निर्णय नं. ९५७७ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।५।१६।४

०७१-WO-०००७

 

विषय : परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बानेश्वरमा अवस्थित रहेको वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्चको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत ऐ.का अध्यक्ष ऐ.ऐ. बस्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय, बागदरबार, काठमाडौंसमेत

 

विकास र वातावरणको बिच आपसी सम्बन्ध हुने हुँदा विकास भावी पुस्ताको लागि बाधक नभई दिगो र समन्यायमा आधारित हुनु आवश्यक हुन्छ । स्वच्छ वातावरण मानव मात्रका लागि नभई सम्पूर्ण जैविक तथा वनस्पतिक प्रजातिको संरक्षणको लागि अपरिहार्य रहेको छ । वातावरणीय प्रदुषणको परिणाम स्वरूप जैविक विविधतामा ह्रास हुँदै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मानवलाई पर्ने हुँदा समस्त प्राणी जगत्‌को अस्तित्व स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा मात्र सम्भव हुने हुन्छ । यी कुरालाई नीतिगतरूपमा नै वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) (५) मा “जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवम्‌ भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने” भन्ने नीति अङ्गिकार गरेको देखिन्छ । सोही धाराको खण्ड (१) मा “राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरणअनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने” भनी वातावरणीय न्यायको अवधारणालाई समेत आत्मसात् गरेको पाइने ।

(प्रकरण नं.७)

प्रदुषण भनेको वातावरणीय ह्रास वा वातावरणीय क्षतिको द्योतक हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(ख) मा “प्रदुषण भन्नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्‌याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्‌याउने क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ” भनी प्रदुषणको परिभाषा गरिएको छ । जसअनुसार प्रदुषणले प्रकृतिको स्वचालित वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने, प्राकृतिक स्वच्छतामा ह्रास अथवा क्षति गरी मानवीय जीवनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्दछ । मानिसको गुणात्मक जीवन कायम गर्न वातावरण प्रदुषणका कारकको रूपमा रहेका फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने एवम्‌ प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यलाई सर्वाधिक प्राथमिकताको क्षेत्र मानिएको छ । वातावरणीय प्रदुषणको कारक तत्त्व विभिन्न प्रकारका फोहोर मैलाको सृजना र सोको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । वातावरणीय प्रदुषणले मानवीय एवम्‌ समस्त प्राणीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको पाइने ।

(प्रकरण नं.८)

पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ्गबोर्ड जस्ता वस्तु आफैँमा फोहरमैला भएको हुँदा यसले वातावरणका विभिन्न अवयवहरू जस्तै जल, स्थल र वायु प्रदुषण गर्नुका साथै वातावरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष दृश्यको समेत प्रदुषण गर्दछ । विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय असर वा क्षतिले आँखाको दृश्यमा पर्ने नकारात्मक असरजन्य अवस्था नै दृश्य प्रदुषण हो । सहरी क्षेत्रमा हुने उल्लिखित प्रदुषणजन्य फोहरमैलाको कारक तत्त्व मानवीय क्रियाकलाप नै मान्नुपर्ने हुन्छ । मानिसहरूको सर्वाधिक आवतजावत हुने स्थलहरूमा व्यवसायिक तथा राजनीतिक प्रयोजनका लागि राखिएका तथा टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ्गबोर्ड एवम्‌ भित्ते लेखनले मानिसको दृश्यमा दिग्भ्रमित गर्ने, सवारी दुर्घटना बढाइ सुरक्षा व्यवस्थामा असर गर्ने, अनावश्यकरूपमा झिझ्याहट बढाउने, सुसूचितभन्दा पनि गलत सूचना बढाउने, अतिरञ्जित सूचना दिने, सहरी विकास तथा पर्यटन विकासमा अवरोध गर्नुका साथै सुन्दर वातावरणलाई नै कुरूप बनाउने हुन्छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका यस्ता प्रकारका फोहरमैलाहरू व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित एवम्‌ सहरी सौन्दर्ययुक्त नहुनु वातावरणीय चिन्ता र चासोको विषय हो । महानगरक्षेत्रमा राखिने व्यवसायिक प्रचार सामग्री तथा होर्डिङ्गबोर्डलाई आम्दानीको हिसाबले मात्र नहेरी यसले सहरी विकास, सुरक्षा, सद्‌भाव, सहरी हरियाली, सामाजिक मूल्य र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत भई वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन आउने ।

(प्रकरण नं.१२)

हावा, पानी, माटो, जीव जिवात्मा, वनस्पति, सम्पदा तथा संस्कृति सबै अवयवहरूको स्वचालित प्रणालीको सन्तुलनबाट स्वच्छ वातावरण कायम हुने हुँदा राज्य संयन्त्रका निकायहरू, नागरिक समाज, वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील निवेदक जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरू र समाजका हरेक व्यक्ति वातावरण संरक्षणका सरोकारवालाहरू हुन् । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा मात्र प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अस्तित्व सम्भव हुने र प्रत्येक व्यक्तिको सामुहिक प्रयासले मात्र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न सकिने । 

(प्रकरण नं.१७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, भुवनप्रसाद वाग्ले, राजु फुयाल, शान्ता पन्त, रामकुमार आचार्य

