निर्णय नं. ९५५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।७।१६।२

०७१-WH-००५१

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

रिट निवेदक : धनुषा जिल्ला, दुहवी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई कारागार कार्यालय जलेश्वरमा कैदमा रहेको वर्ष ७६ को रामदेव मुखिया

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था निरपेक्ष हकको रूपमा नभई सम्बन्धित निकायको स्वविवेकको विषय देखिँदा जिल्ला अदालतबाट कैद छुट नदिने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी थुनामा राखेको भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भएका कैदीहरूको पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद छोट्याउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दुवै कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य निश्चित उमेरका कैदीहरूको बाँकी कैद छुट गर्नु भएपनि एउटै उमेर समूहलाई सम्बोधन गर्न ऐन र नियममा फरक फरक कानूनी प्रावधानहरू विद्यमान रहेको देखियो । यसबाट कुन कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र पालना हुनुपर्ने हो भन्नेमा अन्यौल र द्विविधाको स्थिति रहने हुँदा यस्तो द्विविधाको अन्त्यका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा नै आवश्यक संशोधन गरी वा ऐनको उद्देश्य पुरा गर्ने नियमावलीमार्फत ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट पाउने विषयमा स्पष्ट आधार र प्रक्रिया किटान गर्नुपर्ने हुँदा तदनुरूपको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.७ र ८)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू कृष्ण थापा, पुर्णप्रसाद राजवंशी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ग) 

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) 

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:

म निवेदक विरूद्ध लक्ष्मेश्वर यादवको छोरा वर्ष ५ को दिपेशकुमार यादवलाई अपहरण गरी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने सम्बन्धमा परेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मलाई मिति २०६७।७।५ मा पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएकोमा धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशानुसार पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको छु । यसरी मउपर चलेको उपरोक्त मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(२) बमोजिम ५ वर्ष कैद, मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको ३ नं. बमोजिम ७ वर्ष कैद र रू. ५० हजार जरिवाना र सोही महलको ९ नं. बमोजिम थप २ वर्ष कैदसमेत हुने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर म निवेदकले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा पुनरावेदन गरेकोमा धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको 

छ । म निवेदक मिति २०६७।७।५ देखि थुनामा बसेको हुँदा उक्त मितिबाटै कैद कट्टा हुने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट ९ वर्षको कैदी पुर्जी ठेकिएको छ ।  

म निवेदकको उमेर ७६ वर्ष पुगिसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(ग) बमोजिम ७६ वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ठेकिएको कैदको ७५ प्रतिशत छुट पाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले सोअनुसार कैद छुटका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट यस अदालतको मिति २०६९।०२।२ र पुनरावेदन अदालतको मिति २०७०।१।२५ को फैसलामा कैद छुट सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएकोले कसुरको गम्भिरता र अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने देखिएन भनी कैद छुट दिन इन्कार गरियो । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(ग) बमोजिम ठेकिएको कैदको ७५ प्रतिशत छुट दिँदा निवेदक पहिले नै छुटी जाने भए पनि सोबमोजिम कानूनले दिएको छुट दिनुपर्नेमा नदिई गैरकानूनीरूपबाट कैदमा नै राखिएको छ । विपक्षीको उपरोक्त गैरकानूनी कैदबाट मुक्त गरी पाउने अन्य कुनै वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्गको अभाव रहेको एवम्‌ विपक्षीको गैर कानूनी कार्यबाट निवेदकको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग), नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२),(३)(ङ)(च), धारा १३ समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हक हनन् हुन गएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैद मुक्त गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।

