निर्णय नं. ९५७६ - परमादेश / प्रतिषेध

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल 

आदेश मिति : २०७२।६।७।५

०६८–WF–०००५

 

मुद्दा : परमादेश / प्रतिषेध

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित ल स्टुडेन्टस सोसाइटी, काठमाडौंको अख्तियार प्राप्त ऐ. संस्थाका सदस्य अपूर्व खतिवडासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

व्यक्तिको सार्वजनिकीकरणले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रतिकूल असर परेको भन्नेसमेत निवेदन दाबी रहेको छ । प्रत्येक व्यक्तिले स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने भएकोले सार्वजनिकीकरणले न्यायिक निकाय पनि पूर्वाग्रही बन्दछ भनी शङ्का व्यक्त गर्नु उचित होइन । संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय सम्पादन हुने हुँदा कुनै अमुक सूचनाबाट न्यायिक निर्णयमा असर पर्ने वा न्यायिक निर्णय प्रभावित हुने भनी न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता माथि नै शङ्का व्यक्त गरी गलत धारणा बनाउनु मनासिब नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

कुनैपनि व्यक्ति फौजदारी कसुरमा हिरासतमा वा थुनामा रहेको अवस्थामा अरू व्यक्तिको भन्दा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता केही हदसम्म नियन्त्रित हुन पुग्न जाने हुँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई असीमित, अनियन्त्रित, पूर्ण र निरपेक्ष हकको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नहुने । 

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू अपूर्व खतिवडा, सुभास लामिछाने र प्रविण सुवेदी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ), दफा २७

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२

यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ६(१)

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :

संविधान प्रदत्त हक अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजप्रति सचेत रही नागरिकको स्वच्छ पूर्पक्षको अधिकारसहितको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु हाम्रो संस्थाको कर्तव्य भएको हुँदा सार्वजनिक सरोकारको रूपमा यो निवेदन गरेका छौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्त विरूद्ध हुने गरी नेपाल प्रहरीले कुनै आरोपमा पक्राउ गरे लगत्तै त्यस्ता व्यक्तिलाई अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक गर्ने, आरोप पुष्टि भएझैं गरी सार्वजनिकरूपमा सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्ने घटनाहरू बारम्बार देखा परेको कारण आत्मसम्मान गुमाउनु परेको छ । यसरी सार्वजनिकरूपमा सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, निर्दोषिताको अनुमानसम्बन्धी हक, कानून व्यावसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक, यातना विरूद्धको हकलगायतका मौलिक हकहरू हनन् हुने गरेको छ । प्रचलित नेपाल कानूनले पक्राउ गरेको व्यक्तिप्रति अपराधी प्रतित हुने गरी मानसम्मान र प्रतिष्ठाविपरीत सार्वजनिक गर्ने अधिकार प्रहरीलाई प्रदान गरेको छैन । यस्तो कार्य न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हो । नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा ७, १०(२)(क), १४(२) १४(३)(ख) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, २४(२)(५), (९) धारा २६ र धारा १०० विरूद्ध हुने गरी पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा सार्वजनिक गर्ने कार्यबाट व्यक्तिको मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हुन गएको छ । त्यसैले यस्तो कार्यलाई तत्काल रोकी अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक नगर्न, त्यस्तो समाचार सम्प्रेषणमा नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्न परमादेश प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदकहरूको टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागजात साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३, ४ र ५ लाई र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.६ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२ को आदेश ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा यस मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । पक्राउ परेको व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा न्यायालयको न्याय सम्पादन गर्ने कार्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने कामकारवाही यस मन्त्रालयबाट भएको 

छैन । संविधान प्रदत्त त्यस्ता अधिकारको संरक्षण सम्बर्द्धन एवं कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यस मन्त्रालय पूर्णरूपमा सचेत रहेको र यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित 