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा २(ण), २(थ), दफा ३

स्थानीय स्वायत्त्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्च जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा २०६५ सालमा दर्ता भएपश्चात् समग्र वातावरणसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन, प्रचार प्रसार र कानूनको निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा यस संस्थाको सम्पूर्ण कार्यसमिति र सदस्यहरू लागि परेका छौं । हाम्रो मूल उद्देश्य नै सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई वातावरण संरक्षण, स्वच्छ वातावरण र वातावरण कानूनको पालना गराउन खबरदारी गर्नु रहेको 

छ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वातावरण संरक्षणका लागि सरसफाईसम्बन्धी कानूनको पालना गर्न विपक्षीहरूलाई मौखिकरूपमा अनुरोध गर्दासमेत बेवास्ता गरेकाले विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा गई अनधिकृतरूपमा लेखिएको भित्ते लेखन, टाँसिएको तथा झुण्डाएको पोस्टर, पम्प्लेट हटाई स्वच्छ नगर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कानूनको कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी मिति २०७१।२।२२ मा लिखित निवेदन माग गरेका थियौं । निवेदन माग दाबीअनुसार वातावरण संरक्षणका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै वास्ता नभएकाले बाध्य भई प्रस्तुत निवेदन लिइआएको छु । 

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा २ (ण) मा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएको पोस्टर, पम्प्लेटसमेत फोहरमैलाको परिभाषाभित्र पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । ऐ. को दफा २(थ) मा फोहरमैला सङ्कलनको परिभाषा गर्दै सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएको पोस्टर, पम्प्लेट उप्काई सङ्कलन गर्ने कार्यसमेत सम्झनु पर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ, तर वर्षौंवर्षदेखि सार्वजनिक स्थलमा लेखिएको भित्ते लेखन, टाँसिएको पोस्टर, पम्प्लेट आजसम्म जस्ताको तस्तै रहेको छ । यसरी फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ को उपदफा (१) मा फोहरमैला प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरूले फोहरमैला प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी र कानूनी दायित्य पुरा गरेका छैनन् । यसरी नै विपक्षी फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा ऐ.को दफा २८(ख) मा फोहरमैला व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय निकायलाई सुझाव दिने भन्ने कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा माथि उल्लिखित अवस्थाले काठमाडौं सहर कुरूप बनिरहेको देख्दा पनि त्यसलाई अनुगमन पनि नगरेको र त्यसतर्फ आजसम्म सचेतसमेत गरेको नपाइएकोले विपक्षीहरूले कानूनको पालना नगरेको प्रस्ट छ ।

त्यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को उपदफा १(ग) को ६ मा नगरपालिका क्षेत्रमा सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले विपक्षीहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै प्रकारको फोहरमैला सफा गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व विपक्षीहरूको हो भनी नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २ (ट) मा राष्ट्रिय सम्पदा भन्नाले वातावरणसँग सम्बन्धित कुनै वस्तु, स्थल, वनस्पति तथा जीवजन्तु सम्झनु पर्छ भन्ने छ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको वस्तु, स्थल, वनस्पति तथा जीवजन्तुको संरक्षण, अनुगमन, निरीक्षण तथा सरसफाई गर्नु विपक्षीहरूको कानूनी दायित्व भएकोमा विवाद छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको १९ औं नगर परिषद्ले जारी गरेको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन नीति, २०७० को ४ नं. को खण्ड (क) मा काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनधिकृत ढङ्गले राखिएका सम्पूर्ण व्यवसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचार सामाग्रीहरू हटाउने र उक्त स्थानहरूमा व्यवसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री राख्न पूर्णरूपमा निषेध गर्ने भन्ने उल्लेख छ । साथै ऐ.को (ख) मा महानगरभित्रका सबै प्रकारका निर्मित घर टहराको छत, कौशी, छानामा राखिएको सम्पूर्ण बोर्डहरू हटाउने र उक्त स्थानमा कुनै पनि प्रकारका प्रचारका सामाग्री तथा बोर्डहरू राख्न निषेध गर्ने भनी उल्लेख छ । उक्त नीतिसमेत हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई बेवास्ता गर्दै विपक्षीहरूले वातावरणीय संरक्षणमा बेवास्ता गरी वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन गर्ने कार्यतिर कुनै पनि ध्यान नदिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१), १०७(२) समेतका आधारमा प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रका पर्खालहरू, सडकमा राखिएका डिभाइडर, घरको कौशी, छाना, बिजुलीको पोलमा अनधिकृतरूपमा राजनीतिक एवम्‌ व्यवसायिक नारा, विज्ञापन बोर्डहरू, विज्ञापनहरू सहितका भित्ते लेखन, पोस्टर, पम्प्लेट टाँसिएको छ । त्यसलाई विपक्षीहरूले न त अनुगमन गरेका छन् न त त्यस्ता अनधिकृत कार्य निषेध नै गरेका छन् । यस्ता वस्तुहरू आफैँमा हानिकारक फोहरमैला भएकाले कानूनत: त्यस्ता फोहरमैलालाई सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्ने जिम्मा विपक्षी निकायहरूको हो । त्यस्तो कानूनी दायित्वबाट विमुख भई प्रत्येक जनता स्वच्छ, सफा, हराभरा भएको वातावरणमा बाँच्न पाउने, हिँड्न र रमाउन पाउने हकमा आघात भएको 

