निर्णय नं. ९५८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७२।११।१८।३

०७२-WH-००४०

 

विषय:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला मनमैजु ९ बालाजु नेपालटार घर भई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ सिंहदरबारमा प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत भई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेकी गौरीमाया घिमिरे 

विरूद्ध

विपक्षी : विशेष अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत

यथोचित विधि र प्रक्रिया न्यायको अर्न्तनिहित तत्त्व हो । यथोचित विधिको प्रयोग र पालनाबाट प्रक्रियामा स्वच्छता ल्याउँछ । त्यस्तो विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत प्रर्याप्तरूपमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु र आफ्नो कुरा भन्न पाउने सरल अवसरबाट विमुख नगरिनु पनि पर्न आउँछ । आफू विरूद्ध लागेको अभियोगमाथि प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्राप्त गर्न पाउनु जुनसुकै व्यक्तिको कानूनी र कार्यविधिगत अधिकार पनि हो । सुनुवाईको उचित अवसरमा हरेक पक्षलाई आफ्नो कुरा पुरापुरा (adequately) राख्न दिनु र हरेक विकल्प प्रयोग गरी प्रर्याप्त र स्वच्छ अवसर दिइनु जस्ता कुरा अपरिहार्य हुन जान्छन् । कसैलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निजको कुरा सुनुवाई हुनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो । निजको कुरा सुन्ने प्रयोजनका लागी निजलाई दिनुपर्ने त्यस्तो सूचना नै म्याद हो । निजलाई सूचना प्राप्त हुन सक्ने विभिन्न विकल्पहरू छन् भने सो विकल्प प्रर्याप्तरूपमा अपनाइएको हुनुपर्छ केवल औपचारिकता पुरा गर्ने हिसाबले मात्र सूचनाको अवसरलाई वञ्चित गरिनु नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदिकाको बयानबाट निजको बसाई सराईको ठेगाना प्रष्ट खुलाएको र निज कार्यरत कार्यालयको समेत वतन खुलाएकोमा उक्त स्थानमा म्याद तामेल नगरी साबिकको रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स.वडा नं. २ मा म्याद तामेल गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मुद्दा फैसला भएको देखियो । वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नगरी अन्यत्र तामेल गरेको म्यादबाट प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन भनी ने.का.प.२०४७ नि.नं. ४११८ पृष्ठ ३२६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदिकाको नाउँमा जारी भई मिति २०७२।३।२८ मा तामेल भएको म्याद रितपूर्वकनै तामेल भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बास्कोटा, अधिवक्ताहरू प्रकाश बस्नेत, राजुप्रसाद धिमाल र बालकृष्ण मैनाली

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता कृष्ण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०४७, नि.नं.४११८, पृ.३२६

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ :

प्रतिवादी म गौरीमाया घिमिरे र वादी नेपाल सरकार भएको ०७१-cr-००६८ को भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।६।२२ मा फैसला गर्दा मलाई ६ महिना कैद र रू.३,९७,०००।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत नं. १७८२४ मा बेरूजु लगत कायम गरी पठाएको अवस्थामा मिति २०७२।१०।१० मा म कार्यरत रहको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌को कार्यालयबाट घर फर्किँदै गर्दा मलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा राखेको छ ।

म प्रतिवादी गौरीमाया घिमिरेको जन्म मनमैजु ९ काठमाडौंमा भएको र मेरो विवाह रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई मिति २०४२।४।२५ मा परिवारसहित काठमाडौं मनमैजु ९ मा बसाई सरेका गोविन्दप्रसाद घिमिरेसँग भएको हो ।

रविन कार्की, नगेन्द्र घिमिरेसमेतलाई म गौरीमाया घिमिरेले जागिर लगाई दिन्छु भनी निजहरूबाट रकम लिएको भन्ने आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष मिति २०७१।१।२५ मा मेरो विरूद्ध उजुरी परेको भनी मलाई आयोगमा बोलाई बयान गराएको थियो । त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनी आयोगसँग सोध्दा केही गर्नु पर्दैन यो मुद्दा यहीँबाट खारेज हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए । मलाई मिति २०७०।१०।५ मा उजुरी कर्तामध्येका नगेन्द्र घिमिरेले जबरजस्तीरूपमा मेरो बाबु बाजेको नाम फरक पारी रू.६,००,०००।- को कपाली तमसुक गराएका थिए । उजुरी कर्ताहरूले विभिन्न दरका रकमहरू मेरो खातामा राखी दिएको भन्ने आरोप छ सो सरासर झुट्टा हो । उजुरी कर्ताहरूले आफैँ मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरी विभिन्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको अवस्था छ । सो के कसरी गरे मलाई थाहा छैन । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेरा विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतले म बसेको ठेगाना जिल्ला काठमाडौं मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ९ मा मिति २०७१।६।६ मा म्याद जारी गरेको रहेछ । उक्त म्यादमा मानिस फेला नपरेको भनी मिति २०७१।७।२३ मा बेपत्ते तामेल भई आएपछि मेरो श्रीमान्‌को स्थायी ठेगाना रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स.वडा नं.२ मा मिति २०७२।३।२८ मा घर दैलोमा टाँस गरी १ प्रति गा.वि.स.मा टाँस गरेको भनी बसाई सरिसकेको ठेगानामा तामेल भई आएको रहेछ ।

यसरी मिति २०४२।४।२५ मा परिवारसहित बसाई सरी काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ९ मा बसी आएकोले मलाई विना सूचना कानूनविपरीत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी मलाई म्याद तामेल गर्दा सूचनासमेत नदिई मेरो अस्थायी र स्थायी ठेगानामा म्याद पठाई बेपत्ते तामेल भएको म्यादलाई स्वीकार गरी म नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी भएकोले मेरो अफिसमा म्याद जारी नगरी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिई एकतर्फीरूपमा मलाई दोषी ठहर हुने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । विशेष अदालतबाट मलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई गरेको त्रुटिपूर्ण फैसलाबाट म मिति २०७२।१०।१० देखि गैरकानूनी थुनामा रहेको हुँदा मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६,१२ एवं नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६(१), १७(१), ९, १८ र १३३(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको र हाल गैरकानूनी थुनामा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश विपक्षीहरूको नाममा जारी गरी उक्त बेपत्ते एवं रित नपुगेको म्याद बदर गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गौरीमाया घिमिरेको निवेदन ।

यसमा के, कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार र कारण भए प्रमाणसमेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । 

रिट निवेदकउपर आयोगमा पर्न आएको भ्रष्टाचारको उजुरी कानूनबमोजिम अनुसन्धान हुँदा निज गौरीमाया घिमिरेले उजुरीकर्ताहरू कृषि अनुसन्धान परिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारमा जागिरको लागि दरखास्त दिन आएको मौका पारी बोलाई चिनजान परिचय गरी जागिर लगाई दिनेसम्मको प्रपञ्च रची बद्‌नियतसाथ विभिन्न मितिमा रिता दंगालबाट रू.५०,०००।-, गोमा दंगालबाट रू.५०,०००।-, प्रतिभा अधिकारीबाट रू.५०,०००।- नगेन्द्र घिमिरेबाट रू.४७,०००।- र रबिन कार्कीबाट रू.२,००,०००।- गरी जम्मा रू.३,९७,०००।- (तीन लाख सन्तानब्बे हजार) रकम घुस रिसवत लिई निज गौरीमाया घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेकी हुँदा निजलाई सोही दफा ३(१) तथा ३(१)(घ) बमोजिम हदैसम्मको सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मिति २०७१।५।१९ मा आरोपपत्र दायर गरिएको मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा पक्राउ परी कैदमा रहेको अवस्थालाई चुनौति दिने गरी दायर रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

यी निवेदिकाले अदालतबाट जारी भई रितपूर्वक तामेल भएको म्यादमा उपस्थित नभई सुरू म्यादै गुजारी बसेको कारण मुलुकी ऐन, अ.बं.२०८ नं. बमोजिम निजले पुनरावेदनको म्याद नपाएको अवस्था हो । सुरू म्यादै बेरीतपूर्वक तामेल भएको भनी निज निवेदिकाले साधारण अधिकार क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्दै प्रक्रियागत ढंगले यस अदालतमा बेरीतको म्याद बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम निवेदन दिएको र सो निवेदनउपर इजलासबाट मिसिल अध्ययन गरी निज निवेदिकाको वतनमा तामेल भएको म्याद मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोजिम रितपूर्वक तामेल भएको भनी आदेश भएको हो । सो आदेशमा चित्त नबुझे यी निवेदिकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १६ तथा मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिम बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनसक्ने प्रचलित कानूनबमोजिमको मार्ग हुँदाहुँदै असाधारण क्षेत्र ग्रहण गरी दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । साथै अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार लागेको कैद जरिवाना असुलउपरको क्रममा निज निवेदिकाले रितपूर्वकको कैदीपुर्जी पाई कैदमा बसेको अवस्था हुँदा निवेदिकाले गैरकानूनी थुनाको जिकिर लिई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक गौरीमाया घिमिरे काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ३४८३ स.फौ.नं.०७१-CR-००६८ मिति २०७२।१०।११ को पत्रानुसार सोही मितिदेखि थुनामा रही आएकी छिन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

