निर्णय नं. ९५७५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७२।१।३।५

०६५-WF–०००५

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जनहित संरक्षण मञ्च र आफ्नोतर्फबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

प्रकृतिका हरेक सिर्जना वा वस्तुको अस्तित्व रहिरहनुमा आ-आफ्नै प्राकृतिक कारण र महत्त्व हुन्छ । हरेक वस्तुको पृथकपृथक मूल्य र मान्यता रहेको हुन्छ । कसैको निहित उद्देश्य वा आर्थिक स्वार्थका निमित्त प्राकृतिक मूल्य मान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन 

सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधता जस्ता विषयहरू कुनै एक पुस्तामात्रका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन । विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि  हुँदैन । प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासका क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक विकासका क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भनेपनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनास गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन नहुने ।

(प्रकरण नं.१५५)

जसरी हामी कुनै विकास वा आर्थिक लाभका निमित्त हाम्रा अमुल्य ऐतिहासिक धरोहर भत्काउन वा पुर्ने कुरा गर्न सक्दैनौं, त्यसरी नै जैविक विविधताको मूल्यलाई मार्वल वा रोडा ढुंगासँग साटन         सकिन्न । गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा रहेका चराचुरूङ्गी, पुतली, वनस्पति, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताको कुनै मूल्य छैन । यस्ता अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र संग्रहणीय हुँदा मार्वल होइन सुन वा हिरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरी जस्तो जैविक विविधताको संजीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन नपाइने ।

(प्रकरण नं.१५६)

गोदावरी क्षेत्रको उल्लिखित जैविक, भौगोलिक र भूर्गभिक महत्त्वले गर्दा सुधारका प्रयासहरू फिका सावित भएका देखिन्छन् । साथै सो क्षेत्रको मार्वलको गुणस्तर तथा भण्डारण राम्रो नभएको, थोरै मार्वल निकाल्न बढी मात्रामा ढुङ्गा उत्खनन् गर्नुपर्ने र विपक्षी उद्योगले मार्वलभन्दा पनि ढुङ्गा उद्योगका रूपमा काम गरिरहेको देखिएको छ । विपक्षी उद्योगले प्रदान गरेको सीमित रोजगारी र बुझाएको राजश्वको तुलनामा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील सो क्षेत्रमा परेको क्षति अपुरणीय देखिएको हुँदा त्यसको संरक्षण गर्नु नै मानव समुदायको बृहत हितको लागि अपरिहार्य भएकोले विकासका क्रियाकलापहरू अघिबढाई रहनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१६६)

फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वसमेतका कारण त्यस क्षेत्रमा खानी तथा खनिज कार्य सञ्चालन गर्नु खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ) अनुसार बृहत सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने देखिएकोले सोही ऐनको दफा १२(१) बमोजिम गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधितक्षेत्र घोषणा गरी खानी कार्य तत्कालैदेखि बन्द गर्नू गराउनू र अब उप्रान्त कसैलाई पनि त्यस्तो अनुमति नदिनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका नाउँमा निरन्तर प्रकृतिको परमादेश (Continious Mandamus) जारी हुने । 

(प्रकरण नं.१६९ क)

 

निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, दिनमणी पोखरेल, कविता पाण्डे 

विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सुशील पन्त, बोर्णबहादुर कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण ढकाल, मोतिकला सुब्बा देवान, नरेन्द्र पाठक, रमणकुमार श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद कोइराला

रिट निवेदनको कारबाहीमा सरोकार देखाई सरिक भएका पक्षबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को १२(१), दफा २७ को उपदफा (१)

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ)

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१)

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष दायर भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्यता हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

 

रिट निवेदनको व्यहोरा

राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोत आम नागरिकहरूको साझा सम्पत्ति भएकोले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व राज्यको हो । कुनै क्षेत्रमा भौतिक विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा सो क्षेत्रको वातावरण एवं दुर्लभ वन्यजन्तु, वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) ले राज्यलाई सुम्पेको 

छ । त्यसैगरी उक्त संविधानको धारा १२(१) ले जिउने अधिकारअन्तर्गत स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । सो तथ्यमा सूर्यप्रसाद ढुंगेल विरूद्घ गोदावरी मार्वल उद्योगको मुद्दामा 

(ने.का.प.२०५२ स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क) सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । विकासको आधारशीला उद्योग भएपनि उद्योग सञ्चालन गर्दा प्राकृतिक सम्पदासमेतको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न पाउने हक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारसमेत हो । तर गोदावरी क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा, दुर्लभ वन्यजन्तु, वन, वनस्पति, जैविक विविधता, वातावरणीय स्वास्थ्य एवं धार्मिक, सांस्कृतिकलगायत सार्वजनिक हक हितमा असर पुग्ने किसिमले उक्त क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको गोदावरी मार्वल उद्योगको उद्योग सञ्चालनको समयावधी १० वर्ष २०५८ देखि २०६८ सम्म बढाउने गरी मिति २०५३।७।११ मा भएको निर्णयबाट संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुन गएको हुँदा निम्न व्यहोरामा निवेदन गरेका छौं ।

काठमाडौं उपत्यकाको उच्च पहाड फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र १५१५ मिटरदेखि २७१५ मिटर उचाइसम्म तथा ५० वर्ग कि.मी.क्षेत्रमा फैलिएको प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा परिचित छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको एउटै प्रजातिको बोटमा रातो, गुलावी र सेतो गरी तीन रङ्‍गको फूल फुल्ने लगायत ५७१ प्रजातिका फूल फुल्ने रूख र सुनगाभासमेत १५ प्रजातिका घाँस जाति पाइने हुँदा यो क्षेत्र अनुसन्धानको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सो कुरा गोदावरी क्षेत्रको वन सम्पदाको बारेमा चराहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न ३०० प्रजातिका पुतली, २५४ प्रजातिका चराहरू, रतुवा मृग, चित्तल, चितुवा, दुम्सी सालक र विराला छन् । ५७१ किसिमका (Angiosperms), २ किसिमका (Gymnosperms) र ८० प्रजातिका सुन्दर पात भएको रूख प्रणाली र त्यसका जातिहरू (ferns and fern allies) पाइने कुराको पुष्टी International Council for Birds Preservation,१९९१ (पृष्ठ ५) ले गरेको छ । गोदावरी क्षेत्रको फूलचोकी डाँडा काठमाडौंमा मनसुन प्रवेश हुने प्रमुख स्थान भएको सो क्षेत्रमा जलस्रोतका लागि प्रख्यात पाँच धारा र नौ धारा वरिपरिका क्षेत्रलाई सन् १९५० को दशकमा गोदावरी कुण्ड भनी नामाकरणसमेत गरिएको छ । बाह्रवर्षे मेला, देवी देवताका मठ मन्दिरलगायत लगभग विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाका धरोहर केन्द्र रहेको उक्त स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अपारताले निपुण हुँदा सोको विशेष संरक्षण हुनुपर्छ भनी स्वयं नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघ र युनेस्कोले अध्ययन गरी सिफारिस गरेको छ ।

मार्वलको पारिस्थिकीय प्रणाली खानी क्षेत्र, दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका लागि उपयुक्त वासस्थान हुने र तिनीहरू त्यही क्षेत्रमामात्र बस्न सक्ने तथा त्यस्ता क्षेत्रमा गरिने विकास निर्माणका कार्यबाट त्यस्ता वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको नाश हुने कुरा विश्व बैंकबाट अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुने हुँदा सोको सान्दर्भिक अंश उद्धृत गरेका छौं ।

The biodiversity of limestone ecosystems, both surface and cave systems, is highly characteristic and restricted, comprising species able to cope with the highly alkaline environment due to the abundance of calcium carbonate, species that can endure the severity of exceedingly dry soil conditions over part of the year, and species confined to, or found primarily in, limestone caves. Some are confined to single hills or cave systems. Many of the species concerned are relatively small, little known, and are rarely included in lists of protected species, which tent to focus on the larger and more conspicuous species. Extinction of limestone-restricted species as a result of economic development have already been recorded, and the status of other species is perilous (Haap vermeulen and Tony Whitten (१९९९), Biodiversity and Cultural Property in the Management of Limestone Resources, Lessons from East Asia, The World Bank)

गोदावारी क्षेत्रमा मार्वल उद्योगको बारेमा विशेषज्ञले गरेको अध्ययनमा “If Phulchowki’s forests and their wildlife are to continue to survive, action must come soon; the quarries must be closed and Phulchowki designated a protected area. At the present rate of destruction, the stage will be reached in the foreseeable future where many species will disappear. Even if the trees were to recover some of the forest inhabitants would take many years to recolonize and other would never do so.” (Carolo Lanskipp and Tim Lanskipp cited above, p. ७४) भन्ने उल्लेख हुँदा उक्त स्थान जैविक विविधताले भरिपूर्ण, विभिन्न प्रजातिका जिवजन्तुको वासस्थान, वनस्पति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले ओतप्रोत त्यस्तो स्थानमा मार्वल कारखाना स्थापना गरी जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउनु नकारात्मक पक्ष हो । किनकी जैविक विविधतामा ह्रास आएमा त्यसको परिपूर्ति हुन सक्दैन, यसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान अवस्थामा मात्र नभई भावी पुस्तामा समेत पर्दछ । त्यसकारण गोदावरीमा सञ्चालित मार्वल कारखानाको म्याद २०५८ माघसम्म मात्र हुँदा म्याद थप नगरी गोदावरी क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गरिनु पर्दछ ।

२०२३ सालदेखि सञ्चालन भइरहेको मार्वल उद्योगका कारण गोदावरी क्षेत्रमा परिरहेका नकारात्मक पक्षका सम्बन्धमा भू-तथा जलाधार संरक्षण विभागअन्तर्गतको वातावरणीय प्रभाव आयोजनाद्वारा तयार गरेको गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय सिंहावलोकन प्रतिवेदन, २०४५ ले स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण परिषद्‌द्वारा तयार गरेको गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय अवस्थाबारे छानबिन प्रतिवेदन, २०४९ मा समेत सो कुरा उल्लेख छ । ती प्रतिवेदनहरूमा देहायको कुरा उल्लेख छः

(१) वन्यजन्तु तथा दुर्लभ वनस्पतिहरू लोप हुन सक्ने,

(२) भू-दृश्य, सौन्दर्यतथा प्राकृतिक वातावरणको सन्तुलनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको,

(३) प्रतिवर्ष करीव १०० हेक्टर जङ्गलमा प्रत्यक्ष असर परेको,

(४) ब्लाष्टिङ्गको कारणले दुर्लभ पुतली तथा चराहरू लोप हुने क्रम बढेको र सो ब्लाष्टिङ्गको आवाजले गोदावरी क्षेत्र नजिक रहेको अन्य क्षेत्रसमेतका वन्यजन्तुलाई असर पर्न जानुको साथै मौसमअनुसार अन्यत्रबाट बसाईं सरी आउने चराहरूको संख्यामा पनि दिन प्रतिदिन घट्ने क्रम बढ्दै गएको, 

(५) रूखको कटानी, भू-उत्खनन, विष्फोट, ढुङ्गा ड्रिलिङ आदि क्रियाकलापले पर्यटकहरूमा प्रतिकूल असर परेबाट पर्यटन विकासका लागि त्यसक्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम ल्याउन कठिनाई भएको,

(६) उद्योगको कारण कृषिजन्य भूमिलाई अनुत्पादक बनाएको र सोबाट करिब वार्षिक रू. ३२ लाख बराबरको खाद्यान्न बाली ह्रास हुँदै गएको,

(७) पानीको प्रदूषणको मात्रा र वायु प्रदूषणको मात्रा अधिक रहेको,

(८) प्राकृतिक सुन्दरता गुमेको कारणबाट पर्यटनक्षेत्रको विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको,

(९) गोदावरी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलन गर्न विकास निर्माणका कार्य तुरून्त बन्द गरी संरक्षितरूपमा विकास गरिनु 

पर्ने ।

 

त्यस्तै २०४७ सालमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रीबाट गठित ३ सदस्यीय आयोगले प्रस्तुत गरको सुझाव प्रतिवेदनमा देहायको कुरा उल्लेख छः

(१) गोदावरी मार्वल उद्योग तुरून्त बन्द गर्ने,

(२) गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रलाई अनुसन्धानशाला तथा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने गरी विकास गर्ने,

(३) त्यसक्षेत्रमा वातावरणमा असर पर्ने अन्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुन नदिने र फूलचोकीको डाँडामा कुनै पनि भौतिक विकास गर्न नदिने र हाल भएकालाई पनि अविलम्ब रोक लगाउने,

(४) उक्त क्षेत्रलाई गोदावरी फूलचोकी राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्नुपर्ने । 

 

यसै सन्दर्भमा तत्कालीन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीसमेत रहेको ५ सदस्यीय कार्यदलले मिति २०५०।१।८ मा गरेको निर्णयमा गोदावरी फूल्चोकी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र बनाउने, गोदावरी मार्वल खानी उद्योग सञ्चालन गर्न इजाजत पाइसकेको हुनाले कम्पनीलाई प्रचलित ऐन नियमका अधीनमा रही तोकिएको सर्त पालना गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नदिने र उद्योगले कुनै पनि बखत खानी सञ्चालन र खनिज तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन नियमका सर्तहरू वर्खिलाप काम गरेमा वा खनिज तथा वातावरणीय संरक्षण गर्नको लागि समयसमयमा दिइएको आदेशहरूको पालना नगरेमा खानी इजाजत रद्द गरी उक्त मार्वल खानी उद्योगको सञ्चालन बन्द गरिदिने उल्लेख छ ।

सूर्यप्रसाद ढुंगेल विरूद्घ गोदावरी मार्वल उद्योगको मुद्दामा (ने.का.प.२०५२ स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, पृ.१६९) सर्वोच्च अदालतले गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशील, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य पनि भएको नदेखिँदा उपयुक्त कुरासमेतलाई मध्यनजर राखी गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारीढंगले संरक्षणतर्फ कारबाही गर्न, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागू गर्न, वायु, जल, ध्वनी एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढङ्‍गले संरक्षणतर्फ कारबाही गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा मिति २०५२।७।१४ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेबाट त्यसक्षेत्रको संरक्षण गरिनुपर्ने तथ्यमा राज्य, सरकार सचेत रहनु जरूरी भएकोमा उक्त आदेशको पालना नगरी खानी सञ्चालनको अवधि ५ वर्ष बाँकी रहँदा रहँदैको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागले मार्वल उद्योग सञ्चालनको अवधि २०५८ आषाढ २७ गतेबाट २०६८ सालसम्म बढाउने गरी गरेको निर्णय संविधान एवं प्रचलित नेपाल कानून र अदालतको आदेशविपरीत भएकोले त्यस्तो निर्णय एवं काम कारबाही तत्काल बदर गर्नुपर्ने र त्यसले निरन्तरता नपाउनु पर्ने जिकिर निम्न प्रकरणमा उल्लेख गर्न चाहन्छौः-

(क) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ को उपधारा (४) मा “भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने छ र दुर्लभ वन्यजन्तु वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भई राज्यको संवैधानिक दायित्व तोकेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अदालतबाट लागू गर्न नसकिने भएपनि यदि सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू विपरीत गएर निर्णय गर्छ भने त्यस्तो अवस्था औंल्याउन नसकिने होइन (योगी नरहरिनाथ विरूद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत ने.का.प.२०५३ अंक १ पृ.३३) भनी प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको रोहमा माथि उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजले उपरोक्त धारा २६(४) को विपरीत गोदावरी क्षेत्रको वातावरण र जैविक विविधतामा ह्रास गरिरहेको र त्यस्तो कार्य गर्नबाट रोक लगाउनुपर्ने दायित्व भएका राज्यका प्रमुख अङ्गहरूले उक्त दायित्व पूरा नगरी गोदावारीक्षेत्रको सम्पदा विनाश हुने गरी मार्वल उद्योग निरन्तररूपमा २०६८ सालसम्म सञ्चालन गर्न दिने गरी अवधि थप गर्ने निर्णय धारा २६(४) को व्यवस्था र भावनाविपरीत छ ।

(ख) राष्ट्रिय सुरक्षा, ऐतिहासिक महत्त्व, सार्वजनिक हित र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने त्यस्तो क्षेत्रमा कुनै उद्योग वा खानी स्थापित गर्न निषेधित गर्न वा सञ्चालित भइरहेका कुनै उद्योग वा खानी रोक्का गरी खनिज कार्य गर्ने अनुमति रद्द गर्न सक्ने गरी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२(१), २७(१) तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ) मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमावलीको नियम १९ को देहाय (ख) मा “उत्खनन कार्य गर्दा वातावरणमा सकेसम्म न्यूनतम् प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उपाय अपनाई वातावरण संरक्षणमा समुचित ध्यान दिई कार्य गर्ने कुरा उल्लेख छ भने नियम ३२ मा खानी तथा आधारभूत संरचनाको विकास गर्दा प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक सम्पदामा असर पुग्नुको साथै त्यसक्षेत्रको भूसंरचनामा खलल भई भू-क्षयलगायतका जल तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने जैविक विविधतामा ह्रास आउनुको साथै दुर्लभ वनस्पति र वन्य जीवजन्तु लोप हुने त्यस्तो कार्यलाई वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको मानिने उल्लेख छ । यसैगरी गोदावरी क्षेत्रको ऐतिहासिक सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जैविक विविधतालाई नष्ट गर्ने प्रमुख कारककोरूपमा गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज भएकोले उक्त उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाई ऐ.नियमावलीको नियम ४३ (घ) अनुसार उद्योगको अनुमति रद्द गर्नुपर्नेमा खानी सञ्चालन गर्न म्याद थप गरेको निर्णय उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत छ । 

(ग) गोदावरी मार्वल उद्योगले वातावरण प्रदूषण गरी जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल प्रभाव पारेको अवस्थामा सो उद्योग वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ अनुसार सञ्चालनमा रोक लगाउनु पर्नेमा सो नगरी निरन्तरता दिएको निर्णय कानूनविपरीत छ ।

(घ) गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजका कारण गोदावरी क्षेत्रको वन सम्पदा, दुर्लभ वनस्पतिको विनाश भइरहेको र विश्वभरि संकटापन्न चराचुरूङ्गी, पुतलीहरू र अन्य वन्यजन्तु संकटमा परी लोप हुन सक्ने स्थितिमा पुगेकोले सो क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व वन मन्त्रालय र वन विभागको भएकोमा संरक्षणतर्फ कदम नचलाएको कार्यबाट वन ऐन, २०४९ को प्रस्तावना र त्यसको भावनाविपरीत हुन गएको छ । 

(ङ) दिगो विकासको अवधारणलाई अगाडि सार्दै विश्व समुदायबाट तयार गरिएका जैविक विविधतालगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरी विधायिकाबाट त्यसलाई अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले यसरी संसदबाट अनुमोदन भइसकेको महासन्धिका प्रावधानहरू राष्ट्रिय कानूनसरह हुने व्यवस्था भएबाट प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणीय संरक्षणमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जैविक सम्पदा सम्पन्न क्षेत्रमा खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने इजाजतको म्याद थप्ने निर्णय जैविक विविधतालगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत छ ।

 

प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा तथा जैविक विधिताको संरक्षण सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय Trend कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । Minors Opora V. Secretary of the Department of Envrionment and Natural Resources को मुद्दामा फिलिपिन्सको सर्वोच्च अदालतले देहायबमोजिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छः- “...Every generation has a responsibility to the next to preserve that rhythm and harmony for the full enjoyment of a balanced and healthful ecology. Put a little differently, the minor’s assertion of their right to a sound environment constitutes, at the same time, the performance of their obligation to ensure the protection of the right for the generatio to come.”

प्राकृतिक सम्पदाहरू जनताको नासोको रूपमा राज्यको संरक्षणमा रहने र प्राकृतिक सम्पदाको सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्न पाउने जनताको अधिकारको कुरा भएको एवं त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने स्थापित सार्वजनिक न्याससिद्धान्त (Public Trust doctrine) को मूल मान्यता हो । यस सन्दर्भमा M.C.Mehta v Kamal Nath and others (Supreme court Cases १९९७) को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको कानूनी सिद्धान्त यस्तो छः-

“The Public Trust Doctrine primary rests of the principle that certain resources like air, sea, water and the forest have such a great importance to the people as a whole that it would be whollyunjustified to make them a subject of private ownership. (Page 388) The state as a trustee is under a legal duty to protect the natural resources. These resources meant for public use cannot be converted into private ownership.

The environment and the 

ecosystems of our country cannnot be permitted to be eroded for private, commercial or any other use unlees the court find it necessary, in good faith, for the public good and in public interest to encroach upon the said resources... The area being ecologically fragile and full of scenic beauty should not have been permitted to be converted into private ownership and for commercial gains. Therefore, The Himachal Pradesh Goverment committed patent breach of public trust by leasing the ecologically fragile land to the hotel management. (page 389)

भारतीय सर्वोच्च अदालतले नदीको प्राकृतिक वहावलाई Span Moteles Pvt. Ltd. ले परिवर्तन गरेको कारण त्यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणालीलगायत वातावरणमा भएको क्षतिको लागि Span Moteles Pvt. Ltd. लाई दश लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू (जसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ ले आत्मसात् गरेको छ ।) अन्तरवंशीय समन्याय सिद्धान्त र सार्वजनिक न्यास सिद्धान्तविपरीत गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजको खानी सञ्चालन अवधि थप गर्ने निर्णय एवं त्यससँग सम्बन्धित कामकारबाही अन्तरवंशीय समन्याय र सार्वजनिक न्यास सिद्धान्तविपरीत छ ।

गोदावरी मार्वल उद्योगलाई बन्द गरी सो क्षेत्रलाई संरक्षणक्षेत्र घोषित गरिपाउनको लागि जनहित संरक्षण मञ्च, लिडर्स नेपाल, पेन नेपाल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, युवा वातावरण समूह र हिमाल एसोसिएसनले २०५३।३।४ मा वातावरण मन्त्रीसमक्ष र २०५७।४।१३ मा उल्लिखित संस्थालगायत इन्हुरेड इन्टरनेसनल नेपालले संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यसैगरी जनहित संरक्षण मञ्चले गोदावरी क्षेत्रको संरक्षणका लागि मिति २०५२।११।१ देखि पटकपटक लिखितरूपमा अनुरोध गरेकोमा सोलाई बेवास्ता गरी गोदावरी मार्वल उद्योग सञ्चालन बन्द नगरी म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त निर्णय गर्दा निवेदक संस्थालाई सुसूचित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरी उक्त विवादित निर्णयको बारेमा कुनै औपचारिक जानकारीसमेत दिएको छैन । उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको सुरू म्याद समाप्त हुँदासमेत उद्योग सञ्चालन भइरहेको र प्रत्यर्थीहरूबाट उद्योग बन्द गर्ने गराउनेतर्फ कुनै काम कारबाही नगरी आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व पूरा नगरेको हुँदा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण एवं कानूनी राज्य स्थापना लागि यो निवेदन गरेका छौं ।

गोदावरी क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, वातावरणीय एवं जैविक विविधता नष्ट हुने कार्य निरन्तर भइरहेकोबाट हामी रिट निवेदकलगायत त्यसक्षेत्रका बासिन्दाको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (१) द्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक, धारा १८ द्वारा प्रदत्त आफ्नो संस्कृति संरक्षणको हक, धारा १९ द्वारा प्रदत्त आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने धार्मिक हक, धारा २६(४) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरणको अधिकार एवं धारा ८८(२) द्वारा संरक्षित सार्वजनिक सरोकारको संरक्षण गर्न पाउने हक हनन् गर्ने कार्य भएको हुँदा सो हकहरू प्रचलन 

गरिपाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय राष्ट्रिय सम्पदा तथा वातावरणको संरक्षण कानूनी राज्यको पालना एवं न्यायको सिद्धान्त (अन्तरवंशीय न्याय, सर्वाजनिक न्याय एवं दिगो विकास) को संवैधानिक अवधारणसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन गर्न हामीलाई हकदैया प्राप्त छ । निवेदक संस्था र रिट निवेदक हामी कानून व्यवसायी एवं वातावरण संरक्षणमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया रहेको छ ।

रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने कारणका सम्बन्धमा हामी रिट निवेदकहरूको निम्न मागहरू रहेको छः– 

(क) संविधान एवं कानूनविपरीत गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजको खानी सञ्चालन अवधि वि.सं.२०६८ सालसम्म थप गर्ने निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ ।

(ख) खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ) अनुसार विपक्षी गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजको खानी कार्य रोक्का गरी खनिज कार्य गर्ने अनुमति तत्कालदेखि रद्द गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूगर्भ तथा खानी विभागका नाउँमा तथा सोही ऐनको दफा १२(१) बमोजिम गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि तत्काल निषेधितक्षेत्र घोषणा गर्नु भनी खानी तथा भूगर्भ विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । 

(ग) वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अतिमहत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदायुक्त, सौन्दर्यपरक र दुर्लभ एवं सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पति भएको जैविक विविधताले महत्त्वपूर्ण गोदावरी क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) अनुसार वातावरण संरक्षणक्षेत्र कायम गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(घ) गोदावरी मार्वल उद्योगको कारण कृषकहरूले बेहोर्नु परेको क्षतिका सम्बन्धमा घरपरिवारको यकीन अध्ययन गरी क्षतिपूर्ति दिने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २१ को उपदफा (३) र प्रदूषकदेय (Polluters’pay Principle) को मान्य सिद्धान्तअनुसार विपक्षी गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(च) गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजले गोदावरी क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण गर्ने कार्य गरिरहेकोले उद्योग सञ्चालनको कार्य तुरून्त बन्द गराउनु र दोषिमाथि सजाय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(छ) गोदावरी मार्वल उद्योगको कारणबाट गोदावरी क्षेत्रको वातावरणीय एवं जैविक विविधतामा परेको क्षतिको वास्तविक पहिचान गरी उक्त क्षेत्रलाई उक्त मार्वल इण्डष्ट्रिज सञ्चालन हुनुपूर्वको अवस्थामा ल्याई अन्तरवंशीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा तथा उक्त क्षेत्रलाई खानी सञ्चालन पूर्वको स्थितिमा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम क्षतिपूर्तिरूपमा संविधानको धारा २६(४), खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ (पहिलो संशोधन ऐन २०५०) को दफा ११ क को उपदफा (२) बमोजिम “Polluters Pay” तथा अन्तरवंशीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप पूर्ण न्यायका लागि गोदावरी मार्वल उद्योगबाट भर्नु भराउनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

अतः गोदावरी क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरणमा ह्रास गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउने भई त्यसबाट अपूरणीय क्षति हुने कार्यले निरन्तरता पाइरहने भएकोले गोदावरी मार्वल उद्योगको सञ्चालनको अवधी आगामी २०६८ सालसम्म थप गर्ने गरेको निर्णय एवं कामकारबाही प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन । 

 

यस अदालतबाट भएको प्रारम्भिक आदेश

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु । साथै वातावरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुँदा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजसमेत भएको रिट निवेदनको रेकर्ड मिसिलसमेत साथै राखी प्रस्तुत रिट निवेदन अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।१२।२२ को आदेश ।

 

लिखित जवाफ

वन जंगलको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी स्वस्थ्य वातावरणको प्रवर्द्धन गर्ने र प्रचलित वन ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन गरी मुलुकभित्र विद्यमान अमूल्य वन सम्पदा र त्यहाँ पाइने दुर्लभ वनस्पति, चराचुरूङ्गी र वन्यजन्तुको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू समेतको हो । प्राकृतिक वातावरण एवं जैविक विविधताको दृष्टिबाट गोदावरी क्षेत्र निःसन्देह महत्त्वपूर्ण छ । यसक्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण एवं पर्यावरणीय स्थितिलाई संरक्षित तुल्याई राख्न यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको तर्फबाट पहल भएको छ । कुनै उद्योगलाई कुनै क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने या यस्तो अनुमति नवीकरण गर्ने विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय नभई उक्त कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको हो । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा तत्सम्बन्धी नियमावलीअनुसार पनि त्यस्तो अनुमति दिने तथा नवीकरण गर्ने अधिकार उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभागलाई भइरहेको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप हुनु उचित हुँदैन । तर पनि उद्योगले इजाजत पाएको क्षेत्रभित्र मात्रै आफ्ना औद्योगिक एवं प्रभावकारीरूपमा निगरानी राखिँदै आएको छ ।

सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं निर्देशानात्मक आदेशबमोजिम (ने.का.प.२०५२ स्वर्ण शुभ जन्मोत्सव विशेषांक) स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने आम नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण र सम्मान गर्ने दिशामा यस मन्त्रालय सत्प्रयत्नशील रहिआएको 

छ । गोदावरी मार्वलको खानी सञ्चालनक्षेत्र वरिपरिको वनक्षेत्रलाई विभिन्न वन उपभोक्ता समूहहरूलाई सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएपश्चात उपभोक्ता समूहहरूबाट त्यस भेगको वनस्पति र वन्यजन्तुहरूको संरक्षण भई पर्यावरण संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । यसैगरी गोदावरी मार्वलको खानी संचालनक्षेत्र नजिक पर्ने फुल्चोकी डाँडा र वरवरको सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण नभएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा वन कर्मचारीहरूको परिचालनबाट वन जंगलको संरक्षण गरी पर्यावरण संरक्षणका कार्यहरू भइरहेका हुँदा यस मन्त्रालयको नाउँमा कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन । यस निकायबाट गोदावरी क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत रहिआएको र सो कार्यमा सतत् प्रयत्नशील रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

गोदावरी क्षेत्रको वन जंगलको संरक्षण सम्बर्द्धन गरी वातावरणको प्रदूषण हुन नदिन, जैविक विविधता ह्रास हुन नदिन र प्राकृतिक वन सम्पदा एवं वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि गोदावरी क्षेत्रलाई हरेक कोणबाट संरक्षित गर्न यस विभागले आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई सजग गराउँदै आएको र समयसमयमा त्यसको अनुगमनसमेत गरिरहेको छ। सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजसमेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको पालना नगरेको भन्ने निवेदकको कथन निराधार छ । जनहित संरक्षण मञ्चले गोदावरी क्षेत्रमा खानी उत्खनन् कार्यलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुन नहुने सम्बन्धमा यस विभागको प्रतिक्रिया माग गर्दासमेत उक्त क्षेत्रमा वातावरण तथा जैविक विविधतालाई संरक्षण र स्वच्छ राख्न उक्त उद्योगको उत्खनन् कार्यलाई निरन्तरता दिन नहुने राय व्यक्त गरी मिति २०५९।१।९ मा प्रतिक्रिया पठाएकोबाट समेत यस विभाग गोदावरी क्षेत्रको प्राकृतिक र भौगोलिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा यस विभागलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वन विभागको लिखित जवाफ । 

