निर्णय नं. ९५८७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७२।४।२८।५

०६९-WO-१२७०

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने तेजनारायण देवको पत्नी कौशल्या देवी

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, राजविराजसमेत

 

असाधारण क्षेत्राधिकार कानून प्रतिकूलको क्षेत्राधिकार नभई कानून कै परिपूरकको क्षेत्राधिकार हो । यसको प्रयोग सामान्य अवस्थामा हुने होइन । कानूनले स्पष्टरूपमा कार्यविधि तोकी दण्ड सजायको ४८ तथा अ.बं. ६५ नं. को व्यवस्थाअनुरूप काम कारवाही गरी ती काम कारवाहीको न्यायिक परीक्षणसमेत भई आदेशको अन्तिमता भइसकेकोमा पुनः रिटबाट हेर्न सकिने अवस्था नहुने ।

असाधारण क्षेत्रबाट क्षेत्राधिकारको अभाव, क्षेत्राधिकारको इन्कारी, कानूनको त्रुटि, दुषित निर्णय आदि भएमा आदेश जारी गर्ने हो । सारवान् कानूनलाई कार्यविधि कानूनले डोर्‍याउने हो । कार्यविधि कानून र सारवान् कानून दुवैको प्रयोगमा पक्षले आफ्नो सहभागिताबाट चुक्नु हुँदैन । सारवान् र कार्यविधि कानून एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व नरहने हुँदा अदालतले कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । म्यादभित्रै उपस्थित भई आफ्नो हक अधिकार प्रयोग नगरी म्याद नघाई थाम्ने थमाउने म्यादसमेत समाप्त गरी साधारण कानूनी अधिकार त्याग गरी असाधारण अधिकारको खोज गर्नुलाई उचित मान्न नसकिने । 

विलम्बले समन्यायलाई पराजित गर्नेसमेत हुँदा निवेदकलाई असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत ढिलो गरी आएको अवस्थामा अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । सामान्य कानूनी अधिकारको बाटो गुमाई असाधारण अधिकारको बाटोबाट आफ्नो अधिकारको खोजी गर्ने कार्य समन्यायिक समेत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६९, अङ्क १, नि.नं.८७६३

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४८ नं.

मुलुकी ऐन, अ.बं.६५ नं.

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा ठहर यसप्रकार छ :

उपरोक्त प्रत्यर्थी नं. ४, ५, ६, ७ सँग म निवेदिका वादी भई २०६३ सालको दे.नं. २२१२ को लेनदेन मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालत राजविराजबाट मिति २०६५।१०।२६ मा ३०९०००।- सावाँ र सोको ब्याजसमेत प्रत्यर्थी नं. ५ बाट भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएको र पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०६६।१२।१९ मा सुरू फैसला सदर भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम म निवेदिकाले वारिसमार्फत मिति २०६७।१०।१९ गते दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम म्यादभित्रै बिगो भरी भराइको दरखास्त सप्तरी जिल्ला अदालतमा दिई कारवाही चलिरहेको अवस्थामा तहसिल शाखाबाट मिति २०६८।२।९ को तारिख तोकिएकोमा मेरो वारिसले विपक्षीहरूसँग मिली सो तारिखमा हाजिर नभई गुजारी दिएको र सोको कुनै जानकारी म निवेदिकालाई दिएको थिएन । जसकारण मैले आफ्नो कारवाहीको मुद्दा सकार गर्न पाइँन । यसरी वारिसले तारेख गुजारी बसेको र कानूनबमोजिम तारेख थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भइसकेको कारण देखाई त्यस अदालतका तहसिलदारज्यूबाट मिति २०६८।३।३१ मा प्रस्तुत बिगो मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी तामेलीमा राख्ने आदेश भयो र सोको जानकारीसमेत मलाई कहीँकतैबाट जानकारी भएन ।

मिति २०६९ साल आषाढ महिनामा नक्कल सारी पूर्ण व्यहोरा थाहा पाई आफ्नो सम्पूर्ण व्यहोरा कानूनी प्रावधानहरू उल्लेख गरी सप्तरी जिल्ला अदालतमा तहसिलदारज्यूबाट मिति २०६८।३।३२ मा भएको बेरीतको आदेश बदर गरी मुद्दा तामेलीबाट जगाई बिगो भराईको कारवाही गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ । सो निवेदनमा माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट मूलरूपमा द.स.को ४८ नं. बमोजिम थाम्ने थमाउने म्याद ६ महिनाभित्रमा निवेदन आएमा कारवाही हुने भनी उल्लेख गरी तहसिलदारबाट मिति २०६८।३।३१ मा तामेलीमा राख्ने आदेश मिलेकै हुँदा बदर गर्नु परेन भनी मिति २०६९।३।२२ मा आदेश भयो । सो जिल्ला अदालतको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गरेकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२२ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६९।५।१ मा आदेश भएको छ । मैले कानूनबमोजिम बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी माथिल्लो तहमा निवेदन गर्दा सुरू जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतसमेतले तहसिलदारको आदेशलाई सदर गरेको पाइन्छ । फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कानूनमा भएको व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२(५) र ४८ नं. मा तोकिएको कार्यविधिअनुसार भएको देखिँदैन । दण्ड सजायको ४८ नं. मा तारेखमा बसेको मानिसले तारेख गुजारे पनि कारवाही डिसमिस गर्नु हुँदैन । अदालती बन्दोबस्तको ५९, ६२ र १७५ नं. बमोजिम सकार गर्न वा थमाउन पाउँछन् । साथै सो म्याद नाघेपछि पनि सो म्याद नाघेको ५ महिनाभित्र रितपूर्वकको दस्तखत दिई कारवाही चलाई माग्न आएमा कारवाही 

गर्नुपर्छ । सो म्यादभित्र पनि दरखास्त दिन नआएमा त्यस्तो व्यक्तिको सुरू दरखास्त तामेलीमा राखिनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा तोकिएको तारेख गुजारेको मिति २०६८।२।९ को मितिले मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. ले थमाउने म्याद ३० दिनको म्याद गणना गरी सोको ६ महिनाभित्र अर्थात् मिति २०६८।९।७ गतेसम्म पर्खिनु पर्ने सोभन्दा पहिले मेरो बिगोको दरखास्तलाई तामेलीमा राख्ने अधिकार तहसिलदारज्यूलाई भएको 

पाइँदैन । यसरी तहसिलदारज्यूबाट भएको कानूनविपरीतको आदेशलाई बदर नगरी जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतसमेतले सदर गरेको आदेश दण्ड सजायको ४२(५) र ४८ नं. को पूर्णतः विपरीत भई प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

कारवाहीको जानकारी मैले २०६९ साल आषाढमा थाहा पाई नक्कल सारी सो कानूनविपरीत भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको 

थिएँ । यसरी म्यादभित्र बिगो भराईको निवेदन परेको र वारेसको तारेख गुजारेको कारण तथा बेरीतपूर्वक भएको तामेली आदेशबाट कारवाही हुँदैन भने लेनदेन मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन नभई म निवेदक आफ्नो पाउने रकम पाउन सक्दैन जुन कुरा न्यायको रोहमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा दण्ड सजायको ४८ नं. को न्यायोचित व्याख्या गरी निर्णय दिनुपर्नेमा पुनरावेदन अदालतको आदेशमा सो केही उल्लेख नभएकोले दण्ड सजायको ४८ नं. तथा ने.का.प. २०६१ अंक ९ नि.नं. ७४३१ पृष्ठ १०९२ मा प्रतिपादित सिद्दान्तसमेतको विपरीत भएको प्रत्यक्षतः कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले मिति २०६९।५।१ को आदेशले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १९(१) द्वारा प्रदत्त हक हनन् भएकाले सोसम्बन्धी कामकारवाही बदर गराउन अन्य कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणलगायत जुन चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने कौशल्या देवी देवको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालत, राजविराजसमेतका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र दुर्गादेवी थापासमेतका विपक्षीको हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी सूचना म्याद दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।२।२७ को आदेश ।

रिट निवेदिकाको तर्फबाट निजको वारेसले २०६३ सालको दे.नं. २२१२ को लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको लागि बिगो भरीभराउ गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम वारेसमार्फत द.स.को ४२ नं. को म्यादभित्र मिति २०६७।१०।१९ गतेमा दरखास्त दिई वारेस तारेखमा बसी कारवाही भइरहेकोमा निजै वारेसले मिति २०६०।२।९ गते देखिको तारेख गुजारी बसेकोमा द.स. को ४८ नं. बमोजिम अ.बं. ५९ र ६२ को थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भएपछि द.स.को ४८ नं. बमोजिम तामेलीमा राखिएकोमा निजले वा निजको पक्षले उक्त द.स. को ४८ नं. को म्याद ६ महिनाभित्र पुनः तामेलीबाट जगाउन र बाँकी कारवाही गरिपाउन नआएपछि स्वतः सदाको लागि तामेलीमा जानेगरी तामेली आदेशमा नै द.स. को ४८ नं. को म्यादभित्र जगाउन आएमा बाँकी कारवाही हुने गरी आदेश गरिएकोमा सो म्यादभित्र पक्ष वा निजको वारेसले तारेख गुजारेको थाहा पाएको भनी कारवाही गर्न नपाउने हुँदा तहसिल शाखाबाट मिति २०६८।३।३१ गते आदेशानुसार अवधि व्यतित भएपछि कारवाही गरी पाउन र सो आदेशलाई बदर गर्न माग गरेकोमा मिति २०६८।३।३१ को तहसिलदारको आदेश कानूनअनुसार मिलेकोले बदर नगरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२२ मा भएको आदेशसमेत द.स.को ४८ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार नै तामेली भएकोले बेरीतको वा गैरकानूनी काम कारवाही नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदिकाको तर्फबाट निजको वारेसले २०६३ सालको दे.नं. २२१२ को लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको लागि बिगो भरीभराउ गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम वारेसमार्फत द.स.को ४२ नं. को म्यादभित्र मिति २०६७।१०।१९ गतेमा दरखास्त दिई वारेस तारेखमा बसी कारवाही भइरहेकोमा निजै वारेसले मिति २०६०।२।९ गते देखिको तारेख गुजारी बसेकोमा द.स. को ४८ नं. बमोजिम अ.बं. ५९ र ६२ को थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भएपछि द.स.को ४८ नं. बमोजिम तामेलीमा राखिएकोमा निजले वा निजको पक्षले उक्त द.स. को ४८ नं. को म्याद ६ महिनाभित्र पुनः तामेलीबाट जगाउन र बाँकी कारवाही गरिपाउन नआएपछि स्वतः सदाको लागि तामेलीमा जानेगरी तामेली आदेशमा नै द.स. को ४८ नं. को म्यादभित्र जगाउन आएमा बाँकी कारवाही हुने गरी आदेश गरिएकोमा सो म्यादभित्र पक्ष वा निजको वारेसले तारेख गुजारेको थाहा पाएको भनी कारवाही गर्न नपाउने हुँदा तहसिल शाखाबाट मिति २०६८।३।३१ गते आदेशानुसार अवधि व्यतित भएपछि कारवाही गरी पाउन र सो आदेशलाई बदर गर्न माग गरेकोमा मिति २०६८।३।३१ को तहसिलदारको आदेश कानूनअनुसार मिलेकोले बदर नगरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।३।२२ मा भएको आदेशसमेत द.स.को ४८ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार नै तामेली भएकोले बेरीतको वा गैरकानूनी काम कारवाही नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज खारेज गरिपाउँ भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६९।५।१ को आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको मुख्य मागदाबी देखिन्छ । सो मागदाबी सरासर गलत छ । किनभने विपक्षी वादीले बिगो भराई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा विपक्षी वादीका वारेस इन्द्रनारायण मण्डलले मिति २०६८।२।९ देखि तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्याद व्यतित भई सकेको मिसिलमा प्रष्टरूपमा उल्लेख छ । मिति २०६८।९।२ मा तारिख गुज्रेपछि मिति २०६८।३।३१ मा निवेदन तामेलीमा राखेको छ । तामेलीमा राख्दा कारणबमोजिम तारिख थाम्ने थमाउने अवधिसमेत व्यतित भइसकेको देखिँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४८ नं. को म्यादभित्र गरे सोहीबमोजिम हुने गरी हाल प्रस्तुत बिगो दरखास्तको दायरी लगत कट्टा गरी तामेलीमा राखिदिएको छ भन्ने गरी आदेश भएको छ । सो दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम म्याद ६ महिनाभित्र पनि विपक्षी वादी अदालतमा गएको छैन । मिति २०६८।२।९ को तारेख गुजारेपछि अर्थात् एक वर्षपछि मिति २०६९ साल आषाढ महिनामा थाहा जानकारी पाएँ भनी सोपछि आएको निवेदन कानूनको प्रतिकुल छ । दण्डसजायको ४८ नं. को प्रतिकुल छ । जिल्ला अदालत नियमावलीको प्रतिकुल छ । १ वर्ष व्यतित भइसकेपछि आएको निवेदन हदम्यादभित्र छैन । सो निवेदन हदम्यादसम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिकुल छ । त्यसकारणले पनि सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारले गरेको मिति २०६८।३।३१ को आदेशलाई सप्तरी जिल्ला अदालतले मिति २०६९।३।२२ मा सदर गरेको छ । त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६९।३।२२ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन भनी पुनरावेदन अदालत, राजविराजले मिति २०६९ भदौ १ गते गरेको आदेश कानूनसम्मत रहेको छ ।

आफ्नो हक अधिकारका संरक्षणका निम्ति कानूनले तोकेको अवधिभित्र सक्षम अदालतमा आफूले दाबी गर्नु पर्दछ । सो म्यादभित्र अदालतमा प्रवेश नगर्नेले उपचार पाउन सक्दैन । विपक्षीले बिगो कारवाहीमा तारिख लिई तारिख गुजारी सकेपछि दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम म्याद नाघेपछि सो म्याद नाघेको मितिले ६ महिनाभित्र दरखास्त लिई आउनु पर्दछ । दरखास्त दिन नआएमा सुरू दरखास्त तामेलीमा राखिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । विपक्षी निर्णय भएको १ वर्ष बितेपछि मात्र निवेदन लिई आएको देखिन्छ । तारिख गुजारी थाम्ने थमाउने म्याद सकिएपछि पुनः ६ महिनाभित्र दरखास्त नपरे सो कारवाही पुनर्जीवित हुँदैन । यस मुद्दामा तारेख गुजारेको १ वर्षपछि मात्र विपक्षी आएको 

देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले कानूनतः मद्दत गर्न सक्दैन । बिगो भरिभराउको कारवाही चलाएपछि हामी दुवै पक्ष घरव्यवहारमा लिनुदिनु गरी व्यवहार टुंग्याई सकेपछि विपक्षीले तारेख गुजारी बसेका 

हुन् । व्यवहार टुंग्याई सकेपछि पुनः दरखास्त दिन पाउने होइन । दरखास्त दिन हदम्याद पनि छैन । यस अर्थमा पनि तहसिलदारले गरेको मिति २०६८।३।३१ को आदेश सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको २०६९।३।२२ को आदेश तथा मिति २०६९।५।१ को पुनरावेदन अदालत, राजविराजको आदेश बदर हुनुपर्ने होइन सो आदेश सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने दुर्गादेवी थापासमेतको लिखित जवाफ ।

त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६९।३।२२ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेतको मिति २०६९।५।१ मा आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा आघात परेको नदेखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, राजविराजको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको लागि म निवेदिकाले 

वारिसमार्फत मिति २०६७।१०।१९ गते दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम म्यादभित्रै बिगो भरिभराउको दरखास्त सप्तरी जिल्ला अदालतमा दिई कारवाही चलिरहेको अवस्थामा तहसिल शाखाबाट मिति २०६८।२।९ को तारिख तोकिएकोमा मेरो वारिसले विपक्षीहरूसँग मिली सो तारिखमा हाजिर नभई गुजारी दिएको र कानूनबमोजिम तारेख थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भइसकेको कारण देखाई त्यस अदालतका तहसिलदारज्यूबाट मिति २०६८।३।३१ मा प्रस्तुत बिगो मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी तामेलीमा राख्ने आदेश भएको जिल्ला न्यायाधीशले समेत सोही आदेश सदर गरेकोमा १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई परिवर्तन गर्नु परेन भनी गरेको आदेश बदर गरि मेरो बिगो भरिभराउको कार्य गरिपाउँ भन्ने माग दाबी भएकोमा कानूनबमोजिम भएको आदेशले निवेदकको हक हनन् भएको देखिँदैन भनी लिखित जवाफ पेस गरेको पाइयो ।

यसमा निवेदकको तर्फबाट निजको वारेसले २०६३ सालको दे.न.२२१२ को लेनदेन मुद्दाको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनको लागि बिगो भरिभराउ गरी पाउन दण्ड सजायको ४२ नं. को म्यादभित्र वारेसमार्फत २०६७।१०।१९ मा दरखास्त दिई तारेखमा बसेको देखियो । निवेदकको वारेसले मिति २०६८।२।९ को तारेख गुजारी दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम अ.वं. ५९ र ६२ को थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भएपछि दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको बिगो मुद्दा तामेलीमा राखिएको पाइयो । निवेदकको पक्ष दण्ड सजायको ४८ नं. को म्याद ६ महिनाभित्र पुनः तामेलीबाट जगाउन र अन्य कारवाही गरी पाउन अदालतमा नआएको हुँदा सदाको लागि तामेलीमा जाने गरी तामेली आदेशमा नै दण्ड सजायको ४८ नं. को म्यादभित्र जगाउन आएमा बाँकी कारवाही हुने गरी आदेश गरिएको देखियो ।

२. तामेली आदेशको म्याद ६ महिनापछि वारेसले तारेख गुजारेको थाहा पाएको भनी निवेदनमा दाबी लिएको देखिन्छ । यसरी फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तोकेको तारेख गुजारी निवेदकको वारेस बसेकोले दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम थाम्ने थमाउने म्याद ६ महिनाभित्रमा निवेदन दिन आएमा कारवाही हुने गरी तामेलीमा राखिएको जिल्ला अदालतको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट १७ नं. निवेदनअन्तर्गत त्यस अदालतबाट भएको २०६९।३।२२ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन भन्ने आदेश भएको स्थितिमा निवेदकले ती आदेश बदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदनमा दाबी लिएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ६५ नं. बमोजिम वारेसमार्फत गर्ने मुद्दा मामिलाका रोहमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई सम्बन्धित पक्षले गरेसरह मान्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानूनबमोजिम थाम्ने थमाउने अवधि पुरा भएपश्चात् तामेलीमा रहेको विषय तथा पटकपटक सामान्य कानूनी उपचारको प्रयासपश्चात् प्रस्तुत निवेदनसमेत दायर भएको देखियो । तहसिलदारबाट भएको आदेशउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष तथा जिल्ला न्यायाधीशको आदेशलाई अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा चुनौती दिई पुनरावेदनबाट समेत आदेश भइसकेको अवस्था छ ।

३. असाधारण क्षेत्राधिकार कानून प्रतिकूलको क्षेत्राधिकार नभई कानून कै परिपूरकको क्षेत्राधिकार हो । यसको प्रयोग सामान्य अवस्थामा हुने होइन । कानूनले स्पष्टरूपमा कार्यविधि तोकी दण्ड सजायको ४८ तथा अ.बं. ६५ नं. को व्यवस्थाअनुरूप काम कारवाही गरी ती काम कारवाहीको न्यायिक परीक्षणसमेत भई आदेशको अन्तिमता भइसकेकोमा पुनः रिटबाट हेर्न सकिने अवस्था हुँदैन । असाधारण क्षेत्रबाट क्षेत्राधिकारको अभाव, क्षेत्राधिकारको इन्कारी, कानूनको त्रुटि, दुषित निर्णय आदि भएमा आदेश जारी गर्ने हो । सारवान् कानूनलाई कार्यविधि कानूनले डोर्‍याउने हो । कार्यविधि कानून र सारवान् कानून दुवैको प्रयोगमा पक्षले आफ्नो सहभागिताबाट चुक्नु हुँदैन । सारवान् र कार्यविधि कानून एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व नरहने हुँदा अदालतले कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । म्यादभित्रै उपस्थित भई आफ्नो हक अधिकार प्रयोग नगरी म्याद नघाई थाम्ने थमाउने म्यादसमेत समाप्त गरी साधारण कानूनी अधिकार त्याग गरी असाधारण अधिकारको खोज गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । विलम्ब र हदम्याद फरक खालका हुन् । विलम्बको सिद्धान्त हदम्याद जस्तो कठोर प्रकृतिको सीमाङ्कनको सिद्धान्त होइन, यसमा दिन गन्ती गरी समय सीमा निर्धारण गरिने हुँदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजी गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य नै हो । यसरी हक अधिकारको खोजी गर्ने क्रममा अनुचित विलम्ब गरिएको छैन भने केवल विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन नमिल्ने  भनी ने.का.प. २०६९, अङ्क १,निर्णय नं. ८७६३ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ । विलम्बले समन्यायलाई पराजित गर्नेसमेत हुँदा निवेदकलाई असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत ढिलो गरी आएको अवस्थामा अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । सामान्य कानूनी अधिकारको बाटो गुमाई असाधारण अधिकारको बाटोबाट आफ्नो अधिकारको खोजी गर्ने कार्य समन्यायिकसमेत देखिँदैन । २०६८।२।९ तारेख गुजारेकोमा २०६८।३।३१ मा तामेलीमा राख्ने आदेश भएउपर निवेदकले २०६९।३।२२ मा करिब एक वर्षपछि मात्र निवेदन दिएकोमा तामेली आदेश पुनरावेदन अदालतबाट २०६९।५।१ मा सदर र सो आदेशउपर २०७०।२।२० मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिँदा धेरै विलम्ब गरी आएको प्रस्तुत निवेदनबाट रिट जारी हुन सक्दैन । 

४. उपर्युक्त विवेचित आधार कारणबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद पौडेल

इति संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शुभम् ।