निर्णय नं. ९५३८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय 

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति : २०७२।६।७।५

०७१-WS-०००७

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला ललितपुर, गा.वि.स. चापागाउँ वडा नं. ४ घर भई हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल काठमाडौंमा सहायक पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदमा कार्यरत रविन्द्र श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

संविधानसँग कानून अमान्य भएको भन्ने निवेदनको निरूपणका लागि यस अदालतले लिने गरेको आधारहरूमा विधायिका निर्मित कानून संविधानसम्मत रहेको अनुमान गरिन्छ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने जिकिर लिने पक्षले सो कुरा स्पष्ट किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको लागि निजले सफा हात लिएर आउनुपर्छ र उल्लिखित कानूनलाई स्वीकार गरेको वा त्यसबाट फाइदा लिएको देखिनु हुँदैन । बाझिएको कुरा सामान्य विवेक भएको मानिसले सहजरूपमा थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्छ । सामान्य मानिसले त्यसरी बुझ्न सक्दैन भने त्यसलाई बाझिएको भनेर अदालतले बलपूर्वक व्याख्या गर्दैन । अदालतले कानूनको समीक्षा गरेर यस्तो कानून भैदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनी त्यसको औचित्य खोज्ने वा मसौदाकारको काम गर्दैन । अदालतले दाबी गरिएको कानून स्पष्टसँग संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्नेसम्म हेर्छ । विवेक, तर्कसम्मत र बुझ्न सकिने वर्गीकरण (reasonable and intelligible differentia) सर्वस्वीकृत छ । समान र असमानबिच समान कानून लागू गर्न मिल्दैन । यसबाट झन् असमानता बढ्छ । कर्मचारी प्रशासनको स्वरूप संगठन र तिनीहरू बिचको वर्गीकरण राज्यको नीतिभित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकाले यो अन्यायपूर्ण नदेखिएसम्म अदालतले हात नहाल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

निरूपित भैसकेको विषय बारम्बार उठाएर निवेदकहरूले अदालतको समय र राष्ट्रको श्रम तथा स्रोतको व्यर्थ खर्च गरेको    देखिन्छ । वास्तविक पीडितहरूलाई समयमा न्याय प्रदान गर्नका लागि अत्यन्त दबाबमा रहेको यस अदालतलाई सानातिना असुविधा भएको बहानाबाजी गरी अलमल गर्ने काम सह्य हुन सक्तैन । यस्ता ससाना गुनासा सुन्नका लागि रिट उपचारको व्यवस्था भएको होइन । यसमा निवेदकहरूको कानून व्यवसायीहरूको अहम् भूमिका रहने ।

(प्रकरण नं.१४)

अदालतलाई कानून बदर गर्ने अधिकार मात्र छ । त्यसमा थपघट गरी संशोधन गर्ने अधिकार छैन । यो अदालतले मसौदाकारको काम गर्न सक्दैन । त्यसको लागि अदालतको निर्माण भएको होइन । यो अदालतले कानूनको शासनको सम्मान गर्नुपर्ने हुँदा यसले शक्ति पृथक्कीकरणको दायरा नाघ्न नसक्ने ।

स्तरवृद्धिसम्बन्धी भएको कानून बदर गर्दा निवेदकलगायत कर्मचारीहरूलाई झन् मर्का पर्ने देखिन्छ । अर्को कानून कहिले बन्ने ठेगान हुँदैन तर भएको कानून बदर भइसक्छ । अन्याय वृद्धि हुने गरी यो अदालत आदेश गर्न असमर्थ हुन जाने ।

(प्रकरण नं.१५)

कर्मचारीहरूमा सेवा गर्ने भावनामा धेरै ह्रास भएको पाइन्छ । आफूलाई खासै मर्का नपरेको र उन्नतिको बाटो अवरूद्ध नभएको अवस्थामा समेत कर्तव्यपालनभन्दा अधिकार प्राप्तिमा बढी ध्यान केन्द्रित रहेको देखिनु चिन्ताको विषय हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता दीपनारायण साह

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

हामी निवेदकहरूले यसअघि यस सम्मानित अदालतमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, तेस्रो संशोधन २०६३ को दफा ८(१) को पदपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दफा ९ को ७(क) को स्तर वृद्धिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हामी कर्मचारीहरूबिच विभेदकारी किसिमको कानूनी व्यवस्था रहेको र भएको कानूनी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन भई नराखेको अवस्थाले गर्दा हामी निवेदकहरूको माथिलो तहमा जाने वृत्तिविकासमा समेत असर परेको कारण उल्लिखित विभेदकारी कानूनी व्यवस्था तत्काल संशोधन वा खारेज गरी समान किसिमको कानूनी व्यवस्था कायम गरिपाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी मिति २०६९।३।२८ मा रिट निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त मुद्दा हालसम्म कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । 

तर हामी निवेदकहरूले यसअघिको उक्त मुद्दाबाट माग गरिएको धेरै कुराहरू स्वास्थ्य सेवा ऐनमा मिति २०७०।१२।१२ मा चौथो पटक गरेको संशोधनबाट ल्याइसकेको भए तापनि माथिल्लो तहमा जानलाई अवरूद्ध हुने केही थप कानूनी प्रावधान राखिएको छ, जुन कुरा सोभन्दा अगाडिको ऐनमा कानूनी व्यवस्था नभएको कुराले हामी निवेदक र हामीसरहका कर्मचारीहरूलाई योग्यता पुग्दापुग्दै पनि माथिल्लो तहमा जान, स्तरवृद्धि हुनबाट रोक लगाएको अवस्था विद्यमान छ । जसकारण हामी निवेदकहरू साह्रै अन्यायमा परी न्यायको लागि पुनः सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं । 

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०६३ ले निकास नदिइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा ऐन, (चौथो संशोधन) २०७० आएपछि पनि हामीहरूको समस्या हल गर्न सकेन । बरू थप समस्या पैदा गरी अन्यायमा पारेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई हालको चौथो संशोधनले मूल ऐनको दफा ९ को संशोधन गरी ९(१) को क्रम सङ्ख्या २ को (क) बमोजिम पाँचौ तहबाट छैठौं तहमा जानको लागि योग्यता भएकाहरूको हकमा ५ वर्ष सेवा अवधि तोकेको छ । जबकी हामीहरू सबैको सेवा अवधि ८ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, तर पनि दुर्गम तथा अति दुर्गममा पनि बस्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा हामीहरूलाई यस ऐनले पनि छैठौं हुन छेकवार लगाई बन्चित गरेको छ । नोकरी अवधिमा एक पटक पनि अति दुर्गम तथा दुर्गम स्थान नगएका र सुरू नियुक्ति (चौथो तह) का हिसाबले पनि हामीहरूभन्दा पछि नियुक्ति भएका र पाँचौ तह पनि उनीहरू स्तरवृद्धिको मध्यमबाट र हामीहरूभन्दा पछि भएकाहरूले २०७० श्रावण महिनाबाटै छैठौं तह पाइसकेका छन् र हालको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७० को दफा २६ को उपदफा २(ख), २(ग) को बढुवा व्यवस्थाअनुसार दुर्गम नभए पनि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर स्तरवृद्धिको लागि पनि सो व्यवस्था हुनुपर्नेमा स्तरवृद्धिको लागि दुर्गम र अति दुर्गम स्थानमा बसी सेवा गर्नुपर्ने अनिवार्य र प्रतिबन्धात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन) २०७० अनुसार हामी सबै रिट निवेदकहरू छैठौं तह पाउन योग्य व्यक्तिहरू हौं र सोहीअनुसार छैठौं तह पाउन हामीहरूले मिति २०६९ असार मसान्तसम्मको म्यादैभित्र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुको कर्मचारी प्रशासन शाखामा आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाण कागजातसहित स्तरवृद्धिको आवेदन फाराम भरी मिति २०७०।३।१९ गते दर्ता गरी दर्ता न. ६६७३, २०७०।३।२० गते दर्ता गरी दर्ता नं. ६८३०, २०७०।३।२५ गते दर्ता गरी दर्ता नं. ७२१० रहेको छ तर के कति कारणले छैठौं तह दिन नमिलेको हो, सोको कारण स्वास्थ्य सेवा विभागले आजसम्म हामीहरूलाई लिखितरूपमा दिन सकेको छैन ।

