निर्णय नं. ९५२७ - सम्झौताबमोजिमको रकम दिलाई पाऊँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

फैसला मिति : २०७१।१२।२।२

०६७-CI-०१३२

 

मुद्दा : सम्झौताबमोजिमको रकम दिलाई पाऊँ

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट, नील सरस्वती मार्ग बस्ने मिलन ट्रेडर्सको प्रो. मिलन गुरूङ

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ धुम्बाराही लोसाल टोल बस्ने मोहन शाहनी

 

करारको अवधि हेर्दा करारको दफा ७ ले नै करारको पक्ष, प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीको बिचको करारीय दायित्व प्रत्यर्थी वादीले करारबमोजिमको रकम भुक्तानी नपाएसम्म कायम गरेको देखिएको छ । सोही दफा ७ मा त्यस्तो भुक्तानी करारको दफा ३ मा उल्लिखित रकम भुक्तानी नपाएसम्म करार सम्झौताको म्याद कायम रहने उल्लेख गरेको पाइन्छ । करारको दफा १, २, ३ ले रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा क्रमबद्ध सिलसिला तोकेको छ जसमा प्रथमतः प्रतिवादीले करारमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकम रू. १६,६२,०००।– तिर्नुपर्ने सोमध्ये कागज भएको मितिले दश दिनभित्र १० लाख र १० लाख तिरेको मितिले ९० दिनभित्र बाँकी ६,६२,०००।– तिर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गर्दै दफा ७ ले रकम बुझाउने सम्झौताको म्याद दफा ३ बमोजिम वादीले भुक्तानी प्राप्त गरेका मितिले समाप्त हुने भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा करारमा रकम किस्तामा बुझाउने उल्लेख भएकोमा १० लाख बुझाउने म्याद र दफा ३ बमोजिम ६,६२,०००।– बुझाउने म्याद अलगअलग कायम गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.३)

करारबाट सिर्जित भुक्तानी सम्बन्धमा हालसम्म अदालतबाट मानी आएको प्रचलनलाई हेर्दासमेत करारको रूपैयाँ भुक्तानी गर्दा किस्ताको उल्लेख गरेकोमा प्रत्येक किस्तामा हदम्याद कायम गर्ने प्रचलन रहेको छैन । करारबमोजिमको दायित्व व्यहोर्ने व्यक्तिले अन्तिमरूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्व पालन नगरेको वा बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको अन्तिम मितिबाट नै हदम्याद कायम गर्ने गरेको प्रचलन रहेको ।

करारमा प्रस्टरूपमा करारको म्याद करारको दफा ३ बमोजिम रकम भुक्तानी नभएसम्म कायम रहने उल्लेख छ । जबसम्म करारको दफा २ बमोजिम १० लाख भुक्तानी हुँदैन । यसरी करारले प्रस्टरूपमा बोलेको हदम्यादको विषयतर्फ सुरू जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा ध्यान नदिई सम्झौताको दफा ७ लाई नजरअन्दाज गरी केवल वादी, प्रतिवादीको बिचमा मिति २०५५।०९।१३ मा करार भएकोमा सो मितिले दश दिनभित्र १० लाख बुझाउने भनेकोमा सो मिति २०५५।१२।२३ सम्म प्रतिवादीले बुझाउने म्याद रहेकोमा नबुझाएकोमा वादीले उक्त रकमको मागदाबी गरी करार ऐनको दफा १८(२) अनुसार मिति २०५५।१२।२३ भित्र फिराद नपरेकोले उक्त १० लाखतर्फको वादी दाबी हदम्याद नाघी परेकोले खारेज हुने गरी इन्साफ गरेको मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

विपक्षी / वादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२) (घ) 

 

सुरू फैसला गर्ने अदालत : 

मा.जि.न्या. डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने अदालत : 

मा. न्या. श्री हरिराम कोइराला

मा. न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल

 

फैसला

न्या.गोपाल पराजुली : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।०९।०१ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को  दफा ९ अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

