निर्णय नं. ९५६८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

आदेश मिति : २०७२।१२।२१।१

०७०-WO-०६८८

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण

 

रिट / निवेदक : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने स्व. लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको छोरी वर्ष ५२ को भवानीकुमारी पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने स्व. लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको छोरा वर्ष ६० को शम्भुप्रसाद उपाध्याय पौडेलसमेत

 

मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. एउटा       उपचारात्मक कानूनी व्यवस्था हो र यसलाई पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार भएको अदालतले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । आफ्नो मातहतको मुद्दा हेर्ने अड्डामा परिरहेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्न 

सकिन्छ । मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीतको देखिएकोमा त्यस्तो कुरालाई सच्याई कानूनबमोजिम गर्नू भनी भन्न सकिने ।

जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी गरेको आदेशलाई बदर गरी जिल्ला अदालतले पछि गर्ने अन्तिम फैसलालाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकाल्ने वा अरू कुनै निर्देशन दिने अधिकार यसले प्रदान गर्दैन । यस्तो सीमित दायरालाई पुनरावेदनपत्र हेरे जस्तो गरी हेर्न मिल्दैन । यसले मुद्दाको कामकारवाहीमा बेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो काम कारवाही बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्छ । त्यसरी विचाराधीन मुद्दालाई असर पुर्‍याउने देखिएमा त्यस्तो आदेश रिट क्षेत्रबाट बदर हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग्ने आदेशलाई पुनरावेदन तहको अदालतबाट बदर गर्दा अंश पाउने सम्बन्धित पक्षको नैसर्गिक हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनको रोहबाट रित बेरीत सम्म हेरी बेरीतको देखिन आए रितपूर्वकको काम कारवाही गर्न गराउनको लागि आदेश दिनुपर्नेमा तल्लो अदालतले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पर्ने गरी अ.बं. १७ नं. बमोजिम आदेश गर्न कानूनसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

रिट / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुनिलकुमार पौडेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५९७ अङ्क ४ पृष्ठ ६४६

सम्बद्ध कानून :

अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२ र २३ नं. 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

स्व. पिता लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय पौडेलको एकमात्र पत्नी स्व. बिष्णुमाया देवी पौडेल भई निजहरूको २ छोरा र ३ छोरीहरू गरी ५ सन्तान भएको जसमध्ये २ छोराहरूमा जेठा विपक्षी शम्भुप्रसाद उपाध्याय पौडेल हुन् । कान्छा छोरा शंकरप्रसाद उपाध्याय पौडेलको अविवाहित अवस्थामै मृत्यु भइसकेको 

छ । ३ छोरीहरूमा जेठी भगवतीदेवी पोखरेल कान्छी भैरवी खतिवडाको धेरै वर्षअघि विवाह भइसकेको 

छ । माहिली छोरी म निवेदक सुश्री भवानीकुमारी पौडेल अविवाहित छु ।

आमाबाबुको २०६० सालमा परलोक भएपछि विपक्षी दाजुले सगोलको सम्पूर्ण सम्पत्ति एकलौटी खाने नियत गरी मनमा बेईमानी चिताई मलाई खान लगाउन दुःख तकलिफ दिएको अंश माग्दा दिन इन्कार गरेकोले विपक्षी शम्भुप्रसाद उपाध्याय पौडेलउपर संवत् २०६० सालको सा.दे.नं. २०२६ को अंशदर्ता मुद्दा श्री सप्तरी जिल्ला अदालतमा दिएको थिएँ ।

उक्त अंशदर्ता मुद्दाको प्रतिवादी नाउँको म्याद तामेल नहुँदै विपक्षी दाजुले मुद्दा फिर्ता लेउ तिम्रो हुने अंश दिन्छु भन्दा उक्त मुद्दा मैले अ.बं. ९२ बमोजिम श्री सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।१०।१ गतेमा फिर्ता लिएको थिएँ ।

तत्‌पश्चात् विपक्षी दाजुले मनमा बदनियत चिताई मेरो अंशहक मार्नको लागि म अविवाहितलाई विवाहित भनी पिता आमा नाउँको जग्गाहरू दा.खा. नामसारीको लागि नगरपालिकाको कार्यालय, राजविराजमा २०६१।२।३ मा निवेदन दर्ता गराई सरजमिन गराई मलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई सम्पूर्ण जग्गाहरू पिताको नाउँबाट आफ्ना नाउँमा दा.खा. नामसारी गराई लिएका रहेछन् । त्यस्तै २०६५।७।९ वर्ष ७ अंक १६३ को राजविराजबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका न्युज टुडेमा पनि मलाई विवाहिता भनी देखाई षड्यन्त्र गरेको कुराहरूको मलाई कुनै थाहा जानकारी थिएन । मैले अंश माग गर्दा नदिएको हुँदा विपक्षी दाजु शम्भुप्रसाद उपाध्याय पौडेलउपर संवत् २०६७ सालको सा.दे.नं. ३५१५ को अंशदर्ता मुद्दा श्री सप्तरी जिल्ला अदालतमा दिएको विचाराधीन छ ।

