निर्णय नं. ८७२२ - गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७२२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

फौ.पु.नं. ०६४– –०२३७

फैसला मितिः २०६८।११।९।३

मुद्दाः गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत चेतनाथ घिमिरेको   प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला, धरमपुर गा.वि.स.वार्ड नं.६ बस्ने जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

अध्यक्ष श्री भूपध्वज अधिकारी

सदस्य श्री कोमलनाथ शर्मा

सदस्य श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.

 

§  खुद खर्च भै जाने विविध शीर्षकको रकमलाई आयमा समावेश गर्न कुनै कानून र विवेकसम्मत आधार नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  स्वयं प्रतिवादीले जिकीर लिन नसकेको विषयमा कुनै निजी संस्था विशेषले पछिबाट लेखेको पत्रका भरमा त्यस्तो रकमलाई आयमा समावेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  परियोजना प्रस्तावमा उल्लिखित लागत अनुमानित भएकाले त्यस्तो प्रस्तावमा केही घटबढ हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । तर स्वलगानीको कत्ति पनि अंश लगानी नगरी परियोजना निर्माण गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२५)

§  सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले भन्सार छूटको सुविधा दिई खरीद भएको गाडी आफूले प्रयोग नगरी अन्यत्र भाडामा लगाई आय प्राप्त गरेको भन्ने कुरा प्रथमदृष्टिमा नै कानूनसम्मत नदेखिने ।

§  गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा यो यस वैधानिक स्रोतबाट आय आर्जन गरेको हो भनी पुष्टि गर्ने दायित्व प्रतिवादीउपर रहने ।

§  सार्वजनिक पदीय हैसियतका कारण राज्यले विशिष्ट व्यक्तिलाई भन्सार छूट दिई प्रदान भएको सुविधा जे जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो सोहीअनुरूप प्रयोग हुनु कानूनसम्मत र वाञ्छनीय हुन्छ । सार्वजनिक पदीय हैसियतलाई दिइएको सुविधाको गाडी ब्यापारीले जस्तो भाडामा लगाएर आय आर्जन गरेको कुरा कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा आयको स्रोत नै कानूनसम्मत नभएको आर्जनलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३९)

§  आयस्रोतका सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयले पठाएको तलवी विवरणका आधारमा आयको मान्यता प्राप्त  हुन्छ । त्यसरी नै व्ययका सम्बन्धमा आर्जित सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको खर्च र बैंक स्टेटमेण्टबाट प्रमाणित भएको कारोवारको अङ्कलाई मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने ।

§  वैध स्रोतबाट हासिल हुन सक्ने आयको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति उच्च र अमिल्दो देखिन्छ, जीवनयापन र रहनसहनमा गरिएको खर्च अस्वाभाविक देखिन्छ, आर्थिक कारोबार स्वाभाविक देखिँदैन भने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको भन्ने अनुमान स्वतः पुष्टि हुने ।

(प्रकरण नं.४४)

 

प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला र श्री पर्शुराम कोइराला

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६७, न.नं. ८५१९, पृ. २००७

§  नेकाप २०६८, नि.नं. ८६३०, पृ. ९१७

सम्बद्ध कानूनः

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०, २०(१), २४ र ४७

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग)

 

फैसला

न्या.सुशीला कार्कीः विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६४।२।२८ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :–

पूर्व मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनयापन गरेको र मन्त्री पदको आडमा गैरकानूनी कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोराको उजूरी दर्ता नं.२२५२ मिति २०५९।५।२४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्न आएको उजूरी ।

आयोगमा पेश भएको व्यक्तिगत विवरण मैले पेश गरेको हो । मेरो नाममा रहेको तथा मेरो श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गाहरूको विवरण र कागजातहरू यस आयोगसमक्ष पेश गरिसेकेको छ । राजीनामामा उल्लिखित मूल्यमा नै ती जग्गाहरू खरीद गरिएको हो । सो जग्गाहरू मेरो स्वआर्जन पारिश्रमिक आदिको बचत रकम तथा पैतृक आय र पैतृक सम्पत्तिको बिक्री आदिबाट प्राप्त रकमहरूबाट खरीद गरिएको हो । सप्तरी जिल्ला, धरमपुर गा.वि.स.वडा नं.क कि.नं.१४ को जग्गा मेरो व्यक्तिगत उपभोगको लागि नभै सामाजिक कार्यको लागि खरीद गरिएको हो । हाम्रो पैतृक सम्पत्ति सगोलमा रहेको छ । हामी दाजुभाइहरू स्वतन्त्र रुपमा आ–आफ्ना व्यवहार चलाई आएका छौं । मैले आफूले गरेको घर निर्माण तथा कोल्ड स्टोरको व्यवसाय आदि प्रयोजन समेतका लागि पैतृक जायजेथाको बिक्रीबाट आएको रकम प्रयोग गरेको हुँ ।

काठमाडौँ सिनामंगल स्थित घरमा प्रयोग भएका काठ तथा केही निर्माण समग्री गृह जिल्ला पैतृक घरबाट ल्याएको हो यसमा ढुवानी खर्चमात्र लागेको हो । यस अतिरिक्तको लागत मेरो पूर्व व्यवसायको आम्दानी पारिश्रमिकको बचत, विदेश भ्रमण आदिबाट भएको बचत, पैतृक सम्पत्तिबाट आएको रकम र ऋण सापटी समेतबाट निर्माण गरेको छु ।

बा.३.च.७७३९ को ल्याण्डरोभर जीप रु.अठार लाखमा सेकेण्डह्याण्ड खरीद गरेको हो । यस अघि सांसद सुविधाअन्तर्गत खरीद गरेको निशान डिजेल कार रु.१५ लाखमा बिक्री गरी सो मा आफूसँग रहेको बाँकी रकम थप गरी सो जीप खरीद गरेको हो । सांसद सुविधामा खरीद गरेको बा.अ.ञ ९६०२ नं. को कार १० हजार यू.एस.डलरमा खरीद गरेको हो । यसको भन्सार महसूलबापत लगभग ९० हजार तिरेको हुँ । यो कार ऋण सापटी, स्वआर्जन, पारिश्रमीक र पैतृक सम्पत्तिबाट खरीद गरेको हो । यो कार रु.१५ लाखमा अविनाश पन्तलाई बिक्री गरिएको हो । यथा समयमा नामसारी गरिने, नगरिएमा लिखतबाट उसले नामसारी गर्न पाउने कागज गरेको हुँ । मेरा दुवै भाईहरू स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना घर व्यवहार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी सञ्चालन गर्ने क्रममा मेरो कुनै लगानी छैन् । निजहरूको नाममा कुनै जग्गा जमिन खरीद भएको भए पैतृक सम्पत्ति प्रयोग भएको हुन सक्छ । यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन ।

सप्तकोशी कोल्ड स्टोरलाई कृषि विकास बैंकले ऋण दिने क्रममा उल्लेख गरेको चालुपूँजी लिइएको छैन् । ऋण स्वीकृत हुँदाका बखत तयार गरिएको अध्ययनमा निर्माण कार्यमा खर्च हुने भनी प्रक्षेपण गरिएको रकमभन्दा निकै कम खर्च भयो । यसको कारण निर्माण सामग्रीहरूको स्थानीय मूल्य र उपलब्धता तथा श्रममूल्य प्रक्षेपणभन्दा निकै कम रह्यो । यसको निर्माण कार्य ठेक्कामा नगराई आफने रेखदेखमा आफैले गराएकोमा पनि लगत निकै कम पर्न गयो । पहिले १४ कठ्ठा जग्गा प्रयोग गर्ने भनिएकोमा पछि २ विघा जति प्रयोग हुन थाल्यो । उपरोक्तअनुसार स्वीकृत ऋणमध्येबाट गर्नुपर्ने निर्माणको सम्पूर्ण लागत मूल्य निकै कम परेको हो । लिइएको कुल ऋणबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भई केही रकम समेत बचत भै कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । मेरो र मेरो परिवारको स्वामित्वमा रहेको बाँस, काठ, सावेल जस्ता निर्माण सामग्री खरीद गर्नु परेन । आफ्नै ट्याक्टर र ट्रक समेत प्रयोग गरियो । उपरोक्त यथार्थ कारणहरूले गर्दा निर्माणमा मैले व्यहोर्नुपर्ने स्वलागत खर्च गर्नु परेन ।

अहिले मलाई मेरो कारोवार वर व्यवसायको यकीन जानकारी स्मरण छैन । मेरो र श्रीमतीको बैकं खाताहरू बन्द रहेकोले सबै तथ्यहरूबाट यथार्थ विवरण मलाई प्राप्त छैन । तसर्थ अहिले सबै तथ्यपरक विवरणहरू स्मरणको आधारमा यहाँ उल्लेख गर्नु सम्भब नहुनु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिका अतिरिक्त स्थानीय तहमा मैले आफू स्वयं र साझेदारमा केही वर व्यवसायहरू गर्दै आएको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराइसकेको छु । यसै सन्दर्भमा बेलामौकामा घर घरायसी रुपमा ऋण सापटसमेत लिने गरेको हुँ । पैतृक सम्पत्तिबाट आएका तथा स्थानीय तहमा मैले सञ्चालन गरी आएका वर व्यवसायबाट आउने रकमहरू पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट राजधानीकै बैंकहरूमा आफ्नो तथा श्रीमतीको नाममा खाता खोली विभिन्न खाताहरूमा जम्मा गर्ने गरेको तथा अवश्यकताअनुसार खर्च लगानी एवं भुक्तानी गर्ने गरेको हुँ । घर आदि निर्माण गर्दा पनि यस्तै खाताहरू विभिन्न प्रयोजनका लागि चेकको माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने गरिएको हो । मैले सम्झेअनुरूप २०५२ सालतिर बैंक अफ काठमाडौँ आदिमा खाता खोलेको हुँ । यसै गरी मैले विभिन्न माध्यमबाट जम्मा रहेको नगद रकम, नगदको सुरक्षा समेतलाई विचार गरी यथासमयमा आवश्यक काममा खर्च लगानी गर्ने गरी श्रीमती समेतको नाममा बैंक खाता खोलिएको हो । समय समयमा मेरो नाममा मैले लिएको ऋण सापट तथा गर्नुपर्ने भुक्तानीहरूको लागि समय समयमा भाइ दीपक समेतबाट आवश्यक रकम लिने गरेको हुँ । वि.स.२०५८ सालको भदौ असोजतिर पनि ठूलै रकम लिएको हुँ । तिथि मिति यकीन जानकारी स्मरण भएन । भाई दीपक कोल्ड स्टोरेजको काम समेत हेर्ने भएकोले मलाई आवश्यक परेको बेला त्यहाँबाट समेत रकमहरू दिने गरेको हुनुपर्दछ ।

सामान्यतः बैंकमा भएको सबै डिपोजिटहरू सोझै कुनै बैंक वा संगठित निकायबाट नआई विभिन्न समयहरूमा आफना विभिन्न वर व्यवसायहरूबाट जम्मा हुँदै आएका रकमहरू संकलन भई एकमुष्ट झिकी आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने गरिएकोले सबै कुराको एक प्रकारको पुष्टि हुन कठिनाई भएको अनुरोध गर्दछु ।

मेरो लागि खाता राख्न व्यावहारिक नभएकाले र रकम चाहिएकोले कृषि विकास बैंक बैकिङ कार्यालयको बैंक खाता बन्द गरेको हो । बैंक अफ काठमाडौँको खातामा जम्मा भएका रकमहरू एकमुष्ट रुपमा जम्मा गरिएको तथा मेरा अन्य आयस्रोतहरूबाट संकलित रकमहरू स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकको खाता क्रेडिटकार्ड प्रयोग गर्न खोलिएको हो । सो खातामा जम्मा भएका रकम मेरो आयस्रोतको हो । मैले सार्वजनिक पदधारण गर्नुभन्दा अघि छापाखाना सञ्चालन गरेको थिएँ । पछि त्यसैमा केही सामग्रीहरू भाई विनयकुमार गुप्ताले प्रयोग गरी कारोवार सञ्चालन गरेका हुन् । मैले त्यो काम सार्वजनिक पदधारण गर्नु अगावै छोडी सकेको थिए । भाइको हालको कारोवारमा मेरो लगानी छैन । चल र अचल सम्पत्ति कसैलाई राख्न दिएको छैन । व्यक्तिगत विवरणमा पेश गरेको तथा बयानमा सोधिएका मेरो र श्रीमतीको नामको सम्पत्ति बाहेक अन्य सम्पत्ति छैन । भएका विवरणहरू स्पष्ट गरिसकेको छु भन्ने समेत व्यहोराको जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयान ।

हामी सबैजनाको आ–आफ्नै कारोवार छ । पैतृक सम्पत्ति बण्डा भएको छैन । मैले अस्थाई रुपमा २०४१ सालदेखि विभिन्न ठाउँमा जागिर गरेको थिए । २०५० सालदेखि स्थाई ओ.सी.भई हाल सडक डिभिजन लाहानमा ओ.सी.पदमा कार्यरत छु । जागिर समयपछि बाँकी समयमा सगोलमा रहेको सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेजको रेखदेख गर्ने गरेको छु । मेरो नामको सप्तरी धरमपुर ढोलिया पोर्ताहाको जग्गा पैतृक र कोल्डस्टोरेजको पैसाबाट दिएर किनेको जग्गा हो । मोरङ्ग जतुवा कठुवार कंचनवारी स्थित जग्गा पैतृकआयस्रोत, बुबाले दिएको र जागिरबाट आर्जन गरेको रकमले किनेको हो । मेरो शुभ श्री को अपरेटिभमा रु.२०,०००।– को शेयर छ । मेरो आय स्रोतमा सरकारी जागिर खानुभन्दा पहिले प्राइभेट जागिरबाट भएको आम्दानी, सरकारी जागिरबाट प्राप्त तलब, टैक्टरबाट हुने आय, खरीद बिक्री कारोवारबाट प्राप्त आय हुन् । सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र उज्वल शर्माको नाममा दर्ता रहेको छ । उक्त प्रा.लि.ले ऋण लिँदा संगोलको तथा बुबा दाई भाउजू भाइ र मेरा नामका जग्गाहरू धितो राखेको छ । मेरो प्रवन्धकको हैसियत छ । सो कोल्ड स्टोरेजको नाममा सप्तरीको ने.बै.लि. कन्चनपुर शाखा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राजविराजमा खाता रहेको छ । सो बैंक खातामा मेरो दस्तखत चल्दछ । उक्त कोल्ड स्टोरेज २०५८ साउन भदौबाट परीक्षणका लागि सञ्चालन भएको र पूर्ण सञ्चालन २०५८ चैत्रदेखि भएको हो । मेरो नामको विराटनगर स्थित एस.वि.आई बैंक खातामा भएका रकम ने.बै.लि.कंचनपुर शाखा स्थित सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज खाताबाट झिकेका रकम हुन् । सो एस.वि.आई बैंकबाट झिकेका रकम कोल्ड स्टोरेजको काममा खर्च गर्नुका साथै रा.वा.बैंक राजविराज स्थित कोल्ड स्टोरेजको खातामा जम्मा गरेको छु । मेरो नामको रा.वा.बैंक राजविराजको बन्द भएको खातामा जम्मा भएको रकम सोही बैंकको कोल्ड स्टोरेजको खाताबाट झिकेको रकम जम्मा गरेको र सो खातामा बन्द गरी व्याज सहितको सम्पूर्ण रकम सोही कोल्ड स्टोरेजको खातामा जम्मा गरेको छु । कोल्ड स्टोरेजलाई व्याज फाइदा होस् भनेर यसो गरेको हो । मेरो नामको ने.बैं.लि.कन्चनपुर शाखास्थित बचत खातामा कोल्ड स्टोरेज प्रयोजनकै रकम राख्ने झिक्ने गरेको हो । व्याज आउने हुनाले सो खाता खोलेको हो । सो खातामा रहेको रकम कोल्ड स्टोरेज कै हो । दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले कोल्ड स्टोरेजको रकम समय समयमा लिने गरेको हो । मैले दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई सानातिना लेनदेन बाहेक कुनै रकम दिएको छैन । दाजुलाई आवश्यकताअनुसार कोल्ड स्टोरेज सम्बन्धी सामान खरीद वा अन्य कामको लागि कोल्ड स्टोरेजको रकम लिने दिने गर्थे कहिले कहिले दिएको यकीन थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको दीपककुमार गुप्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयान ।

मैले आफ्नो व्यवसाय १०–१२ बर्षदेखि गरिआएको छु । दाजुभाइको आफ्नै कारोवार छ । पैतृक सम्पत्ति सगोलमा छ । दाजुभाइको ऋण धन आ–आफ्नो हो । मेरो नामको सप्तरी कन्चनपुर वडा नं.८ स्थित कि.नं. २७६ र २७८ को जग्गा शुभ श्री सहकारी संस्थाबाट ऋणलिई सो रकम सुधीर सिजापतिलाई ऋण स्वरुप दिई निजले सो ऋण नफर्काएसम्मको लागि मलाई पास गरिदिएको हो । मेरी श्रीमती रेखा गुप्ताको नाममा रहेको ललितपुर सुनाकोठी गा.वि.स वडा नं. ८(क) कि.नं. ७३४ को ०–१०–०–१ जग्गा मेरो श्रीमतीको माइती तर्फबाट किनिदिएको हो । सो जग्गामा बनेको घर शुभ श्री को अपरेटिभबाट ऋण लिएर बनाएको हो । घर बनाउने क्रममा लिएको ऋण पुनः सो घर धितो राखी रु.३०,००,०००।– ऋण लिई तिरेको छु । हाल पनि सो ऋण बाँकी छ । मेरो नाममा रहेको कन्चनपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थित कि.नं. २५३ र २५९ को जग्गा बुबाले खरीद गरेको हो र सो मा बनेको घर दाजु दीपककुमार गुप्ता र मेरो आय स्रोतबाट बनाएको हो । मेरो आयका मुख्य स्रोतहरूमा २०४६ सालतिर सगोलमा खरीद गरी घरेलु विभागमा दर्ता रहेको नेपाल प्रिन्टिङ सर्पोट नामक प्रेसबाट प्राप्त हुने आय, शुभश्री कोअपरेटिभ मा सञ्चालक पदमा रहेको हुँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने भत्ता, सुविधा, संयुक्त ऋण लिई गरिने शेयर कारोवारबाट प्राप्त रकम र कहिले काहीँ बुबाबाट लिने दिने रकम हुन् । शुभश्री कोअपरेटिभमा मेरो बुबाको रु.२०,०००।– आमाको रु.२०,०००।– दाजु दीपककुमार गुप्ताको रु.२०,०००।– मेरो रु.२०,०००।– को र थप ८०,०००।– को शेयर रहेको छ । मेरो दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको नामको कृषि विकास बैक बैंकिङ कार्यालय रत्नपार्क र बैक अफ काठमाडौंबाट विभिन्न मितिमा म मार्फत् जम्मा गरेको र झिकेको रकमहरू दाजुले भने बमोजिम राखेको र झिकेको हो । सो को स्रोत र प्रयोजनका बारेमा दाजुलाई नै थाहा होला, मलाई थाहा छैन । मलाई मेरो दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले कुनै चल अचल सम्पत्ति र नगद राख्न दिनु भएको छैन । मैले शुभश्री कोअपरेटिभ र प्रिन्टिङ सपोटको आम्दानी दाजुलाई दिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको विनयकुमार गुप्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयान ।

म पहिले श्रृगार व्यवसाय गर्दथेँ । हाल घर व्यवहार हेरेर बस्छु । मेरो नामको सप्तरी धरमपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित जग्गा २०५०।१०।२० मा खरीद गरेको हो । स्रोत पतिलाई थाहा छ । मेरो नामको भक्तपुर दुबाकोट स्थित जग्गा श्रीमानले किनिदिनु भएको हो । स्रोत मलाई थाहा छैन । मेरो नामको नेपाल बंगलादेश बैंक स्थित खातामा जम्मा भएको रु.६,००,०००।– बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम हो । जम्मा भएको रु.१०,००,०००।– रकम श्रीमानले दिनु भएको हो । स्रोत वहाँलाई नै थाहा छ । त्यस्तै जम्मा भएको १४,००,०००।– सोही बैंकको मेरो नामको मुद्दती खाताबाट सरेर आएको हो । सो बचत खाताबाट रु.३५,९०,०००।– श्रीमानले मागेबमोजिम झिकेर दिएको हो । मुद्दती खातामा जम्मा भएको रु.१४,००।०००।– को स्रोत श्रीमानलाई थाहा छ भन्ने समेत व्यहोराको सरस्वती पुरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयान ।

 

अनुसन्धानको क्रममा देखिएको सम्पत्तिः

जिल्लाः सप्तरी

सम्बन्धित ज.ध.का.नाम र अभियुक्तसँगको नाताः श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियार (बाबु)

जिल्लाः सप्तरी, रुपनगर गा.वि.स

वार्ड नं.            कि.नं.                   क्षे.फ. (विगाहा)           मिति

७           ५२३              ०–१–१५                  *२०४३।७।११

धरमपुर गा.वि.स

८(ग)       ६०                ११–१४–१८                २०३८

१           ६४५                                      २०३८।११।१५

१           ५८८              ०–६–०२                  २०३८।११।१५

झरुवाखाल गा.वि.स

२           ३१                ०–१–१६                  २०३८।११।१२

फत्तेपुर गा.वि.स

३           १४                ०–१–१६

जम्मा                               १२–८–१३

*कि.नं. ४१९ बाट कायम भएको नयाँ कित्ता ।

पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आयः

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको परिवारमा पैतृक सम्पत्तिका हकवालाहरू बाबु, आमा, आफू तथा श्रीमती, सगोलका भाई र बुहारीहरू गरी ८ जनाको रहेको छ । भाई सबै आ–आफ्नो व्यवसाय गरी छुटै बसेका तर पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डा नभएको र पैतृक सम्पत्ति सगोलमा रहेको देखिन्छ । जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्व कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क शाखा कार्यालयमा बचत खाता नं. २५२४९० मात्र रहेको छ । खातामा सर्वाजनिक पदधारण गर्नुपूर्व मिति २०४६।५।८ देखि २०४८।३।३२ सम्म करिव २ बर्षको अवधिमा रु.२२ हजार मात्र जम्मा भएको देखिएको छ । निजको पैतृक सम्पत्तिबाट हुने आय तथा निजको स्वआर्जनको आय नगण्य रुपमा रहेको र केवल जिविकोर्पाजन मात्र हुने आय रहेको हुँदा निजको सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्वको आर्थिक हैसियत सामान्य रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्वको लामो समयावधिभित्र चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छैन । सो कुरा निजको बयान कथनबाटसमेत पुष्टि भएको छ । यस प्रकार निजको पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने सीमित कृषिको आय घर व्यवहारमा नै खर्च भै जाने भएकोले बचत हुने स्थिति समेत नदेखिंदा पैतृक सम्पत्तिबाट हुने आयले कुनै प्रकारको चल अचल सम्पत्ति बढे बढाएको हुन सक्ने आधार स्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन ।

पैतृक सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आय :–

मालपोत कार्यालय, सप्तरीबाट प्राप्त जग्गा बिक्रीको विवरणः

प्रतिवादीका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारले देहायका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई देहायका मितिमा बिक्री गरेको जग्गाको विवरण यस प्रकार छ ।

 

 

 

प्रतिवादीहरूले सप्तरीको जग्गा बिक्रीको आम्दानी जम्मा रु.१४,३९,५००।– देखाएकोमा निजहरूको सगोलमा रहेको जग्गाहरू मध्ये २०३८ साल यता जम्मा ४–८–९ विगाहा जग्गा बिक्री गरेको र त्यसै बेला निजका कान्छा भाई विनयकुमार गुप्ताका नाउँमा जिल्ला सप्तरी कञ्चनपुर गा.वि.स.वडा नं.७ हालको मूल्याङ्कन अनुसार रु.३,७६,०००।– मूल्य पर्ने ०–२–६ विगाहा घडेरी जग्गा किनी मूल्य रु.१७,८२,४३२।– पर्ने आधुनिक पक्की घर निर्माण गरेको र सो समयसम्म निजहरूको काठमाडौंमा घर घडेरी केही नभएको अवस्था देखिन्छ । सप्तरीको उक्त जग्गा खरीदको स्रोतका सम्बन्धमा निज विनयकुमार गुप्ताले सो जग्गा खरीद पैतृक सम्पत्तिबाट भएको र २०४८ सालमै घर बनाउन शुरु गरी २०५० सालतिर घर बनाई सकिएको भन्ने कुरा बयानमा उल्लेख गरेको छ । घर निर्माण गर्दा गर्दैको अवस्थामा समेत सोही धरमपुर गा.वि.स.को केही जग्गा बिक्री भएको र सोबाट प्राप्त रकम समेत त्यसै घरको निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी निजहरूको फत्तेपुर ३ स्थित विटौरीको जग्गामा रहेको पुरानो घर भएको ठाउँमा समेत रु.११,५२,०४५।– मूल्य पर्ने नयाँ घर निर्माण भएको देखिन्छ । उक्त घर निर्माण गर्दा समेत निजहरूको पैतृक सम्पत्ति खर्च भई निर्माण भएको बयानबाट देखिन्छ ।

 

मालपोत कार्यालय, सुनसरीबाट प्राप्त जग्गा बिक्रीको विवरणः

 

खरीदकर्ता स्थान	विक्री मिति	साविक		विक्री भएको		विक्री मूल्य	प्रतिवादीले पेश गरेको विवरणमा उल्लिखित मूल्य रु.
लखन महतो	०५३।११।२	२५९	४–४–५	२६३	०–५–०	५,०००।–	२५,०००।–
अमुलियादेवी साहु	०५३।११।२	२५९	४–४–५	२६२	०–१५–०	१२,२००।–	७५,०००।– विवरणमा सूर्य नारायण साहु भनेको
सत्यनारायण साहतेली	०५३।११।२	२५९	४–४–५	२६४	०–१०–०	१०,०००।–	५०,०००।–
दीपनारायण साहू	०५३।११।२	२५९	४–४–५	२६५	०–१०–०	१०,०००।–	५०,०००।–
जोगिन्द्र साहू	०५३।११।२	२५९	४–४–५	२६१	०–५–०	५,०००।–	२५,०००।–
वसिर मिया	०५३।११।२	२५९	४–४–५	२६६	०–१०–०	१०,०००।–	वाँकी ०–१९–५ कि.नं.२६७ कायम २५,०००।– विवरण मजहिरमिया भनेको
हरिलाल साहु	०५३।११।२	२५९	४–४–५	२६०	०–१०–०	१०,०००।–	५,०००।–
हरिलाल साहू	०५३।९।२८	१	७–७–५	२५७	२–१३–०	४१,०००।–	२,१२,०००।–
मिश्रीलाल साहू	०५३।९।२८	१	७–७–५	२५८	०–१०–०	८,१००।–	वाँकी जग्गा ४–४–५ कि.नं.२५९ कायम (४०,०००।–)
हरिलाल साहू	०५७।१०।१८	२६७ ५०	०–१९–५ २–१४–१६.५	२६७ ३३४	१–०–१६.५	८,१००।–	१,४०,३७५।– १,५६,१८७।५०
दन्नावती कुमारी महतो	०५७।१०।१८	५०	२–१४–१६.५	३३१	१–०–०	४०,०००।–	१,५०,०००।–
लखन महतो	०५७।१०।१८	५०	२–१४–१६.५	३३०	०–५–०	१०,०००।–	३७,५००।–
हसन मिया	०५७।१०।१८	५०	२–१४–१६.५	३३३	०–४–०	८,०००।–	३०,०००।–
बदामी साह	०५७।१०।१८	५०	२–१४–१६.५	३३२	०–५–०	१०,०००।–	३७,०००।–

 

 

प्रतिवादी जयप्रकाश गुप्ताका बाबुको नाममा रहेका पैतृक सम्पत्ति २०५३ सालमा २ पटक र २०५७ सालमा १ पटक प्रतिवादीकै बयानबमोजिम रु.११,०३,०६२।– मा बिक्री गरिएको छ । जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आयबाट भएको खर्चतर्फ हेर्दा सोही अवधिभित्र निजका एकाघर सगोलका भाई विनयकुमार गुप्ताको नाममा सप्तरी जिल्लाको कञ्चनपुर गाउँ विकास समिति स्थित रु.३२,०२,०००।– को जग्गा र दीपककुमार गुप्ताको नामको मोरङ्ग जिल्ला साविक जतुवा कठकुरया स्थित रु.२,८०,०००।– को जग्गा खरीद भएको छ । सगोलको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त गरेको रकमको दामासाही हिस्साको केही रकम जयप्रकाश गुप्ताले पनि प्राप्त गरेको हुन सक्ने व्यावहारिक परिस्थिति समेत देखिदा उक्त रु.११,०३,०६२।५० दामासाही हिसावले ४ जना अंशियारहरूमा भाग लगाउँदा हुने २,७५,७६५।६२ प्रतिवादी जयप्रकाश गुप्ताले पाएको हुन सक्ने आधार स्थिपित भएको छ । सो रकम निजले सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि को शेयरमा लगाएको हुन सक्ने भएकाले रु.२,७५,७६५।६२ लाई उक्त प्रा.लि स्थापना गर्दा निजले स्वलागत पूँजी (Equity Capital) मा लगाएको रकममा समायोजन गरी स्रोत नखुलेको रकम मात्र दावीमा लिइएको छ । एकाघर सगोलका भाईहरू, बाबु र आमालगायतका कुनै पनि सदस्यहरू कम्पनीको शेयरधनी नभएबाट पैतृक सम्पत्तिको जग्गा बिक्री गरी प्राप्त भएको नगद सम्पत्ति दामासाही हिसाबले अंशियारहरूमा बाँडफाँड भएको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रतिवादीले सार्वजनिक पदधारण गरेपछि एकाघर सगोलका परिवारको भाई तथा भाई बुहारीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण निम्नानुसार देखिएको छः

 

जिल्लाः सप्तरी कञ्चनपुर ७, ८

विनयकुमार गुप्ता, भाइ

कि.नं.                   क्षे.फ.                         मूल्य                          खरीद मिति

२५३              ०–२–६                   ३,७६,०००।–                 २०४८।१२।३

२७६               ०–१–२                   ३,२०,०००।–                  ०५७।१।१५

दीपककुमार गुप्ता, भाइ मोरङ्ग, साविक कञ्चनपुर १(क)

४६१               ०–१–०                         १,८०,०००।                २०५२।१।२५

सप्तरी धरमपुर गा.वि.स ४

२३२               १–०–०                         ४,००,०००।–                  २०५५।१।७

मोरङ्ग, साविक तुका कठकुरपा ८(क)

२३२               ०–०–१४                  २,८०,०००।–                  २०५६।११।२९

रेखा गुप्ता भाइ बुहारी, ललितपुर, सुनाकोठी ८(क)

७३४              ०–१०–०–१ रोपनी     १०,०६,२५०।–                २०५७।९।१९

 

आरोप पत्रको तालिका नं. ५ देखि ९ सम्म प्रस्तुत गरिएका सम्पत्तिहरू प्रतिवादीले सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् आर्जन गरेका सम्पत्तिहरू हुन् । सोही अवधिमा निजका भाइहरू २०४६ सालदेखि आ–आफनो व्यवसाय गरी भिन्न भिन्न बसोबास गरेको बयानमा समेत उल्लेख भएको छ । उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिहरू पैतृक सम्पत्तिको जग्गा बिक्री गरेर आर्जन गरेको नगद सम्पत्तिको अंशियार भएको नाताले प्राप्त गरेको देखिएको छ । प्रतिवादी जयप्रकाश गुप्ताले अधिकृत पूँजी ३ करोड र जारी पूँजी २ करोड राखी सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. स्थापना गरेको देखिन्छ । उक्त प्रा.लि.को सस्थापकहरूले तत्काल लिन कबूल गरेको शेयर संख्यामा प्रति शेयर रु.१०० का दरले जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको ९७.७५ प्रतिशतले हुने १,८०,००० कित्ता र उज्जवल शर्माको रु.२.२२ प्रतिशतले हुने ४००० कित्ता रहेको छ । यत्रो ठूलो लगानीमा एकाघर सगोलका कुनै पनि सदस्यहरू शेयरधनी रहेको नदेखिएको हुँदा सगोलको सम्पत्तिका अंशियारहरूमा बिक्री गरेको बाहेकको पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँड नगरी यथास्थितिमा राखी आ–आफनो व्यवसाय गरी भिन्ना–भिन्नै बसेको भनी निजहरूले दिएको बयानबाट थप पुष्टि भएको छ । मानु छुट्टिएका अंशबण्डा नभएका तर स्वतन्त्र रुपमा अलग–अलग बसेको भाइहरूको सम्पत्ति र प्रतिवादीको सम्पत्तिमा अत्याधिक भिन्नता देखिएको छ । यस्तो अमिल्दो व्यहोराले प्रतिवादीको कसूरमा संलग्नता रहेको थप पुष्टि गर्दछ ।

 

सार्वजनिक पदधारण गरेपछि आर्जन गरेको सम्पत्ति :–

सार्वजनिक पदधारण गरेपछि जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण देहाय बमोजिम देखिएको छः

अचल सम्पत्ति (घरजग्गा):

 

घरजग्गाको विवरण	जग्गाधनीको नाम र नाता	खरीद मिति	जग्गाको हालको मूल्य	घरको हालको मूल्य
का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.९ कि.नं २२५ क्षे.फ. ०–४–०–३ रोपनी	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	२०५२।९।२३
का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ९ कि.नं ३७९ क्षे.फ. ०–१–२–० रोपनी	,,	२०५९।४।१४	१०,५९,३७५।–	३४,६७,७८६।–
का.जि.का.म.न.पा.वडा.९ कि.नं.३७९ क्षे.फ. ०–१–२–० रोपनी	,,	२०५९।४।१४
जिल्ला सप्तरी धरमपुर गा.वि.स.वडा नं.८(क) कि.नं. १४ क्षे.फ०–१०–१९ विगाहा	,,	२०५६।१०।२५	२,१९,०००।–
जिल्ला सप्तरी धरमपुर गा.वि.स वडा नं.८(ग) कि.नं.४९ को क्षे.फ.०–९–० विगाहा, कि.नं.३५ को क्षे.फ.०–११–३, कि.नं.५३ को क्षे.फ.०–१६–०, कि.नं.५२ को क्षे.फ ०–१०–०, कि.नं.५० को क्षे.फ ०–५–० गरी जम्मा२–१–३ विगाहा	सरस्वती पुरी (गुप्ता श्रीमती)	२०५२।२।२८	१०,२३,०००।–
जिल्ला भक्तपुर दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.१ (घ) कि.नं.१२०९ क्षे.फ.०–४–०–० रोपनी	,,	२०५२।२।२८	८७,५००।–
फत्तेपुर गा.वि.स.वडा नं.३ को कि.नं.१४ क्षे.फ.०–०–१–१६ स्थित २०५२ सालमा निर्मित घर	श्यामसुन्दर रौनियार, बाबु	,,		८,४६,६२०।१७
२०५० सालमा कन्चनपुरमा निर्मित घरको मूल्याङ्कन रु. ........	विनयकुमार गुप्ता, भाइ	,,		१,७,८२,४३१।९३
जम्मा			२३,८८,८७५।–	६०,९६,८३८।१०
कूल			८४,८५,७३१।१०

 

 

 

 

 

गाडीः

विवरण	रकम रु.
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको नाममा २०५८।१।३ मा खरीद गरेको बा.अ.चं. ७७३९ को ल्याण्डरोभर जीप खरीद गरेको मूल्य	१८,००,०००।–
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको नाममा भन्सार सुविधाअन्तर्गत २०५३ चैत्रमा लिएको बा.अ.ञ ९६०२ को निशान सन्नि कार खरीद गरेको मूल्य	६,६३,०१६।२५
जम्मा	२४,६३,०१६।२५

 

 

बैंक मौज्दातः

क्र.सं.	खातावालाको नाता	अभियुक्तसँगको नाता	बैंकको नाम	खाता नं.	रकम
१	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	स्वयं	बैंक अफ काठमाडौ	०१००००००४६०९	४,५८,०५५।–
२	,,	स्वयं	स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक	१८००९, ३७७७०१	२,०५,४१३।८
३	सरस्वती पुरी	श्रीमती	नेपाल बंगलादेश बैंक	००८८२१ एस	३६,७०३।५८
जम्माः ७,००१७२।२६
तत्कालीनअवस्थामा मन्त्रिपरिषदको सदस्य रहेका निज गुप्ताले सम्पत्ति न्यायिक छानबीन आयोग गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई उक्त आयोग गठन भएपश्चात् आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति लुकाउने छिपाउने उद्धेश्यले कृषि विकास बैंक, रत्नपार्कमा निजको बचत खाता नं. २५२४९० को खाता बन्द गरी झिकेको रु.					९,२२,३०६।९७
तत्कालीनअवस्थामा मन्त्रीपरिषदको सदस्य रहेका निज गुप्ताले आर्थिक ऐन,२०५८ को व्यवस्था भएअनुसार आयको स्वेच्छिक घोषण कार्यक्रम लागू हुने भएपछि २०५८।६।२३ मा नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको श्रमिती सरस्वती पुरीका नामको खाताबाट निकालेको रकमले कुनै प्रकारको चल अचल सम्पत्ति खरीद नगरी लुकाएको छिपाएको रकम रु. बैकं अफ काठमाडौँको खाता नं.०१००००००४६०९ मा स्रोत खुल्न नसकेको रु.१५ लाख रकम मिति २०५६।६।२६ मा निजका भाई विनयकुमार गुप्ताले दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले दिएको रकम राखेको भनी जम्मा गरेको रकम मध्ये लुकाउने छिपाउने दुराशय राखी विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा चेकमार्फत् भुक्तानी भएको रकम रु.					३५,९०,०००।–       १०,४४,४४५।–
कूलः ६२,५६,९२४।२३

शेयर (सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.)

