निर्णय नं. ९५६४ - निषेधाज्ञा / परमादेश
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७२।४।३२।२
०६८-CI-०८९६
मुद्दा: निषेधाज्ञा / परमादेश
निवेदक / पक्ष : जिल्ला सप्तरी, गाउँ विकास समिति १ नं. जोगनिया वडा नं. १ बस्ने सुकल खंगको छोरा वर्ष २७ का संगमलाल खंग खत्वे
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला सप्तरी, गाउँ विकास समिति १ नं. जोगनिया वडा नं. २ कोरियानी टोलस्थित श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, कोरियानी, सप्तरीसमेत
समावेशीरूपमा कोटा छुट्याई विज्ञापन प्रकाशित हुनुपर्ने निवेदकको भनाई भए आवेदन फर्म बुझाउनुभन्दा अगावै उजुर गर्न आउनु पर्दछ । प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म बुझाइसकेकोले विज्ञापन प्रकाशनको कार्यबाट निजको हकमा आघात पुग्ने आशंका रहेको भनाई तथ्यसङ्गत छैन । समावेशीरूपबाट विज्ञापन प्रकाशित हुनको लागि सोको कोटा नै नछुट्याएको र कोटा छुट्याउनु पर्ने नपर्ने, विद्यालयमा कति शिक्षक रहेको नरहेको आदि विषय नीतिगत विषय भएकोले सो सम्बन्धमा परमादेशको आदेशबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीशः
माननीय न्यायाधीश श्री शम्भु बहादुर खड्का
माननीय न्यायाधीश श्री हरि कुमार पोखरेल
आदेश
न्या.गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः
म निवेदक प्रवेशिका परीक्षा (SLC) उत्तीर्ण भई शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६७।२।१३ को निर्णयानुसार प्राथमिक तहको विद्यालयमा अध्यापन गराउने स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त स्थानीय दलित, निरोगी, प्राथमिक तह शिक्षक पदको लागि कानूनले योग्य नागरिक हुँ । विपक्षी विद्यालयमा ७५ जना दलित विद्यार्थीसमेत अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा महिला शिक्षक २ र मधेशी शिक्षक १ कार्यरत छन् । विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा शिक्षक अपुग हुँदा थप शिक्षक दरबन्दी विपक्षी १, २, र ४ ले विपक्षी ५ समक्ष, अनुरोध गर्दा थप शिक्षक दरबन्दी स्वीकृती प्राप्त भई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २२ च. बमोजिम विपक्षी २ ले विपक्षी नं. ३ को संयोजकमा शिक्षक छनौट समिति गठन भई सो समितिमा विपक्षी ६ सदस्य र विपक्षी ४ सदस्य सञ्चित पदमा छन् । विपक्षी १ सामुदायिक विद्यालय हो । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ बमोजिम समावेशी नियुक्ति गर्नुपर्ने शिक्षक छनौट समितिको कानूनी अनिवार्यता छ । विपक्षी ३, ४ ले यस अघि शिक्षा ऐन, नियम प्रतिकूल अनियमित प्रकियाबाट शिक्षक नियुक्त गर्न विज्ञापन नं. १, ०६६/०६७ मा विज्ञापन सूचना प्रकाशित गरेकोमा अनियमितता सम्बन्धमा व्यापक जनगुनासो र उजुरी सम्बन्धित निकायहरू र विपक्षी ५ समेतमा पर्दा शिक्षा विभाग व्यवस्थापन शाखा (प्राथमिक) सानो ठिमी, भक्तपुरको आदेश पत्रबाट उक्त विज्ञापन रद्द गरी शिक्षक नियुक्ती नगर्नु भनी रोक्का राखिएको थियो।हाल उक्त शिक्षक नियुक्ति रोक्का फुकुवा हुँदा मिति २०६७/५/६ गते विपक्षी १, ४ ले ७ दिन म्याद दिई PCF कोटाको प्राथमिक तह शिक्षक पदका-१ र ३० दिन म्याद दिई विज्ञापन नं. ०२/०६७/०६८ को प्राथमिक तह शिक्षक पद -१ गरी २ शिक्षक पदका लागि २ बेग्ला बेग्लै विज्ञापन सूचना प्रकाशित गरेकोमध्ये विज्ञापन नं.०२।०६७/०६८ को विज्ञापन २०६७ साल भदौ ७ गतेको न्यूज टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।