यसअघि यस सम्मानित अदालतमा दर्ता गरिएको रिट नं. ०६८-WS-००८३ को मुद्दामा विस्तृत व्यहोराको मागदाबी गरिएको कुराहरू यस निवेदनमा दोहोरो मागदाबी नगरी उक्त निवेदनसमेत साथै राखी इन्साफ गरिपाउनुको साथै सोबाहेक हालको स्वास्थ्य ऐन, चौथो संशोधन २०७० को एउटा दफामा भएको कानूनी व्यवस्था अर्को दफाको कानूनी व्यवस्थासँग र अन्तरिम संविधानसँग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म बदर घोषित गरिपाउनुको साथै विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०७१।४।१४ गतेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउनको साथै उपचारको लागि अन्य उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ को उपदफा १ को खण्ड २ को क लगायतका अन्य खण्डसमेतको कानूनी प्रावधान ऐ. ऐनको दफा २६ को उपदफा २ को (ख) कानूनी व्यवस्था र अन्तरिम संविधानको धारा १२ को ३(च) को पेसा, रोजगारसम्बन्धी स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ को १, २ को समानताको हक, धारा १९ को १ सम्पत्तिको प्रदत्त मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष बाझिएको हुँदा धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य बदर घोषित गरिपाउनको साथै विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले छैंठौ तहको स्तरवृद्धिको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा शैक्षिक योग्यता भएको, सेवा अवधि ५ वर्ष हुनुपर्नेमा ८ वर्ष पुरा भैसकेको देखिन्छ तर पाँचौं तहमा रहँदा दुर्गम तथा अति दुर्गममा रही सेवा नगरेको कारण निजहरूलाई छैठौं तह दिन मिल्ने देखिएन भनी मिति २०७१।४।१४ गरिएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत जेष्ठता कायमसम्बन्धी विषयमा पटकपटक गरी हामीसरह र हामीभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरूको हकमा समेत नेपाल स्वास्थ्य ऐनको दफा ९ (७क) को (ङ) को कानून व्यवस्थाअनुसार चौथो भएको ५ वर्ष पुगेकै मितिदेखि नै लागू हुने गरी स्तरवृद्धि गर्नु भनी फैसला भइसकेको र उक्त फैसलाहरूलाई विपक्षीहरूले कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको अवस्थाका नजिर र कानूनसमेतको आधारमा हालको संशोधनसमेत दफा २६ को २ङ को प्रावधान दफा ९ को उपदफा १ र दफा ९ को उपदफा २ को विशेष व्यवस्था आकर्षित गरी ऐनले तोकेको सेवा अवधि पुगेकाहरूको हकमा लागू गरी सेवा अवधि पुगेका मितिबाटै तलब भत्ता सुविधा र जेष्ठता लागू हुने गरी छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपर्युक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।५।३१ को 

आदेश । 

रिट निवेदकहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू रहेको र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरूवा, बढुवालगायतको कार्य सेवा समुह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हुने व्यवस्था नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयवस्तुका सम्बन्धमा उक्त मन्त्रालयले कानूनसम्मत तरिकाले गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार तथा कारण रहेको छैन । तसर्थ प्रत्यर्थी रिट निवेदकको निवेदन व्यहोरा झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यी निवेदक स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीहरू रहे भएको कुरा निजहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा खुलाउनु भएअनुसार पुष्टि भएको छ । विपक्षीहरू तत्कालीन प्रचलित कानूनबमोजिम नियुक्त भएका र वर्तमान अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम सेवामा बहाल रहेकोमा विवाद रहेन । विपक्षीहरूले नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, पदोन्नति र अन्य सेवा सुविधा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गर्ने र सो कानूनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकाय निजहरूले विपक्षी बनाएका स्वास्थ्य सेवा विभागलगायतका नेपाल सरकारका मातहत रहने निकाय हुन्, यी निवेदकहरूले अन्याय परेको भनिएको विषय हेर्दा हास्यास्पद देखिन्छ । सरकारले बनाएका नीति, ऐन, नियम आफूलाई लागू नहोस् तथा आफ्नो हितविपरीत हुने भएकोले खारेज होस् भन्नु कुनै पनि अवस्थामा जायज माग हुन सक्दैन । दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न सबै स्वास्थ्यकर्मी अनिच्छुक हुने भएकाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने मनसायले बनाएको कानून खारेज गर्दा दुर्गम क्षेत्रउपर अन्याय हुन जान्छ । यी रिट निवेदकहरूको हित सार्वजनिक हित नभई व्यक्तिगत स्वार्थमात्र हो । रिट निवेदकहरूको माग प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी एवं खारेजभागी छ । सरकारको नीतिअनुसार कानून निर्माण हुने भएकोले व्यवस्थापिका संसद्ले कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियाबमोजिम बनाएको कानून बदर हुन सक्दैन । कानून कार्यान्वयन नगरेको विषयमा विशुद्ध संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा र कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको यो सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण पनि छैन, निवेदकहरूको मौलिक हकमा बन्देज लगाउने र आघात पुग्ने काम संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद्‌ एवं यस सचिवालयबाट नभएको हुँदा यस सचिवालयका हकमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी इन्साफ पाउँ भन्ने संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्‌ सचिवालयको लिखित जवाफ ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि तथा बढुवा गर्ने आधार नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले स्पष्ट गरेको छ । विपक्षीले स्तरवृद्धि तथा बढुवाका सम्बन्धमा ऐनद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू आपसमा बाझिएको जिकिर लिए पनि के कति कारणबाट कुन कुन व्यवस्था बाझिएका हुन् सो कुरा निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको देखिँदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एक तहबाट अर्को तहमा स्तरवृद्धि तथा बढुवा गर्ने प्रक्रियामा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नरहने हुँदा यस मन्त्रालयबाट संविधानद्वारा प्रदत्त विपक्षीको मौलिक हक हनन्‌ हुने कुनै कार्य भएको छैन । विपक्षीले स्तरवृद्धि तथा बढुवामा विभेद गरेको भन्नेसम्बन्धमा कुनै तथ्यगत आधार पेस गर्न पनि नसकेको हुँदा निवेदकको मागदाबी निर्थक एवं औचित्यहीन छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

स्वास्थ्य सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ र जनउत्तरदायी तुल्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भएको र सो सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विभिन्न सुविधा र सहुलियतअन्तर्गत स्तरवृद्धिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्तरवृद्धि प्राप्त गर्नका लागि सेवामा कार्यरत कर्मचारीले निश्चित सेवा अवधि पूरा गर्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रमा निश्चित अवधि काम गर्नुपर्ने र कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अंक प्राप्त गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएको छ, जुन सबै कर्मचारीलाई समानरूपमा लागू हुने हो । कर्मचारीले स्तरवृद्धिको सुविधा प्राप्त गर्न दुर्गम वा अति दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्दा सो क्षेत्रका जनताले सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत व्यवस्थाबमोजिम सेवा नगरेको कारण निजहरूलाई छैठौं तह दिन मिल्ने देखिएन भनी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट मिति २०७१।४।४ मा गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएको ऐनको दफा ९ को व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीलाई समान ढङ्गले लागू हुने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने गरी माग गर्नु तर्कपूर्ण नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ मा राखिएको स्तरवृद्धिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सेवा अवधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्तर र दुर्गम क्षेत्रमा गरेको सेवा जस्ता विषयलाई आधार मानी कर्मचारीलाई माथिल्लो स्तरको सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्नु हो । यस्तो प्रोत्साहन प्राप्त गर्नका लागि कानूनमा जे जस्ता आधार वा योग्यता पुरा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएको छ, सो पुरा हुनै 

पर्दछ । कुनै कर्मचारीले तोकिएका सबै आधार पुरा नगरी केवल सेवा अवधि पूरा गर्दैमा निजको माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि गर्नु कानूनविपरीत हुने हुँदा रिट निवेदनको दाबी कानूनसङ्गत छैन । रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड २ को (क) मा पाँचौ सुरू नियुक्ति भएका वा पाँचौ तहमा स्तरवृद्धि भई सो तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुरा भएका कम्तीमा एक वर्ष अतिदुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको व्यक्तिको स्तरवृद्धि गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै दफा २६ मा बढुवाको लागि न्यूनतम योग्यता र सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) को (क) मा पद वा दरबन्दी नभएका कारण अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नपाएकोमा (ख) बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा ८ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको भएमा भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले दाबी लिनुभएको उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा १ खण्ड २ को (क) को व्यवस्था स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्था हो भने दफा २६ को व्यवस्था बढुवाको व्यवस्था 

हो । यी दुवै व्यवस्थालाई सँगै राखेर हेर्न मिल्ने होइन र उक्त व्यवस्थाहरू के कसरी बाझिएको भन्नेसम्बन्धमा केही उल्लेख गर्नुभएको छैन । कानूनमा रहेका भिन्न प्रकृतिको व्यवस्थालाई एकै ठाउँमा राखेर कानून बाझिएको भनी दाबी लिनु र सोहीबमोजिम बढुवा गरिपाउँ भन्ने मागदाबी कानूनसम्मत देखिँदैन । साथै उक्त व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्नेसम्बन्धमा केही उल्लेख गर्नुभएको छैन । रिट निवेदकले दाबी गरेझैं यो विषय संविधानको धारा १८ को रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) को पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासँग सान्दर्भिक र सरोकार राख्ने विषय नभएकोले उक्त धाराहरूसँग बाझिएको भनी काल्पनिकरूपमा दाबी गर्न 

