निर्णय नं. ९५५६ - अग्रिम भुक्तानीसहित करारबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७२।४।१८।२

०६८-CI-०५४३

 

मुद्दा : अग्रिम भुक्तानीसहित करारबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.४ बस्ने कृष्ण राणा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१९ बस्ने सिद्धान्तराज पाण्डेसमेत

 

०६८-CI-१२४७

पुनरावेदक / वादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१९ बस्ने सिद्धान्तराज पाण्डेसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१ नक्साल (प्रहरी पेट्रोल पम्पअगाडि) कृष्ण निवास बस्ने कृष्ण राणासमेत

करारबाट अचल सम्पत्ति बिक्री हुने नभई लिखत नै पारित हुनु पर्ने भए पनि बिक्री गर्ने उद्देश्यसहितको सर्तहरूको लिखत हुन नसक्ने होइन । बिक्री हुनलाई लिखत पारित गर्ने कुरा करारको सर्त परिपालना गरी पुरा हुने कार्य हो । तर बिक्रीको उद्देश्य राखी कुनै करार हुनै नसक्ने गरी कुनै प्रतिबन्ध लागेको कानूनी व्यवस्था 

देखिँदैन । त्यसैले त्यस्तो करार स्वतः अवैध भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तो लिखतबाट केही लिनु खानु गरेको भए त्यस्तो लिखतको सर्तबमोजिम तिर्नु बुझाउनु नपर्ने भन्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजाल

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली र विद्वान् अधिवक्ता सोमकान्त मैनाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री बाबुराजा कार्की

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा. न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

मा. न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

 

फैसला

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।२।१६ को फैसलाउपर पुनरावेदन परी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः

फिरादपत्रको व्यहोरा

विपक्षी प्रतिवादीमध्येकी कृष्ण राणा र हामी फिरादीबीच मिति २०६१।२।२२ मा करार भई विपक्षीका नाउँमा दर्ता तिरो तथा भोग चलनमा रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१ को कि.नं.२८९ को क्षेत्रफल ३-१०-०-३ को जग्गा तथा उक्त कित्तामा बनेको पक्की घर र ऐ. स्थित कि.नं.१२९९ को क्षेत्रफल ०-८-०-० जग्गा गरी जम्मा क्षेत्रफल ४-२-०-३ को जग्गा तथा सोमा निर्मित पुरानो पक्की घर कूल बिक्री मूल्य रू.५,६१,००,०००।- कायम गरी सो मूल्यमा विपक्षीले सो घरजग्गा बिक्री गर्ने र हामीले उक्त घरजग्गा खरिद गर्नेबारेमा सहमति भएको थियो । लिखतमा विपक्षीमध्येको दिव्यश्वरकुमार सिंह र विपक्षी कारणकी एक मात्र सन्तान ज्योत्सना राज्यलक्ष्मी सिंहसमेत साक्षी बसी रू.६०,००,०००।- अग्रिम भुक्तानी लिई बाँकी रू.५,०१,००,०००।- रूपैयाँ जग्गा पारित गरिदिएका दिन भुक्तानी दिने गरी १/१ प्रति लिखत दुवै थरीबाट लिनु दिनु भएको थियो । यदि जग्गा पारित गर्न नसक्ने अवस्था पर्न गएमा सो रू.६०,००,०००।- को कानूनबमोजिम ब्याज र घरजग्गाको तोकिएको मूल्य रू.५,६१,००,०००।- को १० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप हामी फिरादीलाई दिनु पर्ने सर्त भएकोमा विपक्षीले उक्त जग्गा पारित गरी दिनेतर्फ कुनै चासो नदेखाएकी र आफूले सो घरजग्गा विपक्षीमध्येकी छोरी ज्योत्सना राज्यलक्ष्मीलाई मिति २०५४।६।६ मा शेषपछिको बकसपत्र पारित गरिदिएको कुरालाई समेत छिपाई हामीलाई आफूले जग्गा पारित गराई दिने सर्तको कागज लेखी दिई अग्रिम रूपैयाँ भुक्तानीसमेत लिई जग्गा पारित गरी नदिएकीले करारनामाबमोजिमको साँवा ब्याज तथा हर्जानासमेत दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिरादपत्र । 

 

प्रतिउत्तरपत्रको व्यहोरा

मिति २०६१।२।२२। मा मलाई छोरी ज्वाइँले आफ्नो घरमा बोलाएर जाँदा शुक्रबार साँझ छोरी ज्वाइँका साथीहरूलाई खानपिनको लागि बोलाएको 