छ । यस्तो कार्यले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्वच्छ वातावरण कायम नहुने, जसले गर्दा दृश्य प्रदुषण भई जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पर्ने र पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष असर परी पर्यटन व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर परी अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रस्ट छ । नीति निर्माण तहका निकायहरूबाट उचित अनुगमन तथा निर्देशनहरू प्रदान गरी स्वच्छ, सफा र सुन्दर सहर कायम राख्नुपर्ने वा राख्न लगाउनु पर्ने दायित्वबाट विमुख भएका छन् ।

अत: महानगरक्षेत्रभित्र अनधिकृतरूपमा लथालिङ्ग रहेको विज्ञापन बोर्ड सङ्कलन गर्ने, भएको फोहरमैलालाई सफा गर्ने एवम्‌ प्रचलित वातावरणसम्बन्धी कानून र नीतिहरूको कार्यान्वयन गरी सुन्दर नगर बनाउने कानूनी दायित्व विपक्षीहरूको भएको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको गैरकानूनी तथा अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड हटाउनु पर्ने, भित्तेलेखन मेट्नुपर्ने, भित्तामा गैरकानूनीरूपले राखिएको र टाँसिएको पोस्टर, पम्प्लेट, बिजुलीको पोलमा रहेको विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड, सडकबिचमा राखिएको डिभाइडरमा टाँसिएका पोस्टर, पम्प्लेट उप्काई सङ्कलन गरी त्यस्ता फोहोरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु र अब आइन्दा अनधिकृतरूपमा त्यस्ता कुनैपनि किसिमका फोहरहरू गर्न नदिई काठमाडौं महानगरक्षेत्रभित्रको कुरूप हटाइ तथा सुन्दरता जोगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी 

गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदासम्म माथि उल्लेख गरेअनुसार दृश्य प्रदुषणले काठमाडौं महानगरपालिकाको सुन्दरता गुमी कुरूप हुने भएकाले तत्काल नै उक्त स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने कार्यको थालनी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने ? १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाउनू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा साधारण अवस्थामा परमादेशको रिट निवेदनबाट अन्तरिम आदेश जारी गरिने प्रचलन कमैमात्र गरिने विषयवस्तुभित्र पर्ने भए तापनि निवेदकद्वारा निवेदनसाथ पेस गरिएका फोटोसमेतका सामाग्रीहरूबाट यो इजलास आफैँ मर्माहत भएको महसुस गर्दछ । यस स्थितिमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सुन्दरतामा निखार ल्याउन पनि स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने कार्यको थालनी तत्कालै गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई शीघ्र दिई निस्सा मिसिल सामेल राख्नू । साथै प्रस्तुत निवेदन नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित भई संवेदनशील देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७१।४।१४ को आदेश ।

निवेदकले यस विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको विषयवस्तुसँग यस मन्त्रालयको काम, कर्तव्य तथा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धित छैन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९(ख) बमोजिम राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख भएको तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम २ खण्ड (ख) बमोजिम सम्बन्धित निकाय भन्नाले ऐन वा यस नियमावलीमा उल्लिखित कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ ले यस विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिदिएको र त्यसरी तोकिदिएबमोजिमका काम, कर्तव्य तथा अधिकारक्षेत्रहरू जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न यस मन्त्रालय सदैव सचेत, सक्रिय र प्रतिबद्ध भएकाले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको हदसम्म निवेदन दाबी खारेजभागी छ । विपक्षी निवेदक स्वयम्‌ले आफ्नो निवेदनमा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई आधार लिनुभएको देखिन्छ । उक्त ऐनको कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकाय यस मन्त्रालय नभएको र यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीका कारणबाट यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइयो वा यस मन्त्रालयले सम्पादन गरेका वा गर्ने के-कुन काम कारवाहीका विरूद्धमा रिट जारी हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले स्पष्ट र बोधगम्य तथ्य, कारण र आधार दिन नसक्नु भएकाले यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन औचित्यपूर्ण देखिँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले दाबी लिनुभएको विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण आधार नै छैन । केवल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको वातावरण विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्च नामक संस्था दर्ता गरेकै आधारमा मात्र यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइनु कानूनसङ्गत देखिँदैन । रिट निवेदक आफैँ उक्त संस्थाको सदस्यसमेत रहेको कुरालाई रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकाले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी असम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको भन्ने कुनै आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

आ.व. २०७०/७१ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको बाइसौं नगर परिषद्‌बाट स्वीकृत विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० जारी भएपश्चात् काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको निम्ति सार्वजनिक सूचना जारी गरी २०७० साल भाद्र १ गते व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान प्रारम्भ गरियो । यसरी अभियान निरन्तर जारी राख्दा ८७४ थान घरको छत, कौशी र सार्वजनिक स्थानमा विज्ञापित व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड हटाई सकिएको छ । सोही नीतिअनुसार घरको झ्याल छोपी राखेका, होरिजेन्टल्ली राखिएका, प्रयोजनमा राखिएका, बिजुली तथा टेलिफोनको पोलमा राखिएका विज्ञापन सामग्री हटाउने कार्य भइरहेको 

