निर्णय नं. ९५१५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।९।१३।२

०६७-WO-०७२१

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने भरतमणि जङ्गम

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

कुनै सरकारी पद ग्रहण गर्न जुनसुकै धर्म वा संस्कृतिका व्यक्तिले पनि पाउँछन् । त्यहाँ कुनै धर्मको भेद गरिँदैन । तर, देवी देवताको सन्दर्भमा आ-आफ्नो चलिआएको रीति स्थितिअनुसार आ-आफ्नो धर्मको परम्परा र नीतिबाट निर्धारित हुन्छ । श्री पशुपतिनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको मात्र आराध्यदेव हुन् । तसर्थ पशुपतिनाथको पूजा अर्चना त्यहाँको सरसामानलगायत कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्न हुन सर्वप्रथम ऊ हिन्दु धर्मावलम्बी हुनु अनिवार्य हुन्छ । तत्पश्चात्‌मात्र हिन्दु धर्मका ज्ञाता लगायतका गुणहरू त्यस्ता व्यक्तिमा हुनु जरूरी हुने । 

यस अदालतको मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेशले पनि हिन्दु धर्ममा आस्थावान्‌, सनातन वैदिक धर्मावलम्बी, हिन्दु धर्मप्रति निष्ठावान्‌ व्यक्तिहरू उक्त समितिमा रहनु पर्ने भनी स्पष्ट पारेको 

छ । धर्म र देवताहरूको कुरा धेरै संवेदनशील हुन्छ । एउटा रीतिथितिमा कसै गरी अरू धर्मबाट हस्तक्षेप जस्तो देखिनेसम्मको स्थिति पनि आउन सक्ने रत्तिभरको सम्भावना पनि बर्जित गरिनु पर्दछ । सरकारी पद र पदाधिकारीको कुनै दैविक आस्था वा धर्म नहुने हुँदा त्यस्ता सरकारी पदाधिकारीहरूलाई धार्मिक संस्थानको प्रभावकारी पदमा चयन गर्नुपूर्व यी सबै सम्भावनाहरूमा गम्भीर भई मनन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) नं. बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार छ : 

 

रिट निवेदन व्यहोरा : 

म वैदिक सनातन हिन्दु धर्म पालन गर्दै आएको नेपाली नागरिक हुँ । केही वर्ष यता नेपाल सरकारले पटकपटक श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको तथ्य प्रष्ट छ । सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ०३६६ मिति २०६६।९।२७ मा –“श्री पशुपतिनाथको पूजाआजा, पुजारीको नियुक्ति, पशुपतिनाथको गुठीसमेतबाट प्राप्त आय व्यवस्थापनसमेतका धर्मसँग सम्बन्धित परम्परागत चलिआएको मामिलामा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन” भनी स्पष्ट बोलिएको अवस्था छ । सोही आदेशमा एउटा स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले सो आदेशका आधारमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६७।९।११ मा निर्णय गरी परापूर्वकालदेखि आजसम्म नखुलेको श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल ढुकुटी खोल्न समिति गठन गरी समितिको कार्यक्षेत्रसमेत तोकेर गरिएको निर्णय गैरकानूनी भएको हुँदा सो श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल ढुकुटी खोल्ने विपक्षीको निर्णय बदर गरी पाउन यो निवेदन गर्न आएको छु ।

विपक्षीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा – “श्री पशुपतिनाथको भण्डारमा धेरै लामो समयदेखि हालसम्म नखोलिएको मूलढुकुटी व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिकीकरण गर्न” भनिएको छ । आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ हिन्दुहरूको मात्र देवता भएको र मूलढुकुटीमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट परम्परागत मान्यतालाई उक्त निर्णयले चुनौति दिएको छ । निर्णयमा कार्यक्षेत्र तोक्दै – “श्रीको ढुकुटी खोली प्राप्त हुने सामग्रीहरूको तेरिज बनाई राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, राष्ट्र बैंक र पशुपतिक्षेत्रमा राखिने गरी छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्ने” भनी तोकिएको छ । हजारौं वर्षदेखि नखुलेको श्रीको मूलढुकुटी खोलिनु हुँदैन । किनभने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा स्वीकृत भै अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय नै गर्न मिल्दैन । यदि यस कार्यलाई विपक्षीले जबरजस्ती लागू गर्दा भोलि साम्प्रदायिक दङ्गा भड्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

