निर्णय नं. ९५७२ - लुटपिट हक कायम
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
फैसला मिति : २०७१।९।२४।५
०६६-NF-०००८
मुद्दा : लुटपिट हक कायम
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का कार्यालय सचिव पुण्यप्रसाद लुइटेलसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला सप्तरी, राजविराज न.पा.वडा नं.१ बस्ने सुमित्रादेवी पाण्डे
सार्वजनिकरूपमा प्रयोगमा रहेका देवी देवताका मन्दिर, धारा, चौतारा र बाटो जस्ता सार्वजनिक हितको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि मात्र नगरपालिकाले उचित बन्दोबस्त र प्रबन्धसम्म गर्न पाउने हो तर व्यक्ति विशेषको हक स्थापित हुने गरी नगरपालिकाले हक र स्वामित्वको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने देखिएन । सार्वजनिक उपयोगमा प्रयोग भइरहेको त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको भए पनि स्वतः बदर हुन जाने ।
वादीले राजीनामा गरी लिएको भनेको कथित लिखतको स्रोत परदाता असर्फी साहुको दर्ता नै वैधानिक नदेखिएबाट त्यसबाट सिर्जित गरिएका वा हस्तान्तरण गरिएका लिखतसमेत स्वतः कानूनी मान्यता विहीन लिखत हुँदा वादीले प्राप्त गरेको भनेको मिति २०३९।५।३ को लिखत वैधानिक नभएबाट दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुन सक्ने स्थिति नरहने ।
(प्रकरण नं.८)
यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा मन्दिर, पानीको धारा, बाटो र चौताराहरू रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा वादीको निजी हक भोग देखिने वैधानिक स्रोतको अभावमा समेत लुटपिट तर्फको मूल दाबी नपुग्ने ठहर्याई त्यसबाट उठाएको हक कायम मुद्दाबाट हक कायम हुने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।५।१३ को फैसला सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गराएकै भए पनि बदर हुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वादी हेडम्वराज पराजुली विरूद्ध प्रतिवादी तारानाथ गौतमसमेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा (ने.का.प.२०५४, अंक १२, नि.नं. ६४७९, पृष्ठ ६७८) प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.९)
१९९८ सालमा नगर योजना तयार गर्दा नै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको विवादित जग्गा तत्कालीन राजविराज नगरपञ्चायतबाट २०३१।९।१५ मा असर्फि साहु रौनियारका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा स्वीकृतिको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा पठाउने भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम मिति २०३१।१२।७ मा समर्थनका लागि लेखी पठाएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति भई नआउँदै तह तह हक हस्तान्तरण गरिएको र हालसम्म पनि स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । दाता तथा परदाताले नै लिएको हक पक्का भई नसकेको अवस्थामा निजबाट प्राप्त गर्ने वादीको सो जग्गामा हक भएको भनी सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह, विद्वान् अधिवक्ता शिवकुमार चौधरी र इन्द्र खरेल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय अम्मरबहादुर पाण्डेय, हरिहर दाहाल र शेखरकुमार जोशी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०५४, चैत, नि.नं.६४७९, पृ.६७८
सम्बद्ध कानून :
नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७, ६०
मुलुकी ऐन, अ.बं.८० नं.
सप्तरी जिल्ला अदालतमा फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री लीलाप्रसाद गौतम
पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री सामन्त सिंह बोगटी
मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणी रिसाल
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री केदारप्रसाद गिरी
मा.न्या श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६२।५।१३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :
वादी सुमित्रादेवी पाण्डेको फिरादपत्र
अम्बिका राजभण्डारीको नाउँ दर्ताको राजविराज नगरपञ्चायत वडा नं.४ को प्लट नं.६४/४ को ०–०–१३१/४ जग्गा र द्वारिका श्रेष्ठको नाउँ दर्ताको राजविराज नगरपञ्चायत वडा नं.४ को प्लट नं.६४/३ को ०–०–१३१/४ जग्गा मिति २०३९।५।३ मा म सुमित्रा देवी पाण्डेले राजीनामा गराई सोही मितिमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट रजिस्ट्रेसन पास गराई भोग चलन गरी आएकोमा मिति २०३९।५।४ मा उक्त जग्गामा बार लगाएको
थिए । अघिल्लो वर्ष लगाएको बार पुरानो र जीर्ण भई सो बार हटाई २०४५ मार्ग महिनामा बाँसको खामा र टाट जाफरी काँटी ठोकी उल्लिखित जग्गामा ४०–१२० फिटको प्लटलाई घेरेकोमा प्रतिवादी गोविन्दसिंह र प्रतिवादी मुरारीप्रसाद ओझा उपाध्यायसमेत भई मिति २०४५।१०।७ को राति मेरो जग्गामा प्रवेश गरी मैले लगाएको बार जबर्जस्ती भत्काई विपक्षी गोविन्द सिंहले वारूणयन्त्रको गाडीमा राख्न अन्य प्रतिवादीहरूलाई वचन दिई बारको टाटी, खम्बासमेत सबै सामान विपक्षी गोविन्द सिंहको घरमा लगेकोले नालेस गरेकी छु । मैले लगाएको ४०–१२० फिटको चारैतर्फको खुटि बनाउँदा बास गोटा ७५ को रू.१८७५।– ज्यामी खर्च ३५०।– काँटीको रू.१००।– समेत जम्मा रू.२२२५।– विपक्षी गोविन्द सिंहबाट दिलाई भराई विपक्षीहरूलाई सजायसमेत गरिपाऊँ ।
