निर्णय नं. ९६०३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति :२०७३।१।५।१

०६८-WO-०७७३

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक / पक्ष : सर्लाही जिल्ला बरहथवा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रामऔतार दासको छोरा वर्ष ६१ को किसुनदास कथवनिया

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : सर्लाही जिल्ला धनगठा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने सर्युग साहको छोरा वर्ष ६२ को रामपति साह कलवारसमेत

 

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(ङ) ले मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्यसमेतलाई पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिने भए तापनि सम्बन्धित जग्गामा गई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहवरमा निर्धारण गरिएको चलन चल्तीको मोल र पछि तहसिलदारले निर्धारण गरेको मोलको बीचमा ठूलो अन्तर भएको देखिन्छ । यसरी ठूलो अन्तर हुनुको विशेष कारण पञ्चकिर्ते मुचुल्कामा उल्लेख गरेकोसमेत नदेखिएबाट जायजात तायदात गरिनुको औचित्यमै प्रश्न चिह्न खडा भएको स्थिति देखिने ।

(प्रकरण नं.४)

जायजात र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा अस्वाभाविक फरक पर्न गएको अवस्था देखिएकोसमेतका आधारमा सर्लाही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६७।८।१५ मा भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन रितपूर्वकको नदेखिएको हुँदा सो मूल्याङ्कनलाई सदर कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६८।३।१६ को आदेश बेरीतको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट :

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)

 

आदेश

न्या.दीपकराज जोशी : विपक्षी रामपति साह कलवारले म निवेदकउपर सर्लाही जिल्ला अदालतमा बिगो नं. २६६ को बिगो मुद्दा चलाई उक्त मुद्दामा मेरो नाममा रहेको जिल्ला सर्लाही हजरिया गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ३०६ क्षेत्रफल ०-१०-५ जग्गाको पञ्चकिर्ते मोल सर्लाही जिल्ला अदालतको तहसिलदारज्यूले मिति २०६७।८।१५ गते प्रतिकट्ठा रू. २१,०००।– कायम गर्नुभएकोले उक्त पञ्चकिर्ते मोल बदर गरी कानूनबमोजिम रित पुर्‍याई पुनः प्रचलित मोल कायम गरिपाउँ भनी उक्त आदेशउपर सर्लाही जिल्ला अदालतमा अ.बं. ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा मेरो निवेदन जिकिर सम्बद्ध कुराको खण्डन नगरी तहसिलदारज्यूले गरेको आदेश नै सदर गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।६ गते आदेश भएकोमा उक्त आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा उक्त बेरीतको आदेश बदरको लागि अ.बं. १७ नं. अनुसार निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।६ गते भएको आदेशलाई नै सदर गरी मिति २०६८।३।१६ गते आदेश भएको छ । पञ्चकिर्ते मुचुल्का हुँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(४) अनुसार गा.वि.स. को प्रतिनिधि साक्षी नराखेकोले बेरीतको छ भने अर्कोतर्फ जि.अ.नि. (२०५२ को नियम ७५(५)(घ) ले व्यवस्था गरेअनुसार अदालत रहेको मलंगवा न.पा. र मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको प्रतिनिधि साक्षी राखी पञ्चकिर्ते मोल कायम नभएकोले बदरभागी छ भने अर्कोतर्फ सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।६।१६ गते जग्गामा गई जायजात तायदात मुचुल्का हुँदा उक्त जग्गाको मोल प्रतिकट्ठा रू. ५०,०००।– कायम गरिएको छ र सोमा विपक्षी रामपति साह कलवारले समेत स्वीकार गरी सहीछाप गरेको छ, सोलाई पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्दा मूल्याङ्कन गरेको नदेखिएकोले बदर भागी छ र मेरो जग्गामा उत्तरतर्फको नजिकको सँधियार सुमित्रा देवीले आफ्नो नामको सर्लाही जिल्ला हजरिया गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ५७७ को ०-२-० क्षेत्रफल जग्गा मिति २०६७।३।२ गते रू. २,००,०००।– दुई लाखमा र.नं. ११३२३(क) मङनी साह कानुलाई बिक्री गरेकोमा सोलाई पनि आधार लिनुपर्छ भनी मैंले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरी निवेदन दिएकोमा सो को कुनै मूल्याङ्कन नगरिएको र मैंले मेरो निवेदन साथ सम्बन्धित हजरिया गा.वि.स. बाट मेरो जग्गाको खरिद बिक्री मोल रू. २,००,०००।– दुई लाख प्रतिकट्ठा पर्छ भनी च.नं. २० मिति २०६७।४।१८ को सिफारिससमेत पेस गरेकोलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन हुँदा जि.अ.नि. २०५२ को नियम ७५(५) को (ग)(घ)(छ) र (झ) ले व्यवस्था गरेअनुसारको पञ्चकिर्ते मोल कायम नभएकोले मेरो जग्गाको बेरीतपूर्वक रू. २१,०००।–प्रतिकट्ठा जाने भनी सर्लाही जिल्ला अदालतका तहसिलदारज्यूबाट मिति २०६७।८।१५ गते भएको पञ्चकिर्ते मोललाई सदर गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।६ गते भएको आदेश र सो आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६८।३।१६मा भएको आदेश बेरीतपूर्ण रहेकोले उक्त आदेशबाट मेरो मौलिक हकको हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत गरी पुनः पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

