निर्णय नं. ९५६९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

 माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल 

आदेश मिति : २०७२।११।३।२

०६७-WO-०२८२

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक / पक्ष : बुद्धराम थारूको छोरा बाँके जिल्ला टिटिहिरिया गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने वर्ष ३५ को चन्द्रबहादुर चौधरीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला वन कार्यालय, मुकाम गुलरिया बर्दियासमेत

 

रिट निवेदनमा जिकिर लिएको चार किल्लाभित्रको जग्गा वन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी उपभोक्ता समूहले प्रस्तुत गरेबमोजिमको कार्य योजनाअनुसार वनको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको पाइँदा कानूनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको वन क्षेत्रभित्रको जग्गामा रिट निवेदकहरूको हक स्वामित्व स्थापित भइसकेको देखिँदैन । आफ्नो विधिवत हक स्वामित्व नै स्थापित भई नसकेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको निर्णयले रिट निवेदकहरूको कानूनी एवम्‌ संवैधानिक अधिकारमा बाधा पुर्‍याएको नदेखिँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता शरद कोइराला

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

वन ऐन, २०४९ 

वन नियमावली, २०५१ 

 

आदेश

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

हामी निवेदकहरू नेपालको आदिवासी, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपाली नागरिक हौँ । हामीहरू भेरी अञ्चलको बाँके जिल्लाको पश्चिम सिमानामा अवस्थित टिटिहिरिया गा.वि.स. को वडा नं.५ र ६ मा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका छौँ । हामी बसोबास गरी आएको वडाको जग्गा डुडुवा खोला र मान खोलाले वर्षा याममा वर्षेनी कटान गर्दै हामीहरूको जमिनमा खोला बग्ने र खोलादेखि पश्चिम बर्दिया जिल्लाको सोरहवा गा.वि.स. को वडा नं.४ र ५ तर्फ खोलाको जमिन छाडिएको बगर जग्गालाई २०३४ सालदेखि निरन्तर आवाद गुल्जार गरी धान, मकै, बदाम (मुंमफली), तील आदि बाली लगाई आआफ्नो परिवारको भरणपोषण गरी जीविकोपार्जन गरी आएका छौँ ।

हामी निवेदकसरहका अन्य व्यक्तिले स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा यसै प्रकृतिको जग्गा दर्ता गरी लिएकोमा हामीहरूको स्थानीय निकायको सिफारिस लिई विधिवत् जग्गाको दर्ता प्रक्रियामा लाग्ने प्रयत्नरत रहेको अवस्थामा हामीलाई कुनै सूचना तथा जानकारी नदिई सेरहवा गा.वि.स. का केही जमिन्दारहरूको पहलमा जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाले मिति २०६६।१०।२८ को निर्णयले प्रकृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गरी मिति २०६६।१०।२८ मा सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न हस्तान्तरण गरेको र सो आधारमा हामीहरूले बाली लगाई रहेको जग्गामा वृक्षारोपण गर्न थालेको भन्ने जानकारीमा आई वृक्षारोपण कार्यलाई हामीले रोक्दै मिति २०६७।३।२२ मा जिल्ला वन कार्यालय बर्दियामा निवेदन गरी तत् सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी, सम्बन्धित कागजात माग गरी तत्काल वृक्षारोपणको कार्य रोक्न माग गर्दा उक्त कार्यालयबाट कागजातहरूको नक्कल नदिई मिति २०६७।३।२३ मा उपभोक्ता समूह दर्ता र सामुदायिक वन हस्तान्तरणको जानकारी र विवाद समाधान गर्ने पत्रसम्म पठाइएको थियो । प्रत्यर्थी जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाले निर्णयलगायतको कागजात दिन इन्कार गरेकोले हुलाकमार्फत पुनः निवेदन गरेका छौँ ।

हामीले उक्त जग्गामा चिरभोग, प्रचलित कानूनी प्रावधान र व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो नाउँमा स्वामित्व प्राप्त गर्न सिफारिस पाउन सोरहवा गा.वि.स. मा निवेदन दिएको र सो प्रयोजनको लागि निवेदक बासिन्दा भएको टिटिहिया गा.वि.स. बाट औपचारिक पत्राचार हुँदासमेत हालसम्म कुनै निकास नदिँदै विवादित जग्गा सामुदायिक वन प्रयोजनको लागि हस्तान्तरण गरिएको छ । हामीहरूले जोतभोगको जग्गा सामुदायिक वनको रूपमा दिन मिल्दैन । वन ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम राष्ट्रिय वनको कुनै भाग मात्र सामुदायिक वनको रूपमा सुम्पन सकिनेमा राष्ट्रिय वन तथा सोको सिमाना र व्यवस्थाभित्र नपर्ने हामीहरूको जोतभोग भएको जग्गा सामुदायिक वन भनी सुम्पने र ग्रहण गर्ने कार्य वन ऐन, २०४९ को दफा २५, वन नियमावली, २०५१ को नियम २६ समेतको प्रतिकूल गैरकानूनी अनधिकृतरूपमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरेको प्रत्यर्थीहरूको कार्य सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनुका साथै हामीहरूले विधिवत्‌रूपमा स्वामित्व प्राप्त गर्न प्रत्यर्थी सोरहवा गा.वि.स. बाट सिफारिस माग गर्दै प्रारम्भ गरेको कारवाही अवरूद्ध गरी गराई हामीसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय एवं कागजातको जानकारी नदिई हामीहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ङ) र (च), १३(१) र २७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पार्ने कार्य भएकाले अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा ऐ. को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यो निवेदनपत्र लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौँ । हामीहरूको हकभोगको जग्गा प्रत्यर्थी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सुम्पने गरी गरिएका सम्पूर्ण कारवाही एवं निर्णयहरू कानून प्रतिकूल अनधिकृत भएकाले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१, २ र ३ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा 