मिल्दैन । जहाँसम्म स्वास्थ्य सेवा विभागले छैठौं तहको स्तरवृद्धि सम्बन्धमा निर्णय गर्दा शैक्षिक योग्यता भएको सेवा अवधि ५ वर्ष हुनुपर्नेमा ८ वर्ष पुरा भैसकेको देखिन्छ तर पाँचौं तहमा रहँदा दुर्गम तथा अति दुर्गममा रही सेवा नगरेको कारण निजहरूलाई छैठौं तह दिन मिल्ने देखिएन भनी मिति २०७१।४।४ मा गरिएको निर्णय छ, सोसम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट नै स्पष्ट हुनेछ । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लिखित जवाफ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को मिति २०६९।१२।२९ मा चौथो संशोधन अध्यादेश तथा मिति २०७०।१२।१२ मा चौथो संशोधन आएपश्चात् थप भएको दफा ९(१) को व्यवस्थाअनुसार पाँचौ तहमा सुरू नियुक्ति भएका वा पाँचौ तहमा स्तरवृद्धि भई सो तहको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुरा भएका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित तहमा सेवा गर्नुपर्ने अवधि ५ वर्ष, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको का.स.मु. मा प्राप्त गर्नुपर्ने अंक कम्तीमा उत्तम, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने अवधि कम्तीमा एक वर्ष, अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गरी निवेदकहरूको पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गरिएको हो । उक्त संशोधनद्वारा थप गरिएको व्यवस्था संशोधित ऐन लागू भएको मितिबाटै कार्यान्वयन हुने हुँदा निवेदकहरूको नियुक्त वा पद मिलान भएकै मितिबाट ५ वर्ष गणना गरी ऐनको संशोधन लागू हुनुभन्दा अगाडि नै स्तरवृद्धि गर्नुपर्‌यो भन्ने मागदाबी कानूनसङ्गत छैन । तत्कालीन ऐन कानूनमा नभएको तरपछि थप भइआएको कानूनले गरेको व्यवस्था पहिला नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने मागदाबी कानूनबमोजिम नभएको र निवेदकहरू मिति २०६९।१२।२९ भन्दा पहिला नै स्तरवृद्धिको लागि कानूनमा तोकिएको मापदण्ड पुगेको भए तत्काल विद्यमान कानूनअनुसार सोही समयमा प्रशासनिक प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने स्तरवृद्धिको लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा स्तरवृद्धि हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

मिति २०६९।१२।२९ बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन अध्यादेश) ऐन, २०६९ लागू भई उपर्युक्त पुरानो कानूनी व्यवस्थालाई खारेजी गरी ऐनको दफा ९(१) को सट्टा नयाँ दफा ९(१) लागू भएको र मिति २०७०।१२।१२ बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७० लागू भएकोले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्तरवृद्धि तथा पदस्थापन गरिने हुँदा खारेज भएको ऐनको व्यवस्था लागू गरी स्तरवृद्धि गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी कानूनविपरीत भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपनारायण साहले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथौ संशोधन २०७० को दफा ९(१) को खण्ड २(क) को व्यवस्था र दफा २६(२)(ख) को व्यवस्था निवेदकहरूका हकमा असमान र विभेदकारी भै संविधान प्रदत्त समानतासमेतको हकविपरीत छ । नितान्त संयोगको कारणले निवेदकहरूले दुर्गम र अति दुर्गममा सरूवा हुन नपरेको हो । यसमा निवेदकहरूको कुनै गल्ती 

छैन । अतः यो आधारमा ८ वर्ष सेवा अवधि पूरा भै शैक्षिक योग्यतासमेत भएको निवेदकहरूका हकमा छैठौं तह दिन नमिल्ने भनी स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त निर्णय र ती कानून बदर घोषित गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले निवेदकले चुनौती दिएको ऐनको प्रावधान संविधानसँग कसरी बाझियो भनी देखाउने दायित्व निवेदककै रहेकोमा रिट निवेदकले उक्त दायित्व पुरा गर्न सक्नुभएको भएको छैन । समानताको हक निरपेक्ष हक होइन, समानतहको वर्गलाई समान रूपमा राखिएको समानताको हकविपरीत हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ समेतको व्यवस्था निवेदक सरहको सबैमा समानरूपमा आकर्षित हुने भएकाले संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । दुर्गममा पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ संशोधित ऐन बनेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

यसमा मिसिलको समेत अध्ययन भई निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले छैठौं तहमा स्तरवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गरेको त्यसमा कुनै कारवाही नहुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनले २०७० को ०८१० को परमादेशमा निवेदकहरूको निवेदनमा कारवाही गरी उचित निकासा दिन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेकोमा “पाँचौं तहमा पाँच वर्ष सेवा अवधि भए पुग्नेमा आठ वर्ष पुरा भएको पनि देखिन्छ तर सबै निवेदकहरू पाँचौं तहमा रहँदा दुर्गम तथा अति दुर्गममा रही सेवा नगरेको कारण दुर्गम क्षेत्रमा बस्नु पर्ने अवधि पूरा भएपछि छैठौं तहमा स्तर वृद्धिमा कारवाही गर्ने” भन्ने कारण देखाई निवेदकहरूलाई छैठौं तह दिन मिल्ने देखिएन भनी २०७१।४।१४ मा विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको निर्णय दुराग्रह र भेदभावपूर्णं छ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन जिकिर देखिन्छ । तर निवेदकले उल्लेख गरेको २०७० सालको डब्लुओ ०८१० को परमादेश मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनले निवेदकहरूले २०७० सालमा नै स्तरवृद्धिको माग गरी दिएको आवेदनमा हालसम्म कारवाही नगरी अनिर्णित अवस्थामा राखेको अनुचित भएकोले त्यसमा कारवाही गरी यथाशीघ्र उचित निकासा दिनु भन्नेसम्मको आदेश मिति २०७१।१।२४ मा गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले स्तरवृद्धि गर्नु भनी निवेदकहरूको पक्षमा आदेश गरेको नभई कानूनले काम कारवाही गर्न अधिकार पाएको निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने परमादेशको मान्य सिद्धान्तबमोजिम निवेदकहरूको निवेदनलाई अनिर्णित अवस्थामा राख्नु ठिक नभएकोले यथाशीघ्र उचित निकासा दिनु भन्नेसम्मको आदेश गरेकोले उक्त आदेशबाटै निवेदकहरूको स्तरवृद्धि हुने अवस्था छैन ।

३. एकपटक पनि अति दुर्गम र दुर्गममा नगएका र हामीभन्दा पछि नियुक्ति पाई स्तरवृद्धिबाटै पाँचौं तह पाएका रिट नं ०६७ सालको डब्लुओ १२६८ का रिट निवेदकहरू र हामी जस्तै लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट पाँचौ तहमा पदस्थापन भएका रिट नं. ०६६ डब्लुओ ०७३६ का रिट निवेदकहरू हामीसरह र हामीभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरूको हकमा ऐनको दफा ९(७क) को (ङ) अनुसार चौथो भएको ५ वर्ष पुगेकै मितिदेखि लागू हुने गरी स्तरवृद्धि गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको २०६९।२।१० को फैसलालाई विपक्षीहरूले कार्यान्वयनसमेत गरी निजहरूले २०७० साउनबाटै छैठौं तह पाएका छन् । तर चौथो संशोधन (२०७०।१२।१२) बाट आएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(१) को क्र.सं २ को (क) पाँचौं तहबाट छैठौं तहको स्तरवृद्धिको लागि दुर्गम तथा अति दुर्गममा पनि बस्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेबाट निवेदकहरू स्तरवृद्धिको मौकाबाट वञ्चित भएका 

छौं । विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०७१।७।१४ को निर्णय बदर गरी संशोधित दफा २६(२ख), दफा ९(१)(२) को विशेष व्यवस्था आकर्षित गरी तोकेको सेवा अवधि पुरा गरेकाहरूको हकमा सो पुगेकै मितिबाट तलब भत्ता सुविधा र जेष्ठता लागू हुने गरी छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत पाउँ भन्ने निवेदकहरूको अर्को निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकको यो जिकिर उचित देखिँदैन । किनभने उक्त जिकिरमा विचार गर्नको लागि निवेदकहरूभन्दा पछि नियुक्त भएका के कुन कर्मचारीको के कुन आधारमा स्तरवृद्धि भएको हो र त्यसबाट निवेदकहरूलाई के कुन कारणबाट असर पुग्यो सो कुरा थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ । तर रिट निवेदकहरूले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको नामसमेतका यावत् कुरा खुलाई निजहरूलाई विपक्षी बनाई ती आदेशहरूको प्रतिलिपि पेस गर्नुभएको देखिँदैन । यस स्थितिमा सोबारे कुनै धारणा बनाउनु यस इजलासलाई असहज भएको छ । निजहरूको कुरा नसुनी विपक्षमा धारणा बनाउन नमिल्ने हुँदा निवेदकहरूको यो जिकिरमा प्रवेश गर्न यो इजलास असमर्थ छ । निजहरूले प्रस्तुत विषयमा आफ्नो भनाइ राख्ने मौका पाउनु पर्ने हुन्छ । 

४. निवेदकहरूको जिकिरबमोजिम त्यस्ता कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि भएकै मान्ने हो भने तिनीहरूझैं निवेदकहरूले पनि मौकैमा रिट निवेदन दिएर उपचार लिन सक्नु पर्थ्यो । ऐन संशोधनपूर्व र ऐन संशोधनपछिको अवस्था आफैँमा फरक अवस्था 

