निर्णय नं. ९५४३ - सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७१।१०।२०।३

०६८–CI–०१६६

 

मुद्दा : सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गंगाधर साहसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला सप्तरी, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने रामदेव खंग मरी निजको मु.स.गर्ने रून्दी खंग खत्वे

 

निजीरूपमा प्रयोग गरेको भन्नेमात्र आधारले विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन । निजी हुनलाई जग्गा आफ्नो नाउँमा नाप नक्सा गराई स्रेस्तामा समेत आफ्नो नाउँ कायम गराएको हुनुपर्ने ।

भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नं. फाराम भरेको र २०२८ सालसम्म जमिनदार कचहरीमा मालपोत बुझाउँदै आएको भनेपनि प्रतिवादीहरूले हाल सर्वे नापी हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनी महल खाली रहेकोलाई तत्कालै आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण पेस गरी जग्गा दर्ता गराउन सकेको देखिँदैन । समयमै जग्गा दर्ता गर्नपट्टि नलागी यतिका वर्षपछि जग्गा निजी हो भनी खिचोला गर्न आएकोबाट विवादका जग्गामा प्रतिवादीहरूको हक स्वामित्व नभएको भन्ने स्पष्ट हुने ।

(प्रकरण नं.२)

विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन्थे भने नापजाँच हुँदा नै आफ्नो नाउँमा नापजाँच गराउन सक्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिँदैन । नापजाँचपश्चात्‌ पनि नापजाँच ऐनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउनेतर्फ नलागी चुप लागेर बसेको देखिएबाट विवादका जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भन्न नमिल्ने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) मा गरिएको “सार्वजनिक जग्गा” को परिभाषामा “कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व कालदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गासमेत सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरेअनुसार पनि विवादित जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गा हुन् भन्ने देखिएको र विवादित जग्गाहरूलाई प्रतिवादीहरूले आफ्नो निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भनी प्रमाणित गराउन नसकेको पाइएबाट विवादका कि.नं. ३३ र ३४ का जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गाहरू नै रहे भएको प्रमाणित भएको देखिने ।

(प्रकरण नं.४ र ५)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू सनद देवकोटा र सुमनकुमार पौडेल

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने : 

मा.जि.न्या. श्री किरणकुमार पोखरेल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल

माननीय न्यायाधीश श्री थीरबहादुर कार्की

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६६।०३।२७।२ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर देहायबमोजिम छ :

तथ्य खण्ड

फिराद दाबीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा

जिल्ला सप्तरी, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ५ अन्तर्गत पर्ने पोखरी पानी झाउ र सोको महार साबिक सनातन तथा परापूर्व कालदेखि सर्वसाधारणले सार्वजनिकरूपमा भोगचलन गर्दै आएकोमा सो पोखरी सर्वे नापी हुँदाको बखत कसैको नाउँमा नापी नभई सार्वजनिकरूपमा रहन गएको सर्वे नापीमा जिल्ला सप्तरी, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ३३ को ०-१७-१६ पोखरी पानी झाउ र ऐ. कि.नं. ३४ को ०-९-८१/२ पोखरीको डिल महार नापी भई जिल्ला सप्तरी, सारस्वर गा.वि.स. वडा नं. ५ र ६ का जनताहरू र मसमेतले सार्वजनिकरूपमा भोग चलन गरी आएका छौं । उल्लिखित कि.नं. ३३ र ३४ को पोखरी र डिलको जग्गाको जोताहा तथा जग्गाधनीको महल खाली भइरहेको उक्त जग्गामा गाउँले समाजहरूको सहयोगमा रा.प्रा.वि. गौरा नामक विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरी आएका छौं । उल्लिखित पोखरीको वरिपरिको डिलको जग्गाहरू साबिकदेखि हालसम्म विद्यालयको भवन बनाई विद्यालयले नै उपभोग गर्दै आएको 

