निर्णय नं. ९५६० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

मानीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

आदेश मिति : २०७२।५।३१।५

०६९-WO-०४२४

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं इचंगुनारायण गाविस वडा नं.९ बस्ने कृष्णप्रसाद ढकालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने निवेदकले विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हकदैयाको सिमालाई बढाइएको हुन्छ भन्दैमा सबैलाई सबै विषयमा स्वतः निवेदन गर्ने हकदैया हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

न्यून आय भएका र आवास नभएका र सुकुम्बासी जो जे भने तापनि घरबास नभएका हुन् भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग भनेको सरकारी निकाय हो र यसले बनाउने योजना जनमुखी हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ । सरकारको नीति (Policy) को आधारमा योजना बनेको हुन्छ । यस्तो योजना र नीतिका सम्बन्धमा जबसम्म त्यसले जनताको मौलिक हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको हुँदैन अदालतले त्यस्तो नीति विरूद्ध अन्यथा आदेश गर्न मिल्नेसमेत हुँदैन । सुकुम्बासी तथा आवास नहुनेहरूको हितका निम्ति तयार गरिएको योजनाअनुसार जग्गा खरिद गरी योजनाअनुसार घर निर्माण गर्न लागिएको अवस्था हुँदा विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको वा कुनै हानि नोक्सानी भएको पनि नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता हरेराम तिवारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता दुर्गा खड्का

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर आदेश यसप्रकार छ :

हामी रिट निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला नगरोन्मुख इचंगुनारायण गाउँ विकास समिति वडा नं. ७, ८ र ९ मा घर निर्माण गरी बसोबाससमेत गरी आएका बासिन्दा हौं । मिति २०६९।०२।१८ गते नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब परिवारहरूलाई क्रमिकरूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप पहिलो चरणमा इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्र रहेको यस विभागको जग्गामा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम सहुलियत मूल्यमा आवास इकाइको व्यवस्था गर्ने गराउने गरी योजनाबद्ध संयुक्त आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको हुँदा उक्त निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । यसरी इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्रका घडेरी जग्गाहरूलाई विकास गर्ने क्रममा केही जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त गरी सोही क्षेत्रका न्यून आय वर्गका परिवारलाई बसोबास गराउने नभई काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब परिवारहरूलाई क्रमिकरूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने भनी नगर विकास ऐन, २०५४ नगर विकास निर्देशिकाको परिच्छेद ५ समेतको विपरीतको कार्य प्रारम्भ गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन । न्यून आय वर्गको निम्ति विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था (प्रावधान) लाई दुरूपयोग गरी काठमाडौं उपत्यका नदी किनाराको बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब परिवारहरूको लागि भनी यकिनका साथ तोकेर कार्य प्रारम्भ गर्नु प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै यसै निहुँ पारेर आफ्ना मानिसहरूलाई घरजग्गा वितरण गर्ने बदनियत रहे भएको प्रस्ट देखिन्छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६९।०२।१८ को सूचना आफैँमा भ्रमपूर्ण, आपत्तिजनक, निन्दनीय र गैरकानूनी छ ।

उक्त मिति २०६९।०२।१८ को सूचना प्रकाशन भएपछि सोसम्बन्धमा जानकारी माग गर्दा विपक्षीमध्येका काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगर, काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला, इचंगुनारायण गाउँ विकास समिति वडा नं. ७, ८(क) र ८(ख) मा पर्ने करिब ६०० रोपनी जग्गामा नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरबाट २०६३।०६।०१ मा स्वीकृत भएको, तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।११।१९ को निर्णयअनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबरमहल, काठमाडौंबाट २०६१ सालमा प्रकाशित नगर विकास निर्देशिकाको परिच्छेद ५ को दफा ५.२ बमोजिम बिक्री गर्न छुट्याइएका कुल जग्गाको क्षेत्रफलको १० प्रतिशतसम्म न्यून आयवर्गको निम्ति घडेरीको विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने प्रावधान भएको । न्यून आय वर्गका परिवारको बसोबासका लागि यस आयोजनाबाट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जम्मा क्षेत्रफल ७ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा खरिद गरेको, आयोजना क्षेत्रभित्र हालसम्म भए गरेका निर्माण कार्यसम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षणसमेतबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने जानकारी दिएअनुसार हामीले फिल्ड निरीक्षण गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति खोला, खोल्सी वा राजकुलोसमेत मिची च्यापी भवन निर्माण गर्न लागिएको, जबरजस्ती तवरबाट बल मिच्याँइपूर्वक मापदण्डविपरीत स्वीकृति नै नलिई कार्य गर्न लागेको र सो कार्य कानूनी राज्य एवम्‌ सरकारी नीतिसमेतको विपरीत छ ।