पठाइदिनू । निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी ४, ५ र ६ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।६।१० को आदेश ।

निवेदकले रिट निवेदनमा जोतभोग गरी आएको जग्गाको चारकिल्ला नखुलाई नदी कटानमा परेको बगर जग्गा भन्ने खुलाईएको र २०४५ सालमा सर्भेनापी हुँदा उक्त जग्गालाई जिल्ला बर्दिया सोरहवा गा.वि.स. वडा नं.४, ५ को सिट नं. ०३५-०८८४ मा कि.नं. २६०, ऐ.ऐ. सिट नं.०३५-०८८५ मा कि.नं.२६५ र ऐ.ऐ. सिट नं.०३५-०९२४ मा कि.नं.२५९ मा नापी भएको उल्लिखित जग्गामध्ये कि.नं.२५९ कित्ताकाट भई कि.नं.७२४ र ७२५ भएको, जसमध्ये कि.नं.२६०, २६५ र ७२५ को जग्गा सर्भेनापीको फिल्ड बुकमा नेपाल सरकार जनाइएको हुँदा सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएको जग्गा व्यक्तिको दर्ता जग्गा नभई नेपाल सरकार मातहतको राष्ट्रिय वन भएको हुँदा निवेदकहरूले हाल जोतभोग भएको भनिएको जग्गा सामुदायिक वनको रूपमा सुम्पिएको भन्ने निवेदकको जिकिर बदरभागी छ । साथै जिल्ला बर्दिया सोरहवा गा.वि.स. वडा नं.४ र ५ मा स्थायी बसोबास गर्ने ४९५ जना व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा मिति २०६६।९।१८ मा उपभोक्ता भेला गरी सोही वडास्थित पूर्वः माननदी, पश्चिमः सोरहवा गा.वि.स. वडा नं.४, ५ को आवादी, उत्तरः डुन्डवा खोला र दक्षिणः मान नदी यति चार किल्लाभित्रको अन्दाजी ६०.०० हेक्टर बगर क्षेत्रलाई सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राकृति महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरी समूह दर्ताका लागि मातहतका बासगढी रेन्जपोस्ट र मैनापोखर इलाका वन कार्यालयबाट समेत सिफारिस भई आएकाले यस कार्यालयको मिति ०६६।१०।२८ को निर्णयबाट उपरोक्त समूह दर्ता गरी सोही समूहलाई वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी वन ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र सुम्पिएको हुँदा रिट निवेदकहरूको हक प्रमाण बेगरको जग्गा निजहरूको हुनै नसक्ने भएकाले रिट निवेदन बदरभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेको ४ किल्लाभित्रको जग्गा वन सिमानाभित्र पर्ने सरकारी जङ्गलको जग्गा हो । अतः त्यस्तो वनको जग्गामा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्ने कुरो पनि भएन र बसेको पनि होइन । साथै निवेदकहरूले आफ्नो सो जिकिर खम्बिर गराउन कानूनले मान्यता दिन मिल्ने कुनै प्रमाण पेस दाखिल गर्न नसकेबाट पनि निवेदकहरूको सो जिकिर मिथ्या प्रमाणरहित कोरा जिकिर भएको प्रस्ट छ । साथै २०२१ सालमा नापी हुँदाका अवस्थामा नै वन जङ्गल सिमानाभित्र परेको वन जङ्गलको जग्गा भएकामा सो तथ्यलाई लुकाई निवेदन दायर गरिएको छ र वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ बमोजिम जिल्ला वन कार्यालयमा विधिवत्‌ दर्ता भएको यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको वनबाट चार किल्ला तोकी वन क्षेत्र हस्तान्तरण भएकाले रिट निवेदन बदरभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रकृति महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बर्दियाको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शरद कोइरालाले रिट निवेदकमध्येका केही व्यक्तिहरूले सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, बर्दियाको मिति २०५२।१।७ को निर्णयले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत प्राप्त गरेको र अन्य निवेदकहरूले वर्षौंदेखि चिर भोग गरेको जग्गालाई विना सूचना सामूदायिक वन समूह गठन गर्ने गरी भएको जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) विपरीत भएकाले बदर गरी निवेदकहरूको हक अधिकार सुरक्षित गरियोस्‌ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत रिट निवेदकहरूको हकभोग स्वामित्वमा नरहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गालाई चारकिल्ला कायम गरी वनक्षेत्रको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्ने जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको निर्णयले रिट निवेदकहरूको कुनैपनि संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार कुण्ठित गरेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।

