निर्णय नं. ९५५२ - चोरी

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

फैसला मिति : २०७१।११।१४।५

२०६६-CF-००१०

 

मुद्दाः चोरी

 

पुनरावेदक / वादी : विष्णुकुमार घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला, कुवुकास्थली गा.वि.स.वडा नं.५ घर भई क्षे.प्र.ई.का.काठमाडौंमा सवारी शाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गणेशबहादुर कार्कीसमेत

मुलुकी ऐन, चोरीको महलको ७ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा उक्त व्यवस्था चोरी भएको सम्बन्धमा उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादसम्बन्धी नभई चोरी भएको कुराको सूचना वा जानकारीसम्म प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यक्तिको कर्तव्य सम्बन्धमा व्यवस्था भएको भन्ने देखिन आउँछ । उक्त व्यवस्थाले त्यस अवधिपछि उजुर गर्न नपाउने भनी अर्थ गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

चोरीको महलको २९ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा जुनसुकै प्रकारका चोरीको सम्बन्धमा उजुर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा सोही नं. मा उल्लेख भएको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । उल्लिखित २९ नं को व्यवस्थाले चोरीमा प्रमाण पुग्ने दशी रहेको अवस्थामा जहिलेसुकै नालिस लाग्ने र अरू अवस्थामा चोरी भएको एक वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्टरूपमा चोरीको उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादको उल्लेख भएकाले चोरीसम्बन्धी उजुर गर्ने हदम्यादसम्बन्धमा चोरीको महलको ७ नं. आकर्षित हुने भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

जाहेरवालाले मोटरसाइकल चोरी भएको दिन मिति २०६०।३।१ मा नै वडा प्रहरी कार्यालय कालिमाटी, काठमाडौंमा खोजतलास गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सो कार्यालयले च.नं.२९३ मिति २०६०।४।२६ को पत्रसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा पठाएको मिसिल संलग्न उक्त निवेदन र पत्रबाट 

देखिन्छ । तत्पश्चात् जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल बरामद भएपछि मिति २०६०।४।२१ मा जाहेरवालाले चोरीको प्रमाण पुग्ने दशी देखाई जाहेरी दरखास्त दिएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त हदम्याद नघाई दर्ता भएको भन्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.८) 

बरामद भएको मोटरसाइकलको तत्कालीन किनबेचको मूल्य रू.५५,०००।– भएको भन्ने मिति २०६०।५।१० को मुचुल्काबाट देखिएकोमा रू.३०,०००।– मा खरिद गरी प्रतिवादीले मोटरसाइकलको तत्कालीन मूल्यको ४५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा खरिद गरेको देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७क को उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीले चोरीको सामान भएको भन्ने जानीजानी खरिद गरेको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.११)

चोरीको महलको २३ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म नाफा राखिएको अवस्थामा लिखत नगरी लिएको भए पनि र १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखिएको अवस्थामा पनि लिखत गरी लिएमा चोरीको वस्तु भन्ने नजानी लिएको अवस्थामा चोरीको कसुर गरेको बात नलाग्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत मुद्दामा चोरी भएको मोटरसाइकलको मूल्य रू.५५,०००।– कायम भएकोमा यी प्रतिवादीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरी रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको तर मोटरसाइकल खरिद बिक्री गरेको कानूनबमोजिम कुनै लिखत नभएको अवस्थामा सो माल चोरीको हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

वस्तुतः विधायिकाले चोरीको महलको १ र १२ नं. को परिपूरकको रूपमा नै सोही महलको २३ र २४ नं. को व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । संकलित सबुद प्रमाणको आधारमा कुनै अभियुक्त चोरी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई चोरी गरेको वस्तु हो भन्ने जानी बुझी खरिद गर्ने कार्यमा मात्र संलग्न रहेको देखिएको अवस्थामा अभियोजन पक्षले चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिम दाबी लिएको तर २३ र २४ नं. को दाबी नलिएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरबाट सफाइ दिने हो भने विधायिकाले चोरीको महलमा व्यवस्थित गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थाको सार्थक अर्थ भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

सबै प्रतिवादीहरूउपर चोरीको १ र १२ नं. कै मागदाबी लिइएको, तर सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले चोरी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई चोरी गरेको माल जानीजानी खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको अवस्थामा चोरीको माल भन्ने जानीजानी खरिद गरेतर्फ अभियोग दाबी नै नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भन्न मिल्दैन । उल्लिखित अवस्थामा चोरीको २३ नं. र २४ नं. आकर्षित हुने भई सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय गर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

प्रतिवादीले चोरीको मोटरसाइकलको कायम भएको मूल्यभन्दा करिबकरिब आधा मूल्यमा खरिद तथा प्रयोग गर्ने कार्य गरी चोरीको माल हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको देखिएकोले चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिमको अभियोग दाबी भए पनि चोरीको महलको २३ र २४ नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने हुँदा निजले चोरीको महलको २३ नं. को कसुर गरेको ठहराई निजको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गरी चोरीको महलको २४ नं. अनुसार बिगोबमोजिम रू.५५,०००।– जरिवाना हुने ठहराई माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट व्यक्त भएको राय कानून एवं न्यायको रोहमा मनासिब देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, लवकुमार मैनाली र विद्वान् अधिवक्ता नेत्र आचार्य

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्नेः 

मा. जि. न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारी

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

मा. न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

मा. न्यायाधीश श्री अलि अकवर मिकरानी

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः 

मा. न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

मा. न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

 

फैसला

न्या.गिरीश चन्द्र लाल : यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायमा एकरूपता कायम हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)क बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