जवाफ ।

यस कार्यालयको काम कारवाहीबाट कुनै आरोप लागेको अभियुक्तलाई विद्युतीय वा छापा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरिएको छैन । अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्य यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय होइन । अनुसन्धान कार्य पुरा भई प्राप्त हुन आएका सरकारवादी मुद्दामा प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने नचल्नेसम्बन्धी अभियोजन निर्णय यस कार्यालयमा र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । व्यक्तिका मौलिक हक र मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रहँदै कानूनको शासनलाई साकार पार्न प्रतिबद्ध यस कार्यालयको काम कारवाहीबाट निवेदकले जिकिर लिएका कार्य भए गरेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

अनुसन्धानको परिणाममा नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिकीकरण गर्दा त्यसले नागरिकहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउनुका साथै सम्बन्धित अपराधबाट बच्नसमेत नागरिकलाई सजिलो तथा सजग बनाउने स्पष्ट 

छ । अपराधीले समाजमा अपराध घटाउने र त्यही समाजमा लुकेर बस्ने हुँदा अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्त सार्वजनिकीकरण गर्दा समाजले समेत अपराध तथा अभियुक्तको बारेमा महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त गर्दछन । समाजले समेत अपराध तथा अभियुक्तको बारेमा महत्त्वपूर्ण सूचना प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने हुँदा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने जस्तो चुनौतीपूर्ण कार्यमा प्रहरी तथा समाजको सहकार्यबाट सफलता प्राप्त भई कानूनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरू सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त हुन जान्छ । त्यसैले निश्चित सीमामा रही त्यस्तो सूचना सार्वजनिकीकरणले कसैको हकमा असर नपर्ने भएको हुनाले अपराधसम्बन्धी सूचनालाई प्रकाश नै नहोस् भन्न मिल्ने होइन । कुनै कानून र संविधानको व्यवस्थाले त्यस्तो उन्मुक्ति कुनै कसुरदार अभियुक्त वा शंकित व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छैन । जहाँसम्म कसुरदार प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नुपर्ने संवैधानिक र आधारभूत मानव अधिकारको कुरा छ सोको तात्पर्य अदालती प्रक्रिया र कार्यविधिको लागि हो । पीडित जाहेरवालाले पनि फैसला नभएसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मान्नुपर्ने अपराधको प्रत्यक्षदर्शीले पनि अभियुक्तलाई निर्दोष मान्नुपर्ने वा अभियोग लगाउने सरकारी पक्षले पनि निर्दोष मान्नुपर्ने भन्ने सो सिद्धान्तको कथन होइन । त्यस्तो हो भने जाहेरवालाले अभियुक्तको विरूद्ध जाहेरी नै दिन नहुने जस्तो अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या हुन जान्छ । त्यसैले उल्लिखित आधारमा विपक्षीले हकदैयाविहिन र आत्मपरक निवेदनमा विपक्षी रिट निवेदकहरूले लिएको दाबी झुट्ठा भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकको संवैधानिक हक अधिकार हनन हुने कार्य गर्न मातहतका कुनै पनि निकायलाई कुनै किसिमको आदेश दिएको छैन । साथै निवेदकको उल्लिखित हक अधिकार हनन् गरेको भनी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा कहिँकतै किटानी दाबी लिन सक्नु भएको छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित 

जवाफ ।

नेपाल प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अपराधीसरह सार्वजनिक गरेको कार्य संविधान, कानून तथा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताविपरीत छ भन्ने जिकिर छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकार कुनै पनि व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सचेत रहेको र अपराधी ठहर भएका व्यक्तिको समेत संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने कुरामा अत्यन्त सचेत र संवेदनशील रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदै यस सम्बन्धमा कहिँकतै त्रुटिहरू भएको भए नेपाल सरकार भविष्यमा त्यसलाई समेत सुधार गरी राज्यलाई कानूनी राज्यको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरासमेत अवगत गराउन चाहन्छु । त्यसैले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