प्रतिवादी मुरारीप्रसाद ओझाको प्रतिउत्तर पत्र
वादीले दाबी लिएको प्लट जग्गा वादीको हक भोगको नभई नगर पञ्चायतको हो । २०३१ सालमा उक्त जग्गा असर्फि साहु रौनियारको नाउँमा नगर पञ्चायतले दर्ता गरेको होइन । तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानपञ्चले ऐन कानून मिची श्री ५ को सरकारबाट समर्थन भई आएबमोजिम गर्ने गरी तत्काल दर्ताको आदेशसम्म दिएका हुन् । नगर पञ्चायतको जग्गा बेरीत दर्ता गर्ने आदेशले वादीको हक पुग्ने होइन । वादी दाबीको कथित ६४/३ र ६४/४ को प्लटमा वादीको हकदैया छैन । दाबीको जग्गामा हाल देवस्थल भएको र उक्त जग्गामा बजारियाहरूको सन्धि सर्पनको जग्गा भई सार्वजनिक उपभोगमा रहेको छ । विवादित जग्गा प्रतिवादीले अम्बिका राजभण्डारी र द्वारिका देवी श्रेष्ठबाट खरिद गरेको नाताले मात्र नगरपञ्चायतको स्वामित्वको जग्गामा वादीको हक पुग्न सक्ने होइन । वादीले काल्पनिक लुटपिटको वारदात सिर्जना गर्नुका साथै फौजदारी दाबीबाट देवानी हकको निराकरण गराउन खोजेकोले वादीको मनसाय दुराशय भएको स्पष्ट छ । वादीको कुनै जग्गाको टाटबार तोडफोड गरी लुटपिट गरेको होइन ।
प्रतिवादी गोविन्द सिंहको प्रतिउत्तर पत्र
वादी दाबीको कथित प्लट जग्गा वादीको हक भोगको नभई नगर पञ्चायतको हो । २०३१ सालमा सो जग्गा असर्फि साहु रौनियारको नाउँमा तत्कालीन नगर पञ्चायतले दर्ता गरेको होइन । तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानपञ्चले ऐन कानून मिची तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समर्थन भई आएबमोजिम गर्ने गरी दर्ताको आदेशसम्म दिएका थिए । दाबीको ६४/३ र ६४/४ मा वादीको हकदैया नहुनुका साथै हामीले लुटपिट गरेका होइनौं ।
वादीको वारेस उमेशप्रसाद देवले हक बेहकतर्फ गरेको बयान
वादी दाबीको जग्गामा कुनै देवस्थल छैन । उक्त जग्गा खरिद गरेपछि आफ्नो जग्गामा व्यक्तिगत पुजाआजा गर्न देवस्थापना गरेको हो । कसैको हक नलाग्ने नगरपञ्चायतको अधिनस्थ जग्गा बन्दोबस्त गर्ने हो, कुनै व्यक्ति विशेषको जग्गा बन्दोबस्त गर्ने कानूनी अधिकार नगरपञ्चायतलाई छैन । जग्गा नै बन्दोबस्त नगरेको हुँदा सार्वजनिक भनी खिचोला गर्न पाउने होइन ।
प्रतिवादीको वारेस विनोदकुमार रायले गरेको बयान
नगरपञ्चायतले आफ्नो हक भोगको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर कसैलाई दिन नपाउने हुँदा कार्यबाहक प्रधानपञ्चको मिति २०३१।९।१५ को निर्णय बेरीतको हुँदा उक्त २०३१।९।१५ को निर्णयले नगरपञ्चायतको हक गुम्ने र वादीको हक कायम हुने होइन ।
वादीका साक्षी मोहन माझी यादव र रामचन्द्र यादवले गरेको बकपत्र
विवादित जग्गा सुमित्रा देवी पाण्डेले खरिद गरी लिएको निजको हकको जग्गा हो । प्लट नं.६४/३ र ६४/४ को जग्गाको उत्तर दक्षिण ४० फिट र पूर्व पश्चिम १२० फिट छ । उक्त जग्गामा भएको टाटबार भत्काई सामान प्रतिवादीहरूले लुटी लगेका हुन ।
प्रतिवादीका साक्षी भोला उप्रेती र देवराज भण्डारीले गरेको बकपत्र
विवादित जग्गा सार्वजनिक हो । प्रतिवादीहरूले लुटपिट गरेका होइनन् । उक्त जग्गा पहिल्यैदेखि खाली हुँदा टाटबार लुटपिट भएको होइन ।
अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझिएका राजविराज नगरपालिका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर श्रेष्ठले गरेको बयान ।
वादी दाबीको जग्गा राजविराज नगरपालिकाको हो । सो जग्गामा सरस्वती, गणेश र भगवतीको तीन थान मन्दिर भई साबिकदेखि देवस्थलको रूपमा पुजा आजा भई सार्वजनिकरूपले धार्मिकस्थलको रूपमा प्रयोग भएको हुँदा उक्त जग्गा राजविराज नगरपञ्चायतअन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा हो । वादीले तत्कालीन नगरपञ्चायतउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा उक्त रिट खारेज भइसकेको हुँदा दाबीबमोजिम हुनु पर्ने होइन ।
सप्तरी जिल्ला अदालतको २०५४।१२।१६ को फैसला
वादीले पेस गरेको हकको स्रोत प्रमाणको रूपमा स्थापित पारित राजीनामाको अस्तित्व र वैधतालाई प्रतिवादीले बदर गराउन सकेको नदेखिएको समेत आधार एवं प्रमाणित पृष्ठभूमिको समग्रतामा प्रस्तुत विवादको विन्दुलाई हेर्दा दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुने, तर प्रतिवादीहरूले लुटपिट गरेको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा सोतर्फ वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।
प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र
लुटपिटतर्फ दाबी नपुगे पनि दाबीको जग्गा वादीको हुने भनी गरेको सुरूको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरिपाऊँ ।
वादीको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र
मेरा साक्षीले तथ्यसाथ किटान गरी लुटपिटको दाबीलाई समर्थन गरेको अवस्थामा लुटपिटतर्फ दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरूको फैसला नमिलेकोले सो हदसम्म बदर गरिपाऊँ ।
पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०५७।२।१५।१ को नाप नक्सा आदेश
अ.बं.१७१ नं. को रित पुर्याई नक्सा गर्ने, अ.बं.३३ नं. बमोजिम दुवै पक्षलाई कागज गराउने, दर्ता स्रेस्ता कायम भए नभएको दुवै पक्षलाई कागज गराउने, असर्फि साहु भए निजलाई र निज नभए हक खाने व्यक्तिलाई अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझी कागज गराई नियमानुसार पेस गर्नू ।
तारादेवी रौनियारले पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा गरेको बयान
विवादको प्लट नं.६४ को ०–२–१९१/४ जग्गा मेरो ससुरा असर्फि साहु रौनियारको नाममा श्री ५ को हुकुम प्रमांगीबाट राजविराज नगरपञ्चायतले उपलब्ध गराएको जग्गा हो । प्लट नं.६४ को जग्गा ससुराले विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरी थोरै जग्गा मात्र बिक्री गर्न बाँकी रही हामीले उपभोग गरी आएको र सो जग्गा मैले भोग चलन गरी आएकी छु ।
पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०५८।१।१३ को विपक्षी झिकाउने आदेश
वादी दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर्याएतर्फ प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको र लुटपिटको दाबी नपुग्ने ठहर्याएतर्फ वादीको पुनरावेदन परेकोले अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनका लागि एक अर्को पक्षलाई जानकारी गराउनू ।
मिति २०५८।५।२४ को नाप नक्सा मुचुल्का
अ.बं.१७१ नं. को रित पुर्याई नक्सा गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार मिति २०५८।५।२४ मा भएको नाप नक्सा मुचुल्का ।
पुनरावेदन अदालत, राजविराज सप्तरीको मिति २०५८।६।८ को फैसला
दाबीको राजीनामा प्लट नं.६४/३ र ६४/४ भनी उल्लेख भएको जग्गाको कानूनबमोजिमको दर्ता स्रेस्ताको अभावमा सुरू जिल्ला अदालतले वादीको हक स्थापित हुने ठहर्याई गरेको मिति २०५४।१२।१६ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । वादीले लुटपिटतर्फ लिएको दाबी भने विवादको जग्गामा वादीको हक भोगको अभाव र लुटपिटको वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिँदा सुरूले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसलासम्म मनासिब ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र
परदाता असर्फी साहु रौनियारको हक स्वामित्व प्राप्त भई तिरो विटौरीको जग्गामध्ये हक टुटाई लिने अम्बिका राजभण्डारी र द्वारिका श्रेष्ठ हुँदै म वादीले ४ किल्लासहित क्षेत्रफल पारित राजीनामाबाट हक टुटाई प्राप्त जग्गालाई दाता परदाताको दर्ता तिरो हेरी बुझी कानूनी आधार देखाई हक कायम गरेको सुरूको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । सहरीक्षेत्रअन्तर्गतको विटौरी जग्गा विपक्षी नगरपालिका अधिनस्थ विटौरी लगत खडा गरी सोही कार्यालयमा नै दर्ता तिरो हुने भन्सार ऐन, २०१९ (संशोधन) २०२१ को दफा ३३ मा कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम हाल सर्भे नक्सा र मालपोत मोठ स्रेस्ता गाउँ ब्लक सहर जनिने प्रकृतिअन्तर्गतको जग्गा हो । उक्त ऐन २०२१।५।१३ मा संशोधन हुँदा दफा ३३ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाले विपक्षी नगरपालिका कार्यालयमा मोठ स्रेस्ता रहने स्पष्ट छ । यसरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजले फैसला गर्दा हक कायमतर्फ लिएको आधार कानूनविपरीत भएकोले वादी दाबीबमोजिम हक कायम गरेको सुरू फैसला सदर गरी लुटपिटको बिगोसमेत भराई पाऊँ ।
यस अदालतको मिति २०६०।१२।२६ को विपक्षी झिकाउने आदेश
यसमा तत्कालीन राजविराज नगरपञ्चायत कार्यालयबाट मिति २०३१।९।१५ मा टिप्पणी निर्णय गर्दा पुनरावेदक वादीका दाताको दाता असर्फि साहु रौनियारका नाउँमा चौहदी खोली लम्बाई पूर्व पश्चिम १२० फिट र चौडाई उत्तर दक्षिणको ५० फिट ०–२–१९१/४ जग्गा २०३१ सालको बालीदेखि बिटौरी लिने गरी दर्ता गरेको देखिन्छ । असर्फि साहुबाट जग्गा पाउने अम्बिका देवी र द्वारिका देवीका नाउँमा विटौरी बुझी नगरपञ्चायत कार्यालयबाट रसिद दिएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गाको नापी हुनुपूर्व मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता नहुने हुँदा सबुद प्रमाणलाई ग्रहण नगरी स्रेस्ता नै नहुँने मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता भएन भन्ने आधारमा गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला फरक पर्ने हुँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई पेस गर्नू ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६२।५।१३ को फैसला
