निर्णय नं. ९५६१ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय 

आदेश मिति : २०७१।१२।१६।२

०६७-WO-०१४८

 

मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाई

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत 

 

सरकारी कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यसमयमा सचेत र संवेदनशील भई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा मात्र असल शासन (Good Governance) को मूल्य र मान्यताले सार्थकता पाउन सक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई मोबाइल फोनको प्रयोगलगायतको कुनै पनि कारणबाट सेवा प्रवाह गर्नेक्रममा ढिलासुस्ती गरेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९, ६० र ६२ अनुसार विभागीय प्रमुखसमक्ष उपचार माग गर्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

व्यक्तिगत सोचाइ र रोजाइमा आधारित न्याय होइन पद्धति र प्रक्रियामा आधारित न्याय वाञ्छनीय हुन्छ तसर्थ मनोगत र अनुमानको आधारमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय ध्रुवप्रसाद चौलागाई र केदारप्रसाद दहाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता उद्ववप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ:- 

म निवेदक विगत १७ वर्षदेखि कानून व्यवसाय गरी आएको नेपाली नागरिक हुँ । निजामती कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा अनावश्यकरूपमा व्यक्तिगत काममा मोबाइलमा कुरा गरी समय बिताई सेवाग्राहीको कामप्रति बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । यसरी कार्यालय समयभित्र मोबाइलमा कुरा गर्ने कार्य नियन्त्रण भएमा कार्यालय समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन् भएको छ छैन भन्ने कुरालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यस प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्‍यो भनी निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनउपर कुनै सुनुवाई भएन र सुनुवाई भई प्रशासनमा केही सुधार हुने व्यवस्थासमेत देखिएन । कतिपय विकसित देशहरूमा कार्यालय समय अवधिमा अर्को कर्मचारीलाई (Disturbs) गर्न नपाइने खाजा समयमा मात्र व्यक्तिगत टेलिफोनहरू उठाउन पाइने घरायसी वा निजी विषयहरू (Working Hours) मा गर्न नपाइने प्रचलन रहेको पाइन्छ भने नेपालमा यस्ता नियमहरू विकसित नभई सकेको अवस्था विद्यमान रहेकोमा सम्मानित अदालतको आदेशले सुशासन कायम गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने निश्चित 

छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीन हुने: यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीनमा हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई सरकारी काममा लगाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कार्यालयमा एकजना receptionist को व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जसको काम बाहिरबाट आएका फोनहरूलाई कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसम्म पठाई दिने र कुनै सूचना छ भने दिने काम हाल प्रचलनमा रही आएको छ जसले गर्दा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले सूचनाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छैन ।

यसरी कार्यालय समय आम नागरिकहरूको लागि हुनुपर्नेमा मोबाइलमा अनावश्यक कुरा गरेर समय काट्ने जुन संस्कार अहिले विकास भैरहेको छ यसले हाम्रो प्रशासन चुस्त दुरूस्तभन्दा झनै समस्यामा अल्झिएको छ र एउटा सचेत नागरिक म निवेदक कुनै कार्यालयमा गएर कार्यालय समयमा कर्मचारीले अनावश्यक मोबाइलमा कुरा गरेर पीडित बनेको छु भने आम सर्वसाधारणहरूमा यो समस्याबाट पर्न गएको असरको बारेमा हामी सबैले सहजै अनुमान गर्न सक्ने हुँदा यस्तो जटिल समस्यालाईसमेत सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान नदिँदा हरेक क्षेत्रमा कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोग गरेर आम नागरिकहरूले समस्या भोगी रहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानूनी उपचारको बाटोसमेत अन्य कुनै नभएकोले बाध्य भई यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

अत: कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोग गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा तत्काल रोक्नको लागि उपयुक्त नीति नियम तर्जुमा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश साथै प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोग नगर्नु गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक ध्रुवप्रसाद चौलागाईको रिट 

निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? कुनै वैधानिक कारण आधार वा प्रमाण भए सोसमेत खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुहोला भनी विपक्षीको नाउँमा १५ दिने सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको मागसम्बन्धमा यसमा कसैको अपुरणीय क्षति हुने स्थिति नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न 

