निर्णय नं. ९५५९ - धितो रहेको जग्गा गैरकानूनीरूपमा फुकुवा गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला मिति : २०७१।१०।४।१

 

मुद्दा : धितो रहेको जग्गा गैरकानूनीरूपमा फुकुवा गरी भ्रष्टाचार गरेको । 

 

२०६६–CR–०२७३

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने उग्रसेनको छोरा शिवकुमार अग्रवाल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत विनोदकुमार गौतमको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार 

२०६६–CR–०२७४

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने शिवकुमार अग्रवालको छोरा नरेश अग्रवाल 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत विनोदकुमार गौतमको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

२०६६–CR–०४५४

पुनरावेदक / प्रतिवादी : गौरीदत्त जोगाइको नाति ऋषिकेश जोगाइको छोरा काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २१ भोटेबहाल बस्ने गोपाल पि. जोगाई

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत विनोदकुमार गौतमको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

मतियारको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ मा "यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्तिसरह नै सजाय हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा जुन कामको लागि जग्गा धितो राखेको हो सो काम नै सम्पन्न नभइसक्दैको अवस्थामा त्यसरी धितोमा राखेको जग्गा फुकुवा हुन सक्दैन । सो कुरा जान्दाजान्दै प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले जग्गा फुकुवा गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेको भन्ने कुरा निजकै स्वीकारोक्तिबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । यिनै विश्लेषित आधार एवं कारणबाट गैरकानूनी जग्गा फुकुवा गर्ने कार्यमा निजको सहयोगीको भूमिका रहेको पुष्टि भएकोले निजलाई मतियारमा सजाय गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।३।१५ को फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

गैरकानूनी कार्यको परिणामस्वरूप प्राप्त हुने लाभ पनि गैरकानूनी नै हुने हुन्छ । विवादित जग्गा गैरकानूनी तरिकाले फुकुवा गराउन निजको संलग्नताको पुष्टि नभएको भएपनि त्यस्तो जग्गा आफनो नाममा हा.ब. लिई अर्कैलाई बिक्री गरी बिगो रू. ५३,३७,५००।- (त्रिपन्न लाख सैँतिस हजार पाँच सय रूपैयाँ) गैरकानूनी लाभ लिएकोमा विवाद नदेखिँदा जग्गा फुकुवा गराउने कार्यमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि नभएकाले बिगो तिर्न नपर्ने भन्ने प्रतिवादी नरेश अग्रवालको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिँदैन । आफूले विवादित जग्गा बिक्री गरी नगद लाभ लिएको कुरामा स्वीकारै गरी अन्य जग्गा धितो राख्नसमेत मन्जुरी जनाएको तथ्यबाट निजले विवादित जग्गाको बिक्रीबाट गैरकानूनी लाभ लिएको भन्ने कुरा प्रमाणित भएकोले त्यसरी लाभ लिएको बिगो रकम रू. ५३,३७,५००।- (त्रिपन्न लाख सैंतिस हजार पाँच सय रूपैयाँ) निजबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले भराई लिन पाउने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान्‌ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की र विद्वान्‌ अधिवक्ता नरेन्द्रकुमार के.सी.

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ 

 

सुरू फैसला गर्ने अदालत :

माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री भोलाप्रसाद खरेल

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।०३।१५ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर देहायबमोजिम छ :

 

तथ्य खण्ड

आवश्यक कारवाहीको सक्कल फायल पठाएको भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको पत्र

चुंगिकर रकम असुलीको क्रममा व्यक्तिको धितो लिएको जग्गा अनाधिकाररूपमा फुकुवा भई महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको सन्दर्भमा आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि आयोग मात्र भनिनेछ) लाई प्रेषित गरी सक्कल फाइल पठाएकोसम्बन्धी पत्र ।

 

केशव स्थापितले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज

म काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा कार्यरत रहेको थिएँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मूल आयस्रोत चुंगिकर नै हो । सागरप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्ति गरिँदा पदपूर्ति समितिको अध्यक्षसमेत प्रमुख (मेयर) नै रहने व्यवस्था हुँदा पदपूर्ति समितिबाट सामान्य प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन गरी निजलाई नियुक्ति दिइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको सर्वोच्च अङ्ग भनेको नगर परिषद् हो । परिषद्‍बाटै नीति, नियम बजेट आदि पारित गर्ने निर्णय भएपछि बोर्डले सोअनुसार कार्य गर्ने हो । बोर्डको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र मेरो जिम्मेवारी हुन्थ्यो । सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गर्ने बारेको आयोगको मिति २०५६।४।११ को निर्णयअनुसारको पत्र प्राप्त भएपछि बोर्डमा छलफल भएको र चुंगीकरको सम्पूर्ण प्रकरण छानबिन गरी सोहीअनुसार गर्ने भनी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएपछि बोर्ड बैठकको सर्वोच्चतालाई कदर गर्दै रिपोर्ट नआएसम्म पर्खनु मेरो बाध्यता भएकोले तत्काल आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नभएको हो । 

सागरप्रसाद वाग्लेले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज

म ब्राइटर टुथपेस्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. मा काम गर्ने हुँदा प्रकाश टिवडेवालासँग चिनजान भयो । प्रकाश टिवडेवालाको तत्कालीन मेयर केशव स्थापितसँग राम्रो सम्बन्ध भएकोले मेरो पनि केशव स्थापितसँग परिचय भयो । मैले प्रकाश टिवडेवालालाई जागिरको लागि अनुरोध गरेको थिएँ, उहाँले केशव स्थापितसँग कुराकानी गरी नगरपालिकामा जागिर खुवाउने कुरा भई केशव स्थापितले निवेदन देउ भन्नुभयो र मैले निवेदन दिएँ । निवेदन दिएपश्चात् चुंगिकरको बलम्बु डिपोमा प्रमुखको काम गर्न ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ भनेकोले सो कुरा प्रकाश टिवडेवालालाई भनी उहाँले नै पिस्तादेवी अग्रवालको र डिल्लीप्रसाद दाहालको जग्गा धितो राखी मिति २०५४।७।२९ मा मलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो र २०५४ मार्ग १ देखि २०५५।३।३२ सम्म बलम्बु डिपोमा खटिई चुंगीकर असुलउपर गर्ने काम गरे । चुंगिकर असुलउपर गर्न निश्चित अंक किटान गरिएको थियो । मैले नगरपालिकाको नगद, जिन्सी बरबुझारथ गरेको छु । पिस्तादेवी अग्रवालको जग्गा के कसरी फुकुवा भयो मलाई थाहा छैन ।

 

प्रतिवादी नरेश अग्रवालले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान

मेरो हजुरआमा पिस्तादेवी अग्रवालको नाममा रहेको जग्गा मेरो बुबा शिवकुमार अग्रवालको साथी सागरप्रसाद वाग्लेलाई ६ महिनाको लागि धितो राख्न दिइएको थियो । निजलाई जग्गा दिनुको कारण वहाँको केरियरको लागि मद्दत गर्नु थियो । सागरप्रसाद वाग्लेले करिब ३९ करोडको ठेक्का लिनुभएको थियो । चुंगीकर ठेक्काबापत हजुरआमा पिस्तादेवी अग्रवालको नाममा दर्ताको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९(क) कि.नं. ३३९ क्षेत्रफल १-२-०-० जग्गा धितो जमानत दिएको र उक्त जग्गा फुकुवा गर्नको लागि हजुरआमाको तर्फबाट नगरपालिकामा निवेदन दिएका थियौं । त्यस निवेदनलाई समय समयमा फलोअप गर्दा मात्र जग्गा फुकुवा भएको थियो । निवेदन दिने काम वकिलले गरेका थिए । जग्गा फुकुवा भएको सूचना वकिल वा अन्य फलोअप गर्ने मान्छेबाट मौखिक आएको थियो । जग्गा फुकुवा गराउने व्यक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठ र गोपाल जोगाई हुन् । केही दिनपछि मालपोतमा बुझ्दा जग्गा फुकुवा भएको थाहा पाइयो । जग्गा फुकुवा भएपछि त्यो जग्गा घर सल्लाहअनुसार मेरो नाममा राखी पछि जनहित संरक्षण मञ्च पुतलीसडकलाई बिक्री गरिएको हो । 

 

प्रतिवादी उग्रसेन अग्रवालले अधिकारप्राप्त समक्ष गरेको बयान

म र मेरो परिवारकै सदस्यको सागरप्रसाद वाग्लेसँग चिनजान तथा कारोबार छैन । आर्थिक वर्ष २०५४।०५५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले चुंगीकर आफैँ उठाउन सागरप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्ति गरेकोमा निजलाई धितो जमानी दिनका लागि प्रकाश टिवडेवालाले मलाई चुंगिकर असुली गर्ने काम पछाडि बसेर म आफैँ गर्दै छु तपाइँले धितो जमानी दिन जग्गाको सहयोग गरिदिनुहोस् भनेको हुँदा मैले पनि निज प्रकाश टिवडेवालामाथि विश्वास गरी मेरो पत्नी पिस्तादेवी अग्रवाल नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला महानगरपालिका वडा नं. २९(क) कि.नं. ३३९ क्षेत्रफल १-२-०-० जग्गा धन जमानी दिएको हो । प्रकाश टिवडेवाला र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर केशव स्थापितबिच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकोले दुवैजनाको मिलेमतोमा यो काम भएको हो । प्रकाश टिवडेवालासँग उक्त जग्गा फुकुवाका लागि बारम्बार सम्पर्क गरेका थियौं र निजले कुनै पनि सन्तोषजनक जवाफ दिएनन् । महानगरपालिकामा जग्गा फुकुवाका लागि मौखिकरूपमा केशव स्थापितसँग कुरा गरेको थिएँ । प्रकाश टिवडेवालासँगको केशव स्थापितको दोस्ती भएकोले फुकुवा गराइदेउ भनेको थिएँ । जग्गा ६ महिनाको लागि धरौटी दिएकोमा ६ वर्ष भइसकेको हुँदा जग्गा फुकुवा गराएको हो । 

