निर्णय नं. ९५९६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

फैसला मिति :२०७१।११।११।२

०७०-CI-०१९५

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक / निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३ आनन्द भैरवमार्ग ज्ञानेश्वर स्थित नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रका प्रोपाइटर मोहनकुमार उपाध्याय

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौ क्षेत्र नं.१ बबरमहलसमेत

 

कानूनले स्पष्टरूपमा कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा निर्णय पर्चा उपर अर्को कुनै निकायमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने कानूनले गरेको व्यवस्थालाई अदालतले सोहीबमोजिम अनुशरण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नका लागि साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग समाप्त भएको हुनुपर्दछ । साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग कानूनले दिई रहेको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट न्याय निरूपण गर्न मिल्दैन । साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कानूनबमोजिम पुनरावेदकले प्रत्यर्थी विभागको निर्णयउपर साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रको वैकल्पिक मार्गबाट निर्णय गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ (१) मा भएको विधायिकी व्यवस्था निस्प्रभावी हुने तथ्य विदितै छ । पुनरावेदकले उठाएका प्रश्नहरूको निरूपण राजस्व न्यायाधिरणबाट पुनरावेदनको रोहमा हुन सक्ने अवस्थामा अदालतबाट हस्तक्षेप गरी बोल्नु अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र न्यायपालिकाले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको अभ्यासको समेत प्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट :

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६(१)

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२)

 

पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्ने :

मा. न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद पराजुली

मा. न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल

 

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।९।१८ को फैसलाउपर निवेदकको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

निवेदक फर्मले विगत ३ दशकदेखि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक तथा साहित्यिक पुस्तकहरूको प्रकाशन, मुद्रण, खरिद एवं बिक्रीको कारोबार गरी आएको छ । यसै क्रममा केही विद्यालयहरूले विद्यार्थीको लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकको माग गरेअनुसार पुस्तकको व्यवस्था गरी बिक्री गर्दै आएकाथियौँ । यो फर्मसँग पुस्तक बिक्री गर्ने एकाधिकार छैन । यसका ग्राहक भनेका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, विद्यार्थी र पुस्तक पसल नै हुन् । ग्राहकले पाठ्यपुस्तकलगायतका सामग्री माग गर्ने तर आफ्नो मुद्रण उपकरण नभएकोले अन्यत्रबाट कापी खरिद गरी वा मुद्रण गर्न अर्डर गरी ग्राहकको मागबमोजिम कापीसमेत उपलव्ध गराई आएका छौं । यो साहित्य प्रकाशन केन्द्रको मुख्य कारोबार विद्यालय स्तरीय साहित्यिक पुस्तकहरूको बिक्री नै हो । ग्राहकको मागबमोजिम आफ्नो व्यवसायलाई वृद्धि गर्नको लागि कापीहरू उपलब्ध गराई आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिई कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम नियमितरूपमा बुझाएका छौं ।

आ.व. २०६६।०६७ मा रू.५६,५८,९३९।– को बिक्री देखाई विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौ क्षेत्र नं. १ मा आय विवरण पेस गरेकोमा सो कार्यालयले बिना आधार र कारण मिति २०६८।२।१८ मा बिक्री भन्दा बढी अर्थात् रू. २८,९३,५८१।– संशोधितबिक्री कायम गरी मिति २०६८।२।२२ मा संशोधित करको जानकारी गराएको छ । तर त्यसरी बढी रकम कायम गर्ने आधार भने देखाईएको छैन । कर निर्धारण गर्दा लिइएको आधारहरूमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, लिमिटेडको रू.३,०३,४१,५४७।–, मोर्डन इन्डियन स्कुल र सेन्ट मेरिज स्कुलको रू.१,०५,८४,८१९।– कारोबार तथा लेजरबाट प्राप्त तथ्याङ्कको जोड जम्मा गरेर करदाताले प्रमाणित गरेको रू. १,४७,७१,८३५।– करदाताले आय विवरणमा देखाएको बिक्री (घटाउने) रू. ५६,५८,९३९।- समेत जम्मा रू.५,५६,९८,२२१।-को आय विवरण देखाई कुल नाफाको१०.१६% ले हुने रू. ५६,५८,९३९।- लाई कर योग्य आय कायम गरी २७,२१,१६६।– कर, शूल्क र व्याज माग गरिएको छ ।

