निर्णय नं. ९५४७ - नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

फैसला मिति : २०७२।२।२७।४

०७०-WO-०७११

 

विषयः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ 

 

रिट निवेदक / पक्ष : न्याय तथा अधिकार संस्था - नेपाल (जुरी-नेपाल) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत सो संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं. र अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को सामन्जस्यता पूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने जिकिरसम्बन्धमा विचार गर्दा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था हदम्यादको व्यवस्था निलम्बन हुने सिद्धान्त (Doctrine of tolling) मा आधारित देखिन्छ । Doctrine of Tolling भइरहेको हदम्यादलाई कुनै निश्चित अवधिसम्म निश्चित सर्तमा स्थगित गरिनु हो । जसलाई कानूनी भाषामा हदम्याद स्थगनको सिद्धान्त (Doctrine of Equitable Tolling) भनिएको छ । यो विषय अपराधभन्दा दुष्कृति (Equity) सँग सम्बन्धित विषय हो । यसको प्रयोग देवानी प्रकृतिका  विषयमा हुने कुरा उल्लिखित ४० नं. को  कानूनी व्यवस्थाले नै गरेको देखिने । 

फौजदारी मुद्दामा अपराधीसँगै अपराध मर्छ भन्ने फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार अपराधको हकवाला हुन नसक्ने । 

कुनैपनि फौजदारी मुद्दामा यो व्यवस्था लागू हुन्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन र विधायिकी मनसाय पनि यही 

देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ ले अनुसूची १ अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा अपराध भएको वा भइरहेको थाहा पाउने जोसुकैले पनि अपराधको लिखित तथा मौखिक सूचना दिन सक्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न सकिने हुनाले हकवालाको प्रश्न नआउने ।

अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितका तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गणना गरिनुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । 

जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित स्वयंले पनि अपराधको सूचना दिन सक्नेसम्म हो अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुने नहुने कुरा राज्यको तर्फबाट सरकारले अनुसन्धानको आधारमा निर्णय गर्ने विषय भएकोले पीडित व्यक्ति उमेर पुगेको हुँदैमा वा नहुँदैमा मुद्दा चलाउन सक्ने कुरामा बाधा नहुने हुँदा यो व्यवस्था जबरजस्ती करणीबाट पीडित नाबालकको हकमा पनि लागू हुन्छ भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

हदम्याद निर्धारण गर्दा कसरी र कति निर्धारण गर्ने भन्नेसम्बन्धमा अपराधको गाम्भीर्यता समसामयिक परिवेश देशको सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्याससमेतलाई विचार गरी गरिनु पर्ने हुन्छ । यो विषय विधायिकी विवेक (legislative Wisdom) को विषय भएकोले यति नै हदम्याद निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले दिन किटान गरिदिन भने मिल्ने नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत दायर भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः 

जुरी-नेपाल (न्याय तथा अधिकार संस्था-नेपाल) जनताको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमार्फत सामाजिक न्याय, कानूनी राज र असल शासनमा आधारित नेपाली समाजको स्थापनार्थ सेवारत् रहने मूल ध्येयका साथ वि.सं. २०६८ मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत संस्थापित एक गैरसरकारी, गैरराजनीतिक एवं गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था हो । यसले न्याय, कानून तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा अध्ययन, प्रशिक्षण एवं रणनीतिक वकालतलाई अघि बढाउँदै आएको छ । 

महिला कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हकहित, महिला सशक्तीकरण, महिलावर्गको उत्थान, विकास एवं कानूनी हक अधिकारको रक्षा गर्न तथा कानूनको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई तदनुरूप कार्य गर्दै आएको छ । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) विगत २५ वर्षदेखि मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा देशव्यापीरूपमा क्रियाशील रहँदै आएको र ७५ वटै जिल्लामा अभिलेखीकरण गर्ने तथा रणनीतिक वकालत गर्दै आइरहेको छ । जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) स्थापनाकालदेखि नै सार्वजनिक हकहितको विषयहरूमा राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुका साथै संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डअनुरूप नेपालकानूनमा सुधार तथा परिमार्जन एवं सकारात्मक कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका पक्षमा वकालत गर्दै लैंङ्गिक समानता तथा बाल न्यायलगायतका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ । मञ्चले सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । 

कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) महिला तथा बालबालिकाको हकहित तथा उनीहरूको उत्थान, विकास एवं कानूनी हक अधिकारको रक्षा गर्ने तथा समग्रमा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो । 

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपाल महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक राष्ट्रियस्तरको गैरसरकारी संस्था हो । यो संस्था विगत २३ वर्षदेखि नेपालमा महिला अधिकारका  लागि स्थानीयस्तरदेखि नीति निर्माण तहमा काम गर्दै आइरहेको छ । 

सबैका लागि न्याय संस्थाले विगत ३ वर्षदेखि महिला तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वकालत गर्दै महिलामाथि हुने हिंसा विरूद्धका कामहरूका सम्बन्धमा पैरवीसमेत गर्दै आइरहेको छ । 

बलात्कारलगायतका महिला विरूद्धका यौनजन्य हिंसा घोर अमानवीय, असामाजिक तथा अनैतिक कार्य मात्रै नभई विश्वव्यापीरूपमा निन्दनीय र निषेधित आपराधिक कार्य हुन् । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २० मा महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति दिँदै महिला विरूद्धका शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताअन्तर्गत हिंसाजन्य कार्यबाट स्वतन्त्र हुन पाउनु प्रत्येक महिला तथा बालबालिकाको अहरणीय मौलिक मानव अधिकारको विषयको रूपमा स्वीकारेको छ । तसर्थ बलात्कारसमेतका हिंसाजन्य कार्यहरूबाट सुरक्षित भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक मानव अधिकार निर्वाधरूपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न उपयुक्त विधायिकीय, कार्यपालिकीय, प्रशासनिक एवं अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्नु राज्य तथा यसका जिम्मेवार निकायहरूको बन्धनकारी दायित्व हुन्छ जसलाई राज्यका विभिन्न तहबाट प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको छ । 

व्यवहारमा लैङ्गिक हिंसा तथा भेदभावको दुश्‌चक्रबाट महिला तथा बालिकाहरू मुक्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन । (इन्सेक) द्वारा प्रकाशित मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०१४ ले नेपाली समाजमा बढ्दै गएको लैङ्गिक तथा यौन हिंसाको पछिल्लो प्रवृतिलाई राज्यबाट विशेष सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको हकदारको रूपमा रहेका बालिका विरूद्ध घटेका बलात्कारका घटनाहरूको उजागर गरेको 

छ । वर्ष पुस्तकले सन् २०१३ मा मात्रै १ वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका ४०६ बालबालिका बलात्कृत भएको तथ्य अभिलिखित गरेको छ । त्यसै गरी १८२ जना अन्य प्रकृतिको यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित हुन पुगेको उल्लेख छ (नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१४, पृष्ठ १२) ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको “हिंसाबाट पीडित महिलाको न्यायमा पहुँचः एक संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदन, २०७०” ले पनि न्यायको पहुँचको सन्दर्भमा रहेका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै “लैङ्गिक पूर्वाग्रही सोच एवं राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता एवं पीडकहरूबाट प्रभावित भएर लैङ्गिक हिंसाका अपराधहरूमा जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्ने र जाहेरी दर्ता गरिहाले पनि स्वच्छ एवं निष्पक्ष तवरले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कानूनी कर्तव्य बहन नगर्नाले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा फौजदारी जवाफदेहिताको स्थिति सुनिश्चित गर्न व्यवधान सृजना भएको देखिन्छ । यस समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि जाहेरी दरखास्त दर्ता नगर्ने एवं स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य निर्वाह नगर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको भागिदार बनाउने गरी विद्यमान सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने, लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका फौजदारी अनुसन्धानमा बाधा सृजना गर्ने तथा अनुसन्धान तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवान्छित किसिमले प्रभाव पार्ने कार्यलाई दण्डित गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने” (प्रतिवेदनको पृष्ठ ४१) निष्कर्ष र सुझाव पेस गरेको छ । 

यौनजन्य लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदजन्य सामाजिक प्रवृत्तिको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट औपचारिकरूपमा नै व्यापक चासो र सरोकारहरू व्यक्त हुँदै आएको छ । यसलाई प्रभावकारी तरिकाले नियन्त्रण गरी निर्वाधरूपमा आफ्ना मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरूको उपभोग गर्नसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने माग राख्दै अकुपाई बालुवाटार (बालुवाटार सत्याग्रह) जस्ता सामाजिक आन्दोलनहरू पनि भएका छन् । तिनीहरूको बलमा विपक्षी निकायबाट समस्या समाधानार्थ केही पहल गरेको देखिए पनि आन्दोलन तथा अधिकारको पक्षमा उठेका आवाजहरूलाई तत्काल मत्थर पार्ने काम मात्र भएको गुनासो छ । महिला विरूद्धका हिंसा नियन्त्रण गर्न विद्यमान नीति, कानून तथा प्रणालीमा सुधारको लागि अध्ययन गर्न गठन भएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन (२०७० वैशाख १६) को प्रतिवेदनले बलात्कार लगायतका हिंसामा तत्काल जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न यथाशीघ्र निर्देशिका बनाएर लागू गर्नुपर्ने, जाहेरी दरखास्त दर्ता इन्कार गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक कानूनी प्रबन्ध तत्काल गर्नुपर्ने तथा बलात्कारसम्बन्धमा हदम्यादलगायत अन्य कानूनी व्यवधान हटाउनको लागि शीघ्र अध्यादेशको माध्यमबाट कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका सिफारिस गरेको देखिए पनि प्राथमिकता पाई कार्यान्वयन परिणाममुखी भएको देखिएको छैन । जसका कारणले आजसम्म लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका घटनाहरूमा मूलतः दण्डहीनताको स्थितिले नै प्रश्रय पाउँदै गएको छ । यस स्थितिलाई गम्भीरतासाथ लिन जरूरी भएको छ । संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता प्रतिकूलका अन्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरूको अवाञ्छित निरन्तरता कायम रहनु, लैङ्गिक हिंसा अन्त्यतर्फ लक्षित विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको यथोचित कार्यान्वयन नगरिनु तथा जिम्मेवार निकायहरूबाट महिला विरूद्धका हिंसा अन्त्यको लागि समस्याको गाम्भीर्यताले मागेबमोजिमको तदारूकता तथा संवेदनशीलता प्रदर्शन नहुनुले लैङ्गिक हिंसामा दण्डहीनताको स्थिति गहिरिँदै गएको र परिणामस्वरूप बलात्कार लगायतका गम्भीर हिंसाजन्य क्रियाकलापहरूले समाजमा प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । 

