निर्णय नं. ९५९९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७२।७।२९।१

०६८-WO-०९१७

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश 

 

निवेदक : धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१२ बस्ने मुनकीदेवी साह सुडी

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत

 

अ.बं.१७ नं. को व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाले कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट अ.बं.१७ नं. को रोहमा आदेश हुँदा पछि मातहतको अदालतले गर्नुपर्ने निर्णयलाई असर पर्ने गरी गर्नु हुँदैन । आदेश गर्नु अघि सो आदेशको स्पष्ट र प्रत्यक्ष प्रभाव मातहतको अदालतमा रहेको विवादको विषयमा पर्छ, पर्दैन भनी माथिल्लो अदालतले सदैव गम्भीर भई विचार   गर्नुपर्ने । 

मानो छुट्टिएको मितिको विषय अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको निमित्त निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानो छुट्टिएको मितिपछिको लागेको ऋण र आर्जित सम्पत्ति बन्डा लाग्दैन । तसर्थ, मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्दा जोखिमको सम्भावनालाई न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिले मानो छुट्टिएको हो, होइन भन्ने विषय नै विवादमा रहेको र प्रतिवादीहरूको प्रमाण विरूद्ध नालेस परी विवादीत रहेको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट विवादीत रहेकै लिखतका मितिहरूलाई यथोचित मानी सो पूर्वको सम्पत्ति मात्र बन्डा लाग्ने गरी हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । अपितु तत्काललाई फिराद परेको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति मानी सो अघिको तायदाती माग गरी राखी बाँकी मिलापत्र वा अंश छोडपत्र बदरका मुद्दाहरूको पछि फैसला हुँदा के हुन्छ हेरी पुनः मानो छुट्टेको मिति कायम गरी अंश बन्डा हुन सक्ने ।

मानो छुट्टिएको मिति के कति बेला फरक-फरक हुन सक्छ हेरी जिल्ला अदालतबाटै तोकिनु राम्रो हुन्छ । माथिल्लो अदालतबाट मानो छुट्टिएको मिति तोकिदा त्यसलाई पछि जिल्ला अदालतले परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा न्यायोचित फैसला हुन अप्ठेरो पनि पर्न सक्ने हुन सक्छ । तसर्थ, अंश दर्ता मुद्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट यसो वा त्यसो गर्नु भनी विवादीत मुद्दा हेर्न सक्षम रहेको जिल्ला अदालतलाई आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउनु अघि नै हस्तक्षेप गरी आदेश गर्दै जाने हो भने सम्बन्धित अदालतलाई कानूनले नै प्रदान गरेको मुद्दा मामिला हेरी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय लभकुमार मैनाली र रामकृष्ण निराला

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७२ साउन, नि.नं.९३८२, पृ.६५२

ने.का.प.२०७० पुस, नि.नं.९०५३, पृ.११६१

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं.