 

प्रतिवादी पिस्तादेवी अग्रवालको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ (क) कि.नं. ३३९ क्षेत्रफल १-२-०-० जग्गा मेरो नामको हो, उक्त जग्गा छोराहरू तथा घर परिवारको सल्लाहमा सागरप्रसाद वाग्ले भन्ने व्यक्तिलाई जागिर खाने क्रममा जमानी लेखी दिनुहोस् भनेको हुँदा घरमा नै जमानी कागजमा सही गरी दिएकी थिएँ । निज सागरप्रसाद वाग्लेसँग छोरा शिवकुमार अग्रवालको चिनजान छ । छोराहरूको सल्लाहमा सागरप्रसाद वाग्लेका हकमा सामान्य कागज गरी जग्गा दिएको थियो । निजको जागिर पुरा भइसकेपछि सुरेन्द्र लामालाई वारेस लिई फुकुवाको लागि कारवाही अगाडि बढाएको हो । के कसरी जग्गा फुकुवा भयो मलाई थाहा छैन । मेरो नामको जग्गा सागरप्रसाद वाग्लेका नाममा धितो जमानी दिँदा काठमाडौं महानगरपालिकामा पेस गरेको थियो । उक्त जग्गा ५३ लाखमा बिक्री भएको हो । 

 

प्रतिवादी शिवप्रसाद अग्रवालको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

प्रकाश टिवडेवालामार्फत सागरप्रसाद वाग्लेसँग परिचय भएको हो । निज वाग्लेसँग मेरो कुनै कारोबार छैन । प्रकाश टिवडेवालाले सागरप्रसाद वाग्लेलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा जागिरको लागि जग्गा धितो चाहिएको भनी धितो प्रयोजनको लागि अनुरोध गरेको हुँदा प्रकाश टिवडेवालाको विश्वासमा जग्गा धितो दिएको हो । जग्गा फुकुवा गर्न गोपाल जोगाइलाई जिम्मा दिइएको थियो । मेरो पसल त्रिपुरेश्वरमा र वहाँको घर भोटेबहालमा छ । गोपालजीले मेरो चिनजानका मानिस छन् म फुकुवा गराइदिनसक्छु भनेकोले विश्वास गरेको हुँ । हाम्रो सल्लाह भएको करिब ४/५ महिनामा जग्गा फुकुवा भयो । के कसरी जग्गा फुकुवा भयो मलाई थाहा छैन । गोपाल जोगाइबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिसँग जग्गा फुकुवाको लागि भेट भएको थिएन । आयोगमा उपस्थित भएर निज गोपाल जोगाइले मलाई चिन्दिन भनेको कुरा झुठ बोलेको हो । अधिवक्ता सीताराम के.सी. मार्फत पनि जग्गा फुकुवाको लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट केही पनि जवाफ नपाएपछि कारवाही अगाडि बढाइएन । निवेदन दिने कार्य हुलाकमार्फत पनि भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट जवाफ प्राप्त भएको भए अदालत जाने कुरा भएको थियो । 

 

ज्ञानेन्द्र कार्कीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

पिस्तादेवी अग्रवालको नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गा मलाई झुक्यानमा पारी वा अन्य कुनै व्यहोराले मेरो हस्ताक्षर प्रयोग गरी फुकुवा गरेको हुन सक्नेमा शङ्का लागेको छ । यसमा मैले सम्झेसम्म मबाट त्यस्तो निर्णय भएको वा कारवाही उठाएको र अनधिकृतरूपमा त्यस्तो जग्गा फुकुवा गरेको छैन । त्यस बखतमा कार्यरत प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत शिवभक्त शर्मा मात्र निर्णय गर्ने अधिकारी भएकोले निजले निर्णय नगरी मैले पत्राचार गर्न मिल्दैन थियो ।

 

शिवभक्त शर्माले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दिएको बयान

म शिवभक्त शर्मा २०५९ साल साउन १ गतेदेखि २०५९ माघ १५ गतेसम्म र २०६० साल वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि २०६० साउन ७ गतेसम्म दुई पटक गरी लगभग ९ महिना काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतको पदमा कार्यरत् रहेको थिएँ । उक्त पदमा रहँदा मिति २०६०।३।२६ मा पिस्तादेवी अग्रवालको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९(क) कि.नं. ३३९ क्षेत्रफल १२०० जग्गा बेरीतपूर्वक फुकुवा भएको विषयमा के हो थाहा छैन । यससम्बन्धमा मैले कुनै निर्णय पनि गरेको छैन । यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नगरपालिका बोर्डको हो ।

 

प्रतिवादी गोपाल जोगाइले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दिएको बयान

शिवकुमार अग्रवालले मलाई किटानसाथ जग्गा फुकुवा गराउन जिम्मा दिएको थिएँ भनेको कुरा मलाई थाहा छैन । मेरो नाम किटान गरेर भ्रष्टाचारीहरूको उम्कने उपाय पनि हुन सक्छ । मलाई थाहा भएअनुसार उनीहरूको सरोकार एकजना वकिल वा लेखनदास श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठसँग छ, हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई म राम्ररी चिन्दछु । यस विषयमा उनीहरूले मलाई आफ्नो गेस्टहाउसमा करिब १ वर्षअघि बोलाएर सोधेका पनि थिए । यो वकिलले हामीलाई आर्थिक तवरले डुबाइदियो । तसर्थ हामीलाई सहयोग गरेर उक्त व्यक्तिलाई भेटाइदिनुस् भनेका थिए । मैले त्यस वकिललाई खोजेर जसरी भएपनि ल्याइदिन्छु भनी हिँडे तर पत्ता लगाउन सकिन । हरिकृष्ण श्रेष्ठले नै यो भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्दछ ।

 

अधिवक्ता सुरेन्द्र बहादुर लामाको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

प्रिमियम ल फर्ममा सहयोगीको रूपमा करिब ३ वर्ष काम गरेँ । सोही अवधिमा पिस्तादेवी अग्रवालको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्न मलाई पिस्तादेवीको वारेस बस्नु भनेकोले निजको वारेस भई रोक्का जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी दुईवटा निवेदन म आफैँले मस्यौदा गरी हुलाकबाट महानगरपालिकाको ठेगानामा रजिस्ट्री गरी पठाएको र सो पोस्ट गरी पठाएको चिठ्ठीउपर नगरपालिकाको कुनै जवाफ नआएकोले पछिल्लो पटक २०५८ सालको सुरूतिर म सिताराम के.सी. को निर्देशनबमोजिम रोक्का फुकुवाको निवेदन नगरपालिकामा दर्ता गर्न जाँदा कार्यकारी अधिकृतले दर्ता गर्न र दरपिठ दुवै गर्न अस्वीकार गर्नु भयो । पछि हाम्रो कार्यालय (ल फर्म) बाट पिस्तादेवीको जग्गा फुकुवा गर्न नसकेको भनी निज शिवकुमार अग्रवालले सो मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल मागी फिर्ता लगेको थियो । उक्त जग्गा पछि के कसरी फुकुवा भयो मलाई कुनै जानकारी छैन । 

अधिवक्ता सीताराम के.सी.को अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

पिस्ता देवी अग्रवालको रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिदिनको लागि मेयरलाई सम्बोधन गरी निवेदन लेखिदिन आग्रह गरेअनुसार उहाँले टिपाएको इन्फरमेसन लिई सोबमोजिमको निवेदन मेरो अफिसको वारेस भाइबाट तयार भएको हो । कानून व्यवसायीको हैसियतले पक्षले दिएको जानकारीअनुसार निवेदन तयार पारिएको हो । रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने निवेदन दर्ता भयो वा भएन वारेस भाई सुरेन्द्रबहादुर लामालाई थाहा होला । मैले शिवकुमार अग्रवाललाई महानगरपालिकाबाट जवाफ आएपछि अदालत जाउँला भनेको हो । पिस्तादेवी अग्रवालको नाममा रहेको जग्गा फुकुवा भएको बारेमा मलाई केही जानकारी छैन । 

 

विदुरप्रसाद मैनालीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

सागरप्रसाद वाग्लेलाई शाखा अधिकृत पदमा अस्थायी नियुक्ति गरी बलम्बु डिपोबाट चुंगिकर उठाउने जिम्मेवारी दिन काठमाडौं महानगरपालिका बोर्डबाट कुनै निर्णय भएको मलाई थाहा छैन । आयोगको निर्णय आएपछि र तत्कालीन परिस्थितिमा सञ्चार माध्यमहरूबाट चुंगीकरका सम्बन्धमा उठेका कुराहरूका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिद्वारा दबाब दिइएपछि उक्त छानबिन समिति गठन भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका बोर्डले सोसम्बन्धमा मेरो संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले अध्ययन पुरा नै भइ नसकेकोले अनियमितताको सन्दर्भमा प्रतिवेदन पेस गरेको थिएन । 

 

सूर्यप्रसाद सिलवालले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

म २०५६ साल साउन भदौतिर देखि २०५९ साल असार मसान्तसम्म कार्यकारी प्रमुख पदमा कार्यरत्‌ रहेँ । सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुल गर्नु पर्ने रकम असुली गर्नेतर्फ उपमेयर विदुरप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ धितोमा रहेको जग्गाबाट असुलउपर गर्ने व्यहोराको पत्र पठाई आयोगलाई अवगत गराइएको थियो । म काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत रहँदासम्म उक्त समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थिएन ।

