निर्णय नं. ९५३४ - कुटपिट
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
फैसला मिति : २०७२।२।२५।२
०६८-CR-०१५५
मुद्दाः कुटपिट
निवेदक / वादी : शिवन यादवको छोरा जिल्ला सिराहा गा.वि.स. हकपारा वडा नं.७ बस्ने मनिकलाल यादव
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : नथुनी यादवको छोरा जिल्ला सिराहा गा.वि.स. हकपारा वडा नं. ७ बस्ने सिकिन्द्र यादवसमेत
कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा कैदै गर्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११ नं को कानूनी व्यवस्था भए तापनि सोही महलको ११क नं. मा तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसुरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिब नठहराएमा एक दिनको पच्चिस रूपैयाँको दरले हुन आउने रकम तोकी सो तोकिएको रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न सक्नेछ । सोबमोजिम कसुरदारले रूपैयाँ बुझाएमा बुझी लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले अदालतले त्यसरी कैदबापत रूपैयाँ लिई छोडिदिन सक्ने नै देखिने ।
(प्रकरण नं.३)
कैदको सजायलाई रकममा परिणत गर्न पाउने हो होइन र यसरी कैदलाई रकममा परिणत गर्दा कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वर्तमान नेपाल कानूनले गरेको दण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (Penology) दण्डका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयमा पुग्न वान्छनीय देखिने ।
फौजदारी कानूनले कसुरको प्रकृति र कसुरदारको प्रवृत्तिअनुसार दण्ड निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरेको हुन्छ । वर्तमान नेपाल कानूनले पनि दण्डका विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative theory) लाई पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसैमध्येको एउटा कानूनी व्यवस्थाको रूपमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११(क) को व्यवस्था रहेको छ । कैदको सजाय हुने भए पनि केही खास प्रकृतिको अपराधमा कसुरदारलाई कैद सजाय नतोकी कैदबापत सो कैदको सजायलाई नगदमा परिणत गरी कैद हुनबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्दै कसुरदारको चरित्र र प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने यो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको पाइने ।
(प्रकरण नं.४)
कसुरदारले गरेको कसुरबापत कानूनबमोजिम कैदको सजाय गर्नुपर्ने भए पनि कैदको सजायसम्म उल्लेख गरी कुनै निश्चित अवधिभित्र कसुरदारले आफ्नो आचरणमा सुधार ल्याएमा त्यस्तो कैदको सजाय नगर्ने र कुनै खास अवधिसम्म उसलाई निगरानीमा राखी उसको आचरणमा सुधार आए नआएको अनुगमन गरी सुधार आएमा कैदको सजाय नगरी समाजमा पुनस्थापन गराउने प्रणाली (Parole system) को अभ्यास धेरै पहिलेदेखि नै विश्वका केही मुलुकले अवलम्बन गरी आएका छन् । सुरूमा बाल दुराचारमा प्रयोग र परीक्षण गरिएको यो व्यवस्था हाल आएर केही खास अपराधमा पनि लागू गरिएको र त्यसको सफलतालाई अनुभूत गरिएको पाइने ।
(प्रकरण नं.५)
३ वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय हुने अपराधमा अदालतले यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । यसरी सजाय निधारण गर्दा कसुरदारलाई अब फेरि त्यस किसिमको कसुर अपराध नगर्ने र राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ “कैदबापतको रूपैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसुरदारसँग फेरि त्यस प्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्ने छु भनी कागज गराउनेछ” भन्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको बनोट र अभिव्यक्तिलाई विचार गर्दा यस्तो कागज अदालतले फैसला हुँदाकै अवस्थामा गराउनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य भनेकै कसुरदारलाई सजाय दिलाउनेभन्दा उसको आचरणमा सुधार गराई समाजमा पुनस्थापित गराउने रहेकोले अदालतले उपयुक्त ठानेको कसुरदारलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीबाहेक अन्य कसैले गर्न मिल्ने देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीको रोहबरमा कागज नगराई फैसलामा कैदबापत रकम दिए लिनु भनी उल्लेखमात्र गर्दा यो कानूनको प्रयोगको अधिकार प्रत्यायोजन हुन
