निर्णय नं. ९६०४ - परमादेश / उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

फैसला मिति :२०७३।१।१२।१

०७०-CI-१३०८

 

मुद्दाः परमादेश / उत्प्रेषण

 

पुनरावेदक / विपक्षी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ स्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / निवेदक : गण्डकी अञ्चल, कास्की जिल्ला, पोखरा उप महानगरपालिका वडा नं. १७ घर भई हाल ऐ. वडा नं. ८ स्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख पदमा कार्यरत रहेको माधवप्रसाद घिमिरे

 

निवेदकले करकाप र जोरजुलुमपूर्ण तरिकाले बाध्यतामा राजीनामा दिएको, स्वेच्छाले राजीनामा नदिएको, सहप्राध्यापकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने कार्य कानूनसम्मत नदेखिएको, रोजगारीसम्बन्धी नागरिक स्वतन्त्रताको हनन् भएकोसमेत देखिँदा निजलाई सहप्राध्यापक पदबाट बञ्चित गर्ने कार्य नियमसंगत भएको देखिएन भने SMS सम्बन्धी २ जनाको निजी मामिलामा सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमेत नदिई पद र रोजगारी नै हरण गर्ने कार्य मनासिब मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट :

प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेमराज कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री श्रीमणकुमार गौतम   

 

आदेश

न्या.दीपकराज जोशी : पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७०।१०।०८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः 

म निवेदक विगत दुई दशकभन्दा अगाडिदेखि देशका विभिन्न महाविद्यालयहरूमा प्राध्यापनको कार्य गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । विगत १५ वर्ष अगाडिदेखि जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसमा उपप्राध्यापकको रूपमा सेवा सुरू गरेको, नेपाली विषयको विभागीय प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख रही निष्ठा र मर्यादाको साथ कर्तव्य निर्वाह गरी आएको र आफ्नो योग्यता र दक्षताले जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको एकमात्र सहप्राध्यापक भई प्राध्यापन गर्दै आएको छु । मेरो पूर्ववर्ती क्याम्पस प्रमुख भरतराज गौतमले छाड्नुभएपछि रिक्त हुन आएको क्याम्पस प्रमुख पदमा सञ्चालक समितिले मलाई क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी मिति २०६९।५।१३ देखि क्याम्पस प्रमुखको रूपमा काम गर्ने गरी नियुक्त गरेको हो । मैंले क्याम्पस प्रमुख पद समाल्दा शैक्षिक एवं अन्य सबै क्षेत्रमा क्याम्पसको गतिविधि अस्तव्यस्त बनाइएको थियो । यही अव्यवस्थाबाट लाभ उठाइरहेका तत्त्व नै मेरा नियुक्तिको विरूद्ध थिए र मबाट पनि त्यस्तो काम गराई लाभ लिन चाहने योग्यता नपुगेको र गुणस्तर नरहेकालाई पदोन्नती गराउन मलाई निरन्तर दबाब पनि दिएका थिए । यस्ता अवाञ्छित दबाबलाई मैंले प्रतिकार गर्दै आएको थिएँ ।

मिति २०७०।७।५ को दिन पठनपाठन बन्द रहेको भए पनि प्रशासन खुलेकोले म आफ्नो पदीय दायित्वका कामले गर्दा क्याम्पस गएको थिएँ । उक्त दिन अपराह्न करिब ४.३० बजेको समयमा यसै क्याम्पसका पूर्व का.वा. अध्यक्ष एवं वर्तमान सल्लाहकार परशुराम बरालले क्याम्पसको मूल भवनको तेस्रो तलामा रहेको विश्वविद्यालय अनुदान समिति (U.G.C.) को अफिसमा आउनुहोस् भनी मलाई बोलाउनुभयो र म तेस्रो तलामा पुगेर सो कार्यालय कोठाभित्र खुट्टा राख्नासाथ मलाई निजले क्याम्पसका नाउँमा रहेको र मेरो निजी सिमकार्डसमेत रहेको मोबाइल खोसी घोक्राए । मानव अधिकारकर्मी मानिने विष्णुप्रसाद बरालले मलाई मुन्टाउँदै थप्पड हाने । यी दुवै जनाले बोलिस् भने मारिदिन्छौ भन्दै अन्धाधुन्ध ढाड, घाँटी, खुट्टा, आँखा र मुखमा मुक्का प्रहार गरे । क्याम्पसका सिनेटर लिलाधर बराल पनि आई भकाभक पिट्न 