देशको प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय सम्पदा देशका नागरिकहरूको साझा सम्पत्ति हुँदा यसको संरक्षण गरिनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । २०४९ सालको रि.पु.ई.नं.३५ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्घान्त र निर्देशनात्मक आदेशपश्चात वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ जारी भएको, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ अन्तर्गत पृथक खनिज सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण भन्ने परिच्छेदको व्यवस्था गरी यसको संवेदनशीलतालाई स्वीकार गरिएको हो । सोही मुद्दामा जारी निर्देशनात्मक आदेशसमेतका कारणले वातावरण ऐन र सोअन्तर्गतको नियमावली बनी लागू भई कार्यान्वयनमा छ । अदालतको आदेश, संविधान र उपरोक्त ऐन तथा नियमको अधिनमा रही मार्वल उद्योगले आफ्नो कार्य गरेको र यस विभागले उपरोक्त आदेश र कानूनबमोजिम गर्नका लागि क्रियाशील रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी निम्न व्यहोरामा निवेदन गर्दछु । 

(क) फूलचोकी वनक्षेत्रको कूल क्षेत्रफल अन्दाजी १२ हजार हेक्टरमध्ये उद्योगले ओगटेको भूभाग ५ हेक्टर मात्र छ । उद्योगको खानी सञ्चालनद्वारा यस फूलचोकीक्षेत्रको समग्र जैविक विविधता, वन्यजन्तु र इकोसिष्टममा प्रतिकूल असर पारेको छैन । यस वनक्षेत्रमा एकै प्रकारको (Homogeneous) वनस्पति भएकाले सानो भूभागमा खानी सञ्चालन भएबाट खास किसिमका वनस्पति लोप हुने अवस्था छैन ।

(ख) वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धनप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको मार्वल उद्योगले ISO १४००१ प्राप्त गर्नाका लागि २०५७ सालबाट उद्योगमा Environment Management System प्रारम्भ गरेको छ । ५०० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनुको साथै आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ मा रोयल्टी, आयकर, मूल्यअभिवृद्घि करसमेत रू.८२,२८,२५६/६६ नेपाल सरकारलाई र स्थानीय जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय विकासशुल्क रू.२,४९,१९०/– भुक्तान गरी योगदान गरेको छ । विदेशमा मार्वल निकासी गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न योगदान पुर्‍याएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरिरहेको मौजूदा अवस्थामा विना आधार सार्वजनिक हित वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको भनी खानी सञ्चालन अनुमतिपत्र रद्द गर्ने मिल्ने देखिँदैन । 

(ग) गोदावरी क्षेत्रमा रहेको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाप्रति उद्योग संवेदनशील रहेकै कारण नौधारा वरिपरि र मन्दिरको सरसफाई र मर्मतसंभारमा उद्योगले योगदान गरेको हुँदा त्यहाँको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदामा कुनै नकारात्मक असर परेको छैन । 

(घ) वैज्ञानिक भाषामा Metamorphic Carbonate Rock भनिने गोदावरी क्षेत्रमा प्राप्त मार्वल नेपाल अधिराज्यकै एक अनुपम प्रकारको मार्वल भएको र यस्तो मार्वल अन्यत्र प्राप्त हुन सक्दैन । पहिला मानवशक्तिको भरमा सञ्चालन भइरहेको यो मार्वल उद्योग हाल अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा उत्पादन हुने गरेको छ ।

(ङ) फूलचोकी वनक्षेत्रको जैविक विविधता र Flora and Fauna मा खानीले पारेको असरका विषयमा उद्योगले पनि सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूद्वारा अध्ययन गराई अध्ययनमा औंल्याएको कुराहरूमा सुधार गरेको छ । उद्योगले वन जंगलको विनास रोकथाम गर्न खानी उत्खनन् भइसकेको क्षेत्र (४ नं. खानीमा समेत) १००० वर्गमिटर क्षेत्रमा दुई लाखभन्दा बढी वृक्षारोपण गरेको र सोको यथोचित संरक्षण भई केही रूखको उचाई ६ फिटसम्म भएको छ । विष्फोटक पदार्थ प्रयोगमा ९० प्रतिशत न्यून भइसकेको छ । उद्योगले अत्याधुनिक इटालियन प्रविधिको प्रयोग गरी Wire Saw Technology द्वारा मार्वल कटिंग गर्ने गरेको छ । वर्षादको पानीबाट हुने Siltation रोकथामको लागि Check dam, Siltation Pond आदिको व्यवस्थाले पानी प्रदूषणलाई न्यून तुल्याएको छ ।

(च) विभागबाट नियमितरूपमा खानी तथा खानीक्षेत्र निरीक्षण गर्ने गरिएको र सो निर्देशनको पालना भए नभएको भन्ने विषयमा निरन्तररूपमा अनुगमन गर्ने गरिएको छ । यसरी वातावरणीय पक्षमा उद्योग सजग र संवेदनशील भएकै कारण Environment Friendly उद्योगहरूले मात्र पाउने ISO १४००१ को प्रमाणपत्रका लागि उद्योगले आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको बुझिन आएको छ । 

(छ) तत्कालीन प्रचलित नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ५ बमोजिम खनिज पदार्थ निकाल्ने समेतको योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त उद्योगलाई सोही ऐनको ७ बमोजिम पट्टा दिइएको र ऐ. ७(४) बमोजिम पट्टाको अवधि बढाई पाउन उद्योगको आधुनिकीकरण र विस्तारको कारणसहित उद्योगबाट Future Plan Appraisal, विष्फोटक पदार्थको प्रयोगलाई कम गरिने आदिलगायत उद्योगले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक असरलाई न्यून गरिने ठोस प्रस्ताव गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेकोले मन्त्रीस्तरको मिति २०५३।७।११ निर्णबाट सो उद्योगको पट्टाको अवधि मिति २०५८।०३।२७ बाट १० वर्षको लागि बढाएको म्याद कानूनसम्मत छ ।  

(ज) उद्योगले खनिजकार्य गरिरहेको गोदावरी क्षेत्रको ५ हेक्टरक्षेत्र खानी प्रयोजनका लागि निषेधितक्षेत्र घोषित गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । उद्योगले खनिज कार्य गरिसकेको स्थानमा वृक्षारोपण गरी जल, वायु र ध्वनी प्रदूषणलाई न्यून गर्न वैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुको साथै सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदासमेतको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि उद्योगले कार्यहरू गरिरहेको छ । 

(झ) उद्योगले खनिज कार्य गरेको भूभाग सरकारी वनक्षेत्र भएको र सो वनक्षेत्र उपभोग गरेबापत उद्योगले तिर्नु बुझाउनु पर्ने भूवहाल कर नियमानुसार बुझाइरहेको र उद्योगको खनिजकार्यबाट कसैको निजी जग्गाजमीन वा सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी हुन गएको छैन । 

(ञ) खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को  नियम ३२ को देहायका खण्डहरू (क), (ख), (ग),  (घ), (छ) र (झ) मा भएका प्रावधानहरूबमोजिम यस विभागको निर्देशनसमेतमा उद्योगले देहायका कार्यहरू गरेको छः– 

(१) खानी सञ्चालनबाट भूसतहमा हुने विचलन र भूक्षय रोक्न खनिजकार्य भइसकेको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने र रिटेनिंग बाल लगाउने कार्य भएको छ,

(२) खानीक्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु विस्थापित भए पनि सम्पूर्ण फूलचोकी वनक्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु आदिलाई खानी सञ्चालनले कुनै असर पारेको छैन, 

(३) कारखानाबाट निस्केको पानीलाई दहमा जमाई थिग्राई पुनः सोही पानी कारखानामा प्रयोग गरिएको छ, विभागले यसको निगरानी गरिरहेको छ । 

(४) धुँवा र धुलोबाट हुने प्रदूषण न्यून गर्न Dursing Plant Cyclone dust collector भन्ने उपकरणको प्रयोग गरिएको छ, 

(५) गोदावरी क्षेत्रको सांस्कृतिक, पुरातात्विकस्थल एवं वनस्पति उद्यानहरूमा क्षति पुग्ने गरी उद्योगले कुनै कार्य गरेको छैन । 

 

उद्योगले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरेको देखिएमा विभागले उद्योगलाई निर्देशन दिने गरेको छ र सो निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गरेको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने खानी तथा भूगर्भ विभागको लिखित जवाफ ।

गोदावरी मार्वल उद्योगले वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा सचेत रहँदै विस्फोटक पदार्थको प्रयोगमा ९० प्रतिशत न्यून गरेको, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, सोको नियमावली तथा सरकारको नीतिविपरीत कार्य नगरेको हुँदा उद्योग सञ्चालन अवधि २०६८ सालसम्म थप गर्ने निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण छैन । वातावरण सन्तुलन राख्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायबाट प्रयास भइरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ । 

सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदकले निवेदन गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी निवेदन गर्न सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएर पनि त्यस्तो व्यवस्था अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएको देखिनु पर्दछ । सार्वजनिक सरोकारको नाममा उद्योगको कार्यबाट प्रत्यक्ष असर नगरेका निवेदकहरूले उद्योग बन्द गराउन माग गरिएको छ । निवेदनमा उल्लेख गरेका ऐनहरू वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१), (२) र (३), जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ४९ को व्यवस्थाहरूले वनविनास एवं वातावरण प्रदूषण हुने कार्यलाई सरकारवादी मुद्दा हुने भनी सरकारले नै मुद्दा चलाई सजाय गर्न सक्ने प्रभावकारी व्यवस्था गरेको हुँदा सो मार्ग अवलम्बन नगरी सार्वजनिक सरोकारको नाममा धारा ८८(२) बमोजिम दायर गरेको निवेदन संविधानविपरीत छ ।

हाम्रो उद्योगको कारण स्थानीय बासिन्दाहरूको कानून वा संविधान प्रदत्त कुनै हकमा हनन् भएको छैन । मिति २०२१।१।३० मा तत्कालीन कम्पनी ऐन, २००७ अन्तर्गत दर्ता भएको यो उद्योगले तोकिएको क्षेत्रमा इजाजतपत्रले दिएको सर्त बन्देज तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध यस मार्वल उद्योगसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपछि उक्त आदेशको अक्षरसः पालना गरी गोदावरी क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य गरिएको छैन । उक्त मुद्दामा वातावरण संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन निर्माण गर्न र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागू गर्न आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेशमा उद्योग बन्द गर्न वा सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु भनी आदेश भएको छैन । उक्त मुद्दामा वातावरण संरक्षण र उद्योगको विकासको सन्तुलन हुनुपर्ने तर्फ प्रकाश पारेको र सो आदेशबमोजिम वातावरण सन्तुलन कायम राख्न यस उद्योगले कुनै कमी हुन दिएको छैन । सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपण लगायतका Long term, Short terms कार्यक्रमहरू सञ्चालन नियमित गरिआएको छ । वातावरणमा न्यूनतम् असर पनि नपरोस् भनी वातावरण संरक्षणको योजना लागू गरेको हुँदा सो कार्यको लागि यस उद्योगलाई ISO १४००१ को उपाधिप्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

योगी नरहरिनाथको रिट निवेदनको विषयवस्तु र यस रिट निवेदनको विषयवस्तु फरक हुँदा उक्त निवेदनमा प्रतिपादित सिद्घान्त यस निवेदनमा आकर्षित हुन सक्दैन । किनकी देवघाटक्षेत्र ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको धरोहरको केन्द्र हो भने गोदावरी क्षेत्र ऐतिहासिक र धार्मिक पुरातात्विक क्षेत्रभित्र 

पर्दैन । उद्योगले गोदावरी क्षेत्रको ऐतिहासिक भौगोलिक, सांस्कृतिक र परम्परागतलगायतका कुनै सम्पदामा प्रतिकूल असर नगरी ती क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गरेको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनले २५ वर्षसम्मको लामो लिज अवधिको व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो उद्योगको आर्थिक, प्राविधिक, बजार व्यवस्थापन तथा वातावरणलगायत अन्य विषयका विवरणहरू सन्तोषजनक भएकोले मागबमोजिम हाम्रो लिज अवधि मिति २०६८।३।२६ सम्म बढाएको हो । यस उद्योगले ६०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र हालसम्म उद्योगमा रू.१८,२३,००,०००।– लगानी भइसकेको छ भने हामीहरूले वातावरण संरक्षण र सम्वर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि जंगलको साथसाथै जंगली जीवजन्तुको संख्यामा समेत उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि भएको छ । वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण आदिमा के कति मापदण्ड तोकिएको हो र उद्योगले तोकिएको मापदण्डभन्दा के कति अधिक मात्रामा उल्लङ्घन गर्‍यो निवेदनमा केही उल्लेख हुन सकेको छैन । उद्योग सञ्चालनपूर्व पिउने पानीको स्वच्छता कति थियो हाल पानीको स्वच्छतामा कति कमी आयो सोसमेत उल्लेख छैन ।

इजाजत पाएको गोदावरी क्षेत्रको मार्वल उद्योग सञ्चालन गर्दा सो क्षेत्रमा प्रदूषण हुन नदिनु हाम्रो उद्देश्य हो । सो प्रयोजनको लागि विभिन्न निरोधात्मक र प्रतिकात्मक व्यवस्था अपनाएका छौं । मार्वल उद्योग केवल ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सीमित रही जुनजुन क्षेत्रमा मार्वल निकालिएको छ उक्त क्षेत्रमा तत्काल वृक्षारोपण गर्ने कार्य गरेका छौं । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३२ मा उल्लिखित प्रावधानविपरीत गएर भूसतहमा विचलन ल्याउने, वन्यजन्तु लोप हुने, पानी प्रदूषित गर्ने, ध्वनी प्रदूषण, जल प्रवाह परिवर्तन गर्ने, सांस्कृतिक र पुरातात्विक विषयवस्तुलाई क्षति पुग्ने कार्य हामीबाट भएको छैन । यस उद्योगले त्यस क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षणका लागि कार्यहरू गरेको कुरा पेस गरिएको लिखित जवाफको अनुसूची १ बाट प्रमाणित भइरहेको छ । अनुसूची १ मा उल्लिखित कार्यहरू उद्योगले नियमितरूपमा गरिरहेको छ । उद्योगले आफ्नो दिगोपनका लागि वातावरण संरक्षणमा उचित ध्यान दिई कार्य गरिआएको र उद्योग सञ्चालनको कार्यबाट देशको विकास कार्यलाई टेवा दिँदै आएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको गोदावरी मार्वल उद्योगको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदनको प्रमाण खण्डमा उल्लेख भएको भू-तथा जलाधार संरक्षण विभागको वातावरणीय प्रभाव आयोजनाद्वारा तयार गरिएको गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय सिंहावलोकन प्रतिवेदन २०४५, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रीबाट गठित ३ सदस्यीय आयोगले प्रस्तुत गरेको गोदावरी मार्वल उद्योग तथा ढुंगाखानीले त्यहाँको वातावरणमा पारेको असर र सुझाव प्रतिवेदन २०४७ र नेपाल सरकारको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण परिषद्द्वारा गठित कार्यदलले तयार गरेको गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय अवस्थाबारे छानबिन प्रतिवेदन २०४९ समेतका प्रमाणका कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०६०।१२।१० को आदेश ।

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मुलुकी ऐन, २०२० को अ.वं.१० नं., नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) व्यवस्था गरी नेपाली नागरिकलाई कानूनी एवं संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । वातावरणीय विषय व्यक्तिपरक नभई आम नागरिकको चासोको विषय हुँदा जुन क्षेत्रमा त्यसले नकारात्मक असर पारेको छ सो क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र नभई सरोकार राख्ने जोसुकैलाई पनि दाबी गर्ने हकदैया हुँदा निवेदकहरूलाई हकदैया छैन भन्न मिलेन ।

गोदावरी क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदाले ओतप्रोत भएको क्षेत्र भन्ने देखिन्छ । ५७१ प्रजातिका रूख, १५ प्रजातिका घाँस, एउटै बोटमा विभिन्न रंग भएको फूल फूल्ने लालीगुराँस, ३०० प्रजातिका पुतली, २५४ प्रजातिका चराहरू, रतुवा, मृग, चित्तल, दुम्सी, विराला, चितुवा, सालक जस्ता वन्यजन्तु जैविक विविधता र विभिन्न देवी देवताका मठ मन्दिरलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले पूर्ण गोदावरी क्षेत्र राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको क्षेत्रमा गोदावरी मार्वल उद्योग २०२१ सालमा स्थापना भई सञ्चालन भइआएकोमा पटकपटक उद्योग सञ्चालन गर्ने अवधि थप भई मिति २०५३।७।११ मा २०५८।३।२७ देखि १० वर्षको अवधि थप गरेको देखिन आयो । गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय सिंहावलोकन प्रतिवेदन २०४५, गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय अवस्थाबारे छानविन प्रतिवेदन, २०४९ र २०४७ सालमा गठित आयोग तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनबाट गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालित मार्वल उद्योगको कारणबाट त्यसक्षेत्रको प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रतिकूल असर पुर्‍याएको, दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति लोप हुने अवस्थामा पुगेको, ध्वनी, वायु, जल तथा वातावरण नै प्रदूषण भई समग्र वातावरण सन्तुलनमा नै नकारात्मक असर पुग्न गएको भन्ने देखिन्छ । प्रकृतिले रचना गरेको संरचनालाई विचलन गर्ने हो भने Ecological suicide हुन जान्छ । विकासको नाममा जैविक विविधतालाई असर पर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।

वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा नेपालले १५ वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गरेको छ । त्यस्ता अनुमोदन गरिएका सन्धिका प्रावधान सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । ती प्रावधान पालना गर्न नेपाल बाध्य छ ।  तर वातावरण संरक्षण गर्न राज्य उदासीन रहेको भन्ने कुरा गोदावरी क्षेत्रको जैविक विविधता तथा त्यहाँको सम्पदामाथि गरिएको विनाशका सम्बन्धमा निवेदकले पेस गरेको भू-उपग्रह तस्वीरले स्पष्ट गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारबाट गठित ३–३ वटा समितिले वातावरणीय विनाशका सूची दिएको हुँदा गोदावरी मार्वल उद्योग वातावरण संरक्षणमा कटिबद्ध रहेको भन्ने देखिन आउँदैन ।

सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल उद्योग विपक्षी भएको मुद्दामा भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ जारी भएको तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागू गरी सो आदेश केही हदसम्म पालना गरेको देखिए तापनि सो क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारीढंगले संरक्षण गर्नेतर्फ नलागी म्याद थप गर्ने जस्तो कार्य गरेको हुँदा उक्त आदेशको पूर्ण परिपालना भएको भन्न मिलेन । ऐन जारी गरिएको तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो गरी वातावरण सुधारतर्फ नलागी म्याद थप्ने मात्र कार्य गरी कानूनी कर्तव्य पुरा गरेको नपाइँदा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल उद्योग मुद्दामा भएको मिति २०५२।७।१४ को आदेशको अवहेलना गरेको ठहर्छ । गोदावरी मार्वल उद्योग गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरणको लागि हानिकारक देखिएको हुँदा उद्योगको खानी सञ्चालन अवधि २०६८ सालसम्म थप्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०५३।७।११ मा गरेको निर्णय तथा खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०५३।६।१६ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । आजैको मितिदेखि सो उद्योग बन्द गरी फूलचोकी चन्द्रागिरी संरक्षणक्षेत्र घोषणा गरी गोदावरी प्रकृति संरक्षण कोष खडा गरी सोही क्षेत्रमा वातावरणीय संरक्षणको लागि खर्च गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको    राय ।

दिगो विकासका लागि देशमा मौजूद प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय हित, पर्यावरण र जीवजन्तुलगायत जैविक विविधताको संरक्षणलाई सदैव दृष्टिगत गर्नुपर्दछ । प्रदूषणरहित स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको हकको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै भौतिक विकासको अपरिहार्यतालाई इन्कार गर्न 

सकिँदैन । योजनाबेगरको अनियन्त्रित निर्माणले विनाश निम्त्याउन सक्छ भने अर्कोतिर निर्माणको शून्यताले सामाजिक प्रगति अवरूद्ध हुन जान्छ । सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल उद्योगको मुद्दामा (०४९ को रि.पु.इ.नं.३५ ने.का.प.२०५२ विशेषाङ्क १६९) सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागू गर्ने, वायु, जल, ध्वनी एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारीढंगले संरक्षणतर्फ कारबाही गर्नुपर्ने भनी मिति २०५२।७।१४ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको पाइन्छ । उक्त आदेशमा विपक्षी उद्योगलाई बन्द गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । उक्त आदेशको पालना गर्दै तत्कालीन सरकारबाट मिति २०५६।५।३१ देखि खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागू गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनलाई नियमित गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ पनि जारी गरिसकेको छ भने पर्यावरणीय संरक्षण एवं सम्बर्द्धनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ पनि जारी भएर लागू भइसकेको छ । खनिज सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थासमेत गरिएबाट निर्देशनात्मक आदेशको परिपालना भएको देखिएको छ । अर्कोतर्फ उद्योगले ISO १४००१ प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको र उद्योगले वातावरण संरक्षणमा असर पुर्‍याए नपुर्‍याएको सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूबाट अनुगमन कार्य भइरहेको र भविष्यमा पनि भइरहने प्रतिबद्धता जाहेर गरेबाट वातावरण ह्रास हुन गएको भन्ने अवस्था देखिँदैन । 

उद्योगले म्याद थपको लागि माग गर्दाको अवस्थामा उद्योग सञ्चालनको स्वीकृत अवधि बाँकी रहँदै Future Plan प्रस्तुत गरेको र सो योजनाअन्तर्गत वातावरण संरक्षणमा पनि ध्यान पुर्‍याएको र वातावरणको संरक्षण गर्दै सोक्षेत्रको विकासको लागि अन्य सामाजिक क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्‍याएको देखिन आएबाट स्थानीयस्तरबाट उद्योग बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको पाइँदैन ।

उद्योगले Environment Management system (EMS) लागू गरेको भन्ने देखिन आएको छ । जल, ध्वनी र वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेको र म्याद थपको लागि निवेदन प्रस्तुत गरेपछि सरकारले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव, वातावरणीय योजना, सामाजिक र आर्थिक योजनासमेतका प्रस्तावहरूको विस्तृत विवरणको अध्ययन छानवीन गरेर १० वर्षको मिति २०६८।३।२६ सम्मको अवधि थप गरिएको 

देखिन्छ । निवेदकहरू प्रदूषण न्यूनीकरण तथा पर्यावरणीय संरक्षणका विधिसम्मत् उपाय अवलम्बन नगरी उद्योग बन्द गराउन खोजेको देखिँदा सार्वजनिक सरोकारको विवादको सही उपयोग भएको भन्न 

मिलेन ।

खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेमा वा ऐनमा व्यवस्थित प्रावधानविपरीत उद्योग सञ्चालन गरेमा वा सुरक्षा वा सार्वजनिक हितको लागि त्यस्ता उद्योगहरूको इजाजतपत्र वा खनिज कार्य रोक्का गर्न सकिने गरी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५(४), २७ तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३३ मा सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वातावरण संरक्षणमा प्रतिकूल हुने गरी उद्योग सञ्चालन भएमा सो उद्योगहरूको इजाजत रद्द गर्न सकिने प्रावधानले औद्योगिक विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यसकारण वातावरण संरक्षणविपरीतको कार्य सबै विपक्षीहरूले गरेको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रदान गरेको उद्योगको सञ्चालनको इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा उद्योगको म्याद थप गर्ने नेपाल सरकारको मिति २०५३।७।११ को निर्णय बदर गर्नु पर्ने नदेखिँदा रिट खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अलि अन्सारीको राय । 

 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सुनुवाई हुँदा पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो पक्षको समर्थनमा प्रस्तुत गर्नुभएको बहस बूँदाको सारसंक्षेप देहायबमोजिम रहेको छः-

 

निवेदकहरूका तर्फबाट 

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा

गोदावरी क्षेत्र पर्यावरणको दृष्टिकोणबाट जीवित संग्राहालय जस्तै छ । यसको पर्यटकीय र धार्मिक महत्त्व पनि रहेको छ । यो क्षेत्रमा अन्यत्र नपाइने धेरै प्रजातिका फूल, पुतली र चराहरू पाइन्छन् । जैविक विविधताको हिसावबाट समेत ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपालकै सबैभन्दा बढी पानी पर्ने स्थान हो । 

गोदावरी क्षेत्रको संवेदनशीलता दृष्टिगत गर्दै सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलको निवेदनमा स्पष्ट मार्गदर्शनसहित निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको 

थियो । तर आदेश जारी भएपछि उल्टै उद्योगको नवीकरण गर्ने कार्य भयो । अझ २०५३ सालको नवीकरणउपर परेको रिट निवेदन अदालतमा विचाराधीन छँदाछँदै पुनः नवीकरण गरिएबाट विपक्षी निकायहरू वातावरण प्रति असंवेदनशील भएको स्पष्ट हुन्छ । वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग लगायत नेपाल सरकारका नियकाहरूको पत्राचारबाटै जैविक विविधता नोक्सान भइरहेकोले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । विदेशी विज्ञहरूले पनि यस क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्ने भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । मार्वल अर्को ठाउँबाट पनि ल्याउन सकिएला तर नष्ट भएको पर्यावरण फिर्ता हुन सक्दैन । यहाँ पाइने चराहरू विश्वमै नपाइने दुर्लभ प्रकृतिका छन् । जंगल र वनस्पति पनि त्यस्तै छ । अन्य जीवजन्तुको मुख्य बासस्थान पनि यसै पहाडमा रहेको हुँदा यसको संरक्षण अपरिहार्य छ । उद्योगले वातावरण ऐन, २०५३ को दफा ३ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍कन (EIA) समेत नगराएको हुँदा गैरकानूनीरूपमा सञ्चालन भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा समयसमयमा जारी भएका आदेश निर्देशनहरूबाट नेपालको वातावरणीय विधिशास्त्रको आधारस्तम्भ खडा भएको हुँदा त्यसतर्फ पनि दृष्टि पुर्‍याइनु पर्दछ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट भएका अध्ययन अनुसन्धानबाट समेत गोदावरी मार्वलले सो क्षेत्रको जैविक विविधतालाई प्रतिकूल असर पुर्‍याएको हुँदा बन्द गर्नुपर्ने सुझाब दिइएकोले त्यस्ता अध्ययन अनुसन्धानलाई समेत हेरिनु पर्दछ । उद्योग जहिलेसुकै घाटामा देखाइन्छ । राज्यलाई नगन्य कर तिरेको अवस्था छ । मार्वलको नाममा ढुंगा र गिटीको कारोबार गर्ने गरिएकोले वातावरणमा थप नकारात्मक असर परेको हो । त्यसैले निवेदन मागबमोजिमका आदेश जारी गरिनु पर्दछ । 

 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.श्री सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल

विकासोन्मूख मुलुक नेपालमा विकासको समेत खाँचो हुँदा दिगो विकासको रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकास गर्ने नाममा जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको विनाश गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु हुँदैन । पर्यावरण संरक्षण र विकास एक अर्काका परिपूरक भएको हुँदा परस्पर टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । गोदावरी मार्वल उद्योगको सञ्चालनबाट भएको विकासभन्दा त्यस क्षेत्रको पर्यावरणमा गम्भीर प्रकृतिको क्षति पुगेको अवस्थालाई हेरिनु पर्दछ ।

Critical habitat र Endanger species छ भने वासस्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने भन्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले लाटोकोसेरोको संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा बोलेको छ । ढुंगा र मार्वल निकाल्दा समग्र वातावरणमा असर पुर्‍याउने कुरा त छँदैछ मार्वलमै आश्रित भएर बस्ने जीवजन्तुलाई पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । मार्वलको चट्टान दुर्लभ प्रजातिका जीवजन्तुको वासस्थानमात्र नभएर Breeding स्थल पनि हो । पर्यावरण भन्ने कुरा एकपटक नष्ट भएपछि सदाको लागि नष्ट हुने हुँदा विशेष संवेदनशीलता देखाउन सक्नु पर्दछ । वन र वातावरणसम्बन्धी ऐनले मात्र होइन खनिज ऐनले पनि वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र खानी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमन निकायहरूले प्रचलित नेपाल कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नगरिदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । उद्योगले हालसम्म वातावरणमा पुर्‍याएको क्षतिको कुनै पूर्ति हुन सक्दैन । त्यसैले उद्योग बन्द गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने नभई उल्टै क्षतिपूर्ती असूल गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

 

अधिवक्ता दिनमणी पोखरेल

विपक्षी उद्योगले गोदावरी क्षेत्रको वातावरण प्रदुषण गरेको भन्ने कुरा वन मन्त्रालयले ठहर गरी निर्णय गरी सकेको हो । वन मन्त्रालयले वातावरणमा असर पर्छ भनी गरेको निर्णयविपरीत खानी विभागले वातावरणमा असर पर्दैन भनी गरेको निर्णयको कुनै आधार छैन । वातावरण विनासलाई तत्काल रोक्न उद्योग बन्द गरिनुको विकल्प छैन । मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ ।

 

अधिवक्ता कविता पाण्डे 

प्रकृति र सम्पदाको संरक्षण गर्नु हरेक राज्यको कर्तव्य हो । विकासको लागि प्रकृतिको विनाश नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । धेरै विकसित मुलुकहरूमा वातावरण सरंक्षण र विकासलाई सँगसँगै लगिएको छ । गोदावरी क्षेत्रको जैविक विविधता नेपालको लागि मात्र नभई विश्वकै लागि अनुपम भएको हुँदा यसको संरक्षण हुनुपर्दछ । 

सर्वोच्च अदालतले यसको स्थापना कालदेखि नै वातावरण संरक्षणको दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा समेत अदालतले न्यायिक सक्रियता प्रदर्शन गरी गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण जोगाइनु पर्दछ । 

 