 

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट प्रकाशमणि शर्माले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

जनहित संरक्षण मञ्च गैर सरकारी संस्था हो । यस मञ्चले २०६०।५।२५ मा काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं. २९(क) कि.नं. ३३९ क्षेत्रफल १-२-०-० को जग्गा नरेश अग्रवालसँग रू. ५३,३७,५००।- मा खरिद गरेको हो । मञ्चले आफ्नो कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गाको आवश्यकता भनी विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । सोही विज्ञापनको आधारमा कोटेश्वर निवासी राजु नेपालले उक्त जग्गा देखाउँदा उचित लागी खरिद गरिएको हो । मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा रोक्का नभएको भनी सम्बन्धित फाँटबाट लेखिएपछि मात्र मालपोत कार्यालयबाट मञ्चको नाममा जग्गा पारित भएको हो । 

 

मालपोत अधिकृत छुपेन्द्रमणि के.सी. ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

यस आयोगबाट देखाइएको च.नं. २८० मिति २०६०।३।२६ को का.म.न.पा. कार्यालयको पत्रको शिरमा रोक्का फाँट आ.का. भनी तोक मैले लगाएको हुँ । फुकुवाको लागि सम्बन्धित कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएपछि सो पत्रमा उल्लेख भएको च.नं. र मिति मिल्छ कि मिल्दैन सोको आधारमा मिलेमा फुकुवा गरिन्छ । सम्बन्धित कार्यालयमा सोधपुछ गर्ने प्रचलन छैन । सम्बन्धित कार्यालयसँग सोधपुछ गरी फुकुवा कारवाही गर्न कार्यबोझको आधारमा सम्भव पनि छैन । पत्र दर्ता नभएकोसम्बन्धमा कार्यालयमा ज्यादै भिडभाड हुने र सो भिडभाडमा नै दैनिक कार्य सम्पन्न हुने हुँदा केही पत्रहरू दर्ता गर्न छुट पनि हुन सक्ने हुँदा सोही कारणबाट उक्त पत्र दर्ता नभएको हुनसक्छ । उक्त पत्र हुलाकमार्फत आएको भए खामसमेत हुनुपर्नेमा सो नभएकोले व्यक्तिमार्फत आएको हुनु पर्दछ । मालपोत कार्यालयमा दैनिक सयौंको मानिसहरू आउने हुँदा मानिस चिन्न सकिन्न ।

 

प्रतिवादी शेरबहादुर कटुवालले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

म २०५१ सालदेखि काठमाडौं महानगरपालिकामा वित्त विभागमा पियन पदमा कार्यरत छु । वित्त विभागसँगै मूल दर्ता चलानी शाखा पनि रहेकोले त्यस शाखामा काम गर्ने अनिल सिंह धामी सरले चिठ्ठी पत्र दर्ता चलानी हेर्नु 

भन्नुहुन्थ्यो । कहिलेकाँहि मलाई दर्ता चलानी गर्न लगाएर आफू अन्तै जानुहुन्थ्यो । आयोगबाट देखाइएको प.सं. ०५९।०६० च.नं. २८० मिति २०६०।३।२६ को मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई रोक्का फुकुवा गरिएको बारे  लेखिएको पत्रमा उल्लिखित पत्र संख्या ०५९।०६० च.नं. २८० मैले लेखेको हो । सो पत्र हेरी सनाखत गरिदिएँ । अनिल सिंह धामी सरले अह्राएर यो काम गरेको हो । चिठ्ठी चलानी गरिसकेपछि अनिल सरले नै सो पत्र लिएर जानुभयो । चलानी किताबमा मैले लेखेको होइन । मलाई पत्रमा चलानी नम्बर राख्न मात्र लगाएको रहेछ ।

 

अनिल सिंह धामीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान

मिति २०५५।३।१२ देखि काठमाडौं महानगरपालिकामा ना.सु. पदमा अस्थायी नियुक्ति भई कार्यरत छु । २०५९ कार्तिकदेखि २०६० असोजसम्म मूल दर्ता चलानी शाखामा खटिएको थिएँ । मूल दर्ता चलानीमा म कार्यरत रहँदा श्रीलाल तामाङ र विजय खनाल पनि मसँगै काम गर्दथे । आ.व. २०५९।०६० को मूल दर्ता चलानी किताब हामी ३ जनाको जिम्मेवारीमा हुन्थ्यो । महानगरपालिकाअन्तर्गतको सम्पूर्ण विभागहरूको आफ्नै चलानी किताब छ । मूल दर्ता चलानीबाट यस्तै खाले चिठ्ठीपत्रहरू चलानी हुने भन्ने प्रावधान थिएन । हाकिमहरूको आदेशानुसार सबै प्रकारका पत्रहरू चलानी हुन्थ्यो । कार्यालय समयमा मूल दर्ता चलानी शाखा खुल्लै रहने हुँदा हामी ३ जनामध्ये १ जना बसे पुग्दथ्यो । जरूरी पत्रहरू वा हतारमा गर्नुपर्ने पत्रहरू लिएर आउँदा र कर्मचारीहरू अन्य काममा व्यस्त भएको बेलामा कहिलेकाहीँ अन्य व्यक्तिहरूले पनि चलानी गर्दथे । शेरबहादुर कटुवाल लेखा शाखामा काम गर्ने पियन हुन् । कहिलेकाहीँ म अन्य शाखामा जानु पर्दा उसलाई एकछिन हेर है भनेर जाने गर्दथेँ । चलानी किताबअनुसार मिति २०६०।३।२६ गतेको च.नं. २८० को पत्र १४ नं. वडा कार्यालयमा गएको देखिन्छ । तर त्यही च.नं. र मितिको पत्र कसरी मालपोत कार्यालयमा गयो, यसबारेमा म अनभिज्ञ छु । पत्रमा शेरबहादुर कटुवालले मैले लेखेको हो भनिसकेको हुँदा सो हस्ताक्षर निजको 

हुनुपर्दछ । चलानी पुस्तिकामा चाहिँ निजले लेखेको होइन । शेरबहादुरले बयान गर्दा मेरो नाम भन्नुको कारण मैले कहिलेकाहीँ निजलाई काम गराउने भएकोले होला । मैले शेरबहादुरलाई तोकेर यो काम गरिदेउ भनेर भन्दैनथेँ । यहाँ आएको चिठ्ठी पत्रहरू दर्ता चलानी गर्नु भनेर मात्र भन्थे । मैले उक्त पत्र हिजो भर्खर देखेको हुँ । 

 

वादी नेपाल सरकारले  विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्र

प्रतिवादीहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी पिस्तादेवी अग्रवालको नाममा रहेको जग्गा बदनियत साथ किर्ते पत्र तयार गरी धितो फुकुवा गरी गराई मिति २०६०।५।२५ मा रू. ५३,३७,५००।- मा प्रतिवादी जनहित संरक्षण मञ्च पुतलीसडकको नाममा पारित गरेको तथ्य स्थापित भएको हुँदा प्रतिवादीहरू पिस्तादेवी अग्रवाल र नरेश अग्रवालको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम बिगो रू. ५३,३७,५००।- र सो बराबर जरिवाना, हदैसम्म कैद सजाय, प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवाल र गोपाल जोगाइलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम जरिवाना तथा कैद सजाय, प्रतिवादी अनिल सिंह धामीलाई भ्रष्टाचार निवारण निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (२) तथा भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजाय, प्रतिवादी शेरबहादुर कटुवाललाई सोही ऐनको दफा ५५ बमोजिम पूर्ण सजायको छुट गरिपाउँ र जनहित संरक्षण मञ्चले विवादको जग्गा खरिद गरेको देखिएको हुँदा सोही जग्गा जफत तथा लिलाम गरी बाँकी रकम असुल गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको हुँदा उक्त जग्गा जफत लिलाम गरी बाँकी रकम असुल गरिपाऊँ ।

 

प्रतिवादी गोपाल जोगाइले विशेष अदालतमा गरेको बयान कागज

विवादित जग्गा बदनियतपूर्वक किर्ते पत्र तयार गरी फुकुवाको परिपञ्च मिलाउनमा सहयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने काम मबाट भएको छैन । पिस्तादेवीसमेत कुनै पनि प्रतिवादीलाई म चिन्दिन । शिवकुमार अग्रवाललाई मुद्दाको सिलसिलामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाँदा मात्र चिनेको 

हुँ । निजसँग मेरो कुनै कारोबार छैन । निजले आयोगमा मलाई दोषेर बयान किन दिए म जान्दिन । अख्तियारमा मैले दिएको बयान र सहीछाप हेरेँ, मेरै हो । म हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई चिन्दिन । दाबीअनुसार कसुर मबाट नभएको हुँदा मलाई सजाय हुनु पर्ने होइन ।

 

प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले विशेष अदालतमा गरेको बयान

आरोपपत्र झुठ्ठा हो । विवादको मूल विषयवस्तु भनेको मेरो आमाको नाउँ दर्ताको जग्गा सागर वाग्लेलाई धितो जमानत दिएको र फुकुवा भएकोमा हो । सागरप्रसाद वाग्लेले मलाई नगरपालिकामा जागिर खानु पर्‍यो, त्यसको लागि जग्गा दिई सहयोग गरिदिनुहोस् भनेकोले आमाको नामको जग्गा मैले धितो राख्न मन्जुर गरी दिएँ । सागरप्रसाद वाग्लेलाई ८।९ महिनापछि जागिरबाट अवकास दिइयो । सोपछि मेरो आमाको नामको जग्गा फुकुवाको लागि सागरप्रसाद वाग्लेले निवेदन दिएको छु भनेको भए पनि फुकुवा नभएपछि कानून व्यवसायीमार्फत निवेदन पेस गरेको र त्यसबाट पनि जग्गा फुकुवा भएन । यसै क्रममा गोपाल जोगाइसँग भेट भई मेरो यस्तो समस्या छ भन्दा निजले म सहयोग गर्छु भन्नुभयो । यसको केही समयपछि जग्गा फुकुवा भएर आयो, जग्गा फुकुवा हुन ४।५ वर्ष 

