निर्णय नं. ९६०७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७३।२।४।३

०६८-WO-०५४६

 

मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ५१ को कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौंसमेत

 

व्यक्तिगत जग्गादर्ताको विषयमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले आफ्नो जग्गादर्ताको अधिकार प्रयोग गर्दा सबुद प्रमाण, साबिक दर्ता, स्थलगत सर्जमिन, नापी आदी गरी जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने आफ्नो अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५/७/२८ को निर्देशन र सोको आधारमा गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालयले जग्गाको दर्ता व्यक्तिका नाममा नगरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०६५/८/१८ मा निर्णय गरी दर्ता स्रेस्ता तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा प्रमाणपुर्जासमेत तयारगरी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको कार्य कानून र विधीगत प्रक्रियाअन्तर्गत रही भए गरेको नदेखिने ।

आफूले अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले प्रदान गरेको जग्गा दर्ता गर्ने कार्य ऐन, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रयोग गरी न्यायिक विवेकको आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको हुँदा विपक्षी आयोगको निर्देशनमा रही गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०६५/८/१८ को निर्णय कानूनबमोजिमको नहुँदा कायमै रहन सक्ने अवस्था नदेखिने । 

विपक्षी आयोगको निर्णय पनि न्यायिक विवेक र कानूनी विधिगत प्रक्रियाअनुरूप प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रही गरेको नभई अधिकारको अतिप्रयोग गरी अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छानविन अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गराउने अधिकार पाएको निकायले सुनुवाईको मौकानै नदिई गरेको कारवाही एवं निर्णय पनि न्यायिक मान्यता र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तविपरीत भएको देखिएको 

छ । जसलाई मर्का पर्ने वा पीडित हो सो व्यक्तिलाई नबुझी गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत देखिने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल र शम्भु थापा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) र २४(२)

 

आदेश

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(१) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको हुँदा मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ:-

काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(ङ), कि.नं. १०७ को क्षे.रो. २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ) कि.नं. १२१ को ज.रो. ३-१-०-० जग्गाहरू पिता तोयनाथ तिमिल्सिनाको रै.नं. ७५९ भिडी दर्ता हुने निजी जग्गाहरू हुन् । उक्त जग्गाहरू साबिकदेखि नै पिता तोयनाथ र निजका परिवार निवेदकहरूले निर्वाधरूपबाट निजी जग्गाको रूपमा भोगचलन गरी आएका छौं । जग्गामा रहेको निवेदकहरूको भोग चलनमा कसैको कुनै प्रकारको दाबी विरोध रहेको छैन । जग्गा पर्ती कायम हुने प्रकृतिको रहेको 

छैन । नापीको समयमा पिता तोयनाथसमेत जग्गामा उपस्थित हुन असमर्थ रहेकोले त्रुटिवश उक्त कि.नं.का जग्गाहरूको विरहमा पर्ती जनिन गएको रहेछ । उक्त लगत तथा अन्य लगतहरू समेतमा उक्त कि.नं. हरूको अतिरिक्त अन्य विभिन्न कि.नं.का जग्गाहरू रहेकोमा नापीको समयमा दर्ता हुन छुट भएकोले २०४१ सालमा दर्तावाला तोयनाथले दर्ताको कारवाही चलाउनुभएकोमा मिति २०६२।४।५ मा पिता तोयनाथको आफ्नै कालगतिले स्वर्गारोहण भइसकेको छ । निवेदकहरू पिता तोयनाथको हक खाने हकदार छोराहरू रहेका छौं । उक्त कि.नं.का जग्गाहरू दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको कारवाही किनारा नहुँदै स्व. पिताजीका स्वर्गारोहण भएको कारणबाट निवेदकहरूले मुद्दा सकार गरेका थियौं ।

प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गाहरू छुट दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कारवाही भई स्थलगत सर्जमिन गर्ने, जग्गा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ र कस्को भोग चलनमा रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन लिने तथा संधियारसँग बुझ्ने, जग्गा दर्ता समितिमा पेस भई समितिबाट दर्ताको सहमतीको लागि मालपोत विभागमा पठाउनेलगायतका कारवाहीहरू भएका छन् ।