मेरो जन्म वि.सं. १९९५ सालमा भएको हुँदा हाल ७६ वर्ष पुगिसकेको छु । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) बमोजिम निवेदकले पचहत्तर प्रतिशत कैद छुट नपाउने अवस्था छैन । ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले विशेष ऐनको रूपमा उक्त ऐन आएको हो र ऐनले दिएको छुट निवेदकलाई दिन वञ्चित गरिएको हुँदा विपक्षीको उक्त कार्य कानूनविपरीत छ । विशेष ऐनले दिएको सुविधाबाट वञ्चित गरी साधारण कानूनबमोजिम ठेगिएको कैद भुक्तानीको लागि राख्ने कार्य मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. विपरीत भएको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुने कुरा विवादरहित छ । विधायिकाले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्न बनाएको कानून सोहीरूपमा कार्यान्वयन नभई निष्क्रिय भएर नजाने हुँदा निवेदकले ऐनबमोजिम कैद छुट पाउने र कैद मुक्त हुने कुरा निर्विवाद छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(२)(३) लगायतले प्रदान गरेका वैयक्तिक स्वतन्त्रता कसैले चाहेको अवस्थामा उपभोग गर्न पाउने र नचाहेको अवस्थामा उपभोग गर्न नपाउने होइन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरेक पल अमुल्य र अपुरणीय हुन्छ । जसको क्षतिपूर्ति, सट्टा भर्ना कहिँबाट हुन सक्दैन । यसरी निवेदकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्नबाट निराधार तवरबाट वञ्चित गरिएको 

छ ।

संविधानले कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने सुनिश्चित गरेकोमा निवेदकलाई ऐनले दिएको छुटबाट वञ्चित गर्ने अधिकार विपक्षीलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । साथै कैद छुटको सुविधा कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा फैसलाले बोल्नै पर्दैन । तसर्थ म निवेदक ७६ वर्षको वृद्ध, गम्भिर रोगी भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) बमोजिम निवेदकलाई ठेकिएको कैद छुट दिनु र यसरी कैद छुट दिँदा निवेदकलाई लागेको कैद भुक्तान हुने भएकोले निवेदकलाई अविलम्ब कैद मुक्त गर्नु गराउनु भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी कैद मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? होइन भने आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाइ लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

अदालतको फैसलापश्चात् कैद सजाय पाई सजाय भोगी रहेको अवस्थामा कैद छुटको लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदकले कैद छुटको सुविधाको लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा निवेदन दिई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो गरेको भन्ने निवेदनबाट खुल्दैन । कैद छुटका लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा निवेदन दिई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र सोबमोजिम गर्दासमेत कानूनबमोजिम छुट वा सुविधा नपाएको अवस्थामा मात्र रिटको माध्यमबाट उपचार खोज्नु पर्नेमा आधारभूत प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरी रिट दिएको देखिन्छ । यसरी कैद छुट पाउने हो वा होइन भन्ने तथ्यगत स्थितिको यकिन गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत  व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निवेदक रामदेव मुखियालाई धनुषा जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीअनुसार मिति २०६७।७।५ बाट लागू हुने गरी ९ वर्ष कैद अर्थात् २०७६।७।४ गतेसम्म कैदमा राखी जरिवाना रू. पचास हजार नबुझाए सोबापत थप ४ वर्ष कैदमा राखी मिति २०८०।७।५ बाट कैद मुक्त गरी दिनु भनी लेखी आएअनुसार निवेदक यस कारागारमा छन् । यसरी निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम कैद छुटको व्यवस्था नदिई कानूनी दायित्व पालना नगरेको भन्ने कुरा झुठ्ठा हुन् । यस कारागार कार्यालयलाई कैद छुट मिनाहा दिने अधिकार छैन । तसर्थ झुठ्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत कारागार कार्यालय, महोत्तरीको लिखित जवाफ ।

