निर्णय नं. ९५३५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७२।८।१०।५

०७१-WO-००४७

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक / पक्ष : जिल्ला बर्दिया, महमदपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने सहजराम कुर्मीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला बर्दिया महमदपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ बस्ने रामानन्द कुर्मीसमेत

 

फैसला कार्यान्वयनको कारणबाट होस् वा अंशबन्डा भएर होस् निवेदक सहजरामले पाउने भनेको दुई भागको एक भागमात्र हो । अतः तहसिलदारको पछिल्लो आदेशबाट निवेदक सहजरामलाई कुनै मर्का परेको छैन । रिट अधिकारक्षेत्रको स्रोत समन्याय हो । प्रत्येक कानूनी त्रुटिमा यो आदेश आफसेआफ जारी हुँदैन । निवेदकलाई कुनै अन्याय नै नपरेको अवस्थामा यो कानूनको रित नपुगेको यस्तो त्रुटि भएको भनी निवेदन दिने हकदैया निवेदकसँग नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १० नं. मा “बाबुआमाको जिउ छउञ्जेल अंश दिन छोराछोरीले बाबु आमालाई बाध्य गराउन सक्ने छैनन् । ...स्वास्नीले पनि लोग्नेको जिउ छउञ्जेल लोग्नेको मन्जुरी बिना अंश लिई छुट्टिन पाउँदिन ।...”, ऐ. को १९ नं मा “अंश नलिएका स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारी हुने मानिसको चल अचल सम्पत्तिमा देहायमा लेखिएबमोजिम हुन्छ ।” भन्ने व्यहोरा र देहाय (१) देखि (४) सम्मको व्यवस्था तथा लेनदेन व्यवहारको महलको ८, ९ समेतका कानून र यस अदालतबाट विभिन्न फैसलामा व्यक्त धारणाअनुसार सन्तानको लागि बाबु-आमा र स्वास्नीको लागि लोग्नेको जुन हैसियत स्थान रहन्छ एक भाइ अर्को भाइको लागि सोसरहको हैसियतमा रहेको हुँदैन । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ले बाबु आमा र लोग्नेलाई प्रधानता दिएको हो । सो कानूनले बाबु आमा लोग्नेको सम्पत्तिमा छोरा स्वास्नीको हक पुगेपछिमात्र साहुले बिगो भराउन पाउने भनी गरेको व्यवस्था समान स्तरको दाजु भाइले गरेको व्यवहारमा आकर्षित हुने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय गोपालकृष्ण घिमिरे र सुरेशकुमार पौडेल

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५७, अङ्क ५ मा प्रकाशित नि.नं. ६९०४ 

ने.का.प. २०६७, अङ्क १ मा प्रकाशित नि.नं. ८२९०

ने.का.प. २०६७, अङ्क १२ मा प्रकाशित नि.नं. ८५२८ 

ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ मा प्रकाशित नि.नं. ८६८१ 

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. 

मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको २२ नं. 

मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ८ र ९ नं. 

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १० नं. 

 

आदेश

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :-

निवेदक सहजरामको भाइ तथा शान्ति कुर्मीको पति ऋणी जीतराम अत्यधिक मद्यपान गर्ने लफङ्गिएर हिँड्ने घरप्रति कुनै वास्ता नै नगर्ने, घरको मुख्य दामकाम गर्ने व्यक्ति निवेदक सहजराम भएको हुँदा मेरो जानकारी र मन्जुरी बिनाको ऋण मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८/९ नं. प्रतिकूल हुँदा उल्लिखित बिगो निवेदक सहजरामको कि.नं. ९० को क्षेत्रफल ०.१९६५ वर्ग मिटरबाट भरिपाउने होइन । निवेदकको मागबमोजिम बर्दिया जिल्ला अदालतबाट तामेलीमा रहेको त्यसमा फेरबदल भै तात्विक भिन्नता नै नभएको अवस्थामा सोको प्रतिकूल हुने गरी वादी रामानन्द कुर्मीको तामेली जगाउने आदेश गरी मेरो नामको जग्गाबाट बिगो भराउने कारवाही अगाडि बढाउने गरी मिति २०७०।१०।२८ मा भएको आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त, न्यायिक परम्परा तथा ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८२९०, अङ्क १, ने.का.प. २०५७, अङ्क ५ नि.नं. ६९०४, पृ. ४४० तथा चन्द्रेश्वर राय वि. बनारसी राय २०५८ सालको रिट नं. ३१९३ आदेश मिति २०६१।६।२२ को आदेशमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ । 

उक्त आदेश प्रत्यक्षतः जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४, ७५ र दण्ड सजायको २६ नं. विपरीत छ । तहसिलदारले गरेका आदेश न्यायिक निर्णय हुन भन्ने तथ्य जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८(६), १३ मा भएको प्रावधान र दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको प्रावधानले प्रस्ट गर्दछ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८(६), १३ र दण्ड सजायको ६१ नं. निष्क्रिय हुने गरी आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट बिलेसन सिंह राजपुत विरूद्ध इन्द्रकला राजपुतनी भएको मुद्दामा ऐन नै निष्क्रिय परिणामको व्याख्या गर्न नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल आदेश भयो । बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१२।२१ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट भएको मिति २०७१।३।२६ को आदेशसमेत प्रत्यक्षतः कानूनविपरीत हुनुको साथै त्यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक, धारा १९ को सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन् भएको हुँदा उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको कि.नं. ९० को जग्गाबाट विपक्षी वादीको लेनदेन बिगो भरी भराउनेलगायतका कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु र उक्त कि.नं. ९० को जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०७१।३।२६ को आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्नु, उल्लिखित जग्गाबाट लेनदेन बिगो भराउने कुनै पनि काम कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकहरूको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. २, ३ र ४ लाई सूचना जारी गरी त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु र विपक्षी रामानन्द कुर्मीका हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतीनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश मागतर्फ विचार गर्दा वादी यिनै विपक्षी रामानन्द कुर्मी र प्रतिवादी जीतराम कुर्मी भएको लेनदेन मुद्दामा बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।१० को फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउको कारवाही चलेकोमा बिगोको कारवाही हुन नसक्ने भनी मिति २०६९।२।१० मा तामेली आदेश भै सो आदेश बदर नभै यथावत्‌ रहेको अवस्थामा सो व्यहोरातर्फ विचार नगरी तामेलीमा रहेको निवेदनबाट कारवाही गर्ने भनी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१२।२१ मा भएको आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०७१।३।२६ मा आदेश भएको देखिँदा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको उक्त मिति २०७१।३।२६ को आदेश हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।५।४ को आदेश ।