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट

सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल 

कुन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने र नदिने भन्ने कुरा कार्यकारीको नीतिगत र तजविजी अधिकारअन्तर्गतको विषय भएको हुँदा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । पुतली संरक्षणको विषयलाई देशको विकाससँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन । विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गरी असर न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । 

वातावरणको मुद्दा कुनै एक समाज वा मुलुक विशेषको मुद्दा नभई समग्र मानव समुदायको साझा अवधारणा बन्न पुगेको छ । यसको संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट धेरै पहिलेदेखि पहल हुँदै आएको देखिन्छ । खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा भएका प्रयासहरू सह्रानीय रहेका छन् । सन् १९७२ मा स्टकहोल्म सम्मेलनमा बढ्दो वातावरण विनाशलाई कसरी रोक्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक वातावरणीय सरोकार देखाइयो । सन् १९८३ मा गठन भएको समितिले सन् १९८७ मा प्रतिवेदन दियो । Brutland Report भनिने यो प्रतिवेदनले मानव समुदायको साझा भविष्य (Our common future) का लागि विकास र वातावरणबिच तालमेल मिलाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । दिगो विकासको मान्यतालाई ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सन् १९९२ मा भएको पृथ्वी सम्मेलनले महत्त्वपूर्णरूपमा उठायो । त्यस्तै सन् २००२ मा World Summit on Sustainable Development सम्पन्न भयो । त्यसयता वातावरणको क्षेत्रमा थप उल्लेखनीय कार्यहरू भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका यी पहलहरूले विकास नै गर्न नहुने कुरालाई होइन विकास र वातावरणबिच समन्वय गरिनु पर्ने विषयमा जोड दिएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय कानूनले पनि विकास र वातावरणको मुद्दालाई सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ६७ ले सार्वजनिक वनक्षेत्र नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ ।  दफा ६८ ले वनक्षेत्र सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३ ले नेपालभित्रका निजी वा सरकारी जुनसुकै जग्गामा अवस्थित खानी नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र भएको खानीमा वन विभाग वा खानी विभागमध्ये कसको नियन्त्रण रहने भन्ने कुराले यी दुई निकायहरूबिच केही असामञ्जस्यता देखिएको हुँदा निवेदकले सोही कुराको लाभ उठाउन खोजेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को प्रस्तावनादेखि नै राज्यले उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख भएको छ । यसले गरेको उद्योगका विभिन्न वर्गीकरणमध्ये खानी उद्योग पनि एक 

देखिन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ सम्मानीत अदालतको आदेशको परिणामस्वरूप आएको तथ्यमा विवाद छैन । यो ऐन पनि वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई सँगसँगै र सन्तुलितरूपमा लैजानुपर्ने कुरामा नै आधारित देखिन्छ । यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेको नियमले उद्योग स्थापना गर्नुपूर्व छुट्टै वातावरणीय प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍कन EIA र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEA गराउनु पर्नेलगायत ध्वनी, वायु प्रदूषणका मापदण्डहरूसमेत निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै खानी ऐनको दफा ११क.ले खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २३ ले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम खनिज कार्य भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नको लागि सम्बन्धित अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिएको देखिन्छ । ऐनको बर्खिलाप काम गर्नेलाई दफा २५ बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था पनि छ । दफा २७ ले राष्ट्रिय र सार्वजनिक हितलाई असर पर्ने अवस्थामा अनुमति रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली र वातावरण संरक्षण नियमावलीमा समेत वातावरणमा कम असर पर्ने गरी खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० बमोजिम विशेष संरक्षणक्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकारबाट हालसम्म सो दफाबमोजिम संरक्षणक्षेत्र घोषणा भएको छैन । 

वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा विकास कार्य सञ्चालन गर्नको लागि राज्य सार्वभौम हुने, विकासको अधिकारलाई वातावरणले रोक्न नसक्ने, साझा तर फरक दायित्व, जसले प्रदूषण गर्छ उसैले क्षतिपूर्ति ब्यहोर्नु पर्छ लगायतका मान्यता विकास गरिएको पाइन्छ । 

गोदावरी मार्वलको ११६ हेक्टर लिज एरिया भएकोमा हाल जम्मा ५ हेक्टरमा खानीको काम भइरहेको छ । ५ हेक्टर भनेको ज्यादै सानो क्षेत्र भएकोले यसमा गरिने गतिविधिबाट गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरणमा कुनै असर परेको अवस्था छैन । सरकार पनि वातावरण प्रदूषण होस भन्ने पक्षमा 

छैन । उक्त उद्योगबाट वातावरणमा असर नपरोस् भनी खानी विभागलगायतका नियमन निकायहरूबाट नियमितरूपमा अनुगमन भइरहेको छ । नेपालमा मार्वल उत्खनन् हुने क्षेत्र यही मात्र हो । काठमाडौंबाट १५ कि.मि.दूरीमा रहेको नमूना उद्योग हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नजिक भएको कारण Mining Study को प्रयोगशालाको रूपमा समेत यसको उपयोग भइरहेको छ । केही समस्या भए व्यवस्थापन पक्षमा हुन सक्दछन् । त्यस्ता समस्याको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने माग जायज हुन सक्दछ तर त्यसको बदलामा उद्योग नै बन्द गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा उचित हुन 

सक्दैन । 

उद्योगको स्थापनादेखि नै विभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध पुर्‍याउने कार्य हुँदै आएको छ । यसै क्रममा केही समयसम्म उद्योग बन्द पनि भयो । सरकारी र गैरसरकारी तवरमा विभिन्न अध्ययन पनि भएका 

छन् । उद्योग बन्द नै गर्नुपर्छ भनी कुनै पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनले भन्न सकेको छैन । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट पछि राजस्व बुझाउने तेस्रो उद्योग हो । यो रिट निवेदन २०६८ सालसम्म म्याद थपिएको विषयलाई लिएर परेको हुँदा त्यसको प्रयोजन समाप्त भइसकेको छ । 

उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्ने निवेदनको माग छ, तर के कति कारणले बन्द गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको ठोस आधारसहित निवेदन दाबी लिन सकेको 

पाइँदैन । राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको विरूद्ध देखिएको अवस्थामा उद्योगको अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था खानी ऐनको दफा २७(१) र नियमको ४३(घ) मा रहेको छ । यो अधिकार नेपाल सरकारको भएकोले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार पर्ने यस्तो प्रशासकीय प्रकृतिको विषयमा अदालतबाट अन्यथा निर्णय गर्न मिल्दैन । खानी ऐनको दफा १२(१) बमोजिम खनिज उत्खनन् कार्य तत्काल निषेध गरिपाउँ भन्ने पनि निवेदन माग देखिन्छ । तर खानी विभागबाट तोकिएका सबै पूर्वसर्त उद्योगले पुरा गरेको हुँदा यो दफा आकर्षित हुने अवस्था छैन । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० बमोजिम संरक्षणक्षेत्र घोषणा गरिपाउँ भन्ने पनि माग छ तर सो अवस्था छ, छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपाल सरकारकै भएकोले अदालतबाट त्यस्तो आदेश जारी हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट खानी ऐनको दफा २१(३) बमोजिम उद्योगले वातावरणमा पुर्‍याएको क्षति यकीन गरी क्षतिपूर्ती तिराई पाऊँ भन्ने कुरा यकीन गर्न मिल्ने होइन । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित निकायमा त्यस्तो उजुर परेको अवस्था नभएकोले सो विषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । समग्रमा निवेदन दाबी यथार्थ वस्तुस्थितिमा आधारित नभएको र नेपाल सरकारबाट उद्योगको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिइरहेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । 

 

प्रत्यर्थी गोदावरी मार्वल उद्योगको तर्फबाट

अधिवक्ता श्री बालकृष्ण ढकाल

साबिकमा राणाकालदेखि स्थापना भएको यो उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै आई २०३३ सालदेखि चिरञ्जिवी अग्रवालसमेतको स्वामित्वमा रहेको छ । प्रचलित कानून, सरकारी निर्देशन र मापदण्डअनुरूप नै उद्योग सञ्चालन भइरहेको भए पनि उद्योगलाई एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा तानिएको करिब २३ वर्ष भइसकेको छ । २०४६ सालमा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले उद्योगको विरूद्धमा पहिलो मुद्दा दिनु भएकोमा २०५२।७।१४ मा आदेश भएको थियो । तर स्थानीय जनता र गा.वि.स.को उद्योगप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको कुरा सो मुद्दामा गा.वि.स.को तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुन्छ । २०५२ सालमा खानी ऐन, लागू गर्नू, नियम र वातावरणसम्बन्धी कानून बनाउनू भन्न आदेश भएकोमा सो कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

खानी ऐन, २०५६ सालमा ऐन लागू हुनु अगावै २०५२।११।१५ मा २० वर्ष अवधिको लागि अनुमति नवीकरण गर्न उद्योगको तर्फबाट निवेदन परेको 

थियो । सो निवेदनमा लगानी थप्ने कुरा पनि उल्लेख थियो । खानी विभागले २०५३।१।३ मा उद्योगलाई लेखेको पत्रमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी योजना र कार्यक्रम पेस गर्न भनियो । सोबमोजिम उद्योगले २०५३ सालमा विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्‍यो । जसमा Environmental Planning and Management को विषयमा उद्योगले गर्ने कार्यहरू र Dust Control बारेमा स्पष्ट उल्लेख छ । उद्योगका तर्फबाट पेस गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन र प्रस्तावहरूको अध्ययन गरी नवीकरण गर्ने निकाय खानी विभाग सन्तुष्ट भएकोले नै १० वर्षको लागि नवीकरण भएको हो । त्यसपछि पनि २०६८ सालमा म्याद समाप्त हुने भएको कारण समयमै निवेदन दिई सबै प्रक्रिया पुरा गरी २०७८ सालसम्मको लागि नवीकरण भइसकेको अवस्था छ । उद्योगमा ठूलो लगानी परेको हुँदा लागानीकर्ताले उद्योगको नियमित सञ्चालनको प्रत्याभूति खोज्नु अस्वाभाविक हुन सक्दैन ।

सरकारी निकायहरूबिच रहनु पर्ने समन्वयको अभावका कारणबाट केही समय उद्योग बन्द गर्न लगाइयो । पछि संसदीय समितिको निर्देशनको आधारमा वन मन्त्रालयबाट विभाग हुँदै जिल्ला वन कार्यालयको रेखदेखमा उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी निलम्बन फुकुवा भई हालसम्म उद्योग सुचारूरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । हाल खानी विभाग र वन विभाग दुवै निकायहरूबाट उद्योगको नियमित अनुगमन भइरहेको छ । नियमविपरीत उद्योग सञ्चालन भएको पाएमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्देशन हुने नै छ । 

हामीले अनुमति लिँदा नांगो डाँडा 

थियो । खानी सञ्चालन गरेपछि उद्योगकै तर्फबाट करिव एकलाख भन्दा बढी वृक्षारोपण गरी हराभरा पारिएको छ । उद्योग स्थापना हुनुअघि सो क्षेत्रमा के कस्ता वन, वनस्पति, Flora, fauna थियो र हाल त्यसमा के कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने कुराको तुलनात्मक अध्ययन गरी निश्चित आधारसहित निवेदन परेको पनि छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍कनका लागि निवेदकले निवेदन दिएको भए पनि सरकारकै तर्फबाट सो दिइएको छैन । तर उद्योगकै पहलमा ISO १४०० Certificate लिइएको छ । उद्योग विभागले मिति २०६८।११।१७ मा लेखेको पत्रमा पनि ऐन आउनुअघि स्थापना भएका उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍कन गराउन नपर्ने भनिएको छ ।

स्थानीयरूपमा उद्योगको कुनै विरोध भएको छैन । विभिन्न सामुदायिक समितिहरूले उद्योगलाई धन्यवाद दिएका छन् । सरोकार देखाई निवेदन गर्न आउने रविराज आचार्यसमेतका स्थानीय व्यक्तिहरू सदस्य रहेको कार्यदलले अध्ययन गरी उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको हो । जिल्ला वन कार्यालयले उद्योग विभागलाई गरेका पत्राचारहरूबाट पनि सो निकायले नियमित अनुगमन गरेको कुरा देखिएकै छ ।

उद्योगले आफ्नै तर्फबाट Environmental Management System लागू गरेको र ISO Standard अवलम्बन गरेको छ । राज्यलाई उल्लेख्य कर तिरेको छ भने सयौंलाई रोजगारी पनि दिएको छ । पर्यावरणमा नोक्सान पार्ने कुनै कार्य गरेको 

छैन । हालसालै ब्राजिलमा सम्पन्न Rio Plus सम्मेलनले पर्यावरणसम्बन्धी साविकको मान्यतामा केही परिवर्तन ल्याएको छ । खास गरी दिगो विकासलाई गरिवीसँग जोड्ने प्रयास भएको छ । मुख्यतः आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकैसाथ हेर्नुपर्ने वर्तमान मान्यतालाई सन्तुलित ढंगबाट ब्याख्या गरिनु पर्दछ । उद्योगले यी सबै विषयमा योगदान पुर्‍याई रहेको र वातावरण विनासको कुनै कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ । 

 

अधिवक्ता मोतिकला सुब्बा देवान

संरक्षितक्षेत्र घोषणा गरिपाउँ भन्ने माग गरेर मात्र हुँदैन । साविकमा भएको के कुन प्रजातिको जनसंख्या घटेर गएको भन्ने देखाउन पनि सक्नु पर्दछ । यो यस्तो ऐतिहासिक र सांस्कृतिकक्षेत्र रहेको भनी पुष्टि गर्नुपर्दछ । वातावरण संरक्षण ऐनलगायत पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूले पनि के कस्तो स्थानलाई संरक्षणक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा मापदण्ड र प्रक्रिया तोकेका छन् । गोदावरीका सम्बन्धमा त्यस्तो अवस्था नभएकोले सोसम्बन्धी माग दाबी निरर्थक छ । रियो र त्यसपछि भएका वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनहरूले पनि पर्यावरण संरक्षणको लागि दिगो विकासको अवधारणालाई अघि सारेका छन् । तर विकास गर्नै नहुने भन्ने कसैको मत 

छैन । दिगो विकासको लागि संस्थागत ढाँचा र प्रक्रियागत मापदण्ड विकसित गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ भने पर्यावरणमा केही नोक्सान भएको अवस्थामा पनि सहनशीलता अपनाइएको छ । Polluter’s pay को सिद्धान्त निवेदकले उठाएजस्तो हल्का विषय होइन । त्यसको लागि पर्यावरण प्रदूषणको कारण क्षति भएको स्थापित हुनु पर्दछ । निवेदक स्थानीय बासिन्दासमेत नभएको हुँदा सो विषय उठाउन मिल्दैन ।  

 

अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

अघिल्लो फैसलाले पनि उद्योग बन्द गर्नू भनी आदेश दिएको अवस्था होइन । जिम्मेवार निकायले अनुगमन र निरीक्षण गर्दाका अवस्थामा प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको वा मापदण्डको पालना नभएको पाएमामात्र उद्योग बन्द गर्ने आदेश दिन सक्दछ । अदालतले सो कुरा जाँच गर्न नमिल्ने हुँदा आदेश दिनसमेत मिल्दैन । खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी ऐन, २०४२ मा पनि पर्यावरण विनाश विरूद्धको उपचारको व्यवस्था भएको छ । त्यस्तो कुनै अवस्था नभई अनुमान र कल्पनाको भरमा निवेदन गरेको हुँदा खारेज गरिनु पर्दछ । 

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

पूर्व फैसलाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासमा राय बाझिएको अवस्था र स्थितिलाई पनि विचार गरिनु पर्दछ । पेसा, व्यवसाय र उद्योग गर्ने विषय मौलिक हक भएको हुँदा पश्चातदर्शी असर हुने गरी हनन् गर्न 

मिल्दैन । राज्यको कानूनअनुसार स्थापना भई जिम्मेवार निकायबाट अनुमति पाई रितपूर्वक सञ्चालन भएको उद्योग सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनबाट बन्द हुन सक्दैन । उद्योगले प्रचलित कानूनको पालना नगरेको वा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भए कानूनी मार्गबाटै उपचार खोजिनु पर्दछ । संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशनबमोजिम उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको छ । सो निर्णय बदरको माग गरिएको छैन । त्यसैले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।

 

अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ

यसअघि नै निरोपण भइसकेको एउटै विषयमा दोस्रो पटक निवेदन दिएको हुँदा अ.वं.८५ नं. आकर्षित हुने अवस्था छ । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठले निवेदन माग दाबीमा सीमित नरही आदेश गरेको हुँदा त्यस्तो राय कायम हुन सक्दैन । प्रचलित कानूनबमोजिमको उपचार खोजी गरिनु पर्दछ । खानी बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अदालतबाट निरोपण हुने विषय नभई खानी विभागले निर्णय गर्ने विषय हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील पन्त

पहिले यहि विषयमा तीन जना न्यायाधीशहरूबाट फैसला भई सकेकोले फेरी तीन जना न्यायाधीशको इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिल्ने हो वा होइन त्यो कुराको पनि निरोपण 

हुनुपर्दछ । राज्यको तर्फबाट पेस भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगले गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरणमा कुनै असर पुर्‍याएको छैन भनिएको छ भने निजीरूपमा तयार पारिएका प्रतिवेदनमा क्षति पुर्‍याइएको भनिएको छ । तर निजी प्रतिवेदनको Source of Wisdom के हो उल्लेख छैन । संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको रायमा व्यक्त भएको भारतीय मुद्दाहरूको तथ्य र यो मुद्दाको तथ्यमा समानता छैन । उद्योगले कुनै वातावरणीय विनास नगरेकोले माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय मनासिब हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ । 

 

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की

वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्‍यो भनेर निवेदकले भन्दा मात्र हुने होइन । निवेदकले पेस गरेको प्रदुषण भनेका कागजहरू निवेदकले निजीस्तरमा पेस गरिएका हुन् । सरकारीस्तरमा गरिएका अध्ययनलाई प्रमाण ऐनको दफा ६ बमोजिम प्रमाणमा लिनुपर्छ । संसदीय उप समितिले उद्योग चल्न दिनु भनी निर्देश गरेको छ । यो निर्णय बदर भएको छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।

 

अधिवक्ता श्री शारदा प्रसाद कोइराला

रिट निवेदनमा उद्योगले के कस्तो गैरकानूनी कार्य गरेको भन्ने वस्तुनिष्ट दाबी नै छैन । रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु कुनै अनुसन्धानमा आधारित नभई काल्पनिकरूपमा प्रदूषण गरियो भनिएको छ । अनुमान र तर्कको आधारमा प्राविधिक विषयमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । वातावरण र विकासमा सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रभित्र पर्न सक्दछ तर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ । 

 

रिट निवेदनको कारबाहीमा सरोकार देखाई सरिक भएका पक्षबाट

अधिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलाल

उद्योगबाट स्थानीय जनतालाई असर पर्ने हो । २०५३ सालमा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिने र उद्योगबाट परेको असर कम गर्ने गरी स्थानीय र उद्योगबिच सहमति भएको थियो । कानूनबमोजिम गठित उपभोक्ता समूहले दिएको पत्रमा गोदावरी मार्वल त्यहाँ भएको कारण वन संरक्षणलाई सहयोग भएको उल्लेख छ । त्यहाँका ५०० कामदार कर्मचारीले काम पाएका छन् । यो उद्योग प्रदूषण गर्ने उद्योग होइन । माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय कायम हुनुपर्छ ।

पक्ष विपक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त तर्कपूर्ण बहस सुनी, पेस भएको लिखित बहसनोट, रिट निवेदन र लिखित जवाफ तथा सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूसमेतको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय निरूपण हुनुपर्ने देखिन आएको छः

१. वातावरणीय न्यायको अवधारणा एवम् पर्यावरण र विकासका क्रियाकलापबिच सन्तुलन कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू के कसरी विकास भइरहेको देखिन्छ?

२. वातावरणीय न्यायका सम्बन्धमा यस अदालतबाट के कस्तो विधिशास्त्रीय मान्यता विकास गरिएको छ ?

३. जैविक विविधता र पर्यावरण तथा धार्मिक एवम् सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको के कस्तो महत्त्व रहेको देखिन्छ र विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगको संचालनबाट त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय सन्तुलनसमेतमा प्रतिकूल असर परेको अवस्था छ वा छैन?

४. गोदावरी मार्वल उद्योगबाट गोदावरी क्षेत्रमा भइरहेका उत्खननसमेतको क्रियाकलापहरू वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र कानूनले गरेका व्यवस्थाअनुरूप रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन?

५. रिट जारी र खारेज गर्ने गरी संयुक्त इजलासबाट व्यक्त भएका रायमध्ये के कुन राय कायम हुने हो वा अन्य के कस्तो प्रकृतिको आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुने हो?

 

निवेदकहरूले मूलरूपमा यस अदालतबाट सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल्सको मुद्दामा यसअघि जारी भएको आदेशको अवज्ञा गरी विपक्षी गोदावरी मार्वल्सले लगातार उत्खनन् गरी गोदावरी क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण गरिरहेको, सो उद्योगले गरेको पर्यावरण विनासको तुलनामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान नगन्य रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका अलावा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट गोदावरी क्षेत्र धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई विश्वमै दुर्लभ चराचुरूङ्गी र जीवजन्तुहरूको जीवित संग्राहलय भएको हुँदा यसको संरक्षण हुनुपर्ने कुरा औंल्याइएको समेतबाट सो उद्योगको अवधि बाँकी छँदा छँदै पुनः १० वर्षका लागि अनुमति थप्ने गरी भएको विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उद्योग तत्काल बन्द गर्नु भन्ने परमादेश र गोदावरी क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन,२०५३ बमोजिम संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिपाउँ भन्नेसमेत माग गरेको पाइयो ।

विपक्षी गोदावरी मार्वल्सको लिखित जवाफ अध्ययन गरी हेर्दा उद्योगले गोदावरी क्षेत्रको वातावरण प्रदूषण हुने कुनै कार्य नगरेको, वातावरण संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण प्रवन्ध गरेकै कारण ISO Certificate समेत पाएको, स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिई सहयोग गरेको, राज्यलाई उल्लेखनीय कर तिरेको, केही मात्रामा भए पनि मार्वल्स आयातलाई प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक मुद्रा बाहिर जानबाट रोकेको र नियमनकारी निकायहरूबाट समयसमयमा निरीक्षण गरी औंल्याइएका विषयहरूलाई अवलम्बन गरेको कारण कानूनबमोजिम अनुमति नवीकरण भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखिन्छ ।

निवेदन दाबी र लिखित जवाफ जिकिरको पृष्ठभूमिमा निर्णय निरूपणको निमित्त तय गरिएका उपरोक्त प्रश्नहरूमध्ये प्रथमतः वातावरणीय न्यायको अवधारणा र विकाससम्बन्धी सैद्धान्तिक प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

२. वातावरणीय न्यायसम्बन्धी अवधारणाको विकास कुनै न कुनैरूपमा मानव सभ्यताको विकाससँगै भएको मानिन्छ । वायु, जल, जमीन, प्रकाश र तापतथा यी सँग अन्योन्याश्रित जीवजन्तु र चिज वस्तु नै समग्रमा प्रकृति हो । प्रकृतिमा रहेको यिनै तत्वहरूको उपस्थिति वा अवस्थितिबाट सृजना हुने क्रिया प्रतिक्रयालाई वातावरण भन्न सकिन्छ । पूर्वीय दर्शनमा पञ्चतत्व पनि भनिने यी पाँच तत्व वा अवयवहरूको गुणलाई क्षय हुन नदिई प्राकृतिक स्वरूपमा राख्ने विषय नै वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।

३. अमेरिकी वातावरण संरक्षण एजेन्सी United states Environmental Protection Agencey (EPA) का अनुसार कुनै जातजाति, रंग, राष्ट्रियता, उत्पति वा आयस्रोतका आधारमा भेदभाव नगरी विकास र यसको कार्यान्वयन तथा वातावरणीय कानून र नीतिहरूको प्रयोगमा सबैलाई निष्पक्ष व्यवहारगरी अर्थपूर्णरूपमा सहभागि गराउने विषय नै वातावरणीय न्याय हो ।

(Environmental Justice is the fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies.)

४. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २ खण्ड (क) मा “वातावरण” भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा यी अवयवहरूको बिचको अन्तक्रिया तथा अन्तर सम्बन्धलाई सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । वातावरणको यो परिभाषा बृहद् र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपको देखिन्छ । यथार्थमा प्राकृतिक अवयवलाई मात्र वातावरणको रूपमा बुझ्नु गलत वा अपूर्ण हुन 

जान्छ । प्रकृतिको अतिरिक्त सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक र मानवीय क्रियाकलापहरू श्रृजित अवयव र यस्ता अवयवहरू बिचको अन्तरघुलन र सम्बन्धबाटै समग्र वातावरणको निर्माण हुन पुग्दछ । मानिसको सामाजिक आवश्यकता र आर्थिक उन्नति प्रकृतिमाथि नै निर्भर रहेको छ । त्यसै आवश्यकता परिपूर्तिको लागि मानवीय क्रियाहरू सञ्चालित 

हुन्छन् । अर्कोतर्फ प्रकृतिको पनि आफ्नै सञ्चालनको नियम छ । सूर्य पूर्वबाट उदाउनु र पश्चिममा अस्ताउनु प्राकृतिक नियम हो । ऋतुहरूको परिवर्तन प्राकृतिक कारणबाटै हुन्छ । जन्मनु र मर्नुको सम्बन्ध पनि प्रकृतिसँग गाँसिएको छ । त्यसैले प्राकृतिक अवयव र मानवीय क्रियाकलापबिचको अन्तर सम्बन्ध र अन्तरक्रियाबाटै समग्र वातावरणको निर्माण हुन पुग्ने देखिन्छ ।

५. त्यस्तै सोही ऐनको खण्ड (ख) मा “प्रदूषण” शब्दलाई पनि परिभाषित गरिएको 

पाइन्छ । जसअनुसार प्रदूषण भन्नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्‍याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ भनिएको पाइन्छ । प्रदूषणको उक्त परिभाषा वोधगम्य नै 

देखिन्छ । वस्तुतः वातावरणमा हानी नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष जनुसुकैरूपमा परिवर्तन ल्याउने क्रियाकलापलाई वातावरण प्रदूषणको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

६. मानिसलगायतका जीवजन्तु, वनस्पति र समस्त जीवनधारा प्रकृतिसँग अन्योन्याश्रित भएको हुँदा प्रकृतिको अस्तित्वसँगै यिनको पनि अस्तित्व जोडिएको छ । मानिस प्राकृतिक प्राणी भएको हुँदा अन्य प्राणी र जीवजन्तु जस्तै उसको जीवनसमेत प्रत्यक्षरूपमा प्रकृतिमाथि नै निर्भर रहेको छ । मानव विकासक्रमको सुरूवाती चरणलाई स्मरण गर्ने हो भने प्रकृतिमा रहेका अन्य प्राणी वा जीवजन्तुको भन्दा मानिसको अवस्थामा कुनै भिन्नता पाइँदैन । मानिस पनि प्रकृतिको काखमा अन्य प्राणीसँगै प्राकृतिक स्वरूपमा एकाकार भएर रहने बस्ने गरेको कुरा फगत दन्त्य कथा मात्र थिएन । नेपाललगायत विश्वका कतिपय मुलुकका जंगलहरूमा हालसम्म पनि फिरन्ते जीवन विताइरहेको मानव समुदायको आदिम अवस्थाबाट यो तथ्यलाई आजको दिनसम्म प्रत्यक्षरूपमा बोध नै गर्न सक्ने स्थिति विद्यमान छ । त्यसैले अध्ययन अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको यस वस्तुतथ्यमा विवाद गरिरहन आवश्यक छैन ।

७. समयको विकास क्रमसँगै आधुनिक मानव समुदायले आफ्नो पहिचान फेरेको छ । चेतनशीलता र विवेकको प्रयोगबाट प्रकृतिका अन्य प्राणीभन्दा मानिसले आफूलाई श्रेष्ठ स्थानमा उभ्याएको दाबी गरिन्छ । तर यो श्रेष्ठताको सम्मान मानिसबाहेकको अन्य स्वतन्त्र प्राणीले दिएको नभई मानिसको आफ्नै स्वघोषणा हुँदा यसको अन्तिम निर्णय पनि भविष्यमा प्रकृतिबाटै हुनेछ ।

८. यथार्थमा आदिम स्वरूपको प्राकृतिक हैसियतभन्दा भिन्न संरचना, प्रविधि र तौरतरिकाको विकास गर्न मानिस सफल भएको छ । मानव श्रृजित विकासका आयामहरूले मानव जीवनलाई सहज र आरामदायी बनाइदिएको छ । मानिसले गरेको विकासरूपी यसै परिवर्तनको आडमा मानिसले अन्य प्राणीलाई आफ्नो वशमा राख्न सकेको मात्र होइन पुरै प्रकृतिमाथि हैकम जमाउन खोजिरहेको देखिन्छ । 

९. यहाँसम्म की पृथ्वीको बाहिरी आवरणमा रहेका ढुङ्गा माटो र वनजंगल मात्र नभई यसको भूगर्भमा रहेका तेल, ग्याँसलगायत अन्य खनिज पदार्थको अत्यधिक दोहन गरिएका छन् । जमीनमुनी सुरूङ्ग मार्गको निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गर्नेदेखि विद्युतीकरण र सिँचाईको लागि नदीको बहाव नै थुन्ने वा परिवर्तन गरिनु सामान्य भएको छ । जमीनमा मात्र नभई समुद्रको पीँधसम्म पुगेर उत्खनन गरिएको छ भने अन्तरिक्षमा समेत मानव श्रृजित विकासका कारणबाट दुर्घटना हुने स्थिति श्रृजना भएको छ ।

१०. विकासका हरेक चरणबाट मानव समुदाय आधुनिकतातर्फ बढिरहेको कुरा सत्य हो । तर मानिसले प्रकृतिमाथि गरेको अनियन्त्रित दोहन वा अतिक्रमणको प्रतिकूल असरबाट श्रृजित वातावरण प्रदूषणको पैमानले मानव समुदाय मात्र नभई समस्त चराचर नै ध्वस्त हुने डरलाग्दो स्तरसम्म पुगेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिका विकास निर्माण सँगसँगै वातावरणमा देखा परेको प्रतिकूल असरको तिव्रता र औषत विश्लेषणबाट वैज्ञानिकहरूले निकट भविष्यमा नै पृथ्वीको अस्तित्व संकटमा पर्ने सर्भेक्षणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन मानव वस्तीलाई अन्तरिक्ष वा अन्य ग्रहमा सार्ने विषयमासमेत वैज्ञानिक अध्ययनहरू जारी रहेका छन् ।