टेकबहादुर भण्डारीले लिएको बा.९ प.६२६ नं. को मोटरसाइकल मैले खरिद गरी प्रयोग गर्दै आएकोमा मिति २०६०।३।१ गते घर कम्पाउन्डभित्र राखेको अवस्था चोरी भएकोमा नम्बर परिवर्तन गरी भे.२ प.३०६० नं. राखी उपत्यका प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंका प्र.स.नि. गणेशबहादुर कार्कीले चढ्ने गरेको भन्ने थाहा भएकोले कारवाही गरी फिर्ता पाउँ भन्ने विष्णुकुमार घिमिरेको जाहेरी ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय कम्पाउन्ड नजिक पार्किङ गरी राखेको भे.२ प.३०६० नं. को मोटरसाइकल बरामद भई उक्त मोटरसाइकल गणेशबहादुर कार्की, टेकराज अधिकारी र राजु भण्डारीले चलाउने गरेकोले पक्राउ गरी दाखेल गरेको प्रतिवेदन ।

प्रतिवादी राजु भण्डारीसमेतका साथीहरूसँग भनेअनुसार भे.२ प.३०६० नं. को मोटरसाइकल ल्याई दिएकाले रू.३००००।– मा उक्त मोटरसाइकल किनेको हुँ । ब्लुबुकपछि ल्याई दिन्छु भनेको थियो । सो मोटरसाइकल मैले चढ्ने गरेको थिएँ । चोरीको हो भन्ने जानीजानी लिएको होइन भन्ने प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले मलाई सेकेन्ड हेन्ड मोटरसाइकल खोज भनेका थिए । केही दिनपछि प्रतिवादी टेकराज अधिकारीले म कार्यरत जि.प्र.का. भक्तपुर फोन गरी कोही सेकेन्ड हेन्ड मोटरसाइकल किन्ने मान्छे छन् भने खोजी देउ भन्दा रू.३००००।– मा कुराकानी भई सो मोटरसाइकल टेकराज अधिकारीले दिएका र मैले सो मोटरसाइकल गणेशबहादुर कार्कीलाई निजको कार्यालयमा लगी दिई रू.३०,०००।– रकम टेकराज अधिकारीलाई दिएको हुँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी राजु भण्डारीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले चढ्ने गरेको मोटरसाइकल राजु भण्डारीमार्फत् निज गणेशबहादुर कार्कीलाई बिक्री गरेको होइन । मैले चोरी गरेको पनि होइन । भैरहवा हुँदा भारतबाट चोरी भई आएको मोटरसाइकल रवि प्रधानसँग किनी बा.११ प.७६५५ नं. राखेको मोटरसाइकल भक्तपुर जिल्ला, सुडाल गा.वि.स.वडा नं.२ बस्ने रामकुमार बुढाथोकीलाई रू.३६,०००।– मा बिक्री गरेको हुँ भन्ने टेकराज अधिकारीको बयान कागज ।

मेरो डेरामा पार्किङ गरेको बा. ९ प.६२६ नं. को मोटरसाइकल चोरी भएकोले खोजतलास गरी पाउँ भन्ने विष्णुकुमार घिमिरेले वडा प्रहरी कार्यालय, कालिमाटीमा गरेको निवेदन ।

घरको पूर्वतर्फ गाँसिएको टहरोमा विष्णु घिमिरेले मोटरसाइकल राख्ने गरेको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का ।

बा.९ .प.६२६ नं. को मोटरसाइकल एसियन सेभिङ्ग क्रेडिट लिमिटेड कम्पनीबाट निकालेको र सो मोटरसाइकल जाहेरवाला विष्णुकुमार घिमिरेलाई बिक्री गरेको थिएँ । मिति २०६०।३।१ मा डेरामा राखेको अवस्थामा मोटरसाइकल चोरी भएको हो भन्ने थाहा पाएको हुँ भन्ने टेकबहादुर भण्डारीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

बा. ९ प.६२६ नं. को मोटरसाइकल गणेशबहादुर कार्कीले नम्बर परिवर्तन गरी चढ्ने गरेको अवस्थामा बरामद भई सो मोटरसाइकल प्रतिवादी टेकराज अधिकारी र राजु भण्डारीले चोरी गरी निज गणेशबहादुर कार्कीलाई बिक्री गरेको हो भन्ने बुझिएका कृष्णकान्त शर्मा र शिवराम कार्कीको कागज ।

जाहेरवाला विष्णुकुमार घिमिरेको मूल्य रू.५५,०००।– पर्ने बा. ९ प.६२६ नं. को यामाहा वाई.वि.एक्स. मोटरसाइकल जाहेरवालाको हक मेटाई बेमानी गरी लिन खानका लागी लिएबाट प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्की, राजु भण्डारी र टेकराज अधिकारीलाई मुलुकी ऐन चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोगपत्र ।

मोटरसाइकल के कसरी कहाँबाट चोरी भयो मलाई थाहा छैन । मलाई एउटा मोटरसाइकल पक्रेको छ, सो मोटरसाइकलबारे तेरा नाउँमा पोल परेको छ भनी मलाई पक्राउ गरिएको हो । मेरो कुनै कसुर नहुँदा सफाइ पाउँ भन्ने टेकराज अधिकारीले अदालतमा गरेको बयान ।

मैले सो मोटरसाइकल चोरेको होइन । प्रहरी जवान राजु भण्डारीले भे.२ प.३०६० नं. को मोटरसाइकल म कार्यरत सवारी शाखामा ल्याई दिएका हुन् । मैले सेकेन्ड हेन्ड मोटरसाइकल खोजी दिन भनेको थिएँ । त्यसैले रू.३०,०००।– मा ल्याइदिएका हुन् । यसको कागज खै भन्दा टेकराज अधिकारीले मोटरसाइकल दिएको हो, कागजात बाहिरबाट पछि आउँछ भनेको हुन् । डि.आई.जि. केशव बराल, जाहेरवाला र म भई मोटरसाइकल बरामद मुचुल्का भएको हो । मैले प्रहरीमा गरेको बयान ठिक छ, चोरीको मोटरसाइकल भन्ने मलाई जानकारी नहुँदा अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने गणेशबहादुर कार्कीले अदालतमा गरेको  बयान ।