तत्कालीन नगरपञ्चायतबाट २०३१ सालमा भएको निर्णयको आधारमा वादीका परदाताले तह–तह किन बेच गर्दै आएतर्फ पनि कुनै उजुर बाजुर पर्न सकेको देखिँदैन । कानूनले निर्दिष्ट गरेको निकाय र समयमा न्याय माग्न आउने व्यक्तिलाई मात्र अड्डाले मद्दत गर्ने हो । हक अधिकारप्रति सचेत नभई निष्क्रिय भई बस्ने व्यक्तिलाई अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने भएकाले प्रतिउत्तर जिकिरतर्फ सहमत हुन सकिएन । अनधिकृत निकाय र अधिकारीले गरेको गलत निर्णयका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्ष पनि सचेत भई कानूनले निर्दिष्ट गरेको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन आउँछ । वादी दाबीको प्लट नं.६४/३ र ६४/४ को जग्गामा वादीको हक कायम नहुने भन्न र मान्न मिल्ने देखिन नआउने हुँदा पुनरावेदन अदालत, राजविराजको इन्साफ उल्टी भई सुरू जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर हुन्छ । लुटपिटको दाबीसम्बन्धमा दाबी जिकिर पुष्टि समर्थन हुने तथ्ययुक्त ठोस प्रमाण पेस दाखिला गर्न सकेको नपाइँदा र वादीको स्पष्ट फिराद र पुनरावेदनसमेत पर्न सकेको नदेखिँदा लुटपिटतर्फको वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । हक कायमतर्फ वादीको दाबी पुग्ने ठहर गर्दै लुटपिटतर्फको दाबी नपुग्ने ठहर गरी इन्साफ गर्नु पर्नेमा सो नगर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको इन्साफ केही उल्टी भई सुरू जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ ।
राजविराज नगरपालिकाको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावलोकनको निवेदन पत्र
सार्वजनिक उपयोगको लागि सार्वजनिक राखिएको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नगरपालिकामा नरहेको हुँदा तत्काल मिति २०३१।९।१५ मा असर्फि साहु रौनियारलाई दिने निर्णय गर्दा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ६०(२)(ढ) को परिधिभित्र रहने गरी दिने र सो निर्णय समर्थनको लागि श्री ५ को सरकारमा पठाउने भनी निर्णयमा स्पष्ट बोलिएको छ । यसरी श्री ५ को सरकारको समर्थन भई आउनुअगाडि नै असर्फि साहु रौनियारले अम्बिका, द्वारिका र गोविन्द कार्कीलाई बकसपत्र गरी दिन मिल्ने होइन । विवादित जग्गाको विषयमा सरकारको स्वीकृतिसम्बन्धी कारवाही चलिरहेको र सोको निकासा भई नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्नसमेत मिल्ने होइन । पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेशबमोजिम मिति २०५८।५।२४ मा भएको नक्सामा समेत विवादित जग्गामा सार्वजनिक रूपले खुल्ला रही उपयोग गरी आएको भनी उल्लेख हुँदा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम हुने गरी भएको फैसला नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७(ख) र ६० २(ढ) विपरीत छ । अतः तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिविना सार्वजनिक जग्गालाई उनाउ व्यक्तिबाट उठेको मुद्दाबाट निजी कायम गरेको फैसला ने.का.प.२०५४, अंक १२, पृष्ठ ६७८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ ।
पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।१२।२० मा भएको पुनरावलोकनको निस्सा आदेश
यसमा असर्फि साहु रौनियारबाट २०३१ सालदेखि विटौरी लिने गरी राजविराज नगरपञ्चायतको मिति २०३१।९।१५ को निर्णयबमोजिम निजका नाममा दर्ता भई निजबाट अम्बिका राजभण्डारी र द्वारिकादेवी श्रेष्ठ हुँदै मैले खरिद गरी लिएको साविक राजविराज नगरपञ्चायत वडा नं.४ प्लट नं.६४/४ र ६४/३ को जग्गामा लगाएको बार तोडफोड गरी विपक्षी गोविन्दसिंह राजपुत र मुरारीप्रसाद ओझाले बारको टाटी खम्बासमेत लुटपिट गरी लगेकोले बिगो रू.२,२२५।– दिलाई भराई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी वादीको फिराद दाबी रहेको देखिन्छ । वादीले लिएको लुटपिटतर्फको मूल दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरूबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत तथा यस अदालतबाट समेत सदर भएकोमा लुटपिटको दाबीबाट मुलुकी ऐन, अ.बं.८० नं. बमोजिम उठेको हक कायमतर्फको दाबी पुग्ने ठहर्याई सुरूबाट भएको फैसला यस अदालतबाट सदर गरेको देखिन आउँछ ।
हनुमाननगर नापी गोश्वाराले राजविराज नगरपालिका स्थापनाको लागि १९९८ सालमा तयार गरेको नापी नक्सामा विवादित जग्गा बैल गाडा खडा गर्ने चौर (Proposed for Cart Stand) भन्ने उल्लेख भएको र पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेशबमोजिम सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।५।२४ मा भई आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा सडक बाटो तथा पोखरी डीलको बिचमा खुल्लारूपमा अवस्थित विवादित जग्गामा शिव मन्दिर र चौतारासहितको पिपलको रूख तथा बिचमा कच्ची बाटोसमेत रहेको देखिई वादीको निजी हक भोग भएको देखिने कुनै कुरा जनिएको देखिँदैन ।
१९९८ सालमा नगर योजना तयार गर्दा नै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको विवादित जग्गा तत्कालीन नगर पञ्चायतबाट २०३१ सालमा असर्फि साहु रौनियारका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा पठाउने भन्ने उल्लेख भएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएको भन्ने देखिन आउँदैन । तत्काल बहाल रहेको नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ मा नगरपञ्चायतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न सक्नेसम्मको कुनै कानूनी व्यवस्था नरही सो ऐनको दफा ६० (२)ढ) बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गा जमिनको बन्दोबस्त र वितरणसमेत सरकारबाट स्वीकृत विनियमअनुसार हुनु पर्ने देखिन्छ ।