उपर्युक्तबमोजिमका कारवाही भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उक्त २ कित्ता जग्गाहरूको सम्बन्धमा उजुरी परेको भनी प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति २०६५/८/११ को "काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(घ) को कि.नं. १२१ को ३ रोपनी र ऐ. ५९ को कि.नं. १०७ को २ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भू-माफियाको मिलोमतोमा तोयनाथ तिमिल्सिनाको नाममा दर्ता गर्न लागेकोले सो कार्य रोकी पाउँ भन्ने उजुरीया निज तोयनाथ तिमिल्सिनाको प्रमाण पुग्ने जग्गाहरू मिति २०४३/३/२५ मा नै दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्णय भइसकेको र काभ्रेस्थली ५(ङ) को कि.नं. १०७ को क्षे.फ. २-१-० र ऐ. ५(घ) को कि.नं. १२१ को क्षे.फ. ३-१-० जग्गाको फिल्डबुकको जग्गाधनी जोताहा महल खाली भएकोबाट समेत उक्त जग्गा सरकारी प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा उल्लिखित कि.नं. १०७ र १२१ का जग्गाहरू नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी दर्ता पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई आयोगलाई पुर्जाको प्रतिलिपि पठाउन मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाउने भनी आयोगको मिति २०६५/७/२८ को बैठकबाट निर्णय भएकोले निर्णयानुसार हुन अनुरोध गरिन्छ ।" भन्ने व्यहोराको पत्र मालपोत कार्यालय, काठमाडौंलाई प्रेषित गरिएको छ ।

प्रत्यर्थी आयोगको उक्त पत्र प्राप्त भएपश्चात प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले "अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको चलानी नं. ६३६, मिति २०६५/८/११ को निर्णय र कार्यान्वयन हुन पेस भएबमोजिम निर्णयका लागि पेस गर्दछु" भनी उठेको मिति २०६५/८/१८ को टिप्पणीलाई सोही मितिमा सदर गरी जग्गाहरू प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको छ ।

प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंका उक्त निर्णयउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने भएकोले श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेका 

थियौं । उक्त अदालतबाट मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०६७/१२/१३ मा फैसला भएकोले उक्त फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा नि.नं. ०६८-RI-०३४६ को निवेदनपत्र दायर गरी हाल यस अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

निवेदकहरूको निजी जग्गालाई प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले आफैँले सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी स्वतन्त्ररूपबाट निर्णय नभई प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय कार्यान्वयनसम्म गरी निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोले उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन नगई प्रत्यर्थी आयोगको निर्णयउपर सिधै रिट क्षेत्रमा आउँदा मातहत अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भनी रिट क्षेत्र प्रयोग गर्न इन्कार गर्न सक्ने भएकोले श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला भएपछि आयोगको निर्णयलाई चुनौती गरी बदरमा दाबी नलिँदा यस अदालतमा विचाराधिन मालपोत कार्यालयको निर्णयउपरको निवेदन निरर्थक हुन सक्ने र जग्गा सरकारी ठहर गरेको निर्णयको विरूद्धमा रिट क्षेत्र नै लाग्ने भएकोले यो रिट निवेदन दायर गरेका छौं ।

प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकहरूको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिने गरी निर्णय गर्दा निवेदकहरूलाई बुझी पक्ष कायम नगरिएको, ऐनको दफा ११, १२ १२क, १२ख लगायत बमोजिम कारवाही नगरेको जरीवाना गरेकोलगायतको प्रकृतिको आदेश नभई जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोले निर्णयउपर ऐनको दफा ३५ग बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नरही बैकल्पिक उपचारको सर्वथा अभाव छ । प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन रही आफैँमा शुन्यपूर्ण रहनुका अतिरिक्त प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि निवेदकहरू निरन्तररूपबाट उपचारको मार्ग अनुशरण गरी आएको तथा दुषित, अनाधिकार निर्णय सर्वथा शुन्यपूर्ण हुने भएकोले निवेदन गर्न विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने अवस्था कदापी पनि छैन ।