निवेदकको कि.नं. ३०६ को जग्गाको सर्लाही जिल्ला अदालतबाट जायजात तायदात मुचुल्का हुँदा प्रतिकट्ठा रू. ५०,०००।– मूल्य कायम भई आएको देखियो । जिल्ला अदालतबाट आफैँले गरेको जायजात मुचुल्कामा कायम भएको मूल्यलाई आधार लिनु नपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसमेत नखोली तहसिलदारबाट पञ्चकिर्ते मूल्य कायम गर्दा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दस्तुरको प्रयोजनका लागि तोकिएको प्रतिकट्ठा रू. २१,०००।– मात्र कायम गरी जग्गाको पञ्चकिर्ते मूल्य कायम गरिएकोमा तादम्यता नदेखिई अस्वाभाविक देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकको कि.नं. ३०६ को जग्गाको लिलामी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी सर्लाही जिल्ला अदालतसमेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।११।२८ को आदेश ।

निवेदक किशुनदास कथवनियाँ विपक्षी भएको बिगो मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतको आदेशउपर निवेदकको यस पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदनसमेत भई कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको उक्त आदेशबाट रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम रिट निवेदकको हक हनन् नभएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको तहसिल शाखा तथा तहसिलदारबाट जिल्ला अदालत नियमावलीबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पञ्चकिर्ते मोल कायम भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको सर्लाही जिल्ला अदालतका तहसिलदारको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको तहसिल शाखाबाट जिल्ला अदालत नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी पञ्चकिर्ते मोल कायम भएको काम निवेदकको निवेदन परी कार्यवाही भई यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।६ मा भएको आदेशबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको सर्लाही जिल्ला अदालतका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । 

यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. विपक्षीमध्येका रामपति साह कलवार वादी भई चलेको लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउतर्फ कारवाही चलेकोमा निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ३०६ को जग्गाको मिति २०६७।६।१६ गतेमा जायजाती भई आएको र उक्त जायजाती मुचुल्काबमोजिम प्रतिकट्ठा रू. ५०,०००।– मूल्य पर्ने उल्लेख भई आएको अवस्था छ । जायजात पछि बिगो भरिभराउको प्रक्रियामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ बमोजिम तहसिलदारले पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्ने क्रममा मिति २०६७।८।१५ गते उक्त कि.नं. ३०६ को जग्गाको मोल प्रतिकट्ठा २१,०००।–हुने भनी मूल्य निर्धारण गरेको देखियो ।

३. तहसिलदारबाट भएको उक्त जग्गाको मूल्य निर्धारण गलत र बेरीतको भएको भन्ने निवेदन परेको सन्दर्भमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) मा उल्लेख भएबमोजिम मूल्य निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरूलाई आधार मानी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को व्यवस्था हेर्दा उक्त नियममा उल्लिखित अन्य आधारहरूका अतिरिक्त नियम ७५(५)(घ) मा तायदात गर्दा भई आएको स्थानीय मूल्याङ्कन अनुसारको मूल्यसमेतलाई आधार लिन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने नियम ७५(५)(ङ) ले मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्यसमेतलाई आधार लिन सकिने देखिन्छ । सो आधारबाट हेर्दा जायजात तायदात भई आएको मूल्य प्रतिकट्ठा रू.५०,०००।– देखिन्छ भने पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन मुचुल्का हेर्दा मालपोत कार्यालयबाट सो जग्गाको मूल्य न्यूनतम प्रतिकट्ठा रू. २१,०००।– कायम भएको भन्ने उल्लेख भई प्रतिकट्ठा रू. २१,०००।– मूल्य निर्धारण गरेको देखियो ।

४. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(ङ) ले मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्यसमेतलाई पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिने भए तापनि सम्बन्धित जग्गामा गई स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहवरमा निर्धारण गरिएको चलन चल्तीको मोल र पछि तहसिलदारले निर्धारण गरेको मोलको बीचमा ठूलो अन्तर भएको देखिन्छ । यसरी ठूलो अन्तर हुनुको विशेष कारण पञ्चकिर्ते मुचुल्कामा उल्लेख गरेकोसमेत नदेखिएबाट जायजात तायदात गरिनुको औचित्यमै प्रश्न चिह्न खडा भएको स्थिति देखिएको छ ।

५. यस प्रकार भई आएको जायजात र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा अस्वाभाविक फरक पर्न गएको अवस्था देखिएकोसमेतका आधारमा सर्लाही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६७।८।१५ मा भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन रितपूर्वकको नदेखिएको हुँदा सो मूल्याङ्कनलाई सदर कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६८।३।१६ को आदेश बेरीतको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः यथोचितरूपमा पञ्चकिर्ते मूल्य कायम गरी कार्वाही गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : सुमनकुमार न्यौपाने

इति संवत् २०७३ साल वैशाख ५ गते रोज १ शुभम् ।