लाग्यो । यो फुकुवाको लागि किर्ते लिखत तयार गरेको, तौर तरिका मिलाएको भन्ने जस्ता कार्य मेरो संलग्नतामा भएको होइन । आफ्नो जग्गा फुकुवाको निवेदन दिएकोसम्म हो । निवेदन सागरप्रसाद वाग्लेले पनि र हामीले पनि दिएका थियौँ । कसको निवेदनबाट फुकुवा भयो मलाई जानकारी भएन । निज उक्त विवादित जग्गा नरेश अग्रवालको नाममा बिक्री गरेको हाम्रो पारिवारिक कारणले हो, कुनै बदनियत राखी अन्यथा गरेको होइन । तसर्थ अभियोग दाबीबाट सफाइपाऊँ ।

 

विशेष अदालतबाट मिति २०६२।६।१२ मा भएको थुनछेक आदेश

प्रतिवादीहरू गोपाल जोगाइ र शिवकुमार अग्रवालबाट हाल विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार जनही रू. १,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार रूपैयाँ) नगदै धरौट वा सोबापतको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनू ।

 

प्रतिवादी नरेश अग्रवालले विशेष अदालतमा गरेको बयान

कि.नं. ३३९ को जग्गा पहिले मेरो हजुरआमा पिस्तादेवी अग्रवालको नाममा थियो । २०६० सालसम्म उक्त जग्गा के कुन अवस्थामा थियो मलाई थाहा भएन । नगरपालिकाबाट रोक्का छ भन्ने सुनेको हुँ । २०६०।४।२ मा मेरो हजुर आमाले हालैको बकसपत्रबाट पारित गरी मेरो नाममा दा.खा. भई मैले जनहित संरक्षण मञ्चलाई राजीनामा गरिदिएको हुँ, हाल मञ्चकै नाममा कायम छ । मैले हजुरआमाबाट जग्गा कानूनीरूपले बकस पाएको हुँ । आफ्नो आवश्यकताअनुसार बिक्री गरेको हुँ । रोक्का जग्गा फुकुवा के कसरी भयो मलाई थाहा छैन । फुकुवा भएपछि नै मेरो नाममा नामसारी भएको हो । सागर वाग्ले कहाँ बस्छन, को हुन्, मलाई थाहा 

छैन । १ वर्षपछि आयोगले नै मलाई चिनाइदिएको 

हो । ठेगाना आयोगले नै दिई लेखाएको हो । स.ज. १२ मा उल्लिखित ४ लाख खर्च भयो भन्नेमा यति खर्च भएकै हुनुपर्छ लेख्नोस् भनी डर धाक देखाई लेखाएको हो । फुकुवा गर्दा मैले कुनै खर्च गरेको देखे सुनेको पनि 

छैन । कुनै गैरकानूनी काम गरेको छैन । तसर्थ सफाइपाऊँ । 

 

विशेष अदालतबाट मिति २०६२।७।२७ मा भएको थुनछेक आदेश

प्रतिवादीले हाल विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार रू. ३,००,०००।– (तिस लाख) नगद धरौट वा सोबापतको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु ।

 

प्रतिवादी अनिल सिंह धामीले विशेष अदालतमा गरेको बयान

म काठमाडौं महानगरपालिकामा २०५५ जेठदेखि अस्थायीरूपमा कार्यरत छु । मैले त्यहाँ कार्यरत् रहँदा प्रशासन विभागको दर्ता चलानीको कामसमेत गर्दथेँ । मैले दर्ता चलानी फाँटमा काम गरेको मिति थाहा छैन । २०५९ सालको असोज कात्तिकतिर होला का.म.न.पा. ९ स्थित कि.नं. ३३९ को जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी का.म.न.पा. को कार्यालयबाट लेखे नलेखेको थाहा भएन । विवादित जग्गा कसका नाममा थियो पछि कसका नाममा नामसारी भयो भन्नेसम्बन्धमा पनि मलाई केही थाहा छैन । २०६०।३।२६ मा म राजस्व विभागअन्तर्गत व्यवसाय कर टोलीमा कार्यरत् थिएँ । सो समयमा दर्ता चलानी फाँटमा श्रीलाल तामाङ र विजय खनाल कार्यरत 

थिएँ । मैले अन्य प्रतिवादीहरूलाई हालसम्म देखे चिनेको छैन । मैले भ्रष्टाचार गरे गराएको छैन । का.म.न.पा. को मिति २०६०।३।२६ च.नं. २८० को पत्र चलानी शेरबहादुर कटुवालले गरेको हो, सो कुरा निज आफैँले अनुसन्धानमा स्वीकार गरिसकेको छ । मैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्वेच्छाले बयान गरेको हो, मैले अनुसन्धानमा बयान गर्दा २०५९ कार्तिकदेखि २०६० असोजसम्म मूल दर्ता चलानीमा थिएँ भनी लेखाए पनि अदालतमा २०६०।३।२६ मा दर्ता चलानी फाँटमा थिइन भनी लेखाएको छु । सो यकिन मिति थाहा नभएर लेखिन गएको हो । 

 

विशेष अदालतको मिति २०६२।९।५ को थुनछेक आदेश

प्रतिवादीले हाल विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार रू. ५,०००।– नगद धरौट वा सोबापतको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु ।

 

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट प्रकाशमणि शर्माले विशेष अदालतमा गरेको बयान

जनहित संरक्षण मञ्चले कार्यालय प्रयोजनको लागि जग्गा खोजिरहेको अवस्थामा जग्गाको कारोबार गर्ने राजु नेपालले उक्त जग्गा बिक्रीमा रहेको जानकारी गराएपछि मञ्चका पदाधिकारीहरू गई हेर्दा जग्गा उपयुक्त लागी खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो । सोपछि मालपोत कार्यालय बुझ्न अधिवक्ता विष्णु पोखरेललाई पठाउँदा रोक्का नरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि रू. २५,०००।- बैना दिई २०६०।०५।२६ मा रू. ५३,३७,५००।- चेकमार्फत भुक्तानी दिएको हो । मञ्चले जग्गा धनी नरेश अग्रवालबाट खरिद गरेको जग्गा काठमाडौं वडा नं. ३२ कि.नं. १३ क्षेत्रफल ०-१५-१-० हो । साबिक कि.नं. ३३९ वडा नं. २९(क) को क्षेत्रफल १-२-०-० जग्गा मञ्चले खरिद गरेको 

होइन । कानूनबमोजिम उक्त जग्गाको हक प्राप्त गरेको हुँदा लिलाम जफत हुनुपर्ने होइन । जग्गा धनी प्रमाणपुर्जाको सक्कल प्रति आदेश भएका बखत पेस गर्ने नै छु ।

 

प्रतिवादी जनहित संरक्षण मञ्चलाई साधारण तारेखमा राख्ने भन्ने विशेष अदालतको आदेश

प्रतिवादी जनहित संरक्षण मञ्चलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) अनुसार साधारण तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनू ।

 

प्रतिवादी पिस्तादेवी अग्रवालले विशेष अदालतमा गरेको बयान

मेरो नामको जग्गा जागिर खाने प्रयोजनको लागि सागर वाग्लेलाई धितो राख्न मन्जुरी दिएकी 

हुँ । निज जागिरबाट स-सम्मान अवकास भएका हुन् । अवकासपछि जग्गा स्वतः फुकुवा हुनुपर्ने हो । फुकुवाको लागि म नगरपालिका गएको होइन । का.म.न.पा. बाट रोक्का जग्गा फुकुवा भएपछि मैले मेरो नाति नरेश अग्रवाललाई कानूनबमोजिम हालैको बकसपत्र गरी दिएकी हुँ । मैले किर्ते पत्र तयार गर्न लगाएको होइन, नातिलाई बकसपत्र गरिदिएपछिका कुरा नाति नरेश र छोरी शिवलाई नै थाहा होला । मैले अभियोगबमोजिम कसुर गरेको छैन ।

 

विशेष अदालतको मिति २०६२।९।१९ को थुनछेक आदेश

प्रतिवादीले हाल विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार रू. १,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) नगद धरौट वा सोबापतको जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए कानूनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनू ।

 

प्रतिवादी शेरबहादुर कटुवालले विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयान

प्रतिवादीमध्येका अनिल सिंह धामीबाहेकका अरू प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । यो मुद्दाबारे मलाई अरू केही थाहा छैन । अनिल सिंह धामीले मैले पत्रमा चलानी नं. राख्न भ्याइन, राख भनेकोले अह्राएअनुसार धेरै पत्रमा चलानी चढाएको थिएँ । तीमध्ये यो नक्कली भएको कुरा पनि मैले आयोगमा आएपछि मात्र थाहा पाएँ । अरू केही जानकारी छैन । अख्तियारमा भएको मेरो बयानको व्यहोरा र सहिछाप मेरै हो । म पियन कर्मचारी हुँ । दर्ता चलानी गर्ने काम मेरो होइन, ना.सु. अनिल सिंहले भनेकोले मैले प.सं. ०५९/०६० र च.नं. २८० मात्र लेखेको हुँ । अरू पत्रको व्यहोरा मैले हेरिन । उक्त नं. लेख्ने काम अनिल सरले नभ्याएर मलाई लेख्न लगाएको    हो । निजले बयान गर्दा मैले आफैँ लेखेको हो भनी आफू बच्न लेखाएको हो, लेख भनेबमोजिम पत्र लेखेको हुँ । गलत भन्ने थाहा भएको भए लेख्ने थिइन । मैले लेखेको च.नं. र प.सं. को अक्षर मेरो हो ।