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामदेव मुखियासमेत भएको अपहरण शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट फैसला भएको छ । कानूनबमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट फैसला भएको हुँदा रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको मिति २०६९।२।२ को फैसलाले निवेदकलाई नौ वर्ष कैद र रू. ५० हजार जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भइसकेको छ । यस अदालतको २०६७।८।२ को आदेशले थुनछेकको क्रममा कारागार कार्यालय चलान भई गएको र यस अदालतको फैसलाअनुसारको कैदी पुर्जी मिति २०६९।१०।७ मा दिएको हो । निवेदकको रिट निवेदनबाट कैदमुक्त गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू श्री कृष्ण थापा, श्री पुर्णप्रसाद राजवंशीले रिट निवेदक ७६ वर्षको वृद्ध एवम्‌ रोगी व्यक्ति भएको मिसिलबाट देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ७५ वर्ष नाघेका वृद्धहरूलाई लागेको ७५ प्रतिशत कैद छुट हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसारको कैद छुट नदिएको कारण गैरकानूनी ढङ्गबाट कारागारमा कैदी जीवन बिताउनु परेको छ । ऐनले दिएको सुविधा कुनै प्रक्रियागत कारण देखाई इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ ऐनबमोजिमको कैद छुट दिनु र थुनामुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी र प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निवेदक अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम कैदमा रहेका व्यक्ति हुन् । निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम निज ७५ वर्ष नाघेका वृद्ध होइनन । कैद छुट पाउँ भनी कारागार कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने त्यसो नगरी सोझै अदालतमा निवेदन गरेको छ । यसरी गलत प्रक्रियाबाट निजले मागबमोजिम छुट पाउने नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो जन्म वि.सं. १९९५ सालमा भएको हुँदा म ७६ वर्ष पुगिसकेको छु । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ग) बमोजिम पचहत्तर वर्ष पुरा भएका कैदीहरूको पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधानअनुसारको कैद छुट सुविधा पाउँ भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा कैद छुट सम्बन्धमा फैसलामा केही उल्लेख नभएको एवम्‌ कसुरको गम्भिरता हेरी कैद छुट दिन सकिएन भनी कैद छुट दिन इन्कार गरेको हुँदा पचहत्तर प्रतिशत कैद भुक्तान भएपनि आफू गैरकानूनी थुनामा नै बस्नु परेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गरिपाउँ भनी निवेदकले माग दाबी लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट कैद छुटको लागि सम्बन्धित कारागार कार्यालयमार्फत निवेदन दिई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो गरेको भन्ने निवेदकले उल्लेख गरेको छैन । यसरी सम्बन्धित निकायबाट उचित प्रक्रिया पुरा नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामदेव मुखियासमेत भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रिट निवेदकलाई धनुषा जिल्ला अदालतबाट ९ वर्ष कैद र रू. ५० हजार जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट समेत सदर भई उक्त फैसलाअनुसार अदालतबाट ठेकिएको कैदबमोजिम कारागारमा रहेको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट देखिन आएको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको कैद ज्येष्ठ नागरिकका हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार कैद छुट पाई निवेदक पहिले नै छुटी जाने भए पनि सोबमोजिम कानूनले दिएको छुट नदिई गैरकानूनीरूपबाट थुनामा राखिएको छ भन्नेसमेत निवेदकको दाबी रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले कैद छुटको लागि आधार मानेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा निम्न व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

४. प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाइ कैद भोगी रहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको छुट दिन सकिनेछः-

(क) पैसठ्ठी वर्ष उमेर पुरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म ।

(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म ।

(ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म ।

 