यससम्बन्धमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ११ नं. को ३५ दिने हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधका पीडितहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको ठहराउँदै त्यसमा आवश्यक  संशोधनको लागि सम्मानित अदालतले महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट सपना प्रधान मल्लसमेत वि. नेपाल सरकार (२०६१ सालको रि.नं. ३३९३, फैसला मिति २०६५/३/२७) तथा इन्दिरा बस्नेत विरूद्ध प्रेमबहादुर श्रेष्ठ भएको (संवत्२०६३ सालको रि.नं. ०४०२, फैसला मिति २०६२/१०/१५) मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको पनि ५ वर्षभन्दा बढी व्यतित भैसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका उक्त आदेशहरूको अतिरिक्त राष्ट्रिय महिला आयोग, स्वयं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमसमेतका राष्ट्रिय संस्थाहरू एवं मानव अधिकार संरक्षणमा सक्रिय रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले यसमा यथाशीघ्र परिमार्जनको लागि सिफारिस गरेको पाइन्छ ।

पशु करणीको कसुरमा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष रहेको स्थितिसँग तुलना गर्दा जबरजस्ती करणीको कसुरमा सो हदम्याद निकै कम देखिन्छ । “जबरजस्ती करणीको कुरामा सो भए गरेको मितिले पैंतिस दिनभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने अन्यायपूर्ण कानूनी प्रावधानको विद्यमानताका कारण बलात्कारका अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति मिल्न गएको तथ्य आमसञ्चार माध्यमहरूमार्फत उजागर हुँदै आएका छन् । यसमा खासगरी बालबालिकाहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको तथा उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा अन्य मौलिक मानवअधिकारमा गम्भीर क्षति पुग्न गएको छ । साथै अदालती बन्दोबस्तको ४० नम्बरको कानूनी व्यवस्था उपयोग नगरिनुले यस्ता घटनाहरूमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुगिरहेको अवस्था छ । 

उपर्युक्त महत्त्वूर्ण आदेशहरूको तदारूकता साथ कार्यान्वयन गरी न्यायमा पहुँचको स्थिति सृजना गर्नुपर्नेमा न्यायिक आदेशहरूको अवज्ञा तथा विभिन्न तहमा उठाइएको चासो र सरोकारको उपेक्षाले निरन्तरता पाइरहेको छ । कुनै पनि सभ्य राज्यको लागि यस्तो दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्दै प्रकारान्तरले तथ्यगत क्षमादानको अवस्था सृजना गर्ने कानूनी व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन । 

राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि हिंसा तथा अपराधबाट मुक्त तथा स्वतन्त्र राख्नु हुन जान्छ । कदाचित त्यो दायित्वको पालना हुन सकेन र कुनै हिंसाजन्य तथा विभेदपूर्ण घटना कसै विरूद्धमा घटित हुन पुग्यो भने फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी पीडितका लागि न्यायमा पहुँचको अवस्था सृजना गर्न तथा प्रभावकारी कानूनी उपचार दिलाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने राज्य तथा सरकारको दायित्व हुन्छ ।  यसका लागि कुनैपनि कानूनी व्यवधान छन् भने तदारूकतासाथ त्यस्तो व्यवधानलाई हटाएर न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । सन् २०१२ डिसेम्बर १६ को बलात्कारको घटनापश्चात्‌ यौनहिंसासम्बन्धी फौजदारी कानूनको सुधार तथा यथोचित कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकारवादीहरूबाट उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्न भारत सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश जे.एस.बर्माको अध्यक्षतामा गठिन समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका सिफारिसहरूमा आधारित भै भारतीय सरकारले त्यहाँको फौजदारी कानूनमा सारभूत परिवर्तन र सुधार गरी हाल कार्यान्वयन भै आएको दृष्टान्त पनि यस सन्दर्भमा मनन्योग्य छ (भारतमा गठित शीघ्र कारवाही अदालत प्रणाली र नेपालमा शीघ्र कारवाही अदालत गठनको उपादेयता” विषयक अध्ययन भ्रमण १६देखि १९ डिसेम्बर २०१३, नयाँ दिल्ली भारत, पृष्ठ ६ र ७) । तथापि हाम्रो सन्दर्भमा भने विद्यमान कानूनलाई देखाएर बलात्कारका घटनामा दण्डहीनताको स्थिति सृजना हुन गएको स्पष्टोक्ति दिनु र व्यवस्थापिका संसद्‌ नभएको कुरालाई देखाएर आफ्नो अकर्मण्यताको औचित्यता पुष्टि गर्न खोज्नु तथा न्यायिक आदेशका आधारमा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने अति जरूरी विषयमा हदम्यादको व्यवधानजस्तो विषयलाई फौजदारी कानून सुधारका अन्य विषयहरूसँग समकक्षमा राखी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. मा केही परिमार्जन गर्ने गरी प्रस्तावित गरिएको व्यवस्थालाई देखाएर यससन्दर्भमा संवेदनशील भएको दाबी गर्नु आफैँमा न्यायोचित तथा संगतिपूर्ण मान्न सकिँदैन ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा हदम्यादसम्बन्धी कानूनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कतिपय देशहरूले बलात्कार अपराधमा हदम्याद नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ (जस्तै श्रीलंका तथा भारत) भने कतिले लचिलो हदम्यादको व्यवस्था राखेको दृष्टान्तहरू भेटिन्छन् । द्वन्द्वोत्तर देशहरूको फौजदारी कानून सुधारका प्रयासहरूलाई सघाउने उद्देश्यले निर्माण भै अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै मान्यता पाएको Model Criminal Code ले अपराधको गम्भीरताअनुसार हदम्यादको हदलाई सुझाएको 

पाइन्छ । अपराधको गम्भीरतालाई सामान्यतया दण्डसजाय तोक्दा ध्यान दिइने हुँदा दण्ड सजायको अनुपातलाई आधार मानेर नै हदम्यादको वैज्ञानिक हद सुझाएको देखिन्छ । जसअनुसार आजीवन जन्मकैदको सजाय हुने कसुरमा २५ वर्षको हदम्याद, पन्ध्र वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुरमा २० वर्षको हदम्याद, १० वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कसुरमा १५ वर्षको हदम्याद तथा ५ वर्ष कैद सजाय हुने मुद्दामा १० वर्षको हदम्यादको सिफारिस गरेको पाइन्छ । (Model Codes for Post Conflict Criminal Justice Model Vol 1 Model Criminal Code 1st ed., USIPP, Washington D.C., 2007, P. 56-60) । जबरजस्ती करणी कसुरको लागि प्रचलित नेपाल कानूनले तोकेको सजायको अधिकतम हद १५ वर्ष कैद सजायलाई आधार मान्दा २० वर्षको हदम्यादको व्यवस्था अपराधको गाम्भीर्यताअनुरूप हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा विधिशास्त्रले पनि बलात्कारलाई गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको कोटीमा राखी यस्ता कसुरमा फौजदारी जवाफदेहिताको अनिवार्यतालाई आत्मसात गर्दै हदम्यादलगायतका दण्डहीनताका उपायहरूको असान्दर्भिकता तथा अस्वीकार्यताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछौं । (Prosecutor v. Jean Paul Akayesu [ICTR-96-4-T], Prosecuter v. Kunarac and Other [IT-96-23- and IT-9623/1] JCTY)

प्रचलित हदम्यादको कानूनी प्रावधानले घटना भएको ३५ दिनपछि दण्डको भय विना नै पीडक पुनः अपराध गर्न उद्यत हुने स्थिति छ भने पीडित न्यायिक उपचारको अधिकारबाट वञ्चित मात्रै होइन मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक चोट तथा पीडाबाट प्रताडित रहन बाध्य हुन परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस स्थितिको बारेमा विपक्षी निकायहरूको अनभिज्ञता रहेको छैन । 

हाम्रो कानून प्रणालीअन्तर्गत विद्यमान केही सकारात्मक कानूनी व्यवस्थाहरूको उपेक्षा तथा यथोचित कार्यान्वयन नगरिँदा पनि उक्त समस्यामा अझै जटिल पार्ने काम विपक्षी निकायहरूबाट भएको छ । यससन्दर्भमा सम्मानित अदालतसमक्ष प्राथमिकतासाथ उठाउन खोजिएको विषय अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. हो । यसमा “हदम्यादभित्र नालिस गर्नुपर्ने मानिस सोह्र वर्ष नाघेको रहेनछ भने सोह्र वर्ष नाघेका दिनदेखि हदम्यादसम्म नालिस दिए लाग्छ । सो नाबालक सोह्र वर्ष नपुग्दै मर्‌यो भने सो मरेको दिनदेखि हदम्यादसम्म मर्नेको हकवालाले नालिस गरे लाग्छ “ भन्ने व्यवस्था छ । यस प्रावधानले प्रस्टरूपमा नाबालिगको हित संलग्न रहेको मुद्दामा कसरी हदम्यादको गणना गर्ने वा कायम गर्ने भन्नेबारेमा विपक्षी निकायहरूलाई कानूनले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । अधिकार तथा स्वतन्त्रताबाट पीडित सोह्र वर्ष नपुगेको व्यक्तिको हकमा न्यायिक उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था भएमा निज सोह्र वर्ष नपुग्दासम्मको अविधमा ३५ दिनको हदम्यादको अवधि जोडेर हुन आउने योगफललाई हदम्याद मान्नु पर्दछ भन्ने नै यस व्यवस्थाको मक्सद भएको निर्विवाद छ । यो कुनै खास मुद्दाको हकमा लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको नभई नाबालिगको हित संरक्षणका खातिर उपयोग हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनी प्रबन्ध हो । स्वयं पीडितले आफ्नो हितमा गर्ने न्यायिक उपचारको पहल होस् वा कतिपय गम्भीर मुद्दामा पीडितको तर्फबाट राज्यका विपक्षी निकाय वा अन्य कसैले पहल र प्रतिनिधत्व गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध भएका कसुरको हकमा किन नहोस् यसमा अन्तर्निहित कानूनी सिद्धान्तको सदा परिपालना अपेक्षित हुन्छ । जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरको हकमा यो आकर्षित नहुने भन्नु न्यायोचित पनि हुँदैन र यसको प्रयोगलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै तर्कसङ्गत कारण पनि छैन । 