 

विवरण

रकम रु.

कृषि विकास बैंकबाट सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.लाई कर्जा दिँदा ऋण/ स्वलागत अनुपात ७१:२९ ले हुने रु.८१,९२,०००।–स्वलागत पूँजीमध्ये आफ्नो पैतृक जग्गाको Land & Development  बापत ११,०३,३०००।– घटाई आउने रु.७०,८९,०००।– मध्ये ९७.७८ प्रतिशत शेयर हिस्साको अनुपातअनुसार जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको स्वलागत पूँजी रु.६९,३१,६२४।२० मध्ये २०५३ सालदेखि २०५७ सालसम्म सुनसरीको पैतृक जग्गाको बिक्रीबाट निजको बयानबमोजिम प्राप्त भएको रु.११,०३,०६२।५० रकमका अंशियारहरूमा चार भाग लगाउँदा हुने रु.२,७५,७६५।६२ निजको भागमा पर्ने र सो रकम स्वलागत पूँजीमा रहेको हुनसक्ने भएको रु.

६९,३१,६२४।२०

 

अध्ययन खर्चः

विवरण	रकम रु.
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको छोरालाई बुढानिलकण्ठ आवासीय मा.वि. बुढानिलकण्ठमा मिति २०५७।२ देखि २०५९ मंसिर ५ गतेसम्म अध्ययन गराउँदको खर्च	१,९५,३८७।–

 

कुल सम्पत्ति (आरोप पत्रको तालिका नं.५–९ सम्म) :

विवरण	रकम रु.
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क, बैंक अफ काठमाडौँ र निजको एकाघरकी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नेपाल बंगलादेश बैंक लि.का बैंक खाताहरूमा गैरकानूनी ढंगबाट आर्जन गरेको नगद सम्पत्ति जम्मा गरी लुकाउने छिपाउने दुराशय राखी झिकेको नगद सम्पत्ति रु.	५५,५६,७५१।९७
अध्ययन खर्च रु.	१,९५,३८७।–
निजले लुकाउन छिपाउन नसकेको हालको सम्पत्ति(घर जग्गा, बैंक मौज्दात, गाडीहरू, शेयर पूँजी) रु.	१,८५,८०,५२५।८१
सार्वजनिक पदधारण गरेपछि संग्रह गरेको कुल सम्पत्ति रु.	२,४३,३२,६६४।७८

 

सार्वजनिक पदधारण गर्नु अघि र पछि बैंकमा जम्मा गरेको रकमको तुलनात्मक विवरण :–

जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्व आर्जन गरी बचत गरेको नगद सम्पत्ति र सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् आर्जन गरेको रकममध्ये बचत गरी नेपाल अधिराज्यभित्रका विभिन्न बैंकहरूमा जम्मा गरेको रकमको तुलना गर्दा निम्नानुसार देखिएको छः

 

उपरोक्त तालिकामा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र निजकी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नामको बैंक खातामा निजले सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्व र पछिको समयमा जम्मा गरेको नगद सम्पत्तिको तुलनात्मक विवरण झल्कने प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको छ । यस विवरणबाट प्रतिवादीले मुलुकले विश्वास गरी सुम्पेको सार्वजनिक जवाफदेहीको पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ ।

 

स्रोत खुलेको सम्पत्तिः प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको स्रोत खुलेको सम्पत्तिको विवरण देहाय बमोजिम छ :–

नाम	सम्पत्तिको विवरण	मूल्य रु.	कैफियत
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	सप्तरी जिल्ला धरमपुर ८ (क) कि.नं.१४ को क्षेत्रफल ०–१०–१९	२,१९,०००।–	आरोप पत्रका तालिका नं.५ क्र.स.४
,,	स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकमा रहेको मौज्दात	२,०५,४१३।६८	आरोप पत्रका तालिका नं.७ क्र.सं.२
,,	छोरा अनुस्क आनन्दको बुढानिलकण्ठ आवासीय मा.वि.स.२०५९ मा २०५७ जेठदेखि २०५९ मंसिरसम्म अध्ययन खर्च	१,९५,३८७।–	आरोप पत्रका तालिका नं.९
श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियार	२०५२ सालमा फत्तेपुरमा निर्मित घर	८,४६,६२०।१७	आरोप पत्रका तालिका नं.५ क्र.सं.७
विनयकुमार गुप्ता	२०५० सालमा कन्चनपुरमा निर्मित घरको मूल्याङ्कन रु.	१७,८२४३१।९३	आरोप पत्रका तालिका नं. ५ क्र.सं.८
जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	२०५३ सालदेखि २०५७ सालसम्म पैतृक सम्पत्तिको बिक्रीबाट बयानबमोजिम प्राप्त रु.११,०३,०६२।५० अंशियारहरूमा चार भाग लगाउँदा	रु.२,७५,७६५।६२	आरोप पत्रको तालिका नं. ८ क्र.सं.७
जम्मा		३५,२४,६१८।४०

विटौरी जग्गामा बनेको घर

 

स्रोत खुलेको सम्पत्ति सम्बन्धी विश्लेषण :–

(१) प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका नाममा २०५६।१०।२५ मा खरीद भएको क्र.सं.१ को १० कठ्ठा १९ धुर जग्गा निजले बयानमा सो जग्गा शहीदको स्मृतिमा सामाजिक कार्यको लागि उपयोगमा ल्याउन विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम संकलन गरी खरी गरेको भने तापनि त्यस्तो सामाजिक उद्देश्य राखी खरीद गरिएको जग्गा भए अन्य व्यक्ति समेतको नाममा वा संस्थाको नाममा खरीद गर्नुपर्नेमा निजले आफ्नै नाममा खरीद गरेको देखिएको र निजले बयानमा उल्लेख गरेअनुसार पुष्टि गर्न सक्ने कुनै सबूद प्रमाण समेत पेश हुन सकेको छैन । निज २०५१ सालदेखि २०५९ सालसम्म सांसद पदमा रहिरहेको र त्यसपछि बीच बीचमा संसदीय समितिको सभापति, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणको जग्गा समाधान समितिको अध्यक्ष र पटक पटक मन्त्री भएको देखिएको हुँदा सो अवस्था निजले तलव, भत्ता र सुविधास्वरुप प्राप्त गरेको आयबाट आफ्नो परिवारको पालनपोषणमा हुने खर्च, राजनैतिक नेताका रुपमा रही कार्यकर्ता परिचालनमा हुने खर्च, बीच बीचमा भएका निर्वाचनमा सहभागी हुँदा त्यसमा हुने खर्च, औषधोपचारमा हुने खर्च समेतका लागि ठूलो परिमाणमा प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने खर्च हुने भएकोले निजको तलब भत्ता सुविधाबाट प्राप्त हुने रकममा बचत गरी चल अचल सम्पत्ति आर्जन हुन सक्ने अवस्था छैन । तापनि निजको सगोल परिवारमा रहेको कृषिउपजको सानोतिनो हिस्सा र अन्य काममा लगाई बाँकी रहन गएको जमिन बिक्रीको केही हिस्सा रकम समेत जोडजम्मा गरी एकत्रित भएको सम्पत्तिबाट सो जग्गा खरीद गरेको हुन सक्ने अवस्थालाई विचार गर्दा निजको सो जग्गा खरीदमा खर्च भएको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको मान्न सकिने अवस्था हुँदा रु.२,१९,०००।– बराबरको मूल्य पर्ने सो जग्गालाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छ ।

(२) क्र.सं. २ मा उल्लेख भएको स्टार्डड चार्टर्ड बैकमा रहेको खाताको कारोवारको प्रकृति सामान्य नै देखिएको र निजले सार्वजनिक सेवाको पदधारण गरेको अवधिमा विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेको देखिएको, त्यसरी भ्रमणमा जाँदा प्राप्त हुने नेता भत्ता, लुगा भत्ता, फुटकर खर्च (Pocket Money) आदिको रुपमा प्राप्त हुने रकम सामान्यतः जुन प्रयोजनको लागि भ्रमणकर्तालाई प्राप्त हुने हो सोही काममा खर्च भएर जाने पनि त्यसको नगण्य बचत पनि विस्तारै जम्मा हुँदै जाँदा केही देखिन सक्ने र परिश्रमिकबाट प्राप्त हुने आयमा पनि केही बचत हुन सक्ने स्वाभाविकतालाई विचार गरी सो बैंकमा जम्मा भएको रकम रु.२०,५,४१३।६८ लाई विदेश भ्रमण गरी प्राप्त गरेको रकम तथा पारिश्रमिक एवं भत्ताको बचत रकम हुन सक्ने देखिएकोले स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छ ।

(३) क्र.सं.३ मा उल्लिखित छोरा अनुस्क आनन्दलाई बुढानीलकण्ठ आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँदाको समयमा निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको देखिन्छ । सो विद्यालयलाई विभिन्न शुल्कबापत हालसम्म बुझाएको रु.१,९५,३८७।– निजको पारिश्रमिक, भत्ता,विदेश भ्रमण आदिको बचत रकमबाट खर्च भएको हुनसक्ने भएकोले स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छ ।

(४) क्र.सं.४ र ५ मा उल्लिखित जिल्ला सप्तरी कन्चनपुर गा.वि.स. वडा नं.७ स्थित घर र सोही जिल्लास्थित फत्तेपुर ३ स्थित घरहरूका सम्बन्धमा उक्त कन्चनपुर स्थित घर २०४८ सालबाट बनाउन प्रारम्भ गरी २०५० सालमा निर्माण कार्य पूरा भएको भन्ने विनयकुमार गुप्ताको बयान कथन रहेको छ । त्यसैगरी फत्तेपुर स्थित निजहरूको कब्जामा रहेको विटौरी जग्गामा निर्मित साविक पुरानो घरको सट्टा २०५० सालमा नयाँ घर निर्माण भएको पाइन्छ । यसरी २०५० सालसम्ममा सगोल परिवारका बाबु र भाईका नाममा बनेको घरको निर्माणमा परेको लागत हेर्दा कञ्चनपुर स्थित घरको मूल्य रु.१७,८२,४३१।९३ र फत्तेपुर स्थित घरको मूल्य रु.८,४६,६२०।१७ मूल्य बराबरको रहेको कुरा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । ती घर निर्माणका क्रममा खर्च भएको रकमको स्रोततर्फ हेर्दा निजहरूको बयानबाट पैतृक सम्पत्ति खर्च गरी बनाएको भनी बयान गरेको र २०४८ सालमा निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारका नाममा रहेको जिल्ला सप्तरी धरमपुर गाऊँ विकास समिति वडा न.७ अन्तर्गतका विभिन्न जग्गा बिक्री भएका देखिन्छन् । ती जग्गाका लिखत बिक्री मूल्य भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट प्राप्त रेकर्ड हेर्दा २०४८ र २०४९ सालमा बिक्री भएको उक्त विभिन्न कित्ताहरूको जम्मा बिक्री मूल्य रु.२,६३,३००।– देखिन आएको । तर प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले बयानको क्रममा आफ्नो आम्दानीका स्रोत देखाउने क्रममा पेश गरेको कागजबाट जम्मा रु.१४,३९,५००।– मूल्य बराबरको जग्गा बिक्री गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

सो अवस्थासम्म निजहरूको संगोल परिवारमा निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारका नाममा लगभग १० विगाहाभन्दा केही बढ्ता जग्गा सुन्सरी जिल्लास्थित बसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ मा देखिन्छ । सो जग्गा खेतीयोग्य जग्गा भए पनि सो समयमा निजको परिवारको स्थायी बसोबास सप्तरी जिल्लाको फत्तेपुर स्थित पुरानो घरमा रहेको निज त्यस अवधिमा २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत रहेको अभिलेखबाट देखिन्छ । प्रतिवादीका भाईहरू दुवै अध्ययन गर्दै गरेको अवस्था छ । यसबाट सुनसरी जिल्लास्थित करीब (१०) विगाहा जग्गामा निजहरूले कृषकको हैसियतले कृषिकार्य नगरेको र अर्को व्यक्तिद्वारा खेतीको काम गराइएबाट “जो हात सो साथ” गरी प्राप्त गरेको कृषि उपजको एउटा सीमित अंश मात्र निजहरूले पाउने देखिन्छ । सो बाहेकका सप्तरीस्थित जग्गाहरूमध्ये २०४८ साल र २०४९ सालमा बिक्री भई बाँकी रहेको जग्गाको अवस्था हेर्दा ती जग्गाहरू कुनै पनि धनहर खेत नदेखिएको र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हेर्दा जग्गाको किसिममा पर्ति भनी उल्लेख भएको पाइएबाट निजले ती जगाबाट देखाएको कृषि आय आम्दानी भनी मान्न सक्ने अवस्था नरहेको र अर्कोतर्फ घरका जहान परिवारमध्ये छोराहरू सबै बाहिर आ–आफ्नो पेसा व्यवसायमा रहने र बाँकी २ जना बाबु र आमाबाट कृषि कार्य हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । जेजति कृषि उब्जनी बार्षिक रुपमा निजहरूलाई प्राप्त हुने हो सो सबै परिवारको पालन पोषण, पढाई खर्च, पाहुनापाछा, लुगाफाटो, चाडपर्व, सामाजिक व्यवहारलगायत प्रतिवादी र भाइहरू विवाह खर्च, अन्य भैपरी आउने व्यवहार समेतलाई धान्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि उपजबाट भएको बचतलाई अन्यन्त्र चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न र लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

            हुन सक्ने आय र परिचालनको यस्तो परिस्थिति देखिए पनि घर निर्माण गर्नुपर्ने भई निजहरूले कन्चनपुरमा नयाँ घर निर्माण गरेको र फत्तेपुर साविक पुरानो घरको सट्टा नयाँ घर निर्माण गर्नु परेको अवस्था समेतलाई हेर्दा घर निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा बिक्री गरेको पाइन्छ । ती जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त सबै रकमलाई प्रयोग र त्यस्मा थप खर्च गरी आधुनिक सीमेन्टेड घर निर्माण गरेको कुरा ती घरको मूल्याङ्कनबाट प्रष्ट हुन्छ । ती जग्गा बिक्री हुँदा बिक्री मूल्य सम्बधित मालपोत कार्यालयको रेकर्डभन्दा निज जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताबाट पेश हुन आएको रकम निक्कै ठूलो देखिन्छ । यथार्थ मूल्य जे भए पनि उक्त जग्गा बिक्रीबाट अन्यन्त्र लगानी नगरी सोही ठाउँमा आधुनिक सिमेन्ट क्रक्रिंटको घर निर्माण गरेको कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्ने अवस्था नहुँदा उक्त दुवै घरको क्रमशः रु.८,४६,२०।१७ र रु.१७,८२,४३१।९३ गरी जम्मा रु.२६,२९,०५२।१० को स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छ ।

(५) जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले २०५३ सालदेखि २०५७ सालसम्म पैतृक सम्पत्तिको बिक्रीबाट निजको बयान बमोजिम रु.११,०३,०६२।५० रकम प्राप्त भएको कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त रकम अंशियारहरूमा चार भाग लगाउँदा हुने रु.२,७५,७६५।६२ निजले पाएको हुन सक्ने भएकोले सो रकम पैतृक सम्पत्तिको बिक्रीबाट आम्दानी भएको र सोही रकम सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.मा स्वलागत पूँजीको रुपमा लगानी गरेको हुनसक्ने देखिएकोले रु.२,७५,७६५।६२ लाई स्रोत खुलेको रुपमा गणना गरिएको छ ।

 

 

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति :–

क्र.सं	नाम	सम्पत्तिको विवरण	रकम रु.	तालिका नं.र क्र.सं
१.	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	का.जि.का.म.न.पा.९ कि.नं.२२५,४६३र ३७९ क्षे.फ. क्रमशः ०–४–३,०–१–१–२ र ०–१–२–० जग्गा र सो जग्गामा निर्मित आधुनिक घर	४५,२७,१६१।–	आरोप पत्रको तालिका नं.५ क्र.सं.१, २, ३
२.	सरस्वती पुरी	(गुप्ता) श्रीमती   जिल्ला सप्तरी धरमपुर गा.वि.स८(ग) कि.नं.४९, ३५, ५३, ५२ र ५० को जग्गा क्षे.फ.२–१–३ विगाहा	१०,२३,०००।–	आरोप पत्रको तालिका नं.५ क्र.सं.५
३.	सरस्वती पुरी	(गुप्ता) श्रीमती   जिल्ला भक्तपुर दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं.१(घ) कि.नं.१२०९क्षे.फ.०–४–०–०रोपनी	८७,५००।–	आरोप पत्रको तालिका नं.५ क्र.स..६
४.	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	मिति २०५८।१।३ मा.बा.३च.७७३९ को ल्याण्ड रोभर जीप	१८,००,०००।–	आरोप पत्रको तालिका नं.६
५.	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	मिति २०५३ चैत्रमा सांसद सुविधा अन्तर्गत लिएको बा.अ.ञ ९६०२ को निशान सन्नि कार	६,६३,०१६।२५	आरोप पत्रको तालिका नं.६
६.	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	बैंक अफ काठमाडौंको खाता नं.४६०९ मा स्रोत खुल्न नसकेको रकम जम्मा गरी बाँकी रहेको मौज्दात	४,५८,०५५।–	आरोप पत्रको तालिका नं.७ क्र.सं १
७.	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	बैंक अफ काठमाडौंको खाता नं.४६०९ मा स्रोत खुल्न नसकेको रु.१५ लाख रकम मिति २०५६।६।२६ मा निजका भाई विनयकुमार गुप्ताले दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले दिएको रकम राखेको भनी जम्मा गरेको रकम मध्ये छिपाउने दुराशय राखी विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा चेकमार्फत् भुक्तानी भएको रकम	१०,४४,४४५।–	आरोप पत्रको तालिका नं.७ क्र.सं.६
८.	सरस्वती पुरी (गुप्ता)	नेपाल बंगलादेश बैंक लि.खाता नं.००८८२१ एस मा स्रोत खुल्न नसकेको रकम जम्मा गरी बाँकी रहेको मौज्दात	३६,७०३।५८	आरोप पत्रको तालिका नं.७ क्र.सं३
९.	सरस्वती पुरी (गुप्ता)	तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेका निज गुप्ताले आर्थिक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार आयको स्वेच्छिक घोषणा लागू हुने भएपछि गैरकानूनी रुपले आर्जन गरी श्रीमतीको नाममा नेपाल बंगलादेश बैंकमा पटक पटक गरी जम्मा गरेको रकम २०५८।६।१२ मा लुकाउने दुराशयले झिकेको रकम	३५,९०,०००।–	आरोप पत्रको तालिका न.७ क्र.सं.५
१०.	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेका निज गुप्ताले सम्पत्ति न्यायिक छानबीन आयोग गठन गर्न मन्त्रिपरिषद् निर्णय भई उक्त आयोग गठन हुनासाथ गैरकानूनी रुपले आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउने छिपाउने उद्देश्यले कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क शाखास्थित खाता नं.२५२४९० मा रहेको रु.९,२२,३०६।– रकम मिति २०५९।१।२३ मा खाता बन्द गरी झिकेको रकम	९,२२,३०६।९७	आरोप पत्रको तालिका नं.८
११.	जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता	सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.मा लगानी गरेको शेयर पूँजी	६६,५५,८५८।३८
जम्मा रु.			२,०८,०८,०४६।३८

 

 

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी विश्लेषण :–

(१) क्र.सं १ मा उल्लिखित का.जि.का.म.न.पा. ९ कि.नं.२२५,४६३ र ३७९ का जग्गाहरू २०५२ र २०५९ सालमा खरीद गरेको देखिएको छ । आधुनिक घर २०५३ सालमा निर्माण भएको छ । स्रोतको सम्बन्धमा घर जग्गाधनी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आफ्नो स्वआर्जन, पारिश्रमिकको बचत, पैतृक सम्पत्तिको आय आदिबाट जग्गा खरीद गरेको र सोमा निर्माण गर्दा पैतृक आय, ऋण सापटी र विदेश भ्रमणको आयबाट बनेको भनी बयान कथनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

तर निजले सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्व निजको एकमात्र बैंक खाता रहेको कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क शाखामा रु.२२ हजार मात्र जम्मा गरेको देखिएकोबाट निजको पैतृक सम्पत्तिबाट हुने आयको बचत नगण्य हुने भई सामान्य जीविकोपार्जनका लागि मात्र पुग्ने देखिएकोले पैतृक सम्पत्तिको आयको बचतबाट समेत जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गरेको भन्ने जिकीरमा कुनै सत्यता पाइन्न ।

      पैतृक सम्पत्तिको आय आर्जनको लामो समयावधिभित्र कुनै प्रकारको सम्पत्ति खरीद गरेको नदेखिनु तर, सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । श्रीमतीको नाममा जग्गा खरीद गर्ने कार्य आफ्नो नाममा दर्ता भएको जग्गामा आधुनिक घर निर्माण कार्य एकलौटी भएका छन् । जग्गा खरीद गर्न र घर निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउन सक्ने पैतृक सम्पत्तिको आम्दानी पनि देखिँदैन । निजका एका घरको कान्छा भाई विनयकुमार गुप्ताको बयान कथनअनुसार ललितपुर जिल्ला सुनाकोठी गाऊँ विकास समिति ढोलाहिटी स्थित निजको घर जग्गाको स्रोतमा जग्गा ससुरालीतर्फबाट पाएको भनी जिकीर गरेको र घर फाइनान्स कम्पनीको ऋणबाट निर्माण गरेको भनी पैतृक सम्पत्तिको कुनै पनि आय स्रोत त्यसमा लागेको कुरा उल्लेख नगरेबाट पनि पैतृक सम्पत्तिको आय बचत रहन नसक्ने स्पष्ट छ ।

एकै सगोल परिवारका छोराहरूमध्ये मन्त्री पदसमेतको जिम्मेवारी पाएका जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई मात्र जग्गा खरीद गर्न र घर निर्माण गर्न पैतृक सम्पत्ति उपलब्ध हुने र निजको तुलनामा अरु भाईहरूलाई त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त नहुने भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिंदैन । जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको पारिश्रमिक र अन्य बैध स्व–आर्जनबाट नगद सम्पत्ति बचत भई सो सम्पत्ति आर्जन हुन सक्ने देखिँदैन । अतः यस्तो वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको रु.४५,२७,१६१। लाई माग दावी लिइएको छ ।

(२) क्र.सं २ र ३ मा उल्लिखित श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नाममा रहेको क्रमशः जि.सप्तरी धरमपुर गाऊँ विकास समिति वडा नं. ८ र जिल्ला भक्तपुर दुवाकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. १ (घ) कि.नं. १२०९ को एउटै मितिमा जग्गा खरीद गर्दाको स्रोत पनि स्वआर्जन, पैतृक सम्पत्ति आदिलाई देखाएको र सोको स्रोतका सम्बन्धमा आफ्ना पति जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई नै जानकारी रहेको आफूलाई थाहा नभएको भनी निज पुरीको बयान कथन रहेको छ । प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको बयान कथन भने सो जग्गा खरीदको स्रोत पनि आफ्नो स्वआर्जन नै हो भन्ने छ । त्यस्तो स्वआर्जको स्रोत के हो देखाउन सकेको छैन । जग्गाधनी भनिएकी सरस्वती पुरी (गुप्ता) ले आफ्नो नाममा खरीद गरेको उक्त सम्पत्तिको स्रोतको बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नु तथा निजका श्रीमान् जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको पैतृक सम्पत्तिको आय र निजको स्वआर्जनको नगद प्रवाहबाट मौद्रिक बचत भै थप सम्पत्ति खरीद गर्न सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन । बैधानिक स्रोत नखुलेको रु.११,१०,०५००।– मूल्य बराबरको जग्गालाई स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएकोले दावीमा लिएको छ ।

(३) क्र.सं ४र ५ मा उल्लिखित प्रतिवादीको नामका मोटर गाडीहरूका सम्बन्धमा स्वआर्जन, पारिश्रमिक, पैतृक सम्पत्ति आदिबाट खरीद गरेको भन्ने बयान कथन छ । निजकै बयानअनुसार पनि ती दुवै मोटर गाडीको मूल्य क्रमशः १८ लाख र १५ लाख रहेको पाइन्छ । तीमध्ये मिति २०५८।१।२२ मा बा.३ च. ७७३९ नं. को ल्याण्ड रोभर जीप खरीद गर्दा आफूसँग सो अघि साँसद सुविधाअन्तर्गत खरीद गरेको बा.अ.ञ.९६०२ नं. को कार रु.१५ लाखमा बिक्री गरी प्राप्त रकममा आफूसँग रहेको रकम थप गरी सो जीप खरीद गरेको भनी बयान गरेको भए पनि निजले बिक्रीगरेको भनेको उक्त कार निजले आफ्नै नाममा राखी राखेको स्वीकारेबाट सो कार बिक्री गरेको मान्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी राज्यले सांसदहरू कर्तव्यप्रति सचेत र उत्तरदायी समेत हुन सकून भन्ने उद्देश्यले नब्बे प्रतिशत भन्सार छूट गरिदिएको मान्न सकिन्छ । यसरी भन्सार सुबिधाबाट खरीद गरेको गाडी आफ्नो मर्यादित पद माथि प्रतिकूल असर पर्ने गरी भाडामा लगाई आय आर्जन समेत गरेको भनी निजले बयानमा जिकीर लिई प्रमाण समेत पेश गर्ने प्रयास भएको छ । यस्ता काल्पनिक भनाइबाट आफूले गरेका गैरकानूनी कार्य ढाकछोप गरी नभएको स्रोतलाई बैधानिक स्रोत हो भन्ने देखाउने प्रयास गरिएको स्पष्ट नै छ । यस्तो भाडामा लगाएको भनिएको गाडी खरीद गर्दाको रकमको नै स्रोत खुल्न सकेको छैन ।

सांसद सुबिधाअन्तर्गत रु.६,६३,०१५।२५ मा खरीद गरेको बा.अ.ञ.९६०२ नं. सन्नी कारको स्रोतको सम्बन्धमा स्वआर्जन, पारिश्रमिक र पैतृक सम्पत्ति भनी प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेको छ । सो समयसम्मको पारिश्रमिक वा स्वआर्जन भने पनि निजले २०४८ साल असारदेखि २०५० भाद्रसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारका हैसियतमा रु.१,७५,०६८।८० आर्जन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०५१।२०५२ देखि २०५८।२०५९ सम्मको पूरै अबधिमा सांसदको नाताले प्राप्त गरेको कुल रु.१३,०३,२७५।–र कोशीटप्पु जग्गा समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको १ बर्ष ७ महिनाको जम्मा आय रु.१,०२,७१०।– समेत गरी जम्मा रु.१४,०५,९८५।–प्राप्त गरेको देखिन्छ । आ.व२०५१।५२ देखि आ.व.२०५८।५९ गरी जम्मा रु.१४,०५,९८५।–लाई ९ बर्षले भाग लगाउँदा प्रति बर्ष रु.१,५६,२२०।५६ हुन आउँछ । उक्त गाडी खरीद गरेको आ.व.२०५३।५४ (२०५३ चैत्र ) सम्म प्राप्त हुने रकम रु.४,६८,६६१।६८ र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदा प्राप्त गरेको रकम रु.१,७५,०६८।८० गरी जम्मा रु.६,४३०।४८ प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

निजले सो रकमबाटै आफ्नो र आफ्ना आश्रित परिवारको पालन पोषणमा खर्च गरेको, निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा सार्वजनिक पदधारण गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम बैधानिक रुपमा आर्जन गरी बचत गरेको नगद सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा चुनावको समयमा खर्च भै जाने र सो समयमा निजको उल्लिखित आयस्रोत बाहेक अर्को कुनै आय आर्जन हुने बैधानिक स्रोत रहेको पुष्टि भएको छैन । सासंद सुविधाबाट प्राप्त भएको पूरै रकम रु.६,६३,०१६।२५ खर्च गरी कार किन्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि देखिन्न । निजले आफ्नो आयको सम्पूर्ण रकम खर्च गरेको भनी मान्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यसै गरी मिति २०५८।१।२२ मा रु.१८ लाख खर्च गरी बा.३च.७७३९ नं. को बेलायतमा निर्मित ल्याण्डरोवर जीप र मिति २०५३।११।६ मा रु.६,६३,०१६।२५ खर्च गरी बा.अ.ञ ९६०२ नं. को कार समेत गरी दुवै गाडी खरीद गर्दाको बैधानिक स्रोत खुल्न नसकेकोले जम्मा रु.२४,६३,०१६।२५ को स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरी दावीमा लिइएको छ ।