रहेछ । विपक्षीहरू सिद्धान्तराज पाण्डे, जीतेन्द्रबहादुर राजभण्डारी र राजीव राजभण्डारीलाई वहाँहरू ठूला व्यापारीहरू र मेरा साथीहरू समेत हुनुहुन्छ । मेरा नाउँको कि.नं.२८९ र १२९९ जग्गामा ४ वटा घरहरू भई सो घरमा मैले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भाडामा दिएकोले टेलिफोन र बिजुलीको पैसा लिनसमेत झन्झट भइरहेको कुरालाई देखाई तपाईको घरजग्गा अबदेखि यी ठूला व्यापारीलाई घर भाडामा दिनुपर्‍यो। घर पनि राम्रो मर्मत गरिदिनु हुन्छ । घर भाडा लिन पनि सजिलो हुन्छ भनी विभिन्न कुरा देखाई कुरा गरेकाले आफ्नै छोरीज्वाइँले गरेको कुरामा कसरी फरक पर्ला भनी उनीहरूले लेखाई तयार पारी ल्याएको कागजमा विश्वासमा परी सहिछाप गरिदिएको थिएँ । पछि मिति २०६१।१०।१३ मा बिहान साबिकझैं चिया टेबुलमा बसी अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिका पढ्दै जाँदा एक्कासी मेरो आँखा सार्वजनिक सूचनामा परी पढ्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो । आफू जीवनभर बसी आएको घरजग्गा अहिले बुढेसकालमा आई बिक्री गर्नु पर्ने कारण अवस्था नपरेको मैले कसैसँग रूपैयाँ पनि नलिएको र कसैलाई घरजग्गा पारित गरी दिने कबुलसमेत नगरेकोमा म ७८ वर्षिया वृद्धालाई छोरीज्वाइँले साँझमा भोज खुवाएर मेरो संरक्षकसमेत नराखी झुक्याई सहिछाप गराएकोले सो कागजको दायित्व मैले बेहोर्नु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्ण राणाको प्रतिउत्तर जिकिर ।

मिति २०६१।२।२२ गते मेरो घरमा श्रीमान्‌का साथीहरूलाई साँझमा खानपिनको लागि बोलाउनु भएको र श्रीमान्‌ले मुमालाई पनि बोलाउनु भन्नु भएबाट बोलाएको थिए । विपक्षीहरूलाई मैले खासै चिन्दिन । श्रीमान्‌का साथीहरू भएकोले सामान्य चिनजानसम्म भएको हो । मुमाको नक्सामा ४ वटा घरहरू छन् । ती घरहरू सबै मुमालाई आवश्यक नपरेको हुँदा केही घर पसलहरू भाडामा दिइराख्नु भएको थियो । धेरै व्यक्तिहरूलाई भाडामा दिएको हुँदा व्यक्तिपिच्छे पानी, बिजुली, टेलिफोनको महसुल उठाउन निकै झन्झट भयो । ज्वाइँका साथीहरू कोही चिनेका मान्छे भए राम्रो कम्पनी वा संस्थालाई भाडामा दिन पाए हुन्थ्यो भनी मुमाले मेरो श्रीमान्‌लाई भन्नुभएको र यी वादीहरूले घर भाडामा लिने कुरा गरी मासिक रू.६,५०,०००।- भाडा दिने तय गरी सो घर भाडाको कागज भनी मुमाले कागज गर्नुभएको र म पनि पाहुनाहरूलाई खुवाउने पिउने कार्यमा लाग्नुपरेको कारण व्यस्त अवस्थामा आफ्नो श्रीमान्‌ले भनेको कुरामा विश्वास गरी साक्षी भई सहिछाप गरिदिएको हो । घर भाडाको कागज भनी घरजग्गा नै पास गरी दिने व्यहोराको कागज झुक्याई गराएको हुँदा सो कागजबमोजिम वादीहरूलाई घरजग्गा पास गरी दिनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्योत्सना राज्यलक्ष्मी देवी सिंहको प्रतिउत्तर जिकिर ।

 

प्रतिवादीको अ.ब. ७८ नं. बमोजिमको बयान

मिति २०६१।२।२२ को सक्कल करारनामा वादीलाई देखाउँदा सुनाउँदा सो कागजमा भएको सहिछाप मेरै हो, तर मलाई घर भाडाको कागज हो भनी व्यहोरा फरक पारी जालसाजी लिखत खडा गरेका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्ण राणाको वारेस रामहरी खतिवडाले अ.ब.७८ नं. बमोजिम सुरू अदालतमा गरेको बयान ।