हुन् । ऐन संशोधन भएपछि ऐनबमोजिम नगरी सोविपरीत गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर कानूनको शासनको मान्यता प्रतिकूल छ । राजनप्रसादसमेत निवेदक भएको मिसिलमा २०६५ सालको रिट नं ०६५-WO-०६०६ संलग्न देखिन्छ । उक्त रिटमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।७।१३ मा “नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको तेस्रो संशोधनले दफा ९ मा उपदफा (७क) थप गरी सोको (ङ) मा उल्लिखित चौथो तहमा ५ वर्ष सेवा गरेपश्चात् माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूलाई २०५९ सालदेखि नै स्तरवृद्धि गर्नु पर्नेमा सो नगरी २०६३ साल देखि लागू हुने गरी २०६४ सालमा गरेको स्तरवृद्धिसम्बन्धी विपक्षी निकायको निर्णय मनासिब देखिन आएन” भनी आदेश भएको पाइन्छ । कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्तरवृद्धि गर्नु भन्नेबाहेक उक्त आदेशले थप कुनै कुरा बोलेको देखिँदैन । कानूनले बोलेको पुरा गर्नु भन्ने उक्त रिट आदेशबाट निवेदकहरूलाई होइन विपक्षीहरूलाई मद्दत पुगेको देखिन्छ ।

५. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२)(ख) अनुसार बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा ८ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको भएमा दफा २६(१) अनुसार १ वर्ष अतिदुर्गम वा २ वर्ष दुर्गममा काम नगरेको भए पनि बढुवाको लागि योग्यता पुगेको मानिन्छ । स्तरवृद्धि भन्दा बढुवा उच्च अवस्था हो । बढुवाको लागि उपयुक्त तर स्तर वृद्धिको लागि अनुपयुक्त भन्न मिल्दैन । संशोधित दफा २६(२ख), दफा ९(१)(२) को विशेष व्यवस्था आकर्षित गरी तोकेको सेवा अवधि पूरा गरेकाहरूको हकमा सो पुगेकै मितिबाट तलब भत्ता सुविधा र जेष्ठता लागू हुने गरी छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत पाउँ भन्ने निवेदकहरूको थप जिकिर रहेको छ । तर बढुवा र स्तरवृद्धि दुई बेग्लाबेग्लै अवस्था भएकाले दुवैको हकमा समान व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको माग तर्कपूर्ण देखिँदैन । बढुवाको लागि के कस्तो आधार, योग्यता र सर्त तोक्नुपर्छ र स्तरवृद्धिको लागि के कस्तो आधार र अवस्था हुनुपर्छ यो कुरा शुद्ध विधायिकी नीतिभित्र पर्ने कुरा हो । चौथो संशोधनबाट आएको स्तरवृद्धिसम्बन्धी कानून केहीको लागि कुनै र केहीको लागि कुनै परिणाम आउने गरी आएको नभई सबैको लागि समानरूपमा आएकोले यसबाट कर्मचारीहरूका बिचमा भेदभाव भएको भन्न मिल्दैन ।

६. एउटै तह र पदमा ८ वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेको अवस्थामा स्तरवृद्धि हुनबाट रोक्नु र अनिवार्यरूपमा १ वर्ष अतिदुर्गम वा २ वर्ष दुर्गममा काम गर्नुपर्ने उक्त ऐनको दफा ९(१) को खण्ड (२)(क) लगायतका कानून नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) को पेसा, रोजगारसम्बन्धी स्वतन्त्रताको हक, धारा १३(१)(२) को समानताको हक, धारा १९ को सम्पत्तिको हकसँग प्रत्यक्ष बाझिएकोले अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको अर्को जिकिर देखिन्छ ।

७. निवेदकहरूको उक्त जिकिरको प्रतिवाद गर्दै स्तरवृद्धि प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारीले निश्चित सेवा अवधि पूरा गर्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रमा निश्चित अवधि कायम गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने गरी भएको व्यवस्थाबाट दुर्गमका जनताले सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था सबै कर्मचारीलाई समानरूपमा लागू हुने व्यवस्था हो । ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (२) को (क) स्तरवृद्धिको र दफा २६(२)(ख) बढुवाको कानून हो । यिनलाई सँगै राखेर हेर्न मिल्ने होइन । पछि थप भैआएको कानून पहिला नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने दाबी कानूनबमोजिम नभएको र विद्यमान कानूनअनुसार प्रक्रिया सुरू गर्नु पर्ने र स्तरवृद्धिको लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरेको समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफको सार देखिन्छ ।

८. निवेदकहरूले एकातिर स्तरवृद्धिको कानूनलाई चुनौती दिनुभएको छ भने अर्कोतिर चौथो संशोधनको दफा ९(२) मा “तर पद वा दरबन्दी नभएका कारण त्यस्तो कर्मचारीलाई त्यस्तो क्षेत्रमा खटाउन नसकिने भएमा यस दफाको उपदफाको अधीनमा रही त्यस्तो कर्मचारीलाई पनि माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन” भन्ने प्रावधानबमोजिम आफूहरूले छैठौं तह पाउनु पर्ने भनी संशोधित कानूनको फाइदासमेत लिन खोज्नुभएको छ । यसबाट निवेदकहरूको माग विरोधाभासपूर्ण रहेकोसमेत देखिन आउँछ ।

९. धारा १२ ले स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सो धाराको उपधारा (३) मा “प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रही खण्ड (च) मा “कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । विवादित संशोधनले धारा १२(३)(च) को पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा रोक वा बन्देज लगाएको देखिँदैन । निवेदकहरूको लागि सेवाको सर्त अनुकूल नहुँदैमा वा कुनै संशोधनबाट निवेदकहरू तत्काल लाभान्वित नहुँदैमा त्यो संशोधन संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन । 

१०. त्यसैगरी धारा १३ समानताको हकको उल्लङ्घन भयो कि भनी हेर्दा उक्त धारा १३ को उपधारा (१) “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।” र उपधारा (२) “सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने समानताको हकको व्यवस्था रहेको छ । धारा १३(१) मा रहेको कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षण, उपधारा (२) मा रहेको सामान्य कानूनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने मौलिक हकको उल्लङ्घन के कसरी भयो यो कुरालाई पनि निवेदकहरूले स्पष्ट गर्न सक्नुभएको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधनले स्वास्थ्य सेवाका निवेदकसरहका कर्मचारीको लागि घटी वर्षको सेवा अवधि वा न्यून शैक्षिक योग्यता वा अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा नगरे पनि स्तरवृद्धि हुने प्रावधान राखेर भेदभावपूर्ण कानून बनाएको देखिँदैन । समानता भन्ने कुरा सापेक्षतामा नै आधारित हुन्छ । संविधानले अंगीकार गरेको समानताको सिद्धान्त पनि सापेक्षतामा आधारित छ । निरपेक्ष समानता न सम्भव छ न वाञ्छनीय नै । कानूनको समान संरक्षण समान स्थितिका व्यक्तिहरूलाई दिइनु पर्ने समान व्यवहार हो । समान व्यक्तिहरूका बिचमा भेदभाव भए मात्र समानताविपरीत भेदभावपूर्ण प्रयोग मान्नु पर्ने हुन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान वा कानूनको समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशको अर्थ नागरिकहरू बिच योग्यता, कार्यको विभिन्नता इत्यादि आधारमा भेदभाव नगरी निरपेक्ष समानताको अवस्था होइन । कानूनको समान संरक्षण भयो भएन भन्ने कुरा कानूनको प्रयोग समानरूपमा भयो भएन भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । समान हैसियत र अवस्थाका व्यक्तिहरूका बिचमा संशोधित दफाले भेदभाव गरेको भनी निवेदकले भन्न सकेको देखिँदैन ।

११. त्यसैगरी धारा १९ सम्पत्तिको हकको हनन्‌ भएको निवेदन जिकिर सारहीन छ ।  उक्त धाराको उपधाराहरू क्रमशः “(१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । (२) सार्वजनिक हितको लागिबाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर अवैध ढङ्गले आर्जन गरेको वा सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । (३) वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ ।” भनी भएको व्यवस्थामा प्रस्तुत संशोधनले कसरी आघात पुर्‌यायो निवेदकहरूको कति सम्पत्ति अपहरण भयो वा निवेदकहरूले कुन सम्पत्ति आर्जन भोग गर्न खोजेका तर गर्न नपाएका ती सबै कुरा स्पष्ट नगरी सगोलमा लिएको जिकिरलाई न्यायिक जिकिर भन्न मिल्दैन । यस्ता जिकिरलाई सतही जिकिर मानिन्छ ।

१२. संविधानसँग कानून अमान्य भएको भन्ने निवेदनको निरूपणका लागि यस अदालतले लिने गरेका आधारहरू यसप्रकारका देखिन्छन् । विधायिका निर्मित कानून संविधानसम्मत रहेको अनुमान गरिन्छ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने जिकिर लिने पक्षले सो कुरा स्पष्ट किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको लागि निजले सफा हात लिएर आउनुपर्छ र उल्लिखित कानूनलाई स्वीकार गरेको वा त्यसबाट फाइदा लिएको देखिनु हुँदैन । बाझिएको कुरा सामान्य विवेक भएको मानिसले सहजरूपमा थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्छ । सामान्य मानिसले त्यसरी बुझ्न सक्दैन भने त्यसलाई बाझिएको भनेर अदालतले बलपूर्वक व्याख्या गर्दैन । अदालतले कानूनको समीक्षा गरेर यस्तो कानून भैदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनी त्यसको औचित्य खोज्ने वा मसौदाकारको काम गर्दैन । अदालतले दाबी गरिएको कानून स्पष्टसँग संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्नेसम्म हेर्छ । विवेक, तर्कसम्मत र बुझ्न सकिने वर्गीकरण (reasonable and intelligible differentia) सर्वस्वीकृत 