विपक्षी मिलन गुरूङले आ.व. ०५४।५५ को उपत्यका प्रहरी कार्यालयको रासन ठेक्का बन्दोबस्त गरी लिनुभएकोमा विपक्षीले सो बन्दोबस्त गर्न र रासन खुवाउन असमर्थ भएकोले म वादीलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाटै कडकेन्दार नियुक्ति गरी रासन खुवाउँदाको अवस्थामा उक्त प्रथम पक्षले लिएको रासन ठेक्काको लाग्ने ठेक्का करलगायतले ठेकेदारले बुझाउनु पर्ने रकम निज विपक्षीले नै बुझाउनु पर्ने र सोहीअनुसारको सहमति भई मैले उक्त रासन खुवाएकोमा विपक्षीले बुझाउनु पर्ने रकम म वादीलाई फिर्ता भुक्तान गर्ने गरी बुझाई दिएको सोबापत विपक्षीले तत्काल वित्तीय संस्थाको ग्यारेन्टी दिनु भएकोमा मैले बुझाइदिएको जम्मा रू. १६,६२,०००।- (सोह्र लाख बैसठ्ठी हजार) प्रत्येक महिना विपक्षीले मलाई बुझाउने सहमति भएकोमा विपक्षीले बुझाउनु पर्ने ठेक्काबापत मैले दिएको रकम बाँकी रहेको, बाँकी रहेको रूपैयाँ विपक्षीसँग बारम्बार माग गर्दा नदिई विपक्षीले मलाई तिर्नुपर्ने रकमको हरहिसाब गर्दा सोमध्ये रू. १०,००,०००।– (दश लाख रूपैयाँ) दश दिनभित्र बुझाउने र बाँकी ६,६२,०००।– (छ लाख बैसठ्ठी हजार) दश लाख बुझाएको ९० दिनभित्र बुझाउन सो म्यादमा नबुझाए प्रथम पक्षले वित्तीय संस्थामा दिएको ग्यारेन्टीको रकमबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालयमार्फत असुल गरिलिने समेतको सर्त गरी विपक्षीकै घरमा बसी मिति २०५५।०९।१३।२ मा सम्झौता करारसमेत भएको थियो । यसरी विपक्षीसँग भएको सम्झौताअनुसार विपक्षीले रकम नबुझाएको र माग गर्दा आलटाल गरेको तथा सम्झौताको दफा ५ बमोजिम उपत्यका प्रहरी कार्यालयमार्फत वित्तीय संस्थामा विपक्षीले दिएको ग्यारेन्टीबाट असुलउपर गर्न माग गर्दा निजले वित्तीय संस्थामा उक्त रकम भुक्तान नगर्न निवेदन दिई मेरा रूपैयाँ नै पचाउने नियत राखेकाले विपक्षीले मलाई मिति २०५५।०९।१३ को सम्झौताबमोजिम दिनुपर्ने १६,६२,०००।– (सोह्र लाख बैसठ्ठी हजार) र सोको मुनासिब क्षतिपूर्ति कोर्ट फी र अन्य खर्चसमेत करार ऐन, ०२३ को दफा १०, १५, १८ तथा लेनदेन व्यवहारको १ र ४० नं.अनुसार भराइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद दाबी ।