तथापि हालसम्म जबरजस्ती करणीको ११ नं. अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को प्रावधानका बिचमा सामन्जस्यतापूर्ण व्याख्या (Harmonious Interpretation) नगरी जबरजस्ती करणीको ११ नं. को यान्त्रिक व्याख्याको आडमा ३५ दिने हदम्याद नाघेपछि सोह्र वर्ष नपुगेका पीडितहरूसमेतको हकमा फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनलाई इन्कार गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । यौन अपराधका पीडितले कानूनी सक्षमताको उमेर (Legal age of majority) हासिल नगर्दासम्म हदम्यादको व्यवस्था निलम्बन निष्क्रिय हुने सिद्धान्त (doctrine of tolling) प्रायः देशहरूले अंगिकार गरेको विभिन्न अध्ययनहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उदाहरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसियसन र अमेरिकी शान्ति संस्थाले प्रकाशन गरेको द्वन्द्वोत्तर फौजदारी न्यायका लागि फौजदारी संहितामा पीडित नाबालिग भएको अवस्थाका कानूनी सक्षमता नभएको अनुमान गरिने हुँदा हदम्यादको कानून लागू नहुने तथा निलम्बित भएको मानिने सिद्धान्तको अवलम्बन धेरै देशहरूमा सामान्य नियम जस्तै भैसकेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ -”The Freezing of the statutory limitations with respect to a criminal offence committed against a person under the age of eighteen is a common feature of domestic criminal law in many states”.(Model Code for Post Conflict Criminal Justice, Model Vol 1, 1st Ed., USIPP, Washington D.C. 2007 article 12.1) अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को प्रावधान पनि त्यसै मान्यताअनुकूल भएकोमा विवाद छैन । 

यसका अतिरिक्त यो व्यवस्थाले लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम तथा त्यसका पीडितलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार दिलाउने कार्यमा राज्यको तर्फबाट उच्चस्तरको संवेदनशीलता, तदारूकता तथा सतर्कता प्रदर्शित गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सदैव केन्द्रमा राख्नुपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले ग्रहण गरेका मान्यताहरूसँग पूर्णत: तादम्यता राख्दछ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३(१) ले सार्वजनिक वा निजी कल्याणकारी संस्थाहरू, अदालतहरू, प्रशासनिक अधिकारीहरू वा विधायिकी निकायहरूलगायत जोसुकैबाट बालबालिकाको हकमा गरिने कार्यहरूमा “बालबालिकाको सर्वोत्तम हित” लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यकारी दायित्वको व्यवस्था गरेको 

पाइन्छ । यसैगरी महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको धारा २ (च) मा महिला विरूद्ध विभेद तथा हिंसा सिर्जना गर्ने तथा प्रश्रय दिने प्रचलित कानून, नियम, परम्परा तथा व्यवहारहरू परिवर्तन वा उन्मूलन गर्न विधायिकीयलगायतका सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता व्यवस्थाहरूमा अन्तर्निहित “बालबालिकाको सर्वोत्तम हित” को सिद्धान्त एवं महिला हिंसा विरूद्ध “शून्य सहनशीलता तथा तदारूकताको सिद्दान्त” परिपालना र अवलम्बन नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) तथा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (ड) अन्तर्गतको संवैधानिक दायित्वको कारण पनि फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजनको कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका राज्यका निकायहरूको लागि बन्धनकारी रहेको निर्विवाद छ ।

बलात्कारलगायतका फौजदारी अपराध पीडित नाबालिगहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ निवेदक संस्थाले आफ्नो प्रयास अगाडि बढाउँदै आएको छ । खास गरी मिति २०६९ फागुन ३ गते निवेदक संस्था जुरी-नेपालको “सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका नाबालिग जबरजस्ती करणी कसुरका पीडित रहेका मुद्दामा अदालती बन्दोबस्तीको ४० नं. को आधारमा सोह्र वर्ष पुगेका दिनदेखि मात्रै ३५ दिने हदम्यादको गणना हुने भई सोह्र वर्ष नपुग्दासम्म जबरजस्ती करणीको ११ नं. को व्यवस्था निष्क्रिय अर्थात् निलम्बित अवस्थामा रहने भएकाले सोहीअनुरूप हदम्यादको गणना गरी अथवा हदम्याद कायम गरी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न गराउन मातहतका सम्पूर्ण जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई यथाशीघ्र परिपत्र जारी गरी पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‌याउन” अनुरोध गर्दै नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्तालाई अपिल गरेको व्यहोरा निवेदन गर्दछौं । साथै उक्त अपिलमा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(३)(ख) ले “मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने” महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको कारण वर्षौं अगाडि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका आदेशहरू बमोजिम हदम्यादसम्बन्धी कानूनको शीघ्रातिशीघ्र सुधार र परिमार्जनको मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि अबिलम्ब पहल गर्न तथा प्रभावकारी भूमिका खेल्नको लागि पनि अनुरोध गरिएको थियो । त्यसैगरी हदम्याद कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को प्रयोग गरे नगरे बारेको जानकारी उपलब्ध गराइपाउन मिति २१ फागुन २०६९ मा तथा उपर्युक्त अनुरोधका विषयमा कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि पुनः मिति २९ वैशाख २०७० मा सोही विषयमा ताकेता गरी पत्राचार गरेकोमा मिति २०७० मङ्सिर २७ मा आएर मात्रै विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. बमोजिम हदम्याद गणना वा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि हालसम्म अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को कानूनी व्यवस्थालाई प्रयोग गर्नेसम्बन्धमा मातहत सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई कुनै निर्देशन वा परिपत्र नगरेको आशयको पत्रमार्फत निवेदक संस्थालाई जानकारी गराएको छ । साथै जबरजस्ती करणी मुद्दाको हदम्यादका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश तथा स्थापित कानूनी सिद्धान्तहरूको परिपालना गराउनेतर्फ पुरा गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पनि विपक्षी निकायहरू चुकेको स्वतः प्रस्ट छ । 

साथै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको “हिंसाबाट पीडित महिलाको न्यायमा पहुँचः एवम् सङ्क्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदन, २०७०” ले पनि “प्रचलित न्यायिक कार्याविधिको पुनरावलोकन गरी यसमा समयानुकूल सरलीकरण, लचकता र छिटो छरितोपन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा नितान्त सङ्कुचित हदम्यादको व्यवस्थाको कारण पीडकहरूका लागि दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रहेको पाइन्छ” भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै जबरजस्ती करणीको ११ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई अपराधको गाम्भीर्यता अनुकूल हुने गरी शीघ्रातिशीघ्र संशोधन गरी न्यायमा पहुँचको स्थिति सृजना गर्नुपर्ने तथा “सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालिग जबरजस्ती करणी कसुरको पीडित रहेका मुद्दामा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को आधारमा १६ वर्ष पुगेको दिनदेखि ३५ दिने हदम्यादको गणना गरी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने गराउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने” भन्ने सिफारिस गरेको पाइन्छ । पीडित बालबालिकाहरूको हकमा उजुरी दर्ता हुने स्थिति बने पनि घरपरिवार तथा निश्चित सम्बन्धभित्र घट्ने जबरजस्ती करणी अपराधहरूको सन्दर्भमा पीडितको संरक्षण नितान्त चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । जसका लागि राज्यको तर्फबाट सामाजिक संरक्षण दिने र न्यायको माग प्रशस्त गर्ने कुनै सुविधा तथा उपायको उपलब्धता छैन । त्यस्ता अवस्थाका बालिकाहरूलाई भरणपोषण, मनोसामाजिक परामर्श तथा शिक्षादिक्षासहित आवश्यकतानुसार राख्नको लागि बालमैत्री तथा लैङ्गिक संवेदनशील पुनर्स्थापना केन्द्र, सुरक्षा गृह (Safe House) को व्यवस्थाको अभाव छ । पारिवारिक यौनहिंसाको पीडित हुन पुगेका बालिकाहरूको लागि पुनर्स्थापनासहितको परिपुरणको अधिकार व्यावहारिकरूपले नै सुनिश्चित गर्ने गरी बालमैत्री संरक्षण गृह (Safe House) तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्था गर्नु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य भएको छ । 

यस स्थितिमा अन्तरिम संविधानअन्तर्गत सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा विरूद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्तिको हक (धारा २०) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १२.१), वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपरहरण विरूद्धको हक धारा (१२.२) तथा कानूनको समान संरक्षण तथा विशेष संरक्षणको हक (धारा १३) लगायत महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २, बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३, धारा १९ र धारा ३९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धित अभिसन्धि, १९६६ को धारा २ अन्तर्गत प्रत्याभूत यौन हिंसा विरूद्ध प्रभावकारी कानूनी संरक्षण तथा प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने हकसमेतको उपभोगमा व्यावधान सृजना भएको छ । यौन हिंसा विरूद्ध कानूनी उपचारको सुनिश्चितताको लागि कानून संशोधनको प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकिङ गर्न तथा विद्यमान न्यायमुखी कानूनको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सम्मानित अदालतको हस्तक्षेपकारी भूमिका नितान्त अपरिहार्य भएको निवेदन गर्दछौं । 

अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, धारा १३, धारा ३३ (ड), धारा १३५, सन्धि ऐनको दफा ९, बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ३, धारा १९ तथा धारा ३९, महिला अधिकार महासन्धि (सिड्) को धारा २, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धिको धारा २ समेतको आधारमा अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा २ अन्तर्गत विपक्षीहरूका नाउँमा निम्नानुसार आदेशहरू जारी गरी लैङ्गिक तथा बाल न्याय प्रवर्द्धन गरिपाऊँ ।

सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका नाबालिग जबरजस्ती करणी कसुरका पीडित रहेका मुद्दामा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को आधारमा सोह्र वर्ष पुगेको दिनदेखि मात्रै ३५ दिने हदम्यादको गणना हुने भई सोह्र वर्ष नपुग्दासम्म जबरजस्ती करणीको ११ नं. को व्यवस्था निष्क्रिय अवस्थामा रहने भएकाले सोही अनुरूप हदम्यादको गणना गरी वा कायम गरी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र एकरूपता ल्याउन आफू मातहतका सम्पूर्ण जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई यथाशीघ्र परिपत्र जारी गर्नु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

अन्तरिम संविधानको धारा १३५(३)(ख) अन्तर्गतको संवैधानिक दायित्वबमोजिम जबरजस्ती करणी मुद्दाको हदम्यादलगायत महिला तथा बाल हिंसा विरूद्ध सर्वोच्च अदालतद्वारा आदेश तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरूको यथोचित परिपालना गर्ने गराउन आवश्यक कार्ययोजनासहित प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु र परिपालना भए नभएको सन्दर्भमा आवधिकरूपमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन दिनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । 

जबरजस्ती करणी कसुरमा हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था (मुलुकी ऐन, ज.क. को ११ नं.) ले पीडित महिला तथा बालिकाको न्यायिक उपचारको मौलिक हकमा नै व्यवधान सृजना गरिरहेको कारण सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू तथा यौनहिंसाजन्य अपराधमा फौजदारी जवाफदेही सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डबमोजिम उक्त कानूनी व्यवस्थाको खारेजी तथा आवश्यक परिमार्जनका लागि विशेष प्राथमिकता दिई शीघ्र (Fast Tracking) तथा तदारूकतायुक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कानून न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । 

जबरजस्ती करणीलगायतका यौन अपराधहरूमा अपराधबारेको सूचना दर्ता गर्न इन्कार गर्ने तथा फौजदारी अनुसन्धानमा अनुचित बिलम्ब गर्ने, अनुसन्धान तथा अभियोजनको कामकारवाहीमा व्यवधान सृजना गर्ने, अनुचित हस्तक्षेप गर्नेसमेतका कार्यहरू पनि दण्डनीय फौजदारी कसुर हुने गरी कानूनमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नसमेत विपक्षी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

महिला तथा बालबालिका विरूद्ध हुने बलात्कारलगायतका यौनहिंसा तथा अपराधहरू बारेको जाहेरी दरखास्त तथा सूचनाको यथाशीघ्र दर्ता गरिए नगरिएको, प्रभावकारी फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजन भए नभएको, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिए नदिएको, शून्य सहनशीलता तथा लैङ्गिक संवेदनशीलता अपनाए नअपनाइएकोसमेतका सन्दर्भमा अनुगमनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी यथोचित अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गरी नियमित अनुगमन गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । 

साथै महिला तथा बालक विरूद्ध हुने यौन हिंसाको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा बजेट र समय सीमासहितको एउटा छुट्टै र राष्ट्रिय कार्य योजना तर्जुमा गरी स्थानीय स्तरसम्म कानूनी सचेतना जागृत गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । 

आफ्नै घरपरिवारभित्र तथा नजिकका नातासम्बन्धी तथा संरक्षकबाट नै जबरजस्ती करणीको घटनाबाट पीडित हुन पुगेका बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको लागि आवश्यक सामाजिक संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक संख्यामा बालमैत्री तथा लैङ्गिक संवेदनशील संरक्षण गृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी उनीहरूको पर्याप्त परिपूरणको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बालकल्याण समितिसमेतको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

महिला तथा बालबालिका विरूद्ध हुने यौन हिंसाको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्था तथा यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समयसमयमा भएका आदेशहरूलाई मध्यनजर गर्दै कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नेसम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि मस्यौदा स्वीकृतिका निमित्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष मिति २०७०।१।७ मा पेस गरिसकेको छ । उक्त विधेयकमा लैंङ्गिक हिंसालाई अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विषयमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. मा उल्लिखित हदम्यादको व्यवस्थालाई विस्तार गरी ६ महिनासम्म कायम गर्नेलगायतका व्यवस्थामा संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्‌बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनअन्तर्गत “Enhancing Access to Justice For Women, Girls and Conflict Affected Victims” योजनामार्फत यस मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि महिला विरूद्ध हुने लैङ्गिक तथा यौन हिंसाको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण, मौलिक हक, मानव अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, केही सामाजिक अपराध, कानूनी उपचारको संयन्त्रलगायतका विषयमा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र हालसम्म ६२ जिल्लाका ९० भन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरूमा यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । विपक्षीले रिट निवेदनमा उठाएका विषयहरूलाई यस मन्त्रालयबाट यसअघि कार्यान्वयन गरेको र भविष्यमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ क्रियाशील रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सम्पादित यो यस्तो काम कारवाहीबाट यो यस्तो कानूनी हक अधिकार हनन्‌ भएको भन्ने तथ्य वस्तुगतरूपमा जिकिर गरेको नपाइएकोले यस कार्यालयको हकमा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । मौजुदा कानूनबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय वा मातहत निकायबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । सोह्र वर्ष नपुगेका जबरजस्ती करणी मुद्दाका पीडितको हकमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा जबरजस्ती करणी महलको ११ नं. सट्टा अ.बं. ४० नं. बमोजिमको हदम्याद लागू हुने भनी कुनै अड्डा अदालत वा निकायबाट परिमार्जन वा निर्देशन भई आएको अवस्था नभएबाट नै प्रस्तुत रिट दायर भएको तथ्य स्पष्ट भएकोले मौजुदा कानूनको सट्टा अन्यथा गर्न यस कार्यालय वा मातहत निकायसमेतमा क्षेत्राधिकार नरहेको भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ । 

सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालिग जबरजस्ती करणीको कसुरको पीडित रहेका मुद्दामा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. का आधारमा सोह्र वर्ष पुगेको दिनदेखि मात्र गणना गरी मुद्दा अभियोजन गर्ने गरी आदेश जारी हुनु पर्ने एउटा आधारका रूपमा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा हदम्यादको व्यवस्था निलम्बन हुने सिद्धान्त (Doctrine of tolling ) को प्रयोगलाई उल्लेख गरिएको छ । 

मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. मा रहेको व्यवस्था निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो हदम्यादको निलम्बन हुने व्यवस्था हो । जुन व्यवस्थाअनुसार सोह्र वर्ष नपुगेको व्यक्तिका हकमा कुनै विवादमा नालिस गर्ने हदम्याद निज सोह्र वर्ष पुगेका मितिदेखि लागू हुन्छ । Doctrine of Tolling लाई कानूनी भाषामा Doctrine of Equitable Tolling पनि भनिएको छ । यो विषय दुष्कृति (Equity) सँग सम्बन्धी विषय हो । यसको प्रयोग देवानी विषयमा हुने कुरा प्रचलित उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले नै देखाएको छ । 

फौजदारी विषयमा Doctrine of Tolling लाई प्रयोग गर्न सकिने आधारका रूपमा निवेदकले Model Code for Post Conflict Criminal Justice ले गरेको प्रस्तावलाई देखाउनुभएको 

छ । उक्त नमूना कानून द्वन्द्वपछिको फौजदारी न्यायका लागि बनाइएको भन्ने कुरा त्यस कानूनको नामबाटै स्पष्ट छ । यस निवेदनमा उठाइएको अ. बं. ४० नं. को व्यवस्था द्वन्द्वपछिको घटनाका सम्बन्धमा नभई सामान्य अवस्थाका घटनाका सम्बन्धमा लागू हुने व्यवस्था हो ।

अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ५, र ७ मा कुनै पनि अपराधको सूचना सो घटनाका बारेमा थाहा पाउनेले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनु पर्ने, प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिनेसमेतका व्यवस्था प्रहरी कर्मचारीले यथाशीघ्र गर्नुपर्ने र अपराध अनुसन्धान तथा सबुद प्रमाण सङ्कलनको काम प्रहरी कर्मचारीले यथाशीघ्र गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले यो कानूनको उद्देश्य अपराध अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलनको काममा अनावश्यक ढिलाई नहोस् भन्ने नै हो । 

निवेदनमा भनिएजस्तो कानूनबमोजिम वयष्क भएपछि अपराधको सूचना दिन पाइन्छ भन्ने हो भने अपराधका बारेमा सूचना दिने समय अनावश्यकरूपमा लम्बिन गई उक्त सूचनापछि अपराध अनुसन्धानका समयमा भौतिक प्रमाण सङ्कलन हुन सक्ने सम्भावना शून्य प्रायः हुने अवस्थातर्फ पनि विचार गरिनु आवश्यक रहन्छ । अन्तत्वगत्वा यस स्थितिको फाइदा पनि कसुरदारले नै पाउने हुन्छ ।

बालबालिकाको सम्बन्धमा विशेष कानूनका रूपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ प्रचलनमा 

छ । उक्त ऐनले बालबालिका कसुर पीडित भए अपराधको सूचना उमेर पुगेपछि दिन पाउने कुनै प्रावधान राखेको छैन । बालबालिकाको हक पुग्ने कुरामा निजका तर्फबाट निजका बाबु, आमा, संरक्षक वा हकवालालाई उजुर गर्न पाउने अधिकार यस ऐनको दफा ५१(१) ले दिएको छ । 

जबरजस्ती करणीको कसुर बढिरहेको, हदम्याद कमदेखिएको र बढाउनु पर्ने भन्नेसम्बन्धमा यस कार्यालयको विमति हुनुपर्ने अवस्था छैन मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कानूनले नै निश्चित गर्ने हुँदा यससम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट हदम्याद बढाउनका लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको कुरा निवेदनमा उल्लेख भैसकेको छ । तर, मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद पर्याप्त नरहेको कारणले मुद्दा चलाउन बाधा परेको विषयको सम्बोधन अपराधको सूचना दिने अवधिलाई बढाएर मात्र हुँदैन । तसर्थ, रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