जाहेरवालाको बा. २ प.३०६० नं. को मोटरसाइकल साबिक बा. ९ प. ६२६ नं. को 

थियो । मैले चोरी गरेको होइन, मैले कसैलाई बेचबिखन पनि गरेको होइन, यो नम्बर बदल्ने कसले गर्‍यो थाहा छैन । जि.प्र.का. भक्तपुरमा रहेको अवस्थामा डि.आई.जि. ले बोलाएको छ भनी त्यहाँ आउँदा मोटरसाइकल चोरीको अभियोगमा फसाइयो । बरामद मुचुल्कामा के लेखेको छ, थाहा छैन । प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले किन त्यस्तो बयान दिए, थाहा छैन । मैले रू.३०,०००।– मा बिक्री गरेको होइन अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी राजु भण्डारीले अदालतमा गरेको बयान ।

बरामद भई अभियोगपत्र साथ दाखिल भएको भे.२ प.३०६० नं. को मोटरसाइकल मेरो बा. ९ प. ६२६ नं. को हो । सो २०६०।३।१ गते मेरो कलंकीस्थित घर कम्पाउन्डबाट हराएकोमा मिति २०६०।४।१६ गते क्षे.प्र.का. रानीपोखरी परिसरभित्र भेटिएको हो । सो मोटरसाइकल टेकबहादुर भण्डारीबाट किनेको हुँ भन्ने जाहेरवाला विष्णुकुमार घिमिरेले गरेको सनाखत बयान ।

प्रतिवादी टेकराजलाई मैले चिनेको ५/६ वर्ष भयो । चोरी गर्ने मानिस होइनन् । राम्रो आचारणका व्यक्ति हुन् भन्ने साक्षी बलराम बलामीको बकपत्र ।

प्रतिवादी राजु भण्डारी सरकारी काममा ड्युटी गरी हिँडेको मानिस हुँदा चोरी गरेकोमा विश्वास लाग्दैन । तसर्थ सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने दिनेशचन्द्र बस्नेतको बकपत्र ।

मेरो वाई.वि.एक्स मोटरसाइकल बा. ९ प. ६२६ नं. लाई भे.२ प.३०६० नं. मा परिवर्तन गरेको अवस्थामा क्षे.प्र.का. परिसरभित्र फेला परेको हो । भिडाउँदा मेरो मोटरसाइकल ठहर भयो । सो मोटरसाइकल कसले चोरेको हो, थाहा छैन । उक्त मोटरसाइकल चढ्दै गरेका गणेशबहादुर कार्कीलाई सोधपुछ गर्दा प्रहरी जवान राजु भण्डारीबाट रू.३०,०००।– मा लिएको हो भनेका र राजु भण्डारीले बयान गर्दा टेकराज अधिकारीबाट लगेको भनेको सुनेको हुँ भन्ने जाहेरवाला विष्णुकुमार घिमिरेको बकपत्र ।

गणेशबहादुर कार्कीले मोटरसाइकल राजु भण्डारीबाट रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको हो, चोरीको हो भनी जानीजानी खरिद गरेको 

होइन । चोरीको भन्ने थाहा भए किन्ने थिएनन् भन्ने गणेशबहादुर कार्कीका साक्षी प्रकाश कार्कीको बकपत्र ।

फौजदारी अपराधमा शङ्का र पोलकै भरमा, सो पोललाई अरू प्रमाणले समर्थन नगरेको स्थितिमा कसुरदार साबित गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीमध्येका टेकराज अधिकारी र राजु भण्डारीले प्रस्तुत चोरी मुद्दाको आरोपित कसुरमा सफाइ पाउने ठहर्छ । अब प्रतिवादीमध्येका गणेशबहादुर कार्कीको हकमा विचार गर्दा निजले सो मोटरसाइकल चढी प्रयोग गर्दै आएको र उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पार्किङ गरी राखेको अवस्थामा बरामद भएकोले चोरी मुद्दामा अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको अवस्थामा मूलरूपमा बरामदीलाई नै चोरीको प्रमाण मान्नु पर्ने भएकोले ब्लुबुकसमेत नभएको भेरी अञ्चलको नम्बर राखिएको मोटरसाइकल प्रहरी सेवाकै प्र.स.नि. दर्जामा कार्यरत निजलाई कुनै कुरा थाहा थिएन भनी सहअभियुक्तबाट खरिद गरेको भनी पोल गरेकै भरमा निजलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भएकोले सो मोटरसाइकल प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले चोरीको १ नं. विपरीत चोरी गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले चोरीको १२ नं. अनुसार निजलाई एक महिना कैद र बिगोबमोजिम रू.५५,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१०।२६ को  फैसला ।

मिसिल संलग्न कुनै पनि प्रमाणबाट मउपरको कसुर स्थापित हुन नसकिरहेको अवस्थामा मलाई दोषी ठहर गरिएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि विद्यमान रही बदरभागी हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी झुठ्ठा अभियोगबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेतको गणेशबहादुर कार्कीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

मिसिल संलग्न रहेको किटानी जाहेरी, बरामदी मुचुल्का, प्रतिवादीहरूको तथ्यहीन इन्कारी बयान, प्रतिवादी गणेशबहादुरको आफूसमेत कसुरमा साबित रही अन्य प्रतिवादीहरूलाई पोल गर्दै गरेको बयानसमेतका सबुद प्रमाणहरूबाट सफाइ पाउने प्रतिवादीहरूले समेत आरोपित कसुर गरेको प्रस्ट देखिन आएकोले विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरू राजु भण्डारी, टेकराज अधिकारीलाई सुरू अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन जिकिर । 

प्रतिवादीमध्येका गणेशबहादुर कार्कीले आफू कसुरमा साबित भई अन्य प्रतिवादीहरूलाई पोल गरेको र अन्य प्रतिवादी राजु भण्डारी तथा टेकराज अधिकारीले पनि मोटरसाइकल एकअर्कामार्फत लिएको दिएको भन्ने स्वीकार गरेको अवस्थामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफमा फरक पर्ने देखिँदा प्रत्यर्थी टेकराज अधिकारी तथा राजु भण्डारीलाई अ.बं.२०२ नं. बमोजिम झिकाई प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको पनि छुट्टै पुनरावेदन परेको देखिएकोले पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनलाई पनि पेसीको सूचना दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०६१।५।४ को आदेश ।