विपक्षीले दाबी गर्नुभएको मिति २०५५।०९।१३ गतेको सम्झौतामा मेरोसमेत हस्ताक्षर भएको भनिएको छ । उक्त लिखतमा भएको मितिमा म उपत्यकाबाहिर थिएँ । काठमाडौं उपत्यकामा नै नभएको समयमा मेरो घरमा बसी सम्झौता भएको र सहीछाप गरियो भन्ने मिथ्या आरोप लगाई फिराद दायर भएको छ । उक्त लिखतमा भएको हस्ताक्षर मेरो होइन । सक्कलै लिखत हेर्न पाएका बखत अ.बं. ७८ नं.बमोजिम नामकरण गर्ने नै छु । यसबाहेक प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य के हो भने उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सो मातहतका प्रहरी जवान तथा प्रहरी अधिकृतहरूलाई आ.व. ०५४।०५५ को रासन खुवाउने गरी मेरो ठेक्का स्वीकृत भएको हो । सोबापत राख्नुपर्ने जमानत पत्रबापत रू. १६,६२,०००।– रकम बराबरको धितो नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.मा राखेको थिएँ । मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकाले ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न असमर्थ हुँदा जेथा जमानी प्रतिवादी मोहन शाहनीसँग लिई निजलाई नै पेस्की दिने, भुक्तानी दिने, आयकर र ठेक्का कर निजबाटै कट्टा गरी ठेक्का सञ्चालन गर्न लगाउन मेरो मनोमान राजीखुसीले मोहन शाहनीले उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रामशाहपथसमक्ष मिति २०५४।०९।२८ गते निवेदन गरेकोमा विपक्षीको निवेदनबमोजिम सम्पूर्ण ठेक्का सञ्चालन गराएमा मेरो मन्जुर छ भनी उक्त कार्यालयमा म उपस्थित भई ०५४।०९।२८ मा सनाखत गरिदिएको थिएँ । त्यसपछि मैले रासन ठेक्का छोडी निजलाई जिम्मा लगाएको थिएँ । तसर्थ निजले तिर्छु भनी कबुल गरेमा ठेक्का करसमेत मैले तिर्नुपर्ने भनी किर्ते लिखत खडा गरी रू. १६,६२,०००।- को रकम माग्न प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३४ बमोजिम (Doctrine of Estople) को बर्खिलापसमेत भएकाले फिराद खारेजभागी छ । उल्लिखित व्यहोराको विपक्षीले रासन ठेक्का सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रतिवादी र उपत्यका प्रहरी कार्यालयसमेत मिली मैले भुक्तानीबापत राखेको १६,६२,०००।– रकम खाने नियतले उक्त जमानत पत्रको रकम भुक्तानी पाउँ भनी उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट बारम्बार दाबी गरी नेपाल सरकार वित्तीय संस्था लिमिटेडमा समेत पत्राचार गरेकाले सहकारीबाट मेरा नाउँमा रकम बुझाउन ल्याउनु भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा मैले भएको व्यहोरा अवगत गराउँदै परफरमेन्स बन्डमाथिको झुट्ठा र बेरितको दाबीको आधारमा भुक्तानी दिन नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड र उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको थिएँ । जसको कारणबाट विपक्षीहरूले उक्त रकम प्राप्त गरी खान सकेको थिएनन् तर विपक्षीले उक्त रकम बराबरको ठेक्का कर तिरी दिएको भनी किर्ते र गैह्रकानूनी लिखत खडा गरी मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को हदम्याद भनी फिराद लिई आउन विपक्षीले मिल्ने होइन । लिखत करारको केवल सर्त नं. ३ को बाँकी किस्ता रू. ६,६२,०००।– रकम बुझाउनु पर्ने अन्तिम भाखालाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण देखाई फिराद गरेको र दाबी लिएको सम्झौताको सर्त नं. २ बमोजिम प्रथम किस्ताबमोजिम बुझाउनु पर्ने हदम्याद नै नाघी परेको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मिलन गुरूङको प्रतिउत्तर जिकिर ।

सम्झौता किर्ते हो । किर्ते पेस गर्ने वादी र साक्षीसमेतलाई किर्ते कागजको महलअनुसार सजाय गरिपाऊँ । उक्त सम्झौता वादी मोहन शाहनी सो लिखत तयार गर्दा साक्षी रहने अन्तरसाक्षीहरूसमेत भई किर्ते गरेका हुन् । कहाँ बसी किर्ते गरे मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका वारेस दुर्गाप्रसाद चिमरियाले गरेको अ.बं. ७८ नं.को बयान कागज ।

मिति २०५५।०९।१३ मा भएको सम्झौता लिखत सद्दे साँचो व्यहोराबाट भएको हो । लिखत किर्ते होइन भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका वारेस उपेन्द्र कार्कीले गरेको अ.बं. ७८ नं.को प्रतिउत्तर बयान ।

टाइप मैले गराएको होइन । वादीले नै टाइप गराएको हो । प्रतिवादीको सहीछाप सम्बन्धमा वादीका वारेस साक्षी बस्ने गुणराज शर्मा, भोलाप्रसादलाई थाहा होला । मेरो अगाडि सहिछाप भएको होइन । मस्यौदाबाट भएको हैसियतले लेखन साक्षीमा बसेको हुँ । मस्यौदा कता लेख्न छुट भएको हो । सबुद प्रमाणको हकमा वादी प्रतिवादीबिचको यस सम्झौताहरू संलग्न भएको सक्कल फायल उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी र सहकारी वित्तीय संस्था ललितपुरमा छ । बुझिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार खड्काले गरेको बयान ।