थाले । लामो समयदेखि मधुमेहको रोगले पीडित कमजोर शारीरिक अवस्थाको म निवेदकलाई बोलिस् भने तलाई मार्छौं तेरो छाला तार्छौं, क्याम्पस प्रमुख पदबाट राजीनामा लेख् भनेर मलाई एउटा कागज र कलम 

दिए । कुटपिट, करकाप, जोरजुलुम गरी यी जुलुमीहरूले जे भन्छन् त्यही व्यहोरा लेख्न भनी रहेकै अवस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दामोदर चालिसे र लेखा शाखामा काम गर्ने गंगा देवकोटा (पौडेल) नामकी एक महिला कर्मचारी पनि त्यही कोठामा आई पुगिन् र हामीलाई नटेर्ने राजीनामा लेख् भनी मेरो इच्छाविरूद्ध करकापका साथ क्याम्पस प्रमुख पदबाट राजीनामा लेख्न बाध्य बनाए । निजहरूले मलाई पहिला क्याम्पस प्रमुख पदबाट मात्र राजीनामा लेख्न लगाएकोमा पछि सहप्रध्यापक पदबाट समेत राजीनामा भनी थप्न लगाए । यिनीहरूले प्रहरीलाई फोन गरी बैदाम इलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी बोलाएका रहेछन्, मेरो विरूद्ध गंगालाई गालीगलौज गरेको भनी कृत्रिम एवं झुट्ठो वारदात खडा गरी रहेको पनि रहेछ, मलाई वडा प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय 

लगियो । विरूद्ध खण्डमा लेखिएका दामोदर चालिसे र अन्य परशुराम, विष्णुप्रसाद तथा गंगाउपर कास्की जिल्ला अदालतमा कुटपिट, करकाप मुद्दा दायर गरेको छु । मेरो विरूद्ध गंगा देवकोटाले झुट्ठा जाहेरी दिएकी र सो आधारमा केही सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएको छ । लेखिएअनुसार जोरजुलुम करकाप गरी पहिले क्याम्पस प्रमुख पदबाट र पछि सहप्राध्यापक पदबाट समेत राजीनामा भनी थप्न लगाए । विपक्षी दामोदर चालिसेले मिति २०७०।७।५ मै मेरो राजीनामा स्वीकृति गरेको भनी मलाई पत्र दिनुभएकोले मलाई साह्रै अन्याय पर्न गई यो निवेदनका साथ न्यायको याचना गरी सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको छु ।

मिति २०७०।७।५ मा मलाई कुटपिट जोर जुलुम गरी जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख र सहप्राध्यापक पदबाट करकापपूर्ण तवरमा गराइएको कागजको आधारमा विपक्षी दामोदर चालिसेले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले राजीनामा स्वीकृत गरिएको बारे भन्दै मलाई सम्बोधन गरी लेखेको राजीनामा स्वीकृतिको पत्र गैरकानूनी हुनुको साथै नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) ले मलाई प्रत्याभूत गरेको पेशा रोजगार गर्न पाउने नागरिक अधिकारको समेत हनन् भएकोले विपक्षीको उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ साथै मबाट गराइएको कथित राजीनामापत्रको आधारमा क्याम्पस प्रमुख र सहप्राध्यापक पदको राजीनामा स्वीकृति गरिएको कार्य कानूनविपरीत एवं गर्न नहुने कार्य गरेको हुँदा मलाई जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा र सोही क्याम्पसको सहप्राध्यापक पदमा साबिकबमोजिम हाजिर गराई काम काज गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म म निवेदकलाई क्याम्पस प्रमुख र सहप्राध्यापक पदमा हाजिर भई काम गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदक माधवप्रसाद घिमिरेले मिति २०७०।७।२७ मा गरेको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम परमादेशसहितको उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? कानूनसम्मत आधार र कारणसहित म्याद (सूचना) प्राप्त मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।