यसमा वादी रामानन्द कुर्मीले फैसलाबमोजिम भरिपाउने ठहरेको साँवा रू. २,००,०००।- लिखत मिति २०६६।६।१० देखि भरी भराउ हुँदासम्मको ब्याज र कोर्ट फी रू. ५,४३७।- समेत दिलाई भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको एकासगोलको दाजु सहजराम कुर्मीका नामको जिल्ला बर्दिया महम्मदपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ को कि.नं. ९० को क्षेत्रफल ०,१९६५ वर्गमिटर जग्गा जेथा देखाई मिति २०६८।९।४ मा वादीले दरखास्त दिएको । वादीले बिगोबापत देखाएको जेथा प्रतिवादीका एकाघरका दाजुको रहेको र दाम काम गर्ने घरको मुख्य व्यक्ति जग्गाधनी सहजराम कुर्मी भएकोले उक्त जेथाबाट वादीको बिगो भराउन मिलेन लेनदेन व्यवहारको ९ नं. बमोजिम प्रतिवादीको हक पुगेपछि साहुले ऐनबमोजिम लिन पाउने गरी मिति २०६८।१२।२३ मा तहसिलदारबाट आदेश भई मिति २०६९।२।१० मा तामेली रहेको । प्रतिवादी जीतराम कुर्मी र सहजराम कुर्मी दाजु भाइ सगोलमै रहि बसी आएको र निज जीतराम कुर्मीले आफ्नो अंशहक स्थापित गराई नलिँदै निज प्रतिवादी जीतराम कुर्मीको मिति २०६९।६।१७ मा मृत्यु भएको हुँदा निजको अंशहक निजको सगोलको दाजु सहजराम कुर्मीकै जिम्मामा रहेको र निज जीतरामको श्रीमती शान्ति कुर्मी निज सहजराम कुर्मीकै एकासगोलमै रहेकी हुँदा उक्त मुद्दा तामेलीबाट जगाई निज सगोलको दाजु सहजराम कुर्मीका नाममा रहेको सुरू निवेदनमा उल्लिखित जेथाबाट भराई पाउँ भनी वादीले मिति २०६९।१२।२२ मा दिएको निवेदन । मृत्यु भइसकेका प्रतिवादी जीतराम कुर्मीका नाउँमा नामसारी तथा अंश बन्डाबाट समेत जान नसक्ने अवस्थामा प्रतिवादीको हक स्थापित भएका बखतमात्र बिगो भराउने भनी फैसला कार्यान्वयनको रोहमा भन्दा अनन्तकालसम्म फैसला कार्यान्वयन नहुने हुँदा न्यायसङ्गत देखिन आएन । तसर्थ फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रमुख दायित्वसमेतलाई विचार गर्दा वादीले देखाएको प्रतिवादीका दाजु सहजराम कुर्मीका नामको जिल्ला बर्दिया महम्मदपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ को कि.नं. ९० को क्षेत्रफल ०,१९६५ वर्गमिटर जग्गामा यी प्रतिवादी जीतराम कुर्मीको आधा हक स्थापित हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखी उक्त जग्गाको २ भागको १ भाग ९८२.५० वर्गमिटर जग्गाबाट वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने गरी उक्त बिगोको कारवाही अगाडि बढाइदिनु भन्नेसमेतको यस अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७०।१०।२८ मा भएको आदेश । तामेलीमा राखेको तहसिलदारको मिति २०६९।२।१० को आदेशलाई पुनः तहसिलदारले नै मिति २०७०।१०।२८ मा आदेश गरी तामेलीबाट जगाएको एकै पदका व्यक्तिले दोहोरो आदेश गरेको भन्ने हकमा तहसिलदारले गरेको कार्य न्यायिक निर्णय नहुने र प्रशासनिकरूपमा तामेली राख्ने र विपक्षीको उजुरीबाट पुनः जगाउने गरी सुरू पूर्व अवस्थामा रहेको स्थिति हुँदा ती दुवै आदेशको कुनै न्यायिक औचित्यसमेत नहुँदा केही बोलिरहनु परेन । प्रतिवादी जीतराम आफ्नो दाजु सहजरामसँग छुट्टी भिन्न नभई सगोलमा रहेको र निजको मिति २०६९।६।१७ मा मृत्यु भएकोसमेत पेस भएको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । निजको श्रीमती निवेदकमध्येकी शान्ति कुर्मीले पनि जेठाजु सहजराम कुर्मीबाट अंश छुट्‍याई लिन नसकेको अवस्था देखिन्छ । यसबाट निजको हक खाने श्रीमती शान्तिले आफ्नो नाउँमा दा.खा. दर्ता वा हक अंश नछुट्‍याई राख्दा अनन्तकालसम्म फैसलाको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । हकदारले सम्पत्ति दर्ता नगरेको कारण फैसलाको मर्म र उद्देश्य नै समाप्त हुन जाने हुँदा निवेदक सहजराम कुर्मीका नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ९० को जग्गामध्ये आधा प्रतिवादी जीतरामको अंशहक हुनेमा निजको मृत्युपछि निजको एकमात्र हकदार श्रीमती शान्ति कुर्मीको हक हुने भएकाले सोही जग्गाबाट फैसलाअनुसारको वादीले भरी पाउने बिगो भरी भराउ तर्फको कारवाही गरी कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।१२।२१ मा भएको 

