निर्णय नं. ८७२४ - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०६८, अङ्क ११
निर्णय नं. ८७२४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
संवत् २०६५ सालको रिट नं.०८६०
आदेश मितिः २०६८।९।८।६
बिषय : उत्प्रेषण ।
निवेदकः बारा जिल्ला, लिपनीमाल, चैनपुर गा.वि.स.स्थित नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योग प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का अधिकारप्राप्त सञ्चालक श्रवणकुमार चाचान
विरुद्ध
विपक्षीः एकद्वार समिति, मार्फत् उद्योग विभाग समेत
§ निर्यातमूलक उद्योग आफैँले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेको अवस्थामा मात्र भन्सार महसूल वा अन्य शुल्कको रुपमा भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउन सक्ने तर अन्य उद्योगका उत्पादनहरू स्थानीय बजारमा खरीद गरी यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले उक्त सुविधा नपाउने भएपछि निर्यात गरेका वस्तुमा प्रयोग भएको वस्तुको कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ्ग म्याटेरियलमा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता लिन चाहने उद्योगले निर्यात गरेको वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता आफूमा छ भन्ने कुरा पनि शंकारहित ढंगले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) को सुविधा केवल आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र पाउने र उक्त ऐनको दफा १० अनुसार यस्तो उद्योगहरू अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागमा दर्ता हुनैपर्ने र यसरी उद्योग दर्ता हुँदा उद्योगको निर्धारण गरिएको एक शर्तको रुपमा वार्षिक उत्पादन क्षमता पनि अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा १५(प) अनुसार भन्सार महसूललगायतका शुल्क फिर्ता पाउने अधिकार स्वतः प्राप्त हुने नभई यसको लागि उद्योग विभागमा रहेको अभिलेख र तथ्याङ्कको आधारमा उद्योग विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ निर्यातकर्ता उद्योगको उत्पादन क्षमता कति थियो, यसले आयात गरेका भनेको कच्चा पदार्थ आफैले प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता थियो थिएन भन्ने कुरा सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेको अभिलेखबाट समर्थित हुनुपर्ने भएकोले उद्योगको उत्पादन क्षमताको विषय उद्योग विभागको एकद्वार समितिको सरोकारको विषय नै होइन र कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार/ शुल्क फिर्ता दिने रकम यकीन गर्दा सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता सान्दर्भिक हुँदैन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अनीलकुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ आद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ दफा १०(१क), १०(३), ११, १५(क), (ज), (ण), (प), १८, २५(१)
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–
निवेदक उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तुको गुणस्तर तथा विश्वसनीयताको कारण व्यवसाय तथा बजारमा भएको विस्तार, निर्यातमा बृद्धि, उद्योगको उत्पादनको मागमा भएको बृद्धि जस्ता कारण उद्योगको उत्पादन क्षमतालाई बढाई व्यवसायलाई विस्तार एवं सवल बनाउन अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक भएकोले उद्योगको स्थापनाको समयमा कायम रहेको स्थीर पूँजी रु.१,९१,०१,५४०।– लाई मिति २०५५।२।२६ देखि वृद्धि गरी रु.४,७९,१८,०४०।– पुर्याइएको, साबिकमा प्रशोधित तेल उत्पादन गर्ने उद्देश्य मात्र रहेकोमा सो मितिदेखि वार्षिक ४,६८० मे.टन प्रशोधित घ्यू उत्पादन गर्ने उद्देश्यसमेत थप गरी उद्योग सञ्चालन गरिआएको र उद्योगको उत्पादनको देशभित्र तथा देश बाहिर बढ्न गएको मागलाई मध्यनजर राखी उद्योगले आफ्नो उत्पादन बृद्धि गर्न ३ सिफ्टमा उद्योग सञ्चालन शुरु गरी सोको जानकारी विपक्षी उद्योग विभागलाई मिति २०५५।७।२४ (द.नं.२१९) मा जानकारी गराएका थियौं । उद्योगको उत्पादनको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता हासिल गरेकोले उद्योगको उत्पादनको मागमा भएको वृद्धिको कारण मिति २०५८।५।११ देखि प्लाष्टिक कन्टेनर र टिन कन्टेनर उत्पादन गर्ने उद्देश्य थप तथा स्थीर पूँजीलाई पुनः वृद्धि गरी रु.६,४५,८२,६४०।– एवं चालू पूँजी रु.५,६२,८२,४६०।– पुर्याई उद्योग सञ्चालन गरिआएका थियौं ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ ले उद्योगहरूले पाउने सुविधा तथा सहुलियतको सम्बन्धमा विवेचना गरिएको पाइन्छ भने दफा १६ ले दफा १५ मा उल्लिखित सुविधा तथा सुहलियतका अतिरिक्त थप सुविधा तथा सहुलियत उपभोग गर्न पाउने गरी विधायिकाले कानूनमार्फत् प्रत्याभूत गरेको छ । दफा १५(प) ले “उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा उत्पादनमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको भन्सार, बिक्रीकर, अन्तशुल्क तथा प्रिमियम निकासी गरेको परिमाणको आधारमा फिर्ता गरिनेछ ...” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निवेदक उद्योग वनस्पति घ्यू, तेललगायत टिन कन्टेनर उत्पादन गर्ने उद्योग भएको र उद्योगको अधिकांश उत्पादन भारतमा निकासी हुने तथ्य एवं प्रमाणको हकमा निवेदक उद्योगले उत्पादन गरेको विवरण, आयात गरिएको कच्चा पदार्थ, बिक्री वितरण तथा सम्बन्धित निकायबाट निर्यात प्रमाणित गरिदिएका पत्रहरूबाट स्पष्ट छ । यसरी निवेदकबाट उत्पादन भएका अधिकांश उत्पादन भारतमा निकासी बिक्री गरेको हुँदा आद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) ले प्रदान गरेको सुविधा तथा सहुलियत उपभोग गर्नको लागि विपक्षी उद्योग विभागसमक्ष निवेदक उद्योगले उत्पादनमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको भन्सार महसूल लगायत कानूनबमोजिम तिरेको करहरू निकासी गरेको परिमाणको आधारमा फिर्ता माग गरेकोमा विपक्षीहरूबाट समय व्यतीत भएपछि मिति २०६४।