उक्त मुद्दामा विपक्षी शम्भुप्रसादले प्रतिउत्तर पत्र फिराउँदा उक्त न्युज टुडे पत्रिकाको हवाला दिँदै मैले नै आफ्नो विवाह २०३८ सालमा विराटनगरको शिवप्रसाद दाहालसँग भएको स्वीकार गरेको भनी प्रतिउत्तर पत्र फिराएकोले सोउपर संवत् २०६७ सालको सा.फौ.नं. ५५ को लिखित गाली बेइज्जती मुद्दा-१, त्यस्तै म अविवाहितलाई विवाहित भनी सरजमिन सिफारिस गराएको उपरमा संवत् २०६७ सालको सा.फौ.नं. २०२,२०३ को जालसाजी मुद्दाहरू चलाएको हालसम्म सप्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

यसअघि वादीले अंश पाइसकेको ठोस प्रमाण प्रतिवादीले गुजार्न सकेको नदेखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने नै देखिन आयो । फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ । सो दिनसम्मको तायदाती फाँटवारी लिनु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।११।१२ मा आदेश भएको ।

उक्त तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी श्री सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।११।१२ मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम श्री पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा विपक्षी शम्भुप्रसाद उपाध्यायको पर्न आएको निवेदन पत्र ।

यसमा प्रत्यर्थी वादीले यिनै निवेदक प्रतिवादीउपर यसै विषयमा फिराद दिई मिति २०६०।१०।१ मा अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिएको देखिएकोमा अंश मुद्दाको ३२ नं. सरह अ.बं. ८५ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई ग्रहण गर्दै “वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने नै देखिन आयो” भनी तहाँ अदालतबाट तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरेको मिति २०७०।११।१२ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिइएको छ । अब कानूनबमोजिम जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी मुद्दाको कार्यवाही किनारा गर्नुहोला भनी श्री पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०७०।१२।६ मा आदेश भएको ।

अंश हक कुनै खास परिवारमा जन्मिएको अविवाहित छोरीको अंश पाउने नैसर्गिक आधार हो । मैले अंश पाएको भन्ने कुनै सबुद प्रमाण विपक्षीले पेस गर्न सक्नुभएको छैन । त्यस्तो अंश पाएको लिएको छोडेको अवस्था नदेखुन्जेल अंश जस्तो नैसर्गिक हकलाई अ.बं. ८५ नं. प्राङन्यायको सिद्दान्तले निस्तेज पार्न सक्दैन भन्ने तथ्य ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५९७ अङ्क ४ पृष्ठ ६४६ सान्नानी भन्ने महकुमारी गजुरेल विरूद्ध कान्छी गजुरेल भएको मुद्दामा अवलम्बन गरी प्रतिपादित भएको सिद्धान्तविपरीत अंश नपाउने ठहर गरी विपक्षी नं. २ बाट तायदाती आदेश बदर गर्ने गरी भएको आदेश सो प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत हुनुको साथै अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२ र २३ नं. समेतको विपरीत भएकोले बदरभागी रहेको छ । मिति २०७०।१२।६ को आदेश कार्यान्वयन भएमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने भएकोले पुनरावेदन अदालत, राजविराजको उक्त आदेश निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. २ र ३ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।

साथै माग भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा सप्तरी जिल्ला अदालतले मिति २०७०।११।१२ मा तायदाती माग्ने आदेश गरेकोमा यिनै निवेदिकाले पहिले दिएको अंश मुद्दामा अ.बं. ९२ नं. बमोजिम कायलनामा गरेको आधारमा सो आदेश मिति २०७०।१२।६ मा बदर गरिदिएको 

पाइयो । पुनरावदेन अदालत, राजविराजको उक्त आदेश यस अदालतबाट प्रतिपादित (ने.का.प. २०६६, भदौ, पृष्ठ ८३१, नि.नं. ८१५५) तथा (ने.का.प. २०६१, वैशाख, नि.नं. ७३११, पृष्ठ ४७) समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको निवेदन कथन पाइन्छ ।