 

वादीको प्रतिउत्तर बयान

हामीबाट पेस भएको करारनामा सद्दे साँचो व्यहोराको हुँदा जालसाजी भन्ने प्रतिवादीलाई नै सजाय गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका वारेस सुदर्शन ढुंगानाको प्रतिउत्तर बयान । 

 

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला

विवादित लिखतको व्यहोरा जालसाजी गरे भन्ने प्रतिवादीहरूको बयान सबुद प्रमाणको अभावमा साँचो मान्न मिलेन । तसर्थ दाबीको करारनामा सद्दे साँचो ठहर्छ । प्रतिवादी कृष्ण राणाले रू.६०,००,०००।- अग्रिम भुक्तानी लिएपछि जग्गा पास गर्न असमर्थ भएमा सो अग्रिम भुक्तानी लिएको रू.६०,००,०००।- को १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज प्रथम पक्षले द्वितीय पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट दाबीबमोजिम लिखत मिति २०६१।२।२२ देखि बिगो भराएका मितिसम्मको १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज तथा बिगो रू.६०,००,०००।- समेत वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट भराइ लिन पाउने ठहर्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ मा करार गर्ने पक्षहरूबिच करारीय दायित्व पूरा नगरेबापत क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अचल सम्पत्ति हक छाडी लिनु दिनु गर्दा मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको १ नं. बमोजिम रजिस्ट्रेसन पारित गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोले उक्त लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गरेको नदेखिएको र जग्गा चल सम्पत्तिभित्र नपर्ने हुँदा त्यस्तो करारीय दायित्व अदालतबाट पूरा गराउन कानूनन् नमिल्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तसमतेको आधारमा समेत क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।२।२७ को फैसला । 

 

वादी तथा प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पेस गरेको पुनरावेदन

करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) ले गरेको परिभाषामा अचल सम्पत्तिलाई अलग्याएको छैन । उक्त परिभाषाले कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुने सम्झौता राखेको र घरजग्गा लिने भनेको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुने विषय हो । विपक्षीले बुझि लिएको रकम त्यसमा कानूनबमोजिम लागेको ब्याज तथा क्षतिपूर्तिबापतको रकमसमेत दिलाई भराई पाउनु पर्नेमा क्षतिपूर्तिको रकम चाहिँ नपाउने भनी भएको सुरू फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन । 

विपक्षीहरूले भनेअनुरूप करार नै भएको छैन र अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा करार भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो करारीय दायित्व अदालतबाट पुरा गराउन नमिल्ने भन्ने आधार पनि सुरू फैसलामा बोलिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानून तथा करार ऐनबमोजिम कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसकिने कथित करारलाई बदर गर्नुपर्नेमा त्यसै गैरकानूनी कथित करारको सर्तसमेतको विपरीत पुनरावेदिकाले लिँदै नलिएको रूपैयाँ र ब्याजसमेत विपक्षीहरूले भराई लिन पाउने ठहराई भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्ण राणाको पुनरावेदन ।

 

पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला

मिति २०६१।२।२२ को करारनामाको बुँदा नं.५ मा उल्लिखित विपक्षी प्रतिवादीलाई दिएको रकम रू.६०,००,०००।- र करारको सर्तबमोजिम सोको १० प्रतिशतले हुने ब्याज भराइदिने गरी  गरेको सुरू फैसला सो हदसम्म मिलेको नै देखिन आयो । प्रतिवादीले करारनामामा उल्लिखित जग्गा कुमारी बैंकलाई बढी मोलमा बिक्री गरेर पुनरावेदक वादीलाई नोक्सानी भए पनि पुनरावेदकले आफूले दिँदै नदिएको रकमको जग्गाको मोल बिगोको १० प्रतिशतले थप रकम क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने जिकिरसम्म मनासिब र उचित देखिन्न । वादीले प्रतिवादीलाई बैनामा दिएको रकमको १० प्रतिशत थप रकमसम्म क्षतिपूर्तिबापत भराइदिनु पर्नेमा सो नभराएको हदसम्म सुरूको फैसला मिलेको देखिन आएन । 

तसर्थ क्षतिपूर्तिबापतको रकम भरी नपाउने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको  फैसला नमिलेको हुँदा सो हदसम्म उल्टी भई मिति २०६१।२।२२ को करारनामाको बुँदा नं.५ मा उल्लिखित विपक्षी प्रतिवादीले दिएको रकमको १० प्रतिशतले हुने थप रकमसम्म क्षतिपूर्तिबापत विपक्षी प्रतिवादीहरूबाट वादीले दिलाई भराई पाउनेसमेत ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।२।१६ को फैसला ।

