शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९६०१ - उत्प्रेषण / परमादेश

भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत , संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति :२०७२।५।२३।४

०७१-WO-०८५७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ अनामनगर बस्ने अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाको वारेस ऐ.ऐ. बस्ने टंकहरि दाहाल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

भूकम्पीय जोखिममा रहेका राज्यले भूकम्प पूर्वको अवस्था (Pre Disaster Stage), भूकम्प हँदाको अवस्था (During Disaster Stage) र भूकम्पपश्चात‌को अवस्था (Post Disaster Stage) गरी विपत व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरको पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न प्रकोपको सामना गर्दै आए तापनि त्यसको व्यवस्थापन गरी जनताको जीवन र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको नपाइने ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदकले उठाएका बाँच्न पाउने अधिकारसहितका मौलिक अधिकारको संरक्षण, विपत व्यवस्थापनसमेतका व्यवस्थापकीय कुराहरूका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधान, २०६३ ले मौलिक मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्दै ती अधिकारको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पेको छ । प्रकृतिक प्रकोपलगायत अन्य कुनैपनि कारणमा व्यक्तिको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन । नागरिकको संरक्षकको हैसियतले आफ्नो स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी आफूले लिएको जिम्मेवारीबाट कुनै पनि बहानामा राज्यले पछि हट्न नमिल्ने ।

हालैको भूकम्पबाट राज्यले बेहोर्नु परेको क्षति र जनताले पाएको हैरानीको बीच तादत्म्य हुने गरी राज्यका क्रियाकलाप प्रदर्शित हुनुपर्छ । भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने गरी वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान एवं त्यसको वैज्ञानिक पुष्टि गर्न सकिने यान्त्रिक उपकरणहरूबाट जनतालाई सुसूचीत गराई उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । तथापि यी सबै कुराको परिपूर्ति गर्न राज्य सक्षम नहुन सक्छ तापनि अहिलेको Global Village भएको परिप्रेक्षमा त्यस्ता सूचना जनतासमक्ष पुर्‍याउन नसक्दा सोचेभन्दा बढी क्षति हुन पुगेको तथ्य प्रस्ट हुन आएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति न्युनीकरण गर्नेतर्फ राज्यले कदम चाल्नु पर्ने ।

विकासको नाममा अव्यवस्थित वस्ती विकास र दीर्घकालीन सोचबेगर बनेका भौतिक संरचनाका कारण विपद व्यवस्थापनपश्चात पनि जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना देखिएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमणका कारण आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित अवतरण गर्ने स्थान नपाएर पनि कतिले ज्यान गुमाउनु परेको यथार्थता राज्यको सामु देखा परेको छ । नदी किनारा इनार पोखरी पाटी पौवा जंगल पर्ती जग्गालगायतका सार्वजनिक एवं सरकारी जमिन वैयक्तिक तथा निजीस्वार्थका कारण साँगुरिन पुगेको तीतो यथार्थता पनि राज्यका सामु चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । जीवन स्वतन्त्रता अर्थात् बाँच्न पाउने अधिकारको अर्थ गास बास कपासमा मात्र सीमित छैन सुरक्षित किसिमले भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने र उन्नति प्रगति र विकास गर्न पाउने अधिकार पनि आज जीवनकै अधिकारको रूपमा लिइनु पर्ने ।

प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी गरिएको विकास नै बास्तवमा दिगो विकास हो । विकासको नाममा बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित बस्ती विकास एवं सरकारी एवं सार्वजनिक जमिनमाथिको अतिक्रमण गरी बनेका ठूलाठूला संरचनाले उल्टै समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । तसर्थ आगामी दिनमा भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत् व्यवस्थापन, सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको सम्मान, दिगो विकास, सुरक्षित, स्वास्थ्य, तथा सुन्दर बस्ती विकास, दैवीप्रकोपको बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध संरक्षण, भूकम्पीय सही सूचनाको लागि भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धान साथै नीति निर्माण र समसामयिक कानून निर्माणका लागि कार्य गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला, हरेराम तिवारी, दामोदर खड्का

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

पुन: निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२

दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ थत १०७(२) बमोजिम दायर भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

म निवेदक विगत लामो समयदेखि कानून व्यवसायमा सम्लग्न रहेको, नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य भई स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न संघ संस्थासँग आवद्ध रहेको, अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समय समयमा बहस पैरवीसमेत गरी आएको र प्रस्तुत विषय समेत सार्वजनिक सरोकारका दृष्टिले गम्भीर तथा उपयुक्त विषय भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।

कानूनले जीवन रक्षाको अधिकार लाई उच्च प्राथमिकतामा प्रत्याभूत गरेको छ । जीवन रक्षाको अधिकारभित्र जीवन रक्षाका लागि आवश्यक खाना, छाना, नाता तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातलगायतका आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ।जीवनको अधिकार अमूल्य जीवनको समयोचित, मानवोचित आधारभूत हक प्राप्ती र रक्षाका लागि हो।संवैधानिक कानूनको विकासक्रमसँगै जीवनको अधिकारलाई संवैधानिकप्रत्याभूत गरिँदै आएको 

हो । प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ तथा १२(१)(२) धारा १३ समेतले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रता र समानताको हक राज्यका तर्फबाट नागरिक तथा मुलुकवासीका लागि गरिएको प्रतिबद्धता हो । राज्यले गरेको त्यस्तो प्रतिवद्धता जस्ताको तस्तै प्रत्याभूत गर्न राज्य बाध्य र जिम्मेवार हुन्छ ।

प्रचलित संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हक असुरक्षित हुने गरी कुनै भवन संरचना खडा गर्ने र आफूखुस असुरक्षित बस्ने हक कसैलाई हुँदैन । सहर बजार तथा घना आवादी क्षेत्र कहीँ पनि अरूको अहित हुने गरी कुनै संरचना निर्माण गर्न कुनै व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैन भने राज्यले पनि त्यस्तो अनुमति दिन मिल्दैन । आवश्यक परेका बखत हेभी इक्विपमेन्ट सहजै प्रवेस गर्न सक्ने प्रवेश मार्ग नभएको ठाउँमा घर बनाउने स्वीकृति दिन र बनाउन पाउनु सुरक्षित र हानिरहित घर बनाउने कर्तव्य सबैको 

हुन्छ । मानव जीवननै धरापमा पर्ने गरी संरचना बनाउने र बनाउन दिने हकसमेत कसैलाई राज्यका निकायको स्वीकृति र अनुगमनमा आफूले बनाएको कुनै पनि संरचनाबाट प्रथमत आफैँ, आफूमा आश्रित परिवार र छर छिमेकी पनि सुरक्षित हुनु पर्दछ । क्षणिक व्यापारिक लाभको स्वार्थले कमजोर र कमसल भवन संरचना बनाई अनुचित सम्वृद्धी हासिल गर्ने हक पनि कसैलाई हुँदैन । ठेक्का पट्टामा कैफियत गरी सम्बन्धित व्यक्तिसँगको नाजायज मोलाहिजामा गुणस्तरहिन, कमजोर र असुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने गराउने हकसमेत कसैलाई हुँदैन । यस्तै अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार गरी कमशल र कमजोर निर्माण गरे गराएका हुँदा यही वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महाभूकम्प तथा भूकम्पका कारण मुलुकले ठूलो हताहत बेहोर्नु पर्‍यो । खरबौंको सम्पत्ति नोक्सान भयो र संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेको जीवन रक्षाको हक माथि गभ्मिर आघात पर्न गयो । त्यस घटनाबाट धेरैको ज्यान गयो । जो जीवित छन् त्रसित र मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको सिकार बनेका छन् । बाल वृद्धा सबै आतंकित बनेका छन् । गैरजिम्मेवार तवरले ठूला भवनहरू बनाएका र बनाउन दिएकाले अबोध बालबालिका, निर्दोष आफन्त तथा परिवारजन तथा छिमेकीहरू समेत घर छोडेर हिँड्न बाध्य छन् । बैंक वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर जोखिमपूर्ण घर फ्ल्याट बनाई अनुचित मुनाफा खाने बदनियतले गर्दा अरबौंको सम्पत्ति डुबेको छ । त्यसैबाट बैंङ्क वित्तिय संस्थाहरू विमा कम्पनी धरासायी हुँदैछन् । त्यस्ता ठूला भवन फ्ल्याटका धनी मात्र नभई त्यसका छिमेकीहरू पनि बेघरवार भई भौतारिएका 

छन् । सबैको बाँच्न पाउने हक संकटमा परेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी र निजी घर भवनसमेत संकटमा परेका छन् । यस्तो दुखद अवस्थाका बाहक ती घर तथा असुरक्षित संरचना बनाउने मात्र होइन बनाउन दिने उचित अनुगमन नगर्ने, आवश्यक नीति नियम नबनाउने र भएको कानून, नीति नियमको पालना नगर्ने र नगराउने सबै जिम्मेवार छन् ।

तसर्थ सबै विपक्षीहरूको लापरवाही, गैरजिम्मेवारीपना, बदनियतले प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन र उल्लङ्घनमा प्रोत्साहन भइरहेको तथा नयाँ समय सापेक्ष कानून तथा नीति नियम निर्माणमा बेवास्ता गरेको, क्षणिक लोभ र स्वार्थका कारण कानून कार्यान्वयन र अनुगमनमा लापरवाही गरेको, जीवन सुरक्षाका लागि बन्नु पर्ने भवन संरचना नै घातक बन्न पुगेको जस्ता अनेकौं कारणले आज नेपालका सहर बजार तथा ग्रामिण बस्तीमा समेत सबै नागरिक असुरक्षित बनेका छन् । राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरी बनेका सबैनिजी, सरकारी अर्ध-सरकारी तथा संवैधानिक निकायका घर भवनसमेत त्यसमा काम गर्ने मानव संशाधन विरूद्धको धरापमा परिणत भएका कति बेला कसको ज्यान माथि वा घर माथि लड्ने हो भन्ने त्रासले निर्धक्क बस्न र बाटो हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । व्यापारिक उद्देश्यले बनाइएका ठूला भवन तथा अपार्टमेन्टका कारण त्यसमा आश्रय लिने मात्र होइन निर्दोष र अवोध छिमेकीको समेत बास उजाडिएको र यस्ता अनेकौं भयावह स्थितिको सिर्जना भएको हुँदा प्रत्यर्थीहरू र अन्य सम्बन्धित सबैको त्यस्ता काम कारवाहीबाट नेपाली नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको विभिन्न प्रचलित कानूनहरू, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ७, ९, १० नं. समेत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६, २८, ९६, १५६, १६१ तथा १६३ समेत मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको २,३ र ४ नं. समेत लगायतका अन्य विभिन्न कानूनले प्रदान गरेको नागरिकको वैयक्तिक मौलिक हक तथा सामुहिक सार्वजनिक हकसमेत हनन् भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान र तत् तत् कानूनले दिएको जिम्मेवारी विपक्षीहरूले पालना नगरेको, नागरिक हकको रक्षाको प्रतिवद्धता उल्लङ्घन गरेको, यससम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्वीकार गरेको जिम्मेवारी प्रति उदासिन रही नागरिक हक संकटमा परेको हुँदा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम देहायको विषय सम्बोधन हुने गरी उत्प्रेषण वा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी मुलुकभर लागू गराई पाऊँ । 

 

सम्मानित अदालतका आदेशद्वारा सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरू : 

१) प्रचलित कानूनविपरीत वा कानूनको छलछाम तथा दुरूपयोग गरी दिए दिलाइएका सबै निर्माण इजाजतहरू, निर्माणसँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरू बदर गरिपाऊँ ।

२) इजाजत दिएभन्दा बढी वा विपरीत बनाइएका भवन संरचना छानविन, अनुगमन गराई भत्काउन लगाई पाऊँ ।

३) जीवन रक्षाको हक समाप्त गर्ने गरी बनाइएका कानून तथा मापदण्ड विपरीतका सबै भवन तथा अपार्टमेन्ट संरचनाले समुदायमा समेत गभ्मिर असर पर्ने भएकोले त्यसरी बने बनाइएका सबै भवन सुरक्षा र सापेक्षताको न्यायिक दृष्टि अवलम्बन गरी ५ तला वा दक्ष र जिम्मेवार प्राविधिकद्वारा ठिक ठहर भएभन्दा बढीका सबै तला भवन संरचना भत्काउन आदेश जारी गरिपाउँ साथै भूकम्पले धराप बनेका घरहरू यथाशीघ्र हटाउन समेत आदेश जारी गरिपाऊँ ।

