निर्णय नं. ९५५३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७२।६।७।५
०७०-WS-००२२
मुद्दा : उत्प्रेषण / प्रतिषेध
निवेदक : चितवन जिल्ला, शिवनगर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ भिमसेननगर घर भई ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ बस्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र, नेपालको अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने देखिँदैन । अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नु र पालन गर्नु पर्ने हुँदा शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेको भन्ने आधारमा मात्र अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने ।
शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र अदालतको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भएको थियो, सो बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो सजाय भएको थिएन भनी निवेदकले भन्न सकेको छैन र त्यस्तो अवस्था रहेको पनि देखिँदैन । सो कानूनी व्यवस्था शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका र नरहेका सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था भएको र कुनै खास वर्ग वा समुदायप्रति मात्र लक्षित रहेको पनि नदेखिँदा उक्त व्यवस्था समानताको हकविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार रहेको छ :
हामी निवेदकहरू नेपालको नागरिक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र नेपालका पदाधिकारी, सदस्य तथा सचेत कानून व्यवसायीसमेत भएकाले राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारको विषयप्रति चासो राख्ने तथा राज्य र सरकारले मुलुकको प्रचलित संविधान, कानूनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मासात् गर्दै आएका छौँ । सम्मानित अदालतको २०६८।८।८ को फैसलाबमोजिम अन्तिम पटक थपिएको म्यादभित्र तत्कालीन संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण गर्न असमर्थ भएकोले मिति २०६८।२।१४ गते सो संविधानसभा विघटन भई डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । त्यसमा राजनीतिक सहमति कायम हुन नसेकाले मुलुकको विशिष्ठ परिस्थितिबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठन भएकोमा सो चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि २०७० सालको अध्यादेश नं. ४ मा संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोमा सो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।२।३१ मा जारी भएको थियो ।
उक्त अध्यादेशको दफा १८ मा संविधानसभा सदस्य उम्मेदवारको योग्यता र दफा १९ मा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा दफा १९ मा खण्ड (ग) र (ङ) का दुईवटा प्रावधानहरू थप गरिएको रहेछ । सो थप गरिएका प्रावधानहरूमध्ये दफा १९(ङ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १३(१)(२)(३), धारा ३३(ध) तथा धारा ६५(क)(ख)(ग)(घ) समेतसँग बाझिएको हुँदा उक्त संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० को दफा १९(ङ) बदर गरी निष्क्रियसमेत गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदनसाथ उपस्थित भएका छौं ।
अध्यादेशको सो दफा १९(ङ) के कति कारणले थप गर्नु परेको भन्ने स्पष्ट छैन भने सो व्यवस्था कानून निर्माणसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत रहेको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेतर्फ अगाडि बढी रहेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाइसकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ध) तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ को धारा ५:२:५ र ५:२:७ को कार्यान्वयन भइसकेको छैन । शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न, समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलापत्र आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न मिति २०६९।१२।१ मा अध्यादेश जारी भइसकेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानको भावना प्रतिकूल हुने गरी नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी इतिहासमा कहिल्यै नभएको सो कानूनी व्यवस्थाबाट शसस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राजनीतिक कारणले तत्कालीन सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाई अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भएको भए पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलापत्र आयोगबाट सत्य अन्वेषण भई नसकेका शसस्त्र द्वन्द्वका पक्षहरूउपर अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट अयोग्य हुने गरी र राजनीतिक तथा समानतासम्बन्धी मौलिक हकमा अनुचित प्रतिबन्ध लाग्ने गरी जारी गरेको सो अध्यादेशको दफा १९(ङ) क्षेत्राधिकारविहीन, दुराशययुक्त, असंवैधानिक तथा नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, धारा १२(३)(घ), १३(१)(२)(३), धारा ३३(ध) तथा धारा ६५ समेतसँग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म उक्त दफा १९(ङ) प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी सो दफा १९(ङ) लागू नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो अध्यादेशको दफा १९(ङ) कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अथवा अवधि व्यतीत भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेकोसम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा विपक्षीहरूसमेतको कुरा सुनी छलफल गरी टुङ्गो लगाउनु उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७०।६।१०।५ को दिन अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरू समेतलाई म्याद सूचना तामेल गरी गराई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिनू । साथै उपरोक्तबमोजिम अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा टुङ्गो नलागेसम्म निवेदन मागबमोजिम मिति २०७०।२।३१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित संवत् २०७० सालको अध्यादेश नं.४ संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा १९ को खण्ड (ङ) को कानूनी प्रावधान क्रियाशील कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको जानकारीसमेत विपक्षीहरूलाई दिई नियमबमोजिम पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।६।७ को आदेश ।