आदेश । उक्त आदेशउपर प्रतिवादी सहजराम कुर्मीसमेतको अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा निवेदन परेकोमा तहसिलदारबाट मिति २०७०।१०।२८ मा र माननीय जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७०।१२।२१ मा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको आदेशलाई अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०७१।३।२६ मा भएको आदेश । उक्त आदेशपश्चात् उल्लिखित जग्गामध्ये बिगोले खाम्ने जति ५१५ वर्गमिटर जग्गा मिति २०७१।६।६ गते लिलाम बढाबढको लागि सूचना प्रकाशितसमेत भएकोमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट हुने आदेशबमोजिम गर्ने गरी मिति २०७१।६।६ मा तामेली आदेश भएको भन्ने बर्दिया जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

बर्दिया जिल्ला अदालतको च.नं. १४२४ मिति २०६८।९।४ को पत्रअनुसार विपक्षी सहजराम कुर्मीको नाममा मोठ स्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला बर्दिया महमदपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. २ को कि.नं. ९० क्षेत्रफल ०१९६५ वर्गमिटर जग्गा मालपोत कार्यालयबाट रोक्का राखिएको हो । सो आदेशबाहेक मालपोत कार्यालयबाट निजको अहित हुने कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा निवेदकले यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने मालपोत कार्यालय बर्दियाको लिखित जवाफ ।

बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।१० को फैसलाअनुसार प्रतिवादी जीतराम कुर्मीका सगोलका दाजु सहजराम कुर्मीका नाउँमा दर्ता रहेको प्रतिवादी जीतराम कुर्मीसमेतको अंशहकको कि.नं. ९० बाट बिगो भरी भराउको लागि वादीले दरखास्त गरेकोमा प्रतिवादी जीतरामको उल्लिखित सम्पत्तिमा हक नपुगेसम्म हाल सो सम्पत्तिबाट बिगो भराई दिन मिलेन भनी मिति २०६८।१२।२३।५ मा र वादीको दरखास्त तामेलीमा राख्ने भनी बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६९।२।१० मा आदेश भएको । मिति २०६९।६।१७ मा प्रतिवादी जीतराम कुर्मीको मृत्यु भई मिति २०६८।१२।२३ तथा २०६९।२।१० को आदेश गर्दाको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नताको अवस्था सृजना भएकोले तामेलीबाट जगाई दाबीको जेथाबाट अन्तिम फैसलाअनुसारको बिगो भरी भराउ गरिपाउँ भनी प्रतिवादी जीतराम कुर्मीको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति साथै राखी म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता वादी रामानन्दन कुर्मीको पुनः दरखास्त परेको । बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारले उक्त जेथा रोक्का राखी नियमानुसार फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०७०।१०।२८ मा आदेश गरेको । फैसला कार्यान्वयनको कारवाही प्रक्रियाका क्रममा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३ नं. र लेनदेन व्यवहारको २२ नं. बमोजिम निजको शेषपछिको हकवाला तथा अपुताली खाने अब निवेदकहरू सहजराम कुर्मी र शान्ति कुर्मी नै नजिकको हकवाला भएकोले साहू पनि अपुताली खानेले नै तिर्नुपर्छ भनी प्रस्ट ऐनमा व्यवस्था भएकोसमेत पाइन्छ । यस्तोमा लेनदेन व्यवहारको ९ नं. र उद्धृत नजिर आकर्षण हुन सक्तैन । प्रतिवादीका दाजु सहजराम कुर्मीका नामको जिल्ला बर्दिया महम्मदपुर गाउँ विकास समिति वडा नं २ को कि.नं. ९० को क्षेत्रफल ०,१९६५ वर्गमिटर जग्गामा यी प्रतिवादी जीतराम कुर्मीको आधा हक स्थापित हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखी उक्त जग्गाको २ भागको १ भाग ०,९८२.५० वर्गमिटर जग्गाबाट वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने गरी मिति २०७०।१०।२८ मा बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने मिति २०७०।१२।२१ को जिल्ला न्यायाधीशको आदेश एवम्‌ ती दुवै आदेशलाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको मिति २०७१।३।२६ को आदेशहरूबाट यी रिट निवेदकहरूको समानता तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा कुनै आघातसमेत परेको छैन । ती आदेशहरू बद्रीनारायण साह विरूद्ध सत्यनारायण मल्लाह मुखिया (ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, नि.नं. ८५२८, पृ. २१२९) र श्रीमती शान्तिदेवी विरूद्ध मजबुन शेषिन (ने.का.प. २०६८, अङ्क ९, नि.नं. ८६८१, पृ. १४८४) भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुकूल भएकोले समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रामानन्द कुर्मीको लिखित जवाफ ।

अदालतको फैसला कानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यान्वयन हुनै पर्ने विषय हो । तामेलीबाट जगाई कारवाही गरिपाउँ भनी निवेदन परेको र तामेलीबाट जगाई म्याद जारी गर्नु भन्ने आदेश तत्पश्चात् तहसिलदारबाट मिति २०७०।१०।२८ मा जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७०।१२।२१ मा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको आदेशलाई अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन । शान्ति कुर्मीले मिति २०७०।२।८ मा दिएको निवेदनको प्रकरण ३ मा उल्लिखित अंश मुद्दासमेतलाई दृष्टिगत गरी कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु होला भन्नेसमेत व्यहोराको यस पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्ज बाँकेको मिति २०७१।३।२६ को आदेश । प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट यस अदालतका नाममा कुनै किसिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