(४) क्र.सं ६ मा उल्लिखित प्रतिवादीका नाममा रहेको बैंक अफ काठमाडौंको खाता नं.०१००००००४६०९ मा मिति २०५३।१२।३० देखि २०५६।६।२६ सम्म रु.१७,२८,०००।– जम्मा गरेको रकममध्ये मिति २०५६।६।२६ मा एकै दिन एउटै बैंक भौचरबाट बैधानिक स्रोत नखुलेको रु.१५ लाख बैंकमा जम्मा गरेको देखिन्छ । उपरोक्त जम्मा गरेको रकममध्ये हाल झिकिन बाँकी बैंक मौज्दात रु.४,५८,०५५।– को बैधानिक स्रोत खुल्न नसकेकोले दावीमा समावेश गरिएको छ ।

त्यसै गरी क्र.सं ७ मा उल्लिखित जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका नाममा उक्त बैंक खातामा २०५६।६।२६मा रु.१५,००,०००।– निजका भाई विनयकुमार गुप्ताले जम्मा गरेको छ । सो सम्बन्धमा विनयकुमार गुप्ताको दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले राख्न दिएको नगदै रुपैयाँ जम्मा गरेको हो, स्रोतको विषयमा थाहा छैन भन्ने विनयकुमार गुप्ताको बयान कथन रहेको छ । यसमा प्रतिवादीले बैधानिक स्रोत खुलाउन सकेको देखिँदैन । स्रोत खुल्न नसकेको उक्त रकम झिकी केमा खर्च भएको हो ? सो पनि खुलाउन सकेको छैन उक्त नगद सम्पत्ति बैंकबाट झिकेपश्चात् सो कार्य मात्र गरेको देखिन्छ । अतः उक्त खातामा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको नगद सम्पत्ति एकै दिन एकमुष्ट जम्मा गरेको रु.१५ लाख नगद सम्पत्तिमध्ये लुकाउने छिपाउने दुराशय राखी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा चेक काटी झिकेको रु.१०,४४,४४५।–(१५ लाखमध्ये ४,५८,०५५।– हालसम्म मौज्दात रहेकोले मौज्दात रकममा नै दावी लिई बाँकी रहेको) को स्रोत नखुलेकोले सम्पत्तिको रुपमा दावीमा लिइएको छ ।

सोही खातामा मिति २०५३।१२।३० मा खाता खोल्दाको बचत जम्मा गरेको रु.७८,०००।– र मिति २०५४।१२।३ मा जम्मा गरेको रु.१,५०,०००।– समेत कुल रु.२,२८,०००।– स्वाभाविक पारिश्रमिक वा प्रतिवादीले भनेका अन्य आम्दानीबाट बचत भएको रकम नै हुनसक्ने भएकोले खर्च रकमलाई दावीमा लिइएको छैन ।

(५) क्र.सं ८ मा उल्लिखित श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नेपाल बंगलादेश बैंक खाता नं.००८८२१ बैंक खाताहरूमा मिति २०५६।६।६ देखि २०५८।६।१२ नगद सम्पत्ति उक्त बैंकमा रु.३६,००,०००।– जम्मा गरेको रकमको स्रोतका सम्बन्धमा प्रतिवादी गुप्ताले घरायसी सरसापट, व्यवसायबाट आउने रकम, पैतृक सम्पत्ति समेतबाट आएको भन्ने बयान कथन रहेको छ । तर रु.३६ लाख ठूलो परिमाणको नगद सम्पत्ति भएकोले कोबाट सापट लिएको, कुन कुन व्यवसाय गरी आर्जन गरेको, सो खुलाउन नसकेको हुँदा बैधानिक स्रोत खुल्न नआएको उक्त रकम रु.३६ लाखको स्रोत खुल्न सकेको पाइदैन । उपरोक्त जम्मा गरेको रकममध्ये बैंक मौज्दात बाँकी रु.३६,७०३।५८ रकम स्रोत खुल्न सकेको छैन । अतः यो झिक्न बाँकी मौज्दात रकमलाई स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएकोले दावीमा लिइएको छ । झिकी सकिएको रकमका हकमा छुट्टै दावी लिइएको छ ।

क्र.सं ९ मा उल्लिखित श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नाममा रहेको उक्त बैक खातामा बैधानिक स्रोत नखुलेको रु.३६ लाख नगद सम्पत्तिमध्ये २०५८।६।१२ मा एकै पटक निकालेको रु.३५,९०,०००।– रकम आयको स्वेच्छिक घोषणा कार्यक्रम लागू हुने समयमा लुकाउने, छिपाउने उद्देश्य राखी झिकिएको देखिन्छ । उक्त रकम झिकेपछि निजले कुनै प्रकारको चल अचल सम्पत्ति संग्रह गरेको देखिँदैन । खातावाला भनिएकी सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नाममा रहेको उक्त बैंक खातामा बैधानिक स्रोत नखुलेको रु.३६ लाख नगद सम्पत्तिमध्ये २०५८।६।१२ मा एकै पटक निकालिएको रु.३५,९०,०००।– रकम आयको स्वेच्छिक घोषणा कार्यक्रम लागू हुने समयमा लुकाउने, छिपाउने उद्देश्य राखी झिकिएको देखिन्छ । उक्त रकम झिकेपछि निजले कुनै प्रकारको चल अचल सम्पत्ति संग्रह गरेको देखिँदैन । खाताबाला भनिएकी सरस्वती पुरी (गुप्ता) र निजका श्रीमान् जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले समेत सोको स्रोत र सो रकम केमा प्रयोग गरियो भनी खुलाउन सकेको छैन । स्पष्ट रुपमा लुकाउन झिकिएको सो रकमलाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रुपमा दावी लिइएको छ ।

(६) क्र.सं १० मा उल्लिखित प्रतिवादी गुप्ताको नाममा रहेको कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क स्थित खाता नं. २५२४९० मा निज सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्त हुनु पूर्व खुलेको भए तापनि निजले सार्वजनिक जवाफदेहीको पद सम्हालेपछि गैरकानूनी तवरबाट आर्जन गरेको नगद सम्पत्ति रु.३८,६१,८००।– रकम पटक पटक जम्मा गरेको देखिन्छ । तत्कालीन मन्त्री परिषद्को सदस्यको हैसियतले सम्पत्ति न्यायिक छानबीन आयोग गठन गर्न संलग्न रहेका प्रतिवादीले आयोग गठन मिति २०५८।११।२४ मा भएपछि बैंक खातामा मौज्दात रहेको रु.९,२२,३०६।९७ रकम झिकी एकाएक उक्त बैंक खाता मिति २०५९।१।२३ मा बन्द गरी आफ्नो कसूर लुकाउने प्रयत्न गरी सार्वजनिक पदको समेत अवमूल्य गरेको देखिन्छ । निजले उक्त रकम लुकाउने दुराशय राखी बेपत्ता पारेको सो रकमलाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरी दावीमा लिइएको छ ।

त्यसै गरी उक्त बैंक खातामा सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् पटक पटक गरी जम्मा गरेको ३८,६१,८००।–रकम मध्ये २९ लाख ३९ हजार भन्दा बढी रकम विभिन्न मितिमा झिकेको देखिएको र सो समयमा प्रतिवादीले काठमाडौंमा जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गरेको देखिएको हुँदा उक्त झिकेको रकम समेत घर जग्गामा प्रयोग गरेको हुन सक्ने भएकोले सोही नगद सम्पत्ति स्थीर सम्पत्तिमा परिणत गरेको घर जग्गा नै दावीमा लिइएको हुँदा उक्त रु.२९ लाख ३९ हजार रकमलाई यहाँ उल्लेख मात्र गरिएको छ ।

जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आफ्नो र आफ्नी श्रीमतीको बैंक खाताहरूमा निजले सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् करिव ९२ लाख रकम जम्मा गरेको विषयमा विभिन्न समयमा व्यापार व्यवसाय गरी आर्जन गरेको भनी बयान कथनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, निजले सार्वजनिक पदधारण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको र आर्जन गरेको सम्पत्तिमध्ये रु.९२ लाख बचत गरी बैंकमा जम्मा गरेको रकमको कर तिरेको समेत नदेखिएको हुँदा २०४८ सालभन्दा पछि एकदशकको अबधिमा गैरकानूनी कार्य गरी कसूर ढाकछोप गर्ने दुराशय राखी झूठा बयान दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले बैधानिक व्यापार व्यवसायमा संलग्न रही सार्वजनिक पदधारण गरेको एकदशकको अबधिभित्र सम्पत्ति संग्रह गरेको भए संग्रह भएको रु.९२ लाख (रु.६ लाख रकम बाहेक ) रकमको चेक ड्राफ्टबाट रकम जम्मा हुनु पर्ने, सो गरिएको छैन । ठूला परिमाणको अचानक स्रोत नखुलेको नगद सम्पत्ति निज र निजकी श्रीमतीको बैंक खातामा जम्मा भएबाट बैधानिक आय नभएको थप पुष्टि मिल्दछ ।

(७) क्र.स.११ मा उल्लिखित सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज कम्पनी प्रा.लि. नम्बर १३३००/०५७।५८ बाट मिति २०५७।३।२८ मा दर्ता भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीको अधिकृत पूँजी २ करोड र जारी पूँजी २ करोड रहेको देखिन्छ । कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीमा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र उज्ज्वलप्रसाद शर्मा सापकोटा रहेका देखिन्छन् । कम्पनीको शेयर संरचनामा प्रतिशेयर रु.१००।–का दरले ३,००,०००।– थान साधारण शेयरमध्ये जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले लिन कबुल गरेको शेयर संख्या १,८०,००० थान र अर्का शेयरधनी उज्जवलप्रसाद शर्मा सापकोटाको ४००० थान शेयर रहेको छ । यसरी कबूल गरिएका शेयरहरू मध्ये जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको ९७.७८ प्रतिशत र उज्जवलप्रसाद शर्मा सापकोटाको २.२२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

कम्पनीलाई कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०५७।७।२८ को बैठकले ऋण/स्वलागत अनुपात ७१:२९ हुने गरी स्थीर पूँजीतर्फ रु.१,९५,००,०००।– र चालू पूँजी तर्फ १९,४२०००।– गरी जम्मा रु.२,१४,४२,०००।– कर्जा स्वीकृत भएको देखिन्छ । कृषि विकास बैंकबाट प्राप्त प्रमाण कागजातको आधारमा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको स्वलागत पूँजी गणना गर्दा रु.६९,३१,६२४।२० लगानी गरेको देखिन्छ ।

सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.ले कृषि विकास बैंकबाट बैंक कर्जा लिँदा ऋणी भनिएको उक्त कम्पनीको तर्फबाट संस्थापक शेयरधनी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले पेश गरेको परियोजनाको वित्तीय विश्लेषणको आधारमा बैंकले निर्धारण गरेको ऋण/स्वलागत पूँजी अनुपात ७१:२९ ले स्वलागत पूँजी रु.८१,९२,०००।– मध्ये आफ्नो पैतृक जग्गा बापत रु.११,०३,०००।– उल्लेख भएको हुँदा सो स्वलागत पूँजीमा घटाई आउने रु.७०,८९,०००।– मध्ये बाँडफाँड गरिएको शेयरबमोजिम ९७.७८ प्रतिशत शेयर हिस्सा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको रहेबाट निजको स्वलागत पूँजी रु.६९,३१,६२४।२० रहेको देखिन्छ ।

स्वलागत पूँजीको स्रोतको विषयमा २०५३ सालदेखि २०५७ सालसम्म बिक्री भएको पैतृक सम्पत्तिको आय रु.११,०३,०६२।५० का हिस्सेदारहरूमा चार भाग लगाउँदा हुने रु. २,७५,७६५।६२ प्रतिवादीले पाएको हुनसक्ने देखिएको छ । उक्त कुरा प्रतिवादीका भाईहरूको नाममा खरीद गरिएको जग्गाको स्रोतमा पैतृक सम्पत्तिको बिक्रीबाट भएको आम्दानीबाट समेत खरीद गरेको भनी बयानमा उल्लेख गरेबाट सो कुरा पुष्टि हुन आउँछ । उक्त रकम कम्पनी स्थापना गर्दा स्वलागत पूँजीमा लगाएको हुनसक्ने भएकोले स्वलागत पूँजी रु.६९,३१,६२४।२० मा जग्गा बिक्रीगरी प्राप्त भएके रु.२,७५,७६५।६२ घटाउँदा हुन आउने रु.६६,५५,८५८।५८ को स्रोत नखुलेकोले दावीमा लिइएको छ ।

सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज कम्पनीलाई कृषि विकास बैंक, कञ्चनपुर शाखाबाट मिति २०५८।६।११ सम्ममा २,०१,३८५।– कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । प्रतिवादीका भाई दीपककुमार गुप्ताको बयान कथनमा उक्त कम्पनी २०५८ साउनदेखि परीक्षणको रुपमा सञ्चालन भएको र २०५८ चैत्रदेखि व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गरेको भन्ने भनाई रहेको छ । यस कम्पनीले कर्जा लिएपश्चात् कुनै पनि रकम साँवा किस्ता भुक्तानी नगरेको र २०५९ साल पौष मसान्तसम्ममा रु.१२,०४,९९३।– व्याज भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको हुँदा निजले उक्त कम्पनीबाट आय आर्जन गरी सम्पत्ति बढे बढाएको देखिँदैन ।

 

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको कसूरको झलकहरू :–

(१) निजले सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्वको २ बर्षको अबधिभित्रमा कृषि विकास बैंक रत्नपार्क शाखामा रु.२२ हजार मात्र जम्मा गरेको ,तर २०४८।३।३ देखि २०५१।३।३० सम्म रु.४,०४५००।– नगद जम्मा गरेको ।

(२)   २०५४।८।१८ देखि २०५९।६।१८ सम्म अर्थात् ३ बर्ष ९ महिना ८ दिनको अबधिमा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री, मन्त्री कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेको समयमा करीव ८५ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मूल्य बराबरको अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको ।

(३)   २०५१।८।१ देखि २०५४।८।१७ सम्म अर्थात ३ बर्ष १६ दिनको अबधिमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुँदा करीव रु.५३ लाख मूल्य बराबरको घर जग्गा र गाडी खरीद गरेको ।

(४)   मिति २०५१।८।१ देखि २०५९।६।१८ सम्म अर्थात ७ बर्ष १० महिना १७ दिनको अबधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका बखत आफू र आफ्नी श्रीमतीका नाममा रहेका बैंक खाताहरूमा रु.८७,८५,३००।– नगद सम्पत्ति जम्मा गरेको ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई देश र जनताप्रति निभाउनु पर्ने पदीय उत्तरदायित्व जति जति बढ्दै गएको छ, त्यति नै सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यमा पनि तीब्रता देखिन्छ ।

 

पेश गरेको अमिल्दो सम्पत्ति विवरणः

            प्रतिवादीले आम्दानीका स्रोत भनी आयोगसमक्ष पेश गरेको विवरण हेर्दा देहायबमोजिम देखिएको छ ।

(१)    प्रधानमन्त्री सल्लाहकार, प्रतिनिधिसभा सदस्य, परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापति र विभिन्न समयमा मन्त्री पदमा बहाल रहँदा तलबभत्ता र विदेश भ्रमणका लागि तोकिएको खर्च र हवाई टिकटको रकम समेत जम्मा रु.३८,८६,३१२।४१ निजले बुझी लिएको भनी सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट लेखी आएको र कोशी टप्पू बन्यजन्तु आरक्षण जग्गा समस्या समाधान समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक भत्तालगायतका निजले उल्लेख गरेबमोजिमका रकम रु.१,८२,७००।– समेत जम्मा रु.४०,६९,०१२।४१ देखिन्छ । उक्त रकमहरू मध्ये विदेश भ्रमणका रकममा हवाई टिकट समेतको रकम उल्लेख हुनुबाट सोबापत प्राप्त रकम त्यसै प्रयोजनमा खर्च भएको भन्ने स्पष्ट छ । सो बाहेकका रकम घर व्यवहार, जनसम्पर्क निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा भएको खर्च, चाडपर्व, स्वदेशदेखि विदेश (बैंकक) मा भएका उपचार खर्च समेतलाई दृष्टिगत गर्दा ती सबै खर्च भई बचत हुन सक्ने नदेखिँदा सोलाई खर्च भई गएको सम्पत्तिको रुपमा लिइएको छ ।

त्यसैगरी राजनैतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक पदधारण गर्न सामान्यतः निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिनु पर्दा उम्मेदवारीको प्रचार प्रसार, कार्यकर्ता तथा जन परिचालन, सञ्चार तथा यातायात इत्यादिमा खर्च भई सार्वजनिक पदधारण गरेको अघिल्लो कार्यकालबाट प्राप्त गरेको आम्दानीबाट हुने बचतले त्यसरी निर्वाचन प्रक्रियामा खर्च भई जाने अवस्था हुँदा निजहरूले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता सुविधामा अत्यन्त न्यून रकम मात्र बचत हुन सक्ने देखिन्छ ।

(२)   जग्गा भाडाबापत आएको भनिएको रु.६३,५००।– प्राप्त गर्दाको समयमा निजको एकाघर संगोलको सप्तरी जिल्लाको कञ्चनपुर र फत्तेपुरमा जम्मा रु.३५,२९,०५२।१० मूल्य बराबरको घर निर्माण भईरहेको र सो रकम सोही प्रयोजनार्थ खर्च भएको हुनसक्ने देखिएको छ ।

(३)   गाडी भाडाबापत रु.७,६८,००।– पाएको भनी निजले उल्लेख गरेको सम्बन्धमा भाडामा दिएको भनिएको गाडी सासंद सुविधा अन्तर्गत खरीद भएको र सो गाडी खरीद गरेपश्चात् निज लगातार सांसद मन्त्रीपदमा पदासिन रहेको देखिएको छ । राज्यले तत्कालीन मन्त्री र सांसदलाई मुलुकको आवश्यकताअनुसार उत्तरदायी बन्न सकून भनी राजश्वमा ठूलो हिस्सा छूट दिई गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारीका हैसियतले सुविधाको गाडी खरीद गरिसकेपछि सांसद र मन्त्री जस्तो मर्यादित पदको छविमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी सांसदले पाउने सुविधामा खरीद गरेको गाडीलाई नै भाडामा लगाई भाडाबापत रकम संकलन गरेको बैधानिक स्रोत भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन्न । यसको साथै गाडी खरीद गर्दाको सम्पत्तिको नै स्रोत खुल्न नआएको अबैध आयबाट खरीद भएको हुँदा सो गाडीलाई स्रोत नखुलेको आयको रुपमा दावी लिइएको छ ।

(४)   पैतृक सम्पत्तिको रुपमा रहेको घर भाडाबापत प्राप्त गरेको भनिएको कूल  रु.७,०१,१००।– निजको पैतृक सम्पत्तिको (जग्गा बिक्रीगरेको रकम ) बाट निर्मित घरहरू र ती घर मध्ये एउटामा निजका बाबु आमाको बसोबास रहेको र अर्कोमा निजको माइलो भाई दीपककुमार गुप्ता आफ्ना पत्नी, छोराछोरी सहितको परिवार लिएर बाबु आमाबाट अलग्गै बसेको निजहरूको बयानबाटै देखिनाले भाडामा लगाएको कुरा एकातिर पत्यारलायक देखिएन भने अर्को तर्फ उक्त घरहरूमध्ये भाडामा लगाएको भए पनि सो भाडाबापत प्राप्त हुने सीमित मासिक आय निजका बाबु आमाको भरण पोषणमा खर्च भै जाने अवस्था देखिँदा उक्त आयबाट मौद्रिक बचत हुने अवस्था देखिँदैन ।

(५)   निसान गाडी बिक्रीबाट रु.१५,००,०००।– आएको भनी निजले खुलाएको स्रोतका सम्बन्धमा सो गाडी निजले सांसदको हैसियतले भन्सार सुविधामा प्राप्त गरेको देखिएकोले ५ बर्षसम्म बिक्री गर्न नै नपाउने, सो पछि बिक्री गरेको गाडीको नामसारी हुनु पर्नेमा सो भएको छैन । सांसद सुविधाबापत खरीद गरिएको निजको सो गाडी खरीद गर्दा लगानी गरेको सम्पत्तिकै स्रोत खुल्न नसकेको स्रोत खुलेको वैधानिक आयको बचतको सम्पत्तिले मात्र गाडी खरीद गर्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ सांसद सुविधाबापत खरीद गरेको गाडीको स्रोत खुल्ने आधार नरहेबाट उक्त गाडी जफतको दावी लिई सकिएको अवस्थामा आफ्नै नाम र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बिक्री भएको र सोबाट प्राप्त रकमले अर्को गाडी खरीद गरेको भनेर मान्न सक्ने अवस्था छैन ।

(६)    सुन्दरी पोल्ट्री फर्मबाट आ.ब.२०४५।४६ देखि आ.ब.२०५८।५९ सम्ममा कुल रु.२०,६२,४७६।– प्राप्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा सो सुन्दरी पोल्ट्री फर्म जि. सप्तरी कञ्चनपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने हेमराज तातेडको श्रीमती जयश्री तातेडको प्राईभेट फर्मको रुपमा दर्ता भएको देखिन्छ । ८०० कुखुरा पालन गरी मासु उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी दर्ता भएको सो फर्मको प्रोपाइटर जयश्री तातेडको आफ्नै नाममा सप्तरी कञ्चनपुर गा.वि.स वडा नं. ८(ख) को कि.नं.७७, १०१ र १०२ को जग्गा विगाहा १–१०–० र विलेती गोइतका नामको जग्गा समेत धितो राखी कृषि विकास बैंक कञ्चनपुर सप्तरी शाखाबाट मिति २०५२।५।२६ मा रु.१,००,००० ऋण लिएको र सो ऋण प्राप्त गर्ने समेतका कामको लागि निज जयश्री तातेडले आफ्ना पति हेमराज तातेडका नाममा कर्जा लिने प्रयोजनका लागि धितो सुरक्षण बैंकमा राख्न मञ्जूरनामा दिएको देखिन्छ । उक्त ऋण तिर्न नसकी ऋण बापत राखेको जयश्री तातेडका नामको उक्त धितो सुरक्षणमा रहेको जग्गा बैंकले मिति २०५८।६।१५ मा लिलाम बिक्रीगर्दा कसैले लिलाम सकार नगरेपछि स्वयं बैंकले नै धितो सकार गरेको अवस्थासम्म पनि निज जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको सो फर्ममा कुनै प्रकारको व्यावसायिक संलग्नता रहेको देखिँदैन ।

जुन फर्मले ऋणबापत लिएको रकमको साँबा बुझाउन नसकी धितो लिलाम भई धितो सुरक्षण नै बैंकको नाममा आइसकेको अवस्थामा त्यस्ता फर्म नाफामा सञ्चालन भएको थियो भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार भेटिदैन । यसरी लिलाम भैसकेको उक्त फर्ममा निजको कुनै व्यवसायिक संलग्नता नरहेकोले निजले रु.२० लाखभन्दा बढीको आय प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गरेको कुरा अत्यन्त भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

(७)   आफ्नो बैधानिक आम्दानीको स्रोत देखाउने प्रसंगमा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्मको आँप बगैचाबाट भएको खूद आम्दानी भनी रु.७,३५,०००।– देखाइएको छ । एक बर्षको खुद आँप १,००,०००।– सम्मको आँपको बिक्री हुन कति जग्गा आवश्यक पर्छ । त्यो बढी विचारणीय प्रश्न छ । निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारका नाममा रहेको सबै जग्गाहरूको स्थिति र अवस्था हेर्दा जम्मा डेढ (१.½) कट्टा जग्गामा बगैंचा जनिएको पाइन्छ । त्यसै बगैंचालाई आँपको बगैंचा भनी मान्ने हो भन्ने पनि बगैंचाबाट सरदर प्रति बर्ष ६६,८१८।– को खुद आँप हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । सो बाहेक खेतीपातीको कारोबार निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारले गर्ने गरेको भन्ने निज र निजका भाईहरूको बयान कथनअनुसार आँप बेचेको कुनै सीमित रकम प्राप्त हुने भए निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारलाई प्राप्त भई निजले नै खर्च गर्ने अवस्था देखिँदा निजको सो कथन पनि प्रतितलायक छैन ।

(८) खेतीको आम्दानी भनी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताद्वारा देखाइएको सुनसरीको जग्गाबाट खेतीको आम्दानीमा २०४० सालदेखि २०५२ सालसम्म भनी उल्लेख गरेको गहुँ २०२१ मनको हुने ४,७६,४१०।– र सोही जग्गाको धान मन ४९९२ हुने रु.१०,६४,१८१। गरी जम्मा रु.१५,४०,५९१।– उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

            उक्त कुरा निजले सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्वको निजको बैकं खातालगायतका अन्य सम्पत्तिहरूसँग आवद्ध गरी हेर्दा झूठा देखिएको छ । २०४० सालदेखि २०५२ सालसम्म जम्मा १३ बर्षको खेतीको आय रु.१५,४०,५९१।– भन्ने निजको भनाईतर्फ हेर्दा बार्षिक रुपमा प्राप्त हुने खेतीको आयस्थालाई अङ्कमा उल्लेख भएअनुसार एकमुष्ट हुने होइन । जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र निजका भाईहरूले विद्यार्थी जीवन समाप्त गर्नासाथ आ–आफ्नो छुट्टाछुट्टै पेशा र रोजगार गरेको देखिनाले खेतीमा बसी कृषकको हैसियतले खेती गरेको देखिँदैन । अरु व्यक्तिद्वारा खेती गराइएको स्थितिमा त्यति मूल्य बराबरको खाद्यान्‌न बाली प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसमा पनि कृषिमा लाग्ने मल,बिउ मानवीय श्रम आदिको हिसाब गर्दा अत्यन्त सीमित रुपमा मात्र आय आर्जन हुन्छ ।

सप्तरीको जग्गाको आम्दानीको सन्दर्भमा हेर्दा निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारका नाममा रहेको जग्गा मध्येबाट २०३८ सालमा १–०–० विगाहा २०४० सालमा १–६–१२ विगाहा २०४१ सालमा १–१६–८ विगाहा र २०४२ सालमा ०–०–१९ विगाहा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०४८ सालमा आएर १–३–१० विगाहा २०४९ सालमा ०–१–१३,२०५३ सालमा ०–०–१४ विगाहा जग्गा बिक्रीगरेको देखिन्छ । यसरी एकातिर प्रतिबर्ष ती जग्गा बिक्रीहुँदै जाने, अर्कोतर्फ माथि उल्लेख गरे बमोजिम जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र निजका भाईहरू विद्यार्थी जीवनपछि छुट्टाछुट्टै पेशा गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा बस्दै आएको भन्ने बयान कथनबाट देखिँदा ती जग्गाहरूमा गरिएका खेती आफू स्वयंले नगरी अरु व्यक्तिहरूबाट गराइएको अवस्थामा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले उल्लेख गरेबमोजिमको लागत र प्रतिफलको हिसाबले आय हुन सक्ने अवस्था नभै केही सीमित कृषि आम्दानी भएको हुनसक्ने र त्यसै आयबाट निजका बाबु आमा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको पालन पोषण चाड पर्व आदिमा खर्च भई जान सक्ने देखिएको छ ।

यस प्रकार कृषि व्यवसायबाट प्राप्त गरे भनिएको मौद्रिक आय स्थानीय बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनैपनि रकम जम्मा नभएको हुँदा निजहरूका परिवारलाई चाहिने जति मात्र कृषिबाट खाद्यान्न बाली उत्पादन भएको प्रष्ट हुन्छ । यसरी आय आर्जन गरे भनिएको कुनैपनि आय निज जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र निजकी श्रीमतीको काठमाडौंस्थित बैंक खाताहरूमा ड्राफ्ट/चेकमार्फत् रकम जम्मा भएको छैन । यदि, त्यस्तो रकम आम्दानी गरेको भएपनि हाल खर्च भइसकेको स्थितिमा पाइएकोले सार्वजनिक पदधारण गरेपछि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा समाविष्ट हुन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैगरी निजले धरमपुर प्रिप्रा पूर्व र धरमपुर सप्तरीका जग्गाबाट भएको आम्दानी हेर्दा निजले उल्लेख गरेबमोजिमको आय आर्जन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र त्यसरी आय आर्जन भएको प्रमाण पेश पनि भएको नदेखिंदा प्रतिवादीका ती सबै कथनहरू कपोलकल्पित र झुठ्ठा देखिन्छन् ।

(९) कृषि आयबापत २०४० देखि २०५८ सालसम्म कुल रु.२०,५२,८२८। आम्दानी भएको भनी प्रतिवादीले आयोगसमक्ष पेश गरेको बिवरणमा खुलाएतापनि सो बरावरको आम्दानी हुने जग्गाहरू देखिदैनन् । निज वा निजको परिवारका अन्य सदस्य खेतीपातीमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न रहेको नदेखिएको, कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने दै दस्तूर समेत कहिं कतै नबुझाएको सन्दर्भमा सगोलको खेतीपातीबाट हुने आयस्ता निजको सगोलको परिवारका सदस्यहरूको भरण पोषणमा खर्च भई जाने वास्तविकतालाई विचार गर्दा निजलाई त्यति ठूलो रकम आय प्राप्त भएको मान्न सक्ने तार्किक आधार छैन ।

अतः उपरोक्त आधार एवं पृष्ठभूमिमा हेर्दा प्रतिवादीले सार्वजनिक पदधारण गर्नु पूर्व पैतृक सम्पत्तिमा रहेको खेतीपातीबाट कुनै प्रकारको चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न सक्ने हैसियत नरहेको कुरा निजको बैंक खातामा रु.२२ हजार मात्र जम्मा भएको कुराले स्पष्ट गर्दछ । प्रतिवादीले सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् निज र निजकी श्रीमतीका बैंक खाताहरूमा ठूलो परिमाणको रकम जम्मा हुँदै जानु, दुईवटा गाडी खरीद गर्नु, काठमाडौंको सिनामंगलमा जग्गा खरीद गरी आधुनिक घर निर्माण गर्नु, रु.६६ लाखभन्दा बढी स्वलागत पूँजी लगानी गरी कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्नु, सप्तरी जिल्लास्थित धरमपुर गाउँ विकास समितिमा आफ्नी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नाममा जग्गा खरीद गर्ने कार्यगरी करिव एक दशकको अवधिभित्र रु.२ करोड ८ लाख मूल्यभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । प्रतिवादीले मिति २०५१।३।३० देखि २०५१।८।१ (४ महिना १ दिन) सम्म सार्वजनिक पदमा नरहेको अवधिमा निजले बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न तथा अन्य सम्पत्ति आर्जन गर्न नसकेको तर सार्वजनिक पदधारण गरेपछि मात्र आफू र आफ्नी श्रीमतीको नाममा चल अचल श्रीसम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्य तीब्र रुपमा गरेको देखिएकोले राज्यले सुम्पेको मन्त्री र अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदको अवधि र प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच सोझो सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेपश्चात् प्रतिवादीले तालिका नं. ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित कुल सम्पत्ति रु.२,४३,३२,६६४।७८ आर्जन गरेको देखिएको छ । उक्त सम्पत्तिमध्ये तालिका नं.११ मा उल्लेख भएबमोजिम रु.३५,२४,६१८,४० को मात्र स्रोत खुल्न सकेको छ भने तालिका नं.१२ मा उल्लेख भएको चल अचल श्रीसम्पत्ति रु.२,०८,०८,०४६।३८ को बैधानिक स्रोत खुल्न सकेको छैन ।

उल्लिखित संकलित तथ्य विवरणका मूल्याङ्कन समेतका आधारमा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको तालिका नं.१२ मा उल्लिखित स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन हो भन्ने कुरा निर्बिवाद स्थापित हुन्छ । भ्रष्टाचार जस्तो आर्थिक अपराधका चरित्रगत पक्षलाई विचार पुर्‍याएर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसूर सम्बन्धी व्यवस्था गरी ऐ.ऐनको दफा १६ग ले जफत सम्बन्धी तथा दफा ७(१) ले दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो भने सोही कानूनी व्यवस्था एवं अवधारणालाई अझ बढी प्रभावकारी र क्रियात्मक बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले यस्ता गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार गरी प्राप्त गरेको कसूर मान्दै ऐ.ऐनको दफा २०(२) र दफा ४७ समेतले जफत समेतका दण्डनीय प्रावधानलाई स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिमध्ये आरोपत्रको तालिका नं.७ को क्र.सं.४,५ र ६ मा उल्लिखित रकम आफू मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेकै अवस्थामा सम्पत्ति न्यायिक छानबीन आयोग गठन गरेपछि रु.९,२२,३०६।९७, आर्थिक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार आयको स्वेच्छिक घोषणा कार्यक्रमको निर्णय गरेपछि रु.३५,९०,०००। र बैंक अफ काठमाडौंको बैंक खाताबाट रु.१०,४४,४४५। समेत बैंकबाट झिकी हाल लुकाई छिपाई सकेको जम्मा रु.५५,५६,७५१।२६ को सम्पत्ति समेतको बिगो रकम कायम गरी सो वरावरको रकम जरीवाना र जफतको माग गरिएको छ । स्रोत खुलेको तथा अन्य सम्पत्तिबाट यो बिगो बरावरको सम्पत्ति जफत हुन र सोबाट नपुग देखिएमा कानूनबमोजिम हुन र स्रोत खुल्न नसकेको हालसम्म प्राप्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराई तदनुरुप जफतको लागि दावी लिइएको छ ।