साथै निवेदकले जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख र सहप्राध्यापक पदमा हाजिर भई काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी लिएको मागदाबीका सम्बन्धमा छलफल गर्नु गराउनु पर्ने देखिन आयो । अतः निवेदक माधवप्रसाद घिमिरेले दिएको भन्ने विवादस्पद राजीनामा र तत्‌सम्बन्धमा क्याम्पस सञ्चालक समितिबाट भए गरेको काम कारवाहीहरू देखिने निर्णय पुस्तिकासहितका जो जे छन् सम्बद्ध कागजहरू समेत लिई निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेसम्बन्धमा छलफलका लागि आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि राखी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क) बमोजिमको सूचना विपक्षीहरू समेतलाई दिनू ।

निवेदनमा उल्लेख भएको कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कुटपिट करकाप मुद्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा विचाराधीन रहेको केही सार्वजनिक अपराध मुद्दाहरूको मिसिलसमेत सोही दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी सम्बन्धित निकायबाट झिकाउनु र निवेदकलाई समेत सोही दिनको पेसी तारेख तोकी छलफलको लागि पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७०।४।२८ को आदेश ।

यसमा आदेशअनुसार जिल्ला अदालत, कास्कीबाट प्राप्त करकाप, कुटपिट मुद्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीबाट प्राप्त केही सार्वजनिक अपराधसमेतका मिसिल तथा विपक्षीहरूबाट पेस भएका निर्णयपुस्तिकासहितका सम्बद्ध कागजहरू अध्ययन गरियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमानुसार सार्वजनिक बिदाको समय रहेको २०७०।७।५ का दिन करकापपूर्ण कार्य गरी गराई क्याम्पस प्रमुख पदबाट राजीनामा लेख्न लगाई पछि नेपाली विषयको सहप्राध्यापक पदबाट समेत राजीनामा दिएको व्यहोरा थप्न लगाई सोही दिन राजीनामा स्वीकृतिको पत्र दिएको भन्ने निवेदनको व्यहोरा रहेको छ । सम्बन्धित कागजातहरू हेर्दा २०७०।७।५ गते द.नं. १४ मा दर्ता भएको राजीनामामा सञ्चालक समितिबाट पछि अनुमोदन गर्ने गरी पत्र दर्ता गरी राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र तयार गरिदिने भन्ने व्यहोरा लेखी सञ्चालक समितिका अध्यक्षले सहिछाप गरेको देखिन्छ । यससम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालतमा कुटपिट करकाप मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्नेसमेत देखिन्छ ।

क्याम्पस प्रमुख र सहप्राध्यापक पदको नियुक्ति तथा कारवाहीको प्रक्रिया एवं अधिकार र सुविधासमेत अलग अलग रहेको परिप्रेक्ष्यमा उल्लिखित व्यहोराबाट राजीनामा स्वीकृत गर्ने कार्य सुविधा सन्तुलन (balance of convenience) समेतको दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने भई नेपाली विषयको सहप्राध्यापक पदमा सम्म पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ क(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय २ मा उल्लेख भएको सर्तको अधीनमा रही यस अन्तरिम आदेशबाट विपक्षी जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसलाई क्षति हुन गएमा सोसमेत बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धतासहितको कागज निवेदकलाई यसै अदालतमा गराई, सहप्राध्यापक पदमा सम्म मात्र अध्यापनको काम गर्न पाउने गरी हाजिर गराउनु भनी पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३ क(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०७०।८।१३ को आदेश ।

