निर्णय नं. ९५१४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७२।९।१३।२

०६९-WO-१४०६

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : साझेदारी ऐन, २०२० बमोजिम दर्ता भएको जिल्ला पर्सा, भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. २ स्थित मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिजका साझेदार बारा जिल्ला लिपनीमाल गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने राजकुमार शाहसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

उद्योग दर्ता हुँदा पालना गर्ने गरी स्वीकार गरेका सर्तहरू उद्योग सञ्चालनका क्रममा पुरा नगरेकोमा सो सर्त पुरा गर्न पटकपटक उद्योगलाई पत्राचार गरेको देखियो । उद्योगका तर्फबाट लिखितरूपमा वातावरण संरक्षण गर्ने भनी भएको सर्त सम्झौता पुरा गर्ने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको भने देखिएन । स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा जीवन जिउने हक प्रत्येक व्यक्तिको हुन्छ । निवेदकको उद्योग खोल्ने, व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक उन्नति गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन । निजको प्रगतिको मूल्य त्यस क्षेत्रमा बस्ने सबै जनताले आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी चुकाउनु पर्ने होइन । निवेदकको काम कारवाहीबाट त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको वातावरण प्रदुषित गरी स्वास्थ्य वातावरणको हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य वातावरण मानव जीवनको आधार हो । स्वच्छ वातावरण र मानव स्वास्थ्य भन्ने विषय अति संवेदनशील भएकोले विकास कार्यको नाममा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले पनि कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न छुट नपाउने ।

(प्रकरण नं.८)

उद्योग सञ्चालन गर्दासमेत मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी गर्नु पर्दछ । उद्योग दर्ताका क्रममा वातावरण संरक्षण गर्ने भनी आफैँले लिखितरूपमा स्वीकार गरेका सर्तहरू पुरा गर्न पटकपटक जानकारी गराएकोमा उद्योगले ती सर्तहरू पुरा नगरेको अवस्थामा सर्त पुरा नगरेमा उद्योग बन्द गरिने छ भनी जानकारी गराएको देखिन्छ । ती सर्तहरू पुरा गरेको अवस्थामा निवेदकले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । आफूले सहमति जनाएको सर्तलाई पुरा गर्न र सर्त पुरा नगरे उद्योग बन्द गरिने जानकारी गराएकोलाई उद्योग बन्द गरिसकेको स्थिति भनी मान्न नमिल्ने ।

सुनुवाइको मौका दिइयो वा दिइएन भन्ने प्रश्न यहाँ रहेन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट निवेदकलाई उद्योग बन्द गर्नु भन्ने पत्र प्रेषित भएको पनि 

देखिँदैन । यसरी पहिला प्रदुषण नियन्त्रण गर्नु भनी निवेदकलाई जानकारी गराउँदा पनि निवेदकले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्थामा अब पनि वातावरण नियन्त्रणको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेमा सो नगरेसम्मको लागि उद्योग बन्द गरिने जानकारी गराएको विषयका सम्बन्धमा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उद्योग बन्द गर्न लागिएको भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कँडेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

साझेदारी ऐन, २०२० 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७, ७(१), ७(२), ७(३), दफा ८ 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (२)

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवम् १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

 

रिट निवेदन व्यहोरा :