म निवेदक कानूनी राज्य, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील भएकोले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार बनाइन्छन् भन्ने विषयमा मेरो सार्थक सरोकार रहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन राष्ट्रको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो । यस निर्वाचनमार्फत आम नागरिकले संविधान निर्माणका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने हुँदा स्वच्छ चरित्र भएका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुनु आवश्यक छ । सो निर्वाचनमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि उम्मेदवार बन्न पाउने हो भने निर्वाचनको पवित्रता एवं स्वच्छता समाप्त भएर जान्छ र संविधानसभाको निर्वाचन आपराधिक तत्त्वहरूको क्रिडास्थल बन्न पुग्दछ, जसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता अर्थहीन बन्न पुग्ने तथ्य स्वयं सिद्ध हुँदा सो रिट निवेदनको छलफलमा म निवेदकलाई पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) अनुसार सामेल गराइपाउन एवं बहस पैरवी गरी पाउन भनी अनुमतिको लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
संविधानसभाको निर्वाचन मुलुकमा कानूनी राज्य, मानव अधिकार एवं लोकतन्त्रमा आधारित शासन प्रणालीका लागि हुन गइरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो । संविधानसभाको निर्वाचनको प्रक्रिया एवं यसबाट उत्पन्न हुने परिमाण उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । एउटा गलत प्रक्रियाले निश्चय पनि सही परिणाम उत्पन्न गर्न सक्दैन । यसै सन्दर्भमा संविधानसभा निर्वाचनको लागि जारी भएको अध्यादेशले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि केही निश्चित योग्यताहरू निर्धारण गरेको छ । जसमा हत्याजस्ता गम्भीर कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संविधानसभामा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिएको छ । कुनै पनि निर्वाचनमा निर्वाचनको स्वच्छता एवं पवित्रता यसको मूल तत्त्व हुने हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५(ग) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएकोले मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले अम्बरबहादुर पाण्डे विरूद्ध नरबहादुर पाण्डेको मुद्दामा यससम्बन्धमा स्पष्ट नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ ।
द्वन्द्वत्तर समाजमा मानव अधिकार एवं कानूनी राज्यको संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्दछ एवं दण्डहीनतालाई समाप्त गरिनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा संविधान लेखन प्रक्रिया शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नका लागि शान्तिमैत्री एवं मानव अधिकारमैत्री संविधान निर्माण गर्नु राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । यदि गम्भीर अपराध एवं गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूले संविधानसभामा निर्वाचित हुन पाउने हो भने संविधानसभाको आधारभूत उद्देश्य नै पराजित हुन पुग्नेछ ।
अतः उपरोक्त आधार कारणबाट गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभा सदस्यमा उम्मेदवार हुन नदिने कुरा संविधान र नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि सम्झौता अनुकूल हुँदाहुँदै यसलाई बदर गराउन रिट निवेदन दायर भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदा उक्त रिट निवेदनको छलफल र सुनुवाइमा मलाई पनि सरिक गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको निवेदन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्दछ भनी व्यवस्था भई सोको खण्ड (क) मा नेपाली नागरिक (ख) मा कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको (ग) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, (ग१) मा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको र खण्ड (घ) मा कुनै लाभको पद धारण नगरेको भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदनमा उल्लिखित संवत् २०७० सालको अध्यादेश नं. ४ संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको अध्यादेशको दफा १९ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धमा सो अध्यादेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ भनी सो दफाको खण्ड (क) देखि (छ) सम्ममा निम्नानुसार व्यवस्था भएको छ :
(क) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको,
(ख) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
(ग) निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी कसुरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको,
(ङ) ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको,
(च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको,