यसमा लेखक साक्षी सुरेन्द्रकुमार खड्का र लिखत साक्षी गुणराज शर्मालाई प्रतिवादीसरह देखिएकाले तारेखमा राख्नु भन्ने मिति २०५७।०१।२८ र ०५७।०१।३० को सुरू अदालतको आदेश ।

यसमा ०५५।०९।१३ को सम्झौतापत्र प्रतिवादीलाई अ.बं. ७८ नं. अनुसार गराउँदा सो सम्झौतापत्र किर्ते हो । त्यसमा भएको सही मिलन गुरूङको होइन भनी बयान गरेको देखिँदा प्रतिवादी मिलन गुरूङको सहीको नमूना लिई सो सही र सक्कल सम्झौतापत्रमा परेको मिलन गुरूङको सही एक-आपसमा भिड्छ भिड्दैन परीक्षणका लागि रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ कहाँ पठाउनु । प्रतिवादी सुरेन्द्र खड्काले गरेको बयानको सवाल जवाफ ४ मा बुझी पाउँ भनी उल्लेख गरेका फाइलहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने भएको ०५७।०३।३० को आदेशानुसार प्रतिवादी मिलन गुरङको हस्ताक्षर नमुना सही लिनको लागि उपस्थित गराउनु भनी तारेख तोकिएको निजले पक्ष उपस्थित गराउन नसकी तारेख नै छोडी बसेको तथा आदेशानुसार माग भएका मिसिलहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट प्राप्त भई मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ ।

मिति २०५५।०९।१३ गतेको सम्झौता मिलन गुरूङले गरिदिएको हो । सम्झौताबमोजिमको रकम तिर्नुपर्ने हो । मिलन गुरूङको सहीछाप भएपछि गुणराजले सही गरेको हो । मिलन गुरूङले गुणराजको सामुन्ने सही गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०५७।०३।३० को आदेशअनुसार प्रतिवादी गुणराज शर्माको साक्षी विष्णुप्रसाद थापाले इजलाससमक्ष गरेको बकपत्र ।

प्रथम किस्ता नबुझाएको विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति २०५५।०९।२३ लाई नै मान्नुपर्ने हुँदा सोबाट हदम्यादभित्रको फिराद नदेखिँदा सो प्रथम किस्ताको रू.१०,००,०००।– तर्फ वादीको दाबी हदम्याद नाघेकाले खारेज हुन्छ तर पछिल्लो किस्ताको रकम रू.६,६२,०००।– को हकमा फिराद हदम्यादभित्रको देखिएको वादी र प्रतिवादीबिचमा कारोबार भएको कुरा उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त मिसिलको व्यहोरा र वादीका साक्षीसमेतको कथनबाट पुष्टि भएकाले सो रकम र क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशतले हुने रकमसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५८।०७।२७ को फैसला ।

मैले विपक्षीउपर नालेस दायर गर्दा १६,६२,०००।- बराबरको कोर्ट फी कोर्ट फी ऐन, २०१७ ले लाग्ने कोर्ट फीसमेत राखी फिराद गरेको 

छु । करारीय दायत्व मात्र बहन गराई पाउन कोर्ट फी लाग्ने अवस्था रहँदैन । मिति २०५५।०९।१३ को लिखत तिर्ने बुझाउने सर्त उल्लेख गरी भएको लेनदेनको सम्झौता हो । निजले मलाई रकम तिर्ने बुझाउने सर्त उल्लेख भएकोमा निजले रकम नतिरे नुबझाएपछि मैले पाउनु पर्ने रकम निजबाट भराई लिन नमिल्ने भन्ने अवस्था आउन सक्दैन । मिति २०५५।०९।१३ मा निजले मलाई लिखत गरिदिई तिर्छु बुझाउँछु भनेको रकम नतिरे नबुझाएपछि मेरो नालेस परेकोमा उक्त लिखतलाई खण्डे अर्थ गरी एउटै लिखतबाट फरक हदम्याद कायम हुन्छ भनी भएको सुरूको फैसला करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को गम्भीर व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान छ । तसर्थ सो हदसम्म उक्त फैसला बदरभागी छ । बदर गरिपाउँ भन्ने मोहन शाहनीको पुनरावेदन जिकिर ।