कुनै अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पर्नासाथ सार्वजनिकीकरण गरी अपराधी नै भएको प्रतित हुने गरी गरिने सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी काम कारवाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, २४ र २६ लगायतका मौलिक हकहरूको हनन् हुनसक्ने सम्भावना रहन सक्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुनाले यस अदालतको संवत् २०५९ सालको रिट नं. २७२९ निवेदक अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्‌, मन्त्रिपरिषद्‌को सचिवालय सिंहदरबारसमेत भएको परमादेशको मुद्दामा भएको आदेशसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले संविधानको धारा २७ को सूचनाको हक र संविधान प्रदत्त अन्य धारा १२, २४ र २६ का मौलिक हकहरूमा सामञ्जस्यता हुने गरी संवैधानिक व्याख्याबाट निश्चित सिद्धान्त कायम गरी प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुनु उपर्युक्त देखिनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६२।११।२६ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री अपूर्व खतिवडा, श्री सुभास लामिछाने र श्री प्रविण सुवेदीले कुनै व्यक्तिको पक्राउको वैधता सम्बन्धमा अदालतमा प्रस्तुत नगरी अपराधमा संलग्न रहेको भनी सार्वजनिक गरिनु व्यक्तिको संविधान प्रदत्त हक हनन् हुनु हो । कुनै कसुरमा आरोप लागेको व्यक्तिलाई अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक गर्नु भनी कानूनले नभनेको अवस्थामा त्यसको उल्लङ्घन हुन्छ भने मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसमेत हनन् हुनु हो । पक्राउ परेको व्यक्ति अपराधी हो, होइन भन्ने अधिकार प्रहरीलाई होइन अदालतलाई छ । पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्ने तथा तस्विर लिने दिने, पत्रकारले अपराधी भनी सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्ने गरेबाट व्यक्तिको मानवीय प्रतिष्ठामा आँच पुग्न गएको छ । यसकारण अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक गर्ने, सञ्चार माध्यममा प्रस्तुति, प्रशारण र प्रकाशन गर्दा फौजदारी न्याय व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुँदा निवेदन माग दाबीअनुसार रिट जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले पक्राउ परेको व्यक्ति सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक हुँदैमा प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म निजउपर अभियोग लाग्न र कसुर ठहर हुन सक्दैन । पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेकै आधारमा मर्यादितरूपमा सम्प्रेषण गरिएको सूचनाबाट निजको मैलिक हक हनन् भएको भन्न मिल्दैन । खुला इजलासबाट सम्पादन हुने न्याय पारदर्शी हुने भई तहगतरूपमा फैसला परीक्षणसमेत हुने भएकोले सूचना सम्प्रेषणबाट न्यायिक निर्णय प्रभावित हुने भन्ने हुँदैन । कानूनले निषेध गरेको कार्य कसैबाट भएमा उक्त कार्यबाट पीडित हुन पुगेका पक्षले कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने नै हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा कुनै कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपश्चात् अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक गर्ने तथा तस्विर लिने दिने, पत्रकारले अपराधी भनी सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्ने कार्यबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ७, १०(२)(क), १४(२), १४(३)(ख) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, २४(२) (५), (९), २६ र १०० विपरीत भएकोले कार्य तत्काल रोकी अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक नगर्नु र त्यस्तो समाचार सम्प्रेषणमा नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

विपक्षीहरू नेपाल सरकारसमेतबाट पेस भएको लिखित जवाफमा निश्चित सीमामा रही गरिएको सूचना सार्वजनिकीकरणले कसैको हकमा असर नपर्ने हुनाले अपराधसम्बन्धी सूचनालाई प्रकाश नै नहोस् भन्न मिल्ने होइन । कुनै कानून र संविधानको व्यवस्थाले त्यस्तो उन्मुक्ति कुनै कसुरदार अभियुक्त वा शङ्कित व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छैन । कुनै पनि व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सचेत रही अपराधी ठहर भएका व्यक्तिको समेत संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने कुरामा सचेत र संवेदनशील रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदै यस सम्बन्धमा कहिँकतै त्रुटिहरू भएको भए भविश्यमा त्यसलाई समेत सुधार गरी राज्यलाई कानूनी राज्यको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।