४) हालका मितिमा असुरक्षित देखिएका निजी तथा सबै सरकारी, अर्धसरकारी, संवैधानिक निकाय, आयोग, समिति सबैका भवन हटाउन लगाई पाऊँ ।

५) निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सबै भवन संरचना एकै साइज उचाइमा कायम राख्न आदेश जारी गरी कथंकदाचित कुनै एक छिमेकीको भवन संरचना लडेका अर्को छिमेकीको घर बसोवासमा नोक्सानी नहुने प्रत्याभूतिका गराई पाउँ र मापदण्ड तथा स्वीकृतिविपरीत बनेका घरले छिमेकमा क्षति गरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति त्यसै घरधनीले तिर्नु पर्ने आवश्यक आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

६) ‍ निजी आवासीय प्रयोजनका सामान भवनबाहेक व्यापारिक वा सार्वजनिक उद्देश्यले बनेका र बन्ने सबै संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र त्यस्तो प्रभाव न्यूनीकरणको व्यवस्था अनिवार्य गर्न गराउन आदेश जारी गरिपाऊँ ।

७) सम्बन्धित विशेषज्ञसहितको समिति गठन गरी मुलुकभर पृथक पृथक भू-क्षेत्रमा निर्माण हुने भवन संरचनाको उपयुक्त मापदण्ड यथाशिघ्र तैयार गर्न लगाई सो मापदण्डबमोजिम मात्र सुरक्षित घर संरचना निर्माण गराउन प्रत्येक नगरपालिका, गाउँ विकास समितिको स्वीकृति र अनुगमनको व्यवस्था गर्न आदेश पाउँ ।

८) दीर्घकालसम्म दिगो सुरक्षित, स्वस्थकर तथा सुन्दर बस्ती विकासका लागि सरकारी तथा स्थानीय निकायमार्फत व्यवस्थित ग्रामिण तथा सहरी बस्ती विकास सुरू गरी सबै नागरिकका लागि सहरी क्षेत्रमा सहज प्रवेशमार्गसहित योजनाबद्ध बस्ती विकास र बसोबासको लागि उचित आदेश जारी गरिपाऊँ ।

९) भू-उपयोग तथा बस्ती विकासका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा, विस्तृत कानून निर्माण र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ ।

१०) मुलुकका सबै जिल्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्नु र सबै गा.वि.स. तथा नगरपालिकालाई क्षेत्रिय तथा स्थानीय सडकमा जोड्नु दैवी प्रकोप उद्धारका दृष्टीले पनि अपरिहार्य भएको हुँदा विपक्षीहरूका नाममा आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ ।

११) दुर्लभ बन्दै गएको भूमिमाथि विपक्षीहरूकै चरम अतिक्रमण र दुरूपयोग भएको केही नागरिकलाई सुकुम्बासी आयोगका नाममा स्थायी सुकुम्बासीकरण गरिएको, सबै जमिनमा निरन्तर अतिक्रमण भएको र भूकम्प जस्ता प्रकोपमा आश्रय लिने खुल्ला जमिनको खाँचो ज्यादै बढेको हुँदा कुनै पनि नाममा सरकारी सार्वजनिक जमिन तथा सामुदयिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अब उप्रान्त कसैलाई दर्ता गर्न नदिनु नदिलाउनु, नक्कली सुकुम्वासीका नाममा दिएको जमिन खोज तलास गरीफिर्ता लिनु र दैवी प्रकोपका बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध संरक्षण गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ ।

१२) प्रचलित कानून तथा मापदण्डको उल्लङ्घन गर्ने, कानूनी कर्तव्य पालना नगर्ने, अनुगमन र सुधार नगराउने, अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी निर्माण गर्न दिने दिलाउने र निर्माण गर्नेसमेतले अनुचित कार्य तथा भ्रष्ट्राचारजन्य कसुर गरेको र कानूनविपरीत अपराध गरेको मानिने हुँदा त्यस्ता सबैलाई कानूनबमोजम कारवाही गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

१३)प्रस्तुत निवेदन विशुद्ध सार्वजनिक हित संरक्षणका लागि भएको हुँदा निवेदकले दृष्टि पुर्‍याउन नसकेको विषयमा समेत आवश्यक उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी दिई आगामी दिनमा सुरक्षित बासस्थान र दिगो विकासको प्रवर्द्धनको पथ प्रदर्शन गरिपाऊँ ।

 

मुलुकलाई भूकम्पले जरजर बनाएको, धेरै नागरिकको ज्यान गएको, धेरैको अंगभंग तथा घाइते भई बाँच्न सफल भएका, अन्य धेरै नागरिक सकुशल भएपनि घरवार विहीन भएका हुँदा त्यसरी घरवारविहीन बनेका नागरिक रहे बसेको ठाउँमा वा हिँड्डुल गर्ने ठाउँमा लड्न लागेका धराप बनेर बसेका सबै घर संरचना तत्काल हटाई नागरिकको बसोबास र आवतजावतमा अवरोध र असुरक्षा हुन नदिनु अस्थायी वा स्थायी उपयुक्त आश्रयस्थल र राहतको उपयुक्त व्यवस्था गरी गराई निजहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित जीवन जिउने हकको सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को दफा ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । विषयवस्तुको गाम्भिर्यताका दृष्टिले प्रस्तुत रिट निवेदनको शिघ्र सुनुवाईको प्रवन्ध मिलाई पाउँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमकोआदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने कारण भए कानूनबमोजिमको आधार, कारण खुलाई ७ (सात) दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी उल्लिखित विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु र ०७१-WO-०८४४ को रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसमेत प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित भएको देखिएकोले उक्त रिट निवेदनसाथ प्रस्तुत रिट निवेदनसमेत यही मिति २०७२/२/१४ गतेका दिन पूर्ण सुनुवाईका लागि पेस गर्नू ।

साथै रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख गरेबमोजिम भूकम्प र यसका पराकम्पनहरूले पुर्‍याएको क्षतिको परिणाम स्वरूप जनसाधारण हिँडडुल गर्ने वा निजहरू वा हुन सक्ने जोखिम, अवरोध र असुरक्षा हटाउनेतर्फ पूर्व सावधानीको उपायको रूपमा जे जो गर्नुपर्ने गरी तुरून्त व्यवस्था गर्नू गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको 

छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिनू ।

यस भक्तपुर नगरपालिकाबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ अन्तर्गत रही सेवाग्राहिहरूको मागअनुसार कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले आफनो क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०६० बमोजिम नक्सा पास गर्दै आएको र घर निर्माणको सम्बन्धमा कुनै पनि अनियमित कार्य यस नगरपालिकाबाट नभएको र गर्न दिएकोसमेत 

छैन । रिट निवेदकले उठाएको भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि कार्य नगरपालिकाबाट भएको छैन । भूकम्पबाट जिर्ण भई धराप बनेको घरहरूको कारणले अन्य धनजनको क्षति हुन नदिन यस नगरपालिका सचेत भई जिर्ण र धराप भएका घरहरूलाई आवश्यक व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ । अतः उल्लिखित आधार कारणबाट उत्प्रेषणको आदेश माग निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भक्तपुर नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

निवेदकले सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरू भनी विभिन्न बुँदाहरूमा उल्लेख गरेका विषयहरूमध्ये कतिपय सरकारले गरिरहेका विषय भएका र कतिपय सरकारले निरन्तर गरिरहेको भएकाले रिट जारी गरिरहनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको मागमा यस काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको असहमती छैन । तर यस प्राधिकरणले गर्नुपर्ने के कार्य गरेन भन्ने समग्र निवेदनबाट आभाष पाइँदैन । यस प्राधिकरणले गरेका र गरी रहेको रचनात्मकर सकारात्मक कार्य प्रति निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । यस प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका सहरी क्षेत्रमा नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत मापदण्ड विपरीतसडक अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन आदेश दिएको, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, लागू हुनुभन्दा अघि पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी आएको, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर नगरपालिकाभित्र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको विभिन्न व्यक्ति, संघ, संस्था, सरकारी अर्ध सरकारी भवन तथा अन्य भौतिक संरचना हटाई सडक चौडा पारी आवत जावतमा सहज गराएको, यस प्राधिकरणलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ५, ६, ७, ८, ९, २६ ले तोकिदिएबमोजिम सरकारले तोकेको राजमार्ग या सहरी मार्गमा अतिक्रमित गरी निमार्ण गरिएको भौतिक संरचना अति उच्च मनोवलका साथ हटाई सडक फराकिलो पारिएको र बाँकी रहेको सडक अतिक्रमण गरी बनाइएको भौतिक संरचना हटाई सडक चौडा पार्दै लगिने व्यहोरासमेत सदर अनुरोध छ।विभिन्न व्यक्तिले अमुक तरिकाले अवरोध पुर्‍याए पनि त्यसको सामना गरिएको, विस्तारित सडकमा मिति २०७२।१।१२, १३ र २९ गतेको भूकम्पमा नागरिकले सहारा लिई केही राहत महसुस गरेकाले यस प्राधिकरणले थोरै भएपनि सन्तुष्टि रहेको छ । बमोजिम दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणबाट सहरभित्र रहने बासिन्दालाई ज्यूधनको रक्षा खातिर हरेक घरमा एम्बुलेन्स, दमकल, पानी ट्‍याङ्कर एवं उद्धारका अन्य सवारी साधान सहजरूपमा आवत जावत हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ सडक विस्तार गरेको,  काठमाडौं उपत्यका साना गल्ली गल्लीको दुवैतर्फ बिजुलीका पोल ठड्‍याई बिजुलीका तार, टेलिफोनतारलगायत जडान गरिएको र साना सडक (गल्ली) को दायाँ बायाँ दुवैतर्फ मापदण्डविपरीत पूरा जग्गा ओगटी निर्माण भएका अग्ला घर वरपर कहि कतै खाली जग्गासमेत नरहेको अवस्थामा हुन सक्ने घट्ना प्रति सचेत भई त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाको जिउ ज्यानको रक्षार्थ विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै यस प्राधिकरण विचलित नभई आफ्नो कार्य सुचारू गरेको छ । नक्सा एवं मापदण्डविपरीत अन्य घरलाई आघात पुग्ने गरी निर्माण गरिएको घर भत्काई मापदण्डभित्र रहन र मापदण्डविपरीत निर्माण भएका घर भवन भत्काउने निर्णय गरेको र सहरमा विग्रदै गएको अवस्थालाई सुधार गरी अनियमितता गर्न नदिई कानूनबमोजिम बाहेक जोसुकैबाट भएका गलत कार्यलाई निरूत्साहित गरी रहेको हुँदा विपक्षीका झुठ्ठा निवेदन खारेज गरी अलग फुर्सद पाउँ भन्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।

निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीविपरीतको काम गरेमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीले सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएका विषयवस्तु यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने देखिँदैन । अतः यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र नपरेको विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