७ दिन म्याद दिइएको PCF कोटाको प्राथमिक तह शिक्षक पद-१ को सूचना पत्रिकामा छैन । सो विज्ञापन विषयमा निवेदकले विपक्षी ४ छेउ २ शिक्षक पदमध्ये १ शिक्षक शिक्षा ऐन २०२८/२०६५ संशोधितको दफा १६ ङ बमोजिम समावेशी नियुक्ति हुने हो, समावेशी महिला र मधेशी विद्यालयमा कार्यरत हुँदा अब दलितले प्राथमिकता पाउनु पर्छ । शिक्षा नियमावलीको नियम २२ ङ(१) ले कम्तीमा ३० दिनको दरखास्त दिने म्याद हुनुपर्ने र पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुनुपर्ने कानून प्रष्ट अवस्थामा PCF शिक्षकको सूचनामा सो छैन भनी दावी जिकिर गर्दा शिक्षा ऐन, नियममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा सदस्य शिक्षक छनौट समितिको संयोजक हुने कानूनमा व्यवस्था भएपनि विपक्षी डम्बर मेहता आफैँ सो समितिको संयोजक भएको, विज्ञापनमा भएको कानूनी त्रुटी दर्शाउँदै समावेशी (दलित) र ३० दिनको दरखास्त दिने म्याद सहितको पत्रिकामा सूचनाको अनुरोध गर्दा उम्मेदवारी दर्ता गराई सफल भएमासमेत निवेदकलाई विद्यालयमा नियुक्त नगर्ने ठाडो जवाफसमेत दिएकाले विपक्षी डम्बर मेहता गैरकानूनी लाभ लिई अनियमित प्रक्रियाबाट निवेदक बाहेकका व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्ति गर्न उद्दत रहेकोबाट निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ कानूनको दृष्टिमा समानता, ऐजन दफा ६(६) हुने प्रवल आशंका भई पूर्ण र पर्याप्त उपचारको बाटो प्रस्तुत रिट निवेदन बाहेक अन्य नदेखिएकोले २ शिक्षकको विज्ञानपमध्ये १ मा समावेशी (दलित) बाहेक अन्य कसैको पनि दरखास्त दर्ता नगर्नु नगराउनु ३० दिन म्यादभित्र निवेदक दरखास्त लिई आए दर्ता गर्न र सो दुवै पदमा दरखास्त दर्ताबाहेक परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, सिफारिस वा नियुक्ति गर्ने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा आदेश जारी गरी पाउन र २ शिक्षकमध्ये १ समावेशी (दलित) उम्मेदवारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गराउने, PCF शिक्षक-१ पदमा दरखास्त दिने म्याद ३० दिन दिनु र राष्ट्रिय दैनिकमा सोको सूचना प्रकाशित गर्ने गराउने कार्य गर्न, विपक्षी ३ का डम्बर मेहता विवादित व्यक्ति भएकाले निज डम्बर बाहेक व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यलाई शिक्षा नियमावलीको नियम २२ च (१) (क) बमोजिम शिक्षक छनौट समितिको संयोजक मनोनयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी १, २, ४, र ५ का नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मिति २०६७।५।९।४ को निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.५ का हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यलाय, राजविराजमार्फत र अन्यको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिम प्रतिनिधीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भए पछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग भएकोले विपक्षीहरूलाईसमेत सम्मिलित गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने आदेश हुन उपयुक्त देखिँदा मिति २०६७।५।१७ को पेसी तारेख तोकी उक्त मितिमा आ-आफ्नो सबुद प्रमाण लिई छलफलका निमित्त यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाइदिनु साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल भई आदेश नभएसम्म नियुक्तिसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।५।१०।५ को आदेश ।
यसमा विपक्षीको तामेली प्राप्त भएको नदेखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि मिति २०६७।५।२८ गतेको पेसी तोकी उक्त दिन छलफलको लागि उपस्थित हुन र अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल भई निकासा नभएसम्म नियुक्तसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।५।१० मा भएको आदेशानुसार गर्नु भनी विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।५।१७।५ को आदेश ।
यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरू अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित भए पनि निवेदकले निवेदनमा उल्लेखित विज्ञापनअनुसारको कार्य के कुन अवस्थामा कहाँसम्म पुगेको छ ? सो सम्पूर्ण विवरण खुल्ने कुनै लिखत पेस गरेको नदेखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले लिखित जवाफ नपरेसम्मको लागि नियुक्तिसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको
छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।५।२८।२ को आदेश ।
जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षक राहत कोटा, PCF अनुदान कोटाहरू विद्यालयको आवश्यकताअनुसार विद्यालयहरूको नाउँमा उपलब्ध गराउनेसम्मको काम र कर्तव्य शिक्षा कार्यालयको हो।त्यसपछि शिक्षक नियुक्ति गर्न विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २२(च) नं. बमोजिम शिक्षक छनौट समिति गठन गरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित गरी शिक्षक उम्मेद्वारहरूबाट विधिवत आवेदन दरखास्त लिई शिक्षा ऐन र नियमले निर्धारण गरेबमोजिमको परीक्षा लिई सफल भएको उम्मेदरवारको नाउँ शिक्षक छनौट समितिले नियुक्तिको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष सिफारिस गरी पठाउँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ को उप-नियम १ अनुसार बढीमा ६ महिनाको लागि अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । विपक्षी निवेदकले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ड) नं. बमोजिम समावेशी नियुक्तिको लागि माग गरेको दाबी पनि सही हो । विधियकाले बनाइएको ऐन नियम पालन भएन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले उक्त विद्यालयमा दलित र गैर दलित विद्यार्थीको संख्या कति ? दलित र गैर दलित शिक्षकको संख्या कति ? सबैको मूल्याङ्कन गरी हाल नियुक्ति गर्न लागेको शिक्षकलाई समावेशी किसिमबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छुट्टाछुट्टै विज्ञापन निकाली नियुक्ति गर्नुपर्दछ । सबै ऐन र नियमअन्तर्गत रही विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक नियुक्ती गर्नुपर्ने हो । तसर्थ शिक्षक नियुक्तीसम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पुर्याउने काम र कर्तव्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो, शिक्षा कार्यालयको होइन भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सप्तरीको मिति २०६७।६।१३ को लिखित जवाफ ।
विपक्षीले गरेको निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश हामीउपर जारी हुने होइन, छैन । उक्त निवेदनमा देखाइएको निषेधाज्ञाको दाबीमा कुनै आशंकाको अवस्थासमेत छैन । स्वयमले आवेदन गरी विज्ञापनलाई स्वीकार गरी आएको व्यक्तिले सोतर्फ दरखास्त नलिन, सोको लिखित परीक्षा नगर्न भनी लिएको निवेदन दाबीमा आशंकाको विद्यमानता नै छैन । शिक्षा कार्यालयबाट छनौट समितिको प्रतिनिधी राजेन्द्र मण्डलसमेतलाई नियमतः खटाईसकेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नि.नं.२२(च), २२ (ड) तथा ९७ समेत बमोजिमको कानूनी प्रकृया पूरा गर्दै शिक्षक नियुक्तीको काम भइरहेको छ । कुनै कुराले अनियमितता भएको, गैरकानूनी लाभ कहाँ कोबाट कहिले लिएको दिएको भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट छैन । विपक्षीसमेतसँग म डम्बर मेहताको कुनै भेदभाव छैन।गरिएको विज्ञापनअनुसार लिखित तथा मौखिकसमेतको परीक्षामा विपक्षी नै सफल भए, नियुक्त दिन सकिनेछ । त्यहाँ दलित, गैर दलित अथवा कुनै वर्गलाई नियुक्ति दिन, छुट्टै कोटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रदान नगरिएकाले सबै वर्गबाट लिएका, दर्ता भइरहेका आवेदनहरू अनुसार लिखित र मौखिक जाँचसमेत लिई विद्यालयको पठन पाठन कार्य सु-सञ्चालनार्थ शिक्षक नियुक्ति गर्न अति आवश्यक भएकोले विपक्षीको निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति २०६७/७/८/१ को लिखित जवाफ ।