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

म निवेदकले विपक्षीमध्येका लक्ष्मण साह सुडी, शिलादेवी, सुरेन्द्र साहसमेत उपर मिति २०६२।७।११ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकी छु । उक्त अंश दर्ता मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतले मिति २०६०।१२।२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०६०।१२।१ सम्मको बन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चलअचल श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट दाखिल गर्न लगाउनु भनी मिति २०६८।६।५ मा आदेश भएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतको यो आदेश गैरकानूनी भएकोले बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा अंश मुद्दाका प्रतिवादी तथा विपक्षीहरू लक्ष्मण साह र शिलादेवी तथा सुरेन्द्र साहले अ.बं.१७ नं. बमोजिम छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।६।५ को आदेशमा मानो छुट्टिएको मितिसम्म बदर गरी मिति २०५२।८।४ कायम गरी प्रतिवादीहरू लक्ष्मण साह, शिलादेवी र सुरेन्द्र साहसमेतबाट मिति २०५२।८।४ भन्दा अघिको ऋण धन चलअचल श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई कारवाही किनारा गर्नु भनी मिति २०६८।१०।१२ मा आदेश भएको छ । पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले पति सुकदेव साह र छोरा लक्ष्मण साहका बीचमा मिति २०५२।८।३ मा अंश बुझेको भरपाईलाई आधार लिई मिति २०५२।८।४ गतेलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको छ जुन त्रुटिपूर्ण छ । स्व. पति सुकदेव र लक्ष्मण साहका बीच मिति २०५२।८।४ मा अंश बुझेको भरपाई बदर गरिपाउँ भनी मुद्दा दायर गरेकी छु । त्यसै गरी प्रमोद साह र लक्ष्मण साहका बीचमा मिति २०६३।१।१५ मा भएको मिलापत्रलाई समेत बदर गरिपाउँ भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी हाल उक्त मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका छन् । विपक्षी लक्ष्मण साहको अंश बुझेको भरपाई लिखतमा म निवेदीकालाई साक्षी राखिएको छैन र उक्त लिखतमा मेरो मन्जुरी पनि छैन । यसर्थ, विवाद उठी विचाराधीन रहेका लिखतमा भएका मितिलाई आधार मानी मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६८।१०।१२ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार तायदाती फाँटवारी लिई मुद्दाको बाँकी काम गर्नू भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुनकीदेवी साहसुडीले मिति २०६८।१२।२८ मा यस अदालतमा दायर गरेको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदीका शिलादेवी विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत भएको ०६८-WO-०७७७ को उत्प्रेषण र निवेदक लक्ष्मण साह विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत भएको ०६८-WO-०७७८ को उत्प्रेषण निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सोलाई समेत साथै राखी पेस 

गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी आदेश गर्न उपयुक्त देखिएको हुनाले छलफल गर्न मिति २०६९।१।१३ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।२९ मा भएको आदेश ।

यिनै पक्ष विपक्षीबीच चलेको दे.नं.१८५७ को अंश मुद्दामा पहिले कायम भएको मानो छुट्टिएको मिति २०६०।१२।३ लाई नै यी निवेदकले हाल दायर गरेको अंश मुद्दामा पनि मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भएको फाँटवारी माग्ने आदेशका विरूद्धउपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले निवेदकका छोरा लक्ष्मण साह सुडीले गरेको अंश छोडपत्रको लिखतलाई आधार लिई जिल्ला अदालतबाट कायम भएको मानो छुट्टिएको मिति परिवर्तन गरी मिति २०५२।८।४ लाई मानो छुट्टिएको मिति काम गरी भएको आदेश सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो । उल्लिखित अंश छोडपत्र विरूद्ध पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी रहेको देखिएकोले त्यसरी परेको सबै मुद्दाहरूमा उठेका प्रश्नहरूको निरूपण उल्लिखित मुद्दाहरूमा फैसला हुँदा हुन सक्ने नै देखिएकोले तत्काल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । अंश मुद्दामा माग गरिएको तायदातीसम्बन्धी विषयमा परेको प्रस्तुत निवेदन चाँडो किनारा हुन उपयुक्त देखिँदा अङ्ग पुगेपछि अग्राधिकार दिई यसै विषयमा परेका रिट नं. ०६८-WO-०७७७ र ०६८-WO-०७७८ समेतका निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नू भनी यस अदालतबाट मिति २०६९।१।१३ मा भएको आदेश ।

यिनै विपक्षी निवेदीकासमेत उपर मैले रिट नं.०६८-WO-०७७७ को निवेदन दायर गरी हाल सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । म लिखित जवाफकर्ता लक्ष्मण साहले आफ्नो स्व. पिता सुकदेव साहसँग २०४६ सालमै चुलो मानो छुट्याई बेगल भई बसेको कुरा मिति २०५२।८।४ गते पारित र.नं.४०२८ को अंश बुझेको भरपाईमा उल्लेख भएको छ । २०४६ सालदेखि नै बेगल भई बसेको व्यक्तिलाई सगोलको देखाई नालेस दायर गर्नु कानूनविपरीत रहेको छ । उक्त भरपाईमा दुई भाइ साक्षी बसेका र पिताबाट न्यून रकम बुझी लिई अंश बुझेको भरपाई पारित गरी बसेको तथ्य निर्विवाद भएको अवस्थामा मलाई विपक्षी निवेदीकाले सगोलमा रहेको भनी अंशियार देखाई दायर भएको अंश मुद्दा त्रुटिपूर्ण भएकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भनी अंश मुद्दामा प्रतिउत्तर दायर गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका लक्ष्मण साहले मिति २०६९।१।२५ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखत जवाफ ।