हामीले इचंगुनारायण गाउँ विकास समिति कार्यालयमा मिति २०६९।०६।१५ मा द.नं. ८९५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ अन्तर्गत २८ (च) (२) बमोजिम गाउँ विकास क्षेत्रभित्र निर्माण हुने घर, भवन, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार आदिको लागि मापदण्ड तयार गरी सो निर्माण गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा मापदण्ड गर्दै नगरी तोकिएबमोजिम स्वीकृति नै नलिई वातावरणीय र पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट घातक, सर्वसाधारणको वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा समेत आघात पुग्ने गरी निर्माण हुन लागेको भवनहरू तत्काल रोक्का गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत दिएका थियौं । हाम्रो निवेदनउपर विपक्षीमध्येको इचंगुनारायण गाउँ विकास समितका सचिवले मापदण्ड र तोकिएबमोजिमको स्वीकृति नै नलिई सरकारले भवन निर्माण कार्य गर्न लागेको, म पनि सरकारी कर्मचारी भएको हुँदा केही गर्न नसक्ने भनी लाचारीपन देखाई मौखिक जवाफ दिनुभयो । लिखितरूपमा जवाफ माग्दा दिन आनाकानी गर्नुभयो ।

मिति २०६९।०६।०५ गते काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अनामनगर, काठमाडौंको पत्रमा न्यून आय वर्गका परिवारको बसोबासका लागि यस आयोजनाबाट सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जम्मा क्षेत्रफल ७ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा खरिद गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ भने मिति २०६९।०२।१८ गतेको विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको बोलपत्रसम्बन्धी सूचनामा भने काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब परिवारको लागि योजनाबद्ध संयुक्त आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको भनी दुई फरकफरक कुराहरू देखाई हामी स्थानीय जनता एवम्‌ सर्वसाधारणहरूलाई समेत भ्रममा पारी झुक्याई जबरजस्ती तवरबाट आवास निर्माण गर्न लागिएको अवस्था छ । जुन प्रयोजनको लागि जग्गा अधिकरण गरिएको हो सोही प्रयोजनका लागि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नगर विकास ऐन, २०५४, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ एवम्‌ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ समेतको विपरीत कुनियत राखी भवन निर्माण गर्न खोजिएको हो भन्ने ठोस आधार र कारणहरू देखिएका छन् । यस गाउँ विकास समिति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्न आय वर्गका जनताका लागि भन्ने कुरा कहिँकतै सम्बोधन नै नगरिएको अवस्था भएको हुँदा यस क्षेत्रका न्यून आय भएका सर्वसाधारण जनताका लागि पनि हुनुपर्ने कुरामा सम्मानित अदालतबाट आवश्यक आज्ञा आदेश पुर्जी जारी हुने कुरामा समेत विश्वस्त छौं ।

माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको आपसी मिलेमतोको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट हामीहरूलाई कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ (३) (च), १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवम्‌ प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत केही नभएको र सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादसमेत समावेश भएको कानूनी प्रश्न भएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा उपस्थित भएका छौं ।

अतः सम्मानित अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हामी निवेदकहरूलगायत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको कानूनी प्रश्न भएको विषय हुँदा संविधान र कानून प्रदत्त हकहितको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षीहरूबाट यससम्बन्धमा भए गरिएका आदेश, निर्णयहरू, विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचनाहरू एवम्‌ पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि नीति निर्णय नगर्नु, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार मापदण्ड नै तयार नगरी निर्माण कार्यको स्वीकृतिसमेत नलिई भवन निर्माणको कार्यसमेत नगर्नु नगराउनु, यस गाउँ विकास समिति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्न आय वर्गका जनताका लागि पनि सहुलित मूल्यमा आवास इकाइको व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्नेसमेत व्यहोराको अन्तरिमसहितको परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ का नाउँमा सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई अन्य विपक्षीहरूको हकमा बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूतर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि निष्कर्षमा पुन्न सकिने हुँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (३) च (५) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई अग्रधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९।०७।१५ को आदेश ।