(छ) मगज बिग्रेको ।
निवेदकले आफ्नो दाबीमा माथि उल्लिखित अध्यादेशको दफा १९(ङ) लाई मात्र अमान्य र बदर घोषित गराउन माग गरे पनि सो दफाका अन्य खण्डमा व्यवस्था भएका अयोग्यतासम्बन्धी विषयहरू बदर वा अमान्य घोषित गराउन माग गरेको नदेखिनाले उक्त ऐनको सो दफाले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशअनुसार गर्न पाउने कुरामा विवाद उठाएको देखिँदैन ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६५(ग१) को व्यवस्थाबाट समेत कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र सदस्य हुनको लागि योग्य हुने कुरा स्पष्ट छ र संविधान एवं राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका निमित्त संविधानमा उल्लिखित विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम हुनुपर्ने कुरा सोहीअनुसार नै हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ ।
अतः एवं माथि उल्लिखित अध्यादेश कानूनद्वारा निर्धारित व्यवस्थाबमोजिम आएको कुरामा निवेदकसमेतले कुनै प्रकारको विवाद नउठाएकोले उक्त अध्यादेशको दफा १९(ङ) को व्यवस्थाअनुसार अयोग्य देखिने व्यक्तिलाई प्रारम्भिक तवरले हेर्दा कानूनसम्मत नभएको भन्न सकिने अवस्था
देखिएन । यसका अतिरिक्त प्रस्तुत रिट निवेदन कुनै व्यक्तिका तर्फबाट नपरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी परेकोले तत्काल नै कसैको व्यक्तिगत मौलिक अधिकारमाथि असर परी सकेकोसमेत भन्न सकिँदैन ।
त्यसकारण प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परेपछि निवेदन मागसम्बन्धमा सम्पूर्णरूपले विचार भई दाबीबमोजिम सो व्यवस्था अवैध वा वैध ठहर्ने वा रिट जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुगिने हुँदा सो अध्यादेशको जारी प्रक्रियातर्फ चित्त बुझाई सो अध्यादेशको दफा १९(ङ) लाई मात्र बदर गराइपाउन माग गरेको प्रस्तुत निवेदन मागदाबी सम्बन्धमा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिली मिति २०७०।६।७ को यस अदालत एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(क) को खण्ड (च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार गर्नू भन्ने यस अदालतको विशेष इजलासको मिति २०७०।६।१० को आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (संविधान) को धारा ६५ ले संविधानसभा सदस्य हुनको लागि विभिन्न योग्यता तोकेको र सोमध्ये खण्ड (ग१) मा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्तिमात्र संविधानसभाको सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ६५ को खण्ड (ग१) को प्रयोजनको लागि कानून बनाई संविधानसभा सदस्यको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने गरी विभिन्न अयोग्यता तोक्न संविधानबमोजिम सकिने नै भएकाले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९ को खण्ड (ङ) मा रहेको ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९(ङ) ले "ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको" व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य भनी गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ तथा धारा ६५ विपरीत नभई परिपूरक छन् । उल्लिखित व्यवस्थाले निवेदकको कुनै पनि मौलिक हकको हनन् गरेको अवस्था देखिँदैन । व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा रही मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।२।३० को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएअनुसार संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० मिति २०७०।२।३१ मा जारी भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२८ मा निर्वाचन आयोग र धारा १२९ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही संविधानसभा तथा धारा १५७ बमोजिम हुने जनमत संग्रह तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको
छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ८८ मा व्यवस्थापिका संसद्को बैठक वा अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सकिने कुरा उल्लेख
छ । यस प्रकार अध्यादेश जारी गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने र निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही निर्वाचन सम्पन्न गर्नुसम्म रहेको अवस्थामा अध्यादेशमा उल्लिखित विषयहरूलाई लिएर आयोगलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण देखिँदैन ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९ को (ङ) संविधानको धारा ६५ सँग बाझिएको भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन मागदाबी सम्बन्धमा हेर्दा उक्त प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ मा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल नै रहेको छ । संविधानको धारा ६५(ग१) को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्र संविधानसभा सदस्य हुन सक्ने हुँदा कानूनले नै निर्धारण गरी अयोग्यता सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । सो अध्यादेशले उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल हुने गरी अयोग्यतासम्म निर्धारण गरेको हुँदा विपक्षीले उल्लेख गरेका अध्यादेशका प्रावधानहरू संविधान अनुकूल नै रहेका छन् । कुन कुन विषयलाई अयोग्यता सिर्जना हुने आधारको रूपमा परिभाषित गर्ने वा नगर्ने र कुन कुन विषयलाई बाहेक गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी क्षेत्रभित्रको विषयवस्तु भएकाले सोसम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको कुनै भूमिका नहुने हुँदा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ ।