यसमा मिति २०५५।०९।१३ को लिखतमा परेको दाबिसम्बन्धमा लिखतमा उल्लिखित रकममध्ये केही रकमको हकमा हदम्याद नाघेको भनी खारेज गर्ने गरेको र केही रकमको हकमा हदम्यादभित्रैको देखिएको भनी प्रत्यर्थीबाट भराइदिने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५८।०७।२७ को फैसला नमिली फरक पर्न सक्ने देखिदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत मिति २०६४।०३।१२।३ को पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

सुरू जिल्ला अदालतले मिति 

२०५८।०७।२७ मा फैसला गर्दा एउटै करारबमोजिमको रकममध्येको १० लाख रूपैयाँको दाबी हदम्याद नाघेको भनी खारेज गरेको इन्साफ सो हदम्याद मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम पुनरावेदक, वादीले करारबमोजिमको रू. १६,६२,०००।– र सोको क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशतले हुने रकमसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।०९।०१ को फैसला ।

भुक्तानी दिने तरिका र समय फरक-फरक किटान गरिन्छ भने फरक-फरक मितिमा करारको पालनाका उलङ्घन गरेको मानिन्छ । करार बहाल रहने मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति कायम गर्न मिल्दैन । करारको दफा ७ करार समाप्त हुने प्रयोजनका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै जसरी पनि वादीलाई जिताउने गरी सोलाई करारले नै तोकेको हदम्याद कायम गरिएको छ । करार कहिले समाप्त हुने भन्ने करारको सामान्य रितबमोजिमको कुरा हो । अनन्तकालसम्म करार कायम रहन नसक्ने भएकोले सो अन्त हुने मिति राख्ने आम व्यावसायिक परिपाटीले यस्तोमा करारको दफा ७ को गलत व्याख्या गरी करार ऐन, २०५६ को दफा १८ को गलत व्याख्या गरी भएको फैसला बदर उल्टी मागी हुँदा बदर उल्टी गरी झुट्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट कोही पनि कानून व्यवसायी बहसको लागि उपस्थित भएको पाइएन । सम्पूर्ण मिसिल संलग्न प्रमाण, कागजात एवं पुनरावेदनसमेतको अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रत्यर्थी वादीले करारबमोजिमको रू. १६,६२,०००।– रकम र सोको क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशतले हुने रकमसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भनी गरेको फैसला मिलेको छ, छैन तथा पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरअनुरूप हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी मिलन गुरूङले आ.व. ०५४।५५ को उपत्यका प्रहरी कार्यालयको रासन ठेक्का बन्दोबस्त गरी लिनुभएकोमा विपक्षीले सो रासन खुवाउन असमर्थ भएपछि ठेक्काको लाग्ने ठेक्का करलगायत निज ठेकेदारले बुझाउनु पर्ने, रासन म वादीले खुवाउनु पर्ने तथा लागेको रकम विपक्षीले मलाई फिर्ता गर्ने, सोबापत विपक्षीले तत्काल वित्तीय संस्थाको ग्यारेन्टी दिनु भएको तथा मैले बुझाइदिएको जम्मा रू. १६,६२,०००।- (सोह्र लाख बैसठ्ठी हजार) प्रत्येक महिना विपक्षीले मलाई बुझाउने सहमति भए पनि विपक्षीले नबुझाएपछि तिर्नुपर्ने रकमको हरहिसाब गर्दा रू. १०,००,०००।– दश दिनभित्र बुझाउने र बाँकी ६,६२,०००।– दश लाख बुझाएको ९० दिनभित्र बुझाउने गरी सम्झौता करार भएको, सो सम्झौताअनुसार विपक्षीले रकम नबुझाई आलटाल गरेको एवं निजले दिएको ग्यारेन्टीबाट असुलउपर गर्न माग गर्दा निजले वित्तीय संस्थामा उक्त रकम भुक्तानी नगर्न निवेदन दिई मेरा रूपैयाँ नै पचाउने नियत राखेकाले मेरो उक्त रकम र सोको मुनासिब क्षतिपूर्ति कोर्ट फी र अन्य खर्चसमेत कानूनबमोजिम भराई पाउँ भन्ने फिराद दाबी तथा विपक्षीले दाबी गर्नुभएको मिति २०५५।०९।१३ गते म उपत्यकाबाहिर भएकोले उक्त लिखतमा भएको हस्ताक्षर मेरो होइन । रासन खुवाउने गरी मेरो ठेक्का स्वीकृत भई सोबापत राख्नुपर्ने जमानत पत्रबापत रू. १६,६२,०००।– रकम बराबरको धितो नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि.मा राखेको भए पनि मेरो स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकाले ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्य सञ्चालन गर्न असमर्थ हुँदा जेथा जमानी विपक्षी मोहन शाहनीसँग सुरूमा लिएको भए पनि त्यसपछि मैले रासन ठेक्का नै छोडी निज मोहन शाहनीलाई नै जिम्मा लगाएको थिएँ । तसर्थ निजले तिर्छु भनी कबुल गरेको ठेक्का करसमेत मैले तिर्नुपर्ने भनी खडा गरेको किर्ते लिखत हुँदा हदम्याद नै नाघी परेको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रथम किस्ता हदम्यादभित्रको फिराद नदेखिँदा सो प्रथम किस्ताको रू. १०,००,०००।– तर्फ वादीको दाबी खारेज हुन्छ र पछिल्लो किस्ता रकम रू. ६,६२,०००।– को हकमा हदम्यादभित्रको फिराद देखिएकोले सो रकम र क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशतले हुने रकमसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम रू. १६,६२,०००।– र सोको क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशतले हुने रकमसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ आज यस इजलासमा पेस हुन आएको रहेछ ।