यिनै विपक्षी निवेदीकासमेत उपर हामीले रिट नं.०६८-WO-०७७८ को उत्प्रेषणको निवेदन दायर गरी हाल सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । विपक्षी निवेदकले बेगल भई बसेका हामीलाई एकासगोलको अंशियार देखाई नालेस दायर गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको छ । पति/पिता लक्ष्मण साहसँग आफ्नो स्व. पिता सुकदेव साहसँग २०४६ सालमै चुलो मानो छुट्याई बेगल भई बसेको कुरा मिति २०५२।८।४ गते पारित र.नं.४०२८ को अंश बुझेको भरपाईमा उल्लेख भएको छ । पति/पिता अलग भई सकेपछि निजसँग हितचित्त नमिली प्रायजसो झैझगडा हुँदै आएको कारण मिति २०५२।७।३० गते र.नं.३९११ को अंश बुझेको भरपाई गरी छुट्टि भिन्न भएका छौँ । हामी लिखित जवाफकर्ताहरू विपक्षी निवेदीकाको एकासगोलको अंशियार नभई रितपूर्वक अंश लिई बेगल बस्दै आएका छौँ । हामीले दुःख कष्टकासाथ व्यापार व्यवसाय गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्न सकिन्छ की भनी निवेदीकाले गलत आकाङ्क्षा राखी झुठा निवेदन दायर गरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येकी शिलादेवीले मिति २०६९।१।२५ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

वादी मुनकीदेवी र प्रतिवादी लक्ष्मण साह सुडीसमेत भएको २०६२ सालको दे.नं.१३८८ को अंश दर्ता मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातका आधारबाट वादी प्रतिवादीबीच नातामा विवाद नरहेको, निजहरूका बीच चलेको संवत् २०६० सालको दे.नं.१८५७ को अंश मुद्दामा सात अंशियार कायम गर्दै फिराद परेको २०६०।१२।२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी २०६०।१२।१ सम्मको फाँटवारी लिन आदेश भएको र दे.नं.२१७७ को मिलापत्र बदर मुद्दा र दे.नं.१६८६ को अंश छोडपत्रको लिखत बदर मुद्दा विचाराधीन रहेकोले पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६०।१२।२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०६०।१२।१ सम्मको वादी तथा प्रतिवादीहरूको जिम्मामा रहेको बन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चलअचल श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट दाखिला गर्ने आदेश भएको हो । फाँटवारी लिने काम तत्काल स्थगित गरिपाउँ भनी प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा अ.वं.१७ नं. बमोजिम निवेदन दायर भएकोमा सो अदालतबाट मिति २०५२।८।४ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी दिएको छ भनी मिति २०६८।१०।१२ मा आदेश भएको छ । यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका धनुषा जिल्ला अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मिति २०६९।३।१ मा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