अतः प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाममा रहेको आरोप पत्रको तालिका नं.५ देखि ९ सम्म उल्लिखित कुल रु.२,४३,३२,६६४।७८ बरावरको चल अचल श्रीसम्पत्तिमध्ये आरोप पत्रको तालिका नं.१२ मा उल्लिखित रु.२,०८,०८,०४६।३८ बरावरको चल अचल श्रीसम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको उल्लिखित आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र दफा १५ अनुसार कसूर भई त्यसैलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको प्रचलित नेपाल कानून भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले कसूर गरेको देखिन आयो । सो सम्पत्ति निज प्रतिवादी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आफ्नी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नाममा समेत राखेकोले प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको सम्पत्ति तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), दफा १५ तथा दफा १६ग तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसूरमा ऐ.दफा २०(२) बमोजिम रु.२,०८,०८,०४६।३८ बिगोबमोजिम जरीवाना गरी हदैसम्म कैद र निजको गैरकानूनी रुपमा आर्जित तालिका नं.१२ मा उल्लिखित आर्जनको वैधानिक स्रोत नखुलेको चल अचल श्रीसम्पत्ति जफत गरिपाऊँ ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, २०५१ सालदेखि २०५९ सालसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य र बीच बीचमा विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्री समेत भए रहेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क बमोजिम र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत गरिपाऊँ ।

साथै प्रतिवादी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाममा रहेको सोही आरोप पत्रको तालिका नं.१२ मा उल्लिखित अवैध आर्जनको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा दफा १६ग हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम जफत हुने हुँदा यसका निमित्त ऐ.ऐनको दफा ३० बमोजिम कारवाही भई यो सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको अभियोग माग दावी ।

उजूरीकर्ता केदार कोइरालाले उजूरीमा उल्लेख गरेबमोजिमको मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन । आरोप पत्रमा वैध र अवैध भनेका मेरा सम्पत्ति तथ्यहीन रुपमा देखाइएको छ । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन वास्तविकता भन्दा बढी छ । मेरो सम्पत्तिको सृष्टिको मिति नै गलत छ । मेरो बिक्री भएको सम्पत्तिको समेत मूल्याङ्कन गरिएको छ । म सार्वजनिक पदमा रहँदा ऐन नियमबमोजिम पाएको तलव भत्तालाई मेरो आयमा समावेश गरिएको छैन । सरकारी कामबापत विदेश जाँदा प्राप्त भत्ताबाट स्वाभाविक रुपमा जोगिने रकमलाई समेत आयमा समावेश गरिएको छैन । मेरा जे जति सम्पत्ति छन् ती सबै पैतृक सम्पत्तिबाट जोडिएको वैध सम्पत्ति हो । पैतृक सम्पत्ति सगोलमा छ । हामी तीन दाजुभाइ छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरी बसेका छौं । हाम्रो ठूलो संख्यामा जग्गा बिक्रीको रकम र कृषि आयको रकमलाई आयमा समावेश गरिएको छैन । मेरो आय आम्दानीका स्रोतहरू बि.सं.२०४८ साल असारदेखि विभिन्न सार्वजनिक पद तथा ओहोदामा रही नियमबमोजिम प्राप्त गरेको तलवभत्ता तथा अन्य रकमहरू हुन् । मेरो पैतृक सम्पत्तिमध्येका जग्गा तथा जिल्ला सप्तरी, फत्तेपुर गा.बि.स.वडा नं.३ मा रहेको घरबाट आएको बहाल मेरो आय हो । यसै गरी मैले मेरो निजी गाडी भाडामा दिएबापत आएको रकम, गाडी बिक्रीबाट आएको रकम, पोल्ट्री फर्मबाट भएको आय रकम, आँपको बगैंचाबाट आएको आय रकम साथै खेतीबाट आएको आय रकम तथा जग्गा बिक्रीबाट आएको रकमहरू मेरा आयका स्रोतहरू हुन् । मैले निम्नबमोजिम आम्दानी गरेको छु :–

(१) मिति २०४८।३।३ देखि २०५१।३।३० सम्म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पदमा रहँदा तलवभत्ताबापत प्राप्त रु.३,९०,०००।

(२) २०५१ पुसदेखि २०५२ असारसम्म, २०५२ साउनदेखि २०५२ मंसिरमसान्तसम्म, २०५६ साउनदेखि २०५६ फागुनसम्म, २०५७ जेठदेखि २०५७ असारसम्म, २०५८ बैशाखदेखि २०५८ असारसम्म प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा रहँदा तलव र भत्ताबाट प्राप्त रु.५,५२,६६२।,

(३) प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापति पदमा रहँदा तलव र भत्ताबापत प्राप्त रु.४,१९,५९४।,

(४) राज्यमन्त्री पदमा रहँदा मासिक तलवबाट प्राप्त रु.४०,०००।,

(५) प्रथम पटक मन्त्री पदमा रहँदा मासिक तलवबापत प्राप्त रु.५१,०००।,

(६) पुनः मन्त्री पदमा रहँदा प्राप्त मासिक तलवबाट प्राप्त रु.१,५३,०००।–

(७) यसै गरी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष पदमा रहँदा तलव र भत्ताबापत प्राप्त रु.१,८२,७००।

यसरी मैले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको अवधिमा तलव र भत्ताबापत मात्र रु.१७,८८,९५६। प्राप्त गरिसकेको छु । यसमा नियमानुसारका प्राप्त हुने अन्य भत्ताहरू समावेश गरेको छैन । यसै गरी मन्त्री भएको बखत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अन्य भत्ताहरू समावेश गरेको छैन । यसै गरी म नेपाल सरकारबाट गठित भारत नेपालबीच सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने उच्च स्तरीय समितिको सदस्यमा कार्यरत रहँदा प्राप्त रकम यसमा समावेश गरेको छैन । यसै गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट गठित नागरिकता समस्या समाधान उच्च स्तरीय समितिको सदस्य पदमा कार्यरत रहँदा प्राप्त गरेको रकम यसमा समावेश गरेको छैन ।

उक्त रकमहरूको तथ्याङ्क नेपाल सरकारबाट झिकाई प्रमाण लगाई पाउँ । यसैगरी इरकोन रेल्वे कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिंदा प्राप्त गरेको रु.७३,५००। सोको प्रमाण समेत पेश गरेको छु । यसैगरी मेरो निजी कार लुम्बिनी एयरवेज, काठमाडौंलाई बहालमा दिंदा प्राप्त आय रु.७,६८,०००। मेरो निजी कार बा.अ.ञ ९६०२ नं.को काठमाडौं धापासी बस्ने अविनास पन्तलाई रु.१५,००,०००। मा बिक्री गरी समयानुकूल पारी नामसारी गर्ने शर्त थियो । मेरो पैतृक सम्पत्तिको रुपमा रहेको सप्तरी जिल्लामा करिव १४ बिघा र सुनसरी जिल्लामा करिव १० बिघा जग्गा विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरी प्राप्त रु.२५,६८,०६२। सोको राजीनामाको केही कागजहरू यसै साथ पेश गरेको छु । अन्य राजीनामाका कागजहरू पछि पेश गर्ने छु । मेरो सप्तरी फत्तेपुरको घरको २०५७ फागुनसम्मको भाडा रु.६,२७,६००। मेरो काठमाडौं सिनामंगलको घर बिक्री गर्ने भनी बैना लिएको रु.२०,००,०००। मेरो आफ्नो जग्गामा निर्माण भएको पोल्ट्री फर्मबाट प्राप्त रु.२०,६२,४७६।– आँपको बगैंचाबाट प्राप्त रु.७,३५,०००। पैतृक जग्गाको खेतीबाट प्राप्त रु.३०,५२,८२५। र विभिन्न समयमा विदेश भ्रमण गर्दा प्राप्त रु.६,६०,८०६,६४। मेरो आय हो । त्यसैगरी सार्वजनिक पदधारण गर्नु अगाडि विभिन्न प्रकाशनसंग आवद्ध भई आम्दानी गरेको थिएँ । अभियोग पत्रको तालिका नं.१२ को सि.नं.७ को बैंक खाता मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति बिग्रदै गएकोले मेरो गाउँको घरमा नगद पैसा राख्न असुरक्षीत भएकोले र गाउँका बैंकहरूमा नगद राख्दा गोपनीयता हुन नसक्ने भएकोले आफ्नो परिवारसंगै भएका बाबुआमाका रकम रुपैया समेत सुरक्षाको दृष्टिकोणले राजधानीको बैंकमा मेरो तथा श्रीमतीको नाउँमा विभिन्न प्रकारका खाता खोली रु.१५ लाख जम्मा भएको हो । यो रकम मेरा भाई विनय गुप्ताले राख्न भनेको हुँदा निजकै हस्ते मेरो खातामा राखिएको हो । यो रकम पछि समय समयमा आवश्यकअनुसार आफ्ना तथा घरघरायसी आवश्यक खर्चहरूका लागि बैंकबाट झिकिएको हो । यसैगरी क्र.सं.८ को सम्बन्धमा नेपाल बंगलादेश बैंक, लिमिटेडको खाता नं. ००८८२१ एस.बचत खातामा रहेको रकम सोही बैंकमा रहेको मेरी श्रीमतीको अर्को मुद्दती खाताबाट सरी आएको समेतको रकम हो । यो स्रोत नखुलेको रकम होइन । मेरो वैध आर्जनको रकम हो । आरोप पत्रको तालिका नं.१२ को सि.नं.९ को सम्बन्धमा मैले आर्थिक ऐन, २०५४ लागू हुनुभन्दा पहिले पनि मन्त्री भएको बखत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा आयको स्वेच्छिक घोषणा गरिसकेको छु । नेपाल बंगलादेश बैंकबाट झिकिएको रु.३५ लाख ९० हजार रकम एकमुष्ट जम्मा गरेको नभई केही रकम मुद्दती खातामा २ बर्षको लागि जम्मा गरिएको हो । सोही खातामा मैले बिक्री गरेको निसान कारबाट प्र्राप्त भएको नगद र चेकबाट जम्मा हुन आएको रकम पनि यसमा समावेश छ । निसान कारको खरीदकर्ताले नै सोझै चेकबाट केही रकम जम्मा गरेको हो । मुद्दती खाताबाट प्राप्त व्याजको राम्रो रकम पनि सोही बैंकको बचत खातामा सरेको छ । साथै यस खातामा मेरो र मेरो परिवारमार्फत् आर्जन भएको आयका अन्य रकम पनि समावेश भएका छन् ।

यी रकमहरू पटकपटक विभिन्न समयमा झिकिएको र आवश्यक कार्यहरूमा खर्च भएको हो । आरोप पत्रमा उल्लेख गरे जस्तो लुकाउने उद्देश्यले झिकिएको छैन । आरोप पत्रको तालिका १२ को क्र.सं.१० को सम्बन्धमा कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क शाखामा मैले खोलेको बचत खाता विभिन्न प्रकाशन कार्य गर्दाको समयमा खोलेको खाता हो । यसमा सोही समयदेखिका रकम समावेश भई आएको छ । यस खाताको सम्बन्धमा मैले न्यायिक सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई बुझाएको सम्पत्ति बिवरणमा पनि उल्लेख गरेको छु । पछि मेरो असुविधालाई विचार गरी यसबाट रकम झिकी यो खाता बन्द गरिएको हो । यसबाट झिकाएको रकम आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यमा खर्च भएको हो । यो रकम मेरो वैध आर्जन हो । आरोप पत्रको तालिका नं.१२ को क्र.सं.११ को सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.मा मैले रु.६५,५५,८५८।३८ पैसा शेयरबापत लगानी गरेको भन्ने व्यहोरा सरासर झुठ्ठा छ । सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. स्थापनाका बखत मैले अत्यन्तै न्यून रकम शेयरबाट लगानी गरेको छु । मैले कृषि विकास बैंकबाट कोल्ड स्टोरेजको लागि लगानी गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

विशेष अदालतको मिति २०५९।१०।१०।२ को आदेशबमोजिम रु.२,०२,५०,०००।– (दुई करोड दुई लाख पचास हजार) धरौटीबापत जेथा जमानत दिई प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद तारिखमा रहेको ।

मेरो नाममा रहेको सबै सम्पत्ति वैध स्रोतबाट आर्जित भएको हो । सो सम्पत्तिहरू जफतको मागदावी लिनुपर्ने होइन । घर परिवारको प्रायः सबै व्यवहार मेरो श्रीमान्‌बाट चल्ने हुनाले, मेरो श्रीमान्‌को पैतृक सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी, कृषि आम्दानी र जायजेथा बिक्री गरी आएको रकमहरू साथै उहाँको घर व्यवहारको आम्दानी ऋण सापटी, सगोलका अन्य परिवारले आर्जित गरेको रकम, मलाई दाइजोबाट आएको सुनचाँदी समेत बिक्री गरी मेरो नाउँमा रहेको अचल सम्पत्ति खरीद गरी दिनु भएको हो । मेरो श्रीमान् राजनीतिमा लागेको र घुमफिर गरी रहने हुनाले हाम्रो पैतृक आम्दानी समेतको रकम सुरक्षाको लागि तथा खर्च आदि गर्ने सहुलियतको लागि मेरो नाउँमा बैंक खाता खोलिएको हो । सो बैंक खातामा मेरो सञ्चित रकम, पैतृक आम्दानी, गाडी भाडा, गाडी बिक्रीको रकम समेतबाट बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गरिएको हो । उक्त सम्पत्तिहरू बैंक स्रोतहरूबाट जम्मा भएकोले जफत हुन पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सरस्वती पुरीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

विशेष अदालतको आदेशबमोजिम प्रतिवादी सरस्वती पुरी (गुप्ता) साधारण तारिखमा रहेको ।

प्रतिवादीका साक्षी देबेन्द्र जोशी, हेमराज तातेड, अविनास पन्त र मूल्याङ्कनकर्ता ईन्जिनियर नवराज प्याकुरेल, ई.जागेश्वर महासेठ, पुष्करप्रसाद पोखरेल, फर्निचर तथा फर्निसिङ्गको मूल्याङ्कनकर्ता जयन्तकुमार राजबंशीको समेत बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

जिल्ला सप्तरी कन्चनपुर गा.बि.स.वडा नं.८ कि.नं.२७६ को क्षेत्रफल ०–१–२५ जग्गा बुवाले किनी दिनु भएको हो । सो जग्गामा भाई विनयकुमार गुप्ता र अर्का भाई दीपककुमार गुप्ताको आय आर्जनले घर बनाएका हुन् भनी दाजुले दिएको निवेदनमा उल्लिखित वतन उक्त घर बनेको जग्गाको नभई मेरै नाउँमा रहेको अर्को जग्गाको हो । घर बनेको जग्गा जिल्ला सप्तरी कन्चनपुर गा.बि.स.वडा नं.७ कि.नं.२५३ को ज.०–२–६ हो । उक्त कुरालाई सच्चाई पाऊँ । साथै मेरो नाउँमा रहेको उक्त जग्गा जसमा घर बनेको छ, सो जग्गा मेरो बुवाले २०४८ सालमा खरीद गरी दिई मेरा नाउँमा राखेको हो । घर चाँही माइला दाजु दीपककुमारले २०४१ सालदेखि ओभरसियरको काम गरी गरेको आय आर्जन र मैले २०४६ सालदेखि जय नेपाल अफिस सपोर्टमा काम गरी प्राप्त तलव सुविधा तथा सोही अवधि देखि जग्गा जमिन खरीद बिक्रीको काम गरी प्राप्त हुने कमिशनको आयबाट २०५० सालमा करिव ४।५ लाख रुपैयामा घर बनाएको हो । सो घर बनाउँदा वा जग्गा जोड्दा दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको कुनै लगानी वा संलग्नता रहेको थिएन । उक्त घर जग्गा दाजु जय प्रकाश गुप्ताको हो भनी लिएको दावी मिलेको छैन गलत छ भन्ने समेत व्यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका विनयकुमार गुप्ताको बयान ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता मेरो जेठा दाजु हुनुहुन्छ । प्रतिवादीहरूसंग एका सगोलमा छौं । अंशबण्डा भएको छैन । दावीको सम्पत्ति दाजुको आफ्नै आर्जनको भएको हुनाले त्यसमा मेरो कुनै हकदावी लाग्ने होइन । २०५० सालमा बनेको घर भएको जग्गा जिल्ला सप्तरी कन्चनपुर गा.बि.स.वडा नं.७ कि.नं.२५३ को ज.०–२–६ हो । सो जग्गामा मैले २०४१ सालदेखि विभिन्न प्राइभेट कम्पनीहरूमा ओभरसियर पदमा काम गरी २०४९ सालसम्म कमाएको सम्पत्तिमा भाई विनयको आय समेत जोडि घर बनाएको हो । उक्त घर बनेको जग्गा बुवाले २०४८ सालमा खरीद गरी भाईको नाउँमा राखेको हो । सो घर जग्गामा जेठा दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको कुनै लगानी छैन । उक्त घर बनेको जग्गाको ठेगाना २०६१।६।१२ मा दाजु जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले दिएको निवेदनमा वडा नं.७ को कि.नं.२७६ क्षेत्रफल ०–१–२.५ भनी भाई विनयको नाउँमा रहेको कन्चनपुरको अर्को छुट्टै जग्गा उल्लेख भएकाले सो समेत सच्याई पाऊँ भन्ने व्यहोराको अ.बं.१३९ नं.बमोजिम बुझिएका दीपककुमार गुप्ताले गरेको बयान ।

जिल्ला सप्तरी फत्तेपुर गा.बि.स.वडा नं.३ को बिटौरी जग्गामा बनेको पुरानो जस्ताको घर ६०।७० बर्ष पहिला बनेको हो । मेरो बुवा र मेरो बुवाको काकाहरूको बीचमा २०१० सालमा अंशबण्डा हुँदा समेत सो घर उल्लेख भएको छ । उक्त बिटौरी जग्गामा २ वटा घर जोडिएर बनेका छन । सोमध्ये जस्ताको छाना भएको घर माथि नै उल्लेख गरेको छु । जोडिएको आर.सी.सी.ढलानको घर जसलाई २०५२ सालमा बनेको भनी दावी लिइएको छ, उक्त घर म आफैले २०३२ सालमा निर्माण गरेको हुँ । उक्त बिटौरी जग्गामा अरु घर छैन । हाल मेरो परिवारमा म र मेरो श्रीमती तथा छोराहरू जयप्रकाश, दीपक र विनय समेत सगोलमै छौं । दावीको सम्पत्ति सम्बन्धमा छोरा आफैले आय आर्जन गरी जोडेको हुँदा मेरो हक लाग्ने होइन । जिल्ला सप्तरी, कन्चनपुर गा.बि.स.वडा नं.८ कि.नं.२७६ क्षेत्रफल ०–१–२.५ को जग्गा मैले २०४८ सालमा किनी दिएको हुँ र त्यसमा छोराहरू विनय र दीपकले आफ्नो आय आर्जनबाट घर निर्माण गरेका हुन । छोरा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आर्जन गरेको घर जग्गा होइन । तर मैले किनी दिएको जग्गा जिल्ला सप्तरी कन्चनपुर गा.बि.स.वडा नं.७ कि.नं.२५३ को ज.०–२–६ हो । जसमा २०५० सालमा घर बनेको हो । उक्त जग्गा मैले २०४८ सालमा किनी कान्छा छोरा विनयको नाउमा राखी निज छोरा विनय र अर्को छोरा दीपककुमारले घर बनाएको हो । जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सो घर जग्गा जोडेको हो भनेको मिलेको छैन । मैले २०३२ सालमा बनाएको भनी उल्लेख गरेको घर कृषि आय आर्जन एवं व्यवसायले निर्माण गरेको थिए भन्ने समेत व्यहोराको अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारले गरेको बयान ।

प्रतिवादीले उल्लेख गरेको आयको स्रोत र पेश भएको प्रमाणपत्रमा विश्लेषणबाट देहायका स्रोतबाट देहाय बमोजिमको आय भएको देखिन्छ । आयोगले आयका ती स्रोतमध्ये केही स्रोत स्वीकारेको भए पनि स्वीकारेको स्रोतसमेतमा सबैमा आयको रकम किटान गरेको पाईदैन । तर पनि देखाइएको स्रोत र विश्लेषणबाट प्रतिवादीको आयको स्रोत देहायबमोजिम भएको कुरा देखिन आउँछः

पारिश्रमिक          ४४,३८,०६२।–

विदेश भ्रमण       ५,८९८७६।–

जीप बिक्री          ४,२५०००।–

कार भाडा          ७,६८,०००।–

कार बिक्री          ८,३६,९८४।–

जग्गा भाडा         ८३,१२५।–

घर भाडा           ४,२२,७००।–

जग्गा बिक्री         २,७५,७६६।–

कृषि आय          ९,४७,६२०।–

आँप खेती          ७,३५,०००।–

बैंक ब्याज          १०,३५,१०८।–

जम्मा             १,०५,५७,२४१।–

यी उल्लिखित आयको स्रोतहरू बाहेकमा अरु आयका स्रोतहरू पनि रहेको र ती स्रोतबाट अरु पनि आय भएको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेको छ । साझेदारीमा पोल्ट्री फर्म रहेको त्यस पोल्ट्रीबाट रु.२०,६२,४७६।– आय भएको काठमाडौँ सिनामंगलस्थित घर बिक्रीको लागि बैनाबापत लिएको रकम रु.२०,००,०००।– समेत आफ्नो आयमा जोडिनु पर्ने भन्ने निजको भनाई रहेको छ । प्रतिवादीले देखाएको आयका स्रोतको व्यहोराअनुसार रकम प्राप्त नभएको भनी अस्वीकार गर्न नसकिने भए पनि सो रकमको प्राप्तिको स्रोतको रुपमा रहेको फर्म निजको नाममा नरहेको हुँदा त्यसको कानूनी हैसियत र वैनाबापत प्राप्त गरेको भनेको रकम कुन प्रयोजनमा उपयोग भएको भने कुरा स्पष्ट नहुँदा त्यसलाई सम्पत्ति जोड्ने प्रयोजनको लागि उपयोग भएको मान्न सकिएन । आपसी व्यवहार र सहमतिको आधारमा पनि आय आर्जन गर्न सकिने भए पनि सो रकमलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्न सकिने अवस्था उल्लिखित कारणबाट नरहेकोले सो आयलाई निजको समग्र आयमा समायोजन हुन सक्ने स्थिति देखिएन ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताउपर भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा उल्लेख भएको मनासिव कारण विना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ । सो आरोप प्रतिवादीको आर्थिक पक्षसँग जोडी आयका स्रोत र मौजूदा सम्पत्ति र खर्चसँग सम्बन्धित भएको भनी देखाइएको छ । जीवनस्तरको मापदण्ड निर्धारणमा पारिवारिक पृष्ठभूमि, पैतृक सम्पत्ति, सामाजिकस्तर, पदीय हैसियत, आर्थिक कारोवार जस्ता कुराहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यिनै कुराले निजको जीवनयापनको स्तर निर्धारण हुन्छ । ऐनको सो व्यवस्था पनि मनासिव कारण विना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको प्रमाणित भएमा आरोपित कसूर स्थापित हुने देखिन्छ । आरोप पत्रमा प्रतिवादीको आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित व्यवहारलाई आधार बनाइएको छ । निजको आर्थिक सम्पत्तिलाई अवैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेको भनी सम्पत्तिको विश्लेषण समेत गरिदिएको छ । आयोगको सो विश्लेषण र देखाइएको सम्पत्तिको हालको मोलको आधारमा बढी देखिएको भए पनि त्यसलाई माथि प्रकरणमा उल्लेख भएअनुसार आधिकारिक प्रमाणको आधारमा पाइएको यथार्थ मूल्य र भएको खर्चको हिसाबबाट माथि उल्लेख भएबमोजिम निजले बैधानिक आयस्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कुल सम्पत्ति र खर्च रु.१,१२,६३,३८०।– देखिएको र माथि उल्लेख भएबमोजिमको बैध आयका स्रोतबाट निजलाई रु.१,०५,५७,२४१।– प्राप्त भएको देखिँदा रु.७,०६,१३९।– को सम्पत्तिसम्म आयको निजको स्रोतबाट पुष्टि नभएको देखिन आउँछ । सो रकम निजको कुल सम्पत्तिको ७ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।

आय र व्ययको हिसाब गर्दा घरायसी व्यवहारलाई कानूनी मान्यताप्राप्त हुने प्रचलन आय र व्ययको लेखा राख्न नपर्ने परम्परा, सामाजिक प्रचलन र आयको स्रोत र खर्च भएर जाने विषयको लामो समयसम्म स्मरण नहुने तथा आधिकारिक रेकर्ड समेत नरहने भएबाट यथार्थ रुपमा आयको स्रोत र खर्चको रकमको यकीनरुपमा किटान हुन सक्ने स्थिति पनि रहदैन । सामाजिक यर्थाथतालाई अस्वीकार गर्न पनि नहुने र त्यसलाई प्रमाणबाट पुष्टि पनि गर्न नसकिने आयका स्रोत र खर्चहरूलाई न्यायोचित अनुमानको भरमा त्यस विषयको सम्बद्धतालाई हेरेर आय र व्ययको निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । व्ययको लेखा जोखा अनुसन्धानको क्रममा पनि हुन नसकी अनुमान र अड्कलको आधारमा निष्कर्षमा पुगेको यस स्थितिले सबै कुराको प्रमाणको परिधिभित्र आउन नसकेको र आउन नसक्ने कुरा माथि उल्लेख भएका तथ्य विश्लेषणबाट देखिएको छ । यसै परिवेशमा आय र व्ययको बीचमा देखिएको यो अन्तर न्यायोचित अनुमान, सामाजिक परिवेश र प्रचलनको आधारमा स्वाभाविक हो होइन भनी विचार गर्नु पर्दा प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादीले जिकीर लिएको आयको स्रोत र रकम आयमा गणना हुन नसके पनि आयको सम्भावित स्रोत हुन नसक्ने भने होइनन् तर पनि समुचित कारण र प्रमाणको अभावमा आयमा समावेश गर्न नसकिएको कारणबाट ऐनको सो व्यवस्थाको अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर निर्धारण गर्ने मापदण्ड प्रतिवादीको सामाजिक र आर्थिक पक्ष रहेको र जाँच अवधिमा देखिएको प्रतिवादीको आर्थिक कारोवार, निजको पारिवारिक पृष्ठभूमि पैतृक सम्पत्तिको आधारमा माथि उल्लेख भएअनुसारको आय व्ययको हिसाब गर्दा देखिएको अन्तर स्वाभाविक नै रहेको र यो अन्तरले ऐनले व्यवस्था गरेको अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको कुरा देखिन नआएकोले प्रतिवादीउपरको सो आरोपको पुष्टि हुन आएन ।

तसर्थ उल्लिखत आधार र कारण तथा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणबाट प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले बैध आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएको हुँदा निज प्रतिवादीले दावीको कसूर गरेको नठहरी प्रस्तुत आरोपबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६४।२।२८ को फैसला ।

विशेष अदालत, काठमाडौँले प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई अभियोग मागदावीबाट सफाई दिंदा निजको आय र व्ययको लगत निकाली केही रकमसम्म आयस्रोतले नपुग हुने देखाइएको पाइन्छ । कुल आयव्ययबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्ने देखाई निजको आर्थिक हैसियत सामान्य रहेको पाइन्छ भन्ने आधारमा सफाई पाएको देखिन्छ । यसरी निज प्रतिवादीको सार्वजनिक पदमा प्रवेशपछिका प्रत्येक सम्पत्ति र खर्चका सम्बन्धमा तत्‌तत् अवस्थाका आय र व्ययलाई सूक्ष्म किसिमले विश्लेषण गरेर फैसला गरेको देखिंदैन । तत्कालीन अवस्थाको आयले उक्त सम्पत्ति या खर्चलाई धान्न सक्ने अवस्थाको छ छैन भनेर हेरिनु पर्ने हो तर त्यसतर्फ कुनै विश्लेषण भएको देखिंदैन । गोलमटोलरूपमा एकमुष्ट आय र व्ययलाई आधार बनाई फैसला गरिएको छ । जसले कुन सम्पत्ति तथा खर्चको कस्तो अवस्था छ त्यसलाई तत्कालीन आयले पुष्टि गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरालाई देखाउन सक्दैन । पछाडिको आयले अगाडिको सम्पत्ति तथा खर्चलाई आयस्रोतको अवस्था देखाउन मिल्ने हुँदैन । सोतर्फ प्रस्तुत फैसलाले कुनै विश्लेषण गरेको देखिंदैन । यसरी गोलमटोल रुपमा समग्र आय र व्ययको योगलाई आधार बनाई भएको फैसला न्यायसंगत, कानूनसंगत तथा तर्कसंगत नहुँदा वदरभागी छ ।

प्रतिवादीको आयस्रोतको मूल्याङ्कन गर्दा विशेष अदालत काठमाडौँले कुनै तथ्यगत प्रमाणको आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाई विश्लेषण नगरी प्रतिवादीको भनाइलाई आधार मानी आयस्रोतको मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले आफूलाई कसूरबाट जोगाउने उद्देश्यले बढीभन्दा बढी आयस्रोतहरू देखाउनु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसलाई कतिसम्म मान्ने भन्ने कुरालाई आयसम्बद्ध ठोस प्रमाणहरूसँग साक्षेपरुपमा हेरिनु पर्छ । निश्चित मापदण्डको आधारमामात्र आयस्रोतको यकीन हुनपर्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत फैसलामा प्रतिवादीले भनेको कुरालाई मात्र आधार मानी कतिपय आयस्रोतहरू निर्धारण गरिएको देखिन्छ । प्रतिवादीको कृषि आयकोरुपमा बगैचाको आय, विदेश भ्रमणको आय समेतका आयहरूलाई प्रतिवादीको बयानलाई आधार मानी निकालिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको आफ्नै निजी आर्जनको खेती जग्गा नभई पैतृक सगोलको जग्गा देखिएकोले सो खेतीको आयलाई सबै अंशियारहरूमा बाँडफाँड गरी निजको भागमा पर्न आउने अंशलाई मात्र कायम गरिनु पर्नेमा सो समेत गरेको नदेखिएको साथै निजले आफू खेती नगर्ने हुँदा मिति २०२८।५।१४ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम मोहीबाट जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्ने कुतको मात्रालाई कायम गरिनु पर्ने तथा कृषि विकास कार्यालयले दिएको मूल्यको दररेटलाई आधार कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी कागजातमा उल्लिखित कुरालाई समेत आधार कायम नगरी हचुवाको भरमा प्रतिवादीले भनेको आयको रकमलाई कायम गरिएको बगैचाको आयलाई समेत यथार्थपरकरुपमा विश्लेषण नभएको, वैदेशिक आयको सम्बन्धमा पनि तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर प्रतिवादीकै भनाईलाई कायम गरिएको, सप्तरी फत्तेपुरको घर निर्माणको स्रोतलाई समेत प्रतिवादीकै भनाईलाई कायम गरिएको, गाडी बिक्री गरएकोलाई आयमा देखाई आय कायम गरिएको तर ती गाडीहरू खरीदको स्रोत नहेरिएको र खर्चमा समेत कायम नगरिएको समेतबाट प्रतिवादीलाई सफाई दिने नियोजित आशयले मनोगत ढंगले प्रतिवादीकै भनाईलाई आधार बनाई आय–व्ययको रकम निर्धारण गरिएको पाइन्छ । अदालतले फैसला गर्दा लिएको आधारमा “यथार्थरुपमा आयको स्रोत र खर्चको रकम यकीनरुपमा किटान हुन सक्ने स्थिति नहुने हुँदा आयको स्रोत र खर्चलाई न्यायोचित् अनुमानको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने” भन्ने उल्लेखभएबाट समेत तथ्यगत विश्लेषणमा आधारित छैन ।

प्रतिवादीको अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर निर्धारण गर्ने मापदण्ड निश्चयरुपमा निजको सामाजिक र आर्थिक पक्ष रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका अवधिमा देखिएको प्रतिवादीको आर्थिक कारोवार, निजको पारिवारिक पृष्ठभूमि समेतलाई सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ । अदालतले समेत सो कुरालाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । तर प्रतिवादीको सार्वजनिक पदमा प्रवेश अघिको आर्थिक हैसियत र पछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर निजको जीवनस्तर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सो तर्फ कुनै व्याख्या विश्लेषण भएको पाइदैन । निज २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म विभिन्न सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेको देखिन्छ । सोही अवधिमा निजको आर्थिक हैसियत पनि एक्कासी बृद्धि भएको अवस्था छ । जुन निजको आयस्रोतको तुलनामा स्वाभाविक देखिंदैन । निज सार्वजनिक पदमा प्रवेश पूर्वसम्म बैंक मौज्दात रु.२२,०००।– रहेकोमा सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि बैंक मौज्दात रु.९१,९१,८००।– पुगेको देखिन्छ । जुन आयको तुलनामा स्वभाविक मान्न सकिंदैन । सार्वजनिक पदमा प्रवेश पूर्वसम्म निजको नाममा सगोलको घर जग्गादेखि बाहेक कुनै अचल सम्पत्ति घरजग्गा रहेको देखिंदैन । सार्वजनिक पदमा प्रवेशपछि काठमाडौँ तथा सप्तरीमा घरजग्गा खरीद तथा निर्माण गरेको देखिएको सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेजमा लगानी गरेको २ वटा गाडी खरीद गरेको देखिएको बैंक मौज्दात उल्लेख रहेको लगायतका साम्पत्तिक विवरणहरूले समेत निजको आर्थिक हैसियतमा द्रुत गतिले वृद्धि भएको स्पष्ट देखिन्छ । ती सम्पत्तिका मूल आयस्रोतकोरुपमा पैतृकआयलाई देखाएको पाइन्छ । पछि पैतृक आयले ती सम्पत्तिहरू आर्जन भएको थियो भने सार्वजनिक पदमा प्रवेश पूर्व पनि हुनुपर्ने थियो । तर त्यस्तो देखिंदैन । सार्वजनिक पदमा प्रवेश पछिको आर्जित सम्पत्ति र खर्चको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने निजको तत्कालीन वैधानिक आयले धान्न सक्ने देखिंदैन । तसर्थ निजको आयको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति र खर्च उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको देखिंदा प्रतिवादीले आयस्रोतको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर बिताइरहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सोतर्फ कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिई भएको फैसला आफैमा वदरभागी छ ।