हामी निवेदकहरू मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिजको हालका साझेदार हौं । उक्त उद्योगका तत्कालीन साझेदारहरू हिरादेवी मानन्धर, जसोदादेवी कल्वारिन र सरिता पाण्डेसमेतको नाममा मिति २०५५।३।१ मा बोन चिप्स्, हड्डीको धुलो तथा कुखुराको दाना उत्पादन तथा आयात निर्यात गर्ने उद्देश्यले पर्सा जिल्ला भवानीपुर गा.वि.स.वडा नं.२ मा सञ्चालन हुने गरी ९६१।०५४-५५ मा दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको थियो । सञ्चालक हिरा देवी र जसोदा देवी कल्वारिनले साझेदारी छाडेपछि सरिता पाण्डेको एकलौटी प्राइभेट फर्ममा परिणत भयो । यस फर्मको मिति २०६८।१०।५ को निर्णयले प्राइभेट फर्मबाट पुनः साझेदारी फर्ममा परिणत भई हामी निवेदकहरू यस फर्मका साझेदार भएका छौं । यस उद्योगको स्थापना हुनुअघि वातावरणमा कुनै असर नपर्ने भनी २०५४।११।२६ स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का भएको, भवानीपुर गा.वि.स. कार्यालयबाट मिति २०५४।१२।४ मा सिफारिस गरिएको र विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०५५।३।७ को स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा वातावरणीय असर नपर्ने यकिन भई उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले मन्त्रीस्तरको मिति २०६९।१०।२८ को निर्देशानुसार घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वरको मिति २०६९।११।९ को निर्णयानुसार गठित अध्ययन टोलीको सिफारिसबमोजिम तोकिएको सर्त पुरा गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु भनी जानकारी 

गराइयो । तत्पश्चात् च.नं.१३२८ मिति २०७०।३।२० मा पूर्व प्राप्त पत्रानुसारको प्रदुषण नियन्त्रणका प्रक्रिया अपनाएरमात्र सञ्चालन गर्ने र सो नगरेसम्मको लागि उद्योग सञ्चालन बन्द राख्नु भनी पत्र पठाइएको छ ।

विपक्षी कार्यालयबाट प्रेषित मिति २०७०।३।२० को पत्रमा कुन कानूनका आधारमा उद्योग बन्द गर्न लागिएको हो सो कुरा उल्लेख गरिएको छैन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १८ ले तोकेको सर्त एवम्‌ मापदण्डअनुरूप प्रदुषण नियन्त्रण नगरेमा वा फोहोर मैला निकास गरेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो सर्त वा मापदण्डअनुरूप प्रदुषण नियन्त्रण गर्न वा फोहोरमैला निकास नगर्नका लागि सूचना गर्ने प्रावधान रहेको छ । उद्योग बन्द गर्ने आदेश दिने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई ऐन, नियमावलीले प्रदान गरेको छैन । ऐन नियमावलीविपरीत उद्योग बन्द गर्न दिएको आदेश बदरभागी छ ।

निवेदकलाई उद्योग बन्द गर्ने पत्राचार गर्नुअघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका प्रदान गरिएन । विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगञ्जबाट उद्योग सञ्चालन बन्द गर्नु भनी मिति २०७०।३।२० को पत्र कानूनविपरीत, अधिकारक्षेत्र विहीन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र बदनियतपूर्ण भएकाले उद्योग बन्द गर्नु भन्ने मिति २०७०।३।२० को पत्र, तत्सम्बन्धी निर्णयलगायतका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योग सञ्चालन गर्न गैरकानूनी रोक नलगाउनु र कुनै बाधा नगरी कानूनबमोजिम सञ्चालन गर्न दिनु भनी परमादेशसहितको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

 

यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश :

यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, प्रमाण र कारणसमेत भए खुलाई आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गर्नू । साथै उद्योग सञ्चालनका लागि बाधा नपर्ने भनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वीरगञ्जको मिति २०६९।५।२७ को प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगञ्जबाट मिति २०६९।५।२८ मा भएको निर्णयानुसार उद्योग सञ्चालन भई रहेकोमा रोक लगाइएबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने स्थिति देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको मिति २०७०।३।२० को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र पूर्ववत् उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।३।३१ को आदेश ।

 

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ :

निवेदक उद्योग विरूद्ध जिल्ला पर्सा गा.वि.स. भवानीपुर वडा नं.२ बस्ने सुरेश साह तेलीसमेत गा.वि.स. उदयपुर घुर्मी मनियारी, बगही, हरपगञ्जअन्तर्गतका १६७ जना स्थानीयबासीले उद्योग मन्त्रीसमक्ष उद्योगबाट हड्डीमा काँचो मासु कुहिएर वातावरणमा दुर्गन्ध फैलिएको हुँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएकाले उद्योग बन्द गरी कारवाही गरिपाउँ भनी मिति २०६९।९।२९ मा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमा भएको आदेशानुसार अध्ययन टोली गठन गरी सो टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पर्साले उद्योगमा हाल सञ्चालित प्रविधिबाट वातावरणीय दुर्गन्ध हटाउन सहयोग नपुगेकाले आधुनिक प्रविधि वा काँचो हाड सुकाउन क्लोज सर्किट प्रकारको प्रविधि र उद्योग हाताभित्र र बाहिरको सरसफाइमा बढी ध्यान पुर्‍याई सञ्चालन गर्ने र उल्लिखित प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्न नसकेमा उद्योग बसोबास क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई कि.मी.टाढा वा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने भनी निर्देशन दिइएको थियो । उद्योग स्थापना गर्दा नै उद्योग सञ्चालन गर्दा साँध सँधियारलाई बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन, वातावरण संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने सर्त रहेकोमा सो सर्तलाई ध्यान नदिई समग्र गाउँ वरिपरि सिनोको दुर्गन्ध फैलाएको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिजले दुर्गन्ध फैलाउने कार्य नियन्त्रण गर्ने भनी पटकपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको छैन । वातावरण संरक्षणका लागि उद्योगलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा सो अटेर गरेको देखिँदा निवेदकको कुनै हकमा आघात पारेको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर र ऐ. का महानिर्देशक देवेन्द्र शर्मा पौडेलका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिज नामक उद्योगबाट हड्डीमा काँचो मासु रही आउने र सो मासु स्याल, कुकुर आदिले खान खोज्ने भई तिनीहरूबाट र मासु कुहिएर वातावरणमा दुर्गन्ध फैलाएको हुँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । सो उद्योग बन्द गरी कारवाहीसमेत गरिपाउँ भनी स्थानीय बासीबाट निवेदन परेको थियो । सोबारेमा एउटा अध्ययन टोली पठाई यथार्थ, बुझी कारवाही अगाडि बढाउन भनी यस मन्त्रालयबाट घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई निर्देशन दिइएको हो । सो टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा वातावरण प्रदुषण फैलाउने कार्य नगर्ने, दुर्गन्धलाई नियन्त्रण गर्ने भनी स्थानीय बासी, उद्योगी तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको रोहवरमा कागजात गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । तर उद्योगले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकोले सो नगरून्जेलसम्मका लागि उद्योग बन्द राख्न जानकारी गराइएको हो । निवेदकको हकमा कुनै आघात नपारेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका उद्योग मन्त्री र उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको पृथकपृथक लिखित जवाफ ।

मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिजबाट उत्सर्जन हुने प्रदुषणका सम्बन्धमा स्थानीय बासिन्दाहरूले पटकपटक लिखित तथा मौखिकरूपमा उजुरी गुनासो गर्दै आउनु भएको थियो । यसै क्रममा स्थानीयबासी सुरेश साह तेलीसमेतका व्यक्तिहरूले उद्योग मन्त्रीसमक्ष उद्योगबाट हुने प्रदुषण र त्यसको असरका सम्बन्धमा उजुरी गर्नु भएको थियो । मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुरूप अध्ययन टोली गठन गरी सो टोलीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएकोमा उद्योगले सो सर्तहरूको पालना गरेको देखिएन । ती सर्तहरू पालना गराउन मिति २०७०।३।२० मा पत्र लेख्ने कार्य भएको हो । उक्त कार्य यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वीरगञ्जका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कँडेलले मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिज २०५५ सालमा मानव बस्तीभन्दा टाढा गा.वि.स. को सिफारिस र स्थानीयवासीहरूको सहमतिमा विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर स्थापना गरिएको हो । उद्योग स्थापना भएपछि उद्योगका छेउछाउमा पछि क्रमशः बस्ती बसेको हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ अनुरूप स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान गरेको छैन । रिट निवेदकलाई आफ्ना कुरा राख्ने मनासिब माफिकको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उद्योग बन्द गराइएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि उद्योगमा Treatment plant राखिएको छ । उद्योगबाट उत्सर्जन हुने प्रदुषणले कसैलाई कतैबाट पनि असर पारेको छैन । उद्योग मन्त्रीको ठाडो आदेशले गैरकानूनीरूपमा उद्योग बन्द गराइएको हुँदा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वीरगञ्जले उद्योग बन्द गर्न मिति २०७०।३।२० मा पठाएको पत्र र तत्सम्बन्धी निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले उद्योग बन्द गराइएको होइन । उद्योग स्थापना गर्दा वातावरण संरक्षणका लागि पुरा गर्ने भनी निवेदकले लिखितरूपमा स्वीकार गरेका सर्तहरू पुरा नगरेकाले पटकपटक सो सर्त पुरा गर्न जानकारी गराइएको थियो । तर, निवेदकले उक्त सर्त पुरा नगरेको र स्थानीय बासिन्दाहरूको उजुरी र गुनासोहरूका आधारमा अध्ययन टोली गठन गरी सो टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तोकिएका सर्त पुरा नगरेको पाइएकाले उद्योग बन्द गर्न पत्राचार गरिएको हो । रिट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई उद्योग बन्द गर्न पत्राचार भएको होइन । पटकपटक दिएका आदेश, निर्देशनहरूको बेवास्ता गरेकाले प्रचलित कानूनको अधीनमा आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रही कानूनबमोजिम पत्राचार भएको हो । तोकिएका सर्तहरू पुरा गरेको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन हुने नै हुँदा झुठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, 

होइन । सो सम्बन्धमा इन्साफ गर्नुपर्ने देखियो ।

 

यस अदालतको अन्तिम आदेश :

२. इन्साफतर्फ विचार गर्दा, बोन चिप्स, हड्डीको धुलो तथा कुखुराको दाना उत्पादन तथा आयात निर्यात गर्ने उद्देश्यले मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिज नामक साझेदारी फर्म साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार मिति २०५५।३।१ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पर्सा वीरगञ्जमा दर्ता भएको तथ्य मिसिल संलग्न दर्ता प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । उक्त उद्योगको स्थापना कालमा साझेदारहरू हिरादेवी मानन्धर, जसोदादेवी कल्वारिन र सरिता पाण्डे रहेकामा हिरादेवी मानन्धर र जसोदा कल्वारिनले साझेदारी छाडेपछि मिति २०६८।१०।५ मा उक्त कार्यालयको निर्णयले यी रिट निवेदकहरूसमेत उक्त उद्योगका साझेदार रहे भएको मिसिलबाट देखियो । मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्दा साझेदारहरूले वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न सर्तहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धता लिखितरूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । उक्त सर्तहरूमध्ये बुँदा नं.६ मा उद्योग सञ्चालन गर्दा साँध सँधियारलाई बाधा नपुर्‍याउने र बुँदा नं.७ मा उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो ।

३. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ मा प्रदुषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । दफा ७(१) मा “कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जन जीवन र जन स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदुषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्कासन गर्न, गराउन 

हुँदैन” । ऐ.ऐनको ७(२) मा “उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले तत्सम्बन्धमा आवश्यक सर्तहरू तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ” भन्ने र दफा ७(३) मा “कुनै किसिमको पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेको वा पर्ने देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

४. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ८ मा प्रदुषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने तथा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारीरूपले गर्न गराउन वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

५. प्रस्तुत विषयमा यी रिट निवेदकहरू राजकुमार साह र विनोदकुमार रौनियारले आफूहरू उद्योगको साझेदार बन्ने क्रममा नै निम्न सर्तहरूसमेत पालना गर्ने गरी लिखितरूपमा स्वीकार गरी सहिछाप गरेको देखिन्छ :