अंशदर्ता मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भई प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा प्रतिवादी लक्ष्मण साह मिति २०५२।८।४ देखि नै अलग बस्दै आएको पुष्टि भएकोले मिति २०५२।८।४ लाई नै मानो अलग भएको मिति कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्म धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।६।५ को आदेश बदर गरिदिएको हो । कानूनबमोजिम अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा मिति २०६९।२।३१ मा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न निवेदीकाको निवेदन व्यहोरा, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा लगाउका रिट निवेदनसमेतको अध्ययन गरियो । निवेदीकाका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले निवेदीकाको सहमति नलिई निवेदीकासमेतको अंश हकमा असर पर्ने गरी विपक्षीहरूले अन्य अंशियारका बीचमा भएका जुनसुकै मिलापत्रका लिखत अथवा अंश बुझेका भरपाईलगायतका कुनै पनि लिखतले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैनन । यी लिखतहरूका विरूद्धमा निवेदीका अदातलमा न्यायका लागि आउनुभएको छ । निवेदीका मुनकीदेवी साहले अंश नपाएको हुँदा विपक्षीहरू समेत उपर अंश मुद्दा दायर भएको छ । मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा सुरू जिल्ला अदालतबाट जुन कानूनलाई आधार लिई आदेश गरेको हो, सो आदेश कानूनबमोजिम भएको छ, छैन त्यसैमा सिमित रही सो आदेशलाई सदर वा बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सुरू अदालतबाट हुने फैसलालाई समेत असर पर्न सक्ने गरी मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्दा तल्लो अदालत निर्देशित हुन जान्छ परिणामतः न्याय पर्न जाँदैन । मानो छुट्टिएको मिति परिवर्तन गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी धनुषा जिल्ला अदालतले कायम गरेको मानो छुटिएको मितिका आधारमा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने भनी गरेको आदेशबमोजिम नै काम कारवाही गर्नु भनी धनुषा जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी लक्ष्मण साह तथा शिलादेवीसमेतको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री लभकुमार मैनाली र श्री रामकृष्ण निरालाले आफ्ना पिता सुकदेव जीवित रहेकै अवस्थामा पक्ष लक्ष्मण साहले अंश बुझी सोको भरपाई पारित गरी लिएको लिखतमा २०४६ सालमै चुलो मानो अलग गरी भिन्न भई बसेको भनी उल्लेख भएको छ । विपक्षी शिलादेवीसमेत आफ्नो पति / पिताबाट अंश बुझी लिई भिन्न भइसकेको अवस्थामा सुरू धनुषा जिल्ला अदालतले सगोलमा नै रहेको अर्थ गरी मिति २०६०।१२।१ सम्मको तायदाती फाँटवारी माग गरेको सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशमा उल्लेख भएको मानो छुटिएको मितिसम्मलाई परिवर्तन गरी मिति २०५२।८।४ लाई मानो छुटिएको मिति कायम गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको छ । अंश बुझेको भरपाईको लिखत पारित गरी अंश लिई भिन्न भई बसेका विपक्षीहरूसँग तायदाती फाँटवारी माग्ने कार्य गैरकानूनी भएकोले दुवै अदालतका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल संलग्न निवेदन, लिखित जवाफ तथा प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातहरू हेरी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश मिलेको छ छैन निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदीका मुनकीदेवी साह सुडीले विपक्षीहरूउपर अंश पाउँ भनी अंश मुद्दा दायर गरेकोमा सुरू अदालतले मिति २०६०।१२।२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०६०।१२।१ सम्म वादी प्रतिवादीका नाउँमा रहेको बन्डा गर्नुपर्ने चलअचल श्रीसम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी पेस गर्नु भनी बादी प्रतिवादीको नाममा आदेश भएको पाइन्छ । धनुषा जिल्ला अदालतले मिति २०६०।१२।२ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको मिलेन भनी विपक्षीहरू लक्ष्मण साहसमेतले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदन दायर गरेकोमा सो अदालतले प्रतिवादी लक्ष्मण साहका हकमा अन्य वादी प्रतिवादीहरूसँग मिति २०५२।८।४ मा नै मानो अलग भएको मिति कायम गरी दिएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको उक्त आदेशबाट अंश दर्ता मुद्दामा प्रत्यक्ष असर परेकोले प्रस्तुत आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम मिति २०६०।१२।२ लाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्न परमादेशको आदेश माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।