प्रतिवादीले लुकाउने छिपाउने उद्देश्यले बैंकबाट झिकिएका भनिएका बैंक कारोवारका रकमको सम्बन्धमा प्रस्तुत फैसलामा सो रकमको स्रोतका सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको पाइदैन । प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताकी पत्नीको नाममा रहेको नेपाल वंगलादेश वैंकमा रहेको खाता नं. ००८८२१ मा २०५६।६।६ देखि २०५८।६।१२ सम्मको अवधिमा रु.३६,००,०००।– जम्मा गरेको सोमध्ये २०५८।६।१२ मा रु.३५,९०,०००।– एकैपटकमा निकालेको देखिन्छ । सो रकम के कुन प्रयोजनको लागि निकालिएको हो वा केमा लगानी भएको हो सो को कुनै हिसाव किताव देखिंदैन । प्रतिवादीको नाममा रहेको कृषि विकास बैंक स्थित खाता नं.२५२४९० मा सार्वजनिक पदमा प्रवेशपछि पटक पटक गरेर रु.३८,६१,८००।– जम्मा भएको र सोही रकममध्ये विभिन्न मितिमा झिकी वाँकी रहेको रु.९,२२,३०६।९७ मिति २०५९।१।२३ मा झिकी खाता बन्द गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीकै नाममा रहेको बैंक अफ काठमाडौँको खाता नं ०१००००००४६०९ मा मिति २०५६।६।२६ मा रु.१५,००,०००।– जम्मा भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा सोमध्ये रु.१०,४४,४४५।–झिकिएको देखिन्छ । उल्लिखित झिकिएका रकम तथा जम्मा हुँदाको रकमलाई सो स्रोतको प्रसंग सापेक्षिक ढंगले विश्लेषण गरेको पाइदैन । हचुवाको भरमा प्रतिवादीको समग्र आयव्ययको योगलाई जोड घटाउको रुपमा कायम गरी फैसला गरिएको पाइन्छ, जुन न्याय तथा कानूनसंगत छैन । विशेष अदालतले मिति २०६४।२।२८ मा गरेको फैसला वदर गरी अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी ईश्वर पोखरेल प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दा पूर्ण इजलासबाट फैसला भएपछि सो फैसलाको नक्कल साथ राखी पेश गर्नु । यसमा विशेष अदालतको फैसलाको पृष्ठ ४१ मा प्रतिवादीले वैधानिक स्रोत देखाएको बाहेक रु.७,०६,१३९।– को वैधानिक आयस्रोत पुष्टि नभएको भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा सो सम्बन्धमा उक्त अदालतको इन्साफ फरक पर्नसक्ने देखिंदा छलफलका निमित्त विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु साथै यसमा शुरु विशेष अदालतको फैसलामा रु.७,०६,१३९।– को सम्पत्तिसम्म आयको निजको स्रोतबाट पुष्टि नभएको र सो रकम निजको कुल सम्पत्तिको ७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्ने उल्लेख भएको साथै यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने क्रममा समेत प्रतिवादीले वैधानिक स्रोत देखाएको बाहेक रु.७,०६,१३९।– को वैधानिक आयस्रोत पुष्टि नभएको भनी १० प्रतिशतभन्दा कम आयस्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर्‍याउन नमिल्ने भनी नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी कल्याण तिमिल्सिना भएको २०६३।५।२७ को प्रतिवादी किरण गौतम भएको २०६३।५।१२ को र प्रतिवादी बसन्तराज कुवँर भएको २०६३।१२।६ को फैसलामा उल्लेख भएको र सोउपर पुनरावेदन नपरी सोलाई सिद्धान्ततः स्वीकारेको भनी जिकीर लिएकोसमेत पाईदा उक्त फैसला सहितको सक्कल मिसिल विशेष अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको अदेश ।

 

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलको बहस :

            प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको नाउँमा रु.७,०६,१३९।– वरावरको सम्पत्ति अवैध देखिएको भनी विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम फैसलाले नै स्वीकार गरेको रु.७,०६,१३९।– लाई वैधको मान्यता दिन सकिने स्थिति देखिंदैन । प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकात हुँदा प्रचलित कानूनले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने ईन्जिनियरबाट मूल्याङ्कन गरी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विगो कायम भएको देखिन्छ । विपक्षीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने ईन्जिनियरबाट लिइएका आधारहरूका सम्बन्धमा खण्डन गरेको पाईदैन । तसर्थ घर जग्गाको मूल्य अभियोगपत्र भन्दा फरक हुन सक्दैन ।

विश्वका जुनसुकै कानून प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी नियन्त्रण र निवारणका लागि कानूनी र संस्थागत सयंन्त्रको व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ बाट प्रारम्भ भै राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन,२०१३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारलाई अपराधको कोटीमा राखेको छ । अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको विषयलाई साविक देखि नै निरन्तर भ्रष्टाचार को अपराध हो भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट इश्वरप्रसाद पोखरेल विपक्ष नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा व्याख्या भैसकेको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई Cool Minded Crime को रुपमा हेरिन्छ । यस्तो अपराधको नियन्त्रण र निवारणका विभिन्न उपायमध्ये भ्रष्टाचार गर्ने वा गराउने व्यक्तिले समाजका हर क्षेत्रमा खतराको महसूस गरोस् भनी यस्तो अपराधलाई उच्च खतराको सिद्धान्त (High risk approach) बाट हेर्ने विधिशास्त्रको विकास भएको छ । यो अवधारणाअन्तर्गत भ्रष्टाचारजन्य कार्य कहीँ कतैबाट पनि सुरक्षित र संरक्षित हुन हुँदैन र त्यस्तो कार्यले कुनै पनि आवरणमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ ।

मुद्दाको पक्षले कुनै कुरा स्थापित गर्न वा दायित्वबाट उन्मुक्ति लिन प्रमाणित गर्नैपर्ने कानूनी दायित्वलाई नै प्रमाणको भार भन्ने गरिन्छ । Peter Murphfy  ले आफ्नो पुस्तकमा Murphfy on evidence मा "In the language of the law of evidence, a party who must prove something in order to establish or escape liability is said to have the burden of proof" भनेका छन् ।  को सामान्य सिद्धान्तअनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियोग दावी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व वादीको हुन्छ । कानूनतः प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार रहेकोमा  रुपमा प्रतिवादीबाट कसूर भएको देखिएमा त्यस्तो कसूर प्रतिवादीबाट गरे भएको होइन भनी जिकीर लिने वा अभियोग(कसूर) भन्दा कम गम्भीर स्तरको कसूर गरेको भनी दावी लिने वा कसूर नै गरेको होइन । कसूरबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीले जिकीर लिएको अवस्थामा त्यस्तो जिकीर लिने प्रतिवादीले त्यस कुराको प्रमाण अदालतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिवादीउपर रहेन कानूनी र न्यायिक सिद्धान्त रहेको छ ।  Common Law System अपनाउने राष्ट्रहरूले केही विशेष प्रकृतिका कसूर अपराधमा विशेष कानूनद्वारा प्रमाणको भार प्रतिवादीमाथि सुम्पन सक्ने गरी राज्यले कानून निर्माण गर्नसक्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अंगीकार गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा मानव वेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध सञ्चय तथा कारोवार, सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कार्य, सार्वजनिक पदमा बसी आय स्रोतको अनुपातमा अस्वाभिक सम्पत्ति आफ्नो वा परिवारका सदस्यका नाममा जम्मा गरेको तथा उच्च जीवनस्तर पुर्‍याउनु पर्नेगरी मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०३३ को दफा १२, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन,२०६४ को दफा २८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१)(साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा (१५) ले प्रतिवादीउपर नै सुम्पेको पाइन्छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासबाट “प्रमाणको भार” को कसले कुन अवस्थामा पुर्‍याउन उचित हुन्छ भन्ने कुरा विधायिकी नीति भित्रको कुरा हो ।

कृषि आय कायम गर्दा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०३३ को दफा ३३ मा कुत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भै उक्त दफा र सोबमोजिमको सूचित आदेशमा कुन प्रकृतिको जग्गा कमाउने मोहिले के कति कुत बुझाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको देखिन आउँछ । खासगरी मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधारमा नबढ्ने गरी मोही लागेको जग्गाको कुत जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसरी कुत निर्धारण गर्दा सो जग्गामा मोहीको तर्फबाट पर्न जाने श्रम मोल वीउ लगायतका लगानी समेतलाई विचार गरी बचत हुने खुद आयलाई कुत प्रयोजनको लागि कायम गरिएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी प्राप्त हुने खुद कृषि आयबाट श्रम गर्ने मोहिलाई आधा र सम्बन्धित जग्गाको धनीलाई आधा कृषि आय बाँढिने भन्ने नै भूमिसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य र भावना रहेको देखिन आउँछ । मोही लागेको जग्गाको कृषि आय निर्धारण गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गरिनु कानूनसम्मत् र न्यायोचित् हुने देखिन आउँछ । त्यसै गरी जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको भन्ने जिकीर रहेको अवस्थासमेत कृषि उत्पादनको क्रममा मल बीउ श्रमलगायत हुन जाने उपरोक्त मनासिव खर्चहरू कटाई मुख्य बार्षिक उब्जनीबापत कुत प्रयोजनकोलागि तोकिएको उब्जनीको दोब्बर खुद आय निर्धारण गर्नु उचित विवेकसम्मत हुने देखिन्छ साथै सिँचाई आदिको तोकिएको मूख्य बार्षिक उब्जनीको आधा हिउँदै वाली बापत खुद आय निर्धारण गर्नु न्यायोचित देखिन्छ । अतः प्रस्तुत मुद्दामा कृषिआय कायम गर्दा माथिको उल्लिखित आधारहरूवारे कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन् साथै कृषि आयको रकम अंशियारहरू बीच वाँडफाँड गरिएको पनि देखिंदैन ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५३।०१।०३ को निर्णय समेतको आधारमा १० बर्ष सम्म पुनः सुविधा नमिल्ने शर्तमा लाग्ने महसूलमा ९० प्रतिशतमा छूट हुने गरी अमेरिकी डलर १० हजार को ने.रु.५,७३,३५०।– पर्ने सवारी साधन आयात गर्न सुविधा दिएको देखिन्छ । सो गाडी निजले मिति २०५४।०३।१० मा लुम्बिनी एयरवेज प्रा.लि.लाई भाडामा दिई त्यसपछि अविनास पन्तलाई बिक्री गरेको भनाई देखिन्छ । यसरी सांसद सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गरेको सवारी साधन निजले व्यक्तिगत प्रयोगमा लगाउनु पर्नेमा भाडामा दिएको कार्य कानूनसम्मत नहुँदा सो शीर्षकमा भएको आम्दानीलाई मान्यता दिएको कानूनसम्मत छैन । साथै नामसारी भई नसकेको सवारी साधन बिक्री भएको पनि मानिदैन ।

प्रतिवादीको गैरकानूनी आर्जन वा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने प्रश्न उठेकोमा निःसन्देह रुपमा त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अन्य कुरामा भन्दा भौतिक वा आर्थिक गतिविधि वा क्रियाकलापसँग जोडिएको भौतिक विषयसँग रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै राष्ट्रसेवकले वैध आयस्रोतको तुलनामा अमिल्दो र नसुहाउने तथा धान्न नसक्ने जीवनस्तर यापन गर्ने वा गरेको कुरालाई इंगित गरेको सम्झनु पर्दछ । कुनै पनि राष्ट्रसेवकसँग रहेको चल अचल सम्पत्ति निजले शिक्षा,स्वास्थ्य आदिमा गरेको लगानी सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहँदा गरेको आर्थिक कारोवार, विभिन्न प्रकृतिका खर्च, रहन सहन आदि तत्वहरूको समष्टिमा नै जीवनस्तरको मापन गरिन्छ । उच्च जीवनयापन गर्ने क्रममा विगतमा अस्वाभाविक रुपमा खर्च गरेको देखिन्छ भने हल विद्यमान नरहेकै कारणबाट त्यस्तो खर्च वा लगानीको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्दैन भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक जवाफदेही पदधारण गर्नु पूर्व र सार्वजनिक पदधारण गरेपछिको मौद्रिक आय स्वाभाविक देखिंदैन ।

प्रतिवादी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला र श्री पर्शुराम कोइरालाको बहस :

सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६७।३।८ मा प्रस्तुत मुद्दाको झगडिया झिकाउंदा मूलतः शुरु विशेष अदालतले अन्य केही मुद्दाहरूमा आफूले भारतीय सर्वोच्च cbfntaf6 (Krishnananda Aganihotri, Appellant V. State of M.P (AIR 1997 Sc 796) को मुद्दामा प्रतिपादन गरेको न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा रु.७,०६,१३९।– को वैधानिक आयस्रोत पुष्टि नभएको भएतापनि सो रकम समग्रः सम्पत्तिको ७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भनी इंगित गरेकोले सो रु.७,०६,१३९।– को हकमा इन्साफ फरक पर्न सक्ने कुरालाई आधार लिएकाले गर्दा उक्त भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला हाम्रो हकमा अनुशरणीय (Persuasive) हो ।

हाम्रो भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१)ले समेत भारतमा जस्तै यसै Disproportionate Property सम्बन्धी व्यवस्थालाई सिद्धान्ततः अंगीकार गरेको देखिन्छ । तर भारतमा सम्पत्तिको  Prossession (Existence) लाई आधार मानी महत्व दिएको छ भने हाम्रो कानूनी व्यवस्थामा राष्ट्रसेवकको Life Style समेतलाई शंकाको घेरामा राखेको पाइन्छ र उक्त दफा २०(१) को Ambit  लाई हेर्दा भारतमा भन्दा हाम्रोमा राष्ट्रसेवकलाई ज्यादा जिम्मेवार बनाइएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा भारतमा र हाम्रोमा गरी दुवै तर्फ के कतिसम्मको सम्पत्तिलाई Disproportionate Property को तहमा राख्ने भनी सम्बन्धित कानून एवं दफामा निर्दिष्ट नगरेकोले उक्त   (Krishnanda Agnihotri, Appellant V. State of M.P. (AIR 1997, Sc, 796) को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस्तो कानूनमा निर्दिष्ट नगरेको अवस्थामा अदालतले व्याख्या गर्न सक्दछ भन्दै समग्रमा व्यक्तिको आय र व्यको हिसाव राख्ने परिपाटी नभएको र कतिपय दावी गरिएको पत्यारलायक आयलाई समेत ठोस सबूद प्रमाणको अभावमा स्वीकार्न नसकिने भन्दै Benefit of doubt को रोहमा liberal view  अपनाउंदै आय र व्ययको विचमा केवल १० प्रतिशतसम्मको फरक रहेको अवस्थामा सोलाई Disproportionate Property  नमानिने भन्दै फैसला गरेको हो र सो फैसलापश्चात् पनि उक्त १० प्रतिशतको फरकलाई मान्यता प्रदान (Upheld)  गर्दै यदि उक्त १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक भयो भनेमात्र Disproportionate मान्ने भनी फैसला भएकोमा उक्त १० प्रतिशतभन्दा माथिको हदलाई मात्र Disproportionate मान्ने भनी फैसला भएकोमा कुनै विवाद छैन ।

यस प्रकार हाम्रो नेपालमा भारतमा जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१) को सन्दर्भमा कुनै व्याख्या नभएको र अन्य कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च अदालतबाट भए गरेको फैसला हामीकहाँ अन्यथा व्याख्या भई सकेको अवस्थामा बाहेक हाम्रो लागि वाध्यात्मक (Mandatory) नभए तापनि अनुशरणीय (Persuasive) रहने भएकाले हाम्रो सम्मानीत अदालतले सोलाई मान्यता दिँदै कतिपय मुद्दाहरूमा अंगीकार गर्दै आएबमोजिम As a reference Foreign Precedent को रुपमा उक्त भारतीय नजीरलाई यो मुद्दामा अनुशरणार्थ अंगीकार गर्नुपर्ने सु–स्पष्ट छ ।

सम्मानीत शुरु विशेष अदालतले आफूकहाँ परेको मुद्दामा उक्त १० प्रतिशतको सुविधा दिंदा सो   भित्र परेकालाई सफाई दिँदै एकरुपतापूर्ण (Uniform) फैसला गर्दै आएतापनि त्यस्तो १० प्रतिशतको आधारमा फैसला भएकामध्ये प्रतिवादी बसन्तराज कुवँर समेतका अन्य मुद्दाका प्रतिवादीहरूको हकमा विपक्षी वादीले कुनै पुनरावेदन नगरी सम्मानीत शुरु विशेष अदालतको सोही नजीरको आधारमा भएको फैसलामा चित्त बुझाई सो नजीरलाई शीरोधार्य गरी बसेको छ । जबकि हाम्रो पक्ष प्रतिवादीको हकमा भने सोही एउटै आधारमा भएको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै सम्मानीत अदालतसमक्ष पुनरावेदनपत्र दायर गरेको छ । यसप्रकार एउटै आधारमा भएको फैसलालाई आफूखुशी व्याख्यागर्ने विपक्षी पुनरावेदकको पुनरावेदन पत्र जिकीर निराधारपूर्ण र दुराशययूक्त भावनाले अभिप्रेरित हुनुको अलावा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ बमोजिम एउटै अवस्थाका प्रतिवादीका हकमा फरक फरक व्यवहार गरी कानूनको असमान व्यवहार गरेको प्रष्ट छ ।

प्रतिवादीको सम्पत्ति शुरु अदालतले गरेको मूल्याङ्कनबमोजिम पनि रु.१,१२,६३,३८०।– रहेको छ भने प्रतिवादीको कुल आय रु.१,०५,५७,२४१।– रहेको छ र फरकको रुपमा रु.७,०६,१३९।– देखिएको छ । जबकि जम्मा सम्पत्तिमा बैंकबाट झिकी हाल लुकाई छिपाई सकेको भनी वादीले दावी लिएको रकम रु.५५,५६,७५१।२६, जुन मुद्दा पर्नुभन्दा र वर्तमान ऐजन दफा २०(१) को प्रार्दुभाव हुनभन्दा धेरै बर्ष अघिदेखि सञ्चालित खातामा विभिन्न समयमा जम्मा हुँदै कारोवारको क्रममा निस्कदै खर्च भए गरेको रकम भई मुद्दा पर्नु अघिदेखि नै अस्तित्व (Existence) मा नरहेको सम्पत्तिलाई न्यायोचित् एवं ऐजन दफा (२)(१) र समग्रतः उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐनको भावना र मनसायबमोजिम अस्तित्वमै नरहेको मानी अन्यथा जुनसुकै अवस्थामा देखिएको सम्पत्ति वर्तमानमा नभए नरहे पनि विगो बनाउन मिल्ने भन्ने अर्थ लाग्न पुग्दछ, मौजुदा सम्पत्तिबाट घटाउने हो भने प्रतिवादीको सम्पत्ति कुल रु.५७,०६,६२८।७४ मात्र रहे भएको निश्चित् छ जसबाट शुरु अदालतको फैसलाको आधारमा आयभन्दा सम्पत्तिको जोड (योग) कम रहेको छर्लङ्ग छ ।

यस बिश्लेषणको आधारमा विपक्षीको पुनरावेदनपत्रमा कहिँकतै पनि शुरु विशेष अदालतले यो यसरी सम्पत्तिको मूल्याङ्कन वा आय निकाल्नु पर्ने भनी Specific रुपमा प्रतिवादीको आय यकीन रुपमा यति हुनुपर्ने र यति आयको हिसाव गरेको मिलने भन्ने केही पनि तथ्यगत कुराको उल्लेखन नभई अर्मुत (Abstract) रुपमा आफ्नो आरोप पत्र जस्तै गरी शुरु अदालतले नै आय र व्ययलाई सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण नगरेको भनी गोलमटोलरुपमा परेको पुनरावेदन पत्रको रोहमा एकपटक शुरु अदालतले न्यायोचित तवरले प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन गरी विश्लेषण गरी सकेको अवस्थामा पुनः वादीको हचुवाको पुनरावेदन दावीको भरमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तथ्य मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १८४ क एवं १८५ नं. समेतको रोहमा स्पष्ट छ ।

शुरु विशेष अदालतले आफ्नो फैसलाको पृष्ठ संख्या ३६ मा विश्लेषण गरेबमोजिम प्रतिवादीको पारिश्रमिकको कुल जम्मा रु.४७,००,४०००।१५ हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी उक्त फैसलामा भएको Mathematical Error को कारणले प्रतिवादीको पारिश्रमिक आयमा रु.२,६२,३३८।१५ पुनः थप हुन्छ र यस्तो हिसाव गल्ती सच्याउन सम्मानीत अदालतले सक्तछ, जसले गर्दा प्रतिवादीको फैसलाबमोजिमको कुल आयमा यो रकम थप हुनु पर्दछ ।

यसैगरी सम्मानीत शुरु अदालतले फैसलाको सोही पृ.सं.३६ मा भ्रमण भत्ता सम्बन्धमा हिसाव गरी आय निर्क्यौल गरेको सम्बन्धमा हेर्दा हाम्रो पक्ष प्रतिवादीले आफू थुनाबाट मुक्त भएपछि मुद्दाको फैसलाको क्रममा पेश गरेको बहसनोटसाथ आफू विदेश गएको यकीन समय, प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा एवं सोको तत् तत् अवस्थामा कायम रहेको विनिमय दरको आधारमा हिसाव गरी जम्मा विदेशी मुद्रा राहदानीमा तोकिएबमोजिम नै एकिन रुपमा किटान गरी यु.एस.डलर २०,७४३।०० देखाई सो बमोजिमको नेपाली रकम रु.१४,२२,९३२।६३ भई सो रकमलाई वादी समेतले मानी आएको विदेश भ्रमणबाट ७० प्रतिशतसम्म बचत हुनसक्ने भन्ने निर्विवाद रकमको रुपमा सोही आधारमा सो विदेश भ्रमणबाट जम्मा रु.९,९६,०५२।८४ बचत भएको भनी सप्रमाण दावी गरेकोमा सोहीबमोजिम विदेश भ्रमणबापतको आय तोकिनु पर्नेमा थुनामा रही विना कुनै कागज प्रमाण अनुमानको भरमा भए गरेको वयानको आधारमा जम्मा रु.५,८९,८७६।–मात्र विदेश भ्रमणबाट बचत आय भनी हुनुपर्ने वास्तविक बचत रु.९,९६,०५२।८४ भन्दा कम कायम भएको रु.४,०६,१७६।८४ प्रतिवादीको आयमा थप हुने कुरा केवल हिसाब कितावको जोडमा फरक भएकै आधारमा निर्विवाद छ ।

यसप्रकार यसरी हिसाबमा छूट भएका तत्तत् रकमहरू क्रमशः रु.२,६२,३३८।१५, रु.६३,०३०।–, रु.९५,०७४।०७ र रु.४,०६,१७६।८४ समेत जोड्दा हुने जम्मा रु.८,२६,६१९।०६ पैसा समग्रतः प्रतिवादीको सम्मानीत शुरु अदालतले कायम गरी दिएको रु.१,०५,५७,२४१।– मा जोडिन गई सकेपश्चात् प्रतिवादीको आय जम्मा रु.१,१३,८३,८६०।०६( एक करोड तेह्र लाख त्रियासी हजार आठसय साठी पैसा छ मात्र) कायम हुन गई यो रकम उक्त फैसलाको प्रतिवादीको दाँजोमा बढी नै भएबाट समेत प्रतिवादीको कुल कायमी सम्पत्ति प्रतिवादीको कायम हुने कुल आयबाट कम नै रहेको सु–स्पष्ट छ ।

यसरी प्रतिवादी पक्षले समग्रमा आफूले सफाई पाउने ठहर भएको शुरु फैसलाउपर केही रकमको हकमा पुनरावेदन नगरेको व्यावहारिक अवस्था भएतापनि विपक्षीको पुनरावेदनउपर प्रत्यर्थी झिकाई प्रतिवादीलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका सम्मानीत अदालतबाट प्रदान भइसकेपश्चात् प्रचलित कानूनकै आधारमा समेत संकलित सबूद प्रमाणबाट देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन सम्मानीत अदालत सक्षम रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि एक पक्षको पुनरावेदनपत्र प्रस्तुत भएपनि स्वाभाविक रुपमा पुनरावेदन गर्ने पक्षको जिकीरको मात्र विश्लेषण र निरुपण गरिने नभई समग्रमा दुवै पक्षको जिकीरको वस्तुनिष्ठ न्याय निरुपण गरिएको हुन्छ । त्यसमा पनि फौजदारी मुद्दामा विपक्षी वादीद्वारा आरोपित पक्ष प्रतिवादीउपर पुनरावेदन पत्र प्रस्तुत भएको स्थितिमा प्रतिवादीले सफाई प्राप्त गर्नको निमित्त गर्ने जिकीरको पनि उत्तिकै सुनुवाई गरी न्याय निरुपण गरिनु पर्ने हुन्छ । यथार्थमा प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेको छैन भनेर प्रतिवादीको जिकीरको परिप्रेक्ष्यमा शुरु विशेष अदालतले गरेको फैसलाको समग्रतामा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण हुन सक्तैन । वस्तुतः मातहतका अदालतका फैसलाबाट सजाय पाएका प्रतिवादीहरूमध्ये कुनै प्रतिवादीको पनुरावेदन पत्रउपर माथिल्लो तहको अदालतले फैसला गर्दा सो प्रतवादीले सफाई पाउने ठहरिएमा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीले पनि सफाई पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन,अ.वं.को २०५ नं. मा गरिएको पाइन्छ । अतः शुरु विशेष अदालतले फैसला गर्दा गरेको Mathmatical Error का बुंदाहरू र आयमा समावेश गरिनुपर्ने तर फैसला गर्दा समावेश नगरिएका आय रकमहरूको वारेमा न्याय निरुपण गरिनुपर्ने तथ्यतर्फ सम्मानीत इजलासको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ ।

विपक्षी वादीले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा२०(१) बमोजिम मुद्दा चलाउनका लागि प्रतिवादीले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक देखिन आएको वा निजले मनासिव कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको वा आफ्नो हैसियत भन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य,उपहार,सापटी, चन्दा वा बकस दिएको अवस्थाको विद्यमानता हुनुपर्दछ । यस दफाअनुसार उक्त ३ वटा अवस्थामा कुन चाँही आधारमा मुद्दा चलाइएको हो स्पष्ट हुनु पर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी वादीले उक्त कुन चाँही आरोपमा मुद्दा चलाएको हो भनी आफ्नो आरोप पत्रमा किटान नगरी फगत गोश्वारा रुपमा मात्र दफा २०(१) बमोजिम भनी मुद्दा चलाएकोमा वादीको तत् दफाअन्तर्गतको आरोप केवल अनुमानमा आधारित रहेको र वादी स्वयं कसूरको हकमा अनभिज्ञ रहे भएकोबाट समेत वादी दावीबमोजिम हुन नपर्ने प्रष्ट छ ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको घर परिवारमा पिता, माता एवं आफू स्वयं र दुईजना भाईहरू क्रमशः दीपककुमार गुप्ता र विनयकुमार गुप्ता रही परिवारमा हालसम्म पनि कुनै किसिमको अंशबण्डा नभई सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू सगोलमा नै रही रहेको छ । पैतृक सम्पत्ति वेचविखन र कृषिलगायतका आयका सम्बन्धमा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आवश्यकता परेको बखत पैतृक सम्पत्ति प्रयोग गर्ने गरिन्छ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बयान गर्दै (स.ज.७, ८) आफ्नो आयको स्रोतमा पैतृक आयसमेत रहेको भनेको, त्यस्तै भाई विनयकुमार गुप्ताले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्षको बयानमा (स.ज.७) पैतृक सम्पत्तिबाट आम्दानी काम परे लिइन्छ भनी भनेको त्यस्तै अर्का भाई दीपककुमार गुप्ताले पैतृक सम्पत्तिबाट आवश्यकताअनुसार दाजुभाइमा सहयोग गरिन्छ भन्दै सोहीबमोजिमकै बयान प्रतिवादीले अदालतसमक्ष समेत गरेको हुनाले स्वयं अंशियारहरूले नै भाग लगाई लिने नगरेको छर्लङ्ग हुँदाहुँदै हचुवाको भरमा ५ भाग लाग्नु पर्ने भन्ने विपक्षी वादीको तर्क निराधार र कपोलकल्पित छ ।

यसका अतिरिक्त संवत् २०४०–२०४१ सालदेखि स्वतन्त्ररुपले आ–आफ्नो कारोवार नोकरी गर्दै आय आर्जन गर्दै आएका प्रतिवादीका भाईहरूको उक्त बयानबाट प्रतिवादीले आफूले पैतृक सम्पत्तिबाट समेत समय समयमा आवश्यकता अनुसार रकम लिने गरेको कुरा निजहरूको पारिवारिक बनोट र आयको सदुपयोग गर्ने पृष्ठभूमिबाट प्रष्ट रहेको स्थिति र अर्कोतिर निजको पारिवारिक वातावरण र अंशबण्डा समेत नभएकोमा उक्त पैतृक आय सगोलका अंशियार जो जसले प्रयोग गरेपनि अन्ततः प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम सगोलकै मानिने भएकोले उक्त खेती समेतको पैतृक आय ५ अंशियारमा भाग लगाई प्रतिवादीलाई सो को १ भागमात्र दिई निजको आयको निर्क्यौल हुन्छ पर्दछ भन्ने उक्त पुनरावेदन जिकीर विल्कुलै तथ्य र प्रमाण विरुद्धको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) ले स्पष्ट रुपमा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी राखेको सम्पत्ति (Existing Property) लाई इंगित गरेको छ भने अर्कोतर्फ ऐजन दफा ४७ ले त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो वा अन्य कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ भनी व्यवस्था गरेकोमा वादीले दावी गरी लुकाए छिपाएको भनी कारोवारको दौरानमा विभिन्न ३ वटा बैंकमा राख्ने र झिक्ने गरेकोले स्वभाविक रुपमा आफ्नो नै नरहेको र अनुसन्धान हुँदा अस्तित्वमा नै नरहेको जम्मा रु.५५,६७,१९६।९७ को रकमलाई समत गैरकानूनी विगो कायम गरी मुद्दा चलाएको भएतापनि उक्त रकम दफा ४७ को कानूनी व्यवस्थाको मागबमोजिम यो ठाउँमा यसरी लुकाएको भनी वादीले प्रमाणित समेत गर्नुपर्नेमा सो गर्न नसकेको अवस्थामा पुरानो कारोवारको रोहमा देखिएको र अस्तित्वमा नै नरहेको रकमलाई जफत गर्ने वा विगो कायम गर्न मिल्ने नै नभएकोले उक्त रकम रु.५५,६७,१९६।९७ लाई विगोमा देखाएको र माग गरेको वादी दावी स्पष्टतः गैरकानूनी हुँदाहुँदै सो अस्तित्वमा नरहेको र यो यसको नाममा रहेको भनी नदेखिएको अवस्थामा सो रकमलाई कुल सम्पत्तिमा जोडी भएको शुरुको फैसला विल्कुलै अन्यायिक छ । उक्त रकम कुल सम्पत्तिमा जोडिने नै होइन । यसमा पनि समग्रतः न्यायको रोहमा हेर्दा प्रतिवादीको अचल पैतृक सम्पत्ति Check Period  को समयमा करिव १२–४–१–० जति बिक्री भएको छ भने त्यो बीचमा प्रतिवादीका सगोलका दाजुभाइहरू समेतका नाउँमा जम्मा जग्गातर्फ जम्मा लिखत मूल्य रु.२,२७,३००।– वरावरको ६–१०–१६–० मात्र खरीद भएकोले समेत जाँच अवधिभन्दा अघि र जाँच अवधिको दौरानमा प्रतिवादीहरूको अचल सम्पत्तिमा ह्रास आएको देखिएकोबाट समेत प्रतिवादीको सम्पत्ति पहिलेभन्दा बढेको भनी लगाइएको आरोप निराधार रहेको प्रष्ट छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

साथै पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नुभएको रहेछ ।

आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी पेश भएको लिखित बहसनोट र पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ :–

१.     प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्तिको अवस्था के कस्तो देखिन्छ, त्यस सम्बन्धमा विशेष अदालतले गरेको विश्लेषणमा कुनै त्रुटि विद्यमान रहेको छ वा छैन ?

२.    प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्तिको विश्लेषणबाट गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्नो हैसियतसँग अमिल्दो र उच्चस्तरको जीवनयापन गरेको भन्ने स्थिति देखिन्छ वा देखिँदैन ?

३.    पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीरअनुसार विशेष अदालतको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीलाई सजाय हुनु पर्ने अवस्था हो वा होइन ?

