निर्णय नं. ९५५८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७२।८।१३।१
०७०-WO-०६५०
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : कैलाली जिल्ला, डुगौली गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल लुङग्रा उप-स्वास्थ्य चौकी अछाममा कार्यरत करिसिंह भुलसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंसमेत
राज्यका हरेक निकायहरूले आफूबाट भएका हरेक काम कारवाही र निर्णयको कानूनी आधार देखाउन सक्नु पर्ने हुन्छ, देखाउन नसके त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारमा आघात पुग्ने गरी मनोगत र स्वेच्छाचारी (Arbitrary) किसिमले निर्णय गर्नु हुँदैन । कुनै कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारलाई सो कानूनअन्तरगत बनेको नियम वा कुनै नीतिगत निर्णयका आधारमा खोस्न वा कुनै सीमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । कानूनद्वारा निर्धारित पूर्वसर्तहरू पूरा भएको अवस्था भएमा सोबमोजिम गरी दिनु प्रत्येक निकायको दायित्व हुन जाने ।
(प्रकरण नं.५)
रिट निवेदकहरूले स्तरवृद्धिका माध्यमबाट नियुक्ति हुने र खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूको बिचमा वृत्ति विकासका अवसरहरू फरक हुने भएकोले लोक सेवा आयोगले आफूहरूलाई खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुन रोक लगाउने गरी गरेको निर्णयबाट आफूहरूलाई मर्का पर्न गएको भन्नेसमेत जिकिर लिएको सन्दर्भमा स्तरवृद्धि र खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुने प्रक्रियामा अन्तर भई जिम्मेवारी वितरण गर्ने हिसाबले पनि निवेदकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासको मार्ग पहिल्याउन नपाउने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी. र रामचन्द्र पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३)
लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७
आदेश
स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
हामी निवेदकमध्ये म करिसिंह भुल मिति २०५६।७।२५ को निर्णयअनुसार र म दिलबहादुर पुन: मिति २०५६।८।१ को पत्रानुसार रा.प. अनं. द्वितीय (प्राविधिक) सहायक चौथो तहको अ.हे.व. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई सेवारत रही आउँदा म करिसिंह भुल मिति २०६४।५।१९ मा र म दिलबहादुर पुन मिति २०६४।९।१ को निर्णयानुसार सहायक पाँचौ तहमा तह मिलान भई सेवारत रही आएका छौं । यसरी आफ्नो सेवामा सेवारत रहिरहेको अवस्थामा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. २२१९/०६९-७० (दलित) र २२१५/०६९-७० (खुला) मा म करिसिंह भुलले दरखास्त फाराम भरेको त्यसैगरी म दिलबहादुर पुनले विज्ञापन नं. १७१७/०६९-७० पाँचौ तह हे.अ. पदमा फाराम भरी लिखित परीक्षा दिएको, सोको नतिजा मिति २०७०।९।१० मा प्रकाशित भई म करिसिंह भुल विज्ञापन नं. २२१९/०६९-७० (दलित) तर्फ र म दिलबहादुर पुन: लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तरवार्तासमेत दिइसकेका थियौं ।
यसरी हामीले अन्तरवार्तासमेत दिई नतिजाको पर्खाईमा बसिरहेको अवस्थामा विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७०।१०।९ को निर्णयानुसार भनी मिति २०७०।१०।१५ र २०७०।१०।२९ मा अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित हुँदा निवेदकहरूको हकमा योग्यताक्रम सूचीबाट नाम हटाइएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा समावेश गरिएन । विपक्षी आयोगबाट हामीहरूको नाम अन्तिम योग्यताक्रम सूचीमा समावेश नगर्ने भनी निर्णय गर्दा उम्मेदवार कार्यरत रहेको सेवा, समूह र तह सबै समान भएको हकमा सोही सेवा, समूह र पदमा उम्मेदवार हुन उपयुक्त हुने नभएकोले त्यस्ता उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रम सूचीमा समावेश नगरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा चौथो संशोधनबाट मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गरी ऐ. दफा ८(३) मा “खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने कुनै तहको पदमा समान तहका कुनै कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाको लागि निर्धारित योग्यता पुरा गरेको भएमा निजसमेत सो परीक्षामा सामेल हुन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेबाट हामी निवेदकले विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भएको