११. मानिसका गतिविधिहरूबाट प्रकृतिमाथि परेको चाप वा प्रतिकूल असरले प्राकृतिक सहनसीमा नाघ्न लागेको भन्ने भनाईहरू सत्यको निकट रहेको विश्वास गरिन्छ । जनसंख्या वृद्धि, उर्जाको बढ्दो खपत र आवश्यकतालाई प्राकृतिक स्रोत, साधनले नधान्ने अवस्था भएपछि ठूलठूला आणविक भट्टी र रसायनिक प्लान्टहरू स्थापना गरिएका छन् । समयसमयमा यस्ता भट्टी र प्लान्टमा विस्फोट वा चुहावट भई कैयौं मानिस र जीवजन्तुहरूको जीवनलिला समाप्त भएको छ भने वातावरणमा तत्कालीन र दीर्घकालीनरूपमा परेको असरको लेखाजोखा नै छैन । समुद्रमा तेल र रासायनिक पर्दाथ चुहावट हुँदा सामुद्रिक जीवन प्रणालीमाथि नै गम्भीर असर पुगिरहेको अवस्था छ । जैविक विषादी र रसायनिक पदार्थको अधिक प्रयोगबाट माटोमा अम्लीयपनको मात्रा बढी भई कृषि उपज प्रकृतिमाथि नभई विषादी र रसायनिक तत्वहरूमा निर्भर बन्न पुगेको छ । अन्न बालीका परम्परागत वीउ वीजनहरूलाई जेनेटिकल्लि मोडिफाइड (GMO) वीउहरूले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको छ । रसायनिक हात हतियारले उत्सर्जन गर्ने वायु र ध्वनी प्रदूषण, कल कारखाना, उद्योग धन्दा र सवारी साधनहरूबाट निस्कने विशाक्त धुँवा र ध्वनी प्रदूषणबाट वातावरणमा परेको असर डरलाग्दो छ ।

१२. मानव श्रृजित विकासका यी क्रियाकलाप तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अधिक दोहनबाट वायुमण्डल र प्राणीमात्रको लागि हानिकारक हरितगृह ग्याँसको मात्रा बढदो छ ।

१३. जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र पृथ्वी र यसको बायुमण्डल प्रदूषित बन्दै गएको छ । वर्षेनी बढ्दै गएको तापक्रमका कारण कतिपय घना आवादी भएका शहरहरूको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ । त्यस्तै सेता हिमश्रृंखलाहरू पग्लदैँ जाँदा काला र कुरूप पहाडमा परिवर्तन हुने खतरा बढदो 

छ । समुद्रको सतह वर्षेनी बढ्दै गई मानव बसोबाससमेत जोखिममा पर्दै गएको छ । पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् भने भएका पनि उपयोग गर्न नसकिने गरी प्रदूषित बन्दैछन् । सीमसार क्षेत्रको अस्तित्व संकटमा परेको छ भने वायु प्रदूषण तथा ध्वनी प्रदूषणले प्राकृतिक सहनसीमा नाघिसकेको अवस्था छ ।

१४. रसायनिक पदार्थ र विषादिहरूको प्रयोगबाट मानिसहरूमा पहिले कहिल्यै नदेखिएका असाध्य रोगहरू देखा परिरहेका छन् । यतिमात्र होइन, बन जंगलको आकार घटदै गएको कारण जंगलमा आश्रित प्राणी, जीवजन्तु र वनस्पति लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेका छन् । गैंडा, हात्ति, बाघ, भालु जस्ता जंगली जनावर, व्हेल, डल्फिन जस्ता सामुद्रिक जीवजन्तुहरू र दुर्लभ चराचुरूङ्गी र पुतली, सर्प, भ्यागुता र किरा फट्याँग्राहरू भोलिका पुस्ताले म्यूजियममा हेर्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न 

सकिन्न । त्यतिमात्र नभई भावि पुस्ताले सेता हिमाल तथा निलो समुन्द्र र वायुमण्डल देख्न नपाउने त होइनन् भन्ने विषयले वैज्ञानिक र वातावरण विद्‌हरूलाई गम्भीररूपमा चिन्तित बनाई रहेको देखिन्छ । समग्रमा आज जल, जमीन र वायु जता पनि प्रकृतिक स्वच्छता विखण्डित भएको कारणइकोसिस्टम नै खल्बलिएको छ ।

१५. प्रकृति र यसको वातावरणको सु-सञ्चालन प्राकृतिक नियमबाट हुन्छ । इकोसिस्टम पनि भनिने यस नियमविपरीत गरिने क्रियाकलापहरूबाट प्रकृतिको सन्तुलन नै खल्बलिन पुग्दछ । प्रकृतिका अन्य जीवजन्तु र प्राणीहरूले जानिनजानी प्रकृतिको यस नियमलाई अनुसरण गरिरहे पनि मानिसले यसको सीमालाई नाघ्ने प्रयास गरिरहेको छ । विकासको शिखरमा पुगेको भनिएका आधुनिक मानिसहरू 

मेसिनमा निर्भर हुन थालेका छन् । मानिसका आहार विहार, दिनचर्या र कतिपय क्रियाकलापहरू सभ्य समाजले पचाउन नसक्ने अर्थात प्राकृतिक नियमविपरीत देखिन थालेका छन् । उत्तर आधुनिकताको नाममा यस्ता अप्राकृतिक र प्रदूषित शैलीहरू अविकसित र पछौटे भनिएका समाजतर्फ समेत तिव्र गतिमा आयातित भइरहेको पाइन्छ ।

१६. अर्को पाटोबाट विश्लेषण गर्दा मानव सभ्यताको विकाससँग धेरै वा थोरै जुनसुकै मात्रामा भए पनि मानिसको प्रकृतिप्रतिको चासो र चिन्ताहरूसमेत प्रकट हुँदै आएको पाइन्छ । पूर्वीय दर्शन प्रकृति नियमबाटै उद्‍भव वा विकसित भएको विश्वास 

गरिन्छ । खासगरी प्रकृतिलाई इश्वरीय स्वरूप मानी पूजा गर्ने प्रचलन पूर्वीय दर्शनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जल, जमीन, वायु र प्रकाशको पूर्वीय सभ्यतामा पूजा नै गरिन्छ । त्यतिमात्र होइन जीवजन्तुहरूलाई समेत इश्वरीय अवतार वा स्वरूप मानी सम्मानपूर्वक पूज्ने चलन अद्यापि कायम नै छ । वेद र उपनिषद्हरूमा प्रकृतिको महत्त्व वर्णन गरिनुका साथै यिनको संरक्षण (पूजा) गरिनु पर्ने कुरा औंल्याइएको छ । वेदमा उल्लेख गरिएका पृथ्वीः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति: जस्ता उद्‍गारहरूबाट यस तथ्यको पुष्टि हुन्छ ।

१७. अन्य दर्शन र सम्प्रदायहरूले पनि प्रकृतिलाई उपेक्षा नै गरेको देखिँदैन । कुनै न कुनै स्वरूपमा सबै दर्शन, धर्म र सम्प्रदायहरूले प्रकृतिको महत्त्व र यसको संरक्षणलाई महत्त्व दिएको 

पाइन्छ । यसबाट वातावरण संरक्षणको अभियान मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै थालनी भएको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर यसको मात्रा समाज सापेक्ष सोच वा चेतनाको स्तर अनुरूप रहेको कुरालाई विर्सन हुँदैन ।

१८. आधुनिक विश्व रंगमञ्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापश्चात् यस अभियानले क्रमशः मूर्तस्वरूप ग्रहण गर्दै गएको देखिन्छ । खासगरी पश्चिमा जगतले अठारौं शताव्दीमा औद्योगिक क्रान्ति वा विकासमा ठूलो फड्को मारेको कारण यसबाट वातावरणमासमेत नकारात्मक असरहरू देखापर्दै गएको पाइन्छ । विकासको होडबाजीसँगै देखिएको पर्यावरणीय असन्तुलन र असरका सम्बन्धमा वैज्ञानिकहरूले आफ्नो सोध र अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्दै लगेपछि यससम्बन्धी आधिकारिक र वैज्ञानिक अवधारणाहरू सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । 

१९. संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको मुख्य उद्देश्य विश्व शान्ति भएकोले यसको प्रारम्भीक समय यसतर्फ नै केन्द्रित भएको पाइन्छ । क्रमशः मानवअधिकार र वातावरणको मुद्दालाई राष्ट्रसंघले आफ्नो प्रमुख एजेण्डाको रूपमा उठाउँदै गएको छ । सन् १९७२ मा स्वीडेनको स्टकहोममा मानव वातावरण (Human Environment) भन्ने राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमार्फत पहिलो पटक विश्व संगठनले बिग्रँदो वातावरणप्रति चिन्ता देखाउँदै प्रभावकारी ढंगबाट वातावरणको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

२०. यसैक्रममा सन् १९८३ मा सयुक्त राष्ट्रसंघले औपचारिकरूपमा World Commission on Environment and Development (WCED) गठन गरी वातावरण र विकासको मुद्दामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । विज्ञान र सार्वजनिक स्वास्थ्यक्षेत्रको पृष्ठभूमि भएकी नर्वेकी पूर्व प्रधानमन्त्री Gro Harlem Brundtland लाई यो समितिको अध्यक्ष तोकिएको हुँदा यसलाई Brundtland Commission पनि भन्ने गरिन्छ । यस समितिले सन् १९८७ मा Our Common Future नामक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा मुख्यतः “दिगो विकास” (Sustainable Development) भन्ने पदावलीको सूत्रपात र परिषाभित गरिएको थियो । 

२१. सन् १९७२ को स्टकहोम कन्फ्रेन्सले स्पष्ट पार्न नसकेको विषय वातावरण र विकासलाई अलगअलग रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा यस प्रतिवेदनमा (The “environment” is where we live; and “development” is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable) भनिएको पाइन्छ । त्यस्तै ब्रुटल्याण्ड कमिसनले गरेको दिगो विकासको परिभाषामा अन्तरवंशीय समतालाई (sustainable development is that of intergenerational equity) केन्द्रविन्दूमा राखेको देखिन्छ । सामाजिक आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि आर्थिक वृद्धि गरिनु अपेक्षित भए पनि आर्थिक वृद्धिले गरीबहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्ने र त्यसमा प्रभावित जनसमूहको प्रत्यक्ष सहभागिता वा स्वामित्व रहनु पर्ने कुरालाई दिगो विकासको सारको रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । मानव विकास सूचकांङ्कलाई गरिवी निवारण, लैङ्गिक समानता र स्रोत साधनको पुनर्वितरणसँग जोड्न नसकिएमा विकासले वातावरण संरक्षणलाई समेटन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष दिन खोजेको यस प्रतिवेदनले मानवीय भावना र आवश्यकतालाई आत्मसात गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । प्रतिवेदनले दिगो विकासका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको देहायको कुरा मननीय देखिन्छः

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. It contains two key concepts: 

The concept of “needs”, in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding priority should be given; and

The idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment’s ability to meet present and future needs.”

 

२२. सारमा दिगो विकासका मुख्य तीन आयामहरू आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्याय रहेका छन् । वातावरणीय संरक्षणको केन्द्रबिन्दूमा आधारित रहेको ब्रुटलेण्ड कमिटिको प्रतिवेदनकै जगमा संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसपछिका कार्यक्रमहरू अघिबढाएको पाइन्छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका दिगो विकास र वातावरणका मुद्दाहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका आधिकारिक निकाय र यसका सदस्यहरूको बृहत सम्मेलनहरू मार्फत प्रवर्द्धन गर्दै विश्वव्यापी स्वरूप दिइएको हुनाले पनि वातावरणीय न्यायसम्बन्धी विधिशास्त्रको विकासमा यसको महत्त्वपूर्ण योगदान र स्थान रहेको छ ।

२३. तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि उक्त प्रतिवेदनले औंल्याए जस्तो प्रकृति श्रृजित लाभहरूलाई मानिसहरूबिच समानुपातिकरूपमा वितरण गर्न सकिएको भने छैन । विश्वको कुनै एक मुलुक र अर्को मुलुकबिच विद्यमान विकासको अवस्थाको तुलना गर्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन । कुनै मुलुकले अत्यधिकरूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरिरहेको र त्यति नै मात्रामा पर्यावरणमा नोक्सानीसमेत पुर्‍याइरहेको अवस्था छ भने धेरै मुलुकहरू अझैसम्म पनि बेरोजगारी, गरीवी, पछौटेपन, लैङ्गिक विभेद र हिंसाबाट ग्रसित रहेका छन् । एसिया र अफ्रिकाका गरीब मुलुकहरूको कारणबाट नभई युरोप र अमेरिकी महाद्विपमा अवस्थित विकसित र धनी भनिएका मुलुकहरूको कारण जलवायु परिर्वतन, पृथ्वीको तापमान वृद्धि जस्ता डरलाग्दा समस्याहरू देखापरेका हुन् भन्ने बुझ्न कुनै अध्ययन गरिरहनु पर्दैन । संसारका एक प्रतिशत मानिसहरूको हातमा ९९ प्रतिशत स्रोत साधन थुप्रिएको छ भने बाँकी ९९ प्रतिशतका हातमा १ प्रतिशत मात्र स्रोत साधन रहेको छ । धनी र गरीव बिचको खाडल दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गई रहेको कारणबाट श्रृजित असरहरूले पनि कुनै न कुनै ढंगमा प्रकृतिमाथि अनावश्यक चाप परिरहेकै देखिन्छ ।

२४. परन्तु हाम्रो साझा भविष्य (Our Common Future) अर्थात ब्रुटल्याण्ड कमिटिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरूले नै सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा वातावरणसम्बन्धी विश्व सम्मेलन गर्ने आधारशीला खडा गरेको 

देखिन्छ । Earth Summit का नामले पनि चिनिने यो सम्मेलनमा रियो घोषणापत्रको रूपमा एजेण्डा-२१ सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा पृथ्वीको आयुलाई दिगो बनाउनका लागि विश्वव्यापी, राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा लिइनुपर्ने रणनीति तथा कार्यनीतिलाई समाविष्ट गरिएको पाइन्छ । एजेण्डा २१ ले समेत वातावरणलाई क्षति नपुर्‍याई गरिने आर्थिक विकासका पक्षमा पुनः आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसको लागि विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मूख र अविकसित मुलुकहरूलाई सहयोगगर्नुपर्ने कुरामासमेत जोड दिइएको देखिन्छ ।

२५. रियो सम्मेलन भएको करिब बीस वर्षपछि सन् २०१२ मा ब्राजिलको सोही शहरमा रियो+२० अर्थात रियो पृथ्वी समिट (Rio+20 or Rio Earth Summit 2012) आयोजना गरियो । यसबिचमा भएका प्रगति र देखा परेका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दै विश्व समुदायले दिगो विकास र वातावरणका सम्बन्धमा आफ्नो पुनः प्रतिबद्धता प्रकट गरेको पाइन्छ ।

२६. १७२ सरकार र त्यसमा पनि ११६ सरकार प्रमुखहरूले नै भाग लिएको उक्त सम्मेलमा गैरसरकारी संस्थाहरूका २,४०० प्रतिनिधिसमेत करिब १७,००० ले मानिसहरू सहभागि रहेका 

थिए । जसमा मुख्यतः जैविक विषादी र शिसायुक्त पेट्रोल र ग्यासको उत्पादन कम गर्ने, विशाक्त रशायनिक रेडियोधर्मीजन्य फोहरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगबाट जलवायु परिवर्तनको असरलाई घटाउने, यातायातका साधनहरूको प्रयोगबाट उत्सर्जन हुने धुँवावाट वायु प्रदूषणलाई जोगाउने उपायहरू अवलम्बन गरिने, पानीको बढ्दो प्रयोग र सीमित आपूर्तिको समस्याहरूमा मुख्यरूपमा छलफल केन्द्रित गरिएको थियो ।

२७. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि गर्ने सहमति जुनपछि क्योटो प्रोटोकलका रूपमा परिचित भयो यसै सम्मेलनको सहमतिको उपज हो । त्यस्तै जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि हस्ताक्षरका लागि खुल्ला गर्ने सहमति पनि सम्मेलको अर्को उपलब्धी थियो । समग्रमा यस सम्मेलनले मुख्यतः Convention on Biological Diversity, Framework Convention on Climate Change र United Nations Convention to Combat Desertification मा हस्ताक्षर खुल्ला गर्ने सहमति गरेको थियो । साथै वातावरण र विकाससम्बन्धी रियो घोषणापत्र, एजेण्डा-२१ र वनसम्बन्धी सिद्धान्तहरूसमेत सम्मेलनले घोषणापत्रका रूपमा पारित गरेको देखिन्छ, जसले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासबिच सन्तुलन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

२८. जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९२ ले मुख्यतः जैविक विविधताहरूको संरक्षण, दिगो उपयोग र यसका लाभहरूको निष्पक्ष एवम् समतामूलक वितरणलाई प्रमुख लक्ष्यका रूपमा लिएको देखिन्छ । यस महासन्धिअन्तर्गत भएका श्रृंखलाबद्ध सम्मेलन र जारी भएका घोषणापत्रहरूमा जैविक विविधताका विविध पक्षहरूलाई संरक्षण र जगेर्ना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको पाइन्छ ।

२९. यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा भएका जनसंख्या र विकाससम्बन्धी सम्मेलन, १९९४, लिस्वन सिद्धान्तहरू, १९९७, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, २०००, अर्थ समिट, २००२ तथा दिगो विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन, २०१२ पनि वातावरण र दिगो विकाससँग सम्बन्धित रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यलाई दिगो विकास लक्ष्यका रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि कार्य समूह गठन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना क्रियाकलापहरू अघि बढाइरहेको देखिन्छ । दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यमा मुख्यतः भोक र गरीबी, स्वास्थ्य र शिक्षा, जलवायु परिवर्तन र समुद्र तथा वनजंगलको संरक्षण जस्ता विषयहरूलाई समावेश गरिने प्रारम्भिक कार्यादेश दिइएको पाइन्छ ।

३०. यसप्रकार संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा भइरहेका उपरोक्त क्रियाकलापहरूबाट वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा वर्तमान विश्वले प्रमुख चासो र सरोकार राखेको देखिन्छ । साथै विभिन्न अन्तरार्ष्ट्रिय महासन्धिमार्फत वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणलाई सदस्य राष्ट्रहरूका लागि बाध्यकारी बनाउनुका साथै सम्मेलन, घोषणापत्र, लक्ष्य, रणनीति र कार्यक्रममार्फत वातावरण र दिगो विकासको अबधारणालाई सँगसँगै अघि बढाइएको देखिन्छ ।

३१. नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्य भएको नाताले संयुक्त राष्ट्रसंघले चालेका कदमहरूमा सहभागि हुँदै आएको छ । वातावरणसम्बन्धी सबै महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा नेपालको सहभागिता रहेको छ । नेपालले जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ लगायत पन्ध्रभन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र घोषणापत्रहरूमा अनुमोदन र हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू नेपाल कानून सरह लागू हुने व्यवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरिएको छ भने जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणलाई राज्यको मूल नीतिअन्तर्गत समावेश गरिएको पाइन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमालीले यस दिशामा उल्लेखनीय कानूनी आधार प्रदान गरेका छन् । यस अदालतबाट पनि वातावरणीय न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यताअनुरूप नै न्यायिक व्याख्याहरू भएको 

पाइन्छ । दिगो विकासलाई नेपालले छैठौं योजनादेखि नै आफ्नो विकासको एजेण्डाको रूपमा समावेश गरेको 

छ । त्यस्तै जैविक विविधता संरक्षणलगायतका वातावरण संरक्षणका विविध विषयमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूबाट राष्ट्रिय रणनीति र कार्यक्रमहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

३२. यदाकदा वातावरण र विकासलाई एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा पनि लिने गरिएको 

पाइन्छ । वातावरण मानवलगायत समस्त प्राणी जगतको अस्तित्वको निरन्तरतासँग सन्निहित छ । प्रदूषित वातावरणमा जीवनको अस्तित्व कायम रहन सम्भव छैन । अर्कोतर्फ विकासले मानिसको जीवनस्तरलाई माथि उकास्छ र आर्थिक समुन्नतिको आधार प्रशस्त गर्दछ । २१ औं शताव्दीको उत्तर आधुनिक मानव सभ्यता र उन्नति विकासका कारणबाटै सम्भव भएको हुँदा विकासका क्रियाकलापहरूलाई बन्दै गर्नुपर्दछ भन्ने विचार पनि ग्राह्य हुन सक्दैन । आज विकासकै कारणबाट विश्व समाज धनी र गरीव, विकसित र अविकसित, सभ्य र असभ्य, आधुनिक र पिछडिएको, शक्तिशाली र कमजोर आदि वर्गमा विभाजित भइरहेको छ । विकसित मुलुकहरूको उन्नति र प्रभाव आफूलाई विकसित गर्न सकेकै कारणबाट भएको देखिन्छ भने विकासको अवसरबाट पछि पारिएका मुलुकहरू तेस्रो विश्वको अपहेलित र हीनताबोधयुक्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

३३. त्यसैले विश्व जनसमुदा बिच प्राकृतिक स्रोत साधनका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित वितरणका लागिसमेत अविकसित मुलुकहरूमा विकासको गतिलाई रोक्न मिल्ने अवस्था छैन । बरू विकासका क्रियाकलापहरूलाई वातावरण मैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ । वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति पुग्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्दै वाञ्छिद हदसम्म मात्रै प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरी समान सहभागिता, लाभहरूको समानुपातिक वितरण, स्रोत साधनहरूको पुस्तान्तरणको सुनिश्चितता हुने उपायहरूको अवलम्बन यस सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन सक्दछन् ।

३४. सारमा, विकासका क्रियाकलापहरू र त्यसबाट पर्यावरणमा पर्नेजाने असरहरूलाई यसबाट श्रृजित हुने लाभ र प्रदूषणको मात्राबिचको कडीबाट निर्धारण गरिनु विवेकसम्मत हुने देखिन्छ । जब विकासबाट श्रृजना हुने लाभहरूको तुलनामा त्यसबाट वातावरणमा पर्नजाने प्रतिकूल असरहरूको भार बढी हुन्छ तब असन्तुलनको अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विकासका क्रियाकलापहरूले निरन्तरता पाउनु हुँदैन ।

 

अब, वातावरणीय न्याय सम्बन्धमा सम्बन्धमा यस अदालतबाट के कस्तो विधिशास्त्रीय मान्यता कायम गरिएको रहेछ भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अर्को प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

३५. अन्य विषयहरूमा जस्तै वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनको रोहबाट विभिन्न व्याख्या र विवेचना गर्दै नेपाल सरकार तथा यसका सम्बद्ध निकायहरूलाई विभिन्न प्रकृतिका आदेश र निर्देशन जारी भएको पाइन्छ । विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगले सो क्षेत्रको जैविक विविधतालगायत समग्र वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको भन्ने विषयदेखि, जैविक विविधता, सीमसार क्षेत्रको संरक्षण, बागमती नदीको प्रदूषण, सवारी साधनबाट श्रृजित प्रदूषण, इँटा भट्टा, कागज कारखाना र दीर्घायी विषादीहरूले पारेको प्रभाव समेतका विविध विषयमा यस अदालतबाट महत्त्वपूर्ण आदेशहरू भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट भएका केही प्रतिनिधि आदेशहरूलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः

 

१. अधिवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत (रिट नं. ३५/२०४९)  आदेश मितिः २०५२/७/१४/३ पूर्ण इजलास 

(ने.का.प. २०५२ स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क पृष्ठ १६९)

३६. विष्फोटनको उपयुक्त र व्यवहारिक विकल्प खोजी गर्नेतर्फ सरकारले समुचित ध्यान पुर्‍याई उपयुक्त कदम चाल्नु पर्दछ । मार्वल उत्खननले प्रमुखता नपाई रोडा, गिटी उत्पादनतर्फ बढी प्रवृत्त भएको भन्ने प्रतिवेदनहरूबाट देखिई बढी मात्रामा विष्फोटन हुनजाने र ध्वनि, जल, वायु प्रदूषित हुने अवस्था सिर्जना हुनजाने हुँदा मार्वल उत्पादनलाई नै प्रमुखता दिलाएको खण्डमा वातावरण विनासको न्यूनिकरणमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्न सक्ने हुन्छ ।

३७. मानिसको जीवन साध्य हो, विकास सुखपूर्वक जीउने माध्यम हो । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण विना मानिस स्वच्छ र स्वास्थ्य तवरले जीउन सक्तैन । त्यसैले वातावरण सुरक्षा साध्य हो, यस तथ्यलाई मध्यनजर राखी वातावरण विनास हुनबाट जोगाउने उपायहरू परिचालन गर्नु पर्दछ ।

३८. गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशील, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य भएको नदेखिँदा उपरोक्त कुरासमेतलाई मध्यनजर राखी लागू नभएको खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागू गर्न, वायु, जल, ध्वनि एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षणतर्फ कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकोले विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

 

२. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (रिट नं. २९९१/२०५२) आदेश मितिः २०५४।२।२७।२, संयुक्त इजलास

३९. रिट निवेदनमा जिकिर गरिएका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मान्यताको विषयका साथै वातावरण र वातावरण संरक्षण भन्ने विषयवस्तुको प्रश्नहरू आवश्यक संवेदनशील, मानवीय र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषय देखिन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि (Convention for the protection of the world cultural and Natural Heritage, १९७२) मा नेपालको प्रतिबद्धता र सम्बन्धित निकायहरूबाट नेपाल कानूनबमोजिम प्रत्याभूत अधिकारअनुरूप कार्य भएका छन् छैनन् भन्ने अनुगमन गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको विषयमा राष्ट्रिय स्तरबाट नीति निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा एकरूपता कायम राख्नेतर्फ श्री ५ को सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले तदनुरूपको काम कारबाही गर्नू भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाममा यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

 

३. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालय (रिट नं. ३०१८/२०५२)आदेश मितिः  २०५६/२/३१, संयुक्त इजलासः 

४०. निर्माण गर्न लागिएको बुद्धनगरदेखि प्रसूतीगृह छेउको पाञ्चायनघाटसम्म बाटो सडक बनाउन दिँदा बागमती नदी र मठ, मन्दिर, घाटबिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध खत्तम हुन गई त्यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्राचीन घाट, भकारी, मठ, मन्दिरहरूको अस्तित्वमासमेत असर पर्ने र हिन्दू अधिराज्यको संस्कृतिको मूल्य र मान्यतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने कुरामा विवाद 

देखिएन । तसर्थ निवेदकहरूले निवेदन मागबमोजिम शंखमूल बुद्धनगरदेखि प्रसूतिगृह छेउको पाञ्चायनघाटसम्म बागमती किनारामा अनाधिकृतरूपमा सडक बनाएको देखिएकोले त्यस्तो अनाधिकृतरूपमा बनाएको बाटोको निर्माण रोक्का राख्न यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको देखिएको र यसै लगाउको रिट नं. ३०१७ को रिटमा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण समितिले समेत सडक निर्माण गर्ने नै हुँदा उक्त अनाधिकृत बाटोको निर्माण, गर्ने कार्य गर्न गराउनु नदिनु भनी स्थानीय प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । 

 

४. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल खानेपानी संस्थानसमेत (रिट नं. २२३७/२०४७) आदेश  मितिः २०५७।३।२६, संयुक्त इजलास 

४१. निवेदकहरूले खानेपानी नियमित र स्वच्छ नभएको दाबी गरेकोमा खानेपानी संस्थानले विश्व स्वास्थ्य संगठन (world Health Organization) को मापदण्डअनुरूप जैविक परीक्षण भएको जिकिर लिएको कारणबाट मुख नमिली विवादको स्थिति सिर्जना भएको हुँदा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्न रिटको सिद्धान्तले नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

४२. तर जनताप्रतिको अहम् दायित्वबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नभएको परिप्रेक्षमा ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्वप्रति सदा सचेत र सजग रही स्वच्छ, पर्याप्त र नियमितरूपमा खानेपानी वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक अध्ययन, खोज, अनुसन्धान गरी यथासम्भव अनुदान सहयोग प्राप्तिमा प्रयत्नरत रहन नेपाल खानेपानी संस्थानलाई र आफू मातहतको खानेपानी संस्थानलाई ऐनको प्रस्तावना अनुरूप स्वच्छ, सफा पानी वितरण गर्ने संस्थानको दायित्वतर्फ सजग गराउन यथोचित निर्देशन दिनेलगायत जो, जे कार्य गर्नुपर्दछ गर्नु भनी आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षित गर्ने गरी लेखी पठाउने । 

 

५. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत (रिट नं. २५/२०५८) आदेश मितिः २०५८।६।११, पूर्ण इजलास

४३. संयुक्त विज्ञप्ति नेपाल कानूनविपरीत रहेको भन्न सकिने अवस्था नभएकोले मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । तर सवारी साधनबाट वातावरणमा हुन सक्ने प्रदूषण रोक्न र विग्रँदो वातावरणको संरक्षणार्थ यूरो-१ को मापदण्डलाई नै आत्मसात गरी नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०५६ लागू भएको परिप्रेक्षमा अन्य मुलुकका सवारी साधन उत्पादक कम्पनीबाट दिइने प्रदूषण मापदण्डको प्रमाणीकरणबाट मात्र हाम्रो उद्धेश्य पूरा हुन्छ भन्नेतर्फ विश्वस्त नहुनु नै श्रेयस्कर हुने तथ्यलाई मध्यनजर राख्दा आयातीत सवारी साधन तोकेको मापदण्डभित्र परे नपरेको सम्बन्धमा जाँच गरी एकिन हुन सक्ने आवश्यक संयन्त्रको उचित व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । 

 

६.  अधिवक्ता थानेश्वर आचार्य विरूद्ध भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेडसमेत (रिट नं. ३०८९/२०५७) आदेश मितिः २०५८/८/१९, संयुक्त इजलासः