म्याद सूचनाको विषयमा न्याय निरूपणको क्रममा सम्बन्धित मिसिल अध्ययन भई हेरी फैसला भएको र फैसलाले ठहरेको कैद तथा जरिवाना असुलउपरको लागि कानूनसम्मत तरिकाले प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कैद म्याद ठेकी फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पादन गरिएको हुँदा यस अदालतको उक्त कार्यबाट निवेदक प्रतिवादीको संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त हक तथा अधिकारमा कुनै पनि आघात नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा, अधिवक्ताहरू श्री प्रकाश बस्नेत, श्री राजुप्रसाद धिमाल र श्री बालकृष्ण मैनालीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकउपर आरोपत्र दायर गर्दा निजको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने भनी उल्लेख गरेको र निज रामेछापबाट परिवारसहित मिति २०४२।४।२५ मा मनमैजु गा.वि.स.वडा नं ९ मा बसाई सरी आएको देखिँदादेखिँदै साबिक ठेगानामा तामेल भएको म्यादलाई मान्यता दिई सुनुवाईको मौका नै नदिई फैसला भएकोले उक्त म्याद बदर गरी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका पाउँ भनी निवेदिकाले विशेष अदालतमा निवेदन दिएकोमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट निजको स्थायी ठेगानामा तामेल भएको म्याद रित पुगेको देखिँदा बदर गर्न मिलेन भनी गरेको आदेशबाट निवेदक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गैरकानूनी थुनामा रहेकोले गैरकानूनी थुना मुक्त गरी उक्त म्याद बदर गरी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने मौका पाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीबाट रहनु भएका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण पौडेलले निवेदक बसाई सरी आएको मिति २०४२।४।२५ पछि मिति २०४२।१०।१८ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निजको नियुक्तिपत्र र सिटरोल फाराममा बसाई सरेको ठेगाना उल्लेख भएको छैन । बसाई सरी सकेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दासमेत निजले आफ्नो ठेगाना रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स.वडा नं. २ नै उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त ठेगानामा म्याद जारी भई घर दैलोमा टाँस भएको अवस्था हुँदा सो म्यादलाई बेरीतको भन्न नमिल्ने भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुन पर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

बहस जिकिर सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदक गौरीमाया घिमिरेका नाउँमा जारी भई तामेल भएको म्याद रितपूर्वक तामेल भएको रहेछ, रहेनछ र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सोही विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट म निवेदकउपर विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा मेरो  ठेगाना काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स.वडा नं. ९ उल्लेख गरी अभियोग पत्र दर्ता भएकोमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट उक्त वतनमा मेरा नाउँमा जारी भएको म्याद निजको घर, डेरा र मानिससमेत पत्ता नलागेको जनाई बेपत्ते तामेल भई आएपछि बसाई सरी सकेको ठेगाना रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स. वडा नं. २ मा पुनः म्याद जारी गरी म २०४२ सालमा बसाई सरी मनमैजुमा बस्दै आएको व्यक्तिको घरदैलोमा म्याद टाँस गरिएको भनी तामेल भएको व्यहोरा उल्लेख गरी आएको म्यादलाई मान्यता दिई सुनुवाईको मौका नै नदिई एकतर्फीरूपमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद र रू.३,९७,०००।- जरिवाना हुने गरी मिति २०७२।६।२२ मा फैसला भई सो फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा म अफिसबाट घर जाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको अवस्था छ ।