मिलेन । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी सेवाहरूमध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वारा सञ्चालित निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा मात्र यस मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत सञ्चालित सेवाका कर्मचारीको नियमन तथा व्यवस्थापनलगायत सो सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचरणका विषयहरू निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीद्वारा व्यवस्थित भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ ले आचरणको कुराहरू निर्धारण गरेको छ । साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ देखि १२२क सम्मका व्यवस्थाहरू समेत प्रत्यक्षरूपले आचरणसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा स्पष्टरूपले निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीनमा हुने र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई सरकारी काममा लगाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था हुनुको साथै नियम ५५ र ५५क का व्यवस्थाहरू समेत यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक रहेका छन् । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा रहेका आचरणका व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेमा विभागीय सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०क तथा ६१ समेतमा रहेको छ । त्यसै गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेमा विभागीय सजाय गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था दफा ६०, ६०क तथा ६१ मा रहेका छन् । यसरी निजामती कर्मचारीले आचरणका कुरा उल्लघङ्न गरेको अवस्थामा तथा आफ्नो जिम्मेवारी उपयुक्त ढङ्गले पुरा नगरेको अवस्थामा विभागीय सजाय गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नै रहेकोले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत सञ्चालित कर्मचारीको हकमा रिट निवेदनमा दाबी गरिए जस्तो थप नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने निजामती सेवालाई चुस्त, दुरूस्त, छिटो, छरितो, पारदर्शी र जिम्मेवारयुक्त बनाई प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया, कार्यविधि, समय र खर्चमा सेवा पाउन सक्ने सक्षम बनाउने कुरामा नेपाल सरकार अत्यन्त सचेत, संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको छ । यसै सन्दर्भमा समय समयमा ऐन, नियम एवम्‌ प्रशासनमा समेत सुधार गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकारले निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४१ देखि दफा ५५क सम्म निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचरणहरू व्यवस्था भएका छन । त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० बनाई लागू गरेको छ । त्यस्तै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी  छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो समेत बनाउने उद्देश्यका साथ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ लागू गरेको छ । सो ऐन नियमले तोकेको आचरण पालना नगर्ने वा पदीय जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाहीलगायत सजाय हुने नै छ । जहाँसम्म मोबाइलको प्रयोगले निजामती प्रशासनको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व घटेकोले निजामती कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्ने निवेदन माग छ तत्सम्बन्धमा आधुनिक सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी प्रशासनलाई समय सापेक्षरूपमा सञ्चालन गरी प्रशासनको उत्पादकत्व र कार्यक्षमतामा वृद्धि गरिनु पर्ने आधुनिक प्रशासनको मूल्य, मान्यता र आदर्श रहेको हुँदा मोबाइलको प्रयोगले प्रशासनको उत्पादकत्व र कार्यक्षमता घटेको भन्ने भनाई सत्य नभएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्धी तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री ध्रुवप्रसाद चौलागाई र श्री केदारप्रसाद दाहालले सरकारी कार्यालयमा कार्यालयको समयमा कर्मचारीहरूबाट मोबाइलको प्रयोगले सबै सेवाग्राही पीडित भएका छन् । कार्यालय समयमा काम गर्ने धेरै समय अनावश्यकरूपमा व्यक्तिगत काममा मोबाइलमा कुरा गरी समय बिताइएको छ जसबाट सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो तथा मितव्ययीरूपमा सेवा प्रदान गर्ने राज्यको उद्देश्यमा नै असर भएको छ । मोबाइलको अनुचित प्रयोगले सुशासन हुन नसकेको र यस्तो संवेदनशील समस्यालाई सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान नदिँदा हरेक क्षेत्रमा कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोग गरेर आम नागरिकहरूले समस्या भोगी रहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानूनी उपचारको बाटोसमेत अन्य कुनै नभएकोले कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोग गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा तत्काल रोक्नको लागि उपयुक्त नीति नियम तर्जुमा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री उद्ववप्रसाद पुडासैनीले निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० प्रचलनमा रहेका छन् र उक्त ऐन तथा नियमावलीमा निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचरणहरूको व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त ऐन नियमले तोकेको आचरण पालना नगर्ने वा पदीय जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारवाहीलगायत सजाय हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेकै छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूसमेत नेपालका नागरिक नै भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदनको ‍कुनै औचित्य नभएकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्तबमोजिमको बहस जिकिरसमेत मनन् गरी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा अनावश्यकरूपमा व्यक्तिगत काममा मोबाइलमा कुरा गर्ने गरेकोले निजामती प्रशासनको कार्यक्षमता, परिणाम र उत्पादकत्व (Productivity) मा गम्भीर असर पारी सुशासन कायम हुन नसकेको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै नियम कानून नभएको कारणले धेरैले दुःख पाइरहेको हुँदा कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोग गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा तत्काल रोक्नको लागि उपयुक्त नीति नियम तर्जुमा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश साथै प्रस्तुत निवदेनको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कार्यालय समयमा कर्मचारीहरूलाई मोबाइल प्रयोग नगर्नु, गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन देखिन्छ भने निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत सञ्चालित सेवाका कर्मचारीको नियमन तथा व्यवस्थापनलगायत सो सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पालन गर्नुपर्ने आचरणका विषयहरू निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीद्वारा व्यवस्थित भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले आचरणको कुराहरू निर्धारण गरेको र त्यस्ता आचरणहरूको उल्लङ्घन गरेमा, निजामती कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेमा विभागीय सजाय गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था पनि सोही ऐनमा गरिएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने लिखित जवाफको मुख्य व्यहोरा रहेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मोबाइल प्रयोगको कारणबाट कार्यक्षमता र उत्पादकत्व घटेकोले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोग गर्ने कार्यलाई तत्काल रोकी दीर्घकालिन रूपमा उक्त कार्यलाई रोक्नको लागि उपयुक्त नीति नियम तर्जुमा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेको देखिन्छ ।

३. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५४ मा यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको अधीन हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई सरकारी काममा लगाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी निजामती कर्मचारीहरूको सबै समयलाई सरकारको अधीनमा राखिएको 

देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्‍याई जनताका माझ सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गराउने महत्त्वपूर्ण काम सरकारी कर्मचारीहरूबाट हुने हुँदा यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवा छिटो, छरितो, सरल तथा मितव्ययी हुनुपर्ने कुरामा सबै कर्मचारी संवेदनशील हुनैपर्छ । 

४. सरकारी कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यसमयमा सचेत र संवेदनशील भई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा मात्र असल शासन (Good Governance) को मूल्य र मान्यताले सार्थकता पाउन सक्छ । सोको लागि निजामती सेवा ऐन,२०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० लगायतका ऐन नियमहरूको निर्माण भएकोसमेत देखिन्छ । वास्तवमा कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालय समयमा व्यक्तिगत फोनको प्रयोगलगायत अन्य कुनै पनि कारणबाट सेवा ग्राहीले छिटो, छरितो र प्रभावकारीरूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकेन र त्यसबाट कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखियो भने यस्तो विषय विचारणीय हुन्छ ।

५. निवेदकको निवेदन व्यहोरा अवलोकन गर्दा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भनी गोश्वारारूपमा निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । निवेदकले कुन कार्यालयमा कहिले र कुन कर्मचारीबाट निजले प्राप्त गर्ने सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मोबाइलको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती गरेबाट निवेदकको हक प्रभावित भएको हो भन्ने प्रष्टरूपमा निवेदनमा खुलाउन नसकेको र सोको प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेको 

देखिँदैन ।

६. अर्कोतर्फ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद-७ को दफा ४१ देखि ५५क सम्म निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचरणहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५५क को व्यवस्था हेर्दा कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाईलमा राख्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी निजामती कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेमा तथा आचरणविपरीतलगायतका अन्य कुनै काम कारवाही गरेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ६० र ६०क मा अन्य सजायहरूको व्यवस्थासमेत गरिएको पाइन्छ ।

७. यसरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई मोबाइल फोनको प्रयोगलगायतको कुनै पनि कारणबाट सेवा प्रवाह गर्नेक्रममा ढिलासुस्ती गरेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९, ६० र ६२ अनुसार विभागीय प्रमुखसमक्ष उपचार माग गर्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहेको देखिन्छ ।

८. प्रस्तुत निवेदनमा कार्यालय समयमा मोबाइल फोनको प्रयोगलाई तत्काल रोक्न र सोको लागि उपयुक्त नीति नियम तर्जुमा गर्नको लागि विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदाबी भए पनि निवेदकले कुन कार्यालयको कुन कर्मचारीले मोबाइलको प्रयोग गरेबाट निजको संविधान प्रदत्त कुन मौलिक हकमाथि विपक्षीहरूले हनन् गरेको हो सोकुरा प्रष्टरूपमा निवेदनमा खुलाउन सकेको अवस्था देखिँदैन ।

९. वस्तुतः व्यक्तिगत सोचाइ र रोजाइमा आधारित न्याय होइन पद्धति र प्रक्रियामा आधारित न्याय वाञ्छनीय हुन्छ तसर्थ मनोगत र अनुमानको आधारमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।

१०. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र विवेचनाबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृत : अर्जुनप्रसाद कोइराला

इति संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शुभम् ।