परिवारबाट यौनजन्य हिंसाबाट पीडित बालबालिकाहरूको लागि बालमैत्री तथा लैङ्गिक संवेदनशील संरक्षण गृह तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गरी उनीहरूको पर्याप्त परिपूरणको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको र नगरेको जिकिर लिएको देखिन्छ । तर यस्तो संरक्षण गृह वा बालमैत्री तथा लैङ्गिक संवेदनशील संरक्षण गृह, पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी यस समितिलाई तोकिएको अवस्था पनि छैन तापनि विपक्षीले उठान गरेको प्रस्तुत प्रसङ्गसँग समेत सम्बन्धित रहन सक्ने गरी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले हिंसा पीडित महिलाको संरक्षणको लागि केही समय आवासीय संरक्षण प्रदान गर्ने गरी हाल १७ जिल्लामा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको अवस्था छ । 

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ ले सबै किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, परित्याग, उपेक्षा, शोषण वा यौन दुर्व्यवहारबाट समेत बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३४ ले बालकल्याण गृहको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार नेपाल राज्यको विभन्न क्षेत्रमा बालकल्याण गृहको स्थापना गर्नेछ र बालकल्याण गृहको स्थापना नभएसम्म अरू कुनै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृह अनाथालय वा सुस्त मनस्थिति केन्द्रलाई बालबालिका राख्ने प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले उपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता गृहहरूको अभिलेख राख्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी यस समितिलाई तोकिएको छ । जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म समितिको सम्पर्कमा आएका यौन दुर्व्यवहारलगायतका घटनाका पीडित तथा वेवारिसे बालबालिकाहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी संरक्षण प्रदान गर्ने, परिवारमा पुनर्स्थापना गर्ने र पुर्नस्थापन हुन नसकेका बालबालिकाको हकमा विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट सञ्चालित संरक्षण गृहहरूमा पुर्नस्थापना गर्दै आएको र देशभरि सञ्चालनमा रहेका ७९७ बालगृहको क्रमिकरूपमा अनुगमन गर्नुको साथै यस्ता बालगृहहरूलाई बालमैत्री बनाउनको लागि यस समितिले तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । 

मुलुकी ऐन, २०२० जबरजस्ती करणीको महलको दफा ११ मा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई आवश्यक संशोधन तथा सोसम्बन्धी आवश्यक अन्य व्यवस्था मिलाउने दायित्व यस समितिको नभएको र कानूनबमोजिम समितिले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरी नै रहेकोले समितिको हकमा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको लिखित जवाफ । 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा विद्यमान नेपाल कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गरी प्रचलनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । 

नेपाल सरकार, महिला तथा बालिका विरूद्ध हुने यौन हिंसाको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नेसन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्था तथा यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समयसमयमा भएका आदेशहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न कार्यहरू गरी आएको छ । महिला विरूद्ध हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्नको लागि निषेधात्मक, दण्डात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संरक्षात्मक गरी चारैवटा उपायहरूको अवलम्बन गरी संविधान एवं कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार निरन्तर क्रियाशील रही आएको छ । महिला विरूद्धका हिंसालाई नियन्त्रण गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्नको लागि विद्यमान कानूनहरूमा सुधार गर्दै लगिएको अवस्था छ । महिला विरूद्ध हुने हिंसाको रोकथाम गर्न विद्यमान नीति, कानून, संयन्त्र र प्रणालीमा गरिनु पर्ने सुधारहरू पहिल्याई सुझाव दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारले संवत् २०६९ सालमा गठन गरेको एक उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म नेपाल सरकार लागिरहेको 

छ । यसै क्रममा जबरजस्ती करणीको कसुरमा नेपाल कानूनमा विद्यमान रहेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले पीडित महिला तथा बालिकाको न्यायिक उपचारको मौलिक हकमा नै व्यवधान सिर्जना भएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थामा समेत आवश्यक संशोधन गर्ने उद्देश्यसमेतका लागि लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नेसम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्ने विषयको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति २०७१।१।१२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भई मिति २०७१।१।३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको बैठकबाट “लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नेसम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । जसमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं. मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा रिट निवेदकले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्न लागिएकोले विधेयक पारित भई कानूनको रूप धारण भएपछि रिट निवेदकले उठाएको विषय सम्बोधन हुने नै छ । 

महिला तथा बालबालिका विरूद्धको हिंसालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लैंङ्गिक हिंसाविरूद्धका उजुरीहरू सम्बन्धित निकायहरूले लिन इन्कार गरेमा वा राम्ररी अनुसन्धान र सुनुवाई नगरेमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र पीडितलाई तत्काल सहयोग पुर्‌याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले लैङ्गिक सशक्तीकरण समन्वय इकाइ स्थापना गरिएको छ र सो इकाइबाट लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूका सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमनको कार्यसमेत भइरहेको छ । यसका साथै नेपाल सरकारले हाल लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (आ.व.०६९/७०-०७३/७४) स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिरहेको हुँदा छुट्टै राष्ट्रिय कार्य योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था रहेको नहुँदा मन्त्रिपरिषद् एवं यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।

संविधान तथा विद्यमान नेपाल कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गरी कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने कुरामा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय कटिबद्ध छ । महिला विरूद्ध हुने यौन हिंसाको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नेसन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानून तथा यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समयसमयमा भएका आदेशहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न कार्यहरू भइरहेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्नको लागि विद्यमान कानूनहरूमा सुधार गर्दै लगिएकोले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म नेपाल सरकार यस विषयलाई सम्बोधन गर्न लागिरहेको भन्ने स्पष्टै छ । जबरजस्ती करणीको कसुरमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थासमेतका लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नेसम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने गरी मिति २०७१।१।३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको बैठकबाट निर्णय भएको छ । अतः व्यवस्थापिका-संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक पारित भएपछि रिट निवेदकले उठाएको विषय स्वतः सम्बोधन हुने नै छ । जहाँसम्म यससम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निवेदन जिकिर छ सोसम्बन्धमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लैङ्गिक हिँसा विरूद्ध उजुरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन इकाइ स्थापना भई सो इकाइबाट आवश्यक अनुगमनको कार्यसमेत भइरहेको हुँदा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका कुरामध्ये केही कार्यान्वयन भइसकेको र केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हुँदा रिट निवेदन दाबी निरर्थक छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदककले यस मन्त्रालयका कुन काम कारवाहीबाट निवेदकलगायत निवेदनमा उल्लिखित पक्षको हक अधिकार हनन्‌ भएको हो सोसम्बन्धमा कुनै वस्तुगत आधार उल्लेख नै नगरी अन्दाजको भरमा केवल विपक्षी बनाउनका लागि मात्र विपक्षी बनाउनुभएकोले यस्तो झुठ्ठा तथ्यको आधारमा लिएको जिकिर दाबी स्वतः बदरभागी छ ।

जहाँसम्म बालबालिकाको हित र संरक्षणसम्बन्धी सवाल छ यसमा प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई समयानुकूल तथा बालमैत्री ऐन बनाउनको लागि नेपाल सरकार सदा क्रियाशील छ भने अर्कातिर महिलालाई हुन सक्ने उत्पीडनबाट संरक्षण गरी पुरूषसरह समान हैसियत स्थापित गराउने कुरासमेत नेपाल सरकार सदा प्रतिबद्ध भई तदनुरूप आफ्ना काम कारवाही अघि बढाइरहेको अवस्थामा यस निकायबाट भएका र हुन गइरहेका बालबालिका तथा महिलामैत्री क्रियाकलापको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै नराखी काल्पनिक, मनगढन्ते तथा भ्रामक तथ्यको आधारमा लिएका सम्पूर्ण दाबी जिकिरबाट फुर्सद पाउँ भन्ने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णय सुनाउन आज पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तथा विपक्षहरूको तर्फबाट पेस हुन आएको बहस नोटसमेत अध्ययन गरियो ।

निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. मा १६ वर्ष उमेर नपुगेको मानिसले नालिस गर्नु पर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेको मितिले हदम्यादसम्म नालिस दिए लाग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको तर उक्त ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. अनुसार जबरजस्ती करणी भएको मितिले ३५ दिनभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भनी नाबालकको हकमा समेत ३५ दिनको हदम्याद कायम गर्दा जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाले न्याय नपाई मर्का पर्ने गरेको उक्त अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाको हकमा न्याय दिलाउने प्रयोजनको लागि लागू हुनु नपर्ने कुनै कारण नरहेको महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस हुँदा उक्त व्यवस्था देवानी मुद्दामा मात्र हो भनी उल्लेख गरेको कुरामा तर्क नरहेको, नाबालक पीडित र प्रौढपीडक बिचको असन्तुलित शक्ति सम्बन्धले नाबालकले आफू विरूद्धको हिंसाको आँकलन गर्न सक्ने क्षमता नहुने हुँदा निजहरूको हकमा हदम्यादसम्बन्धमा दण्ड सजायको ४० नं. आकर्षित हुन्छ । ३५ दिनको हदम्यादको समय सीमा ६ महिना बढाउने गरी प्रस्ताव गरेकै आधारमा नाबालकको हकमा न्यायमा पहुँच हुँदैन, संरक्षकबाट पीडित हुने नाबालकका लागि जति अवधि बढाए पनि संरक्षकले ढाकछोप गर्ने प्रलोभनमा पार्ने हुँदा त्यस्तो समय बढाए पनि उमेर नपुगेसम्म बालबालिकाले उजुर गर्न नसक्ने कुरालाई मनन हुनु पर्ने, अ.बं. ४० नं. ले नाबालकको हकमा यही हदम्याद कायम हुने भनी स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ, जबरजस्ती करणीको उक्त प्रावधान र अ.बं. ४० नं. को बिचमा समन्जस्यतापूर्ण (Harmonious) व्याख्या गरी विपक्षी निकायहरूलाई अदालतबाट न्यायिक सक्रियता देखाउन आवश्यक छ, यौन अपराधपीडितले कानूनी सक्षमताको उमेर हासिल नगर्दासम्म हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन हुने सिद्धान्त (Doctrine of tolling) को अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि रहेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले अवलम्बन गरेको “बालबालिकाको सर्वोत्तम हित” र महिला विरूद्ध भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धिले अवलम्बन गरेको “शून्य सहनशीलता र तदारूकताको सिद्धान्त” अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को सिद्धान्तसित तादात्म्य रहेको, सन्धिका उक्त सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा ९(१) तथा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३३(९) अनुसार पनि पालन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएकोले राज्यका अरू कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले मान्नु पर्ने बाध्यता रहे पनि सोको प्रयोग नभएको, जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा जबरजस्ती करणीको ११ नं. को हदम्यादसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा बाधा पर्न गएकोले पीडितको सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी हदम्याद बढाउने गरी कानूनमा सुधार गर्नु भनी महिला कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट सपना प्रधान मल्लसमेत विरूद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र सोही आदेशको परिपालनसम्बन्धमा इन्दिरा बस्नेत विरूद्ध प्रेमबहादुर श्रेष्ठको मुद्दामा मिति २०६५।१०।१५ मा फैसलामार्फत ध्यानाकर्षण भएकोमा हालसम्म पनि आदेश कार्यान्वयन भई कानून संशोधन नभएकाले जबरजस्ती करणी मुद्दामा दण्डहीनताको अवस्था कायमै छ । संसारका विभिन्न मुलुकमा अपराधको गाम्भीर्यताअनुसार हदम्यादको व्यवस्था गर्ने परिपाटी रहेकोले नेपालले पनि सोहीअनुरूप फौजदारी मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था गर्नुपर्छ, लैगिंक अपराधको सम्बन्धमा विभिन्न प्राज्ञिक संस्थाहरूबाट पनि हदम्यादको व्यवस्था उपयुक्त नभएको भनी प्राप्त सुझावअनुरूप यथासक्य चाँडो सो कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी हदम्यादको अवधि बालबालिकाको हकमा उमेर पुगेपछि लागू हुने गरी बनाइनुपर्छ, भन्दै Model Criminal code ले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै विद्वान् अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई र अधिवक्ता माधवकुमारले सोहीबमोजिमको बहस नोट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले १६ वर्ष उमेर नपुगेको जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडित रहेको मुद्दामा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अदालती बन्दोबस्तको ४० नं.का आधारमा १६ वर्ष उमेर पुगेको मितिले सुरू हुने गरी कायम गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी हदम्याद निलम्बन हुने सिद्धान्त (Doctrine of tolling) हो । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था Doctrine of tolling मा आधारित छ तथापि देवानी मुद्दामा मात्र हुन सक्ने हुन्छ । यो विषय दुष्कृतिको नियम (law of Equity) सित सम्बन्धित विषय भएकोले फौजदारी मुद्दामा लागू हुन सक्दैन । विपक्षी निवेदकले उठाएको Model Code आफैँमा द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा मुद्दा चलाउनको लागि भएकोले सामान्य अवस्थामा सो व्यवस्था लागू हुँदैन, यदि हदम्याद लामो बनाउने हो भने प्रमाण लोप हुन सक्ने कारणले पनि यथाशीघ्र प्रमाण सङ्कलन मुद्दा दायर गर्नुपर्ने, समयमा नै सूचना प्राप्त नभएमा कसुर स्थापित गर्ने प्रमाण प्राप्त नहुन सक्छ, त्यसैले अपराधको सूचना दिने म्यादलाई छ महिनासम्म वृद्धि गर्ने गरी पेस भएको विधेयक संसद्‌मा विचाराधीन छ । जहाँसम्म उजुरी दर्ता अनुसन्धान र मुद्दाको दायरी र छिटो सुनुवाई भए नभएको अनुगमन गर्ने कुरा छ त्यसतर्फ लैङ्गिक सशक्तीकरण इकाई स्थापना भई आवश्यक अनुगमनको कार्यसमेत भइरहेको छ, साथै राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (०६९/०७०-०७३-०७४) स्वीकृत भई यसले लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी काम गरिरहेको समेतबाट निवेदकले उठाएका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बोधन भई कार्यान्वयनसमेत भैसकेको र हदम्यादको विषयमा विधेयक विचाराधीन रहेकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने आवश्यकता नरहेकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्दै विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सोहीबमोजिमको बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा बलात्कारलगायतका महिला विरूद्धका यौनजन्य हिंसा अमानवीय तथा अनैतिक कार्य मात्र नभई विश्वव्यापीरूपमा नै निन्दनीय आपराधिक कार्य भएकोले लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम तथा त्यसका पीडितलाई प्रभावकारी कानूनी उपचार दिलाउन राज्यको तर्फबाट उच्चस्तरको संवेदनशीलता र तदारूकता देखाउनु पर्ने तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३(१) ले सार्वजनिक वा निजी कल्याणकारी संस्थाहरू, अदालतहरू, प्रशासनिक अधिकारीहरू वा विधायिकी निकायहरूलगायत जोसुकैबाट बालबालिकाको “सर्वोत्तम हित” लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको र महिला विरूद्धका सबै भेदभाव अन्त गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २(च) ले महिला विरूद्ध विभेद सिर्जना गर्ने तथा पश्रय दिने प्रचलित कानून, नियम परम्परा तथा व्यवहारहरू परिवर्तन वा उन्मूलन गर्न विधायिकीलागायतका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गरी शून्य सहनशीलता तथा तदारूकताको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) तथा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३३(९) ले नेपालको रहेको साथै धारा २० ले महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति दिँदै महिला विरूद्ध शारीरिक तथा मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा जबरजस्ती करणीको ११ नं. को सङ्कुचित हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले गर्दा लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूको न्यायमा पहुँचलाई कुण्ठित पारेको, पीडकहरूका लागि दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रहेको र उल्लिखित कानूनमा संशोधन गर्नु भनी संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३३९३ र २०६३ को रिट नं. ०४०२ मा नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेकोमा पनि हालसम्म संशोधन हुन नसकेकोले सो जबरजस्ती करणीको महलको कानूनी व्यवस्थाको खारेजी तथा आवश्यक परिमार्जनको लागि प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै १६ वर्ष उमेर नपुगेका नाबालिक जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडित रहेको मुद्दामा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को आधारमा १६ वर्ष पुगेको दिनदेखि मात्रै हदम्यादको गणना हुने भई १६ वर्ष उमेर नपुगेसम्म जबरजस्ती करणीको ११ नं. को व्यवस्था निष्क्रिय रहने भएकाले सोहीअनुरूप हदम्यादको गणना गरी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुका साथै परिवार तथा नजिकका नातेदार वा संरक्षकबाट हुने जबरजस्ती करणीको अपराधबाट पीडितहरूको सामाजिक संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक सङ्ख्यामा बाल मैत्री तथा लैङ्गिक संवेदनशील संरक्षणगृह तथा परिपूरणसहित पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने  मुख्य निवेदन दाबी लिएको देखियो । 

प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा दायर हुन आएको देखियो । सार्वजनिक सरोकारको विवाद Public Interest Litigation भनेको त्यसप्रकारको विषय हो, जसले समाजको ठुलो हिस्साको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गरेको 

हुन्छ । यस प्रकारको विवादमा सरकारी वा सार्वजनिक निकायले गरेको सार्वजनिक गल्तीलाई सच्याउन वा सार्वजनिक हितको विषयमा त्यस्ता निकायबाट कुनै काम गराउन कुनै पनि नागरिकअदालतमा प्रवेश गर्न सक्दछ । यस प्रकारको मुद्दाको उद्देश्य सार्वजनिक हितको प्रतिनिधित्व गर्नु रहेको हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को (२) ले सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि जुनसुकै प्रकारको आदेश जारी गर्न सक्ने गरी गरेको असाधारण अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उपर्युक्त  संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा सार्वजनिक सरोकारको विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने सन्दर्भमा समेत सर्वोच्च अदालतले रिट क्षेत्राधिकारको ग्रहण गर्ने देखिन्छ । यसमा निवेदकहरू न्याय, कानून तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा अध्ययन, प्रशिक्षण एवं वकालत गर्दै महिला वर्गको हकहित, महिला सशक्तीकरण, महिलावर्गको उत्थान, विकास एवं कानूनी हक अधिकारको रक्षा गर्न तथा कानूनको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका कार्यहरूमा संलग्न रही आएको देखिएको र निवेदकहरूले उठाएको विषय निजको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको मात्र नभई आम नेपाली नागरिकको हित र स्वार्थ गाँसिएको विषय देखिन आएकोले प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको भएकोमा विवाद देखिएन । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० मा महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै महिला भएकै आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन महिला विरूद्ध कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने र त्यस्तो हिंसाजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुने गरी महिला विरूद्धको हुने कुनै पनि भेदभाव विरूद्धको हकलाई सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । महिला विरूद्ध हुने विभिन्न हिंसाहरू मध्ये यौनजन्य हिंसा अत्यन्तै अमानवीय तथा अनैतिक कार्य भएकोले यस्तो हिंसा विरूद्ध कानूनी उपचार पाउने हकलाई संविधान तथा अन्य कानूनबाट सुनिश्चित गरी संविधानको धारा २२ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको शोषण विरूद्धको हक सुनिश्चित गर्दै त्यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्दै बालबालिकाको यौन शोषणलगायत कुनै पनि शोषणजन्य कार्य विरूद्ध उपचार पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । महिलामाथि हुने कुनै पनि भेदभाव विरूद्धको महासन्धि, १९७९ तथा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले महिला तथा बालबालिका विरूद्ध कुनै पनि प्रकारको हिंसा तथा शोषण हुन नदिनु र त्यस्तो भैहालेको अवस्थामा शीघ्र न्याय प्रदान गरी महिला तथा बालबालिकाको न्यायमा पहुँच पुर्‌याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व राज्य वा सरकारको हो । त्यसै कारण महिला तथा बालबालिकाको शोषण विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी नेपालले आफ्नो दायित्वलाई संविधानमार्फत स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसै गरी महिला तथा बालबालिका पीडित भएको मुद्दाहरूलाई निरन्तर सुनुवाईमा राखी छिटोभन्दा छिटो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले जिल्ला अदालत नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार त्यस्ता मुद्दामा सुरू तहका अदालतहरूले त्यस्ता मुद्दाहरूको निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आएका 

