निर्णय नं. ९५८० - बाल बिज्याई (जबर्जस्ती करणी)

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति : २०७२।३।२७

०७०-CR-१४८१

 

मुद्दाः बाल बिज्याई (जबर्जस्ती करणी)

 

पुनरावेदक / वादी : बौकाई सदा मुसहरको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी : सुनसरी जिल्ला डुम्राहा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने परिवर्तन नाम दीपक सदा

 

बालकउपर सजाय निर्धारण गर्दा उमेर पुगेका व्यक्तिले गरेको अपराधसँग तुलना गरी उमेर हदलाई वर्गीकरण गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम पीडक बालक भएपनि पीडित बालिका हुने देखिन्छ । उक्त ऐन, बालबालिकाको हकहित संरक्षणको लागि बनेको विशेष ऐनसमेत भएको तथ्यमा विवाद छैन । मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको ३ र १० नं. बिच कानूनीरूपमा अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ३ नं. बमोजिमको कसुरमा सजाय गरेपछि १० नं. बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति नभराई दिने हो भने सो कानूनी व्यवस्थाको निस्प्रयोजन हुने देखिन्छ । यसतर्फ यस अदालतले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडक र पीडित दुवै बालक 

हुन् । पीडक पनि बालक भएको भन्ने अर्थमा पीडित बालिकालाई आरोपित कसुर गरेको ठहरेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने उक्त जबर्जस्ती करणीको १० नं. को व्यवस्था निस्प्रयोजन हुन्छ र पीडितले कहिल्यै न्याय नपाई अपराध र अपराधीले कसुरबाट समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ । साथै पीडित (महिला, बालिका) को अधिकार संरक्षण हुन नसकी उनीहरूको अधिकार संरक्षण के आधारमा हुने भन्ने प्रश्न उठ्‍न सक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

जबर्जस्ती करणी अपराधमा पीडक बालकको मात्र अधिकार हेर्न हुँदैन । पीडित बालिकाको हकको संरक्षण पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा सजाय गरेपछि क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने यहाँ पीडितको हक संरक्षण हुन सक्दैन । ११ वर्षको पीडकसँग आर्थिक क्षतिपूर्ति बहन गर्नसक्ने क्षमता नहुने भनी अर्थ गर्दा समाजमा पीडकको उच्च मनोबल भई अरू अपराध पनि हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ ले नाबालक कसुरदारलाई उमेरको आधारमा विभिन्न प्रकारले सजायमा केही छुट दिएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई

विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६७, फागुन, नि.नं.८४९४, पृ.१८०२

सम्बद्ध कानून :

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२)

मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको ३ र १० नं.

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः-

मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री प्रेमराज ढकाल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

मा. मुख्य न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

मा. न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव

 

फैसला

विशेष प्रकृतिका मुद्दाको कारवाहीको  क्रममा पक्षको गोपनियता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाका पीडित र पीडक प्रतिवादीको वास्तविक नाम परिर्वतन गरी वास्तविक नाम र ठेगानासहितको यथार्थ विवरण पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले छुट्टै खामबन्दी गरी राखेको देखिएको ।

 

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।११।३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निस्सा प्रदान भई पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

सुनसरी जिल्ला डुम्राहा गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित पूर्व दसकिच्चा खोला, पश्चिम कृपालालको जग्गा, उत्तर सितपूरतर्फ जाने खोलाको धार र दक्षिण मुसहर टोल जाने बाटो यति चार किल्लाभित्र मिति २०६८।३।३२ गते खोलाको डिलमा अवस्थित कदम घारीमा परिवर्तित नाम दीपक सदाले परिवर्तित नाम नरमायालाई जबर्जस्ती करणी गरेको र स्थानमा झार दुबो माडिएको देखिएको भन्नेसमेत व्यहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।

