निर्णय नं. ९५६६ - लगानी सुरक्षित गरी कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकमसमेत दिलाई भराई पाऊँ ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
फैसला मिति : २०७१।१२।२६।५
०६८-CI-१४७६
मुद्दाः लगानी सुरक्षित गरी कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकमसमेत दिलाई भराई पाऊँ ।
पुनरावेदक / वादी : जे.एन्ड.डि. एप्परेल प्रा.लि.को नेपाली लगानी कर्ता काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ विशालनगर बस्ने सुवासकुमार सर्राफ
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : अमेरिका 166 W 35 TM St #4# New York 10016 USA स्थायी घर भई जिल्ला पर्सा विरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ मा मुख्य कार्यालय रहेको जे.एण्ड.डी. एप्परेल प्रा.लि.को विदेशी लगानी कर्ता स्टेफिन डुजिङ्क (Mr. Steffen Duzink) समेत
पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबिच सर्वसम्मत सम्झौता भई उद्योगमा संयुक्त लगानी गर्न मन्जुर भएकोमा सम्झौताबमोजिमको सेयरको हिस्सा पुनरावेदकले नबुझाएकोमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले उद्योग विभागमा दिएको उजुरीअनुसार विवादको समाधान हुन सकेको देखिँदैन । सो सम्झौताको पालनामा सम्झौता गर्ने पक्षहरूले मध्यस्थताद्वारा आफ्नो विवादको समाधान गराउन सक्ने एकातर्फ उपचारको व्यवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कानूनबमोजिम भएका निर्णयमा क्षतिपूर्तिबाट कसरी कुन क्षतिबाट नोक्सानी भएको भन्ने स्थापित नहुँदासम्म क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने अवस्था नहुने ।
क्षतिपूर्ति कानूनमा क्षति पुर्याउने र क्षति पर्नेका बिचको बदनियत वा त्यस्तो घटनालाई वस्तुनिष्ठ तवरबाट देखाइएको हुनुपर्छ । कानूनबमोजिम भएका निर्णयमा निर्णयकर्ताले दूषित कार्य गरेको वा कानूनको पालना नगरेको अवस्थामा पनि तहतह हुँदै त्यस्तो निर्णय सच्याउन सक्ने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रत्यक्ष हानि भएको सबुद निवेदक पक्षले गुजार्न नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउन सकिने नदेखिने ।
उद्योग विभागले कानूनबमोजिम कारवाही गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाएकोमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर लिने सेयर धनीले माग गरेमा विशेष साधारण सभा बोलाई दिन सक्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२९(४) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार बोलाएको विशेष साधारण सभाको निर्णयानुसार कम्पनीलाई एकल सेयरधनी भएको कम्पनीमा परिणत गरी सोहीबमोजिम प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा भएको संशोधन तथा अभिलेखीकरण गरेको कार्य पनि रितपूर्वक नै देखिएको र प्रत्यर्थीलाई सजायको स्पष्ट दाबी नभई सजाय गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू कम्पनी विकास बोर्डका तर्फबाट फैसला गर्नेः
अध्यक्ष श्री बाबुराम रेग्मी
सदस्य हरिश्चन्द्र ढुंगाना
सदस्य रामनारायण श्रेष्ठ
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा. न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
मा. न्यायाधीश श्री आनन्द मोहन भट्टराई
फैसला
न्या.गोपाल पराजुली : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः
उद्योग विभागबाट वैदेशिक लगानी स्वीकृति भएअनुसार चालु पुँजी पाँच करोडमध्ये अमेरिकी लगानी कर्ता स्टेफेन डुजिङ्कको ५० प्रतिशत भारतीय लगानी कर्ता रेणु सर्राफको ४५ प्रतिशत र म नेपाली लगानी कर्ता सुवासकुमार सर्राफको ५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भई जे.एण्ड डि. एप्परेल प्रा.