विपक्षीले जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख एवं सहप्राध्यापक पदबाट नैतिकताको कारण देखाउँदै मिति २०७०।७।५ मा आफ्नै स्वहस्तले राजीनामा लेखेर क्याम्पसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता दामोदर चालिसेलाई दिनुभएको हो । उक्त राजीनामा जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस (स्थापना २०४८) को नियमावली २०५४ (छैटौं संशोधन २०६९) को नियम ८.३.८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही दिन उक्त राजीनामापत्र स्वीकृत गरी राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी पत्र विपक्षी निवेदकलाई दिइएको हो । विपक्षीले क्याम्पसमा पेस गरेको राजीनामापत्र करकाप हो बदर गरिपाउँ भनी कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको कुरा आफ्नै निवेदनमा खुलाउनुभएको छ । करकाप हो होइन भन्ने तथ्यको प्रश्न सुरू अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) आकर्षित हुन सक्दैन । विवादित विषयवस्तुको किनारा लगाउने मार्ग रिट क्षेत्राधिकार होइन । साथै क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले राजीनामा स्वीकृत गरी विपक्षीलाई दिएको पत्रले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिल्दैन । सञ्चालक समितिको निर्णयले विपक्षीलाई हटाएको होइन । स्वेच्छाले दिएको राजीनामा स्वीकृत हुने गर्ने कार्य निर्णय होइन । अकाट्य, विवादरहित र तथ्य विनाको मागदाबी खारेज भागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।

मैंले विपक्षीलाई निन्दनीय ढंगले क्याम्पस प्रमुख एवं सहप्राध्यापक पदबाट करकाप तवरले राजीनामा गराउनु पर्ने कुनै व्यक्तिगत एवं सांगठनिक तथा राजनैतिक कारण छैन । विपक्षीको कुनै प्रकारको रिसइवी थिएन छैन । जहाँसम्म विपक्षीले क्याम्पस प्रमुख एवं सहप्राध्यापक पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेसम्म परिस्थिति सिर्जनाको कुरा छ, तत्सम्बन्धमा क्याम्पसको कर्मचारी गंगा देवकोटा जो बयस्क एकल महिला हुन्, उनीप्रतिको विपक्षीको कुदृष्टि, गलत व्यवहारयुक्त टेलिफोन संवाद, मोबाइल एस.एम.एस.का साथै सेक्सुयल हेरेसमेन्टयुक्त घटित व्यवहार सहन गर्न नसकी गंगा देवकोटाले जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको कर्मचारी संघ, प्राध्यापक संघमा लिखित उजुरी गरेपछि विपक्षीको बौद्धिक तथा प्राज्ञिक आचरणहीनता प्रकाशमा आएपछि विपक्षीको नैतिक धरातल भासिन पुगेपछि, आत्माग्लानिस्वरूप सो राजीनामा आएको विषयमा लिखत जवाफ प्रस्तुतकर्ता क्याम्पसमा सेवारत शिक्षक कर्मचारीहरू स्पष्ट छौं, छन् । युवा अवस्थाका तीन हजार छात्रछात्राको अभिभावकत्व सुम्पेका विपक्षीको चरित्रहीन हरकत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब पुनः विपक्षीको क्याम्पसमा पुनरागमनबाट छात्रछात्राहरूका उद्वेग क्याम्पस प्रशासनले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । पूर्ण सामुदायिक क्याम्पससँग अन्तरसम्बन्धित र आबद्ध अभिभावक, विद्यार्थी एवं सिंगो समुदायप्रति उत्तरदायी रही प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने क्याम्पस सञ्चालक समिति एवं अध्यक्षले विपक्षीलाई सहप्राध्यापकको हैसियतमा हाजिर गराए पनि निजबाट सम्पादन हुने कार्य स्वीकार्य बनाउन नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएको व्यावहारिक धरातलीय यथार्थतालाई समेत मनन् गरी र स्वयं विपक्षी पनि हालसम्म सहप्राध्यापक पदमा हाजिर हुन नआएको अवस्था हुँदा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७०।८।१३ गतेका दिन जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरी निवेदन मागदाबी नपुग्ने ठहर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समिति र ऐ. का अध्यक्ष दामोदर चालिसेको मिति २०७०।९।७ को लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदक माधवप्रसाद घिमिरेले जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदबाट दिएको राजीनामा सम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०७०।७।२६ मा कुटपिट करकाप मुद्दा दायर भई विचारधिन रही सोमा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा र निवेदकको प्राध्यापन गर्न पाउने हक नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) ले प्रत्याभूत गरेको पेसा रोजगारको अधिकारमा मिति २०७०।७।५ को राजीनामा स्वीकृत गरिएको भन्ने विपक्षी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्षको पत्रबाट स्वीकृत गरिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई नेपाली विषयको सहप्राध्यापक पदमा हाजिर भई काम गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराले मिति २०७०।१०।०८ मा गरेको फैसला ।

पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसलामा चित्त बुझेन । विपक्षी माधवप्रसाद घिमिरेले आफू २०६९।५।१३ देखि जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदको रूपमा सेवा गर्दै आएकोमा हाल नैतिकताको दृष्टिकोणले सो पदमा रहिरहन उपयुक्त नभएकोले मैंले क्याम्पस प्रमुख र नेपाली विषयको सहप्राध्यापक पदबाट राजीनामा दिएको छु । राजीनामा स्वीकृत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनी मिति २०७०।७।५ गते क्याम्पसको सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमक्ष राजीनामा पेस गर्नुभएको र सो राजीनामा अध्यक्षद्वारा सोही दिन तोक लगाई राजीनामा स्वीकृत गरी राजीनामा स्वीकृत भएको पत्रसमेत सोही दिन विपक्षी माधवप्रसाद घिमिरेले बुझ्नु भई क्याम्पस प्रमुख र सहप्राध्यापकको पदबाट विपक्षी राजिखुसीले सेवा निवृत्त भई बस्नुभएको हो । सो राजीनामा दिनुपर्ने कारणमा विपक्षीले नैतिकतालाई आधारको रूपमा उल्लेख गर्नुभएकै छ । विपक्षीको नैतिकतामाथि किन प्रश्न खडा भयो तत्कालीन परिस्थिति चर्चा खोजीको विषय थियो । क्याम्पसमा सेवारत कर्मचारी गंगा देवकोटा (पौडेल) ले जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको कर्मचारी संघमा विपक्षी माधवप्रसाद घिमिरेबाट आफ्नो अस्तित्व असुरक्षित भएको भनी २०७०।७।५ का दिन निवेदन दिनुभएको रहेछ । त्यसरी ठूलो पदको कार्यकारी प्रमुखले मातहतका महिला कर्मचारीमाथि गरेको अशोभनीय अन्यायपूर्ण व्यवहार प्रकाशमा आएपछि विपक्षीले नैतिकताको कारण देखाउँदै जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसबाट नै अलग हुने इरादाले स्वहस्त लिखित राजीनामा पेस गर्नुभएको हो । निजलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको र पार्नुपर्ने बाह्य कुनै रिसइवी, द्वेष केही थिएन । यसरी पद र सेवाबाट राजीनामा गरेको विषय छापा समाचारमा आएपछि सामाजिक लोकलाजबाट बच्नका विपक्षी अदालत प्रवेश गर्नुभएको सम्म हो । यसरी स्वहस्ताक्षरले लेखेको राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि राजीनामा करकापमा पारी लेखेको हुँ बदर गराई पाउँ भनी कास्की जिल्ला अदालतमा करकाप मुद्दा दायर भई हालसम्म विचाराधीन रहिरहेको पृष्ठभूमिमा सो विवादको राजीनामा करकापबाट भएको हो होइन भन्ने तथ्यको प्रश्न निरूपण सो अदालतबाट भई नसक्दै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा मनोगतरूपमा राजीनामालाई करकापमा भएको भनी राजीनामा स्वीकृत गरिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरी भएको फैसला कानूनविपरीत छ ।