 

विशेष अदालतबाट मिति २०६२।११।२ मा भएको थुनछेक आदेश

प्रतिवादी शेरबहादुर कटुवाललाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी हाललाई तारेखमा नरही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम यो आदेश गरिदिएको छ । 

 

प्रतिवादीका साक्षी गणेशकुमार रौनियार, लोचनकुमार थपलिया, अरूणकुमार अग्रवाल, चन्द्रमान मल्ल, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, हरिदास श्रेष्ठ, हरिकुमार श्रेष्ठसमेतले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

 

विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।३।१५ को फैसला

जग्गा फुकुवा गराउने कार्यमा पीस्तादेवी अग्रवाल र नरेश अग्रवालले बदनियतसाथ किर्ते कागज तयार गर्ने गर्न लगाई भ्रष्टाचार गरेको वादी दाबी मिसिलसंलग्न ठोस प्रमाणबाट समर्थित भएको नपाइएको साथै जग्गा फुकुवा हुँदा प्रतिवादी पीस्तादेवीको उमेर ७० वर्ष भएको र जग्गा फुकुवा गर्न म अड्डामा आफू नगएको भनी निजले बयानमा लेखाएकोमा निजको उमेरलाई दृष्टिगत गर्दा सो कुरा पत्यारिलो नै भएकोले जग्गा फुकुवा गराउने कार्यमा छोराको संलग्नता हुनु स्वाभाविक रहेकोसमेतका मिसिल प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू पीस्तादेवी अग्रवालले र नरेश अग्रवालले आरोपित कसुर गरेको तथ्य ठोसरूपमा प्रमाणित हुन नआएकोले कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू पिस्तादेवी अग्रवाल र नरेश अग्रवालले कसुरबाट सफाई पाउने ठहरे पनि नरेश अग्रवालबाट जग्गा हस्तान्तरण भई निजले रकम लिए खाएको देखिएको र सा.कि.नं. ३३९(हाल कि.नं.१३) को जग्गाको सट्टा अर्को जग्गा धितो राख्न मन्जुर भई नरेश अग्रवालले प्रतिवादी जनहित संरक्षण मञ्चसित संयुक्तरूपमा मिति २०६३।१।२६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा र आफैँले मात्र मिति २०६२।१२।२८ मा यस अदालतमा निवेदन दिएको अवस्था मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएको हुँदा बिगो रकम लिए खाएको र बुझाउने उद्देश्य पनि रहेको तथ्य समर्थित भएकोले बिगो रकम रू. ५३,३७,५००।– बिक्रेता निज नरेश अग्रवालबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले भराई लिन पाउने ठहर्छ ।

प्रतिवादी गोपाल जोगाईले जग्गा फुकुवा गराउने कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भनी बयान गरे पनि निज र शिवकुमार अग्रवालबिच कुनै रिसइवी भएको तथ्य मिसिलबाट कुनै तर्कसम्मत आधार मिसिलबाट नदेखिएको साथै सो कार्यमा आफ्नोसमेत संलग्नता रहेको तथ्य प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले स्वीकार गरेको देखिँदा निज सहअभियुक्तको पोल प्रमाणयोग्य छैन भनी मान्न सकिने अवस्था नरहेकोले प्रतिवादीद्वय शिवकुमार अग्रवाल तथा गोपाल जोगाईले आरोपित कसुर गरेको ठहर्छ । सजायको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरूलाई मतियार कायम गरी अभियोग दायर भएको र मागदाबीभन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने भएबाट निजहरूलाई जनही तिन महिना कैद हुने 

ठहर्छ । प्रतिवादी अनिल सिंह धामीलाई निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नहुदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) अनुसारको कसुर गरेको 

ठहर्छ । सो ठहर्नाले निजलाई एक महिना कैदको सजाय हुन्छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चलाई जग्गा जफत तथा लिलाम गरी बाँकी रकम असुल गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएकोमा जग्गाको बिगो प्रतिवादी नरेश अग्रवालबाट भराई पाउने भनी ठहर भइसकेको तथा प्रस्तुत जग्गाको समेत मूल्यबाहेक गरी बाँकी नपुग चुंगीकर रकम तत्कालीन मेयर केशव स्थापितबाट असुल गर्ने भनी आयोगबाट मिति २०६२।१२।१३ मा निर्णय भएको कुरा पुनरावेदक केशव स्थापित विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भएको संवत्‌ २०६३ सालको स.फौ.पु.नं. ९३-०६३-००००६ को रकम असुल मुद्दाको मिसिलबाट देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी जनहित संरक्षण मञ्चको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको जग्गा जफत गरी रकम असुल गर्ने प्रयोजन नै नरहेबाट प्रतिवादी जनहित संरक्षण मञ्चको हकमा जग्गा जफत गरिपाउँ भनी वादी पक्षले लिएको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।

 

प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र 

आ.व. २०५४/०५५ मा थानकोट, बलम्बु डिपोबाट कर संकलन गर्न सागरप्रसाद वाग्लेलाई का.म.न.पा.ले मिति २०५४।७।२९ गते शाखा अधिकृतको पदमा ६ महिनाको लागि करारमा नियुक्त गरेको थियो । मिति २०५४।७।२८ मा सागरप्रसाद वाग्लेले म पुनरावेदकको आमा पिस्तादेवी अग्रवालसमेतको जग्गा ग्यारेन्टीबापत राखेका 

थिए । सागरप्रसाद वाग्लेले अवकाश पाइसकेपछि पनि आमाको नामको जग्गा रोक्का नै थियो । सागरप्रसाद वाग्लेलाई चुङ्गिकर उठाउने जिम्मा दिनुअघि गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन पत्रमा का.म.न.पा. को चुङ्गिकर दस्तुर उठ्तीमा अनुमानित अङ्कभन्दा कम असुली गरेमा वा कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी पारेमा" धितो राखेको जग्गाबाट असुल गरिने सर्त रहेको भएपनि आयोग एवं काठमाडौं महानगरपालिकाले नै सागरप्रसाद वाग्लेलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुराबाट उन्मुक्ति दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो सर्तको हाल कुनै सान्दर्भिकता छैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा मिति २०६२।५।९ मा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्दा मुख्य व्यक्ति सागरप्रसाद वाग्ले तथा तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितलाई प्रतिवादी नै नबनाइएको र सागरप्रसाद वाग्लेलाई कुनै दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिएको अवस्थामा निजले धितोबापत राखेको जग्गा रोक्का गरी राख्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त भएको अवस्था जग्गा फुकुवा गरेको भनी म पुनरावेदकलाई कैद सजाय गर्न 

मिल्दैन । मिति २०५६।४।११ को आयोगको निर्णयअनुसार सागरप्रसाद वाग्लेबाट कामनपाको असुल हुन बाँकी चुङ्गिकरबापतको रकम निजबाट असुल नभएसम्म मेरोआमा पिस्तादेवी अग्रवालको नामको जग्गाबाट कामनपाले कुनै रकम असुलउपर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसरी औचित्यै समाप्त भएको धितोको जग्गा फुकुवाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई नोक्सानी भएको भन्न मिल्दैन । यस्तो विषयमा विशेष अदालतले मलाई गरेको सजाय अन्यायपूर्ण रहेको छ ।

जग्गा धितो राख्ने कर्मचारीले बरबुझारथ गरी दायित्वबाट मुक्त भएपछि कानूनबमोजिमको वारेस मुकरर गरी सुरेन्द्रबहादुर लामाले फुकुवाको कारवाही चलाएको हो । मैले जग्गा फुकुवा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्मचारीसँग मिलेर कुनै गैर कानूनी कार्य गरेको छैन । कर्मचारीहरूको कानूनी वा गैरकानूनी संलग्नता मलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिमको कसुर मउपर ठहर हुन बदनियतसाथ मबाट कुनै नेपाल कानून जानीजानी उल्लङ्घन भएको ठहर हुनु अनिवार्य हुन्छ । जुन कुरा यसै सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित भइरहेका नजिर सिद्धान्तसमेतबाट पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिवादी गोपाल जोगाइको भनाइ अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा प्रमाण ग्राह्य हुन नसक्नेमा निजको भनाइको आधारमा मलाई कसुरदार कायम गर्न मिल्दैन । सागरप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्ति गरे गराएको काम कारवाही नै गैर स्थापित भइसकेपछि जग्गा धितो राख्नेलगायतको कार्य स्वतः निष्क्रिय भइसकेको तथ्य प्रमाणित हुँदा रोक्का राख्नै नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्ने कार्य कसुर हुँदैन । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मेरो कुनै गैरकानूनी संलग्नताको पुष्टि नभएको अवस्थामा प्रमाणको गलत मूल्याङ्कन गरी मलाई सजाय गर्ने काम भएको छ जुन मिलेको छैन ।