छ । त्यसैगरी उल्लिखित कि.नं. ३३ को पोखरीमा रहेको पानीमा मलगायत गाउँका सर्वसाधारण सबैले सार्वजनिकरूपबाट नुहाउने भाँडा वर्तन सफा गर्ने गाई वस्तुलाई पानी खुवाउनेसमेतको कार्य गरी मसमेतले उल्लिखित दुवै कित्ताका जग्गामा सार्वजनिकरूपमा भोग चलन गर्दै आएको थिएँ । कसैले कुनै प्रकारको टन्टा खिचोला थिएन । मिति २०६३।३।१५ गतेका दिन उक्त पोखरीमा गाई वस्तुहरू पानी खुवाउन भनी सो दिनको बिहान ८ बजेको समयमा गएकोमा विपक्षीहरूले अब सो पोखरीमा कसैले नुहाउने तथा गाई गोरूलाई पानीसमेत खुवाउन पाउँदैनौ । उक्त पोखरी तथा सोको डिलसमेत हाम्रो हो भनी जवाफ दिएकोले जग्गा मिच्नेको १ नं. जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. समेतको प्रतिकूल कार्य गरेको हुँदा उक्त कि.नं. ३३ र ३४ को पोखरी सार्वजनिक गरी खिचोलासमेत मेटाई पाऊँ ।

 

गंगाधर साहसमेतले प्रस्तुत गरेको प्रतिउत्तर पत्र

दाबीको जग्गा साबिक कि.नं. २७९, ३३८, ३८९ र ४८७ भई हाल कि.नं. ३३ को ०-१७-१६ हाल कि.नं. ३४ को ०-९-८१/२ जग्गा २०२८ सालदेखि २०५९ सालसम्म निजी पोखरीको दस्तुर बुझी मालपोत रसिद गा.वि.स. कार्यालय सारस्वरबाट प्राप्त गरेको तथा हामी प्रतिवादीहरू र साबिकदेखि हालसम्म भोगचलन गरी सो कुरा गा.वि.स. कार्यालयले समेत स्वीकार गरी सो जग्गामा रा.प्रा.वि., गौरा, सप्तरीको स्कुल निर्माण गरी स्वीकृति प्रदान गरी गराई दिएको अवस्थासमेतबाट विपक्षी वादीले गलत मनसाय लिई अदालतलाई झुक्यानमा पार्ने उद्देश्यले दिएको फिराद दाबी खारेज गरिपाऊँ । 

प्रतिवादी गणेशकुमार साहले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा प्रतिउत्तर पत्र नफिराई सुरू म्यादै गुजारी बसेका रहेछन् । 

 

मुलुकी ऐन, अ.ब. को १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिहरूको बयान

हामीले वादीको निवेदन मागबमोजिम अदालतका अवहेलना गरेको होइन । रिसइबीको कारण यस्तो निवेदन दिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको रून्दी मण्डल, घुरन मण्डल, मधुरी मण्डल, सवुरी मण्डल, रतन मोची, विन्देश्वर मण्डल, चरितर मण्डल, विनोद मण्डल, देवरूप मण्डल, तेजनारायण मण्डलको   बयान ।

 

सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।१०।३ को फैसला

विवादित जग्गा सार्वजनिक, सरकारी वा निजी के हो बोल्न मिल्ने देखिएन । साथै खिचोलासम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त स्थानमा सार्वजनिक विद्यालय भवन स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको देखिएको र सो जग्गा सार्वजनिक नेपाल सरकारको नाममा दर्ता नै भई नसकेको अवस्था हुँदा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नभएकोले वादी दाबी पुग्न   सक्दैन । अदालतको आदेशको अवहेलनासम्बन्धमा समेत दाबी पुग्न सक्दैन । 

 

वादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र

नापी शाखाबाट प्राप्त फिल्डबुकमा कसैको नाम उल्लेख नभएको, कि.नं. ३४ को पोखरीको महार हो भनी उल्लेख भएको, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको उक्त कि.नं. ३३ र ३४ को जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पेस गरेको, मालपोत कार्यालयले पठाएको दर्ता उतारमा श्री ५ को सरकारको नाम उल्लेख भएको अवस्थामा वादी दाबी नपुग्ने भनी गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले सो फैसला बदर गरी कि.नं. ३३ र ३४ को जग्गालाई सार्वजनिक घोषित गरी प्रतिवादी प्रत्यर्थीहरूको खिचोला मेटाई सार्वजनिक चलन चलाई इन्साफ गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदन अदालत, राजविराजको अ.बं. २०२ नं. बमोजिम भएको आदेश

यसमा फिल्डबुक उतारको प्रतिलिपिबाट विवादित कि.नं. ३३ र ३४ को जग्गा नापी हुँदाको अवस्थामा पोखरी जनिएर नापी भएको र जग्गाधनी महल खाली रहेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा उल्लिखित कि.नं. ३३ र ३४ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको पाइन्छ । वादीको फिराद पत्रबाट हेर्दा सार्वजनिक पोखरी बिना कुनै आधार प्रमाण प्रतिवादीले कब्जा गरी सार्वजनिक प्रयोगमा खिचोला गरेकोले सार्वजनिक जग्गामा विपक्षीबाट भएको खिचोला मेटाई सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुने गरी चलन चलाई माग्न वादी अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । अतः जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको अवस्थामा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाम दर्ता नै भई नसकेको भन्ने आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‌याई सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला लिखत प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेतको आधारमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई उपस्थित हुन आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस  गर्नू ।