निवेदकले प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म भरिसकेको देखिएकाले प्रकाशित विज्ञानपनको जानकारी भएन भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब देखिँदैन । समावेशीरूपमा कोटा छुट्याई विज्ञापन प्रकाशित हुनुपर्ने निवेदकको भनाई भए आवेदन फर्म बुझाउनु भन्दा अगावै उजुर गर्न आउनु पर्दछ । प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म बुझाई सकेकाले विज्ञापन प्रकाशनको कार्यबाट निजको हकमा आघात पुग्ने आशंका रहेको भनाई तथ्यसङ्गत छैन । समावेशीरूपबाट विज्ञापन प्रकाशित हुनुको लागि सोको कोटा नै नछुट्याइएको र कोटा छुट्याउनु पर्ने नपर्ने विद्यालयमा कति शिक्षक रहेको नरहेको आदि विषय नीतिगत विषय भएकोले सो सम्बन्धमा परमादेशको आदेशबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०६७।९।१८ मा भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको फैसलाबाट विपक्षीहरूको मनोबल बढि कानूनबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम नहुँदाकै अवस्थामा परीक्षा लगायतका कार्यक्रम प्रकाशित गरेमा सो काम कारवाही बदर रोक्का गरी पाउन विपक्षीहरू उपर प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पूर्णरूपमा तयार नहुँदा पुनरावेदन गर्न नसकी छुट्टै विपक्षीहरू उपर २०६७ सालको रिट नं. WO-०६६३ को उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दा यसै अदालतमा दायर भई उक्त मुद्दामा विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश मिति २०६७।१०।४ गते जारी भई अदालतको विचाराधिन विषयमा असर पार्ने गरी कानून प्रतिकूल शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्य पूरा गरेको व्यहोराको प्रमाण राखी लिखित जवाफ फिराए पनि मुद्दा अदालतको विचाराधिन अवस्थामा भई मिति २०६८।९।८ गते पेसी तारेख तोकी पाएको सो मुद्दालाई कानूनले र यसै अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त/नजिरको रोहबाट हेर्दा असर पर्ने विषय
होइन । प्रस्तुत मुद्दा लगाव गरी साथै राखी निरोपण गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदकको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै अदालतमा विचाराधिन रहेको ०६८-WO-०६६३ को रिट निवेदन साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०।३।११।३ मा यस अदालतबाट जारी भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयका लागि पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
यसमा विपक्षी श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय १ नं. जोगीनिया सप्तरीमा ७५ जना दलित विद्यार्थीसमेत अध्ययनरत रहेकोमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक अपुग हुँदा थप शिक्षक दरबन्दीको लागि विपक्षी कार्यालयसमक्ष अनुरोध गर्दा थप शिक्षक दरबन्दी स्वीकृती प्राप्त भई शिक्षा नियमावली, २०१९ को नियम २२(च) बमोजिम शिक्षक छनौट समितिसमेत गठन भइसकेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ) बमोजिम समावेशी नियुक्ति गर्नुपर्ने शिक्षक छनौट समितिको कानूनी अनिवार्यता छ । विपक्षीले यस अघि शिक्षा ऐन, नियम प्रतिकुल अनियमित प्रकृयाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्न विज्ञापन नं. १/०६६/०६७ मा सूचना प्रकाशित गरेकोमा अनियमितता सम्बन्धमा व्यापक जनगुनासो र उजुरी पर्दा शिक्षा विभाग व्यवस्थापन शाखा (प्राथमिक) सानो ठिमी, भक्तपुरको आदेशपत्रबाट उक्त विज्ञापन रद्द गरी शिक्षक नियुक्ति नगर्नु भनी रोक्का फुकुवा राखेकोमा हालै उक्त रोक्का हुँदा शिक्षा नियमावलीको नियम २२ (ङ)(१) ले कम्तीमा ३० दिनको दरखास्त दिने म्याद हुनुपर्ने र पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने सो छैन । शिक्षा ऐन, नियममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा सदस्य शिक्षक छनौट समितिको संयोजक हुने कानूनमा व्यवस्था भए पनि विपक्षी डम्बर मेहता आफैँ सो समितिको संयोजक भएको, विज्ञापनमा भएको कानूनी त्रुटी दर्शाउँदै समावेशी (दलित) र ३० दिनको दरखास्त दिने