४४. वातावरण विनास हुन नदिई उद्योग सञ्चालन गर्ने दायित्व प्रत्यर्थी उद्योगको प्रमुख कर्तव्य रहनेमा विवाद छैन । मानवीय आवश्यकताहरू पूर्तिका साथै विकाससमेतको अपरिहार्यतातर्फ समेत दृष्टि राख्दा वातावरणलाई सन्तुलित राख्दै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यर्थी उद्योगले आफ्नो लिखित जवाफमा वातावरण एवं जल प्रदूषणको विषयमा आफूहरूसमेत संवेदनशील रहेको र त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत देखाएको स्थितिमा उद्योग नै बन्द गर्नु वा त्यहाँबाट अन्यत्र सार्नु भनी निवेदक मागबमोजिम परमादेश जारी गर्नुपर्ने भन्ने उपयुक्त हुने देखिएन । तापनि यस्तो विषयलाई उपेक्षा गर्न मिल्ने नभई यसप्रति संवेदनशील भई क्रियाशील हुन आवश्यक देखिँदा सो कारखानामा प्रयोग भएको पानीलाई शुद्ध पानीका रूपमा निष्काशन गर्न Water treatment plant समेत अविलम्बन जडान गर्नु, धुवाँमा भुसको धुलो मिसिन नदिन Dust collector समेत प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गर्नु भनी प्रत्यर्थी भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपालको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । 

 

७. अधिवक्ता भरतमणि गौतम विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (रिट नं. ३४७४/२०५६) आदेश मितिः २०५९।२।७, संयुक्त इजलास

४५. विपक्षीहरूले पनि निवेदकले निवेदनमा उठाएको समस्यालाई वातावरणको खतराको रूपमा लिई भोलि उत्पन्न हुने संकटलाई मध्यनजर राख्दै समस्या निरोपणको लागि आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको भन्ने देखिन आए तापनि गोकर्ण स्थित ल्याण्ड फिल साइटमा निस्किरहेको मिथेन ग्याँसको व्यवस्थापनलाई जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरू मध्ये कुन प्रत्यर्थीको के कानूनी कर्तव्य हो खुल्न नआई गोश्वारारूपमा सार्वजनिक कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने आधारमा परमादेशको आदेश जारी हुने स्थिति विद्यमान रहेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएन । तर निवेदनमा उल्लिखित गोकर्णक्षेत्रका ल्याण्ड फिल साइट र त्यसबाट सिर्जित मिथेन ग्याँसको सो सम्बन्धमा प्रभावकारी र सन्तोषजनक रोकथामको कार्य भएको भन्ने लिखित जवाफबाट नदेखिँदा उक्त विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पर्यावरणलाई सन्तुलनमा राखी मिथेन ग्याँससमेतका विषयमा कानून निर्माण गरी व्यवस्थित गर्न कारबाही गर्नु भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकोले विपक्षीको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

 

८. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय (रिट नं. ३४४०/२०५३) आदेश मितिः २०५९।११।२७, संयुक्त इजलास

४६. समग्रमा वातावरणको प्रदूषण कम गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको निवेदन व्यहोरामा असहमति कसैको हुन सक्दैन । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूमा गुड्ने विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरूबाट निस्कने मुख्यतः धुवाँबाट जनस्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको पाइन्छ । यसतर्फ प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित निकायहरूबाट अध्ययन टोलीसमेत गठन भई प्राप्त भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही भई प्रयासरत नै रहेको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त प्रतिवेदनहरूबाट पनि देखिन आउँछ । त्यसका बाबजूद पनि हाल त्यस्तो प्रदूषण रोकिएको वा कम भइरहेको अवस्था देखिन नआएको हुँदा उपत्यका बाहिरको वातावरण प्रदूषण हुन नदिनेतर्फसमेत आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै हाल उपत्यकाभित्र चल्ने साना टेम्पो, ट्याक्सीलगायत बस, मिनिबस, ट्रक, ट्रयाक्टर आदिबाट निस्कने धुँवाको प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न प्रभावकारी आवश्यक उपायको अवलम्बन बढीमा २ वर्ष सम्ममा गराई सक्नु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेतका नाउँमा यो निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । 

 

९. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (रिट नं. ३४१३/२०५८) आदेश मितिः २०६१।४।१२, संयुक्त इजलास

४७. प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरण कायम राख्न संविधान तथा कानूनले आवश्यक व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु र लिखित जवाफमा श्री ५ को सरकार वातावरण संरक्षणप्रति सजग छ भने तापनि विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनबाट विपक्षी श्री ५ को सरकारले कानूनअनुकूल काम गरेको भन्ने देखिन आएन ।

४८. यस अदालतको आदेशअनुसार गठित उल्लेखित विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको मापदण्डविपरीत हुने विपक्षी उद्योगले औराही नदीमा निष्कासित effluent मिसाई उद्योग सञ्चालन गरी नदी प्रदूषण गरेको देखिन आएको छ । त्यसैले यथासक्य चाँडो उपरोक्त उल्लेखित राजपत्रमा तोकिएको मापदण्ड ननाघ्ने गरी आवश्यक सुधारको व्यवस्था गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नु भनी आवश्यक यन्त्र जडान गर्नेलगायत सुधारको लागी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको समय दिई तत्पश्चात पुनः उल्लेखित विशेषज्ञ समिति वा आवश्यकताअनुसार अर्को विशेषज्ञ समितिद्वारा विपक्षी उद्योगको निरीक्षण गरी गराई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

 

१०. भीमसेन थापासमेत विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (रिट नं. ३०२४/२०५६) आदेश मितिः २०६०।१०।६, संयुक्त इजलास

४९. प्रधानसेनापति र ३ नं. वाहिनी अड्डाको लिखित जवाफबाट सुरक्षाको कडा व्यवस्था अवलम्बन गरेर उचाइमा होइन, सीधा सतहमा दुर्घटना हुन नदिने उपायहरू गरी फायरिङ कार्य गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदा हाललाई फाइरिङ रेन्जको कार्य रोकिहाल्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन 

आएन । सरकारले कुनै स्थानको जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा उसको नीति र कार्यक्रममा भर पर्ने हुँदा हचुवाको भरले बदनियतपूर्ण कार्य भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसैले विपक्षीहरूको कार्य कानूनविपरीतको भन्न नमिल्ने र निवेदकले कानूनी दायित्व परिपालना नभएको भनी देखाउन सकेको अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।

५०. परन्तु राज्यको कुनै पनि क्रियाकलापबाट जनधनको सुरक्षा र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव हुन नदिई शान्तिपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने मानिसको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले उल्लिखित फायरिङ रेन्जको उपयोगबाट पर्न सक्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका निष्कर्ष र सुझावहरूलाई मध्यनजर राखी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्कालीन एवं दीर्घकालीनरूपमा व्यवस्था मिलाई सैनिक अभ्यास फायरिङको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

 

११. शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ता विरूद्ध एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. (रिट नं. ३४८०/२०५९) आदेश मितिः २०६१/४/१२, संयुक्त इजलास

५१. यस अदालतको आदेशानुसार गठित विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको मापदण्डविपरीत हुने गरी विपक्षी उद्योगले औराही (बगले) नदीमा निष्कासित effluent मिसाई उद्योग सञ्चालन गरी नदी प्रदूषण गरेको देखिन आएको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो उपरोक्त उल्लिखित राजपत्रमा तोकिएको मापदण्ड ननाघ्ने गरी आवश्यक सुधारको व्यवस्था गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नु र आवश्यक यन्त्र जडान गर्नेलगायत सुधारका लागि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिई तत्पश्चात् पुनः उल्लिखित विशेषज्ञ समितिलाई वा आवश्यकताअनुसार अर्को विशेषज्ञ समितिद्वारा विपक्ष उद्योगको निरीक्षण गरी गराई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको अलावा देहायको थप आदेशसमेत जारी जारी गरिएको छः 

(१) विपक्षी उद्योगको प्रदूषण हुन नदिन जडान गरिएको यन्त्रलगायत निरीक्षण गराई विशेषज्ञ टोलीले निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनको एक एक प्रति यस अदालत तथा निवेदक जनहित संरक्षण मञ्चलाईसमेत अनिवार्य रूपले उपलब्ध गराउनु । 

(२) आजसम्म निरीक्षककै नियुक्ति हुन नसक्नुलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने 

हुन्छ । तसर्थ यथासक्य चाँडो निरीक्षक नियुक्ति गर्नेलगायतका ऐनमा भएका पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ।

 

१२. अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो विरूद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत (रिट नं. ३०४३) आदेश  मितिः २०६१।८।४, संयुक्त इजलास

५२. प्लाष्टिकका झोलाहरूको प्रयोगबाट पर्यावरणमा पर्ने असरका सम्बन्धमा वृहत एवं गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरी प्राप्त हुने वैज्ञानिक निष्कर्षको आधारमा उचित निर्णय गनुपर्ने अवस्था देखिएको हुँदा यसका निम्ति एक प्राविधिक समिति गठन हुनु वाञ्छनिय देखिन्छ ।

५३. अतः यस सम्बन्धमा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (RONAST) प्लाष्टिक प्राविधिज्ञ एवं वातावरणविद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री, श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका एवं नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधिसमेत समावेश हुने गरी एक प्राविधिक समिति गठन गरी माथि उल्लेख भएका प्रश्नहरूमध्ये प्रश्न संख्या ४ बाहेक अन्य प्रश्नहरूसमेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त समितिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन यसै आर्थिक वर्षभित्र पेस गर्नु भनी कार्यादेश (Terms of reference) दिई सो प्रतिवेदनको एकप्रति यस अदालतमा समेत प्रस्तुत गर्नु भनी श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं श्री ५ को सरकार, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा निर्देशात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरिएको छ ।

५४. साथै उक्त प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित बासिन्दाहरूको अभिमतसमेतलाई आधार लिई काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिकका झोलाहरूको बेचबिखत एवं उपभोग सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी नगरपालिकाहरूका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

 

१३. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध मन्त्रिरिषद् सचिवालय (रिट नं. २८९८/२०६०) आदेश मितिः २०६१/९/६, संयुक्त इजलास

५५. ऐन कानूनको प्रावधान लागू गर्नु श्री ५ को सरकारको कर्तव्य हो । ऐन कानूनको कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसमा रहेका व्यवस्था कानूनमा नै सीमित रहन जान्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३को दफा ८ बमोजिम वातावरण निरीक्षकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार वातावरण निरीक्षक पदका लागि के कस्तो योग्यता निर्धारण गर्ने हो सोको लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतसँग समन्वय गरी सम्बन्धित विशेषज्ञबाट राय लिनुपर्ने अवस्था भए लिई यथाशक्य पदपूर्ति गर्ने वा त्यस्तो निरीक्षकको काम कर्तव्य तोक्नेसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

 

१४. अधिवक्ता भोजराज ऐरसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (रिट नं. ३१८०/२०६१) आदेश मितिः २०६२।२।२३, संयुक्त इजलास

५६. स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएका पशुहरूलाई नदी किनारा र खुला ठाउँमा निर्विवादरूपमा बध गरी खुलै पसलमा पुर्‍याई जाँच नगरी मासु बिक्री भइरहेको भन्ने देखिन्छ । यसरी अनियन्त्रितरूपमा पशु बध गर्नाले प्रदूषण बढाएको छ भने अस्वस्थ र विना परीक्षण विक्री वितरण भइरहेको अस्वस्थ्य मासु खानाले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागी जनसाधारणले औषधोपचारमा ठूलो रकम खर्च गर्नुमात्र परेको छैन, यसबाट उपभोक्ताहरूको स्वच्छ तथा स्वस्थ्यरूपमा बाँच्न पाउने मौलिक एवं कानूनी हकमा पनि आघात परिरहेको छ । स्वस्थ मासु खान पाउन भन्ने अभिप्रायले नै विधायिकाले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ ल्याएको हो । यो ऐन लागू गरी स्वस्थ मासु तथा मासुजन्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नु विपक्षीको कानूनी कर्तव्य हो ।

५७. विधायिकाले कानून बनाई जारी गरिसकेपछि सो कानून एकै पटक लागू हुन नसक्ने स्थितिको रहेछ भने पनि कार्यपालिकाले चरणबद्धरूपमा लागू गर्नेतर्फ कार्ययोजना बनाई आवश्यकताअनुरूप लागू गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्र ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति भएको मान्न मिल्छ । पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ मिति २०५५।१२।८ मा लालमोहर लागी जारी गरिसकिएको भए तापनि हालसम्म पनि लागू गर्ने गराउनेतर्फ श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित निकायबाट कुनै कार्य भए गरेको भन्ने देखिन आएन ।

५८. अतः अत्यधिक जनसंख्याको चाप रहेको नेपाल अधिराज्यका महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा प्रस्तुत पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू हुन सक्ने पूर्वाधारहरू यथासम्भव छिटै तयार गरी गर्न लगाई निवेदन माग दाबीअनुसार यो ऐन लागू गर्नु गराउनु र यो ऐन चरणबद्धरूपमा कसरी लागू गर्ने गराउने हो सो विषयमा सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारीसमेत गराउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । 

 

१५. अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय (रिट नं. ३०२७/२०५९) आदेश मितिः २०६२/११/३, संयुक्त इजलास

५९. इँटा उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र जडान नगर्ने वा पुरानो प्रविधिलाई बन्द गरी नयाँ VSBK प्रविधिद्वारा सञ्चालन नगर्ने हो भने Private interest must yield to public interest को सिद्धान्तअनुसार निश्चित समयावधि तोकी वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायले Larger public interest लाई ध्यानमा राखी कडा निर्णय लिन पनि पर्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक कर्तव्य बोकेको श्री ५ को सरकारको आम जनताको स्वास्थ्यमा प्रदूषित वातावरणले गर्ने हानीबाट बचाउन कानूनको अक्षरस लागू गर्ने संवैधानिक कर्तव्य हो । तसर्थ देहायबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाउँमा यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छः

(१) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, भवन विभाग तथा आवश्यक मात्रामा विशेषज्ञ र निवेदक प्रो. पब्लिकको एकजना प्रतिनिधिसमेत रहने गरी एक टोली गठन गरी उपत्यकाभित्रका सबै इँटा उद्योगहरूमध्ये कति वटाले प्रदूषण रोकथाम प्रविधि जडान गरेका र कति वटाले नगरेको अध्ययन गर्ने र कुन-कुन इँटाभट्टाले प्रदूषण गरेको हो पहिचान गर्ने, 

(२) इँटा उद्योग बन्द गर्दा राज्यका निर्माण, विकास र नागरिकका आवास निर्माणमा के असर पर्छ र त्यसको विकल्प के हुन सक्छ अध्ययन गर्ने, 

(३) राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटकका लागि बनेका ग्रामीण क्षेत्रमा भएका स्तरीय रिसोर्ट र बालबालिका पढ्ने स्कूल र घनाबस्ती क्षेत्र वरपरका इँटा उद्योगहरू बन्द गर्न लगाउने, 

(४) नं. ३ को क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा भएका इँटा उद्योगहरूका हकमा उक्त अध्ययनबाट पाइएको प्रदूषण गर्ने इँटा भट्टालाई यही गठित समितिले आवश्यक र मनासिब समयभित्र कानूनमा तोकिएको अधिकारी वा निकायबाट प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न लगाउने र

(५) माथि १, २, ३ का कुराहरू ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरी एक प्रति प्रतिवेदन यस  अदालतलाई समेत उपलब्ध गराउने र नं. ४ का कुराहरूलाई मनासिब समय दिने गरी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

 

१६. प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय (रिट नं. ३४२९/२०६१)आदेश मितिः २०६२/९/४, संयुक्त इजलास

६०. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूचीमा तोकिएका उद्योगहरूको लागि विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरी ६ महिनाभित्र Standard निर्धारण गरी तोकी कानूनी व्यवस्था लागू गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

६१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ ले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिई वातावरण संरक्षणको लागि आवश्यक कार्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पेको र यस अदालतबाट यसभन्दा पहिलेपनि विभिन्न मुद्दाहरूमा उक्त कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विभिन्न मितिमा आदेशसमेत जारी भएकोमा जल र ध्वनि प्रदूषणको मापदण्ड अझ पनि नतोकिनुबाट कानून कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको, कानूनविपरीत अस्थायी प्रमाणपत्र वितरण गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिने कार्य ऐनको व्यवस्थाविपरीत भएकाले अनुसूची ७ मा उल्लेखित उद्योगलाई समेत मापदण्ड तोकी अनुगमन गर्नेतर्फ विशेष सतर्कताका साथ कार्य गनुपर्ने भएकाले सो कार्य यथासक्य चाँडो गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

 

१७. अधिवक्ता धनन्जय खनाल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारसमेत (संवत् २०६२ सालको विशेष रिट नं. ७३) आदेश मितिः २०६३।२।२५।५ विशेष इजलास

६२. प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि परेको र निवेदकले निवेदनसाथ Research & Investigation Tear Gas- Harassing Agent of Toxic Chemical weapon, Aug १९८९ Vol. २६२ पेस गर्नु भएको  रहेछ । निवेदकले पेस गरेका बुलेटिनका प्रतिलिपीबाट आज पनि विश्वमा अश्रु ग्याँस प्रयोग हुने गरेको र ठीक तरीकाले प्रयोग गरेमा अश्रु ग्याँस स्वास्थ्यको लागि हानीकारक नहुने भन्ने देखिन्छ । निवेदकले पेस गरेको उक्त प्रतिलिपीको दोश्रो पृष्ठमा If used correctly the Toxious effect of exposure are transient and of no long term consequence भन्ने उल्लेख छ । उक्त बुलेटिनको प्रतिलिपीबाट Tear gas को विवादित पक्ष पनि भएको भन्ने देखिएकोले सम्बन्धित विज्ञ वा वैज्ञानिकहरूको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीको प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित एक विशेषज्ञ टोली गठन गरी अश्रु ग्याँस स्वास्थ्यलाई कत्तिको हानिकार हो? यसको बदलामा विकल्प के हुनसक्छ वा सक्दैन, भए के विकल्प छ, र स्थानीय प्रशासकले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा अश्रु ग्याँस प्रयोग गर्ने कुराबाहेक अन्य कानूनी उपायबाट मात्र कत्तिको प्रभावकारिता आउँछ वा आउँदैन सोलगायत निवेदनमा उठाइएका कुराहरू समेत दृष्टिगत गरी एक वर्षभित्रमा अध्ययन सम्पन्न गरी गराई सोको आधारमा आवश्यक जो जे गर्नुपर्ने गर्नु र अध्ययन प्रतिवेदनको एक प्रति यस अदालतलाई समेत दिनु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएकोछ ।

 

१८. अधिवक्ता धनञ्जय खनाल विरूद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (संवत् २०६० सालको रिट नं. ३४०१) आदेश मितिः २०६३।५।११, संयुक्त इजलासः

६३. विश्व सीमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको बीसहजारी ताल र त्यसको वरिपरिको क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी विषय राष्ट्रिय मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको समेत भएकोले वीसहजारी ताल र यसको वरिपरि कुनै योजना संचालन गर्नुपर्ने भएमा Comprehensive रूपको Master Plan तयार गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १०, सीमसार नीति, २०५९, रामसार महासन्धि, १९७१, जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ र संविधानको धारा २६(२) समेतलाई मध्यनजर राखी सीमसारक्षेत्र बीसहजारी तालको संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । 

१९. देवीप्रसाद गौतम विरूद्ध जिल्ला वन कार्यालय बारासमेत (२०६४ सालको रिट नं. ००५८) आदेश मितिः २०६७।१।१५

६४. ढुंगाखानी सञ्चालन प्रकृयामा Energy प्रयोग हुन्छ । Energy प्रयोग हुँदा कम्तीमा पनि आवाज र धुलो निस्कन्छ । यसरी जंगल र खोलामा आवाज र धुलो पैदा हुँदा जंगलमा रहेका चराचुरूंगी र पानीमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । यसका साथै यी सब प्रकृयामा ढुवानी गर्दा झन आवाज र धुलो प्रदूषण बढ्दछ । यसमा विवाद हुँदैन । सो कुरा अंग्रेजी भाषामा कम्पनीले तयार गरेको वातावरण प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले नै भनिरहेको छ । तर सरकारी निकायहरूको लिखित जवाफ र काम कारवाही ठीक विपरीत छ । यदि सरकारी निकायहरू यसरी अल्मलिने वा आफ्नो काम कर्तव्य नै बोध नहुने हो भने संविधानले नागरिकलाई दिएको Right to pollution free environment र राज्यको नीति कसरी साकार हुन सक्ला ? यसप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । यो मुद्धामा सरकारका निकायहरूको गल्ती हुँदा वातावरण जस्तो संवेदनशील विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

६५. विपक्षी नेपाल प्रोग्रेसिभ कन्स्टक्सन प्रा.लि.लाई Stone Aggregates उत्पादनमूलक उद्योगमा दर्ता गर्ने गरी प्रमाणपत्र दिने भनी विपक्षी उद्योग विभागबाट भएको मिति २०६३।१२।२३ को निर्णय एवं सोही आधारमा जिल्ला बन कार्यालय बाराले उक्त उद्योगलाई ढुंगा संकलन गर्न इजाजत दिएको भन्ने मिति ०६३।३।२९ को पत्रसमेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको दृष्टिकोण, प्रचलित कानूनी व्यवस्था र नेपालले अवलम्बन गरेको वातावरण नीति प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

 

२०. भोजराज ऐर विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेत (२०६१ सालको रिट नं. ९९) आदेश मितिः २०६६।१२।१५

६६. बागमती नदी प्रदूषित हुन नदिन वातावरण संरक्षणका निमित्त यस अदालतबाट पटकपटक विभिन्न चरणमा आदेश भई विपक्षीहरूबाट आदेश कार्यान्वयनका सम्वन्धमा भए गरेका कामको प्रतिवेदन पेस हुन आएकोमा सो विवरण हेर्दा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०६५ तयार भई विचारणीय रहेको, बागमती सभ्यता विकास परिषद् विधेयक संसदमा पेस भइरहेको र बागमती कार्ययोजना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले मिति २०६६।४।२७ मा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा यस आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याई काम सुरू गरेको, मिति २०६५।१०।९ को नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार बागमती स्वच्छता कायम गराउने सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने छाता समिति गठन भई कार्य गरिएको, नगरक्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा अनिवार्यरूपमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्ने प्राप्त प्रतिवेदनहरू बाट देखिँदा हाललाई अवहेलनासम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाइरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन तामेलीमा राखी दिने ठहर्छ ।

६७. बागमती संरक्षण सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०५८।९।२ को आदेश र प्रस्तुत निवेदन सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशबमोजिम विपक्षीहरूबाट प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएका, गर्ने भनिएका कार्य एवं कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, का.म.न.पा., ल.पु. उप म.न.पा.समेतबाट र आवश्यक परे अन्य निवेदनमा विपक्षी बनाइएका र यस अदालतबाट झिकाइएका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसमेतबाट प्रत्येक ४।४ महिनामा कार्यान्वयनसमेतका काम कारवाहीको प्रगति विवरण लिई यस अदालतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाले नियमित अनुगमन गर्ने र कार्य प्रगति अगाडि नबढाइएको वा अदालतलाई दिइएको प्रतिवेदनबमोजिम कार्य नगरेको पाइए यसै निवेदनको मिसिल जगाई इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरी यो आदेश गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत 

दिनु । नियमित प्रगति प्रतिवेदन लिई काम कारवाही सन्तोषजनकरूपमा चले नचलेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रस्तुत निवेदन अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा निर्णय कार्यान्वयन शाखामा पठाइ दिनू । 

 

२१. पूर्णभक्त डंगोल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (२०६० सालको रिट नं. २८९१) आदेश मितिः २०६३।३।२०, संयुक्त इजलास

६८. विपक्षीहरूले वातावरणीय पक्षको ख्याल राखी कानूनद्वारा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि नअपनाई एवं सम्बन्धित विज्ञहरूको रायसमेत नलिई अरनिको राजमार्गको दायाँ बायाँका रूखहरू एवं उपत्यकाभित्रका समेत अन्य रूखहरू काट्ने काम गरेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएकोमा प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकबाट उठाइएको विषयलाई हलुका तरिकाले कहिले आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको र निवेदनमा उल्लेख गरेको कार्य भइसकेकोसमेत भनी उल्लेख गरेको पाइएबाट प्रत्यर्थीहरू ऐन नियमले प्रदान गरेको जिम्मेवारीप्रतिसमेत उदासीन रहेको देखियो ।

६९. तसर्थ पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशील, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा उपरोक्तानुसार प्रभावकारी एवं सन्तोषजनकरूपमा कार्य गरेको नदेखिएको र मन्त्रिपरिषदको २०५९।१।१९ को निर्णयलेसमेत रूख काटिएकोमा पुनः वृक्षारोपण, उद्यान पार्क बनाउनेसमेतको कार्य गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको देखिँदा सोको कार्यान्वयन गरी गराई वातावरणीय संरक्षणमा विशेष व्यवस्था मिलाउनु भनी प्रत्यर्थी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सडक विभाग र नगरपालिकाहरूका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

 

२२. भोजराज ऐरसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत (२०६० सालको रिट नं. ३३७७) आदेश मितिः २०६१।५।१, संयुक्त इजलास

७०. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण कायम गर्न प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थामासमेत नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि कोष खडा गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पर्दाथको हाल कायमी मूल्यबाट नै वा उपभोक्तालाई सकेसम्म थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य कुनै उपयुक्त तरिकाबाट प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि ऐनको उपरोक्त व्यवस्था लागू हुने मिति नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

 

२३.  नारायणप्रसाद देवकोटा वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०६७ अंक १२ नि.नं.८५२१ पृष्ठ २०५३

७१. योजनाकार एवम् सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई balance गर्न सक्नुपर्छ । आजको २१ औं शताव्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा conscious 

हुनुपर्छ । वातावरण विनासको cost को आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

७२. Public trust Doctrine अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार trustee सम्म हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधारवेगर छाडारूपले केवल नाम मात्रको राजश्व बुझाएको भरमा मात्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्य गर्न दिन हुँदैन ।

७३. प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभको दृष्टिले मात्र हेर्ने नभई त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्दा वातावरणमा कति पनि प्रतिकूल असर नपार्ने गरी मात्र उत्खनन र प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतलाई व्यापारिक प्रयोग गर्न दिँदा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा वरपरका वस्ती, वनजंगल, वातावरण, स्कूल, अस्पताललगायत अन्य संवेनदशील संस्था तथा जनतालाई असर नगर्ने गरी मात्र दिनुपर्ने हुन्छ ।

७४. यस अदालतबाट वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा विकास गरिएको उपरोक्त विधिशास्त्रीय मान्यताबाट पर्यावरणप्रति अदालतको चिन्ता र सरोकार स्पष्ट हुन्छ । वस्तुतः विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरूबाट सृजित प्रदूषणको असरबाट आजको विश्व वातावरण नराम्रोसँग प्रदूषित बन्दै गएको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट मानव समूदायलाई तिव्र औद्योगिकीकरण र प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ यस प्रकारका क्रियाकलापहरूबाट सिङ्गो प्रकृतिको अस्तित्व खतरामा पर्न लागेको छ । आर्थिक विकासका द्वारहरू नै बन्द गर्ने वा वातावरण प्रदूषण भई रहन दिने भन्ने दुवै विषयहरू कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित हुन सक्दैनन् । आर्थिक उन्नतिको लागि विकासको अपरिहार्यतालाई इन्कार गर्न सकिँदैन भने मानिसलगायत समस्त प्रकृतिको अस्तित्वका लागि पर्यावरण संरक्षणको विकल्प खोज्न पनि 

मिल्दैन । यसका लागि विकास र वातावरणबिचको सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।

७५. वस्तुतः विश्वभरका न्यायपालिकाहरूले वातावरण संरक्षणका खातिर आवश्यकताअनुरूप आफूलाई कठोर ढंगबाटसमेत प्रस्तुत गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू पाइन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको उच्च अदालतले लाटोकोसेरो संरक्षणलगायत वातावरण संरक्षणको पक्षमा समय-समयमा न्यायिक सक्रियताहरू देखाइएको अवस्था पाइन्छ । निवेदनमा उल्लेख गरिए जस्तै गंगा नदीको प्रदूषण नियन्त्रण तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वको ताज महलको संरक्षणमा त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट परेको असरसम्बन्धी विवादमा भारतीय उच्च अदालतले दिएका आदेशहरू वातावरणीय न्यायको विधिशास्त्रीय विकासका दृष्टिकोणबाट कोशेढुङ्गाकै रूपमा लिइन्छन् । माथि प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त आदेशहरूबाट दिगो विकास र वातावरणका पक्षमा यस अदालतले पनि आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याएको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

७६. कतिपय अवस्थामा अदालतलाई विकास विरोधिको संज्ञा पनि दिने गरिन्छ । तर आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई अवरूद्ध पार्ने वा समाजलाई पछाडि धकेल्नेसमेत अदालतको त्यस्तो छुट्टै स्वार्थ वा कुनै निहित उद्देश्य हुन 

सक्दैन । त्यस्तै पर्यावरणमा पर्न गएका उल्लेखनीय प्रतिकूल असरहरूलाई विकासको आडमा सहन गरेर बस्ने वा निष्कृयपन् देखाइरहने कुरा पनि आम जनसमुदायको बृहत्तर हित रक्षा गर्नुपर्ने न्यायिक दायित्वअनुरूप हुँदैन । त्यसैले विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गरी विकासका लाभहरूको फराकिलो, समावेशी र समन्यायिक वितरण हुने खालको दिगो विकासका पक्षमा अदालतले आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ । यस अदालतले पनि वातावरणीय न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीय मान्यताअनुरूप नै आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको तथ्य स्मरणीय छ ।

 

अब, जैविक विविधता र पर्यावरण एवम् सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणबाट गोदावरी क्षेत्रको के कस्तो महत्त्व रहेछ र विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगको क्रियाकलापबाट त्यसमा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुनआएको छ । 

