निर्णय नं. ९५१० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७२।९।१२।१

०७१-WO-०१३४

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ सिंहदरबार प्लाजास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सङ्घ नेपाल केन्द्रीय समितिको तर्फबाट ऐ.को अध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

अनुचित कार्यको सम्बन्धमा सोको दुष्परिणाम सच्याउने अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोनस वितरण गर्न लागेको विषय अनुचित कार्य भएको निर्क्यौल नभई सो बोनस वितरण रोक्ने अख्तियारी कुनै पनि ऐन, कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको नदेखिने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) र (ख) को अवस्थामा अनुचित कार्य भएकोमा मात्र कारवाही अगाडि बढाउने अख्तियारी ऐनले दिएकोमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई बोनस ऐन, २०३० र बोनस नियमावली, २०३९ ले उल्लेख गरेको बोनससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रही राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्न लागेको बोनस वितरणसम्बन्धी कार्य बोनस ऐन, २०३० अन्तर्गत भएको देखिन आएको अवस्थामा सो रोक्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो बोनस वितरण गर्न लागेको कार्य रोक्ने गरी भएको पत्राचार कुनै कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्रको पर्ने देखिन नआउने । 

कुनै पनि संस्थानको पूर्वघाटाको मूल्याङ्कन गरी बोनस वितरण गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा बोनस ऐनले कुनै व्यवस्था गरेको नदेखिँदा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ले बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रतिवर्षको मुनाफा भएकोमा अघिल्ला वर्षहरूमा भएको घाटा रकमसमेतको हिसाब गरीमात्र बोनस वितरण गर्न पाउने भनी पत्राचार गरी रोक्न पाउने अख्तियारी कानूनले नदिएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस सम्बन्धमा भएको निर्णय र पत्राचार बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ (२) को विपरीत तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) र १२(ख) को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर भई निर्णय भएको देखिने ।

राज्यका हरेक निकायलाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ र सो निकायलाई प्रदत्त अधिकारको सिमाभित्र रहि काम कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले तोकिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार कुनै पनि निकायले प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा भएको कुनै पनि कार्यले मान्यता र बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । 

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरी आचार्य, अनिलकुमार सिन्हा र विद्वान् अधिवक्ता शङ्कर सुवेदी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले, विद्वान् अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) र ५(३), ९(२)

बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क, १२(ख)

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर आदेश यसप्रकार छः

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०६३।१।६ गते लिमिटेड कम्पनीको रूपमा प्रचलित कम्पनी कानूनबमोजिम संस्थापित भई बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी “क” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको रूपमा बैंकिङ्ग कारोबार गर्दै आइरहेको छ । विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिष्ठान भएको र बोनस ऐन, २०३० को दफा २ (ख१) बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण हिस्सा भएको प्रतिष्ठानसमेत हो । 

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनसबापत छुट्याउनु पर्ने रकमका सम्बन्धमा बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) ले कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अन्य प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट बोनसबापत ८ प्रतिशतले बराबरको रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विपक्षी बैंकको कुल सञ्चित नोक्सान कायम रहेकै अवस्थामा हामी कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०६०।०६१, २०६१।०६२, २०६२।०६३, २०६३।०६४ र २०६४।०६५ को बोनस पाइसकेका छौं । आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ पछिका वर्षहरूमा बोनस व्यवस्था गरी वितरणको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा मिति २०६७।०८।१२ र २०६८।०२।११ तथा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद, राज्य व्यवस्था समितिमा २०६८।०३।२० मा पत्राचार गरिएकोमा वितरणको स्वीकृति प्राप्त भएको छैन । विपक्षी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई वार्षिक खुद मुनाफाको आधारमा बोनस ऐन, २०३० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६०।०६१ देखि आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ सम्म बोनस वितरण हुँदै आएकोमा बोनस ऐन, २०३० को साबिकको व्यवस्था विद्यमान रहेकै अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ देखिको बोनस वितरण गरिएको 

छैन । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले च.नं. १३४८ मिति २०६७।१२।२४ मा अर्थ मन्त्रालयसमेतका नाउँमा ध्यानाकर्षणपत्र प्रेषित गरी कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराउन लेख्ने भनी मिति २०६७।१०।०५ मा निर्णय गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका नाउँमा ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको रहेछ । कर्मचारीको बोनसको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सङ्ख्या ३ कृषि ७९।२०७०।०७१, चलानी नम्बर १७ मिति २०७०।०८।१४ को पत्रअनुसार “सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन लेखी पठाउने” भनी पत्राचार भएको रहेछ ।

विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको चलानी नम्बर ३५७ मिति २०७०।०८।२४ को पत्रमा “प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७०।०८।२० मा भएको छलफलअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सङ्ख्या ३ कृषि ७९।२०७०।०७१ चलानी नम्बर १७ मिति २०७०।०८।१४ को पत्रमार्फत प्राप्त सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन लेखी पठाउने भन्ने निर्णय तहाँ निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने भन्ने निर्णयानुसार आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ” भनी विपक्षी बैंकलाई समेत पत्राचार भएको छ ।

विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र सङ्ख्या बैं.सु.वि./अफसाइट / एजिएम / २७/२०७०-०७१ मिति २०७०।१२।०९ को पत्रमा “कर्मचारी बोनसको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सङ्ख्या ३ कृषि ७९।२०७०।०७१, चलानी नम्बर १७ मिति २०७०।०८।१४ को पत्रअनुसार  बैंकको कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनसबापत कुनै पनि रकम व्यवस्था नगर्नु हुन भनी विपक्षी बैंकलाई लेखी पठाएको रहेछ । विपक्षी बैंकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन २०६९।०७० को दफा नं. ९ मा “नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र सङ्ख्या बैं.सु.वि./अफसाइट/एजिएम/२७/२०७०-७१ मिति २०७०।१२।०९ को पत्रबाट वित्तिय पत्रबाट वित्तिय विवरण प्रकाशनबारे दिइएको निर्देशन सम्बन्धमा कर्मचारीको लागि बोनस व्यवस्था नगर्नेबारे समिक्षा अवधिको वासलात तयार भइसकेकोले आगामी लेखा परीक्षण गर्दा यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने ...” भन्नेसमेत उल्लेख भएको छ ।

प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने बोनसका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ तथा बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफामध्येबाट बोनसबापत रकम छुट्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था 

छ । उल्लिखित ऐन तथा नियममा कहीँ कतै पनि विगत आर्थिक वर्षहरूमा सामान्य तथा असामान्य कुनै पनि कारणले प्रतिष्ठानले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीहरूलाई सो आर्थिक वर्षको खुद मुनाफामा समायोजन गरिसके पछिको खुद रकममा मात्र बोनसबापत रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएबाट विपक्षीहरूले सो दफा ५ र नियम ६(१) को कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी काम कारवाही गरेको भन्ने स्पष्ट छ ।

बोनस ऐन, २०३० नेपालमा स्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षणको लागि बनेको ऐन हो । ऐनले कुनै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आर्जन गरेको मुनाफामा त्यसमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको समेत हिस्सेदारी रहने कुराको कानूनी प्रत्याभूति गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको हकमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरे पनि बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको प्रतिष्ठानले बोनसबापत छुट्याउनु पर्ने रकम भनी उपनियम (१) मा कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अन्य प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफा भएबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड पूर्ण सरकारी स्वामित्वको प्रतिष्ठान भए तापनि बजार प्रतिस्पर्धाअनुसार बैंकिङ्ग व्यवसाय गर्ने वित्तिय संस्था भई बैंकलाई नेपाल सरकारबाट कुनै पनि किसिमको एकाधिकारसमेत प्रदान नगरिएको हुँदा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) को अधीनमा रही बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट बोनसबापत रकम छुट्याउन बाध्य छ र विगतदेखि छुट्याइ राखिएको पनि छ । हामीले विगतदेखि खाईपाई आएको कानूनी सुविधामा रोक लगाउनुअघि हामीलाई कुनै जानकारी पनि दिएको छैन, सहमति मन्जुरी लिएको पनि छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । यसरी बोनस ऐन तथा नियमावलीबमोजिम छुट्याई राखिएको रकम हामी कर्मचारीहरूलाई वितरण गर्नुपर्नेमा वितरणमा रोक लगाउने गरी गरिएका विपक्षीहरूको निर्णय, पत्राचार तथा कार्यहरू कानूनको प्रथम दृष्टिमा (Prima Fecia) नै त्रुटिपूर्ण छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफा भएमा बोनस वितरण गर्नुपर्ने बोनससम्बन्धी ऐन नियमको व्यवस्था, मर्म र भावनाविपरीत बोनस वितरण नै नगरी रोक्न नमिल्ने र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको माथि तथ्य प्रकरणमा उल्लिखित बैंक कुल सञ्चिति मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन भनी लेखी पठाउने ध्यानाकर्षण पत्र तथा निर्देशन र सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उल्लिखित निर्देशनहरू बोनस ऐनको दफा ९(२) विपरीत भएको प्रष्ट छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई परमादेश प्रकृतिको आज्ञा आदेश वा ध्यानाकर्षणपत्र जारी गरी हामी कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानलाई नाफामा लैजाने गरी वर्ष भरी काम गरि पकाएको बोनस रकम वितरण नगर्न रोक लगाउने कार्य बोनससम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाको विपरीत छ । ऐन तथा नियमले रोक नलगाइएको विषयमा विधायिकाको मनसायविपरीत ऐन तथा नियम बाहिर गई निर्णय गर्ने तथा परमादेश जस्तो पत्राचार गर्ने आयोगलगायतका विपक्षीहरूको काम कारवाही क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) विहिन छ ।

विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा सो ऐनअन्तर्गत बनेको नीति, निर्देशनबमोजिम पत्राचार गरेको नभई अख्तियारको पत्राचारलाई सिरानी हाली अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचारलाई आधार बनाई सोही व्यहोरा उद्धरण गरी पत्राचार गरेको हुँदा उक्त निर्णय राष्ट्र बैंकको होइन भन्ने स्पष्ट छ । बोनस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन र पत्राचार गर्न पाउने भन्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा सो ऐनअन्तर्गत बनेको नीति, निर्देशन तथा बोनस ऐन तथा नियमावलीमा समेत बाहिर गई पत्राचार गरेको प्रष्ट छ । साथै विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूले पत्रमार्फत पाएको निर्देशनभन्दा बाहिर गई बोनस रकम लेखामा व्यवस्था नै नगर्न भनी लेखिएको समेत त्रुटिपूर्ण छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम अनुचित कार्य गर्ने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको लागि लेखी पठाउने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेसम्म अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुन कानूनअन्तर्गत बोनस वितरण नगर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो सो कुरा निर्णय र पत्रमा खुलेको देखिँदैन । कानून, आधार र कारण नखोली दिएको निर्देशन स्वेच्छाचारी भई अमान्य हुन्छ ।

हामी रिट निवेदक कार्यरत बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा भएको कारण यसका सम्पूर्ण सेयरधनी नेपाल सरकार भएको र यसको सम्पूर्ण सञ्चालकहरू नेपाल सरकारबाटै मनोनित हुन्छन् । बैंकको आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्मको सम्पूर्ण वित्तिय विवरणहरू सञ्चालक समितिबाट पारित भएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण भई सेयरधनीहरूको वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदितसमेत भइसकेको छ । वित्तिय विवरणहरूको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने नाफा नोक्सान हिसाबमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बोनसबापत व्यवस्था गरिएको छ । बोनस वितरण गर्न कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरिएको हुँदा विपक्षी बैंकको नाममा बोनस वितरणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुन एवम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बोनस ऐनको दफा ५(१), दफा ९(२) ऐ. नियमावलीको नियम ६(१) विपरीत निर्णय गरी पत्राचार गरेको, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले कानून नहेरी आयोगको पत्रको भरमा बोनससम्बन्धी व्यवस्थासमेत नगर्नु भनी थप निर्देशन गरेको कारण हालसम्म बैंकले समेत बोनस वितरण गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व पुरा नगरेको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६७।१०।०५ को निर्णय, चलानी नम्बर १३४८ मिति २०६७।१२।२४ मा अर्थ मन्त्रालयसमेतका नाउँमा प्रेषित ध्यानाकर्षणपत्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सङ्ख्या ३ कृषि ७९।२०७०।०७१, चलानी नम्बर १७ मिति २०७०।०८।१४ को पत्र, यस पत्रसँग सम्बन्धित निर्णय काम कारवाही, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई लेखेको पत्र सङ्ख्या बैं.सु.वि / अफसाइड / एजिएम /२७/०७०/०७१ मिति २०७०।१२।०९ को पत्र, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०६८।०८।१३ को पत्रमार्फत कुनै कारण नखुलाई बोनस वितरण गर्न सहमति दिन नसकिने भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई लेखेको पत्र, अर्थ मन्त्रालयको चलानी नम्बर ५३७, प.सं. २०७०।०७१, मिति २०७०।०८।२४ को पत्रलगायत यस विषयसँग सम्बन्धित विपक्षीहरूको काम कारवाही तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।

विपक्षी बैंकबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को तेस्रो त्रैमासको लेखा परीक्षण नभएको वित्तिय नतिजा (त्रैमासिक) को नोट नं. ४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७०।१२।०९ को पत्रअनुसार बोनसबापत कुनै पनि रकम व्यवस्था नगर्न निर्देशन भएबमोजिम यस त्रैमासमा कर्मचारी बोनस व्यवस्था गरिएको छैन भन्ने उल्लेख भएकोलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाऊँ । हालसम्म वितरण गर्न बाँकी रहेको बोनस रकम वितरण गर्नु र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र कर्मचारीलाई बोनस वितरणको प्रबन्ध मिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को तेस्रो त्रैमासको लेखा परीक्षण नभएको वित्तिय नतिजामा बोनसबापत व्यवस्थासमेत गर्नु भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । 

बोनस वितरण नगर्नु भनी विपक्षीहरूबाट रोक लगाइएको कानूनविपरीतको काम कारवाही कायम रहेमा हामी कर्मचारीले कठिन परिश्रम र मेहनतबाट मुनाफामा पुर्‍याई प्राप्त भएको बोनस पाउन नसकी कर्मचारीको मनोबल गिर्न गई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएकोले बोनस वितरणमा रोक लगाउने गरी भएका विपक्षीहरूका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड बैंकबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को तेस्रो त्रैमासको लेखा परीक्षण नभएको वित्तिय नतिजा (त्रैमासिक) को नोट नं. ४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७०।१२।०९ को पत्रअनुसार बोनसबापत कुनै पनि रकम व्यवस्था नगर्न निर्देशन भएबमोजिम यस त्रैमासमा कर्मचारी बोनस व्यवस्था गरिएको छैन भन्ने व्यवस्था क्रियाशील भएमा आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा बैंक खुद मुनाफामा गएको अवस्थामा समेत हामी कर्मचारीहरूले बोनस रकम नपाउने प्रवल सम्भावना भई ऐनप्रदत्त हक अधिकारमा ठाडो आघात हुने भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को तेस्रो त्रैमासदेखिको लेखापरीक्षण नभएको वित्तिय नतिजा (त्रैमासिक) कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम सुविधा र सन्तुलन (Balance of Convenience) को दृष्टिकोणले विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदाबी । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षबिच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिँदा छलफलका लागि मिति २०७१।०६।०६ को तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।०५।२४ गतेको 