मिति २०७२ साल वैशाख १२  गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाई आएको ७.६ रेक्टर स्केलको विनासकारी भूकम्पले देशका १४ वटा जिल्लामा गम्भीर र व्यापकरूपमा तथा अन्य जिल्लामा समेत जनधन, घर, सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, धार्मिक, सास्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाका साथै रंगशाला, कभर्ड हल जस्ता संरचना र सरकारी तथा निजी भवनहरूमा अपुरणीय क्षति पुग्न गयो । भूकम्प गएको केही समयपछि सोही दिनै केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको आह्वानमा यसका सम्पूर्ण तहगत संरचना, नेपाली जनता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, सामाजिक संघ संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा परिचालित भए।खोजी र उद्धार कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग टोलीसमेत परिचालित भए । सरकारले भूकम्प पछिको पहिलो कार्य भग्नावशेष र पहिरो आदिमा पुरिएका व्यक्तिहरूको खोजी र जीवितै उद्धार गर्‍यो । यसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबलसँगै निजामती कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, जनसाधारण तथा गैरसरकारी संस्थाहरू समेत परिचालित भए । नेपाल सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकम दैविप्रकोप राहत कोषमा निकासा दिई अस्पताल खुला गर्ने र सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत आ-आफ्नो कार्य क्षेत्रमा उपस्थित गराउने व्यवस्था मिलाइयो।खोज उद्धार तथा राहत कार्यमा आउने विदेशी मानवीय सहायता कर्मीहरूको सहज आगमनका लागि सबै अध्यागमन कार्यालय चौविस घण्टा खुल्ने गरी विशेष कक्षा स्थापना गर्ने र चोट पटक लागेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी अस्पतालसमेतबाट सम्पूर्ण आकस्मिक उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गरियो । भन्सार छुट सुविधामा लगत राखेर राहत सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट राहत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइयो । सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू तत्काल भूकम्पबाट क्षति भएका सबै जिल्लामा खटिएर समन्वयात्मक ढगबाट काम गर्ने कार्य भयो । यसरी विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगकर्मीहरू खोजी र उद्धारका चरणमा संलग्न भई आ-आफ्नो मुलुक फर्कि सकेका छन् । भूकम्पपश्चात सुरू गरिएको उद्धार तथा राहत वितरणको कार्य अहिले पनि चलिरहेको छ । भुकम्पोत्तर प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ एकीकृत कार्ययोजना-२०२७ मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट मिति २०७२।२।८ मा स्वीकृत गरी नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाइरहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७२।१।२४ मा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिने टोलीको संक्षिप्त कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत गरिएको छ । साथै मिति २०७२।१।१२ गते र त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित भएका सङ्कटग्रस्त जिल्लाहरूका अति प्रभावित/प्रभावित (पचहत्तर प्रतिशत र पचास प्रतिशतभन्दा माथि क्षति भएका) गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूमा राहत वितरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापनालगायत विपदपश्चात‌को आवश्यकता मूल्याङ्कन (Post Disaster Need Assessment) का कार्यहरू गर्नसमेत प्राविधिकसहितको एक एक वटा टोली खटाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले उक्त कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको छ । साथै भूकम्पग्रस्त क्षेत्रभित्र जग्गा एकीकरण, वस्ती विकास, बाटो, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण, आचारसंहिता (Building Code) को पुनरावलोकनसहितको नवनिर्माण योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले एक हप्ताभित्र तयार गरी पेस गर्नेसमेतको मिति २०७२।१।२४ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको छ । प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत बनाइएका एवं भूकम्प पश्चात क्षतिग्रस्त भई सुरक्षाको दृष्टिले धरापमा परेका भौतिक संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार दृढ छ । यसका साथै नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा परेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले भौगोलिक अध्ययन गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र नयाँ भौतिक संरचना बनाउने एवं योजनाबद्ध सहरिकरण र बस्ती विकासका कार्यक्रमहरू लागू गर्न र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त नीतिगत तथा कानूनी संरचना तयार पार्न र राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० लागू भएपश्चात स्वीकृत नक्सा, मापदण्ड गुणस्तर र प्रकृया पूरा गरी बनेका नयाँ सरकारी भवनहरू, व्यापारिक मल, सिनेमा घर, अपार्टमेन्ट जस्ता भवनहरू भत्किएको भएमा क-कसको कमजोरीबाट यस्तो भएको हो सोको छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिकसमेत रहेको अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।

भूकम्पबाट क्षती भएका भौतिक संरचना, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन/विद्यालय, ऐतिहासिक धार्मिक र पूरातात्त्विक सम्पदाको पूर्ननिर्माण तथा भूकम्पग्रस्त जिल्लाहरूमा स्वीकृत डिजाइनअनुसार उपयुक्त प्रविधिका घर र सुविधायुक्त बस्ती निर्माणमा भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग लगायत पुनर्वास एवं पुननिर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई सय अर्बको राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष स्थापना गर्ने, सो कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय एवं अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायसमेतको समन्वय र सहयोगमा अविलम्ब कार्यक्रम तयार पार्ने, यस प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट बीस अर्ब रूपैयाँ प्रदान गर्ने र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय एवं अन्य स्रोतबाट परिचालन गर्नेर उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यकताअनुसार चालु आ.व.को विनियोजित बजेट पुनःसंरचना गर्ने र आगामी आ.व.को बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले व्यवस्थासमेत गर्ने भनी मिति २०७२।१।१७ मा निर्णय भएको छ ।

भूकम्पपछिको उत्पन्न परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म कार्यहरू गर्दै आइरहेको, एवं भूकम्पपछि गरिने पुननिर्माण तथा पुनर्लाभका क्रियाकलापहरूलाई योजनाबद्ध र प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकार कृयाशील रहेको र आउँदा दिनमा थप सशक्त ढंगले अघि बढ्नसमेत प्रतिबद्ध रहेको हुँदा निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार र कारण रहेको छैन भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

हालैको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर तथा भवनहरू भत्काउने सम्बन्धमा यस विभागबाट समय समयमा सार्वजनिक सूचनामार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भवनहरू भूकम्पको कारण क्षति भएको र सो भवन निरीक्षण गरी प्रयोग गर्न मिल्ने, नमिल्ने, मर्मत गरी प्रयोग गर्न मिल्ने वा भत्काउनु पर्ने भएमा भत्काई आसपासका क्षति नभएका भवनहरूलाई पर्ने जोखिमयुक्त क्षतिग्रस्त भवनहरू भत्काउनका लागि विभिन्न निकायहरू क्रियाशिल रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रका अस्पताल भवनहरू, सरकारी कार्यालय भवनहरू तथा निवास भवनहरू, अति विशिष्ठ व्यक्तिहरूका भवन तथा निवासहरू, मन्त्री निवास भवनहरू तथा अदालत भवनहरूको Rapid Visual Assessment गर्न प्राविधिकहरूको ७ वटा टोली गठन भई निरीक्षण कार्य भइरहेको छ । अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङसम्बन्धी भवनहरूको लागि विभागबाट प्राविधिक टोलीले Assessment  गरी सोअनुसार थप प्रकृया (Detail Evaluation) का लागि सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन गरी सम्बन्धित डिजाइनर वा सोभन्दा उच्च व्यक्तित्वबाट थप अध्ययन गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरी आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने गरी निर्देशन भएको र सोसम्बन्धमा डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंबाट कार्य भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका भवनहरूमा समेत सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयहरूबाट निरीक्षण गरी प्रयोग गर्न योग्य/अयोग्य रहेको एकिन भइसकेको छ । यस विभागको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनबाट स्वयंसेवक इन्जिनियरहरूले भवन परीक्षण गरी बस्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा हालसम्म ५०,००० भवनहरूका घरधनीहरूलाई राय परामर्श प्रदान गरिसेकको अवस्था छ।पर्यटन मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्विकृती पाएका ठूला होटल भवनहरूको निरीक्षण सम्बन्धमा यस विभागको समन्वयमा पर्यटन विभागमा कार्यरत प्राविधिकहरूबाट परीक्षण भइरहेको छ । जोखिमयुक्त भवनहरूलाई सुरक्षित ढंगले भत्काउन नेपाल सरकारबाट केन्द्रीय तहमा क्षतिग्रस्त जोखिमयुक्त भवन  भत्काउन सिफारिस समित गठन भई कार्य भइरहेको छ भने सो समितिको निर्णय अनुरूप जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट स्थानीय स्तरमा भत्काउनुपर्ने भवनहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा प्राविधिक परीक्षण गरी भत्काउने सिफारिस गर्नका लागिसमेत प्राविधिक समिति गठन गरी निरीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राविधिक समितिको सिफारिसमा भत्काउनु पर्ने भवनहरूको दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले भत्काउने कार्य भइरहेको र हाल सम्म ७२० वटा भवनहरू भत्काइसकेको अवस्था रहेको । प्रभावकारीरूपमा भवन भत्काउने कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न भत्काउने टोलीलाई आवश्यक Equipment लगायतका सामग्रीहरूको सूची तयार गरी सिफारिस साथ व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाएको र मौजुदा सामग्री र भाडामा समेत लिई कार्य निरन्तर भइरहेको । जोखिमयुक्त भवनहरू भत्काउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ भन्नेसमेत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले रिटको प्रकरण २ मा उल्लेख गरेको कार्यहरू यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र 

पर्दैनन् । यद्यपी विभिन्न निकायले कार्यसम्पादनको क्रममा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था माग भई आएमा मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०६९ बमोजिम गृह मन्त्रालयले खोजी उद्धार तथा राहतसम्बन्धी जिम्मेवारी अनुसारका कार्य सम्पादन गर्दै आएको भन्ने नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

मुलुकमा आइपरेको विपत्तिलाई तत्काल व्यवस्थापन गरी जनधनलाई थप क्षति हुन नदिनेतर्फ समेत यस सहरी विकास मन्त्रालय खटिरहेको छ । यस्तो विपत्तीको समयमा यस मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने तत्काल राहत एवं पुर्नस्थापनासम्बन्धी कार्यहरू नेपाल सरकारका अन्य निकायहरू सँगको सहयोग र समन्वयमा गरिँदै आएको छ । तोकिएको कार्य क्षेत्रभित्र रही यस मन्त्रालय एवं नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूबाट तदारूकताका साथ कार्य भइरहेको हुँदा विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस काठमाडौ महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीतका भवनहरू भत्काउने निर्णय गरी भत्काउने काम गर्दै आएको, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको आधारमा भवन निर्माण इजाजत दिने गरेको, नेपाल सरकारबाट समय समयमा उक्त मापदण्ड संशोधन हुँदै आएको, का.म.पा.ले भवनको तला थप प्रणाली पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने र यस का.म.पा.ले कार्यान्वयनसम्म गर्ने हो । का.म.न.पा. भित्र देखिएका धराप घर/टहरा/पर्खाल यस का.म.न.पा. समेतको सहभागीतामा भत्काइने कार्य जारी छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प पछि यस का.म.पा.ले कानूनअनुसार आफ्नो कार्य निर्वाह गर्दै आएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

भूकम्पलगायतको दैवी प्रकोपबाट सर्वसाधारण जनताको जीउ धन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने अभिप्रायले बनेको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम यस मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनु पर्ने उद्धार तथा राहतको कार्यहरू युद्धस्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।२।१२ र मिति २०७२।२।१३ को निर्णयबमोजिम खाद्यान्नलगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपुर्ति व्यवस्था मिलाउन र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी तयारी खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, पानीलगायतका सामग्री उपलब्ध गराउन पसलहरू खुलाई आपुर्ति व्यवस्था नियमित गराउने कार्यको लागि केन्द्रमा यस मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ।साथै, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधि रहेको समिति गठन भई ती समितिहरूले अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपुर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने कार्य गर्दै आएको, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी पैठारिसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न तथा स्थानीयस्तरमा न्यून आपुर्ति भएका वस्तुको प्राप्ति तथा वितरणको लागि उचित व्यवस्था गर्न र अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक लगाउने अभिप्रायले समेत नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी घर वा संरचना निर्माणको लागि प्रयोग हुने कोरोगेटेट सीट (जस्ता पाता) लाई २०७२ साल असार मसान्तसम्मका लागि निकासी गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको,आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सुलभ पार्ने कार्यमा सम्बद्ध भई कार्य गर्दै आएको छ । यसको अतिरिक्त खाद्यान्न, पाललगायतका राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नकेन्द्रीयस्तरमा यस मन्त्रालयलगायत गृह र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति गठन भएको छ । राहत वितरण कार्यप्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न यस मन्त्रालयले राहत वितरण समन्वय समितिको गठनसमेत गरी राहत वितरण कार्य सञ्चालन गर्द आएको र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुठ्ठा तथा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको विक्री वितरण निकासी पैठारी र सञ्चयसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा यो मन्त्रालय सदैव कटीवद्ध छ । यससम्बन्धी कार्यलाई अझ व्यवस्थित र नियमित गर्ने अभिप्रायले यस मन्त्रालयको पहलमा विभिन्न आदेश, निर्देशिका तथा नीति जारी भई लागू भएको र सो अनुरूप संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ तथा  आपूर्ति नीति, २०६९ ले आपुर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउदै आएको छ । आगामी दिनको लागि खाद्यान्नलगायत पेट्रोलियम पदार्थको पर्याप्त मौज्दातको व्यवस्था मिलाएको छ । उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर नदिन नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५१ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था मूल्य गुणस्तर शुद्धता आदिका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रीय अनुगमन समितिको गठन गरी आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज पार्ने कार्य गर्दै आएकोमा हाल भूकम्प पीडित जिल्लाहरूमा उक्त व्यवस्थाको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न उच्च प्राथमिकता दिई तत्सम्बन्धी कार्य हुँदै आएकोले निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो कारवाही र निर्णयबाट के कस्तो कानूनी र संवैधानिक हक अधिकारहरू हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कहीँ कतै स्पष्टरूपमा उल्लेख छैन, नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरू निवेदनमा उल्लेख भएका विषय नभएकोले यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले उठाउनु भएको विषय यस मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारीभित्र नरहेको र यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअनुसारको काम नगरेको भनी निवेदनमा कही कतै किटान गर्न नसकेको तर निवेदकले उठाएको विषयमा जिम्मेवारी प्राप्त भएको अवस्थामा मन्त्रालयले उचित भूमिका निर्वाह गर्ने नै हुँदा यस मन्त्रालयलाई अनावश्यकरूपमा विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