७७. रिट निवेदन, लिखित जवाफ र पेस भएका कागजातहरू अध्ययन गर्दा गोदावरी क्षेत्रको अवस्थितिका सम्बन्धमा समयसमयमा विभिन्न अध्ययनहरू भएको देखिन्छ । राज्यका जिम्मेवार निकाय, गैरसरकारीक्षेत्र तथा अनुसन्धानकर्ताहरूका तर्फबाट गरिएका त्यस्ता अध्ययनहरूबाट गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिकका साथै जैविक विविधता र पर्यावरणीय महत्त्वहरू उजागर भइरहको पाइन्छ ।

७८. यसै क्रममा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय भू-तथा जलाधार संरक्षण विभागले आजभन्दा करिब २७ वर्षअघि २०४५ सालमा गराएको गोदावरी क्षेत्रको वातावरणीय सिंहावलोकन, २०४५ को सारांशमा गोदावरी क्षेत्रको महत्त्व बारे देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखियोः

मध्य पहाडी भेगको पारिस्थिक प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने, फूलचोकी माई, नौ धारा र गोदावरी कुण्डको उपस्थितिले धार्मिक महत्त्व राख्ने, नेपाल आउने विशिष्ट पाहुनाहरूको वृक्षारोपण स्थल, वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान स्थल, काठमाडौं उपत्यकाको उच्च पहाड फूलचोकी, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको खुला जीवित संग्रहालयको रूपमा परिचित, पर्यटक तथा काठमाडौंबासीको मनोरम स्थल, काठमाडौंबाट करिब १५ कि.मि. दक्षिणपूर्वमा अवस्थित चिरपरिचितस्थल गोदावरी हाल वन विनास र उद्योगको सञ्चालनबाट श्रृजित वातावरणीय विसंगतिको चपेटामा पर्दै गएको छ र संरक्षणको पर्खाइमा छ ।

 

७९. यसैगरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण परिषद्ले गरेको गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय अवस्था बारे छानविन प्रतिवेदन, २०४९ को पृष्ठ १४-१६ मा यस क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा, वनसम्पदा र जलसम्पदाका बारेमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको रहेछः

गोदावरी क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदाहरू

क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले सानो भए पनि गोदावरी क्षेत्र जैविक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अनुसन्धानस्थल, नेपाल आउने विशिष्ठ पाहुनाहरूको लागि वृक्षरोपण स्थल, नेपालको सबभन्दा पुरानो एक मात्र वनस्पति उद्यान स्थलका साथै काठमाडौं उपत्यकाको रमणीय दृश्यवलोकनका लागि उपयोग गर्न सकिने सबैभन्दा अग्लो डाँडाका रूपमा रहेको फूलचोकी डाँडाको अवस्थितिले गर्दा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । 

 

वन सम्पदा

फूलचोकी वन ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यही बनको उत्तरपश्चिम कुनामा रहेको गोदावरी वनका नामले प्रख्यात वनको आफ्नै धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्त्व छ । 

भौगोलिक, भौगर्भिक स्थिति आदिका कारणले, पाँच हजारदेखि नौ हजार फिटको उचाईमा रहेको यस क्षेत्रमा ५७१ प्रजातिका फूल फुल्ने रूख, घाँस जातिका १५ प्रजाति पाइन्छन् । यहाँको माथिल्लो भागमा खस्रु, कटुस, अँगेरी, बाँज, काफल इत्यादि वोट विरूवा पाइन्छन् भने तल्लो भागमा ओखर, लप्सी, झिङ्गाने, चिलौने, पैयुँ आदि पाइन्छन् । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय फूल लालिगुँरासको एउटै प्रजातिको बोटमा रातो, गुलावी र सेतो गरी तीनवटा रङ्गका फूल भेटिएकोले यो क्षेत्र अनुसन्धानका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सुनगाभा र घाँस जातिका विरूवाले पनि यो क्षेत्र निकै धनी छ ।

यहाँ तीन सय जति विभिन्न प्रजातिका पुतली, २५४ प्रजातिका चराहरू बसोवास 

गर्दछन् । यी मध्ये केही पुतली र चराहरू दुर्लभ र संवेदनशील हुनाले यिनीहरूको संरक्षणको काम अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यहाँ पाइने जनावरहरूमा रतुवा मृग, चित्तल, दुम्सी, वन विरालो आदि पर्दछन् । 

यसबाहेक यस क्षेत्रमा विश्वकै लागि नयाँ वनस्पति र कीटपतङ्ग अहिले पनि पत्ता लाग्दै गरेको कुरा विशेषज्ञहरू बताउँदछन् । यस क्षेत्रमा भइरहेका क्रियाकलापले गर्दा कतिपय जनावर, चराचुरूङ्गी, कीटपतङ्ग तथा वनस्पति लोप भइसकेको विश्वास गरिए पनि उचित संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएमा तिनीहरूको पुनरूत्थान हुन सक्ने कुरामा धेरै वैज्ञानिकहरू विश्वस्त भएको बुझिन्छ । 

वास्तवमा फूलचोकी वन जंगल सानै भए पनि यसलाई प्राकृतिक सौन्दर्यले पूर्ण, प्राणी तथा वनस्पतिको जीवित संग्राहलय मान्न 

सकिन्छ । यस क्षेत्रको विनाशलाई प्राकृतिक सम्पदाको ठूलो भण्डारको क्षतिको संज्ञा दिन सकिन्छ ।

 

जल सम्पदा

गोदावरी-फूलचोकी क्षेत्र प्राणी र वनस्पतिका दृष्टिकोणले मात्र होइन जल सम्पदाका दृष्टिकोणले पनि धनी छ । अपार जलस्रोतका लागि प्रख्यात पाँच धारा र नौ धारा वरिपरिका क्षेत्रलाई सन् १९५० को दशकको सुरूमा गोदावरी स्कूल स्थापना भएका बखत गोदावरी कुण्ड भनी नामाकरण गरिएको थियो ।

गोदावरी स्कूलले राख्दै आएको तथ्याङ्कअनुसार औषत वार्षिक २००० मि.मि. वर्षा हुने गरेको छ । गोदावरीलाई उपत्यकाको दक्षिणी भेगमा सबभन्दा बढी वर्षा हुने क्षेत्र मानिन्छ । यस वर्षाले यहाँका मूलहरूको वहाव कायम राख्न टेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् ।  

 

८०. उक्त अध्ययन प्रतिवेदन साथ संलग्न International Council for Bird Preservation का प्रेसिडण्ट Russell W Peterson ले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको जुलाई १९८८ को पत्रमा International Council for Bird Preservation को प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रकाशित भएको विषयको आधारमा गोदावरी क्षेत्रमा रहेका चराहरूको महत्त्वका सम्बन्धमा देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छः

As many as 256 bird species have been found there. Among the 155 breeding birds there are 34 with internationally significant populations in Nepal and 17 which are at risk in the country. Phulchowki is also of considerable importance for wintering and passage migrant birds. There are 23 winter visitors which have internationally significant breeding populations in Nepal and three are threatened species winter on the mountain.

त्यस्तै सो पत्रमा गोदावरी क्षेत्रको वन सम्पदार जैविक विविधताको वारेमा अगाडि भनिएको छः 

Phulchowki’s forests are famous throughout the world for the verity of their plants and animals. Numerous animal species, particularly insects, previously unknown to scence, have been discovered there in recent years. The forests are also of great importance for their flora and are rich in plant species which are endemic of endangered in Nepal.

The subtropical forest on Phulchowki’s lower slopes is an especially valuable part of Nepal’s heritage. Forests of this type … once covered much of central and eastern Nepal, but now virtually all have been converted to agriculture or cut for firewood or animal fodder. None are protected, which is a serious from Nepal’s present protected area system, and the forest on Phlchowki is one of the last examples of this forest type left in Nepal.

 

८१. त्यस्तै पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयबाट गराइएको फूलचोकी-चन्द्रागिरी संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६२ को पृष्ठ १४ मा यस क्षेत्रको जैविक विविधताका सम्बन्धमा देहायबमोजिम उल्लेख गरेको पाइयोः

यो क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र भरिपूर्ण छ । यस फूलचोकी चन्द्रागिरी क्षेत्रमा १९ किसिमका स्तनधारी जन्तुहरू रहेका छन् । तिनीहरूको प्राकृतिक अवस्थामा नै संरक्षण र व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ । साना स्तनधारी जनावरहरूको जीवन प्रणाली अत्यन्तै संवेदनशील हुने हुनाले तिनीहरूलाई पछिसम्म जोगाई राख्न जंगली अवस्थामा मानवीय र अन्य बाह्य प्रभावबाट जोगाउनु जरूरत पर्दछ । चार प्रकारका रैथाने (endemic) र ९९ प्रजातिका लोपोन्मूख तथा संकटापन्न अवस्थामा पुगेका वनस्पतिका (Rare and threatened) प्रजातिहरू मध्ये ९२ प्रजातिका चराहरू वनमाथि नै निर्भर रहने तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै महत्त्वपूर्ण मानिएका ३५ प्रजातिका चराहरू यस क्षेत्रमा बच्चा काढ्ने गर्दछन् । दुर्लभ Golden Emperor र Kaiset-I-Hind प्रजातिलगायत धेरै किसिमका पुतलीहरू र अन्य विभिन्न किसिमका जीव जीवात्माहरू पाइने यो क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिले अति महत्त्वूर्ण छ । 

 

८२. सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ १५ मा चरा संरक्षणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छः

चरा संरक्षणको दृष्टिकोणबाट फूलचोकी वन क्षेत्रको महत्त्व (BCN, 2005)

काठमाडौंबाट १६ कि.मि. दक्षिणपूर्वमा पर्ने फूलचोकी पहाडी वन काठमाडौं उपत्यकाको किनाराको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो मात्रै नभएर नेपालको अति महत्त्वपूर्ण चराहरूको क्षेत्र (Important Bird Area) पनि हो । यो फूलचोकी क्षेत्र संसारमै लोप हुने अवस्थामा पुगेका (Globally Threatened) र निश्चित क्षेत्रमा मात्रै घुमफिर गर्ने (Restricted-Range) चराका प्रजातिहरूको महत्त्वपूर्ण वासस्थान हो । हालसम्म यस क्षेत्रमा २९७ चराका प्रजातिहरू रेकर्ड गरिएका छन् । यस क्षेत्रको Broadleaved Temperate Forest ले Sino-Himalyan Temperate Forest Boime मा पाइने महत्त्वपूर्ण प्रजातिहरूको उल्लेख्य संख्या (Significant Populations) लाई वासस्थान प्रदान गरेको छ । यो क्षेत्र नेपालमा मात्र पाइने अति महत्त्वपूर्ण चरा काँडेभ्याकुर (Spiny Babbler, Turdoies nepalensis) को वासस्थान हो ।

 

८३. उक्त अध्ययनले फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रसमेतको महत्त्व र जैविक विविधता बारेमा उल्लेख गर्दै यसलाई संरक्षितक्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठ १६ मा पर्या-पर्यटन उपशिर्षकअन्तर्गत देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखियोः

सबैभन्दा धेरै जनघनत्व र जनसंख्या भएको राजधनी शहर काठमाडौंबाट नजिकमा पर्ने यस क्षेत्रलाई संरक्षितक्षेत्र बनाएमा राष्ट्रको एक आर्थिक विकासको मूल श्रोत मानिएको पर्या-पर्यटनको विकास गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । यसको जैविक विविधतालगायतका महत्त्वहरूले गर्दा आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिणत गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको रोजगारी र आय आर्जन वृद्धिमा ठूलो टेवा मिल्ने देखिन्छ ।

फूलचोकी डाँडालाई अन्तरार्ष्ट्रियरूपले बढी महत्त्वपूर्ण चरा अवलोकन क्षेत्र र वनस्पति उद्यान मानिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा उच्च यस ठाउँबाट सगरमाथा सहित अन्य सेता हिम श्रृंखलाहरू (Snow Capped Mountains) देख्न सकिनुका साथै नेपालको राष्ट्रिय फूल गुराँसलगायतका विविध प्रकारका फूलहरूको अवलोकन गरी भरपुर मनोरञ्जन प्राप्त गर्न 

सकिन्छ । धार्मिक दृष्टिलेसमेत अति महत्त्वपूर्ण यो फूलले ढाकिएको डाँडामा (Flower covered hill) पर्यटन विकासको प्रशस्त संभावनाहरू देखिन्छन् । गोदावरी क्षेत्रमा रहेका गोदावरी कुण्ड, शाही वनस्पति उद्यान, मत्यस्यविकास केन्द्र गोदावरी नदी आदि थप थप पर्यटकीय आकर्षणहरू हुन् । 

 

८४. यसप्रकार सरकारी तवरबाटै २०४५ साल देखि २०६२ सालसम्म करिब सत्र वर्षभित्र विभिन्न अन्तरालमा गराइएका उपरोक्त अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिकका अलावा पर्यावरणीय र जैविक विविधतासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर भैरहेको पाइन्छ ।

८५. गोदावरी क्षेत्रको शीरमा रहेको फूलचोकी डाँडा काठमाडौंमा मनसुन प्रवेश हुने सबैभन्दा अग्लो डाँडा र हिउँद याममा हिमपातसमेत हुने तथा मनोरम दृश्यावलोकन स्थल हो भन्ने देखिन्छ । सोही डाँडाको तल गोदावरी वन रहेको भन्ने देखिन्छ । सो क्षेत्रको वनलाई विश्वबाटै लोप हुन लागेका विभिन्न प्रजातिका रूख, विरूवा र घाँसजन्य वनस्पतिको लागि अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा मानिएको पाइन्छ । त्यस्तै उक्त क्षेत्रमा पाइने काँडे भ्याकुरलगायतका चराहरू नेपालमा मात्र पाइने लोपोन्मूख प्रजातिका भई संरक्षणको पर्खाइमा रहेको भन्ने विदेशी विज्ञसमेत संलग्न भई गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको छ । यसका अतिरिक्त उक्त क्षेत्र पुतली तथा अन्य स-साना स्तनधारी जीवजन्तुको लागिसमेत प्रशिद्ध रहेको पाइन्छ । गोदावरीको तल्लो भेगमा प्रशस्त पानीका मुहान, प्रख्यात पाँच धारा तथा नौ धारा रहेको भन्ने देखिन्छ । गोदावरी पुष्प उद्यान, मत्य विकास केन्द्र र नेशनल हार्वोरियम रहेको सो क्षेत्र सीमसारक्षेत्रको रूपमा समेत रहेको देखिन्छ ।

८६. त्यस वरिपरिका क्षेत्रलाई गोदावरीकुण्ड नामाकरणसमेत गरिएको र बाह्रवर्षे धार्मिक गोदावरी मेलासमेत लाग्ने गरेको पाइयो । विभिन्न देवी देवताका मठ मन्दिर, गुम्बा अवस्थित भई धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाटसमेत महत्त्वपूर्ण रहेको उक्त स्थानलाई विशेष संरक्षण गरिनु पर्ने भनी नेपाल सरकार तथा युनेस्कोको अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा समेत सिफारिस गरिएको देखिन्छ ।

८७. सारमा, महाभारत पहाड श्रृंखलाको करिब १५१५ मिटरदेखि २७१५ मिटर उचाइसम्म रहेको यो क्षेत्र जलवायु, जैविक विविधता, भौगोलिक अवस्थिति र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणालीसमेतका कारणले जीव विज्ञानको जीवित संग्राहलयको रूपमा अवस्थित रहेको देखियो । घना आवादी भएको काठमाडौं उपत्यकाको लागि स्वच्छ पानी र वायुको स्रोतका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा रहेका वनस्पति उद्यान र पार्कमा शहरको धुँवा, धुलो र ध्वनी प्रदूषणबाट राहत लिन मानिसहरू विदाका दिन विश्राम र घुमफिरका लागि जाने गरेको पनि पाइयो । उपत्यका नजिकैको खुला, जैविक विविधताले भरिपूर्ण र प्राकृतिकरूपमा ज्यादै मनोरम तथा सुन्दर गोदावरी क्षेत्रको महत्त्वका सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरिरहन आवश्यक देखिएन । 

 

जैविक विविधतालगायतका दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण उक्त क्षेत्रमा विपक्षी गोदावरी मार्वल्स उद्योगको सञ्चालनबाट प्रतिकूल असर परे नपरेको सम्बन्धमासमेत विश्लेषण हुन वाञ्छनीय देखियो ।

८८. रिट निवेदनमा गोदावरी मार्वल उद्योगको सञ्चालनबाट बन विनाश हुनुको साथै, मार्वलभन्दा पनि व्यापकरूपमा रोडा ढुंगाको उत्खनन् र कारोवार हुने गरेको, विस्फोटनका कारणबाट त्यस क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वनस्पति, जंगली जनावर, पुतली तथा चराचुरूङ्गीसमेतको जैविक विविधता नष्ट भएको, भू-क्षय र पानीका मुहानहरू प्रदूषित भएको, स्थानीय वासिन्दा, विद्यालय र अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई असर परेको आदि विषयहरू प्रमुखरूपमा उठाएको देखिन्छ ।

८९. विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगको लिखित जवाफ तथा सोतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा गोदावरी क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुनै कार्य उद्योगका तर्फबाट नगरिएको, सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपणलगायतका Long term, Short terms कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिआएको, ISO१४००१ को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, ६०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको, भू-सतहमा बिचलन ल्याउने, वन्यजन्तु लोप हुने, पानी प्रदूषित गर्ने, ध्वनी प्रदूषण, जल प्रवाह परिवर्तन गर्ने, सांस्कृतिक र पुरातात्विक विषयवस्तुलाई क्षति पुग्ने कार्य नगरेको र वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि जंगलको साथसाथै जंगली जीवजन्तुको संख्यामा समेत उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि भएको भन्नेसमेत जिकिर लिएको पाइन्छ ।

९०. निवेदक र विपक्षीहरूको उपरोक्त परस्पर विरोधाभाषपूर्ण दाबी जिकिरका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनको निमित्त फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण र जैविक विविधतासमेतका सम्बन्धमा भएका उपरोक्त अध्ययन प्रतिवेदनहरू नै केलाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

९१. तत्कालीन श्री ५ को सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय भू-तथा जलाधार संरक्षण विभागले २०४५ सालमा गराएको माथि उल्लिखित गोदावरी क्षेत्रको वातावरणीय सिंहावलोकन, २०४५ को निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा अन्य कुराका अतिरिक्त यस क्षेत्रको जैविक विविधता र पर्यावरणमा गोदावरी मार्वल उद्योगले पारेको प्रतिकूल असरका बारेमा देहायबमोजिम बूँदागतरूपमा उल्लेख भएको देखियोः

(१) गोदावरी क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणमा वन विनास र गोदावरी मार्वल उद्योगको कारणबाट प्रतिकूल प्रभाव परेकोले त्यँहा पाइने वन्यजन्तु लोप हुन सक्ने, महत्त्वपूर्ण तथा दुर्लभ वनस्पतिहरू लोप हुन सक्ने र सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीमा आघात पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

(२) गोदावरी मार्वल उद्योगको विस्तारीकरणबाट विशेषतः भू-दृश्य तथा गोदावरीको सौन्दर्यमा मात्र आघात नपरी त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणको सम्बन्धमासमेत प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ ।

(३) मध्य पहाडी भेगको प्रतिनिधित्व गर्ने यस गोदावरी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलन गर्न विकास निर्माणका कार्यहरू बन्द गरी संरक्षितक्षेत्रको रूपमा विकास गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

 

९२. वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा वर्तमान समयमा जस्तो सोच विकास नभइसकेको, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू नगरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत वातावरण प्रति खासै चासो नदेखाइएको अवस्थामा नेपालको वन मन्त्रालयअन्तर्गत गराइएको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरूले जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणप्रति महत्त्वपूर्ण र भविष्यकेन्द्रित दृष्टिकोण राखेको स्पष्ट हुन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा गोदावरी मार्वल उद्योगको सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता र समग्र इको-सिस्टममा प्रतिकूल असर परेको ठोस र वस्तुनिष्ट आधारसहित भौतिक विकास निर्माण कार्यहरू बन्द गरी संरक्षितक्षेत्रको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको देखियो । कुनै विवाद नभएको समयमा जिम्मेवार निकायबाट स्वतन्त्र ढंगबाट भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरूलाई नजर अन्दाज गरिहाल्नु पर्ने कुनै कारण देखिन्न ।

९३. यसैगरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण परिषद्‌द्वारा गरिएको गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय अवस्थाबारे छानबिन प्रतिवेदन, २०४९ मा समेत गोदावरी मार्वल उद्योग सञ्चालनबाट वन, पर्यटन, कृषि तथा पशुपालन, जलस्रोतसमेतमा असर परेको कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । गोदावरी मार्वल उद्योगलले वातावरणमा पारेको असरका वारेमा विश्लेषणसहित उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भनी छानविन कार्यदलका बहुमत सदस्यहरूले राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनको बहुमतको रायमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायको विषय औंल्याइएको पाइयोः– 

गोदावरी मार्वल उद्योगले यस क्षेत्रको करिब १०० हेक्टर जङ्गलमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ । ढुङ्गा, मार्वल उत्खनन् तथा रोडा बनाउने, मार्वल तयार गर्ने आदि क्रियाकलापबाट उत्पन्न बाढी तथा पहिरोका कारण नदीका कमाण्ड क्षेत्रका जनताहरूको धान बालीमा मात्र वार्षिक बत्तीस लाख रूपैयाँ बराबरको बाली विनास हुँदै आएको छ । त्यहाँको भौगोलिक स्थिति हेर्दा जे जस्ता प्रयास गरे पनि खानीबाट रातोमाटो बग्ने प्रक्रिया रोक्न सम्भव छैन । गोदावरी क्षेत्र वनस्तपति, जनावर, पन्छी र पुतलीहरूको दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्त संवेदनशील छ । त्यहाँ गरिने विस्फोट आदिका कारणले अमूल्य पुतली तथा दुर्लभ चराहरू सदाका लागि लोप हुने स्थिति छ । खानी सञ्चालनबाट त्यहाँको सुन्दरता गुमेको मात्र होइन त्यो क्षेत्र कुरूप बन्न पुगेको छ । प्राकृतिक सम्पदाको विनाश भएर देश र नेपाली जनताले करोडौं गुमाउनु परिरहेको अवस्थामा चारसय मजदुरलाई रोजगारी दिएको र सरकारलाई वार्षिक करिब बाईस लाख रूपैयाँ राजश्व बुझाउने तर्क दिई खानीलाई यथावत सञ्चालन गर्न दिएमा स्थानीय जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । साथै गोदावरी मार्वल उद्योगको गतिविधिलाई नरोकी गरिने संरक्षणका कार्यक्रम दिशाहीन मात्र हुँदैन विश्वास श्रृजना गर्ने पनि हुन सक्दैनन् । तसर्थ गोदावरी मार्वल उद्योग तुरून्त बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

गोदावरी क्षेत्रको मार्वल डिपोजिट उच्च कोटीको नभएको, राम्रो स्लाव ननिस्कने, बिचबिचमा ढुङ्गा निस्कने र ब्लकहरू चिरा पर्ने र मार्बल झिक्दा थुप्रै माटो र ढुङ्गा निरन्तर हटाउनु पर्ने भई खानीक्षेत्र बढाइँदै जानुपर्ने कुराहरू खानीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पाइन्छन् । त्यसकारण रोडा ढुङ्गाको व्यापार विना उक्त उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने देखिन्छ । उद्योगीले देखाएको परिमाणभन्दा धेरै बढी रोडा ढुङ्गाको व्यापार त्यहाँ भइरहेको पनि आशंका छ । भौगर्भिक प्रतिवेदनहरूले पनि खानी विस्तार गर्दा उत्तरतिर उत्खनन् गर्दै लानुपर्ने देखाएका छन् । यसबाट सो उद्योगको विकासमा रोडा ढुङ्गा व्यापार निरन्तर हुने अवश्यम्भावी    छ । त्यसैले यो उद्योगलाई बढी ढुङ्गा खानीको रूपमा लिइनु पर्ने देखिन्छ । यस आधारमा पनि सो खानी चल्न दिनु वाञ्छनीय छैन ।

 

९४. उक्त रायमा विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगले त्यस क्षेत्रको पर्यावरणमा पारेको प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा औंल्याइएको पाइयो । खास गरी उद्योग सञ्चालनको कारणबाट त्यसक्षेत्रका दुर्लभ वनस्पति, चराचुरूङ्गी, पुतलीलगायतको जैविक विविधता मात्र नष्ट हुँदै गएको नभई प्राकृतिक सौन्दर्यता नै गुम्दै गएको र कुरूप भएको भन्ने विषय मननीय रहेको देखिन्छ । साथै त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाका कारण जस्तासुकै सुधारका उपाय गर्दासमेत रातोमाटो बग्न नरोकिने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । मार्वलको भण्डारण र गुणस्तर दुवै राम्रो नभएको र मार्वलभन्दा पनि बढी मात्रामा ढुंङ्गा उत्खन्न गरिएको हुँदा उद्योगलाई मार्वल उद्योगभन्दा पनि ढुंङ्गा उद्योगका रूपमा लिनुपर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको देखिन्छ । यसबाट मार्वल उद्योगका रूपमा विपक्षी उद्योगको उपादेयता खासै देखिन्न । साथै विपक्षी उद्योगले केही व्यक्तिलाई दिएको रोजगार र राज्यलाई बुझाएको राजश्वभन्दा कैयौं गुणा पर्यावरणमा क्षति पुगेको भन्ने प्रतिवेदनको अंशले विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम हुन सकेको भन्ने पनि देखिँदैन ।

९५. उक्त अध्ययन प्रतिवेदन साथ संलग्न International Council for Bird Preservation का प्रेसिडण्ट Russelll W Peterson ले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको जुलाई १९८८ को पत्रमा International Council for Bird Preservation को प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रकाशित भएको विषयको आधारमा फूलचोकीको तल्लो भाग अर्थात गोदावरी क्षेत्रमा भइरहेको निरन्तर उत्खननको असरबारे यसरी उल्लेख गरिएको पाइन्छः

The continued quarrying on the lower slopes is major threat, especially to the vitally important subtropical forest, and this really should be stopped immediately. 

 

९६. Carolo lanskipp and Tim Lanskipp ले International Council for Bird Preservation, UK को लागि गरेको Conservation Project for Phulchoki Mountion, Nepal विषयक अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठ ७४ मा देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छः

If Phulchowki’s forests and their wildlife are to continue to survive, action must come soon; the quarries must be closed and Phulchowki designated a protected area. At the present rate of destruction, the stage will be reached in the foreseeable future where many species will disappear. Even if the trees were to recover some of the forest inhabitants would take many years to recolonize and other would never do so.