अंश मुद्दामा वादीले माग गरेबमोजिम अंश पाउने हो होइन, पाउने हो भने के कुन सम्पत्ति मात्र पाउने हो भन्ने समेतको कुरा सबुद प्रमाणका रोहमा बोल्न अदालतहरू सक्षम नै छन् । तायदाती माग्ने प्रक्रिया नै अवरूद्द गरिदिनुको तात्पर्य अंश मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला हुनु हो । अ.बं. १७ को रोहमा मुद्दा नै टुङ्ग्याउने गरी आदेश गर्न मिल्दैन । अंश नैसर्गिक हक भएको, वादीले तारेख नै छाडे पनि डिसमिस नहुने प्रकृतिको यो रहेको तथा सम्पत्ति प्राप्त नगरेसम्म वा नपाउने ठहर नभएसम्म अंश मुद्दा समाप्त नहुने परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षतिका दृष्टिकोणबाट पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०७०।१२।६ को आदेशको कार्यान्वयन नहुन आवश्यक भएबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने मिति २०७०।१२।१७ को आदेश ।

यसमा प्रत्यर्थी वादीले यिनै निवेदक प्रतिवादीउपर यसै विषयमा फिराद दिई मिति २०६०।१०।१ मा अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिएको देखिएको अंश मुद्दाको ३२ नं. सरह अ.बं. १८५ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई ग्रहण गर्दै वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने नै देखिन आयो भनी तहाँ अदालतबाट तायदाती फाँटवारी माग गर्ने गरी भएको मिति २०७०।११।१२ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिइएको छ । अब कानूनबमोजिम जे जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी मुद्दाको कारवाही किनारा गर्नुहोला भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७०।१२।६ गते भएको आदेश कानूनसम्मत नै हुँदा विपक्षीको मागबमोजिम आदेश हुनुपर्ने होइन । यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको अवस्था रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको लिखित जवाफ ।

श्री पुनरावेदन अदालतबाट २०७०।१२।६ मा भएको आदेशउपर निवेदिका भवानीकुमारी पौडेलले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा २०७०।१२।१७ मा पुनरावेदन अदालतका आदेशउपर अन्तरिम आदेश जारी भई तहाँ अदालतबाट भएको आदेशसमेतको छाँयाप्रति साथै राखी उक्त रिट टुङ्गो नलागेसम्म अंश मुद्दाको आदेश कार्यान्वयन नहुन भनी निवेदिका स्वयंले यस अदालतमा २०७०।१२।१९ मा निवेदन दिई सोही आधारमा यस अदालतबाट सम्मानित अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन टुङ्गो लागी आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि जगाई कारवाही गर्ने गरी २०७१।१।१६ मा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुलतबी राख्ने आदेश भएकोले विपक्षी निवेदिकाले दिएको निवेदन र २०७१।१।१६ को मुलतबी आदेशको प्रतिलिपिसमेत यसैसाथ प्रस्तुत गरिएको छ । निवेदिकाको संवैधानिक हकमा आघात पुग्नेगरी यस अदालतबाट कुनैपनि काम कुरा भए गरेको नहुँदा यस अदालतउपरको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