आर्थिक स्रोत, साधन र प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भव भएसम्म जिल्लाका मुख्य सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्नेतर्फ यो मन्त्रालय सजग र सचेत छ । विधिक परीक्षणबाट बसोबासको लागि योग्य नदेखिएको, धराप बनेर बसेका घर, भवनलगायतका भौतिक संरचनाले कुनै पनि नागरिकको जिउ धनको खतरा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएकोमा यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेका त्यस्ता संरचनाहरू हटाउने तथा भत्काउने कार्यमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध 

छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को अधिनमा रही नेपाल सरकारले सार्वजनिक सडकहरूलाई राजमार्ग सहायक मार्ग सहरी मार्ग र जिल्ला मार्ग गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गरी त्यस्ता सडकहरूको सडक सीमासमेत तोकी सो सडक सीमाभित्र कुनै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गरी दीर्घकालीनरूपमा सडकको विकास एवं विस्तार गर्ने नीति अंगाल्दै आएकोले यस मन्त्रालयलाई विना कारण विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले यही २०७२ साल वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महाभूकम्प तथा त्यस पछिका पराकम्पका कारण मुलुकले ठुलो हताहत बेहोर्नु 

पर्‍यो । भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो तथापि त्यसबाट सृर्जित विपत्तिको डटेर सामना गर्न नागरिक हकलाई अझ बढी प्रवर्द्धन गर्न सरकार जिम्मेवार छ । कुनै पनि प्राकृतिक विपत्ति पूर्व निर्धारित हुँदैनन तर भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्ति ब्यहोर्न बाध्य भएका र नभएका व्यक्ति परिवार र समाजबीचमा भिन्नता हुन नदिन सरकार जिम्मेवार छ । यस्तो प्राकृत्तिक विपत्तिको सामना गरिसक्दा मानव समाजको ब्यवस्थित रूपान्तरण हुनुपर्छ । प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद भएको र PublicInterest litigation अदालत प्रवेश नगरेका सबै वर्गलाई प्रभावकारी सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने सशक्त माध्यम पनि भएकोले अदालत स्वयंको अध्ययन विश्लेषणसमेतका आधारमा अदालतले सकृयता देखाई Public Interest litigation को सिद्धान्तबमोजिम प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्न जरूरी र आवश्यक छ । हालैको विनासकारी भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व सतर्कता र प्रकोपपश्चात‌को उद्धारको कार्य पनि सहीरूपमा हुन नसक्दा अरू बढी जनधनको क्षति हुन गयो । जनताको जिउधनको सुरक्षा गरी मौलिक मानव अधिकारको सुक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर राज्य आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको छ । नगर क्षेत्रमा मानव जीवन नै धरापमापार्ने गरी संरचना बनाउने र बनाउन दिने हकसमेत कसैलाई हुँदैन । बनाएका कुनै पनि संरचनाबाट आफू र छर छिमेकी पनि सुरक्षित हुनुपर्दछ । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक, बालबालिका सबैका लागि सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित आवास, सुगम घर बसोवास, प्रवेशयोग्य र पहुचयोग्य मार्ग हुनुपर्दछ। तर घर,बाटो, सार्वजनिक स्थलसमेत नागरिकको जीवनको सुरक्षा छैन, सार्वजनिक वा सरकारी र निजी भवनसमेत अपाङ्ग मैत्री छैनन् ,सहजै प्रवेस मार्ग छैन, भने त्यस्तो नभएको ठाउँमा घर बनाउने स्वीकृति दिने र बनाउन पाउने अधिकार पनि कसैलाई हुनु हुँदैन । क्षणिक व्यापारिक लाभका स्वार्थले गैरजिम्मेवार भई कमजोर र कमशल भवन संरचना बनाई अनुचित सम्बृद्धी हासिल गर्ने हक पनि कसैलाई हुँदैन । नाजायज मोलाहिजामा गुणस्तरहिन, कमजोर र असुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने गराउने हक पनि हुँदैन । कैफियत र अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार गरी कमजोर संरचना निर्माण गरे गराएका हुँदा नै यही वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको महाभूकम्प तथा भूकम्पका कारण मुलुकले ठुलो हताहत बेहोर्नु पर्‍यो । संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेको जीवन रक्षाको हक माथि गभ्मिर आघात पर्न गयो, धेरैको ज्यान गयो । जो जीवित छन् त्रसित र मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको सिकार बनेका छन् । बालबृद्धा सबै आतंकित बनेका छन् । मुनाफा खाने बदनियतले गर्दा अरबौंको सम्पत्ति डुबेको छ । अबोध बालबालिका, निर्दोष आफन्त तथा परिवारजन तथा छिमेकीहरू समेत घर छोडेर हिँड्न बाध्य छन् । सबैको बाँच्न पाउने हक नै संकटमा परेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी र निजी घर भवन हरू धरापमा छन् । यस्तो दु:खद अवस्थाका कारक त्यस्ता घर तथा असुरक्षित संरचना बनाउने मात्र होइन बनाउन दिने उचित अनुगमन नगर्ने, आवश्यक नीति नियम नबनाउने र भएको कानून, नीति नियमको पालना नगर्ने र नगराउने सबै जिम्मेवार 

छन् । आफूखुसी अरूको अहित र नोक्सान हुने गरी कुनै संरचना निर्माण गर्न कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र छैन । विभिन्न निजी व्यापारिक तथा सरकारी जिर्ण र धराप घर कति बेला कसको ज्यान माथि वा घर माथि लड्ने हो भन्ने त्रासले निर्धक्क बस्न र बाटो हिँड्न पनि सकेका छैनन् । भयबाट मुक्ति पाउने अधिकार गुमेको छ । व्यापारिक उद्देश्यले बनाइएका ठूला भवन तथा अपार्टमेन्टका कारण त्यसमा आश्रय लिने मात्र होइन निर्दोष र अवोध छिमेकीको समेत बास उजाडिएको र यस्ता अनेकौं भयावह स्थितिको सिर्जना भएको हुँदा प्रत्यर्थीहरू र अन्य सम्बन्धित सबैको त्यस्ता काम कारवाहीबाट नेपाली नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२,१३ समेत द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको, विभिन्न प्रचलित कानूनहरू, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ७, ९, १० नं. समेत स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६, २८, ९६, १५६, १६१ तथा १६३, मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको २, ३ र ४ नं. लगायत अन्य विभिन्न कानूनले प्रदान गरेको नागरिकको वैयक्तिक मौलिक हक तथा सामुहिक सार्वजनिक हकसमेत हनन् भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान र तत् तत् कानूनले दिएको जिम्मेवारी विपक्षीहरूले पालना नगरेको, राज्यले नागरिक हकको रक्षाको प्रतिवद्धता उल्लङ्घन गरेको साथै यससम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्वीकार गरेको जिम्मेवारी प्रति उदासिन रही नागरिक हक संकटमा पारेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी, विकास र योजना सम्बन्धी र प्राकृत्तिक प्रकोपको व्यवस्थापनसम्बन्धी बिषयलाई सम्बोधन र मार्गदर्शन हुनेगरी उत्प्रेषण वा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्दै आफ्नो बहस नोटसमेत प्रस्तुत गर्नु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले सहर तथा वस्तीमा बनेका संरचनाको नक्सापास देखि भवन निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म अनुगमन हुनुपर्ने, बनाइएका संरचनाबाट नागरिकले ढुक्क भई बाँच्न पाउने अवस्था र सक्षमताको विकास गरीनु पर्ने, यस्तो विपत्तिको पूर्व सचेतना गर्ने प्रणाली विकसित गर्नुपर्ने भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थत विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले २०७२ साल वैशाख १२ र १३ र २९ गतेका भूकम्प र त्यसका पराकम्पले देशका १४ वटा जिल्लामा व्यापक र गम्भीररूपमा र अन्य जिल्लामा समेत जनधन, धार्मिक सास्कृतिक सम्पदा सरकारी र निजी भवनहरूमा अपुरणीय क्षति पुग्न गयो । यो प्राकृत्तिक विपत्ति भूकम्प आएको तत्कालै केन्द्रीय दैविप्रकोप उद्धार समितिको वैठक बसी समितिको आह्वानमा राज्यका संयन्त्र परिचालित गरी उद्धार र राहत कार्य सुरू गरी हालसम्म राहत कार्य चालु छ । भुकम्पोत्तर प्रतिकार्य तथा पुर्नलाभ एकीकृत कार्ययोजना, २०७२ मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पुर्वाधार समितिबाट मिति २०७२।२।८।६ मा स्वीकृत गरी नेपाल सरकारले आफनो स्रोतले भ्याएसम्म निर्माण तथा पुर्नस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा अधि बढाइरहेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका कार्यहरू शीघ्र समन्वयात्मक एवं प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने, पीडित जनतालाई तत्काल पुर्नलाभ, पुनस्थापना तथा पुर्नवासको व्यवस्था मिलाउने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको नवनिर्माण गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्य योजना ल्याइएको र यस कार्य योजनामा जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय कार्य अवधिसमेत निश्चित गरिएको र अनुगमन र मूल्याङ्कनको ठोस तरिकासमेत उक्त कार्ययोजना मा तोकिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७२।०१।२४ मा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिने टोलीको संक्षिप्त कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत गरिएको छ । उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी पैठारिसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न तथा स्थानीय स्तरमा न्यून आपुर्ति भएका वस्तुको प्राप्ति तथा वितरणको लागि उचित व्यवस्था गर्न र अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक लगाउने अभिप्रायले समेत नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी घर वा संरचना निर्माणको लागि प्रयोग हुने सामान निकासी गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको र आवश्यक पर्ने जस्तापाता सरल प्रकृयाबाट खरिद गर्ने प्रवन्ध मिलाइएको संयुक्त, बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९, आपुर्ति नीति, २०६९ का प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग लगायत पुर्नवास एवं पुननिर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष स्थापना गरी त्यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट र अन्तराष्ट्रिय एवं अन्य स्रोत परिचालन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट २०७२।०१।१७ मा निर्णय भई दाताहरूको सम्मेलन गरी दाताहरूबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । मिति २०७१।११।२७ मा विधेयक समितिको वैठकबाट विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भई विपद व्यवस्थापन विधेयक, २०७१ संसद्‌मा दर्ता भएकोमा विनासकारी भूकम्पपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उक्त विधेयकमा परिमार्जन गरी संसद्‌मा पेस गर्ने गरी फिर्ता लिइएको छ र उक्त विधेयकमा आवश्यक थप घट गरि संसद्‌मा पेस गरिने छ । भूकम्पको प्रभावबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो दरिलो र योजनाबद्धरूपमा यथाशिघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुर्नवास तथा स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय हित प्रबर्द्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्न अधिकार सम्पन्न पुननिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ मिति २०७२।०३।०७ बाट लागू भइरहेकोमा हाल उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्ने विधेयक संसद्‌मा विचाराधिन छ । काठमाडौं उपत्यकाका अस्पताल एवं सरकारी कार्यालय भवनहरूको (Rapid Visual Assessment) गर्ने कार्य सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रतिनिधिबाट भएको छ भने निजी तथा अन्य संघ संस्थाले विभागको समन्वयमा इन्जिनियरहरूको सुपरिवेक्षणमा बस्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा ५०,००० भन्दा बढी भवनमा घर धनीलाई राय परामर्श प्रदान गरिएको छ । जोखीमयुक्त क्षतिग्रस्त भवनहरू भत्काउन विभिन्न निकायहरू कृयाशिल रहेका र त्यस्ता भवनहरू सुरक्षित ढंगले भत्काउन सिफारिस समिति तथा विभिन्न प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य भइरहेको छ । मर्मत तथा प्रवलिकरण गरि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थाका भवनहरू सुरक्षित तवरले भत्काउन संलग्न हुने निकायहरूले समन्वयात्मक ढंगले प्रभावकारीरूपमा कार्य सम्पन्न गरी जनमानसमा उत्पन्न भएको द्विविधा त्रास र जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जोखिमयुक्त भवनहरू भत्काउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरी कार्य गर्दै आएको, भूकम्पबाट क्षति हुन पुगेका जनतालाई अस्थायी टहरा तयार गर्नको लागि प्रति घर रू. १५०००।– प्रदान गरिसकेको र आ.व. ०७२।०७३ को बजेटमा पुननिर्माण गर्न ९१ अर्व छुट्याइएको छ भने पुननिर्माण कार्यलाई नव निर्माणको अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने सोचका साथ राहत पुनस्थापना र पुन: निर्माणका कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी ५ वर्ष मा पुन:निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने अठोट लिइएको छ । क्षतिग्रस्त घर र निश्चित मापदण्डका आधारमा आफैँ निर्माण गर्न चाहने पीडितका लागि २ लाख रूपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको, ऋण लिन चाहेमा सरल पृक्रया अपनाई न्यून व्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाख रूपैयाँ बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको, पुर्ननिर्माणको लागि आवासतर्फ ५० अर्व सार्वजनिक भवनमा ३ अर्व, पुरातात्त्विक संरचनालाई २ अर्व अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ७ अर्व उत्पादन क्षेत्रलाई र सामाजिक क्षेत्रमा क्रमश ६ अर्व खर्च गरिने लक्ष्य राखिएको र विपदपछिको आवश्यकता पहिचान अध्ययनका अनुसार पुन निर्माणमा ६ खर्व ६७ अर्व लाग्ने छ त्यसमध्ये ९१ अर्व यसै चालु वर्षमा र बाँकी ४ अर्व पछिल्ला वर्षमा खर्च गरिने लक्ष्य रहेको, पुन निर्माण गर्न सीप विकास तालिम केन्द्रहरूबाट ५० हजार युवालाई सिकर्मी डकर्मीलगायत धारा तथा बिजुलीसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, भूकम्पबाट अन्यत्र बसोबास गरिरहेका समुदायको पुनस्थापना र पुर्नवांसको कार्य प्राधिकरणबाट गरिने कार्यक्रम छ । यसर्थ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेतका सरकारी निकायहरू जनताको Life, Liberty र  Property को सुरक्षामा लागि रहेको छ ।

दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई समय सापेक्ष बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । पुननिर्माण अध्यादेश २०७२ मिति २०७२।०३।०७ मा लागू भइसकेको र यसैको प्रतिस्थापना विधेयक संसद्‌मा विचाराधिन छ, जोखिमयुक्त भवनहरू भत्काउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी भई कार्य अगाडी बढाइएको र उद्धार तथा राहत कार्यहरू शीघ्र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न, पुर्नस्थापना तथा पुर्नवासको व्यवस्था मिलाउन र क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको नवनिर्माण गर्नको लागि भुकम्पोत्तर प्रतिकार्य तथा पुर्नलाभ एकीकृत कार्ययोजना, २०७२ मिति २०७२।२।८ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा पुन: निर्माणको कार्यक्रमहरू समावेश गरी आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको र थप रकमको लागि नेपाल सरकारले विदेशी राष्ट्र, दातृ निकायसंग अनुरोध गरी सहयोग आउने क्रम जारी रहेको,सरकारले तत्काल र दीर्घकालको राहतको कार्यक्रम ल्याएको, भवन निर्माण संहितालाई कडाईका साथ पालना गरिने र कमजोर भु–बनौटमा रहेको वस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकिकृत र व्यवस्थित वस्ती विकासको गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुँदै "हाम्रो धरोहर हाम्रै दायित्व" नामक अभियान अघि सारी त्यसका लागि सम्पदा कोषको घोषणासमेत सरकारले गरिसकेको छ ।

भू–उपयोग तथा वस्ती, विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने एकलौटी अधिकार विधायिकाको भएको हुँदा यो यस्तो कानून बनाउनु भनी न्यायपालिकाले आदेश दिन मिल्ने हैन, योजनाबद्ध वस्ती विकास कसरी गर्ने, भू-उपयोग तथा वस्ती विकासका लागि राष्ट्रिय नीति कस्तो हुने, एउटा छिमेकीको घरले अर्को छिमेकीको घरमा क्षति गरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी दिने कति दिने भन्ने कुरा कार्यकारिणीको नीतिगत विषयभित्र पर्ने विषयहुँदा अदालतले आदेश गर्न मिल्दैन, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश नगरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनी निजबाट पेस भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरियो ।

विपक्षी काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हरेराम तिवारीले प्राधिकरणले गरेका कार्य प्रति निवेदकको दृष्टी नपुगेको, प्राधिकरणले गर्नु पर्ने के काम नगरेको हो निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेको, यस प्राधिकरणले नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत मापदण्डविपरीत सडक अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन आदेश दिएको र सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको विभिन्न व्यक्ति, संघ, संस्था, सरकारी अर्ध सरकारी भवन तथा अन्य भौतिक संरचना हटाई सडक चौडा पारी आवत जावतमा सहज गराएको छ, दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणबाट सहरभित्र रहने बासिन्दालाई जिउधनको रक्षा खातिर हरेक घरमा एम्बुलेन्स, दमकल, पानी ट्‍याङ्कर एवं उद्धारका अन्य सवारी साधन सहजरूपमा आवत जावत हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ सडक विस्तार गरेको र उपत्यकाका साना गल्ली गल्लीको दुवैतर्फ बिजुलीका पोल ठड्‍याई बिजुलीका तार, टेलिफोन तारलगायत जडान गरिएको साथै नक्सा एवं मापदण्डविपरीत अन्य घरलाई आघात पुग्ने गरी निर्माण गरिएको घर भत्काई मापदण्डभित्र रहन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पटकपटक निर्णय गरी जानकारी गराइएको, सहरमा बिग्रदै गएको अवस्थालाई सुधार गर्न जो सुकैबाट भएका गलत कार्यलाई निरूत्साहित गरी रहेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनी निजबाट पेस भएको बहस नोटसमेत अध्ययन गरियो ।

विपक्षी काठमाडौ महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दामोदर खड्काले  महानगरपालिकाले भूकम्पपश्चात सर्वसाधारणलाई खतरा हुने भौतिक सरचना आफैँले निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने  काम गरी भत्काउने काम गर्दै आएको, मापदण्डविपरीतका भवनहरू भत्काउने निर्णय गरी भत्काएको र कति तला, कता बाटो, कस्तो भवन भन्ने कुरा निवेदकले भने जस्तो हुन नसक्ने र प्रविधिकको दृष्टि, घडेरी सहरको सुन्दरता आदिमा भर पर्ने र कानूनबमोजिम नै सो काम गरी आएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

यसमा यही २०७२ साल वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनासकारी भूकम्प तथा त्यस पछिका पराकम्पका कारण मुलुकले ठुलो हताहत बेहोर्नु परेको, यस्तो विनासकारी प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व सतर्कता र प्रकोपपश्चात‌को राहत तथा उद्धारलगायत पुनस्थापना तथा पुन निर्माणका प्रतिकार्य पनि सहीरूपमा हुन नसक्दा अरू बढी जनधनको क्षति हुन गयो । जनताको जिउधनको सुरक्षा गरी मौलिक मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व बाट राज्य विमुख भई, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२,१३ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको, विभिन्न प्रचलित कानूनहरू, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ७, ९, १० नं. समेत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६, २८, ९६, १५६, १६१ तथा १६३ समेत मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलको २, ३ र ४ नं. समेतलगायतका अन्य विभिन्न कानूनले प्रदान गरेको नागरिकको वैयक्तिक मौलिक हक तथा सामुहिक सार्वजनिक हकसमेत हनन् हुनुको साथै यससम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा राज्यले स्वीकार गरेको जिम्मेवारी प्रति उदासिन रही नागरिक हक संकटमा पारेकोले देहायका सुशासनसम्बन्धी, विकास र योजनासम्बन्धी र प्राकृत्तिक प्रकोपको व्यवस्थापनसम्बन्धी लगायत सम्मानित अदालतले आवश्यक र उपयुक्त देखेको अन्य विषयलाई सम्बोधन र मार्गदर्शन हुने गरी देहायको आदेश जारी गरी पाउन सार्वजनिक सरोकारको विषयअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको पाइयो ।

१) प्रचलित कानूनविपरीत दिए दिलाइएका सबै निर्माण इजाजतहरू, निर्माणसँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरू बदर गरिपाउन ।

२) इजाजत दिएभन्दा बढी वा विपरीत बनाइएका भवन संरचना छानविन, अनुगमन गराई भत्काउन लगाई पाउन ।

३) कानून तथा मापदण्ड विपरीतका सबै भवन तथा अपार्टमेन्ट संरचनाले समुदाय समाजमा समेतमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले त्यसरी बने बनाइएका ५ तला वा दक्ष र जिम्मेवार प्राविधिकद्वारा ठीक ठहर भएभन्दा बढीका सबै तला भवन संरचना भत्काई धराप बनेका घरहरू यथाशिघ्र हटाउने आदेश जारी गरिपाउन ।

४) असुरक्षित देखिएका निजी तथा सबै सरकारी अर्धसरकारी भवन हटाउन लगाई पाउन ।

५) निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सबै भवन संरचना एकै साइज उचाइमा कायम राख्न र कुनै एक छिमेकीको भवन वा संरचना लडी अर्को छिमेकीको घर बसोबासमा नोक्सानी नहुने प्रत्याभूति गराई नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति त्यसै घरधनीले तिर्नुपर्ने गरी आवश्यक आदेशसमेत जारी गरिपाउँन ।

६) निजी आवासीय प्रयोजनबाहेक व्यापारिक वा सार्वजनिक उद्देश्यले बनेका र बन्ने सबै संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रभाव न्यूनीकरणको व्यवस्था अनिवार्य गर्न गराउन आदेश जारी गरिपाउँन ।

७) मुलुकभर पृथक पृथक भू-क्षेत्रमा निर्माण हुने भवन संरचनाको उपयुक्त मापदण्ड यथाशिघ्र तैयार गर्न लगाई सो मापदण्डबमोजिम मात्र सुरक्षित घर संरचना निर्माण गराउन प्रत्येक नगरपालिका, गाउँ विकास समितिको स्वीकृति र अनुगमनको व्यवस्था गर्न आदेश पाउँन ।

८) दिगो बस्ती विकासका लागि ग्रामीण तथा सहरी बस्ती विकास सुरू गरी सबै नागरिकका लागि सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा ६ मिटरको प्रवेशमार्ग सहित योजनाबद्ध बस्ती विकास र बसोबासको लागि उचित आदेश जारी गरिपाउँन ।

९) भू-उपयोग तथा बस्ती विकासका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँन ।

१०) मुलुकका सबै जिल्लालाई राष्ट्रिय राजमार्गमा र सबै गा.वि.स. तथा नगरपालिकालाई क्षेत्रिय तथा स्थानीय सडकमा जोड्न आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँन ।

११) दुर्लभ बन्दै गएको भूमि माथि निरन्तर अतिक्रमण भई र भूकम्प  जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा आश्रय लिने खुल्ला जमिनको खाँचो हुँदा कुनै पनि नाममा सरकारी सार्वजनिक जमिन तथा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र कसैलाई दर्ता गर्न नदिनु नदिलाउनु, नक्कली सुकुम्वासीका नाममा दिएको जमिन खोज तलास गरी फिर्ता लिनु र पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध संरक्षण गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँन ।

१२) प्रचलित कानून तथा मापदण्डको उल्लङ्घन गर्ने, कानूनी कर्तव्य पालना नगर्ने, अनुगमन र सुधार नगराउने, अनियम्त्रित र स्वेच्छाचारी निर्माण गर्न दिने दिलाउने र निर्माण गर्ने कार्यसमेतले अनुचित कार्य तथा भ्रष्ट्राचारजन्य कसुर मानिने हुँदा त्यस्ता सबैलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँन ।

१३) प्रस्तुत निवेदनमा दृष्टि पुग्न नसकेको वा अन्य आवश्यक विषयमा समेत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी आगामी दिनमा सुरक्षित बासस्थान र दिगो विकासको प्रवर्द्धनको पथ प्रदर्शन गरिपाउँन ।

 

पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी प्रस्तुत निवेदनसहित मिसिल संलग्न बहसनोटहरू समेत अध्ययन गर्दा देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

(क) प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो हैन ?

(ख) नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतका विपक्षीहरूको क्रियाकलापले मौलिक हक तथा कानूनी हक हनन् भएको छ छैन ?

(ग) निवेदन मागबमोजिम निवेदकले उठाएका विविध विषयलाई संबोधन हुने गरी आदेश जारी हुनु पर्ने हो हैन ? 