अतः विपक्षीले स्वहस्तद्वारा स्वेच्छाले राजीनामा दिई लोकलाजबाट बच्नका लागि पछिबाट करकापमा राजीनामा दिन लगाए भन्ने आरोप मिथ्या हुँदाहुँदै बनावटी ‍एवं तुच्छ भई अदालतलाई घोर झुक्यानमा पारी दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टो सुनुवाईको मौकासमेत नदिई पद र रोजगारी नै हरण गरेको देखियो भन्दै गलतरूपमा भएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको उक्त फैसला उल्टी गरी विपक्षी माधवप्रसाद घिमिरेले दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समितिसमेतले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनपत्र ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखराको सञ्चालक समितिसमेतले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन र पुनरावेदन अदालत, पोखराले गरेको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

यसमा निवेदकलाई कुटपिट, जोरजुलुम गरी क्याम्पस प्रमुख तथा सहप्राध्यापक पदबाट करकापपूर्ण तरिकाले राजीनामा गराइएको र सोही दिन स्वीकृत गरिएको कार्य नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको पेसा तथा रोजगारीको अधिकारलाई हनन् गरेकोले क्याम्पस प्रमुख तथा सहप्राध्यापकको पदबाट दिएको राजीनामा स्विकृत गरिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको निवेदन व्यहोरा भएकोमा विपक्षी क्याम्पससमेतको तर्फबाट निज माधवप्रसाद घिमिरेले स्वहस्तद्वारा स्वेच्छापूर्वक नैतिकताको आधार देखाई दिएको राजीनामा स्वीकृत भई राजीनामा स्वीकृतिको जानकारी पत्रसमेत निवेदकले बुझिलिएको अवस्थामा कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी पर्न आएको विपक्षीको निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भनी जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पससमेतले लिखित जवाफ लगाएकोमा सुरू पुनरावेदन अदालत, पोखराले क्याम्पस प्रमुख पदबाट जबरजस्ती राजीनामा गराएकोमा कास्की जिल्ला अदालतमा चलेको कुटपिट र करकाप मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुने र नेपाली विषयको सहप्राध्यापक पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजलाई नेपाली विषयको सहप्राध्यापक पदमा अध्यापन गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भई पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट फैसला भएकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझाई क्याम्पस सञ्चालक समितिसमेतले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचारगर्दा, कानूनद्वारा स्थापित निकायभित्र सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका निकायहरू, सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने निकायसमेत पर्दछन् । जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था 

हो । क्याम्पस नियमावली, २०५४ को प्रस्तावनामा त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा २६ अनुसार सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको रूपमा स्थापित भएको संगठित संस्था र कानूनी व्यक्ति हो । कानूनी व्यक्तिले कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारबमोजिम मात्र कार्य गर्न सक्छ र गर्नुपनि पर्दछ । कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर उसले कुनै कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । कुनै पनि सरकारी स्वामित्व वा कुनै अमुक स्वामित्वमा सञ्चालन भएको भएपनि सामान्य तथा विशेष कानूनले निर्धारण गरेको सिमारेखा उल्लङ्घन गर्ने कार्य कहीँ कतैबाट 

हुनुहुँदैन ।

३. यस सन्दर्भमा क्याम्पस प्रमुख र सहप्राध्यापक भनेको अलग अलग दायित्व, कर्तव्य र प्रकृतिका कानूनी पद हुन् । जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखराको नियमावली, २०५४ को नियम १०.१.३ अनुसार क्याम्पस सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्राध्यापक र कर्मचारीको नियुक्ति छनौट समितिको सिफारिसका आधारमा गर्ने र सहायक क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार क्याम्पस प्रमुखकै हुने उल्लेख भएकोमा निज क्याम्पस प्रमुख माधवप्रसाद घिमिरेको राजीनामा क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दामोदर चालिसेबाट स्वीकृत गरिएको विषय नै विचारणिय रहन आयो ।