छ । सहरको सौन्दर्यतामा अवरोध पुग्ने प्रकृतिका भित्ते लेखन, पम्प्लेट, पोस्टर तथा अन्य प्रचार सामग्री २०७१ साल भाद्र १५ गते हटाउन सम्बद्धहरूलाई १५ दिने सूचना पुन: प्रकाशन गरी पुन: सूचित गरिएको छ । सहरको स्वच्छता, सौन्दर्यता र हरियाली प्रवर्द्धन गर्न यस कार्यालयले विभिन्न नीतिगत निर्णय, कानूनी व्यवस्था र संस्थागत नियमनको प्रबन्ध गरी निरन्तर क्रियाशील छ । विगत २ वर्ष अगाडिको अवस्थाभन्दा आजको दिनमा सहरबाट व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड हटाउने कार्यमा गुणात्मक फड्को मारेको व्यहोरासमेत सम्मानित अदालतमा यस लिखित जवाफमार्फत निवेदन गर्न चाहन्छौं । भित्ते लेखन, पोस्टर जस्ता दृश्य प्रदुषणसमेत गर्ने फोहरमैलाको प्रबन्ध एवम् व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतको निकायहरूले उपलब्ध स्रोत साधन एवम् जनशक्ति परिचालन गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वच्छ, सफा र सुन्दर सहरको नारासहित कानूनबमोजिम कार्यसम्पादन गरी आएको छ ।

विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयबाट जारी भएको तथ्य रिट निवेदनबाटै स्पष्ट हुन्छ । उक्त नीति हाल कार्यान्वयनको क्रममा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको उपलब्ध साधन, स्रोत, जनशक्ति, विनियोजित बजेट आदि पक्षको यकिन नै नगरी वातावरण संरक्षणमा उदासिन रहेको भनी दायर गरेको निवेदन व्यहोरा सत्यतामा आधारित छैन । फोहरमैला व्यवस्थापन गरि काठमाडौं महानगरपालिकाको सुन्दरतामा निखार ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय एवम् अन्तर्गतको निकायसँग हाल उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको परिचालनले मात्र सम्भव हुन सक्दैन । अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र दृश्य प्रदुषण एवम् फोहर व्यवस्थापन हुन सक्दैन । स्वच्छ, सफा र सुन्दर महानगरपालिका बनाई सोलाई कायम राख्न रिट निवेदक एन.जि.ओ. जस्ता संस्थाहरू, प्रत्येक नगरवासी जागरूक हुन जरूरी छ । फोहर व्यवस्थापनको कार्यमा प्रत्येक नागरिक, घर, समाज एवम्‌ निकायको सहयोग र साथ रहेको छ कि छैन भन्ने विषय अधिक महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले प्रचलित कानूनको दायराभित्र रही आफ्नो दायित्व बहन गरिरहेको निकायलाई कानूनको अवज्ञा एवम् अपहेलना गरेको, कानून कार्यान्वयन नगरी महानगरपालिकालाई कुरूप बनाएको भनी ठोस र वस्तुगत आधार प्रमाणविना अनधिकृत फोटो एवम् भिडियो पेस गरी दायर भएको निवेदन र सो निवेदनको आधारमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिका, ऐ.को वातावरण विभाग र ऐ.को कानून महाशाखाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई लिई उठाउनु भएका जिकिरहरूप्रति सहरी विकास मन्त्रालय गम्भिर एवम्‌ सदैव सचेत रहेको 

छ । नेपाल सरकार, कार्यविभाजन नियमावलीले यस मन्त्रालयलाई सहरी क्षेत्रको विकासको लागि नीति निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको 