 

९७. वस्तुतः अदालत स्वयंले सबै विधा र विषयहरूमा विषयगत विशेषज्ञता राख्न सम्भव 

हुँदैन । त्यसैले कतिपय प्राविधिक विषयहरूमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको भनाईमा अदालतले भर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्ता प्रतिवेदनहरू अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म मात्र विश्वसनीय हुने गर्दछन् । रिट निवेदनमा आधार लिइएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा अभिव्यक्त गरेको राय अन्यथा हो वा निजहरूको उद्योगप्रति यो यस्तो पूर्वाग्रह रहेको थियो भनी विपक्षी उद्योगको लिखितजवाफमा विश्वसनीय आधारसहित खण्डन गर्न सकेको पाइँदैन । राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू संलग्न भई फरक निकायबाट फरकफरक समयमा गराइएको अध्ययनबाट २०४५ सालमा भएको अध्ययनको निष्कर्षलाई नै पुनः पुष्टि गरेको पनि देखिन्छ । त्यसैले कुनै विवाद नभएको समयमा स्वतन्त्ररूपमा गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू वैज्ञानिक, यथार्थपरक र वस्तुपरक नै भएको अनुमान अदालतले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९८. यसका अतिरिक्त तत्कालीन प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा तयार पारिएको स्थलगत अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०५० मा पनि गोदावरी मार्वल उद्योग सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरका बारेमा चर्चा गरिएको पाइन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा स्थानीय वासिन्दाहरूको छलफलमा आधारित भई देहायका विषयहरू औंल्याइएको देखियोः

गोदावरी क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्णक्षेत्र रहेको छ । धेरै जातका वनस्पति, चरा चुरूङ्गी, पुतली र फूलहरू एकै ठाउँमा धेरै पाइने, यस क्षेत्रमा मानव अतिक्रमणबाट पुगेको क्षति र मार्वल उद्योगलगायतका अन्य उद्योगबाट भएको वातावरण प्रदूषणका बारेमा व्यापक जनगुनासो रहेकाले उपसमितिले स्थानीय वासिन्दा जनप्रतिनिधिहरू वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू वनस्पति उद्यानका र स्कूलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । 

छलफलका क्रममा मार्वल उद्योगको खानीबाट धुलो उडेको, धुलोले हावा र वनस्पति प्रदूषित गरेको, गोदावरी मार्वल उद्योगलगायत अन्य अनेकौं कारणबाट गोदावरी फूलचोकी क्षेत्रमै वन विनास भएको, त्यस क्षेत्रमा पाइने वनस्पति, चराचुरूङ्गी, पुतली र फूलहरू विनाश हुँदै गएको, उद्योग क्षेत्रमा हुने व्लाष्टिङ्गले आसपासमा असर परेको, खानी क्षेत्रबाट बगेको रातो माटो खेतमा जाने र यसबाट उत्पादनमा ह्रास आएको जस्ता कुराहरू उठाएका थिए । 

 

९९. स्थानीय वासिन्दाले गोदावरी मार्वलको कारण आफ्नो बसोबास र वरिपरिको वातावरणमा परेको प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा आफूले प्रत्यक्षरूपमा देखे भोगेको पीडालाई जनप्रतिनिधिहरू समक्ष व्यक्त गरिएको उक्त भनाईलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट उद्योगले सिर्जिना गरेको रोजगारीबाट स्थानीय जनता लाभान्वित भइरहेको र उनीहरूको उद्योगप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको भन्ने विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगको लिखित जवाफ विश्वसनीय देखिँदैन । 

 

साथै सोही प्रतिवेदनमा गोदावरी मार्वलले मार्वलभन्दा पनि ढुङ्गाको उत्पादन बढी गर्ने गरेको विषयलाई देहाय अनुरूप औंल्याइएको पाइयो

मार्वल उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा दर्ता भएको उद्योगले मार्वल भन्दा रोडा ढुङ्गा बढी उत्पादन गरेको र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय चुप लागेको र राजश्वसमेत असूल नगरेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उद्योगले दिएको विवरणबाट पनि सो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्य भरमा रोडा ढुङ्गा र गिट्टी उत्पादनमा कर लगाउने कानून नभएको स्थिति देखिन्छ । समयमा महालेखा परीक्षकले जानकारी गराउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्ने कुरामा तदारूखता देखाएको छैन । यसरी देशको प्राकृतिक श्रोतको उपयोग हुने तर राष्ट्रले यसबापत कुनै आम्दानी नगर्ने र व्यक्ति मात्र लाभान्वित हुने अवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा तुरून्तै समायानुकूल हुने गरी खानीजन्य उद्योगको उत्पादनलाई प्रमुख उत्पादन र सहउत्पादनमा वर्गीकरण गर्न तथा सहउत्पादनमा समेत आवश्यकताअनुरूप राजश्व लगाउन सकिने नियम कानूनहरूको व्यवस्था गरी समयानुकूल बनाई राजश्व लिने व्यवस्था हुन अति जरूरी देखिन्छ ।

 

१००. उपरोक्त अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षबाट विपक्षी उद्योगले मार्वलभन्दा पनि बढी ढुङ्गा, रोडाको कारोवार गर्ने गरेको र राजश्वसमेत छल्ने गरेको भन्ने निवेदकहरूको भनाई सत्यतामा आधारित रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । व्यक्ति विशेषको आर्थिक लाभका लागि मार्वलका आडमा रोडा ढुंगा उत्पादन गर्ने छुट दिई महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा खतरामा पार्न दिइएको हो भने त्यो उचित हुन सक्दैन ।

१०१. उपरोक्त अध्ययन प्रतिवेदनहरूका सम्बन्धमा निवेदक सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिजसमेत विपक्षी भएको (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्शव विशेषांङ्क २०५२ पृष्ठ १६९) रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट यसअघि पनि विवेचना भइसकेको देखिन्छ । यस अदालतबाट सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरी वातावरणमा परेको असरलाई रोकथाम गर्न निर्देशन भएकोमा उक्त आदेश भएको करिब दश वर्षपछि नेपाल सरकार वन मन्त्रालयबाट २०६२ सालमा फूलचोकी-चन्द्रगिरी क्षेत्रलाई संरक्षितक्षेत्र घोषणा गर्ने सम्बन्धमा पुनः अध्ययन भएको 

देखिन्छ । उक्त फूलचोकी चन्द्रागिरी संरक्षितक्षेत्र घोषणा गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६२ मा यस क्षेत्रको संरक्षणका सम्बन्धमा देहायबमोजिमको विश्लेषण भएको देखिन्छः

अति महत्त्वपूर्ण अलौकिक जैविक विविधता, भू-दृष्य र वातावरणको मिलन भएको यस क्षेत्रलाई नेपालको जैविक विविधता रणनीति २००२, जैविक विविधता अभिलेखीकरण आयोजना १९९६ लगायतका प्रतिवेदनहरूले समेत संरक्षण गर्न उच्च महत्त्व दिएका छन् । अति महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणाली र वन्यजन्तुहरूका साथै तिनीहरूको वासस्थान जोगाउने उद्देश्यका साथ गरीबी न्यूनिकरण र जैविक विविधता संरक्षणको लागि वातावरण मैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा स्थापना गरी संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट दीर्घकालसम्म जैविक विविधता संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सामूदायिक विकास गर्न साथै यसैको माध्यमबाट गरीबी न्यूनिकरण गर्ने राष्ट्रिय मूल नीतिसँग एकाकार भई अघि बढ्न सकिने  हुन्छ । देशको राजधनी काठमाडौंको काखैमा रहेका श्रोत साधनहरूको निरन्तर र दीर्घकालीन प्रयोग गर्दै जैविक विविधता संरक्षणका साथै सामाजिक र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू पहिल्याई अघि बढ्नु आजको आवश्यकता नै हो, जुन आजसम्म हुन सकेको छैन । 

 

१०२. अन्तराष्ट्रिय सन्धि सिर्जित जैविक विविधता संरक्षण गर्नुपर्ने नेपालको दायित्व र नेपाल सरकारले जैविक विविधता संरक्षणको लागि चालेका कदमहरूको सन्दर्भमा यस क्षेत्रको संरक्षणका सम्बन्धमा सोही प्रतिवेदनमा देहायबमोजिम औचित्यता पुष्टि गर्ने आधारहरू उल्लेख गरेको पाइयो :

जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ को जैविक विविधता संरक्षण, उपयोग र फाइदाहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने लक्षित उद्देश्यका लागि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको रूपले नेपालले सन् २००२ मा नेपाल जैविक विविधता रणनीति, २००० तयार पारी स्वीकृतसमेत गराई श्री ५ को सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सो रणनीतिमा नेपालमा पाइने सम्पूर्ण ११८ पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू (Dobremez,१९७२) संरक्षित क्षेत्रभित्र पारी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने नीति रहेको र सो रणनीति कार्यान्वयन एवम् श्री ५ को सरकारको लक्षित उद्देश्य पूर्तिका लागि यो क्षेत्रलाई संरक्षितक्षेत्रको रूपमा व्यवस्थापन गर्नु जरूरी छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा पाइने जम्मा ५२ पारिस्थितिकीय प्रणालीमध्ये हाल संरक्षितक्षेत्रभित्र जम्मा ३३ वटा परेका छन् । यस फूलचोकी-चन्द्रगिरीक्षेत्रलाई संरक्षितक्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिँदा थप पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू समेटिनुका साथै संरक्षणको अभावमा लोप हुन लागेका संकटापन्न अवस्थामा पुगेका वनस्पति, जनावर, पंक्षी, किरा, पुतली आदि प्राणीहरूको संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

गोदावरी मार्वल उद्योग सञ्चालित वनक्षेत्र वरिपरी घना वस्ती विकास भइरहेको, राष्ट्रिय हर्वेरियम, सेन्ट जेभियर्स स्कूल, अन्य स्कूलहरू, पुष्प उद्यान, मृग कुञ्ज, कृषि अनुसन्धान केन्द्रको माछा र माहुरी फाराम, ICIMODE को Domestic Centre जस्ता संरचना र प्राकृतिक गुफा एवम् अन्य जैविक विविधताको Hot Spot भएकोले यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वको सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले  अति संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तर विस्फोटन गरी खानी सञ्चालन गराई रहन उपयुक्त देखिएन ।

 

१०३. उपरोक्त अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा औंल्याइए विषयहरूका आधारमा गोदावरी मार्वल उद्योगको सञ्चालनबाट गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व र त्यस क्षेत्रमा विद्यमान जैविक विविधता, पारिस्थिकीय प्रणाली, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्थासमेतमा प्रतिकूल असर पुगेको रहेछ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह गरिरहनु पर्ने भएन । त्यति मात्र होइन यस अदालतबाट सो क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका लागि भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम उचित र पर्याप्त उपायहरू अवलम्बन गरिएको वा सो गर्दागर्दै पनि त्यसप्रकारको क्षति कम भएको वा हुने सम्भावना रहेको भन्ने पनि देखिएन । उक्त क्षेत्रको पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई मध्येनजर गर्दा अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा औंल्याइएअनुरूप संरक्षित गरी अक्षुण्ण राख्नुपर्ने देखियो । 

 

गोदावरी मार्वल उद्योगबाट सो क्षेत्रमा भइरहेका उत्खननका क्रियाकलापहरू नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुरूप छन् छैनन् भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अर्को प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

१०४. प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगको सञ्चालनबाट मुख्यतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (१) द्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक, धारा १८ द्वारा प्रदत्त आफ्नो संस्कृति संरक्षणको हक, धारा १९ द्वारा प्रदत्त आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने धार्मिक हक, धारा २६(४) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरणको अधिकार एवं धारा ८८(२) द्वारा संरक्षित सार्वजनिक सरोकारको संरक्षण गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२(१) र दफा २७(१) तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम १९ को देहाय (ख) तथा नियम ४३ को देहाय (घ), वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ र दफा १०(१) एवम् वन ऐन, २०४९ को प्रस्तावना र त्यसको भावनामा अभिव्यक्त भएका कानूनी हक हनन् भएको भन्ने पनि निवेदकहरूको दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगको लिखित जवाफमा उक्त उद्योगले निवेदकले उल्लेख गरेको जस्तो संवैधानिक र कानूनी हक हनन् नगरेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१०५. प्रस्तुत निवेदन वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुनुपूर्वको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत दायर भएको 

देखियो । २०५८ सालदेखि २०६८ सालसम्मको लागि विपक्षी उद्योगको नवीकरण थप गर्ने गरी विपक्षी नेपाल सरकारबाट २०५३ सालमा भएको निर्णयउपर २०५८ सालमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुँदासम्म करिब पाँच वर्ष व्यतित् भइसकेको देखिन्छ । त्यस्तै २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको पनि हाल करिब नौ वर्ष व्यतित् हुन लागेको स्थिति छ । यसबिचमा विपक्षी नेपाल सरकारले २०६८ सालदेखि २०७८ सालसम्म पुनः दश वर्ष उद्योगको अवधि थप गरेका कारण निवेदकहरूले लगाउमा रहेको अर्को निवेदनसमेत दायर गरेको देखिन्छ । वातावरण प्रदूषण जस्तो आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सार्वजनिक हक हित र सरोकार निहित रहेको विषयलाई संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदाको यति लामो समयसम्म टुङ्गोमा पुग्न नदिइनु र न्याय प्रशासनले पनि त्यस प्रकारको दुष्चक्रलाई चिर्न नसक्नु अनौठो देखिन्छ । लामो आरोह र अवरोहकाबिचबाट गुज्रिन पुगेको प्रस्तुत निवेदनको करिब १५ वर्षपछि सुनुवाई गरिरहँदा न्याय प्रणाली प्रति नै अविश्वास सिर्जना हुनसक्ने यस प्रकारका कमिकमजोरीहरू आगामी दिनमा पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ सजग भई मुद्दा व्यवस्थापनलगायतमा तत्काल सुधार गरिहाल्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

१०६. निवेदनमा खासगरी विपक्षी उद्योगले गरेको गोदावरी क्षेत्रको वातावरण प्रदूषणको असरबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (१) द्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन् भएको भन्ने दाबी गरेको पाइन्छ । निवेदकले आधार लिएको उक्त संवैधानिक व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको देखियोः

१२. स्वतन्त्रताको हकः(१) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।

 

त्यसै गरी हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा पनि स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत देहायबमोजिम उल्लेख भएको पाइयोः-

१२. स्वतन्त्रताको हकः(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।

(२) कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन ।

 

१०७. तत्कालीन र हाल बहाल रहेको संविधानको धारा १२ मा गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा तात्विक भिन्नता रहेको देखिँदैन । अझ अन्तरिम संविधानले पूर्ववर्ती संविधानले भन्दा पनि एक कदम अगाडि बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरालाई समेत समाहित गरेको 

देखिन्छ । बाँच्न पाउने हक फगत जीवन धानिरहन पाउने विषयमात्र हो भन्ने संकुचित सोच राख्नु गलत र अपूर्ण हुनजान्छ । बरू मानव जीवनलाई मानवीय स्तरमै अर्थात सम्मानपूर्वक (Dignified) बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हकहरू यसअन्तर्गत निहित रहेको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । प्रदूषित वातावरणमा मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुराको कल्पना गर्न नसकिने मात्र होइन मानव जीवन नै संकटमा पर्नेसम्मको प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ ।

१०८. हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने विषयलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गर्ने अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्था दक्षिण एशियालीक्षेत्रमा मात्र नभई विश्वका विकसित भनिएका मुलुकहरूका संविधानहरूमा समेत कमै देख्न 

पाइन्छ । संविधानको यो व्यवस्थाले नेपाली नागरिकलाई मात्र नभई नेपालमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई समेत प्रदूषित वातावरणबाट संवैधानिक उन्मुक्ति नै प्रदान गरेको देखिन्छ । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको यो हक राज्यले कुनै पूर्वसर्त वा अवरोध विना उपलब्ध गराउनुको विकल्प देखिन्न ।

१०९. त्यस्तै विपक्षी उद्योगको सञ्चालनबाट गोदावरी क्षेत्रको वातावरण दिनानुदिन प्रदूषित बन्दै गइरहेकोमा विपक्षी नेपाल सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) बमोजिमको वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने पनि निवेदकहरूको कथन रहेको देखिन्छ । निवेदकले आधार लिएको धारा २६ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत समावेश भएको उक्त व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको पाइयोः-

(४) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवम् वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ वन्यजन्तु, वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नेछ ।

हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत देहायबमोजिम उल्लेख भएको पाइयोः-

(५) राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवम् वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ । वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ ।

 

११०. उक्त दुवै संवैधानिक व्यवस्थाले वातावरण संरक्षणमा राज्यको प्राथमिकता रहनु पर्ने भन्दै विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणमा असर पर्न दिन नहुने अर्थात विकास र वातावरणलाई सन्तुलित ढङ्गले अघिबढाउनु पर्ने कुरालाई राज्यको नीतिकै रूपमा स्थापित गरेको 

पाइयो । अझ हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानले पूर्ववर्ती संविधानलेभन्दा वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणका साथै सोको दिगो उपयोग र त्यसबाट सृजित हुने लाभहरूको समन्यायिक बाँडफाँडलाई समेत राज्यको नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी वातावरणीय न्यायको अवधारणालाई फराकिलो पारेको देखियो । अन्तरिम संविधानले अख्तियार गरेको यो दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप रहेकोसमेत देखिन आउँछ ।

१११. माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट वातावरणीय न्यायसम्बन्धी अवधारणा स्थिर वा जड प्रकृतिको नभई समय क्रमसँगै विकसित र परिस्कृत हुँदै जाने गतिशील तथा भविष्यकेन्द्रित अवधारणा हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै वातावरणीयक्षेत्रमा समेत दिन प्रतिदिन नयाँनयाँ समस्या र चुनौतिहरू थपिँदै गएका र तिनलाई सम्बोधन गर्नको लागि वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा समेत नवीनतम् दृष्टिकोणहरू देखापर्दै गएका छन् । विकसित मुलुकहरूले त सयौं वर्षपछिको वातावरणीय असरको लेखाजोखा धेरै अगाडिदेखि आरम्भ गरिसकेका पनि छन् ।

११२. २०४७ सालको संविधान निर्माण भएदेखि २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुने विन्दूसम्म आइपुग्दा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको देखिन्छ । त्यसको असर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रतिविम्बित हुनु स्वाभाविक नै हो । भोलि बन्ने संविधानमा यस दिशामा अझ थप अवधारणाहरू समावेश हुनसक्ने कुरा अपेक्षित नै छ । वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा भविष्यकेन्द्रित दृष्टिकोण राख्नपर्ने हुँदा हालको विन्दूसम्म विकसित भएका अवधारणा, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा पनि पछि फर्कने सोच उचित र विवेकसम्मत हुन सक्दैन ।

११३. समग्रमा व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ दुवैले मौलिक हककै रूपमा व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । अन्तरिम संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने कुरालाई पनि मौलिक हकको कोटीमा राखेको छ । राज्यका नीतिहरू अदालतबाट सिधै कार्यान्वयन हुने विषय होइनन् भन्ने तथ्य इजलासको जानकारीमा रहेको छ, तर मौलिक हकको निर्वाध उपभोगमा कुनै प्रकारको बन्देज किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यका नीति पनि संविधानमा सजावटका लागि मात्र राखिएका होइनन् । संविधानमा एकपछि अर्को गर्दै हक अधिकारका ठूलठूला विषयहरू समावेश गर्दै जाने तर राज्यका जिम्मेवार निकायहरू संविधान निर्दिष्ट मौलिक हक र नीतिहरू कार्यान्वयनमा उदासीन रहनु उचित मान्न सकिन्न । दिन नसकिने हक अधिकार संविधानमा संग्रहण गरिनुबाट राज्यकै विश्वसनीयतामा कमी आउने हो । त्यसैले राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले संविधानको भावना र व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न हरक्षण प्रयत्नशील रहनु पर्दछ । यदि यस्तो नपाइएमा यस अदालतले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने नै हुन्छ ।

११४. गोदावरी क्षेत्रको महत्त्व र विपक्षी उद्योगको कारणबाट त्यस क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरका बारेमा माथि तेस्रो प्रश्नको निरूपणका क्रममा पर्याप्त विश्लेषण भइसकेको छ । उक्त विश्लेषणका आधारमा विपक्षी उद्योगको सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता र पर्यावरणमा परेको असरले संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको मौलिक हकलाई असर नपुर्‍याएको भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।

११५. प्रस्तुत निवेदन अघिल्लो संविधान अन्तर्गत दायर गरिएको भए पनि हाल अन्तिम किनारा लाग्दाको अवस्थामा अन्तरिम संविधान बहाल रहेको अवस्था विद्यमान छ । यसअघि सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले विपक्षी गोदावरी मार्वलको कारणबाट सो क्षेत्रको वातावरणमा पारेको प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा तत्काल बहाल रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(१) अन्तर्गत निवेदन दायर गरेकोमा सो निवेदनको अन्तिम टुंङ्गोसमेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि लागेको देखिन्छ । सो रिट निवेदन दायर गर्दा बहाल रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(१) र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ मा समेत ब्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई समावेश गरेको देखिएको भनी तत्काल बहाल रहेको संविधानअनुरूप नै आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

११६. वस्तुतः स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने कुरा मानिसको जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार हो । जीवनसँग जोडिएको यस्तो प्राकृतिक हक अधिकार अविच्छिन्नरूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । प्राकृतिक प्राणी भएको हुँदा मानिसको बाँच्न पाउने यो हक कुनै पनि सर्त, अवस्था र स्थितिमा खण्डित हुन सक्दैन ।

११७. त्यसमा पनि यस अदालतमा विचाराधीन रहेको यसै विवादित विषयमा विपक्षीहरूबाट उद्योगको सञ्चालन अवधि पुनः थप गरिएउपर यिनै निवेदकहरूको तर्फबाट यिनै विपक्षीउपर अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अंगाली दोस्रो रिट निवेदन परेको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनसमेत प्रस्तुत निवेदनसँगै लगाउमा रही साथै पेस भइरहेको देखिएबाट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुले संवैधानिक निरन्तरता नपाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

११८. यसका अतिरिक्त प्रस्तुत निवेदनमा कुनै फौजदारी कसुर गरेवापत सजाय गर्नुपर्ने वा व्यक्ति विशेषको देवानी हक अधिकार प्रचलनको विषय समावेश भएको अवस्था देखिँदैन । वादी र प्रतिवादी भई चल्ने मुद्दामा कुनै एक पक्षले जित्ने र अर्कोले हार्ने स्थिति रहने हुँदा कसुर वा घटना घट्दा वा मुद्दा दायर हुँदाका अवस्थामा विद्यमान कानूनअनुरूप नै निर्णय निरूपण गरिनुपर्ने हुन्छ । तर वातावरण प्रदूषणबाट आम नागरिकलाई पर्न गएको असरसम्बन्धी सार्वजनिक हित र सरोकारको विवाद निहित रहेको प्रस्तुत निवेदनमा कुनै एक पक्षले जित्ने वा हार्ने अवस्था हुने नभई समन्यायिक दृष्टिकोण र मापदण्ड अवलम्बन गरिने हुँदा निवेदन दायर गर्दाका बखत बहाल रहेको संवैधानिक व्यवस्थामा सीमित रहनु पर्ने बाध्यता हुँदैन । प्रदूषित वातावरणले निवेदकलाई मात्र नभई स्वयम् विपक्षी गोदावरी मार्वलका सञ्चालक र कार्यरत मजदुरलगायत त्यस क्षेत्रको समग्र जैविक विविधतामा समानरूपमा असर पार्ने हुँदा यदि त्यस्तो अवस्था देखिन्छ भने वातावरण संरक्षणका लागि यस अदालतले हाल विद्यमान संविधान र कानूनअनुरूप आदेश जारी गर्न बाधा पर्ने देखिँदैन ।

११९. यसरी नै धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण रहेको गोदावरी क्षेत्रमा विपक्षी उद्योग सञ्चालनबाट परेको प्रतिकूल असरबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १८ द्वारा प्रदत्त आफ्नो संस्कृति संरक्षणको हक, धारा १९ द्वारा प्रदत्त आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने धार्मिक हकसमेत हनन् भएको भन्ने पनि निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक र धारा २३ मा धर्मसम्बन्धी हकका बारेमा व्यवस्थाहरू भएको पाइन्छ । संविधानले अन्य कुराका अतिरिक्त मूलतः आफ्नो सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने तथा आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीसमेतको सञ्चालन एवम् संरक्षण गर्ने मौलिक हक प्रत्येक सम्प्रदायलाई मौलिक हककै रूपमा प्रत्याभूत गरेको देखियो ।

१२०. गोदावरी क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक महत्त्वका कुण्ड, धारा, मठ मन्दिर, गुफा र बौद्ध गुम्बाहरू रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । साथै १२ वर्षे गोदावरी मेलालगायतका जात्रा र पर्व लाग्ने गरेको भन्ने पनि देखिन आउँछ । धार्मिक र सांस्कृतिकरूपले संवेदनशील क्षेत्रमा मार्वल उत्खननको लागि खानी सञ्चालन गर्दा त्यस्ता सम्पदाहरूमा असर पर्ने कुरा अपेक्षित नै देखिन्छ ।

१२१. यसका अतिरिक्त रिट निवेदनमा गोदावरी जस्तो जैविक विविधता भएको संवेदनशीलक्षेत्रमा विपक्षी उद्योगले लामो समयसम्म गरेको निरन्तरको उत्खनन् कार्य खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल भएको भन्ने पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१२२. मिति २०४२।७।१४ मा लालमोहर सदर भएको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था सो ऐनको दफा १ को उपदफा (२) ले गरेको देखिन्छ । तर जारी भएको बाह्र वर्ष हुँदासमेत लागू हुन नसकेको उक्त ऐन लागू गर्नु भनी यसअघि यस अदालतबाट सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजसमेत विपक्षी भएको रिट निवेदनमा मिति २०५२/७/१४ मा आदेश भएको (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२ पृष्ठ १६९) देखियो । सो आदेश भएको पनि चार वर्ष व्यतित् गरी मिति २०५६।५।३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सोही मितिदेखि उक्त ऐन लागू भएको भन्ने देखियो ।

१२३. यसरी लागू भएको उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको द्रुततर आर्थिक विकासको लागि देशमा भइरहेको खानी तथा खनिज स्रोतहरूको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । खानी तथा खनिज स्रोतको व्यवस्थितरूपमा उत्खनन् र विकासबाट मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सो ऐनको प्रस्तावना बोधगम्य नै देखिन्छ ।

१२४. साथै ऐनको दफा ३ ले निजी वा सरकारी जुनसुकै जमीनको सतह वा भू-गर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुने व्यवस्था गरेको देखियो । दफा ३क. ले खनिज पदार्थको प्रकृतिको आधारमा धातु र अधातु खनिज तथा महत्त्वका आधारमा अति महत्त्वपूर्ण, महत्त्वपूर्ण तथा बहुमूल्य र सामान्य गरी खनिज पदार्थको वर्गीकरण गरेको पाइयो । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमाली, २०५६ को अनुसूचि-१ हेर्दा प्रकृतिको आधारमा मार्वललाई अधातु खनिज र महत्त्वका आधारमा ढुङ्गा, बालुवासँगै सामान्य खनिजको वर्गीकरणमा राखेको देखिन्छ ।

१२५. ऐनको दफा ४(१) ले खनिज कार्य गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको र दफा ४ को उपदफा (२) मा विभाग स्वयंले वा अरू कुनै व्यक्तिलाई खनिज कार्य गर्न अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था भएको पाइयो । यस्तो अनुमति दिने प्रक्रिया र अवधि दफा ५ को अतिरिक्त खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ मा समेत समेटिएको देखियो ।

१२६. खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने व्यवस्था सो ऐनको दफा ११क. मा गरिएको देखिन्छ । उक्त दफामा मुख्यतः खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर पार्न नहुने, तोकिएबमोजिम वातावरण संरक्षणका बचाउका उपायहरू अपनाउनु पर्ने, त्यस्तो प्रतिकूल असर पारेको देखिएमा सुधार ल्याउन विभागले निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख भएको पाइयो । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले त्यस्तो असर तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको देखियो । 

१२७. खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३२ मा वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर परेको मानिने आधारहरू देहायबमोजिम तोकिएको पाइन्छः

(१) खानी तथा आधारभूत संरचनाको विकास गर्दा भू-उपयोग तथा भू-सतहमा विचलन ल्याउन सक्ने ।

(२) वन विकास तथा वन्यजन्तु लोप हुन सक्ने ।

(३) खानीबाट बग्ने पानी तथा धाउ प्रशोधन गर्दा निस्कने झोल विकारहरूले पानी प्रदूषित हुन सक्ने ।

(४) धुवाँ धुलोले हावा प्रदूषित हुन सक्ने ।

(५) ड्रिलिङ्ग, ब्लाष्टिङ्ग तथा ठूला मेसिनहरूको प्रयोगले ध्वनी प्रदूषण तथा कम्पन हुन    सक्ने ।

(६) ओभर बर्डेन ट्रेलिङ्ग आदिले ठोस विकारको समस्या पैदा हुन सक्ने ।

(७) भू-क्षय, पैरो, भिरालो जमीन बग्ने, माटो बगाउने तथा बाटो बन्द हुने जस्ता समस्या पैदा हुन सक्ने ।

(८) जल प्रवाहमा परिवर्तन तथा पानीको उपयोगमा असुविधा हुन सक्ने ।

(९) सांस्कृतिक, पुरातात्विक स्थल तथा वनस्पति उद्यानहरूमा क्षति पुग्न सक्ने ।

 

१२८. गोदावरी क्षेत्रको सम्बन्धमा भएका माथि सिंहावलोकन गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूको तुलनात्मक अध्ययनबाट विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगले गरेको उत्खनन् कार्यबाट नियमावलीको उपरोक्तमध्ये खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (छ) र (झ) मा उल्लिखित अवस्थाहरू श्रृजना भएको भन्ने प्रष्टै देखियो । यसरी हेर्दा विपक्षी मार्वल उद्योगले सो क्षेत्रको वातावरणमा उल्लेखनीय (सिग्निफिकेन्ट) प्रतिकूल असर परेको मानिने पर्याप्त आधारहरू विद्यमान रहेको पाइयो ।

१२९. यसका अतिरिक्त ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) मा विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित वा ऐतिहासिक महत्त्वको दृष्टिकोणबाट कुनै क्षेत्रलाई खनिज कार्यको लागि निषेधितक्षेत्र घोषित गर्न वा कुनै क्षेत्रका सम्बन्धमा विशेष सर्तहरू तोकी खनिज कार्य गर्ने अनुमति दिन सक्नेसम्मको व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारलाई तुरून्त खनिज कार्य रोक्का राखी अनुमति रद्द गर्नसक्ने अधिकार ऐनको दफा २७(१) ले प्रदान गरेको 

देखिन्छ । साथै खानी तथा खनिज पदार्थ नियमाली, २०५६ को नियम ४३ (घ) मा समेत सार्वजनिक हित वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कार्य गर्ने खानी उद्योगको अनुमतिपत्र रद्द हुने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइयो ।

१३०. गोदावरी सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र भएकोमा विवाद भएन । साथै यस क्षेत्रको जैविक विविधता, भौगोलिक र भू-गर्भिक स्थिति, पारिस्थिकीय प्रणाली र पर्यावरणीय संवेदनशीलताका सम्बन्धमा समेत माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा पर्याप्त विश्लेषण भएकै छ । विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगको उत्खनन् कार्यबाट सो क्षेत्रको जैविक विविधता र पर्यावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर परेको तथ्यसमेत स्थापित भएकै पाइन्छ । यस स्थितिमा राजधनी जस्तो तीसौं लाख जनसंख्या भएको घना आवादीयुक्त शहरी क्षेत्रको जलवायु र हावापानीको जीवनधारा (Ventilator) को रूपमा रहेको गोदावरी क्षेत्रको जैविक विविधता र पर्यावरण विनासबाट बृहत्त सार्वजनिक हितमा संकट आउन नसक्ने भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन ।

१३१. यसैगरी निवेदनमा विपक्षी उद्योगको निरन्तर सञ्चालनबाट वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको व्यवस्थासमेत उल्लङ्घन हुन पुगेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट गोदावरी मार्वलको मुद्दामा भएको आदेशबमोजिम वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को निर्माण भई मिति २०५३।१०।१७ मा लालमोहर र प्रकाशन भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबिचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट उक्त ऐन जारी गरिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१३२. आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबिच अन्तरसम्बन्ध भएमा मात्र दिगो विकास हुनसक्ने भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनामा समाहित भएको भावनाले वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा विकास भएको अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रलाई स्पष्टरूपमा आत्मसात गरेको देखियो ।

१३३. यसका साथै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने र यसबाट स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम हुन नसक्ने कुरालाई पनि प्रस्तावनाले हृदयंगम् गरेको देखिन्छ । त्यस्तै वातावरण संरक्षण गर्न प्राकृतिक स्रोतको समूचित उपयोग र व्यवस्थापन गरिनु पर्ने भन्ने समन्यायिक मान्यतालाई पनि वातावरण संरक्षण ऐनको प्रस्तावनाले समेटेको देखिएको छ ।

१३४. ऐनको दफा २ मा वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न पदावलीहरूलाई परिभाषित गरेको पनि देखिन्छ । खण्ड (क) मा “वातावरण”, खण्ड (ख) मा “प्रदूषण” को परिभाषा गरेको 

पाइन्छ । उक्त परिभाषाहरू प्रसंगवस माथि पहिलो प्रश्नमा नै उद्धृत गरिसकिएको हुँदा पुनरोक्ति गरिरहनु परेन । खण्ड (ग) ले संरक्षणको परिभाषा गर्दै वातावरण तथा राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्बर्द्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्ने भनिएको पाइन्छ । खण्ड (घ) अनुसार “प्रस्ताव” भन्नाले विद्यमान वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भू-उपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सम्ञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रस्तावलाई सम्झनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै परिस्थितिकीय प्रणाली (इको-सिस्टम) को विविधता, प्रजातीय विविधता (स्पेसिज डाइवरसिटी) तथा वंशाणु विविधता (जेनेटिक डाइवरसिटी) लाई  खण्ड (ञ) मा “जैविक विविधताको” रूपमा परिभाषित गरिएको 