छ । समान र असमानबिच समान कानून लागू गर्न 

मिल्दैन । यसबाट झन् असमानता बढ्छ । कर्मचारी प्रशासनको स्वरूप संगठन र तिनीहरू बिचको वर्गीकरण राज्यको नीतिभित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकाले यो अन्यायपूर्ण नदेखिएसम्म अदालतले हात हाल्दैन  । 

(क) ती सबबारे प्रशस्त नजिर छन् । सबै नजिर विशेष इजलासका देखिन्छन् । केही उल्लेखनीय नजिरहरू देहायबमोजिम छनः-

ने.का.प. २०६२ फागुनमा प्रकाशित नि.नं. ७६१९ मा विशेष इजलासले धारा १२४ अन्तर्गत के कस्तो सेवा समूह, उपसमूहको गठन गर्ने, तिनमा कस्तो योग्यता तोक्ने, के कति पद रहने, के कस्तो तह वा श्रेणी कायम गर्ने भन्नेलगायतका नीतिगत कुराहरूको तर्जुमा गरी सोअनुरूप कानून निर्माण गरी राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत कुरा रहेको भन्नेसम्बन्धमा यस अदालतबाट यसपूर्व विभिन्न मुद्दाहरूमा निर्णय भैसकेको समेत छ । त्यसरी निर्माण भएका ऐन नियम संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा रिट निवेदनमा उल्लेख हुनुपर्छ । 

ऐ. २०६५ अंक ७ मा प्रकाशित नि.नं. ७९८४ मा सोही इजलासले विधायिका निर्मित वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत निर्मित कुनै पनि कानून सामान्यतः संविधानअनुकूल नै रहेको अदालतले अनुमान गर्छ । संविधानविपरीत रहेको कुरा त्यसको जिकिर लिनेले नै पुष्टि गर्नुपर्ने भार निजउपर रहन्छ । थपिएको नियम संविधानसँग यो यसरी बाझिएको छ भनी र उक्त व्यवस्थाले निवेदकहरूको मौलिक हक के कसरी हनन्‌ हुन पुग्यो त्यसलाई निवेदकहरूले स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् । 

ने.का.प. २०७१ वैशाखमा प्रकाशित निनं ९०९९ मा यस अदालतको ५ सदस्यीय बृहत् विशेष इजलासले अदालतले कुन कानून कुन औचित्यमा आधारित छ सोध्ने नभई भइरहेको व्यवस्थाबाट संविधान वा कानूनको विरोध भएको छ छैनसम्म परीक्षा गर्छ । वस्तुतः कुन सेवामा वा तहमा के कस्तो सेवा सर्त तोक्नुपर्छ, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ राज्यको शक्तिअन्तर्गत नीतिगत आधारमा कानूनबमोजिम निर्णय हुने कुरा हो । कुनै विशिष्ट सेवामा उमेरसम्बन्धी कुनै विशेष व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसको खास सिद्धान्त रहेको हुन्छ । राज्य शक्तिको प्रयोग गरी अधिकारप्राप्त निकायले नीतिगतरूपमा तोकेको व्यवस्थाको औचित्यमा प्रवेश गरी न्यायिक निरूपणको माध्यमद्वारा त्यस्तो व्यवस्था प्रतिस्थापन गर्न अदालतलाई सुहाउँदो एवं मिल्दो हुँदैन ।

ऐ. २०७२ वैशाखमा प्रकाशित नि.नं. ९३२१ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१३) मा सरूवासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको सोअनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ मा सरूवाको समय तालिका र आधारहरूको व्यवस्था भै उपनियम (१५) मा सो को मापदण्ड बनाई सोअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने विषय नीतिगत विषय भएकोले यसमा अधिकार पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त नियम ३६(१५) बमोजिम ऐन र नियमावलीको सीमामा रही आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी नियमन गर्न सक्ने नै देखियो । 

ऐ. २०७२ भदौमा प्रकाशित निनं ९३९१ मा यस अदालतको विशेष इजलासले “अदालतले कुनै पनि ऐन नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले उल्लिखित कानून धारा २४ सँग बाझेको छ भनेर मात्र पुग्दैन । यो कारणले संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा उल्लङ्घन भएको छ वा यसरी अनुचित तवरबाट बन्देज लगाइएको छ भन्ने कुरालाई निवेदकले स्पष्टरूपले आधार प्रमाण सहित प्रमाणित वा पुष्टि गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउन सकेमा मात्र दाबी विचारणीय हुन सक्छ । ...सगोलमा धारा १२(३) सँग बाझियो भन्नु पर्याप्त  हुँदैन” । 

ऐ. २०७२ असोजमा प्रकाशित नि.नं. ९४११ मा सोही इजलासले “कुनै ऐन वा नियमावलीको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको छ भनी दाबी गर्नेले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।” 

यसरी यस अदालतले २०६२ सालदेखि हाल २०७२ सालसम्म आदेशबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निर्माण भएदेखि निर्मित सिद्धान्तलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

 

(ख) देहायका नजिरहरूले पहिलादेखि नियुक्त कर्मचारीको हकमा समेत बढुवा र स्तरवृद्धिको प्रयोजनको नयाँ व्यवस्था गर्न सकिने र त्यसबाट निजहरूसँगै नियुक्ति पाउने वा निजहरूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरूले समूहसम्बन्धी ऐन नियमको फरक आदिसमेतको कारणले बढी तलब सुविधा र दर्जा पाएकै अवस्था भएपनि त्यसबाट स्वतन्त्रता र समानताको हकको हनन्‌ नहुने भनी स्वतन्त्रता र समानताको हकबारे राम्रो प्रकाश पारेको देखिन्छ । ती नजिरहरूले स्तरवृद्धि भनेको बढुवा होइन स्तरवृद्धि हुने कर्मचारीले तलब आदि सुविधासम्म पाउने हो र निजहरूले स्तरवृद्धि हुनुपूर्वकै तहको काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरासमेत स्पष्ट गरी यस्ता नीतिगत कुराको व्यवस्थापनबाट कर्मचारीहरूको मौलिक हक हनन्‌ नहुने र तत्सम्बन्धी कानूनलाई संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने भनी बोलेको कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यससम्बन्धी केही नजिर देहायबमोजिमका छन् :

ने.का.प. २०५३ मा प्रकाशित नि.नं. ६१२५ मा निर्धारित शैक्षिक योग्यता कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनी निजामती सेवा ऐन २०४९ ले नगरेको व्यवस्था गरेको नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ८ को अनुसूची ४ समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ बमोजिम सो व्यवस्था साबिकदेखि ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लागू हुने नभई नियम लागू भएपछि आउने कर्मचारीलाई मात्र लागू हुने भन्न मिल्ने देखिएन । धारा ११ समेतले प्रदान गरेको समानता र समान संरक्षणको प्रावधानविपरीतको काम कारवाही भएको भन्ने हकमा समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएका र नभएकालाई समान तहमा राखिनु होइन । दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको बिचमा गरिएको वर्गीकरणलाई असमान भन्न मिल्दैन । भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा arbitrary हुनुहुँदैन । धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले कुनै उद्योग, रोजगार गर्नको लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको 

छैन । यसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले संरक्षण प्रदान गरेको भन्ने जिकिर हेर्दा सो दफा ५८ मा उल्लिखित तलब, उपदान, निवृत्तिभरण भन्ने वाक्यांशले आर्थिक सुविधालाई लक्षित गरेको भनी २०५१ को रि.नं. ३६८३ रामलालको निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको देखिँदा बढुवाको कार्यविधिको सन्दर्भमा सो भएको भन्न नमिल्ने । व्याख्याको सिद्धान्तबमोजिम समग्र ऐनको सन्दर्भमा सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ । अरू दफा व्यर्थ हुने गरी गर्नु हुँदैन ।” 

ने.का.प. २०५३ अंक ६ मा प्रकाशित  नि.नं. ६२०७ मा इन्जिनियरिङ सेवा नियमहरू, २०३३ को नियम ३(२) को अनुसूची १ मा उल्लिखित सिभिल इन्जिनियरिङ समूहअन्तर्गत जनरल उपसमूहमा निवेदकहरू नियुक्त भएको उक्त नियम ४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सिभिल इन्जिनियरिङ समूहको सबै उपसमूहमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा इन्जिनियरिङ नियमहरू २०५१ को नियम ६ र ७ ले त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सोही समूह र उपसमूहको न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्ति उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेको नियम ६ र ७ अमान्य गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा लिखित जवाफसम्म पनि माग नभई रिट खारेज भएको अवस्था छ ।