सो अध्यादेशको दफा १९(ङ) मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान रहेकोमा सो प्रावधानले गम्भीर किसिमको अपराधमा सजाय पाएका अपराधी संविधानसभा सदस्य बन्न नपाओस्, राजनीति र अपराधीबिचको सम्बन्ध तोडियोस् र उच्च नैतिक चरित्र भएका सक्षम र क्षमतावान् व्यक्तिमात्र उम्मेदवार भई निर्वाचित हुन सकून् भन्ने पवित्र उद्देश्य बोकेको देखिन्छ । राजनीति अपराधी सम्बन्ध (Crimal Political Nexus) स्थापित भएका व्यक्ति सदस्य हुने बाटो सहज र खुल्ला भएमा कालान्तरमा विधायिकी कार्य (Legislative Function) समेत प्रभावित हुन पुगी सोअनुसारको विधायनसमेत निर्माण हुन सक्ने अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी उक्त प्रावधान राखिएको हुँदा सो प्रावधानले दण्डहीनता (Impunity) अन्त्य गर्नसमेत सहयोग पुर्याउने हुन्छ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९(घ) मा समेत केही अपराधलाई अयोग्यता सिर्जना हुने आधारको रूपमा परिभाषित गरेकोमा सो व्यवस्थाप्रति निवेदकको कुनै आपत्ति रहेको छैन । निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दिएको भए तापनि सर्वसाधारण जनसमूहको हक अधिकार के कसरी कुण्ठित भयो प्रस्ट पार्न नसकेको र संविधानका विभिन्न धाराहरूमा व्यवस्थित हकमा असर परेको भने पनि ती हकमा के कसरी बन्देज लागेको हो सो खुलाउन सकेको
छैन । अध्यादेशको उक्त व्यवस्थाले निवेदकको मौलिक हकमा समेत कुनै बन्देज लगाएको पनि छैन ।
प्रचलित संवैधानिक एवं कानूनी परिधिभित्र रही संविधान सभालगायत अन्य सबै प्रकारका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने दिशामा आयोग प्रयत्नशील रही आएको छ । यसै क्रममा निर्वाचनमा आम मतदाताले योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न सकून् र निर्वाचनको वैधता र विश्वसनीयतामा बढोत्तरी हुन सकोस् भन्ने पवित्र मनसायका साथ आयोगले आफ्नै पहलमा निर्वाचन प्रक्रियामा सुधारको थालनी गरेको छ । आयोगको यस अभियानबाट राजनीतिक दल, मतदाता र अन्य सरोकारवालाहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको अवस्थामा अध्यादेश बनाउने र जारी गर्ने जस्तो आयोगको संलग्नता नै नरहने विषयमा आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छः (क) नेपाली नागरिक (ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको (ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको (ग१) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको (घ) कुनै लाभको पद धारण
नगरेको । संविधानमा भएको उल्लिखित व्यवस्थाको खण्ड (ग१) बमोजिम प्रचलित कानूनले संविधानसभा सदस्य हुनको लागि थप योग्यता निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ । सोहीबमोजिम जारी भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, ०७० को दफा १९ ले खासखास अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी व्यवस्था गरेको हो । त्यसरी निर्धारित अयोग्यताका आधारहरू अन्तर्गत दफा १९ को खण्ड (ङ) ले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिले संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यस प्रकारको अयोग्यता तोक्न संविधानको कुनै पनि धाराले बन्देज लगाएको छैन । ज्यानजस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको र सो फैसला कानूनबमोजिम अन्तिम भएको अवस्थामा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्नु राज्यका सबै निकायहरूको कर्तव्य हुने भएकोले अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सहज होस् र त्यस्तो दोषी व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त व्यवस्थाले रिट निवेदक वा कुनै पनि नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्छ भन्नु आधारहीन तर्क हो । के कस्तो प्रकृतिको मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिलाई संविधानसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने हो भन्नेसम्बन्धमा कानून निर्माताले विधायिकी बुद्धिमता प्रयोग गरी गरेको व्यवस्थाको नीतिगत औचित्यभित्र प्रवेश गरी सम्मानित अदालतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने आधार र अवस्था छैन । सो अध्यादेशको दफा १९ ले गरेका विभिन्न अयोग्यताका व्यवस्थाहरूमध्ये रिट निवदकले खण्ड (ङ) को हकमा मात्र प्रश्न उठाएको देखिँदा रिट निवेदकले सो दफाको समुच्चा व्यवस्थालाई अध्ययन नगरी एवं सो व्यवस्थाको मर्म र भावना नबुझी रिट दायर गरेको देखिन्छ । यसका साथै सक्षम अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको विषयलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसँग तुलना गर्न मिल्दैन र अन्य कुनै गैरन्यायिक संयन्त्रले कुनै प्रभाव पार्न पनि नहुने हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले मिति २०७०।२।३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० बमोजिम संविधानसभाको सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई मिति २०७२।६।३ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेजसमेत भइसकेको र यसै विषयमा रामचन्द्र पौडेल विरूद्ध सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०७०।१०।२ मा आदेश जारी भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः
१. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० को दफा १९(ङ) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १३(१)(२)(३), धारा ३३(घ) र धारा ६५(क)(ख)(ग)(घ) समेतसँग बाझिएको छ, छैन ?
२. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ?