पुग्छ । तर यो अधिकार प्रत्यायोजन हुनेगरी प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । यो न्यायिक मनबाट न्यायको रोहमा विचार गरिने विषयवस्तु हो न कि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा । उल्लिखित द.स.को ११क(३) मा “कैदबापतको रूपैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसुरदारसँग फेरि त्यसप्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउने छ” भन्ने उल्लेख भएको
देखिन्छ । तर पुनरावेदन अदालतबाट भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिति २०६६।९।२० को फैसलामा त्यसप्रकारको कागज गराएको र प्रतिवादीहरूले पनि राम्रो आचरण पालन गर्छु भन्ने अभिव्यक्त गरेको भन्ने नदेखिँदा दण्ड सजायको ११क को उद्देश्यमूलक प्रयोग भएको देखिएन । तसर्थ अब आइन्दा दण्ड सजायको ११क को प्रयोग गर्दा देहायको कार्यविधि अवलम्बन गरी प्रयोग गर्न प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्ने अदालत र यस अदालत मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई निर्देश गर्ने ।
उपर्युक्त कानूनबमोजिम कुनै पक्षलाई सुविधा दिँदा न्यायाधीशको रोहबरमा राय किताबमा नै निर्णयाधार उल्लेख गरी दिनुपर्ने ।
उक्त कानूनको सुविधा लिन चाहने पक्षले आफैँ इजलासमा उपस्थित भई फैसलालाई स्वीकार गरी आफ्नो अभिव्यक्ति वा निवेदन इजलाससमक्ष पेस गर्नु प्रस्तुत गर्नुपर्ने ।
यसरी कैदबापत रकम बुझाउने सुविधा प्रदान गर्दा सो सुविधा प्रदान गर्ने आधार कारण उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्णयमा प्रतिवादीको सहमति भए नभएको खुलाउने ।
यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा न्यायको रोहमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदाकै अवस्थामा न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाटै गर्नुपर्ने ।
साधारणत: प्रतिवादीको निवेदन वा फैसलाको ठहरलाई स्वीकार नगरी उक्त कानूनको प्रयोग गरी कैद सजाय माफी गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू ।
(प्रकरण नं. १२ देखि १७)
निवेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामचन्द्र सुवेदी
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नरेन्द्र पाठक
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या. श्री रमेशराज पोखरेल
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री थीरबहादुर कार्की
फैसला
न्या.गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
मिति २०६३।१२।१० गते दिनको ३:३० बजेको समयमा विल्टु यादवको नागरिकता बनाएको समेतको कुरामा रिसइवी लिई विल्टुलाई नागरिकता बनाउन सहयोग गर्ने यही मनिकलाल हो । यसलाई हड्डी नै भाँचिने गरी कुटपिट गर भनी प्रतिवादी सिकिन्द्रले बचन दिनासाथ विपक्षी नथुनीले मेरो घाँटीमा हात राखी पछारी सिकिन्द्रले आफ्नो हातमा भएको इट्टाले मेरो छातीमा प्रहार गरी करङको हड्डी भाँचिदिएको र शरीरको अन्य भागमा समेत कुटपिट गरेको हुँदा विपक्षीहरूलाई कुटपिटको १, ५ नं. को कसुरमा ऐ.का ७ र ९ नं. अनुसार हदैसम्म सजाय गरी प्रतिवादी नथुनीलाई बचन दिएतर्फ कुटपिटको १६ नं. अनुसार थप सजाय गरी विपक्षीहरूबाट घा खर्चसमेत दिलाई पाउँ भन्ने फिराद पत्र ।
विपक्षीलाई हामीले कुटपिट गरेको छैनौं । फिराद दाबी आफैँमा झुठ्ठा साबित भएको छ । किनभने २ जनाले १ जनालाई घेराउ गरी कुटपिट गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । विपक्षीको छातीको करङ भाँचिएको भए कुनतर्फको करङ भाँचिएको वा दुवैतर्फको करङ भाँचिएको हो सोसमेत फिरादमा स्पष्ट उल्लेख नगरी हचुवाको भरमा दाबी लिएको छ । विपक्षीलाई हामीले कुटपिट गरेको नभई निज भैंसीबाट लडी चोट पटक लागेको हो सोही घा खत जाँच गराएको हुँदा झुठ्ठा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