विज्ञापन नं. २२१९, २२१५ र १७१७ मा भाग लिन पाउने अधिकार सुरक्षित रहँदा रहँदै विपक्षीहरूबाट एकतर्फी र अन्यायपूर्ण तरिकाले हाम्रो दरखास्त फाराम अस्वीकृत गरिएको कार्य स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन) को दफा ८ विपरीत रहेको स्पष्ट छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ मा स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफा ९ को उपदफा १(३) मा पाँचौ तहमा सुरू नियुक्त भएका वा वरिष्ठ पाँचौ तहमा तह मिलान भएकालाई मात्र सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरू स्तरवृद्धिको माध्यमबाट स्तरवृद्धि हुँदा छैटौं तहमा सेवाको अन्त हुने र पाँचौं तहमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त हुन पाएमा सातौं तहमा स्तरवृद्धि हुन सक्ने भएबाट समेत हामी निवेदकहरूलाई खुला प्रतिस्पर्दाबाट वञ्चित गरिँदा बढी मर्का हुने प्रस्ट छ ।
अतः विपक्षी लोक सेवा आयोगले ऐनको स्पष्ट व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी निवेदकहरूको परीक्षाफल प्रकाशित नगरी दरखास्त अस्विकृत गर्ने गरी गरेको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को धारा ८ र ९ समेतको विपरीत भएकोले विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७०।१०।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदकहरूलाई समेत समावेश गरी पुनः नतिजा प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दाबी ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन? आदेश जारी हुनु नपर्ने भएमा सोको कारण र प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७०।१०।९ को निर्णयबाट निवेदकलाई ज्यादै मर्का परेकोले सो निर्णय यस निर्णयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगरी निवेदकहरूसमेतलाई समावेश गरी पुनः नतिजा प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७०।१२।३ को आदेश ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा (पाँचौं संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को दफा ८(३) मा “खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने कुनै तहको पदमा समान तहका कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाको लागि निर्धारित योग्यता पुरा गरेको भएमा निजसमेत सो परीक्षामा सामेल हुन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन नभएको अवस्थामा सो कानूनी व्यवस्था लागू गर्न द्विविधा उत्पन्न भएको, लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ लागू भएपश्चात् निजामती सेवामा समान तहमा परीक्षा दिने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा यस आयोगको मिति २०७०।१०।९ को बैठकबाट उम्मेदवार कार्यरत रहेको सेवा, समूह र तह सबै समान भएको हकमा सोही सेवा समूह र तहको पदमा उम्मेदवार हुन उपयुक्त हुने नभएकोले त्यस्ता उम्मेदवारहरूको नाम अन्तिम योग्यताक्रम सूचीमा समावेश नगरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ । आयोगको उल्लिखित नीतिगत निर्णयका कारण स्वास्थ्य सेवामा समान तहमा परीक्षा दिन कुनै बाधा नभएको तर सेवा समूह र तह वा पद एउटै रहेको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई पुनः लोक सेवा आयोगको परीक्षामा उम्मेदवार भई परीक्षा दिनसम्म आयोगको निर्णयले निषेध गरेको हो । सेवा, समूह र समान तहमा परीक्षा दिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नीतिगत अस्पष्टताका साथै एउटै सेवा, समूह र तह वा पदको निमित्त पटक पटक परीक्षा दिँदा स्रोत साधन र जनशक्तिको अपव्यय हुने र उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारले वैकल्पिक उम्मेदवारलाई पद मोलमोलाई गरी बेच्नेसम्मका गलत क्रियाकलापहरू व्यवहारमा देखिएको भनी आयोगसमक्ष पटकपटक आएका गुनासोसमेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगबाट विवेकसम्मत निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्ने संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोग भएकोले निवेदकहरूको माग दाबीसम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै पनि निर्णय भएको छैन । निवेदकहरूले निजहरूलाई लोक सेवा आयोगको निर्णयबाट मर्का परेमा सो कुरा खुलाई आयोगमा निवेदन दिएमा सुनुवाई हुन सक्ने कानूनी उपचारको मार्ग रहँदारहँदै सोको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । लोक सेवा आयोगले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयलाई निवेदकले कानूनी आधारमा खण्डन गर्नुपर्नेमा सो नगरी निवेदन दिएको देखिन्छ । कानूनमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको समान तहको पदमा भनिएको अर्थ कर्मचारी कार्यरत रहेको समूहको पदमा भन्दा फरक पदमा भन्ने स्पष्ट बुझिने नै हुँदा कानूनमा नै स्पष्ट उपचार र व्यवस्था भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री रामचन्द्र पौडेलले निवेदकहरू सहायक चौथो तहको अ.