यसप्रकार मन्दिरसमेत रहेको विवादित सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको निजी हक भोग भएको भन्ने कुनै प्रमाण नहुँदा नहुँदै लुटपिटतर्फको मूल दाबी नपुग्ने ठहर्याई त्यसबाट उठाएको हक कायम मुद्दाबाट हक कायम हुने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।५।१३ को फैसला सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गराएकै भए पनि बदर हुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वादी हेडम्वराज पराजुली विरूद्ध तारानाथ गौतमसमेत प्रतिवादी भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा (ने.का.प.२०५४, नि.नं. ६४७९, पृष्ठ ६७८) प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ ।
यस अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंहले विवादित जग्गा सार्वजनिक हो होइन यो नै निरूपण गरिनु पर्ने तथ्य हो । गल्ला लाइन व्यापारिक लाइन हो । बयल गाडाको प्रयोगको लागि जग्गा छुट्याइएको हो । जग्गाको दर्ता नै कच्चा छ । सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग हुने जग्गा व्यक्ति विशेषमा दर्ता हुनै सक्दैन । १९९८ सालको दर्ताबाट यो जग्गा सार्वजनिक कायम भएको छ । नगरपञ्चायतको निर्णयले जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा पूर्व संयुक्त इजलासको फैसला बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता शिवकुमार चौधरीले विवादित जग्गा दर्ता निर्णयको समर्थनको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारसमक्ष मिति २०३१।१२।७ मा पठाएकोमा उक्त निर्णय समर्थन नहुँदै तह–तह हक हस्तान्तरण गरियो । आफुखुसी प्लट नं. राखिएको छ । गल्ला लाइनमा ६४ प्लट हुनै सक्दैन । जग्गाको स्रोत नै सार्वजनिक छ । नगरपञ्चायतको आफ्नो अधिकारमा भएको जग्गासम्म निजमा अधिकार रहने हो तर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा कसैको हक स्थापित हुने गरी दिन नगरपालिकाले निर्णय गर्न सक्दैन । अ.ब.३५ नं. ले जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई छैन । सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराए पनि स्वतः बदर हुने हुँदा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरी विवादित जग्गा सार्वजनिक कायम गरिनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक नगरपालिकाको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्र खरेलले तत्कालीन नगरपञ्चायतको निर्णयले मात्र सम्पत्ति दिन नसकिने भन्ने तत्काल बहाल रहेको नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ६०(२)(ढ) ले स्पष्ट गरेको छ । नगर पञ्चायतले गरेको निर्णय तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समर्थन भएमा मात्र मान्य हुनेमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समर्थन भएको अवस्था छैन । प्रधानपञ्चको निर्णय अन्तिम होइन । प्रधानपञ्चको निर्णय समर्थन नभएकोले प्रधानपञ्चको निर्णयले मान्यता पाउन सक्दैन । गाउँ ब्लक र नाप नक्सा भएको भनी पारित लिखतमा उल्लेख छ । दूषित लिखतका आधारमा हक हस्तान्तरण हुँदै गयो । कति जग्गा हो भन्ने कुरा लिखतमा खुलाइएन । विवादित जग्गामा मन्दिर रहेको छ । उक्त जग्गा सार्वजनिक हुँदा तत्कालीन नगरपञ्चायतले दिए पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समर्थन नभएकोले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री अम्मरबहादुर पाण्डेय, श्री हरिहर दाहाल र श्री शेखरकुमार जोशीले १९९८ सालमा राजविराज नगर बसाउँदा व्यक्तिको जग्गा प्लटिङ गरी बनाएको हो । मेरो पक्षले विटौरी तिरेका छन् । विटौरी बिक्री गर्ने अधिकार नगरपालिकामा रही आफैँले जग्गा दर्ताका विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थियो । नगरक्षेत्रभित्रको जग्गा नगरपञ्चायतले आफैँले बन्दोबस्त गर्न पाउँदथ्यो । नगरपञ्चायतले जग्गा आफैँ बन्दोबस्त गर्न नसक्ने भए असर्फीको नाउँमा गरिएको दर्ता र असर्फिबाट हक हस्तान्तरण गरिएको कार्यलाई जालसाज ठहर गर्नुपर्ने थियो तर प्रस्तुत विवादमा सो अवस्था छैन । तत्कालीन नगरपञ्चायतले प्लट नं.६४ को जग्गा बन्दोबस्त गरी मेरो पक्षको परदाताको नाममा दर्ता हुने निर्णय गरी मिति २०३१।१२।२५ मा दाताले बकसपत्र गरी दिएकोमा सोउपर उजुर परेको छैन । मेरो पक्षले मिति २०३९।५।३ मा जग्गा खरिद गरेको हो । यो जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको नभएबाट हक कायम हुने ठहर गरेको संयुक्त इजलासको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस जिकिर सुनी वादी दाबी, प्रतिउत्तर जिकिर एवं पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट भएको पुनरावलोकनको निस्साको आधार, मिसिल संलग्न रहेका कागजात तथा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यरूपमा देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखिएको छ :
१. विवादित जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो
होइन ? सार्वजनिक जग्गा हो भने तत्कालीन नगरपञ्चायतले गरेको दर्ता आदेशबाट व्यक्तिको हक कायम हुन सक्ने हो होइन ?
२. यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ, छैन ?
माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुअघि प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेका केही तथ्यहरूलाई संक्षेपमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । फिराद दाबीमा मुलतः देहायका विषयवस्तु उठाएको पाइन्छ :
अम्बिका राजभण्डारीको नाउँ दर्ताको राजविराज नगरपञ्चायत वडा नं.४ को प्लट नं.६४/४ को ०–०–१३१/४ जग्गा र द्वारिकादेवी श्रेष्ठको नाउँ दर्ताको प्लट नं.६४/३ को ०–०–१३१/४ जग्गा मिति २०३९।५।३ मा राजीनामा गरी लिई आफ्नो हकमा आएको ।
उक्त जग्गामा बाँसको खामा र टाट जाफरी काँटी ठोकी बार लगाएकोमा विपक्षीहरूले मिति २०४५।१०।७ मा बार भत्काई सामानसमेत लुटपिट गरी लगेका ।
लुटपिट गरी लगेको बिगो जम्मा रू.२२२५।– विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई सजाय समेत गरिपाऊँ ।
प्रतिवादीहरूतर्फबाट पेस हुन आएको प्रतिउत्तरपत्र र पुनरावेदन पत्रमा मूलतः देहायको जिकिर लिइएको देखिन्छः
तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समर्थन भई आएबमोजिम गर्ने गरी वादीका परदाता असर्फि साहु रौनियारको नाममा दाबी लिएको प्लट जग्गा दर्ता आदेशसम्म दिएको हो दर्ता भइसकेको जग्गा होइन ।
सार्वजनिक उपयोगको लागि सार्वजनिक राखिएको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व नगरपालिकामा नरहेको हुँदा तत्काल मिति २०३१।९।१५ मा असर्फि साहु रौनियारलाई दिने निर्णय गर्दा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ६०(२)(ढ) को परिधिभित्र रहने गरी दिने र सो निर्णय समर्थनको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा पठाउने भन्ने निर्णय भएको हो ।
विवादित जग्गाको विषयमा सरकारको स्वीकृतिसम्बन्धी कारवाही चलिरहेको र सोको निकासा भई नसकेको अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको समर्थन भई आउनुअगाडि नै असर्फि साहु रौनियारले अम्बिका राजभण्डारी र द्वारिका देवी श्रेष्ठसमेतलाई बकसपत्र गरी दिई निजहरूबाट वादीले राजीनामा गरी लिएको दाता तथा परदाताको स्रोत नै वैधानिक छैन ।
वादी दाबीको ६४/३ र ६४/४ को प्लटमा हाल देवस्थल भएको र उक्त जग्गामा बजारियाहरूको सन्धि सर्पनको जग्गा भई सार्वजनिक उपभोगमा रहेको हुँदा सार्वजनिक कायम हुनुपर्दछ ।
वादीका परदाता असर्फी साहु रौनियारका नाममा जग्गा दर्ताको सन्दर्भमा तत्कालीन राजविराज नगरपञ्चायतबाट देहायबमोजिम गर्ने गरी निर्णय भएको पाइन्छः
नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्रको खाली खस्ता पर्ती जग्गा प्लटहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट सर्मथन भई आएका अवस्था कारवाही गरी टुंगो लगाउने गरी तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानपञ्चलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने तत्कालीन नगरपञ्चायतको २०३१।८।१३ को बैठकको निर्णय ।
असर्फी साहु रौनियारका नाममा ज.वि.०–२–१९१/४ प्लट दर्ता गरी समर्थनको लागि मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय र पञ्चायत मन्त्रालयमा पठाउने भनी २०३१।९।१५ मा निर्णय गरी मिति २०३१।१२।७ मा समर्थनको लागि लेखी पठाएको ।
२. उल्लिखित तथ्यहरू समेतको प्रकाशमा अब माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा विवेचना
गरौँ । अम्बिका राजभण्डारी र द्वारिका श्रेष्ठबाट मिति २०३९।५।३ मा गरी लिएको राजीनामाको लिखत वैधानिक भएको भन्ने वादी र वादीले प्राप्त गरेको लिखतको स्रोत नै वैधानिक नभएको र जग्गा सार्वजनिक उपयोगमा प्रयोग भइरहेको भन्ने विवाद हुँदा यी वादीले प्राप्त गरेको स्रोत वैधानिक छ छैन भन्ने विवादित प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । विवादको जग्गा तत्कालीन नगरपञ्चायतको मिति २०३१।८।१३ को बैठकले नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्रको खाली खस्ता पर्ती जग्गा प्लटहरू दर्ता सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारसमक्ष समर्थनको लागि लेखी पठाई समर्थन भई आएपछि कारवाही गरी टुंगो लगाउनेसम्मको अधिकार तत्कालीन नगरपञ्चायतका कार्यबाहक प्रधानपञ्चलाई प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । विवादित ज.वि.०–२–१९१/४ जग्गा असर्फि साहु रौनियारका नाममा दर्ता गरी समर्थनको लागि मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय र पञ्चायत मन्त्रालयमा पठाउने भनी २०३१।९।१५ मा निर्णय गरी मिति २०३१।१२।७ मा समर्थनको लागि लेखी पठाएको देखिन्छ । तर उक्त निर्णय यो मितिमा समर्थन भएको भनी वादीले उल्लेख गर्न सकेकोसमेत देखिँदैन । नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने आदेश गरी सोको आधिकारिक समर्थनको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारसमक्ष लेखी पठाएकोमा उक्त निकायबाट २०३१।९।१५ को निर्णयलाई सर्मथन गरेको भन्ने प्रमाण मिसिलबाट देखिन आएको छैन । जुन निर्णय समर्थनको लागि पठाएको हो सो निर्णय समर्थन भई नआएको स्थितिमा नै असर्फि साहु रौनियारले मिति २०३१।१२।२५ मा अम्बिका राजभण्डारी र द्वारिकादेवी श्रेष्ठलाई बकसपत्र गरिदिएको देखिन्छ । अम्बिका राजभण्डारी र द्वारिकादेवी श्रेष्ठले लिखत गरी लिएको बकसपत्र जग्गा नै निजहरूबाट वादीले प्लट नं. ६४/३ र ६४/४ उल्लेख गरी मिति २०३९।५।३ मा राजीनामा गरी लिएको अवस्था छ । सोही राजीनामाको आधारमा साबिक राजविराज नगरपञ्चायत वडा नं.