प्रतिवादीहरू मोटरसाइकल चोरी गरेकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमेतमा इन्कार रही बयान गरेका, जाहेरवालाले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा मेरो चोरी भएको मोटरसाइकल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको परिसरमा फेला परेको हो तर सो मोटरसाइकल कसले चोरेको हो यकिन थाहा छैन भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूमध्ये कसले मोटरसाइकल चोरी गरेको हो खुल्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीले नै मोटरसाइकल चोरी गरेको हो भनी यकिन साथ पुष्टि हुन सकेको पनि पाइँदैन । प्रतिवादी गणेशबहादुरले राजु भण्डारीबाट खरिद गरेको हुँ भनी बयान गरेको, राजु भण्डारीले टेकराजबाट खरिद गरेको हुँ भनी बयान गरेका पाइन्छ भने टेकराजले राजु भण्डारीलाई मोटरसाइकल बिक्री गरेको छैन भनी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले जानीजानी चोरीको मोटरसाइकल खरिद गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुनसकेको देखिन आएन । तसर्थ प्रतिवादी गणेशबहादुरलाई मोटरसाइकल चोरी गरेको ठहराई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६०।१०।२६ मा गरेको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी गणेशबहादुरले सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादी राजु भण्डारी र टेकराज अधिकारीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।७।१३ को फैसला ।

कसुरमा इन्कार रहे पनि सो कुरालाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रतिवादीहरूको इन्कारीलाई बरामदी मुचुल्का, प्रतिवादी शेरबहादुर कार्कीको अदालतको बयान, किटानी जाहेरी एवं चोरीको वारदातसमेतका प्रमाणहरूले खण्डन गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरू बारदातमा संलग्न रहेकोमा विवाद देखिएको छैन । चोरीको वस्तु (मोटरसाइकल) को प्रकृतिबाट नै तिनै जनाले प्रयोग गर्ने अवस्था 

छैन । चोरी हुन सामान तिनै जनाले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रतिवादी राजु भण्डारीले टेकराजबाट मोटरसाइकल लिई गणेशबहादुर कार्कीलाई दिएको कुरा मौकाको बयानबाट देखिन्छ । गणेशबहादुर कार्की, राजु भण्डारी र टेकराज अधिकारी भई पछि परिवर्तन गरेको भे.२ प.३०६० नं. को मोटरसाइकल ल्याएको तथ्य बरामदी मुचुल्काबाट समेत खुल्दछ । जाहेरी दरखास्त, बरामदी मुचुल्का र प्रतिवादीहरूको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बकपत्रसमेतका आधार प्रमाणबाट कसुर प्रमाणित भइरहेको छ । प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले मोटरसाइकल प्रयोग गरी आएका छन्, यी प्रतिवादी प्रहरी सेवामा प्र.स.नि. दर्जामा रहेकोले व्यवसाय र कारोवारको हिसाबको प्रकृतिले समेत मोटरसाइकल निजकहाँ रहनु पर्ने होइन, आफूकहाँ यो मोटरसाइकल रहनुको वस्तुनिष्ठ आधार पनि दिन सकेका छैनन् । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ बमोजिम चोरेको वा चोरीको माल जानीजानी खरिद गरेको भनी अनुमान गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा बिना कागजात नम्बर परिर्वतन गरी टेकराज अधिकारी, राजु भण्डारी हुँदै प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले विवादित मोटरसाइकल प्राप्त गरी प्रयोग गरेको देखिएको अवस्थामा आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीहरू झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।९।२१ को आदेश ।

प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई कसुरदार कायम गरी अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको सुरूको निर्णय केही उल्टी गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको नदेखिदा केही उल्टी भई प्रतिवादी राजु भण्डारीले मात्र विष्णुकुमार घिमिरेको बा. ९ प.६२६ नं. (नम्बर परिवर्तन भे.२ प.३०६० नं.) को मोटरसाइकल चोरी गरेको देखिँदा निजले चोरीको १, १२ नं. बमोजिम चोरीको कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले चोरीको १२ नं. अनुसार निजलाई एक महिना कैद र रू.५५,०००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्की र टेकराज अधिकारीले कसुर गरेको नदेखिँदा निजहरूको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने 

ठहर्छ । पुनरावेदक नेपाल सरकारको गणेशबहादुर कार्की र टेकराज अधिकारीको हकमा गरेको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीले चोरीको १, १२ नं. को माग दाबीमा ऐ. २३, २४ नं. समेतको आधारमा प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई कसुर ठहर गरेको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको दायरी कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)क बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता गरी निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।