छ । उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्न यस मन्त्रालयबाट अन्य विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी समग्र सहरी क्षेत्रको विकास, सहरी पूर्वाधार विकास र सहरी सुन्दरतालगायतका विषयमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरी सोबमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिरहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अवगत गराउँदछु । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरूलाई पनि यस मन्त्रालयले गम्भिररूपमा लिएको र सरोकारवाला अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी सहरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा निरन्तररूपमा लागिरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा २८ ले यस केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रस्टरूपमा व्यवस्था गरेको छ । मुख्यरूपमा केन्द्रको काम, कर्तव्य नगरपालिकाहरूलाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रविधिको आयात, विस्तार तथा प्रचारप्रसार गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने, हानिकारक स्वास्थ्य रासायनिक फोहरमैलाको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, फोहरमैलाको प्रकृतिको आधारमा त्यसको उत्पादन र न्यूनिकरण गर्ने तरिकाको पहिचान तथा विकास गरी अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय निकायलाई सुझाव दिनेलगायतका काम, कर्तव्यहरू तोकिएकामा सोहीबमोजिम नै यस केन्द्रले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरू र ती सहरका मुख्य क्षेत्र एवम्‌ सार्वजनिक स्थलहरूमा जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्ने र पोस्टर, पम्प्लेट टाँस्ने कार्यले सहरी सौन्दर्यता र वातावरणमा समेत गम्भिर ह्रास ल्याएको सन्दर्भमा समेत विभिन्न समयमा केन्द्रले नगरपालिकाहरूलाई त्यसरी अनधिकृतरूपमा पोस्टर, पम्प्लेट टाँस्ने र होर्डिङ बोर्ड राख्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्न र सोको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ समेत आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । अत: फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले निर्दिष्ट गरेका काम, कर्तव्य यस केन्द्रले निर्वाह गरिरहेको र फोहरमैला व्यवस्थापनका विविध पक्ष पोस्टर, पम्प्लेट, होर्डिङ बोर्ड हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा समेत केन्द्रले नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी जानकारी एवम्‌ सुझाव दिइरहेकाले केन्द्रको नाममा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा भित्ते लेखन, पोस्टरजस्ता दृश्य प्रदुषण एवम्‌ फोहरमैलाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापनको लागि यस कार्यालयको निर्देशन र समन्वयसमेतमा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरी गराई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वच्छ, सफा र सुन्दर सहरको नारासहित कानूनबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्दै गराउँदै आइरहेको अवस्थामा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कानूनको उल्लङ्घन, अवज्ञा गरी कानून कार्यान्वयन नगरेको भनी दायर गरेको निवेदन व्यहोरा सत्यतामा आधारित छैन । वातावरण संरक्षण, स्वच्छ वातावरण र वातावरण कानूनको पालना गर्न गराउन खबरदारी गरी प्रचलित कानूनको दायराभित्र रही आफ्नो दायित्व बहन गरिरहेको निकायलाई कानूनको अवज्ञा एवम्‌ अपहेलना गरेको, कानूनको पालना नगरेको भनी वस्तुगत आधार प्रमाणबिना दायर गरेको रिट निवेदन एवम्‌ सो निवेदनको आधारमा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहरमैलाको प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय निकायलाई तोकेबमोजिम स्थानीय निकायबाट फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको सर्वविदितै छ । स्थानीय स्वायत्त्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० बमोजिम स्थापित नगरपालिका ऐ. ऐनको दफा ८१ अनुसार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्था भएको स्पष्ट छ । साथै सोही ऐनको दफा २६२ मा स्थानीय स्वायत्त्त शासन ऐनबमोजिम गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त अधिकार उक्त ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ती निकायहरूले नै प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट स्वायत्त्त नगरपालिकाबाट कानूनबमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनको काम भइरहेको अवस्थामा यस मन्त्रालयबाट निर्देशन दिइरहनुपर्ने अवस्थासमेत नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री राजु फुयाल, श्री शान्ता पन्त, श्री रामकुमार आचार्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको सडकमा राखिएका डिभाइडर, घरको कौशी, छाना, बिजुलीको पोल एवम्‌ पर्खालहरूमा अनधिकृतरूपमा विभिन्न राजनीतिक एवम्‌ व्यवसायिक नारा, विज्ञापन बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोस्टर, पम्प्लेटसमेतले दृश्य प्रदुषणलगायतका अन्य वातावरणीय प्रदुषण भएको छ । महानगरपालिकामा व्याप्त उक्त वातावरणीय प्रदुषणलाई विपक्षीहरूले नत अनुगमन गरेका छन् न त त्यस्ता अनधिकृत कार्य निषेध नै गरेका छन् । यसबाट प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ, सफा र हराभरा भएको वातावरणमा बाँच्न, हिँड्न र रमाउन पाउने हकमा आघात भएको छ । वातावरण प्रदुषण गर्ने उक्त फोहरमैलालाई सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्ने कानूनी दायित्व विपक्षी निकायहरूको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड हटाउन, भित्तेलेखन मेट्न, घर पर्खाल सडकका डिभाइडर आदिमा टाँसिएको पोस्टर, पम्प्लेट उप्काई सङ्कलन गरी त्यस्ता फोहोरहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र त्यस्ता कुनैपनि किसिमका फोहरहरू गर्न नदिई काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुन्दर र स्वच्छ बनाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत आवश्यक आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकासमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतको निकायहरूले उपलब्ध स्रोत साधन एवम्‌ जनशक्ति परिचालन गरी स्वच्छ, सफा र सुन्दर सहरको नारासहित वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० जारी गरी उक्त नीति हाल कार्यान्वयनको क्रममा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको उपलब्ध साधन, स्रोत, जनशक्ति, विनियोजित बजेट र सोबमोजिम सम्पादन गरेको कार्य आदि पक्षको यकिन नै नगरी वातावरण संरक्षणमा उदासिन रहेको भनी दायर गरेको निवेदन व्यहोरा सत्यतामा आधारित 

छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र दृश्य प्रदुषणलगायतका अन्य वातावरणीय प्रदुषणको व्यवस्थापन सम्भव छैन । स्वच्छ, सफा र सुन्दर नगर बनाई सोलाई कायम राख्न रिट निवेदक जस्ता संस्थाहरू, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू र प्रत्येक नगरवासी जागरूक हुन जरूरी 

छ । अतः महानगरपालिकाले आफ्नो कानूनबमोजिमको दायित्व तथा जिम्मेवारीअनुरूप नगरभित्रको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने कार्य गरी आएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिटमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका घरको कौशी, छत, पर्खाल, बिजुलीको पोल एवम्‌ सडकमा राखिएका डिभाइडरहरूमा अनधिकृत एवम्‌ अनियन्त्रितरूपमा विभिन्न राजनीतिक एवम्‌ व्यवसायिक नारासहितका भित्ते लेखन, पोस्टर, पम्प्लेट, विज्ञापन बोर्डहरू समेतले दृश्य प्रदुषणलगायतका अन्य वातावरणीय प्रदुषण भएकोमा प्रदुषण हटाउने कानूनी दायित्व भएका विपक्षीहरूले फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरेको हुँदा प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा आघात भएकोले त्यस्ता फोहोरहरूको उचित व्यवस्थापन गरी महानगरपालिकाको सुन्दरता र स्वच्छता कायम गर्न  विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको पाइन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न उपलब्ध स्रोत, साधन, जनशक्ति र बजेटको समुचित परिचालन गरी आएको र महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र दृश्य प्रदुषणलगायतका अन्य वातावरणीय प्रदुषणको व्यवस्थापन सम्भव नहुने र सबै सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू र प्रत्येक नागरिक स्वयम्‌ जागरूक भई महानगरपालिकाभित्रको वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने कार्यमा क्रियाशील हुन जरूरी भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

३. निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः काठमाडौं महानगरपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा रहेका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन र अनधिकृत विज्ञापनबोर्ड आदिले वातावरण प्रदुषण गरी व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको अधिकार नै हनन हुन गएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । बाँच्न पाउने अधिकार अर्थात् जीवनको अधिकार (Right to life) लाई आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights, १९४८) को धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार हुनेछ (Everyone has the right to life, liberty and security of person) भनी तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६) को धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तरनिहित अधिकार छ (Every human being has the inherent right to life..) भनी जीवनको अधिकारलाई विशेष महत्त्व दिएको पाइन्छ ।

४. विश्वमा विभिन्न मुलुकहरूमा विकासको नाममा प्राकृतिक सम्पदाहरूको अधिक र अनियन्त्रित दोहनले एकातिर दिगो विकास नै प्रतिकूलरूपले प्रभावित हुने प्रवृत्ति खडा भएको छ भने अर्कातर्फ भौतिक विकास एवम्‌ औद्योगिक उत्पादनयुक्त वस्तु तथा गतिविधिहरूबाट जल, वायु र भूमि सबै प्रदुषित हुन थालेको तथ्यबाट सचेत भएर विश्वव्यापीरूपमा नै स्वच्छ वातावरणको पक्षमा आवाज उठाउन थालिएको करिब ४ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको तत्त्वावधानमा जीवन र वातावरणबिचको अन्तरनिर्भरतालाई मध्यनजर राखेर स्टकहोममा सन् १९७२ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन (United Nations Conference on Human Environment) सम्पन्न भई सम्मेलनबाट विभिन्न २६ वटा सिद्धान्तसहितको स्टकहोम घोषणा पत्र (Stockholm Declaration) जारी भएको थियो जुन वातावरण संरक्षणको लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको छ । उक्त घोषणा पत्रको सिद्धान्त नं. १ ले सम्मानयुक्त र स्वच्छ जीवन जीउनको लागि आवश्यक उचित वातावरणमा मानिसलाई स्वतन्त्रता, समानता र आधारभूत आवश्यकताहरू सहित जीउन पाउने हक रहन्छ र उसँग वातावरणलाई वर्तमान तथा भावी पिँढीसमेतको लागि संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने पवित्र उत्तरदायित्व पनि रहन्छ (Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate condition of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations) भनेको पाइन्छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा सन् १९९२ मा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Devlopment) ले पारित गरेको विभिन्न २७ सिद्धान्तसहितको रियो घोषणा पत्र (Rio Declaration) एवम्‌ एजेन्डा २१ (Agenda २१)  ले दिगो विकास साथै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हकलाई जोड दिएको पाइन्छ । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको तत्त्वावधानमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू भएका र अधिकांश महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्रसमेत रहेको छ ।

५. वातावरण र मानव जीवनको पारस्परिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरेर वर्तमान विश्वमा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ भने प्राय: सबै मुलुकहरूले आफ्नो देशको संविधानमा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कानूनी र संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा कैयन कानूनमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विशेष कानूनको रूपमा भने वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ जारी भई ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधिगत व्यवस्थासहितको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ समेत निर्माण भएको 

पाइन्छ । उक्त ऐनले दफा २(क) मा वातावरणका सम्बन्धमा “वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, साँस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूको बिचको अन्तरक्रिया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पर्छ” भनी परिभाषित गरेको छ ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ मा वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी उक्त धाराले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था भई उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ को उपधारा (५) मा राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था 

गर्नेछ । जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवम्‌ वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७. विकास र वातावरणको बिच आपसी सम्बन्ध हुने हुँदा विकास भावी पुस्ताको लागि बाधक नभई दिगो र समन्यायमा आधारित हुनु आवश्यक 

हुन्छ । स्वच्छ वातावरण मानव मात्रका लागि नभई सम्पूर्ण जैविक तथा वनस्पतिक प्रजातिको संरक्षणको लागि अपरिहार्य रहेको छ । वातावरणीय प्रदुषणको परिणाम स्वरूप जैविक विविधतामा ह्रास हुँदै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मानवलाई पर्ने हुँदा समस्त प्राणी जगत्‌को अस्तित्व स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा मात्र सम्भव हुने हुन्छ । यी कुरालाई नीतिगतरूपमा नै वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) (५) मा “जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवम्‌ भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने” भन्ने नीति अङ्गिकार गरेको देखिन्छ । सोही धाराको खण्ड (१) मा “राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरणअनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने” भनी वातावरणीय न्यायको अवधारणालाई समेत आत्मसात् गरेको पाइन्छ । 