हे.व. पदबाट सहायक पाँचौ तहको पदमा स्तरवृद्धि भई कार्यरत रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) बमोजिम समान तहको परीक्षामा सामेल हुन सक्ने भई निजहरूले सहायक पाँचौ तहको हे.अ.पदमा दरखास्त फाराम भरी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तरवार्तासमेत दिइसकेको अवस्थामा विपक्षी लोक सेवा आयोगले कानूनको गलत व्याख्या गरी समान सेवा समूहको पदमा सोही सेवा समूहमा कार्यरत व्यक्तिले परीक्षा दिन नमिल्ने भनी निवेदकहरूको नाम अन्तिम योग्यताक्रम सूचीमा समावेश नगर्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले लोक सेवा आयोगको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य सेवाको समान तहमा परीक्षा दिन कुनै बाधा नभएको तर सेवा समूह र तह वा पद एउटै भएको अवस्थामा मात्र त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई पुनः लोक सेवा आयोगको परीक्षामा उम्मेदवार भई परीक्षा दिनसम्म रोक लगाएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नभएकोले खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिम विद्वान् अधिवक्ताहरू र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरू स्वास्थ्य सेवाको सहायक चौथो तहबाट स्तरवृद्धि भई स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूहको सहायक पाँचौ तहमा कार्यरत रहेकोमा निवेदकहरूमध्ये करिसिंह भुलले लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको विज्ञापन नं.२२१५/०६९-६० र २२१९/०६-७० मा र दिलबहादुर पुनले लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं.१७१७/०६९-७० को स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह पाँचौ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा दरखास्त फाराम भरी लिखित परीक्षामा सामेल भएकोमा रिट निवेदक करिसिंह भुल विज्ञापन नं.२२१९/०६९-७० मा र निवेदक दिलबहादुर पुन विज्ञापन नं.१७१७/०६९-७० मा उत्तीर्ण भई अन्तरवार्तामा समेत सामेल भइसकेको अवस्थामा विपक्षी लोक सेवा आयोगले उम्मेदवार कार्यरत रहेको सेवा, समूह र तह सबै समान भएको हकमा सोही सेवा, समूह र तहको पदमा उम्मेदवार हुन उपयुक्त नहुने भएकोले त्यस्ता उम्मेदवारहरूको नाम अन्तिम योग्यताक्रम सूचीमा समावेश नगरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने भनी मिति २०७०।१०।९ मा निर्णय गरी सोही निर्णयअनुसार निवेदकहरूको नाम अन्तिम नतिजाको योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको देखियो । लोक सेवा आयोगको उक्त निर्णय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) विपरीत रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने नै रिट निवेदकहरूको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. उपर्युक्तबमोजिम निवेदकहरू आफू कार्यरत रहेको समान सेवा, समूह (स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह) पाँचौ तहको हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालित लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तरवार्तामा सामेल भइसकेको कुरामा विवाद रहेन । विपक्षी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन नभएकोले सो कानूनी व्यवस्था लागू गर्न द्विविधा उत्पन्न भएको र लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ लागू भएपश्चात निजामती सेवामा समान तहमा परीक्षा दिने व्यवस्था नरहेको हुँदा आयोगको मिति २०७०।१०।