३. पुनरावेदन अदालतको उल्लिखित आदेशलाई हेर्दा तल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको विश्लेषण गरी मानो छुट्टिएको मिति परिवर्तन गरेको देखिन्छ । पुनरावेदीका एक अंशियार हुन् भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । मिति २०५२।८।४ को अंश छोडेको भरपाईमा निवेदिका रोहबरमा रहे बसेको अवस्था पनि छैन । निवेदिका समेतको अंश हक लाग्ने सम्पत्ति विषयमा अंश छोडपत्र गरिँदा निजको पनि मन्जुरी हुनुपर्छ भन्नेसमेतको आधारमा उक्त अंश छोडपत्रउपर नालेस गरेको भन्ने भनाइ निवेदिकाको रहेको छ । विपक्षी लक्ष्मण साह र प्रमोद साहबीच २०६३।१।१५ मा अंश मुद्दामा मिलापत्र भएको 

रहेछ । निवेदिकाले अंश मुद्दा दायर गरिसकेपछि अर्को अंश मुद्दामा लक्ष्मण साह र प्रमोद साहले उक्त मिलापत्र गरेको, आफ्नो मुद्दा पर्दापर्दै अर्को मुद्दामा आफूलाई थाहा खबर नगरी मिलापत्र गरेको आधारबाट मिलापत्र बदरमा नालेस गरेको भन्ने रिट निवेदिकाको निवेदन रहेको छ । यसरी पुनरावेदन अदालतले जुन लिखत वा मिलापत्रको आधारमा मानो छुट्टिएको मिति तोकेको छ, ती सबै लिखतहरूको वैधानिकता माथि चुनौती दिई निवेदीकाले सुरू अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले ती लिखतहरूको बैधानिकताको परीक्षण गर्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्था विद्यमान रहेको देखियो ।

४. अ.बं.१७ नं. को व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाले कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट अ.बं.१७ नं. को रोहमा आदेश हुँदा पछि मातहतको अदालतले गर्नुपर्ने निर्णयलाई असर पर्ने गरी गर्नु हुँदैन । आदेश गर्नु अघि सो आदेशको स्पष्ट र प्रत्यक्ष प्रभाव मातहतको अदालतमा रहेको विवादको विषयमा पर्छ, पर्दैन भनी माथिल्लो अदालतले सदैव गम्भीर भई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानो छुट्टिएको मितिको विषय अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनको निमित्त निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानो छुट्टिएको मितिपछिको लागेको ऋण र आर्जित सम्पत्ति बन्डा लाग्दैन । तसर्थ, मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्दा जोखिमको सम्भावनालाई न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिले मानो छुट्टिएको हो, होइन भन्ने विषय नै विवादमा रहेको र प्रतिवादीहरूको प्रमाण विरूद्ध नालेस परी विवादीत रहेको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट विवादीत रहेकै लिखतका मितिहरूलाई यथोचित मानी सो पूर्वको सम्पत्ति मात्र बन्डा लाग्ने गरी हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । अपितु तत्काललाई फिराद परेको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति मानी सो अघिको तायदाती माग गरी राखी बाँकी मिलापत्र वा अंश छोडपत्र बदरका मुद्दाहरूको पछि फैसला हुँदा के हुन्छ हेरी पुनः मानो छुट्टेको मिति कायम गरी अंश बन्डा हुन सक्ने नै हुन्छ । तर, माथिको निकायबाट मानो छुट्टिएको मिति फिराद पर्नुभन्दा निकै वर्ष अघि तोकिएको अवस्थामा तल्लो निकायबाट पछि सो तोकिएको मितिपछि र फिराद पर्नु अघि आर्जित भएको सम्पत्ति बन्डा गर्नुपर्ने जस्तो देखे पनि बन्डा गर्न सक्दैन । तसर्थ, मानो छुट्टिएको मिति के कति बेला फरक-फरक हुन सक्छ हेरी जिल्ला अदालतबाटै तोकिनु राम्रो हुन्छ । माथिल्लो अदालतबाट मानो छुट्टिएको मिति तोकिदा त्यसलाई पछि जिल्ला अदालतले परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा न्यायोचित फैसला हुन अप्ठेरो पनि पर्न सक्ने हुन 