लि. नामक कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार मैले कम्पनीको सम्पत्ति कायम हुने गरी घर टहरा तथा जग्गा जमिनमा लगानी गरेको हुँ । कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतले काम गर्दा कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको ऋणसमेत मैले व्यक्तिगतरूपमा तिरिदिएको अवस्था छ । सो रकम मैले लगानी गरेभन्दा बढी नै भएकोले उक्त रकम या त पुर्जीकरण हुनुपर्दछ, अन्यथा सो रकम मैले फिर्ता पाउनुपर्छ । थुप्रै रकम लगानी भएको भए तापनि सो कुरालाई विचारै नगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मलाई सेयरधनीबाट हटाई स्टेफेन डुजिङ्कको नाममा एकलौटी लगत कायम गरिदिएबाट मेरो लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको छ । अतः कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णय बदर गरी मैले उक्त उद्योगमा लगानी गरेको रू.१,३९,०७,१३३।५९ को ब्याज तथा क्षतिपूर्ति भराई दुवैजना प्रतिवादीलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको उजुरी पत्र ।
पर्सा जिल्लास्थित वीरगन्जमा स्थापित जे.एण्ड.डी. एप्परेल प्रा.लि.मा म विदेशी लगानी कर्ता स्टेफेन डुजिङ्कको ५० प्रतिशत भारतीय नागरिक उजुरीकर्ताका श्रीमती रेणु सर्राफको ४५ प्रतिशत र उजुरीकर्ता सुवासकुमार सर्राफको ५ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार निज उजुरीकर्ता र भारतीय लगानी कर्ताले कम्पनीमा कुनैपनि रकम लगानी गरेका छैनन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा उजुरीकर्ता निजको श्रीमती र म तिन जना रहेको कारण निजहरूकै बहुमत थियो । कम्पनीमा मेरो मात्र एकलौटी लगानी भएको छ । कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारको जिम्मा उजुरीकर्तालाई दिइएकोमा निजले हिसाब किताबमा गलफत गरी कम्पनीलाई धरासायी बनाएकोले बन्द हुन गएको
हो । उजुरीकर्ताले सो कम्पनीमा लगानी गरेको कम्पनीको ऋण तिरिदिएको तथा पारिश्रमिक लिन बाँकी रहेको भनी लिएको दाबी गलत छ । म स्टेफेन डुजिङ्कले लगानी गरेको बैंक स्टेटमेन्टसमेतको आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर लगत प्रमाणित भएको छ । विपक्षीले कम्पनीले करिब दुई करोड रूपैयाँ हिनामिना गरी सो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने अभिप्रायले मुद्दा दायर गर्नुभएको हुँदा प्रस्तुत उजुरी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्टेफेन डुजिङ्क र कम्पनीका वित्तीय निर्देशक सैलेस वैद्यको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको प्रतिउत्तर पत्र ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ को उपदफा (४) मा "उपदफा (२) अन्तर्गत कार्यालय वा अदालतले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश उपर पैंतिस दिनभित्र नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णयउपर कम्पनी बोर्डमा उजुरी लाग्ने नभई नेपाल सरकारले तोकिदिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको हुनाले त्यस्तो विषयमा यस बोर्डले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी कारवाही र किनारा गर्न मिल्ने देखिएन । जहाँसम्म आफूले कम्पनीमा गरेको लगानी, तिरेको ऋण तथा पारिश्रमिकसमेतको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने भन्ने उजुरीकर्ताको जिकिरको प्रश्न छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सेयर लगत कायम गर्ने गरी गरेको निर्णयको सम्बन्धमा यस बोर्डको क्षेत्राधिकार नरहेको परिप्रेक्ष्यमा सोही कारणबाट उठेको रकम दिलाई भराई पाऊँ भन्ने मागदाबीको विषयमा समेत बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने नदेखिएको हुँदा वादी दाबी खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६५।३।१८ मा कम्पनी बोर्डबाट भएको निर्णय ।