छन् । यौनजन्य शोषण जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर अपराधको रोकथाम तथा त्यस्तो अपराधबाट पीडित महिला तथा बालबालिकालाई कानूनी उपचार दिलाई न्याय प्रदान गर्ने राज्यकै दायित्व हो तापनि समाजमा यस्तो यौनजन्य अपराध दिन प्रतिदिन बढ्दै गैरहेको र यौन पीडित महिला तथा बालबालिकाले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूद्वारा प्रदत्त यौनजन्य शोषण विरूद्धको हकलाई निर्वाधरूपमा उपभोग गर्ने वातावरणको सिर्जना राज्यले गर्न नसकेको भन्ने विभिन्न खोजबाट देखिएकोले निवेदकहरूले उठाएको विषयमा असहमत हुन पर्ने देखिँदैन ।

३. पीडित बालबालिकाको हकमा उजुरी दर्ता हुने स्थिति बने पनि जबरजस्ती करणी अपराधको सन्दर्भमा पीडितको सामाजिक संरक्षण, भरणपोषण, मनोसामाजिक परामर्श तथा शिक्षादीक्षासहितको परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक संरक्षण गृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय कार्य योजनाको तर्जुमा, अनुगमन संयन्त्रको स्थापनासमेतको व्यवस्थासमेतको लागि आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतका जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा महिला तथा बालबालिकाको हितलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका उजुरीहरू सम्बन्धित निकायहरूले लिन इन्कार गरेमा वा अनुसन्धान र सुनुवाई नगरेमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र पीडितलाई तत्काल सहयोग पुर्‌याउने उद्देश्यले लैङ्गिक सशक्तीकरण समन्वय इकाई स्थापना भई सो इकाइबाट लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूको सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन भइरहेको, हालै नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना (०६९/०७०) स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरी रहेको बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६८ को उद्देश्य ७.१ मा शारीरिक तथा मानसिक हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहारबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने नीति लिइएको र यसका लागि आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई कार्यान्वयन हुँदै आएको ६२ जिल्लामा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भैसकेको, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले हिंसा पीडित महिलाको संरक्षणको लागि केही समयका लागि आवासीय संरक्षण प्रदान गर्ने गरी १७ जिल्लामा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको, देशभरि सञ्चालनमा रहेका ७९७ बालगृहको क्रमिकरूपमा अनुगमन हुनुको साथै बालगृहलाई बालमैत्री बनाउन केन्द्रीय बालकल्याण समितिले तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएकोले निवेदकहरूले उठाएका कतिपय विषयमा विपक्षी नेपाल सरकारसमेतको तर्फबाट सम्बोधन भइसकेको र कतिपय विषयमा देशको स्रोत साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः हुँदै जाने भन्ने लिखित जवाफहरूबाट देखिएको छ । त्यसै गरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा मुद्दा दायर गर्न हदम्याद कम भएको नेपाल सरकारबाट महसुस गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. को संशोधनको लागि विधेयक पेस भई संसद्‌मा पेस भएको र नीतिगत विषयमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ लैङ्गिक हिंसा अन्त तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना ०६९/७०-०७३/७४ समेत कार्यान्वयन चरणमा रहेको भन्ने पनि लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । यसरी कानूनी तथा नीतिगत विषयमा माथि उल्लिखित नीतिनिर्माण र कार्य योजनासमेत निर्माण तथा तर्जुमा भई क्रमशः कार्यान्वयनमा आएको भन्ने देखिएकोले निवेदकहरूले दाबी लिए जस्तो यौन हिंसा तथा जबरजस्ती करणीबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि कुनै सम्बोधन नै नगरेको भन्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ यस अदालतले नेपाल सरकारसमेत अन्य विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरी निर्देश दिइरहनु पर्ने देखिएन ।

४. बलात्कारलगायतका यौनजन्य अपराध घटित हुन पुगेकोमा जाहेरी दरखास्त दर्तादेखि अपराधको अनुसन्धान दायरी र कानूनी उपचार पाउने कुरामा जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. ले गरेको हदम्यादसम्बन्धी ३५ दिने व्यवस्था बाधक भएकोले हदम्यादसम्बन्धी उक्त  व्यवस्थामा संशोधन गरी हदम्यादको लामो अवधि कायम गरिनुपर्छ र पीडित बालबालिकाको हकमा १६ वर्षको उमेर पुगेपछि हदम्याद सुरू हुने गरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्थालाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पनि अवलम्बन गरिनु पर्ने र जबरजस्ती  करणीको महलको ११ नं. को कानूनी व्यवस्थाको खारेजी वा परिमार्जनको लागि समुचित आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको माग रहेको देखियो । सोसम्बन्धमा विचार गर्दा उल्लिखित जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. को कानूनी व्यवस्था र अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी सो जबरजस्ती करणी महलको ११ को व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती करणी मुद्दामा अवलम्बन हुने हो वा हैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

५. यससम्बन्धमा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. र जबरजस्ती करणी महलको ११ नं. को व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने देखियो । जबरजस्ती करणी महलको ११ नं. मा “जबरजस्ती करणीको कुरामा सो भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने र “अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. मा “हदम्यादभित्र नालिस गर्नुपर्ने मानिस १६ वर्ष नाघेको रहेछ भने १६ वर्ष नाघेका दिनदेखि हदम्यादसम्म नालिस दिए लाग्छ । सो नाबालक १६ वर्ष नपुग्दै मर्‌यो भने मरेको दिनदेखि हदम्यादसम्म मर्नेको हकवालाले नालिस गरे लाग्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

६. जहाँसम्म अदालतली बन्दोबस्तको ४० नं. ले गरेको नालिस गर्नुपर्ने मानिस १६ वर्ष नाघेको रहेनछ भने १६ वर्ष नाघेका दिनदेखि हदम्यादको गणना गर्ने कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गतको मुद्दामा पीडित नाबालकको हकमा पनि उजुर गरी नालिस गर्ने हदम्याद कायम हुने गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं. र अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को सामन्जस्यतापूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने जिकिर छ सोसम्बन्धमा विचार गर्दा अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को यो व्यवस्था हदम्यादको व्यवस्था निलम्बन हुने सिद्धान्त (Doctrine of tolling) मा आधारित देखिन्छ । Doctrine of Tolling भइरहेको हदम्यादलाई कुनै निश्चित अवधिसम्म निश्चित सर्तमा स्थगित गरिनु हो । जसलाई कानूनी भाषामा हदम्याद स्थगनको सिद्धान्त (Doctrine of Equitable Tolling) भनिएको 

छ । यो विषय अपराधभन्दा दुष्कृति (Equitay) सँग सम्बन्धित विषय हो । यसको प्रयोग देवानी प्रकृतिका  विषयमा हुने कुरा प्रचलित उल्लिखित ४० नं. को  कानूनी व्यवस्थाले नै देखाएको छ । यससम्बन्धमा मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको संरचना र अदालती बन्दोबस्तको महलको संरचनालाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा “विषयविषयमा छुट्टाछुट्टै बनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएकोले यद्यपि मुलुकी ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको भए पनि जबरजस्ती करणीको महलमा गरिएको कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको लागि विशेष कानून भएको र सोही महलमा सोसम्बन्धी कसुरको मुद्दा दायर गर्ने हकदैया सो कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई नभई राज्य नै पक्ष भई मुद्दा दायर गर्ने गरी त्यस्तो हकदैया राज्यलाई मात्र दिएको देखिन्छ । अर्थात् जबरजस्ती करणी मुद्दा सरकारवादी भै दायर हुने फौजदारी मुद्दा भएकोले राज्यका तर्फबाट नेपाल सरकारले मुद्दा दायर गर्ने हुनाले पीडित भएको प्रमाणसाथ आएमा उजुर गर्न नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. ले हदम्यादभित्र नालिस गर्नुपर्ने मानिस १६ वर्ष नाघेको रहेनछ भने १६ वर्ष नाघेको दिनदेखि हदम्यादसम्म नालिस दिए लाग्छ । सो नाबालक १६ वर्ष नपुग्दै मर्‌यो भने सो मरेको दिनदेखि हदम्यादसम्म मर्नेको हकवालाले नालिस गरे लाग्छ भनी नाबालकको हकमा हकवालाले नालिस दिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको 

