निर्णय नं. ९५७० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल 

आदेश मिति : २०७२।११।३।२

०६७-WO-०६१७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक / पक्ष : सूर्यप्रसाद थारूको छोरा जिल्ला बर्दिया रोहरवा गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने वर्ष ३९ को कल्लु थारूसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला वन कार्यालय, मुकाम गुलरिया बर्दियासमेत

 

जग्गामा आफ्नो हक स्वामित्व कायम भएको व्यहोराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण भने पेस गर्न सकेको देखिँदैन । आफूले निरन्तर भोगचलन गरेको जग्गा भनी जिकिर लिएपनि राज्यको एकलौटी स्वामित्वभित्र रहेको वनक्षेत्रको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित भई नसकेको अवस्थामा निरन्तर जोतभोग गरेकै आधारमा स्वामित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने जिकिर स्वामित्व सम्बन्धी विधि शास्त्रीय मान्यताभित्र पनि नपर्ने ।

कुनै वस्तु माथिको कब्जा र भोगाधिकार स्वामित्व प्राप्तीको आधार बन्न सक्छ तर स्वामित्व प्राप्त भई नसकेको वस्तुमाथि व्यक्तिको अनन्त अधिकार भने कायम हुन सक्दैन । कब्जा, भोग र स्वामित्व बिचको मान्यतामा यहि आधारभूत भिन्नता रहेको हुन्छ । राज्यले निर्दृष्ट गरेको विधी र प्रक्रियाबाट मात्र वस्तु माथि व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुन सक्ने हुँदा आफ्नो स्वामित्व कायम भई नसकेको जग्गा माथि राज्यको कुनै निकायले अतिक्रमण गर्‍यो भन्नु न्यायसङ्गत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएकै आधारमा समस्याको निराकरण भने हुन नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा जो जसलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिएको हो ती व्यक्तिहरूका नाउँमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम हुनुपर्ने, सम्बन्धित जग्गाको लगत फेरबदल हुनुपर्ने (जस्तै वनक्षेत्रलाई आवादिमा परिणत गर्नुपर्ने), सो जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिमको तिरो भरो (मालपोत कर) कायम हुनुपर्नेलगायतका तमाम विधि र प्रक्रियाहरू पुरा भएपश्चात्‌ मात्र सो जग्गामा सम्बन्धित व्यक्तिको एकलौटी साम्पत्तिक हक प्राप्त हुने ।

आफूले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भएपनि सो सम्पत्तिको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने पूर्ण स्वामित्व र वैधानिक अधिकार प्राप्त भई नसकेको अवस्थामा राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्ने नै हुन्छ । स्वभावैले भूस्वामित्वको अन्तिम स्वामी राज्यनै हो भन्ने विधिशास्त्रीय मतलाई नकार्न पनि सकिँदैन । तर पनि व्यक्तिको स्वामित्वसम्बन्धी अधिकारलाई भने निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र अतिक्रमण गर्न मिल्छ । तथापी प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा आफ्नो स्वामित्व कायम भई नसकेको जग्गालाई सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पारियो भन्ने तर्क मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता शरद कोइराला

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

वन ऐन, २०४९

वन नियमावली, २०५१ 

 

आदेश

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

हामी निवेदकहरू नेपालको आदिवासी, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपाली नागरिक हौं । पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आए तापनि हामीहरूको कुनै अचल सम्पत्ति नभएकोले बर्दिया र बाँके जिल्लाको साँधमा बग्ने नदीले कटान गरी छाडेको बगरलगायत पर्ति जग्गा जोतभोग तथा घरबनाई खेती किसान एवम्‌ बसोबास गर्दै जिविकोपार्जन गरी आएका छौं ।

नेपाल सरकारले भूमिहिन तथा जग्गामा स्वामित्व प्राप्त नगरेका नागरिकहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने तथा जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने क्रममा हामीले कमाई आएको जग्गाको हामी तथा हामीहरूको परिवारको नाउँमा मालपोत कार्यालयबाट स्रेस्ता कायम गरेको २५ वर्षसम्म वितरण गर्न नपाइने र बसोबासको लागि दिइएको जग्गामा एक वर्षभित्र घर बनाई बसोबास गर्नुपर्ने सर्तमा जग्गा प्रदान गरेको छ । उक्त जग्गाको हामीहरूले स्थानीय निकाय सोरहवा गा.वि.स.मा नियमित मालपोत तिरी आएका छौं । हामीले घर बनाई बसोबास गरी आएको घरजग्गाको सोही गा.वि.स. मा घरधुरी कर तिरी आएका छौं । त्यसैगरी कतिपय निवेदकको जग्गामा जोतभोग एवम्‌ बसोबास रहेको २०५२/०५३ सालमा सोरहवा गा.वि.स.बाट प्रमाणित भएको छ ।