३. यसमा प्रत्यर्थी वादी मोहन शाहनी र पुनरावेदक प्रतिवादी मिलन गुरूङ भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी मिलन गुरूङले मिति ०५४।०५५ को लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालयको लागि रासन ठेक्कामा वादीले प्रतिवादीको हकमा बुझाएको ठेक्का करलगायतको रकम रू. १६,६२,०००।– प्रतिवादीले यी प्रत्यर्थी वादीलाई तिर्ने कुरा उल्लेख गरी मिति २०५५।०९।१३ मा करार सम्झौता भएको मिसिलसंलग्न प्रमाणबाट देखिएको छ । सो करारको व्यहोरा हेर्दा दफा १ मा द्वितीय पक्ष (वादी) ले प्रथम पक्ष (प्रतिवादी) को हकमा बुझाएको रकम रू. १६,६२,०००।– प्रथम पक्ष (प्रतिवादी) ले द्वितीय पक्ष (वादी) लाई बुझाउन मन्जुर गर्दछु भनी उल्लेख भएको देखिएको छ । त्यस्तै करारको दफा २ मा उक्त रूपैयाँमध्ये १० लाख रूपैयाँ करार मिति २०५५।०९।१३ ले १० दिनभित्रमा बुझाउने भन्ने र करारको दफा ३ मा दफा २ बमोजिम १० लाख बुझाई बाँकी रहेको रकम रू. ६,६२,०००।– प्रथम किस्ता बुझाएको र ९० दिनभित्र बुझाउने सर्त रहेको देखिएको छ । अर्कोतर्फ उक्त सम्झौताको म्यादको विषयमा करारको दफा ७ मा यस सम्झौताको म्याद दफा ३ बमोजिम द्वितीय पक्ष (वादी) ले रकम प्राप्त गरेको मितिबाट समाप्त हुने कुरा उल्लेख गरेको देखिएको छ । यसरी करारको अवधि हेर्दा करारको दफा ७ ले नै करारको पक्ष, प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीको बिचको करारीय दायित्व प्रत्यर्थी वादीले करारबमोजिमको रकम भुक्तानी नपाएसम्म कायम गरेको देखिएको छ । सोही दफा ७ मा त्यस्तो भुक्तानी करारको दफा ३ मा उल्लेख भएको रकम भुक्तानी नपाएसम्म करार सम्झौताको म्याद कायम रहने उल्लेख गरेको पाइन्छ । करारको दफा १, २, ३ ले रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा क्रमबद्ध सिलसिला तोकेको छ जसमा प्रथमतः प्रतिवादीले करारमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकम रू. १६,६२,०००।– तिर्नुपर्ने सोमध्ये कागज भएको मितिले दश दिनभित्र १० लाख र १० लाख तिरेको मितिले ९० दिनभित्र बाँकी ६,६२,०००।– तिर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गर्दै दफा ७ ले रकम बुझाउने सम्झौताको म्याद दफा ३ बमोजिम वादीले भुक्तानी प्राप्त गरेका मितिले समाप्त हुने भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा करारमा रकम किस्तामा बुझाउने उल्लेख भएकोमा १० लाख बुझाउने म्याद र दफा ३ बमोजिम ६,६२,०००।– बुझाउने म्याद अलगअलग कायम गर्न मिल्ने अवस्था देखिन 