यसमा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित २०६६ सालको दे.नं. ३७९-७५-०६६-००२४४ नं. को लेनदेन मुद्दाको मिसिल तथा २०६८ सालको बिगो नं. ९१ को मिसिल बर्दिया जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७२।१।१० मा भएको आदेश ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । 

रिट निवेदकहरूका तर्फबाट मुकरर हुनु भएका विद्वान्‌ कानून व्यवसायी अधिवक्ताद्वय श्री गोपालकृष्ण घिमिरे र श्री सुरेशकुमार पौडेलले घरको मुख्यको मन्जुरी नलिई जाँड रक्सी खान र मोजमस्ती गर्न लिएको ऋण निवेदकको दर्ताको जग्गाबाट लिलाम गर्न मिल्ने होइन भनी तथा विपक्षी रामानन्द कुर्मीको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सुवेदीले निवेदक सहजराम कुर्मीको दर्ताको कि.नं. ९० को जग्गामा निजको एकलौटी हक पुग्ने होइन । सगोलको उक्त जग्गामा ऋणी जीतरामको आधा हक पुग्ने र निजको मृत्यु भएकोले त्यसबाट बिगो भराउने कारवाही चलाएको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमेतको आदेश कानून र न्यायसम्मत रहेको र सो आदेशबाट निवेदकहरूको हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

 

रिट निरूपणको लागि आवश्यक तथ्य र निर्णय गर्नुपर्ने विषय 

निवेदकहरू सहजरामको भाइ र शान्तिको पति ऋणी जीतराम अत्यधिक मद्यपान गर्ने लफंगिएर हिँड्ने घरप्रति कुनै वास्ता नगर्ने व्यक्ति भएको र घरको मुख्य दामकाम गर्ने व्यक्ति निवेदक सहजराम भएको हुँदा आफ्नो जानकारी र मन्जुरी बिना जीतरामले लिएको ऋणको बिगो मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८/९ नं. प्रतिकूल गरी साहुले निवेदक सहजराम दर्ताको कि.नं. ९० को क्षेत्रफल ०.१९६५ वर्गमीटरबाट भरिपाउने होइन । सोही कारणबाट बर्दिया जिल्ला अदालतबाट बिगो भराउने कार्य तामेलीमा रहेको सो अवस्थामा फेरबदल भै तात्त्विक भिन्नता नै नभएको अवस्थामा सोको प्रतिकूल हुने गरी वादी रामानन्द कुर्मीको तामेली जगाउने आदेश गरी निवेदकको नामको जग्गाबाट बिगो भराउने कारवाही अगाडि बढाउने गरी मिति २०७०।१०।२८ मा भएको आदेशमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४, ७५ र दण्ड सजायको २६ नं. को त्रुटि छ । यसबाट उक्त नियमावलीको नियम ८(६), १३ र दण्ड सजायको ६१ नं. निष्क्रिय भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट बिलेसन सिंह राजपुत विरूद्ध इन्द्रकला राजपुतनी भएको मुद्दामा ऐन नै निष्क्रिय हुने परिणामको व्याख्या गर्न नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल आदेश भयो । उक्त आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त, न्यायिक परम्परा तथा ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८२९०, अङ्क १, ने.का.प. २०५७, अङ्क ५, नि.नं. ६९०४, पृ. ४४० तथा चन्द्रेश्वर राय वि. बनारसी राय २०५८ सालको रिट नं. ३१९३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेकोले बदर गरी बिगो भराउनेसमेतको काम कारवाही रोकिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकहरूको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

२. अब निवेदकहरूको मागबमोजिमको रिट आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले मूलतः दुई कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । सहजरामको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ९० को जग्गामा ऋणी प्रतिवादी जीतरामको हक नपुगेसम्म हाल सो सम्पत्तिबाट बिगो भराइदिन मिलेन भनी मिति २०६८।१२।२३।५ मा र वादीको दरखास्त तामेलीमा राख्ने भनी बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६९।२।१० मा भएको आदेश उही तहसिलदारले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने पहिलो जिकिर देखिन्छ । २०६८।१२।२३ मा आदेश गर्दा लिइएको आधार कानूनसम्मत रहेकोले त्यो आदेश बदर गर्न नमिल्ने भन्ने दोस्रो जिकिर देखिन्छ । 

३. तहसिलदारबाट भएको मिति २०६९।२।१० को आदेश बदर नभै यथावत् रहेकोले बिगो भरिभराउको कारवाही चलाउने भनी भएका आदेशहरू कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने कारण देखाई यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था 

छ ।  

 

यस अदालतको मन्तव्य

४. वादी विपक्षी रामानन्द कुर्मी प्रतिवादी जीतराम कुर्मी भएको साँवा रू. २,००,०००।- र सोको हुने ब्याजसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने लेनदेन मुद्दामा विपक्षी रामानन्द कुर्मीको दाबी पुगी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट २०६७।३।१० मा फैसला भएकोमा विवाद छैन । वादीले फैसलाअनुसारको बिगो ऋणीबाट भराई पाउने कुरामा पनि दुई मत हुन सक्तैन । ऋणी जीतराम र निजका दर्तावाला निवेदक सहजरामका बिचमा अंशबन्डा भएको कानूनी प्रमाण देखिन आएको छैन । पुरै रिट निवेदनमा ऋणी जीतराम छुट्टी भिन्न भएका अंशियार हुन् भन्ने बारेमा एक शब्द उल्लेख छैन । अझ ऋणीका दाजु सहजराम र ऋणीकी श्रीमती शान्ति कुर्मीले यो रिट निवेदन संयुक्त भई दायर गरेबाट रिटमा लिएको र नलिएको जिकिरबाट निवेदकहरू बाँधिने देखिन्छन् ।