हामीसरहका अन्य नागरिकले स्थानीय निकायको सिफारिस, घरधुरी कर एवम्‌ भोगचलनको आधारमा जग्गा दर्ता गरिरहेका अवस्थामा हामीहरूको जग्गा विधिवत् दर्ता भई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउने कानूनी व्यवस्था र अधिकार प्रष्ट रहेकोमा हामीहरूलाई कुनै सूचना वा जानकारी नदिई बर्दिया जिल्ला, सोरहवा गाउँ विकास समितिका केही जमिन्दारको पहल एवम्‌ प्रभावमा पूर्व मानखोला, पश्चिम सोरहवा ४, ५ को आदिवादी, उत्तर डुडुवा खोला र दक्षिण मानखोला यति चारकिल्लाभित्रको ५५.६०३ हेक्टर जमिन मिति २०६६।१०।२८ मा प्राकृति (प्राकृतिक) सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन गरी हस्तान्तरण गरिएको रहेछ, उक्त व्यहोरा हामीलाई २०६७ साल कार्तिक महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्रै थाहा जानकारी हुन आयो ।

उल्लिखित चारकिल्लाभित्रमा हामीहरू बसोबास गरी आएको घरजग्गा तथा हामीले आवाद गरी आएका जग्गाहरू पर्दछन । प्राकृतिक सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन गर्दा हामीलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन । हामी प्रत्यक्ष असर पर्ने, सामुदायिक वनको लागि जग्गा प्रदान गरिएको क्षेत्रभित्र घरबास एवम्‌ खेती किसान गरेको जग्गा पर्ने निवेदकहरूलाई कुनै सूचना नदिई भित्रभित्रै उक्त उपभोक्ता समूहलाई जग्गा प्रदान गरेको र केही व्यक्तिहरूले हामीहरूलाई घरजग्गाबाट विस्थापित गर्न विभिन्न धम्की दिन थाले पछि मात्रै सामुदायिक वन गठन भएको व्यहोरा प्रकाशमा आई जानकारी हुन आएको हो ।

यसरी हामी निवेदकहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन राज्यबाट भोगाधिकारसहित जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरी स्वामित्वसमेत प्रदान भइसकेको र हामीले तिरो तिरान गरी भोगचलन गरी आएको घरजग्गालाई वन क्षेत्रभित्र पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई दिन मिल्दैन । वन ऐन, २०४९ को दफा ४५ बमोजिम राष्ट्रिय वनको कुनै भाग मात्र सामुदायिक वनको रूपमा सुम्पन सकिनेमा राष्ट्रिय वन तथा सोको सिमाना र व्यवस्थाभित्र नपर्ने हामीहरूको जोतभोग भएको जग्गा सामुदायिक वन भनी सुम्पने र ग्रहण गर्ने कार्य वन ऐन, २०४९ को दफा २५, वन नियमावली, २०५१ को नियम २६ समेतको प्रतिकुल गैरकानूनी भई अनधिकृतरूपमा सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेको प्रत्यर्थीहरूको कार्य सार्वजनिक सरोकारको विषय हुनुको साथै हामीहरूले विधिवत्‌रूपमा स्रेस्ता कायम गराई स्वामित्व प्राप्त गर्न कारवाही अगाडि बढाएको विषयमा हामीलाई निर्णय एवम्‌ कागजातको जानकारी नदिई हामीहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (ङ) र (च) १३(१) र २७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पार्ने कार्य भएकोले अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यो निवेदनपत्र लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छौं । हामी निवेदकहरूको हकभोग, दर्ता एवम्‌ तिरो तिरानको घरजग्गा एवम्‌ जग्गासमेत प्रत्यर्थी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सुम्पने गरी गरिएको सम्पूर्ण कारवाही एवम्‌ निर्णयहरू कानून प्रतिकुल अनधिकृत भएकोले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूमध्ये १, २, ३, ५ र ७ का नाउँमा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लगाउनु भनी विपक्षीहरू मध्ये ४ र ६ का नाउँमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विपक्षीहरू समेतलाई रोहवरमा राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले सो प्रयोजनको लागि मिति २०६७।१०।२ को पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६७।९।२३  को यस अदालतको आदेश ।

यसमा प्रस्तुत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू निवेदकहरूका नाउँमा दर्ता भई निजहरूको स्वामित्व कायम भइसकेको भन्ने कुरा हालसम्म मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट नदेखिनाले निवेदकहरूको मागबमोजिम हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । साथै निवेदन व्यहोराअनुसार उक्त जग्गाहरूमा निवेदकहरूको बसोबाससमेत रहेको भनि उल्लेख भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) अनुसार अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।२ को आदेश ।

निवेदकले यस मालपोत कार्यालय बर्दियासमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनु भएकोमा यस कार्यालयबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम कारवाही नगरिएको हुँदा उत्प्रेषणसहित परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने 

होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, बर्दियाको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूले निवेदनमा जग्गाको कित्ता र वडा नं. उल्लेख गरे पनि सो “प्राकृतिक महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह” लाई वन ऐन, २०४९, वन नियमावली, २०५१ बमोजिम दर्ता गरी २०६६।१०।२८ मा द.नं. २८९ बाट दर्ता प्रमाण पत्र दिइएको र २०६६।११।१९ गते दर्ता नं. २६७ बाट सामुदायिक वनको रूपमा ४ किल्ला कायम गरी वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको हो । सो कार्य वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ बमोजिम नै भएकोले मिति २०६६।१०।२८ को निर्णय र मिति २०६६।११।१९ को सामुदायिक वनको रूपमा ५५.६०३ हेक्टर जग्गा हस्तान्तरण गर्ने गरी प्राप्त प्रमाणपत्र र विधानअनुरूप नै भएको हो ।

वन ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम यस सामुदायिक वन उभोक्ता समूहलाई वन जङ्गल जिम्मा दिइएको र वन जङ्गलको जग्गा भएकोले सो अधिकारको प्रयोग गरी भएको निर्णय र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गैरकानूनी भनी मनोगत आधारमा अर्थ गर्न मिल्दैन । यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम वनको चार किल्ला खोली वन नियमावली, २०५१ को नियम २६(१) नं. वन क्षेत्रबमोजिम सुम्पिएकोलाई दुषित मनसाययुक्त छ भन्ने मिल्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्राकृतिक सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष मञ्जु चौधरीले पेस गर्नुभएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शरद कोइरालाले रिट निवेदकमध्येका केही व्यक्तिहरूले सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बर्दियाको मिति २०५१।१।७ को निर्णयले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत प्राप्त गरेको र अन्य निवेदकहरूले वर्षौं देखि चिर भोग गरेको जग्गालाई विना सूचना सामुदायिक वन समूह गठन गर्ने गरी भएको जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात परेकाले धारा १०७(२) बमोजिम बदर गरी निवेदकहरूको हक अधिकार सुरक्षित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत रिट निवेदकहरूको हकभोग स्वामित्वमा नरहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गालाई चारकिल्ला कायम गरी वनक्षेत्रको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्ने जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको निर्णयले रिट निवेदकहरूको कुनैपनि संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हक अधिकार कुण्ठित गरेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।

२. उल्लेखित बहस जिकिर एवम्‌ मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, 

होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकमध्येका केही व्यक्तिहरूका नाउँमा नेपाल सरकारद्वारा गठित सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बर्दियाको निर्णयानुसार जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको र अन्यका हकमा निरन्तर जोतभोग गरी आएको दर्ताको प्रक्रियामा रहेको घरजग्गालाई जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६६।१०।२८ र २०६६।११।१९ को निर्णयले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पार्ने निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा रहेको पाइयो । प्रस्तुत जग्गा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा प्रचलित वन ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ बमोजिम सोको समुचित व्यवस्थापनका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो । प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि निवेदकले जिकिर लिएको घरजग्गामा निजहरूको हकभोग एवम्‌ स्वामित्व रहेको छ ? छैन सोतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

३. रिट निवेदकहरूले आफूहरू नेपाल आदिवासी, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनी रहेको नेपाली नागरिक भएकोले नदि किनाराको बगरलगायतको पर्ती जग्गा जोतभोग गरी घर बनाई आएको हुँदा भूमिहिन नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्न गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, बर्दियाबाट केही व्यक्तिहरूका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । रिट निवेदनको प्रकरण नं. ३ मा उल्लिखित व्यक्तिहरूले यसरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा निजहरूलाई प्रदान गरिएको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा जग्गाधनीको महलमा पति पत्निको नामथर उल्लेख गरी जग्गाधनीको हक संयुक्त कायम गरेको देखिन्छ । साथै सोही जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा विभिन्न सर्तहरू उल्लेख गरेको 

पाइन्छ । यसरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएका उल्लेखित व्यक्तिहरूका नाउँको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता भने कायम भइसकेको देखिँदैन । आफूलाई मिति २०५१।१।७ को निर्णयले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको भनिएका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नेतर्फ यी रिट निवेदकहरूले पनि उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिँदैन । मालपोत कार्यालय, बर्दियामा स्रेस्ता खडा गरी पाउन निवेदन दिएको जिकिर लिए पनि सो निवेदन के कुन मितिमा दायर गरी के कस्तो निर्णय भएको हो सो कुरासमेत खुलाउन सकेको पाइएन ।

४. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी नसकेको तर घरधुरी कर तिरेको रसिद पेस गरेको, सम्बन्धित सोरहवा गा.वि.स. बाट जोतभोगको सिफारिस पेस गरेका र मालपोत तिरेको रसिद पेस गरेका अन्य रिट निवेदकहरूले पनि आफूले नदी किनाराको पर्ति जग्गामा निरन्तर जोतभोग गरी अनन्त भोगाधिकार गरेको भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । तर उल्लिखित जग्गामा आफ्नो हक स्वामित्व कायम भएको व्यहोराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण भने पेस गर्न सकेको देखिँदैन । आफूले निरन्तर भोगचलन गरेको जग्गा भनि जिकिर लिएपनि राज्यको एकलौटी स्वामित्वभित्र रहेको वनक्षेत्रको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित भई नसकेको अवस्थामा निरन्तर जोतभोग गरेकै आधारमा स्वामित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने जिकिर स्वामित्व सम्बन्धी विधि शास्त्रीय मान्यताभित्र पनि पर्दैन । कुनै वस्तु माथिको कब्जा र भोगाधिकार स्वामित्व प्राप्तीको आधार बन्न सक्छ तर स्वामित्व प्राप्त भई नसकेको वस्तुमाथि व्यक्तिको अनन्त अधिकार भने कायम हुन सक्दैन । कब्जा, भोग र स्वामित्व बिचको मान्यतामा यहि आधारभूत भिन्नता रहेको हुन्छ । राज्यले निर्दृष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाबाट मात्र वस्तु माथि व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुन सक्ने हुँदा आफ्नो स्वामित्व कायम भई नसकेको जग्गा माथि राज्यको कुनै निकायले अतिक्रमण गर्‍यो भन्नु न्यायसङ्गत देखिँदैन ।

५. सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त भएका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने निश्चित मापदण्ड राज्यले निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालमा उक्त समस्या समाधानका लागि पटकपटक आयोग गठन भएको पाइन्छ । तर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएकै आधारमा समस्याको निराकरण भने हुन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जो जसलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिएको हो ती व्यक्तिहरूका नाउँमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम हुनुपर्ने, सम्बन्धित जग्गाको लगत फेरबदल हुनुपर्ने (जस्तै वनक्षेत्रलाई आवादिमा परिणत गर्नुपर्ने), सो जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिमको तिरो भरो (मालपोत कर) कायम हुनुपर्नेलगायतका तमाम विधि र प्रक्रियाहरू पूरा भएपश्चात् मात्र सो जग्गामा सम्बन्धित व्यक्तिको एकलौटी साम्पत्तिक हक प्राप्त हुने हुन्छ । आफूले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भएपनि सो सम्पत्तिको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने पूर्ण स्वामित्व र वैधानिक अधिकार प्राप्त भई नसकेको अवस्थामा राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्ने नै हुन्छ । स्वभावैले भूस्वामित्वको अन्तिम स्वामी राज्यनै हो भन्ने विधिशास्त्रीय मतलाई नकार्न पनि सकिँदैन । तर पनि व्यक्तिको स्वामित्वसम्बन्धी अधिकारलाई भने निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र अतिक्रमण गर्न मिल्छ । तथापि प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा आफ्नो स्वामित्व कायम भई नसकेको जग्गालाई सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पारियो भन्ने तर्क मनासिब देखिँदैन । साथै निवेदनमा उल्लिखित जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम हुने नहुने विषयमा मालपोत कार्यालय, बर्दियामा परेको निवेदनको टुङ्गो लागि नसकेको अवस्थामा उल्लिखित जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र परेको कारण निवेदकको संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हकमा आघात परेको भन्न पनि मिलेन । सो जग्गा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुने नहुने र निजहरूले स्वामित्व प्राप्त गर्ने नगर्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लागेका बखत सोहीबमोजिम हुने नै देखिन्छ ।

६. तसर्थ वन ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) ले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सोही ऐनको दफा २५ अनुसार जिल्ला वन अधिकृतले तोकिएबमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सम्पन्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकिर लिएको जग्गा नदी किनारको बगर पर्ति जग्गा भएकोले वन क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर पनि वन ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) ले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय वनको परिभाषाभित्र नै पर्ने देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा उल्लिखित जग्गाहरूमा हक कायम भएका अवस्थामा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदकहरूको विधिसम्मत तरिकाले हक कायम भएको प्रमाण प्रस्तुत हुन नआएको र राष्ट्रिय वनको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गालाई वन ऐन, २०४९ र नियमावली २०५१ ले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम जिल्ला वन अधिकृतले तोकिएको प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरी उपभोक्ता समूह गठन गरी उक्त उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानूनअनुसार नभएको भन्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । सामुदायिक वन गठन गर्ने गरी भएको उक्त निर्णयले यी रिट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त साम्पत्तिक अधिकारमा आघात परेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा 

बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : इन्द्रबहादुर कठायत

इति संवत् २०७२ साल फागुन ३ गते २ रोज शुभम् ।