मेरो १३ वर्षकी छोरी परिवर्तित नाम नरमाया वारदातको दिन पटुवा घारीमा घाँस काट्न गएको समयमा प्रतिवादी परिवर्तित नाम दीपक सदाले पैसा र मोबाइल दिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी पीडितको लुगा कपडा खोली जबर्जस्ती करणी गरेको कुरा नरमायाले निजको आमालाई भनेपछि थाहा पाएको हुँदा प्रतिवादीलाई आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बौकाई सदाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीमा दिएको जाहेरी दरखास्त ।

मिति २०६८।३।३२ गतेका दिन म मोबाइलमा गित सुन्दै दशकिच्चा खोलातर्फ जाँदै गर्दा नरमायाले मलाई बोलाइएकी थिइन् । म उनी भएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेपछि निजले मलाई पक्रि तान्दै मेरो मोबाइल खोसिन् । मैले मेरो मोबाइल माग्दा मलाई तेरो कट्टु खोल् नत्र मोबाइल दिन्न भनिन् । त्यसै क्रममा नरमायाले मेरो कट्टु आफैँले खोली मेरो लिङ्ग खेलाउन थालिन् । निजले मेरो लिङ्ग खेलाउँदै गर्दा लिङ्ग उत्तेजित भएपछि मलाई सुताइन र ममाथि चढेर नरमाया हल्लिँदै गर्दा नरमायाको बुबाले छोरी भनेर बोलाएको आवाज आएपछि उनले आफ्नो लुगा लगाइन् । मेरो लुगा भन्दै गर्दा उनका बुबा आइपुगेका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी परिवर्तित नाम दीपक सदाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

मिति २०६८।३।३२ गतेका दिन म वारदातस्थल पटुवा घारीमा गएकी थिएँ । त्यहाँ प्रतिवादी दीपक सदाले मलाई करणी गर्न देउ भनेका थिए । मैले नमानेपछि करणी गर्न दिइनस् भने जबर्जस्ती गर्छु भन्यो । मैले त्यसो नगर्न भन्दा मलाई उम्कन भाग्न नदिई कपालको चुल्ठो समाती कट्टु खोलेपछि मैले कराउँदा खेत र आसपासमा कोही नभएकाले कोही आएनन् । मैले प्रतिकार गर्दा मेरो तिघ्रामा हान्यो । म दुखाईको पीडामा रहेको समयमा मैले कुनै प्रतिकार गर्न नसक्दा उसको उत्तेजित लिङ्ग मेरो योनीमा पसाई करणी गरेको पीडा भई कराउँदा मोबाइल मेरो हातमा दियो । निजको लिङ्गबाट सेतो चिप्लो झरेपछि छाडी दिएको हो । उक्त कुरा मैले आमालाई भनेकी हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको पीडित नरमायाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मौकामा गरेको कागज ।

पीडित नरमायाको Hymen Ruptured भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।

मिति २०६८।३।३२ गते मेरी छोरी पटुवा घारीमा घाँस काट्‍न गएकी थिइन् । छोरी घाँस काट्‍न गएको समयमा ललाई फकाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर नरमायालाई दीपक सदाले जबर्जस्ती करणी गरेको कुरा पछि छोरीले भनेपछि मैले जाहेरवालीलाई सुनाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको फुलसरिया देवी सदाले मौकामा गरेको कागज ।

मिति २०६८।३।३२ गते प्रतिवादी दीपक सदाले १३ वर्षकी नरमायालाई घाँस काट्‍न गएको अवस्थामा जबर्जस्ती करणी गरेको कुरा सुनेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।

प्रतिवादी परिवर्तित नाम दीपक सदाले जाहेरवालाको छोरी परिवर्तित नाम नरमायालाई मिति २०६८।३।३२ गते घटनास्थलमा जबर्जस्ती करणी (बालबिज्याईं) गरेको कुरा मिसिल संलग्न प्रतिवादीको बयान, पीडितको कागज, घटनास्थल मुचुल्का र जाहेरी दरखास्तबाट पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको ३ को देहाय २ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. को १० नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितउपर पर्न गएको शारीरिक एवं मानसिक क्षतिको विचार गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारले सुनसरी जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोग पत्र ।