प्रतिवादीमध्ये राजु भण्डारीलाई सफाइ दिएको सुरूको फैसला सदर गरेको पुनरावदेन अदालतको फैसला उल्टी गरी कसुरदार ठहर गरेको तथा प्रतिवादी टेकराज अधिकारीलाई सुरूले सफाइ दिएको निर्णय सदर गरेको पुनरावदेन अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीशको रायसँग सहमत छु । तर प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुने गरी मात्र होइन कि करिबकरिब आधा मूल्यमा चोरीको मोटरसाइकल खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्य गरेबाट चोरीको माल हो भन्ने जानीजानी खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा चोरीको २३ नं. अनुसार कसुर कायम गरी सजाय गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थ गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन । तसर्थ प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले चोरीको २३ नं. को कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा निजलाई सफाइ दिने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मनासिब देखिएन । प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको हकमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला केही उल्टी भई निजलाई चोरीको २३ नं. को कसुरमा २४ नं. अनुसार बिगोबमोजिम रू.५५,०००।– जरिवाना हुने  ठहर्छ । प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको हकमा सफाइ दिने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले मेरो छुट्टै राय पेस गरेको छु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको साथबाट चोरी भएको मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिएको अवस्थामा बरामद भएको छ । मोटरसाइकलको ब्लुबुक प्राप्त नगरी खरिद गरेको भनी यी प्रतिवादीले अदालतमा समेत बयान गरेका छन् । चोरीको माल भन्ने जानीजानी खरिद गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा चोरीको महलको २३ नं. बमोजिम कसुर गरेको भनी प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई सजाय गर्ने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय कानूनसम्मत भएकोले सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी राजु भण्डारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लवकुमार मैनाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री नेत्र आचार्यले प्रतिवादी राजु भण्डारीको साथबाट चोरी भएको वस्तु बरामद भएको छैन । प्रतिवादी टेकराज अधिकारीको बयानमा पनि यी प्रतिवादी राजु भण्डारीलाई पोल गरेको छैन । यी प्रतिवादी अदालतमा बयान गर्दा गणेश भण्डारीलाई मोटरसाइकल बेचेको भन्ने कुरामा इन्कारी रहेका छन् । केवल सहअभियुक्तले गरेको पोलको आधारमा कसुरदार ठहराउन मिल्दैन । जाहेरवालाले मिति २०६०।३।१ मा मोटरसाइकल चोरी भएको भनी मिति २०६०।४।२१ मा मात्र जाहेरी दरखास्त दिएको अवस्था छ । चोरीको ७ नं. बमोजिम चोरी भएको ७ दिनभित्र जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ । कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद नाघी आएको जाहेरी दरखास्तबाट कारवाही गर्न मिल्दैन । प्रतिवादी राजु भण्डारीलाई सफाइ दिएको सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसम्मत भएकाले सोही फैसला सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले चोरीको १ र १२ नं. बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने अभियोग दाबी भएकोमा अभियोग दाबीभन्दा बाहिर गई चोरीको २३ र २४ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गर्न मिल्दैन । प्रतिवादीले मोटरसाइकल चोरी गरेको नभई रू.३०,०००।– मा खरिद गरी लिएको हो । निजले मौकामा बयानमा पनि आफूलाई सकेन्डहेन्ड मोटरसाइकलको आवश्यकता परी राजु भण्डारी र टेकराज अधिकारीलाई मोटरसाइकल खोजी दिन भनी भनेकोले निजहरूले व्यवस्था मिलाई दिएको कारण रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको भनी बयान गरेका छन् । पुरानो मोटरसाइकललाई रू.३०,०००।– तिरेर किनेको अवस्था भएकोले यी प्रतिवादीले चोरी गरेको कार्यमा संलग्न भएको वा चोरीको वस्तु हो भन्ने थाहा पाई खरिद गरेको नदेखिएकाले अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय कानूनसम्मत् भएकाले सोही राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

उक्त बहससमेतलाई सुनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी राजु भण्डारीले मात्र जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गरेको ठहराई अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय र सुरू फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी राजु भण्डारी र गणेशबहादुर कार्की दुवै प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको रायमध्ये कसको राय सदर हुने हो भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जाहेरवालाको घरमा राखेको बा.९ प.६२६ नं. को यामाहा वाइ.वि.एक्स. मोटरसाइकल चोरी भएकोमा सो मोटरसाइकल नम्बर परिवर्तन गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक गणेशबहादुर कार्कीले प्रयोग गरेको अवस्थामा गणेशबहादुर कार्कीको अफिस उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा फेला परेको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भनी जाहेरवालाको जाहेरी परेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू गणेशबहादुर कार्की, राजु भण्डारी तथा  टेकराज अधिकारी भई एक आपसमा मिलेमतो गरी जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गरी चोरीको १ नं. को कसुर गरेको पुष्टि भएकोले चोरीको १२ नं. अनुसार सजायको माग दाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । सुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादीमध्येका गणेशबहादुर कार्कीलाई कसुरदार ठहराई अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहराएको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट उल्टी भई सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिली सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)क बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको रहेछ ।

३. प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी भई प्रतिवादी राजु भण्डारीले मात्र जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गरेको देखिँदा निजले चोरीको १ र १२ नं. बमोजिम कसुर गरेको ठहराई चोरीको १२ नं. बमोजिम निजलाई एक महिना कैद र रू.५५,०००।– जरिवाना हुने र प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्की र टेकराज अधिकारीले चोरीको कसुर गरेको नदेखिँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठबाट राय व्यक्त भएको पाइन्छ । प्रतिवादीमध्ये राजु भण्डारीलाई कसुरदार ठहर गरी प्रतिवादी टेकराज अधिकारीलाई सफाइ दिने रायसँग सहमत भएको तर प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको हकमा सफाइ दिने ठहर गरेको रायसँग असहमत भई निज प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई चोरीको २३ नं. को कसुरमा २४ नं. अनुसार बिगोबमोजिम रू.५५,०००।– जरिवाना हुने ठहराई माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट राय व्यक्त भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)क बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको देखियो । 

४. प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीमध्येको राजु भण्डारीलाई कसुरदार ठहराई चोरीको १२ नं. बमोजिम एक महिना कैद र रू.५५,०००।– जरिवाना गर्ने र अर्का प्रतिवादी टेकराज अधिकारीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहरसम्बन्धमा माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायमा मतैक्य भएको देखिन आउँछ । संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीमध्येको गणेशबहादुर कार्कीको हकमा मात्र रायमा मतैक्य नभई निजको हकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेस भएको छ । तथापि प्रतिवादी राजु भण्डारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले निज प्रतिवादी राजु भण्डारीको सम्बन्धमा पनि यस पूर्ण इजलासले विचार गर्नुपर्ने भनी जिकिर लिनुभएको सन्दर्भमा सर्वप्रथम राजु भण्डारीको हकमा विचार गर्दा निजले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आफूले उक्त मोटरसाइकल टेकराज अधिकारीबाट लिई प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई निजको कार्यालयमा लगेर दिई रू.३०,०००।– आफूले बुझी लिई टेकराज अधिकारीलाई उक्त रकम दिएको भनी बयान गरेको देखिन्छ । अदालतको बयानमा यी प्रतिवादीले आफूले उक्त मोटरसाइकल चोरी गरेको होइन र बेचबिखन पनि गरेको होइन भनी कसुरमा इन्कार रहेको देखिए पनि चोरीको मोटरसाइकल खरिद गर्ने सहअभियुक्त गणेशबहादुर कार्कीले अनुसन्धानको क्रममा एवं अदालतको बयानमा समेत यिनै प्रतिवादी राजु भण्डारीले भे.२ प.३०६० नं. को मोटरसाइकल आफूलाई ल्याइदिएको र सोबापत रू.३०,०००।– निज राजु भण्डारीलाई दिएको भनी किटानीसाथ बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी राजु भण्डारीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबमोजिम जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको अफिसमा राखिएको अवस्थामा बरामदसमेत भएको छ ।