५. मुलुकी ऐन भाग २ महल १ को नाम अदालती बन्दोबस्त रहेको छ । त्यसअन्तर्गत अ.बं. ८५ नं. रहेको छ भने दण्ड सजायको कुरा महल २ मा रहेको छ । अ.बं. ८५ नं. मा “अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाको नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरिदिनुपर्छ ।” भनी उल्लेख भएको व्यवस्था दण्डसजायको महलको फैसला कार्यान्वयनमा आकर्षित गर्दा ऐनको संरचना विफल हुनुका साथै फैसलासमेत निरर्थक हुने परिणाम आउन सक्छ । अ.बं. ८५ नं. नालेससँग सम्बन्धित छ भने प्रस्तुत विषय फैसलाको कार्यान्वयनसम्बन्धी दरखास्तसँग सम्बन्धित छ । फैसलाले बिगो भरिपाउने ठहर गरी तपसिल खण्डमा सोको प्रक्रियासमेत उल्लेख गरेको अवस्थामा सो कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरा नै निर्णित विषय हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन भै लगत कट्टा नभएसम्म सो क्रममा हुने आदेशहरू अन्तिम आदेश हुन्न । तामेली आदेश पनि त्यहीँभित्र पर्ने हुँदा यसमा निर्णित विषयको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । तामेली प्रकृतिको आदेशसँग मिल्दोजुल्दो आदेशहरू उही पदाधिकारीबाट जस्तो कि मुल्तबी, रोक्का, जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम १९क आदि आदेशको माध्यमबाट जाग्ने गरेको पाइन्छ । फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा लगतै कट्टा गरी तामेलीमा राख्नु भनी भएको पर्चा, आदेश वा निर्णयमा कुनै त्रुटि भए सोही अधिकारीले सो त्रुटि सच्याई पुनः उपयुक्त आदेश गर्न कुनै बाधा रहँदैन । तर प्रस्तुत विषयमा भएको मिति २०६८।१२।२३ र २०६९।२।१० को आदेशले सधैँको लागि सहजरामको दर्ताको जग्गाबाट साहुले बिगो भराउन नमिल्ने भनी फैसला कार्यान्वयनको लगत कट्टा गरेको देखिँदैन । तहसिलदारको आदेशले ऋणी जीतरामको हक नपुगेसम्मको लागि मात्र बिगोसम्बन्धी कारवाही रोकेको छ । उक्त आदेशपछि ऋणी जीतरामको मिति २०६९।६।१७ मा मृत्यु भएकोछ । ऋणी जीतरामको मृत्यु भएपछि पनि विद्यमान अवस्थामा तात्त्विक फेरबदल भएन भन्ने तर्कको औचित्य छैन । यस सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालतले आफ्नो आदेशमा अपुतालीको महलको २२ नं. समेत आकृष्ट गरी निवेदक शान्ति कुर्मीले दिएको मुद्दाको आधारमा समेत सुरू जिल्ला अदालतसमेतको आदेश मिलेकै देखिएको भनी प्रशस्त न्यायिक मनको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

६. दुवै पक्षबाट आफ्नो पक्षमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ८ र ९ नं. रहेको जिकिर लिई नजिरहरू उद्धृत भएका छन् । पुनरावेदन अदालतसमेतको आदेशमा ने.का.प. २०५७ अङ्क ५ मा प्रकाशित नि.नं. ६९०४, ऐ. २०६७ अङ्क १ मा प्रकाशित नि.नं. ८२९० तथा चन्द्रेश्वर राय वि बनारसी राय २०५८ सालको रिट नं. ३१९३ मिति २०६१।६।२२ को आदेशले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको त्रुटि भएको भन्ने निवेदकको जिकिर छ ।

७. ने.का.प. २०५७, अङ्क ५ मा प्रकाशित नि.नं. ६९०४ को रिटमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले “...यसमा कृष्ण सैंजु भीमबहादुर सैंजु र महालक्ष्मी सैंजुको छोरा भई सगोलमा रहे बसेको भन्ने कुरामा विवाद नभई कृष्ण सैंजुले सँगसाथमा रहेर व्यापार गरी आएको भन्ने देखिँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम मुख्य भन्न मिल्ने अवस्था देखिन 

आएन । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. बमोजिम बाबु भीमबहादुर सैंजुको मन्जुरीबेगर कृष्ण सैंजुले लिएको ऋण तिर्न भीमबहादुर सैंजु र महालक्ष्मी सैंजुसमेत उत्तरदायी हुने भन्न मिल्ने नहुँदा निवेदक साहुले सगोलको सम्पत्तिमा कृष्ण सैंजुको हक नपुग्दासम्म निज बाबु आमाको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्न पाउने भन्न उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