 

वादी प्रतिवादीले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र

विपक्षीले म पुनरावेदिकालाई ६० लाख रूपैयाँ दिएको भन्ने कहीँ कतैबाट पुष्टि भएको 

छैन । म एक्लो महिलालाई घर भाडाको कागज हो भनी बोलाई मेरो पतिको अनुपस्थितिमा सहिछाप गराएकोले त्यस्तो करार बदर गराउन सकिने पनि हुन्छ । अनुचित प्रभावमा पारी गराएको करारको परिणाम मैले भोग्नु पर्ने हुँदैन भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन । 

घरजग्गाको पुरै मूल्य रू.५,६१,००,०००।- को १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा अग्रिम भुक्तानी लिएको रकम रू.६०,००,०००।- को आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति रकम दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्म उक्त फैसला बदर गरी पुरै क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादीहरूको तर्फबाट परेको 

पुनरावेदन । 

 

यस अदालतको आदेश

वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.ब.२०२ नं.को प्रयोजनार्थ एकअर्काको पुनरावेदन परस्पर सुनाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।१।८ को आदेश । 

 

वादी प्रतिवादीका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस

पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्ण राणाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री सोमकान्त मैनालीले कृष्ण राणाले वादी पक्षलाई जग्गा बेच्न भनी कुनै अग्रिम रकम लिएको अवस्था नै छैन, घर भाडामा दिने कुरासम्म भएकोमा सोबापत रकम लिने कुरा पनि हुँदैन, एक वृद्ध महिलालाई रातको समयमा बोलाई झुक्याई जालसाजपूर्ण तरिकाले सहिछाप गराएको त्यस्तो करारनामाको आधारमा कुनै दायित्व बहन गर्नुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

वादी सिद्धान्तराज पाण्डेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजालले करारनामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थाको नभएको हुँदा त्यसको सर्तबमोजिम पुरै मोल बिगोको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हुन्छ, क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार भाउलाई समेत आधार बनाइएको छैन, अत: करारनामामा उल्लिखित पूरै रकमको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१ को कि.नं.२८९ र १२९९ को जम्मा क्षेत्रफल ४-२-०-३ को जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत प्रतिवादी कृष्ण राणाले रू.६०,००,०००।- अग्रिम भुक्तानी लिई वादीलाई रू.५,६१,००,०००।- मा बेच्ने गरी करारनामा भएको जग्गा पारित नगरी दिएकोले करारनामाबमोजिमको साँवा ब्याज तथा हर्जना दिलाई पाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेकोमा करारनामा गरिएको भनेको कागज घर भाडामा दिनको लागि भनी तयार गरी मलाई वादी पक्षले झुक्याई सहिछाप गराएका हुन, मैले कसैसँग रूपैयाँ पनि नलिएको र घर जग्गा पारित गरिदिने कबुल पनि गरेको छैन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । 

सुरू अदालतले दाबीको करारनामाको लिखतलाई सद्दे साँचो ठहर्‍याई रू.६०,००,०००।- र १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराइलिन पाउने तर क्षतिपूर्तिको हकमा वादी दाबी नपुग्ने भनी फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट दाबीबमोजिम कूल बिगोको नभई बैना लिएको रकमको १० प्रतिशतले हुने थप रकमसम्म क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादीबाट वादीलाई दिलाई भराउने फैसला भएउपर प्रतिवादीको र करारनामामा उल्लिखित पुरै रकमको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने भनी वादी पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।