प्रत्यर्थीहरूको उपर्युक्त कामकारवाही निर्णय र पत्रहरूले निवेदकहरूको संविधानको धारा १३, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित भएको र प्रत्यर्थीहरूबाट भएको काम, कारवाही, निर्णय र पत्रहरू बदर गरी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउने प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकोले संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएका छौं । काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(ङ) कि.नं. १०७ को क्षेत्रफल रोपनी २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ) कि.नं. १२१ को जग्गा रोपनी ३-१-०-० जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिने गरी प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति २०६७/५/२८ को बैठकबाट भएको भनिएको निर्णय, निर्णयको आधारमा लेखिएको मिति २०६५/८/११ को पत्र, पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०६५/८/१८ मा गरेको निर्णय, निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको नाममा तयार भएको दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जालगायत सोसम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका टिप्पणी, आदेश, निर्णय, पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूले चलाएको छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कारवाहीको किनारा गरी जग्गा निवेदकहरूको नाममा दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को अधीनमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मात्र प्रयोग हुन सक्ने अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यर्थी आयोगबाट भएको निर्णय सर्वथा क्षेत्राधिकार विहीन तथा अधिकार क्षेत्रको अधिक्रमण गरी भएकोले अ.बं. ३५ नं. समेतको विपरीत रही प्रथम दृष्टिमा नै बदर भागी छ । मूल निर्णय नै बदर भएपछि सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णयसमेत कायम रहन नसक्ने विवादरहित छ ।

संविधानको धारा १२० मा व्यवस्था भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि प्रत्यर्थी आयोगको गठन भएको हो । आयोगको गठन गर्ने संविधानले नै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने भनी एकिन उल्लेख गरेको छ । यसरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दा जग्गा निजी, सरकारी, सार्वजनिक के हुने भनी मालपोत ऐनलगायत अन्य प्रचलित कानूनको अधिकार प्रयोग गरी जग्गा व्यक्तिको नाममा वा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार तोकेको छैन । संविधानले नै अधिकार क्षेत्र तोकेको अवस्थामा सो दायरा नाघी अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न किमार्थ पनि मिल्ने हुँदैन । जग्गा सरकारी प्रकृतिको रहेकोले सरकारको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिने भनी प्रत्यर्थी आयोगबाट भएको निर्णय तथा उक्त निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णयसमेत उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्टत: विपरीत रही बदर भागी छन् ।

संविधानको धारा १२०(६) ले आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी ऐनको दफा ४ ले आयोगको अधिकारक्षेत्र र दफा ६, ७, ८, ९, १० र ११ लगायतले कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय दफा ४ ले व्यवस्था गरेको प्रत्यर्थी आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र नै पर्दैन भने दफा ६, ७, ८, ९, १० र ११ लगायतका कार्यविधिहरू अनुशरण गरिएको पनि छैन ।

प्रत्यर्थी आयोगलाई यसो गर्नु वा यसो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा परमादेश प्रकृतिका परमाधिकारी आदेशहरू जारी गर्ने क्षेत्राधिकार संविधान र प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । यस्तो अधिकार केवल अदालतहरूबाट मात्र प्रयोग हुन सक्दछन् । ऐनको दफा २८(१) मा सुझाव दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत यसो गर्नु वा नगर्नु भन्ने परमादेश निषेधाज्ञा प्रकृतिका आदेशहरू दिन मिल्ने नभई यस्ता निर्देशनहरू संविधान र कानूनको सापेक्षतामा मात्र सिमित रहने हुन्छन् । प्रत्यर्थी आयोगबाट भएको निर्णय सोबमोजिम नभई जे जुन सुकै विषयमा जे जस्तो सुकै निर्णय गर्न वा आदेश निर्देशन दिन सक्ने सर्वाधिकार आफूमा रहेको ठानी स्वेच्छाचारी तवरबाट भएकोले न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने विवाद रहित छ ।

छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कारवाही सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएपछि उक्त निर्णयउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) लगायतको आधारमा सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदनको रोहबाट हेरी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णय ठीक बेठीक के हो र सदर बदर के हुने हो भनी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतको र उक्त निर्णय फैसलाहरू कानूनसम्मत छन् छैनन् भनी हेरी निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ तथा १२ ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । प्रत्यर्थी आयोगको निर्णयले पुनरावेदन अदालत तथा यस सम्मानित अदालतको क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरेको कारणबाट निर्णय बदर भागी छ ।

प्रत्यर्थी आयोगबाट पिता तोयनाथले दर्ताको लागि कारवाही चलाई निरन्तर कारवाही चली रहेको जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय गरिएको 

छ । उक्त निर्णय गर्दा जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गरी निरन्तर कारवाहीमा रहने निवेदकहरूलाई बुझिएको तथा सफाइ र सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको 

छैन । जग्गादर्ताको लागि तोयनाथले कारवाही चलाएको भन्ने निर्णयमा नै उल्लेख भएको छ । यसरी दर्ताको कारवाही चलाउने व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रिया निर्णयमा सरिक नगराई, सफाइ र सुनुवाईको मौका नै प्रदान नगरी दर्ता कारवाही चलाउने निवेदकहरूको विरूद्धमा कुनै निर्णय गर्न नै मिल्दैन । निर्णय प्रक्रियामा सरिक गराउन नपर्ने तथा सफाइ र सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु नपर्ने कुनै कारण निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । हक प्रभावित हुने निवेदकहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई सफाइ र सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको सर्वथाविपरीत रहेकोले कायम रहन नसक्ने निर्विवाद छ ।

जग्गा नितान्त निजी रहेका छन् । निजी रहेको कारणबाट स्व. पिताको जीवनकालदेखि निवेदकहरूले निर्वाधरूपबाट भोगचलन गरी आएका छौं । जग्गामा निवेदकहरूको भोग चलनको सम्बन्धमा कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको विवाद र खिचोला रहेको छैन । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट कारवाहीको क्रममा २०६३/१०/१५ मा मालपोत अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरूलाई स्थलगत निरीक्षणको लागि खटाई प्रतिवेदन लिने, सँधियार बुझ्नेलगायतका कार्यहरू भएका छन् । उक्त सबै कार्यहरूबाट जग्गा निजी रही निवेदकहरूले साबिकदेखि नै निजीरूपबाट भोग चलन गरी आएको भन्ने निर्विवादरूपबाट प्रमाणित भएको 

छ । यस्तो जग्गालाई कुनै आधार र कारण बिना मनोमानी र सनकको आधारमा सरकारी कायम गर्ने गरी भएको निर्णयले कानून र कानूनको शासनको गम्भीर उपहास गरेको कारणबाट बदर भागी छ ।

प्रत्यर्थी आयोग वा आयोगका पदाधिकारीले मनोगतरूपबाट इच्छाएको आधारमा जग्गा सरकारी कायम हुन सक्छ वा सक्दैन ? भनी निरूपण हुने 

होइन । यसको लागि वस्तुनिष्ठ र कानूनबमोजिमको आधार हुन अनिवार्य छ । कस्तो जग्गा सार्वजनिक हुने भन्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख) मा सरकारी जग्गाको परिभाषा गरेको छ । जसअनुसार "कुनै जग्गा सरकारी कायम हुनको लागि जग्गा सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर, भवन, कार्यालय रहेको जग्गा, सरकारको अधीनमा रहेको वन बुटेन, जङ्गल, नदी खोलानाला, नदी उकास, ताल पोखरी तथा सोको डिल, नहर कुलो, ऐलानी पर्ती वा अन्य जग्गा भीर पहरा डगर बगर हुनुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरूले दर्ताको कारवाही चलाएको निवेदकहरूको निजी जग्गा उल्लेख भएमध्ये कुनै अन्तर्गत पनि पर्दैनन् । यस्तो जग्गालाई सरकारी ठहर गरी भएको निर्णय स्वच्छपूर्ण बदनियत पूर्ण र उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ ।

