निर्णय नं. ९५५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय
आदेश मिति : २०७२।४।२२।६
०७१-WH-००७७
विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
रिट निवेदक : नाबालक आवा भन्ने आभा, सुप्रिया र गौरव जना ३ को तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३५ सिनामंगलको हाल काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. १५ जोरपाटीस्थित सहयोगी समाज नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता भ्रमणकुमार श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध, काठमाडौंसमेत
निवेदक संस्थाको संरक्षकत्वमा रहँदा यी बालबालिकाले विगतमा कुनै दुर्व्यवहार सहनु परेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन भने यस्तो अवस्थामा यो संस्थाको सहमति वा स्वीकृतिबिना यी बालबालिकालाई उक्त संस्थाको संरक्षकत्वमा हटाउनका लागि यथेष्ट कारण वस्तुनिष्ठ आधारमा प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कार्यालयले संरक्षण गर्न जिम्मा दिएकै भरमा निवेदक संस्थाले यी बालबालिकाको शिक्षादीक्षा लालन पालन गरी आएको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले नै त्यहाँबाट छुटाई अर्को संस्थामा निजहरूलाई पठाउँदा ती बालबालिकाको मनोदशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु जरूरी हुने ।
अनाथ बालबालिकालाई जुनसुकै बालकल्याणकारी संस्थाले कानूनबमोजिम आफ्नो संरक्षकत्वमा राख्न नसक्ने होइन तर त्यसरी राख्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र रूचीलाई ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवश्यक हुने ।
बन्दी बनाइएका भनेको बाल हेल्प लाईनमा राखिएका बालबालिकाहरूलाई इजलाससमक्ष सोधपुछ गर्दा निजहरूले निवेदक संस्थासँग रहन इच्छा जाहेर गरेको र निवेदक संस्थालाई नै सामुदायिक प्रहरी सेवा चावहिलबाट जिम्मा दिएको देखिएको अवस्थामा बालबालिकाको इच्छाविरूद्ध निजहरूलाई विपक्षी संस्थामा राखी राख्न उचित नहुँदा विपक्षी बाल हेल्पलाईन नेपालको जिम्माबाट छुटाई निवेदक संस्था सहयोगी समाज नेपाललाई निज बालबालिकाहरू आवा भन्ने आभा, सुप्रिया र गौरव जिम्मा लिनका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ का सर्तहरू पालन गर्ने गरी कागज गराई निवेदक संस्थाको जिम्मामा बालबालिकाहरू पठाई दिने ।
(प्रकरण नं.३)
रिट निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ:
रिट निवेदनको व्यहोरा :
सहयोगी समाज नेपाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार मिति २०६३।१२।५ मा दर्ता भएको गैर नाफामुलक सामाजिक संस्था हो । यो संस्था अनाथ, असहाय, टुहुरा र त्यागिएका बालबालिकाहरूको लालन पालन, शिक्षादीक्षा गर्ने उद्देश्यहरूका साथ स्थापना भएको हो ।
विपक्षी प्रहरी निरीक्षकसमेत महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध काठमाडौंका प्रहरीहरू यस संस्थामा आई यस संस्थामा संरक्षित रहेका आवा भन्ने आभा र सुप्रिया बालिकाका साथै गौरव बालक नाम गरेका ३ जना बालबालिकाहरूसँग केही कुरा बुझ्न भनी बलजफ्ती डर त्रासको वातावरणमा प्रहरी भ्यानमा राखी लगेका थिए । यसरी लग्नुको पछाडि के कारण थियो हामीलाई जानकारी दिइएन । यसपश्चात् उपल्लो निकाय महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु काठमाडौंमा निवेदन दिन जाँदा निवेदन नलिएको हुँदा यस सहयोगी समाज नेपालले महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध र महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई हुलाकबाट रजिष्ट्रर्ड पत्र पठाउँदासमेत हालसम्म कुनै कारवाही भएको छैन ।
प्रहरीद्वारा लगिएका उपर्युक्त बालबालिकामध्ये सुप्रिया महानगरीय प्रहरी प्रभाग, गौशालाको मिति २०६३।१२।६ को पत्रानुसार यस संस्थाको संरक्षणमा आउँदा ७ महिना जतिकी रहेकी, उक्त कार्यालय कै मिति २०६४।१२।१२ को पत्रानुसार बालक गौरव यस संस्थामा आउँदा २०/२५ दिनको रहेको र सामुदायिक प्रहरी सेवा चाबहिलको मिति २०६५।२।२६ को पत्रानुसार यस संस्थामा ल्याइदा बालिका आभा १ महिना जतिकी थिइन् । यी बालबालिका यस संस्थाको संरक्षणमा रहेको भनी सार्वजनिक हक दाबीको सूचना पनि यस संस्थाले प्रकाशित गरेको थियो ।