२. निर्णय निरोपणको लागि तय गरिएका उपरोक्त प्रश्नहरूको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्नु अघि प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाको संक्षिप्त रुपमा सिंहावलोकन गर्नु प्रासंगिक हुने देखिन्छ । मूलतः प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र निजको श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) समेतको तालिका नं. ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित कुल आर्जित सम्पत्ति रु.२,४३,३२,६६४।७८ मध्ये तालिका नं. ११ मा उल्लेख भएबमोजिम रु.३५,२४,६१८।४० बराबरको सम्पत्तिको मात्र स्रोत खुलेको हुँदा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको जम्मा रु.२,०८,०८,०४६।३८ बराबरको चल अचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएको र सो सम्पत्ति निजले आफ्नो श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नाममा समेत राखेकोले प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१), दफा १५ र दफा १६ग. तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसूरमा ऐजन दफा २०(२) बमोजिम रु.२,०८,०८,०४६।३८ विगोबमोजिम जरीवाना र हदैसम्म कैद सजाय गरी निजको गैरकानूनी रुपमा आर्जित तालिका नं.१२ मा उल्लिखित वैधानिक स्रोत नखुलेको चल अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी निज प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, प्रतिनिधिसभा सदस्य र मन्त्री समेत भएकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क.र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत आरोप पत्र माग दावी रहेको देखिन्छ ।

३. उक्त दावीका सम्बन्धमा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता समेतले गरेको बयानमा आरोप पत्रलाई अस्वीकार गर्दै संसद सदस्य, मन्त्री र विभिन्न सरकारी पदमा रहँदा प्राप्त गरेको तलब भत्ता र विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त गरेको दैनिक भ्रमणभत्ता, पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त कृषि आय, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय, पोल्ट्री फर्म, आँप बगैचा, गाडी भाडा र गाडी बिक्री समेतबाट प्राप्त आयबाट सम्पत्ति आर्जन भएको र आयको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति बढी नभएको हुँदा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको र आफ्नो हैसियतसँग अमिल्दो जीवनयापन गरेको छैन भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

४. उपरोक्त दावी र जिकीरका सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट प्रत्यर्थी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता समेतका प्रतिवादीहरूसँग कुल मौजुद सम्पत्ति रु.१,१२,६३,३८०। बरावर रहेको देखिएको र त्यसमध्ये रु.१,०५,५७,२४१।– बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको हुँदा रु.७,०६,१३९।– बराबरको सम्पत्तिसम्मको स्रोत पुष्टि नभएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । साथै उक्त रकम प्रतिवादीको कुल सम्पत्तिको ७ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोले निजको आर्थिक कारोवार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पैतृक सम्पत्तिको आधार समेतबाट उक्त अन्तर स्वाभाविक देखिन आई प्रतिवादीले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको देखिन नआई निजउपरको आरोप पुष्टि नभएकोले दावीको कसूर गरेको ठहर्दैन भनी प्रतिवादीलाई आरोपबाट सफाई दिई फैसला भएको देखियो । अभियोग दावीमा उल्लेख भएको प्रतिवादीको कुल सम्पत्तिका सम्बन्धमा गरिएको विषयगत विश्लेषणबाट देहायबमोजिमको भिन्नता भएको भन्ने ठहर निष्कर्षमा विशेष अदालत पुगेको देखिन्छ :–

 

सम्पत्तिको विवरण	आरोप पत्रको मूल्याङ्कन	अदालतको मूल्याङ्कन	फरक रकम
अचल सम्पत्ति जग्गा घर	२३,८८,८७५।– ५१,१३,६४७।–	३,४३,४५०।– २२,८०,४११।–	२०,४५,४२५।–  २८,३३,२३६।–
जम्मा	७५,०२,५२२।–	२६,२३,८६१।–	४८,७८,६६१।–
चल सम्पत्ति सवारी साधन फर्निचर विद्युतीय सामान लगानी बैंक मौज्दात बैंकबाट निकालिएको	२४,६३,०१६।–  ८,०१,१९१।–  १,८२,०००।– ६९,३१,६२४।– ७,००,१७२।– ५५,५६,७५२।–	१८,००,०००।–  ४,००,५९५।–  १,८२,०००।– – ७,००,१७२।– ५३,६१,३६५।–	६,६३,०१६।– ४,००,५९६।– – ६९,३१,६२४।– ¬ १,९५,३८७।–
जम्मा	१,६६,३४,७५५।–	८४,४४,१३२।–	८१,९०,६२३।–
खर्च पढाई खर्च	१,९५,३८७।–	१,९५,३८७।–	–
जम्मा	१,९५,३८७।–	१,९५,३८७।–	–
कुल जम्मा	२,४३,३२,६६४।–	१,१२,६३,३८०।–	१,३०,६९,२८४।–

 

त्यसै गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा जाँच अवधिमा प्रतिवादीको बैधानिक आयस्रोत देहाय बमोजिम रहेको निष्कर्ष निकालिएको देखिन्छः–

 

पारिश्रमिक                रु.४४,३८,०६२।–

विदेश भ्रमण              रु.५,८९,८७६।–

जीप बिक्री                रु.४,२५,०००।–

कार भाडा                रु.७,६८,०००।–

कार बिक्री                रु.८,३६,९८४।–

जग्गा भाडा               रु.८३,१२५।

घर भाडा                 रु.४,२२,७००।–

जग्गा बिक्री               रु.२,७५,७६६।–

कृषि आय                रु.९,४७,६२०।–

आँप खेती                रु.७,३५,०००।–

बैंक ब्याज                रु.१०,३५,१०८।–           

 कुल                         रु.१,०५,५७,२४१।–

५. यसरी प्रतिवादीको कुल मौजुद सम्पत्ति रु.१,१२,६३,३८०। बरावर रहेको र त्यसमध्ये रु.१,०५,५७,२४१।– बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भई रु.७,०६,१३९।– बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको भन्ने विशेष अदालतको ठहर निष्कर्ष रहेको पाइन्छ ।

६. विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादी पक्षले पुनरावेदन गरेको नदेखिँदा उक्त विश्लेषण सहितको फैसलालाई स्वीकार नै गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्रमा मूलतः सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा गलत आधार ग्रहण गरेको, प्रतिवादीको जिकीरभन्दा पनि बढी पारिश्रमिक र भ्रमणभत्ता कायम गरिएको, सगोलको पैतृक जग्गाबाट बचत नै हुन नसक्ने नगण्य कृषि आयलाई खर्च समेत नकटाई पूरै प्रतिवादीको एकलौटी आय कायम गरिएको, बँगैचाको आयको यथार्थपरक विश्लेषण नभएको, सप्तरी फत्तेपुरको घर निर्माणको स्रोत प्रतिवादीकै भनाइलाई कायम गरिएको, गाडी खरीदको स्रोत वा खर्चका सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण नै नगरी बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई मात्र मान्यता दिइएको, सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेजमा गरेको लगानीलाई छूट दिएको, बैंकबाट निकालिएको अस्वाभाविक रकमको स्रोतका सम्बन्धमा विवेचना नभएको, आय र व्ययको अन्तर वा अनुपातका सम्बन्धमा वस्तुगत विश्लेषण नगरी गोलमटोल रुपमा पछिबाट प्राप्त हुने आयलाई अघि नै आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोतका रुपमा मान्यता दिएको समेत कारणबाट विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी अभियोगपत्र माग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइयो । साथै यस अदालतबाट प्रतिवादीको साथमा रहेको सम्पत्तिमध्ये रु.७,०६,१३९।– को स्रोत पुष्टि नभएको भन्ने सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएको भन्ने समेत आधारमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको देखियो ।

७. उल्लिखित तथ्यगत र कानूनी पृष्ठभूमिका आधारमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको उपरोक्त पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, आरोप पत्रको तालिका नं. १२ मा उल्लेख गरिएको सम्पत्तिको प्रतिवादीले स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा सोही सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी आरोपित कसूर गरेको भन्ने नै पुनरावेदक वादी पक्षको मुख्य अभियोग दावी रहेको छ । साथै सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा ग्रहण गरिएको आधार त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने पनि जिकीर रहेको पाइन्छ । खास गरी सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको समयको मूल्यलाई आधार मानी गरिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । परन्तु उक्त विषयमा यस अदालतबाट यसअघि नै सिद्धान्त कायम भैसकेको अवस्था छ । यस्तै प्रकृतिको समान कानूनी प्रश्न उठाइएको पुनरावेदक/वादी नेपाल सरकार विरुद्ध चिरञ्जिवी वाग्ले समेत प्रतिवादी भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा नभई लिखत मूल्य अर्थात् सम्पत्ति आर्जन गर्दाको मूल्यको आधारमा नै विगो कायम गर्नु मनासिव हुने भनी (नेकाप २०६७, नि.नं.८५१९, पृष्ठ २००७) सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । त्यस्तै पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चतुर्वेदी समेत प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उपरोक्त सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र ४७ को अन्तरसम्बन्ध प्रष्ट गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्तिको विगो कायम गर्ने र जफत गर्ने सम्बन्धमा ऐनले पृथक पृथक मापदण्ड अवलम्बन गरेको, गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विगो कायम गरी सजाय गर्ने तथा बढे बढाएको सम्पत्तिलाई आर्जन गरेको विगो कायम नगरी जफत मात्र गर्ने विधायिकाको मनसाय रहेको, बढे बढाएको सम्पत्तिको पनि विगो कायम गर्ने ऐनको उद्देश्य रहेको भए दफा २० बाट सो कुरालाई बाहेक गर्नुपर्ने र बढेबढाएको सम्पत्ति जफत हुने विषय दफा ४७ मा छुट्टै समावेश गर्नुपर्नाको कुनै विवेकसम्मत र मनासिव अधार नदेखिएकोले हालको मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गर्नुपर्ने भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर आधारहीन भई लिखत मूल्य र तत्कालीन कारोवार मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन भन्ने समेत व्याख्या (नेकाप २०६८, नि.नं.८६३०, पृष्ठ ९१७) भएको देखिएको छ । यसरी सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका उपरोक्त सिद्धान्तहरूबाट एक निश्चित न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको र तिनलाई अनुशरण गर्नु नपर्ने कुनै विवेकसम्मत कारण नदेखिएको हुँदा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लागत मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी विगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

८. प्रतिवादीको जाँच अवधिको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हालको मूल्यबाट नभई सम्पत्ति आर्जन गर्दाको वास्तविक मूल्यबाट गरेको विशेष अदालतको आधार मनासिव देखिएको यस स्थितिमा अव विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत विशेष अदालतले दिएको आय र सम्पत्तिको विश्लेषण कानूनसम्मत छ, छैन भन्ने विषयमा पृथक–पृथक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन आएको छ :–

पारिश्रमिक सुविधाः

            ९. अभियोगपत्र हेर्दा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार छँदा २०४८ असारदेखि २०५० भाद्रसम्म रु.१,७५,०६८।८०, मिति २०५१।०५२ देखि २०५८।०५९ सम्मको पूरै अवधिमा सांसदको हैसियतले कुल रु.१३,०३,२७५। र कोशी टप्पु जग्गा समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको १ वर्ष ७ महिनाको रु.१,०२,७१०। समेत गरी जम्मा रु.१४,०५,९८५। प्राप्त गरेको भएपनि प्रतिवादीको सार्वजनिक र राजनैतिक हैसियत समेतका कारण सो रकम बचत हुन नसक्ने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । तथापि स्टाण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा रहेको रु.२,०५,४१३।६८ लाई प्रतिवादीको पारिश्रमिक, सुविधा र विदेश भ्रमण समेतबाट प्राप्त भई बचत भएको रकमका रुपमा मानेको देखिन आउँछ ।

            १०. निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान साथ पेश गरेको २०४८ असारदेखि २०५९ असोजसम्मको आम्दानी भनिएको चार पृष्ठको विवरणमा उल्लेख भएको विभिन्न शीर्षकमध्ये सि.नं.१ देखि ७ सम्म क्रमशः प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा रु.३,९०,०००।, प्रतिनिधिसभा सदस्य छँदा रु.५,५२,६६२।–, परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापति रहँदा रु.४,१९,५९४।, राज्यमन्त्री छँदा रु.४०,०००।, मन्त्री हुँदा रु.५१,०००।, दोस्रो पटक मन्त्री हुँदा रु.१,५३,०००। र कोशी टप्पुको अध्यक्ष रहँदा रु.१,८२,७००। समेत कुल रु.१७,८८,९५६। प्राप्त गरेको भनी शीर्षकगत रुपमा स्पष्ट विवरण उल्लेख गरी जिकीर लिएको पाइन्छ । निज प्रतिवादीले विशेष अदालतमा गरेको वयानमा समेत पारिश्रमिक आयका स्रोतहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा जिकीर लिएअनुरूप नै शीर्षकगत रुपमा उल्लेख गरी जिकीर लिएको पाइएकोले तलवभत्ताबापत प्रतिवादीले कुल रु.१७,८८,९५६। मात्र प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइबाटै स्वीकार भएको देखिन आयो । तर विशेष अदालतले प्रतिवादीले विभिन्न पद र हैसियतमा पारिश्रमिक र सुविधाबापत कुल रु.४४,३८,०६२। प्राप्त गरेको देखिएको भनी सो रकमलाई निजको आयमा जोडेको देखिएकोले प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र सरहको वयान जिकीर भन्दा पनि बढी आय प्रदान गरेको देखियो ।

            ११. विशेष अदालतबाट प्रतिवादीको बयान जिकीरभन्दा बाहिर गई के कसरी बढी आय दिइएको रहेछ भनी आय दिइएका शीर्षकहरूका सम्बन्धमा विषयगत रुपमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरू अवलोकन गरी हेर्दा, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०५९।८।२५ को पत्रानुसारको रु.१,७५,०८६।८० पूरै रकमलाई पारिश्रमिक आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न उक्त पत्र हेर्दा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार छँदा मिति २०४८।३।६ देखि २०५० साल भाद्रसम्म पारिश्रमिक, टेलिफोन र घरभाडाबापत जम्मा रु.१,७५,०८६।८० भुक्तानी लिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै सो बाहेक निजले कुनै सुविधा नलिएको र २०५० साल आश्विनदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय छुट्टै स्थापना भएकोले यस सचिवालयमा अन्य लगत नदेखिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नै प्रतिवादीले २०५० साल असोजदेखि २०५१ साल भदौसम्म सल्लाहकारको रुपमा बुझेको रकमका सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मिति २०५९।८।२५ को पत्रबाट विवरण पठाइएको देखिन्छ । उक्त पत्रमा पनि प्रतिवादीले पारिश्रमिकका अतिरिक्त अन्य सुविधाबापत मासिक रुपमा भुक्तानी लिएको रकमका बारेमा उल्लेख गरिएको देखिए तापनि विशेष अदालतले सो पत्र बमोजिमको रकमका सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण गरेको देखिएन । प्रतिवादीले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्मको आय रु.३,९०,०००। प्राप्त भएको भनी बयान जिकीर लिएको हुँदा मिसिल संलग्न पत्रबाट समर्थित भएको उक्त रकम समावेश नहुनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तर विशेष अदालतले कायम गरेको पारिश्रमिक आय प्रतिवादीले सो शीर्षकबाट प्राप्त गरेको भनी बयानमा जिकीर लिएको समग्र आयको दोब्बरभन्दा बढी भएकोले उक्त पत्रबमोजिमको रकम समावेश गर्दा पनि कुल पारिश्रमिक आयमा परिवर्तन आउने स्थिति छैन ।

१२. त्यसै गरी संसद सचिवालयको मिति २०५९।८।१८ को पत्र साथ संलग्न विवरण अनुसार प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सांसद र सभापतिको हैशियतले रु.१३,०३,२७५। प्राप्त गरेको भनी उल्लेख भएको र सो सम्पूर्ण रकमलाई विशेष अदालतले प्रतिवादीको आयमा जोडेको देखिन्छ । अनुसन्धान मिसिल साथ संलग्न संसद सचिवालयको उक्त मितिको पत्र हेर्दा सो पत्रसाथ संलग्न विवरणअनुसार सांसद र सभापतिको हैसियतले रु.१३,०३,२७५। पारिश्रमिक र सुविधाबापत बुझी लिएको रेकर्डबाट देखिएको भन्ने उल्लेख भएको भए तापनि सो पत्र साथ संलग्न रकम बुझी लिएको विभिन्न शीर्षकहरूको विषयगत विवरण हेर्दा पिए सहितको तलव, पत्र पत्रिका, धारा बिजुली, टेलिफोन, दशैं खर्च, कार्यालय सम्बन्धी खर्च, भाडा, परिवहन, अधिवेशन आतेजाते, निर्वाचन क्षेत्र भ्रमण, घर सफाई लगायतका खर्चहरू समावेश भएको देखिन्छ । सम्बन्धित प्रयोजनमा तत्काल खर्च भै जाने र प्रतिवादीको आयमा समावेश हुनै नसक्ने निजी सचिवको तलव समेतका सम्पूर्ण रकम सो पत्रमा समावेश भएकोमा विशेष अदालतले उक्त सबै रकमलाई प्रतिवादीको आयको रुपमा मान्यता दिएको पाइयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादी स्वयंले सो शीर्षकबाट जम्मा रु.९,७२,२५६। मात्र प्राप्त गरेको भनी बयानमा जिकीर लिएको र सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएको विवरणलाई आधार मानी तत्काल खर्च भई जाने रकम कटाउँदा जिकीर बमोजिमको आय पाउने विषय समेत विचारणीय देखिएकोमा प्रतिवादीको जिकीरभन्दा बाहिर गई अदालतले नै पक्षको स्थान ग्रहण गरी पत्रमा उल्लिखित पूरै रु.१३,०३,२७५। रकमलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण देखियो । त्यसैले सो शीर्षकबाट प्रतिवादीलाई निजको बयान जिकीरमा स्वीकार भएको रु.९,७२,२५६। भन्दा बढी आय प्रदान गर्न मिल्दैन ।

            १३. यसका साथै अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५९।८।२४ को पत्र साथ संलग्न विवरणअनुसार मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबापत रु.१४,७०,९७५।०९ बुझेको देखिएको भनी सो सम्पूर्ण रकमलाई विशेष अदालतले प्रतिवादीको पारिश्रमिक आयमा समावेश गरेको पाइयो । मिसिल संलग्न उक्त पत्र साथ संलग्न जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई २०५४ साउनदेखि २०५९।६।२४ सम्म भुक्तानी गरिएको जम्मा रकम विशेष अदालतले उल्लेख गरेबमोजिम देखिए तापनि उक्त विवरणमा निजको पारिश्रमिक अर्थात् तलव र भत्ताको रकम मात्र समावेश भएको नदेखिई तत्काल खर्च भै जाने धारा, विजुली, टेलिफोन, इन्धन, घरभाडा र मसलन्द खर्च लगायतका विविध शीर्षकको उल्लेख्य रकम समेत समावेश भएको देखिन्छ । त्यस्तो खुद खर्च भै जाने विविध शीर्षकको रकमलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्न मिल्ने कुनै कानून र विवेकसम्मत आधार देखिँदैन । त्यस्तै संसद सदस्य र सभापति रहेकै अवधिमा प्रतिवादी मन्त्री पदमा समेत आसिन रहेको हुँदा कतिपय सुविधाहरू दोहोरो रुपमा प्राप्त गरेको समेत देखिन्छ । त्यसैले प्रतिवादी स्वयंले उक्त दोहोरो सुविधा र खर्च भै जाने रकमहरूलाई आयमा समावेश नगरी राज्यमन्त्री हुँदा रु.४०,०००। पहिलो पटक मन्त्री हुँदा रु.५१,०००। र दोस्रो पटक मन्त्री हुँदा रु.१,५३,०००। समेत मन्त्री हुँदा तलव र भत्ताबापत कुल रु.२,४४,०००। प्राप्त गरेको भनी वास्तविक आय प्राप्त गरेको रकमको मात्र वयानमा जिकीर लिएको पाइन्छ । तर प्रतिवादीको बयान जिकीरविपरीत अदालत स्वयंले पक्षको स्थान ग्रहण गरी सांसद र मन्त्री हुँदा लिएको दोहोरो सुविधा, धारा, टेलिफोन, विजुली र इन्धन समेतका भैपरी आउने र नियमित खर्चलाई समेत प्रतिवादीको बैध आयमा समावेश गरी जिकीर नै नभएको र खर्च भै जाने सम्पूर्ण रकमहरूलाई वचत हुने आयमा गणना गरेको मिलेको देखिएन । विभिन्न समयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमा रहँदा तलव र भत्ताबापत कुल रु.२,४४,०००। प्राप्त गरेको भनी प्रतिवादीले बयानमा जिकीर लिए बमोजिम नै सो शीर्षकबाट प्रतिवादीको आय कायम हुन्छ ।

            १४. यसका अतिरिक्त सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०५९।८।१७ को पत्र अनुसार रु.४,२८,३१९।५६ र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०५९।८।१८ को पत्रअनुसार रु.३,५०,३५२।४५ प्राप्त गरेको भनी सो रकमलाई विशेष अदालतले प्रतिवादीको पारिश्रमिक आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०५९।८।१८ को पत्रमा उल्लेख भएको रकममध्ये रु.१,८२,९११।४० हवाई भाडाबापत बुझेको भन्ने देखिन्छ । उक्त दुवै पत्र बमोजिमको रकम विभिन्न मितिमा विदेश भ्रमणको क्रममा दैनिक भत्ताबापत भुक्तानी लिएको भन्ने उल्लेख भएको र वैदेशिक भ्रमणबापत प्राप्त गरेको रकमका सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट छुट्टै शीर्षकमा आय कायम गरेको देखिँदा सो एउटै शीर्षक अन्तर्गत प्राप्त भएको रकमलाई दोहोरो पर्ने गरी पारिश्रमिक आयमा समावेश गरेको फैसला मिसिल संलग्न कागजातहरूको प्रतिकूल, प्रत्यक्ष र गम्भीर त्रुटिपूर्ण देखियो । बैदेशिक भ्रमण बापत प्रतिवादीलाई छुट्टै शीर्षकबाट आय दिएको देखिँदा हवाई भाडा समेतका सोही सम्पूर्ण रकमलाई समावेश गरी उक्त पत्रबमोजिम रु.७,७८,६७२।०१ पारिश्रमिक आय कायम गरेको गम्भीर त्रुटिपूर्ण देखियो ।

            १५. त्यस्तै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयको मिति २०६१।१२।१९ को पत्रानुसार रु.२,३१,१५६।२५ र गृह मन्त्रालयको पत्रानुसार रु.५०,०००। बुझी लिएको देखिएको भनी विशेष अदालतले उक्त रकमलाई पनि प्रतिवादीको पारिश्रमिक सुविधाको आयअन्तर्गत समावेश गरेको देखिन्छ । विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयको पत्र हेर्दा फर्निसिङ्ग सुविधाबापत रु.५०,०००। र घरभाडा सुविधाबापत रु.१,८१,१५६।२५ गरी प्रतिवादीले जम्मा रु.२,३१,१५६।२५ बुझेको भन्ने देखिन्छ । साथै गृह मन्त्रालयको मिति २०६२।२।११ को पत्र अनुसार रु.५०,०००। फर्निसिङ्ग बापत नै बुझि लिएको देखिन्छ । मन्त्री छँदा प्राप्त हुने मर्मत सम्भार तथा निर्माणसम्बन्धी खर्चलाई आफ्नो आयमा समावेश गरेको छैन भनी प्रतिवादी स्वयंले आफ्नो बयानमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेकोमा प्रतिवादीले नै आय नमानेको त्यस्तो रकमलाई समेत पारिश्रमिक आयमा समावेश गरेको विशेष अदालतको फैसला प्रतिवादीको वयान जिकीरविपरीत प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो रकम निजको आयमा समावेश हुन सक्दैन ।

१६. यसका अतिरिक्त कोशी टप्पुको अध्यक्ष रहँदा रु.१,८२,७००। मात्र बुझेको भनी प्रतिवादीको बयानमा उल्लेख भएको देखिन्छ भने अभियोग पत्रमा सो शीर्षकअन्तर्गत १ वर्ष ७ महिनाको रु.१,०२,७१०। प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख छ । विशेष अदालतले उल्लेख गरेको मिति २०६३।९।१४ को पत्र र सो पत्र साथ संलग्न कागजातहरूबाट विशेष अदालतले ठहर गरेबमोजिम वा प्रतिवादीले वयानमा उल्लेख गरेबमोजिमको रकम बुझेको भन्ने खुल्न नआई उक्त समितिको अध्यक्षले पाउने पारिश्रमिक सुविधाका सम्बन्धमा मात्र उल्लेख भएको देखिन्छ । सो समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्रतिवादीले कति रकम प्राप्त गरेको हो भन्ने पुनरावेदक वादी पक्षले ठोस आधारसहित खुलाउन नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेबमोजिम नै रु.१,८२,७००। निजले कोशी टप्पु वन्यजस्तु आरक्षअन्तर्गतको जग्गा समस्या समाधान समितिअन्तर्गत कार्यरत रहँदा प्राप्त गरेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ ।

                        १७. प्रत्यर्थी प्रतिवादीले सगरमाथा टेक्निकल इन्स्टिच्यूटको मिति २०६३।९।२१ को पत्रानुसार पारिश्रमिक र बैठक भत्ताबापत रु.४,७७,०००। प्राप्त गरेको भनी सो रकमलाई पनि विशेष अदालतले निजको पारिश्रमिक आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । तर सगरमाथा टेक्निकल इन्स्टिच्यूटको सञ्चालकका हैसियतले आफूले यो यति रकम पारिश्रमिक र भत्ताबापत प्राप्त गरेको हुँदा आयमा समावेश हुनुपर्ने भनी प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा तथा विशेष अदालतसमक्ष गरेको वयानमा समेत कुनै जिकीर लिन सकेको पाइदैन । स्वयं प्रतिवादीले जिकीर लिन नसकेको विषयमा कुनै निजी संस्था विशेषले पछिबाट लेखेको पत्रका भरमा त्यस्तो रकमलाई आयमा समावेश गर्न नमिल्ने हुँदा सो सम्बन्धमा भएको विशेष अदालतको विश्लेषण पनि त्रुटिपूर्ण देखियो ।

            १८. उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा प्रतिवादीले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, सांसद र समितिको सभापति, मन्त्री एवं कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष अन्तर्गतको जग्गा समस्या समाधान समितिअन्तर्गत कार्यरत रहँदा निजको वयानअनुसार नै कुल रु.१७,८८,९५६। सम्म पारिश्रमिक र सुविधाबापत आय प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने हुन आएकोले यस शीर्षकमा विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण ढंगबाट प्रदान गरेको रु.४४,३८,०६२। आय कायम रहन नसक्ने भई रु.१७,८८,९५६। मात्र आय कायम हुन्छ ।

बैदेशिक भ्रमणबापत प्राप्त भत्ता

१९. विभिन्न सरकारी कार्यवस २२ पटक विदेश भ्रमणमा जाँदा कुल अमेरिकी डलर २०,९७०।– पाएकोमा सोमध्ये १२,५८२। बचत भएको र सोको नेपाली रुपैया रु.६,६०,८०६।६४ हुने भनी विदेश भ्रमणबापत प्राप्त आयका सम्बन्धमा पनि प्रतिवादीले जिकीर लिएको देखिन्छ । विदेश भ्रमणबाट प्राप्त भएको आयका सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा भएको बयानलाई नै समर्थन गरी प्रतिवादीले विशेष अदालतसमक्षको वयानमा समेत व्यहोरा लेखाएको पाइन्छ । विशेष अदालतले प्रतिवादीको जिकीरलाई नै मान्यता दिई जिकीर लिइएको रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम भ्रमण प्रयोजनमा खर्च भै जाने र बचत हुने ७० प्रतिशतको रु.५,८९,८७६। हुने भनी विदेश भ्रमणबापतको आय कायम गरेको पाइयो । प्रथमतः रु.६,६०,८०६।६४ को ७० प्रतिशत रु.४,६२,५६४।६५ मात्र हुने हुँदा विशेष अदालतको उक्त विश्लेषण प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अर्को तर्फ प्रतिवादीले विदेश भ्रमणबापत आय प्राप्त गरेको स्रोतका सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०५९।८।१७ को पत्र अनुसार जम्मा रु.४,२८,३१९।५६ दैनिक भ्रमण भत्ताबापत बुझी लिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०५९।८।१८ को पत्र अनुसार हवाई भाडा रु.१,८२,९११।४० सहित जम्मा रु.३,५०,३५२।४५ भुक्तानी लिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । हवाई भाडाको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च भै जाने हुँदा आयमा गणना गर्न नमिल्ने भएकोले सो पत्रमा उल्लिखित रु.३,५०,३५२।४५ मध्ये रु.१,६७,४४१।०५ सम्म भ्रमण भत्ताबापतको आय मान्नुपर्ने देखिन्छ । साथै संसद सचिवालयको मिति २०५९।८।१८ को पत्र साथ संलग्न विवरणमा रु.६३,०३०। विदेश भ्रमण भत्ताबापत पाएको भन्ने उल्लेख भएको देखियो । सो बाहेक निजले विदेश भ्रमण बापत कुनै आय प्राप्त गरेको भन्ने ठोस आधार मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको छैन । यसरी हेर्दा प्रतिवादीले वैदेशिक भ्रमण बापत हवाई भाडा बाहेक जम्मा रु.६,५८,७९०।६१ प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त रकम प्रतिवादीले विदेश भ्रमणबाट पाएको बचत भएको भनी बयानमा लिएको जिकीरसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिएकोले त्यसबाट ३० प्रतिशत खर्च कटाई बचत हुनसक्ने ७० प्रतिशतबाट हिसाव गर्दा रु.४,६१,१५३।४३ सम्म निजको वैदेशिक भ्रमण भत्ताबापतको वैध आय कायम हुन्छ ।

सप्तकोशी कोल्डस्टोर

            २०. अभियोग पत्र हेर्दा सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज कम्पनी प्रा.लि.मा प्रतिवादीको ९७.७८ प्रतिशत शेयर लगानी देखिएको र ऋण र स्वलागत पूँजिको अनुपात ७१ः२९ हुने गरी स्थीर पूँजीतर्फ रु.१,९५,००,०००। र चालु पूँजीतर्फ १९,४२,०००। गरी कृषि विकास वैंकबाट कुल रु.२,१४,४२,०००। कर्जा स्वीकृत भएकोले स्वलागत पूँजी रु.८१,९२,०००। मध्ये प्रा.लि. अवस्थित जग्गाबापतको रु.११,०३,०००। घटाई शेयर अनुपातअनुसार ६९,३१,६२४।२० हुनेमा ास्पैतृक जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम मध्ये रु.२,७५,७६५।६२ त्यसैमा लगानी गरेको हुन सक्ने भै बाँकी रु.६६,५५,८५८।५८ को स्रोत नखुलेको भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा गरेको बयान हेर्दा ऋण लिनको लागि तयार पारिएको परियोजना प्रस्ताव अनुमानित मात्र हो, ठेक्कामा नभई आफ्नै तर्फबाट काम लगाई निर्माण गरिएकोले अनुमान गरिएबमोजिम खर्च भएन, त्यसै भएर स्वीकृत भएको सम्पूर्ण ऋण नलिई स्थीर पूँजी अन्तर्गत स्वीकृत रकम मात्र कर्जा लिएको छु । शुरुमा परियोजनाको लागि १४ कठ्ठा जग्गा समावेश गरिएकोमा पछिबाट २ विगाह थप गरिएको र कच्चा सामग्री आफ्नो तर्फबाट प्रयोग गरेको कारणबाट स्वलगानी घटेको हो, कृषि विकास बैंक र स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मूल्याङ्कनबाट समेत प्रवाह भएको कर्जा रकम भित्रैबाट कोल्ड स्टोर निर्माण भै मेशिनरी खरीद भएको पुष्टि भै रहेको हुँदा स्वलागत अत्यन्त न्यून रहेकोले अभियोग दावी असत्य छ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

            २१. विशेष अदालतबाट प्रतिवादीले लिएको उपरोक्त जिकीरलाई मान्यता दिँदै आयोग स्वयंको मूल्याङ्कनबाट जग्गा बाहेक सप्तकोशी कोल्ड स्टोरको निर्माण लागत रु.१,८८,८७,६८९। देखिएको र सोही कार्यको लागि कृषि विकास बैंकबाट लगानी गर्नुपर्ने रु.१,९५,००,०००। भित्रैबाट निर्माण भएको हुँदा प्रतिवादीको स्वलगानी नपरेको भन्ने ठहर निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।

२२. अधिकृत पूँजी ३ करोड र जारी पूँजी २ करोड रहने गरी मिति २०५७।३।२८ मा दर्ता भएको सप्तकोशी कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.का संस्थापक शेयरधनीमा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र उज्ज्वलप्रसाद शर्मा सापकोटा रहेको र रु.१०० दरका ३,००,०००। थान साधारण शेयरमध्ये १,८०,००० थान प्रतिवादी र ४,००० थान अर्का शेयरधनीले लिन कवुल गरेको देखिन्छ । त्यस हिसावले उक्त कम्पनीमा प्रतिवादीको शेयर लगानी ९७.७८ प्रतिशत रहेको भन्ने देखिन आउँछ । उक्त कोल्डस्टोर निर्माणका लागि कम्पनीको तर्फबाट तयार पारिएको परियोजना प्रस्तावमा ऋण र स्वलागत पूँजिको अनुपात ७१:२९ हुने गरी कृषि विकास बैंकबाट स्थीर पूँजीतर्फ रु.१,९५,००,०००। र चालू पूँजीतर्फ रु.१९,४२,०००। गरी कुल रु.२,१४,४२,०००। कर्जा स्वीकृत भएको देखिन आउँछ । स्वीकृत कर्जामा स्वलागत रु.८१,९२,०००। हुनेमा प्रतिवादीको हिस्सा र निजको जग्गाबापतको लगानी घटाउँदा रु.६९,३१,६२४।२० हुने र पैतृक जग्गा बिक्रीबाट आएको रु.२,७५,७६५।६२ समेत प्रतिवादीले त्यसमा लगानी गरेको अनुमान गरी जम्मा रु.६६,५५,८५८।५८ प्रतिवादीको स्वलागत परेको भन्ने आरोप पत्र माग दावी रहेको देखिन आउँछ ।

