निर्णय नं. ९१८५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७१।२।२२।५

०६७–WO–१२४६

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. ६ बस्ने जुलुम महर्जन

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. ६ बस्ने आशामाया महर्जनसमेत

 

§  कुनै फैसलाबाट कुनै लिखत दर्ता बदर भई लिखतवालाको हक छुटिसकेको अवस्थामा उक्त फैसला बदर नभएसम्म लिखतवालाको हक पूर्ववत्‍ यथावत् रही रहन्छ भन्न      मिल्दैन । त्यस्तो बदर भइसकेको लिखत र हक टुटिसकेका व्यक्तिले सोही बदर भएको लिखतको आधारमा हक टुटिसकेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्दैमा पाउनेवालाको हक पुग्न सक्तैन । लिखत बदर भई सोको आधारमा दर्ता बदर भई नालिस गर्नेको हक कायम हुने फैसला भएपछि उक्त फैसला कायम रहेसम्म लिखतवालाको हक लिखत अनुरूपको सम्पत्तिमा पुग्न नसक्ने ।

§  अदालतबाट रिट निवेदकका परदाताहरूकै लिखतको ४ भागको एक भाग लिखत दर्ता बदर भई हकसमेत टुटिसकेको अवस्थामा हक नै नहुनेबाट गराइलिएको लिखतबाट रिट निवेदकको हक सिर्जित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍  अधिवक्तात्रय रमन श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश सिग्देल र सुरेन्द्र मानन्धर

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍  अधिवक्ताद्वय भरतमणि गौतम र गणेश निरौला

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क)

मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३, ४४ नं.

 

फैसला

            न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :

            दाता तुलसी रावलका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको काठमाडौँ जिल्ला, तीनथाना गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ६८९ को क्षेत्रफल १–३–२–० जग्गा मिति २०६५।११।२१ मा राजीनामा पारित गरी भोगचलन गर्दै आएको छु । मैले खरिद गरी लिएको कि.नं. ६८९ को जग्गाका सम्बन्धमा आशामाया महर्जनसमेतले लामा बाङजी शेर्पिनीसमेतउपर दर्ता बदर चलन मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरी भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी उक्त मुद्दा अन्तिम भएको रहेछ ।

पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रत्यर्थी आशामाया महर्जनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिई उक्त दरखास्त कारवाहीको क्रममा म निवेदकका नाउँमा ७ दिने म्याद आएकोले के भएको रहेछ भनी यथार्थ बुझ्दा उक्त जग्गा आशामाया महर्जनका पति नन्दबहादुर महर्जनले मिति २०५३।५।५ मा छिरिङ गुरूङलाई राजीनामा पारित गरी दिएको र छिरिङ गुरूङले मिति २०५३।५।११ मा लामा याङजी शेर्पिनीलाई राजीनामा लिखतबाट हक हस्तान्तरण गरेका रहेछन् । उक्त दुबै लिखतहरू बदर गरी पाउँ भनी विपक्षी आशामायासमेतले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी उक्त अदालतले पारित लिखतको चार भागको तीन भाग बदर हुने ठहर्‍याएकोमा सो फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आशामाया महर्जनको हकमा मात्र चार खण्डको एक खण्ड बदर हुने भनी मिति २०५८।८।२० मा फैसला भई अन्तिम भइरहेको रहेछ जुन कुरा मेरो पूर्वजानकारीमा थिएन ।

विपक्षी अशामाया महर्जनले पुनरावेदन अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०६५।१२।१२ गते मात्र फैसलाको जानकारी लेखी पठाउन माग गरी तहसिल शाखामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम निवेदन दिएकी र म निवेदकलाई झिकाई फैसलाबमोजिमको हक छुट्याई पाँउ भनी माग गरिएको रहेछ । उक्त निवेदन कारवाहीयुक्त अवस्थामा नरहेको भनी आवश्यक निर्णय तथा आदेशका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्न तहसिलदारबाट मिति २०६६।७।११ मा आदेश भई इजलाससमक्ष पेस हुँदा तहसिलदारले उठाएका प्रश्नतर्फ बोल्दै नबोली पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाबमोजिम चार भागको एक भाग जग्गा निवेदक वादीका नाउँमा नामसारी दर्ता हुन्छ भनी मिति २०६७।११।१३ मा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बेरीतको देखिएन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६८।२।२० मा आदेश भयो ।

पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको सात वर्षपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि दरखास्त लिई कारवाही गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थी आशामाया महर्जनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी दायर गरेको दरखास्त दण्ड सजायको महलको ४३ नं. ले तोकेको म्याद नाघी दायर भएकोले कानूनप्रतिकूल छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४४ नं. को गलत व्याख्या गरी लिखत बदर गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।११।१३ को र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।०२।२० मा भएको आदेश गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण रहेकोले उक्त आदेशहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकका नाँउमा रहेको उल्लिखित कि.नं. ६८९ को क्षेत्रफल १–३–२–० जग्गा म निवेदककै नाउँमा यथावत्‍ कायम गर्नु भनी परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ । प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विवादको सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदिका जुलुम महर्जनले यस अदालतमा मिति २०६८।३।२४ मा दायर गरेको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो  यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. २, ३, ४ र ५ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु । साथै संवत् २०५८।०५९ दे.पु.नं. ८४६/४२४७ को लिखत बदर हक कायम मुद्दामा मिति २०५८।८।२० मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा अन्तरिम आदेश नहुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिँदा यसमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।४।८ मा भएको आदेश ।

            फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्तिको हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको भएमा र मुद्दाका पक्षले निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई बुझी सोही मिसिलबाट कारवाही र किनारा न्यायाधीशको इजलासबाट गर्न सक्ने व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) मा रहेको पाइन्छ । वादी आशामाया महर्जनले दायर गरेको लिखत दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा चार भागको एक भाग लिखत बदर हुने गरी मिति २०५८।८।२० मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला भई अन्तिम भै रहेको पाइन्छ । त्यस्तो सम्पत्ति सो मुद्दाकी प्रतिवादी लामा याङजी शेर्पाले मिति २०६५।५।११ मा तुलसी रावललाई र तुलसी रावलले मिति २०६५।११।२१ मा जुलुम महर्जनलाई हक हस्तान्तरण गरेको देखियो । वादी आशामाया महर्जनले दिएको निवेदन अनुसार लामा याङजी शेर्पा, तुलसी रावल र जुलुम महर्जनलाई म्याद जारी गरी झिकाइएकोमा लामा याङजी अनुपस्थित रहेको र अन्य दुईजनाको लिखित प्रतिक्रियासमेत प्राप्त भएको पाइन्छ । सो प्रतिक्रिया तीन वर्षभित्र फैसला कार्यान्वयनमा नआएकोले हदम्याद नाघेको हुँदा लिखत बदर हुन सक्तैन भनी जिकिर लिएको पाइयो । दण्ड सजायको ४४ नं. को अन्तिम खण्डमा म्यादभित्र दरखास्त नपरे तिरोको चार खण्डको एक खण्ड जरिवाना गरी लेखिएबमोजिम दाखिल खारेज नामसारी गरिदिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइयो । उक्त कानूनी आधारबाट लामा याङजी शेर्पाले तुलसी रावललाई र तुलसी रावलले जुलुम महर्जनलाई गरिदिएको हक हस्तान्तरणको लिखत उक्त कानूनी व्यवस्था एवम्‍ सम्मानित पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाविपरीत देखिँदा बदर भै चारभागको एकभाग जग्गा निवेदक वादीको नाममा नामसारी दर्ता हुन्छ, कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेशउपर चित्त नबुझी प्रतिवादी जुलुम महर्जनको मिति २०६७।१२।९ मा अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परी उक्त अदालतबाट मिति २०६७।११।१३ को यस अदालतको आदेश बेरीतको भन्ने देखिएन कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी मिति २०६८।२।२० मा आदेश भएबमोजिम उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६८।४।२४ मा डोर खटी गई फैसलाबमोजिम चार भागको एक भाग जग्गा छुट्याई चलनसमेत दिई बाँकी तीन भाग प्रतिवादीको पर सारी चलन मुचुल्का भै आएको मिसिल संलग्न मुचुल्काबाट देखिएको अवस्थामा यस अदालतबाट गरिएको काम कारवाही कानूनसम्मत् भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस अदालतमा दायर गरेको लिखित जवाफ ।

            काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरी पाउँ भनी जालसाजी मुद्दामा जुलुम महर्जनले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं.बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदन नं. ०६७–RE–०६७५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतके, “यसमा त्यस अदालतको मिति २०६७।११।१३ को आदेश बेरीतको भन्ने देखिएन, कानूनबमोजिम गर्नु होला” भनी मिति २०६८।२।२० मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन दर्ता रजिस्टरबाट देखिएको हुँदा कानूनसम्मत आदेशउपर दायर भएको विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनले यस अदालतमा दायर गरेको लिखित जवाफ ।

            वादी आशामाया महर्जन र प्रतिवादी लामा याङजी शेर्पिनीसमेत भएको हक कायम मुद्दामा कि.नं. ६८९ को चार भागको एक भाग वादीको भाग परेको हुँदा फैसलाबमोजिम आशामाया महर्जनको भागमा परेको जग्गा दा.खा. गरी दिने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।५।११ मा लेखी आएको हुँदा उक्त पत्रबमोजिम दा.खा. कारवाहीमा रहेको छ । अदालतबाट पटकपटक आशामाया महर्जनले उक्त जग्गाको चार भागको एक भाग लिखत बदर भई पाउने भन्ने फैसला भइसकेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको पत्र साथ प्राप्त चलन मुचुल्का र मिति २०५८।८।२० को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला प्रतिलिपिअनुसार दा.खा. कित्ताकाट नामसारी गरिदिनु भनी यस कार्यालयमा प्राप्त भै सकेको र अदालतको आदेश यस कार्यालयले गर्नुपर्ने दायित्व तथा कर्तव्यसमेत भएकोले सोहीबमोजिम गरिएको हुँदा विपक्षी निवेदकको झुट्ठा रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थीमध्येका मालपोत कार्यालय, कलङ्कीको लिखित

जवाफ ।

            विपक्षी निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया छैन । मेरो हकसमेत हनन् हुने गरी मेरो खरिद गरी लिएको विषयमा निवेदन परी निजलाईसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाइ तारिखमा रहेका बखत निजले मिति २०६७।१२।२ गतेदेखिको तारिख गुजारी बसेको अवस्थामा तल्ला अदालतबाट भए गरेको कार्यलाई स्वीकार गरी माथिल्लो अदालतमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी अदालतलाई गुमराहमा पार्न मिल्दैन । तारिखमा रहेर मुद्दाको निरूपण गर्न सकिने बाटो छोडी कानूनबमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीलाई अवरोध गर्न रिट क्षेत्र अवलम्बन गर्न नपाइने हुँदा विपक्षीको औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला तथा आदेशबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।४।२४ गते भएको चलन मुचुल्का र सो मुचुल्काबमोजिम जग्गा छुट्याएको कार्यसमेत कानूनसम्मत् भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यर्थी आशामाया महर्जनको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  अधिवक्तात्रय श्री रमन श्रेष्ठ, श्री विश्वप्रकाश सिग्देल र श्री सुरेन्द्र मानन्धरले प्रत्यर्थी आशामाया महर्जनले फैसला कार्यान्वयनका लागि दिनुभएको निवेदन फैसला भएको सात वर्षपछि दायर हुन अएकोले उक्त दरखास्त हदम्याद बिहीन छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) मा भएको प्रावधान फैसला कार्यान्वयनको दरखास्त परी सकेपछि विवादित विषयवस्तुको हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा मात्र उक्त कानून लागू हुन्छ । तर फैसला कार्यान्वयनको दरखास्त पर्नुभन्दा पहिला नै मेरो पक्षले खरिद गरी लिई भोग चलनसमेत भइसकेको जग्गामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) को प्रावधान लागू हुने अवस्था छैन । प्रयोग नै हुन नसक्ने नियमको आधारमा परेको दरखास्तउपर जिल्ला अदालतले गरेको आदेश र सोलाई परिवर्तन नगरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश तथा काम कारवाही त्रुटिपूर्ण रहेकाले उक्त आदेश तथा कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको अदेशले बदर गरी हाम्रो पक्षको नाममा रहेको उपरोक्त जग्गा यथावत्‍ कायम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

            प्रत्यर्थीमध्येकी आशामाया महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  अधिवक्ताद्वय श्री भरतमणि गौतम र श्री गणेश निरौलाले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क), २०५२ सालदेखि नै लागू भएको हो । यो कानूनी व्यवस्था नियमावली संशोधन गरी समावेश भएका मितिदेखि नै लागू हुन्छ भन्न कानूनतः मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट हाम्रो पक्षको नाउँमा ४ भागको १ भाग लिखत बदर भई चलनसमेत पाउने ठहरी उक्त फैसला अन्तिमसमेत भइसकेको, पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनका लागि मेरो पक्षले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको दरखास्त कानूनसम्मत् छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध आउनु वा उत्पन्न गराउनु न्यायिक अराजकता हुनजान्छ । यसर्थ अदालतको फैसलाबमोजिम चलन मुचुल्कासमेत भै हाम्रो पक्ष आशामाया महर्जनका नाउँमा नामसारी दर्ता गरिदिने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको देखिएन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।२।२० को आदेश कानून तथा न्यायसम्मत् भएको हुँदा विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            दुबै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  अधिवक्ताहरूको बहसलाई मध्यनजर राख्दै मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाबमोजिम वादी दावीको चार भागको एक भाग लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको फैसलाबमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट चार भागको एक भाग जग्गा निवेदक वादीको नाममा नामसारी दर्ता हुन्छ भनी गरेको मिति २०६७।११।१३ को आदेश र उक्त आदेशलाई बेरीतको भन्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।२।२० मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन

आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित किनं ६८९ को जग्गा विपक्षीमध्येको आशामाया महर्जनका पति नन्दबहादुर महर्जनले छिरीङ गुरूङलाई, छिरिङ गुरूङले लामा याङ्जी शेर्पिनीलाई लामा याङ्जी शेर्पिनीले तुलसी रावललाई र तुलसी रावलले यी निवेदिकालाई राजीनामा पारित गरिदिएको मिसिलबाट

देखिन्छ । विवादित जग्गामा विपक्षी आशामाया महर्जनका पति नन्दबहादुर महर्जनले छिरिङलाई र छिरिङ गुरूङले लामा याङ्जी शेर्पिनीलाई राजीनामा पारित गरिदिएको अवस्थामा आफ्नोसमेत अंश हक लाग्ने जग्गा मन्जुरीबेगर बेचविखन गरेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०५३।११।२९ मा लिखत दर्ता बदर हक कायम मुद्दा दायर गरी सो अदालतबाट वादी दावीबमोजिम ४ भागको ३ भाग लिखत दर्ता बदर भै वादीहरूको हक कायम गरी चलनसमेत चलाई पाउने ठहर्छ भनी मिति २०५५।१२।२ मा फैसला भएको पाइयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीमध्येकी लामा याङजी शेर्पिनीले दायर गरेको पुनरावेदनमा सुरू फैसला केही उल्टी भई वादी दावीको ४ भागको १ भाग लिखत दर्ता बदर हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५८।८।२० मा फैसला भई अन्तिम रहेको मिसिलबाट देखिन आयो ।

            ३. पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाबमोजिम कि.नं. ६८९ को १-३-२-० जग्गाको चार भागको एक भाग दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय, कलङ्कीमा कारवाहीका क्रममा उक्त जग्गा लामा याङजी शेर्पिनीले तुलसी रावललाई राजीनामा गरिदिएको थाहापाइ दिने लामा याङ्जी शेर्पिनी लिने तुलसी रावल भै मिति २०६३।५।१२ र. नं. ४३४(घ) को पारित राजीनामा लिखत र सोको आधारमा भएको दर्ता स्रेस्तासमेत चार भागको एक भाग सम्मानित पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम मेरो हकसम्म यसै निवेदनबाट काम कारवाही गरी विपक्षीलाई झिकाइ मेरो हक छुट्याई पाउँ भनी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम आशामाया महर्जनले मिति २०६६।५।२९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएको पाइयो ।

            ४. निवेदिका आशामाया महर्जनले दायर गरेको निवेदनमा “प्रस्तुत मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको लागि यस शाखामा निवेदन कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको नदेखिँदा आवश्यक निकासा तथा आदेशका लागि इजलाससमक्ष पेस गरी आदेशानुसार गर्नु “ भनी तहसिलदारबाट भएको आदेश इजलाससमक्ष पेस हुँदा “लामा याङ्जी शेर्पीनीले तुलसी रावललाई र तुलसी रावलले जुलुम महर्जनलाई गरिदिएको हक हस्तान्तरणको लिखत कानून एवम्‍ पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाविपरीत देखिँदा बदर भै चार भागको एक भाग जग्गा निवेदक वादीको नाउँमा नामसारी दर्ता हुन्छ । कानूनबमोजिम गर्नु”  भनी मिति २०६७।११।१३ मा आदेश भएको देखियो ।

            ५. फैसला कार्यान्वयन बाँकी रहेको अर्थ लगाई वादीले फिराद गर्दा लिएको दावीभन्दा बाहिर गई अदालत आफैँ पक्ष बनी आकर्षित नै हुन नसक्ने मु.ऐ. दण्ड सजायको महलको ४४ नं. को गलत व्याख्या गरी साधिकार निकायबाट कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई गलत तरिकाबाट हक हस्तान्तरण गरी लिएको अर्थ गरी मेरा विरूद्ध हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।११।१३ को आदेश बेरीत भएको हुँदा उक्त बेरीतको आदेश मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.बमोजिम बदर गरिपाउँ भनी यी निवेदक जुलुम महर्जनले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन दायर गरेकोमा सो अदालतबाट “त्यस अदालतको मिति २०६७।११।१३ को आदेश बेरीतको भन्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु” भनी मिति २०६८।२।२० मा भएको आदेशबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डोर खटिई चलन मुचुल्का भई मिति २०६८।५।११ मा दाखिल खारेज पुर्जिसमेत भइसकेको प्रमाण मिसिलबाट देखिन आयो ।

            ६. काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको र विपक्षीमध्येकी आशामाया महर्जनले पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम भईसकेपछि पनि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३ नं. ले निर्धारण गरेको अवधिभित्र फैसला कार्यान्वयनको दरखास्त लिई नआएको अवस्थामा उक्त दरखास्त दर्ता गरी चलन मुचुल्कासमेत गरी दिएको कार्यबाट मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन्‍ हुन पुगेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।११।१३ को आदेश र सोलाई कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०६८।२।२० मा गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी निवेदिकाले निवेदन जिकिर लिएको पाइयो ।

            ७. यस सम्बन्धमा प्राप्त भएका रेकर्ड तथा प्रमाण मिसिलसमेत हेर्दा विवादित कि.नं. ६८९ को सम्पूर्ण जग्गा प्रत्यर्थी आशामाया महर्जनका पति नन्दबहादुर महर्जनले छिरिङ गुरूङलाई, छिरिङ गुरूङले लामा याङ्जी शेर्पिनीलाई, लामा याङजी शेर्पिनीले तुलसी रावललाई र तुलसी रावलले यी निवेदिका जुलुम महर्जनलाई मिति २०६५।११।२ मा राजीनामा लिखत पारित गरी हक हस्तान्तरण भएको कुरामा विवाद

छैन । निवेदिका जुलुम महर्जनले हकको स्रोत मिति २०६५।११।२ को लिखत भएको र सो भन्दा निकै पहिले नै प्रत्यर्थी आशामाया महर्जनले निवेदकका दाताहरूको लिखीत विरूद्ध लिखत दर्ता बदर हक कायम मुद्दा मिति २०५३।११।२९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा वादी दावीबमोजिम चार भागको तीन भाग लिखत बदर भै वादीको नाउँमा दर्ता चलनसमेत पाउने गरी जिल्ला अदालतले ठहर्‍याएको र सो फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन तहबाटसमेत सुरू फैसला केही उल्टी भै वादी दावीको चार भागको एक भाग लिखत बदर हुने ठहरी वादीको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्‍याएको फैसला हाल अन्तिम भै प्रत्यर्थी अशामाया मर्हजनका नाउँमा चलन पुर्जीसमेत भइसकेको प्रमाण मिसिलबाट

देखिन्छ ।

            ८. रिट निवेदक जुलुम महर्जनको हकको स्रोत भनेको दाता तुलसी रावलबाट मिति २०६५।११।२१ मा पारित गराई लिएको राजीनामा देखिन्छ । निवेदकका दाता तुलसी रावलले लामा याङजी शेर्पीनीबाट मिति २०६५।५।११ को लिखतबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ । परदाता लामा याङ्जी शेर्पीनी र उनको दाता छिरीङ गुरूङसमेतका हकको स्रोत भनी देखिएका लिखतहरू सबै चार भागको एक भाग लिखत र सोको आधारमा भएको दर्ता बदर भई सो एक भागमा विपक्षी आशामाया महर्जनको हक कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला भई अन्तिम भई रहेको छ । उक्त फैसला विरूद्ध कुनै उजुर नालिस परेको देखिँदैन । कुनै फैसलाबाट कुनै लिखत दर्ता बदर भई लिखतवालाको हक छुटिसकेको अवस्थामा उक्त फैसला बदरबाट नभएसम्म लिखतवालाको हक पूर्ववत्‍ यथावत्‍ रहिरहन्छ भन्न मिल्दैन । त्यस्तो बदर भइसकेको लिखत र हक टुटिसकेका व्यक्तिले सोही बदर भएको लिखतको आधारमा हक टुटिसकेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्दैमा पाउनेवालाको हक पुग्न सक्तैन । लिखत बदर भई सोको आधारमा दर्ता बदर भई नालिस गर्नेको हक कायम हुने फैसला भएपछि उक्त फैसला कायम रहेसम्म लिखतवालाको हक लिखत अनुरूपको सम्पत्तिमा पुग्न सक्तैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतबाट रिट निवेदकका परदाताहरूकै लिखतको ४ भागको एक भाग लिखत दर्ता बदर भई हकसमेत टुटिसकेको अवस्थामा हक नै नहुनेबाट गराइ लिएको लिखतबाट रिट निवेदकको हक सिर्जित हुन्छ भन्न मिलेन । निवेदकले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३, ४४ नं. को व्याख्याको प्रश्न उठाएतर्फ विचार गर्दा कुनै ऐन वा नियमको व्याख्या न्याय सम्पादन गर्दा आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र गरिने हुन्छ । उक्त ऐन नियमहरूको प्रसङ्गसम्म यस मुद्दामा आएको देखिन्छ । तर, मुद्दाको प्रसङ्ग आउँदैमा सबै अवस्थामा व्याख्या भने गरिँदैन । व्याख्या गरिनु कति आवश्यक छ भनी विचार गरिनुपर्दछ । हकदैयाको आधारबाट नै रिट निवेदक खारेज हुने भएपछि रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्नमा पस्न आवश्यक हुँदैन । उक्त ऐन नियमको व्याख्या हुन सर्वप्रथम निवेदकको निवेदन गर्ने हकदैया छ भनी मानिनुपर्ने हुन्छ । कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा राम्रो हुन्छ वा देखिन्छ भनी अनावश्यकरूपमा हकदैया नै नपुग्नेको निवेदनबाट निवेदकले उठाएका प्रश्नको विषयमा प्रवेश गरी कार्यविधिगत कानूनको व्याख्या गरिनु उचित हुँदैन । तसर्थ हक नै नपुग्ने व्यक्तिले रिट निवेदन दायर गरेको र हकदैयाकै आधारबाट रिट निवेदन खारेज हुने अवस्थामा दुबैतर्फबाट उठाएका अन्य कार्य विधिगत कानून दण्ड सजायको महलको ४३, ४४ नं. र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) को प्रश्नमा अनावश्यक कुनै विवेचना र व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था र आवश्यकता रहेन ।

            ९. अत: निवेदकको परदातासमेतको लिखत फैसलाबाट बदर भई हक टुटिसकेको अवस्थामा फैसला अन्तिम रहेको र हक टुटिसकेका दाताबाट प्राप्त गरेको आधारमा रिट निवेदन दायर गर्ने हक सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल जेठ २२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : लोकनाथ पराजुली