हामी दाजु र बहिनी नाता रहेको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । सम्मानित सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशानुसार वादीको विवाह भएको शिव भन्ने लिलाप्रसाद दाहाल सम्मानित सप्तरी जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुँदा सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६९।६।१४ को आदेशानुसार सरजमिन मुचुल्का हुँदा उल्लेख भएको तथ्य तथा अंश मुद्दाको फिराद पत्र दायर गर्नुभन्दा अघि नै राजविराज नगरपालिकाबाट मिति २०६०।४।२५ च.नं. १९० को सिफारिस पत्रबाट विपक्षी वादी विवाहिता रहेको कुरा प्रमाणित रहेको हुनाले स.दे.नं. २०२६ को अंश दर्ता मुद्दा दायर गरिसकेपछि मैले प्रतिउत्तर नफिराउँदै विपक्षी वादीले आफ्नो दाबी साबित गर्न सक्दिन भनी अ.बं. ९२ नं. बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिनुका साथै रोक्का रहेका जग्गाहरू समेत फुकुवासमेत गराउनुभएको छ । साथै विपक्षी वादी एकपटक अंशमा दाबी गरी आफू विवाहित भएकै कारण तारेख टुटाई तामेलीमा राख्ने प्रक्रियामा गई दाबी साबित गर्न सक्दिन भनी माननीय जिल्ला न्यायाधिशज्यूले निवेदनको परिणाम र मतलबसमेत सम्झाउँदा फिर्ता गर्न तयार भएको अवस्थामा मात्र फिर्ता भएको हो । अ.बं. ९२ नं. बमोजिमको प्रक्रियालाई अंश नैसर्गिक हक भएको, तारेख नै छाडे पनि डिसमिस नहुने तथ्यहरूसँग तुलना गरी मुद्दामा पेस भएको प्रमाणहरूलाई न्यायिक मूल्याङ्कन नै नगरी सुरू अदालतबाट भएको आदेश बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनबमोजिमको भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको शम्भुप्रसाद उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक एवं दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदिकातर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले अ.बं. १७ नं. को क्षेत्र सीमित छ । अंश मुद्दामा तायदाती माग गर्ने गरी भएको आदेश बेरीत भएमा सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावेदन अदालतमा अ.बं. १७ नं. को निवेदन दिने हक भए तापनि पुनरावेदन अदालतले सो आदेशको औचित्य र मुद्दाको परिणाम हेरी विचाराधीन मुद्दालाई असर गर्ने गरी कारवाही गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत, राजविराजले सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतको तायदाती माग गर्ने आदेशलाई बदर गरेको कानूनविपरीत र त्रुटिपूर्ण हुँदा त्यस्तो आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी शम्भुप्रसाद उपाध्याय पौडेलको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पौडेलले अ.बं. १७ नं. ले बेरीतपूर्वक भएको आदेशलाई बदर गर्ने क्षेत्राधिकार पुनरावेदन अदालतलाई छ । बेरीतपूर्वक भएको आदेशलाई विचाराधीन रहेको मुद्दामा असर पुर्‍याउने भनी बदर नगर्ने हो भने अ.बं. १७ नं. को कानूनी व्यवस्था व्यर्थ हुन्छ । पुनरावेदन अदालतले सम्बद्ध तथ्य र प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा गरेको आदेशउपर रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । अतः पुनरावेदन अदालत, राजविराजले सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको तायदाती माग्ने आदेश बदर गरेको कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रस्तुत मुद्दामा उपरोक्त बहस बुँदा, रिट निवेदन जिकिर विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत अध्ययन गरी विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनबाट निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. अंश हक कुनै खास परिवारमा जन्मिएको अविवाहित छोरीको अंश पाउने नैसर्गिक आधार हो । मैले अंश पाएको भन्ने कुनै सबुद प्रमाण विपक्षीले पेस गर्न सक्नुभएको छैन । त्यस्तो अंश पाएको लिएको छोडेको अवस्था नदेखुन्जेल अंश जस्तो नैसर्गिक हकलाई अ.बं. ८५ नं. प्राङन्यायको सिद्दान्तले निस्तेज पार्न सक्दैन भन्ने तथ्य ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८५९७ अङ्क ४ पृष्ठ ६४६ सान्नानी भन्ने महकुमारी गजुरेल विरूद्ध कान्छी गजुरेल भएको मुद्दामा अवलम्बन गरी प्रतिपादित भएको सिद्धान्तविपरीत अंश नपाउने ठहर गरी विपक्षी नं. २ बाट तायदाती आदेश बदर गर्ने गरी भएको आदेश सो प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत हुनुको साथै अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२ र २३ नं. समेतको विपरीत भएकोले बदरभागी रहेको छ । मिति २०७०।१२।६ को आदेश कार्यान्वयन भएमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने भएकोले पुनरावेदन अदालत, राजविराजको उक्त आदेश निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

३. सर्वप्रथम, मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. एउटा उपचारात्मक कानूनी व्यवस्था हो र यसलाई पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार भएको अदालतले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । आफ्नो मातहतको मुद्दा हेर्ने अड्डामा परिरहेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीतको देखिएकोमा त्यस्तो कुरालाई सच्याई कानूनबमोजिम गर्नू भनी भन्न सकिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लिखित कुराको अवस्थालाई छाडेर जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी गरेको आदेशलाई बदर गरी जिल्ला अदालतले पछि गर्ने अन्तिम फैसलालाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकाल्ने वा अरू कुनै निर्देशन दिने अधिकार यसले प्रदान गर्दैन । यस्तो सीमित दायरालाई पुनरावेदनपत्र हेरे जस्तो गरी हेर्न मिल्दैन । यसले मुद्दाको कामकारवाहीमा बेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो काम कारवाही बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्छ । त्यसरी विचाराधीन मुद्दालाई असर पुर्‍याउने देखिएमा त्यस्तो आदेश रिट क्षेत्रबाट बदर हुन सक्छ ।

४. जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग्ने आदेशलाई पुनरावेदन तहको अदालतबाट बदर गर्दा अंश पाउने सम्बन्धित पक्षको नैसर्गिक हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनको रोहबाट रित बेरीतसम्म हेरी बेरीतको देखिन आए रितपूर्वकको काम कारवाही गर्न गराउनको लागि आदेश दिनुपर्नेमा तल्लो अदालतले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पर्ने गरी अ.बं. १७ नं. बमोजिम आदेश गर्न कानूनसम्मत नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०७०।१२।६ मा भएको आदेश कानूनअनुरूपको नभई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल

इति संवत् २०७२ साल चैत २१ गते रोज १ शुभम् ।