प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुँदा यही विवादित विषयमा दायर भएको संवत् २०५९ सालको रिट नं. २७२९, निवेदक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत विपक्षी तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसमेत भएको परमादेशको रिट निवेदनमा “निवेदकले माग गरेको विषयका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भइरहेको कानूनले निषेध गरेको त्यस्तो कार्यको सम्बन्धमा पीडित पक्षले कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको” भन्ने आधारमा निवेदन खारेज ठहरी मिति २०६२।११।२६ मा फैसला भई कायम भएको रूलिङसँग असहमति व्यक्त गरी निवेदकले माग गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ को सूचनाको हकको व्यवस्था धारा १२, २४ र २६ सँग सामञ्जस्यता हुने गरी पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक व्याख्याबाट निश्चित सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पेस गर्ने भन्ने आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको छ । अब, २०५९ सालको रिट नं. २७२९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम रहन सक्ने हो होइन ? उक्त रूलिङसँग असहमत व्यक्त गरेको संयुक्त इजलासको आदेश मिलेको छ छैन ? र निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२०५९ सालको रिट नं. २७२९ मा निवेदकको मुख्य दाबी अपराध ठहर भई नसकेका, मुद्दा चली नसकेका अभियुक्तहरूको तस्विर र परिचय प्रहरी कार्यालय, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट सार्वजनिक गर्नु मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनुको साथै राज्यको शक्तिको आधारमा गरिने अपराध भएबाट पक्राउ परेका व्यक्तिको परिचय तथा तस्विर सरकारी तथा गैह्रसरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित नगर्न आदेश माग गरेको देखिएको छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि कुनै कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपश्चात् अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक गर्ने तथा तस्विर लिने दिने, पत्रकारले अपराधी भनी सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्ने कार्यबाट व्यक्तिको मानव अधिकार साथै मौलिक हकसमेतको हनन् भएबाट उक्त कार्य रोकी कुनै कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक नगर्नु र त्यस्तो समाचार सम्प्रेषणमा नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन रही दुवै रिट निवेदनको विवादको विषयवस्तु समान रहेको देखियो । निवेदनको विवादको विषयवस्तु समान रहेको २०५९ सालको रिट नं. २७२९ मा व्यक्त भएको रूलिङमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा संयुक्त इजलासले असहमति व्यक्त गरेको पाइयो ।

२. निवेदक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत विपक्षी तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबारसमेत (२०५९ सालको रिट नं. २७२९, परमादेश, फैसला मिति २०६२।११।२६) भएको रिट निवेदनमा निम्न निर्णय भएको पाइन्छः

“अनुसन्धान, तहकिकात वा  पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेका व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने, अमानवीय वा अपमानजनक कार्य भएमा संविधानको धारा १४(४) को व्यवस्थाले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको र सो सम्बन्धमा यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ निर्माण भई लागू भइसकेको अवस्था रहेको र साथै छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ) ले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता, सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने विषयवस्तु प्रकाशन गर्न नपाइने गरी निषेध गरेको र निषेध गरेको कुरा प्रकाशन गरेमा सोही ऐनको दफा २७ ले सजाय गर्ने गरेको व्यवस्था भएपछि निवेदकले माग गरेको विषयका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भइरहेको कानूनले निषेध गरेको त्यस्तो कार्यको सम्बन्धमा पीडित पक्षले कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको” भनी निर्णय भएको पाइन्छ । 