८. प्रदुषण भनेको वातावरणीय ह्रास वा वातावरणीय क्षतिको द्योतक हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(ख) मा “प्रदुषण भन्नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्‌याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्‌याउने क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ” भनी प्रदुषणको परिभाषा गरिएको छ । जसअनुसार प्रदुषणले प्रकृतिको स्वचालित वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने, प्राकृतिक स्वच्छतामा ह्रास अथवा क्षति गरी मानवीय जीवनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्दछ । मानिसको गुणात्मक जीवन कायम गर्न वातावरण प्रदुषणका कारकको रूपमा रहेका फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने एवम्‌ प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यलाई सर्वाधिक प्राथमिकताको क्षेत्र मानिएको छ । वातावरणीय प्रदुषणको कारक तत्त्व विभिन्न प्रकारका फोहोर मैलाको सृजना र सोको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । वातावरणीय प्रदुषणले मानवीय एवम्‌ समस्त प्राणीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको छ ।

९. निवेदक वातावरण संरक्षण जस्तो सार्वजनिक हक वा हितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भएको हुनाले व्यक्तिगत हक वा हितको लागि नभई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रस्तुत रिट दायर 

गरेको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा यत्रतत्ररूपमा पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन र अनधिकृत विज्ञापनबोर्ड रहेको कुरा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्दाका बखत एवम्‌ यस इजलाससमक्ष बहसको क्रममा पेस भएका तस्विरहरूबाट देखिएको छ । महानगरपालिकाभित्र उक्त प्रकृतिको वातावरणीय प्रदुषण रहेको तथ्यमा विमति नजनाई त्यसलाई उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको भन्ने विपक्षीतर्फको लिखित जवाफ रहेको छ ।

१०. फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा २(ण) मा फोहोरमैलाको परिभाषा गरिएको 

छ । जसअनुसार “फोहरमैला” भन्नाले घरेलु फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, रासायनिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, फालिएका वा सडेगलेका, वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्काशन गरिएका ठोस, तरल, ग्याँस, लेदो, धुवाँ, धुलो, विद्युतीय तथा सूचना प्रविधिका लागि प्रयोग भएका सामग्रीहरू लगायतका पदार्थ वा  त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरू वा अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोष्टर, पम्प्लेट र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी तोकिदिएको अन्य वस्तुसमेतलाई जनाउनेछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । 

११. त्यस्तै सोही ऐनको दफा २ (थ) मा “फोहोरमैला संकलन भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट उठाउने, घरबाट उठाउने, घरबाट सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा रहेको फोहरमैला बढार्ने,  थुपार्ने, झारपात उखेल्ने तथा अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोष्टर, पम्प्लेट उप्काई सङ्कलन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्रचलित कानूनले अनधिकृतरूपमा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोस्टर पम्प्लेट आदिलाई फोहोरमैलाको परिभाषाभित्र समेटेको पाइन्छ ।

१२. पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ्गबोर्ड जस्ता वस्तु आफैँमा फोहरमैला भएको हुँदा यसले वातावरणका विभिन्न अवयवहरू जस्तै जल, स्थल र वायु प्रदुषण गर्नुका साथै वातावरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष दृश्यको समेत प्रदुषण गर्दछ । विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय असर वा क्षतिले आँखाको दृश्यमा पर्ने नकारात्मक असरजन्य अवस्था नै दृश्य प्रदुषण हो । सहरी क्षेत्रमा हुने उल्लिखित प्रदुषणजन्य फोहरमैलाको कारक तत्त्व मानवीय क्रियाकलाप नै मान्नुपर्ने हुन्छ । मानिसहरूको सर्वाधिक आवतजावत हुने स्थलहरूमा व्यवसायिक तथा राजनीतिक प्रयोजनका लागि राखिएका तथा टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ्गबोर्ड एवम्‌ भित्ते लेखनले मानिसको दृश्यमा दिग्भ्रमित गर्ने, सवारी दुर्घटना बढाई सुरक्षा व्यवस्थामा असर गर्ने, अनावश्यकरूपमा झिझ्याहट बढाउने, सुसूचितभन्दा पनि गलत सूचना बढाउने, अतिरञ्जित सूचना दिने, सहरी विकास तथा पर्यटन विकासमा अवरोध गर्नुका साथै सुन्दर वातावरणलाई नै कुरूप बनाउने हुन्छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका यस्ता प्रकारका फोहरमैलाहरू व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित एवम्‌ सहरी सौन्दर्ययुक्त नहुनु वातावरणीय चिन्ता र चासोको विषय हो । महानगरक्षेत्रमा राखिने व्यवसायिक प्रचार सामग्री तथा होर्डिङ्गबोर्डलाई आम्दानीको हिसाबले मात्र नहेरी यसले सहरी विकास, सुरक्षा, सद्‌भाव, सहरी हरियाली, सामाजिक मूल्य र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत भई वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

१३. फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा यस ऐनबमोजिम फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय निकायको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उपदफा १ को खण्ड (ग) मा नगरपालिका क्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने, नगरपालिका क्षेत्रमा सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा तह लगाउनेसम्बन्धी कामको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गराउनेसमेतका कानूनी दायित्व सम्बन्धित नगरपालिकालाई तोकिएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका क्षेत्रमा विभिन्न कारणबाट उत्पादन हुने फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने गराउने कार्य गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व महानगरपालिकामा रहेको पाइन्छ ।