जग्गाहरूको जग्गाधनी तथा जोताहा महल खाली भएको कारणबाट जग्गा सरकारी प्रकृतिको देखिएको भन्ने पत्रमा उल्लेख भएको छ । नापीको समयमा जग्गाधनी र जोताहाको नाम खाली रहेको कारणबाट जग्गा सरकारी कायम हुन सक्ने कदापी होइन । लिखत, लगत, मोठ तथा स्रेस्तालगायतका प्रमाणहरूको आधारमा मात्र जग्गा सकेको हो वा होइन भनी निरूपण गर्न सकिने हुन्छ । निवेदकहरूले उल्लेख गरेको लगतबाट भिडी रहेको जग्गा सार्वजनिक कायम हुन नै नसक्ने भएकोले निर्णय बदर भागी छ ।

मिति २०४३/३/२५ मा केही जग्गा पिता तोयनाथको नाममा दर्ता भएको कारणबाट कि.नं. १०७ र १२१ का जग्गाहरू दर्ता हुन नसक्ने भन्ने आशय निर्णय भएको छ । वस्तुत: मिति २०४३/३/२५ को निर्णयले उक्त कि.नं.हरूमा रहेको हक समाप्त गरेको नभई उक्त कि.नं.हरूको कारवाहीपछि हुने गरी अन्य जग्गाहरूको सम्बन्धमा निर्णय भएको हो । यस्तो निर्णयले जग्गामा रहेको हक नै समाप्त भएको भन्ने र मान्न नमिल्ने भएकोले निर्णय कायम रहन सक्दैन ।

अतएव: प्रत्यर्थीहरूको उपर्युक्त कामकारवाही निर्णय र पत्रहरूले निवेदकहरूको उल्लिखित हकको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित भएको र प्रत्यर्थीहरूबाट भएको कामकारवाही, निर्णय र पत्रहरू बदर गरी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउने प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकोले संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएका छौं । काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स., वडा नं. ५(ङ), कि.नं. १०७ को क्षेत्रफल २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ), कि.नं. १२१ को क्षेत्रफल ३-१-०-० जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिने गरी प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति २०६७/५/२८ को बैठकबाट भएको भनिएको निर्णय, निर्णयको आधारमा लेखिएको मिति २०६५/८/११ को पत्र, पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०६५/८/१८ मा गरेको निर्णय, निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको नाममा तयार भएको दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालगायत सोसम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका टिप्पणी, आदेश, निर्णय, पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूले चलाएको छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कारवाहीको किनारा गरी जग्गा निवेदकहरूको नाममा दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन मागदाबी ।

प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले रिटमा बदर गर्न दाबी गरेको मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारको मिति २०६५/८/१८ को निर्णय पुनरावेदनको रोहबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर गरेको र सो फैसलाउपर यसै अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्‍याई पाउँ निवेदन दायर गरेको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिन आयो । यसरी साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत तहतह फैसला भई यस अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा प्रश्न उठाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन भन्नेसमेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको का.मु. रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेश ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एकल इजलासको आदेश ।

काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(ङ) कि.नं. १०७ क्षेत्रफल २-१-० र ऐ. वडा नं. ५(घ) कि.नं. १२१ क्षेत्रफल ३-१-० जग्गाहरू दर्ता नामसारी हुन नसकेको स्थिति रहेकोमा पुन: आफ्नो नाममा दर्ता गर्न तोयनाथ तिमिल्सिनाको निवेदन परी प्रयास गरेको देखियो । फिल्डबुकको जग्गाधनी जोताहा महल खाली भई विरह महलमा पर्ती उल्लेख भएकोबाट उक्त जग्गा सरकारी प्रकृतिको जग्गा देखिन आयो । यसप्रकारका जग्गाहरू कसैले पनि आफ्नो हकको प्रमाण पेस गर्न नसकेको र सरकारी प्रकृतिको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी दर्तापुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई आयोगलाई पुर्जाको प्रतिलिपि पठाउन मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई लेखी पठाई दिने भन्ने निर्णय भएकोले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०६५/८/११ को पत्रबाट लेखी पठाइएको हो । आयोगको मिति २०६५/७/२८ को निर्णयउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग बमोजिम विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरी विपक्षी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेबाट पनि रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी रहेको 