गैरकानूनी निर्णयाधार ग्रहण गरी कानूनी आधार र विवादसँगको सत्यतथ्य एवम् वास्तविकताको मूल्याङ्कनसमेत नगरी मेरो उजुरी माग दाबीसमेतको सामान्य जानकारी एवम् मूल्याङ्कन नगरीकन हचुवा एवम् गैरकानूनी तवरले कम्पनी बोर्डले निर्णय गरेको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६९ अन्तर्गत गठन भएको उक्त बोर्डसमक्ष मैले निवेदन गर्दासमेत कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९(१)(२)(४)(५) को अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै सोतर्फ कुनै वास्तासमेत नगरी विवादसँग जोडिएको मिसिलहरू समेत नहेरी नबुझीकन एवम् मिसिल संलग्न कुनै कुराको छलफल नै नगरी प्रथम पेसीको प्रथम दृष्टिमा नै मुद्दाको फैसला गरेको हुँदा सो फैसलाले कुनैपनि कानूनी मक्सद पुरा गर्न नसक्ने भएकोले समेत स्वतः बदर गरी मेरो उजुरी निवेदन मागबमोजिम हुने गरी निज विपक्षीहरूमध्ये १ जना साहु तथा १ जना कथित पदाधिकारीसमेत भएको हुँदा निजहरूसँग जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी कम्पनीकै हरहिसाब निरीक्षण परीक्षण गरी निजहरू दुवैलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६०, १६१, १६२, १६३ बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ । मैले कम्पनी सञ्चालनका सन्दर्भमा विभिन्न अवस्थामा लगानी गरेको माथि उल्लिखित रकम तथा सोको क्षतिपूर्तिसमेत अं.१,३९,०७,१३३।५९ मात्र समेतको आजसम्म हुने कानूनी व्याजसमेतको हिसाब गरी ऐ. ऐनको दफा १५९ नं. बमोजिम एकमुष्ट रकम दिलाई भराई तथा सोहीबमोजिमको सजायसमेत गरी न्याय निरूपण गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी सुवासकुमार सर्राफको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ को उपदफा ५ को व्याख्यात्मक प्रश्न रहेकामा त्यसतर्फ विवेचना नभई सुरू कम्पनी बोर्डबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने भएकोले अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६५।९।६ मा भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित कम्पनीको दर्ता गर्नुपूर्व उद्योग विभागको स्वीकृति माग गरिएको र सो स्वीकृति दिने सन्दर्भमा विभागले सो उद्योगमा लगानी Proper Banking Channel बाट गर्नुपर्ने आदि सर्त राखी मिति २०६१।८।८ मा स्वीकृति प्रदान गरेको देखियो । त्यसपछि पक्षहरू बिच मिति २०६१।८।८ मा नै लगानी सम्झौता गरी त्यसलाई सर्वसम्मत सम्झौताको रूपमा पेस गरी सो अनुकूलका व्यवस्थाहरू प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा राखी कम्पनी दर्ता गरिएको पाइयो ।
कम्पनी ऐनको दफा २(श) मा "सर्वसम्मत सम्झौता" को परिभाषा गर्दै दफा ४(१)(घ) बमोजिम प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्दा "सर्वसम्मत सम्झौता" भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपी दर्ताको निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने र दफा ४(१)(छ) मा विदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्न अनुमतिपत्र संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोबाट संयुक्त लगानी सम्झौतालाई सरोकारवालाहरूको हकमा बाध्यकारी महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज मान्नु पर्ने हुन्छ । J & D Apparel Pvt. Ltd. विदेशी लगानीमा आधारित उद्योग देखिएको पुनरावेदकसमेत भई मिति २०६१।८।८ को सम्झौताबमोजिम मिति २०६१।८।१० मा कम्पनी दर्ता भई कम्पनीको कार्य गर्दै गरेकोमा कम्पनीको नियमावलीबमोजिम बैठक बस्न नसकी अवरोध (Deadlock) को स्थिति हुँदा उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सहमति र निर्देशनअनुसार सञ्चालक समितिको मिति २०६४।४।२० को बैठकबाट पुनारावेदकले लिन कबुल गरेको सेयर जफत गरी कम्पनीलाई एकल सेयरधनी भएको कम्पनीमा परिणत गरेको निर्णय र मिति २०६४।४।२८ को कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको निर्णयअनुसार सेयर लगत तथा एकल सेयरधनीको प्रमाणपत्र एवम् नियमावलीलाई अभिलेख गरेको कम्पनी ऐनबमोजिम नै देखिँदा सो निर्णयहरूलाई बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । आफूले गरेको लगानीबापतको क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरको हकमा सो विषय विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७ र दुई पक्षबिच भएको सम्झौताको दफा १४ बमोजिम मध्यस्थबाट निरूपण हुने विषय हुँदा पुनरावेदनको रोहबाट केही बोलिरहनुपर्ने नहुँदा कम्पनी बोर्डबाट वादी दाबी नपुग्ने भनी निर्णय गर्नुपर्नेमा वादी दाबी खारेज हुने ठहर्याई सुरू कम्पनी बोर्डबाट मिति २०६५।३।१८ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।७।१४ को फैसला ।