५. उल्लिखित तथ्यहरूको विश्लेषणबाट यी प्रतिवादी राजु भण्डारीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान विश्वासलायक देखिन आएन । प्रतिवादी राजु भण्डारी आफैँले जाहेरवालाको घरबाट मोटरसाइकल चोरी गरी ल्याएको भन्ने कुराको कुनै प्रमाण मिसिलमा नभएकाले निजलाई कसुरदार मान्न नमिल्ने भन्ने निजको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले जिकिर लिनुभएको भए पनि निज प्रतिवादी राजु भण्डारीले जोहरवालाको मोटरसाइकलको साबिक नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिएको अवस्थामा प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई दिई निजबाट सो मोटरसाइकलबापत रू.३०,०००।– लिएको भन्ने कुरा निजको बयान एवं सहअभियुक्तको पोललगायतको प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । वस्तुतः चोरी भएको मोटरसाइकल रू.३०,०००।– मा प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई आफूले दिएको भनी यी प्रतिवादीले मौकाको बयानमा व्यक्त गरेको कुरालाई सो बयानबमोजिम प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको अफिस कम्पाउन्डमा मोटरसाइकलको साबिकको नम्बर परिवर्तन गरी अर्को नम्बर प्लेट लगाइएको अवस्थामा फेला परी बरामद गरिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएकाले यी प्रतिवादी निर्दोष रहेको मान्न मिल्ने भएन । यी प्रतिवादी राजु भण्डारीको जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गर्ने एवं चोरी गरेपछि सो मोटरसाइकल बिक्री गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्ने कुरा प्राप्त भएको उल्लिखित प्रमाणहरूको शृङ्खलाले पुष्टि गरेको छ ।

६. प्रतिवादी राजु भण्डारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्तमा चोरीको वारदात मिति २०६०।३।१ मा भएकोमा जाहेरी दरखास्त २०६०।४।२१ मा मात्र दर्ता भएको र चोरीको महलको ७ नं. मा चोरी भएको सात दिनभित्रै जाहेरी दिनुपर्नेमा सो हदम्याद नघाई जाहेरी दर्ता भएकाले प्रतिवादीउपर कारवाही गर्न नमिल्ने भनी जिकिर लिनुभएको 

देखिन्छ । सोसम्बन्धमा सर्वप्रथम मुलुकी ऐन चोरीको महलको ७ नं. मा भएको व्यवस्थाको उल्लेख हुन सान्दर्भिक हुन्छ । सो व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छः–

७ नं. ।।  ।। कसैले कुनै प्रकारको चोरी भएको कुरा थाहा पाएमा सो थाहा पाएको सात दिनभित्र नजिकको प्रहरी ठाना चौकीमा गई यो यति यस्तो धनमाल यति मोल बिगोको चोरी भयो भनी चोरिएको माल घटीबढी नपारी दरखास्त दिई त्यसको निस्सा लिनु पर्छ । त्यस्तो दरखास्त पर्न आएमा प्रहरी कार्यालयले त्यसको एक प्रति आफ्नो माथिल्लो कार्यालयमा पठाई आफूले पनि कानूनी कारवाही र खोजतलास गर्नुपर्छ ।

 

७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा उक्त व्यवस्था चोरी भएकोसम्बन्धमा उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादसम्बन्धी नभई चोरी भएको कुराको सूचना वा जानकारीसम्म प्रहरी कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यक्तिको कर्तव्यसम्बन्धमा व्यवस्था भएको भन्ने देखिन आउँछ । उक्त व्यवस्थाले त्यस अवधिपछि उजुर गर्न नपाउने भनी अर्थ गरी व्याख्या गर्न मिल्ने हुँदैन । चोरीको ७ नं. बमोजिम दिइएको सूचना वा जानकारीलाई पनि जाहेरी दरखास्तको रूपमा प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरी चोरीको अनुसन्धान तहकिकात गर्न कुनै पनि कानूनले बाधा गरेको अवस्था छैन । सोही सूचना वा जानकारीको आधारमा पनि चोरी मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ तर चोरीको सम्बन्धमा उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादको बारेमा चोरीको महलको २९ नं. मा प्रस्टरूपमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छः–

२९ नं. ।।  ।। कुनै प्रकारको चोरी भएमा प्रमाण पुग्ने दशी देखाई नालिस गरे जहिलेसुकै पनि लाग्छ । अरू अवस्थामा सो भए गरेका एक वर्षभित्र उजुर नदिए लाग्न सक्दैन । 

 

८. उक्त चोरीको महलको २९ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा जुनसुकै प्रकारका चोरीको सम्बन्धमा उजुर गर्ने हदम्यादसम्बन्धमा सोही नं. मा उल्लेख भएको व्यवस्था आकर्षित 