४. त्यस्तै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा अवधीका सम्बन्धमा शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०६३ ले सेवा अवधीको उमेरको हद ६३ वर्ष पूरा भएपछि मात्र अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था रहेकोमा निज माधवप्रसाद घिमिरेको उमेर ५२ वर्ष भएको देखिएकोले विनियमावलीमा उल्लेख गरेको उमेर पुगी अवकाश दिएकोसमेत देखिएन भने क्याम्पसका अरू कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीले राजीनामा दिएकोसमेत देखिएन । क्याम्पसका कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीले राजीनामा दिन चाहेमा सामान्यतः तीन महिना अगाडि अग्रिम सूचना दिई राजीनामा दिन सक्नेछन् भन्ने ऐ. विनियमावलीको नियम ४८ मा उल्लेख छ । यहाँ उक्त अवस्थाको विद्यमानता पनि देखिएन । यसैगरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा क्याम्पस सञ्चालक समितिले क्याम्पस प्रमुखको सिफारिसमा हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान सोही क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०६३ को नियम ३५ ले गरेको पाइयो । उक्त विनियमको नियम ३६ मा २० वर्ष सेवा गरिसकेका क्याम्पसका कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले नियुक्त गर्ने अधिकारीसमक्ष स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

५. निवेदक माधव घिमिरेको सहप्राध्यापक पदको सेवा अवधी २० वर्ष पुगेको पनि देखिँदैन भने क्याम्पस प्रमुख पदमा पनि पूरा ४ वर्ष सेवा अवधी पुगेको देखिँदैन । यसबाट निवेदकले सेवा अवधी नै नपुगी विना कारण विनियमावलीविपरीत हुने गरी स्वेच्छिक अवकाशको लागि पदबाट राजीनामा गर्न निवेदन दिए होलान भन्ने तर्क युक्तिसंगत देखिँदैन । अर्कोतर्फ यदि निजले राजीनामाको लागि निवेदन दिएको भएपनि स्वेच्छाले राजीनामा नगरेको भनी प्रस्तुत निवेदन निजले अदालतमा दिनुपर्ने आवश्यकता नै रहने थिएन । त्यसैले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएको भन्ने कुरा निवेदकले २०७०।७।२१ मा जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखराको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समक्ष पेस गरेको निवेदनबाट समेत देखिन्छ । करकाप गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको हुँदा त्यसतर्फ सोही अदालतबाट ठहर हुने नै हुँदा सोतर्फ केही बोलिरहनु परेन ।

६. यसैगरी मिसिल संलग्न राजीनामा भनिएको पत्रको शिरमा लेखिएको व्यहोरा सरसर्ती हेर्दा प्रशासनलाई सम्बोधन गरी पत्र दर्ता गरी राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र तयार गरिदिनेभन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा पछिबाट सोही निवेदनको तोक आदेशको व्यहोरामा थप गरी श्री एकनारायण अर्याल पछि अनुमोदन गर्नेगरी सञ्चालक समितिबाट भन्ने वाक्यांश थप गरेको देखियो । सोही निवेदनको तल व्यहोरामा क्याम्पस प्रमुख भन्ने शब्दको पछि र नेपाली विषयको सहप्राध्यापक भन्ने वाक्यांश थप गरिएको निवेदनबाट देखिन्छ । यसरी पहिले एकपटक तोक आदेश जनिई सकेको निवेदनपत्रको शिर व्यहोरामा पछिबाट अलग आकृतिको अक्षर थप गरी फरक अर्थ निस्कने किसिमबाट व्यहोरा संशोधन गरेको देखिन्छ ।