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदन २०७२।१।१२, १३, र २९ गतेका शक्तिशाली भूकम्प र त्यस पछिका पराकम्पनका कारण नेपालका १४ जिल्लामा व्यापक र गम्भीर तथा अन्य जिल्लामा समेत जनधन, घर, सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको साथै रंगशाला, कभर्डहल जस्ता भौतिक संरचना र सरकारी तथा गैरसरकारी भवन व्यापारिक अपार्टमेन्टमा पुग्न गएको क्षति र राज्यले भूकम्प पूर्व अपनाउनु पर्ने सतर्कता वा जनतामा प्रवाह गर्नुपर्ने सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा र भुकम्पोत्तर चाल्नु पर्ने कदम प्रभावकारी नहुँदा तथा जनताको जीवन स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि निर्बाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्बाह गर्न नसक्दा वा नगरेकोले भूकम्पबाट मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको साथै भूकम्प पीडित क्षेत्र तथा जिल्लाका जनताले बेहोर्नु परेको पिडा र सहरी क्षेत्रमा बनेका अग्ला र मापदण्डविपरीत बनेका ठूला ठूला घर तथा अपार्टमेन्टका कारण घरमा बस्दा वा सडकमा हिड्दा महसुस गर्नु परेको असुरक्षा साथै भूकम्पोत्तरको उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना तथा पुन: निर्माणको लागि चाल्नु पर्ने प्रभावकारी कदम नचालेको, जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेतका सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूमा भएको दायित्व र जिम्मेवारी पालन नगरेको र राज्यले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्वीकार गरेको जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले जनताको मौलिक तथा नागरिक हकमा आघात परेको र विपत व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका कानून प्रभावकारी नभएको, समय सापेक्ष कानून निर्माण गरी लागू गर्न आवश्यक भएको, भन्नेसमेतका विषय उठाई विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएकोले र निवेदनमा उठाएका विषय निवेदकको वैयक्तिक स्वार्थसित मात्र सम्बन्धित नरही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका स्वतन्त्रताको हक (धारा १२), सम्पत्तीको हक (धारा १९) जस्ता अति संवेदनशील हकको कार्यान्वयनसित सम्बन्धित आम जनताको व्यापक र गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हुनुको साथै समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरू रहेको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषयसित सम्बन्धित भई प्रस्तुत निवेदन गर्न पाउने अधिकार निवेदकलाई रहे भएकै देखियो ।

३. प्राकृतिक विपत्ति पूर्व निर्धारित र अनुमान योग्य हुँदैनन् तापनि नेपालले विगतमा पटक पटक यस्ता भूकम्प तथा महा भूकम्पबाट सृजित विपत्ति व्यहोर्न बाध्य भएको र सम्पूर्ण नेपाल राज्य भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट विदित हुँदा हुँदै पनि यस्तो विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय अवलम्बन गर्ने तर्फ राज्यले कदम नचालेको, भूकम्पपश्चात त्यसबाट उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नभएको, विपक्षी निकायहरूले कानून तथा मापदण्डविपरीत भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्ने अनुमति प्रदान गरेको, कानून तथा मादण्ड अनुरूपनै अनुमति दिइए तापनि त्यसको सही अनुगमन परीक्षण नभएको, दिगो विकास योजना नभएको, राज्यले समय सापेक्ष कानून तथा नीति निर्माण नगरेको र भइरहेको कानूनको पालन नभएको जस्ता कारणले गर्दा जनताको जीवन स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार कुण्ठित भई संविधान प्रदत्त मौलिक तथा नागरिक हक हनन् भएको र राज्यले आफनो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेकोले उल्लिखित विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदनमाग रहेको देखिन्छ ।

४. नेपाल युरेसियन प्लेट र अष्ट्रेलियन प्लेटको संगममा रही विभिन्न पर्वत शृङ्खलाले ‌ओगटेको नेपाललाई भूकम्पीय दृष्टिले जोखिम क्षेत्रको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालका हिमालयहरू निरन्तर लामो समयसम्मको भौगर्भिक उथलपुथलको परिणाम उत्पन्न भएका हुन् भन्ने मानिएको छ । कारण जे सुकै भए पनि सन् १२५५, सन् १५०५,  वि.सं. १९९०, वि.सं. २०३७, वि.सं. २०४५ र वि.सं. २०६८ सालमा नेपालका विभिन्न भागमा गएका शक्तिशाली भूकम्पबाट नेपालले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको कुरा इतिहासबाट राज्य सुसूचित छ । नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भू-गर्भ विभागमा रहेको भूकम्प मापन केन्द्रले मापन गरेको भूकम्पको क्षमताको सूचना सम्प्रेषणबाहेक भू-गर्भीय अध्ययन अनुसन्धान गरी भूकम्पका बारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने र भूकम्पसम्बन्धी पूर्व चेतावनी दिन सक्ने वैज्ञानिक प्रविधिको विकास नेपालमा हुन सकेको देखिँदैन । यद्यपी भूकम्पसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान भएका भए पनि विश्वका अति विकसित मुलुकहरूले पनि भूकम्पको पूर्वानुमान गरी जनतालाई सुसूचित गर्न सकेको उदाहरण भने पाइँदैन । तथापि विभिन्न मुलुकले यससम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरका अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी त्यस्ता अनुसन्धान केन्द्रबाट उपलब्ध सूचनाको जानकारी जनतालाई गराउदै आएको भने पाइन्छ । भारतमा पृथ्वी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको National Centre for Seismology ले अध्ययन अनुसन्धान गरी भूकम्पसम्बन्धी आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराउने (http://moes.gov.in/in/programmes/national-centre-seismology), चीनमा State Council अन्तर्गत रहेको China Earthquake Administration लाई भूकम्पीय क्षति कम गर्ने सम्बन्धी उपाय अवलम्बन गर्न कानूनद्वारा नै व्यवस्था गरी (http://en.wikipedia.org/wiki/China_Earthquake_Administration) यस अन्तर्गतको Bureau of Monitoring and prediction ले भूकम्पको अनुगमन र आधिकारिक भविष्यवाणी गर्ने (http://www.gov.cn/english/2005-10/02/content_74193:htm), बेलायतमा British Geology Survey ले भू-विज्ञानसम्बन्धी विषयमा आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराउने, व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालमा आधिकारिक निकायको रूपमा खानी तथा भूगर्भ विभागले भूकम्पसम्बन्धी तथ्यांक रेकर्ड गरी सूचना जारी गर्ने गरी आए तापनि भौगर्भिक वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धान गरी आधारिक सूचना प्रवाह गर्न कुनै पनि सक्षम निकायको स्थापना भई त्यस्तो कार्य हुन सकेको देखिएन ।

५. भूकम्प अति नै संवेदनशील र विनासकारी प्रकोपको रूपमा विगतदेखि साबित हुँदै आएको तथ्य विभिन्न काल खण्डमा आएका भूकम्पको इतिहासबाट स्पष्ट हुन आउँछ । पुनरावृत्ति हुँदै घटेका यस्ता दैवीय विनासबाट राज्यका नागरिकको जिउधन र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा कठिन र कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको पहुँचभन्दा परको कुरा हो तापनि यस्तो विनासबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने जिम्मेवारी भने राज्यको हो । विगतदेखि हालसम्म राज्यले ठूलो क्षति बेहोरी सक्दा पनि त्यसबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न राज्यले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको न्यूनतम उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्न नसक्नुलाई राज्यले आफ्नो दायित्व पूर्णरूपमा पूरा गरेको भन्न मिल्दैन । यससम्बन्धमा विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने भूकम्पीय जोखिममा रहेका राज्यले भूकम्पपूर्वको अवस्था (Pre Disaster Stage), भूकम्प हुँदाको अवस्था (During Disaster Stage) र भूकम्पपश्चात‌को अवस्था (Post Disaster Stage) गरी विपत व्यवस्थापनका चरण र संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरको पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न प्रकोपको सामना गर्दै आए तापनि त्यसको व्यवस्थापन गरी जनताको जीवन र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको पाइँदैन ।

६. जहाँसम्म राज्यले हालैको विनासकारी भूकम्पपश्चात उत्पन्न परिस्थतिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यस्तो घटनाबाट सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा सम्पत्तिको हकमा आघात पुगेको भन्ने प्रश्न छ, त्यससम्बन्धमा नेपाल सरकारले चालेका कदम, राज्यले न्यूनतमरूपमा वहन गर्नुपर्ने दायित्वअनुरूप भए नभएकोसम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (१) ले मानिसको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक तथा रानीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय  अनुबन्ध (ICCPR) १९६६ को धारा ६ ले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कानूनले संरक्षित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व निर्धारण गरेको छ भने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को प्रस्तावनामै भयबाट मुक्ति पाउने अधिकार मानवमात्रमा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि राज्यका सरकारले त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्नेछन् भनिएको छ । गास बास कपास मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो तथापि ती कुराको आपूर्ति बाट मात्र पनि जीवन स्वतन्त्रताको सार्थकता रहँदैन । विभिन्न डर त्राशबाट मुक्त भएर बाँच्न पाइएन भने जीवन जिउनुको सार हुँदैन । अन्य कुराको अतिरिक्त अनर्गल प्रचार अफवाहबाट सिर्जना हुने भय तथा भौतिक संरचनाबाट सिर्जना हुने भयबाट मुक्त रही ढुक्क भएर बाँच्न पाउने अधिकार नै वास्तवमा जीवनको स्वतन्त्रता हो । भूकम्प जस्तो पूर्वानुमानको आभाष हुन नसक्ने विषयमा राज्य स्तरबाटै सर्वसाधारणलाई वैज्ञानिक यथार्थपरक जानकारी दिएर महाविपत्तिको समयमा अनर्गल प्रचार अफवाहबाट सिर्जना हुने भयबाट सर्वसाधारणलाई मुक्त गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । तर यस्तो प्राकृतिक विपत्तिको समयमा राज्यले संविधानमार्फत स्वीकार गरेका दायित्व जस्ताको त्यस्तै पूरा गर्नुपर्छ वा पर्थ्यो भनी निरपेक्षरूपमा अनुमान गरी राज्यको क्षमतामाथि सधैं प्रश्न उठाउन पनि मिल्ने हो हैन भन्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारका विकसित र धनाढ्य मुलुककहरूमा पनि यस्तो विपत्तिको समयमा राज्यले नचाहँदा नचाहँदै पनि मौलिक मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन पुगेका उदाहरणहरू प्रशस्तै पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा राज्यको व्यवस्थापकीय शैली र क्षमता पनि मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूतिका लागि निर्णायक हुन सक्छ । उल्लिखित मिति २०७२ वैशाख १२, १३ र २९ गतेका शक्तिशाली भूकम्प गएको केही समयपछि नै केन्द्रीय दैविप्रकोप उद्धार समितिको आह्वानमा राज्यका सम्बद्ध सबै संयन्त्र परिचालित भएको, तत्कालै उद्धार तथा राहत कार्य सुरू गरी त्यसलाई निरन्तरता दिइएको, भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसका अतिरिक्त खाद्यान्न, पाललगायतका राहत सामग्री वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीयस्तरमा समिति गठन र राहत वितरण समन्वय समितिको गठनसमेत गरी राहत वितरण कार्य सञ्चालन गर्दै आएकोर उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर वा उपयोगिता कायम राख्दै एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुठ्ठा तथा भ्रामक प्रचार प्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण निकासी पैठारी र सञ्चयसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको, आगामी दिनको लागि खाद्यान्नलगायत पेट्रोलियम पदार्थको पर्याप्त मौज्दातको व्यवस्था मिलाएको, उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका एकाधिकार तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई अनुगमन रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कार्य योजना बनाई उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने तथा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नको निमित्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई व्यवस्थित नियन्त्रित तथा नियमित गर्ने जस्ता कार्य गरिएको भन्ने पनि विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिएको अवस्था हुँदा निवेदकले उठाए जस्तो राज्यले कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नै नगरी जीवन र सम्पत्तिको अधिकारमा आघात पुर्‍याएको अवस्था भने देखिँदैन । राज्यले आफनो स्रोत र विदेशी सहायतासमेत प्राप्त गरी जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्न प्रयासरत रहेको देखियो ।