मिति २०६९।०२।१८ गते नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टेण्डर आह्वान गरेकोमा हाम्रो कम्पनीले रितपूर्वक टेन्डर दाखिला गरी प्रतिस्पर्धा हुँदा हामीलाई भवन निर्माणको ठेक्का परी नेपाल सरकारसँग कानूनबमोजिम सम्झौता भई भवन निर्माण कार्यको थालनी गरिएको हो ।

इचंगुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम न्यून आय वर्गका लागि सहुलियत दरमा आवासको व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप भवन निर्माण गर्न मिति २०६९।०५।०१ मा डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट कार्यदेश प्राप्त भएकोले सोहीअनुरूप भवन निर्माण गरी आएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी एटलास/एच.टि.सि./ड्रागन जे.भी. को लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो उद्देश्य तथा गरिब असहाय परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जग्गा खरिद गरेको भन्ने विपक्षीहरूकै दाबी रहेको र हाल भवन निर्माण गर्न लागेको पनि सहरी गरिब परिवार, सुकुम्बासीका लागि भएकाले सरकारले जग्गा खरिद गर्दा जुन उद्देश्यले खरिद गरेको हो सोभन्दा फरक उद्देश्यमा प्रयोग हुन लाग्यो भन्ने दाबी पुग्न सक्दैन । आफ्नो सम्पत्ति नभएर विभिन्न ठाउँमा बसेको सुकुम्बासीहरू गरिबको परिभाषाभित्र नपर्ने हो भन्ने दाबी गर्ने हो भने सहरी गरिब भनेको को हो ? कसलाई मात्र गरिब भन्ने भनी निवेदनमा खुलेको छैन । तसर्थ सहरमा बस्ने घरबाट तथा निजी सम्पत्ति नभएको जोसुकैलाई पनि सरकारले क्रमिकरूपमा आवास उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा जानु र सो प्रक्रियाको सुरूवात गर्नुलाई अनर्गल आरोप लगाई मुद्दा गर्न आउने विपक्षीहरू वास्तवमा विकास र सुव्यवस्थाको हिमायती नभएको प्रस्ट छ ।

काठमाडौं जिल्ला इचंगुनारायण गाउँ विकास समितिमा नेपाल सरकारले ७-१४-२ जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको जग्गा नभई व्यक्तिसँग खरिद गरेको जग्गा हो । जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम मुआब्जा वितरण गरी प्राप्त गरेको जग्गामा अधिग्रहण गर्दाको अवस्थाको उद्देश्यबमोजिमको कार्य नगरेकोमा सम्बन्धित अधिग्रहणमा परेको जग्गाधनीहरूको सम्म दाबी लाग्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा दुवै अवस्था विद्यमान छैन । प्रथमतः जग्गा अधिग्रहण गरेको होइन भने विपक्षीहरू उक्त जग्गाको साबिकको जग्गाधनी पनि होइनन् र जग्गा खरिदको अवस्थाको उद्देश्यबाहेक अन्य उद्देश्यले जग्गा प्रयोग हुन लागेको अवस्थामा पनि छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूको निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकारको कार्य तथा यस गाउँ विकास समितिले कानूनबमोजिमको शुल्क लिई कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्माण कार्य गर्ने अनुमति दिने कार्यले कसैको सरोकारमा आघात पुर्‍याउने वा संवैधानिक अधिकार हनन हुने अवस्था नभएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

विवादित जग्गामा नेपाल सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यअनुरूप सहरी गरिबी घटाउने उद्देश्यले आवास निर्माण गरी बसोबास गराएको अवस्थामा सार्वजनिकरूपमा पर्ने असर के हो ? निवेदनमा खुलेको छैन । केवल सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अक्षरमा लेख्दैमा तथ्यविहीन अवस्थामा विषय सार्वजनिक चासोको हुन 