३. २०५९ सालको रिट नं. २७२९ मा भएको रूलिङसँग असहमति व्यक्त गरी यस रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासले गरेको रायमा “कुनै अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पर्नासाथ सार्वजनिकीकरण गरी अपराधी नै भएको प्रतीत हुने गरी गरिने सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी काम कारवाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, २४ र २६ लगायतका मौलिक हकहरूको हनन हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुनाले संविधानको धारा २७ को सूचनाको हकसँग धारा १२, २४ र २६ का हकहरूमा सामञ्जस्यता हुने गरी संवैधानिक व्याख्याबाट निश्चित सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने” भनी निर्णय भएको देखियो । तर कुनै अर्को इजलासको रूलिङसँग असहमति व्यक्त गर्दा आफ्नो खास राय प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासले आफ्नो खास राय व्यक्त नगरी केवल मौलिक हकहरूको हनन् हुनसक्ने सम्भावना मात्र व्यक्त गरेको देखिँदा त्यस्तो सम्भावना मात्र व्यक्त गरेको निर्णयलाई संयुक्त इजलासको खास राय मान्न मिल्ने देखिएन ।

४. कुनै कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपश्चात् अपमानजनकरूपमा सार्वजनिक गर्ने तथा तस्विर लिने दिने, पत्रकारले अपराधी भनी सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गर्ने कार्यबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ७, १०(२)(क), १४(२), १४(३)(ख) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, २४(२) (५), (९) र २६ विपरीत रहेको भन्ने नै निवेदकको मुख्य दाबी रहेको छ । कुनै कसुरमा आरोप लागेको व्यक्तिलाई सार्वजनिकीकरण गरिनु उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को विपरीत रहेको भनी चुनौती दिएको देखिँदा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ७, १०(२)(क), १४(२), १४(३)(ख) मा रहेको व्यवस्था उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ । 

Article 7. “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.” “कसैलाई पनि यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन । खासगरी, कसैलाई पनि निजको स्वतन्त्र मन्जुरीबिना चिकित्सकीय वा वैज्ञानिक प्रयोग भोग्न लगाइने छैन ।”

Article.10(2)(a) “Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons and shall be subjected to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons.” “अपवादजनक परिस्थितिहरूमा बाहेक अभियुक्तहरूलाई अपराधीहरू (सजाय पाएका व्यक्तिहरू) बाट अलग राखिने र सजाय नपाएका व्यक्तिहरूको हैसियतले तिनीहरूको अवस्था सुहाउँदो पृथक व्यवहार गरिनेछ ।”

Article.14(2) “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”  “फौजदारी कसुरको आरोप लागेका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकार हुनेछ ।”

Article.14(3)(b) “To have adequate time and facilities for the preparation of his defense and to communicate everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”

“आफ्नो प्रतिरक्षा तयार गर्नका लागि पर्याप्त समय तथा सुविधा पाउने र आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग कुराकानी गर्न पाउने ।”

 

५. उपरोक्त व्यवस्था अध्ययन गरी हेर्दा कसैलाई पनि यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय नगरिने, अभियुक्तहरूलाई अपराधीहरूबाट अलग राखिने र सजाय नपाएका व्यक्तिहरूको हैसियतले तिनीहरूको अवस्था सुहाउँदो पृथक व्यवहार गरिने, दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने र आफ्नो प्रतिरक्षार्थ कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सकिने गरी व्यक्तिलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिन आयो । पक्राउ व्यक्तिलाई सार्वजनिकीकरण गर्नु पनि उक्त प्रतिज्ञापत्रले प्रदान गरेको हकमा प्रतिकूल असर पर्नु हो भन्ने दाबी 

छ । तर निवेदकले दाबी गरे जस्तो पक्राउसम्बन्धी सूचना सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण नगरिने प्रतिबद्धताका विषयमा प्रतिज्ञापत्रको उक्त धाराहरूमा कुनै व्यवस्था भएको देखिन आएन । प्रतिज्ञापत्रद्वारा सिर्जित दायित्वहरू पुरा गर्न नेपालले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ लगायतका अन्य ऐनहरूमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आएको छ ।

६. प्रतिज्ञापत्रद्वारा सिर्जित दायित्वहरू पुरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ ले न्यायसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको 