सागरप्रसाद वाग्लेको कानूनी सम्बन्ध करारीय नियुक्तिको कर्मचारीको रहेको र निजबाट असुलउपर गर्नुपर्ने देवानी दायित्वको कुरामा काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०५४।२।१७ मा छुट्टै निर्णय गरी निजलाई सधन्यवाद अवकास दिएपछि धितो जमानी बस्नेको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा मलाई कसुरदार कायम गरी सजाय गरेको कार्य यादव लामिछाने वि श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग (ने.का.प. २०४४, अंक ६, पृष्ठ ६१४), रामऔतार यादव वि. श्री ५ को सरकार (ने.का.प. २०४६, पृष्ठ ११३३) र विष्णुप्रसाद पराजुली वि. श्री ५ को सरकार (ने.का.प. २०५४, पृ. ५५३) भएको भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा प्रतिपादित नजिरसमेतको प्रतिकूल निर्णय गरी विशेष अदालत, काठमाडौंले म पुनरावेदकलाई तिन महिना कैदको सजाय गर्ने गरेको फैसला गैरकानूनी हुँदा बदर गरी सफाई पाऊँ । 

 

प्रतिवादी नरेश अग्रवालले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको आफ्नै पूर्व निर्णयविपरीत प्रस्तुत वादीले प्रस्तुत आरोपपत्र दायर गरेको छ । सागरप्रसाद वाग्लेबाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई लेख्ने भनी मिति २०५६।४।११ मा आयोगबाट निर्णय भइसकेबाट सो निर्णय कार्यान्वयन नभई प्रस्तुत मुद्दा चल्न सक्दैन । सागरप्रसादको नियुक्तिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी ठहर गरेको अवस्थामा सागरप्रसाद वाग्ले र केशव स्थापितउपर मुद्दा नै चलाउन नसकेबाट जग्गा धितो राख्ने वा रहेको विषयको कानूनी स्थितिसमेत प्रारम्भतः कानूनी प्रभावशून्य भइसकेको छ  मिति २०५६।४।११ को निर्णय भइसके पछि मेरो हजुरआमाको नामको धितो रहेको जग्गा स्वतः निष्क्रिय रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । सागरप्रसादको जागिरको अवधिसम्म पिस्तादेवीले लेखिदिएको फिर्ताको अस्तित्व सागरप्रसादको नोकरी अवधि थप नभएपछि स्वतः निस्क्रिय भइसकेको छ । यस कारण पनि प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको गैरकानूनी हुँदाहुँदै भएको फैसलासमेत गैरकानूनी छ । सागरप्रसाद वाग्लेको नियुक्ति नै गैरकानूनी देखिएपछि पिस्तादेवीले रोजेको धितोसमेत अमान्य भइसकेको अवस्थामा मसमेत उपर प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्नुको कुनै औचित्य थिएन ।

रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि पठाएको निवेदनउपर काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट के कस्तो र कुन तहका कर्मचारीबाट कारवाही चलाई मालपोत कार्यालयसमक्ष फुकुवापत्र पुर्‍याइएको सम्बन्धमा पिस्तादेवीलाई कसुरदार नठहराइएकोमा निज पिस्तादेवीबाट बकसपत्र प्राप्त गर्ने र आफ्नो नाममा कानूनसम्मत तरिकाले हक कायम हुन आएको जग्गा बिक्री गर्ने मेरो हक नै हुँदा मेरो कार्य गैरकानूनी हुन सक्दैन । कसुरबाट सफाइ दिने तर बिगो भने तिर्न पर्ने गरी ठहर गरेको निर्णय कानूनविपरीत छ । मालपोत कार्यालयले जग्गा फुकुवा गरेको कार्य गैरकानूनी नहुने तर त्यही जग्गा हा.व. गरी प्राप्त गर्ने कार्य र जनहितकारी संस्थालाई बिक्री गरेको कार्य गैरकानूनी हुन सक्दैन । २०६०।३।२६ को फुकुवापत्रको जरियाबाट सृजित भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाई दिने गरी फैसला भइसकेपछि मिति २०५९।३।५ देखि खारेज भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को कसुर तथा सजायको माग दाबी लिइएको कुरा कानूनसम्मत छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को आरोप प्रमाणित हुने अवस्था छैन । २०६०।३।२६ को फुकुवापत्र किर्ते बनाउनेउपर मुद्दा नचलाईएको र किर्ते भन्ने कुरा प्रमाणितसमेत भएको छैन । किर्ते भनिएको पत्रका सम्बन्धमा विशेषज्ञलाई बुझ्ने कार्यसमेत हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सो पत्रको कानूनी हैसियत कायमै रहेको हुँदा र किर्ते कर्ता यकिन नभएको भन्दैमा म निर्दोषबाट बिगो भराउने कार्य अन्यायपूर्ण छ ।

मिति २०६२।६।११ मा अदालतको बयान गर्ने क्रममा प्र. शिवकुमार अग्रवालले धितो लेखिदिएको व्यक्ति सागरप्रसादले अवकास पाएपछि विधिवत् फुकुवाको निवेदन दिई प्रतिवादी गोपाल जोगाईमार्फत कारवाही भएको व्यहोरा प्रस्ट पारेको छ । सागरप्रसाद वाग्ले वा हुलाकबाट पठाएको निवेदनमध्ये कुन निवेदनबाट फुकुवाको कार्य सम्पन्न भएको हो भन्नेसम्बन्धमा समेत निजले बयान गर्दा अनभिज्ञता प्रकट गरेको र उक्त फुकुवा गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी एवं मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग संलग्नतासमेत नदेखी पिस्तादेवी र मैले सफाइ पाइसकेपछि मबाट बिगो भराउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छैन । प्रतिवादी पिस्तादेवीले प्रतिवादी गोपाल जोगाई वा. सुरेन्द्र लामामार्फत निवेदन दिने कार्य गरेकोबाहेक अन्य गैरकानूनी कार्य गरेको पुष्टि नहुँदा मबाट बिगोसमेत भराउन मिल्दैन ।

सागरप्रसाद वाग्लेबाट रकम असुल गर्न बाँकी हुँदाहुँदै धितो रहेको जग्गा फुकुवा गरी जनहित संरक्षण मञ्चलाई बिक्री गरेकोले सोही जग्गा जफत वा लिलाम गरी असुल गर्ने प्रयोजनको लागि जनहित संरक्षण मञ्चलाई प्रतिवादी बनाए पनि सो संस्थालाई सफाइ दिएको हा.व वा जग्गा हस्तान्तरण हुँदै अन्य व्यक्तिमा जग्गा गइसकेको अवस्थामा देवानी कानूनी प्रक्रियाबाट लिखत बदरसमेत नभइरहेको अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिको हकमा प्राप्त हुन आएको जग्गा साबिकमा धितो लेखिएको थियो भन्ने आधारमा मबाट बिगो असुल हुन सक्दैन । मिति २०५४।१२।१७ को निर्णयबाटै करारीय सर्तमा नियुक्त सागरप्रसाद वाग्लेलाई सधन्यवाद अवकास दिने निर्णय गरिसकेको जग्गा धितो लेखिदिने व्यक्तिको सम्पत्तिबाट बाँकी रकम असुल गर्ने कुरा स्वयम्‌ महानगरपालिकाले स्वेच्छाले परित्याग गरिसकेको मान्नु पर्ने हुँदा देहायका नजिरसमेतका आधारमा सुपथ न्याय पाऊँ ।

 

प्रतिवादी गोपाल जोगाईले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनको व्यहोरा

सहअभियुक्त शिवकुमार अग्रवालको पोलको आधारमा मात्र मलाई कसुरदार कायम गर्न मिल्दैन । हिरापासी विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको नजिरको आधारमा पनि सहअभियुक्तको पोलको आधारमा कसुरदार कायम गर्न मिल्दैन । सहअभियुक्तको पोल अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रमाणित हुन जरूरी 

हुन्छ । सहअभियुक्त शिव अग्रवालले आफू उम्कनलाई अरूलाई पोल गरेको भन्ने स्पष्ट छ । सहअभियुक्तको पोल प्रमाणबाट खण्डन गर्न नसकेको भनी मलाई कसुरदार ठहर गरेको मिलेको छैन । अतः विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सफाइ 

पाऊँ । 

 

यस अदालतबाट मिति २०६९।२।२३ मा जारी भएको विपक्षी झिकाउने आदेश

यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आ.ब. ०५४।०५५ को चुंगीकरसम्बन्धमा पुनरावेदक/प्रतिवादी केशव स्थापित विरूद्ध नेपाल सरकार भएको २०६६ सालको फौ.पु.नं. ०३७२ को मुद्दामा यसै अदालतबाट भएको मिति २०६७।२।१६ को आदेशानुसार विपक्षी झिकाउने आदेश भएको देखिन्छ र प्रस्तुत मुद्दासमेत सोही आ.व. को चुंगीकरसम्बन्धमा रोक्का रहेको जग्गाको फुकुवासँग सम्बन्धित भई अन्तरप्रभावी रहेको साथसाथै विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसलामा एकातिर प्रतिवादी नरेश अग्रवाललाई सफाइ दिएको भनिएकोमा अर्कोतिर निजबाट रोक्का रहेको जग्गाको बिगोबापतको रकम निजबाट भराउनेसमेत ठहर भएको देखिनाले विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको मिति २०६६।३।१५ को फैसला फरक पर्न सक्ने हुनाले अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत मुद्दालाई २०६६ सालको फौ.पु.नं. ०३७२ को माथि उल्लिखित मुद्दासँगै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।

 