देखिन्छ । खण्ड (ट) अनुसार “राष्ट्रिय सम्पदा” भन्नाले नेपालभित्रका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सौन्दर्यपरक वा सामाजिक दृष्टिबाट मानव जातिको लागि महत्त्वपूर्ण मानिने वातावरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि वस्तु, स्थल, वनस्पति तथा जीव-जन्तुलाई सम्झनु पर्दछ भनिएको पाइन्छ ।

१३५. यसका अतिरिक्त कुनै पनि प्रस्तावहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ऐनको दफा ३ ले गरेको पाइन्छ । उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्न दफा ४ ले निषेध गरेको देखिन्छ । प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि तोकिएको निकायमा पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था क्रमशः दफा ५ र ६ मा समेटिएको पाइयो ।

१३६. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले तुरून्त प्रारम्भ हुने गरी मिति २०५४।३।१२ देखि वातावरण संरक्षण नियमाली, २०५४ बनाएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ३ ले अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका प्रस्तावहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची-२ मा उल्लेख भएका प्रस्तावहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियम ३ सँग सम्बन्धित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू अनुसूची-१को खण्ड (इ) मा खानी क्षेत्रका बारेमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो को क्रम संख्या ४ मा डेकोरेटिभ ढुंगा (जस्तैः-Marble, Granite, Amphibolite/Polished Stone) संकलन तथा उत्पादन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा मार्वल संकलन तथा उत्पादन गर्ने विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने देखियो । 

१३७. साथै अनुसूची-२ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्तावहरूको सूची उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त अनुसूचीको खण्ड (इ) खानीक्षेत्र अन्तर्गत क्रम संख्या २ (ग) मा अधातु खनिजको उत्पादन गर्न भूमिगत उत्खनन् भए दैनिक २०० टनभन्दा बढी र सतही उत्खनन् भए दैनिक ४०० टनभन्दा बढी उत्खनन् कार्य गर्ने प्रस्तावहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त वन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सार्वजनिक खानेपानीका आपूर्तिका मुख्य श्रोतहरू रहेका क्षेत्रमा गरिने प्रस्तावहरूका सम्बन्धमा समेत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने कुरा उक्त अनुसूचीहरूको अध्ययनबाट देखिन आउँछ ।

१३८. विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगले सञ्चालन गरिरहेको मार्वल उत्खनन् र उक्त खानी अवस्थित क्षेत्रको संवेदनशीलता र महत्त्वका कारणबाट समेत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर विपक्षी उद्योग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको लिखितजवाफ हेर्दा त्यस्तो गरेको भन्ने देखिँदैन । ऐनको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ऐन लागू हुनुपूर्व स्थापना भएका उद्योगका सम्बन्धमा उपरोक्तबमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको कारण सो कार्य नगरिएको भन्ने विपक्षीहरूको जवाफमा उल्लेख भएको देखियो ।

१३९. वस्तुतः कुनै अमूक ऐन जारी हुनुभन्दा अघि स्थापना भएका उद्योगले वातावरणमा असर नगर्ने र पछि स्थापना भएकाबाट मात्र असर पर्ने भन्ने हुन सक्दैन । कुनै उद्योग स्थापना गर्ने समयमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था थिएन भन्नुको अर्थ कानून बनेपछि पनि त्यस्तो नगराउने छुट भइरहन्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । त्यस्तो अर्थ गर्ने हो भने २०५३ सालअघि स्थापना भएका उद्योग वा खानीहरूले वातावरण प्रदूषण गरिरहन पाउछन् भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित र विवेकसम्मत हुन सक्दैन । विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार निकायबाट ऐनको व्यवस्थालाई देखाएर विपक्षी उद्योगलाई त्यस्तो छुट दिइरहनु गैरजिम्मेवारीको द्योतक मात्र हुन 

सक्दछ ।

१४०. त्यस्तै वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जन-जीवन र जन-स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोरमैला निष्काशन गर्न गराउन नहुने कुरा ऐनको दफा ७(१) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । उपदफा (१) विपरीत कसैले कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा तत् सम्बन्धमा आवश्यक सर्तहरू तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित निकायले रोक लगाउन सक्ने अधिकार उपदफा (२) ले सम्बन्धित निकायलाई दिएको देखिन्छ । साथै उपदफा (३) ले कुनै किसिमको पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेको वा पर्ने देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको पनि देखियो ।

१४१. विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूका सम्बन्धमा माथि गरिएको विश्लेषणका आधारमा गोदावरी मार्वल उद्योगको क्रियाकलापबाट त्यस क्षेत्रको वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेको र त्यसको रोकथाम असम्भव रहेको भन्ने देखिन 

आउँछ । यस स्थितमा उद्योगलाई निरन्तरता दिनु त्यस क्षेत्रको वातावरणमा निरन्तर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परिरहन दिइरहनु सरह हुन्छ ।

१४२. वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १०(१) बमोजिम वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पति ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरू भएको नेपालभित्रको कुनै ठाउँलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षणक्षेत्र कायम गर्नसक्ने पनि देखिन्छ । त्यस्तै उक्त ऐन र सो ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा निर्देशिकाविपरीत वातावरण प्रदूषण गर्नेबाट पीडित पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था दफा १७ रहेको पाइन्छ भने प्रस्ताव स्विकृत नगराई वा स्विकृत प्रस्तावको विपरीत कुनै कार्य गर्नेलाई त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गराउनेदेखि कसुरको मात्राअनुसार दण्ड सजाय हुने व्यवस्था दफा १८ मा भएको पाइन्छ ।

१४३. गोदावरी क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यता, जैविक विविधता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पारिस्थिकीय प्रणाली, भौगोलिक र भू-गर्भिक अवस्था, पुष्प उद्यान, राष्ट्रिय हर्वोरियम, मत्स्य र मौरी अनुसन्धान केन्द्र, ICMODE को अनुसन्धान केन्द्रलगायत धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व र गुणयुक्त भएको भन्ने देखिन्छ । साथै विपक्षी उद्योगको क्रियाकलापबाट सो क्षेत्रको जैविक विविधतालगायतलाई अपुरणीय क्षति पुगेको भन्ने तथ्य पनि स्थापित भइरहेको 

देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा उक्त क्षेत्रलाई संरक्षितक्षेत्र घोषित नगरी निरन्तर पर्यावरणमा हानी नोक्सान पारिरहन छुट दिइएबाट वातावरण संरक्षण ऐनको उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन र पालना भएको मान्न सकिने स्थिति देखिएन ।

१४४. सारमा, विकास र वातावरण (Development and Environment) यी दुवै यथार्थबिच हाल केही विवाद भए तापनि भौतिक विकास र वातावरणबिच द्वन्द्व देखिएमा दुवैबिच तालमेल मिलाएर मानव जातिको स्वास्थ्य र जीउने बाँच्ने अधिकारलाई जोगाउँदै विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता कायम रहेको देखिन्छ । विकास गर्ने तर त्यसको प्रतिकूलताको प्रभाव वातावरणमा पर्न नदिने भन्ने अभियानअन्तर्गत लोप हुन लागेका जीवजन्तु, जलचर, पशुपंक्षीको संरक्षण गर्न अभियान चलाएको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको माथि उदाहरण प्रेषित भएका छन् ।

१४५. गोदावरी क्षेत्रमा विपक्षी मार्वल उद्योग सञ्चालन नहुने आधारहरू पर्याप्त रहेको पाइन्छ । प्रथमतः वस्ती विस्तार जसको बारेमा जिकिर गरिएको छ । दोस्रो यो राजधनी उपत्यका जसको भू-बनावट चारैतिर पहाडले घेरेको खाल्टोको रूपमा रहेको 

छ । राजधनीभन्दा मात्र १५ किलोमिटरको फरकमा गोदावरी क्षेत्र अवस्थित रहेको देखिन्छ । धुलो, धुँवा, जैविक इन्धनको रूपमा रहेका डिजेल, पेट्रोल, मोटर गाडीका टायर अनि विभिन्न ग्याँस फ्याँक्ने आधुनिक साधनहरूको प्रयोगबाट उत्सर्जित कार्वन ग्याँससमेतबाट यस क्षेत्रको वातावरण अत्यन्त प्रदूषित भएतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

१४६. मानिसहरूलाई बाँच्नको लागि स्वच्छ हावा र प्राण वायुको आवश्यकता हुनेमा काठमाडौं उपत्यकामा त्यसको उपस्थिति क्षीण हुँदै गएको 

छ । विस्फोटक पदार्थको प्रयोगबाट निस्कने धुँवा धुलो र पहाडको उत्खननले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको वातावरण प्रदूषणमा थप नकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग पुर्‍याउने कुरा स्वभाविक हुन्छ ।

१४७. विपक्षी गोदावरी मार्वलको लिखित जवाफमा के कति जीवजन्तु मरेका, विस्थापित भएका र लोप भएका हुन भन्ने कुराको आँकडा निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको देखिन्छ । वस्तुतः घना जंगल भनेको जंगली पशुपन्छी र जीवजन्तुहरूको स्वतन्त्र विचरण गर्ने क्षेत्र र वासस्थानसमेत हो जहाँ उनीहरू निर्भयसँग बाँच्न पाएका हुन्छन् । त्यस्तो जंगलको आसपासमा विष्फोटन, मानिसको अनावश्यक ओहोरदोहोर, ठूला आवाज र विचरणबाट जीवजन्तुमा सकस ल्याउनु स्वभाविक नै हुन्छ । त्यस्ता जीवजन्तुहरू मानिसहरूको आवतजावत र मेसिनका आवाजबाट त्रसित भई भाग्नुपर्ने वा वनमा अतिक्रमणका कारण विस्थापित हुनु र लोप हुनु स्वभाविक हो ।

१४८. गोदावरी क्षेत्रमा भएको फूलचोकी डाँडा काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वदक्षिण भागमा अवस्थित सबैभन्दा अग्लो र उपत्यकामा वर्षा गराउने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने कुरा मिसिल संलग्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूबाट प्रमाणित भइसकेको देखिन्छ । साथै हरियालीयुक्त यस्तो महत्त्वपूर्ण पहाड प्राकृतिक सौन्दर्यतालेसमेत भरिपूर्ण रहेको भन्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा भएको वनको विनास र खानी उत्खननले सिङ्गो पहाड नै लोप हुने खतरा छ । प्रकृतिले दिएको यस्तो अनुपम उपहारलाई विनास गरी विपक्षीहरूले खनिज उत्खनन् पछि त्यसतर्फ छोपछाप पारी पुनः जंगल लाउन सकिने र कृतिम पहाड बनाउन सम्भव हुने तर्क आफैँमा अस्वाभाविक छ । कारण प्रकृतिले नै दिएको देनलाई कृतिमले पूरा गर्न सक्दैन ।

१४९. माथि गरिएको विश्लेषणबाट गोदावरी क्षेत्रमा खानी उत्खननको कार्यबाट काठमाडौं उपत्यकाको शोभा समाप्त हुने र जैविक विविधता नष्ट हुनेसम्मको अवस्था देखिन्छ । वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न, काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण हटाउन, विनास भएका जंगललाई पुनः स्थापित गरी नाङ्गो पहाडलाई हराभरा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

१५०. अर्कोतर्फ गोदावरी मार्वलबाट सग्लो मार्वल उत्पादन भएको भन्ने पनि देखिँदैन । यसको विक्री भएको र यथेष्टरूपमा प्रयोग भएको पनि पाइँदैन । भारतलगायत विदेशबाट आयातित मार्वलहरूले बजार छाएको देखिन्छ । पूर्व आदेशबमोजिम अदालतबाट भएको निरीक्षणमासमेत ज्यादै कम मात्रामा र केवल टुक्रे मार्वल उत्पादन भई बढी मात्रामा ढुंगा रोडाको उत्पादन गरेको देखिएको छ ।

१५१. त्यस्तै यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा खानी उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्म पनि गराएको देखिँदैन । साथै विपक्षी उद्योगले यथेष्ट मात्रामा कर, दस्तुर र रोयल्टी बुझाई राज्यले उल्लेखनीय आर्थिक लाभ लिन सकेको भन्ने पनि देखिएको 

छैन । राज्यलाई राजश्व तिर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योग घाटामा गएको देखाउने र केवल व्यक्ति मात्र लाभान्वित भइरहने कुरालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिँदैन ।

१५२. अर्कोतर्फ हरेक खानीको उत्खनन् गर्ने निश्चित आयु हुन्छ । त्यसैले खानी सञ्चालनको लागि अनुमति प्रदान गर्दा नै समायावधि किटान गर्ने खानी ऐन, २०४२ र नियमावलीको व्यवस्था बोधगम्य नै छ । साथै खनिज सम्पदा जस्तो राज्यको ट्रष्टीको रूपमा रहेको विषय निरन्तररूपमा एउटै व्यक्तिलाई दिइरहनु र पाइरहनु पर्ने भन्ने कुरा पनि न्यायोचित 

छैन । विपक्षी उद्योगको लिखितजवाफ हेर्दा गोदावरी क्षेत्रमा राणाकालदेखि नै गोदावरी पहाडमा उत्खनन गरेको भन्ने देखिन्छ । यस हिसावले पनि उद्योगले १०० वर्ष नाघी सकेको छ । अहिलेका विपक्षीले उद्योगको स्वामित्व लिएको पनि तीसौं वर्ष भइसकेको भन्ने देखिएको छ । यसरी एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म र त्यो पनि अदालतमा मुद्दा परी विवाद खडा भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई छली उद्योगको म्याद थप गरेको देखिँदा यस्तो कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

१५३. विपक्षी उद्योग सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने सम्बन्धमा संसद, नेपाल सरकार र यसका निकायहरूबिच नै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण दृष्टिकोण रहेको भन्ने देखिन्छ । वन मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका विभागहरूबाट भएको अध्ययनसमेतबाट राष्ट्रिय महत्त्वको र जैविक विविधतायुक्त गोदावरी वनक्षेत्रमा कुनै पनि खनिज उत्खनन् कार्य गर्न नहुने भन्ने निश्कर्ष प्राप्त भएको देखिन्छ । तिनै अध्ययनहरूको आधारमा वन मन्त्रालयबाट मिति २०६५।६।१९ मा विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको पनि देखिन आउँछ । तर उक्त निर्णय लामो समयसम्म टिक्न नसकी केही समयपश्चात् संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको देखियो । वन मन्त्रालय र विभागको लिखित जवाफमा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ तर उद्योग मन्त्रालय र सोअन्तर्गतको खानी विभाग खानी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेको पाइन्छ । खानी विभागको लिखित जवाफमा विपक्षी उद्योगका पक्षमा जिकिर लिइएकोबाट विपक्षी नेपाल सरकारका निकायहरूबिच नै यस विषयमा एउटै दृष्टिकोण बन्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

१५४. जैविक विविधता र वातावरणमा ह्रास पार्ने कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न दिने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा राज्यका व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तथा कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायहरूबिच फरकफरक धारणा रहेको पाइयो । यसबाट राज्यको वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण नीति दरो र प्रभावकारी नभएको प्रष्ट हुन्छ । यदि राष्ट्रिय महत्त्वको यस्तो विषयमा राज्यका निकायहरूबिच नै स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भने त्यसको लाभ राज्यले नभई अरू नै कसैले उठाउने कुरा निश्चित छ । त्यसैले वातावरण जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको एउटै साझा धारणा हुन अनिवार्य छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद तथा सरकारकै एउटा निकायको एक थरी धारणा र अर्को निकायको अर्कै दृष्टिकोण रहनु तथा उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने विषयमा लुकामारी भइरहनु शोभनीय 

देखिएन ।

१५५. समग्रमा, प्रकृतिका हरेक सिर्जना वा वस्तुको अस्तित्व रहिरहनुमा आ-आफ्नै प्राकृतिक कारण र महत्त्व हुन्छ । हरेक वस्तुको पृथकपृथक मूल्य र मान्यता रहेको हुन्छ । कसैको निहित उद्देश्य वा आर्थिक स्वार्थका निमित्त प्राकृतिक मूल्य मान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधता जस्ता विषयहरू कुनै एक पुस्तामात्रका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन । विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि 

हुँदैन । प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासका क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक विकासका क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भनेपनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनास गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउनु हुँदैन ।

१५६. जसरी हामी कुनै विकास वा आर्थिक लाभका निमित्त हाम्रा अमुल्य ऐतिहासिक धरोहर भत्काउन वा पुर्ने कुरा गर्न सक्दैनौं, त्यसरी नै जैविक विविधताको मूल्यलाई मार्वल वा रोडा ढुंगासँग साटन सकिन्न । गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा रहेका चराचुरूङ्गी, पुतली, वनस्पति, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताको कुनै मूल्य छैन । यस्ता अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र संग्रहणीय हुँदा मार्वल होइन सुन वा हिरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरी जस्तो जैविक विविधताको संजीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन पाइँदैन ।

 

अब रिट जारी र खारेज गर्ने गरी संयुक्त इजलासबाट व्यक्त भएका रायमध्ये के कुन राय कायम हुने हो वा अन्य के कस्तो प्रकृतिको आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुने हो भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुनआएको छ । 

१५७. रिट निवेदन व्यहोरा हेर्दा निवेदकहरूले मूलतः विपक्षी गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजको खानी कार्य रोक्का गरी खनिज कार्य गर्ने अनुमति तत्कालदेखि रद्द गर्नु, निषेधितक्षेत्र घोषणा गर्नु, वातावरण संरक्षणक्षेत्र कायम गर्नु, उद्योगको कारण कृषकहरूले बेहोर्नु परेको क्षतिपूर्ति उद्योगबाटै भराउने व्यवस्था गर्नु र उक्त क्षेत्रलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन प्रदूषकदेय (Polluters’ pay Principle) सिद्धान्तको मान्य सिद्धान्तअनुसार विपक्षी गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजबाट खर्च भराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश हुनुपर्ने भन्नेसमेतको माग गरेको देखिन्छ ।

१५८. विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगसमेतको लिखित जवाफमा उद्योगले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा पर्याप्त उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको 

छ । सो क्षेत्रको वातावरण विनास नगरेको हुँदा खनिज कार्य गर्ने अनुमति रद्द गर्न मिल्दैन । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ बमोजिम खनिज कार्य निषेधितक्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार खानी विभागलाई र दफा २७ बमोजिम खनिज कार्य रोक्का र अनुमति रद्द गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको हुँदा अदालतबाट त्यस्तो अधिकार प्रयोग हुन 

सक्दैन । त्यसरी अनुमति रद्द गर्नुपर्दा पनि दफा २७(२) बमोजिम उद्योगलाई मनासिव क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय बासिन्दाले उद्योगको कारणबाट क्षति पुगेको भनी नआएको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनबाट क्षति यकीन गर्न र भराउन नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१५९. यस अदालतको संयुक्त इजलासमा रहनु भएका माननीय न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठले गोदावरी क्षेत्र जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता र सांस्कृतिकरूपमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको, विपक्षी मार्वल उद्योगको सञ्चालन गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरणको लागि हानिकारक देखिएको, सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल उद्योगको मुद्दामा जारी भएको आदेशको पूर्ण परिपालना नगरी अवहेलना गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै उद्योगको खानी सञ्चालन अवधि २०६८ सालसम्म थप्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०५३।७।११ मा गरेको निर्णय तथा खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०५३।६।१६ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको देखियो । साथै सो उद्योग तत्काल बन्द गरी उद्योगले पारेको नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति भराई उक्त क्षेत्रलाई फूलचोकी चन्द्रागिरी संरक्षणक्षेत्र घोषणा गर्नु भन्नेसमेत विपक्षी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी हुने राय व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

१६०. त्यस्तै संयुक्त इजलासका अर्का माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारीको रायमा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल उद्योगको मुद्दामा भएको आदेशमा विपक्षी उद्योगलाई बन्द गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको, खानी ऐन लागू र वातावरण संरक्षण ऐनको निर्माण भई खनिज सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थासमेत गरिएबाट निर्देशनात्मक आदेशको परिपालना भएको देखिएको, उद्योगले ISO १४००१ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, Future Plan प्रस्तुत गरी वातावरण संरक्षणमा पनि ध्यान पुर्‍याएको, स्थानीयस्तरबाट उद्योग बन्द गर्नुपर्ने आवाज नउठेको, जल, ध्वनी र वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्दै हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेको देखिएकोले कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रदान गरेको उद्योग सञ्चालनको इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुने भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१६१. वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम् अवधारणा, यस अदालतबाट विकास गरिएको विधिशास्त्रीय मान्यता, गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरणीय र सांस्कृतिक महत्त्व तथा विपक्षी गोदावरी मार्वलको क्रियाकलापबाट सो क्षेत्रमा परेको असर र त्यस सम्बन्धमा विद्यमान संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थासमेतका सम्बन्धमा क्रमशः माथि पहिलोदेखि चौथो प्रश्नसम्म विस्तृतरूपमा विश्लेषण भइसकेको छ ।

१६२. गोदावरी मार्वलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले उद्योगले पनि व्यवसाय गर्ने हकलाई कानूनबमोजिम उपभोग गर्न पाउनु पर्छ र त्यो बन्द गर्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको पाइयो । तर उक्त विषयवस्तुको निरोपण गर्ने उपयुक्त थलो प्रस्तुत रिट निवेदन 

होइन । यस बारेमा कानूनबमोजिम दाबी गर्न र उपचार लिन उद्योग सक्षम नै रहेकोले यो रिटबाट उक्त विषयवस्तुको निरोपण गर्न मिलेन ।

१६३. उक्त विवेचित सैद्धान्तिक अवधारणा, वस्तुगत तथ्यहरू र विद्यमान संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूको समग्र आधारमा प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणको एजेण्डा कुनै एक मुलुक विशेषको मात्र नभई विश्व समुदायकै साझा चासो, सरोकार र दायित्वको विषय हो भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । साथै वातावरण संरक्षणको आडमा विकासका क्रियाकलापहरू बन्दै गर्नुपर्छ भन्नु पनि समाजको आर्थिक उन्नतिको मार्ग अबरूद्ध पार्नु सरह नै हुने हुँदा विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गरी दिगो विकासतर्फ अगाडि बढ्नु पर्ने कुरामा समेत विवाद भएन । विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्न विकासका क्रियाकलापबाट सिर्जित लाभभन्दा वातावरण प्रदूषणबाट श्रृजित हानीको मात्रा बढी हुन नहुने, विकासका लाभहरूलाई निश्चित वर्ग र व्यक्तिमा मात्र सीमित हुन नदिई फराकिलो र समन्यायिक ढंगबाट वितरण गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अधिक दोहन नगरी पुस्तान्तरणको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन हुनुपर्ने मान्यताहरू विकासित हुँदै गएको देखियो ।

१६४. त्यस्तै यस अदालतबाट पनि गोदावरी मार्वलसम्बन्धी प्रस्तुत निवेदनमा नै उठाइएका विषयहरूसमेतका सम्बन्धमा करिब २७ वर्षअघि उठेको विवादको निरूपण गर्ने क्रमदेखि नै वातावरण संरक्षणप्रति आफ्नो गम्भिर चासो र सरोकार व्यक्त हुँदै आएको पाइन्छ । वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित बागमती नदीको प्रदूषण, इट्टाभट्टाबाट निस्कने धुँवा, धुलो, विक्रम टेम्पोलगायतका सवारी साधनबाट वातावरणमा परेको असर, कागज कारखानाबाट निस्कने धुवाँ र फोहर पानीको व्यवस्थापन, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण, जैविक विविधता र सीमसारक्षेत्रको संरक्षणलगायतका विविध विषयहरूमा यस अदालतबाट नेपाल सरकारलगायत जिम्मेवार निकायहरूका नाममा विभिन्न प्रकृतिका आदेशहरू जारी भएको देखिन्छ ।

१६५. विपक्षी गोदावरी मार्वल अवस्थित फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भू-गर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली, लोप हुन लागेका जीवजन्तु, वनस्पति, चराचुरूङ्गी, पुतली आदिको कारणबाट जीवित संग्रहालयको रूपमा रहेको पाइयो । पुष्प उद्यान, राष्ट्रिय हार्वोरियम, मत्य विकास र मौरी तथा मृग अनुसन्धान एवम् ICIMODE को केन्द्रलगायतका अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरू यस क्षेत्रमा रहेको भन्ने देखिँदा यस क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणसँग रणनीतिक महत्त्व पनि देखिन्छ । साथै मठमन्दिर, प्राकृतिक गुफा, बौद्ध गुम्बा, बाह्रवर्षे मेला लाग्ने कुण्ड र धारा अवस्थित भएबाट यस क्षेत्रको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व पनि त्यतिकै रहेको पाइयो ।

१६६. विपक्षी गोदावरी मार्वलले न्यूनिकरणका केही उपायहरू अवलम्बन गरेको देखिए पनि उद्योग अवस्थित गोदावरी क्षेत्रको उल्लिखित जैविक, भौगोलिक र भूर्गभिक महत्त्वले गर्दा सुधारका प्रयासहरू फिका सावित भएका देखिन्छन् । साथै सो क्षेत्रको मार्वलको गुणस्तर तथा भण्डारण राम्रो नभएको, थोरै मार्वल निकाल्न बढी मात्रामा ढुङ्गा उत्खनन् गर्नुपर्ने र विपक्षी उद्योगले मार्वलभन्दा पनि ढुङ्गा उद्योगका रूपमा काम गरिरहेको देखिएको 

छ । विपक्षी उद्योगले प्रदान गरेको सीमित रोजगारी र बुझाएको राजश्वको तुलनामा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील सो क्षेत्रमा परेको क्षति अपुरणीय देखिएको हुँदा त्यसको संरक्षण गर्नु नै मानव समुदायको बृहत हितको लागि अपरिहार्य भएकोले विकासका क्रियाकलापहरू अघिबढाई रहनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित देखिएन ।

१६७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १६(१) ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हककै रूपमा राखेको देखिन्छ । वातावरण स्वच्छ राख्न जैविक विविधता संरक्षण गर्दै सन्तुलित र दिगो विकास गर्नुपर्ने गरी संविधानको धारा ३५(५) ले राज्यको नीति निर्दिष्ट गरेको 

पाइन्छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ११क. ले खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्न नहुने व्यवस्था गरी खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नियमाली, २०५६ को नियम ३२ मा त्यस्ता असरहरू तोकिएको देखिन्छ । विपक्षी उद्योगको क्रियाकलापबाट उक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल गोदावरी क्षेत्रको वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पुर्‍याएको भन्ने पनि देखियो । साथै ऐनको दफा १२ मा सार्वजनिक हित र ऐतिहासिक महत्त्वका क्षेत्रलाई खनिज कार्य निषेधितक्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था भई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० बमोजिम यस क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखियो ।

१६८. निवेदनमा विपक्षी उद्योगको खानी सञ्चालन अवधि २०६८ सालसम्म थप्ने गरी विपक्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०५३।७।११ मा गरेको निर्णय तथा खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०५३।६।१६ को पत्र बदरसमेतको माग गरिएको देखिए पनि सोको अवधि नै समाप्त भइसकेको देखिएको र पछिबाट थप गरिएको निर्णय पत्राचारहरू लगाउको रिट निवेदनबाट बदर भएको हुँदा औचित्य नभएको विषय बदर हुने भनी निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु परेन ।

१६९. तसर्थ वातावरणीय न्यायको उपरोक्त सैद्धान्तिक अवधारणा, यस अदालतबाट वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा प्रतिपादित भएका नजिर सिद्धान्त, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था र फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जैविक महत्त्व र विपक्षी मार्वल उद्योगको क्रियाकलापबाट त्यस क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको उल्लेखनीय प्रतिकूल असरसमेतको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम देहायको आदेश जारी हुने ठहर्छः

(१) फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वसमेतका कारण त्यस क्षेत्रमा खानी तथा खनिज कार्य सञ्चालन गर्नु खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ) अनुसार बृहत सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने देखिएकोले सोही ऐनको दफा १२(१) बमोजिम गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधितक्षेत्र घोषणा गरी खानी कार्य तत्कालैदेखि बन्द गर्नू गराउनू र अब उप्रान्त कसैलाई पनि त्यस्तो अनुमति नदिनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका नाउँमा निरन्तर प्रकृतिको परमादेश (Continious Mandamus) जारी हुन्छ ।

(२) विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगले लामो समयसम्म गरेको खानी तथा खनिज कार्यबाट त्यस क्षेत्रको भू-सतहमा परेको प्रतिकूल असर, पर्यावरण र जैविक विविधतामा परेको क्षतिसमेतको यथार्थ र वास्तविक स्थिति पहिचान गरी त्यसबाट सृजित नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्दै सो क्षेत्रलाई पूर्ववत प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउनको लागि गर्नुपर्ने संरक्षण र सुधारका कार्यहरू तथा संरक्षणक्षेत्र वा आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ सोको घोषणा गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनसमेतको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक कानूनी र नीतिगत प्रवन्ध, कार्यक्रम र स्रोत साधन व्यवस्थापनसमेतका सम्बन्धमा रायसहितको सुझाव दिन वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित विषयका कम्तिमा दुईजना विज्ञ सम्मिलित समिति बनाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र अध्ययन अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।

(३) उपरोक्तबमोजिमको समितिको सिफारिसलाई मध्येनजर गरी पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले अतिमहत्त्वपूर्ण फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली, दुर्लभ एवं सङ्कटापन्न जीवजन्तु र वनस्पति र ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वसमेतका दृष्टिकोणबाट सो क्षेत्र र मानव बस्तीको बिचमा सीमा कायम गरी ती सबैको नक्सा खडा गरी उक्त क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) अनुसार यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र संरक्षितक्षेत्र वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ घोषणा गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।

(४) उपरोक्त खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न नभएसम्म आदेश कार्यान्वयनको अद्यावधिक प्रगति विवरण वातावरण मन्त्रालय र बन मन्त्रालयबाट हरेक तीन-तीन महिनामा पेस गर्न लगाउनू ।

(५) आदेश कार्यान्वयनको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाई सोको नियमित अनुगमन यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाले गर्नू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत:- विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शुभम् ।