यसरी रितपूर्वक यी बालबालिकालाई यस संस्थाले लालन पालन, शिक्षादीक्षा र संरक्षणको जिम्मा लिई राखेकोमा प्रहरीद्वारा निजहरूलाई जबरजस्ती लगी बेपत्ता पारेको हुँदा उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १२(३)(ङ), २२(२), २२(३) र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, १९८९ को विपरीत भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश पुर्जी जारी गरी यी बालबालिकालाई अदालतमा उपस्थित गराई विपक्षीहरूको गैरकानूनी कब्जाबाट मुक्त गरी बालबालिकाहरूको वैधानिक अभिभावक संरक्षक यस संस्थाको जिम्मा लगाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट भएको प्रारम्भिक आदेश
निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र बालबालिकाहरू लिई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।३।३१ को आदेश ।
विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफ
काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी अत्तरखेल बेशीगाउँमा सञ्चालित सहयोगी समाज नेपाल बालगृहमा रहेका आभा, सुप्रिया र गौरव नामक बालबालिकालाई हाल बसेको भन्दा अगाडि बसेको घरको मालिक गमन आचार्यले शारीरिक, मानसिक तथा यौन दुर्व्यवहार गरेको साथै उक्त संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेतले बालबालिकालाई कुटपिट गरी यातना दिने गरेको, बालबालिकाको उमेरअनुसार शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकास नभएको भन्ने बुझिन आएकाले यस सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन, छानबिन र आवश्यक कारवाही गरी सो बारेको जानकारी यस समितिलाई उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन भन्ने केन्द्रिय बाल कल्याण समितिको च.नं. १३५७ मिति २०७२।३।१५ गतेको पत्रमार्फत सूचना प्राप्त भएपश्चात् तत्कालै केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पदाधिकारी कर्मचारीहरू तथा यस कार्यालयबाट समेत पीडित बालबालिकाहरूको सम्बन्धमा यथार्थ बुझ्न उक्त संस्थामा गई पीडित बालबालिकाहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा उद्धार गरी ल्याई बाल हेल्पलाईन तीन धारा काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित चमेली गुरूङसमेतका सरोकारवाला व्यक्तिहरूको रोहवरमा बालबालिकाहरूलाई सोधपुछ गर्दा बालबालिकाहरूले आफुहरूलाई पहिलेको घर धनीले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको, संस्थाका पदाधिकारीहरूले समेत कहिलेकाहीँ कुटपिट गर्ने गरेको भनी बताएकाले निज बालबालिकाहरू उक्त संस्थामा सुरक्षित नभएको महसुस भई ऐ. मितिमा पीडित बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न यसै कार्यालयमार्फत परोपकार प्रसुती गृह थापाथली पठाई स्वास्थ्य परीक्षण गराई ऐ. गते नै पीडित बालबालिकाहरूलाई संरक्षणका लागि बाल हेल्पलाईन तीनधारा काठमाडौंमा पठाइएको
हो । हाल बालबालिकाहरूउपर दुर्व्यवहार गर्ने भनिएका व्यक्ति गमन आचार्यको सम्बन्धित घर ठेगाना नभएकोले उपस्थित गराई बुझ्नेतर्फ समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । यस कार्यालयमार्फत उद्दारित बालबालिका हाल बाल हेल्पलाईन तीनधारा काठमाडौंमा सुरक्षित रहेका छन् । रिट निवेदक संस्थाले गरेको कसुर ढाकछोप गर्न र आफ्नो कमिकमजोरीहरूबाट उन्मुक्ति पाउन सम्मानित अदालतलाई समेत भ्रममा पारी हुँदै नभएको र यस कार्यालयबाट बालबालिकाहरूले हितमा गरिएको कार्यलाई नकारात्मक व्यहोराले सम्मानित अदालतमा जाहेर गरी रिट निवेदन दायर गरेको देखिएकाले सो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध काठमाडौं र ऐ. का प्रहरी निरीक्षक ऋषि कुमार ढुंगानाका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा लिएको जिकिरअनुसारको कार्य यस परिसरबाट नभएको नगरिएको अवस्थामा पनि कपोलकल्पित झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
पेटबोलीमा देखिएका संस्थालाई बुझ्न भनी गरिएको यस अदालतको आदेश