आदेश ।

यसमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र ९ समेतमा विभिन्न व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रयोग कानूनबमोजिम हुनसक्ने नै हुन्छ । कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा असर पुग्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको कुनै निकायले निर्देशन दिई रोक्न रोकाउन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१२।२४ र २०७०।०८।१४ को पत्रानुसार भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६७।१२।२४ र २०७०।०८।१४ को पत्रानुसार भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७०।१२।०९ को पत्रद्वारा बोनसबापतको कुनै पनि रकम व्यवस्था नगर्नु हुन भनी लेखेको व्यहोराको बहसको क्रममा समेत कुनै कानूनी आधार प्रस्तुत हुन आएको नदेखिएको र बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) को प्रयोजनको लागि समेत अन्यथा निर्णय भएको भनी जिकिर लिएकोसमेत नदेखिएकोले उल्लिखित मिति २०७०।१२।०९ को राष्ट्र बैंकको पत्रको तपसिलको बुँदा नं. १ को कार्यान्वयन तत्काल नगर्नु नगराउनु भनी मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।०६।०६ गतेको 

आदेश ।

आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ को बोनस वितरण सम्बन्धमा उक्त आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बोनस खर्चअघि रू. २,४४,९४,०२७।७९ मुनाफा गरेको तथा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ तथा बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ बमोजिम रू. १८,१४,४१,५५७।६१ बोनस वितरणयोग्य रकम हुने हुँदा बोनस वितरणका लागि स्वीकृति पाउँ भनी यस बैंकको चलानी नम्बर ८१ मिति २०६७।०८।१२ को पत्रबाट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा तहाँको चलानी नम्बर ८१ मिति २०६७।०८।१२ को बोनस वितरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पेस हुँदा बोनस वितरण गर्न सहमति दिन नसकिने व्यहोरा नेपाल सरकार (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीस्तर) को मिति २०६८।०२।०६ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको पत्र सङ्ख्या २०६७।०६८ मु.वै. ९(२०) च.नं. ७३६ मिति २०६८।०२।१३ गतेको पत्रबाट  जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ३५७ मिति २०७०।०८।२४ गतेबाट “प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७०।०८।२० मा भएको छलफलनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सङ्ख्या ३ कृषि ७९।२०७०।०७१ चलानी नम्बर १७ मिति २०७०।०८।१४ को पत्रमार्फत प्राप्त “सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन लेखी पठाउने” भन्ने निर्णय तहाँ निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने भन्ने निर्णयानुसार आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ” भन्ने पत्रसमेत प्राप्त भएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागको पत्र सङ्ख्या बै.वि.नि.वि./वि.आर. १।०९।०७०।०७१ मिति २०७०।०९।१८ को पत्रबाट माथि प्रकरण नं. ४ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखी आएकोले सोहीबमोजिम गर्नु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ भन्ने पत्र प्राप्त भएको छ ।

यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९।७० को वार्षिक साधारण सभामा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने प्रयोजनार्थ आर्थिक वर्ष २०६९।७० को वित्तिय विवरणसमेत स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरीवेक्षण  विभागको पत्र सङ्ख्या बै.सु.वि./अफसाइट/एजिएम/२७/२०७०/७१ मिति २०७०।१२।०९ को पत्रबाट अन्य विभिन्न निर्देशनसहित कर्मचारी बोनसको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र सङ्ख्या ३ कृषि ७९।२०७०।०७१, चलानी नम्बर १७ मिति २०७०।०८।१४  को पत्रानुसार “सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान  प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन लेखी पठाउने” भनी कार्यालयको लागि लेखी पठाएको बैंक कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनसबापत कुनै पनि रकम व्यवस्था नगर्नु हुन” भनी यस बैंकलाई पत्र प्राप्त भएको छ ।