४।१७ को पत्रबाट रु.४०,१९,२९५।– मात्र फिर्ता दिई मिति २०६५।४।२१ को पत्रबाट “... एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।२१ मा बसेको २२२ औँ बैठकबाट वनस्पति घ्यू उद्योगहरूले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार महसूल मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को प्रावधानअनुसार फिर्ता दिने... ” भनी केही फायलहरूको हकमा मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरियो । त्यस्तै मिति २०६५।५।१२ को पत्रबाट रु.३१,४८,९००।– मात्र फिर्ता दिइएको तर केहीको हकमा उद्योगको क्षमताभन्दा बढी निकासी भएको भन्ने आत्मनिष्ठ आधारमा निर्यात भएको सम्पूर्ण परिमाणको आधारमा सोको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा तिरेको भन्सार महसूललगायत अन्य कर रकमहरू फिर्ता नदिने निर्णय गरिएबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) प्रदत्त हक अधिकार सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ ।
निवेदक उद्योगले भारतमा निकासी गरेको परिमाणको आधारमा आफूले तयारी माल उत्पादन गर्न प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता माग गरेकोमा विपक्षीबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) बमोजिम निकासी गरेको परिमाणको आधारमा फिर्ता दिनुपर्नेमा आफैले शर्त थप गरिएको आत्मनिष्ठ आधारमा “स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तुको मात्र भन्सार महसूल फिर्ता दिने” भनी विधायिकाले कानूनमार्फत् प्रदान गरेको सुविधा तथा सहुलियत उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिएको छ । विपक्षीलाई विधायिकाबाट निर्मित कानूनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्मको लागि अधिकार प्राप्त छ तर भएका कानूनी व्यवस्थालाई संकुचित तवरबाट व्याख्या गरी कानूनको गलत कार्यान्वयन गर्ने एवं ऐनले नतोकेको शर्त थप गर्ने अधिकार विपक्षीसँग छैन । वास्तवमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) ले क्षमता भन्दा बढी उत्पादन वा क्षमताभन्दा घटी उत्पादन भन्ने कुरासँग कुनै सार्थक सम्बन्ध राखेको पाईंदैन । उक्त दफा अनुसार कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थहरूमा तिरेको राजश्व फिर्ता पाउनको लागि राजश्व तिराएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गरी निकासी गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी निकासी गरेको पुष्टि वा प्रमाणित छ भने दफा १५(प) अनुसार कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थमा तिरेको राजश्व फिर्ता पाउनु पर्ने प्रष्ट छ । यसरी कानूनले नै स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको सुविधा पूर्णरुपमा उपभोग गर्न नदिइएको कारण निवेदकले मिति २०६५।७।२१ (द.नं.१८०९) मा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डसमक्ष ऐनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाऊँ भनी दिइएको निवेदनका आधारमा पनि फिर्ता नपाएकोले सम्मानीत अदालतसमक्ष न्यायको लागि यो निवेदन गर्नु परेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले क्षमता भन्दा घटी वा बढी उत्पादन गरेमा सोको वैधानिक मान्यता शून्य हुने व्यवस्था गरेको पाइंदैन । दफा १५(प) को अद्योपान्त अध्ययन गरेमा क्षमता भन्दा कम वा क्षमताभन्दा बढी उत्पादन भन्ने कुनै कुरासँग सार्थक सम्बन्ध राखेको पाईंदैन । उक्त दफाले उत्पादनमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको राजश्व फिर्ता प्राप्त गर्नको लागि के कति मात्रामा निकासी भएको भन्ने परिमाणसँग मात्र सार्थक सम्बन्ध राखेको देखिन्छ, उक्त दफाको प्रयोजनको लागि सो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसै परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी विभागबाट निम्न आ.व.हरूको हकमा निकासी गरेको परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता दिइसकेको छ ।
विपक्षी उद्योग विभागले आ.व.०५८।०५९ र मिति २०६४।०६५ मा उत्पादन क्षमतासम्बन्धी कुनै प्रश्न उठान नगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) बमोजिम निकासी गरेको सम्पूर्ण परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता फुकुवा गरिसकेको छ । तर आ.व.०५७।०५८, ०६२।०६३ र ०६३।०६४ को हकमा निवेदक उद्योगले निकासी गरेको परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता दिइएको छैन । उल्लिखित आ.व.हरूमा निकासी गरेको परिमाणबापत जम्मा रु.४४,३६,९६९।६१ फिर्ता नदिएको कारण निवेदक कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) ले प्रदान गरेको सुविधा पूर्णरुपमा उपभोग गर्नबाट बञ्चित भई निवेदक कम्पनीले कानूनबमोजिम फिर्ता पाउनु पर्ने रकम फिर्ता नपाई निवेदक कम्पनीको तरल पूँजी त्यतिकै अनुचित तवरबाट निष्क्रिय रहिरहेको छ । यसबाट विपक्षीहरूको काम कारवाही मनोगत एवं आत्मनिष्ठ प्रकृतिको देखिएको स्पष्ट छ । Doctrine of Pleasure को सिद्धान्तअनुसार पनि यसो गर्न मिल्दैन । एक पटक उत्पादनको क्षमता प्रश्न नउठाई निकासी परिमाणको आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) बमोजिम पूरै भन्सार महसूल फिर्ता दिने अनि फेरि अर्को आ.व.हरूको हकमा उत्पादन क्षमताको प्रश्न उठान गरी नदिने कार्यले विपक्षीहरूले कानूनको प्रयोग आफूखुश कार्यान्वयन गरी सरकारलाई अन्यायिक समृद्धि (Doctrine of Unjust Enrichment) तर्फ अग्रसर हुन उन्मूख गराइएको छ यसबाट सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित भएको Doctrine of Legitimate Expectation को समेतका प्रतिकूलको काम कारवाही एवं निर्णय हुन गएको प्रष्ट देखिन्छ, जुन कानूनका मानय सिद्धान्तले समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।