तसर्थ प्रतिवादीबाट वादीले थैली भरिपाउने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन, प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दछ सक्दैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी सिद्धान्तराज पाण्डेसमेत र प्रतिवादी कृष्ण राणाबिच करार भएकोमा विवाद छैन । उक्त करार झुक्याई गराइएको हो, मैले कुनै रकम वादीबाट लिएको छैन र दिनुपर्ने पनि होइन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा प्रतिवादीले आफ्नी छोरी र ज्वाइँसमेत लिखतमा साक्षी राखी करारनामा गरेको देखिन्छ । छोरीज्वाइँउपर समेत अनुचित प्रभावमा पारी करार गराएको भनी दाबी परेकोसमेत पाइन्छ । कारणी कृष्ण वृद्धा भएको भनेको भए पनि छोरीज्वाइँको रोहवरमा करार गरेको र वादीले छोरीज्वाइँउपर समेत दाबी गरेको भए पनि सो गर्नुपर्ने कारण खुलाउन सकेको छैन । मुद्दाको लागि मुद्दा बनाउनु एउटा कुरा हो तर त्यो वस्तुनिष्ठ आधारमा यथोचित पनि देखिनु पर्दछ । यसअघि प्रतिवादीको आफ्नी छोरी र ज्वाइँसँग विवादास्पद र आशंकापूर्ण सम्बन्ध देखिँदैन । प्रतिवादीका वारेसले अदालती बन्दोबस्तको ७८ नं. बमोजिम बयान गर्दा पनि आफ्नै छोरीज्वाइँले समेत जालसाजी गरे भन्न नसकेको अवस्थामा पढे लेखेका जाने बुझेका आफ्नै नाताका साक्षीसमेतलाई गुमराहमा पारी केवल वादीले मात्र सो लिखत जालसाजीबाट तयार गरेका हुन् भनी भन्न मिल्दैन । प्रतिवादी कृष्ण राणा पढ्न नसक्ने अशिक्षित महिला भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन । कानूनबमोजिम करार गर्नमा निज असमर्थ र अयोग्य रहेको स्थिति पनि छैन । करारनामाको कागज तयार पार्दा लिखतको अनुहारबाटै रित पुगेकोसमेत देखिएको छ । करारनामाका लिखतका साक्षी उमेशदेव पन्तले २०६४।०६५ सालको दु.दे.मि.नं. ४०८/४८४४ को करार बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा सुरू अदालतमा बकपत्र गर्दा रकम लेनदेन गरी करार भएको हो भनेको पाइन्छ । उक्त लिखत अनुचित प्रभावमा पारी गराइएको वा त्यसमा जालसाजीको कुनै तत्त्व विद्यमान रहेको देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा उक्त लिखत झुक्याई गराएको हो भन्ने अवस्था रहेन ।

३. करार ऐन, २०५६ अनुसार वस्तु बिक्री गर्न गरेको करारको विषयवस्तु चल सम्पत्तिको हकमा मात्र हुन्छ, अचलको हकमा नहुने हुँदा त्यसरी गरिएको करारको आधारमा दायित्व सिर्जना गरिनु हुँदैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा करारपश्चात् अन्यत्र बिक्री भई करारको सर्त पूरा नगरेको कारणले अग्रिम भुक्तानी भएको रकम भर्न भराउन प्रस्तुत मुद्दा परेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा करारबाट जग्गा बिक्री गर्ने सम्झौता भए पनि करार स्वयम्‌लाई बिक्रीनामा मानी हक हस्तान्तरण गरिएको विषय देखिँदैन ।

४. करारबाट अचल सम्पत्ति बिक्री हुने नभई लिखत नै पारित हुनु पर्ने भए पनि बिक्री गर्ने उद्देश्यसहितको सर्तहरूको लिखत हुन नसक्ने 

होइन । बिक्री हुनलाई लिखत पारित गर्ने कुरा करारको सर्त परिपालना गरी पुरा हुने कार्य हो । तर बिक्रीको उद्देश्य राखी कुनै करार हुनै नसक्ने गरी कुनै प्रतिबन्ध लागेको कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । त्यसैले त्यस्तो करार स्वतः अवैध भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तो लिखतबाट केही लिनु खानु गरेको भए त्यस्तो लिखतको सर्तबमोजिम तिर्नु बुझाउनु नपर्ने भन्न पनि मिल्दैन ।

५. करारनामाको लिखतमा रू.५,६१,००,०००।- रूपैयाँमा घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने सर्त भएको हुँदा प्रतिवादीले अग्रिम भुक्तानी लिएको रकमका आधारमा मात्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनु हुँदैन भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा प्रतिवादीले करारनामामा उल्लिखित जग्गा कुमारी बैंकलाई बढी मोलमा बिक्री गरेर वादीलाई नोक्सानी भए पनि वादीले आफूले दिँदै नदिएको रकमको बिगोको १० प्रतिशत थप रकम क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने उचित आधार देखिँदैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) मा करारमा उल्लेख भएको रकममध्ये मनासिब माफिकको रकम मात्र भराई लिन पाउने व्यवस्था भएकोमा मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्तिबापत भराइदिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भइसकेकोले सोलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिँदैन । 

६. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।२।१६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय अभिलेख प्रविष्ट गराई मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल निमयानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : अनिलकुमार शर्मा

इति संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शुभम् ।