 

प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पेस गरेको लिखित जवाफ 

दाबीको जग्गा रैती नं. ३२ को स्व. मैनी साहुनीले १९९१ साल जेठ ५ गते रैती नं. १३२ को रैती हामी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको बाबु काका स्व. बासुदेव साहुलाई घरसारको सुक्री बिक्री राजीनामा गरी दिएको थियो । १९९१।१।५ मा मालपोत बुझी २ नं. रसिदसमेत प्रदान गरी राखेको स्व. बासुदेव साहुले २०२८ सालसम्म गौरा नानकारको चलन वाला जमिनदार कचहरीमा मालपोत बुझाई आई राखेको सो कुराको प्रमाण पेस गरेको छु । उक्त प्रमाणको आधारमा सो पोखरी सार्वजनिक होइन । उक्त साबिक कित्ताको जग्गा हाल सास्वर गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ३३ को ०-१७-१६ पानी झाउ तथा कि.नं. ३४ को ०-९-८१/२ पोखरी डिल नापी भएको २०२९ सालदेखि साबिक कि.नं. २७९, ३३८, ३८९, ३८७ हाल कि.नं. ०-१७-१६ हाल कि.नं. ३४ को ०-९-८१/२ जग्गाको सास्वर गा.वि.स. को कार्यालयबाट निजी पोखरीको मालपोत बुझी रसिदसमेत प्रदान गरेको सो पोखरी र पोखरीको डिल सार्वजनिक नभई निजी भएको हुँदा सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला न्यायोचित भएकोले सदर गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६६।०३।२७।२  को फैसला

कुनै जग्गा कसैको हो होइन भनी निर्क्यौल गर्दा फिल्डबुक र दर्ता स्रेस्तालाई नै मूल आधार मान्नु पर्दछ भनी कानूनले निर्दिष्ट गर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादमा ल्याइएको जग्गा आफ्नो हो भनी प्रतिवादीले जिकिर लिए पनि सो जग्गा प्रतिवादीको नाममा दर्ता भएको पाइँदैन । सो जग्गाको गाउँ विकास समितिमा मालपोत तिरेको भने पनि सोउपर किर्ते जालसाज मुद्दा चली हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिँदा ती रसिदलाई आँखा चिम्लेर प्रमाणमा लिई ती जग्गा प्रतिवादीको हकाधिकारभित्रका जग्गा छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । २०२६।१२।१७ मा ती जग्गा नापजाँच हुँदा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा दर्ता नगराएको र पछि पनि जग्गा नाप जाँच ऐनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम दर्ता गराएको नदेखिँदा ती जग्गा प्रतिवादीका जग्गा हुन् भन्न सकिएन । मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐनमा गरिएको सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा हेर्दा ती जग्गालाई सो परिभाषाले समेटेको देखिँदा ती जग्गा कसैको निजी नभई सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने देखियो । यसरी सार्वजनिक जग्गालाई प्रतिवादीहरूले खिचोला गरी सार्वजनिक जनसमुदायलाई प्रयोग गर्न वा वञ्चित गरेको अवस्थामा ती जग्गा प्रतिवादीले गरेको खिचोला मेटाई दाबीको दुवै कित्ता जग्गालाई सार्वजनिक ठहर गर्नुपर्नेमा सो नठहराएको सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दुवै कित्ता जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर्छ ।

 