७. भूकम्पपश्चात विपत् व्यवस्थापन हुन नसकेको, भयरहित वातावरण सिर्जना नभएको पुनर्लाभ तथा पुनर्स्थापना कार्य हुन नसकेको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा भूकम्पको क्षति र जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी घर वा संरचनाको लागि प्रयोग हुने उत्पादनलाई निर्यात गर्न रोक लगाइएको, क्षति भएको भौतिक संरचना, सुविधायुक्त वस्ती निर्माणका भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोगलगायत पुर्नवास एवं पुननिर्माण कोष स्थापना गरिएको र दाताहरूबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको, काठमाण्डौ उपत्यका एवं अन्य स्थानका अस्पताल,  सरकारी कार्यालय भवनहरूको सरकारी, निजी तथा अन्य संघ संस्थाको तर्फबाट Rapid Visual Assessment भई बस्न मिल्ने नमिल्ने घरका सम्बन्धमा घर धनीलाई राय परामर्श प्रदान गरिएको, जोखीमयुक्त क्षतिग्रस्त भवनहरू भत्काउनका लागि विभिन्न निकायहरू क्रियाशिल रहेको र सुरक्षित तबरले भत्काउन प्राविधिक समिति गठन गरिएको, भुकम्पोत्तर प्रतिकार्य तथा पुर्नलाभ एकीकृत कार्ययोजना, २०७२ स्वीकृत गरी नेपाल सरकारले आफनो स्रोतले भ्याएसम्म निर्माण तथा पुर्नस्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाइएको, उल्लिखित कार्य योजना भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका कार्यहरू शीघ्र समन्वयात्मक एवं प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने र पीडित जनतालाई तत्काल पुर्नलाभ, पुनस्थापना तथा पुर्नवासको व्यवस्था मिलाउने तथा क्षति ग्रस्त संरचनाको नव निर्माण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको र यस कार्य योजनामा जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय तथा कार्य अवधिसमेत निश्चित गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनको ठोस तरिकासमेत निर्धारण गरिएको भन्नेसमेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आएकोले राज्यले भूकम्पपश्चात पुनर्लाभ पुनस्थापना तथा पुननिर्माणको कार्यमा प्रयत्नशिल नै नरहेको भन्ने देखिन आएन ।

८. रिट निवेदकले प्रचलित कानूनविपरीत दिए दिलाइएका सबै निर्माण इजाजतहरू, निर्माणसँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरू बदर गरिपाउँ, इजाजतविपरीत बनाइएका भवन संरचना छानविन, अनुगमन गरी भत्काउन लगाई पाउँ, कानून तथा मापदण्डविपरीतका सबै भवन तथा अपार्टमेन्ट यथाशिघ्र हटाउने आदेश जारी गरिपाउँ, असुरक्षित देखिएका निजी तथा सबै सरकारी अर्धसरकारी भवन हटाउन लगाई पाउँ, भवन निर्माणको उपयुक्त मापदण्ड यथा शीघ्र तयार गर्न लगाई सो मापदण्डबमोजिम मात्र घर वा सरकारी भवन संरचना बनाउने र सोको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रका लागि आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम के कुन निकाय वा पदाधिकारी प्रचलित कानूनविपरीत निर्माण इजाजत दिएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले यो कानूनविपरीत यस्तो पदाधिकारीबाट यी यी व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनविपरीत निर्माण इजाजत दिइएको भनी सप्रमाण उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ निवेदनमा उल्लेख गर्दैमा अनुमानको आधारमा बोल्न मिल्ने पनि भएन ।

९. जहाँसम्म ठूला अग्ला तथा धराप भई बसेका जोखिमयुक्त घरलगायतका संरचनाको कारण निर्भयसाथ बाँच्न पाउने अर्थात् भयबाट मुक्त हुन नपाएकोले इजाजतविपरीत बनाइएका भवन संरचना छानविन, अनुगमन गरी भत्काउन लगाई पाउँ भन्ने विषय छ सोसम्बन्धमा उल्लिखित भूकम्प पछि जोखिमयुक्त क्षतिग्रस्त भवनहरू सुरक्षित तबरले भत्काउनका लागि विभिन्न निकायहरू क्रियाशील रहेको, केन्द्रमा जोखिमयुक्त भवन भत्काउनका लागि सिफारिस समिति तथा विभिन्न प्राविधिक समिति गठन भई कार्य भइरहेको, जोखिम युक्त घर भवनहरूले थप जोखिम हुने हुँदा मर्मत वा प्रवलिकरण गरेर पनि बस्न नसकिने घर भवन सुरक्षित तबरले भत्काउन २०७२।२।३ मा नै जोखिम घर भत्काउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी भइसकेको र केन्द्रीय स्तरको समितिले निर्णय गरी भत्काउनु पर्ने घर भवन दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा नेपाली सेना, नेपाल सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलिले भत्काउने कार्य गरिरहेको र त्यस्तो टोलीलाई आवश्यक उपकरणसहित व्यवस्थापनको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएकोर मौजुदा सामग्री र भाडामा समेत लिई कार्य भइरहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिएकोले जनतालाई त्राशबाट मुक्त राख्न राज्यको तर्फबाट सकेसम्मको प्रयाश पनि भएकै पाइयो ।

१०. भवन निर्माणको उपयुक्त मापदण्ड नभएको र दिगो, सुरक्षित र स्वस्थकर तथा सुन्दर बस्ती विकासको लागि पृथक क्षेत्रमा पृथक भवन संरचनाको उपयुक्त मापदण्ड नभएकोले यथाशीघ्र तयार गरी सबै नागरिकलाई सहज प्रवेशमार्गसहितको योजनाबद्ध वस्ती विकास सुरू गर्न, पीडितलाई सहयोगलगायत पुनर्बास एवं पुन: निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पुन निर्माण कोष स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्य स्रोत परिचालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०७२।१।१७ मा निर्णय भएको, क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो दरिलो र योजनाबद्ध निर्माण तथा विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको पुनर्वास तथा पुनस्थापना र पुन: निर्मणको लागि अधिकार सम्पन्न पुन: निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गर्न पुन: निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ पारित भई लागू भइरहेकोमा सो अध्यादेश प्रतिस्थापना विधेयक संसद्‌मा विचाराधिन रहेको, राहत, पुन: स्थापना र पुन: निर्माण कार्यलाई आ.व. ०७२/७३ को बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको र ५ वर्षमा पुन: निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता रहेको भन्ने पनि विपक्षी मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यसै गरी भवन निर्माण संहितालाई कडाइकासाथ पालन गरिने कमजोर भू-बनोटमा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकिकृत र व्यवस्थित बस्ती विकासको गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्नेसमेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिँदा पुनर्लाभ तथा पुन निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्न पनि राज्य उद्दत रहेको देखिन्छ ।

११. मुलुकका विभिन्न राजमार्गहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्नु पर्ने भन्ने पनि निवेदनमाग देखिन्छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक सडकलाई राज मार्ग, सहायक मार्ग, सहरी मार्ग र जिल्ला मार्ग गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरी त्यस्ता सडकहरूको सडक सीमासमेत तोकी सडक दायाँबायाँ अतिक्रमण हुन नदिने र दीर्घकालिनरूपमा सडकको विकास एवं विस्तार गर्ने नीति लिएको र सम्भव भएसम्म जिल्लाका मुख्य सडकलाई राजमार्गमा जोड्नेतर्फ सरकार सजग रहेको भन्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिएको र राजमार्ग अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निरन्तर कार्य गरिरहेको भन्ने देखिएकोले राजमार्ग तथा अन्य सडक हरूको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि सरकार लागि परेको देखिन्छ ।

१२. प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन र समय सापेक्ष कानून तथा नीति निर्माण हुन नसकेको वा बेवास्ता भएको भन्ने निवेदकको आरोपका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा सक्रिय हुने दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९,  निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९, आपूर्ति नीति, २०६९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, लगायतका कानूनहरू सक्रिय रहेको र दैवीप्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई समय सापेक्ष र वर्तमानको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउन विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएको,  पुन: निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ जारी भई लागू रहेको र यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्‌मा विचाराधिन रहेको, जोखिमयुक्त घरहरू भत्काउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी भई कार्य अगाडी बढाइएको, भूकम्पोत्तर प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ एकीकृत कार्ययोजना, २०७२ कार्यान्वयनमा आएको, विपत व्यवस्थापन विधेयक, २०७१ व्यवस्थापिका संसद्‌मा दर्ता भएकोमा भूकम्प पछि अझ समसामयिक संशोधनको लागि संसद्‌बाट फिर्ता लिई आवश्यक परिमार्जन गरी पेस गर्न कार्य भइरहेको, उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियमावली, २०५६ लगायतका कानूनहरू लागू रहेको र  समसामयिक संशोधन तथा निर्माणको क्रममा रहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएकोले वर्तमान कानूनको संशोधन तथा परिमार्जन गर्नेतर्फ पनि सरकार लागिपरेकोले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकले मापदण्डविपरीत बनाइएका भवन संरचना भत्काउन लगाउने भूकम्प बाट असुरक्षित बन्न पुगेका सबै सरकारी तथा अर्ध सरकारी संरचना भत्काउन लगाउने, भवन निर्माणका उपयुक्त मापदण्ड यथाशिघ्र तयार गर्न लगाई सो मापदण्डबमोजिम मात्र घर संरचना गराउने र सोको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतका माग भए तापनि विपक्षी निकायहरू स्वयंले रिट निवेदनमा माग भएबमोजिम भूकम्पको प्रकोपबाट सृजित विपत व्यवस्थापन तथा पुन: निर्माण पुनस्थापनाको कार्य गर्न र कानून निर्माणलगायतका कार्य गर्न प्रयत्नशील रहेको र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिएकोले निवेदकले उठाएको ज्वलन्त विषयहरूको परिपूर्ति हुन नसक्ने भन्ने नदेखिँदा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने हदसम्म निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१३. साथै निवेदकले उठाएका बाँच्न पाउने अधिकारसहितका मौलिक अधिकारको संरक्षण, विपत व्यवस्थापनसमेतका व्यवस्थापकीय कुराहरूका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्दै ती अधिकारको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई सुम्पेको छ । प्रकृतिक प्रकोपलगायत अन्य कुनैपनि कारणमा व्यक्तिको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन । नागरिकको संरक्षकको हैसियतले आफ्नो स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी आफूले लिएको जिम्मेवारीबाट कुनैपनि बहानामा राज्यले पछि हट्न मिल्दैन । यो वा त्यो कारणलाई आधार बनाई जनताका मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी गरिएका राज्यका क्रियाकलापलाई वैधता प्रदान गर्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्ने अधिकारपनि राज्यलाई हुँदैन । मौलिक मानवअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न गरिएका क्रियाकलाप व्यवहारमा पनि देखिन सक्नुपर्छ । त्यसैले राज्यले जनताका लागि अधिकारको संरक्षण संवर्द्धन गर्दा जनताको सहमति र सम्मति हुने किसिमबाट गर्नुपर्छ । जीवन स्वतन्त्रताको अर्थ बाँच्न पाउने कुरामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नै वास्तवमा जीवन स्वतन्त्रताको हक हो भन्ने कुराको देखिनु पर्छ । हालैको भूकम्प बाट राज्यले बेहोर्नु परेको क्षति र जनताले पाएको हैरानीको बीच तादत्म्य हुने गरी राज्यका क्रियाकलाप प्रदर्शित हुनुपर्छ । भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने गरी वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान एवं त्यसको वैज्ञानिक पुष्टिगर्न सकिने यान्त्रिक उपहरणहरूबाट जनतालाई सुसूचित गराई उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । तथापि यी सबै कुराको परिपूर्ति गर्न राज्य सक्षम नहुन सक्छ तापनि अहिलेको Global Village भएको परिप्रेक्षमा त्यस्ता सूचना जनता समक्ष पुर्‍याउन नसक्दा सोचे भन्दा बढी क्षति हुन पुगेको तथ्य प्रस्ट हुन आएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति न्युनीकरण गर्नेतर्फ राज्यले कदम चाल्नु पर्ने देखिन आएको छ । विकासको नाममा अव्यवस्थित बस्ती विकास र दीर्घकालीन सोच बेगर बनेका भौतिक संरचनाका कारण विपद व्यवस्थापनपश्चात पनि जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना देखिएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमणका कारण आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित अवतरण गर्ने स्थान नपाएर पनि कतिले ज्यान गुमाउनु परेको यथार्थता राज्यको सामु देखा परेको छ । नदी किनारा इनार पोखरी पाटी पौवा जंगल पर्ती जग्गालगायतका सार्वजनिक एवं सरकारी जमिन वैयक्तिक तथा निजीस्वार्थका कारण सागुरिन पुगेको तीतो यथार्थता पनि राज्यका सामु चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ । जीवन स्वतन्त्रता अर्थात् बाँच्न पाउने अधिकारको अर्थ गास बास कपासमा मात्र सीमित छैन सुरक्षित किसिमले भय रहित वातावरणमा बाँच्न पाउने र उन्नति प्रगति र विकास गर्न पाउने अधिकार पनि आज जीवनकै अधिकारको रूपमा लिइन्छ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी गरिएको विकास नै बास्तवमा दिगो विकास हो । विकासको नाममा बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित बस्ती विकास एवं सरकारी एवं सार्वजनिक जमिनमाथिको अतिक्रमण गरी बनेका ठूलाठूला संरचनाले उल्टै समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । तसर्थ आगामी दिनमा भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण, प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत् व्यवस्थापन, सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको सम्मान, दिगो विकास, सुरक्षित, स्वास्थ्य, तथा सुन्दर बस्ती विकास, दैवीप्रकोपको बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध संरक्षण, भूकम्पीय सही सूचनाको लागि भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धान साथै नीति निर्माण र समसामयिक कानून निर्माणका लागि देहायको कार्य गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेतका नाममा देहायको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (१) ले मानिसको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक तथा रानीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध (ICCPR)१९६६ को धारा ६ ले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कानूनले संरक्षित गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व निर्धारण गरेको छ भनेमानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को प्रस्तावनामै भयबाट मुक्ति पाउने अधिकार मानवमात्रमा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि राज्यका सरकारले त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्नेछन् भनिएको छ । भूकम्पलगायतका प्राकृतिक प्रकोपले समाजमा भौतिक तथा मानवीय क्षति मात्र नभई दीर्घकालसम्म प्रभाव रहने गरी मनोवैज्ञानिक असर पुर्‍याएको हुन्छ । यस्तो प्रकोपबाट पर्न गएको भौतिक वा मानवीय क्षति देखेर, भागेर वा सुनेर व्यक्तिका मन मष्तिष्कमा पर्न गएको असरले समाजलाई त्रसित र भयभित बनाएको 