१. साँध सँधियार र छरछिमेकीलाई बाधा नपुर्‍याई उद्योगको कार्य सञ्चालन गर्ने ।

२. उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदुषण हुन दिने छैन ।

३. उद्योग दर्ता गर्दा किटान गरिएको उद्देश्यविपरीत काम गर्ने छैन ।

४. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ अन्तर्गत रही उद्योग सञ्चालन गर्ने ।

 

६. मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिज स्थापना तथा सञ्चालनार्थ उक्त सर्तहरूको पालना गर्ने तथ्य स्वीकार गरिएको भएपनि उक्त सर्तहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भनी मिति २०६८।६।२५ मा जिल्ला पर्सा गा.वि.स. भवानीपुर वडा नं.२ का बासिन्दाहरूले फ्याक्ट्रीमा ल्याइएका कच्चा हड्डी जथाभावी फ्याँकिएको, स्याल, कुकुरले यत्रतत्र पुर्‍याई हड्डीको गन्धले वातावरण प्रदुषण भई नागरिकहरूको जीउज्यानमा असर पारेकाले जीउज्यानको संरक्षण गरिपाउँ भनी टोलबासीले संयुक्तरूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएको देखियो । त्यसैगरी, मिति २०६९।९।२९ मा उद्योगबाट उत्सर्जित दुर्गन्धले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेकाले उद्योग बन्द गरी कारवाही गरिपाउँ भनी उद्योग मन्त्रीसमक्ष पर्सा जिल्ला भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं.२ का बासिन्दाहरूले निवेदन दिएको देखियो । उक्त निवेदनका आधारमा बोन इन्डस्ट्रिजले गरेको फोहोर प्रदुषणबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयको आदेशानुसार स्थलगत अध्ययन टोली गठन गरी सो टोलीले मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिजको निरीक्षण गरी उद्योगबाट हुने कैफियतहरू निम्नबमोजिमको रहेको भनी प्रतिवेदन दिएको 

देखियो ।

१. उद्योग पुग्नुभन्दा पहिला नै करिब १-२ कि.मी. वरैबाट दुर्गन्ध आएको,

२. उद्योग कम्पाउण्डमा चारैतिर काँचो हाड रहेको,

३. उद्योग कम्पाउण्ड बाहिर पानी फोहोर रहेको,

४. कुकुरहरू बाहिर तिर घुम्दै गरेको बाहिरीबाटोमा कहीं कहीं हाड देखिएको,

५. कामदारहरूले कुनै किसिमको व्यक्तिगत सुरक्षाको साधनहरू काम गर्दा नलगाएको,

६. दुर्गन्धको कुनै मापन नहुने र उद्योगको कार्य प्रकृतिबाट भएको दुर्गन्धले खान मन नलाग्ने, वाकवाक आउने, टाउको दुख्ने हुने,

७. पशुका हाडहरू बाटामा देख्दा मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने,

 

७. घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पर्सा वीरगञ्जले मिति २०७०।१।४ मा मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिजमा उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा उद्योगले हाल प्रयोग गरेको प्रविधिले वातावरणीय दुर्गन्ध हटाउन खासै सहयोग पुर्‍याएको स्थलगत अध्ययन टोलीको उक्त प्रतिवेदनबाट देखिँदैन । तर, वातावरणमा उद्योगबाट हुने प्रदुषण रोक्न Treatment Plant को व्यवस्था गरिएको छ भनी निवेदकका कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा इजलाससमक्ष व्यक्त गरेपनि मिसिल प्रमाणबाट त्यस्तो व्यवस्था भएको देखिएन । राजकुमार साहले उद्योगका भत्किएका पर्खालसमेतका कार्यहरू सम्पन्न गर्न कम्तिमा ५-६ महिना लाग्न सक्छ भनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, वीरगञ्जमा चढाएको मिति २०७०।३।४ को लिखत जवाफबाट देखिन्छ । निरीक्षण अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनसमेतले वातावरण संरक्षण भएको नदेखिएकाले आधुनिक प्रविधि वा काँचो हाड सुकाउन क्लोज सर्किट प्रकारको प्रविधि र उद्योग स्थल तथा वरपरको सफाइमा यथाशीघ्र ध्यान पुर्‍याई उद्योग सञ्चालन गर्नु भन्ने पत्र पठाएको र सो पत्रबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको नदेखिएपछि मिति २०७०।३।२० मा पुनः पूर्व पत्रानुसारको प्रदुषण नियन्त्रणको प्रक्रिया अपनाएरमात्र उद्योग सञ्चालन गर्ने र सो नगरून्जेलसम्मको लागि उद्योग सञ्चालन बन्द राख्न जानकारी गराएको देखियो ।