छ । आयोगमा परेका उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२, १२(क) र १२(ख) बमोजिम आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने देखिएमा सो आदेश निर्देशन दिने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० ले भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकातपश्चात मुद्दा चलाउने अधिकारसमेत पाएकोले आयोगले निर्णय गरेको हो ।

विपक्षी निवेदकले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट मिति २०६५/८/१८  मा जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा सुरू निर्णय सदर गरी उक्त अदालतबाट मिति २०६७/१२/१३ मा फैसला भएको र सो फैसलाउपर दोहोर्‍याई पाउन भनी सम्मानित अदालतमा निवेदन दिएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । अर्कोतिर निवेदकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग बमोजिमको मार्ग अवलम्बन नगरी लामो समयपछि विलम्ब गरी पुनरावेदन तहको निर्णय विचार गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएबाट रिट निवेदन खारेज भागी रहेको प्रस्ट छ । आयोगबाट निर्णय भएको कि.नं. १०७ र १२१ को जग्गाहरूको विरहमा पर्ती जनिएको र नापीको फिल्डबुकका अन्य महलमा समेत खाली रहेको अवस्थामा निवेदकको निर्विवाद स्वामित्व कायम हुन सक्ने प्रकृतिको जग्गा नभएको नापीका बखत साधिकार निकायसमक्ष उजुरी गरी आफ्नो कायम गराउन नसकेको जग्गालाई नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गराउने भनी आयोगबाट भएको निर्णयबाट निवेदकको हकमा नै अपुरणीय क्षतिसमेत भएको नहुँदा रिट खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट आएको लिखित जवाफ ।

निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू विपक्षीको भएको भए ऐनमा निर्धारित प्रक्रिया कार्यविधि र म्यादको अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता गराएको हुनुपर्नेमा सो नगरी हाल नेपाल सरकारको नाममा कायम भइसकेपश्चात मेरो हो भनी भन्नुमा अदालतलाई समेत भ्रममा पारी सरकारी जग्गा झुक्याई खाने विपक्षी निवेदकको नियत रहेको पुष्टि हुन्छ । यदि उल्लिखित जग्गा आफ्नो हो भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाण रहेको भए निजले उल्लिखित निर्णय बदर गरी आफ्नो नाममा हक कायम दर्तासमेत गरिपाउँ भनी सम्बन्धित अदालतमा जानसक्ने वैकल्पिक मार्ग हुँदाहुँदैमा सो मार्गको अवलम्बन नगरी सम्मानित अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमार्फत जग्गासम्बन्धी विवादमा जस्तो सबुद प्रमाण संकलन, विश्लेषण गरी निर्णयमा पुग्न सकिने पनि हुँदैन । उपर्युक्त आधार कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट आएको लिखित जवाफ ।

सरकारी र सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्‍याएको कुनै पनि कामका लागि व्यवस्था गर्न बाधा छैन । कसैले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) ले व्यवस्था गरेअनुसार यो दफा प्रारम्भ हुनु अगाडि वा पछाडि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ । उपर्युक्त उपदफा ३ अनुसार सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी अभिलेख तयार गरी अध्यावधिक राख्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनैपनि निकायले काम गर्दा प्रचलित कानून र विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी निवेदकले दाबी लिएको जग्गाहरूको फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको र जोताहा तथा जग्गाधनीको महल खाली रहेको निवेदकका नाममा दर्ता रहेको भनेर कुनै ठोस प्रमाण नै नभएको अवस्थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न वा आवाद गराउन नहुने र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख) बमोजिम सरकारी जग्गा (पर्ति, बगर, नदी) को परिभाषाभित्र पर्ने देखिएकोले हाल जे जस्तो अवस्थामा भएपनि ऐ. ऐनको दफा २४(३) बमोजिम सरकारी जग्गाको अभिलेख पुगेको अवस्थामा सरकारी नै रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहने गरी मिति २०६५/८/१८ मा निर्णय भइसकेकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । रिट खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालयको तर्फबाट आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल एवं श्री शम्भु थापाले मेरो पक्षको हकभोगको काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गाउँ विकास समिति, वडा नं. ५(घ), कि.नं.१२१, क्षेत्रफल ३-१-० र ऐ. वडा नं. ५(ङ), कि.नं. १०७, क्षेत्रफल २-१-० जग्गाहरूको फिल्डबुकमा जोताहा महल खाली भएपनि उक्त जग्गाहरू नापीको समयमा निवेदकका पिता तोयनाथसमेत जग्गामा उपस्थित हुन असमर्थ रहेको कारण विरहमा पर्ती जनिन गएको 