माथि उल्लेख भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनसहितको पत्र प्राप्त भएपश्चात् यस बैंकबाट प्रकाशित गर्नु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को तेस्रो त्रैमासको लेखा परीक्षण नभएको वित्तिय नतिजा (त्रैमासिक) को नोट नं. ४ नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७०।१२।०९ को पत्रअनुसार बोनसबापत कुनै पनि रकम व्यवस्था नगर्न निर्देशन भएबमोजिम यसै त्रैमासमा कर्मचारी बोनस व्यवस्था गरिएको छैन भन्ने उल्लेख गरी वित्तिय नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । अतः विगतका आर्थिक वर्षहरू २०६०।६१ देखि २०६४।६५ सम्ममा बोनस ऐन, २०३० को व्यवस्थाअनुरूप बैंकको सञ्चित नोक्सानी कायमै रहेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् यस बैंकले बोनस वितरण गरेको र आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बोनस तथा त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूको बोनस सम्बन्धमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेतका निकायहरूबाट बोनस वितरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेतबाट बोनस वितरणका सम्बन्धमा स्वीकृति नपाएकोले बोनस वितरण गरिएको छैन । बोनस वितरण नगरेको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस बैंकउपर कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा यस बैंकको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड समितिको अध्यक्ष एवम् बैंकका कानून विभाग प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र निर्देशनको परिपालना गर्नु गराउनु सबैको साझा कर्तव्य भएअनुसार यस मन्त्रालयबाट पनि संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको सो आयोगको निर्णय र निर्देशनबमोजिम कुल सञ्चितिको मुनाफामा नपुगेसम्म सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई बोनस वितरण नगर्न नगराउन लेखी गएको हुँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारी तथा उक्त बैंकमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसमेत रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक  नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंक भएको तथ्यमा पनि विवाद छैन । उक्त बैंकको पुँजीकोष आर्थिक वर्ष २०५९।०६० मा ऋणात्मक रहेकोमा २०७० पौषमा पुँजीकोष रू. १९९ करोडले धनात्मक भएको तर आर्थिक वर्ष २०६९।०७० मा सञ्चित नोक्सान रू. ११,५२,५३,२७,४८७।०१ रहेको भन्ने तथ्य विपक्षी रिट निवेदकहरूकै रिट निवेदनबाट देखिएको हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले बोनस पाउनु पर्दछ भनी जिकिर लिनु तर्कसङ्गत छैन । प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नको लागि बोनस ऐन, २०३० तथा नियम २०३९ बनेको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) मा मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्याउनुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा (३) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंक हो भन्ने विषयमा विवाद छैन । सरकारी स्वामित्व भएको बैंकले वितरण गर्ने बोनससम्बन्धमा निर्णय गर्नको लागि नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको तथ्य बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) बाट प्रष्ट छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हाल नाफामा नभई घाटामा रहेको तथ्य पनि प्रष्ट नै छ । घाटामा रहेको बैंकबाट बोनस वितरण नगर्नु भनी नेपाल सरकारले सक्ने नै हुन्छ । विपक्षी रिट निवेदकहरू कार्यरत रहेको बैंकलाई बोनस वितरण नगर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा मिति २०७०।०८।२० मा भएको छलफलको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गरेको हुँदा सो कार्य कानूनबमोजिम नै भएको साथै सञ्चित नोक्सानीमा रहेको बैंकले एक आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाको आधारमा बोनस खान पाउनु पर्छ भनी दायर गरेको विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम आयोगसमक्ष आएका उजुरीउपर अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ भने सोही ऐनको दफा १२क. बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि लेखी पठाउने वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकारले प्रदान गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणसम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, श्रम सचिव, उद्योग सचिव र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई लेखी पठाउने” भनी यस आयोगबाट भएको निर्णयअनुसार मिति २०७०।०८।१४ गते चलानी नम्बर १७ को पत्रद्वारा श्रीमान्‌ मुख्य सचिवज्यूसमेतलाई लेखी पठाइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त कार्य कानूनसम्मत नै भएको र सो कार्यबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको साथै कुल सञ्चित रकम घाटामा रहेको बैंकले एक आर्थिक वर्षमा नाफा गर्दैमा बोनस पाउनु पर्दछ भनी दायर भएको रिट निवेदनमा दुषित मनसाय रहेको हुँदा दुषित मनसायका साथ दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कायम मुकायम सचिवको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराइ कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवम्‌ सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । विपक्षी निवेदकको बोनस वितरणसम्बन्धी विषयको सम्बन्धमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले बोनस ऐन, २०३० जारी भएको र सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्याउनुपर्ने र उपदफा (३) मा सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ, संस्थान, प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान, प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण नगर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।५ को निर्णय र नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७०।१२।०९ को पत्रानुसार निर्देशन भएको रिट निवेदककै भनाइबाटसमेत स्पष्ट छ । रिट निवेदनमा कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा बैंक पुगिसकेको 

छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको लागि यस कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएको देखिँदा अख्तियार प्राप्त निकायबाट भएको निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दा कुनै पत्राचार भएकै आधारमा विपक्षी बनाउनु पर्ने नै होइन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्देशनका विषयमा सो कार्य गर्ने अख्तियारी प्राप्त निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा सो विषयका सम्बन्धमा यस कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखिएन । अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट विपक्षी निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयका नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिवको लिखित 

जवाफ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ द्वारा स्थापित अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था हो । यस बैंकले जारी गरेका निर्देशन, आदेश, सूचना तथा परिपत्रहरू कानूनसरह लागू हुने कुरामा दुविधा छैन र सो कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका विभिन्न फैसलाहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । यसैगरी विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संस्थागत सुशासन तथा वित्तिय पारदर्शिता कायम गर्नका लागि उनीहरूले प्रकाशित गर्ने वित्तिय विवरणलगायतका व्यवस्था प्रकाशित गर्नुपूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वित्तिय विवरण प्रकाशनको लागि स्वीकृति माग गरेकोमा उक्त बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रममा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७०।०८।२४ मा पत्र प्राप्त भएको र सोही व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन भनी मिति २०७०।०९।११ को पत्रमार्फत प्राप्त निर्देशनसमेतलाई मध्यनजर गरी करिब एघार अर्ब सञ्चित नोक्सानीको अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०६९।७० को वित्तिय विवरण प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नआएसम्मका लागि बोनसको लागि कुनै पनि रकम व्यवस्था नगर्नु हुन भनी दिएको निर्देशन पूर्णरूपले कानूनसम्मत तथा यस बैंकको अधिकारभित्र रही गरेका काम कारवाही रहेको हुँदा उक्त व्यहोराको पत्राचार बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षीहरूले दाबी गरे जस्तो उनीहरूको अकाट्य हकको विषय होइन । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा (३) ले सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाको कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनसको प्रतिशत र अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चित मुनाफामा नजाँदासम्म बोनस वितरण गर्न नहुने व्यवस्था गर्न यस बैंक र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको र नेपाल सरकारले उक्त निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न भनी यस बैंकलाई पत्राचार गरेको अवस्थामा कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुग्दासम्म बोनससम्बन्धी व्यवस्था नगर्नु भनी यस बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई लेखेको पत्र बोनस ऐनको उपरोक्त व्यवस्था र सोका आधारमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुकूल नै रहेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