            २३. कृषि विकास वैंकबाट प्राप्त ऋण लगानीसम्बन्धी विवरण उल्लेख भएको मिति २०५९।९।१८ को पत्र हेर्दा परियोजनाको स्कीमअनुसार कुल लागत रु.२,७६,९६,०००। भई सोमध्ये स्वलागत रु.८६,७७,०००। र वैंकबाट माग भएको कर्जा रु.२,१४,४६,०००। मध्ये स्थायीतर्फ रु.१,९५,००,०००। र सञ्चालनतर्फ रु.१९,४२,०००। स्वीकृत भई बैंकसँग माग भएको र स्वीकृत ऋण रकममध्ये स्थायी तर्फ रु.१,९५,००,०००। मात्र लगानी भएको र सञ्चालन तर्फको रु.१९,४२,०००। लिन बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै कोल्ड स्टोरेज भवनको मूल्याङ्कन रु.१,१३,०३,३०३। तथा मेशिनरीको रु.६३,५०,०००। समेत कुल लागत रु.१,७६,५३,३०३। भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२४. त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटाइएका इन्जिनियर पुस्करप्रसाद पोखरेल तथा कृषि विकास वैंकका तर्फबाट रहेका इ.मोहन के.सी. र यादवराज गिरीसहितको टोलीले मिति २०५९।९।२ मा आयोगमा दिएको प्रतिवेदनमा पनि कोल्ड स्टोरको निर्माण लागत निर्माण समयको मूल्याङ्कनमा रु.१,८७,४६,०३२। र हालको रु.१,८८,८७,६८९। रहेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

२५. वस्तुतः परियोजना प्रस्तावमा उल्लिखित लागत अनुमानित नै हो । त्यसैले त्यस्तो प्रस्तावमा केही घटबढ हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । तर स्वलगानीको कत्ति पनि अंश लगानी नगरी परियोजना निर्माण गरेको भन्ने जिकीर तर्कसम्मत हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ स्थीर सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाट मात्र परियोजनाको सम्पूर्ण लागत नदेखिन सक्दछ । परियोजना निर्माणको क्रममा हुन जाने प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय खर्च तथा परियोजनाको सुरक्षणको लागि बीमालगायतमा भएको खर्च परियोजनाको स्थीर सम्पत्तिमा देखिँदैन । उपरोक्त मूल्याङ्कनहरूमा पनि त्यस्तो खर्च समावेश गरिएको भन्ने देखिएको छैन । परियोजना प्रस्ताव, कम्पनीको संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले लिन कबूल गरेको संस्थापक शेयर तथा कृषि विकास बैंकसँग ऋण संझौता गर्दा स्वीकार गरेको स्वलगानीबापतको कुनै पनि रकमको उपयोग नगरी शत् प्रतिशत ऋण रकमबाट मात्र उक्त कोल्ड स्टोरको निर्माण भएको तथा कम्पनी सञ्चालन गरिएको भन्ने जिकीर विवेकसम्मत देखिँदैन । प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता भएको प्रा.लि.कम्पनीमा संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले प्रवन्धपत्र एवं नियमावलीअनुरूप लिन कबुल गरेको शेयर लगानी नगरेको तर त्यस्तो कम्पनीको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्वमाथि सोअनुरूपको हैसियत भने कायम रहिरहेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर स्वयंमा विरोधाभाषपूर्ण भई आधारहीन देखिन्छ । अर्कोतर्फ परियोजनाको लागि ऋण लगानी गर्ने बैंकले ऋणीका तर्फबाट गर्ने भनिएको लगानी नगरी वा आधारभूत निर्माण कार्य सम्पन्न नभई वा कुनै दायित्व निर्वाह नगरी स्वीकृत सीमाको सम्पूर्ण कर्जा एकै पटक प्रवाह गर्ने अवस्था समेत हुँदैन । कृषि विकास बैंकबाट प्राप्त ऋण लगानीसम्बन्धी कागजात हेर्दा पनि एकै पटक स्थायी तर्फ स्वीकृत भएको कर्जा प्रवाह भएको नदेखिई पटक पटक कर्जा प्रवाह भएको देखिन आएको समेतबाट यो तथ्य पुष्टि हुन्छ । उक्त कोल्डस्टोरको निर्माण भएको अवधिमा नै प्रतिवादीले बैंक खाताको उल्लेख्य रकम निकालेको देखिँदा सो रकम त्यसमा लगानी गरेको हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर त्यस्तो सम्भावित कुरालाई आधार बनाई प्रतिवादीले नभनेको कुरा अदालत स्वयंले अनुमान गरी अनुमानित कसूरमा आधारित प्रस्तुत मुद्दामा ज्यादै कठोर दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले उपरोक्त बमोजिम कृषि विकास वैंकबाट स्थीर पूँजी तर्फ लगानी भएको रु.१,९५,००,०००।– पूँजीभित्रबाटै सो कोल्डस्टोरको निर्माण भई मेशिन औजार खरीद भएकोले स्वलगानी नपरेको भनी प्रतिवादीले लिएको जिकीरलाई मान्यता दिएको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा गर्नु परेन ।

कृषि आयः

            २६. सगोलको पैतृक जग्गाको कृषि आयमा सबै अंशियारहरूको समान हक लाग्नेमा पुरै आय प्रतिवादीको कायम गरिएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रयोजनको लागि तोकिएको उब्जनीका आधारमा दररेट कायम गरिनु पर्दछ भन्ने पनि पुनरावेदनमा जिकीर लिइएको पाइन्छ । यद्यपि अभियोग पत्रको तालिका नं.३ समेतमा उल्लेख भएको जग्गाहरूबाट भूमिसम्बन्धी ऐनअनुरूप प्रतिवादीले के कति कृषि आय प्राप्त गर्ने अवस्था थियो भन्ने सम्बन्धमा कुनै विश्लेषणसहितको दावी पेश नभई यस शीर्षकबाट निजले नगण्य आय पाएको भनी आरोपत्रमा आय दिइएको देखिँदैन । प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा गरेको बयानमा सप्तरी र सुनसरी जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न ठाउँमा रहेका पैतृक खेतियोग्य जग्गाबाट करिव रु.३०,५२,८२८। कृषि आय प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । विशेष अदालतले प्रतिवादीले कृषि आयबाट जम्मा रु.९,४७,६२०। प्राप्त गरेको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

२७. खास गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीले कृषि आयको माग गर्दा सुनसरी नरसिंह (वसन्तपुर) गा.वि.स.को जम्मा ज.वि.१०–२–१६.५ जग्गाको २०४० सालदेखि २०५३ सालम्मको धानतर्फ रु.१०,६४,१८१। र गहुँतर्फ २०४० सालदेखि २०५२ सालसम्मको रु.४,७६,४१०। गरी सुनसरी तर्फको कुल कृषि आय रु.१५,४०,५९१।–माग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सप्तरी धरमपुर गा.वि.स.को सम्पूर्ण पैतृक ज.वि.१२–८–६ को २०४० सालदेखि २०५८ सालसम्मको धानतर्फ रु.७,७९,८७५।–र गहुँतर्फ सोही अवधिमा रु.५,७६,७४२।– गरी कुल रु.१३,५६,६१७।– धरमपुर पिप्रा पूर्वको १ विगाह जग्गाको २०५५ सालदेखि २०५८ सालसम्मको धान र गहुँ गरी रु.१,२७,७७०। र निजकै नामको सप्तरी धरमपुरको १० कठ्ठा जग्गाको २०५७ सालदेखि २०५८ सालसम्मको धान र गहुँको गरी रु.२७,८५०।– समेत कुल जम्मा रु.३०,५२,८२८। कृषि आय माग गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले सुनसरीको नरसिंह गा.वि.स.मा प्रति हेक्टर धान ३.६ मे.टन र गहुँ १.५ तथा सप्तरी धरमपुर ८ मा धान प्रति कठ्ठा ३ मन र गहुँ २ मन फल्ने भन्ने सम्बन्धित कृषि विकास कार्यालयका सिफारिशपत्र र प्रतिमनको वार्षिक बिक्री मूल्य कायम भएको विवरण समेत प्रमाणस्वरुप पेश गरेको देखिन्छ ।

२८. प्रथमतः २०४० सालदेखिको कृषि आयको हिसाव गरी प्रतिवादीले कृषि आयको माग गरेको हुँदा जाँच अवधि अर्थात् २०४८ असारभन्दा अघिको कृषि आयको गणना हुन सक्ने भएन । सुनसरी तर्फका जग्गाको २०५२ सालसम्मको आय माग भएको देखिँदा २०४८ सालदेखि २०५२ सालसम्मको कृषि आय मात्र गणना हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि प्रतिवादीको सुनसरीतर्फको उक्त पैतृक जग्गाको किसिम सीम भन्ने देखिन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट प्रतिवादीको सीम जग्गाको स्थलगत वस्तुस्थिति मूल्याङ्कन गरी उब्जनीको सिफारिश दिएको भन्ने देखिँदैन । उक्त जग्गा रहेको गा.वि.स.को प्रतिहेक्टर उत्पादनका सम्बन्धमा कृषि विकास कार्यालयले दिएको भनिएको जानकारीले सीम जग्गामा हुने उत्पादनलाई समेत जनाएको मानी अभियोग पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम आय प्रदान गर्न मिल्दैन ।

२९. त्यसै गरी सप्तरी धरमपुर तर्फको पैतृक ज.वि.१२–८–१३ जग्गाको २०४० सालदेखि २०५८ सालसम्मको धान र गहुँको कृषि आय माग गरेको देखिन्छ । तर जाँच अवधि २०४८ देखि २०५८ सालसम्मको आय मात्र गणना गर्न मिल्ने हुन्छ । उपरोक्त जग्गामध्ये कि.नं.६० को एउटै कित्तामा ज.वि. ११–१४–१८ क्षेत्रफल देखिई पर्ति जनिएको सो जग्गामा आँपको बगैँचा भएको भनी आँपतर्फको छुट्टै आय दावी गरिएको पाइन्छ । आँपको बगैंचा भएको भनी आँप तर्फ आय माग गरिएको पर्ति जग्गाको समेत धान र गहुँतर्फको दोहोरो कृषि आय माग गरेको देखिएकोले सो दिन मिल्ने स्थिति हुँदैन । त्यस बाहेक अन्य कित्ताहरूमा एक विगाहाभन्दा पनि कम क्षेत्रफल हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि कि.नं.१४ को क्षे.फ.०–०–१–१६ जग्गामा घर रहेको भन्ने देखिन आएकोले कृषि आय पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै प्रतिवादीका नाउँमा २०५६ सालमा खरीद भएको सप्तरी धरमपुरको कि.नं.१४ को ज.वि. ०–१०–१९ जग्गा पनि भीठ भन्ने देखिएकाले खासै कृषि उब्जनी हुने प्रकृतिको देखिँदैन । यस आधारमा प्रतिवादीले माग गरेअनुरूपको कृषि आय प्राप्त हुनसक्ने अवस्था नभएबाट विशेष अदालतले उपरोक्त सबै अवस्थाहरू दृष्टिगत गरी रु.९,४७,६२०। मात्र कृषि आय प्रदान गरेको पाइयो ।

३०. कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी रामाज्ञा चतुर्वेदी समेत विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भएको संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३६१७ समेतको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा कृषि विकास कार्यालयको पत्रलाई भन्दा पनि भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम कूत प्रयोजनका लागि तोकिएको उव्जनी र मूल्याङ्कनलाई मापदण्डका रुपमा ग्रहण गर्नु न्यायोचित हुने भन्दै प्रतिवादी आफैले कमाएको जग्गामा बर्षे वालीको हकमा कुत प्रयोजनमा तोकिएको उब्जनीको दोव्वर, सिचाई सुविधा भई दुई वाली लाग्ने जग्गामा हिउँदे वाली बापत वर्षे वालीको आधा र मोही लागेको जग्गामा भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम जग्गाधनीले पाउन सक्ने भाग हिस्सालाई कृषि आयका रुपमा कायम गर्नु उचित र न्यायसम्मत हुने भन्ने सिद्धान्त (नेकाप २०६८, नि.नं. ८६३०, पृ.९१७) कायम भएको देखिन्छ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दामा कृषि उव्जनी बापत आय कायम गर्दा समेत सोही मापदण्ड अवलम्बन हुनु बाञ्छनीय हुन्छ ।

३१. सो सिद्धान्त समेतको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादीले माग गरेको कृषि आयका सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट भएको विश्लेषण मनासिव छ, छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०६३।११।९ को पत्रअनुसार विभिन्न सालको धानको मूल्य निर्धारण भएको विवरण प्रतिवादीले नै प्रमाणको रुपमा पेश गरेको देखिन्छ । सो विवरण हेर्दा प्रति मन २०४८ सालमा रु.१९२।– र २०५८ सालमा रु.३२०।– उल्लेख भएको पाइन्छ । बीचको अवधिमा सोही न्यूनतम र अधिकतम दरभित्रै मूल्य कायम गरिएको देखिन आएको छ । प्रतिवादीको पैतृक जग्गाको किसिम सीम, पर्ति देखिएको हुँदा पर्ति जग्गाको कृषि आय कायम हुन नसक्ने र सीम जग्गाको प्रति विगाहा उत्पादनका सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा तोकिएको उब्जनी र कुतको उल्लिखित दर दृष्टिगत गर्दा विशेष अदालतले ठहर गरेको रु.९,४७,६२०। कृषि आय समेत अधिकतम् नै हुने देखिएको छ । तर पुनरावेदक वादी पक्षले विशेष अदालतले कायम गरेको कृषि आय यो यस आधारमा बढी भयो भनी प्रष्ट र यकीन साथ दावी लिन सकेको नदेखिएकोले त्यसलाई अन्यथा गर्न आवश्यक देखिएन ।

            ३२. तथापि सगोलका पैतृक जग्गाहरूको आय विशेष अदालतले के कसरी दिएको हो भन्ने प्रश्न विचारणीय देखियो । प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको र विशेष अदालतसमक्ष गरेको वयान हेर्दा सगोलको पैतृक जग्गाबाट निजको भाग हिस्सामा पर्ने जतिमात्र कृषि आय माग गरेको देखिँदैन । प्रतिवादीले सुनसरी र सप्तरी दुवै जिल्लाका सम्पूर्ण पैतृक जग्गाहरूको क्षेत्रफल समेत उल्लेख गरी त्यसबाट बार्षिक रुपमा हुने पूरै उब्जनीको २०४० सालदेखिको कुल कृषि आय बापत रु.३०,५२,८२८। माग गरेको पाइन्छ । विशेष अदालतबाट पनि सगोलको पैतृक जग्गाको कृषि आयबाट प्रतिवादीले पाउन सक्ने भाग हिस्साको आंकलन गरी कुल उब्जनी यति हुने भनी प्रतिवादीको भागमा पर्न आउने आय मात्र प्रदान गरेको भन्ने देखिँदैन । प्रतिवादीले माग गरेको कुल आयको अङ्कबाटै निजले आफ्नो भाग हिस्साको आयको मात्र जिकीर नलिएको अवस्था देखिन्छ भने सगोलका अंशियारको अवस्था विचार गर्दा विशेष अदालतले ठहर गरेको कृषि आयको अङ्क प्रतिवादीको भागहिस्साको मात्र आय हुन सम्भव र व्यवहारिक देखिँदैन । त्यसैले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको पैतृक जग्गाबाट प्राप्त आयमा सगोलका सबै अंशियारको समान हक रहेको अनुमान गर्नु कानूनसम्मत हुने हुँदा पैतृक जग्गाको कृषि आयबाट प्रतिवादीले निजको हक हिस्सामा पर्ने जतिमात्र आय पाउने हुन्छ । अभियोगपत्रबाट प्रतिवादीका पिता, माता र दुई भाई समेतका पाँच अंशीयार रहेको भन्ने देखिए तापनि पैतृक जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त भएको आयलाई वादी पक्षले नै अभियोग पेश गर्दा चारभागको एक भाग प्रतिवादीले पाउने भनी जग्गा बिक्रीको आय दिएको पाइन्छ । विशेष अदालतले जग्गा बिक्री तर्फ कायम गरेको आयको स्थिति हेर्दा अभियोगपत्रको सो आधारलाई मानेको पनि देखिन्छ । पैतृक जग्गा बिक्रीका सम्बन्धमा वादी पक्षले अभियोगपत्रमा अवलम्बन गरेको तथा विशेष अदालत स्वयंले पनि मानेको आधार भन्दा बाहिर गई सोही प्रकृतिको पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त कृषि आयका सम्बन्धमा भने पृथक आधार लिई पूरै कृषि आय अंशियारमध्येका एक प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको मात्र कायम गरेबाट पैतृक सम्पत्तिको आय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्षतः दुई प्रकारको मापदण्ड अवलम्बन हुन पुगेको देखिँदा त्रुटिपूर्ण देखियो ।

३३. रीतपूर्वक छुट्टी भिन्न नभएको कारणले सगोलको सम्पूर्ण आय प्रतिवादीले पाउने हो कि भन्नको लागि पनि स्वयं प्रतिवादी र निजका पिता तथा भाईहरूको अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतमा भएको वयान हेर्दा रीतपूर्वक बण्डा नभए पनि सबै दाजुभाइहरूले स्वतन्त्र रुपमा अलग–अलग कारोबार र वरव्यवसाय गर्दै आएको र आआफ्ना नाममा जग्गा जमीन जोड्ने र घर समेत निर्माण गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका भाईहरूले आफ्नो भागको पैतृक आयस्ता समेतबाट विभिन्न स्थानमा जग्गा खरीद गरेको र घर बनाएको भन्ने निजहरूको बयानमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । अभियोग दावीमा समेत भाई र बुहारीहरूका नाममा खरीद भएका जग्गा र त्यसमा बनाएका घरलाई सगोलको सम्पत्तिमा समावेश गरेको देखिँदैन भने सम्पत्ति रहेका अंशियारहरूलाई प्रतिवादी बनाएको पनि देखिँदैन । प्रतिवादीले निजको र निजको श्रीमतीका नाउँमा काठमाडौं, भक्तपुर र सप्तरीमा खरीद भएका जग्गा तथा निर्माण गरेको घर भाईहरूको समेत अंशहक लाग्ने सगोलको हो भनेको देखिँदैन भने सोही अवस्था निजका भाईहरूले प्राप्त गरेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा देखिन आएको छ । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आयस्ता कुनै एक अंशियारले पूरै पाउने वा लिएको भन्ने नदेखिएको यस स्थितिमा अभियोग पत्रमा अवलम्बन गरिएअनुरूपको मापदण्डबमोजिम गर्नु न्यायोचित हुन्छ ।

३४. उपरोक्त विश्लेषणको आधारमा पैतृक जग्गाको कुल कृषि उब्जनीबाट चार भागको एक भागसम्म प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आय पाउन सक्ने देखिएको हुँदा विशेष अदालबाट कायम गरिएको सम्पूर्ण कृषि आय प्रतिवादीको ठहर गर्न नमिली सुनसरीतर्फको पैतृक जग्गाबाट प्राप्त रु.७,९२,०००। र सप्तरीस्थित पिप्रा पूर्वको जग्गाको रु १,२७,७७०। गरी पैतृक जग्गाबाट प्राप्त कुल कृषि आय रु.९,१९,७७०।– को चार भागको एक भाग अर्थात रु.२,२९,९४२।५० प्रतिवादीले संगोलको पैतृक कृषि उब्जनीबापत आय प्राप्त गर्ने देखियो । साथै प्रतिवादीको नाममा खरीद भएको सप्तरी धर्मपुरको कि.नं.१४ को ज.वि. ०–१०–१९ जग्गाको पूरै कृषि आय रु.२७,८५०।– निजले पाउने हुँदा पैतृक र निजीहकको जग्गाको गरी कुल रु.२,५७,७९२।५० सम्म प्रतिवादीको कृषि आय कायम हुन्छ ।

आँप बिक्रीको आयस्ताः

            ३५. आँप बिक्रीबाट प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले जिकीर लिएको पूरै रु.७,३५,०००।– लाई आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला पनि त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान साथ पेश गरेको आम्दानी विवरणमा आँप बिक्रीबाट रु.७,३५,०००। आय भएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अदालतमा भएको बयानमा सप्तरी धर्मपुर गा.वि.स. को आदर्श टोलमा रहेको पैतृक बँगैचा र सोही गा.वि.स. वडा नं.८ मा रहेको पैतृक सम्पत्तिको ४ विगाहा बगैंचाको आँप बिक्रीबाट २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म रु.७,३५,०००।– आय प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा नै लिएको सो जिकीरका सम्बन्धमा वादी पक्षबाट ठोस अनुसन्धान गरी अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको पनि पाइँदैन । उक्त वयान जिकीरको समर्थनमा प्रतिवादी पक्षबाट सप्तरी, धरमपुर गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ५३८ र ६३९ को ०–७–६ जग्गामा ५ वटा आँपका रुख र सोही वडा नं. ८(ग) कि.नं. ६० को ज.वि. ११–१४–१८ मा २१४ वटा आँपका रुख भएको बुझिएको भन्ने सम्बन्धित गा.वि.स.को मिति २०५९।१२।६ को सिफारिश पत्र पेश गरेको देखिन आउँछ । कि.नं. ६० को जग्गाको श्रेस्तामा पर्ति जनिएको देखिँदा त्यस्तो जग्गामा आँप खेती रहेको अनुमान गर्नु स्वाभाविक नै हुने भई गा.वि.स.को उक्त पत्रबाट आँपको बँगैचाको अवस्थिति प्रमाणित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीबाट आँपको उत्पादन र दररेटका सम्बन्धमा दिएको जानकारी पत्र समेत प्रमाणस्वरुप पेश गरेको देखिन्छ । यसको विपरीत वादी पक्षले सो जग्गामा आँपको बगैचा नै थिएन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकेको समेत नदेखिएबाट आँप बिक्रीबाट भएको भनिएको आयस्तालाई पनि आयमा समावेश गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिँदैन । तर संगोलको पैतृक जग्गामा आँप खेती रहेको भन्ने हुँदा माथि कृषि आयका सम्बन्धमा ग्रहण गरिएको आधारबमोजिम नै आँप तर्फको आय कायम हुनुपर्ने देखिएकोले सम्पूर्ण आँप बिक्रीको आय प्रतिवादीले पाएको ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला नमिली चार भागको १ भाग अर्थात रु.१,८३,७५०।– सम्म आँप बिक्री तर्फको आय कायम हुन्छ ।

जग्गा भाडाः

            ३६. इण्डियन रेल्वे कन्स्ट्रक्शनलाई जग्गा भाडामा दिई रु.७३,५००।– आय प्राप्त गरेको भनी प्रतिवादीले वयानमा जिकीर लिएकोमा प्रतिवादीको जिकीरभन्दा करीब १०,०००। बढी अर्थात् जग्गा भाडाबापत रु.८३,१२५। आयलाई मान्यता दिएको विशेष अदालतको ठहर प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । साथै भाडामा दिइएको भनिएको सो जग्गा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको निजी वा एकलौटी हकको हो भन्ने नदेखिई निजका पिता श्यामसुन्दर गुप्ताको नाउँ दर्ताको भएको कारण भाडा सम्झौता समेत निजकै नाउँमा भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा सगोलको पैतृक जग्गा भाडामा लगाई प्राप्त गरेको आय पनि अन्य पैतृक आय सरह चार भाग लाग्ने हुँदा रु.१८,३७५।–सम्म प्रतिवादीको आयमा समावेश हुन्छ ।

घरभाडाः

            ३७. प्रत्यर्थी प्रतिवादीले फत्तेपुरको पैतृक घरभाडाबापत २०४० साल साउनदेखि २०५७ साल फागुनसम्म रु.६,२७,६००। आय प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीले भाडाको जिकीर लिएको गाउँको सो घर भाडामा लाग्ने अवस्था नभएको, लागेकै भएपनि जिकीर लिएबमोजिमको आय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको र प्राप्त हुने सानोतिनो रकम घरखर्च भै जाने हुँदा आयमा समावेश गर्न नमिल्ने भन्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको देखिएको छ । विशेष अदालतले जाँच अवधि अर्थात् २०४८ असारदेखि २०५७ फागुनसम्म रु.४,२२,७००।– घर भाडाबाट आय प्राप्त गरेको भनी सो पूरै रकमलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको पाइन्छ । कञ्चनपुरको घरमा बसोबास रहेको भन्ने हुँदा सडकसँग जोडिएको फत्तेपुरको घर भाडामा लागेको भन्ने जिकीर अन्यथा देखिँदैन । घर भाडाबापत प्राप्त आयको आयकर तिरेको आदि प्रमाण प्रतिवादी पक्षबाट पेश हुन सकेको नदेखिए तापनि विनोद जैनलाई भाडामा दिएको सम्झौता पेश भएको देखिएको छ । यस स्थितिमा घरभाडाबापत कुनै आय नै प्राप्त नभएको निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने हुँदा रु.४,२२,७००।–आय कायम गरेकोसम्म विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिदैंन । तर प्रतिवादीका पिता श्यामसुन्दर गुप्ताका नाउँको सगोलको घरबाट प्राप्त आय पनि सगोलको नै हुने भई माथि अन्य पैतृक सम्पत्तिका सम्बन्धमा ग्रहण गरिएको आधार बमोजिम नै हुने हुँदा पूरै आयलाई समावेश गरेको मिलेको देखिएन । त्यसैले घर भाडाबापत प्राप्त भएको भनिएको रु.४,२२,७००।– बाट चार भागको एक भाग अर्थात रु.१,०५,६७५।– प्रतिवादीको घर भाडाबापतको आय कायम हुन्छ ।

जग्गा बिक्री

            ३८. सुनसरी तर्फको पैतृक जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त कुल आयमध्ये प्रतिवादीलाई चारभागको एक भाग रु.२,७५,७६६।–आय प्राप्त भएको भन्ने कुरा अभियोग पत्रमा नै स्वीकार भई कुनै विवाद भएको नदेखिँदा विवाद नभएको सो विषयमा थप विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिएन । प्रतिवादीले सप्तरी तर्फका पैतृक जग्गाबाट रु.१४,३९,५००। प्राप्त गरेको भनी बयानमा जिकीर लिएको र पेश भएका पारीत लिखतबाट जग्गाहरू बिक्री भएको देखिए तापनि सो पैतृक आयस्ताबाट आरोप पत्रको तालिका नं.११ को क्रमसंख्या ५ मा उल्लिखित कञ्चनपुरको घर निर्माण भएको भन्ने विश्लेषणसहित विशेष अदालतले सो तर्फको छुट्टै आय प्रदान नगरेको फैसला अन्यथा देखिँदैन । त्यसमा पनि वादी पक्षको पुनरावेदनबाट सो तर्फ विचार गर्न मिल्ने देखिएन ।

कार भाडाः

            ३९. प्रतिवादीले सांसद सुविधाबापत लिएको बा अ ञ ९६०२ नं. को निसान कार भाडामा लगाई रु.७,६८,०००।–आय प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । सांसद सुविधाअन्तर्गत लिएको गाडी भाडामा लगाई आय प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर कानूनसम्मत नभएकोले सो शीर्षकमा आय दिन नमिल्ने भन्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । विशेष अदालतले प्रतिवादीको जिकीर बमोजिम नै गाडी भाडाबापत रु.७,६८,०००।– आय प्रदान गरेको देखिन आएको छ । तत्काल प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेका प्रतिवादी समेतका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भन्सार महसूल छूट दिई, पाँच वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने शर्तमा २०५३ सालमा गाडी खरीदको सुविधा दिएको भन्ने कुरा प्रतिवादीको वयानमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले भन्सार छुटको सुविधा दिई खरीद भएको गाडी आफूले प्रयोग नगरी अन्यत्र भाडामा लगाई आय प्राप्त गरेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर प्रथम दृष्टिमा नै कानूनसम्मत देखिँदैन । साथै सार्वजनिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट समेत त्यस्तो जिकीरलाई उचित मान्न सकिँदैन । गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने यस प्रकृतिको मुद्दामा यो यस वैधानिक स्रोतबाट आय आर्जन गरेको हो भनी पुष्टि गर्ने दायित्व प्रतिवादीउपर रहन्छ । पाँच वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी सार्वजनिक पदीय हैसियतका कारण राज्यले विशिष्ट व्यक्तिलाई भन्सार छूट दिई प्रदान भएको सुविधा जे जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो सोहीअनुरूप प्रयोग हुनु कानूनसम्मत र वाञ्छनीय हुन्छ । सार्वजनिक पदीय हैसियतलाई दिइएको सुविधाको गाडी ब्यापारीले जस्तो भाडामा लगाएर आय आर्जन गरेको भनी लिइएको दावीलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा आयको स्रोत नै कानूनसम्मत नभएको आर्जनलाई मान्यता दिन मिल्दैन ।

गाडी बिक्री

            ४०. त्यस्तै सांसद सुविधा अन्तर्गतको उक्त गाडी अविनास पन्तलाई मिति २०५७।१२।५ मा रु.१५,००,०००।– मा बिक्री गरेकोले सो रकम आयमा समावेश हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको वयान जिकीर रहेको देखिन्छ । उक्त गाडी खरीद गर्दाको रु.६,६३,०१६। को स्रोत नै प्रतिवादीले पुष्टि गर्न नसकेकोले गाडी बिक्रीबाट आएको भनिएको उक्त रकमलाई आयका रुपमा कायम गर्न नमिल्ने भन्ने वादी पक्षको आरोप माग दावी रहेको पाइन्छ । विशेष अदालतले उक्त गाडी खरीद गर्दा प्रतिवादीले गरेको भनेको लगानी रकम कटाई गाडी बिक्रीबाट रु.८,३६,९८४।– प्राप्त गरेको भनी त्यसलाई आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । सांसद सुविधाबापतको उपरोक्त गाडी मिति २०५३।११।६ मा खरीद भएको र पाँच वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने शर्तमा सो सुविधा प्राप्त भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । पाँच वर्षसम्म रीतपूर्वक नामसारी गर्न नमिल्ने भएको कारणबाटै मिति २०५७।१२।१५ को घरायसी कागजका आधारमा उक्त बा.अ.ञ ९६०२ नं. को निशानकार अविनास पन्तलाई बिक्री गरेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेको छ । गाडी खरीद गर्ने भनिएका अविनास पन्तले अदालतसमक्ष गरेको वकपत्रको स.ज.७ मा पनि मैले खरीद गर्दा सांसद सुविधामा प्राप्त गाडी बिक्री गर्ने म्याद पूरा नभएकोले कागज गरी खरीद गरेको भनी र स.ज.८ मा ५ वर्ष अगावै नामसारी हुन नसक्ने भएकोले पछि नामसारी गर्ने गरी गाडी खरीद गरेको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । पाँच वर्षसम्म संसद सुविधाबापतको गाडी बिक्री हुन नसक्ने कुरा स्वयं प्रतिवादी र गाडी खरीद गर्ने भनिएका अविनास पन्तको वयान/वकपत्रमा स्वीकार भैरहेकोबाट सो कार्य कानूनसम्मत नहुने कुरा दुवै पक्षलाई मौकैमा थाहा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि कानूनबमोजिम रीतपूर्वक गाडी बिक्री तथा नामसारी भएको नदेखिएको स्थितिमा जसको नाममा दर्ता रहेको छ गाडीको स्वामित्व पनि उसैको भएको अनुमान गर्नु स्वाभाविक र कानूनसम्मत हुन्छ । पाँच वर्ष नपुगी कानूनबमोजिम बिक्री हुनै नसक्ने सांसद सुविधाको गाडी घरसारमा बिक्री गरी आय प्राप्त गरेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर स्वयंमा गैरकानूनी देखियो । कानूनबमोजिम बिक्री भएको तथा नामसारी भएको प्रमाणको अभावमा घरसारको लिखत र बीमा तिरेको भन्ने जस्ता असान्दर्भिक आधार ग्रहण गरी रु.८,३६,९८४।– गाडी बिक्रीको आय प्रदान गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिएन ।

जीप बिक्रीः

            ४१. यसैगरी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको नाममा दर्ता रहेको स.१च.१८९ नं. को जीप मिति २०५७।८।२० मा किशोरकुमार गुप्ताको नाममा नामसारी भएको र सवारी नामसारी गर्दा दिइने दरखास्तमा जीपको मूल्य रु.४,२५,०००। उल्लेख भएको देखिएको भनी उक्त रकमलाई विशेष अदालतले प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । जाँच अवधिभित्रै सो गाडी खरीद भएको आधार पुनरावेदक वादी पक्षबाट पेश हुन सकेको नदेखिँदा खरीदको स्रोत पुष्टि नभएको भन्न पनि मिलेन । त्यसैले जीप बिक्रीबाट प्राप्त आय वैध नै देखिएकोले आय प्रदान गरेको मनासिव देखियो ।