म्यादसहितको पत्रिकामा सूचनाको अनुरोध गर्दा उम्मेदवारी दर्ता गराई सफल भएमा समेत निवेदकलाई विद्यालयमा नियुक्ति नगर्ने ठाडो जवाफसमेत दिएकाले विपक्षी डम्बर मेहताले गैर कानूनी लाभ लिई अनियमित प्रकृयाबाट निवेदकबाहेकका व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्ति गर्न उद्धृत रहेबाट मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्बारा प्रदत्त हक हनन् हुने प्रवल आशंका भएकाले २ शिक्षकको विज्ञापनमध्ये १ मा समावेशी (दलित) बाहेक अन्य कसैको पनि दरखास्त दर्ता नगर्नु नगराउनु, ३० दिन म्यादभित्र निवेदक दरखास्त लिई आए दर्ता गर्न र सो दुवै पदमा दरखास्त दर्ताबाहेक परीक्षा लिने नतिजा प्रकाशन गर्ने, सिफारिस वा नियुक्ती गर्ने काम कार्यवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा आदेश जारी गरी पाउन र २ शिक्षकमध्ये १ समावेशी (दलित) उम्मेदवारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न गराउने, PCF शिक्षक-१ पदमा दरखास्त दिने म्याद ३० दिन दिनु र राष्ट्रिय दैनिकमा सो को सूचना प्रकाशित गर्ने गराउने कार्य गर्नु, विपक्षी ३ का डम्बर मेहता विवादित व्यक्ति भएकाले निज मेहताबाहेक व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यलाई शिक्षा नियमावलीको नियम २२(च)(क) बमोजिम शिक्षक छनौट समितिको संयोजकमा मनोनयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी र निवेदक स्वयम्ले आवेदन गरी विज्ञापनलाई स्वीकार गरी आएकाले निवेदन दाबीमा आशंकाको विद्यमानता नै छैन । शिक्षा कार्यालयबाट छनौट समितिको प्रतिनिधिसमेतलाई नियमतः खटाइसकेको छ।शिक्षा नियमावली, २०५९ को नि.२२ च., २२(ङ) तथा ९७ बमोजिमको कानूनी प्रकृया पूरा गर्दै शिक्षक नियुक्तिको काम भइरहेको छ । कुनै कुराले अनियमितता भएको, गैरकानूनी लाभ कहाँ कोबाट कहिले लिएको दिएको भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट छैन । विज्ञापनअनुसार हुने लिखित तथा मौखिक परीक्षामा विपक्षी सफल भए निजलाई नै नियुक्ति दिन सकिनेछ । दर्ता भइरहेका आवेदनहरूमा लिखित र मौखिक परीक्षासमेत लिई विद्यालयको पठन पाठन कार्य सञ्चालनका लागि शिक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ भएकोमा सोउपर पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय हुँदा निवेदकले प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म भरिसकेको देखिएकाले प्रकाशित विज्ञापनको जनकारी भएन भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब देखिँदैन, समावेशीरूपमा कोटा छुट्याई विज्ञापन प्रकाशित हुनुपर्ने निवेदकको भनाई भए आवेदन फर्म बुझाउनुभन्दा अगावै उजुर गर्न आउनु पर्दछ । प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म बुझाइसकेकोले विज्ञापन प्रकाशनको कार्यबाट निजको हकमा आघात पुग्ने आशंका रहेको भनाइ तथ्यसङ्गत छैन । समावेशीतर्फबाट विज्ञापन प्रकाशित हुनका लागि सोको कोटा नै नछुट्याइएको र कोटा छुट्याउनु पर्ने नपर्ने विद्यालयमा कति शिक्षक रहेको, नरहेको आदि विषय नीतिगत विषय भएकाले सो सम्बन्धमा परमादेशको आदेशबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन भन्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला भएको देखियो । सोही फैसलामा चित्त नबुझाई निवेदकले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट विपक्षीहरूको मनोबल झन बढेको भई प्रस्तुत मुद्दा कानूनबमोजिम अन्तिम भई नसकेको अवस्थामै परीक्षालगायतका कार्यक्रम प्रकाशित गरेकोले सो सम्पूर्ण काम कार्यहरू बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीमध्येको जिल्ला सप्तरी, जोगिनिया वडा नं. १ कोरियानी टोलस्थित श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा ७५ जना दलित विद्यार्थीसमेत अध्ययन रहेको । विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक अपुग हुँदा थप शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत भई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २२(च) बमोजिम विपक्षी नं.