सक्छ । तसर्थ, अंश दर्ता मुद्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट यसो वा त्यसो गर्नु भनी विवादीत मुद्दा हेर्न सक्षम रहेको जिल्ला अदालतलाई आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउनु अघि नै हस्तक्षेप गरी आदेश गर्दै जाने हो भने सम्बन्धित अदालतलाई कानूनले नै प्रदान गरेको मुद्दा मामिला हेरी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ ।

५. सुरू अदालतले गरेको आदेशउपर परेको अ.बं.१७ नं. बमोजिम त्यस्तो निवेदनको रोहबाट पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले रित बेरीतसम्म हेरी बेरीत देखिन आए रित पूर्वक गर्न लगाउनको लागि आदेश दिनसम्म सक्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अन्तिम नभएको मुद्दाको परिणाम नै फरक पर्ने गरी पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी सुनुवाइ गरे जस्तो निष्कर्ष निस्कने गरी आदेश गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनी र तथ्यसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण सुरू अदालतबाट मुद्दाको फैसला गर्दा गरिनु पर्ने विषय देखिँदा सुरू अदालतको स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पाउने कुरामा प्रभाव पर्ने गरी अ.बं.१७ को निवेदनबाट आदेश गरिनु कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । सुरूबाट मुद्दा फैसला भइसकेपछि पक्षको पुनरावेदन परेको अवस्था पुनरावेदनको रोहवाट मात्र पुनरावेदन अदालतले त्यस प्रकार कानूनी र तथ्यगत प्रश्नको निरूपण गर्नु कानूनसम्मत हुन्छ भनी निवेदक अनिता कंसाकारसमेत विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटन 

(ने.का.प. २०७२ साउन, नि.नं.९३८२, पृ.६५२) रिटमा र निवेदक प्रेमकाजी शाक्य विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जसमेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा (ने.का.प., २०७० पुस, नि.नं.९०५३, पृ.११६१) मा मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्ने अधिकार क्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थाका बाहेक प्रयोग गर्नुहुँदैन भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

६. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी लक्ष्मण साहले स्व. पिता सुकदेवसँग अंश बुझी लिएको भरपाईको लिखत र दे.नं.१८५७ को अंश मुद्दामा वादी प्रमोद साह र प्रतिवादी लक्ष्मण साहका बीचमा मिति २०६३।१।१५ मा भएको मिलापत्रको वैद्यानिकतालाई चुनौती दिई दुवै लिखतहरू बदर गरिपाउँ भनी निवेदिका मुनकीदेवी सुडीले धनुषा जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको पाइन्छ । मिति २०५२।८।४ को अंश भरपाई र मिति २०६३।१।१५ को मिलापत्रको वैधानिकतालाई चुनौती दिई निवेदिकाबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएकोले सो भरपाई र मिलापत्रमा उल्लेख भएको मानो छुट्टिएको मिति पनि विवादित नै देखिन आउँछ । अदालतसमक्ष निरूपणका लागि पेस भएका सबै विवादलाई सुरू अदालतले न्यायको रोहमा सबुद प्रमाण हेरी सोको विश्लेषणबाट निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट यही मितिलाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी यो यसो गरी इन्साफ दिनु भनी निर्देशित गरेको आदेशमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको पाइयो ।

७. अतः सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।६।५ मा भएको आदेशलाई मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेसम्मको आदेश गर्नुपर्नेमा मानो छुट्टिएको मिति नै परिवर्तन गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६८।१०।१२ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६८।६।५ को आदेशअनुसार वादी प्रतिवादीबाट कानूनबमोजिम तायदाती फाँटवारी माग गरी मुद्दाको बाँकी कारवाही गर्नु भनी धनुषा जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी निवेदक र विपक्षीमध्येका जिल्ला अदालतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : लोकनाथ पराजुली

इति संवत् २०७२ साल कात्तिक २९ गते रोज १ शुभम् ।