छ । धारा २४(२) (५), (९) ले व्यवस्था गरेको पक्राउ गर्नुको कारण जानकारी पाउने र कानून व्यवसायीबाट मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने हक, निर्दोषिताको अनुमान र स्वच्छ सुनुवाइको हकको प्रत्याभूति भएकोमा उक्त हकहरूको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको वा उपभोग गर्न नै नपाएको भन्ने निवेदकको भनाई होइन, मात्र पक्राउ पश्चात् सार्वजनिकीकरण गरिनु प्रतिज्ञापत्र र संविधान प्रदत्त हकको उल्लङ्घन हो भनी दाबी गरिएको 

छ । सार्वजनिकीकरणको विषय कानून व्यवसायीबाट मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने हक, निर्दोषिताको अनुमान र स्वच्छ सुनुवाइको हकसँग जोडिएको भन्ने निवेदकको तर्कसम्म हो तर उक्त हकहरू निर्वाधरूपमा प्रयोगको वञ्चिति भन्न नसक्नुबाट निवेदकहरूको कोरा कल्पनामात्र हो भन्न सकिन्छ ।

७. पक्राउ भएको कारण यथाशक्य चाँडो थाहा पाउने हक पक्राउ भएको व्यक्तिमा रहेको र त्यस्तो कारण थाहा नपाई थुनामा बस्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले चुनौती दिन सक्छ र सो विषय न्यायिक परीक्षणको विषय हुन जान्छ । तर सार्वजनिकीकरण सो हक प्राप्तिको बाधक हो भनी निवेदकले स्पष्ट दाबी लिन नसकेको त्यस्तो अवस्थामा भइरहेका संवैधानिक प्रावधानमा अतिसुक्ष्मसंवेदी भई साँघुरो धारणा बनाउनु पनि मनासिब हुँदैन । कानूनी सल्लाह, परामर्श र पुर्पक्ष गर्न कुनै व्यक्तिले आफ्नोतर्फबाट कुनै कानून व्यवसायी राख्न चाहन्छ भने निजले रोजेको कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउनु पर्ने र कुनै व्यक्ति कानून व्यवसायी राख्न असमर्थ वा असहाय छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई नि: शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भई राज्यको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक तहका प्रत्येक अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था भई नि: शुल्क कानूनी सहायता, परामर्श र मुद्दा पुर्पक्ष हुँदै आएको 

छ । यसको अतिरिक्त विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाहरू समेतले त्यस्ता असहाय पक्षको तर्फबाट नि: शुल्क कानूनी सहायता गरी आएको विदित तथ्यलाई निवेदकहरूले हेक्का राख्नै पर्ने हो ।

८. हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग भेटघाट गर्न नदिएको वा कानून व्यवसायीसँग आवश्यक कानूनी परामर्श गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार संविधानको धारा १३५(३)(ग) ले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेकोसमेत देखिन आएको छ । यसरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गर्न तथा मानव अधिकार रक्षार्थ संविधानले नै वैकल्पिक व्यवस्था गरेकोमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानवोचित व्यवहार नभएको वा मानव अधिकारको रक्षा नभएको हुँदा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरिएको र उजुरीको सुनुवाइसमेत नभएको भनी निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा लेखाउन सकेको अवस्थासमेत छैन । 

९. व्यक्तिको सार्वजनिकीकरणले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रतिकूल असर परेको भन्नेसमेत निवेदन दाबी रहेको छ । प्रत्येक व्यक्तिले स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने भएकोले सार्वजनिकीकरणले न्यायिक निकाय पनि पूर्वाग्रही बन्दछ भनी शङ्का व्यक्त गर्नु उचित होइन । संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय सम्पादन हुने हुँदा कुनै अमुक सूचनाबाट न्यायिक निर्णयमा असर पर्ने वा न्यायिक निर्णय प्रभावित हुने भनी न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामाथि नै शङ्का व्यक्त गरी गलत धारणा बनाउनु मनासिब होइन । 