निवेदनमा उल्लेख भएका नाबालकहरू हाल बाल हेल्पलाईन तीनधारामा राखिएको कुरा विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध काठमाडौंमा कार्यरत प्र.नि. ऋषि कुमार ढुंगानाको लिखित जवाफबाट देखिएकोले लिखित जवाफको पेटबोलीबाट देखिएअनुसार बाल हेल्पलाईन तीनधाराको नाममा र केन्द्रीय बालकल्याण समितिबाट ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद जारी गर्नु र नाबालकहरूलाई पेसीको दिन उपस्थित गराउनसमेत सूचना दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।४।१५।६ को आदेश ।
अदालतको आदेशद्वारा बुझिएका केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र बाल हेल्पलाईन नेपालको लिखित जवाफ
काठमाडौं जिल्ला अत्तरखेल बेशीगाउँमा सञ्चालित सहयोगी नेपालको बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई हाल बसेको भन्दा अघिल्लो पटक बसेको गमन आचार्यले यौन दुर्व्यवहार गरेको तथा संस्थाका सञ्चालक एवम् कर्मचारीले समेत बालबालिकालाई कुटपिट गर्ने गरेको भन्नेसमेतको सूचना यस समितिमा प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धलाई स्थलगत अनुगमन, छानबिन र आवश्यक कारवाही गर्न लेखी पठाइएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ । मिति २०७२।४।१५ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध, जिल्ला बालकल्याण समिति काठमाडौं तथा यस समितिका प्रतिनिधिसहित उक्त संस्थामा गई पीडित बालबालिकाको उद्धार गरिएको हो । बालबालिकालाई उद्धार गरी ल्याएपश्चात् तत्काल महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध परिसरमा यस समितिका प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा, बालबालिकाले हाल बसेको भन्दा पहिलेको घरधनीले यौन दुर्व्यवहार गरेको तथा संस्थाका पदाधिकारीले कुटपिटसमेत गर्ने गरेको भनी स्पष्ट बताएका छन् । अतः संरक्षण प्रदान गरिएको भनिएकै संस्थामा बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहारसमेत भएको सन्दर्भमा पीडकहरूबाट बालबालिकालाई अलग गरी उचित संरक्षण प्रदान गरी आवश्यक छानबिनलगायतको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखिएकोले उक्त बालबालिकाहरूलाई तत्कालका लागि सुरक्षितरूपमा राख्न बाल हेल्पलाईनको जिम्मा दिइएको हो भन्ने व्यहोराको केन्द्रीय बाल कल्याण समिति हरिहरभवन, पुल्चोकका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बाल हेल्पलाईन सञ्चालन कार्यविधि, २०६४ जारी गरी सकेपश्चात् यसको दफा ६ बमोजिम सिविनले बाल हेल्पलाईन सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । उक्त कार्यविधिको दफा ८(१) अन्तर्गत बालबालिकालाई उद्धार गरी आवास सुविधामा ल्याउन सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानबमोजिम रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका बालबालिकाहरूलाई आवश्यक संरक्षण गर्न भनेर महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले मिति २०७२।३।१५ मा पत्रसहित बाल हेल्पलाईन नेपालमा आभा, सुप्रिया र गौरव नाम गरेका बालबालिका राख्न पठाएको हो । हामीले कसैलाई बन्दी बनाएका पनि छैनौं र विपक्षीले रिट निवेदनमा कहीँकतै बाल हेल्पलाईन नेपालले बालबालिकालाई बन्दी बनाएर राख्यो भनी खुलाउन सकेको अवस्था पनि नरहेको र विपक्षीसमेत नबनाएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सिविन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाईन नेपाल, तीनथानाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विषयमा सहयोगी समाज नेपाल नाम गरेको रिट निवेदक संस्थामा विधिवत् आश्रित रहेका तीन जना बालबालिकाहरूलाई विपक्षी प्रहरी कार्यालयद्वारा नियन्त्रणमा लिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउन निवेदन गरेको पाइयो ।
विपक्षी प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक संस्था र उक्त संस्थाको घर रहेको पूर्व घरधनीले बालबालिकालाई शोषण गरेको भन्ने बाल कल्याण समितिको पत्रानुसार निजहरूको उद्धार गर्न निजहरूलाई बाल हेल्पलाईन नेपालको जिम्मा दिइएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइयो । यस अदालतको आदेशानुसार केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले पेस गरेको लिखित जवाफमा ती बालबालिकाहरूको यौन शोषण भएको र निजहरूलाई कुटपिट हुने गरेको भन्ने प्राप्त सूचनाका आधारमा निजहरूलाई उद्धार गर्नका लागि प्रहरीकहाँ लेखी पठाएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।