इन्साफ खण्ड

नियमबमोजिम निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू शिवकुमार अग्रवाल र नरेश अग्रवालको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार के.सी.ले आ.व. ०५४।५५ को पारित बजेटमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उठाउन अनुमान गरेकोमध्ये थानकोट बलम्बु डिपोको चुंगीकर असुल गर्ने कार्यको लागि करारीय सर्तमा ६ महिनाको लागि सागरप्रसाद वाग्लेलाई शाखा अधिकृतको अस्थायी पदमा नियुक्त गरी जिम्मा दिइएकोमा उठ्न बाँकी रकम सागरप्रसाद वाग्लेबाट उठाउनको लागि कामनपालाई लेखी पठाएको भनी आयोगले निर्णय गरेको भएपनि रकम नउठाई सागरप्रसाद वाग्लेलाई बरबुझारथ गरी जागिरबाटै धन्यवादसहित अवकास दिइसकिएको, धितो राख्नेले नै तिर्ने बुझाउने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाइसकेकोले निजले धितो राखेको जग्गा रोक्का राखी राख्ने औचित्य नै समाप्त भइसकेको समेतको अवस्थामा रोक्का जग्गा फुकुवाको कारवाही चलाएको र गैरकानूनी तरिकाले फुकुवा गरेको कुरा पनि प्रमाणितसमेत नहुँदा प्रतिवादीहरू शिवकुमार अग्रवाल र नरेश अग्रवालबाट बिगो भराउन नपर्ने गरी इन्साफ होस् भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले चुङ्गिकर उठ्तीमा हिनामिना भएको रकम उठन बाँकी हुँदैको अवस्थामा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्नै नमिल्ने, जग्गा फुकुवा गर्ने कार्य स्वतन्त्र अपराध भएको, यसको सम्बन्ध सागरप्रसाद वाग्ले वा केशव स्थापितसँग हुन पनि सक्ने वा नहुन पनि सक्नेमा सागरप्रसाद वाग्लेलाई र केशव स्थापितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाएको भनी शिवकुमार र नरेशकुमारलाई निर्दोष भन्न नमिल्ने भएबाट निजहरूको हकमा बिगो भराउने गरी भएको विशेष अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्छ ।

विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहस जिकिरलाई मनन गरी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको अध्ययन गरी विशेष अदालत, काठमाडौंले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन र प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्नेसम्बन्धमा विचार गरी निर्णय गर्नुपरेको 

छ ।

यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आ.ब. २०५४।०५५ को बजेटमा विभिन्न स्थानबाट चुङ्गीकर रू. ३९,०३,००,०००।– (उनान्चालीस करोड तिन लाख रूपैयाँ) उठाउने भनी अनुमानित अंक कायम गरी थानकोट बलम्बु डिपोबाट असुल गर्न अनुमान गरिएको रकम असुल गर्ने कार्यका लागि का.म.न.पा. ले सागरप्रसाद वाग्लेलाई ६ महिनाको अस्थायी अवधिको लागि शाखा अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर चुङ्गिकर उठाउन जिम्मा दिएको देखिन्छ । उक्त अधिकार प्रत्यायोजनको लिखतमा अनुमानित अंकभन्दा कम चुङ्गिकर उठाएमा कर्तव्य पुरा गरेको नमानिने भनी पीस्तादेवी अग्रवालको नाममा दर्ता रहेको का.म.न.पा. साबिक वडा नं. २९क. कि.नं. ३३९ को क्षे. फ.१-२-०-० जग्गा र डिल्लीप्रसाद दाहालको नामको का.जि. चुन्निखेल गा.वि.स. वडा नं. १क कि.नं. ८१ को क्षेत्रफल २-८-०-१ र कि.नं. ८२ को क्षे. १-३-३-० जग्गाहरू धितोबापतमा लिएको देखिन्छ । उक्त धितोको जग्गाबाट उठ्न बाँकी रकम असुल गर्ने अवस्था बाँकी छँदा छँदै डिल्लीप्रसाद दाहालको नामको जग्गा रोक्का कायमै रहेको र पीस्तादेवीको नामको जग्गा मात्र गैरकानूनीरूपबाट फुकुवा भएको र त्यसपश्चात् पिस्तादेवीअग्रवालको नामबाट नरेश अग्रवालले हा.ब. लिखतबाट प्राप्त गरी निज नरेशले जनहित संरक्षण मञ्चलाई बिक्री गरेको अवस्था देखियो ।

फुकुवा नै हुन नसक्ने जग्गा फुकुवा गराई गैर कानूनी लाभ लिएको विषयको उल्लिखित कार्यमा संलग्न भएको भनी विवादित जग्गादाता पिस्तादेवी अग्रवाल र उक्त जग्गा हा.ब. बाट प्राप्त गरी बिक्री गर्ने नरेश अग्रवालसमेत उपर बिगो रू. ५३,३७,५००।– र सो बराबर जरिवाना तथा हदैसम्मको कैद सजाय हुन एवं शिवकुमार अग्रवाल र गोपाल पी जोगाईसमेत उपर बिगो रू. ५३,३७,५००।– को आधाआधा जरिवाना तथा हदैसम्मको कैद सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले पिस्तादेवी अग्रवाल र नरेश अग्रवाललाई भ्रष्टाचारको कसुरमा सफाइ दिएको तर प्रतिवादी नरेश अग्रवालले धितोको जग्गा हा.ब. लिई बिक्री गरी रकम लिए खाएको भनी बिगो रू ५३,३७,५००।– भराउने भनी र प्रतिवादीहरू शिवकुमार अग्रवाल र गोपाल जोगाईलाई जनही तिन महिना कैद हुने ठहर्‍याई फैसला गरेकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझाई तिनैजना प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम प्रतिवादीहरू शिवकुमार अग्रवाल र गोपाल पी जोगाईको पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार 

गरौं । प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालको पुनरावेदन जिकिरमा सागरप्रसाद वाग्लेलाई चुङ्गिकर उठाउने जिम्मा दिँदा गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन लिखतमा सागरप्रसाद वाग्लेले अनुमानित अंकअनुसारको चुङ्गिकर नउठाई का.म.न.पा.लाई हानि नोक्सानी पारेमा निजले धितो राखेको जग्गाबाट असुल गरिने सर्त रहेको भएपनि आयोग एवं का.म.न.पा.ले नै सागरप्रसाद वाग्लेलाई र निजलाई नियुक्ति गर्ने मेयर केशव स्थापितलाई भ्रष्टाचारको कसुरबाट उन्मुक्ति दिइसकेको परिप्रेक्षयमा सो सर्तको सान्दर्भिकता समाप्त भएको र जग्गा धितो राख्ने कर्मचारीले बरबुझारथ गरी तिर्ने बुझाउने दायित्वबाट मुक्त भएपछि कानूनबमोजिमको वारेस मुकरर गरी फुकुवाको कारवाही चलाई जग्गा फुकुवा भएकोमा मलाई सजाय गरेको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुनु पर्छ भन्ने 

देखिन्छ ।

३. प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष एवं अदालतमा बयान गर्दा आमा पिस्तादेवी अग्रवालको नाउँको जग्गा धितो राख्ने व्यक्ति सागरप्रसाद वाग्लेलाई बरबुझारथ गरी धन्यवादसहित अवकाश दिइसकिएको धेरै समयसम्म पनि जग्गा रोक्का नै रहिरहेको र रोक्का राखी राख्ने प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा जग्गा फुकुवाको लागि कानून व्यवसायीमार्फत र हुलाकबाट समेत निवेदन दिने काम गरेको, त्यसरी निवेदन दिँदा पनि जग्गा फुकुवा नभएपछि गोपाल पि जोगाईको सहयोग मागेको र धितो राख्ने सागरप्रसाद वाग्लेले पनि फुकुवाको लागि निवेदन दिएको छु भनेको हुँदा कसको निवेदनको आधारमा जग्गा फुकुवा भएको हो सो चाहिँ थाहा भएन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीउपर किर्ते फुकुवा पत्रको आधारमा जग्गा फुकुवा गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कसुरको मतियार कायम गरी अभियोग दायर भएको देखिन्छ ।

४. प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवाल धितोबापतमा राखिएको जग्गावाला व्यक्ति पिस्तादेवीको छोरा भन्नेमा विवाद नभएको र उक्त धितोको जग्गा कानूनबमोजिम फुकुवा हुने अवस्था नभएको भन्ने कुरा आमासँगै बस्ने छोरालाई थाहा नहुने भन्ने कुरा पनि पत्यार लाग्दो देखिँदैन । कानूनले फुकुवा हुने अवस्थामै नपुगेको जग्गा फुकुवा गराएको कार्यलाई कानूनबमोजिमको संज्ञा दिन सकिँदैन । जग्गा फुकुवाको लागि कानून व्यवसायी वा हुलाकसमेतबाट निवेदन दिएकोमा पनि ती निवेदनबाट फुकुवा नभएपछि प्रतिवादी गोपाल पी जोगाईमार्फत फुकुवा भएको हो भनी निज प्रतिवादीले पूर्णरूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । जग्गा फुकुवा गराउन निज प्रतिवादी का.म.न.पा. वा मालपोत कार्यालयमा प्रत्यक्षरूपले आफैँ उपस्थित भई जग्गा फुकुवाको काम गरेको भन्ने कुराको कागज प्रमाण मिसिलबाट नदेखिएको भए पनि निजकै प्रयासबाट जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने कुरा निजको आचरण र व्यवहारबाट स्पष्ट भएको देखिन्छ ।

५. वादी पक्षबाट निज प्रतिवादीको संलग्नता मतियारको रूपमा देखिएको भनि निजलाई सोहीबमोजिमको सजायको मागदाबी लिई अभियोग दायर भएको देखिन्छ । मतियारको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ मा "यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्तिसरह नै सजाय हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जुन कामको लागि जग्गा धितो राखेको हो सो काम नै सम्पन्न नभइसक्दैको अवस्थामा त्यसरी धितोमा राखेको जग्गा फुकुवा हुन सक्दैन । सो कुरा जान्दाजान्दै प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले जग्गा फुकुवा गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेको भन्ने कुरा निजकै स्वीकारोक्तिबाट पुष्टि भएको 

देखिन्छ । यिनै विश्लेषित आधार एवं कारणबाट गैरकानूनी जग्गा फुकुवा गर्ने कार्यमा निजको सहयोगीको भूमिका रहेको पुष्टि भएकोले निजलाई मतियारमा सजाय गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।३।१५ को फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

६. अर्का प्रतिवादी गोपाल पी जोगाईको पुनरावेदन जिकिरमा सहअभियुक्तको पोल प्रमाणित नभएको अवस्थामा मलाई कसुरदार ठहर गरेको मिलेको छैन भन्ने रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी गोपाल पी जोगाई कसुर गरेको भन्ने दाबीप्रति अधिकारप्राप्त अधिकारी एवं अदालतमा पूर्ण इन्कार रहेको 

देखिन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा निजले प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले १ वर्षअघि हरिकृष्ण श्रेष्ठ भन्ने वकिलले हामीलाई आर्थिक तवरले डुबाई दियो निजलाई जसरी पनि भेट्टाइदिनुस् भनेर भनेको कुरालाई उल्लेख गरेकोसम्म 

देखिन्छ । वादीपक्षले निज गोपाल जोगाईले यो यो तरिका अपनाएर पिस्तादेवीको रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गराएको भनी निजलाई प्रत्यक्ष प्रमाण देखाई आरोपित गर्न सकेको देखिँदैन ।

७. सहअभियुक्त शिवकुमार अग्रवालले प्रतिवादी गोपाल पी जोगाईलाई जग्गा फुकुवाको लागि अनुरोध गरेको भन्ने भनाइको पोलको आधारमा प्रतिवादी गोपाल पी जोगाईले दाबीको कसुर गरेको भनी आरोपित गरेको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले जग्गा फुकुवा गर्न सहयोग मागेको भन्ने मात्र आधारमा निजले गैरकानूनी तरिकाले जग्गा फुकुवा गर्ने कार्यमा शिवकुमार अग्रवाललाई सहयोग गरेनगरेको भन्ने प्रमाणित नै नगरी शङ्काकै मात्र भरमा निजलाई कसुरदार कायम गर्न मिल्दैन । सहअभियुक्तको पोल अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थन नभई त्यस्तो पोलको भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । कसुर नै कायम नभएको अवस्थामा निजलाई कसुरदार कायम गरी तिन महिना कैदको सजाय गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला उल्लिखित विश्लेषणको आधारमा मिलेको देखिएन । त्यसैले प्रतिवादी गोपाल पी जोगाईलाई कैदको सजाय गरेको हदसम्मको विशेष अदालत, काठमाडौंको उल्लिखित मितिको फैसला निजलाई सजाय गरेको हदसम्म नमिलेको देखिँदा उल्टी हुन्छ ।

८. अब प्रतिवादी नरेश अग्रवालको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गरौं । प्रतिवादी नरेश अग्रवालउपर सागरप्रसाद वाग्लेले धितो राखेको हजुरआमा पिस्तादेवी अग्रवालको नाउँको जग्गा गैरकानूनीरूपबाट फुकुवा भएपश्चात् हजुरआमाको नाउँबाट आफूमा हा.व. लिखत पास गरी आफूलाई फाइदा र कामनपालाई हानि हुने गरी जनहित संरक्षण मञ्च (Pro Public) लाई बिक्री गरी गैरकानूनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको भनी निज र पिस्तादेवी अग्रवालसमेत उपर अभियोग लगाई आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ । रोक्का जग्गा गैरकानूनी तरिकाले फुकुवा गराई लाभ लिने कार्यमा प्रतिवादीहरू नरेश अग्रवाल र पिस्तादेवी अग्रवालको संलग्नता प्रमाणले पुष्टि नभएको भनि विशेष अदालतले निजहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरबाट सफाई दिएको र सोउपर वादी पक्षको पुनरावेदनसमेत नपरेको अवस्था हुँदा निजहरूको जग्गा फुकुवा गराउने कार्यमा कुनै किसिमको संलग्नता रहेको थियो थिएन भनी अब यस अदालतबाट केही विचार गरिरहन परेन ।

९. पुनरावेदक प्रतिवादी नरेश अग्रवाललाई कसुरबाट सफाई दिएको भए पनि चुंगीकर असुलीको सम्बन्धमा कबुल गरेअनुसार असुली हुन नसकेको रकम सागरप्रसाद वाग्लेले धितो राखेको जग्गाबाट असुल गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा धितोबापतमा रोक्का रहेको जग्गा गैरकानूनी तरिकाले फुकुवा भएको र त्यसरी फुकुवा भएको जग्गा निजले हा.ब.बाट प्राप्त गरी जनहित संरक्षण मञ्च (Pro Public)लाई रू. ५३,३७,५००।- (त्रिपन्न लाख सैँतिस हजार पाँच सय रूपैयाँ) मा बिक्री गरी नगद लाभ लिएको देखिएको र निजले लिएको उक्त लाभ गैरकानूनी हो भन्नेकुरा प्रमाणित भएको देखिन्छ । निजले गैरकानूनी लाभ लिएको कुरालाई स्वीकार गरेकोसम्बन्धमा निजले बिक्री गरेको जग्गाको सट्टा अर्को जग्गा पुनः धितो राख्न मन्जुर रहेको भनी आयोग एवं विशेष अदालतमा निवेदन दिएकोसमेतको तथ्यबाट निजले जानीजानी फुकुवा हुने अवस्थै नपुगेको विवादित जग्गा बिक्रि गरी गैरकानूनी नगद लाभ लिएको कुरामा निजको स्वीकारोक्तिसमेत भएको देखिन्छ ।

१०. गैरकानूनी कार्यको परिणामस्वरूप प्राप्त हुने लाभ पनि गैरकानूनी नै हुने हुन्छ । विवादित जग्गा गैरकानूनी तरिकाले फुकुवा गराउन निजको संलग्नताको पुष्टि नभएको भएपनि त्यस्तो जग्गा आफनो नाममा हा. ब. लिईअर्कैलाई बिक्री गरी बिगो रू. ५३,३७,५००।- (त्रिपन्न लाख सैंतिस हजार पाँच सय रूपैयाँ) गैरकानूनी लाभ लिएकोमा विवाद नदेखिँदा जग्गा फुकुवा गराउने कार्यमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि नभएकाले बिगो तिर्न नपर्ने भन्ने निजको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिँदैन । आफूले विवादित जग्गा बिक्री गरी नगद लाभ लिएको कुरामा स्वीकारै गरी अन्य जग्गा धितो राख्नसमेत मन्जुरी जनाएको तथ्यबाट निजले विवादित जग्गाको बिक्रीबाट गैरकानूनी लाभ लिएको भन्ने कुरा प्रमाणित भएकोले त्यसरी लाभ लिएको बिगो रकम रू. ५३,३७,५००।-(त्रिपन्न लाख सैंतिस हजार पाँच सय रूपैयाँ) निजबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले भराई लिन पाउने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

११. अतः माथि गरिएको विवेचनाबाट चुंगीकर उठाउन जिम्मा लिने कर्मचारी सागरप्रसाद वाग्लेले कबुलअनुसारको चुंगीकर नउठाई काठमाडौं महानगरपालिकालाई हानि नोक्सानी पारेमा सोको प्रत्याभूति स्वरूप राखेको जग्गा कानूनबमोजिम फुकुवा हुनै नसक्ने अवस्थामा कानूनविपरीत फुकुवा भएको सम्बन्धमा आरोपित व्यक्ति प्रतिवादी गोपाल पि. जोगाईको संलग्नता पुष्टि नभएकोले निजलाई ३ महिना कैद सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको निर्णय निजलाई सजाय गरेको हदसम्म नमिलेकोले उल्टी हुने ठहर्छ । साथै विवादित धितो जग्गा फुकुवा गराउने कार्यमा जग्गा धनी पीस्तादेवी अग्रवालका छोरा प्रतिवादी शिवप्रसाद अग्रवालको कुनै भूमिका नै थिएन भन्ने कुराको तथ्ययुक्त आधारबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निजलाई ३ (तिन) महिना कैद गरेको तथा अर्का प्रतिवादी नरेश अग्रवालले धितोबापतमा रोक्का रहेको जग्गा गैरकानूनीरूपबाट फुकुवा भएपछि आफ्नो नाममा हा.व. पास गरी बिक्रीसमेत गरी गैरकानूनी लाभ लिएको रकम रू ५३,३७,५००।- (त्रिपन्न लाख सैतीस हजार पाँचसय रूपैयाँ) निजबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले भराई लिन पाउने ठहर्‍याई गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।०३।१५ को फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएअनुसार पुनरावेदक प्रतिवादी गोपाल पी जोगाईले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको हुँदा निजबाट ३(तीन) महिना कैद सजाय असुल गर्ने भनी राखेको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय दफा ४ को लगत अब कायम नरहने भएकोले सोअनुसार राखिएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु भनी लगत रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ........................................................१

प्रतिवादीहरू नरेश अग्रवाल र शिवकुमार अग्रवालको हकमा विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सदर भएकोले निजहरूको हकमा विशेष अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय दफा १, २ र ३ बमोजिम राखिएको लगतमा कुनै परिवर्तन गर्न नपर्ने भएबाट सोहीबमोजिम राखिएको जरिवाना र कैदको लगत कसी असुलउपर गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू .................................२

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनू .....................................................३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी

इति संवत् २०७१ साल माघ ४ गते रोज १ मा शुभम् ।