४ प्लट नं.६४/४ र ६४/३ को जग्गामा लगाएको टाटबार तोडफोड गरी विपक्षीहरूले लुटपिट गरी लगेकोले बिगो दिलाई भराई सजाय गरिपाउँ भनी वादीले लिएको दाबीमा लुटपिटतर्फको मूल दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरूबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत तथा यस अदालतबाट समेत सदर भएकोमा लुटपिटको दाबीबाट मुलुकी ऐन, अ.बं.८० नं. बमोजिम उठेको हक कायमतर्फको दाबी पुग्ने ठहर्याई सुरूबाट भएको फैसला यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सदर गरेको देखिन आउँछ । लुटपिटतर्फको दाबी नपुग्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर वादीको पुनरावलोकनको लागि निवेदन परेको नदेखिँदा सोतर्फ केही विचार गरिरहन
परेन । लुटपिटको दाबीबाट मुलुकी ऐन, अ.बं.८० नं. बमोजिम उठेको हक कायमतर्फको दाबी पुग्ने ठहर्याई यस अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावलोकनको निवेदन परी पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेस हुन आएको छ ।
३. हनुमान नगर नापी गोश्वाराले राजविराज नगरपालिका स्थापनाको लागि वि.स.१९९८ सालमा तयार गरेको नापी नक्सामा विवादित जग्गा बैल गाडा खडा गर्ने चौर (Proposed for Cart Stand) भन्ने उल्लेख भई विवादित जग्गाको प्लट नं. नराखी टाउन प्लानिङ गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेशबमोजिम सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।५।२४ मा भई आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा साबिक १९९८ सालको नापी नक्सामा बैलगाडा खडा गर्ने चौरका रूपमा राखेको विवादको ४ किल्लाभित्रको जग्गामा हाल दुर्गा भगवतीको मन्दिर, शिव मन्दिर, पानीको धारा, पिपलको रूखसहितको चौतारा र सार्वजनिक कच्ची बाटो भन्ने उल्लेख छ ।
४. १९९८ सालमा नगर योजना तयार गर्दा नै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको विवादित जग्गा तत्कालीन नगर पञ्चायतबाट २०३१ सालमा असर्फि साहु रौनियारका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा स्वीकृतिको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा पठाउने भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम समर्थनका लागि लेखी पठाएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएको भन्ने देखिन आएन । तत्काल बहाल रहेको नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा रहेको व्यवस्था हेर्दा “नगरपञ्चायतको इलाकाभित्रको निम्न लिखित सम्पत्ति नगरपञ्चायतको सम्पत्ति हुनेछ र नगरपञ्चायतले सो सम्पत्तिको रेखदेख र प्रबन्ध गर्नेछः
(१) गरपञ्चायतबाट बनेको वा खरिद भएको वा थुपारिएको वा नगरपञ्चायतलाई श्री ५ को सरकार वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले हक छोडी दिएको सबै सम्पत्ति, र
(ख) कुनै व्यक्ति विशेषको हक अधिकार नभएको र श्री ५ को सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको घर जमिन वा सार्वजनिक ढल, नाल, पुल, पोखरी, देवस्थल वा त्यसको कुनै स्थान, पाटी पौवा, धारा, इनार, सडक र सडकका दायाँबायाँका रूखहरू, ढुंगा, बालुवा र खोलाको माछाहरू ।
तर ढुंगा बालुवा र खोलाको माछाबाहेक यस खण्डबमोजिमको सम्पत्ति नगरपञ्चायतले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति विना बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै प्रकारले आफ्नो हक छाडी दिन पाउने छैन ।
५. यसै गरी नगरपञ्चायत क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गाका विषयमा तत्काल बहाल रहेको नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ६०(२)(ढ) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा “नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा जमिनको बन्दोबस्त र वितरण गर्ने बारे” भन्ने उल्लेख भई त्यस्तो जग्गाको बन्दोबस्त र वितरण गर्दा सोही ऐनको दफा ६०(१) बमोजिम नगरपञ्चायतले विनियम बनाउन सक्ने र सो विनियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नगरक्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गाको बन्दोबस्त र प्रबन्ध गर्नेसम्मको अधिकार भएको तर त्यस्तो सार्वजनिक जग्गामा व्यक्ति विशेषको हक र स्वामित्व स्थापित हुने गरी दर्ता गर्नुपूर्व तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने र त्यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गाको विषयमा हक हस्तान्तरण गर्न बनाइएको विनियमसमेत तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएबमोजिम हुनु पर्ने हुन्छ । नगरक्षेत्रभित्रको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वीकृति विना बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै प्रकारले आफ्नो हक छाडी दिन पाउने कुनै अधिकार तत्कालीन नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३७ (ख) तथा ६०(२)(ढ) ले नगरपञ्चायतलाई प्रदान गरेको देखिन आएन ।