८. त्यसैगरी ने.का.प. २०६७, अङ्क १ मा प्रकाशित नि.नं. ८२९० मा यस अदालतको पूर्ण इजलासले “वादी जयकलीदेवी अमिरी राउतको पत्नी रहेकी र निजका ३ छोराहरू क्रमशः ठाकुरप्रसाद, अवधप्रसाद र रामप्रवेश रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । अमिरी राउतको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा आमा जयकलीदेवी र ३ छोराहरू एकासगोलमा नै रहेको भन्ने तथ्य पनि निर्विवादरूपमा नै रहेको छ । ...मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ...को रोहमा ... कर्जा लिने ठाकुरप्रसाद घरको मुख्य व्यक्ति भई कामकाज गरेको भन्ने कुराको पुष्टि हुने खालका ... प्रमाण ... पेस हुन  सकेका छैनन् । पैतृक सम्पत्ति आमा जयकलीदेवीको नाममा नै रहेको तथ्यबाट पनि निज नै घरको मुख्य भई कामकाज हुँदै आएको कुरा पुष्टि हुन्छ । कर्जा लिने व्यक्ति ठाकुरप्रसाद ...बाट परिवारका अन्य सदस्यहरूको जानकारी र मन्जुरीबिना गरिएका सबै व्यवहारलाई आमा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको हकमा समेत मान्यता दिँदै जाने हो भने घरको मुख्य व्यक्तिको अवधारणा र त्यस्तो मुख्य व्यक्तिले घर व्यवहार सञ्चालन गर्ने र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नेसमेतको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने हाम्रो मान्यता समेत भत्कन जान्छ । ... त्यसरी कर्जा लिने र त्यसको प्रयोग पनि आफूखुसी गर्ने व्यवहारबाट परिवारका अन्य सदस्यहरू लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ... का लागि कुनै पनि व्यवहार कि त घरको मुख्य व्यक्तिले गरेको व्यवहार हुनुपर्छ, कि त त्यस्ता मुख्य व्यक्तिको मन्जुरी रहेको हुनुपर्छ । ...लेनदेन व्यवहारको साबिक ९ नं. मा मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा बाबु वा लोग्नेको लिखत नभै छोरा वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने बाबु वा लोग्नेको धनमा त्यस्ता छोरा वा स्वास्नीको हक नपुगेसम्म साहूले सो धनमा समाउन पाउँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ... दर्तावाला वादीलाई सुनवाईको मौका नै नदिइएको र बिगो भरिभराउको कार्यमा निज जयकलीदेवीको संलग्नता नरहेको अवस्थामा भरिभराउको प्रयोजनका लागि सम्पन्न गरिएका लिलाम समेतका काम कारवाहीको विषयमा दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.बं. १७ नं. आकर्षित हुनसक्ने अवस्था नहुँदा त्यसतर्फको प्रतिवादी तथा निजका कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । ...तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६१।७।२६ को फैसला उल्टी भई लिलाम तथा सोसम्बन्धी कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्‍याएको बारा जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम हुन्छ ।” भनी व्यक्त भएको छ ।

९. विपक्षी रामानन्द कुर्मीले ने.का.प. २०६७, अङ्क १२ मा प्रकाशित नि.नं. ८५२८, ऐ. २०६८ अङ्क ९ मा प्रकाशित नि.नं. ८६८१ को नजिर उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

१०. ने.का.प. २०६७, अङ्क १२ मा प्रकाशित नि.नं. ८५२८ मा “अन्तिम भएर रहेको फैसला कार्यान्वयनपश्चात्‌ भए मात्र यसको महत्त्व र प्रभावकारिता रहन जान्छ । ...फैसलाबमोजिमको बिगो बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति बद्रीनारायणको नाम दर्तामा कुनै चल अचल सम्पत्ति नभएको भनी निजको एकासगोलको बाबु सत्यनारायणका नाउँ दर्ताको जग्गा रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयनको कारवाही गर्न खोजेको देखिएको छ । ...सत्यनारायणको नाममा रहेको सम्पत्तिमा सगोलको छोराको अंशहक लाग्ने नै हुनाले सो ऋणीको सावाँ ब्याजको बिगो त्यस्तो सगोलको सम्पत्तिमा खास ऋणीको अंश भाग जतिबाट भराउन नमिल्ने भनी कुनै कानूनले बन्देज लगाएको पाइँदैन । ... आफ्नो पेसा व्यापार वा घर व्यवहारमा पनि स्वतन्त्ररूपले आफ्नो विश्वसनीयताको आधारमा बन्द व्यापार, कारोबार वा व्यवहार गरेको जोसुकैलाई उक्त लेनदेन व्यवहारको ९ नं.को प्रयोजनका लागि घरको मुख्य भई काम गरेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । ...फौजदारी मुद्दामा पनि फरार प्रतिवादीको अंश रोक्का गर्दा वा दण्ड सजायको २७ नं. समेत बमोजिम सर्वस्व गर्दासमेत सम्बन्धित कसुरदारको अंश हक कायम भई नसकेको अवस्थामा पनि निजको अंश भागमा पर्न आउने सगोलको सम्पत्तिबाट निजको अंशभाग अड्डाबाटै अलग गरी कानूनबमोजिम आदेश वा फैसला कार्यान्वयन गरिँदै आएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । अदालतबाट गरिएको फैसला कार्यान्वयन अविलम्ब र तदारूकताका साथ गरिनुपर्छ । त्यसमा अनावश्यक ढिलाइले फैसलाको महत्त्व कम हुँदै जान्छ । अदालतको फैसलाबमोजिम दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको सगोलको सम्पत्तिमा हक भएको तर स्वतन्त्ररूपमा सो हक कायम गराउँछ अनि मात्र फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गर्ने हो भनी आफूले नियतवश ढिलाई गर्नेहरू बढिरहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ र विलम्ब हुन जाने निश्चित छ । ...तसर्थ फैसला कार्यान्वयनको लागि सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतबाट बद्रीनारायण मुखियाको सगोलको बाबुको नामदर्ताको ३ खण्डको १ खण्ड जग्गा रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी भएको आदेश र कारवाहीमा कानूनी त्रुटि देखिएन ।” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