आउँदैन ।

४. हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको सन्दर्भमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२) (घ) हेर्दा “यस ऐनअन्तर्गत कुनै दाबीका सम्बन्धमा त्यस्तो दाबीका लागि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएका मितिले दुई वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा करार ऐनले तोकेको हदम्यादका अतिरिक्त पक्षहरू आफैँले सिर्जना गरेको करार वा सम्झौताबमोजिमको हदम्यादसमेत नाघी मुद्दा दायर भएको पाइएन ।

५. करारबाट सिर्जित भुक्तानी सम्बन्धमा हालसम्म अदालतबाट मानी आएको प्रचलनलाई हेर्दासमेत करारको रूपैयाँ भुक्तानी गर्दा किस्ताको उल्लेख गरेकोमा प्रत्येक किस्तामा हदम्याद कायम गर्ने प्रचलन रहेको छैन । करारबमोजिमको दायित्व बेहोर्ने व्यक्तिले अन्तिमरूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्व पालन नगरेको वा बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको अन्तिम मितिबाट नै हदम्याद कायम गर्ने गरेको प्रचलन रहेको छ । त्यसको अलावा यस करारमा प्रस्टरूपमा करारको म्याद करारको दफा ३ बमोजिम रकम भुक्तानी नभएसम्म कायम रहने उल्लेख छ । जबसम्म करारको दफा २ बमोजिम १० लाख भुक्तानी हुँदैन । यसरी करारले प्रस्टरूपमा बोलेको हदम्यादको विषयतर्फ सुरू जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा ध्यान नदिई सम्झौताको दफा ७ लाई नजरअन्दाज गरी केवल वादी, प्रतिवादीको बिचमा मिति ०५५।०९।१३ मा करार भएकोमा सो मितिले दश दिनभित्र १० लाख बुझाउने भनेकोमा सो मिति ०५५।१२।२३ सम्म प्रतिवादीले बुझाउने म्याद रहेकोमा नबुझाएकोमा वादीले उक्त रकमको मागदाबी गरी करार ऐनको दफा १८(२) अनुसार मिति २०५५।१२।२३ भित्र फिराद नपरेकोले उक्त १० लाखतर्फको वादी दाबी हदम्याद नाघी परेकोले खारेज हुने गरी इन्साफ गरेको मिलेको देखिन आएन । सो बाहेक करारबमोजिमको बाँकी रकम रू. ६,६२,०००।– प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने र क्षतिपूर्तिबापत उक्त रकमको १० प्रतिशतले भराई पाउने गरेकोसम्म मिलेको देखिन आउँछ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनासिबै देखिन आयो ।

६. तसर्थ माथि उल्लिखित तथ्य, व्यवस्था एवं विवेचनासमेतको आधारमा सुरू जिल्ला अदालतले मिति २०५८।०७।२७ मा फैसला गर्दा एउटै करारबमोजिमको रकममध्येको १० लाख रूपैयाँको दाबी हदम्याद नाघेको भनी खारेज गरेको इन्साफ सो हदम्याद मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम पुनरावेदक, वादीले करारबमोजिमको रू.१६,६२,०००।– र सोको क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशतले हुने रकमसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।०९।०१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.सुशीला कार्की

 

इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की 

इति संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शुभम् ।