तसर्थ रिट निवेदक संस्थामा आश्रित रहेका दुई जना बालिका र एक जना बालकलाई उक्त संस्थाको संरक्षकत्वबाट बाल हेल्पलाईन नेपालको जिम्मामा लगाइएको कार्यका लागि निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई बालबालिकालाई निवेदक संस्थाको संरक्षकत्वमा जिम्मा लगाइनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा बालबालिका आभा, सुप्रिया र गौरवलाई प्रहरी कार्यालयले नै निवेदक संस्था सहयोगी समाज नेपाललाई संरक्षण गर्नका लागि जिम्मा दिएको भन्ने निवेदक संस्थाको भनाई देखिन्छ । यसरी जिम्मा लगाउँदा सामुदायिक प्रहरी सेवासमेतबाट जिम्मा लगाइएको भन्ने व्यहोराको पत्रको प्रतिलिपिसमेत मिसिल संलग्न रहेको पाइन्छ । बालबालिकाहरू केही दिन केही महिना मात्रको हुँदा लालन पालन गर्न जिम्मा लिएको संस्थाले बालबालिकाहरूप्रति दुर्व्यवहार गरेको वा निजहरूलाई कुटपिट गरेको भन्ने आधारमा केन्द्रीय बालकल्याण समितिको अनुरोधको आधारमा गरिएको कारवाहीस्वरूप यी बालबालिकाहरू निवेदक संस्थाको संरक्षकत्वबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । यही संस्थाले त्यस्तो दुर्व्यवहार गरेको भन्ने यकिन गर्न सकिने ठोस सबुद लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले पेस गर्न सकेको पनि देखिएन । निवेदक संस्था रहेको घरको पूर्व घरधनीले दुर्व्यवहार गरेकै भए पनि त्यो प्रश्न प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विचारणीय छैन किनकी वर्तमान अवस्थामा निवेदक संस्था वा बालबालिका पूर्व घरधनीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नियन्त्रणमा रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदैन ।
३. तसर्थ निवेदक संस्थाको संरक्षकत्वमा रहँदा यी बालबालिकाले विगतमा कुनै दुर्व्यवहार सहनु परेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन भने यस्तो अवस्थामा यो संस्थाको सहमति वा स्वीकृतिबिना यी बालबालिकालाई उक्त संस्थाको संरक्षकत्वमा हटाउनका लागि यथेष्ट कारण वस्तुनिष्ठ आधारमा प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कार्यालयले संरक्षण गर्न जिम्मा दिएकै भरमा निवेदक संस्थाले यी बालबालिकाको शिक्षादीक्षा लालन पालन गरी आएको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले नै त्यहाँबाट छुटाई अर्को संस्थामा निजहरूलाई पठाउँदा ती बालबालिकाको मनोदशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु जरूरी हुन्छ । अनाथ बालबालिकालाई जुनसुकै बालकल्याणकारी संस्थाले कानूनबमोजिम आफ्नो संरक्षकत्वमा राख्न नसक्ने होइन तर त्यसरी राख्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र रूचीलाई ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । बन्दी बनाइएका भनेको बाल हेल्प लाईनमा राखिएका बालबालिकाहरूलाई इजलाससमक्ष सोधपुछ गर्दा निजहरूले निवेदक संस्थासँग रहन इच्छा जाहेर गरेको र निवेदक संस्थालाई नै सामुदायिक प्रहरी सेवा चावहिलबाट जिम्मा दिएको देखिएको अवस्थामा बालबालिकाको इच्छाविरूद्ध निजहरूलाई विपक्षी संस्थामा राखी राख्न उचित नहुँदा विपक्षी बाल हेल्पलाईन नेपालको जिम्माबाट छुटाई निवेदक संस्था सहयोगी समाज नेपाललाई निज बालबालिकाहरू आवा भन्ने आभा, सुप्रिया र गौरव जिम्मा लिनका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ का सर्तहरू पालन गर्ने गरी कागज गराई निवेदक संस्थाको जिम्मामा बालबालिकाहरू पठाई दिने आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धलगायत केन्द्रीय बाल कल्याण समिति हरिहरभवन, पुल्चोक र बाल हेल्पलाईन नेपाल, तीन थाना काठमाडौंसमेतलाई दिनू । साथै आदेशको विद्युतीय अभिलेख प्रविष्ट गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृत : अनिलकुमार शर्मा
इति संवत् २०७२ साल साउन २२ गते रोज ६ शुभम् ।