ने.का.प. २०५५ अंक ७ मा प्रकाशित नि.नं. ६५६४ मा निवेदकहरू रा.प. द्वितीय श्रेणीमा ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेको अवस्थामा राप प्रथम श्रेणीको लागि उम्मेदवार बन्न पाउनेमा जारी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(ख) ले राप प्रथम श्रेणी सरहको दशौं तहमा जान पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेको कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउने गरी सर्त परिवर्तन गरेकोले स्वास्थ्य सेवा ऐनको ४५(३) र ९०(ख) अमान्य गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकोमा संविधानको धारा १२४ अनुसार प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न ऐन बनाई आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।  तदनुसार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई छुट्टै ऐन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ द्वारा व्यवस्था गरिएको वर्गीकरण स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टता अनुरूप विवेकपरक नै देखिँदा अन्यथा भन्न मिलेन । रा.प. द्वितीय श्रेणीका निवेदकहरूलाई तह मिलान गर्दा निश्चित सेवा अवधि पुगेको आधारमा आठौं र नवौं तहमा सबैलाई एकै प्रकारसँग तह मिलान गरेको देखिँदा साबिकमा श्रेणीको व्यवस्था भएको कारणबाट मात्र निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गयो भन्नु उपयुक्त देखिँदैन । निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पर्न जाने देखिएन । 

पहिला नरहेको तह मिलानसम्बन्धी व्यवस्था परिष्कृत गर्न मिल्ने सम्बन्धमा ने.का.प. २०५६ अंक ५ मा प्रकाशित नि.नं. ६७१७ मा सुरू नियुक्ति हुँदा नै अधिकृत सातौं तहको पदमा नियुक्ति हुने योग्यता प्राप्त व्यक्तिहरू रा.प. तृतीय श्रेणीमा कार्यरत रहेकोमा निजहरूको हकमा समेत पाँच वर्षको सेवा अवधिको हिसाबबाट ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका अधिकृतलाई छैठौं तहमा तह मिलान गर्ने हो भने झन् असमान व्यवहार हुन जाने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । पहिले त्यस किसिमबाट परिष्कृत व्यवस्था नगरी समान तहमा राखेकै कारणबाट २०५३ को ऐनको दफा ९० को (१)(२) को व्यवस्था संविधान प्रतिकूल छ भनी सम्झन मिल्ने अवस्था देखिएन भनी निर्णय भएको त्यसमा असहमति जनाउनु पर्ने अवस्थासमेत देखिन आउँदैन ।  

ने.का.प. २०५९ अंक ३।४ मा प्रकाशित नि.नं. ७०६८ मा साबिकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसएलसी उत्तीर्ण भै स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी २ वर्षको तालिम लिएको वा बी.ए. वा सोसरह पास गरेको भन्ने शैक्षिक योग्यता रहेकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५(१) मा अनुसूची ७ को क्र.सं. १९ मा हेल्थ एजुकेसन समुहको अधिकृत छैठौं पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनी तोकिएकोले निवेदकहरू बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने भै सो कार्य भेदभावपूर्ण भएको भन्ने हकमा यस्तै प्रकृतिको निवेदक शुभराज भएको २०५१ को रि.नं. २७८५ र २०४८ को रि.नं. ३२०६ निवेदक दिव्यदेव फुयाल भएको रिटमा समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएका र नभएकालाई समान तहमा राखिनु होइन । ती बिच गरिएको वर्गीकरणलाई असमान भन्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । तसर्थ स्वास्थ्य समूहमा सोही विषयको शैक्षिक योग्यता तोकिनुबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्न मिल्दैन । माथिल्लो स्तरको पदोन्नतिको लागि पदको जिम्मेवारी अनुसार विशेष योग्यता चाहिने हुन्छ र त्यसकारण अनिवार्य बनाइन्छ । त्यसो गर्दा भेदभाव भयो भन्नु औचित्यपूर्ण पनि हुँदैन । 

ने.का.प. २०६० अंक ५।६ मा प्रकाशित नि.नं. ७२१९ मा निवेदकहरू सहायक वन अधिकृत तृतीयमा नियुक्ति भै कार्यरत रहेको र वन विषयमा स्नातकोत्तर गरी लोक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालित ०५५।५६ देखिको विज्ञापनअनुसार रा.प. प्रथम श्रेणी खुल्ला प्रतियोगितामा सम्मिलित हुँदै आएका र २०५६।४।२६ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुरूप प्रतिस्पर्धामा सहभागी भैआएकोमा निजामती सेवा नियमावलीको दोस्रो संशोधनसहितको नियम १५(२) ले रा.प. प्रथम खुल्लाको लागि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त  गरेपछि ५ वर्ष र ७ वर्ष तल्लो पदमा काम गरिसकेको भनी सेवा अवधि पनि तोकेको बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकोमा सरकारले निजामती सेवाभित्र के कस्तो दक्षता र योग्यता हासिल गरेको उम्मेदवारहरूबाट प्रतियोगिता गराई रिक्त पदपूर्ति गरी निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा ऐनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावली बनेको देखिँदा संविधान कानूनसँग बाझेको 

देखिएन ।  

२०६२ साउनमा प्रकाशित नि.नं. ७५१८ मा निवेदकसरहका अरूहरूलाई मिलान गरिएको तहअनुसारको तलब भत्ता दिएको तर निवेदकहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) लगाई एक तहमुनि बहिदारको तल्लो स्तरको तलब भत्ता दिएको भेदभावपूर्ण भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क)(३) र (४) बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन रहेकोमा उल्लिखित दफा ९० के कसरी संविधानसँग बाझेको हो भनी निवेदनमा देखाउन सकेको पाइँदैन । छुट्टाछुट्टै वर्ग वा समूहका बिच कानूनको असमान प्रयोग हुन सक्छ । सबै वर्गको लागि समानरूपमा कानून लागू हुनुपर्छ भन्ने अवस्था पनि हुँदैन । उक्त कानूनबाट निवेदकहरूको पेसा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्न पाउने साम्पत्तिक हकमा प्रत्यक्षतः असर पर्न सक्ने अवस्थासमेत रहेको छैन । तलब निर्धारण गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छैन । साबिकमा खाइपाई आएको रकमभन्दा कमी नभएको अवस्थामा रिटबाट तह र मापदण्डको पुनर्मुल्याङ्कन गरी यो यति तलब यसरी दिनु भनी भन्न पनि मिल्दैन भन्नेसमेतका कुरा उल्लेख गरी तलबमा मर्का परेको कुरा स्वीकार गर्दागर्दै पनि रिट निवेदन खारेज भएको पाइन्छ ।  

ने.का.प. २०६८ अंक ४ मा प्रकाशित नि.नं. ८५९१ मा समानताको सिद्धान्तलाई निरपेक्षरूपमा नहेरी सापेक्षतामा हेर्नु 

पर्दछ । समानता समान व्यक्ति, समूह वा वर्गका बिचमा खोज्नु पर्दछ । असमान व्यक्ति समूह वा वर्गका बिचमा समान व्यवहार गरिएमा समानता नभई असमान व्यवहार हुन 

जान्छ । सपाङ्ग र अपाङ्गका बिच समान व्यवहार गरेमा समानता होइन कि असमान हुन जान्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ समान र असमान वर्गबिच असमान व्यवहार गरी समानता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई नै सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) भनिन्छ । एकातर्फ समाजमा रहेका कमजोर वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरी अर्थात् संरक्षण प्रदान गरी बलियो र सुविधा सम्पन्न वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने (Empower) गरी समानता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा भएका अनेक वर्ग समूहलाई समानरूपमा संरक्षण पनि दिनुपर्ने हुन्छ । राज्यले कानून बनाई कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि (Intelligible Differentia) को आधारमा समान र समानलाई एक व्यवहार र असमान र असमानलाई अर्को प्रकारको व्यवहार गर्न सक्छ । राज्यले गरेको वर्गीकरण उपयुक्तता र औचित्यतामा आधारित छ वा छैन त्यस्तो वर्गीकरण र वर्ग समूहसँग गरिने व्यवहार समानतातर्फ उन्मुख छ वा छैन भन्ने विषय मात्र न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्दछ । नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेस्रो संशोधन गरी छैठौं तहमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएका र सो प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त भएका कर्मचारीबिच वर्गीकरण गरेको 

देखिन्छ । सरकारले कुनै एउटा कर्मचारीलाई छुट्टै व्यवहार गरेको नभई नियुक्तिको प्रक्रियाको आधारमा कुनै समूहलाई आठौं तहसम्म र कुनै समूहलाई सातौं तहसम्म स्तरवृद्धि दिने व्यवस्था गरी समानता कायम गर्न खोजेको छ । लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका र सो प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई समानरूपमा राख्नु पनि औचित्यपूर्ण 

हुँदैन । अस्पतालमा कर्मचारीको तुलनामा विज्ञ डाक्टरहरूको आवश्यकता ज्यादा हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै डाक्टरको आवश्यकता हुने संस्थामा, स्वतः स्तरवृद्धि वा बढुवा गर्दै माथिल्लो पदसम्म प्रशासनिक कर्मचारीको संख्या बढाउँदै लैजाने हो भने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको सोचेअनुसारको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । Reasonable Classification Theory ले पनि समानताको सिद्धान्तभित्र उपयुक्तताको आधारमा कुनै वर्ग समूह तयार गरी सो समूहलाई बेग्लै व्यवस्था गरी समान संरक्षण दिन सक्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछ । ने.का.प. २०६४, नि.नं.७८७६ को मुद्दामा ‘राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा सामान्यतः विभेद गरिनु हुन्न । यदि वर्ग विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था भएमा, विभाजन गर्नुको बोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको विपरीत छैन वा हुँदैन भने मात्र नागरिकलाई समानहरूका बिचमा समान र असमानहरूका बिचमा असमान व्यवहार गर्नुपर्दछ । यस अर्थमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढङ्गले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्गबिच असमान तर सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तुबिच समानरूपमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सकिन्छ’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिँदा सो सिद्धान्तको आधारमा पनि वर्ग विभाजन गरी असमान वर्गका बिचमा असमान व्यवहार गरी वर्ग वर्गका बिचमा समान व्यवहार गर्न कानून निर्माण गर्न र प्रयोग गर्न सकिने नै देखिन्छ । २०६३।८।२२ मा भएको तेस्रो संशोधनपूर्वको ऐनको व्यवस्थाले निवेदकहरूले आठौं तहसम्म स्तरवृद्धि पाउन सक्ने भए पनि निवेदकहरूको हकमा संशोधन भएको ऐनको व्यवस्था नै लागू हुने देखियो । निवेदकहरू लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं तहमा नियुक्ति भएको नभई प्रक्रिया पूरा नगरी अर्थात् स्वतः तह मिलानबाट छैठौं तहमा नियुक्ति भएको देखिँदा निवेदकहरूले सातौं तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि पाउने देखियो भनी रिट निवेदन खारेज गरेको अवस्था छ ।