तसर्थ, उल्लिखित आधारबाट निवेदक उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमतालाई भरपुर प्रयोग गरी अधीक उत्पादन गरी सोही आधारमा स्थानीय तथा निर्यात बिक्रीमा उल्लेख्य बृद्धि गरी स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा आय आर्जन गरी सोही आधारमा सरकारले राजश्व रकम समेत असूलउपर गरिसकेको छ । कामदार कर्मचारीलाई सिफ्ट वा बढी समय काम गर्न प्रोत्साहित गरी त्यसको जानकारी पनि विपक्षीलाई मिति २०५५।७।२४ (द.नं.२१९) बाट गराई सकेको छ । यसका अतिरिक्त विपक्षी उद्योग विभागले आ.व.०५८।०५९ र ०६४।०६५ मा निकासी गरेको सम्पूर्ण परिमाण (जुन विपक्षी विभागले हाल विवादमा उठाउनु भएको “उत्पादन क्षमता” भन्दा बढी नै निकासी छ) को आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) बमोजिम निकासी परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता दिइसकेको भएता पनि आ.वं.०५७।०५८, ०६२।०६३ र ०६३।०६४ को हकमा उत्पादन क्षमताको प्रश्न उठाई निवेदकले निकासी गरेको परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता नदिने गरी भएको एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औँ बैठकको निर्णय, मिति २०६५।४।१६ को २८१ औँ बैठकको निर्णय तथा मिति २०६५।५।११ को २८२ औँ बैठकबाट निवेदकलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता नदिई उत्पादन क्षमतासम्मको मात्र भन्सार महसूल फिर्ता दिने गरी भएको निर्णयको हदसम्मको एकद्वार समितिको उक्त निर्णयहरू तथा सो निर्णयको जानकारी दिइएको विपक्षी उद्योग विभागको मिति २०६५।४।१७, मिति २०६५।४।२१ तथा मिति २०६४।५।१२ को पत्र तथा सो सँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाही औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प), २० तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९, ८९ तथा साविकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)((ङ), १७ तथा धारा ७३ र सम्मानीत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको समेत बिपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदकले आफूले निकासी गरेको परिमाणको आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) बमोजिम कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूललगायतका कर रकमहरू अविलम्व फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाविधक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।२।२७ गतेको आदेश ।
विपक्षी उद्योगले आर्थिक वर्ष २०५७।०५८ मा निकासी गरेको वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्न लागेको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लागेको भन्सार महसूल र आर्थिक वर्ष २०६२।०६३ मा घ्यू प्याकिङ्ग गर्न प्रयोग भएको प्लाष्टिक जार उत्पादन गर्न लागेको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लागेको भन्सार महसूलबापतको रकम फिर्ता पाउन उद्योग विभागमा विभिन्न मितिमा निवेदन गरेको र विभिन्न वनस्पति घ्यू उद्योगहरूले वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्न प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ (क्रुड आयल) मा तिरेको महसूल फिर्ता माग गरेको सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट प्रस्तुत भएबमोजिम एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औँ बैठकबाट वनस्पति घ्यू उद्योगहरूले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार महसूल रकम मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को प्रावधानअनुसार फिर्ता दिने भनी निर्णय भएबमोजिम विपक्षी उद्योगले आर्थिक वर्ष २०५७।०५८ र आ.व.२०६२।०६३ मा स्वीकृत उत्पादन क्षमताभन्दा बढी निकासी गरेको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने भनी गरेको एकद्वार समितिको मिति २०६५।४।१६ मा बसेको २८१ औँ बैठक र मिति २०६५।५।११ मा बसेको २८२ औँ बैठकले गरेको निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १८ बमोजिम उक्त एकद्वारा समितिलाई प्राप्त अधिकारबमोजिम नै निर्णय भएको छ । नेपाल र भारतबीच सन् २।३।२००२ ई. (संवत् २०५८।११।१८) मा भएको वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकलको परिशिष्ट “ग” (Annexure "C") मा नेपालबाट भारत निकासी गरिने उत्पादनमध्ये वनस्पति घ्यूमा वार्षिक एकलाख मेट्रिक टन बिना भन्सार भारतमा प्रवेश दिएको र सो परिमाणलाई स्वीकृत उद्योगको उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर नेपालमा वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कोटा निर्धारण गरी सोही आधारमा एकद्वार समिति उद्योग विभागले भन्सार महसूल फिर्ता दिने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै भएको र यस मन्त्रालयको कुनै पनि काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात नपुगेको र बिनाकारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