१०. व्यक्तिको सार्वजनिकीकरणले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा २६ ले प्रत्याभूत गरेको हकमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्ने निवेदन दाबी रहेतर्फ विचार गर्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ७ ले कसैलाई पनि यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय नगरिने व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २६ ले अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरू कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने र गरेमा सो कार्य दण्डनीय भई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको परिपालनामा कुनै कमि आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको छ । अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य नगरी मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको र सो दायित्व पुरा नगरी अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ । हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिप्रति यातना, अमानवीय वा अपमानजनक कार्य हुन गएमा यातनाबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति भराइ पाउनेतर्फ यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ६(१) ले व्यवस्था गरेबमोजिम पीडित व्यक्तिले कानूनी उपचारको माग गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गर्नसक्ने गरी व्यवस्था भएपछि सो सहज कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी उपचारको माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

११. यसको अतिरिक्त आम सञ्चार माध्यमले प्रकाशन र प्रशारण गरेको विषयसमेतलाई निवेदकहरूले चुनौती दिएको देखिन्छ । आम सञ्चार माध्यमले कुनै पनि विषयको प्रकाशन र प्रशारण गर्दा सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता, सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने विषयवस्तु प्रकाशन गर्न नपाइने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ) ले निषेध गरेको 

देखिन्छ । निषेध गरेको कुरा आम सञ्चार माध्यमले प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सोही ऐनको दफा २७ मा सजायको व्यवस्था भएपछि निवेदकहरूले माग गरेको विषयका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भइरहेको हुँदा कानूनले निषेध गरेको त्यस्तो कार्यको सम्बन्धमा पीडित पक्षले कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्न नसक्ने भन्ने देखिन आएन ।

१२. पक्राउ व्यक्तिको सार्वजनिकीकरणले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने दाबीतर्फ विचार गर्दा हिरासत वा थुनामा रहेका व्यक्तिका हकमा निजहरूलाई गर्नुपर्ने मानवोचित व्यवहारसँग स्वतन्त्रताको हकको विषय जोडी निवेदन गरेको देखिन्छ । कुनैपनि व्यक्ति फौजदारी कसुरमा हिरासतमा वा थुनामा रहेको अवस्थामा अरू व्यक्तिको भन्दा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता केही हदसम्म नियन्त्रित हुन पुग्न जाने हुँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई असीमित, अनियन्त्रित, पूर्ण र निरपेक्ष हकको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने हुँदैन । हिरासतमा रहेका वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई मानवोचित र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, यातना दिन नहुने दिएमा दण्डनीय हुने भन्ने विषयमा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भइसकेको हुँदा यहाँ थप विवेचना गरिरहन परेन ।

१३. माथि विवेचित आधार र कारणबाट अनुसन्धान, तहकिकात वा मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त हिरासतमा वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने, अमानवीय वा अपमानजनक कार्य भएमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २६(२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ६(१) ले उपचारको व्यवस्था गरेको र सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता, सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने विषयवस्तु प्रकाशन गर्न नपाइने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ङ) ले निषेध गरेको र उक्त निषेध गरेको कुरा आम सञ्चार माध्यमले प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सोही ऐनको दफा २७ ले सजायको व्यवस्था गरेको हुँदा निषेध गरेको कार्य प्रशारण र प्रकाशन गरेको सम्बन्धमा पीडित पक्षले कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्नसक्ने नै हुँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा २०५९ सालको रिट नं. २७२९ खारेज हुने ठहर गरी मिति २०६२।११।२६ मा कायम भएको रूलिङ मिलेको देखिँदा उक्त रूलिङ कायम हुने ठहर्छ । उक्त रूलिङसँग असहमती व्यक्त गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१।१९ को रूलिङसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले उक्त मिति २०६८।१।१९ को रूलिङ कायम नहुने ठहर्छ ।

१४. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट संवैधानिक हक हनन् भएको भनी निवेदकहरूले माग गरेको विषयमा मौजूदा कानूनहरूले नै उपचारको व्यवस्था गरेको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत् २०७२ साल आश्विन ७ गते रोज ५ शुभम् ।