५. यसरी माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अदालतको फैसलाअनुसार कैद सजाय भएका विभिन्न उमेर समुहका ज्येष्ठ नागरिकलाई फरकफरक प्रतिशतको आधारमा कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको देखियो । निवेदकले आफ्नो जन्म मिति वि.सं. १९९५ सालमा भएको हुँदा आफू ७६ वर्ष पुगिसकेको हुँदा पचहत्तर प्रतिशत कैद छुट पाउनु पर्छ भनी निवेदन दाबी लिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि हेर्दा मिति २०३९।९।१२ मा प्रमाणपत्र लिँदाका बखत उमेर ३८ वर्ष उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकले उल्लेख गरे झैं निजको उमेर ७६ वर्ष पुगिसकेको भन्ने देखिँदैन । तथापि पैसठ्ठी वर्ष उमेर पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकले पनि माथि उल्लिखित प्रतिशतका आधारमा कैद छुट पाउने ऐनको व्यवस्था रहेकोले त्यसतर्फ हेर्दा माथि उल्लिखित ऐनको दफा १२ मा "...कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिनेछ" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिन्छ । यसरी उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा कसुरदारको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी  कैद छुट दिने नदिने भन्ने विषय स्वविवेकिय देखिन्छ । अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकलाई निरपेक्षरूपमा कैद छुट दिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो भन्ने उक्त ऐनको आशयबाट देखिँदैन । यसरी स्वविवेकिय विषयलाई निरपेक्ष हक ठानी वैयक्तिक हकका रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन । निवेदकले कैद छुटका लागि जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन गरेको देखिन्छ । उल्लिखित ऐनको दफा १२ ले स्पष्टरूपमा अदालतमार्फत कैद छुट दिने भनी छुट दिने विषय अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र राखेको देखिँदैन । कारागार प्रशासनले हेर्ने कैद छुटसम्बन्धी विषय न्यायिक नभई प्रशासनिक प्रकृतिको देखिन्छ । कैदी बन्दीको प्रशासन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कारागार कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा कैदीको उमेर, अवस्था, चालचलनको अभिलेख र मुल्याङ्कन अदालतबाट हुन सक्दैन । कैदी बन्दीको प्रशासन गर्ने कुरामा अदालत नियमितरूपमा संलग्न हुने अवस्था पनि छैन । अदालतको काम कारवाहीको प्रकृतिले पनि त्यसो गर्न मिल्दैन । तसर्थ कैद छुट दिन मिलेन भनी धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश गैरकानूनी हो भन्न मिलेन ।

६. असल चालचलन भएका ७० वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा कैद छोट्याउन सकिने व्यवस्था कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेको देखिन्छ । यसरी कैद छोट्याउन आवश्यक देखेमा जेलरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गरेको राय तह तह कारवाही हुँदै गृह मन्त्रालयबाट अन्तिम निकासा हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी कैद छुटको माग सम्बन्धित निकाय कारागार कार्यालयमार्फत भएको खण्डमा सो सम्बन्धमा विचार हुन सक्ने देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकले सम्बन्धित कारागारमा निवेदन दिई प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदैन । निवेदकले स्पष्टरूपमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) को खण्ड (ग) बमोजिम आफ्नो पचहत्तर प्रतिशत कैद भुक्तान भई सके पनि धनुषा जिल्ला अदालतले बाँकी कैद छुट दिन नमिल्ने भनी गरेको गैरकानूनी आदेशका कारण आफू थुनामा बस्नु परेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको र माथि विवेचित आधार कारणबाट ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था निरपेक्ष हकको रूपमा नभई सम्बन्धित निकायको स्वविवेकको विषय देखिँदा धनुषा जिल्ला अदालतबाट कैद छुट नदिने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी थुनामा राखेको भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

७. प्रस्तुत निवेदनमा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने भए तापनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नेसमेतका उद्देश्यले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा विभिन्न उमेर समूहका कैदीहरूलाई फरक फरक आधारमा कैद छुट दिन सकिने कानूनी व्यवस्थासमेत भएको परिप्रेक्ष्यमा सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक नियम हालसम्म बनेको देखिँदैन । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भएका कैदीहरूको पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद छोट्याउन सकिने व्यवस्था गरेको भए तापनि त्यसले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को कानूनी प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भएका कैदीहरूको पचहत्तर प्रतिशतसम्म कैद छोट्याउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दुवै कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य निश्चित उमेरका कैदीहरूको बाँकी कैद छुट गर्नु भएपनि एउटै उमेर समूहलाई सम्बोधन गर्न ऐन र नियममा फरक फरक कानूनी प्रावधानहरू विद्यमान रहेको देखियो । यसबाट कुन कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र पालना हुनुपर्ने हो भन्नेमा अन्यौल र द्विविधाको स्थिति रहने हुन्छ ।

८. त्यसैले यस्तो द्विविधाको अन्त्यका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा नै आवश्यक संशोधन गरी वा ऐनको उद्देश्य पुरा गर्ने नियमावलीमार्फत ज्येष्ठ नागरिकले कैद छुट पाउने विषयमा स्पष्ट आधार र प्रक्रिया किटान गर्नुपर्ने हुँदा तदनुरूपको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी नेपाल सरकारलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल कात्तिक १६ गते रोज २ शुभम् ।