पशुपतिनाथको सुन चाँदी तथा अन्य सामग्री लगेर सरकारको केन्द्रीय बैंकमा भण्डारण गर्न मिल्दैन, किनभने लामो समयदेखि नखुलेको ढुकुटी खोल्ने अधिकार ऐन नियमले प्रदान गरेको छैन । विपक्षीको निर्णयमा भनिएको छ – “भण्डारमा धेरै लामो समयदेखि रहिरहेको तथा हालसम्म नखोलिएको मूलढुकुटी” - विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा नखुलेको मूलढुकुटी खोल्नुपर्ने कुनै आधार र कारण उल्लेख गर्न सकेको छैन । हिन्दुमात्रको आस्था र विश्वासको केन्द्र आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा ठाडो हस्तक्षेप गरी श्रीको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने उद्देश्यका साथ अन्य धार्मिक सम्प्रदायकोसमेत बोलवाला चल्ने मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा निर्णय गरी लागू गर्न समिति गठन गरेको र सो समितिको कार्यक्षेत्रसमेत तोकी युगौंयुगदेखि सङ्कलित श्रीको सम्पत्तिलाई कब्जा गर्न गराउन लागेको कार्य पूर्णरूपले परम्परागत रीतिस्थिति र मान्यताका विरूद्ध हुनुको साथै गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएको हुँदा मिति २०६७।९।११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सोद्वारा गठित समिति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशसमेतको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनपत्र ।

 

यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश :

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३(२) अनुसार “प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ” भनी व्यवस्थित गरिएको एवम्‌ श्री पशुपतिनाथको पूजा, पशुपतिनाथको गुठी, गुठीबाट प्राप्त आयसमेतका सम्पूर्ण आय तथा दर्शनार्थीहरूबाट प्राप्त हुने भेटीघाटी व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषयमा कानून तर्जुमा गर्न यस अदालतबाट मिति २०६६।९।२७ मा भएको रिट नं. ०३६६ को निवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिनाले सो सम्बन्धमा आवश्यक कानूनको तर्जुमा नै नभई विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।९।११ को निर्णयअनुसार श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको मूलढुकुटी खोल्ने कार्य भएमा मन्दिरको सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अपूरणीय क्षति (Irreparable loss) हुनसक्ने सम्भावना देखिएकोले अर्को आदेश नभएसम्म श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको मूलढुकुटी खोल्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै प्रस्तुत आदेशको निरन्तरता दिनुपर्ने नपर्ने सन्दर्भमा छलफलको निमित्त मिति २०६७।१०।२७ को तारेख तोकी विपक्षीहरूसमेतलाई सोको जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।१७ को आदेश ।

 

अन्तरिम आदेशमा छलफल र आदेश :

यस अदालतबाट जारी भएको उक्त मितिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकद्वारा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २३(२) र धारा ९० सम्बन्धी प्रश्न उठाइएको र धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक अति संवेदनशीलसमेत भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।९।११ को निर्णयअनुसार श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको श्री ढुकुटी (मूलढुकुटी) खोल्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिति २०६६।१०।१७ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।२७ को आदेश ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ :

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने विषयको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको नं. २०/२३-०६७।९।११ को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या ३१/०६७ मिति २०६७।९।११ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा श्री पशुपतिनाथ मन्दिरका मूलढुकुटीको व्यवस्थापन र भण्डारणमा रहेका सामानहरूको अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिकीकरण गर्न सचिव, संस्कृति मन्त्रालयको संयोजकत्व तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौंको उपसंयोजकत्व एवम्‌ कार्यकारी निर्देशक, पशुपतिक्षेत्र विकास कोषलाई सदस्य सचिव तोकी २२ सदस्यीय समिति गठन गरी समितिको कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधिसमेत तोकिएको 

हो ।

पुरातात्विक महत्त्वका निधिहरूको संरक्षण, संबर्द्धन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार सचेत एवम्‌ प्रतिबद्ध रहेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक पक्षको अभिलेखनलगायत अन्य व्यवस्थापनको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी श्री पशुपतिनाथमा उपलब्ध भएका सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरी सुरक्षित गर्ने मूल उद्देश्य लिएर सम्मानित अदालतले मिति २०६६।९।२७ मा दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समितिको गठन गरिएको हो । यस अतिरिक्त श्री पशुपतिनाथको सम्पत्तिका सम्बन्धमा जानकारी लिन पाउने सूचनाको हक संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको सन्दर्भमा भविष्यमा कुनै नागरिकले सोबमोजिम सूचनाको माग गरेमा राज्यले सो जानकारी दिन इन्कार गर्न नसक्ने भएकोले श्री पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र ढुकुटीमा समेत के, कति श्री सम्पत्ति वा ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्वका सामग्रीहरू रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा अभिलेखीकरण एवम्‌ सार्वजनिकीकरण गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नै सो समिति गठन भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने 

होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

 

संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ :

पशुपतिनाथ मन्दिर र पशुपतिक्षेत्रभित्रका मठमन्दिरमा चढाइएको दान, भेटी उपहारसमेतको हिसाब तोकिएबमोजिम पारदर्शी बनाउने पशुपतिक्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को उद्देश्य र भावना रहेको परिप्रेक्ष्यमा श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको मूलढुकुटीको व्यवस्थापन तथा अभिलेखनसमेत गर्ने कार्य उक्त ऐनको उद्देश्य र भावनाअनुरूप हुने हुँदा सोही प्रयोजनका लागि समिति गठन हुनुलाई गैरकानूनी छ भन्नु निराधार र निरर्थक देखिन्छ । धर्म निरपेक्षताको अर्थ सबै धर्मप्रति राज्यले उत्तिकै सम्मान र मर्यादा राख्नु 

हो । साथै त्यसको संरक्षण र विकासमा पनि उचित ध्यान पुर्‍याउनु पनि हो । यस्तै उद्देश्य राखी गर्न खोजिएको ढुकुटीको व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण गर्ने कार्यले श्री पशुपतिनाथप्रतिको आस्था र विश्वासमा कुनै कमी नभै बरू वृद्धि नै हुन जाने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्ने मनसाय रहेको छैन । के कारणले कसरी सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने प्रष्ट आधार र कारण रिट निवेदकले देखाउन सक्नु भएको छैन । तसर्थ, विना आधार र कारण निजले लिएको जिकिर तर्कसङ्गत देखिँदैन । पशुपतिनाथको ढुकुटी खोली प्राप्त हुने सामग्रीहरूको तेरिज बनाई लगत तयार गर्नेसम्मको कार्य गर्न उक्त समितिलाई कार्यादेश दिएको हो । यस्तो कार्यले न त हिनामिनाको कुनै गुञ्जायस रहन्छ न कब्जा गर्ने नै सरकारको मनसाय देखिन्छ । यस्तो तर्क गर्नु निराधार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । श्रीको मूलढुकुटी काम चलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी खोल्न मिल्दैन भन्ने उल्लेख गर्नुभएको सम्बन्धमा विद्यमान संविधानको कुन धारा र अन्य कुन कानूनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो कार्य गर्न नसक्ने हो उल्लेख गर्न सक्नु भएको देखिँदैन । मनोगतरूपमा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।९।११ को निर्णयानुसार गठित समितिले कुनै कार्य गरेको छैन । सो समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ । उक्त समिति यसै अदालतको मिति २०६६।९।२७ रिट नं. ०३६६ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशानुसार गठन भएको हो । उक्त समितिलाई पशुपतिनाथको मूल ढुकुटीमा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थित पारदर्शी गर्न त्यहाँ प्राप्त सामग्रीहरूको तेरिज बनाई राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र पशुपति क्षेत्रमा राख्ने गरी छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । तर, उक्त समितिले कुनै कार्य नै नगरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको उपर्युक्त बमोजिमको बहस सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा इन्साफ गर्नुपर्ने देखियो ।

 

यस अदालतको अन्तिम आदेशः

२. इन्साफतर्फ विचार गर्दा, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।९।११ को निर्णयले हिन्दुहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्र श्री पशुपतिनाथको मूल ढुकुटी खोल्न समिति गठन गरी सो समितिको कार्यक्षेत्र तोकी श्रीको सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्य हुन लागेकोले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।९।११ को निर्णय र सोद्वारा गठित समिति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखियो ।