७. क्याम्पस प्रमुखको पद विनियममा तोकिएबमोजिमको व्यवस्थापकिय पद हो जसको कार्यकाल चार वर्षको रहन्छ भनिएको छ । तर सहप्राध्यापकको कार्यकाल तोकिएको छैन भने निजको कर्तव्य नै प्राध्यापन गर्नु हो । क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति र बर्खास्तको नियम नै फरक छ । व्यवस्थापन समितिले क्याम्पस प्रमुखलाई शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५४ बमोजिम कारवाही गर्न सक्दछ भने सहप्राध्यापकलाई क्याम्पस प्रमुखले कारवाही गर्ने प्रावधान पनि त्यही विनियममा गरिएको छ ।

८. त्यसैगरी लेखा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी गंगा देवकोटा (पौडेल) र यी निवेदक माधवप्रसाद घिमिरेका बीच भएको SMS, कार्यस्थलमा काम गर्न बाधा व्यवधान पुर्‍याएको र निजलाईमानसिक तनाव दिएको भन्ने सम्बन्धमा पीडित भनिएकी गंगा देवकोटाले कर्मचारी संघमा मिति २०७०।७।५ मा उजुरी निवेदन गरेको देखियो । सो निवेदनको अन्तमा बैठकमा पेस गरी छलफल गरी निर्णय गर्ने भन्ने मिति २०७०।७।५ को तोक आदेशमा लेखेको देखियो । सोही दिन यी निवेदकले क्याम्पस प्रमुख र सहप्राध्यापक पदबाट राजीनामाको निवेदन लेखेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही दिन उक्त निवेदन क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्षबाट स्वीकृत गरी सोही दिन नै राजीनामा स्वीकृतको जानकारी पत्र यी निवेदकलाई बुझाएको देखिन्छ । यस्तो कार्यबाट निवेदकलाई सो उजुरीको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्ने मौकासमेत प्रदान गरेको देखिँदैन । सुनवाईको मौकासमेत नदिई निवेदक माधवप्रसाद घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने गरेको कार्य कानून अनुकूल भएको मान्न मिलेन ।

९. यसर्थ निवेदक माधवप्रसाद घिमिरेले करकाप र जोरजुलुमपूर्ण तरिकाले बाध्यतामा राजीनामा दिएको, स्वेच्छाले राजीनामा नदिएको, सहप्राध्यापकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने कार्य कानूनसम्मत नदेखिएको, रोजगारीसम्बन्धी नागरिक स्वतन्त्रताको हनन् भएकोसमेत देखिँदा निजलाई सहप्राध्यापक पदबाट बञ्चित गर्ने कार्य नियमसंगत भएको देखिएन भने SMS सम्बन्धी २ जनाको निजी मामिलामा सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमेत नदिई पद र रोजगारी नै हरण गर्ने कार्य मनासिब मान्न सकिँदैन भने अर्कोतर्फ क्याम्पस प्रमुखको पदबाट दिएको राजीनामाका सम्बन्धमाकास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०७०।७।२६ को कुटपिट करकाप मुद्दा दायर भई मुद्दा विचाराधीन रहेकोले उक्त तथ्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतबाट ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा सो विषयमा हाल केही बोलिरहनु परेन । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई सहप्राध्यापक पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृति भएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सोमा काम गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला मनासिब नै देखियो ।

१०. अतः निवेदक माधवप्रसाद घिमिरेले जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदबाट दिएको राजीनामाको सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतबाट कुटपिट करकाप मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेकोमा सोमा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निवेदकको प्राध्यापन गर्न पाउने नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(७) ले प्रत्याभूत गरेको पेसा रोजगारको अधिकारमा मिति २०७०।७।५ को राजीनामा स्वीकृत गरिएको भन्ने प्रत्यर्थीको पत्रबाट स्वीकृत गरिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई नेपाली विषयको सहप्राध्यापक पदमा हाजिर भई काम गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराले मिति २०७०।१०।८ मा गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरूबाट परेको पुनरावेदन जिकर पुग्न सक्दैन ।

 

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत: प्रेम खड्का 

इति संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शुभम् ।