सक्दैन । नेपाल सरकारको उद्देश्यको काममा यस गाउँ विकास समितिले अन्य व्यक्तिसरहको प्रक्रिया पूरा गराई निर्माण अनुमति दिएको कार्य कानूनी त्रुटि छैन । यस गाउँ विकास समितिलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन भएको छ । विपक्षीको माग भनेको कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्ने भएको र मागबमोजिमको कार्य निवेदन गर्नु प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्ने भएको र मागबमोजिमको कार्य निवेदन गर्नुअगावै भइसकेकाले निवेदनको कुनै औचित्य छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (च) ले पेसा रोजगार र उद्योग गर्न स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको र धारा १३ ले समानताको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । निवेदकहरूको निवेदन माग र विवादित विषयले कहाँनेर विपक्षीलगायतको पेसा रोजगार उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा आघात पुग्यो र समानताको हकको हनन् कहाँनेर भएर असमान व्यवहार भयो, विपक्षीलगायतलाई कुन आधारमा यस गाउँ विकास समितिलगायतबाट असमान व्यवहार भयो भन्ने खुल्न नसकेको अवस्था तथा विषय र तथ्य तथा मुद्दाको संवैधानिक उपचारका लागि दाबी गरेको संविधानको धारासमेत असान्दर्भिक प्रयोग गर्न खोजी गरेको विपक्षीहरूको निवेदन प्रथमतः यस सम्मानित अदालतमा दर्ता नै हुन नसक्ने अवस्थाको भएकाले प्रथम चरणमा नै खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मूलधारबाट पछाडि परेका वर्ग जाति वर्ण लिङ्ग, पिछडिएका समूह असक्तलगायतको राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने र यस्ता वर्गको विकास र सशक्तीकरणका लागि गर्ने विशेष कामलाई रोक नलगाउने भन्ने भएबाट विपक्षीहरूको समानताको हकको दाबीको कुनै अर्थ रहँदैन । राज्यमा भएका विशेष वर्ग समूहको उत्थान गर्नु सरकारको दायित्व रहेको तथा सरकार वा व्यक्ति जोसुकैले पनि कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्डबमोजिम गर्ने कार्यलाई कानूनबमोजिम लाग्ने शुल्क लिई अनुमति दिने अथवा मापदण्डबमोजिम नभएको अवस्थामा मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने वा अनुमति नदिने भन्नेमा यस गाउँ विकास समितिलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ ले प्रदान गरेको स्वायत्तताले निर्धारण गरेबमोजिम निर्णय गर्ने हो । यस गाउँ विकास समितिको स्वायत्ततामा नेपाल सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कानूनी अधिकार भएकाले सरकारले निर्माण गर्न लागेको भन्दैमा मापदण्डविपरीत अनुमति दिएको भन्ने आधार कपोलकल्पित र मुद्दा गर्ने बहानामा मात्र निवेदनमा उल्लेख भएको हो । वास्तवमा यस गाउँ विकास समितिलाई कसैले हस्तक्षेप गरी मापदण्डविपरीतको कार्य गर्न लगाएको अवस्था छैन, होइन ।

यसरी विपक्षीहरूले हकै नभएको तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको अवस्थामा केवल मुद्दा गर्नका लागि बहाना बनाई आरोप लगाई कानूनबमोजिम भएको कामलाई गैरकानूनी भन्दै गाउँ विकास समितिले जानकारी गराएन भन्ने भनाइ पारी गरेको रिट निवेदनमा कुनै पनि कानूनी संवैधानिक आधार तथा तथ्यमा सत्यता पनि नभएकाले विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी इचंगुनारायण गाउँ विकास समिति काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूले आरोप लगाए जस्तो नभई काठमाडौंको बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थितरूपमा चालिने र यो उपयुक्त कदम मात्र हो जुन न्यून आय भएका त्यस क्षेत्रका बासिन्दाभन्दा सुकुम्बासी घरबाट विहीन अवस्थामा रहेको र सरकारको लागि राष्ट्रिय समस्या रहेको हुँदा नदी किनारमा अव्यवस्थितरूपले बसेकालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको सार्थक प्रयास मात्र हो ।