९ को बैठकबाट उम्मेदवार कार्यरत रहेको सेवा, समूह र तह सबै समान भएको हकमा सोही सेवा, समूह र तहको पदमा उम्मेदवार हुन उपयुक्त नहुने भएकोले त्यस्ता उम्मेदवारको नाम अन्तिम योग्यताक्रम सूचीमा समावेश नगरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने नीतिगत निर्णय भएअनुसार निवेदकहरूको नाम अन्तिम योग्यताक्रम सूचीमा समावेश नगरी परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. निवेदकहरूले आफ्नो हकको स्रोतको भनी उल्लेख गरेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा “खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने कुनै तहको पदमा समान तहका कुनै कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाको लागि निर्धारित योग्यता पुरा गरेको भएमा निजसमेत सो परीक्षामा सामेल हुन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै तहमा कार्यरत कुनै कर्मचारीले निर्धारित योग्यता पुरा गरेको भएमा आफू कार्यरत रहेको समान तहको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल हुन सक्ने देखियो । सो कानूनी व्यवस्थाले आफू कार्यरत रहेको सेवाको अर्को समूहको समान तहको पदमा मात्र परीक्षा दिन पाउने तथा आफू कार्यरत रहेको सेवा, समूहको समान तहको पदमा परीक्षा दिन नपाउने गरी बन्देज लगाएको देखिँदैन ।
५. राज्यका हरेक निकायहरूले आफूबाट भएका हरेक काम कारवाही र निर्णयको कानूनी आधार देखाउन सक्नु पर्ने हुन्छ, देखाउन नसके त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारमा आघात पुग्ने गरी मनोगत र स्वेच्छाचारी (Arbitrary) किसिमले निर्णय गर्नु हुँदैन । कुनै कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारलाई सो कानूनअन्तरगत बनेको नियम वा कुनै नीतिगत निर्णयका आधारमा खोस्न वा कुनै सीमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । कानूनद्वारा निर्धारित पूर्वसर्तहरू पूरा भएको अवस्था भएमा सोबमोजिम गरिदिनु प्रत्येक निकायको दायित्व हुन जान्छ । विपक्षी लोक सेवा आयोगले एउटै सेवा, समूह र तह वा पदका निमित्त पटकपटक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाले स्रोत साधन र जनशक्तिको अपव्यय हुने तथा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारले वैकल्पिक उम्मेदवारलाई पद मोलमोलाई गर्ने गरेको गुनासोसमेतलाई दृष्टिगत गरी विवेकसम्मत निर्णय गरिएको भनी मनोगत कुरा उल्लेख गरी आफ्नो निर्णयको बचाउमा जिकिर लिएको देखिन्छ, तर आफ्नो निर्णयको कानूनी आधार उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यसप्रकार स्वास्थ्य सेवा ऐनले आफू कार्यरत रहेको सेवा, समूहको समान तहको पदको परीक्षामा सामेल हुन नपाउने भनी स्पष्टरूपमा बन्देज नलगाएको अवस्थामा आफू कार्यरत रहेको सेवाको अर्को समूहको समान तहमा मात्र परीक्षा दिन पाउने भनी मनोगत अर्थ गर्न मिल्ने नहुँदा सो सम्बन्धमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले लिएको जिकिर सन्तोषजनक र कानूनसम्मत रहेको देखिएन ।
६. रिट निवेदकहरूले स्तरवृद्धिका माध्यमबाट नियुक्ति हुने र खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूको बिचमा वृत्ति विकासका अवसरहरू फरक हुने भएकोले लोक सेवा आयोगले आफूहरूलाई खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुन रोक लगाउने गरी गरेको निर्णयबाट आफूहरूलाई मर्का पर्न गएको भन्नेसमेत जिकिर लिएको सन्दर्भमा स्तरवृद्धि र खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुने प्रक्रियामा अन्तर भई जिम्मेवारी वितरण गर्ने हिसाबले पनि निवेदकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासको मार्ग पहिल्याउन नपाउने भन्न मिल्ने पनि हुँदैन ।
७. तसर्थ स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) ले निर्धारित योग्यता भएमा आफू कार्यरत रहेको समान तहको पदमा परीक्षा दिन बाधा नहुने व्यवस्था भएको आधारमा निवेदकहरू विज्ञापित पदको लिखित परीक्षामा सामेल भई उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तामा समेत सामेल भएकोमा निवेदकहरूको नाम अन्तिम योग्यताक्रम सूचीमा समावेश नगर्ने भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७०।१०।९ मा भएको निर्णय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) विपरीत रहेको देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकहरू लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्तामा सामेल भएका विज्ञापन नम्बरहरूमा रिट निवेदकहरूको नामसमेत योग्यताक्रम सूचीमा समावेश गरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयहरूका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृत : सन्तोषप्रसाद पराजुली
इति संवत् २०७२ साल मङ्सिर १३ गते रोज १ शुभम् ।