३. म थुनामा परेपश्चात् मेरो नाउँमा तामेल भएको बेरीतको म्याद बदर गरी अ.बं.२०८ नं. बमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका पाउँ भनी कारागारमार्फत प्रतिउत्तरसरहको निवेदन विशेष अदालत, काठमाडौंमा दर्ता गर्दासमेत मेरो बसाई सरी आएको वतनमा तामेल भएको म्यादलाई रितपूर्वक तामेल भएको भनी निवेदन मागबमोजिम म्याद बदर गरि रहनु परेन भनी विशेष अदालतबाट आदेश भएको हुँदा मिति २०७२।१०।१० देखि म गैरकानूनी थुनामा रहेकोले विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको आदेश जारी गरी उक्त म्यादसमेत बदर गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।

४. यसमा निवेदकले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जागिर लगाई दिन्छु भनी निजहरूबाट रू.३,९७,०००।- रूपैयाँ लिई फरार रहेको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकउपर विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरी विशेष अदालतबाट निवेदकलाई ६ महिना कैद र रू.३,९७,०००।- जरिवाना हुने गरी मिति २०७२।६।२२ मा फैसला भएको रहेछ ।

५. विशेष अदालत, काठमाडौंबाट उक्त मुद्दामा यी निवेदिकाको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स.वडा नं. ९ मा जारी भएको १५ दिने म्याद निजको घर, डेरा, पत्ता नलागेको र म्यादवाला बसेको टोल मार्गको नाम टोल नम्बर, सम्पर्क नम्बरसमेत नखुलेकोले १ प्रति म्याद मनमैजु गा.वि.स.को सूचनापाटीमा टाँस गरिएको भनी मिति २०७१।७।२३ मा बेपत्ते तामेल भई आएको देखियो ।

६. विशेष अदालत, काठमाडौंबाट उक्त बेपत्ते म्याद बदर गरी पुन मिति २०७२।३।१३ मा निजको साबिक ठेगाना रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स. वडा नं. २ मा म्याद जारी गरी तामेल गर्दा निज र निजको एकाघरका मानिस सो ठाउँमा फेला नपरेको भनी १ प्रति म्याद घरदैलोमा टाँस गरिएको भनी मिति २०७२।३।२८ मा तामेल भई आएको मिसिलबाट देखिन आयो ।

७. निवेदिका गौरीमायाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बयान गर्दा आफ्नो ठेगाना काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ९ बालाजु नेपालटार भनी उल्लेख गरेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा निज विरूद्ध आरोपपत्र पेस गर्दा निजको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ सिंहदरबारमा प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत् रहेको भनी उल्लेख गरी अभियोग पत्र दर्ता गरेको देखिन्छ । रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स.वडा नं. २ बाट निवेदक मिति २०४२।४।२५ मा बसाइसरी काठमाडौं मनमैजु गा.वि.स वडा नं.९ मा बसोबास गरी आएको तथ्य मिसिल कागजबाट खुल्न आउँछ । यसरी निजले अख्तियारमा बयान गर्दा वास्तविक ठेगाना उल्लेख गरी बयान गरेको र निज नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी भई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌, सिंहदरबारमा कार्यरत रहेको भन्ने व्यहोरा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट खुली आएको अवस्थामा निजले आफू विरूद्ध लगाइएको अभियोगका बारेमा सहजरूपमा सूचना प्राप्त गर्नसक्ने विकल्प भएको निज कार्यरत रहेको कार्यालयको ठेगानामा म्याद जारी नभई मिति २०४२ सालमा बसाई सरी सकेको निजको साबिक ठेगानामा म्याद जारी गरी निजको घर दैलोमा टाँस भई आएको देखियो । यस्तो स्थितिमा निवेदकले आफूलाई लागेको अभियोग माथि प्रतिवादको उचित अवसर प्राप्त गरेको भनि भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