एकद्वार समितिको २८१ औं बैठकको निर्णय “बारा स्थित श्री नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योग प्रा.लि.ले आफ्नो उत्पादन वनस्पति घ्यू विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी बिक्री निकासी गरेको घ्यू उत्पादन गर्न लागेको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लागेको भन्सार महसूलबापतको रकम फिर्ता पाउन निवेदन दिइएकोमा उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ४६८० मे.टन भएको र सो उद्योगले आ.व.२०५७।०५८ मा निकासी गरेको ३२९६.७२ मे.टन वनस्पति घ्यूमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूल फाइल नं.२६८३ लगायत ७ वटा फाइलबाट पहिले नै पाइसकेको देखिँदा र स्वीकृत उत्पादन क्षमतामा नपुग हुने १३८३.२८ मे.टनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूल फाइल नं.३१०७ लगायत ५ वटा फाइलहरूबाट फिर्ता दिने गरी यसै बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा सो उद्योगले देहायको फाइलबाट फिर्ता माग गरेको भन्सार महसूलको हकमा उद्योगको क्षमताभन्दा बढी निकासी भएको देखिएको र एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औँ बैठकबाट वनस्पति घ्यू उद्योगहरूले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को प्रावधान अनुसार फिर्ता दिने भनी भएको निर्णयका आधारमा फिर्ता दिन मिल्ने नदेखिएको व्यहोरा एकद्वारा समितिलाई सिफारिश गर्ने भनी एकद्वार उप–समितिबाट सिफारिश भई आएको विषयमा छलफल हुँदा यस समितिको पूर्व निर्णय (मिति २०६१।१।३१ को २२२ औं बैठकबाट भएको) को आधारमा निम्न फाइलहरूबाट माग भएको भन्सार महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने व्यहोरा सो उद्योगलाई जानकारी गराउन भनी विभिन्न ८ वटा फाइलहरूको रकमलाई स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी निकासी गरेको आधारमा फिर्ता दिन नमिल्ने भनी निर्णय भएको र सोही जानकारी निवेदकलाई दिइएको थियो ।
एकद्वार समितिको २८२ औँ बैठकको निर्णयमा “बारा स्थित श्री नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योग प्रा.लि.ले आफ्नो उत्पादन वनस्पति घ्यू विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी बिक्री/निकासी गरेको घ्यू प्याकिङ्क गर्न प्रयोग भएको प्लाष्टिक जार उत्पादन गर्न लागेको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लागेको भन्सार महसूलबापतको रकम फिर्ता पाउन देहायका फाईलहरूबाट माग गरेको आयात गर्दा लागेको भन्सार महसूल बापतको रकम फिर्ता पाउन देहायका फाइलहरूबाट माग गरेको सम्बन्धमा गणना गर्दा उद्योगको प्लाष्टिक जार उत्पादन गर्ने वार्षिक उत्पादन क्षमता १५० मे.टन भएको र सो उद्योगले आ.व.०६२।०६३ मा निकासी गरेको प्लाष्टिक जारमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूल फाइल नं.४६६० लगायत ३ वटा फाइलहरूबाट पहिले नै पाइसकेको देखिँदा स्वीकृत उत्पादन क्षमताभन्दा देहायका फाइलहरूबाट फिर्ता माग गरेको भन्सार महसूलको हकमा उद्योगको क्षमताभन्दा बढी निकासी भएको देखिएको र एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औँ बैठकबाट सम्बन्धित वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को प्रावधानअनुसार फिर्ता दिने गरी हिसाव गर्ने भनी निर्णय भएको हुँदा मागबमोजिम भन्सार महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने व्यहोरा एकद्वार समितिलाई सिफारिश गर्ने भनी एकद्वार उप–समितिबाट सिफारिश भई आएको विषयमा छलफल हुँदा निम्न फाइलहरूबाट माग भएको भन्सार महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने व्यहोरा सो उद्योगलाई जानकारी गराउने” भनी विभिन्न ५ वटा फाइलहरूको रकमलाई स्वीकृत क्षमता भन्दा बढी निकासी गरेको आधारमा फिर्ता दिन नमिल्ने भनी निर्णय भएको, एकद्वार समितिको उक्त निर्णय निवेदकलाई जानकारी गराइएको थियो ।
उद्योग विभाग एकाद्वार समतिको उल्लिखित निर्णयले निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) अनुसार पाउनु पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूललगायत रकमहरू फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नदिएकोले फिर्ता पाऊँ भनी मिति २०६५।७।२१ मा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डसमक्ष दिएको निवेदनउपर निर्णय भएको छैन । त्यस्तै भारत निकासी गरिने वस्तुमध्ये वनस्पति घ्यूमा समेत परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको नेपाल भारतबीच सन् २।३।२००२ ई. (संवत् २०५८।११।१८) मा भएको वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकलको परिशिष्ट “ग” (Annexure "C") मा नेपालबाट भारतमा निकासी गरिने नेपाली उत्पादनमध्ये वनस्पति घ्यूमा वार्षिक १ लाख मे.टन बिना भन्सार भारतमा प्रवेश गरेको र सो परिमाणलाई नेपाल वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कोटा निर्धारण गर्दा त्यस्ता उद्योगको इजाजत पत्रमा उल्लिखित उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर कोटा निर्धारण गरी त्यसै अनुसार एकद्वार समिति उद्योग विभागले भन्सार महसूल फिर्ता दिने निर्णय गर्ने गरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड, उद्योग विभाग र एकद्वार समितिसमेतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटको निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनीलकुमार सिन्हाले निवेदक उद्योग वनस्पति घ्यू तेल उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योगको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम स्थापित उद्योग हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले देशमा स्थापित उद्योगलाई विभिन्न सुविधा तथा सुहलियतको प्रत्याभूति गरेको छ । निवेदकले उत्पादित समान देश भित्र तथा बाहिर बिक्री वितरण गरेको हुँदा ऐ ऐनको दफा १५(प) ले प्रदान गरेको सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्नेमा विपक्षी उद्योग विभागले आ.