सो कार्यालयको संशोधित कर निर्धारणको निर्णयमा चित्त नबुझेकाले सो निर्णयमा पुनरावलोकन गरी पाउन आन्तरिक राजस्व विभागमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ (१) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा सो विभागले दाखिला गर्न बाँकी रू. २७,२१,११६।- को एक तिहाइ रू. ९,०७,०५५।३३ धरौट नराखेको हुँदा तथ्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भनी प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज हुने गरी मिति २०६८।९।५ मा निर्णय गरेको रहेछ । प्रत्यर्थी विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(१) को निवेदनखारेज गरेबाट ऐनको दफा ७२ तथा दफा १३५ ले प्रदान गरेको अधिकार विवेकसम्मत प्रयोग भएको मान्न मिल्दैन । विभागबाट निवेदकले निवेदनमा लिइएका आधार तथा पेस भएका प्रमाणहरूको कुनै विवेचना नै नगरी निवेदन खारेज गरी विपक्षी कार्यालयबाट भएको त्रुटिपूर्ण कर निर्धारणलाई नै अनुगमन र पुनरावलोकन गर्न इन्कार गरेकोमा यस्तो कानूनविपरीतको काम कारवाही उचित ठहर्‌याई उपचारको मार्ग अवरूद्ध गर्ने गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(१) र (६) को कानूनी व्यवस्थालाई सङ्कुचित गरी निर्णय गर्न मिल्दैन ।

त्यसमा पनि २०६० सालको रिट नं. ३४४६ निर्णय मिति २०६२।१२।९ मा संजय सुरेका विरूद्ध अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय कार्य गर्ने अधिकारीले कानूनले तोकेको कार्यविधि वा प्रक्रियालाई अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया र कार्यविधि पालना नगरी भएको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । आ.व. २०६६।०६७ मा निवेदक फर्मले मोर्डन इन्डियन स्कुललाई कापी र किताब बिक्री गरेको भनी कर निर्धारण गरिएको छ र कारोबार स्थलबाट बरामद गरी ल्याएको भनी लेजर बुकबाट करदाताले प्रमाणित गरेअनुरूप बढी रकमको बिक्री गरेको भनी कर निर्धारण गरेको छ । विपक्षीहरूको उक्त कार्य उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत छ ।

अतः प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २०६८।२।१८ को निर्णय पर्चा, मिति २०६८।२।२२ मा जारी भएको संशोधित कर निर्धारणको पत्र,  र प्रत्यर्थी विभागको मिति २०६८।९।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(१) बमोजिमको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमा दफा ११५(६) बमोजिमको धरौटी रकम बुझाउन बाध्य नगर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको रिट निवेदन ।

यसमा विपक्षीहरूबाट बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति मिति २०६९।४।२ को आदेश ।

सेन्ट मेरिज र मोर्डन इन्डियन स्कुलको पाठ्यपुस्तक बेच्न इजाजत पाएको साहित्य प्रकाशन केन्द्रले अभिभावकलाई बिल नदिई बुक लिस्ट मात्र दिई राजस्व ठगेको उजुरीको आधारमा कार्यालयबाट कर परीक्षणको लागि छनोट गरी मिति २०६७।१२।२२ मा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर छानबिनको क्रममा निवेदकको कारोबार स्थलबाट कव्जामा लिएका रजिस्ट्रर र लेजरलगायतका अन्य कागजातहरू विश्लेष्ण गरी कर परीक्षण हुँदा आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम आयमा समावेश नगरेको र कर कट्टी गर्न लिन नमिल्ने रकम दाबी लिएको देखिएकोले आयकर ऐन,२०५८ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०६८।२।१८ मा रू. १,४७,७१,८३५।- करयोग्य आय कायम गरी रू.५६,५८,९३९।- कर, शुल्क र व्याजसमेत माग गरी मिति २०६८।२।२२ मा संशोधित कर निर्धारण गरिएको हो ।