सरकारले चालेको असल कदमलाई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी तथा वातावरणीय, पर्यावरणीय आदि कुरा देखाई राम्रो कार्यलाई निरूत्साहित गर्न खोजेको कदमलाई सम्मानित अदालतले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी हक इन्साफ दिलाई पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष विशेष सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्नेसम्बन्धमा निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पर्नुको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पुरा गर्नुपर्ने के कुन दायित्व पुरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपरेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय संविधान तथा कानूनप्रदत्त नागरिकका हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवम्‌ संवर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले दाबी लिएको विषय छ तत्‌सम्बन्धमा सो कार्य यस कार्यालयबाट प्रत्यक्षतः सम्पादित नभई सहरी विकास मन्त्रालयबाट सम्पादित भएको भनी विपक्षी निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको हुँदा यस कार्यालयसँग पूर्णतः असम्बन्धित सो विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरिरहनु आवश्यक भएन । विवादको विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिम यस कार्यालयका नाममा कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी कायम गरेको हकमा सम्म रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकहरूको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हरेराम तिवारीले न्यून आय वर्गको निम्ति घडेरी आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले ७ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबरमहल काठमाडौंले खरिद गरी लिएकोमा हाल सहरी न्यून आय हुनेलाई नदिने उद्देश्यले नदी किनारामा बसोबास गरिरहेको सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब परिवारहरूको लागि योजनाबद्ध संयुक्त आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको भनी दुई फरक कुराहरू देखाई निवेदकहरूलाई भ्रममा पारी जबरजस्ती आवास निर्माण गर्न लागेको, निर्माणाधीन भवन तोकिएको मापदण्डबमोजिमको नभएको, गाउँ विकास समितिबाट लिनुपर्ने कानूनबमोजिमको स्वीकृति पनि नलिएको तथा गाउँ विकास समितिले मागेको जानकारीमा सोसमेत उपलब्ध नगराएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दुर्गा खड्काले नेपाल सरकारले दाबीको ७-१४-२ जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको जग्गा हैन । जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम मुआब्जा वितरण गरी प्राप्त गरेको जग्गामा अधिग्रहण गर्दाको अवस्थाको उद्देश्यबमोजिमको कार्य नगरेकोमा सम्बन्धित अधिग्रहणमा परेको जग्गाधनीहरूको सम्म दाबी लाग्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा दुवै अवस्था विद्यमान छैन । जग्गा खरिदको अवस्थाको उद्देश्यबाहेक अन्य उद्देश्यले जग्गा प्रयोग हुन लागेको समेत नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस जिकिरसमेतको सन्दर्भमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले मुख्यतः काठमाडौं जिल्ला इचंगुनारायण गाउँ विकास समितिमा न्यून आय वर्गको निम्ति घडेरी आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले ७ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंले खरिद गरी लिएकोमा हाल सहरी न्यून आय हुनेलाई नदिने उद्देश्यले नदी किनारामा बसोबास गरिरहेको सुकुम्बासी तथा सहरी गरिब परिवारहरूको लागि योजनाबद्ध संयुक्त आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको भनी दुई फरक कुराहरू देखाई हामी स्थानीय जनतालाई भ्रममा पारी झुक्याई जबरजस्ती आवास निर्माण गर्न लागेको र निर्माणाधीन भवन तोकिएको मापदण्डबमोजिमको नभएको र गाउँ विकास समितिबाट लिनुपर्ने कानूनबमोजिमको स्वीकृति पनि नलिएको अवस्थामा गाउँ विकास समितिसँग मागेको जानकारीमा सोसमेत उपलब्ध नगराएको र उक्त निर्माण कार्यले सार्वजनिक सरोकारमा असर गर्ने भएको हुँदा उक्त निर्माणका लागि जारी भएका सार्वजनिक सूचना पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानून प्रतिकूल निर्माण गर्नमा रोक लगाई निम्न आय वर्गका जनताका लागि पनि सहुलियत मूल्यमा आवास इकाइको व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भनी दाबी लिइएको देखिन्छ ।

३. निवेदकहरूको उल्लिखित निवेदन दाबीलाई इन्कार गरी नेपाल सरकारले आफ्नो उद्देश्य तथा गरिब असहाय परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जग्गा खरिद गरेको भन्ने विपक्षीहरूकै दाबी रहेको र हाल भवन निर्माण गर्न लागेको पनि सहरी गरिब परिवार, सुकुम्बासीका लागि भएकाले सरकारले जग्गा खरिद गर्दा जुन उद्देश्यले खरिद गरेको हो सोभन्दा फरक उद्देश्यमा प्रयोग हुन लागेको हैन । सहरमा बस्ने घरबार तथा निजी सम्पत्ति नभएको जोसुकैलाई पनि सरकारले क्रमिकरूपमा आवास उपलब्ध गराउन सक्ने हुन्छ । निवेदन दाबीको ७-१४-२ जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको जग्गा नभई व्यक्तिसँग खरिद गरेको जग्गा हो । जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम मुआब्जा वितरण गरी प्राप्त गरेको जग्गामा अधिग्रहण गर्दाको अवस्थाको उद्देश्यबमोजिमको कार्य नगरेकोमा सम्बन्धित अधिग्रहणमा परेको जग्गाधनीहरूको सम्म दाबी लाग्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा दुवै अवस्था विद्यमान छैन । नेपाल सरकारको कार्य तथा यस गाउँ विकास समितिले कानूनबमोजिमको शुल्क लिई कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्माण कार्य गर्ने अनुमति दिने कार्यले कसैको सरोकारमा आघात पुर्‍याउने वा संवैधानिक अधिकार हनन् हुने अवस्था नभएको भन्ने विपक्षीहरूले लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।