११. ने.का.प. २०६८, अङ्क ९ मा प्रकाशित नि.नं. ८६८१ मा “...कानून समाजका लागि हो, त्यसैले कानूनको प्रयोग र प्रचलनमा ठाउँ रहेसम्म सामाजिक परिवर्तनको धारलाई पछ्‌याउँदै समसामयिकतालाई व्याख्याद्वारा समाहित गर्दै लानु पर्दछ । सामाजिक परिवर्तनको गतिलाई कानूनले प्रस्ट शब्दमा निषेध नै गरेको अवस्थामा बाहेक न्यायिक व्याख्याले साथ दिनु पर्दछ । आज ४८ वर्ष पहिलेको जस्तो घरको मुख्य अर्थात् मूलीकै नेतृत्वमा सबै परिवार सदस्यले घर, खेती, व्यापार वा अरू कुनै काम गर्ने अवस्था छैन । ...लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को प्रयोग र प्रचलन यही यथार्थको धरातलमा हुनु आवश्यक छ ।  ... लेनदेन व्यवहारको उपर्युक्त ८ नं. ... कुनै पनि सदस्यले आफूखुसी लिएको ऋण पारिवारिक सम्पत्तिबाट व्यहोरी दिनुपर्ने अनि बाँकी सम्पत्तिबाट निजलाई अंश पनि दिनुपर्ने गरी कसैले दोहोरो फाइदा लिन नसकोस् भन्ने बन्देज यस कानूनी प्रबन्धले लगाएको हो । ...यसै सन्दर्भमा लेनदेन व्यवहारको संशोधित ९ नं. को व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ...कसैको हक संरक्षण गर्ने नाउँमा अर्कालाई गैरकानूनीरूपमा अन्याय होस् भन्ने कानूनको उद्देश्य हुन सक्दैन । ऋणी र निजका परिवार मिली सम्पत्ति कहिल्यै नछुट्टयाएमा साहूको रकम तथा अदालतको फैसला शून्यमा परिणत हुन सक्ने अवस्था आउँछ । ...सबै सरोकारवाला पक्षको हित र सरोकारमा कानूनको परिधिभित्र रही सन्तुलन कायम गर्नु नै न्याय हो । ...लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को संरचनाले असामीको हक पुग्ने स्थितिलाई जनाएको हो । बन्डापत्र पारित भई वा अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भई असामीका नाममा दर्ता दाखिल खारेज भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनेपछि मात्र साहूले सो सम्पत्ति समाउन पाउँछ भन्ने अर्थमा लेनदेन व्यवहारको ९ नं. लाई ग्रहण गर्नु अनुचित हुन्छ ।... बन्डा नछुट्टिएकै भए तापनि ऋणीको अन्तरभूत अधिकार रहेको अंश भागबाट मात्र लिलाम हुन्छ र त्यसबाट केवल ऋणीकै भाग हिस्सा घट्दछ परिणामतः अरू अंशियारको भाग हिस्सालाई कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भने यस्तो कारवाहीलाई लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. प्रतिकूल भन्न मिल्दैन । ...असामीको हक पुग्नु भनेको निजका नाममा दर्ता भइसक्नु मात्र होइन, सो सम्पत्ति प्राप्त गर्नसक्ने सुनिश्चितता पनि हो । ...प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

१२. ती चारवटै नजिरमा सगोलमा बसेको छोराले लिएको ऋणमा बाबु आमाको दर्ताको जग्गालाई साहुले समाउन मिल्ने नमिल्ने प्रश्न उपस्थित 

थियो । निवेदकले उल्लेख गरेको नजिरले नमिल्ने भन्ने ठहर गरेको देखिन्छ भने विपक्षीले उल्लेख गरेको नजिरले मिल्ने भनी ठहर गरेको देखिन्छ । कुनै पनि नजिर अमान्य भएका छैनन् । तर निवेदकले उल्लेख गरेको नजिरको तथ्य र प्रस्तुत विवादको तथ्य समान छैनन् । यस मुद्दामा ऋणीको मृत्यु भइसकेको, ऋणीको पत्नीबाट मुद्दा दायर भएको र निवेदक सहजराम वा शान्ति ऋणी जीतरामको आमा बाबु नभै दाजु र पत्नी नाताका रहेका तीन मूलभूत फरक देखिन्छ ।

१३. प्रस्तुत मुद्दामा सुरू तहसिलदारदेखि पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसम्मको आदेशमा कि.नं. ९० को जग्गामध्ये ऋणी जीतरामको अंशभागबाट बिगो भराउने कुरा रहेको छ । फैसला कार्यान्वयनको कारणबाट होस् वा अंशबन्डा भएर होस् निवेदक सहजरामले पाउने भनेको दुई भागको एक भाग मात्र हो । अतः तहसिलदारको पछिल्लो आदेशबाट निवेदक सहजरामलाई कुनै मर्का परेको छैन । रिट अधिकारक्षेत्रको स्रोत समन्याय हो । प्रत्येक कानूनी त्रुटिमा यो आदेश आफसेआफ जारी हुँदैन । निवेदकलाई कुनै अन्याय नै नपरेको अवस्थामा यो कानूनको रित नपुगेको यस्तो त्रुटि भएको भनी निवेदन दिने हकदैया निवेदकसँग हुँदैन ।

१४. लेनदेन व्यवहारको महलको ९ नं. को त्रुटि भयो कि भन्नलाई उक्त ९ नं. मा “यसै महलको ८ नम्बरबमोजिम मुख्य भै कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहूले सो धनमा समाउन पाउँदैन । निजले आफैँले आर्जन गरेको वा आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र लिन 