ने.का.प. २०६८ अंक ११ मा प्रकाशित नि.नं. ८७०९ मा खुला प्रतियोगिताबाट स्वास्थ्य सेवाको छैठौँ र सातौँ तहमा सुरू नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समय अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवसमेतका आधारमा क्रमशः सातौँ र आठौँ तहमा स्तरवृद्धि गर्ने र हामी स्तरवृद्धिबाट छैठौँ तहमा पुगेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सो आधारमा सातौँ तहमा स्तरवृद्धि नगर्ने गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को व्यवस्था भेदभावपूर्ण रहेको छ भन्ने निवेदकहरूको दाबी रहेको छ । राज्यको कुनै सेवाको गठन सञ्चालनका लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ र त्यस्तो जनशक्ति के कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको विधायिकी विवेकभित्र पर्ने विषय हो । यसमा यस अदालतबाट अन्यथा हस्तक्षेप हुन सक्दैन । तर यदि विधायिकाले आफ्नो उक्त अधिकारको प्रयोग गरी कानून बनाउँदा समान अवस्थाका मानिसरूका बिच फरकफरक व्यवहार गर्ने गरी वा असमान अवस्थाका मानिसहरूका बिच एउटै व्यवहार गर्ने गरी कानून बनाउँछ भन्ने संविधानप्रदत्त समानताको हकको प्रतिकूल व्यवहार भएको भन्ने आधारमा यस अदालतले विधायिका निर्मित कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आधारमा त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक भएको घोषणा गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था आफूहरूको हकमा समेत लागू गरी अधिकृत सातौँ तहमा आफूहरूलाई स्तरवृद्धि गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको दाबी रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ स्तरवृद्धिसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को उक्त व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकहरूको मागदाबी रहेको देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरूको दाबी आफैँमा अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्णसमेत रहेको देखिन्छ । निवेदकले अमुक कानून वा त्यसको कुनै प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनी उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । विधायिका निर्मित कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो कानून संविधानसम्मत छ भनी अदालतले न्यायिक अनुमान गर्दछ । अदालतको उक्त अनुमानलाई तर्क र प्रमाणले खण्डन गर्ने अभिभारा सदैव रिट निवेदकउपर नै रहन्छ । निवेदकले चुनौती दिएको कानून वा त्यसको कुनै प्रावधान संविधानको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिएको छ भनी स्पष्टरूपमा प्रमाणित गराउन नसकेसम्म यस अदालतले त्यस्तो कानून वा कानूनको कुनै प्रावधानलाई अमान्य र बदर घोषित गर्दैन भनी रिट निवेदन खारेज भएको पाइन्छ । 

ने.का.प. २०६९ वैशाखमा प्रकाशित नि.नं. ८७४६ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९, ९(३) र २६(क)(२) बमोजिम २०६४।४।११ बाट दुई वर्ष पुगेको मिति २०६६।४।११ बाट जेष्ठता कायम हुने गरी आठौं तहमा स्तरवृद्धि गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ र यदि स्तरवृद्धिसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(३), ९(२) र ७(क) को (च) हामी निवेदकको हकमा लागू हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो असमान कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को स्तरवृद्धिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको बनौट हेर्दा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका र लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौं वा सातौं तहमा नियुक्ति भएका वा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा अघि निजामती सेवा ऐनबमोजिम स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बहाल रहेका र स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा स्थायीरूपले बहाल रही आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति मात्र स्तरवृद्धिका माध्यमद्वारा आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन सक्ने र स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएपछि स्वतः स्तरवृद्धि भएका आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएका र अवधि पुगेको हिसाबले प्राविधिकरूपमा स्वतः स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरू सातौं तहभन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्षरूपले सरोकार राख्ने संवेदनशील सेवाको क्षेत्र भएकोले त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति योग्य, सक्षम र दक्ष हुनुपर्ने भन्नेमा विवाद रहन सक्दैन । यस्तो संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति र आवश्यक योग्यता नपुगे पनि प्राविधिकरूपमा स्तरवृद्धि भएर माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित देखिँदैन । समानताको हकले समानहरूका बिच समान र असमानका बिच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता न त सम्भव छ न त वाञ्छनीय नै हुन्छ । कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै देखिन्छ र यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसङ्गत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी विधायिकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको इच्छा आवश्यकता र चाहना भन्दा पनि राज्यको सुविधाको विषय हो । स्पष्ट आधार र योग्यतालाई परिभाषा गरी लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको र स्तरवृद्धिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई स्तरवृद्धिका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाबाट समानताको हक तथा पेसा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्ने निवेदकहरूको भनाइ कानून र संविधानसम्मत देखिन आएन । समान व्यवहारको अर्थ विशेष गुण र योग्यताको बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिणामस्वरूप स्तरवृद्धि भई निवेदकहरूले सुविधा प्राप्त गरेको हो सोही ऐनको सुविधा अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरेकोमा त्यसको उपयुक्तताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्नु विधिशास्त्रको स्थापित मान्यताविपरीत समेत देखिन्छ । 

ने.का.प. २०६९ असारमा प्रकाशित नि.नं. ८७८२ ले पनि उक्त नि.नं. ८७४६ मा उल्लिखित आधारहरू उल्लेख गरी समर्थन गरेको पाइन्छ । 

ने.का.प. २०६९ माघमा प्रकाशित नि.नं. ८८९६ मा समान अवस्थामा रहेकाहरू बिच असमान व्यवहार गर्न नहुने भन्ने मूल अवधारणा नै समानतासम्बन्धी सिद्धान्तको आधार हो । वास्तविक समानता (Substantive Equality) को लागि असमानहरूका बिच समान व्यवहार नभई युक्तिसङ्गत वर्गीकरणका आधारमा असमान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समानताको सिद्धान्तअन्तर्गत स्वीकार गरिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा त्यस्तो वर्गीकरण गर्ने कानून स्वच्छ, निष्पक्ष, उचित र तर्कसम्मत हुनुपर्दछ । वर्गीकरणमा स्वेच्छाचारिताको अवस्था देखिनु हुँदैन । यसरी वर्गीकरण गर्ने कानूनबाट हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग वर्गीकरणको सार्थक र विवेकपरक सम्बन्ध देखिनु पर्दछ । यदि त्यस्तो सम्बन्ध देखिँदैन भने कानूनद्वारा गरिएको वर्गीकरणलाई संवैधानिकताको मान्यता दिन सकिँदैन ।  

 

(ग) यसै सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने भनी ऐनले गरेको व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त पेसा रोजगार सम्पत्ति र समानतासम्बन्धी हकको हनन्‌ भई संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य गरिपाउँ भनी परेका देहायका रिटहरू निरूपण गर्दा तिनवटै रिटले कानून मनासिब रहेको तर प्रयोग भेदभावपूर्ण भएको भन्ने आधारमा नि.नं. ५०२९ र ने.का.प. २०५२ विशेषाङ्क को पृष्ठ १३८ मा यस अदालतको सात सदस्यीय इजलासले रिट जारी गरेको देखिन्छ भने नि.नं. ६१८९ ले रिट खारेज गरेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा ने.का.प. २०५२ वैशाखमा प्रकाशित नि.नं. ५०२९ मा कानूनको समान संरक्षणले समान अवस्था र परिस्थितिकालाई समान व्यवहार भन्ने बोध हुन्छ । समान संरक्षण भयो, भएन भन्ने कुरा कानूनको प्रयोग समानरूपबाट भयो, भएन हेरिन्छ । भेदभावपूर्ण कानून भएमा बदर हुन जाने हुन्छ भने कानूनको प्रयोग भेदभावपूर्ण भएमा कानून संविधानसँग बाझिन जाने नभई हक प्रचलन गराउने अवस्था हुन्छ भनी भेदभावपूर्ण कानून र कानूनको भेदभावपूर्ण प्रयोगमा अदालतको आदेश फरकफरक हुने कुरालाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ । अर्कोतिर ने.का.प. २०५३ अंक ५ मा प्रकाशित नि.नं. ६१८९ मा उक्त नियमावली, २०२१ को उनन्तिसौं संशोधनको नियम ७.१(२)(२०४९) ले निजामती कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पुरा भएपछि सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ भनी भइरहेको साबिकको व्यवस्थाको सट्टा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकको सेवा अवधि ५८ वर्ष पूरा भएकोमा विवाद छैन । नियम ७.१(१) सबैलाई समानरूपबाट लागू हुने देखिएबाट धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समान संरक्षणको हकबाट निवेदकलाई वञ्चित गरेको भन्नसमेत मिलेन । निवेदकलाई दिएको अवकाश कानूनसम्मत देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ भनी साबिकको ६० लाई घटाई ५८ मा अवकाश दिन सकिने कानून वैध ठहर गरेको अवस्था छ ।