सुरू अदालतका मिति २०६४।८।१८ का आदेशानुसार वादी प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्र भई घा जाँच निवेदन फारामसमेत मिसिल संलग्न रहेको रहेछ ।
मिति २०६३।१२।१० गतेमा वादीलाई प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरेको तथ्य स्थापित भएको घा जाँचबाट चोट लागेको देखिएको वादीको छातीको करङ भाँचिएको हाल निको भएकोले काम लाग्ने भनी विशेषज्ञको रायसमेत हुँदा प्रतिवादीहरूलाई कुटपिटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना र ६ महिना कैद हुने ठहर्छ तथा दुई जनामात्रको संलग्नतामा कुटपिट भएकोले हुलतर्फ दाबी नपुग्ने भनी सुरू सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।२।२६ को फैसला ।
वादीको छातीको करङको हाड भाँचिएको भन्ने विशेषज्ञले राय दिँदा छातीको हाडको एक्सरे नै नगरीकन राय दिइएको छ । त्यस्तो विशेषज्ञलाई अदालतमा ल्याई बकपत्रसमेत नगराई प्रमाण बुझ्नु पर्ने कुरामा नबुझी नबुझ्ने अग्राह्य प्रमाण बुझी भएको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा वादीलाई घाउ चोट लागेको घाउजाँच केस फारामबाट देखिएको र सो भाँचिएको छातीको करङको भाग हालको Chest x-Ray view मा काम लाग्ने अवस्थाको रहेको भन्ने अस्पतालको परीक्षण रिपोर्ट देखिन्छ । वादीका साक्षीबाट वादी दाबी समर्थन हुने गरी बकपत्र भएकोसमेतका आधारमा कुटपिट गरेको ठहराई कुटपिटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना र कैद महिना ६ हुने ठहराई गरेको सुरू सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।२।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । सो फैसला सदर हुन्छ । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । साथै प्रस्तुत कसुर पहिलो पटकको देखिँदा कैदमा नै राख्न मनासिब नदेखिँदा दण्ड सजायको ११(क) बमोजिम दिन १ को रू.२५।- ले हुने आउने रकम सो तोकिएको कैदबापत दिए सो बुझी लिई दण्ड सजायको ११(क) को देहाय (३) बमोजिमको कागजसमेत गराई कैदको लगत कट्टा गरिदिनु र सुरू सिराहा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६६।९।२० को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत, राजविराजले मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झगडिया नैं नझिकाई म निवेदक वादीलाई सुनवाईको मौका नै नदिई, प्रतिवादीको अपराध पटक सम्बन्धमा कुनै सबुत प्रमाण नै नबुझी, म निवेदक वादीउपर भएको अन्यायको कुनै वास्ता नगरी, कानूनबमोजिम भइरहेको फैसलालाई नै तात्विक वा व्यावहारिक फरक पारी दण्ड सजायको ११(क) को देहाय ३ बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्दै कैदलाई जरिवानामा परिणत गर्ने गरी गरेको फैसलाले विपक्षी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको आपराधिक मनोबल झन् बढाउने भई उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा त्रुटि हुँदा सुरू सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला यथावत् कायम रहने गरी कुटपिटको २५ नं. बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीबाट घा खर्चसमेत दिलाई हक इन्साफ पाउन मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन ।