हुन्छ । उल्लिखित २९ नं को व्यवस्थाले चोरीमा प्रमाण पुग्ने दशी रहेको अवस्थामा जहिलेसुकै नालिस लाग्ने र अरू अवस्थामा चोरी भएको एक वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्टरूपमा चोरीको उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादको उल्लेख भएकाले चोरीसम्बन्धी उजुर गर्ने हदम्यादसम्बन्धमा चोरीको महलको ७ नं. आकर्षित हुने भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा पनि जाहेरवालाले मोटरसाइकल चोरी भएको दिन मिति २०६०।३।१ मा नै वडा प्रहरी कार्यालय कालिमाटी, काठमाडौंमा मोटरसाइकल चोरी भएकोसम्बन्धमा खोजतलास गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र उक्त निवेदनलाई वडा प्रहरी कार्यालय, कालिमाटीले च.नं.२९३ मिति २०६०।४।२६ को पत्रसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा पठाएको मिसिल संलग्न उक्त निवेदन र पत्रबाट देखिन्छ । तत्पश्चात् जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल बरामद भएपछि मिति २०६०।४।२१ मा जाहेरवालाले चोरीको प्रमाण पुग्ने दशी देखाई जाहेरी दरखास्त दिएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त हदम्याद नघाई दर्ता भएको भन्ने देखिन आएन ।

९. उल्लिखित सबुद एवं प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी राजु भण्डारीले जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गरी अर्का प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई बिक्री गरेको भन्ने कुरा पुष्टि भएको देखिएकोले निज प्रतिवादी राजु भण्डारीले चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिम चोरीको कसुर गरेको ठहराई एक महिना कैद र रू.५५,०००।– जरिवाना गर्ने ठहराएको संयुक्त इजलासको राय मनासिब देखिन  आयो ।  

१०. अब प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको हकमा विचार गर्दा निजले अनुसन्धानको क्रममा एवं अदालतको बयानमा समेत आफूलाई सेकेन्डहेन्ड मोटरसाइकलको आवश्यकता परी राजु भण्डारीलाई खोज्न भनेको र निज राजु भण्डारीले मोटरसाइकल ल्याइदिएकाले रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको भन्ने कुरामा साबित भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई मोटरसाइकल ल्याइदिने सहअभियुक्त राजु भण्डारीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आफूले बरामद भएको मोटरसाइकल प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई दिई सोबापत रू.३०,०००।– लिएको भनी स्वीकार गरेको पाइन्छ । जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकलको वास्तविक नम्बर बा.९ प.६२६ लाई भे. २ प.३०६० मा परिवर्तन गरिएको अवस्थामा यी प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्की कार्यरत् उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट बरामद भएको भन्ने कुरामा विवाद 

छैन । सो चोरी भएको मोटरसाइकल गणेशबहादुर कार्कीले नै प्रयोग गरेको भन्ने कुरामा पनि विवाद 

छैन । त्यसका अतिरिक्त उक्त मोटरसाइकलको ब्लुबुक लगायतका कुनै पनि कागजातहरू प्रतिवादीको साथमा रहेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीले चोरीको भन्ने थाहा नपाई उक्त मोटरसाइकल खरिद गरेको भन्ने जिकिर लिएको भए पनि मोटरसाइकलको ब्लुबुकलगायतका आवश्यक कागजात हेरी खरिद गरेको हुनुपर्नेमा सो केही नभई मोटरसाइकलको वास्तविक नम्बर प्लेटसमेत परिवर्तन गरी यी प्रतिवादीले प्रयोग गरेको देखिन आउँछ । 

११. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) मा “कुनै व्यक्तिको साथमा चोरीको सम्पत्ति छ भने सो व्यक्तिले सम्पत्ति चोरेको वा चोरीको भन्ने जानीजानी खरिद गरेको हो भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल यिनै प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) को व्यवस्थाबमोजिम आफूले चोरीको वस्तु हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको होइन भन्ने कुराको प्रमाण यिनै प्रतिवादीले पुर्याउनु पर्दछ । तर यी प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीबाट त्यस्तो कुनै प्रमाण पेस हुन सकेको अवस्था छैन । बरामद भएको मोटरसाइकलको तत्कालीन किनबेचको मूल्य रू.५५,०००।– भएको भन्ने मिति २०६०।५।१० को मुचुल्काबाट देखिएकोमा रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको यी प्रतिवादीले मोटरसाइकलको तत्कालीन मूल्यको ४५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा खरिद गरेको देखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७क को उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीले चोरीको सामान भएको भन्ने जानीजानी खरिद गरेको देखिन आउँछ ।

१२. प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीले प्रस्तुत मुद्दामा अभियोजन पक्षले मुलुकी ऐन चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिमको मागदाबी भएकोमा वादी दाबीभन्दा बाहिर गई सोही महलको २३, २४ नं. बमोजिम सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा यी प्रतिवादीले सफाइ पाउनुपर्छ भनी जिकिर लिनुभएको सन्दर्भमा चोरीको महलको २३ नं. को व्यवस्था उल्लेख हुन सान्दर्भिक हुन्छ । सो नं. मा देहायको व्यवस्था रहेको छः

२३ नं. ।।  ।। माल किन्दा सो मालको मोलमा सयकडा पन्ध्रसम्म वा बन्धकमा सयकडा बिससम्म नाफा हुने गरी कागज नगरी वा सोभन्दा बढ्ता परे पनि कागज गरी लिएकोमा चोरीको भन्ने नजानी लिए बात लाग्दैन । लेखिएदेखि बढ्ता नाफा हुने गरी लिएकोमा कागज नगरी लिएको रहेछ वा चोरीको हो भनी जानी बुझी लिएको रहेछ भने यसै महलको २४ नं. बमोजिम गर्नुपर्छ । यस्ता मालको मोल कायम गर्दा सो लिएको अवस्थामा सो मालको पर्ने मोलबाट बिगो कायम गर्नुपर्छ ।  

 