२. उल्लिखित बहस जिकिर एवं मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोहीसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने 

देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला बर्दिया सोरहवा गा.वि.स. वडा नं. ४, ५ मा स्थायी बसोबास गर्ने २७० घरधुरी उपभोक्ताले वन क्षेत्रको समूचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रकृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिपाउँ भनी जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियामा पेस गरेको निवेदनबमोजिम सम्बन्धित मैनापोखरा इलाका वन कार्यालय र बाँसगढी रेन्जर पोस्टको सिफारिसअनुसार जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६६।१०।२८ को निर्णयानुसार पूर्व मान खोला, पश्चिम सोरहवा ४, ५ को आवादी, उत्तर डुडुवा खोला, दक्षिण मान खोला यति चार किल्ला कायम गरी ५५.६०३ हेक्टर क्षे.फ. लाई सामुदायिक वन तोकी उपभोक्ता समूह गठन भएको पाइयो ।

३. उल्लिखित ४ किल्लाभित्रको आफूले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको चिर भोगभित्रको जग्गा भएको र यसै प्रकृतिको जग्गाहरू व्यक्तिका नाउँमा ज.ध. पुर्जा कायम गर्ने गरी निर्णय भएको र आफूहरू पनि सो जग्गा दर्ताका लागि गा.वि.स.बाट सिफारिस लिनेसहितको प्रक्रियामा रहेकोले सो जग्गालाई सामुदायिक वन समूह गठन गरी हस्तातरण गर्ने निर्णयबाट आफूहरू प्रभावित भएकाले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिरसहित रिट निवेदकहरू यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचार माग्न आएको देखियो । रिट निवेदकहरूले उक्त विवादित जग्गा २०३४ सालदेखि निरन्तर जोतभोग खेती किसानी गरी आवाद गुल्जार गरेको हुँदा आफ्नो नाउँमा जग्गा धनी पुर्जा कायम हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको भएपनि सो जग्गा आफूले तिरोभरो गरेको आफ्नो भोग स्वामित्वभित्रको जग्गा हो भन्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । आफूसरहका अन्य व्यक्तिहरूले जोतभोग गरेको ऐलानी पर्ती जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएकाले आफूहरूले पनि जोतभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर पेस गरेका भएपनि सोको औचित्यपूर्ण कानूनी आधार र कारण प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन । रिट निवेदक स्वयंको निवेदन जिकिर हेर्दा पनि उल्लेखित सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको जग्गामा आफ्नो विधिवत् स्वामित्व स्थापित भई नसकेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

४. आफ्नो चिरभोगाधिकारको आधारमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नुपर्ने रिट निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचारगर्दा उक्त जग्गामा चिरभोग रहेको तथ्य प्रमाणित गर्ने ठोस सबुत प्रमाणसमेत यी रिट निवेदकहरूले पेस गर्न सकेको पाइँदैन । यसैगरी वन ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) ले राष्ट्रिय वन भन्नाले “निजी वनबाहेक नेपालभित्रको वन सिमानामा लगाइएको वा नलगाएको सबै वन सम्झनुपर्दछ र सो वनले घेरिएको वा वनको छेउछाउमा रहेको पर्ती वा ऐलानी जग्गा तथा वनभित्र रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र बगरसमेतलाई जनाउनेछ” भनी परिभाषित गरेको र प्रस्तुत मुद्दामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको ४ किल्लाभित्रको जग्गा राष्ट्रिय वनको परिभाषाभित्र पर्ने देखिन्छ । साथै उक्त ऐनको दफा २५ मा जिल्ला वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तोकिएबमोजिम सामुदायिक वनको रूपमा उपभोक्ता समूहलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकिर लिएको चार किल्लाभित्रको जग्गा वन ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी उपभोक्ता समूहले प्रस्तुत गरेबमोजिमको कार्य योजनाअनुसार वनको संरक्षण संवर्द्धन गर्न समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको पाइयो । यसरी कानूनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको वन क्षेत्रभित्रको जग्गामा यी रिट निवेदकहरूको हक स्वामित्व स्थापित भइसकेको देखिँदैन । आफ्नो विधिवत् हक स्वामित्व नै स्थापित भई नसकेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको निर्णयले रिट निवेदकहरूको कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारमा बाधा पुर्‍याएको नदेखिँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत

इति संवत् २०७२ साल फागुन ३ गते रोज २ शुभम् ।