विशेष साधारण सभाको निर्णयबमोजिम मेरोसमेत नाउँको सेयर जफत गरी एकल सेयरधनी कम्पनीमा परिणत गरेको र सोबमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको अभिलेखसमेत कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावलीसमेत विपरीत भएकाले बदरभागी छ । कम्पनी ऐन, २०६३ तथा कम्पनीको नियमावलीसमेत विपरीत भएकाले बदरभागी छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा ११ मा प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । जे.एण्ड.डी. एप्पेरल प्रा.लि.को नियमावलीको नियम १० बमोजिम सञ्चालक समितिले निर्णय गरी ७ दिनअगावै सेयरधनीलाई विशेष साधारण सभाको सूचना दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । विशेष साधारण सभा बस्नका लागि नियमावलीको नियम ११ बमोजिम ६० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल सेयरधनीमध्ये २ जना सेयरधनी उपस्थित नभई सभाको काम कारवाही हुन सक्दैन । विवादित कम्पनीमा समेत जम्मा ३ जना सेयरधनी रहेकोमा ५० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी मसमेत जम्मा ३ जना सेयरधनी रहेकोमा ५० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्न विपक्षी एकजना मात्र उपस्थित भई मिति २०६४।४।२० मा बसेको विशेष साधारण सभा कम्पनीको नियमावलीविपरीत भई बदरभागी छ । कम्पनीको नियमावलीविपरीत बसेको विशेष साधारण सभाले गरेको निर्णय स्वतः बदरभागी हुनुपर्नेमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम १० तथा ११ को गलत व्याख्या गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला गम्भिर कानूनी त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ ।
विपक्षी Steffen Duzink स्वयं सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएकाले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने दायित्व विपक्षीको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२(३) अनुसार सेयर धनीले साधारण सभाको माग गरेमा सभा बोलाउने जिम्मा सञ्चालक समितिको हो । दफा ८२(३) को प्रक्रिया अपनाउँदा सञ्चालक समितिले विशेष साधारण सभा नबोलाएमा मात्र दफा ८२(४) अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । विपक्षीले दफा ८२(३) को प्रक्रिया पुरा नगरी कानूनविपरीत बोलाएको त्यस्तो साधारण सभाको निर्णयबमोजिम मसमेतलाई सेयरधनीबाट हटाई एकल सेयरधनी कम्पनीमा परिणत गरेको कामकारवाहीसमेत बदरभागी छ ।
म संस्थापक सेयरधनी रहेको र कम्पनीको नियमावलीको नियम ७ अनुसार संस्थापकहरूले लिन कबुल गरेको सेयरबापतको रकम दाखिला गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गरी ३० दिनको सूचना दिनुपर्ने र उक्त अवधिमा दाखिला नगरेमा पुनः २५ दिनको सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त म्यादभित्र रकम दाखिला नगरेमा सञ्चालक समितिले सेयर जफत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सेयरबापतको रकम दाखिला गर्न कम्पनीले सूचना दिएको छैन । सेयर जफत गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । विशेष साधारण सभाले सेयर जफत गर्न
मिल्दैन । यसरी कम्पनीको नियमावलीअनुसार सेयरबापतको रकम दाखिला गर्न सूचना नै नदिई नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया विपरीत मेरो नाउँको सेयर जफत गरी सञ्चालकबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयसमेत कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।