हुन्छ । यो प्रकोपपश्चात‌को पिडा (Post disaster trauma) को अवस्था हो । भयबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि राज्यले आर्थिक, भौतिक सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन गरी व्यक्तिलाई भयरहित वातावरणमा बाँच्नसक्ने अवस्थाको सुनिश्चतता दिलाउनु पर्छ । भूकम्पपश्चात‌को पिडाको सम्बोधनका लागि राज्यले यथोचितरूपमा मनोसामाजिक परामर्श (Psycho-social counseling) सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध 

मिलाउने । भूकम्पलगायतका कुनै प्राकृतिक विपत्तिका बारेमा आम जनमानसलाई आतङ्कित र त्रसित पार्ने गरी कुनै निराधार सूचना, समाचार वा भविष्यवाणी गर्न निषेध गर्ने । विना आधार आम जनमानसलाई आतङ्कित पार्ने गरी सार्वजनिक प्रचार प्रसार वा सूचना, समाचार, आलेखहरू प्रकाशन गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने गरी कानून निर्माण गर्ने ।

२. नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण भौगर्भिक क्षेत्रमा रहेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वा बस्ती विकास गर्दा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानको पहिचान गरेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण वा बस्ती बसाउने कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा यससम्बन्धी विज्ञहरूसमेत संलग्न संयन्त्र निर्माण गरी कार्य गर्ने ।

३. काठमाडौ उपत्यकालगायत नेपालका विभिन्न सहरहरूमा घना तथा अव्यवस्थित बस्तीको कारण विपत्तिको समयमा ज्यान बचाउन आवश्यक खुला स्थानको अभाव 

छ । परम्परागतरूपमा कायम रहेको खुला तथा सार्वजनिक स्थानहरू अतिक्रमण गरिएको वा मापदण्डविपरीत घर टहरालगायतका निर्माण गरिएको भए त्यस्ता संरचनालाई विधिसम्मत तरिकाले हटाउन लगाई प्रत्येक बस्ती टोलमा न्यूनतमरूपमा आवश्यक खुला आश्रयस्थल चौर कायम गर्न त्यससम्बन्धी निकायले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने ।

४. तोकिएभन्दा बढी उचाइका सबै अग्ला भवनमा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको कारण आसपासका सर्वसाधारणका साना र आवास प्रयोजनको लागि बनेका वा बन्ने घरहरूलाई क्षति पुग्न सक्ने देखिएको र यसरी बनाइएका अग्ला संरचनाका कारण छिमेकका जनताले सधैं त्राशको वातावरणमा बाँच्नु पर्ने नियति सिर्जना हुन पुगेको छ । जुन न्यायोचित हुन सक्दैन । तसर्थ त्यस्ता संरचना छिमेकका अन्य संरचनालाई असर नपार्ने गरी सुरक्षित प्रकृतिका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चतता अपेक्षित हुन्छ । अत: मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना भत्काई उपयुक्त तल्लामा सिमित गर्न लगाउने र यसरी बनेका अग्ला घरहरू प्राविधिक परीक्षण गरी प्राविधिक दृष्टिले सुरक्षित भएको प्रत्याभूति दिन लगाउने ।

५. आधिकारिक भुगर्भीय सूचना संम्प्रेषण गर्न सक्ने भूगर्भविद्हरूको अभाव महसुस भएको परिप्रेक्षमा स्वदेशमै पनि भुगर्भ शास्त्रीय विधामा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान खोज गर्न आवश्यक भएकोले सरकारी स्तरमा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नु र विदेशमा अध्ययन गरेका स्वदेशी वा विदेशी भूगर्भविद्हरूको योग्यता क्षमता परीक्षण गर्ने संयन्त्र र पेसागत मर्यादाको नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय पनि नभएको ले त्यस्तो निकायको रूपमा कानूनद्वारा नै केन्द्रीय स्तरमा एक अनुसन्धानमुलक एवं नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नु 

गराउनू । यस्तो निकायमार्फत भूकम्पसम्बन्धी आवश्यकीय र  भरपर्दो सूचना दिने एवं नेपाल भूकम्पीय जोखिम मुलुक भएकोले भूकम्पसम्बन्धी सामान्य जानकारी राख्न माध्यामिक तहमा अध्ययन अध्यापन गराउने र त्यसमा विशेषज्ञता हासिल गर्न उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

६. औद्योगिक विकाससम्बन्धी नीति निर्माण ऐन नियम तर्जुमा सम्मको जिम्मेवारी भएको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खानि तथा भुगर्भ विभाग मातहत भूकम्प मापन केन्द्र राखिँदा यसको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको उद्योग मन्त्रालयको उद्देश्यसित मेल खाएको देखिँदैन । सिङ्गो नेपाल भूकम्प जोखिम क्षेत्रमा रहेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा यससम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा कानूनद्वारा छुट्टै मन्त्रलयको स्थापना गरी सोअन्तर्गत विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र तथा परिषद्‌हरूको गठन गर्न बान्छनीय देखिएकोले यससम्बन्धी भारत तथा चीन र सम्भव भए अन्य मुलुकको अभ्याससमेतको अध्ययन अवलोकन गरी छुट्टै मन्त्रालय, निकाय, अध्ययन केन्द्र तथा परिषदहरूको गठन गरी भूकम्पको अध्ययन अनुसन्धान र आधिकारिक चेतावनी (Early Warning System) एवं संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्नेसमेतको जिम्मेवारी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद एवं विशेष प्रहरीहरूलाई सुम्पने व्यवस्था मिलाउने ।

७. कुनै खास क्षेत्रमा गएको भूकम्पको जानकारी तुरन्त दिन सके अर्को क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षतिलाई जोगाउन सकिने हुँदा भूकम्पको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकायको गठन नभएसम्म पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) जडान गरी द्रूत सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

८. हाल प्रचलनमा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ उद्धार र राहतमा मात्र सीमित रहेको र भूकम्प जस्तो महाविपत्तिको समयमा विपत व्यवस्थापन एवं  पुन: निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यको लागि यो ऐन पर्याप्त र समसामयिक नदेखिएकोले विपत व्यवस्थापन एवं पुन: निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी विपत व्यवस्थापनका तीन चरण Reduce, Response र Recovery लाई सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र सोसम्बन्धी ऐन तथा नियमको तर्जुमा गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

९. सर्वसाधारणको बस्तीमा आवत जावत, हावा, प्रकाशमा अवरोध पुग्ने साथै सर्वसाधारणले जीवनभर आर्जेको भू-सम्पत्तिको उपयोगिता समाप्त हुने गरी कुनै पनि सरकारी सार्वजनिक वा निजी व्यापारिक प्रयोजनका अग्ला भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्नुपूर्व त्यसबाट अन्य व्यक्तिको घर आवास वा अन्य सम्पत्ति वा आवत जावतको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा मर्का पर्ने सम्बन्धित पक्षलाई यथार्थ सूचना र यथोचित क्षतिपूर्ति दिने र त्यसरी निर्माण हुने संयन्त्रबाट अरूलाई न्यूनतम मात्र क्षति पुग्ने कुराको सुनिश्चतता गराएर प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन नहुने गरी मात्र निर्माण गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने ।

१०. बस्ती विकास, सहरीकरण वा आवास योजना सञ्चालन गर्दा भूमिको सम्भाव्यता र उपयुक्तता र भूकम्पीय जोखिमको सर्वेक्षण गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो उपयोग हुने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

११. अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन सरकारले प्राप्त गरी दैवीप्रकोपको बेला आश्रय लिने पर्याप्त खाली जमिनको योजनाबद्ध संरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

१२. भूकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न हाल भइरहेको भवन निर्माणसंहिता र मापदण्डको पुनरावलोकन गरी पृथक क्षेत्रमा निर्माण हुने भवन संरचनाको उपयुक्त मापदण्ड यथाशीघ्र बनाई लागू गर्ने र त्यसको सम्बद्ध निकाय तथा स्थानीय निकायबाट नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१३. राजमार्ग तथा ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा मापदण्ड निर्धारण गरी भूकम्पलगायतका प्राकृतिक कारणबाट हुनसक्ने भूस्खलन र त्यसबाट हुन सक्ने जोखिमको सर्वेक्षण गरी बम ब्लास्टिङ जस्ता जमिनको भित्री भागमा कम्पन ल्याउने उपकरणको प्रयोग नगर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१४. नेपालका जंगल, हिमाल, पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका स्थल तथा मठ मन्दिर पाटी पौवा आदि विश्व सम्पदा सूचीमा परी विश्वकै सम्पत्तिका रूपमा रहेको सन्दर्भमा भूकम्पको कारणले पुर्‍याएको क्षतिको सर्वेक्षण गरी पूर्ववत्‌ अवस्थामा ल्याउन त्यस्ता महत्त्वका वस्तुको पुन: निर्माण जिर्णोद्धारको राष्ट्रिय योजना निर्माण गरी तत्काल लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१५. विपत्तिको सामनापश्चात यस्तो विपत्ति बेहोर्न बाध्य र नव्यहोरेका बीच आधारभूत भिन्नता हुन नदिन उद्धार तथा राहत कार्यपश्चात योजनाबद्ध पुन:स्थापना, पुनर्लाभ तथा पुन:निर्माणको कार्य राज्यले सुरू गरिसक्नुपर्छ तर भूकम्प गएको महिनौ बितिसक्दा पनि राज्यले पुनर्स्थापना, पुनर्लाभ, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको ठोस नीति र योजना अघि सारेको पाइएन । तसर्थ अपाङ्गता भएका, घरबास गुमाएका, जीवन गुजाराको विकल्प नभएका, असक्त, बालक, महिला, वृद्ध व्यक्तिहरूको लागि राष्ट्रिय नीति बनाई यथाशीघ्र पुनर्स्थापना,  पुनर्लाभ, पुननिर्माणको कार्य यथाशीघ्र सुरू गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।

१६. भूकम्पको जोखिम व्यवस्थापन गरी जनताको जीवन र राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न भूकम्पपूर्वको अवस्था (Pre Disaster Stage), भूकम्प हुँदाको अवस्था (During Disaster Stage) र भूकम्पपश्चात‌को अवस्था (Post Disaster Stage) गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा संयन्त्रहरूको स्थापना गर्ने व्यवस्था   मिलाउने ।

१७. विपतको समयमा खाद्यान्न, औषधी पानी इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव देखिएको साथै सार्वजनिक यातायातको साधनको व्यवस्थापन हुन नसकी जनताले बेहोर्नु परेको हैरानीलाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा यस्ता अत्यावश्यक वस्तु र सेवालाई राज्यले नियन्त्रणमा लिई त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१८. भूकम्पकै कारण जिउ बचाउन सफल भए तापनि कतिले घरबास र आश्रय गुमाएको अवस्था हुँदा त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी तिनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न सीप सिकाई पुन निर्माणको कार्यमा संलग्न हुने प्रबन्ध मिलाउने ।

 

प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इजलास अधिकृतः उमानाथ गौतम

इति संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु