निर्णय नं. ९५५७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७२।९।१२।१

०७०-CI-०४७६

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक / विपक्षी : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र ऐ. को सञ्चालक समितिको तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. कम्पनीका महाप्रबन्धक श्री अमरराज खैरसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / निवेदक : काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ९ गौचरस्थित स्वनिग सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालक प्रो. श्री सुवास श्रेष्ठको अख्तियारप्राप्त काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं.११, बबरमहल बस्ने बिजय ढुंगाना

 

एउटा सार्वजनिक निकायले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिमको कार्य नगरी उल्टै सम्झौता गर्नुपूर्व राखिएको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने भनी निर्णयमा बोलिएका कुराहरूमा वस्तुगत र कारणसहितका कानूनसम्मत आधार छन् छैनन् भन्ने न्यायिक परीक्षणको विषय हुने र पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको नपाइएमा र भइरहेको कानूनबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा उक्त फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि उपचारको माग गर्न र त्यस्तो माग ग्रहण गरी आदेश जारी गर्न न्यायसम्मत नै हुने हुँदा सोतर्फको विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.८)

सम्झौताअनुसार करार कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश हुन नै नदिई निवेदकले राखेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छ । कार्यसम्पादन जमानत के कस्तो अवस्थामा मात्र जफत हुन सक्ने अवस्था हो भन्ने कुरामा सम्झौतामा भएका सर्त हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

विधिवत् सम्झौता गरेपछि  सम्झौता बमोजिम एल.सी.खोल्नेलगायतका आफैँले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नसकी आफू दायित्व बिहीन बनेर निवेदककै कार्यसम्पादन जमानत रकमसमेत उल्टै जफत गर्ने विपक्षीको कार्य करार कानूनको र न्यायको आधारभूत सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल देखिन आएको छ । आफैँ प्रतितपत्र नखोल्ने तर सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भनी अर्को पक्षउपर आरोप लगाउने विपक्षी कम्पनीको कामकारवाही उचित र तर्कसङ्गतसमेत नहुने ।

कार्यसम्पादन जमानत रकम अनिश्चित समयसम्म रोक्ने र जफत गर्ने कार्यबाट निवेदकको क्षति भएको भए त्यसको क्षतिपूर्ति परिपुरण गर्ने उदार दृष्टिकोण राख्नुको सट्टा आफू employer तथा सार्वजनिक निकाय भएको नाताले मन लागेको व्यवहार गर्नु राम्रो कुरा पनि होइन । विपक्षी कम्पनीले निवेदकको बारेमा निराधार अविश्वास खडा गरी निवेदकले पाइसकेको ठेक्का अवरूद्ध गर्न र कार्यान्वयनका लागि असमर्थ बनाउने कार्य गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो कार्य सह्य र ग्राह्य मान्न मिलेन । सार्वजनिक कम्पनी भएकोले मात्रै यस्ता गैरकानूनी कामकारवाही र निर्णयसमेत उन्मुक्तियुक्त एवं दायित्वविहीन हुन्छ भन्न पनि उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.१२)

निवेदक कम्पनीले सम्झौताको कुनै पनि सर्त उल्लङ्घन नगरेको अवस्था र सम्झौताबमोजिम प्रतितपत्र खोल्ने दायित्व कृषि सामग्री कम्पनीको भएकोमा आफैँ प्रतितपत्र नखोल्ने तर कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने विपक्षको निर्णयमा दूषित मनसाय रहेको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो दूषित मनसाय राखी सम्झौताको सर्तबमोजिम कार्य गर्न प्रारम्भबाट नै अवरोध खडा गरी कार्यसम्पादन जमानत जफतको निर्णय गर्नु सार्वजनिक निकायको असल चरित्रको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हुन जाने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ता उत्तमराज पाठक

प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू भिमार्जुन आचार्य र सुवास आचार्य

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

पुनरावेदन अदालत, पाटनमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर वागचन्द

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

Lobana Trading Co Pvt. Ltd. र स्थानीय प्रतिनिधि Soniga Services Pvt. Ltd (यसपछि सोनिग सर्भिस प्रा.लि. भनिएको) ले सन् ११ नोभेम्बर २०११ मा ३०,००० Mt.  युरिया मल  सप्लाई तथा डेलिभरीका लागि हालेको बोलपत्र कृषि सामग्री कम्पनी लि. बाट सन् ३० नोभेम्बर २०११ मा स्वीकृत भएको थियो । उक्त बोलपत्र स्वीकृत भएपछि मिति २०६८।८।१५ (१ डिसेम्बर, २०११) मा ५ प्रतिशत  Performance Bond बापत अमेरिकी डलर ८,४७,५००।- निवेदकले बुझाई सकेको अवस्थामा विपक्षीले सम्झौता गर्न आलटाल गरी bid bond बापतको जम्मा रू. ३,६०,००,०००।- (तिन करोड साठी लाख रूपैयाँ) अनधिकृतरूपमा जफत हुने अवस्था आएपछि bid bond जफत रोकी पाउन र सम्झौता गरी काम कारवाही अघि बढाई पाउन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा रिट लिई आएकोमा मिति २०६९।०१।०६ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनी लि.का नाउँमा सम्झौता गरी काम कारवाही अगाडि बढाउनु भन्ने परमादेशको आदेश (०६३-WO-०४०१) जारी भएको थियो । सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनी लि.बाट सोही मात्राको युरियामल सप्लाई तथा डेलिभरीका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान भएपछि सो विषयमा अर्को रिट दायर भएकोमा मिति २०६९।१।६ को फैसलाबमोजिम गर्नु भनी पुनः मिति २०६९।०५।१७ मा फैसला (संवत् २०६९ सालको रि.नं. ००६८, नि.नं.९७) भएपछि पनि विपक्षीले सम्झौता गर्न आलटाल गरेकोले यसै विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९।५।२६ मा अदालतको फैसलाबमोजिम ७ दिनभित्र सम्झौता गरी सोको जानकारी उपलब्ध गराई दिन विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनी लि.लाई पत्राचार गरेपश्चात् मिति २०६९।०६।३ मा सम्झौता भएको थियो ।

निवेदक र विपक्षी कम्पनीबिच भएको सम्झौताको सर्त नं. ४ मा सम्झौता भएको मितिले १५  कार्यदिनभित्र विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनीले एल.सी. (Letter of credit) खोल्नु पर्ने उल्लेख 

छ । विपक्षी कम्पनी लि. लाई मिति २०६९।०६।०५ मा Performa Invoice (PI) सहित एल.सी. खोली पाउन अनुरोध गरेको थिए । त्यसपश्चात् पनि पटकपटक मिति २०६९।०७।०१ तथा मिति २०६९।११।१६ मा एल.सी. खोलिदिन अनुरोध गरी निवेदन पेस गरेकोमा पटकपटकको अदालतको आदेश एवं निवेदक कम्पनीको निवेदनका बाबजुद पनि एल.सी. खोल्न आलटाल गरेपछि मिति २०६९।११।३० (७ मार्च २०१३) मा Lobana Trading Co Pvt. Ltd ले यी सबै दु: ख, हैरानीसमेत उल्लेख गरी विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनीले एल.सी. खोल्न आलटाल गरेको व्यहोरासमेत उल्लेख गरी अन्यथा मध्यस्थतामा जान बाध्य हुने कुरा उल्लेख गरी निवेदन दिएको थियो । यसरी विपक्षी कम्पनी लि. ले एल.सी. खोली आफ्नो कानूनी दायित्व निर्वाह गरी मलको सप्लाई तथा डेलिभरीको कार्य गर्न दिनुपर्नेमा उल्टै बिना कुनै कानूनी आधार कारण मिति २०६९।१२।१८ मा निवेदकको Performance Bond अमेरिकी डलर ८,४७,५००।- जफत गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आउँदा अत्यन्त अन्यायमा परी विपक्षी कम्पनी लि.को मिति २०६९।१२।१८ को पत्र र जफत गर्नेसम्बन्धमा भए गरेका निर्णय, निर्देशन र पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।१।६ र मिति २०६९।०५।१७ मा आदेश जारी भएको फैसलाको सम्मान गरी सम्झौताबमोजिम तुरून्त एल.सी. खोली आफ्नो कानूनी दायित्वको परिपालना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी पाउन यो निवेदन गरेको छु । 

विपक्षी कम्पनी लि.को मिति २०६९।१२।१८ को Performance Bond जफत गर्ने पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३, २५, २७ समेतको प्रतिकूल हुने गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजी केवल अष्ट्रेलियन डलर १०० मात्र देखिएको भनी झुट्ठा व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । Lobana Trading Co Pvt. Ltd को Industry SIC Codes, Rating, Income, Tangible net Worth, Total Paid on Shares Issued AU $१०,००,००० रहेको लगायतका सम्पूर्ण व्यहोरा खुल्ने D&B Payment Risk Report यसै निवेदनसाथ पेस गरेको छु । जसअनुसार कम्पनीको Rating २A २ (२A२) छ ।

निवेदक कम्पनीको अमेरिकी डलर ८,४७,५००।- Performance Bond जफत गर्नुपर्ने अर्को आधार कारणका रूपमा सप्लायरको ७ मार्च २०१३ को पत्रलाई लिइएको छ । मिति २०६९।०६।३ मा सम्झौता भएपश्चात् सम्झौताको सर्त नं. ४ मा सम्झौता भएको मितिले विपक्षी कम्पनीको प्रथम दायित्व १५ Working days भित्र एल.सी. (Letter of Credit) खोल्नुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी कम्पनी लि. लाई एस.ली. खोलिदिन अनुरोध गरी निवेदन पेस गर्दासमेत आलटाल गरेपछि मिति २०६९।११।३० (७ मार्च २०१३) मा Lobana Trading Co Pvt. Ltd यी सब दु: ख, हैरानीसमेत उल्लेख गरी विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनीले एल.सी. नखोलेमा बाध्य भई मध्यस्थतामा जान सकिने कुरा उल्लेख गरी निवेदन दिएको हो । निवेदक कम्पनीले यस रिट निवेदनमार्फत पनि एल.सी. खोली दिन परमादेशको आदेश माग गरेको अवस्था छ । विपक्षीले एल.सी. खोलिदिए तुरून्त सम्झौताबमोजिम मलको सप्लाई हुने निर्विवाद छ । सम्मानित अदालतको आदेशले वा मुद्दा विचाराधीन रहेको कुनै पनि बखतमा विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनी लि. बाट एल.सी. खोलिदिए निवेदक कम्पनीले मलको सप्लाई तथा डेलिभरी तुरून्त गर्ने व्यहोरा निवेदन गर्दछु । Performance Bond जफत गर्ने अर्को कारणको रूपमा सम्झौताबमोजिम सामान उपलब्ध नगराउने मनसाय देखिएको भन्ने उल्लेख 

छ । यो कृषि सामग्री कम्पनी लि.को गैर जिम्मेवारीपन हो । विपक्षी कम्पनीले सुरूदेखि नै निवेदकउपर पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरी हामीलाई दु:ख हैरानी दिँदै निरूत्साहित गर्न प्रयासरत भएको पाइन्छ । विपक्षी कम्पनी लि. का विरूद्धमा सम्मानित अदालतबाट दुईपटक सम्झौता गरी काम कारवाही अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको अवस्थामा सम्झौताबमोजिम एल.सी. खोली मल भित्र्याउनु पर्नेमा पटकपटक निवेदन दिई एल.सी. खोली पाउन अनुरोध गर्दासमेत आफैँले एल.सी. खोल्न अस्वीकार गरी कानूनी दायित्व निर्वाह नगरी अदालतको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी दूषित मनसायले प्रेषित गरेको विपक्षीको मिति २०६९।१२।१८ को पत्र बदरभागी छ ।

सम्झौताको सर्त नं. ४ मा सम्झौता भएको मितिले १५ Working days भित्र एल.सी. खोल्नुपर्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भई सर्त नं.६ मा "The latest date of loading and shipment shall be ३५ days for the first shipment and ६५ days for the second shipment from the seventh day of opening of L/C in accordance with this contract . Unless otherwise proved, the date of the bill of lading shall be considered as the date of shipment. Failure to above shall lead to forfeiture of performance bond and cancellation of contract." भन्ने उल्लेख 

छ । एल.सी. खोलेको ७ दिनको मितिले ३५ दिनभित्र पहिलो र ६५ दिनभित्र दोस्रो सिपमेण्ट नगरेमा मात्र Performance Bond जफत हुन सक्ने सम्झौतामा व्यवस्था छ । विपक्षीले एल.सी. नै नखोली दिएको अवस्थामा सम्झौताको सर्त नं. ३  समेतको प्रतिकूल गई Performance Bond  जफत गर्नु कानूनविपरीत भई बदरभागी छ । सम्झौता भएर पनि सम्झौताबमोजिम एल.सी. नखोलिदिने, सम्मानित अदालतलगायतका कुनै पनि निकायको आज्ञा आदेश वा अनुरोधको परिपालना नगरिदिने र कानूनबमोजिमको आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी निवेदक कम्पनीको Performance Bond जफत गर्नेसम्मको विपक्षीको माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा उल्लिखित बदनियतपूर्ण कार्यले म निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, दफा ६(६),(७), दफा ९ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएको छ । कानूनी राज्यमा कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिक एवं निकायको दायित्व हुन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ ले म निवेदकलाई कानूनको समान संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

अत: मिति २०६९।०६।३ मा भएको सम्झौताको सर्त नं. ४ मा सम्झौता भएको मितिले १५ Working days भित्र एल.सी. (Letter of Credit) खोल्नुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम निवेदक कम्पनीले विपक्षी कम्पनीलाई मिति २०६९।०६।०५ मा Performa Invoice (IP) सहित र त्यसपश्चात् मिति २०६९।०७।०१ तथा मिति २०६९।११।१६ मा एल.सी. खोली दिन पटकपटक निवेदन गर्दा पनि एल.सी. नखोली सम्झौताको सर्त नं.३, ४, ६ समेतको विपरीत गई गैरकानूनीरूपमा निवेदकको Performance Bond अमेरिकी डलर ८,४७,५०० जफत गर्नेसम्बन्धमा भए गरेका र हुने निर्णय, निर्देशन, पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।१।६ र मिति २०६९।०५।१७ मा परमादेश जारी भएको फैसलाको सम्मान गरी सम्झौताबमोजिम तुरून्त एल.सी. खोली आफ्नो कानूनी दायित्वको परिपालना गर्नु गराउनु भनी विपक्षी कम्पनी लि. को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म Performance Bond जफत गर्नेसम्बन्धी मिति २०६९।१२।१८ को पत्र र त्यससम्बन्धी निर्णय, निर्देशन, पत्राचारलगायतका कुनै पनि काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागतर्फ विचार गर्दा विपक्षीलाई समेत राखी छलफल गर्न आवश्यक देखिन आएकोले मिति २०६९।१२।२९ को दिन ११:०० बजे हुने छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीलाई जानकारी दिनु र सो मितिसम्म निवेदकले जफत हुने आशङ्का देखाएको रकम जफत गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न विपक्षीलाई जानकारी दिनु भनी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६९।१२।२१ मा भएको आदेश ।

Soniga Services Pvt. Ltd निवेदक यिनै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसमेत विपक्षी भएको यसै निवेदनको विवादसँग सम्बन्धित ३०,००० मे. टन युरिया मल सप्लाई गर्ने क्रममा यिनै निवेदेकले प्रस्ताव गरेको बोलपत्र स्वीकृत भइसकेपछि Bid Bond बापत राखेको ३ करोड ६० लाख जफत नगर्नु नगराउनु र निवेदकसँग तुरून्त सम्झौता गरी काम कारवाही अगाडि बढाउनु भनी यस अदालतबाट ०६८-WO-०४०१ को रिट निवेदनमा मिति २०६९।१।६ मा आदेश जारी भई त्यसपछि विपक्षी कम्पनी र निवेदकबिच सम्झौता भएको यसै विषयमा पुनः संवत् २०६९ सालको रिट नं. ००६८ को परमादेशयुक्त निषेधाज्ञाको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार निवेदनको मागअनुसार बोलपत्र स्वीकृत भएअनुरूप काम कारवाही गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने गरी यस अदालतबाट पुनः मिति २०६९।५।१७ मा आदेश भई उक्त दुवै आदेशहरू अन्तिमरूपमा रहिरहेको अवस्थामा मिति २०६९।१२।१८ को पत्रबमोजिम निवेदकले पेस गरेको Performance Bond बापतको अमेरिकी डलर ८,४७,५००।- विपक्षी कम्पनीबाट जफत गरेको देखियो । निवेदनको टुङ्गो लागेका बखत ठहरेबमोजिम हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकको Performance Bond बापतको उक्त अमेरिकी डलर जफत गर्नेसम्बन्धी विपक्षी कम्पनी लि. को मिति २०६९।१२।१८ को पत्र र त्यससम्बन्धी निर्णय निर्देशन, पत्राचारलगायतका कुनै पनि काम कारवाही यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अगाडि नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी यसै अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६९।१२।२९ मा भएको 

आदेश ।

विपक्षी निवेदककै आवेदन मुताबिक विदेशी बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीमा विपक्षी निवेदकले प्रत्यर्थीमध्येको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई रासायनिक मल (Chemical Fertilizer) दिनेसम्बन्धी बोलपत्र मुताबिक प्रत्यर्थी कृषि सामग्री कम्पनी लि.लाई हितग्राही (Beneficiary) बनाई हामी बैंकबाट सन् १५ डिसेम्बर, २०११ मा अमेरिकी डलर ८,४७,५००।- को लागि बैंक जमानत जारी भएको हो । यसरी बैंक जमानत जारीपश्चात् बैंक जमानत जारी गराई माग्ने आवेदक तथा हितग्राही बिच उक्त बैंक जमानत जारी गर्नुपर्ने कारक तत्त्वको रूपमा रहेको सम्झौताबाट बैंक जमानत एक छुट्टै एवं स्वतः करारको रूपमा रहने र त्यस्तो पक्षहरू (आवेदक एवं हितग्राही) बिच कुनै विवाद भएमा त्यस्तो विवादले बैंक जमानतलाई कुनै असर नगरी बैंक जमानत जारी गर्ने बैंकले बैंक जमानतको सर्तमात्र हेरी बैंक जमानतको म्यादभित्र एवं सर्त मुताबिक हितग्राहीबाट बैंक जमानतको रकम दाबी गरेमा बैंकले त्यस्तो दाबी स्वीकार गर्नुपर्ने मान्य परम्परा एवं प्रचलन रहेको कारणले नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जगतमा बैंक जमानतको एक छुट्टै शाखा रहेको कुरा सर्वमान्य एवं स्पष्ट छ ।

यससम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. विरूद्ध ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण (ने.का.प.२०६८, नि.नं.६०५ पृष्ठ ७०५) लगायतका मुद्दाहरूमा बैंक जमानतको रकम हितग्राहीले माग गर्नासाथ भुक्तानी दिनु बैंकको कानूनी दायित्व भएको भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । यसरी विपक्षी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा हामी बैंकको के कुन काम कारवाहीबाट निजलाई मर्का पर्न गएको भनी उल्लेख गर्नसम्म नसकेको, आवेदक र हितग्राही बिचको विवादले बैंक जमानतलाई असर नपर्ने र बैंक जमानत जारी गर्ने बैंकले जमानतको सर्त मुताबिक हितग्राहीले रकम माग्नासाथ दिनुपर्ने दायित्व खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. को तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

खरिद प्रक्रियाको बोलपत्र कागजातमा खरिद मालको भुक्तानी बोलपत्रदाताबाहेक अन्यका नाममा हुन सक्ने अर्थात् Transferable प्रतित पत्रको कल्पना नै नगरिएको अवस्थामा पनि विपक्षीको अनुरोधमा निजको हित तथा असल व्यापारिक अभ्याससमेतलाई ध्यानमा राखी निजको मुख्य आपूर्तिकर्ताबाहेकका अन्य आपूर्तिकर्ताबाट गरिने आपूर्तिलाई पनि स्वीकार्दै प्रतित पत्र Transfer गर्ने गरी सम्झौता भएको कुराले पनि कम्पनी विपक्षीको मुख्य आपूर्तिकर्ताबाटै सामान खरिद गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा प्रमाणित गर्दछ । जहाँसम्म कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको भन्ने दाबी छ, कम्पनीले खरिद सम्झौताअनुसार खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतितपत्र खोल्ने प्रक्रिया सुरू गर्दै कृषि विकास बैंक, सिभिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, किष्ट बैंक, एन.आई.सि. बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल एस.बि.आई. बैंक समेतसँग लिखित अनुरोध गर्दा ती बैंकहरूले बदलिँदो अवस्थामा विदेशी कम्पनीलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राअन्तर्गत गरिने भुक्तानीसम्बन्धमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीको व्यापारिक साख हेरिने प्रचलन रहेको कारण ती बैंकहरूले विपक्षीको मुख्य आपूर्तिकर्ता लोवाना अष्ट्रेलियाको पनि Business Information Report and DB Report हेर्दा उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी १०० अष्ट्रेलियन डलर मात्र भएकोसमेत कारण कृषि सामग्री कम्पनीलाई सामान आपूर्ति भई प्रतितपत्रअन्तर्गत भुक्तानी हुने विदेशी मुद्राको सही सदुपयोग हुने कुरामा शङ्का उत्पन्न भएको कारण यस कम्पनीले शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेको अवस्थामा बाहेक प्रतितपत्र खोल्न असहज भएको मानी प्रतितपत्र खोल्न ढिलाई भएको र यस सम्बन्धमा विपक्षी स्वयंले कम्पनीमा उपस्थित भई एल.सी. बापत बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने शतप्रतिशत नगद मार्जिन दाखिला गर्न बैंकबाट भई आएको अनुरोधमा सघाउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको तर तद्‍नुरूप बैंकलाई एल.सी. खोली दिएबापतको सुरक्षण दिने कार्य नगरी असहयोग गर्दा पनि हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहे पनि विपक्षी नै आजभोलि उता मुख्य आपूर्तिकर्ताबाट हठात ७ मार्च २०१३ मा यस कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति हुने नभई सम्झौता सम्बन्धमा विवाद सिर्जना हुन गएको भनी कथित विवाद मध्यस्थसमक्ष लाने सूचना दिँदै पत्राचार गरी गर्न लगाई नियमित प्रक्रियाको विवाद सामाधानको प्रक्रिया सुरू गरिसकिएको समग्र अवस्थाले विपक्ष तथा निजको मुख्य आपूर्तिकर्ताबाट सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति नहुने बैंकहरूको शङ्कामाथि बल पुग्न गई यस कम्पनी सम्झौताबमोजिम मल आपूर्ति हुने कुरामा विश्वस्त हुन नसकी मुख्य आपूर्तिकर्ताले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमार्फत दाखिला गरेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय भएको सत्य हो ।

विपक्षीले सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन व्यक्त लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने दायित्वबाट विचलित भई पालना नगर्दा समग्र आपूर्ति प्रक्रिया सङ्कटमा पर्न गएकोले सम्झौता उल्लङ्घन विपक्षीबाटै हुन गएको छ । निजको अकर्मण्यता यस कम्पनीबाट परिपालना हुने विषय नभएको अवस्थामा को, कसको कारण सम्झौता परिपालना हुन नसकेको हो भन्ने करारको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिनुपर्ने अवस्थामा उक्त जफतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन सक्दैन । तसर्थ, यस कम्पनीको मुख्य आपूर्तिकर्ता लोवाना अष्ट्रेलियन कम्पनीसँग भएको सम्झौताको अन्तरवस्तुका सम्बन्धमा सिर्जित विवादको प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटोको रूपमा हामी सम्झौताका पक्षहरूले स्वीकार गरेको विवाद सामाधानको मध्यस्थताको प्रक्रिया सुरू गर्ने सूचना प्रेषित गरिसकेको अवस्थामा सो मध्यस्थताको प्रक्रिया तथा व्यवस्थालाई परित्याग गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकलाई अदालत जानुपर्ने भएमा पनि जिल्ला अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत करार परिपालना गरिपाउँ भनी फिराद गर्न जानुपर्नेमा नगई पुनरावेदन अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेशको माग लिई रिट दायर गर्ने विपक्षीलाई हकदैया नभएको प्रस्ट हुँदा विपक्षीको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड काठमाडौं, ऐ.का सञ्चालक समिति, नि. महाप्रबन्धक, आर्थिक महाशाखासमेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले वार्षिकरूपमा चाहिने मलखादको लागि सहुलियतपूर्ण दरमा अनुदान दिने रकमबाट कृषि सामग्री कम्पनी लि. मार्फत् आपूर्ति गरी बिक्री वितरण गरिएकोले कृषि सामग्री कम्पनी लि.बाट मल खरिदका लागि गरिने सम्पूर्ण ठेक्कापट्टा मल आपूर्ति व्यवस्थालगायत भुक्तानीका विषयहरू नेपाल सरकारकै अनुदानको रकमको आधारमा गरिने भएकोले तत्सम्बन्धी कार्यहरूमा नेपाल सरकारको चासो स्वतः रहेको छ । विपक्षी रिट निवेदकले दिनुभएको रिट नं. २०६९ सालको WO-०८०० रिट निवेदनका सम्बन्धमा समेत निजको ठेक्का पाएको ३०,००० मे.टन यूरिया मल आपूर्ति हुने नहुने, गुणस्तरीय हुने नहुने, मलखाद आपूर्ति मितव्ययी, प्रतिस्पर्धा तथा अनुदानको रकम पूर्ण सदुपयोग हुन सक्ने नसक्ने जस्ता कुराहरूमा यस मन्त्रालयले समयसमयमा अनुगमन र निरीक्षणसमेत गर्दै आएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा समेत नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्न सक्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय सरोकार रहेको स्पष्ट देखिएको छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुन अनुमति पाउन पेस गरेको निवेदन ।

लोवाना ट्रेडिङ्ग कम्पनीका तर्फबाट Soniga Services Pvt. Ltd का सञ्चालक प्रो. सुवास श्रेष्ठलाई मुद्दा मामिला गर्ने अख्तियार प्रदान भएको देखिँदा Soniga Services Pvt. Ltd लाई प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन दिन सक्ने अधिकार भएकै देखियो । विवादित सम्झौताको सर्त नं. ४ बाट सिर्जित दायित्व कृषि सामग्री कम्पनी लि. बाट पुरा नभएसम्म निवेदक कम्पनीको सर्त नं. ६ बमोजिमको दायित्व पुरा हुनसक्ने देखिँदैन । सम्झौताको एउटा पक्ष कृषि सामग्री कम्पनी लि. ले आफ्नो सबैभन्दा पहिलो दायित्व एल.सी. खोल्ने कार्य सम्पन्न नगरेको र गर्ने सदाशयतासमेत नदेखाएको अवस्थामा करारको परिपालना गर्ने कार्यको आरम्भ नै नभएको अवस्थामा यथावत् परिपालनाको अवस्था आउन सक्ने 

देखिँदैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ को उपदफा (२) मा करारको यथावत् परिपालनाको दाबी नलाग्ने विभिन्न अवस्थामध्ये उक्त उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा यथावत्‌रूपमा करार पुरा गर्न सक्ने अवस्था नभएमा भन्ने व्यवस्थाबाट पनि यत्तिकैको अवस्थामा करारको यथावत् परिपालना हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा त्यसलाई वैकल्पिक मार्ग मान्न सकिएन । तसर्थ, कृषि सामग्री कम्पनी लि.ले परफरमेन्स बन्ड जफत गर्ने निर्णय गर्दा स्पष्ट आधार कारण खुलाउन सकेको नदेखिँदा उक्त मिति २०६९।१२।१८ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । साथै यस अदालतबाट मिति २०६९।०५।१७ मा भएको परमादेशको आधारमा सम्पन्न सम्झौताबमोजिम अविलम्ब L.C. खोली सम्झौता अनुरूपका काम कारवाही अगाडि बढाउनु भनी कृषि सामग्री कम्पनी लि.को नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।५।२६ को फैसला ।

प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित सम्झौता विपक्षी प्रत्यर्थी स्वनिग सर्भिसेज प्रा.लि.सँग भएको 