तिनै जना सेयरधनीको सहमतिले कम्पनीको कारखाना स्थापना कम्पनीको नाउँमा जग्गा खरिद गर्न तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्दा मैले लिन कबुल गरेको सेयर रकमभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छु । कम्पनीले वीरगञ्जमा कारखाना स्थापना गरी कारोबार सञ्चालन गरेको कम्पनीको नाउँमा वीरगञ्ज नगरपालिका वडा नं. १३ कि.नं. ८३ को क्षेत्रफल ०-१३-११ जग्गा खरिद गर्दा मैले रकम लगानी गरेको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएकोमा सोविपरीत लगानीको प्रमाण पेस नगरेको भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
कम्पनीले सेयरबापतको रकम माग नगरेको अवस्थामा सेयरबापतको रकम नल्याएको भनी उद्योग विभागले मिति २०६४।४।२७ मा संयुक्त लगानी सम्झौता (Joint Venture Agreement) रद्द गरी विपक्षीको नाउँमा एकल सेयरधनी कम्पनीमा परिणत गर्न सैद्धान्तिक सहमति रहेको भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लेखी पठाएको छ । विपक्षीसँगको संयुक्त लगानी सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार उद्योग विभागलाई छैन । उक्त सम्झौताको दफा १३ मा कुनै पक्षले सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा अर्को पक्षले ६० दिनको लिखत सूचना दिए सम्झौता अन्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा १४ मा सम्झौता विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थमार्फत विवादको समाधान गर्ने भनी उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७(४) मा विदेशी लगानी कर्ता वा स्वदेशी लगानी कर्ता बिचमा विवाद उठेमा विवादको समाधान विदेशी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संयुक्त लगानी सम्झौता रद्द गर्ने कानूनी अधिकार नभएको उद्योग विभागले सम्झौता रद्द गरी एकल सेयर धनी भएको कम्पनीमा परिणत गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको सैद्धान्तिक सहमतिसमेतलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी गरेको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कनमा त्रुटि बदरभागी छ ।
संयुक्त लगानी सम्झौता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिन्छ भने सेयरधनी बिचको सर्वसम्मत सम्झौता कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिन्छ । दुईवटा छुट्टै ऐनको फरकफरक व्यवस्थालाई एउटै हो भनी गरिएको व्याख्या व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत छ ।
अतः सञ्चालकलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी गैरकानूनीरूपबाट विशेष साधारण सभा प्रयोग गरी गैर माइन्युट तयार गरी मसमेतको नाउँको सेयर जफत गरी कम्पनीलाई एकल सेयरधनी कम्पनीमा परिणत गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीसमेत संशोधन गरी संशोधित प्रबन्ध पत्रले गरेको नियमावली कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखसमेत गरेको विपक्षीको काम कारवाही कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६०(क)(छ)(ठ) दफा ६८, १६३ विपरीत भएको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित भएकोमा सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला कम्पनी ऐन, २०६३ Corporate concept र culture विपरीत भई गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा कानूनी आधारलाई हेर्दै नहेरिकन सुरू कम्पनी बोर्डले गरेको खारेजी फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरबाट मिति २०६७।७।१४ मा भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मेरो सुरू निवेदन माग दाबीबमोजिम गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिलसमेत अध्ययन गरी पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनियो ।
पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदीले यस एप्परेल प्रा.लि.को नियमावलीको नियम १० मा कम्तिमा ७ दिन अगावै विशेष साधारण सभाको सूचना दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै सोविपरीत विशेष साधारण सभाको निर्णयबमोजिम कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको संशोधन गरी एकल सेयरधनी कम्पनीको रूपमा परिणत गरेको कार्य कम्पनी ऐन, २०६२ को दफा ६७ को त्रुटिपूर्ण छ, साधारण सभाको माग भएमा बोलाउने जिम्मा सञ्चालक समितिको हो, सञ्चालक समितिले नबोलाए मात्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बोलाउन मिल्छ । यसरी ऐनको दफा ८२(३) को प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बोलाईएको सभा र त्यस्तो सभाले गरेको निर्णय कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन । सेयरवालाले कबुल गरेको सेयरवापतको रकम दाखिल गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गरी ३० दिनको सूचना दिनुपर्नेमा त्यस्तो सूचना यी पुनरावेदक सेयर धनीलाई दिइएको छैन, त्यसरी सूचना विना सेयर जफत गर्न मिल्ने हैन, यसबाट विपक्षीको कार्य कम्पनी एकलौटी पार्ने नियत देखिन्छ । विपक्षीले बैंकमार्फत जम्मा गरेको रकम कम्पनीमा लगानीको रकम नभई सामान निर्यात प्रयोजनसम्मको माग भएकोले सेयरबापतको लगानी भन्न मिल्दैन, संयुक्त लगानी सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार उद्योग विभागलाई छैन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्ता बिच मतभेद भएमा सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा सो नगरी उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय गुहार्नुबाट विपक्षीले सम्झौताको उल्लङ्घन गरिएको छ । यी पुनरावेदकले आफूले लिन कबुल गरेको र सेयरको रकम पटकपटक गरी सोभन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्था हुँदा सो रकम कम्पनीमा या त पुँजीकरण गरी सुरक्षित हुनुपर्छ या त फिर्ता पाउनु पर्ने हुँदा सो नहुने ठहर गरेको पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा अमेरिकी लगानी कर्ता स्टेफेन डुजिङ्कको ५० प्रतिशत भारतीय लगानी कर्ता रेणु सर्राफको ४५ प्रतिशत र म नेपाली लगानी कर्ताको ५ प्रतिशत गरी कुल चालु पुँजी ५ करोड लगानी गर्ने सम्झौता भई कम्पनी दर्ता गरिएकोमा सो कम्पनीको घर टहरा तथा जग्गा कम्पनीकै कायम हुने गरी मैले लगानी गर्नुको साथै कम्पनीले लिएका विभिन्न ऋणसमेत मैले तिरी दिएकोमा मेरो लगानी मैले लिन कबोल गरेको सेयरको मूल्यभन्दा बढी लगानी गरिसेककोमा सो कुरालाई विचार नगरी उद्योग विभागको निवेदन र विशेष साधारण सभाको निर्णयअनुसार भनी मलाई सेयर धनीबाट हटाई विदेसी स्टेफन डुजिङ्कको नाममा एकलौटी लगत कायम गरिदिएबाट उद्योगमा लगानी गरेको मेरो रू.१३९०७१३३।५९ डुब्ने अवस्थामा भएकोले सो रकमको सावाँ ब्याज तथा क्षतिपूर्ति भराई पाउन यी पुनरावेदकले कम्पनी विकास बोर्डमा उजुरी दिएकोमा सो विकास बोर्डले प्रस्तुत विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भनी उजुरी खारेज हुने ठहर्याएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई मनासिब ठहर्याई भएको निर्णयउपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी पुनरावेदक र विपक्षी स्टेफेन डुजिङ्क साथै रेणु सर्राफ बिच लगानी सम्झौता भई चालुपूँजी पाँचकरोड रूपैयाँ हुने गरी उद्योग विभागको स्वीकृतिअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जे एन्ड डी एप्परेल प्रा.लि. कम्पनी दर्ता गरी कम्पनी सञ्चालन गरेको देखिन्छ । यी पुनरावेदकले कम्पनीमा भएको आफ्नो लगानी सुरक्षित हुनुपर्ने वा लगानी रकम फिर्ता हुनुपर्ने दाबी लिएको देखिन्छ । विपक्षी पुनरावेदकको ५ प्रतिशत सेयर भएपनि निजको श्रीमती रेणु सराफको ४५ प्रतिशत सेयर भएको र सञ्चालक समितिमा निजहरू भएकोले उनीहरूकै बहुमत भएको तर निजहरूले लगानी नगरी कम्पनीमा लगानी आफ्नो मात्र भएको छ र कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मा निज पुनरावेदक सुवासकुमार सर्राफलाई दिएकोमा हिसाब किताब गफलत गरी कम्पनीलाई धरासायी पारेकोले करिब २ करोड हिनामिना गरेको रकम ढाकछोप गर्न उजुरी दिएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ ।
३. जहाँसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णयउपर कम्पनी बोर्डको क्षेत्राधिकार भए नभएको भन्ने सन्दर्भ छ । सो सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६२ को दफा १५९ को उपदफा (४) मा कार्यालय वा अदालतले गरेको निर्णय दिएको आदेशउपर ३५ दिनभित्र तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भई उपदफा (५) मा मुद्दा मामिला तथा अन्य काम कारवाही गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अदालत नतोकेसम्म दफा १६९ बमोजिम गठित बोर्डले यस ऐनअन्तर्गत सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले प्रस्तुत विषय बोर्डको क्षेत्राधिकार भएकै देखिएको र हाल उपदफा (४) अनुसार अदालत तोकिएको र बोर्ड नरहेको परिप्रेक्षमा पुनरावेदन अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गरेको देखिएकोले क्षेत्राधिकारभित्रै रही पुनरावेदक अदालतले पुनरावेदन सुनेकोमा विवाद देखिएन ।
४. अब यी पुनरावेदकले गरेको लगानीको रकम फिर्ता पाउनु पर्ने हो वा होइन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीको सेयर एकलौटी प्रत्यर्थी प्रतिवादी स्टेफेन डुजिङ्कको कायम हुने गरी गरेको निर्णय र सो सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको नमिलेको रहेछ ? भन्नेसम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत उद्योग (कम्पनी) दर्ता हुनुपूर्व उद्योग विभागको Proper Banking Channel बाट उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने सर्तसहितको मिति २०६१।८।८ को स्वीकृति र सोही मितिको पुनरावेदक र प्रत्यर्थीसमेत बिच भएको गरेको सम्झौताअनुसार लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको
देखियो । कम्पनी स्थापनापूर्व यी पक्षहरूबिचमा उद्योगमा लगानी गर्न गरेको सम्झौतासमेतको आधारमा कम्पनी स्थापना भएकोले उल्लिखित सम्झौता कम्पनीको बाध्यात्मक दस्ताबेजको रूपमा रहेको सर्वसम्मत सम्झौता देखिन्छ । उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीको कुल चालु पूँजी पाँच करोडको हुने र यी पुनरावेदक कम्पनी ५ प्रतिशत सेयरमा लगानी गर्न सहमत भएको पाइन्छ । यसरी कम्पनीको संस्थापक सेयर सदस्यको रूपमा रही कम्पनी स्थापनापूर्व सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौताअनुसार कबोल गरेको रकम कम्पनीमा दाखिल लगानी गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सम्झौता पत्रको पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यी पुनरावेदकको समेत देखिन्छ । एकातर्फ विदेशी लगानी कर्ता स्टेफेन डुजिङ्कले यी पुनरावेदक सुवास सर्राफ र रेणु सर्राफले संयुक्त लगानी सम्झौताअनुरूप सेयर होल्डरको हैसियतले कुनै पनि लगानी नगरेको र कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोवारको जिम्मा पुनरावेदक सुवास सर्राफलाई दिएकोमा उल्टै कम्पनीको करिब दुई करोड हिनामिनासमेत गरेकोले भनी निजहरूको सेयर होल्डरको हैसियत अन्त गरी कम्पनी एकलौटी हुनुपर्ने भनी प्रत्यर्थी डुजिङ्कले उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यी पुनरावेदक सुवास सर्राफले ५ प्रतिशतमात्र सेयरबापतको रकम दाखिल गर्नुपर्नेमा विभिन्न शीर्षकमा गरी १३७०७११३।५९ आफ्नो लगानी भइसकेकोले सो लगानीको पुँजीकरण हुनु पर्ने नभए रकम फिर्ता पाउनु पर्ने माग गरेको देखिन्छ ।
५. कम्पनीमा संयुक्त लगानी गर्नेसम्बन्धमा पुनरावेदक एवं प्रत्यर्थीबिच भएको संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता यी पक्षहरूका बिच बाध्यात्मक दस्ताबेजको रूपमा रहनुको साथै सो सम्झौता एवं विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ७ अनुसार मध्यस्थबाट विवादको समाधान गर्ने गरी दुवै पक्ष सहमत भएकोमा प्रत्यर्थी स्टेफेन जुडिङ्कको उद्योग विभागमा परेको उजुरीअनुसार दुवै पक्षलाई राखी विवादको समाधानको प्रयास गरेकोमा सेयर होल्डरमध्येको रेणु सर्राफ उपस्थित नभएको र पुनरावेदक यी सुवास सर्राफ समेतसित कुरा नमिलेको र रेणु सर्राफ तथा सुवास सर्राफले लगानीको कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेकोले उद्योग विभागले कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशनसहित लेखी पठाएको देखिन्छ । यसरी आफूले लगानी गरेको रकम पुँजीकरण गरिपाउँ वा फिर्ता दिलाई पाउँ भनी माग गर्ने यी पुनरावेदकले आफूले गरेको लगानीको कुनै सबुत पेस गर्न नसकेको अवस्थामा विभागले कानूनबमोजिम कम्पनीको व्यवस्थाका सम्बन्धमा निर्णय लिने अधिकार पाएको निकाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाएकोलाई बेमनासिब मान्न सकिएन ।
६. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२(३)(४) मा १० प्रतिशत सेयर लिने सेयर सदस्यले उजुरी गरेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नै कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाई दिन सक्ने कानूनी प्रावधानअनुरूप कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाईएकोमा उक्त विशेष साधारण सभाको निर्णयबाट यी पुनरावेदकले कम्पनीमा लगानी नगरेकोले कम्पनी एकल सेयर धनी कम्पनीमा परिणत गरेको देखिएकोले दाबीबमोजिमको विगो भराई दिन मिल्ने भएन । साथै यी पुनरावेदकले प्रत्यर्थी प्रतिवादीको कस्तो कार्यबाट के कसुर हुन गएको तथा प्रतिवादीको कुन काम कारवाहीबाट यी पुनरावेदकलाई नोक्सान हुन गई त्यस्तो नोक्सानीबापतको क्षति प्रतिवादीबाट भराई पाउने हो भन्नेसम्बन्धमा यी पुनरावेदकले स्पष्ट दाबी लिन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीबाट क्षति भराई सजाय गर्न मिल्ने पनि भएन ।
७. अतः यी पुनरावेदक सुवास सर्राफ र प्रत्यर्थी स्टेफेन डुजिङ्क तथा रेणु सर्राफबिच सर्वसम्मत सम्झौता भई उद्योगमा संयुक्त लगानी गर्न मन्जुर भएकोमा सम्झौताबमोजिमको सेयरको हिस्सा यी पुनरावेदकले नबुझाएकोमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले उद्योग विभागमा दिएको उजुरीअनुसार विवादको समाधान हुन सकेको देखिँदैन । सो सम्झौताको पालनामा सम्झौता गर्ने पक्षहरूले मध्यस्थताद्वारा आफ्नो विवादको समाधान गराउन सक्ने एकातर्फ उपचारको व्यवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कानूनबमोजिम भएका निर्णयमा क्षतिपूर्तिबाट कसरी कुन क्षतिबाट नोक्सानी भएको भन्ने स्थापित नहुँदासम्म क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने अवस्था हुँदैन । क्षतिपूर्ति कानूनमा क्षति पुर्याउने र क्षति पर्नेका बिचको बदनियत वा त्यस्तो घटनालाई वस्तुनिष्ठ तवरबाट देखाइएको हुनुपर्छ । कानूनबमोजिम भएका निर्णयमा निर्णयकर्ताले दूषित कार्य गरेको वा कानूनको पालना नगरेको अवस्थामा पनि तहतह हुँदै त्यस्तो निर्णय सच्याउन सक्ने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रत्यक्ष हानि भएको सबुद निवेदक पक्षले गुजार्न नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउन सकिने देखिएन । उद्योग विभागले कानूनबमोजिम कारवाही गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाएकोमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर लिने सेयर धनीले माग गरेमा विशेष साधारण सभा बोलाई दिन सक्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२(४) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार बोलाएको विशेष साधारण सभाको निर्णयानुसार कम्पनीलाई एकल सेयर धनी भएको कम्पनीमा परिणत गरी सोहीबमोजिम प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा भएको संशोधन तथा अभिलेखीकरण गरेको कार्य पनि रितपूर्वक नै देखिएको र प्रत्यर्थीलाई सजायको स्पष्ट दाबी नभई सजाय गर्न मिल्ने नदेखिँदा सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसित सहमत हुन सकिएन । यी पुनरावेदकले कम्पनीमा लगानी गरेको नदेखिँदा कम्पनीको विशेष साधारण सभाको निर्णयानुसार मिति २०६४।४।२७ मा कम्पनीलाई एकल सेयरधनी कम्पनीमा परिणत गरी गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको निर्णय मनासिब ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णय मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृतः उमानाथ गौतम
इति संवत् २०७१ साल चैत २६ गते रोज ५ शुभम् ।