यसमा प्रतिवादीलाई कुटपिटको ७ नं. बमोजिम ६ महिना कैद गर्नेसमेत ठहर्याई सो कैदबापत दण्ड सजायको ११क नं. बमोजिम त्यस्तो कैदको रकम बुझाएमा नगद रूपैयाँ लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनेसमेत भनी पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको देखिन्छ । तर सोबमोजिम कैदबापत नगद रकम लिई कैदको लगत कट्टा गर्ने फैसला गर्दा सो गर्नुपर्ने मनासिब कारण उक्त ११क नं. बमोजिम फैसलामा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो केही उल्लेख भएको नदेखिएको साथै उक्त ११क नं.को देहाय ३ बमोजिम त्यसप्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कसुरदारसँग कागज गराई मात्र नगद लिई कैदको लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम निज प्रतिवादीको कागज गराएको पनि मिसिलबाट नदेखिँदा फैसलामा आधार र कारण नखुलाई कानूनको उचित प्रक्रियासमेत नपुर्याई कैदको लगत कट्टा गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसलामा दण्ड सजायको ११क नं. को देहाय २ र ३ को त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।३।३० को आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिलसमेत अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फका विद्वान् कानून व्यावसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनियो । पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र सुवेदीले पुनरावेदन अदालतले विपक्षी नै नझिकाई सुरूको फैसलामा फरक पारी इन्साफ गर्न मिल्ने हैन, सुरूको फैसलाले कैद सजायसमेत हुने ठहरेकोमा प्रतिवादीले अदालतमा उपस्थित भई कसुर स्वीकार गरी अब आइन्दा यस्तो कसुर गर्ने छैन भनी कागजसमेत गरेको अवस्थामा प्रथम पटक अपराधमा मात्र कैदलाई नगदमा परिणत गरिदिन सक्नेमा सो प्रक्रिया नै नपुर्याई र त्यसरी कैदको सट्टा रकम तिर्न पाउँ भन्ने जिकिर नै नभएको अवस्था अदालतले कैदलाई रकममा परिणत गर्न मिल्ने हैन । तसर्थ पुनरावेदनको फैसला उल्टी गरी सुरू फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता नरेन्द्र पाठकले पुनरावेदन अदालतले इन्साफको रोहमा नै कैदलाई रकममा परिणत गरेको अवस्था हो, सुरू फैसलालाई उल्टी गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिएको अवस्था हैन । कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने अदालतको स्वविवेकको कुरा हो अर्थात् अदालतको इजलास वा दण्ड जरिवाना असुलीको चरण जहिले पनि अदालतसमक्ष कसुर स्वीकार गरी क्षमायाचना गर्छ भने कैदमा नराख्ने गरी अदालतले कैदलाई रकममा परिणत गरिदिन सक्छ भन्नेसमेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा प्रतिवादीहरू सिकिन्द्र यादव र मनिकलाल यादवसमेत दुई जना भई वादीलाई कुटपिट गरेकोमा सुरू अदालतले प्रतिवादीहरूलाई जम्मा कैद महिना ६ र जरिवाना रू.२०००।- दामासाहीले सजाय हुने ठहर्याई फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले प्रतिवादीहरूको जिकिर बिना नै प्रतिवादीहरूलाई सुरूले लागेको कैदबापत दण्ड सजायको ११क नं. बमोजिम कैदलाई नगदमा परिणत गरी कैदबापत रकम लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिने ठहर्याई भएको फैसलाउपर प्रस्तुत पुनरावेदन गरेको पाइयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी सिकिन्द्र यादव र नथुनी यादव भई इट्टासमेतले प्रहार गरी कुटपिट गरी करङको हड्डीसमेत भाँचिदिएकोले प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, कुटपिटको ७ र ९ नं. अनुसार हदैसम्म सजाय गरी प्रतिवादीमध्येका नथुनी यादवलाई बचनतर्फ उक्त महलको १६ नं. अनुसार सजायसमेतको मागदाबी लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरेमा इन्कार रही प्रतिउत्तर लगाए पनि वादीका साक्षीहरूले प्रतिवादीमध्येका नथुनी यादवले वादीलाई भुइँमा पछारी प्रतिवादीमध्येका सिकिन्द्र यादवले हातमा भएको इट्टाले प्रहार गरी कुटपिट गरेका भनी बकपत्र गरिदिएको र मिसिल संलग्न घाजाँच रिपोर्टबाट समेत वादीलाई चोट लागी भाँचिएको भन्ने देखिएकोले प्रतिवादीहरूले वादीलाई कुटपिट गरेकोमा कुटपिटको वारदात स्थापित भएकै देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येका सिकिन्द्रले बचन दिएकोले प्रतिवादी नथुनीले भुइँमा पछारी प्रतिवादी सिकिन्द्रले इट्टाले प्रहार गरी कुटपिट गरेकोले बचन दिने सिकिन्द्रलाई थप सजायसमेतको मागदाबी भए तापनि त्यसरी सिकिन्द्रको बचनअनुसार नै कुटपिट भएको भन्ने वादीका साक्षीहरूको भनाई पनि नरहेको र मिसिल संलग्न अन्य सबुत प्रमाणबाट खुल्न नआएकोले थप सजायको दाबी समर्थित हुन आउँदैन । वादीलाई प्रतिवादीहरूले कुटपिट गरी करङको हड्डी भाँचिएको भन्ने भए तापनि निको भई काम लाग्ने भन्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सिराहाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको र कुटपिटको ७ नं.