व.०५८।०५९ र ०६४।०६५ मा निकासी परिमाण जे जति छ सोको आधारमा महसूल फिर्ता दिई सकेको तर आ.व.०५७।०५८, ०६२।०६३ र ०६३।०६४ को हकमा उत्पादन क्षमताको प्रश्न उठाई निवेदकले निकासी गरेको परिमाणको भन्सार महसूल फिर्ता नदिने गरी भएको विपक्षी एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औँ बैठकको निर्णय, मिति २०६५।४।१६ को २८१ औँ बैठकको निर्णय तथा मिति २०६५।५।११ को २८२ औँ बैठकको निर्णयले निवेदकलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता नदिई उत्पादन क्षमतासम्मको मात्र भन्सार महसूल फिर्ता दिने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयको जानकारी पत्रहरू कानूनसम्मत नभएकोले बदर गरी निवेदकले निकासी गरेको परिमाणको आधारमा ऐनको दफा १५(प) बमोजिम कच्चा पदार्थ समेतमा तिरेको भन्सार महसूल लगायतका रकमहरू फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसै गरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले विपक्षी निवेदक उद्योगले आ.व.२०५७।०५८ मा निकासी गरेको वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्न लागेको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लागेको भन्सार महसूल र आ.वं.०६२।०६३ र ०६३/०६४ मा घ्यू प्याकिङ्ग गर्न प्रयोग भएको प्लाष्टिक जार उत्पादनमा लागेको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लागेको भन्सार महसूलबापतको करम फिर्ता पाउन उद्योग विभागमा विभिन्न मितिमा निवेदन गरेको र विभिन्न वनस्पति घ्यू उद्योगहरूले वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्न प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा तिरेको महसूल फिर्ता माग गरेको सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट प्रस्तुत भएबमोजिम एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औँ बैठकबाट वनस्पति घ्यू उद्योगहरूले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार महसूल रकम मात्र आद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को प्रावधानअनुसार फिर्ता दिने भनी निर्णय भएअनुसार विपक्षी उद्योगले आ.व.०५७।०५८, आ.व.०६२।०६३ र आ.व.०६३।०६४ मा स्वीकृत उत्पादन क्षमता भन्दा बढी निकासी गरेको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने भनी गरेको एकद्वार समितिको मिति २०६५।४।१६ मा बसेको २८१ औँ बैठक र मिति २०६५।५।११ मा बसेको २८२ औँ बैठकले गरेको निर्णय ऐनको दफा १८ बमोजिम एकद्वार समितिलाई प्राप्त अधिकारबमोजिम नै भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा आज मिति २०६८।९।८ मा निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदकले मूल रुपमा निकासीको वास्तविक परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता दिनु पर्ने र यसको लागि विपक्षी एकद्वार समितिले निर्णय गर्दा उद्योगको स्वीकृति क्षमतालाई आधार मान्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभएकोले स्वीकृत उत्पादन क्षमतालाई आधार मानी उक्त क्षमताभन्दा निकासीको भन्सार महसूल फिर्ता नदिने निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) को विपरीत भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ भने विपक्षी उद्योग विभागको निर्णय र लिखित जवाफको व्यहोरा हेर्दा उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित क्षमतालाई नै आधार मान्नुपर्ने र सोही क्षमता नबढ्ने गरी निर्यात भएको परिमाणको उत्पादित वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ लगायतका वस्तुको आयातमा लागेको भन्सार महसूलको रकम मात्र फिर्ता गराई लिने अधिकार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) ले उद्योगहरूलाई प्रदान गरेको उत्पादन क्षमता भन्दा बढी निर्यातको परिमाणमा लागेको भन्सार महसूल फिर्ता नहुने भन्ने आधार नै विपक्षी विभागको निर्णयको आधार रहेको देखिन्छ । यसैले निवेदकको मागअनुसार भन्सार महसूल फिर्ता गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने देखियो :–
(क) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) अन्तर्गतको सुविधा कुनै उद्योगले निर्यात गरेको सबै वस्तुमा प्राप्त हुने हो वा सम्बन्धित उद्योग आफैले उत्पादन गरेको वस्तुको निर्यातमा प्राप्त हुने हो ?
(ख) कुनै उद्योगको उत्पादन क्षमता र यस्तो उद्योगले निर्यात गरेको वस्तुको उत्पादनको परिमाणको बीचमा तार्किक सम्बन्ध हुन आवश्यक छ कि छैन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० अनुसार उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्रमा शर्त निर्धारण गर्दा उत्पादन क्षमता तोक्ने कानूनी आधार छ वा छैन र यसरी निर्धारित शर्तहरू तथा उत्पादन क्षमताको सीमा कुनै उद्योगले पालना गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
(ग) कुनै उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५(प) को सुविधा स्वतः प्राप्त गर्ने हो वा यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न विपक्षी उद्योग विभागको सिफारिश/अनुमति वा स्वीकृति चाहिने हो ?
(घ) उक्त ऐनको दफा १५(प) अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्न विपक्षी उद्योग विभागको स्वीकृति/सिफारिश वा अनुमति अनिवार्य पर्ने भए यस्तो स्वीकृति सिफारिश वा अनुमति दिँदा उद्योग विभागले लिनुपर्ने आधार के हुन ?
(ङ) निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन ?