पाउँछ । निजको आफ्नो आर्जनको वा आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति रहेनछ भने निजले पाउने धनमा हक नपुगेसम्म धरपकड गर्न पनि हुँदैन । यस्तोमा दश वर्षभित्र नालिस गरी आफ्नो हक कायम गराई राखे मात्र त्यस्तो धनमा निजको हक पुगेपछि साहूले ऐनबमोजिम गरिलिन पाउँछ । त्यस्तोमा आसामीको हक पुगेका मितिले दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बरबमोजिमको भरी भराउको दरखास्त दिने म्याद सुरू हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१५. मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १० नं. मा “बाबु आमाको जिउ छउन्जेल अंश दिन छोराछोरीले बाबु आमालाई बाध्य गराउन सक्ने छैनन् । ...स्वास्नीले पनि लोग्नेको जिउ छउन्जेल लोग्नेको मन्जुरी बिना अंश लिई छुट्टिन 

पाउँदिन ।...”, ऐ. को १९ नं मा “अंश नलिएका स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारी हुने मानिसको चल अचल सम्पत्तिमा देहायमा लेखिएबमोजिम 

हुन्छ ।” भन्ने व्यहोरा र देहाय (१) देखि (४) सम्मको व्यवस्था तथा लेनदेन व्यवहारको महलको ८, ९ समेतका कानून र यस अदालतबाट विभिन्न फैसलामा व्यक्त धारणाअनुसार सन्तानको लागि बाबु-आमा र स्वास्नीको लागि लोग्नेको जुन हैसियत स्थान रहन्छ एक भाइ अर्को भाइको लागि सो सरहको हैसियतमा रहेको हुँदैन । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ले बाबु आमा र लोग्नेलाई प्रधानता दिएको हो । सो कानूनले बाबु आमा लोग्नेको सम्पत्तिमा छोरा स्वास्नीको हक पुगेपछि मात्र साहुले बिगो भराउन पाउने भनी गरेको व्यवस्था समान स्तरको दाजु भाइले गरेको व्यवहारमा आकर्षित हुने देखिँदैन । ऋणीले लिएको ऋणप्रति ऋणी व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुने सन्दर्भमा उक्त ९ नं. को निर्माण भएको र त्यस सिलसिलामा सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुगेसम्म साहुले सो धन समाउन नपाउने भनी सो ९ नं. ले उल्लेख गरेको छ । अब सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक कसबेला कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा कानूनको प्रयोग एकनासको 

देखिँदैन । बैंक साहु भएको मुद्दामा त्यस्ता ऋणीको अंशभागबाट अंश छुट्याई थैली भराएको दृष्टान्त देखिएकै हो । तर दुनियाँको हकमा त्यसको घेरा यदाकदा सीमित पारिएको देखिन्छ । यसलाई निवेदकले उल्लेख गरेको नि.नं. ८६८१ को नजिरले अस्वीकार गरी बन्डापत्र पारित भई वा अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भई असामीका नाममा दर्ता दाखिल खारेज भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनेपछि मात्र साहूले सो सम्पत्ति समाउन पाउँछ भन्ने अर्थमा लेनदेन व्यवहारको ९ नं. लाई ग्रहण गर्नु अनुचित हुन्छ । ...असामीको हक पुग्नु भनेको निजका नाममा दर्ता भइसक्नु मात्र होइन, सो सम्पत्ति प्राप्त गर्नसक्ने सुनिश्चितता पनि हो ।” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरी ऋणीको हक पुग्ने कुरालाई व्यापक बनाएको 

देखिन्छ । यो इजलास उक्त रूलिङसँग सहमत छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा बिगो भराउने आदेशमा आपत्ति गर्ने व्यक्ति ऋणीका बाबु आमा रहेको नदेखिएकोले सो ९ नं. को सो व्यवधानका बारेमा प्रस्तुत मुद्दामा चर्चा गर्नु शास्त्रीय चर्चा (एकेडेमिक) मात्र हुने देखिन्छ ।

१६. बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारको आदेशले नि.नं. ८६८१ को धार समातेको देखिन्छ । “प्रतिवादी जीतराम कुर्मीको मिति २०६९।६।१७ मा मृत्यु भएको हुँदा निजको अंशहक निजको सगोलको दाजु सहजराम कुर्मीकै जिम्मामा रहेको मृत्यु भइसकेका प्रतिवादी जीतराम कुर्मीका नाउँमा नामसारी तथा अंश बन्डाबाट समेत जान नसक्ने अवस्थामा प्रतिवादीको हक स्थापित भएका बखत मात्र बिगो भराउने भनी फैसला कार्यान्वयनको रोहमा भन्दा अनन्तकालसम्म फैसला कार्यान्वयन नहुने हुँदा न्यायसङ्गत देखिन आएन ।” भन्नेसमेतका कुरा उल्लेख गरी निवेदक सहजराम कुर्मीका नामको कि.नं. ९० मा प्रतिवादी जीतराम कुर्मीको आधा हक स्थापित हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखी उक्त जग्गाको २ भागको १ भाग ९८२.५० वर्गमिटर जग्गाबाट वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने गरी बिगोको कारवाही अगाडि बढाएको तहसिलदारको मिति २०७०।१०।२८ को आदेश र सो आदेश तहतह हुँदै पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट समेत सदर भएको मिति २०७१।३।२६ को आदेशसमेत कानून र न्यायसम्मत देखियो । 

१७. अतः माथि उल्लेख भएबमोजिम बिगो भरिभराउका सम्बन्धमा विपक्षी सुरू जिल्ला अदालतले ऐन नियमको रित पुर्‍याएर काम कारवाही गरेको पाइएकोले निवेदकहरूको रिट निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : इन्द्रकुमार खड्का

इति संवत्‌ २०७२ साल मङ्सिर १० गते रोज ५ शुभम् ।