को कानूनी व्यवस्थाअनुसार अङ्गभङ्गको खत हुनेबाहेक अरू अङ्ग फोर्ने छिनाल्ने फुकाल्नेलाई सो अङ्ग निको भई काम लाग्ने भएमा दुई हजार जरिवाना र ६ महिना कैद हुने भन्ने देखिएकोमा सुरू अदालतबाट सोहीबमोजिम सजाय भएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा पुनरावेदन अदालतले सो कैदको सजायलाई रकममा परिणत गरिदिएको र प्रतिवादीहरूले सो कैदको सजायबापत रकम धरौट राखी सो सजाय भुक्तान गरेको मिसिलबाट देखिन्छ ।
३. प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरेको मिलेन वा कम सजाय भयो भन्ने वादीको प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर नभई कैदको सजायलाई रकममा परिणत गरेको मिलेन भन्ने देखिन्छ । कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा कैदै गर्नुपर्छ भन्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११ नं को कानूनी व्यवस्था भए तापनि सोही महलको ११क नं. मा तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसुरदार ठहरी अड्डाको कैदमा राख्न मनासिब नठहराएमा एक दिनको पच्चिस रूपैयाँको दरले हुन आउने रकम तोकी सो तोकिएको रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न सक्नेछ । सोबमोजिम कसुरदारले रूपैयाँ बुझाएमा बुझी लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले अदालतले त्यसरी कैदबापत रूपैयाँ लिई छोडिदिन सक्ने नै देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन अदालतले सो कैद सजायलाई नगदमा परिणत गरेको र प्रतिवादीहरूले सोबापतको रकम धरौटीमा राखी बुझाई सजाय भुक्तान गरिसकेको पनि देखिन्छ । अत: प्रतिवादीहरूले पहिलोपटक भन्दा बढी कसुर गरेको भन्ने नदेखिएको र ६ महिनाको मात्र कैदको सजाय भएको अवस्था भई सुरूले ६ महिना कैद र रू.२०००।- जरिवाना हुने ठहर्याई भएको सुरू फैसलालाई सदर गरी सुरूले गरेको कैदबापत समेत रकम लिने गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।९।२० फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।
४. जहाँसम्म कैदको सजायलाई रकममा परिणत गर्न पाउने हो होइन र यसरी कैदलाई रकममा परिणत गर्दा कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वर्तमान नेपाल कानूनले गरेको दण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (Penology) दण्डका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयमा पुग्न वान्छनीय देखिन्छ । कुनै पनि कसुरदारलाई सजाय गर्नुको उद्देश्य कसुरदारलाई पुनः कसुर गर्न निरूत्साहित गर्नेमात्र हैन कि उसले गरेको कसुरको बोध गराई उसको चरित्रमा सुधार गरी समाजमा सभ्य नागरिकको रूपमा पुनस्थापन गर्नु हो । यसैले फौजदारी कानूनले कसुरको प्रकृति र कसुरदारको प्रवृत्तिअनुसार दण्ड निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरेको हुन्छ । वर्तमान नेपाल कानूनले पनि दण्डका विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative theory) लाई पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसैमध्येको एउटा कानूनी व्यवस्थाको रूपमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११(क) को व्यवस्था रहेको छ । कैदको सजाय हुने भए पनि केही खास प्रकृतिको अपराधमा कसुरदारलाई कैद सजाय नतोकी कैदबापत सो कैदको सजायलाई नगदमा परिणत गरी कैद हुनबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्दै कसुरदारको चरित्र र प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने यो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको छ ।