४. निवेदकहरूले इचंगुनारायण गा.वि.स. अन्तर्गत घरबास भएका व्यक्तिहरू हौ भनी निवेदनमा जिकिर गरेको देखिए पनि निजहरू सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका व्यक्ति हुन् भनी निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने निवेदकले विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन सक्नु पर्दछ । अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हकदैयाको सिमालाई बढाइएको हुन्छ भन्दैमा सबैलाई सबै विषयमा स्वतः निवेदन गर्ने हकदैया हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ निवेदकको निवेदन गर्ने विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार अनिवार्य देखिनु र सो दखिने आधारभूत र ठोस आधार प्रमाण निवेदकले निवेदनमा देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो भन्दैमा जोसुकैको लागि पनि हकदैया विस्तृत (Widen) हुन सक्दैन । प्रस्तुत विवादको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको कुनै सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रहेको छ भनी मान्न मिल्नेसम्मको कुनै आधार कारण निवेदनसाथ प्रस्तुत गर्न सकेको 

देखिँदैन । सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका घरवारविहीन व्यक्तिहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ काठमाडौं जिल्ला इचंगुनारायण गाउँ विकास समितिमा नेपाल सरकारले ७-१४-२ जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग खरिद गरेको जग्गा रहेको विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम मुआब्जा वितरण गरी प्राप्त गरेको जग्गामा अधिग्रहण गर्दाको अवस्थाको उद्देश्यबमोजिमको कार्य नगरेकोमा सम्बन्धित अधिग्रहणमा परेको जग्गाधनीहरूको सम्म दाबी लाग्न सक्ने देखिन्छ । तर, प्रस्तुत निवेदनको हकमा उक्त अवस्थाको कुनै विद्यमानता देखिँदैन । जग्गा अधिग्रहरण नगरेको तथा निवेदकहरू उक्त जग्गाको साबिकको जग्गाधनी पनि नरहेको अवस्थामा इचंगुनारायण गाविसमा बसोबास गरेको कारणले मात्र निवेदकको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध रहेको र प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेछ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

५. न्यून आय भएका र आवास नभएका र सुकुम्बासी जो जे भने तापनि घरबास नभएका हुन् भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग भनेको सरकारी निकाय हो र यसले बनाउने योजना जनमुखी हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ । सरकारको नीति (Policy) को आधारमा योजना बनेको हुन्छ । यस्तो योजना र नीतिका सम्बन्धमा जबसम्म त्यसले जनताको मौलिक हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको हुँदैन अदालतले त्यस्तो नीति विरूद्ध अन्यथा आदेश गर्न मिल्नेसमेत हुँदैन । सुकुम्बासी तथा आवास नहुनेहरूको हितका निम्ति तयार गरिएको योजनाअनुसार जग्गा खरिद गरी योजनाअनुसार घर निर्माण गर्न लागिएको अवस्था हुँदा विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको वा कुनै हानि नोक्सानी भएको पनि देखिँदैन ।

६. अतः विपक्षीहरूले निवेदकहरूको जग्गा खरिद गरेको भन्ने नदेखिनुका साथसाथै निवेदकहरू सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरू भएको पनि नदेखिएको अवस्थामा एउटा समुदायको हितको निम्ति बनाएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको विरूद्ध अनर्थमा सरोकार नै नभएको विषयमा अकारण अदालतमा विवादको उठान गरेको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्यसमेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । त्यस्तो प्रकृतिको निवेदनबाट अदालतको महत्त्वपूर्ण समयसमेत खेर जाने हुँदा अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका निवेदनहरू दर्ता गर्दा निवेदकको हकदैया (Locus Standi) को सन्दर्भलाई समेत विचार गरेर मात्र दर्ता गर्नु भनी रजिस्ट्रारको नाउँमा निर्देशन जारी गरिदिएको छ । निर्देशनको जानकारी रजिस्ट्रारलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु । 

न्या. गोपाल पराजुली

 

इजलास अधिकृत : हरिकृष्ण श्रेष्ठ 

इति संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।