संविधान वा कानूनप्रदत्त हक अधिकारको हनन्‌ भयो भन्ने व्यक्तिले सर्वप्रथम आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्नसक्नु पर्दछ । कानूनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूका कर्मचारीले पाउने बोनसका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको र नेपाल सरकारले सञ्चित मुनाफामा नजाँदासम्म बोनस वितरण नगर्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निर्देशन यस बैंकलाई प्राप्त भएको सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूले बोनसलाई आफ्नो स्थापित हकको रूपमा दाबी गर्दै दर्ता गरेको रिट निवेदन हकदैयासमेतका आधारमा खारेजभागी रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ ।

 

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा र विद्वान् अधिवक्ता श्री शङ्कर सुवेदीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड लिमिटेड कम्पनीको रूपमा प्रचलित कम्पनी कानूनबमोजिम संस्थापित भई बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी बैंकिङ्ग कारोबार गर्दै आइरहेको छ । विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिष्ठान भएको र बोनस ऐन, २०३० को दफा २ (ख१) बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण हिस्सा भएको प्रतिष्ठान हो । प्रतिष्ठानले बोनसबापत छुट्याउनु पर्ने रकमका सम्बन्धमा बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) ले कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अन्य प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट बोनसबापत ८ प्रतिशतले बराबरको रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विपक्षी बैंकको कुल सञ्चित नोक्सान कायम रहेकै अवस्थामा कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०६०।०६१ देखि २०६४।०६५ को बोनस पाइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ पछिका वर्षहरूमा बोनस व्यवस्था गरी वितरणको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा वितरणको स्वीकृति प्राप्त भएको छैन । विपक्षी बैंकले कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बोनस ऐन, २०३० बमोजिम आ. व. ०६५।०६६ देखिको बोनस वितरण गरेको छैन । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले च.नं. १३४८ मिति २०६७।१२।२४ मा अर्थ मन्त्रालयसमेतका नाउँमा कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन मिति २०६७।१०।०५ मा निर्णय गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका नाउँमा ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको रहेछ । कर्मचारीको बोनसको सम्बन्धमा अख्तियार आयोगको च.नं. १७ मिति २०७०।०८।१४ को पत्रद्वारा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन लेखी पठाएको अवस्था भएबाट बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बोनस ऐन, २०३० ले दिएको अधिकारमा असर पर्न गएको छ । बोनसका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ तथा बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ (१) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफामध्येबाट बोनसबापत रकम छुट्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(३) बमोजिम बोनस वितरणमा रोक लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम अनुचित कार्य गर्ने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको लागि लेखी पठाउने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेसम्म अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बोनस वितरण नगर्न भनी गरेको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई गरेको हुँदा बदरभागी छ । यस सम्बन्धमा  यस सम्मानित अदालतबाट सोभितलाल यादव विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको मुद्दामा आफूमा रहेको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग वा अतिक्रमण गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा सो कार्यबाट कसैको संविधान एवम् कानूनप्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको देखिन आए त्यस्तो निर्णय वा काम कारवाही बदरयोग्य हुने भनी ने.का.प. २०६९ अंक ११ नि.नं. ८९१५ पृ.१६६२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै अधिकारीबाट अधिकारक्षेत्रविहिन कार्य भएमा त्यसलाई सच्याउने आदेश दिन सक्छ । तर आयोगलाई सुपरिवेक्षकीय अधिकार दिएको मान्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०६८ अंक २ नि.नं. ८५५८ पृ.२६२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन  भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बोनस ऐनको दफा ५(१), दफा ९(२) ऐ. नियमावलीको नियम ६(१) विपरीत निर्णय गरी पत्राचार गरेको, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले कानून नहेरी आयोगको पत्रको भरमा बोनससम्बन्धी व्यवस्थासमेत नगर्नु भनी थप निर्देशन गरेको कारण हालसम्म बैंकले समेत बोनस वितरण गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पुरा नगरेको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६७।१०।०५ को निर्णय, च.नं. १३४८ मिति २०६७।१२।२४ मा अर्थ मन्त्रालयसमेतका नाउँमा प्रेषित ध्यानाकर्षणपत्र, अ.दु.अ.आ.प.स. ३ कृषि ७९।२०७०।०७१, च.नं. १७ मिति २०७०।०८।१४ को पत्र, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई लेखेको प.स.२७ मिति २०७०।१२।०९ को पत्र, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०६८।०८।१३ को पत्रमार्फत कुनै कारण नखुलाई बोनस वितरण गर्न सहमति दिन नसकिने भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई लेखेको पत्र, अर्थ मन्त्रालयको च.न. ५३७, मिति २०७०।०८।२४ को पत्रलगायत यस विषयसँग सम्बन्धित विपक्षीहरूको काम कारवाही तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हालसम्म वितरण गर्न बाँकी रहेको बोनस रकम वितरण गर्नु र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र कर्मचारीलाई बोनस वितरणको प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडसमेतको नाममा परमादेश जारी होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र निर्देशनको परिपालना गर्नु, गराउनु सबैको कर्तव्य भएबाट  अर्थ मन्त्रालयबाट संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको आयोगको निर्णय र निर्देशनबमोजिम कुल सञ्चितीको मुनाफामा नपुगेसम्म सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई बोनस वितरण नगर्न नगराउन लेखी गएको हो । रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थीमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्यले आ.व. ०६०।६१ देखि ०६४।६५ सम्ममा बोनस ऐन, २०३० को व्यवस्थाअनुरूप बैंकको सञ्चित नोक्सानी कायमै रहेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् यस बैंकले बोनस वितरण गरेको र आ.व. ०६५।६६ को बोनस तथा त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूको बोनस सम्बन्धमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेतका निकायहरूबाट बोनस वितरणका सम्बन्धमा स्वीकृति नपाएकोले बोनस वितरण गरिएको छैन । बोनस वितरण नगरेको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस बैंकउपर कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा बैंकको हकमा रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