२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा गरिएको सामान्य व्यवस्था र उक्त ऐनको दफा १५(प) मा गरिएको विशेष व्यवस्थाको उद्देश्य र मनसाय के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्दछ । दफा १५ ले समग्रमा उद्योगहरूलाई दिने सुविधा र सहुलियतको बारेमा सामान्य व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उद्योगले पाउने सहुलियत तथा सुविधाको बारेमा उक्त दफा १५ मा गरिएको व्यवस्था र अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा गरिएको कुनै प्रावधान बाझिएको अवस्थामा उक्त दफा १५ को व्यवस्थाले मान्यता पाउने भन्ने उक्त दफा १५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा उक्त ऐनको दफा १५(प) मा उद्योगले पाउने अन्य धेरै सुविधा तथा सहुलितयको अतिरिक्त कुनै उत्पादन निर्यातमूलक उद्योगले आफ्नो उत्पादन निकासी गरेमा यसरी निर्यात गरिएको उत्पादन वा वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ्ग म्याटेरियल आदिमा तिरेको भन्सार महसूललगायतका शुल्कहरू सम्बन्धित उद्योगलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपरोक्त दुवै दफाहरूमा गरिएको प्रावधानको उद्देश्य हेर्दा भन्सार महसूल फिर्ता पाउने सुविधा निरुपेक्ष रुपमा कुनै उद्योगको नाममा निर्यात भएको वस्तुमा दिइएको सुविधा नभई निर्यातकर्ता उद्योग आफैले उत्पादन गरेका वस्तु निर्यात गरेको अवस्थामा यस्तो वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ वा प्याकिङ्ग म्याटेरियल आयात गर्दा भुक्तानी गरेको भन्सार महसूललगायत अन्य शुल्कहरूको रकम फिर्ता पाउने अधिकार त्यस्ता उद्योगहरूलाई मात्र प्रत्याभूति गरेको भन्ने कुरा उक्त दुवै दफाहरूमा गरिएको व्यवस्थाको समग्र उद्देश्य र प्रयोग भएको शब्दहरूबाट स्पष्ट भएको देखिन्छ ।
३. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यसरी निर्यातमूलक उद्योग आफैले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेको अवस्थामा मात्र भन्सार महसूल वा अन्य शुल्कको रुपमा भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउन सक्ने तर अन्य उद्योगका उत्पादनहरू स्थानीय बजारमा खरीद गरी यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले उक्त सुविधा नपाउने भएपछि निर्यात गरेका वस्तुमा प्रयोग भएको वस्तुको कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ्ग म्याटेरियलमा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता लिन चाहने उद्योगले निर्यात गरेको वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता आफूमा छ भन्ने कुरा पनि शंकारहित ढंगले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने देखियो ।
४. यस्तो अवस्थामा उक्त रकम फिर्ता लिन चाहने उद्योगले आफूले उत्पादन गरी निर्यात गरेको वस्तुको परिमाणसँग यसमा प्रयोग भएका कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ्ग म्याटेरियल बीच तार्किक मात्र होइन वास्तविक सम्बन्ध रहेको कुरा पनि पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद नहुन सक्दछ । यी दुई बीचको वास्तविक सम्बन्धको निर्धारण सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमताको आधारमा मात्र निर्धारण हुन सक्दछ भन्ने कुरा स्वाभाविक अनुमानको विषय हो । उदाहरणको लागि कुनै उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता हजार मेट्रिक टन छ भने उक्त हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने वा वास्तवमा प्रयोग भएको वास्तविक परिमाणको (मुनासिव माफिकको जर्ती कटाई हुन आउने) कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ्ग म्याटेरियलको आयातमा तिरेको भन्सार शुल्क वा कर फिर्ता पाउने भन्ने कुरा मात्र न्यायिक अनुमानको विषय हुन सक्तछ ।
५. अब कुनै उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता कति हुने हो भन्ने कुरा कसरी यकीन गर्ने र यसको विवादरहित आधार के हुन सक्तछन भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत विवादमा निर्क्यौल हुन पर्ने विषयको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यस सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० तथा दफा ११ मा गरिएका व्यवस्थाहरूको विवेचना गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १०(१क) तथा १०(३) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सबै उद्योगले उद्योगको प्रकृति, प्रयोग हुने मेशिन तथा कच्चा पदार्थ, कोरा माल, उद्योग रहने स्थान जस्ता विवरण खुलाई उद्योग दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्ने, यही विवरणको आधारमा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुने र उद्योग दर्ता गर्न पर्ने बारेमा अनिवार्य व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा ११ ले यसरी उद्योग दर्ता गर्दा उद्योग विभागले आवश्यक शर्तहरू निर्धारण गर्न सक्ने र यस्ता शर्तहरू उद्योगले पालना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भए रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप यी रिट निवेदकले पनि सर्वप्रथम मिति २०४९।६।४ मा उद्योग दर्ता गराएको त्यस बखत दर्ता हुँदा उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक २८२० मेट्रिक टन रहेको र त्यसपछि उद्योगको क्षमता विस्तार भएपश्चात् मिति २०५५।२।२६ र २०५८।५।१८ मा पटक–पटक आफ्नो क्षमता वृद्धि गरी उद्योग दर्ता गराएको र उक्त मितिको दर्ता प्रमाणपत्र अनुसार उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता वनस्पति घ्यू ४६८० मेट्रिक टन र वनस्पति तेल २८२० मेट्रिक टन रहेको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाण पत्रहरूबाट देखियो ।