मैले नरमायालाई जबर्जस्ती करणी गरेको होइन । म दिशा पिसाब गरेर रूखको सितलमा बसेर मोबाइलमा गित सुन्दै बसेको थिएँ । त्यसै समयमा नरमाया आई मेरो मोबाइल लगेर भागिन् । मैले मोबाइल दिइनँ । त्यसपछि मेरो मोबाइल खोसेर लिइन् र पहिले आफ्नो पेन्ट र कट्टु खोलिन् अनि मेरो पनि पेन्ट कट्टु खोलिन् । त्यस क्रममा मलाई सुताई ममाथि नरमाया चढ्दाको समयमा दाउरा लिन गएका निजका घरका मानिसले देखेपछि नरमाया भागिन् । म पनि घर आएको हुँदा मैले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपक सदाले अदालतमा गरेको बयान ।

पीडित र प्रतिवादीका साक्षी चतुरलाल सदाले आ-आफ्नो व्यहोराले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।

बालमनोवैज्ञानिक पदमप्रसाद घिमिरे र छत्रमणी न्यौपानेले दिएको राय प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।

पीडित नरमायाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट निजलाई जबर्जस्ती करणी गरेको देखिएकोमा प्रतिवादीले स्वीकार गर्नुको अतिरिक्त पीडितले किटानीरूपमा बकपत्र गरेकोसमेतका प्रमाण कागजबाट प्रतिवादी दीपक सदाले मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको ३ को देहाय २ नं. को कसुर गरेको ठर्हछ । सो ठहर्नाले पीडितको भन्दा पीडकको उमेर कम देखिएको र अभियोग दाबीमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम आधा सजायको मागदाबी रहेको भए तापनि उमेर, वारदातको अवस्था र निजलाई हुनसक्ने सजायको व्यवस्थासमेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी दीपक सदा हिरासतमा रहेको अवधि १२ दिन सजाय गर्दासमेत प्रर्याप्त हुने देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम १२ दिन कैद सजाय हुन्छ । क्षतिपूर्तिको माग दाबीको सम्बन्धमा विचार गर्दा जबर्जस्ती करणी वारदातमा क्षतिपूर्तिसमेत पीडितलाई भराई दिनुपर्नेमा नाबालक प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति बहन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको नदेखिँदा सोतर्फको दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०६८।७।१ को फैसला ।

उक्त फैसलामा चित्त बुझेको छैन । अभियोग माग दाबीबमोजिम आरोपित कसुर गरेको ठहर भएपछि सोबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय र प्रतिवादीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने भन्न मिल्दैन । सजायको हकमा अभियोग दाबीमा नै आधा सजायको माग दाबी रहेकोमा १२ दिनमात्र कैद सजाय हुने ठहरेको फैसला बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को विपरीत छ । त्यसैगरी क्षतिपूर्ति पनि दिलाई भराई दिनुपर्नेमा दाबी पुग्न नसक्ने भनी निकालेको निष्कर्ष मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. को विपरीत हुँदा सुरू अदालतको फैसला सो हदसम्म बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।

मिसिल संलग्न पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, बयान, बकपत्रलगायतका प्रमाण कागजबाट प्रतिवादी दीपक सदाले आरोपित कसुर गरेको ठहर्छ । सजायको हकमा अभियोग दाबीमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम आधा सजायको माग दाबी लिएको भए तापनि पीडितको भन्दा पीडकको थोरै अर्थात् सानो उमेर भएको देखिएको अतिरिक्त जरिवाना नहुने मुद्दामा उक्त दफा ११(२) आकर्षित हुने अवस्था देखिएन । त्यसैगरी क्षतिपूर्तितर्फको माग दाबी पनि पुग्न सक्ने देखिएन । अतः सुरू अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।११।३ को फैसला ।