प्रतिवादी गंगाधर साहसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र

विवादका जग्गाहरू २०२८ सालको सर्वे नापीमा नापी दर्ता छुट हुन गएको छुट जग्गा हुन् । यस्तो जग्गाको हाम्रो नाउँको फिल्डबुक र दर्ता स्रेस्ता नभएको भनी प्रश्न उठाई निर्णयमा पुग्नु गलत छ । वर्तमान फिल्डबुक र दर्ता स्रेस्ता मौन छ भने साबिक दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनीको स्वामित्व पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्न अनिवार्य हुन्छ । हाम्रा पुर्खाका दाता मैनी साहुनी नाउँको १९७८ सालको साबिक स्रेस्ता र हाम्रा पुर्खा बासुदेव साहु नाउँको १९९१ सालको हदमुनिको राजीनामा एवम्‌ मिति २०६३।११।०९ मा सप्तरी जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्रसमेतका प्रमाणले उक्त जग्गा हाम्रो निजी भन्ने स्पष्ट भएको छ । उक्त जग्गामा हाम्रा पुर्खाले पोखरी बनाएकोमा सा. कि.नं. २७९, ३३८, ३८९ र ४८७ का पोखरी जग्गा उल्लेख गरी बासुदेव साहले २०२१ सालमा ७ नं. फाँटवारी भरेको र २०२८ सालसम्म तिरो तिरेको प्रमाणहरूको विद्यमानतामा फिल्डबुक खाली रहेको र दर्ता नभएको भनी सुरू उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण मूल्याङ्कनको गम्भीर त्रुटि छ । छुट जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धमा राज्यले हदसम्म समेत निर्धारण गरेको छैन । साबिक स्रेस्ताबाट निजी देखिएको सम्पत्ति राज्यले अपहरण गर्न 

मिल्दैन । पारिवारिक परिस्थितिका कारणले हालसम्म छुट जग्गा दर्ता नगराइएको कारणले सम्पत्ति अपहरण  हुन सक्दैन । गा.वि.स. ले सार्वजनिक भनेको भरमा साबिक दर्ता तिरोसमेतको आधार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनुसार नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकोमा सार्वजनिक हुन 

सक्दैन । त्यसैले सुरूको उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसलामा न्यायिक मनको समेत अभाव रहेकोले उक्त फैसला उल्टी गरी सुरूकै फैसला सदर कायम गरिपाऊँ । 

इन्साफ खण्ड

नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सनद देवकोटा र श्री सुमनकुमार पौडेलले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूको अध्ययन गरी सुरूको उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेरी निर्णय गर्नु परेको छ । 

यसमा वादी पक्षको मुख्य फिराद दाबीमा सर्वे नापीमा सार्वजनिकरूपमा रहन गएको कि.नं. ३३ र ३४ को जग्गामा पोखरी रहेको र पोखरीको डिलसमेतको जग्गामा विद्यालयसमेत सञ्चालन भई पोखरी सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । मिति २०६३।०३।१५ गते प्रतिवादीहरूले एक्कासी उक्त जग्गामा रहेको पोखरीमा नुहाउन, लुगा धुन, गाईवस्तुलाई पानी खुवाउनसमेत पाउँदैनौ भनी खिचोला गर्न आई मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको १ नं. र जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. समेतको प्रतिकूल प्रतिवादीहरूले कार्य गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूले गरेको खिचोला मेटाई विवादका जग्गाको पोखरीसमेत सार्वजनिक गरिपाउँ भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिरमा वादीदाबीको जग्गामा रहेको पोखरी र पोखरीको डिलका जग्गा हाम्रो पुर्खाको दर्ता स्रेस्ताको जग्गा हो । सर्वे नापीमा हाम्रा नाउँमा नापी दर्ता हुनमात्र छुट भएको हो । साबिक दर्ता स्रेस्ता, तिरोसमेतका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी वादी दाबी खारेज हुने गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्ने 

देखिन्छ । सुरूबाट वादीदाबी नपुग्ने भनी भएको फैसलाउपर वादी पक्षको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले सुरूको फैसला उल्टी गरी फिराद दाबीका जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर्‌याई फैसला भएकोमा उक्त फैसला नमिलेकोले बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । 

२. इन्साफतर्फ विचार गर्दा, विवादित कि.नं. ३३ र ३४ का जग्गाको मिसिल संलग्न रहेको फिल्डबुक उतार हेर्दा उक्त जग्गा पोखरी जनिई नापी भई जग्गाधनीको महल खाली रहेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, सप्तरीबाट प्राप्त भएको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा उक्त विवादका जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको देखिन्छ । जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्न उठेकोमा त्यसको निराकरण गर्ने आधिकारिक प्रमाण भनेको नापीको फिल्डबुक र दर्ता स्रेस्ता नै  