प्रत्यर्थीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रेशमराज रेग्मीले विपक्षीहरूले दाबी गरे जस्तो बोनस हकको विषय नभई बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा (३) ले सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाको कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनसको प्रतिशत र अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो ऐनको परिधिभित्र रहेर मात्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चित मुनाफामा नजाँदासम्म बोनस वितरण गर्न नहुने व्यवस्था गर्न बैंक र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा सोही निर्देशन कार्यान्वयनको लागि बैंकलाई पत्राचार गरेको हुँदा सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुग्दासम्म बोनससम्बन्धी व्यवस्था नगर्नु भनी बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पत्र लेखेको हो । बोनस ऐनको कानूनी व्यवस्था र सोका आधारमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुकूल नै रहेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन एवम् दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा हामी रिट निवेदकहरू नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू भएबाट बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई वार्षिक खुद मुनाफाको आधारमा बोनस ऐन, २०३० बमोजिम आ.व. ०६०।०६१ देखि आ.व. ०६४।६५ सम्म बोनस वितरण हुँदै आएकोमा बोनस ऐन, २०३० को साबिकको व्यवस्था विद्यमान रहेकै अवस्थामा आ. व. ०६५।६६ देखिको बोनस वितरण गरिएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।०८।१४ को पत्रानुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको सङ्घ, संस्थान, प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान, प्रतिष्ठान कूल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगुन्जेल बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन लेखी पठाउने भनी पत्राचार भएको अवस्था देखिन्छ । बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट बोनस छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त  एवम् प्रचलित कानूनविपरीत भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।०५ को निर्णय, मिति २०७०।०८।१४ को पत्र, सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही, नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७०।१२।०९ को पत्रानुसार बोनसबापतको कुनै पनि रकम व्यवस्था नगर्ने सम्बन्धमा भएको निर्देशन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हालसम्म वितरण गर्न बाँकी रहेको बोनस रकम वितरण गर्नु र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र कर्मचारीलाई बोनस वितरणको प्रबन्ध मिलाउनु, आ.व. ०७०।७१ को तेस्रो त्रैमासको लेखा परीक्षण नभएको वित्तीय नतिजामा बोनसबापत व्यवस्थासमेत गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेकोमा विगतका आ.व. २०६०।६१ देखि २०६४।६५ सम्ममा बोनस ऐन, २०३० को व्यवस्थाअनुरूप बैंकको सञ्चित नोक्सानी कायमै रहेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् यस बैंकले बोनस वितरण गरेको र आ.व. ०६५।६६ को बोनस तथा त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूको बोनस सम्बन्धमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेतका निकायहरूबाट बोनस वितरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेतबाट बोनस वितरणका सम्बन्धमा स्वीकृति नपाएकोले बोनस वितरण गरिएको छैन । बोनस वितरण नगरेको सम्बन्धमा यस बैंकउपर कुनै आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा यस बैंकको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड समितिको अध्यक्षसमेतको  लिखित जवाफ रहेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम आयोगसमक्ष आएका उजुरीउपर अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ भने सोही ऐनको दफा १२क. बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि लेखी पठाउने वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणसम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, श्रम सचिव, उद्योग सचिव र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई लेखी पठाउने” भनी यस आयोगबाट भएको निर्णयअनुसार लेखी पठाइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त कार्य कानूनसम्मत नै भएको र सो कार्यबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको साथै कुल सञ्चित रकम घाटामा रहेको बैंकले एक आर्थिक वर्षमा नाफा गर्दैमा बोनस पाउनु पर्दछ भनी दायर भएको रिट निवेदनमा दुषित मनसाय रहेको हुँदा दुषित मनसायका साथ दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोनस ऐन, २०३० बमोजिम त्यस बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई वितरण गर्न लागेको ०६५।०६६ को बोनस रकम समुच्चारूपमा बैंक नोक्सानीमा भएको अवस्थामा बोनस वितरण गर्ने कार्य अनुचित हो भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक्ने गरी गरेको परिपत्र कानूनअनुकूल छ, छैन हेर्नु पर्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा यसमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा १ मा मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्याउनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको र उपदफा ३ मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको तथा दफा ९ मा (१) मा यस ऐनबमोजिम वितरण गरिने बोनस नगदको रूपमा दिनुपर्छ र उपदफा (२) मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी बोनस ऐन, २०३० ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बोनस वितरणको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई ऐनको दफा ५ र ९ समेतमा उल्लिखित विभिन्न व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रयोग कानूनबमोजिम हुन सक्ने नै हुँदा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा असर पुग्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको कुनै निकायले निर्देशन दिँदै रोक्न रोकाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । बोनस कसरी र के कस्ता अवस्थामा संस्थाले मुनाफा भएका बखतमा प्रदान गर्ने सबै कुराको मार्गदर्शन बोनस ऐनले गरेको देखिन्छ । 

४. यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को “क” मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ भन्ने उल्लेख र दफा १२(ख) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्चाउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने छ तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले अनुचित कार्यको सम्बन्धमा सोको दुष्परिणाम सच्याउने अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोनस वितरण गर्न लागेको विषय अनुचित कार्य भएको निर्क्यौल नभई सो बोनस वितरण रोक्ने अख्तियारी कुनै पनि ऐन, कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) र (ख) को अवस्थामा अनुचित कार्य भएकोमा मात्र कारवाही अगाडि बढाउने अख्तियारी ऐनले दिएकोमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बोनस ऐन, २०३० र बोनस नियमावली, २०३९ ले उल्लेख गरेको बोनससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रही राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्न लागेको बोनस वितरणसम्बन्धी कार्य बोनस ऐन, २०३० अन्तर्गत भएको देखिन आएको अवस्थामा सो रोक्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो बोनस वितरण गर्न लागेको कार्य रोक्ने गरी भएको पत्राचार कुनै कानूनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्रको पर्ने देखिन आएन । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ ले मुनाफा भएको प्रत्येक वर्षको बोनस प्रदान गर्ने भन्ने अवधारणा विधिकर्ताले राखेको देखिन्छ । कुनै पनि संस्थानको पूर्वघाटाको मूल्याङ्कन गरी बोनस वितरण गर्नुपर्ने भन्नेसम्बन्धमा बोनस ऐनले त्यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको नदेखिदा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ले बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रतिवर्षको मुनाफा भएकोमा अघिल्लो वर्षहरूमा भएको घाटा रकमसमेतको हिसाब गरीमात्र बोनस वितरण गर्न पाउने भनी पत्राचार गरी रोक्न पाउने अख्तियारी कानूनले नदिएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस सम्बन्धमा भएको निर्णय र पत्राचार बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ (२) को विपरीत तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) र १२(ख) को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर भई निर्णय भएको देखिन आयो । राज्यका हरेक निकायलाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ र सो निकायलाई प्रदत्त अधिकारको सिमाभित्र रही काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले तोकिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार कुनै पनि निकायले प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा भएको कुनै पनि कार्यले मान्यता र बैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । अतः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बोनस वितरणसम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।१०।०५ को निर्णय, च. नं. १३४८ मिति २०६७।१२।२४ मा अर्थ मन्त्रालयसमेतका नाउँमा प्रेषित पत्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं.३ कृषि ७५, च.नं. १७ मिति २०७०।०८।१४ को पत्र, यस पत्रसँग सम्बन्धित निर्णय काम कारवाही, राष्ट्र बैंकको प.स. बैं.सु.वि./अफ साइड/एजिएम/२७/०७०/०७१ मिति २०७०।१२।०९ को पत्र, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०६८।०८।१३ को पत्र, अर्थ मन्त्रालयको २०६८।०८।१३ को पत्र, अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ३५७, प.सं. ७०।७१, मिति २०७०।०८।२४ को पत्रलगायत यस विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमटेडको आर्थिक वर्ष ०६५।६६ देखि हालसम्म वितरण गर्न बाँकी रहेको बोनस रकम वितरण गर्नु र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र कर्मचारीलाई बोनस वितरणको प्रबन्ध मिलाउनु, आ.व. ०७०।७१ को तेस्रो त्रैमासको लेखा परीक्षण नभएको वित्तीय नतिजामा बोनसबापत व्यवस्थासमेत गर्नु भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमटेडसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.दीपकराज जोशी 

 

इजलास अधिकृत :- गेहेन्द्र राज पन्त

इति संवत् २०७२ साल पुस १२ गते रोज १ शुभम् ।