६. उपरोक्त कानूनी व्यवस्था र तथ्यहरूको विश्लेषणबाट सबै प्रकारका उद्योगहरूले अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गराउन पर्ने र यसरी उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिँदा विभिन्न शर्तहरू उल्लेख गरिएको यस्ता शर्तहरूमध्ये वार्षिक क्षमता, प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उत्पादन क्षमता, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको अभिन्न शर्तको रुपमा रहने र क्षमता बढाउन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने साथै उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता विस्तार गरेमा वा विविधिकरण गरेमा यस्तो वृद्धि भएको उत्पादन क्षमता उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा समावेश गराउन पर्ने र यसरी दर्ता भएको उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता कति हो भन्ने कुराको अभिलेख उद्योग विभागमा रहने तथा उक्त अभिलेखको आधारमा वृद्धि भएको उत्पादन क्षमता उल्लेख गरी उद्योग दर्ताको प्रमाण पत्र दिने र यो कुरा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको शर्तको रुपमा रहने भन्ने कुरा निवेदक उद्योगले मिति २०४९।६।४, २०५५।२।२६ र २०५८।५।११. मा प्राप्त गरेको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रबाट स्पष्ट देखिने हुँदा कुनै उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता कति थियो भन्ने कुरा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र उद्योग विभागमा रहेको अभिलेखबाट पुष्टि हुन पर्ने भन्ने कुरामा विवाद रहेन । उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्रमा नै उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता कति हुने भन्ने कुरा एक शर्तको रुपमा उल्लेख भएपछि यस्तो शर्त उद्योगले पालना गर्नुपर्ने र यस्तो शर्त पालना नभएमा नेपाल सरकारले उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र नै खारेज हुन सक्ने भनी उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५(१) मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी उत्पादन क्षमता कति हुने भन्ने कुरा उद्योग दर्ताको शर्तको रुपमा रहने, यस्तो शर्त उद्योगले पालन गर्नुपर्ने र पालन नगर्ने उद्योगले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरीवाना तिर्नुपर्ने वा दर्ता नै खारेज हुने भन्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा २५(१) मा गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भ हेर्दा उक्त ऐनको दफा १५(पं) अनुसार कच्चा पदार्थको आयातमा तिरेको भन्सार महसूल वा अन्य शुल्क फिर्ता लिन पाउने अधिकार केवल निर्यातमूलक उद्योगलाई मात्र दिइएको हुँदा यस्तो अधिकारको प्रयोग र उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उत्पादन क्षमताबीच तार्किक सम्बन्ध रहने देखियो ।
७. निवेदकले यस अदालतबाट संवत् २०५९ सालको रिट नं.३५२३ निवेदक संदीपकुमार अग्रवाल विरुद्ध उद्योग विभागसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार होस भनी लिनु भएको जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा सो विषय र यस रिटको विषयवस्तु नै एक अर्कामा सानिध्यता नरहेको र उक्त सिद्धान्त कोटा निर्धारण सम्बन्धमा आकर्षित हुने र यो रिटको विषय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) अनुसार उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको भन्सार शुल्क लगायतका करहरूको रकम फिर्तासम्बन्धी माग दावी लिई परेको देखिँदा उक्त रिटको सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।
८. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचित कानून तथा तथ्यहरूको आधारमा हेर्दा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्ने शर्त तोक्ने कानूनी आधार वा अख्तियारी छैन भन्ने निवेदक उद्योगको निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. अब तेस्रो प्रश्न अर्थात् उक्त ऐनको दफा १५(प) अनुसार कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको भन्सार दस्तूरलगायत अन्य शुल्कहरू फिर्ता लिन पाउने अधिकार स्वतः पाउने हो वा यसको लागि उद्योग विभागको स्वीकृति वा सिफारिश चाहिने हो भन्ने कुरा नै प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल दावी र अदालतले निरोपण गर्न पर्ने मूल प्रश्न रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ अन्तर्गत उद्योगहरूलाई धेरै प्रकारका सुविधाहरू प्राप्त हुने र यस्ता सुविधाका प्रकृति र अवधि पनि फरक हुने कुरा उक्त दफा १५ को व्यवस्थाको समग्र अध्ययनबाट पुष्टि हुन्छ । यी सुविधाहरूलाई समग्र रुपमा तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
१०. यस अदालतबाट संवत् २०६१ सालको फौ.पु.नं.३४०८ (आदेश मिति २०६६।३।१५) याक एण्ड यति होटल लिमिटेड विरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भएको आयकर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ अनुसार प्राप्त हुने सुविधाहरूको प्रकृति र प्रकारहरू हेर्नु पर्दछ । समग्रमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा १५ अनुसार प्राप्त हुने सुविधाहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो समूहमा पर्ने सुविधाहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दायरामा पर्ने उद्योगहरूले स्वतः प्राप्त गर्न सक्तछन् र यस बारेमा एकद्वार समितिको सिफारिश वा स्वीकृतिको आवश्यकता पर्दैन । जस्तो उक्त ऐनको दफा १५ को खण्ड (क) अनुसार घरेलु उद्योगलाई आयकर, अन्तशुल्क तथा बिक्री कर नलाग्ने अवस्था खण्ड (ज) अनुसार उद्योगको स्थीर जेथामा ह्रास कट्टी गर्दा कानूनमा उल्लिखित दरको एक तिहाई थप ह्रास कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था तथा खण्ड (ण) अनुसार उद्योगमा गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभांशमा आयकर नलाग्ने गरिएका व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यी सुविधा उक्त ऐनले प्रत्याभूति गरेका सुविधा भएकोले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न एकद्वार समितिको निर्णयको सिफारिशको आवश्यकता पर्दैन । यो कुरालाई यसै अदालतबाट भएका विभिन्न पूर्व निर्णयहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । २०५९ सालको दे.