छ । यहाँ हकवालाले नालिस गर्न सक्ने कुराले सम्पत्ति वा पदसम्बन्धी देवानी प्रकृतिको मुद्दामा मात्र यो व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । किनकि फौजदारी मुद्दामा अपराधीसँगै अपराध मर्छ भन्ने फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार अपराधको हकवाला हुन सक्ने हुँदैन । त्यसैले अदालती बन्दोबस्तको प्रस्तुत व्यवस्था व्यक्ति स्वयंले नालिस गर्ने देवानी प्रकृतिको कुरामा मात्र लागू हुने हो । कुनैपनि फौजदारी मुद्दामा यो व्यवस्था लागू हुन्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन र विधायिकी मनसाय पनि यही देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ ले अनुसूची १ अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा अपराध भएको वा भइरहेको थाहा पाउने जोसुकैले पनि अपराधको लिखित तथा मौखिक सूचना दिन सक्ने र नेपाल सरकारतर्फबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न सकिने हुनाले हकवालाको प्रश्न आउँदैन । त्यसैले अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितका तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गणना गरिनु पर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित स्वयंले पनि अपराधको सूचना दिन सक्नेसम्म हो अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुने नहुने कुरा राज्यको तर्फबाट सरकारले अनुसन्धानको आधारमा निर्णय गर्ने विषय भएकोले पीडित व्यक्ति उमेर पुगेको हुँदैमा वा नहुँदैमा मुद्दा चलाउन सक्ने कुरामा बाधा नहुने हुँदा यो व्यवस्था जबरजस्ती करणीबाट पीडित नाबालकको हकमा पनि लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन । पीडित नाबालक भए पनि उसको संरक्षकले र अन्य जो सुकैले पनि उजुर गरी पीडितका हकमा न्यायिक उपचार दिलाउने कुरामा कुनै कानूनले अवरोध पुर्‌याएको नहुँदा उल्लिखित ४० नं. को व्यवस्था जबरजस्ती करणी मुद्दामा पनि लागू हुन्छ भन्ने हैन । प्रचलित अपराध अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी नेपाल कानून सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ५ र ७ मा अपराधको यथाशीघ्र सूचना दिनुपर्ने, अपराध अनुसन्धान तथा सबुत प्रमाण सङ्कलनको काम प्रहरीले यथाशीघ्र गर्नुपर्ने, प्रमाणको लोप वा नाश नहुने व्यवस्था गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसमेतका कानूनी व्यवस्था भएको र जबरजस्ती करणीको महलले सरकारले मुद्दा दायर गर्ने छुट्टै हदम्यादको व्यवस्था गरेको हुँदा व्यक्ति स्वयंले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने मुद्दामा देवानी विषयमा जस्तो सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को यो व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिएन । फौजदारी विषयमा Doctrine of Tolling लाई प्रयोग गर्न सकिने आधारका रूपमा निवेदकले Model Code for Post Conflict Criminal Justice ले गरेको प्रस्तावलाई देखाउनुभएको छ । उक्त नमूना कानून द्वन्द्वपछिको फौजदारी न्यायका लागि बनाइएको भन्ने कुरा त्यसै कोडको नामबाटै स्पष्ट हुन्छ । तर अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को व्यवस्था द्वन्द्वपछिको घटनाका सम्बन्धमा नभई सामान्य अवस्थामा लागू हुने कानूनी व्यवस्था हो । तसर्थ अदालती बन्दोबस्तको ४० नं. को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पनि लागू गरिनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन दाबिसित सहमत हुन सकिएन ।

७. अब जबरजस्ती करणी महलको ११ नं. मा गरिएको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पर्याप्त वा अपर्याप्त के रहेछ भन्नेतर्फ पनि यस इजलासको ध्यान आकृष्ट भएको छ । महिला तथा बालबालिकालाई उपर हुन सक्ने बलात्कारलगायतका यौनजन्य अपराधबाट संरक्षण दिने उद्देश्यले यस्तो अपराध विरूद्धको अधिकारलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा ग्रहण गरिएको हो । जबरजस्ती करणीको अपराधलाई अपराध घोषणा गरी त्यस्तो अपराध भएमा उपचार दिलाउनेसमेतको नियमन गर्ने कानूनको रूपमा जबरजस्ती करणीको महलले कसुरदारलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अपराध जतिसुकै गम्भीर र दुरगामी असर पुर्‌याउने खालको भए पनि त्यस्तो अपराध विरूद्धको उपचार प्राप्त गर्न कानूनले निश्चित समय अवधि किटान गरेर केही अपवादमा बाहेक जहिले सुकै पनि उपचार पाउने अधिकारलाई सीमित गरी जुनसुकै कानून प्रणालीमा पनि हदम्यादको व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ । नेपालको वर्तमान कानूनले जबरजस्ती करणीको अपराधमा पनि त्यस्तो अपराध भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र नालिस दिन नसकेमा तत्पश्चात् दिएको उजुरीबाट उपचार पाउन नसक्ने गरी सीमा तोकिदिएको छ । जबरजस्ती करणीको अपराध यस्तो अपराध हो जुन नाबालक वा साबालक वा उमेर पुगेको भए पनि स्त्रीजाति मानिस विरूद्ध मात्र हुन सक्ने गरी नेपाल कानूनले परिकल्पना गरेको छ । यो अपराध अति गोप्यरूपले हुने र अन्य अपराध जस्तो सजिलै प्रकट नहुने यसको प्रकृति भएकोले यसलाई अन्य अपराध जस्तो सजिलै कानूनी दायरामा ल्याउन सकिँदैन । पीडित वा पीडकबाट प्रकट नभएसम्म र महिलाको सामाजिक मर्यादा वा लोकलाजको कारणले उमेर पुगेका महिलाले पनि आफूविरूद्धको यस्तो अपराध विरूद्ध झट्ट उजुर गर्न नसक्ने अवस्था एकातर्फ छ भने नाबालक वा बालबालिकाविरूद्ध यस्तो अपराध हुन गएको रहेछ भने डर त्रास वा अन्य कुनै प्रलोभन वा प्रभावको कारण प्रकट नभई गोप्य नै रहन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले चाँडै प्रकाशमा आउन नसक्ने यस्तो अपराध पीडित आफैँले प्रकट गरी वा अरू कसैले थाहापाई त्यस्तो अपराधको तथ्य प्रकाशमा आउँदासम्म उल्लिखित जबरजस्ती करणीको महल ११ नं. को ३५ दिने हदम्याद नाघिसकेको अवस्थामा अपराधीलाई कानूनी दायराभित्र ल्याई सजाय गर्न सकिने हुँदैन । अर्कोतर्फ अपराधी स्वयंले पनि यस्तो अपराध उक्त ऐनको उक्त महलले तोकेको ३५ दिने हदम्यादसम्म आफ्नो अपराधलाई प्रकाशमा आउन नदिन पीडितउपर जस्तोसुकै दबाब वा प्रलोभन दिनसक्ने हुँदा उक्त ३५ दिनको हदम्याद गुज्रन गएमा अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै 

रहन्छ । वर्तमान अवस्थामा यौनजन्य अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएको कुरा निवेदकले उदाहरणसहित पेस गरेको तथ्यहरू एवं विपक्षी नेपाल सरकारसमेतले यस्तो अपराध विरूद्ध चालेका भनिएका लिखित जवाफमा उल्लेख भएका तथ्यहरूले स्पष्ट हुन आउँछ । तर बढ्दै गइरहेको यस्तो अपराधलाई नियन्त्रण गरी अपराधीलाई जुनसुकै उपायबाट कानूनको दायरामा ल्याई सजाय गर्नुपर्ने दायित्वबाट भने राज्य उम्कन मिल्दैन । यस्तो उपायमध्ये वर्तमान कानूनमा भएको ३५ दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था मुद्दाको अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन छोटो अवधिको भएकोले हदम्यादको अवधिलाई वृद्धि गर्न यस अदालतले पनि उपयुक्त ठानी यसभन्दा पहिले नै महिला कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट सपना प्रधान मल्ल विरूद्ध नेपाल सरकार कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय (२०६१ सालको रिट नं. ३३९३ ने.का.प. २०६५ अंक ११ निर्णय नं. ८०३८) भएको परमादेश मुद्दामा न्यायमा पीडितको अर्थपूर्ण पहुँचको लागि भन्दै उल्लिखित जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. मा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था बढाउने गरी सुधार गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भै पुनः सोही आदेश कार्यान्वयन नभएको भनी परेको २०६३ सालको रिट नं. ०४०२ को मुद्दामा समेत विपक्षीहरूले संवेदनशीलता नदेखाएको भनी मिति २०६२।१०।२२ मा आदेश भएको पाइन्छ ।

८. अपराधको अनुसन्धान र मुद्दाको दायरी गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनु कानूनको उद्देश्य 

हो । यदि हदम्यादकै कारणले गर्दा कानूनको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन भने त्यसको समसामायिक सुधार गरेर पनि पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसै सन्दर्भमा उल्लिखित महलको ११ नं. को हदम्याद वृद्धि गर्नेसम्बन्धमा संसद्‌मा विधेयकसमेत पेस भई विचाराधीन रहेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिन आएकोले विपक्षी नेपाल सरकारले यस विषयमा चासो देखाएकै पाइयो । 

९. जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराध अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको भएकोले त्यसको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको निर्धारण पनि अपराधको गम्भीरताअनुसार नै निर्धारण हुनुपर्दछ । निवेदकले पशु करणीसम्बन्धी अपराधमा १ वर्षको हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा जबरजस्ती करणी जस्तो मानव विरूद्धको अपराधमा ३५ दिनमात्र हुनु उपयुक्त भएन भन्नेसमेतको तर्क पेस गर्दै विभिन्न मुलुकको कानूनमा गरिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था र हदम्याद निर्धारण गर्ने तरिकासमेत निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अवश्य पनि जबरजस्ती करणी जस्तो मुद्दाको गम्भीरतालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधको गाम्भिर्यतालाई उल्लिखित ३५ दिनको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसकेको र दिनानुदिन यस्ता अपराध घटित भइरहेको सन्दर्भमा अपराधको अनुसन्धान गरी पीडितको न्यायमा पहुँच पुर्‌याउन नसकिएको महसुस भई हदम्यादको अवधि वृद्धि गर्ने गरी विधेयकसमेत पेस भएको भन्ने र सो अवधि ६ महिना कायम गरी उक्त कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न खोजिएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखियो । यसरी हदम्याद निर्धारण गर्दा कसरी र कति निर्धारण गर्ने भन्नेसम्बन्धमा अपराधको गाम्भीर्यता समसामयिक परिवेश देशको सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था तथा अन्तराष्ट्रिय कानून र अभ्याससमेतलाई विचार गरी गरिनु पर्ने 

हुन्छ । यो विषय विधायिकी विवेक (legislative Wisdom) को विषय भएकोले यति नै हदम्याद निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले दिन किटान गरिदिन भने मिल्ने हुँदैन । तथापि यस्तो संवेदनशील विषयमा यसअदालतबाट पटकपटक निर्देशन गरी रहँदा पनि राज्यले अलमल गरी ढिलाई गरिरहेको देखियो । तसर्थ यथाशक्य छिटो निवेदकले उठाएको हदम्यादको विषयमा नेपालको संविधान तथा महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न सन्धि महासन्धिसित नबाझिने गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रको समेत अध्ययन गरी उपयुक्त मसौदा तयार गरी सो मसौदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गराई कानूनको मसौदा संसद्‌मा पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

१०. प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृतः उमानाथ गौतम

इति संवत् २०७२ साल जेठ २७ गते रोज ४ शुभम् ।