(घ) यसैगरी ने.का.प. २०५५ जेठमा प्रकाशित नि.नं. ६५०२ को रिटमा यस अदालतको सात सदस्यीय विशेष इजलासले राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०२१ संशोधन २०४५ को दफा २१ बमोजिम राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनित भई नेपालको संविधान, २०१९ बमोजिमको पदावधि पूरा गरेको व्यक्तिलाई निजको जीवनभर र निजको शेषपछि निजको पति वा पत्नीलाई सात वर्षसम्म पूरा गरेको पदावधिको आधारमा विभिन्न दरको भत्ता दिने व्यवस्था गरेकोमा सो भत्ता बन्द गरेकोले बिचको छुट्न गएको अवधिको भत्ता एकमुष्ट उपलब्ध गराई ४०० जनाको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदन मागदाबीका बारेमा गरेको निरूपण महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । उक्त इजलासले केही नेपाल ऐन खारेज गर्ने ऐन, २०४७ लागू हुनुअघिको मिति २०४६।६।६ देखि २०४७।३।२८ सम्मको र सो ऐन लागू भएपछिको अवधिको भत्ता निवेदकहरूले पाउन छाडेपछि सो दिलाई पाउँ भनी संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ लागू भएपछि मात्र मिति २०५२।११।२९ मा निवेदकहरू यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । ६।७ वर्षको लामो अन्तरालपछि हाम्रो हक सुविधामा असर पर्ने होइन भनी मागदाबी गर्दा यति लामो अवधिको बिलम्ब के कस्तो कारण परी हुन गएको हो सोको मुनासिब र औचित्यपूर्ण कारण निवेदन पत्रमा खुलाएको देखिन आउँदैन । साथै कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ खण्ड (ग) “हक, सुविधा, दायित्व वा कर्तव्य पाएको, हासिल गरेको वा भोगेकोसम्बन्धमा सो व्यवस्था खारेज भएपनि निवेदकहरूलाई प्राप्त हुनुपर्ने भनिएको भत्तासम्बन्धी हक सुविधासमेत खारेज भएको अवस्थामा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) माथि विवेचित आधारबाट आकर्षित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ प्राप्त हुने, हासिल हुने वा भोग गर्न पाउने हक सुविधा उपर्युक्त २०२१ सालको ऐनअन्तर्गत व्यवस्था गरिएकोमा उक्त हक सुविधामा असर पर्ने गरी संसद्ले ऐन बनाउन पाउँदैन भन्ने निवेदकतर्फबाट प्रमाण पुर्‌याई पुष्टि गर्न सकेको देखिन नआएकोले उक्त दफा ४ खण्ड (ग) आकर्षित हुन्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । अतः कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) अनुसार खाई पाई भोगी आएको हक सुविधाबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को खण्ड (१(२) र (३) अन्तर्गतको समानताको हकसँग संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ बाझिएको नदेखिँदा सो बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी कानूनसङ्गत देखिएन भनी रिट निवेदन खारेज गरेको पाइन्छ । 

(ङ) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ निजामती सेवाको गठनः “श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछन् ।” भन्ने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ सरकारी सेवाको गठनः “नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् ।” अनुसार राज्यले गर्ने र गरेको व्यवस्था नीतिगत भएको र यसले स्पष्टरूपमा अन्याय वा विभेद गरेको नदेखिएसम्म यसअन्तर्गत निर्मित कानून अमान्य हुँदैन । त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ सिर्फ आर्थिक सुविधामा सीमित रहेको र यसले थप कुनै सुरक्षा नदिएको भनी नजिरहरूबाट व्याख्या भैसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७१ ले पनि सोहीबमोजिम सेवा सर्तको सुरक्षाअन्तर्गत नियुक्त हुँदा लागू रहेको सेवा सुविधामा परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने कुरासम्मको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । स्तरवृद्धि सेवाको सर्त होइन । ऐनको दफा ६९ ले सेवा मुक्त गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने गरी र दफा ७० ले मुद्दा विरूद्ध बचाउ गरेकोसम्म देखिन्छ । यसरी स्वास्थ्य सेवा ऐनको संरचनाले समेत निवेदकहरूको मागलाई विधिसम्मत भन्न सकेको पाइँदैन । त्यसमा पनि ऐनको दफा २५क को उपदफा (१) मा एउटै तहमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहिरहेको दसौं तहसम्मको स्वास्थ्य सेवाको कुनै कर्मचारीको दफा ४५ बमोजिम अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा निजलाई एक तहमाथिको पदमा स्तर वृद्धि वा बढुवा गरिनेछ । (२) स्वेच्छिक अवकाश लिँदा पनि (१) बमोजिम एक तहमाथि बढुवा वा स्तर वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरी स्तरवृद्धिको कमी कमजोरीलाई पूरा गरी कर्मचारीलाई बढीसेबढी सुविधा दिएको देखिन्छ । 

१३. ती नजिरहरूले खाइपाई आएको निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा खारेज गरेको, केहीले बढी तलब पाएको देखिए पनि निवेदकहरूले साबिकमा खाएको तलब नघटेकोले असर नपुग्ने भन्ने व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी अवकाशको उमेर साबिकभन्दा घटाएको, पुराना कर्मचारीको लागि पनि साबिकमा आवश्यक नपर्ने शैक्षिक योग्यतालाई बढुवाको लागि आवश्यक बनाएको, बढुवा र स्तरवृद्धिको लागि पहिला नरहेको सेवा अवधिको व्यवस्था गरेको र यसबाट कनिष्ठ पनि लाभान्वित भई वरिष्ठलाई मर्का परेको, पहिले सबै समूहमा उम्मेदवार पाउने व्यवस्था रहेकोमा नियमले समूह सीमित गरेको जस्ता मर्का, असुविधा र असजिलोलाई यस अदालतले राज्यको प्रशासनिक नीतिभित्रको विषय मानी रिटबाट हस्तक्षेप गर्न इन्कार गरेको देखिन्छ ।

१४. निवेदन जिकिरको मागहरूलाई ती नजिरहरूले यसभन्दा पहिले उठेको विवादहरूमा पटकपटक सम्बोधन गरी निरूपण गरेको देखिन्छ । यसमा निरूपित भैसकेको विषय बारम्बार उठाएर निवेदकहरूले अदालतको समय र राष्ट्रको श्रम तथा स्रोतको व्यर्थ खर्च गरेको देखिन्छ । वास्तविक पीडितहरूलाई समयमा न्याय प्रदान गर्नका लागि अत्यन्त दबाबमा रहेको यस अदालतलाई सानातिना असुविधा भएको बहानाबाजी गरी अलमल गर्ने काम सह्य हुन सक्तैन । यस्ता ससाना गुनासा सुन्नका लागि रिट उपचारको व्यवस्था भएको होइन । यसमा निवेदकहरूको कानून व्यवसायीहरूको अहम् भूमिका रहन्छ । 

१५. यस अदालतलाई कानून बदर गर्ने अधिकार मात्र छ । त्यसमा थपघट गरी संशोधन गर्ने अधिकार छैन । यो अदालतले मसौदाकारको काम गर्न सक्दैन । त्यसको लागि अदालतको निर्माण भएको होइन । यो अदालतले कानूनको शासनको सम्मान गर्नुपर्ने हुँदा यसले शक्ति पृथक्कीकरणको दायरा नाघ्न सक्तैन । निवेदन जिकिरबमोजिम स्तरवृद्धिसम्बन्धी भएको कानून बदर गर्दा झन् निवेदकलगायत कर्मचारीहरूलाई झन् मर्का पर्ने देखिन्छ । अर्को कानून कहिले बन्ने ठेगान हुँदैन तर भएको कानून बदर भैसक्छ । अन्याय वृद्धि हुने गरी यो अदालत आदेश गर्न असमर्थ छ ।

१६. कर्मचारीहरूमा सेवा गर्ने भावनामा धेरै ह्रास भएको पाइन्छ । आफूलाई खासै मर्का नपरेको र उन्नतिको बाटो अवरूद्ध नभएको अवस्थामा समेत कर्तव्यपालनभन्दा अधिकार प्राप्तिमा बढी ध्यान केन्द्रित रहेको देखिनु चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ । 

१७. माथि उल्लेख भएबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१)(२) र धारा १९ को हकमा कुन संशोधनले के कसरी आघात पुर्‌यायो त्यसलाई यस इजलासको सन्तुष्टि हुने गरी निवेदकहरूबाट विवेकसम्मत र स्पष्ट तर्क आउन सकेको छैन । संविधानसँग ती धाराहरू बाझिएको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने भारलाई निवेदकहरूले पूरा गर्न नसक्नु भएकोले निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या. सुशीला कार्की

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शुभम् ।