१३. चोरीको महलको २३ नं. को उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार कुनै वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म नाफा राखिएको अवस्थामा लिखत नगरी लिएको भए पनि र १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखिएको अवस्थामा पनि लिखत गरी लिएमा चोरीको वस्तु भन्ने नजानी लिएको अवस्थामा चोरीको कसुर गरेको बात नलाग्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत मुद्दामा चोरी भएको मोटरसाइकलको मूल्य रू.५५,०००।– कायम भएकोमा यी प्रतिवादीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरी रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको तर मोटरसाइकल खरिद बिक्री गरेको कानूनबमोजिम कुनै लिखत नभएको अवस्थामा सो माल चोरीको हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको मान्नु पर्ने देखिन आयो । 

१४. वस्तुतः विधायिकाले चोरीको महलको १ र १२ नं. को परिपूरकको रूपमा नै सोही महलको २३ र २४ नं. को व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । सङ्कलित सबुद प्रमाणको आधारमा कुनै अभियुक्त चोरी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई चोरी गरेको वस्तु हो भन्ने जानीबुझी खरिद गर्ने कार्यमा मात्र संलग्न रहेको देखिएको अवस्थामा अभियोजन पक्षले चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिम दाबी लिएको तर २३ र २४ नं. को दाबी नलिएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरबाट सफाइ दिने हो भने विधायिकाले चोरीको महलमा व्यवस्थित गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थाको सार्थक अर्थ भयो भन्न मिल्दैन । 

१५. प्रस्तुत मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूउपर चोरीको १ र १२ नं. कै माग दाबी लिइएको अवस्था छ । तर सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट यी प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले चोरी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई चोरी गरेको माल जानीजानी खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको अवस्थामा चोरीको माल भन्ने जानीजानी खरिद गरेतर्फ अभियोग दाबी नै नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भन्न मिल्दैन । उल्लिखित अवस्थामा चोरीको २३ नं. र २४ नं. आकर्षित हुने भई सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय गर्न मिल्ने नै हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त यी प्रतिवादीलाई वादी पक्षको अभियोग मागदाबीभन्दा घटी सजाय हुने गरी जरिवानाको मात्र सजाय हुने ठहरेकोले मोटरसाइकल चोरी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि चोरीको वस्तु भन्ने जानी बुझी खरिद गरेको सबुद प्रमाणबाट पुष्टि भई निजलाई चोरीको महलको २३ र २४ नं. बमोजिम सजाय गरिएको अवस्थामा अभियोग माग दाबीभन्दा बाहिर गई सजाय गरेकोसमेत भन्न मिलेन ।

१६. उल्लिखित अवस्थामा प्रतिवादीमध्ये राजु भण्डारीलाई कसुरदार ठहराएको तथा प्रतिवादी टेकराज अधिकारीलाई सफाइ दिएको हदसम्म सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको रायसँग सहमत भई प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको हकमा सफाइ दिएको रायसँग सहमत हुन नसकी निज प्रतिवादीले चोरीको मोटरसाइकलको कायम भएको मूल्यभन्दा करिबकरिब आधा मूल्यमा खरिद तथा प्रयोग गर्ने कार्य गरी चोरीको माल हो भन्ने जानीजानी खरिद गरेको देखिएकोले निजउपर चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिमको अभियोग दाबी भए पनि चोरीको महलको २३ र २४ नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने हुँदा निजले चोरीको महलको २३ नं. को कसुर गरेको ठहराई निजको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गरी चोरीको महलको २४ नं. अनुसार बिगोबमोजिम रू.५५,०००।– जरिवाना हुने ठहराई माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट व्यक्त भएको राय कानून एवं न्यायको रोहमा मनासिब देखिन आउँछ । 

१७. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार तथा कारणहरूबाट प्रस्तुत मोटरसाइकल चोरीको कुरामा उजुर गर्ने हदम्यादसम्बन्धमा चोरीको महलको २९ नं. आकर्षित हुने भई प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त हदम्यादभित्र नपरेको भन्न मिल्ने नहुँदा एवं प्रतिवादी राजु भण्डारीले जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गरी प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीलाई बिक्री गरेको पुष्टि भएको हुँदा राजु भण्डारीलाई सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला केही उल्टी भई निजलाई चोरीको महलको १ नं.को कसुरमा १२ नं. बमोजिम एक महिना कैद र रू.५५,०००।– जरिवाना हुने, प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीले चोरी भएको मोटरसाइकल जानी बुझी रू.३०,०००।– मा खरिद गरेको भन्ने कुरा सबुद प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले निजलाई चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोजिमको अभियोग दाबी भए पनि चोरीको महलको २३ नं. को कसुरमा ऐ. २४ नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने हुँदा निजलाई बिगोबमोजिम रू.५५,०००।– जरिवाना हुने तथा प्रतिवादी टेकराज अधिकारीको जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको पुष्टि भएको नदेखिँदा निजले सफाइ पाउने कुरा नै कानूनसम्मत् एवं न्यायोचित देखिन आउँछ । तसर्थ सोबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिब हुँदा सोही राय सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नु । 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवादी राजु भण्डारीको हकमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी भई निजलाई चोरीको महलको १२ नं. बमोजिम १ (एक) महिना कैद र रू.५५,०००।– (पचपन्न हजार) जरिवाना हुने ठहरेकाले निज प्रतिवादी राजु भण्डारी अनुसन्धानको सिलसिलामा २६ (छब्बिस) दिन थुनामा रहेको देखिँदा बाँकी ४ (चार) दिन कैदको लगत राखी कैद र जरिवाना असुलउपर गर्नु भनी सुरू अदालतमा लगत दिनू -----------------१ 

प्रतिवादी गणेशबहादुर कार्कीको हकमा माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम निजलाई चोरीको महलको २४ नं. बमोजिम रू.५५,०००।– (पचपन्न हजार) जरिवाना हुने ठहरेकाले उक्त जरिवानाको लगत राखी असुलउपर गर्नु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लगत दिनू --------------------------------------------२   

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू --------------------------------------------३

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. सुशीला कार्की

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

 

इजलास अधिकृतः विश्वनाथ भट्टराई 

इति संवत् २०७१ साल फागुन १४ गते रोज ५ शुभम् ।