३. निवेदक अधिवक्ता लोकध्वज थापासमेत विरूद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा संरक्षक पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६६।९।२७ मा नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रहेछ । उक्त आदेशमा “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुरूप धर्म निरपेक्ष राज्यका अवधारणा अनुकूल हुने गरी आफ्नो धर्म, संस्कृति, मान्यता, मर्यादाको संरक्षण सम्बर्द्धन, परिपालना गरी हिन्दु धर्ममा आस्थावान्‌, सक्रिय, उत्साही विज्ञहरूबाट गर्न गराउन एउटा छुट्टै स्वतन्त्र, सक्षम स्वायत्त संयन्त्र खडा गरी श्री पशुपतिनाथको पूजा, पशुपतिनाथको गुठी, गुठीबाट प्राप्त आयसमेतका सम्पूर्ण आय तथा दर्शनार्थीहरूबाट प्राप्त हुने भेटी घाटी व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषयमा पशुपति क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासका लागि के गर्न उपयुक्त हुन्छ र तत्सम्बन्धमा सनातन वैदिक धर्मावलम्बीहरू, पुराण धर्मशास्त्र आदि विषयका ज्ञाताहरू हिन्दुधर्मप्रति निष्ठावान, प्राज्ञिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कानूनविद्, योजनाविद्, श्री पशुपतिनाथका मूलभट्ट, भण्डारी, बिसेट तथा अन्य रैरकमी प्रतिनिधिहरू समेत सदस्य रहने गरी एउटा स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी सो समितिले दिएको राय सुझावसमेतको प्रतिवेदनलाई मध्य नजर राखी आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्नु” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । नेपाल सरकारले मिति २०६७।९।११ मा गठन गरेको समिति यस अदालतको निर्देशनात्मक आदेशानुसार गठन भएको छ छैन भन्ने आधारबाट गठित समिति बदर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. हिन्दु धर्ममा आस्थावान् विज्ञहरूबाट गराउन सनातन वैदिक हिन्दु धर्मावलम्बीहरू, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र आदि विषयका ज्ञाता, हिन्दु धर्मप्रति निष्ठावान् प्राज्ञिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कानूनविद्, योजनाविद्, श्री पशुपतिनाथका मूलभट्ट, भण्डारी, बिसेट तथा अन्य रैरकमीका प्रतिनिधिहरूसमेत सदस्य रहने समिति गठन गरी सो समितिले दिएको राय सुझावलाई मध्यनजर राखी कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ । मन्दिर व्यवस्थापन समिति स्वतन्त्र र अत्यन्त जिम्मेवार हुनु पर्ने, सरकारबाट हस्तक्षेप हुनु नहुने, व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थको दबाब वा प्रभावबाट सर्वथा मुक्त भई एक स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त संयन्त्रको गठन गर्ने प्रयोजनार्थ पशुपतिनाथको पूजा-आजासमेतको समुचित व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्नका लागि उक्त निर्देशनात्मक आदेश यस अदालतबाट जारी भएको देखिन्छ । 

५. यस अदालतको मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपश्चात् नेपाल सरकारले मिति २०६७।९।११ मा निर्णय गरी श्री पशुपतिनाथको भण्डारणमा धेरै लामो समयदेखि रहिरहेको तथा हालसम्म नखोलिएको मूल ढुकुटी व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिक गर्न निम्नबमोजिम २२ सदस्यीय समिति गठन भएको देखियो :

क) सचिव संस्कृति मन्त्रालय – संयोजक

ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं – उपसंयोजक

ग) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य

घ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

ङ) महानिर्देशक पुरातत्व विभाग – सदस्य

च) सहायक रथी नेपाली सेना – सदस्य

छ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेपाल प्रहरी – सदस्य

ज) सशस्त्र प्रहरी नायब महानिर्देशक सशस्त्र प्रहरी बल – सदस्य

झ) निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक (ढुकुटीको संरक्षणको जिम्मा लिने) – सदस्य

ञ) प्रमुख कौशीतोषाखाना – सदस्य

ट) प्रमुख, गुठी संस्थान – सदस्य

ठ) नागरिक समाजको तर्फबाट तीन जना :

१. प्रा.मुकुन्द अर्याल – सदस्य

२. प्रा.चेतोनाथ गौतम – सदस्य

३. शिवशरन भण्डारी – सदस्य

ड) सभापति नेपाल पत्रकार महासंघ – सदस्य

ढ) मूलभट्ट – सदस्य

ण) भण्डारीमध्येबाट १ जना – सदस्य

त) बिसेटमध्येबाट १ जना – सदस्य

थ) द्वारेमध्येबाट १ जना – सदस्य

द) चपली नाइके जयबागेश्वरी कार्यालय प्रमुख – सदस्य

ध) निर्देशक, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति व्यवस्थापनतर्फ – सदस्य

न) कार्यकारी निर्देशक, पशुपति क्षेत्र विकास कोष - सदस्य सचिव

 

६. उक्त समितिको संयोजकमा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव रहेका छन् भने उपसंयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौं र सदस्यहरूमा सहसचिव, महानिर्देशक, नेपाली सेनाका सहायक रथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिर्देशक, गुठी संस्थानका प्रमुखसमेतका २२ पदाधिकारीहरू यस समितिमा रहेको देखियो । नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालयको पदाधिकारी, मन्त्रालयका सचिवसमेतका पदाधिकारीहरू सरकारबाट स्वतन्त्र हुने प्रकृतिका व्यक्ति होइनन् । उक्त समितिमा कानूनविद्, योजनाविद् र रैरकमी व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व भएको पनि देखिँदैन । बाइस सदस्यीय समितिको गठनलाई हेर्दा ११ मुख्य आधिकारिक पदाधिकारीलगायतका सदस्यहरू सरकारी पदाधिकारीहरू रहेको 

देखिन्छ । बाँकी ११ सदस्यमा एकजना पत्रकारबाट, एकजना नागरिक समाज र बाँकी आठ जनामात्र प्राध्यापक र श्री पशुपतिनाथ तथा धर्मसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यसप्रकार श्री पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित हुन सक्ने पूर्व निर्देशनात्मक आदेशअनुरूपका सदस्यहरूको संख्या संयोजक उपसंयोजकलगायतका सरकारी पदाधिकारीहरूको संख्याको तुलनामा न्यून रहेको देखियो । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख भएअनुरूप केही सदस्यहरू समितिमा परेपनि आदेशको भावनाविपरीत घुमाउरो तबरबाट तिनलाई प्रभावहीन र सरकार हाबी हुन सक्ने समिति रहेको देखियो ।

७. सरकारी पदको हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, इसाई जस्तो कुनै धर्म हुँदैन । कुनै सरकारी पद ग्रहण गर्न जुनसुकै धर्म वा संस्कृतिका व्यक्तिले पनि पाउँछन् । त्यहाँ कुनै धर्मको भेद गरिँदैन । तर, देवी देवताको सन्दर्भमा आ-आफ्नो चलिआएको रीति स्थितिअनुसार आ-आफ्नो धर्मको परम्परा र नीतिबाट निर्धारित हुन्छ । श्री पशुपतिनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको मात्र आराध्यदेव हुन् । तसर्थ पशुपतिनाथको पूजा अर्चना त्यहाँको सरसामानलगायत कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्न हुन सर्वप्रथम ऊ हिन्दु धर्मावलम्बी हुनु अनिवार्य हुन्छ । तत्पश्चात्‌मात्र हिन्दु धर्मका ज्ञाता लगायतका गुणहरू त्यस्ता व्यक्तिमा हुनु जरूरी हुन्छ । यस अदालतको मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेशले पनि हिन्दु धर्ममा आस्थावान्‌, सनातन वैदिक धर्मावलम्बी, हिन्दु धर्मप्रति निष्ठावान्‌ व्यक्तिहरू उक्त समितिमा रहनु पर्ने भनी स्पष्ट पारेको छ । धर्म र देवताहरूको कुरा धेरै संवेदनशील हुन्छ । एउटा रीतिथितिमा कसै गरी अरू धर्मबाट हस्तक्षेप जस्तो देखिनेसम्मको स्थिति पनि आउन सक्ने रत्तिभरको सम्भावना पनि बर्जित गरिनु पर्दछ । सरकारी पद र पदाधिकारीको कुनै दैविक आस्था वा धर्म नहुने हुँदा त्यस्ता सरकारी पदाधिकारीहरूलाई धार्मिक संस्थानको प्रभावकारी पदमा चयन गर्नुपूर्व यी सबै सम्भावनाहरूमा गम्भीर भई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

८. यसप्रकार मिति २०६९।९।११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित समितिमा सरकारी पदाधिकारीहरूको बाहुल्यता रहेको, आदेशले किटान गरेको कानूनविद्, योजनाविद् र रैरकमीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको नदेखिएको तथा सरकारी पदेन सदस्यहरूको प्रभावकारी पदाधिकारीको रूपमा उपस्थिति हुने गरी गठन भएको समितिलाई यस अदालतको मिति २०६६।९।२७ को आदेशानुसार गठन भएको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।

९. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।९।११ को निर्णयानुसार गठन भएको समिति यस अदालतको मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेशानुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त समिति भएको नदेखिँदा नेपाल सरकारको मिति २०६७।९।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस अदालतको मिति २०६६।९।२७ को निर्देशानात्मक आदेशानुसारको हिन्दु धर्मावलम्बी, हिन्दु धर्ममा आस्था राख्नेहरूको स्वतन्त्र, सक्षम, स्वायत्त संयन्त्र यथाशीघ्र पुनः गठन गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र 

 

इजलास अधिकृत : प्रेमप्रसाद न्यौपाने

इति संवत् २०७२ साल पुस १३ गते रोज २ शुभम् ।