सुरू अदालतले प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको ठहर्‍याई गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला सो हदसम्म मिलेको हुँदा त्यसमा पुनरावेदन जिकिर गरिएको छैन । तर सोबमोजिम कैद सजाय गरी क्षतिपूर्ति नभराएको हदसम्म नमिलेको हुँदा पुनरावेदन जिकिर लिइएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) मा १२ दिन कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छैन । १० वर्षदेखि माथि १४ वर्षसम्मको बालकलाई कसुर हेरी ६ महिना कैद सजाय गर्नै पर्दछ । त्यसैगरी उचित क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनै पर्दछ । मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. मा क्षतिपूर्ति भराई दिन कुनै सर्त बन्देज राखेको छैन । विवादको यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको नेपाल सरकार विरूद्ध पवनकुमार यादव (ने.का.प. २०६७, फागुन, नि.नं. ८४९४, पृष्ठ १८०२) समेत भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउने भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेतका आधार कारणबाट पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलामा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा गरेको निवेदन पत्र ।

यसमा प्रतिवादी परिवर्तित नाम दीपक सदालाई आरोपित कसुरमा सजाय हुने ठहर गरेपछि मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई पीडक / प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति पनि भराई दिनुपर्नेमा क्षतिपूर्तितर्फ वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।११।३ को फैसला यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट (ने.का.प २०६७, फाल्गुण, निर्णय नं. ८४९४, पृष्ठ १८०२) मा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. को गम्भीर कानूनी त्रुटि विद्यामान रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी / प्रतिवादीलाई झिकाउनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।१।१४ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सक्कल कागजातको अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको ठहर गरेपछि ६ महिना कैद सजाय गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । प्रतिवादी ११ वर्ष उमेरको र पीडित १३ वर्ष उमेरको देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) ले ११ वर्षको पीडकलाई ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्नुपर्नेमा नगरेको मिलेको छैन । त्यसैगरी पीडितले पीडक प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति पाउन मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. ले कुनै सर्त तोकेको छैन । जे जस्तो अवस्थामा भएपनि पुनरावेदनले उचित क्षतिपूर्ति नभराई दिएकोले अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा उल्लिखित नजिर सार्न्दभिक भएको हुँदा घटी कैद सजाय र क्षतिपूर्ति नभराएतर्फ सो हदसम्म बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम हुनुपर्दछ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।११।३ को फैसला मिलेको छ, छैन, वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा परिवर्तित नाम दीपक सदाले परिवर्तित नाम नरमायालाई जबर्जस्ती करणी गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट पुष्टि भएको हुँदा परिवर्तित नाम दीपक सदालाई मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा ऐ. ३ को देहाय २ ले सजाय हुनेमा पीडक प्रतिवादी ११ वर्ष उमेरको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम सजाय गरी ऐ.जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले वादी नेपाल सरकारले सुनसरी जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू अदालतले आरोपित कसुरमा प्रतिवादीलाई १२ दिन कैद सजाय र क्षतिपूर्तितर्फ वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले सुरू फैसला सदर गरेउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट निस्साको लागि दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट दोहोर्‍याई हेर्न निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस भएको देखिन्छ ।

३. पीडित (Victim) १३ वर्ष र पीडक (Rapist) ११ वर्ष उमेरको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडक प्रतिवादीलाई सुरू अदालतले आरोपित कसुरमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम १२ दिन कैद सजाय हुने र क्षतिपूर्तितर्फको वादी दाबी नपुग्ने ठहराई गरेको फैसला पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट सदर भएको देखिन्छ । सो फैसला मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणी महलको १० नं. को विपरीत भन्ने मुख्य प्रश्न उठाई वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई आज निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको देखिन्छ । प्रतिवादीलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम आरोपित कसुरमा १२ दिन कैद सजाय गरेको सम्बन्धमा वादीले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा कैद सजाय सम्बन्धमा कुनै जिकिरसमेत नलिएको र निस्सा प्रदान गर्दा पनि सो सम्बन्धमा उल्लेख नभएकोसमेतका आधार र कारणबाट पीडकलाई आरोपित कसुरमा १२ दिन कैद सजाय गरेकोतर्फ केही विवेचना गरी रहन परेन ।