मोर्डन इन्डियन स्कुलको मिति २०६७।१२।२५ को पत्रमा आ.वं. ०६३।०६४ देखि ०६७।०६८ सम्म विद्यार्थीहरूको किताब कापी नेपाल साहित्य प्रकाशनलाई बिक्री वितरणको व्यवस्था गरिएको भन्ने जवाफ आएको छ । त्यसै गरी सेन्टमेरिज स्कुलको मिति २०६८।१।२ को पत्रबाट विगत १० वर्षदेखि कक्षा १ देखि ५ सम्म नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रका पुस्तकहरू यस स्कुललाई वितरण गर्दै आएको र उक्त पुस्तकहरू सिधै अभिभावकहरूलाई बिक्री गरेको देखिएको छ । उल्लिखित २ स्कुलबाहेक लेजरमा रहेको बिक्री निवेदकले मेरो हो भनी स्वीकार गरेको तथ्यलाई मनन गरी कारोबार स्थलबाट बरामद गरिएको ०६७।०६८ मा उल्लिखित स्कुलहरूलाई कापी किताब आपूर्ति गरेको आधारमा यस भन्दा अगाडिका आ.व.हरूमा वार्षिक २० प्रतिशतका दरले कारोबार फरक भएको मानी २० प्रतिशत घटाई विगत वर्षहरूको बिक्री कायम गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम निवेदकलाई सफाइको मौका दिएको र प्राप्त जवाफको विश्लेषण गरी ऐनको दफा १०२ बमोजिम कर निर्धारण गरेको कार्य कानूनसम्मत हुँदाप्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

यस विभागबाट प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनउपर मिति २०६८।९।५ मा भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्थाअनुसार यस विभागको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न निवेदकलाई मौका प्रदान गर्नेसमेत निर्णय भएको हुँदा क्षेत्राधिकार बाहिर गई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आन्तरिक राजस्व विभाग र महानिर्देशकको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकलेगरेको कारोबारको आयमा प्रमुख कर अधिकृतले निर्णय गरी मिति २०६८।२।१८ मा आयकर निर्धारण गरेको र मिति २०६८।२।२२ मा दिएको संशोधित कर निर्धारण आदेश बदर गरी पाउन विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन निवेदकले धरौट नराखेको कारणले खारेज हुने ठहरी मिति २०६८।९।५ मा निर्णय पर्चा भएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ मा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर निवेदकले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । यस्तो रिट निवेदनकानूनले वैकल्पिक उपचारको बाटो निर्धारण नगरेको अवस्थामा मात्र सक्रिय हुन्छ । कानूनले वैकल्पिक बाटो देखाएको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकार नभई कानूनले निर्धारण गरेको मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्दछ । रिटको मार्ग होइन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने हुँदा कानूनले निर्धारण गरेको मार्ग अवलम्बन नगरी रिटक्षेत्रबाट निवेदक अदालत प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।९।१८ को आदेश ।

पुनरावेदक फर्मले एक आर्थिक वर्षमा गरेको कारोबारको आय र व्यय विवरण भरी कर विवरण पेस गरेकोमा कर अधिकृतले संशोधित कर निर्धारण गरी बिक्री कर निर्धारण गरेउपर पुनरावेदकले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिएकोमा सो विभागका महानिर्देशकले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(६) बमोजिमको विवादित रकमको एक तिहाइ धरौट नराखेको भन्ने आधारमा निवेदन नै खारेज गरेकोले सो निर्णय बदर गरी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दिएको हो । सो अदालतले पनि मिति २०६९।९।१८ मा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेमा रिटक्षेत्रबाट उपचार नपाउने भनी रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले धरौट नराखेको भनी र पुनरावेदन अदालत, पाटनले रिट क्षेत्रबाट उपचार नपाउने कुरा उल्लेख गरेपछि न्यायको खातिर निरन्तर प्रयत्नशील भई यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न आएका छौं । प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएपछि न्याय पाउने आधार समाप्त भएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (२) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हकको प्रचलनको लागि उत्प्रेषणको आदेशले गलत एवं गैरकानूनी निर्णय बदर गर्ने र आवश्यक आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै पनि प्रत्यर्थी निकायको निर्णय बदर गरेको छैन ।