हो । विवादका जग्गा १९९१ सालमा मैनि साहुनीबाट घरसारमा प्रतिवादीहरूका काका बासुदेव साहुले खरिद गरी लिएको भने पनि कानूनबमोजिम दा.खा. दर्ता भएको देखिँदैन । पुनरावेदकहरूले पेस गरेको रसिद विवादित जग्गासँगै सम्बद्ध रहेको भन्नेपनि स्पष्ट प्रमाण देखिँदैन । निजीरूपमा प्रयोग गरेको भन्नेमात्र आधारले विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन । निजी हुनलाई जग्गा आफ्नो नाउँमा नाप नक्सा गराई स्रेस्तामा समेत आफ्नो नाउँ कायम गराएको हुनुपर्दछ । भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नं. फाराम भरेको र २०२८ सालसम्म जमिनदार कचहरीमा मालपोत बुझाउँदै आएको भनेपनि प्रतिवादीहरूले हाल सर्वे नापी हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनी महल खाली रहेकोलाई तत्कालै आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण पेस गरी जग्गा दर्ता गराउन सकेको देखिँदैन । समयमै जग्गा दर्ता गर्नपट्टि नलागी यतिका वर्षपछि जग्गा निजी हो भनी खिचोला गर्न आएकोबाट विवादका जग्गामा प्रतिवादीहरूको हक स्वामित्व नभएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

३. विवादित जग्गाको दर्ता छुट भएको हो भने तत्कालै छुट जग्गामा दर्ता गरिपाउन माग गर्न गएको देखिनुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिँदैन । चीरकाल पर्यन्त सर्वसाधारण जनताबाट सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गा आधिकारिक प्रमाणको अभावमा निजी हुन सक्दैन । विवादका जग्गाको मालपोत गा.वि.स. मा तिरेको भने पनि गा.वि.स. सचिवसमेतका उपर जालसाज मुद्दा चलेकोसमेत देखिन्छ । गा.वि.स. सचिवसमेतका उपर चलेको किर्ते जालसाज मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट फैसला हुँदा तिरो तिरेको साबिक रसिद देखाएको आधारमा गा.वि.स. सचिवले मालपोत बुझिदिएको र फिल्डबुक र स्रेस्ता देखाएको आधारमा विवादित जग्गालाई सार्वजनिक भनी सिफारिस गरेको देखिएकोले विवादका जग्गा सार्वजनिक वा नम्बरी के हुन् भन्नेसम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सा.दे.नं. २२०७ समेतका मुद्दाबाट न्याय निरूपण हुने नै हुने भनी किर्ते जालसाजीतर्फको वादी दाबी नपुग्ने भनी फैसला भएको र सो फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन परी सो मुद्दासमेत प्रस्तुत मुद्दासँग लगाउको रूपमा पेस हुन आएको र आजै यसै इजलासबाट सो मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । 

४. प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विवाद भनेको विवादित कित्ता जग्गाहरू निजी वा सार्वजनिक के हुन् भन्ने नै रहेको देखिन्छ । विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन्थे भने नापजाँच हुँदा नै आफ्नो नाउँमा नापजाँच गराउन सक्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिँदैन । नापजाँचपश्चात्‌ पनि नापजाँच ऐनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउनेतर्फ नलागी चुप लागेर बसेको देखिएबाट विवादका जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भन्न मिलेन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) मा गरिएको “सार्वजनिक जग्गा” को परिभाषामा “कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व कालदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा पानी, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गासमेत सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषा गरिएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले हकको आधिकारिक प्रमाण दिन नसकेको र विवादको जग्गामा पोखरी रही पोखरीको डिलका जग्गामा विद्यालयको भवनसमेत रही विद्यालय सञ्चालन भइरहेको 

देखिन्छ ।

५. विवादित जग्गाहरूको नापजाँच मिति २०२६।१२।१७ मा भएको देखिन्छ । नापीको फिल्डबुक उतारमा जग्गाधनीको महल खाली रहेको र मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भएको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा विवादित जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता कायम रहेको देखिन्छ । उल्लिखित परिभाषाले परिभाषित गरेअनुसार पनि विवादित जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गा हुन भन्ने देखिएको र विवादित जग्गाहरूलाई प्रतिवादीहरूले आफ्नो निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भनी प्रमाणित गराउन नसकेको पाइएबाट विवादका कि.नं. ३३ र ३४ का जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गाहरू नै रहे भएको प्रमाणित भएको देखिँदा पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

६. अतः उल्लिखित विवेचनाबाट विवादित कि.नं. ३३ र ३४ का जग्गा सार्वजनिक भन्ने देखिएकोले उक्त जग्गामा प्रतिवादीले गरेको खिचोला मेटाई दाबीको दुवै कित्ता जग्गालाई सार्वजनिक ठहर गर्नुपर्नेमा सो नठहर्‌याएको सुरूको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६८।०३।२७।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी 

इति संवत् २०७१ साल माघ २० गते रोज ३ शुभम् ।