होइन । निज विपक्षी प्रत्यर्थी स्वनिग सर्भिसेज प्रा.लि.ले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतमा कुनै बोलपत्र पेस गरेको पनि होइन । निज कम्पनी सन् १९ सेप्टेम्बर २०१२ (मिति २०६९।६।३) को सम्झौता (Tender notice no. KPN ३१/०६८/६९, Contract No.१९/०६९/७०) को पक्ष पनि होइन । उक्त बोलपत्रमा M/S Lobana Trading Co. Pvt. Ltd. ले भाग लिएको र निजको बोलपत्र स्वीकृत भई निजैसँग सम्झौता भएको 

हो । उक्त सम्झौता गर्दा सुवास श्रेष्ठले उक्त टेन्डरदाता For and on behalf of M/S Lobana Trading Co. Pvt. Ltd. उल्लेख गरी प्रतिनिधिको हैसियतले हस्ताक्षर गरेका हुन् । करार सम्झौताका विषयमा वास्तवमा विवाद उठाउन सक्ने पक्ष अर्थात् M/S Lobana Trading Co. Pvt. Ltd. निवेदकको रूपमा उपस्थित भएको छैन । निजको हकमा वा निजको अधिकार लिई निजकै नाममा मुद्दा दायर गरेको अवस्था पनि होइन । विपक्षी Soniga Services Pvt. Ltd. ले पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको विषयवस्तु Performance Bond जफत अर्थात् करारीय हक अधिकारसँग मात्र सम्बन्धित रहेको छ । करारबाट सिर्जित विषयमा रिटक्षेत्र आकर्षित नहुने भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त रहेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले सो प्रश्नतर्फ प्रवेशसमेत नगरी एकतर्फीरूपमा रिट जारी हुने गरी गरेको आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको प्रस्ट हुन आउँछ ।

सम्झौता वा करारबाट सिर्जित निवेदकको हकलाई कानूनी वा संवैधानिक मान्ने हो भने करार ऐनले सिर्जना गर्ने करारीय हक एवं दायित्वहरूको स्थिति नै शून्यमा परिणत हुन्छ । Contractual obligation and liabilities लाई कानूनी वा संवैधानिक हक अधिकार भन्न नमिल्ने भनी अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । हामी पुनरावेदक र Lobana Trading Pvt. Ltd. बिच सम्झौता भएको र सोही सम्झौताको सर्तबमोजिम राखिएको Performance Bond जफत गरिएको हुँदा यदि Lobana Trading Pvt. Ltd. लाई कुनै हानि नोक्सानी परेको वा कुनै क्षति भएको अवस्था थियो भने निजले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि, दफा ८६ अनुसार करारको यथावत् परिपालनाको लागि, वा दफा ८७ अनुसार उपयुक्त आदेशका लागि जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतको शरणमा जान सक्ने अवस्था थियो । सोअनुसार उपचारको लागि निवेदक गएको छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।५।२६ को आदेश कानून तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले पूर्णरूपमा उल्टी गरी रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरी न्याय इन्साफ दिलाई पाउँ भन्नेसमेत कृषि सामग्री कम्पनीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा करारका पक्ष लोवाना ट्रेडिङ क.प्रा.लि.ले प्रस्तुत विवाद मध्यस्थताबाट निरूपण हुनका लागि आफूले कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने भनी ७।३।२०१३ को पत्रबाट पुनरावेदकलाई जानकारी दिएको यस सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ र ८७ ले प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरेको र करारको परिपालना नभएको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षले करार भंग वा रद्द गरी क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न पाउनेसमेतको करार कानूनको व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।५।२६ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।३।२५ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री अनिलकुमार सिन्हा, श्री पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ता श्री उत्तमराज पाठकले करारीय प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौतामा रिट निवेदनको माध्यमबाट उपचार दिन सकिँदैन । पुनरावेदन अदालतले पक्षहरूबिच करार भएको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । यो विषय मध्यस्थमा समेत गइसकेपछि फेरि अदालतमा आउन मिल्दैन । मध्यस्थको प्रश्न आउनासाथ अदालतको क्षेत्राधिकार स्वतः अन्त 

हुन्छ । रिट निवेदक Soniga Services Pvt. Ltd रिट दिन सक्ने हकदैया भएको व्यक्ति नै होइनन् । Lobana सँग करार भएपछि करारको पक्ष रिटमा आउनुपर्छ प्रतिनिधि आउने होइन । Soniga करारको पक्ष नै होइन । यसरी हकदैया नै नभएको रिटबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन । Lobana को Track Record  हेरेर यहाँको बैंकले प्रतित पत्र खोल्न मानेन । हामीले प्रतित पत्र खोल्ने प्रयास गरिरहेकोमा ठाडै Lobana ले मध्यस्थमा जाने सूचना दियो । निवेदकले करारको पालना गर्न नचाहेको देखिएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत भएको हो । प्रतित पत्र खोल्ने हाम्रो दायित्व पुरा नभएकोमा निवेदक क्षतिपूर्तिमा दाबी लिई जानु पर्ने हो । तर परमादेशको माग गरी निवेदन दिएको हुँदा यसबाट निवेदकले उपचार नपाउने स्पष्ट छ । सार्वजनिक कानूनले तोकेको दायित्व पुरा नगरे मात्र परमादेश जारी हुने हो । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री सुवास आचार्यले मेरो पक्षको Track Record  खराब भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ अनुसार बोलपत्र दिएको समयमा नै प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । मेरो बोलपत्र ठिक नभए कसरी स्वीकृत गरियो । करारको बुँदा नं. ४ ले स्पष्ट शब्दमा क्रेताको विश्वसनीयतामा प्रतित पत्र खोल्ने भनिसकेपछि मेरो पक्ष विश्वशनीय भएन भन्न 

मिल्दैन । विपक्षीले मेरो पक्षको हकदैयामा प्रश्न उठाए पनि मुद्दा गर्ने अधिकारपत्र (Power of Attorney) अनुसारै रिट दिएको हो । सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफतसम्बन्धी विवाद मध्यस्थको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । जुन सम्झौताको दफा १५ मा स्पष्ट उल्लेख छ । प्रतित पत्र खोलेपछि सम्झौताअनुसार सामान आपूर्ति नभए मात्र कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने 

हो । प्रत्यर्थीले  प्रतित पत्र नखोलिदिएपछि करार सुरू हुनै पाएन । तसर्थ यथावत् परिपालनमा जाने भन्ने जिकिर आधारहीन छ । विपक्षी कम्पनी सार्वजनिक संस्था भएको हुँदा त्यस्तो संस्थाउपर परमादेशको आदेश जारी हुन मिल्छ । निवेदकको चुक्ता पुँजी १०० डलर मात्र भएको भन्ने दाबी झुठ्ठा हो । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा Lobana Trading Co र विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनीबिच भएको युरियामल आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौताबमोजिम कृषि सामग्री कम्पनीले एल.सी.खोली सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सम्झौताबमोजिम एल.सी. पनि नखोली निवेदक कम्पनीको कार्यसम्पादन जफत गर्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको पूर्व फैसलाबमोजिम एल.सी.खोली सम्झौताबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य मागदाबी भएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय गर्दा स्पष्ट आधार कारण खुलाउन सकेको नदेखिँदा मिति २०६९।१२।१८ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सम्झौताबमोजिम अविलम्ब एल.सी.खोली कारबाही अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएउपर विपक्षीको तर्फबाट पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा Lobana Trading Co Pvt. Ltd. को स्थानीय प्रतिनिधि Soniga Services Pvt. Ltd लाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया नभएको साथै करार कानूनबमोजिम उपचार माग गर्नुपर्नेमा सो मार्ग अबलम्बन नगरेको अवस्थामा समेत मागबमोजिम हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छैन भनी विपक्षीले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा उक्त कुराहरू समेतको जिकिर लिएको देखिँदा उक्त विवादित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. कृषि सामग्री कम्पनीले युरियामल आपूर्तिको लागि गरेको बोलपत्रमा Lobana Trading Co Pvt. Ltd समेत सहभागी भएकोमा उक्त कम्पनीको बोलपत्र मिति ३० नोभेम्बर २०११ मा स्वीकृत भई ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानतले हुने अमेरिकी डलर ८,४७,५००।- मिति १ डिसेम्बर २०११ मा जमानत राखी Lobana Trading Co Pvt. Ltd र कृषि सामग्री कम्पनीबिच मिति २०६९।६।३ मा सम्झौता भएकोमा सम्झौताबमोजिम कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतितपत्र नखोली मिति २०६९।१२।१८ मा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेउपर Lobana Trading Co Pvt. Ltd को हकमा Soniga Services Pvt. Ltd ले प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिएको छ । Soniga Services Pvt. Ltd सम्झौताको पक्ष नभएकोले निजलाई निवेदन गर्ने हकदैया नरहेको भन्ने तथा करारको विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित नभई करार कानूनबमोजिम नै उपचार खोज्नु पर्ने भन्ने विपक्षीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको छ । 

३. युरियामल आपूर्तिका लागि माग भएको बोलपत्रमा नेपाली बोलपत्रदाताबाहेकका अन्य विदेशी कम्पनीका बोलपत्रवालाहरूले बोलपत्र पेस गर्न चाहेमा नेपालको स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत् बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने र त्यसरी बोलपत्र पेस गर्दा कम्पनीको तर्फबाट गरिने सम्झौतालगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्न स्थानीय स्तरको प्रतिनिधि नियुक्ति गरी अख्तियारी दिएको हुनुपर्ने भनी बोलपत्रमा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्तिको सर्तसमेत राखी माग भएको बोलपत्रअनुसार नै Lobana Trading Co Pvt. Ltd ले बोलपत्र पेस गर्न Soniga Services Pvt. Ltd लाई स्थानीय स्तरको प्रतिनिधि नियुक्ती गरी पेस गरिने बोलपत्र तथा सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रियामा निजले गरेको कार्य स्वीकार हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुरूप नै बोलपत्रको प्रारम्भदेखि करारका दुई पक्षबिच भएको सम्झौताको अन्तिम चरणसम्म Soniga Services Pvt. Ltd संलग्न भई आएको देखिन्छ ।

४. Lobana Trading Co Pvt. Ltd. ले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भई निज कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतसमेत राखिसकेको अवस्थामा कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौता नगरिदिएको कारण कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने स्थितिको विद्यमानता भएबाट सम्झौता गरी कारवाही अगाडि बढाई पाउन परेको रिट निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।१।६ मा आदेश जारी भएपश्चात् पनि उक्त आदेशको अवज्ञा गरी युरियामल खरिदका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान भएउपर यिनै निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदनमा पूर्व फैसलाबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।५।१७ मा फैसला भएकोसमेत देखिन्छ । Lobana Trading Co Pvt. Ltd को स्थानीय प्रतिनिधि Soniga Services Pvt. Ltd भई दायर भएका उपर्युक्त रिट निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश जारी हुने गरी भएका फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिन आएको छ । यसैगरी Lobana Trading Co Pvt. Ltd तर्फबाट राखेको कार्यसम्पादन जमानत कृषि सामग्री कम्पनीले जफत गर्ने निर्णयउपर कृषि सामग्री कम्पनी र अन्य सम्बन्धित व्यक्ति र निकाय विरूद्ध नेपालको अड्डा अदालतमा मुद्दा गर्न सक्ने गरी Lobana Trading Co Pvt. Ltd ले Soniga Services Pvt. Ltd लाई आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा १ अप्रिल २०१३ मा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । सोही प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम नै Lobana Trading Co Pvt. Ltd को प्रतिनिधी भई Soniga Services Pvt. Ltd ले प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको हुँदा Soniga Services Pvt. Ltd लाई मुद्दा गर्ने हकदैया नभएको भन्ने विपक्षीहरूको पुनरावेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिन आएन ।

५. कम्पनीको तर्फबाट गरिने सम्झौतालगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्न Lobana Trading Co Pvt. Ltd ले Soniga Services Pvt. Ltd लाई स्थानीय स्तरको प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको र मुद्दा मामिला गर्नसमेत १ अप्रिल २०१३ मा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा मूल पक्षले नै दाबी गर्नुपर्ने भनी मुद्दा गर्ने विषयमा हकदैयालाई साँघुरो अर्थमा ग्रहण गरिँदा न्याय प्राप्तिको मार्ग नै अबरूद्ध हुन 

जान्छ । यसकारण हकदैयाको प्रश्नलाई पक्षहरूले आफ्नो हित अनुकूलमात्र हुने गरी त्यसको अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन ।

६. कृषि सामग्री कम्पनी सार्वजनिक निकाय नभएकोले आफुले गरेको निर्णयउपर परमादेशको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने कृषि सामग्री कम्पनीको अर्को पुनरावेदन जिकिर रहेको 

छ । कृषि सामग्री कम्पनी सार्वजनिक निकाय हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ख) (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्‌ तथा सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) (६) बमोजिमका नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थासमेतका निकाय पर्ने देखिन्छ । कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने राज्यको कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति रही आएको र यही नीतिलाई मूर्तरूप प्रदान गरी कृषकका लागि कृषि सामग्री र कृषि उपज उचित समयमा उचित मूल्यमा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी देशको आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुर्‌याउने उद्देश्यले कृषि सामग्री कम्पनी स्थापना भई सञ्चालनमा रही आएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले आफ्नै निजी स्रोतमा लगानी गर्ने नभई नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा कृषि सामग्री, कृषिउपज, कृषि औजार तथा मल खरिद गरी सहज र सरल किसिमले उचित मूल्यमा कृषकलाई वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय भएको हुँदा नेपाल सरकारको नियन्त्रण र अनुदानमा सञ्चालन भई आएको सार्वजनिक निकायले सो इन्कार गरी जिकिर लिनु मनासिब होइन । 

७. बोलपत्र स्वीकृत भई निवेदकले कार्यसम्पादन जमानत राखी यी पुनरावेदक र निवेदक कम्पनीबिच सम्झौता भइसकेको त्यस्तो अवस्थामा कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतितपत्र खोली निवेदकलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने थियो । तर प्रतितपत्र खोली सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कृषि सामग्री कम्पनी नै बाधकतत्त्वको रूपमा रही निवेदकले दाखेल गरेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यसम्पादन जमानत जफत नगर्ने वा सम्झौताको सर्तहरूलाई नै मान्यता दिई सम्झौता क्रियाशील हुन दिने भन्ने कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुईवटा विकल्प रहेकोमा कुनै पनि विकल्पको अनुशरण गरेको देखिन आएन । सम्झौता कार्यान्वनमा प्रवेश गरिसकेपछि दुवै पक्षबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएको भए त्यो छुट्टै प्रश्न हुने थियो । तर सम्झौता कार्यान्वनमा प्रवेश नै हुन नदिई राखेको कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने भनी निर्णय गरिएको छ । यसरी सम्झौताको दोस्रो पक्ष निवेदक कम्पनीलाई कुनै पनि कार्य गर्न नदिई निजले राखेको कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने भनी निर्णय गर्नुलाई कुनै हालतमा पनि कानूनसम्मत निर्णय भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक निकायले कानूनविपरीत निर्णय गरेको छ भने त्यस्तो निर्णयउपर चुनौती दिन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा अदालतले संविधान कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी समन्याय, न्याय तथा सद्‌विवेकको आधारमा न्याय निरूपण गर्न सक्ने नै हुन्छ । 

८. प्रस्तुत विवाद करार उल्लङ्घनको विषय मात्र नभई सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नुपूर्व नै जमानत जफत गर्ने निर्णय विरूद्धको उपचारसमेतको माग हो । यहाँ विशुद्ध करारको यथावत्‌ परिपालना नभएर वा करार उल्लङ्घन भएर मात्र निवेदन परेको होइन । एउटा सार्वजनिक निकायले करार कानूनको अतिरक्त प्रचलित कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत तथा अदालतको पूर्व फैसलाबमोजिम कार्य नगरेको अवस्थासमेत उपर चुनौती गरेको अवस्था हो । सम्झौताबमोजिम काम नगरेको कारण पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।१।६ र २०६९।५।१७ मा जारी भएको परमादेशबमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसमेत विपक्षीले गैरकानूनीरूपमा इन्कार गरेको देखिएकोले त्यस्तो सार्वजनिक संस्थाले पूर्व फैसलाबमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नगरेमा सो फैसलाबमोजिम गर्न गराउन परमादेश आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यसरी एउटा सार्वजनिक निकायले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिमको कार्य नगरी उल्टै सम्झौता गर्नुपूर्व राखिएको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने भनी निर्णयमा बोलिएका कुराहरूमा वस्तुगत र कारणसहितका कानूनसम्मत आधार छन् छैनन् भन्ने न्यायिक परीक्षणको विषय हुने र पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको नपाइएमा र भइरहेको कानूनबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा उक्त फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउन लागि उपचारको माग गर्न र त्यस्तो माग ग्रहण गरी आदेश जारी गर्न न्यायसम्मत नै हुने हुँदा सोतर्फको विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन आएन ।  

९. विपक्षीले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन जिकिरमा र यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेश हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ र ८७ बमोजिमको वैकल्पिक उपचार रहेको भन्नेसमेत आधार लिएको देखिन्छ । पक्षहरूका बिचमा विवाद समाधानका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौताले नै निर्दिष्ट गरेको कानूनी बाटो अवलम्बन गरिनुपर्ने कुरामा विवाद गर्ने अवस्था हुँदैन । तर प्रस्तुत विवादमा करारको पक्ष निवेदकले करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ र ८७ बमोजिमको उपचार माग गर्न सक्ने अवस्था र वातावरण थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ । बोलपत्र आह्वानदेखि कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णयसम्मका तथ्यगत अवस्थाले त्यसको चित्रण गर्ने हुँदा संक्षिप्तरूपमा उल्लेख हुन सान्दर्भिक हुन आएको छ ।

१०. कृषि सामग्री कम्पनीले युरियामल आपूर्तिको लागि गरेको बोलपत्रमा Lobana Trading Co Pvt. Ltd समेत सहभागी भएकोमा उक्त कम्पनीको बोलपत्र ३० नोभेम्बर २०११ मा स्वीकृत भई ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानतले हुने अमेरिकी डलर ८,४७,५००।- १ डिसेम्बर २०११ मा जमानत राखी Lobana Trading Co Pvt. Ltd र कृषि सामग्री कम्पनीबिच मिति २०६९।६।३ मा सम्झौता भएकोमा सम्झौताबमोजिम कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतितपत्र नखोली मिति २०६९।१२।१८ मा कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । उपर्युक्त तथ्य हेर्दा सम्झौताअनुसार करार कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश हुन नै नदिई निवेदकले राखेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छ । कार्यसम्पादन जमानत के कस्तो अवस्थामा मात्र जफत हुन सक्ने अवस्था हो भन्ने कुरामा सम्झौतामा भएका सर्त हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

११. सम्झौताको बुँदा नं. ४ मा सम्झौता भएको मितिले १५ कार्य दिनभित्र क्रेता अर्थात् कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने सर्त उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा प्रतितपत्र खोलेको सात दिनको मितिले ३५ दिनभित्र पहिलो सिपमेन्ट र पैसठ्ठी दिनभित्र दोस्रो सिपमेन्ट गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा कार्य सम्पादन जमानत जफत भई करार रद्द हुने भन्ने उल्लेख भएको 

देखिन्छ । सम्झौताको  बुँदा नं. ४ को सर्तबमोजिम प्रतितपत्र खोल्ने दायित्व कृषि सामग्री कम्पनीबाट पुरा भएपछि मात्र सम्झौताको सर्त बुँदा नं. ६ क्रियाशील भई युरियामल आपूर्ति गर्ने दायित्व निवेदकमा हुने देखिन्छ । अर्थात् कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतितपत्र खोलेपश्चात् निवेदक कम्पनीले सामान आयात नगरेमा मात्र कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेमा पुनरावेदक पक्षले प्रतितपत्र नखोलीकनै जफत गरेको देखिन्छ ।

१२. करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ बमोजिम करारको सर्तको पालना गर्नु दुवै पक्षको कानूनी दायित्व रहेकोमा सोबमोजिम दायित्व निर्वाह गर्ने इच्छा र तत्परता विपक्षीबाट भएको देखिन आएन । निवेदक कम्पनीबाट कार्यसम्पादन जमानत रकमसमेत ग्रहण गरिसकेपछि विधिवत् सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ । यसरी विधिवत सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिम एल.सी.खोल्नेलगायतका आफैँले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नसकी आफू दायित्वविहीन बनेर निवेदककै कार्यसम्पादन जमानत रकमसमेत उल्टै जफत गर्ने विपक्षीको कार्य करार कानूनको र न्यायको आधारभूत सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल देखिन आएको 

छ । आफैँ प्रतितपत्र नखोल्ने तर सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भनी अर्को पक्षउपर आरोप लगाउने विपक्षी कम्पनीको कामकारवाही उचित र तर्कसङ्गतसमेत छैन । कार्यसम्पादन जमानत रकम अनिश्चित समयसम्म रोक्ने र जफत गर्ने कार्यबाट निवेदकको क्षति भएको भए त्यसको क्षतिपूर्ति परिपुरण गर्ने उदार दृष्टिकोण राख्नुको सट्टा आफू employer तथा सार्वजनिक निकाय भएको नाताले मन लागेको व्यवहार गर्नु राम्रो कुरा पनि होइन । विपक्षी कम्पनीले निवेदकको बारेमा निराधार अविश्वास खडा गरी निवेदकले पाइसकेको ठेक्का अवरूद्ध गर्न र कार्यान्वयनका लागि असमर्थ बनाउने कार्य गैरकानूनी देखिएकोले त्यस्तो कार्य सह्य र ग्राह्य मान्न मिलेन । सार्वजनिक कम्पनी भएकोले मात्रै यस्ता गैरकानूनी कामकारवाही र निर्णयसमेत उन्मुक्तियुक्त एवं दायित्वबिहीन हुन्छ भन्न पनि उपयुक्त हुँदैन ।

१३. करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ बमोजिम करारको विशिष्ठ परिपालना गराई माग्न पाउने अधिकार नै क्रियाशील हुन नदिई प्रारम्भमा नै जमानत जफत गरी प्रतितपत्र नखोली दिएको त्यस्तो अवस्थामा निवेदकले दफा ८६ र ८७ बमोजिम उपचार माग गर्नु पर्दथ्यो भन्ने जिकिर लिनु मनासिब होइन । करार जीवन्त वा बहाल रहेको अवस्थामा सर्तबमोजिम नगरेमा कार्य सम्पादन जमानत जफत हुन सक्ने कुरा एउटा अवस्था हो भने करार क्रियाशील र जीवन्त वा बहाल हुन पाएकै छैन भने सम्झौताको एक पक्षले अर्को पक्षलाई सम्झौताबमोजिम गर्ने हैसियत छैन भनी काम गर्ने अवसर नै नदिई कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय गर्नु वैधानिक कार्य होइन ।

१४. निवेदक कम्पनीले सम्झौताको कुनै पनि सर्त उल्लङ्घन नगरेको अवस्था र सम्झौताबमोजिम प्रतितपत्र खोल्ने दायित्व कृषि सामग्री कम्पनीको भएकोमा आफैँ प्रतितपत्र नखोल्ने तर कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने विपक्षको निर्णयमा दूषित मनसाय रहेको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो दूषित मनसाय राखी सम्झौताको सर्तबमोजिम कार्य गर्न प्रारम्भबाट नै अवरोध खडा गरी कार्यसम्पादन जमानत जफतको निर्णय गर्नु सार्वजनिक निकायको असल चरित्रको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हुन जान्छ । 

१५. करारको उल्लङ्घन विना कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताको विश्वसनीयतामा ह्रास आई पक्षहरू आफैँले तय गरेको सम्झौताको सर्तविपरीत अन्यायको बन्दी हुन जाने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । साथै प्रस्तुत विवादमा करार कार्यान्वयनको लागि उत्पन्न हुने दायित्वलाई सुरूबाटै पन्छाउन खोजी यथावत् परिपालना हुनमा अवरोध गरेको देखिएकोबाट मर्का पर्ने पक्षले पूर्ण उपचारको अपेक्षा गर्न मिल्ने र पक्षको हक प्राप्तिमा अदालतले न्यायिक संयम अपनाई उचित निर्णय गर्न सक्ने नै हुँदा यस अदालतको पूर्व संयुक्त इजलासले विपक्षी झिकाउँदा लिएको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

१६. अब, प्रतितपत्र खोल्न विभिन्न बैंकहरूमा सम्पर्क गरी प्रयास गरेको भए तापनि निवेदक कम्पनीसँग चुक्ता पुँजी कम भएको कारण देखाई बैकहरूले प्रतितपत्र खोल्न नमानेको कारणबाट सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निवेदकको हैसियत नभएबाट कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने निर्णय गरिएको हो भन्ने विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर रहेको 

देखिन्छ । बोलपत्रको सर्तअनुरूप न्युनतम मूल्याङकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र नै छनौट हुने कानूनी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा रहेको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना गरी निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत भएको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । यसरी बोलपत्रदाताको आर्थिक एवम वित्तीय अवस्था हेरेर नै बोलपत्र स्वीकृत भई खरिद सम्झौतासमेत भई सम्झौताबमोजिमको दायित्व पुरा गर्ने समयमा चुक्ता पूँजी थोरै भएको भनी विवाद सिर्जना गर्न मिल्ने होइन ।

१७. विधिवत्‌रूपमा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि सम्झौताको सर्तअनुसार मल खरिद गर्न लोवानाका नाममा प्रतितपत्र खोलेर करारको कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने कर्तव्य विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनीको भएकोमा करारका सर्तहरू अनुरूप निवेदक पक्षले Performance Bond जम्मा गरिसकेको तर करारको अर्को पक्ष विपक्षी कम्पनीले प्रतितपत्र खोल्ने खुलाउने कर्तव्य पुरा नगरी करार कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको देखियो । कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्नु पूर्व कम्पनी आर्थिक र वित्तीयरूपमा सक्षम छ छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरी बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्ने अधिकार विपक्षीसँग सुरक्षित रहँदारहँदै बोलपत्र स्वीकृतिपश्चात् सम्झौतासमेत सम्पन्न भएपछि हाल आएर कम्पनीको चुक्ता पुँजी थोरै भएको भनी मनोगत कारण देखाई प्रतितपत्र खोल्न इन्कार गर्न एवं कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न मिल्ने हुँदैन र करारको कार्यान्वयन रोक्न सक्ने देखिँदैन ।

१८. निवेदक कम्पनीको Total  Paid on Shares Issued AU १०,००,०००  रहेको D&B payment Risk Report अनुसार कम्पनीको Rating २A २ रहेको भनी निवेदकले लिएको दाबीलाई  वस्तुगत र कानूनसङ्गत आधारमा अमान्यता प्रमाणित नगरीकन आत्मगत आधार खडा गरी करारको कार्यान्वयन रोक्न रोकाउन मिल्दैन । खरिद सम्झौताको बूँदा नं. ४ अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीको विश्वसनीयतामा प्रतितपत्र खोल्ने भएपछि आफ्नो उक्त दायित्व पुरा गर्न नसक्नुमा निवेदक कम्पनीको साख र बैंकहरूले निवेदकप्रति बनाएको धारणालाई कारकतत्त्व हो भनी देखाउनु न्यायसङ्गत देखिएन । बरू कृषि सामग्री कम्पनीले आफ्नो दायित्वबमोजिम एल.सी.खोल्न नसक्नु निजकै कमजोरी र साखको प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । 

१९. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १११ समेतका आधारमा खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सम्झौताको सर्तबमोजिम समयमै प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको परिपालना विपक्षीबाट भएको पाइएन । यसकारण कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीको मिति २०६९।१२।१८ को निर्णय मनासिब, चित्तबुझ्दो र औचित्यपूर्ण नदेखिँदा बदरयोग्य देखियो । कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीको उक्त निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सम्झौताबमोजिम प्रतितपत्र खोल्ने र करार कार्यान्वयन गराउने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको मिति २०७०।५।२६ को इन्साफ मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

२०. माथि उल्लेख भएअनुसार पुनरावेदन अदालत, पाटनको इन्साफ सदर हुने ठहरेको र प्रस्तुत विषय पुरानो भइसकेको समेत हुँदा  यथाशीघ्र एल सि खोली सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु भनी कृषिसामग्री कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल पुस १२ गते रोज १ शुभम् ।