१४. विपक्षीमध्येका काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० जारी गरेको कुरा मिसिल संलग्न उक्त नीतिको प्रतिलिपिबाट 

देखिन्छ । उक्त नीतिको मुख्य उद्देश्य विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्रीको मापदण्ड तोक्ने, सार्वजनिक जग्गा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै वातावरण संरक्षणमा जोड दिने, महानगर क्षेत्रमा अनुमति नलिई कुनै पनि प्रकारका विज्ञापनयुक्त तथा प्रचारयुक्त सामग्री राख्न नपाउने व्यवस्था गर्ने आदि रहेको देखिन्छ । उक्त नीतिमा काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनधिकृत ढङ्गले राखिएका सम्पूर्ण व्यवसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचार सामाग्रीहरू हटाउने र उक्त स्थानहरूमा व्यवसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री राख्न पूर्णरूपमा निषेध गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै महानगरभित्रका सबै प्रकारका निर्मित घर टहराको छत, कौशी, छानामा राखिएको सम्पूर्ण बोर्डहरू हटाउने र उक्त स्थानमा कुनै पनि प्रकारका प्रचारका सामाग्री तथा बोर्डहरू राख्न निषेध गर्ने, रोड डिभाइडरमा विज्ञापन गर्न पूर्णरूपमा निषेध गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१५. महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म निवेदकले उल्लेख गरेका फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरी वातावरण संरक्षण गर्ने गराउने कार्य गरी आएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० जारी गरेको देखिनुका साथै उक्त नीति जारी भएपश्चात्‌ सार्वजनिक सूचना जारी गरी व्यवसायिक होर्डिङ्ग बोर्ड, पोस्टर, पम्प्लेट, भित्ते लेखन तथा अन्य प्रचार सामग्री हटाउन सम्बद्धहरूलाई सूचित गरी स्वयम्‌ महानगरपालिकाले त्यस्ता सामग्री हटाउने कार्यको थालनी अभियानको रूपमा गरिएको भन्नेसमेत महानगरपालिकाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । तथापि प्रदुषण नियन्त्रणमा वाञ्छित प्रगति हुन नसकेको तथ्यलाई विपक्षीतर्फबाट स्वीकार गरिएको पाइन्छ । महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा प्रत्येक नागरिक, घर, समाज एवम्‌ निकायको सहयोग र साथ आवश्यक रहने हुन्छ ।

१६. वातावरण संरक्षणको लागि वातावरण प्रदुषण गर्ने फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नु प्रभावकारी उपाय हो भने सोभन्दा उत्तम उपाय वातावरण प्रदुषित हुने खालका फोहर नै हुन नदिनु अर्थात् पूर्व सावधनी अपनाउनु हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ४ मा प्रदुषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा “कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदुषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्काशन गर्न, गराउन हुँदैन” भन्ने व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ । कानूनले तोकिदिएको फोहर नगर्ने दायित्वको कार्यान्वयको लागि सम्बद्ध सबै सचेत भई फोहरमैलाको उत्पादनमा न्यूनता भएमा वातावरण प्रदुषणमा स्वतः कमि आउने हुन्छ ।

१७. हावा, पानी, माटो, जीव जिवात्मा, वनस्पति, सम्पदा तथा संस्कृति सबै अवयवहरूको स्वचालित प्रणालीको सन्तुलनबाट स्वच्छ वातावरण कायम हुने हुँदा राज्य संयन्त्रका निकायहरू, नागरिक समाज, वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील निवेदक जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरू र समाजका हरेक व्यक्ति वातावरण संरक्षणका सरोकारवालाहरू हुन् । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा मात्र प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अस्तित्व सम्भव हुने र प्रत्येक व्यक्तिको सामुहिक प्रयासले मात्र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न सकिन्छ । वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको बोध गराउनुपर्ने हुन्छ ।  यसका लागि सरकारी निकायहरूले संस्थागत क्षमतामा विकास गरी स्रोत र साधनको उच्चतम् परिचालन एवम्‌ आपसी समन्वयकारी एवम्‌ सहयोगी भूमिकामा बढोत्तरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१८. माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट नगर क्षेत्रमा रहेका घर, कम्पाउण्ड, छत, बिजुलीको पोल, सडकमा राखिएका डिभाइडर आदिमा रहेका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड, होर्डिङ्गबोर्ड आदिले दृश्यसमेतका अन्य वातावरणीय प्रदुषण गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने, हिँड्डुल गर्ने र प्रदुषणरहितको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्नेसमेतको अधिकारमा बाधा व्यवधान गरेको देखियो ।

१९. तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकालाई वातावरणीयरूपमा स्वच्छ, स्वस्थ, सफा र सुन्दर बनाउन सरकारका केन्द्रिय तथा स्थानीय निकाय, प्रहरी, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरू र नागरिकसमेतको समन्वयात्मक प्रयासबाट सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडर आदिमा रहेका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ्ग बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्नु, साथै वातावरण संरक्षणका लागि राज्य संयन्त्रका निकायहरू एवम्‌ निवेदक जस्ता वातावरणसम्बन्धी संस्थाहरू, नागरिक समाज र सर्वसाधारणसमेतको सहयोग र समन्वयमा जनचेतना जगाउने तथा सामुहिक सहभागिता गर्ने गराउनेलगायतका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु र प्रस्तुत रिटको दायरितर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शुभम् ।