६. तत्कालीन अवस्थामा विवादित जग्गा दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो भने पनि त्यस्तो दर्ता आदेश समर्थन भई नसकी कारवाहीको क्रममा नै रहेको अवस्थामा र असर्फी साहुबाट अम्बिका राजभण्डारी र द्वारिकादेवी श्रेष्ठ हुँदै यी वादीले राजीनामा गरी लिएको भनेको कथित मिति २०३९।५।३ सम्म मिति २०३१।९।१५ को दर्ता आदेशको समर्थन भई नआएकोले वादीले प्राप्त गरेको भनेको परदाता असर्फी साहुको नामको स्रोत नै वैधानिक देखिन आएन । परदाताले प्राप्त गरेको जग्गाको स्रोत नै वैधानिक छैन भने त्यसपछिका लिखत एवं हक हस्तान्तरण गरिएका भनिएका जग्गाको स्रोतहरू समेत स्वतः कानूनी मान्यताविहीन भई त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने कुरा भएन ।
७. यसप्रकार वादीले फिराद दाबीमा उल्लेख गरेको ६३/३ र ६४/४ का प्लट नं. हरू १९९८ सालको टाउन प्लानिङ्गमा समेत उल्लेख नभई बैल गाडा खडा गर्ने चौर उल्लेख भएको, तत्कालीन नगरपञ्चायतले असर्फी साहुको नाममा दर्ता आदेश गर्दासमेत प्लट नं. उल्लेख नभएको अवस्थामा कथित राजीनामा लिखतमा उक्त प्लट नं. उल्लेख गरी हक हस्तान्तरण गरिएको, सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।५।२४ मा भएको नाप नक्सामा १९९८ सालको टाउन प्लानिङ्गमा बैल गाडा खडा गर्ने चौर उल्लेख भएको जग्गालाई नै ६३/३ र ६४/४ का प्लट नं. हरू भनी वादीले उल्लेख गरेको देखिए पनि वादीले विवाद देखाएको जग्गामा हाल दुर्गा भगवतीको मन्दिर, शिव मन्दिर, पानीको धारा, पिपलको रूखसहितको चौतारा र सार्वजनिक कच्ची बाटो भन्ने उल्लेख भई उक्त विवादित जग्गा सार्वजनिक हितको उपयोगमा प्रयोग भई आएको भन्ने देखियो ।
८. सार्वजनिकरूपमा प्रयोगमा रहेका देवी देवताका मन्दिर, धारा, चौतारा र बाटो जस्ता सार्वजनिक हितको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि मात्र नगरपालिकाले उचित बन्दोबस्त र प्रबन्धसम्म गर्न पाउने हो तर व्यक्ति विशेषको हक स्थापित हुने गरी नगरपालिकाले हक र स्वामित्वको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने देखिएन । सार्वजनिक उपयोगमा प्रयोग भइरहेको त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको भए पनि स्वतः बदर हुन जाने हुँदा वादीले राजीनामा गरी लिएको भनेको कथित लिखतको स्रोत परदाता असर्फी साहुको दर्ता नै वैधानिक नदेखिएबाट त्यसबाट सिर्जित गरिएका वा हस्तान्तरण गरिएका लिखतसमेत स्वतः कानूनी मान्यता विहीन लिखत हुँदा वादीले प्राप्त गरेको भनेको मिति २०३९।५।३ को लिखत वैधानिक नभएबाट दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुन सक्ने स्थिति रहेन ।
९. अब, यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा मन्दिर, पानीको धारा, बाटो र चौताराहरू रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा वादीको निजी हक भोग देखिने वैधानिक स्रोतको अभावमा समेत लुटपिट तर्फको मूल दाबी नपुग्ने ठहर्याई त्यसबाट उठाएको हक कायम मुद्दाबाट हक कायम हुने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।५।१३ को फैसला सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गराएकै भए पनि बदर हुने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वादी हेडम्वराज पराजुली विरूद्ध प्रतिवादी तारानाथ गौतमसमेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा (ने.का.प.२०५४, अंक १२, नि.नं. ६४७९, पृष्ठ ६७८) प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन आयो ।
१०. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट १९९८ सालमा नगर योजना तयार गर्दा नै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको विवादित जग्गा तत्कालीन राजविराज नगरपञ्चायतबाट २०३१।९।१५ मा असर्फि साहु रौनियारका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा स्वीकृतिको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा पठाउँने भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम मिति २०३१।१२।७ मा समर्थनका लागि लेखी पठाएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति भई नआउँदै तहतह हक हस्तान्तरण गरिएको र हालसम्म पनि स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । दाता तथा परदाताले नै लिएको हक पक्का भई नसकेको अवस्थामा निजबाट प्राप्त गर्ने यी वादीको सो जग्गामा हक भएको भनी सम्झन नमिल्ने हुन्छ । वादी दाबीको जग्गामा तत्कालीन नगरपञ्चायतको टाउन प्लानिङको योजनाअनुसार सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्ने गरी राखिएकोमा सो सार्वजनिक जग्गा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कसैको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरे पनि बदर हुने प्रकृतिको जग्गा रहेको छ । विवादित जग्गामा हाल दुर्गा भगवतीको मन्दिर, शिव मन्दिर, पानीको धारा, पिपलको रूखसहितको चौतारा र सार्वजनिक कच्ची बाटो रही सार्वजनिक उपयोगमा रहेको र वादीले प्राप्त गरेको परदाता असर्फी साहु रौनियारको वैधानिक स्रोतको अभावमा वादीको निजी हक भोग भन्न मिल्ने नदेखिँदा लुटपिटतर्फको मूल दाबी नपुग्ने ठहर्याई त्यसबाट उठाएको हक कायम मुद्दाबाट हक कायम हुने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।५।१३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ । यो फैसलाको जानकारी राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयसमेत अन्य प्रतिवादीहरू समेतलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
स.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
न्या.सुशीला कार्की
इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल
इति संवत् २०७१ साल पुस २४ गते रोज ५ शुभम् ।