३ को संयोजकमा शिक्षक छनौट समिति गठन भएको देखिन्छ र सो समितिले शिक्षक नियुक्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशित गरेको र विभिन्न उजुरीका आधारमा शिक्षा विभाग व्यवस्थापन शाखा सानो ठिमी, भक्तपुरको आदेशपत्रबाट उक्त विज्ञापन रद्द गरी शिक्षक नियुक्ति कार्य रोक्का राख्नु भनी आदेश भएकोमा पछि सो रोक्का राख्ने कार्य फुकुवा भएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । PCF कोटाको प्राथमिक तह शिक्षक पद-१ को लागि र प्राथमिक तह शिक्षक पद-१ को गरी २ पदको लागि छुट्टाछुट्टै म्याद दिई शिक्षक नियुक्ति गर्ने सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको भन्ने कुरा निवेदकको निवेदन पत्रबाट नै स्पष्ट देखिन्छ । यसरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने सूचना प्रकाशित भएपछि निवेदक स्वयम्ले आवेदन दिई विज्ञापनलाई स्वीकार गरी आएको कुरा प्रमाण संलग्न मिसिलबाट प्रस्ट भइरहेको देखिन्छ । निवेदकले पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको निवेदन दर्ता गरेपश्चात पुनरावेदन अदालतबाट सो निवेदन उपर निर्णय गर्दै निवेदकको निवेदन माग दाबी पुग्न नसक्ने भन्ने फैसला भएपछि सोही फैसला उपर वा एउटै विषयउपर निवेदक यस अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन र मुद्दालिई उपस्थित भएकोले निवेदकको मन सफा नभई केवल समय लम्ब्याउने र विपक्षीलाई दुःख दिने मात्र नियत देखिन्छ । समावेशीको रूपमा कोटा छुट्याउनु र PCF शिक्षक पदमा महिला शिक्षक मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने निवेदकको भनाईसँग पनि सहमत हुन सकिएन किनकी उक्त विद्यालयमा एक PCF तर्फको पद र अर्को अस्थायी शिक्षक पद हो । यस्तो अस्थायी शिक्षक पदमा पनि समावेशी अनिवार्यरूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै ऐन वा कानूनमा स्पष्ट भएको भन्ने कुरा निवेदकले प्रस्ट पार्न सकेको देखिँदैन ।
३. शिक्षक नियुक्ति प्रकृयामा कानूनको रित पुगेन भन्ने निवेदकको भनाईतर्फ हेर्दा विपक्षीहरूले शिक्षा नियमावली ऐन र नियमावलीकै प्रकृया पूरा गरी छुटाछुट्टै पदमा छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरी दरखास्त बुझाउने म्याद पनि ७ दिन र ३० दिनको गरेको र शिक्षक नियुक्तिको लागि शिक्षा ऐन एवं नियमावलीबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रतिनिधीसमेत छनौट गरी पठाएको र सोही शिक्षक छनौट गर्न लागिएको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रस्ट भइरहेको अवस्थामा निवेदकको माग जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
४. अत: निवेदकले प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म भरिसकेको देखिएकोले प्रकाशित विज्ञापनको जानकारी भएन भन्ने निवेदकको जिकिर मनासिब देखिँदैन । समावेशीरूपमा कोटा छुट्याई विज्ञापन प्रकाशित हुनुपर्ने निवेदकको भनाई भए आवेदन फर्म बुझाउनुभन्दा अगावै उजुर गर्न आउनु पर्दछ । प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म बुझाइसकेकोले विज्ञापन प्रकाशनको कार्यबाट निजको हकमा आघात पुग्ने आशंका रहेको भनाई तथ्यसङ्गत छैन । समावेशीरूपबाट विज्ञापन प्रकाशित हुनको लागि सोको कोटा नै नछुट्याएको र कोटा छुट्याउनु पर्ने नपर्ने, विद्यालयमा कति शिक्षक रहेको नरहेको आदि विषय नीतिगत विषय भएकोले सो सम्बन्धमा परमादेशको आदेशबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरीरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन भनी मिति २०६७।९।१८ मा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः कमला पौडेल
इति संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शुभम् ।