५. कसुरदारले गरेको कसुरबापत कानूनबमोजिम कैदको सजाय गर्नु पर्ने भए पनि कैदको सजायसम्म उल्लेख गरी कुनै निश्चित अवधिभित्र कसुरदारले आफ्नो आचरणमा सुधार ल्याएमा त्यस्तो कैदको सजाय नगर्ने र कुनै खास अवधिसम्म उसलाई निगरानीमा राखी उसको आचरणमा सुधार आए नआएको अनुगमन गरी सुधार आएमा कैदको सजाय नगरी समाजमा पुनस्थापन गराउने प्रणाली (Parole system) को अभ्यास धेरै पहिलेदेखि नै विश्वका केही मुलुकले अवलम्बन गरी आएका छन् । सुरूमा बाल दुराचारमा प्रयोग र परीक्षण गरिएको यो व्यवस्था हाल आएर केही खास अपराधमा पनि लागू गरिएको र त्यसको सफलतालाई अनुभूत गरिएको पाइन्छ ।
६. नेपालमा उक्त प्रणालीको प्रत्यक्षतः अवलम्बन र अभ्यास गरिएको छैन तथापी दण्ड निर्धारण र दण्ड प्रणालीलाई व्यवस्था गर्न बनेको मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाले फौजदारी अपराधको कसुरमा सजाय गर्ने सम्बन्धमा केही खास प्रकृतिमा अपराधमा सजायको निर्धारण गर्दा उल्लिखित प्यारोल प्रणालीलाई कुनै न कुनैरूपमा भएपनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ । यसको उदाहरणको रूपमा मौजुदा दण्ड सजायको महलको ११क नं. लाई लिन सकिन्छ ।
७. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलमा गरिएको कानूनी व्यवस्था दण्ड निर्धारण तथा नेपालको दण्ड प्रणालीलाई व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा बनेको सामान्य कानूनी व्यवस्थाको रूपमा रहेको
छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई प्रतिवादीको माग तथा जिकिर बिना नै अदालतले प्रतिवादीलाई लागेको कैद सजायलाई रकममा परिणत गरी कैदबापत रकम लिई कैदको उन्मुक्ति प्रदान गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा उक्त दण्डसजायको महलको ११ नं. र ११क ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई समेत साथै राखी दृष्टिगत गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । दण्डसजायको महलको ११ नं.ले “ऐनमा कैद भनी लेखिएको कलममा कैद हुन्छ” भन्ने व्यवस्था गर्दै सोही महलको ११क नं. मा देहायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।” मुद्दा डिसमिस गराएबापत कैदको सजाय भएकोमा त्यस्तो कैदको दिन एकको पच्चिस रूपैयाँको दरले रूपैयाँ बुझाए कैद गर्नु पर्दैन रूपैयाँ बुझाए बुझी लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्छ ।
८. यसै महलको ११ नं.मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसुरदार ठहरी अड्डाको कैदमा राख्न मनासिब नठहराएमा एक दिनको पच्चिस रूपैयाँको दरले हुन आउने रकम तोकी सो तोकिएको रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न सक्ने छ । सोबमोजिम कसुरदारले रूपैयाँ बुझाएमा बुझी लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्छ ।
९. माथि दफा २ बमोजिम कैदबापतको रूपैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसुरदारसँग फेरि त्यसप्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउनेछ र सो मितिले ३ वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै अपराध गरेमा सो कसुरदारलाई पहिलेको फैसलाबमोजिमको कैदसमेत थपी सजाय गरिनेछ र अड्डाले पहिलेको फैसलाबमोजिम कैदबापत बुझाएको रकम फिर्ता गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
१०. विहावरीको महलको १० नम्बरबमोजिम सजाय हुनेमा माथि २ दफा बमोजिमको व्यवस्था लागू हुने छैन ।