८. यथोचित विधि र प्रक्रिया न्यायको अन्तर्निहित तत्त्व हो । यथोचित विधिको प्रयोग र पालनाबाट प्रक्रियामा स्वच्छता ल्याउँछ । त्यस्तो विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत प्रर्याप्तरूपमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु र आफ्नो कुरा भन्न पाउने सरल अवसरबाट विमुख नगरिनु पनि पर्न आउँछ । आफू विरूद्ध लागेको अभियोगमाथि प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्राप्त गर्न पाउनु जुनसुकै व्यक्तिको कानूनी र कार्यविधिगत अधिकार पनि हो । सुनुवाईको उचित अवसरमा हरेक पक्षलाई आफ्नो कुरा पुरापुरा (adequately) राख्न दिनु र हरेक विकल्प प्रयोग गरी पर्याप्त र स्वच्छ अवसर दिइनु जस्ता कुरा अपरिहार्य हुन जान्छन् । कसैलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निजको कुरा सुनुवाई हुनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो । निजको कुरा सुन्ने प्रयोजनका लागि निजलाई दिनुपर्ने त्यस्तो सूचना नै म्याद हो । निजलाई सूचना प्राप्त हुनसक्ने विभिन्न विकल्पहरू छन् भने सो विकल्प पर्याप्तरूपमा अपनाइएको हुनुपर्छ केवल औपचारिकता पुरा गर्ने हिसाबले मात्र सूचनाको अवसरलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन ।

९. प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदिका हाल बसोबास गरी आएको काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स.वडा नं. ९ मा जारी भएको म्याद घरद्वार फेला नपरेको भनी बेपत्ते तामेल भई आएको भए पनि निजको घरद्वार र ठेगाना सोही ठाउँमा भएको भन्ने मिसिल सामेल रहेको निजको नागरिकताको प्रतिलिपीबाट देखिन्छ भने निज नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌, सिंहदरबारमा प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत रहेको भन्ने तथ्यमा समेत विवाद रहेको देखिँदैन ।

१०. यी निवेदिकाले मिति २०७१।३।२५ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बयान गर्दा आफ्नो वतन काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स. वडा नं.९ भनी देखाएकोमा उक्त स्थानमा प्रथम पटक म्याद तामेल हुँदा बेपत्ते हुन गएकोले सो म्याद बदर गरी पुनः मिति २०७२।३।२८ मा रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स. वडा नं. २ मा तामेल भएको देखिन आयो ।

११. यसरी निवेदिकाको बयानबाट निजको बसाई सराईको ठेगाना प्रष्ट खुलाएको र निज कार्यरत कार्यालयको समेत वतन खुलाएकोमा उक्त स्थानमा म्याद तामेल नगरी साबिकको रामेछाप जिल्ला बेताली गा.वि.स. वडा नं. २ मा म्याद तामेल गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मुद्दा फैसला भएको देखियो । वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नगरी अन्यत्र तामेल गरेको म्यादबाट प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन भनी ने.का.प.२०४७ नि.नं. ४११८ पृष्ठ ३२६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदिकाको नाउँमा जारी भई मिति २०७२।३।२८ मा तामेल भएको म्याद रितपूर्वक नै तामेल भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

१२. यसरी आफूउपर लागेको अभियोगमा आफूलाई सुनुवाईको मौका नदिई अ.बं. ११० नं. को कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी म्याद तामेल भएको भनी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रै उक्त म्याद बदर गरिपाउँ भनी निवेदिकाले निवेदन दिएको अवस्था मिसिल कागजबाट देखिँदा उपरोक्त विवेचित तथ्य र कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधारमा उक्त मिति २०७२।३।२८ मा तामेल भएको बेरीतको म्याद बदर हुने नै देखियो ।

१३. अतः निवेदिकाको वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नगरी साबिक ठेगानामा जारी गरी तामेल भएको म्यादबाट निवेदिका विरूद्ध परेको मुद्दाको जानकारी नै निजलाई नभई प्रतिवाद गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने भएको अवस्थामा आफूउपर लागेको अभियोगमा प्रतिवादको मौका प्रदान भएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा मिति २०७२।३।२८ मा निवेदिकाको नाउँमा तामेल भएको म्याद, सो म्यादका आधारमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७२।६।२२ मा भएको फैसला र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट च.नं.३४८३ मिति २०७२।१०।११ मा निवेदिकाको नाउँमा जारी गरेको कैदीपुर्जीसमेत बदर गरिदिएको छ । अब निवेदिकालाई अदालतमा झिकाई निजको बयान गराई जो जे बुझ्न पर्ने हो बुझी मुद्दा किनारा गर्न विपक्षी विशेष अदालत, काठमाडौं र कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलका नाममा यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु र सुरू मिसिल विशेष अदालत, काठमाडौंमा 

पठाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत : दिलीप राज पन्त

इति संवत् २०७२ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम् ।