८. यसरी उद्योग दर्ता हुँदा पालना गर्ने गरी स्वीकार गरेका सर्तहरू उद्योग सञ्चालनका क्रममा पुरा नगरेकोमा सो सर्त पुरा गर्न पटकपटक उद्योगलाई पत्राचार गरेको देखियो । उद्योगका तर्फबाट लिखितरूपमा वातावरण संरक्षण गर्ने भनी भएको सर्त सम्झौता पुरा गर्ने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको भने देखिएन । स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा जीवन जिउने हक प्रत्येक व्यक्तिको हुन्छ । निवेदकको उद्योग खोल्ने, व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक उन्नति गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन । निजको प्रगतिको मूल्य त्यस क्षेत्रमा बस्ने सबै जनताले आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी चुकाउनु पर्ने होइन । निवेदकको काम कारवाहीबाट त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको वातावरण प्रदुषित गरी स्वस्थ वातावरणको हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य वातावरण मानव जीवनको आधार हो । स्वच्छ वातावरण र मानव स्वास्थ्य भन्ने विषय अति संवेदनशील भएकोले विकास कार्यको नाममा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले पनि कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न छुट पाउँदैन ।

९. तसर्थ उद्योग सञ्चालन गर्दासमेत मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी गर्नु पर्दछ । उद्योग दर्ताका क्रममा वातावरण संरक्षण गर्ने भनी आफैँले लिखितरूपमा स्वीकार गरेका सर्तहरू पुरा गर्न पटकपटक जानकारी गराएकोमा उद्योगले ती सर्तहरू पुरा नगरेको अवस्थामा सर्त पुरा नगरेमा उद्योग बन्द गरिने छ भनी जानकारी गराएको देखिन्छ । ती सर्तहरू पुरा गरेको अवस्थामा निवेदकले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । आफूले सहमति जनाएको सर्तलाई पुरा गर्न र सर्त पुरा नगरे उद्योग बन्द गरिने जानकारी गराएकोलाई उद्योग बन्द गरिसकेको स्थिति भनी मान्न मिलेन । तसर्थ सुनुवाइको मौका दिइयो वा दिइएन भन्ने प्रश्न यहाँ रहेन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट निवेदकलाई उद्योग बन्द गर्नु भन्ने पत्र प्रेषित भएको पनि देखिँदैन । यसरी पहिला प्रदुषण नियन्त्रण गर्नु भनी निवेदकलाई जानकारी गराउँदा पनि निवेदकले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्थामा अब पनि वातावरण नियन्त्रणको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेमा सो नगरेसम्मको लागि उद्योग बन्द गरिने जानकारी गराएको विषयका सम्बन्धमा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उद्योग बन्द गर्न लागिएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

१०. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट निवेदकले मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिज दर्ता गर्दा पालना गर्नेछु भनी लिखितरूपमा स्वीकार गरेका सर्तहरू व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले उक्त सर्तहरू कार्यान्वयन गरेका बखत उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने नै देखिँदा हालको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०७०।३।३१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (२) बमोजिम निष्क्रिय 

हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीबाट लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र 

 

इजलास अधिकृत : प्रेमप्रसाद न्यौपाने

इति संवत् २०७२ साल पुस १३ गते रोज २ शुभम् ।