पु.नं.९०७६ को मुद्दामा मिति २०६६।१।१० मा उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा आयकर नलाग्ने भनी गरेको निर्णय उल्लेखनीय छ । उक्त ऐनको दफा १५ अनुसार प्राप्त हुने दोस्रो समूहमा पर्ने सुविधाहरूको उदाहरणको रुपमा दफा १५ को खण्ड (छ), खण्ड (ड), (ध) तथा (प) अन्तर्गत प्राप्त सुविधालाई लिन सकिन्छ । यी सुविधा प्राप्त गर्न उद्योग विभागलाई उपलव्ध तथ्याङ्कको आधारमा एकद्वार समितिले छानबीन गरी सुविधा दिने निर्णय वा सिफारिशको आवश्यकता पर्दछ र कतिपय अवस्थामा एकद्वार समितिको सिफारिश वा निर्णयको आधारमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र उक्त सुविधाहरू प्राप्त हुन सक्तछन्... ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भइसकेको अवस्थामा उक्त सिद्धान्त समेतको आधारमा नै निवेदक माग दावीको विषयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) बमोजिम एकद्वार समितिबाट भएको निर्णयको वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने देखियो ।
११. अब चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) को सुविधा केवल आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र पाउने र उक्त ऐनको दफा १० अनुसार यस्तो उद्योगहरू अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागमा दर्ता हुनै पर्ने र यसरी उद्योग दर्ता हुँदा उद्योगको निर्धारण गरिएको एक शर्तको रुपमा वार्षिक उत्पादन क्षमता पनि अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा उक्त ऐनको दफा १५(प) अनुसार भन्सार महसूललगायतका शुल्क फिर्ता पाउने अधिकार स्वतः प्राप्त हुने नभई यसको लागि उद्योग विभागमा रहेको अभिलेख र तथ्याङ्कको आधारमा उद्योग विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने देखियो । यस्तो निर्णय गर्दा उद्योग विभागले आफूसँग रहेको उद्योगको वार्षिक क्षमतालगायतका तथ्याङ्क तथा तथ्यलाई नै हेरी सोही आधारमा कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार शुल्क लगायतको रकम फिर्ता पाउने वा नपाउने र पाउने भए कति पाउने भन्ने निर्णय गर्ने कुरामा विवाद रहने अवस्था देखिएन ।
१२. यसरी उद्योगहरूले पाउने सुविधामध्ये कुनै सुविधा उद्योग आफैले राखेको अभिलेखको आधारमा पाउने खालका देखिन्छन् भने कति सुविधाहरूको प्रकृतिकै आधारमा यस्ता सुविधाको दूरुपयोग नहोस् र राज्यको राजश्वको दुरुपयोग हुने सम्भावना रोक्नको लागि पनि यस्तो सुविधा सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेको अभिलेखको आधारमा मात्र उपलव्ध गराउनु पर्ने देखियो ।
१३. उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाको आधारमा नै पाँचौ र अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक उद्योगले भारतमा निकासी गरेको परिमाणको आधारमा आफूले तयारी माल उत्पादन गर्न प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता माग गरेकोमा विपक्षीबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) बमोजिम निकासी गरेको परिमाणको आधारमा फिर्ता दिनुपर्नेमा आ.वं.०५७।०५८, ०६२।६३ र ०६३।६४ को हकमा उत्पादन क्षमताको प्रश्न उठाई निवेदकले निकासी गरेको परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता नदिने गरी भएको एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औं बैठकको निर्णय, मिति २०६५।४।१६ को २८१ औँ बैठकको निर्णय तथा मिति २०६५।५।११ को २८२ औँ बैठकको निर्णयले निवेदकलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा भन्सार महसूल फिर्ता नदिई उत्पादन क्षमतासम्मको मात्र भन्सार महसूल फिर्ता गर्ने गरी भएको विपक्षी उद्योग विभागको मिति २०६५।४।१७ मिति २०६५।४।२१ र मिति २०६५।५।१२ को पत्र तथा सो सँग सम्बन्धित अन्य काम कारवाहीहरू ऐनको दफा १५ को समग्र व्यवस्थाको भावना तथा दफा १५(प) अनुकूल नै भए गरेको देखियो ।
१४. यस अदालतको पूर्व निर्णयअनुसार ऐ.ऐनको दफा १५(प) का सुविधा सरकारी निकायमा रहेको तथ्याङ्कको आधारमा एकद्वार समितिले निर्णय गर्ने अधिकार रहेको, कुनै उद्योगले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नभए पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको भन्सार दस्तूर फिर्ता लिन पाउने सुविधा सबै निर्यातकर्तालाई दिएको नभई आफूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ पूर्णरुपमा आफैले प्रशोधन गरी उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र दिइने सुविधा भएकोले निर्यातकर्ता उद्योगको उत्पादन क्षमता कति थियो, यसले आयात गरेका भनेको कच्चा पदार्थ आफैले प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता थियो थिएन भन्ने कुरा सम्बन्धित सरकारी निकाय (प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा उद्योग विभाग) मा रहेको अभिलेखबाट समर्थित हुनुपर्ने भएकोले उद्योगको उत्पादन क्षमताको विषय उद्योग विभागको एकद्वार समितिको सरोकारको विषय नै होइन र कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार/शुल्क फिर्ता दिने रकम यकीन गर्दा सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने निवेदकको भनाईसँग सहमत हुन सकिएन ।
१५. तसर्थ, उपरोक्त आधार र कारणबाट निवेदक उद्योगको सम्बन्धमा उद्योग विभाग एकद्वार समितिबाट भएका बैठक नं.२२२, २८१ र २८२ औँ निर्णयहरू कानूनसम्मत नै देखिएकोले अन्यथा गर्नु परेन । रिट खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६८ साल पुस ८ गते रोज ६ शुभम्–
इजलास अधिकृत : परशुराम भट्टराई