निर्णय नं. ९५९३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीयप्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
आदेश मिति : २०७२।१२।१।२
०६८-WO-००६३
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने प्रवेशराम भण्डारीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : माननीय मन्त्री, सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
निवेदकहरू मनोनयन हुँदाको अवस्थामा बढीमा ४ वर्षको अवधिको लागि मात्र नियुक्ति भएको देखिएकाले नियुक्ति गर्ने निकायले जुनसुकै समयमा निजहरूको सेवा लिन इन्कार गर्न सक्ने भन्ने नै देखिन्छ । बढीमा भनी वा अवधि नतोकी नियुक्ति वा मनोनयन गरेकोमा नियुक्तिकर्ताबाट चाहेको समयमा नियुक्त वा मनोनित पदाधिकारीलाई पदबाट अवकाश दिन सक्ने भन्ने नै देखिने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकहरूले उक्त सदस्यको पदमा मनोनयन हुँदाका बखत ऐनले निर्धारण गरेको चार वर्षको पदावधि किटान नभई बढीमा चार वर्षको लागि भनी राखिएको सर्तयुक्त पदावधिलाई मनोनयन पाउँदाका बखत स्वीकार गरिसकेपछि अहिले आएर विवाद गर्नुलाई सान्दर्भिक मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० को दफा ८.६
आदेश
स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :
हामी निवेदकहरूमध्येका प्रवेशराम भण्डारी, शीला पन्त र सुनिलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०६६/८/८ को निर्णयानुसार तथा सुलोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइकेललाई मिति २०६७/१/२७ को निर्णयानुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्य पदमा बढीमा ४ वर्षको लागि मनोनयन गरेपश्चात हामी निवेदकहरूले निष्ठा र इमानदारीसाथ आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरी आएका थियौं । परिषद्को अध्यक्षले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनको दफा ८.३ को हवाला दिई मिति २०६८/०४/११ को पत्रानुसार सोही मितिबाट लागू हुने गरी हामीहरूलाई विना आधार कारण स्वेच्छाचारी ढङ्गले परिषद्को सदस्य पदबाट अवकाश गरेका र उक्त पदहरूमा विपक्षीमध्येका नन्दकिशोर घिराइया, मुकेश चालिसे, कृष्णप्रसाद आचार्य, मन्जुकुमार सिंह मल्ल र रामप्रसाद दाहाललाई गैरकानूनी तवरले मननोनयन गरेका रहेछन् । परिषद्को सदस्य पदमा मनोनयन भएको मितिले ४ वर्षसम्म उक्त पदमा बहाल रहन पाउनेमा हामी रिट निवेदकहरूले कोषको उद्देश्यअनुरूपको कुन कार्य नगरेको हो त्यसको कुनै आधार कारण नखुलाई केवल कोषको सदस्य सचिवको कार्यहरू रोक्ने प्रयत्न नगरेको भन्ने बदनियतपूर्ण बहाना उल्लेख गरी हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिई गैरकानूनीरूपमा हामीलाई अवकाश दिइएको कार्य संविधान एवं कानूनविपरीत रहेको छ । यसरी हामी रिट निवेदकहरूलाई परिषद्को सदस्य पदबाट अवकाश दिने गरेको विपक्षीको कामकारवाहीले हाम्रो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१) एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० को दफा ८.६ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएको हुँदा संविधानको धारा ३२, १०७ (२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएका छौं । अतः पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य पदबाट हामीलाई अवकाश दिने भनिएको विपक्षी परिषद्का अध्यक्षको मिति २०६८/४/११ को पत्र, उक्त अवकाशसँग सम्बन्धित कामकारवाही एवं विपक्षीले कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय तथा सोको आधारमा विपक्षी नं.४, ५, ६, ७, ८ लाई परिषद्को सदस्य पदमा गैरकानूनीरूपमा मनोनयन गरेको सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूलाई सदस्यको पदमा मनोनयन गरिएको मितिबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्को सदस्यको पदमा ४ वर्षसम्म साबिकबमोजिम नै कार्यरत रहन दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हामी रिट निवेदकहरूलाई अवकाश दिने भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्य पदमा रिट निवेदकहरूलाई साबिकबमोजिम नै यथावत् कार्यरत रहन दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रवेशराम भण्डारीसमेत जना ५ को संयुक्त रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १ र २ लाई र आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुनु भनी विपक्षी नं. ३, ४, ५, ६, ७ र ८ लाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै कानुनद्वारा निर्दिष्ट पदावधि सकिन नपाउँदै पूर्व जानकारी तथा सुनुवाईको मौका विना अवकाश दिइएको कार्य कानून र न्यायसम्मत नदेखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीहरूमध्ये