११. उपर्युक्त उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा कैद बसी सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त भएपनि विहावरीको महलको १० नम्बर बमोजिम सजाय हुनेमा बाहेक ३ वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय हुने जुनसुकै अपराधमा पनि अदालतले मनासिब ठानेमा कैदको सजाय नगरी कैदको सजायबापत रूपैयाँ लिने गरी फैसला गर्न सक्ने स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । तर कुनै कसुरदारलाई कैद सजाय हुने भए पनि कैदको सजाय नगरी रूपैयाँ लिई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने अदालतको यो स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गरी सजाय निर्धारण गर्दा केही सर्त र कार्यविधिको पालन भने गर्नुपर्ने गरी विधायिकाले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराधमा अदालतले यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्ने देखिँदैन । तर ३ वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय हुने अपराधमा अदालतले यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । यसरी सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदारलाई अब फेरि त्यस किसिमको कसुर अपराध नगर्ने र राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ “कैदबापतको रूपैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसुरदारसँग फेरि त्यसप्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउनेछ” भन्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको बनोट र अभिव्यक्तिलाई विचार गर्दा यस्तो कागज अदालतले फैसला हुँदाकै अवस्थामा गराउनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य भनेकै कसुरदारलाई सजाय दिलाउनेभन्दा उसको आचरणमा सुधार गराई समाजमा पुनस्थापित गराउने रहेकोले अदालतले उपयुक्त ठानेको कसुरदारलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्छ ।
१२. यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीबाहेक अन्य कसैले गर्न मिल्ने देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीको रोहबरमा कागज नगराई फैसलामा कैदबापत रकम दिए लिनु भनी उल्लेखमात्र गर्दा यो कानूनको प्रयोगको अधिकार प्रत्यायोजन हुन पुग्छ । तर यो अधिकार प्रत्यायोजन हुनेगरी प्रयोग मिल्ने देखिँदैन । यो न्यायिक मनबाट न्यायको रोहमा विचार गरिने विषयवस्तु हो न कि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा । उल्लिखित द.स.को ११क(३) मा “कैदबापतको रूपैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसुरदारसँग फेरि त्यसप्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर पुनरावेदन अदालतबाट भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिति २०६६।९।२० को फैसलामा त्यसप्रकारको कागज गराएको र प्रतिवादीहरूले पनि राम्रो आचरण पालन गर्छु भन्ने अभिव्यक्त गरेको भन्ने नदेखिँदा दण्ड सजायको ११क को उद्देश्यमूलक प्रयोग भएको देखिएन । तसर्थ अब आइन्दा दण्ड सजायको ११क को प्रयोग गर्दा देहायको कार्यविधि अवलम्बन गरी प्रयोग गर्न प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्ने अदालत र यस अदालत मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई निर्देश गरिएको छ ।
१३. उपर्युक्त कानूनबमोजिम कुनै पक्षलाई सुविधा दिँदा न्यायाधीशको रोहबरमा राय किताबमा नै निर्णयाधार उल्लेख गरी दिनुपर्ने ।
१४. उक्त कानूनको सुविधा लिन चाहने पक्षले आफैँ इजलासमा उपस्थित भई फैसलालाई स्वीकार गरी आफ्नो अभिव्यक्ति वा निवेदन इजलाससमक्ष पेस गर्नु प्रस्तुत गर्नुपर्ने ।
१५. यसरी कैदबापत रकम बुझाउने सुविधा प्रदान गर्दा सो सुविधा प्रदान गर्ने आधार कारण उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्णयमा प्रतिवादीको सहमति भए नभएको खुलाउने ।
१६. यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा न्यायको रोहमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदाकै अवस्थामा न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाटै गर्नुपर्ने ।
१७. साधारणत: प्रतिवादीको निवेदन वा फैसलाको ठहरलाई स्वीकार नगरी उक्त कानूनको प्रयोग गरी कैद सजाय माफी गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू ।
१८. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृतः उमानाथ गौतम
इति संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शुभम् ।