४. जहाँसम्म प्रतिवादीबाट पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिएको भन्ने प्रश्न समावेश भएको छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १० नं. मा कसैले महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्तो महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराई दिनुपर्ने छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसुरको गाम्भीर्यता, कसुरबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजमा आश्रित नाबालक छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले जबर्जस्ती करणीको ३ नं. अनुसार जबर्जस्ती करणीको अपराध ठहरेको अवस्था भए जबर्जस्ती करणीबाट पीडित त्यस्ती महिलालाई परेको क्षतिको विचार गरी अदालतले मनासिब ठहराएको क्षतिपूर्ति पीडक प्रतिवादीबाट भराई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो ।

५. बालकउपर सजाय निर्धारण गर्दा उमेर पुगेका व्यक्तिले गरेको अपराधसँग तुलना गरी उमेर हदलाई वर्गीकरण गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम पीडक बालक भएपनि पीडित बालिका हुने 

देखिन्छ । उक्त ऐन, बालबालिकाको हक हित संरक्षणको लागि बनेको विशेष ऐनसमेत भएको तथ्यमा विवाद 

छैन । मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको ३ र १० नं. बिच कानूनीरूपमा अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ३ नं. बमोजिमको कसुरमा सजाय गरेपछि १० नं. बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति नभराई दिने हो भने सो कानूनी व्यवस्थाको निस्प्रयोजन हुने देखिन्छ । यसतर्फ यस अदालतले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडक र पीडित दुवै बालक हुन् । पीडक पनि बालक भएको भन्ने अर्थमा पीडित बालिकालाई आरोपित कसुर गरेको ठहरेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने उक्त जबर्जस्ती करणीको १० नं. को व्यवस्था निस्प्रयोजन हुन्छ र पीडितले कहिल्यै न्याय नपाई अपराध र अपराधीले कसुरबाट समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ । साथै पीडित (महिला, बालिका) को अधिकार संरक्षण हुन नसकी उनीहरूको अधिकार संरक्षण के आधारमा हुने भन्ने प्रश्न उठ्‍न सक्छ ।

६. जबर्जस्ती करणी अपराधमा पीडक बालकको मात्र अधिकार हेर्न हुँदैन । पीडित बालिकाको हकको संरक्षण पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा सजाय गरेपछि क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने यहाँ पीडितको हक संरक्षण हुन सक्दैन । ११ वर्षको पीडकसँग आर्थिक क्षतिपूर्ति बहन गर्नसक्ने क्षमता नहुने भनी अर्थ गर्दा समाजमा पीडकको उच्च मनोबल भई अरू अपराध पनि हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ ले नाबालक कसुरदारलाई उमेरको आधारमा विभिन्न प्रकारले सजायमा केही छुट दिएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरूद्ध पवनकुमार यादव (ने.का.प. २०६७, फाल्गुण, निर्णय नं. ८४९४, पृष्ठ १८०२) मा "बालिकालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक कसुरदारलाई सजायमा केही छुट दिएकै आधारमा जबर्जस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिब क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था हुने" भन्नेसमेतको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको आधार र कारणबाट समेत पीडित बालिकाले क्षतिपूर्ति नपाउने गरी गरेको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।११।३ को फैसला क्षतिपूर्तिको नदिएको हदसम्म केही उल्टी भई पीडक प्रतिवादीबाट पीडित परिवर्तित नाम नरमायाले रू. ५,०००।– (पाँच हजार) रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई पाउने ठहर्छ । सो ठहर्नाले तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पीडक प्रतिवादीबाट पीडित बालिकाले रू.५,०००।- क्षतिपूर्ति पनि पाउने ठहरेकोले सुरू अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय १ नं. बमोजिमको प्रतिवादीलाई १२ दिन कैद सजाय हुने लगत यथावत् राखी प्रतिवादी परिवर्तित नाम दीपक सदाबाट परिवर्तित नाम नरमायालाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति बापत रू.५,०००।– भराई दिनु भनी सुरू मोरङ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू -------------------१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ......२ 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७२ साल असार २७ गते रोज १ शुभम् ।