बैंकबाट झिकेको रकम

            ४२. आरोप पत्रको तालिका नं. ७ को क्रम संख्या ४, ५ र ६ मा क्रमशः कृषि विकास बैंक रत्नपार्कबाट निकालेको रु.९,२२,३०६।९७, नेपाल बंङ्गलादेश बैंकबाट झिकेको रु.३५,९०,०००। र बैंक अफ काठमाडौंबाट झिकेको रु.१०,४४,४४५। समेत बैंक खाताबाट प्रतिवादीले जम्मा रु.५५,५६,७५२।– लुकाउने छिपाउने उद्देश्यले झिकेको भनी सो रकमलाई पनि विगोमा समावेश गर्नुपर्ने भन्ने आरोप पत्र माग दावी रहेको देखिन्छ । उक्त रकम के कसरी खर्च भएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादीले मौकामा तथा विशेष अदालतमा गरेको बयानमा ठोस जिकीर लिन नसकी आवश्यकताअनुरूप निकाली खर्च गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । विशेष अदालतबाट दावी गरिएको रकममध्ये रु.१,९५,३८७।– छोराको पढाई खर्चमा उपयोग भएको मानी रु.५३,६१,३६५।– रकमलाई प्रतिवादीले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिन्छ । स्रोतपुष्टि हुन नसकेकोे बैंक खाताबाट निकाली लुकाई छिपाई राखेको उक्त रकम अवैध ठहर हुनु पर्ने भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको अवस्था नभए तापनि प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले अनुसन्धान प्रारम्भ हुनु अगावै झिकी खर्च भएको हाल साथमा नरहेको उक्त रकम रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा प्रतिवादीको सम्पत्तिमा गणना गर्न मिल्दैन भन्ने बहस जिकीर लिएको अवस्था छ ।

४३. यस परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदक प्रतिवादी रामाज्ञा चतुर्वेदी भएको गैरकानूनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा हाल साथमा नरहेको (Non-Possession) सम्पत्तिका सम्बन्धमा के कसरी व्याख्या भएको रहेछ भन्ने सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन आएको छ । उक्त मुद्दामा खास गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कानूनी व्यवस्थाको ब्याख्या गर्दै, सो दफाले राष्ट्रसेवकले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएको तथा मनासिब कारण बिना अमिल्दो तथा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको समेतलाई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने अनुमानित कसूर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको, अस्वाभाविक तथा उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भनी ऐनमा प्रयुक्त भएको उक्त वाक्यांशले कुनै राष्ट्रसेवकले प्राप्त गर्ने वैध आय स्रोतको तुलनामा अमिल्दो वा नसुहाउने तथा धान्न नसक्ने जीवनस्तर यापन गर्ने वा गरेको कुरालाई ईंगित गरेको सम्झनु पर्दछ । खास गरी कुनै पनि राष्ट्रसेवकसँग रहेको चल अचल सम्पत्ति, निजले शिक्षा स्वास्थ्य आदिमा गरेको लगानी, सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा रहँदा गरेको आर्थिक कारोवार, विभिन्न प्रकृतिका खर्च, रहनशहन आदि तत्वहरूको समष्टिमानै उच्च जीवनशैलीको मापन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । एकै पटक कसैको पनि जीवनस्तर उच्च हुने वा भएको भन्ने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिदैन । विगतमा गरिएको विभिन्न प्रकृतिका स्रोत साधनको लगानी वा खर्चको परिणामस्वरुप नै उच्च जीवनस्तर हासिल हुने कुरा अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले उच्च जीवनयापन गर्ने क्रममा विगतमा अस्वाभाविक रुपमा खर्च गरिएको देखिन्छ भने हाल विद्यमान नरहेकै कारणबाट त्यस्तो खर्च वा लगानीको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्दैन भन्ने अर्थ गर्दा उच्च जीवनयापन गरेको कुरालाई गैरकानूनी आर्जनको आधारका रुपमा लिइएको ऐनको व्यवस्था नै निश्क्रिय बन्न जाने हुन्छ भन्दै हाल साथमा नरहेको (Non-Possession)  भन्ने सम्मकै आधारमा विगतमा अस्तित्व प्रमाणित भई राष्ट्रसेवकको आयको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक तथा निजको जीवनस्तर उच्च बनाउने स्रोतहरूको खोजी गर्न नमिल्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर आधारहीन देखिन आउँछ भन्ने समेत सिद्धान्त कायम भएको (नेकाप २०६८, नि.नं.८६३०, पृ.९१७) देखिन्छ ।

४४. वस्तुतः गैरकानूनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने यस प्रकृतिको मुद्दामा सार्वजनिक पदमा रहेको जाँच अवधिको वैधानिक आयस्रोत र आर्जित सम्पत्ति एवं गरेका खर्चहरूको तुलना गरी वैध आम्दानीको दायराभित्र सम्पत्ति आर्जन वा खर्च गरिएको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्ने गरिन्छ । जाँच अवधिमा प्राप्त गरेका वैध आयलाई त्यसरी प्राप्त गरिएको आय हालसम्म मौजुद रहेको कारणले मान्यता दिइएको होइन । जाँच अवधिमा वैध स्रोतबाट प्राप्त पारिश्रमिकलगायतका रकम नगदै मौजुद रहन सक्ने कुरा पनि होइन । विगतमा आय प्राप्त गरेको स्रोत पुष्टि भएको र त्यस्तो स्रोत वैध समेत भएको कारण मान्यता दिइएको हो । उक्त मान्यता विगतमा गरिएका र हालसम्म प्रमाणित भएका खर्च रकमका सम्बन्धमा पनि समान रुपमा लागू हुन नपर्ने कुनै विवेकसम्मत कारण छैन । जसरी आयस्रोतका सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयले पठाएको तलवी विवरणका आधारमा आयको मान्यता प्राप्त हुन्छ त्यसरी नै व्ययका सम्बन्धमा आर्जित सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थमा भएको खर्च र बैंक स्टेटमेण्टबाट प्रमाणित भएको कारोवारको अङ्कलाई मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । वैधानिक आयको अनुपातमा नै सम्पत्ति आर्जन भएको र खर्च गरिएको प्रमाणित भएको अवस्थामा गैरकानूनी आर्जनको अनुमानमा लगाइएको आरोप स्वतः खण्डित हुन पुग्दछ । तर वैध स्रोतबाट हासिल हुन सक्ने आयको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति उच्च र अमिल्दो देखिन्छ, जीवनयापन र रहनसहनमा गरिएको खर्च अस्वाभाविक देखिन्छ, आर्थिक कारोबार स्वाभाविक देखिँदैन भने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको भन्ने अनुमान स्वतः पुष्टि हुन जान्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा निहित विधायिकी आशय वा भावना पनि यही नै हो । त्यसैले जाँच अवधिमा अस्तित्वमा देखिएको सम्पत्ति वा कारोबारका सम्बन्धमा प्रश्न उठछ भने प्रतिवादीले त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यस दृष्टिकोण समेतका आधारमा उपरोक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नभएकोले प्रतिवादीले विगत जाँच अवधिभित्रै वैंकबाट निकालेको प्रमाणित भएको सो रकमको स्रोत खुलाउन नपर्ने भन्न मिल्दैन ।

४५. त्यसमा पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सम्पत्ति जाँचबुझ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भैसकेपछि उक्त रकम निकालिएको भन्ने देखिएको र मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय हुँदा प्रतिवादी स्वयं बहालवाला मन्त्रीको पदमा आसिन रहेको भन्ने आरोप रहेकोमा प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गरेको वयानमा समेत सो आरोपलाई ठोस आधारसहित खण्डन गर्न सकेको नदेखिएको हुँदा गैरकानूनी आर्जन लुकाउने उद्देश्यबाटै सो रकम निकालेको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ ।

४६. तसर्थ जाँच अवधिमा गरिएको आम्दानी तथा प्रमाणित भएको खर्चको हिसाव कितावबाट नै आय र आर्जनको सामाञ्जस्यता भए नभएको हेरिने र सो मापदण्ड आयस्रोतका सम्बन्धमा समेत समान रुपमा लागू हुने हुँदा अनुसन्धान प्रारम्भ हुनु अगावै झिकिएको भन्ने आधारमा मात्र जाँच अवधिमा बैंक खाताबाट निकालेको प्रमाणित भएको उक्त रु.५३,६१,३६५।– रकमको स्रोत प्रतिवादीले पुष्टि गर्नु नपर्ने भनी छूट दिन नमिल्ने हुँदा सो रकमलाई प्रतिवादीको सम्पत्तिमा गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला मनासिव देखिन्छ ।

बैंक खाताबाट प्राप्त व्याजः

            ४७. विशेष अदालतबाट प्रतिवादीले रकम निकालेको कृषि विकास बैंक रत्नपार्क स्थित निजको उपरोक्त खाता तथा नेपाल बंगलादेश बैंकको निजको श्रीमती सरस्वती पुरीको नाममा रहेको बैंक खाताबाट रु.१०,३५,१०८। ब्याज प्राप्त भएको देखिएको भनी सोलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । स्रोत नखुलेको बैंक खाताबाट निकाली लुकाएको भनिएको उक्त रकम तथा त्यसबाट प्राप्त भएको ब्याज गैरकानूनी भएकोले आयमा समावेश गर्न नमिल्ने भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ ।

            ४८. यस सम्बन्धमा प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान तथा सो बयान साथ पेश गरेको ४ पृष्ठको आय विवरणमा बैंक व्याजबाट आय प्राप्त गरेको भन्ने कुराको कुनै जिकीर लिएको पाइँदैन । त्यस्तै अदालतसमक्षको वयानमा समेत व्याजबाट आय प्राप्त भएको भन्ने जिकीर लिन सकेको अवस्था देखिन आउँदैन । यसरी एकातर्फ बैंक ब्याजलाई आयमा समावेश गरिनु पर्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकीर नै नभएको र अर्कोतर्फ ब्याज प्राप्त भएको भनिएको बैंक खाताको रकमको स्रोत नै प्रतिवादीले पुष्टि गर्न नसकेको स्थितिमा बैंकबाट निकाली लुकाए छिपाएको रकमबाट प्राप्त व्याजलाई वैध स्रोतबाट प्राप्त आय मानी प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्न मिल्ने देखिएन । त्यसैले बैंक व्याज तर्फको आय कायम हुन सक्दैन ।

अन्यः

४९. सप्तरी जिल्लाको कञ्चनपुर र फत्तेपुरमा क्रमशः २०५० र २०५२ सालमा घर निर्माण गर्दा भएको खर्चको विश्लेषण नगरी प्रतिवादीकै जिकीरलाई मान्यता दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पनि पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीका पिता श्यामसुन्दर गुप्ता समेतका नामको घर अघि नै निर्माण भएको र अर्को घर सप्तरीतर्फका पैतृक सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आय समेतबाट सो घरहरू निर्माण गरेको भन्ने देखिँदा प्रतिवादीले सो घरहरूको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएन । त्यस्तै प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानमा सुन्दरी पोल्ट्री फर्मबाट प्राप्त आय र काठमाडौँ सिनामंगल स्थित घर बिक्री गर्न लिएको बैना रकमलाई पनि आयमा समावेश गर्नुपर्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । सुन्दरी पोल्ट्रीफर्ममा प्रतिवादीको कानूनी संलग्नता पुष्टि हुन नआएको भनी विशेष अदालतबाटै आय प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यस्तै आफैं बस्दै आएको घर बिक्रीको लागि बैना गरेको भनी लिएको जिकीरलाई पनि मान्यता दिएको देखिएन । प्रतिवादीले लिएका ती जिकीरहरू प्रमाणित नभएको भनी विशेष अदालतले नै आय प्रदान नगरेकोमा वादी पक्षको पुनरावेदनको रोहबाट उक्त विषयमा प्रवेश गरी थप विश्लेषण गर्न मिल्ने अवस्था नभएकोले अन्यथा भनिरहन परेन ।

प्रतिवादीको कुल आर्जित सम्पत्ति

            ५०. उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा प्रतिवादीको कुल मौजूद सम्पत्तिका सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट गरिएको विश्लेषण अन्यथा देखिन नआए तापनि प्रतिवादीले सांसद सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गरेको र हालसम्म रीतपूर्वक अन्य कसैका नाउँमा हक हस्तान्तरण भै नगएको निजको नाउँमा नै दर्ता रहेको निसान गाडी बिक्री भएको मानी सो गाडिलाई प्रतिवादीको सम्पत्ति कायम नगरेको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा प्रतिवादीसँग अभियोग माग दावीबमोजिम नै रु.२४,६३,०१६।– बराबरको सवारी साधन रहेको देखियो । यसबाट प्रतिवादीको कुल सम्पत्तिका सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसलामा देहाय बमोजिमको भिन्नता आउने देखियोः

 

 

 

उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा जाँच अवधिमा प्रतिवादीको कुल आर्जित सम्पत्ति रु.१,१९,२६,३९६।– बराबरको रहेको देखिन आयो ।

प्रतिवादीको वैधानिक आय स्रोतः

त्यस्तै माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणका आधारमा प्रतिवादीको स्रोत पुष्टि भएको जाँच अवधिको वैधानिक आय स्रोत देहायका शीर्षकहरूमा देहायबमोजिम कायम हुन आउने देखियो :–

 

आयस्रोतको विवरण              विशेष अदालत             यस अदालत

पारिश्रमिक                            रु.४४,३८,०६२।–           रु.१७,८८,९५६।

विदेश भ्रमण                          रु. ५,८९,८७६।–           रु.४,६१,१५३।४३

जीप बिक्री                            रु.४,२५,०००।–             फरक नपर्ने

कार भाडा                            रु.७,६८,०००।–              मान्यता दिन नमिल्ने

कार बिक्री                            रु.८,३६,९८४।–              मान्यता दिन नमिल्ने

जग्गा भाडा               रु.८३,१२५।–(७३,५००)           रु. १८,३७५।–

घरभाडा                                          रु.४,२२,७००।–             रु.१,०५,६७५।–

जग्गा बिक्री                           रु.२,७५,७६६।–                        फरक नभएको

कृषि आय                            रु.९,४७,६२०।–             रु.२,५७,७९२।५०

आँप खेती                            रु.७,३५,०००।– रु.        १,८३,७५०।–

बैंक ब्याज                            रु.१०,३५,१०८।–                        मान्यता दिन नमिल्ने

कुल                              रु.१,०५,५७,२४१।–       रु.३५,१६,४६७।९३

 

५१. उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा जाँच अवधिमा प्रतिवादीको कुल आर्जित सम्पत्ति एवं खर्च रु.१,१९,२६,३९६।–बराबर देखिन आएको छ । साथै रु.३५,१६,४६७।९३ बराबरको स्रोत पुष्टि भएको पाइएको छ । यसप्रकार प्रतिवादीको कुल आर्जित सम्पत्तिमा स्रोत पुष्टि भएको वैध आय घटाउँदा रु.८४,०९,९२८।०७ बराबरको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न सकेको पाइएन ।

५२. अब, दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट प्रतिवादीको जाँच अवधिको कुल आर्जित सम्पत्ति एवं खर्च रु.१,१९,२६,३९६।–बराबर हुन आई त्यसमध्येबाट स्रोत पुष्टि हुन आएको रु.३५,१६,४६७।९३ बराबरको सम्पत्ति घटाउँदा जम्मा रु.८४,०९,९२८।०७ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उपरोक्त सम्पत्ति स्रोत पुष्टि भएको सम्पत्तिको करीव दुई गुणाभन्दा बढी हुने देखिन्छ । उपरोक्त आधारबाट विशेष अदालतले रु.७,०६,१३९। अर्थात् प्रतिवादीको कुल सम्पत्तिको सात प्रतिशत सम्पत्तिको मात्र स्रोत पुष्टि नभएको र सो अन्तरलाई अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापनको स्तर मान्न नमिल्ने भनी गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएको भनी आरोप माग दावीबाट सफाई दिन अवलम्बन गरिएको निर्णयाधारमा मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणको मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष त्रुटि हुनुका साथै कानूनी दृष्टिकोणबाट समेत गम्भीर त्रुटिपूर्ण फैसला भएको देखियो ।

५३. प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नु अघिदेखि नै निजले प्रकाशन र छापाखाना सम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएको हुँदा ती वरव्यवसाय समेतबाट उल्लेख्य आय प्राप्त भएको तथा २०४० सालदेखि पैतृक जग्गाको कृषि आयस्ता र जग्गा बिक्रीबाट पनि ठूलै परिमाणमा आय प्राप्त गरेको हुँदा सोही वैधानिक आयस्रोतहरूबाट सम्पत्ति आर्जन गरिएको र बैंकमा रकम जम्मा भएको हो, सम्पूर्ण सम्पत्ति वैध आयस्रोतबाट प्राप्त गरेको हुँदा गैरकानूनी आर्जन गरेको तथा आयस्रोतको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च शैलीको जीवनयापन गरेको छैन भन्ने समेत जिकीर लिएको देखिन्छ । सार्वजनिक पदधारण गर्नुअघि निजको नाममा खोलिएको कृषि विकास बैंक रत्नपार्कको बैंक खातामा २०४६ सालदेखि २०४८ सालसम्म कुल रु.२२,०००। रकम मात्र जम्मा भएको देखिएको हुँदा पैतृक सम्पत्ति र वरव्यवसायबाट बयानमा उल्लेख गरे बमोजिम आय प्राप्त भएको भन्ने निजको जिकर विश्वासप्रद देखिन आउँदैन । सार्वजनिक पदधारण गर्नुअघि त्यति ठूलो परिमाणको रकम आर्जन भएको भए तत्समयमा नै खोलिएको बैंक खातामा सो रकम जम्मा हुनु स्वाभाविक हुनेमा सो समयमा घरसारमै राखेको र सार्वजनिक पदधारण गरेपछि मात्र सुरक्षाको कारणले बैंकमा जम्मा गरिएको भनी प्रतिवादीले लिएको जिकीर तर्कसम्मत हुन सक्दैन । अर्को तर्फ सोही बैंक खातामा सार्वजनिक पदधारण गरेपछि रु.३८,६१,८००। जम्मा भएको देखिएको छ । साथै प्रतिवादी तथा निजको श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाममा विभिन्न वैंकमा रहेका खाताहरूमा जाँच अवधिमा कुल रु.९०,९१,८००। रकम जम्मा भएको भनी अभियोगपत्रको तालिका नं. १० मा उल्लेख भएको व्यहोरालाई प्रतिवादीले अदालतसमक्षको वयानमा अन्यथा हो भनी खण्डन गर्न सकेको पनि पाइदैन । उल्लिखित बैंक खाताको रकममध्ये अस्वाभाविक रुपमा निकालेको रु.५५,५६,७५२। रकमलाई मात्र अभियोगमा दावीको विषय बनाइएको देखिन्छ । सार्वजनिक पदधारण गर्नु अघि र पछिको प्रतिवादीको बैंकमा रकम जम्मा गर्ने, निकाल्ने समेतका कारोबारको अवस्था, स्थिति र प्रवृत्ति हेर्दा स्वाभाविकताको अंश ज्यादै न्यून पाइएको छ । साथै सार्वजनिक पदधारण गरेपछि निजले वैध स्रोतबाट प्राप्त गर्न सक्ने आयको तुलनामा पनि उक्त बैंक कारोवार अस्वाभाविक र अमिल्दो देखिन आएको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको छोटो अवधिमा नै निजले काठमाडौंमा जग्गा खरीद गरी पक्की घर बनाएको तथा श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) तथा निजका नाउँमा सप्तरी तथा भक्तपुरमा जग्गा खरीद गरेको र दुई दुईवटा गाडी खरीद गरेको देखिएको छ । यी खर्च, आर्जित सम्पत्ति र कारोवार निजको सार्वजनिक पदबाट प्राप्त हुने सीमित आयसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिनुका साथै यसबाट उच्च र अमिल्दो जीवनयापन गरेको तथ्य पनि पुष्टि हुन्छ ।

५४. प्रतिवादीले सार्वजनिक पदमा रहँदा वैध स्रोतबाट पाएको भनी जिकीर लिएको पारिश्रमिक सुविधा लगायतका कतिपय शीर्षकमा जिकीरअनुरूप आय प्राप्त गरेको नदेखिएता पनि समग्रमा निजले बयानमा जिकीर लिए बमोजिमको रकमलाई नै आयको मान्यता दिइएको छ । त्यस्तै सगोलको पैतृक जग्गाको कृषि आय, पैतृक जग्गा बिक्री, घरभाडा र जग्गा भाडा तथा आँप बिक्री समेतबाट भएको भनिएका आयलाई पनि वैध आयस्रोतमा समावेश गरिएको छ । यी शीर्षकमध्येका कतिपय आय शीर्षक विचारणीय हुँदाहुँदै पनि ज्यादै कठोर दृष्टिकोण अवलम्बन नगरी मान्यता दिइएको हो । त्यस्तै प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता समेत संस्थापक सञ्चालक भएको सप्तकोशी कोल्डस्टोर प्रा.लि.मा कम्पनीको प्रवन्धपत्र, नियमावली, परियोजना प्रस्ताव तथा ऋण सम्झौता समेतबाट निजको स्वलगानी भएको हुनसक्ने भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्न सकिने रकमलाई पनि वयान जिकीर अनुरूप नै लगानी नपरेको भनी छूट दिइएको छ । अर्को तर्फ घर जग्गा समेतका सम्पत्तिका सम्बन्धमा तत्कालीन लिखत र लागत मूल्यका आधारमा नै मूल्याङ्कन गरिएको छ । यसरी अनुमानित कसूरमा आधारित मुद्दाको प्रकृति भएको कारण धेरै विषयहरूमा ज्यादै कठोर दृष्टिकोण अवलम्बन नगरी प्रतिवादीको जिकीरलाई नै मान्यता दिई जाँच अवधिमा निजको पारिवारिक भरणपोषणमा हुनसक्ने नियमित प्रकृतिका खर्च र सार्वजनिक पदमा आसिन राजनैतिक व्यक्ति भएको कारण राजनीतिक परिचालन र सम्बन्ध कायम गर्न, हुन सक्ने स्वाभाविक खर्च नकटाउँदा समेत प्रतिवादीको वैध आर्जनभन्दा दुई गुणाभन्दा पनि बढी अर्थात रु.८४,०९,९२८।०७ बराबरको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको हुँदा सो सम्पत्ति निजले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको तथ्य स्वतः प्रमाणित हुन आएको देखियो ।

५५. यस प्रकार माथि विभिन्न सन्दर्भमा गरिएको कानूनी एवं तथ्यगत विश्लेषणबाट प्रतिवादीको जाँच अवधिको आयस्रोत र सो समयमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र खर्चहरू बीच तादाम्यता देखिन नआई रु.८४,०९,९२८।०७ बराबर सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा प्रत्यर्थी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर अपराध गरेको तथ्य शंकारहीत तवरबाट पुष्टि हुन आएकोले आरोपित कसूर ठहर नगरी सफाई दिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिएन ।

५६. अब के कुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको र के कुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । खासगरी आरोप पत्रको तालिका नं. ११ मा उल्लिखित रु.३५,२४,६१८।४० बराबरको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत खुलेको र तालिका नं. १२ मा उल्लेख गरिएको रु.२,०८,०८,०४६।३८ बराबरको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्ने अभियोग दावी भएको पाइन्छ । यस प्रकार स्रोत खुलेको र नखुलेको गरी प्रतिवादीसँग कुल आर्जित सम्पत्ति रु.२,४३,३२,६६४।७८ बराबरको रहेकोमा स्रोत खुलेको रु.३५,२४,६१८।४० कटाउँदा स्रोत खुल्न नसकेको रु.२,०८,०८,०४६।३८ बराबरको चल अचल सम्पत्ति हुने भई सो सम्पत्ती निजले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको भनी विगो कायमका साथै जफत गरिनु पर्ने भन्ने माग दावी रहेको देखिन्छ । खास गरी अभियोग पत्रको तालिका नं.११ मा उल्लिखित सम्पत्तिको स्रोत खुलेको र तालिका नं. १२ मा उल्लिखित सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्ने दावी भए पनि सम्पत्तिका मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा अभियोगपत्रमा लिइएको आधारमा भिन्नता आई स्रोत नखुलेको भनिएका कतिपय सम्पत्तिको स्रोत खुलेको र खुलेका भनिएका सम्पत्तिको स्रोत नखुल्ने अवस्था देखिएकोले सोही आधारबाट सम्पत्तिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

५७. जफत प्रयोजनका लागि स्रोत खुलेका र स्रोत नखुलेका चल अचल सम्पत्तिका सम्बन्धमा यकीन हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । आरोप पत्रको तालिका नं.१२ मा उल्लेख भएको प्रतिवादीले स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको भनी दावी लिइएको सप्तकोशी कोल्डस्टोर प्रा.लि.मा गरेको भनिएको रु.६६,५५,८५८।३८ को स्वलगानी नपरेको भनी विशेष अदालतले छूट दिएकोलाई यस अदालतबाट पनि सदर कायमै राखिएको हुँदा सो विषयमा स्रोत खुलेको वा नखुलेको भनी विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । सो बाहेक प्रतिवादीको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.९ कि.नं.२२५ को क्षे.फ.०–४–०–३, ऐ. कि.नं.४६३ को क्षे.फ.०–१–१–२ र ऐ. कि.नं.३७९ को क्षे.फ.०–१–२–० जग्गा र सो जग्गामा निर्मित घर, सप्तरी धर्मपुरको कि.नं.१४ को ज.वि. ०–१०–१९ जग्गा र निजको श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाममा सप्तरी जिल्ला धरमपुर गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) अन्तर्गत खरीद गरिएका कि.नं.४९, ३५, ५२, ५३ र ५० को क्षे.फ.२–१–३ र भक्तपुर दुवाकोट गा.वि.स वडा नं.१(घ) कि.नं.१२०९ को क्षे.फ.०–४–० जग्गाको लिखतमा उल्लिखित र वास्तविक लागत रु.२६,२३,८६१। को स्रोत पुष्टि भएको देखियो । त्यस्तै रु.४,००,५९५। का फर्निचर तथा रु.१,८२,०००। का विद्युतीय सामानको पनि स्रोत खुलेको पाइयो । साथै प्रतिवादीको छोराको पढाईमा खर्च भएको भनिएको रु.१,९५,३८७।–को स्रोत पुष्टि हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका नाउँको स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकको खाता नं.१८००९३७७७०१ मा रहेको नगद मौज्दात रु.२,०५,४१३।६८ मध्ये रु.१,१४,६२५। को समेत स्रोत पुष्टि भएको पाइयो ।

५८. उपरोक्त चल अचल सम्पत्ति बाहेक प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका नाउँमा दर्ता भएको वा.३ च ७७३९ को ल्याण्ड रोभर जीपको रु.१८,००,०००। र वा.अ.ञ.९६०२ को सन्नी निसान कारको रु.६,६३,०१६। समेत गरी गाडी तर्फको विगो रु.२४,६३,०१६। को स्रोत खुलेको पाइएन । साथै प्रतिवादीमध्येको सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाउँको बैंक अफ काठमाडौंको खाता नं.४६०९ मा रहेको बैंक मौज्दात रु.४,५८,०५५।– र निजकै नामको नेपाल बंगलादेश बैंक लि.को खाता नं. ००८८२१ एस. मा रहेको नगद मौज्दात रु.३६,७०३।५८ र प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका नाउँको स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकको खाता नं. १८००९३७७७०१ मा रहेको नगद मौज्दात रु.२,०५,४१३।६८ मध्ये रु.९०,७८८। को समेत स्रोत पुष्टि हुन सकेको देखिएन । यसका अतिरिक्त विभिन्न बैंक खाताबाट प्रतिवादीले निकाली लुकाई छिपाई राखेको भनिएको रु.५५,५६,७५२। मध्ये छोराको पढाइमा खर्च भएको देखिएको रु.१,९५,३८७। बाहेक रु.५३,६१,३६५। को पनि स्रोत पुष्टि भएको पाइएन ।

५९. अब, विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र प्रतिवादीलाई सजाय हुनु पर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । पहिलो र दोस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा माथि प्रकरण प्रकरणमा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवं प्रमाणहरूका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषण समेतको आधार कारणबाट प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई सफाई दिएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६४।२।२८ को फैसला नमिली त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले सो फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले रु.८४,०९,९२८।०७ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उक्त चल अचल सम्पत्ति र सोबाट वढे वढाएको सम्पत्ति समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) तथा दफा ४७ बमोजिम जफत भई दफा २०(२) अनुसार विगोबमोजिम रु.८४,०९,९२८।०७ जरीवाना र छ महिना कैद तथा प्रतिवादीले संसद सदस्य र मन्त्री जस्तो जिम्मेवारी पूर्ण पदमा रहेको अवस्थामा सो कसूर गरेको हुँदा दफा २४ बमोजिम थप एक वर्ष कैद समेत जम्मा एक वर्ष छ महिना (१।६) कैद भई विभिन्न वैंकवाट निकाली लुकाई छिपाई राखेको रकम रु.५३,६१,३६५। प्रतिवादीको स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्ति समेतवाट भराउने ठहर्छ । अरुमा तपसिलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम विशेष अदालतको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई. एक वर्ष छ महिना (१।६) कैद हुने ठहर भएकोले निजलाई ठहर भएको उक्त कैद सजायमा निज हिरासतमा बसेको दिन कटाई बांकी कैदको लगत कसी कानूनबमोजिम असूल गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ..१

विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई रु.८४,०९,९२८।०७ जरीवाना हुने ठहर भएको हुंदा निजलाई लागेको उक्त जरीवानाको लगत कसी असूलउपर गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्न जेथा जमानतको विवरणसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू .. २

विशेष अदालतको फैसला उल्टी भै प्रत्यर्थी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले निज तथा निजको श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाउंका बैंक खाताबाट निकाली लुकाई छिपाई राखेको रु.५३,६१,३६५।–प्रतिवादीको स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्ति समेतवाट भरी भराउ हुने ठहरी फैसला भएकोले सो रकम निजको स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्ति एवं सोबाट नपुग भएमा जेथा जमानत दिएको सम्पत्ति समेतवाट कानूनबमोजिम जफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू .......... ३

विशेष अदालतको फैसला उल्टी भई माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम निम्न लिखित प्रतिवादीहरूका नाममा रहेका निम्नबमोजिमको सम्पत्ति र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ अनुसार जफत हुने ठहर भएकोले कानूनबमोजिम जफत, लिलाम तथा बिक्री गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ........... ४

 

(क)   प्रतिवादी सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाममा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.को खाता नं. ००८८२१ एस.मा रहेको नगद मौज्दात रु.३६,७०३।५८,

(ख)   प्रतिवादी सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नामको

(आरोप पत्रको तालिका नं. १२ को क्र.सं.६ मा उल्लेख भएको) बैंक अफ काठमाडौंको खाता नं.४६०९ मा रहेको रु.४,५८,०५५।,

(ग)   प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका नाउंको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खाता नं. १८००९३७७७०१ मा रहेको नगद मौज्दात रु.२,०५,४१३।६८ मध्ये रु.९०,७८८।,

(घ)   प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका नाउंमा दर्ता रहेको (आरोप पत्रको तालिका नं. १२ को क्र.सं.४ र ५ मा उल्लेख भएको) बा.३च ७७३९ को ल्याण्डरोभर जीप–१ र बा.अ.ञ.९६०२ को निसान सन्नी कार १ समेत मूल्य रु.२४,६३०१६। बराबरका गाडी थान–२ ।

 

प्रत्यर्थी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई प्रस्तुत फैसलाबमोजिम लागेको कैद, जरीवाना र निजले बैंकबाट निकाली लुकाई छिपाई राखेको ठहर भएको रकम समेत निजको स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्ति तथा सोबाट नपुगे जेथा जमानतबाट जफत, असूलउपर र भरी भराउ भई प्रस्तुत फैसला पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएपछि विशेष अदालतबाट रोक्का रहेको बाँकी सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको कानूनका म्यादभित्र दरखास्त परे नियमानुसार फुकुवा गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी विशेष अदालत काठमाडौंमा लेखी पठाउनू ............. ५

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम विशेष अदालतको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीलाई सजाय हुने ठहरी फैसला भएको र विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाई दिने भावनाबाट ग्रसित भई प्रतिवादीले बयानमा जिकीर लिएभन्दा बढी तथा बयानमा जिकीर नै नलिएका शीर्षकहरूबाट पारिश्रमिक आयलाई मान्यता दिएको, बैदेशिक भ्रमणभत्ताको रकमलाई पनि दोहोरो हिसाव गरी आयलाई मान्यता प्रदान गरेको, बैदेशिक भ्रमण भत्ताबापत आय दिएको रकममध्येबाट बचत हुने ७० प्रतिशतको गणना गर्दा समेत प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अङ्क कायम गरेको, जग्गा भाडाबाट आय प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले बयानमा जिकीर लिएभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएको समेतबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रष्ट देखिएको हुंदा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्याय परिषद् सचिवालयमा लेखी

पठाउनू ........................   ६

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू .............७

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.तर्कराज भटृ

 

इति संवत् २०६८ साल फागुन ९ गते रोज ३ शुभम्.....

 

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद भट्टराई