अर्धन्यायिक निकायले गरेको कानून प्रतिकूलको कार्य सच्याउन रिट क्षेत्र नै आकर्षित हुने हुँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मिति २०६८।२।१८ को निर्णय पर्चा, मिति २०६८।२।२२ मा जारी भएको संशोधित कर निर्धारणको पत्र, आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६८।९।५ को निर्णय र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।९।१८ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(६) बमोजिमको रकम बुझाउन बाध्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक फर्मले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।९।१८ को आदेश मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदकले नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रको नामबाट विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक तथा साहित्यिक पुस्तकहरू प्रकाशन, मुद्रण र खरिद बिक्री गरी ग्राहकलाई बिक्री गर्दै आएको र कारोबारको आधारमा आ.व.२०६६।०६७ को आय विवरण पेस गरेकोमा विपक्षीले मैले कारोबार गरे भन्दा बढी आय कायम गरी विपक्षी कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतले मिति २०६८।२।१८ मा निर्णय पर्चा गरी मिति २०६८।२।२२ मा संशोधित कर निर्धारण आदेशको पत्र दिनुभएकोमा त्यसउपर चित्त नबुझी विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिएकोमा विवादित कर रकमको एक तिहाइका दरले हुन आउने रकम धरौट राखी पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा त्यस्तो रकम धरौट नराखी निवेदन दिएकोले निवेदन खारेज हुने ठहर गरी विभागका महानिर्देशकले मिति २०६८।९।५ मा गर्नुभएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । सो अदालतले मिति २०६९।९।१८ मा कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरेको भनी रिट निवेदन खारेज हुने गरी गरेको आदेशमा चित्त नबुझाई यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतले संशोधित कर निर्धारण गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदकको तर्फबाट परेको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन विवादित रकमको एक तिहाइ नगद धरौट नराखेको हुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०६८।९।५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनरावेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गरेको हुँदा तथ्यमा प्रवेश गरी न्याय निरूपण गर्न नमिल्ने भन्ने व्यहोराले रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ ।

४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६(१) मा दफा ११५ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदनउपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पुनरावेदक फर्मले आन्तरिक राजस्व विभागमा ऐनको दफा ११५ बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिएको तथ्यमा विवाद छैन । प्रस्तुत विवादमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतले गरेको संशोधित कर निर्धारणको निर्णयउपर पुनरावेदकको तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन परेकोमा सो विभागले उक्त प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै व्यक्ति वा फर्मको ऐनको दफा ११५(१) बमोजिमको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन खारेज गरेमा समेत सोउपर सोही ऐनको दफा ११६(१) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनले स्पष्टरूपमा कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा निर्णय पर्चा उपर अर्को कुनै निकायमा पुनरावेदन लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने कानूनले गरेको व्यवस्थालाई अदालतले सोहीबमोजिम अनुशरण गर्नुपर्दछ । 

५. रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नका लागि साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग समाप्त भएको हुनुपर्दछ । साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग कानूनले दिइरहेको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट न्याय निरूपण गर्न मिल्दैन । साधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग नै अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कानूनबमोजिम पुनरावेदकले प्रत्यर्थी विभागको निर्णयउपर साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रको वैकल्पिक मार्गबाट निर्णय गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ (१) मा भएको विधायिकी व्यवस्था निस्प्रभावी हुने तथ्य विदितै छ । पुनरावेदकले उठाएका प्रश्नहरूको निरूपण राजस्व न्यायाधिरणबाट पुनरावेदनको रोहमा हुन सक्ने अवस्थामा अदालतबाट हस्तक्षेप गरी बोल्नु अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र न्यायपालिकाले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको अभ्यासको समेत प्रतिकूल हुन्छ ।

६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (२) ले पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रका कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने अधिकार भए पनि साधिकार निकायले कानूनबमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन नगरेमा, निर्णयमा कानूनी त्रुटि विद्यमान भएमा, हुँदै नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेमा वा भएको अधिकारक्षेत्रको बढी प्रयोग गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा, कानूनी कर्तव्यको पालना नभएमा वा कलुषित निर्णय गरेमा मात्र त्यस्तो निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने हो । प्रस्तुत मुद्दामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ को उपदफा (१) ले स्पष्टरूपमा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा पुनरावेदकले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन नगरी रिट क्षेत्रबाट पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले रिट क्षेत्रबाट न्याय निरूपण हुन नसक्ने भनी गरेको आदेशमा त्रुटि नदेखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

७. अतः पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०६९।९।१८ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको फैसला (आदेश) मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत: भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७१ साल फागुन ११ गते रोज २ शुभम् ।