नन्दकिशोर घिराइया, मुकेश चालिसे, कृष्णप्रसाद आचार्य, मन्जुकुमार सिंह र रामप्रसाद दाहाललाई मनोनित गर्ने र यी रिट निवेदकहरूलाई अवकाश दिने सम्बन्धमा विपक्षी नं. १ को मिति २०६८/४/११ को पत्र तथा सोसम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय गरेको भए सोसमेतलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकहरूलाई पूर्ववत कामकाज गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी दिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८/४/१६ को आदेश ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य विपक्षी निवेदकहरूलाई पदावधि समाप्त हुनुअगावै हटाउने क्रियाकलापमा यस मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता रहेको छैन र सोसम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै प्रशासनिक निर्णयसमेत नभएकाले विपक्षीहरूको औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसद्ीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय र ऐ. मन्त्रालयका सचिवको तर्फबाटसमेत ऐ. का सचिव प्रमोदकुमार कार्कीको लिखित जवाफ ।
कोषका सदस्य सचिव सुशिल नाहाटाले विभिन्न अनियमित, गलत काम गरेको र त्यस्ता कार्यहरू रोक्ने प्रयत्नसमेत गरेको नदेखिएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कोषको सदस्य पदमा निरन्तरता दिँदा कोषको कार्यहरूमा असर पर्ने देखी रिट निवेदकहरूलाई अवकाश दिइएको हो । कोषको ऐनमा व्यवस्थित कार्यहरू गर्न, गलत कामकारवाहीलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त नदेखिई निजहरूलाई मनोनयन गर्ने अधिकारीको हैसियतबाट भएका कामकारवाहीहरू कानूनअनुरूप हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसद्ीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय र आफ्नो हकमासमेत ऐ. का मन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद प्रसाईको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यमा बढीमा ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको हुँदा ४ वर्षभित्र जहिले पनि हटाउन सक्ने हुन्छ । निवेदकहरूको कार्यकालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विभिन्न आर्थिक अनियमितता भएको जनगुनासो आएको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको उद्देश्यअनुरूपको कार्य गर्न असफल भएको हुँदा विपक्षी निवेदकहरूलाई हटाइएको हो । सोही परिवेशलाई मध्यनजर राखी लिखित जवाफवाला मसमेतलाई कोषमा नयाँ सञ्चालक सदस्य नियुक्ति गरेको हो । म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हरेक क्रियाकलापसँग जानकार भएको स्थानीय व्यक्ति भएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्यमा नियुक्त गरेको हो । परिषद्को आवश्यकता र औचित्यको आधारमा परिषद्को अध्यक्षले गरेको रितपूर्वकको नियुक्तिलाई अन्यथा गर्नु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मन्जुकुमार सिंह मल्लको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न तथ्य तथा प्रमाणहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्नेहो होइन भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूमध्ये प्रवेशराम भण्डारी, शीला पन्त र सुनिलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०६६/८/८ को निर्णयानुसार र सुलोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइकेललाई मिति २०६७/१/२७ को निर्णयानुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्यमा बढीमा ४ वर्षको लागि मनोनयन गरेकामा उक्त ४ वर्षको अवधि पूरा नहुँदै परिषद्का अध्यक्षले मिति २०६८/४/११ को पत्रानुसार सोही मितिबाट लागू हुने गरी कुनै आधार कारण नखुलाई सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिई उक्त परिषद्को सदस्यबाट हटाएको कार्यले निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य पदबाट निवेदकहरूलाई अवकाश दिने भनिएको विपक्षी परिषद्का अध्यक्षको मिति २०६८/४/११ को पत्र, उक्त अवकाशसँग सम्बन्धित कामकारवाही एवं विपक्षीले कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय तथा सोको आधारमा विपक्षी नं. ४, ५, ६, ७, ८ लाई परिषद्को सदस्य पदमा गैरकानूनीरूपमा मनोनयन गरेको सम्पूर्ण कामकारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई सदस्यको पदमा मनोनयन गरिएको मितिबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सञ्चालक परिषद्को सदस्यको पदमा ४ वर्षसम्म साविकबमोजिम नै कार्यरत रहन दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन देखियो ।
३. पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य रहेका विपक्षी निवेदकहरूलाई पदावधि समाप्त हुनुअगावै हटाउने क्रियाकलापमा मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता नरहेको र सोसम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै प्रशासनिक निर्णयसमेत नभएको भन्ने प्रत्यर्थी संघीय मामिला, संविधानसभा, संसद्ीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको एवं कोषका सदस्य सचिव सुशिल नाहाटाले गरेका विभिन्न अनियमित र गलत कार्यहरू रोक्ने प्रयत्न नगरेकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कोषको सदस्य पदमा निरन्तरता दिँदा कोषको कार्यहरूमा असर पर्ने देखी रिट निवेदकहरूलाई मनोनयन गर्ने अधिकारीको हैसियतबाट निजहरूलाई अवकाश दिइएको कार्य कानूनअनुरूप रहेको भन्ने सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसद्ीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय र आफ्नो हकमा समेत ऐ. का मन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद प्रसाईको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।
४. रिट हामी निवेदकहरूमध्येका प्रवेशराम भण्डारी, शीला पन्त र सुनिलकुमार वंशललाई नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०६६/८/८ को निर्णयानुसार र सुलोचन डंगोल र उमेशकुमार कुइकेललाई मिति २०६७/१/२७ को निर्णयानुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को सदस्य पदमा ऐ. को दफा ८.६ बमोजिम बढीमा ४ वर्षको लागि मनोनयन गरिएको र पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्षबाट मिति २०६८।४।११ देखि लागू हुने गरी निजहरूलाई सो पदबाट अवकाश दिएको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकहरूको मनोनयनपत्र एवं अवकाशपत्रको छायाँकपिबाट देखिन्छ ।
५. सदस्यहरूको नियुक्ति र सेवा अवधिका सम्बन्धमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० को दफा ८.२.११ माकोषको सञ्चालक परिषद्को सदस्यमा कोषका अध्यक्षबाट संस्कृतिविज्ञ र धार्मिक पर्यटनविज्ञमध्येबाट बढीमा सातजना व्यक्ति मनोनित गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र ऐ. ऐनको दफा ८.६ मा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
६. ऐनमा पदावधि किटान गरिएकोमा नियुक्तिकर्ताले नियुक्ति गर्दा बढीमा भन्ने शब्द राखी नियुक्ति प्रदान गरेको भन्नेमा विवाद देखिएन । जहाँसम्म बढीमा ४ वर्षको लागि मनोनयन गरिएकोमा तोकिएको समयावधि समाप्त नहुँदै अवकाश दिएको हुँदा अध्यक्षको उक्त कार्य संविधान तथा कानूनविपरीतको छ भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकहरू मनोनयन हुँदाको अवस्थामा बढीमा ४ वर्षको अवधिको लागि मात्र नियुक्ति भएकोदेखिएकाले नियुक्ति गर्ने निकायले जुनसुकै समयमा निजहरूको सेवा लिन इन्कार गर्न सक्ने भन्ने नै देखिन्छ । बढीमा भनी वा अवधि नतोकी नियुक्ति वा मनोनयन गरेकोमा नियुक्तिकर्ताबाट चाहेको समयमा नियुक्त वा मनोनित पदाधिकारीलाई पदबाट अवकाश दिन सक्ने भन्ने नै देखिन्छ ।
७. पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०५० दफा ८.६ मा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था भएको तर निवेदकहरूको मनोनयन पत्रमा बढीमा ४ वर्षको भनी पदावधि उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने भनी किटान भए पनि मनोनयन गर्दाका बखत बढीमा ४ वर्ष भनी मनोनयनपत्रमा खुलाइएको अवधिलाई सो मनोनयनकै अवस्थामा अस्वीकार गरी बढीमा भन्ने शब्द नराखी मनोनयन हुनुपर्ने भनी निवेदकहरू कसैले पनि कहीँ कतै उजुर गरेको भन्ने निवेदन व्यहोरामा खुलाउन सकेको पाइँदैन । निवेदकहरूले उक्त सदस्यको पदमा मनोनयन हुँदाका बखत ऐनले निर्धारण गरेको चार वर्षको पदावधि किटान नभई बढीमा चार वर्षको लागि भनी राखिएको सर्तयुक्त पदावधिलाई मनोनयन पाउँदाका बखत स्वीकार गरिसकेपछि अहिले आएर विवाद गर्नुलाई सान्दर्भिक मान्न सकिन्न ।
८. अतः माथि विवेचित आधार कारण तथा निवेदकहरूमध्ये केहीलाई २०६६।८।८ को निर्णयले र केहीलाई २०६७।१।२७ को निर्णयले बढीमा ४ वर्षको लागि मनोनयन गरिएको भन्ने निजहरूलाई दिइएको मिसिल संलग्न मनोनयन पत्रको छायाँप्रतिबाट देखिएको अवस्थामा निजहरूको ४ वर्षको अवधि हालसम्म कायम रहन सक्ने देखिएन । हाल आएर यी निवेदकहरूको पदावधिसमेत व्यतित भइसकेको देखिँदा मागबमोजिम रिट जारी गर्न निरर्थक हुने भएकाले निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०६८।४।१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्कृय हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुतरिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ओमप्रकाश मिश्र
इजलास अधिकृतः इन्दिरा शर्मा
इति संवत् २०७२ साल चैत १ गते रोज २ शुभम् ।