२. सर्वप्रथम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० को दफा १९(ङ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १३(१)(२)(३), धारा ३३(घ) र धारा ६५(क)(ख)(ग)(घ) समेतसँग बाझिएको छ, छैन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ मा संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था भई सोको खण्ड (क) मा नेपाली नागरिक (ख) मा कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको (ग) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, (ग१) मा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको र खण्ड (घ) मा कुनै लाभको पद धारण नगरेको भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९ को खण्ड (ङ) लाई चुनौती दिई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिँदा सो दफा १९ को कानूनी व्यवस्थालाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ, जुन यसप्रकार छः
दफा १९ उम्मेदवारको अयोग्यताः- यस अध्यादेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछः
(क) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको,
(ख) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
(ग) निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी कसुरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको,
(ङ) ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको,
(च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको,
(छ) मगज बिग्रेको ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ ले संविधानसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था भई सोको खण्ड (ग१) मा संविधानसभा सदस्य हुनका लागि "कुनै कानूनले अयोग्य नभएको" हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । संविधानमा भएको सो व्यवस्थाबाट संविधानसभा सदस्यको अयोग्यताको निर्धारण कानूनद्वारा हुन सक्ने हुँदा विधायिकाले कानून बनाएर संविधानसभा सदस्यको अयोग्यता निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ । विधायिकाको त्यस्तो कानून बनाउन पाउने अधिकारमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने पनि हुँदैन ।
५. शसस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राजनीतिक कारणले तत्कालीन सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाई अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय ठहर भएको भए पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सत्य अन्वेषण भई नसकेका शसस्त्र द्वन्द्वका पक्षहरूउपर अनुचित प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सो अध्यादेशको दफा १९(ङ) जारी भएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । सो अध्यादेशको दफा १९(ङ) बमोजिम ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने
देखिँदैन । अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नु र पालन गर्नु पर्ने हुँदा शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेको भन्ने आधारमा मात्र अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न मिल्दैन । शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र अदालतको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भएको थियो, सोबाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो सजाय भएको थिएन भनी निवेदकले भन्न सकेको छैन र त्यस्तो अवस्था रहेको पनि देखिँदैन । सो कानूनी व्यवस्था शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका र नरहेका सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था भएको र कुनै खास वर्ग वा समुदायप्रति मात्र लक्षित रहेको पनि नदेखिँदा उक्त व्यवस्था समानताको हकविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० बमोजिम संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिमको संविधानसभाबाट मिति २०७२।६।३ मा नेपालको संविधान जारी भइसकेको र सो मिति २०७२।६।३ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३०८ ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई खारेजसमेत गरेको
देखिन्छ । निवेदकले दाबी लिएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाले मिति २०७२।६।३ मा नेपालको संविधान जारी गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई खारेजसमेत गरिसकेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।
७. अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९ को खण्ड (घ)(ङ)(च) समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना तथा धारा ६२(२) सँग बाझिएको हुँदा उक्त व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा "संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९(घ) (ङ) र (च) मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को प्रस्तावना र धारा ६५(ग) सँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ" भनी यसै अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०७०।१०।२ मा आदेश भइसकेको देखिन्छ (अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल वि. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत, उत्प्रेषण परमादेश, रिट नं.०६९-WS-००७९, आदेश मिति २०७०।१०।२) । यसरी निवेदकले संवैधानिकता परीक्षणका लागि दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा यसअघि यस अदालतको विशेष इजलासबाट संवैधानिकता परीक्षण भइसकेको परिप्रेक्षमा सोही विषयमा पुनः संवैधानिकता परीक्षण गरी कुनै आदेश जारी गरिरहन पर्ने आवश्यकता र औचित्यसमेत देखिन आएन ।
८. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नमाथि विचार गर्दा निवेदकले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा १९(ङ) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना तथा धारा १३(१)(२)(३), धारा ३३(घ) र धारा ६५(क)(ख)(ग)(घ) समेतसँग बाझिएकोले उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भनी दाबी लिएको भए पनि माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएका आधार र कारणहरूबाट उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको नदेखिनुका साथै सो अध्यादेशमा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सो संविधानसभाले मिति २०७२।६।३ मा नेपालको संविधान जारी गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई खारेजसमेत गरेको र निवेदकले अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भनी दाबी लिएको कानूनी व्यवस्थाको यस अदालतको विशेष इजलासबाट यसपूर्व नै संवैधानिकता परीक्षण भइसकेको देखिँदा एक पटक संवैधानिकता परीक्षण भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा संवैधानिकता परीक्षण गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्यसमेत देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृतः विश्वनाथ भट्टराई
इति संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शुभम् ।