रहेछ । उक्त लगत तथा अन्य लगतहरू समेतमा २०४१ सालमा दर्तावाला तोयनाथले दर्ताको कारवाही चलाउनु भई उक्त अन्य १५ कित्ता जग्गाहरू २०४३ सालमा नै दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा दाबीका दुई कित्ता जग्गाहरूको हकमा भने निवेदकहरूका पिता तोयनाथको स्वर्गारोहण भइसकेको यी निवेदकहरू तोयनाथको हक खाने हकदारहरू हुनुहुन्छ । उक्त जग्गाहरू मालपोत कार्यालयमा छुट दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कारवाही भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा उजुरी परेको भनी विपक्षीहरूमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यक्तिगत जग्गालाई सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनी निर्णय गरी पत्राचारसमेत भई मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाई जग्गाको हकभोगको प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयलाई हठातरूपमा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनी निर्णय गरी अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय भएको र सो निर्णय बदर गर्ने अन्य उपाय नहुँदा रिटमा प्रवेश गरी अदालतसमक्ष आएको अवस्था हुँदा रिट जारी हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुलीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ मा अनुसन्धानको जुनसुकै समयमा सम्बन्धित कार्यालयलाई ऐनको दफा १२, १२क र १२ख बमोजिम आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने देखिएमा सो आदेश निर्देशन दिने कार्य आयोगबाट हुने गरेको कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गतकै कुरा हो । आयोगले मालपोत ऐनकै कानूनी प्रावधानबमोजिम पर्ती जग्गा खोला, पोखरीलगायतको विरह भएकोसमेत जग्गामा मालपोत कार्यालयले मालपोत विभागको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय आफैँले पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार छ । आयोगले भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्यको सिलसिलामा अनुसन्धान गरी निर्णय गर्न आयोग, कानून र संविधानत: अधिकार पूर्ण एवं स्वतन्त्र र सक्षम हुँदा आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन, रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । दुवै तर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकको मागदाबीबमोजिम रिट जारी हुने, नहुने के हो ? त्यसतर्फ हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकहरूको काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(ङ) कि.नं. १०७ र ऐ. ५(घ) कि.नं. १२१ को जग्गाहरूको स्वामित्व व्यक्तिको हकबाट सरकारको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिने गरी निर्णय गर्दा निवेदकहरूलाई बुझि पक्ष कायम नगरिएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १२, १२क, १२ख लगायत कारवाही नगरी जरीवाना गरेकोलगायतको प्रकृतिको आदेश नभई जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोले निर्णयउपर ऐनको दफा ३५ग बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नरही बैकल्पिक उपचारको अभावमा क्षेत्राधिकार विहीन आयोगको निर्णय आफैँमा शुन्यपूर्ण रहनुका अतिरिक्त प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गरी हामीहरूको हकको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि निवेदकहरू निरन्तररूपबाट उपचारको मार्ग अनुशरण गरी आएको तथा दुषित, अनाधिकार निर्णय सर्वथा शुन्यपूर्ण हुने भएकोले प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति २०६७/५/२८ को बैठकबाट भएको भनिएको निर्णय र सोका आधारमा लेखिएको मिति २०६५/८/११ को पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले मिति २०६५/८/१८ मा गरेको निर्णय र सोका आधारमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको नाममा तयार भएको दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालगायत प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका आदेश, निर्णय, पत्राचारलगायत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूले चलाएको छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कारवाहीको किनारा गरी जग्गा निवेदकहरूको नाममा दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदकहरूको निवेदन मागदाबी भएकोमा काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गाउँ विकास समिति वडा नं. ५(घ) कि.नं. १२१ को क्षेत्रफल ३-१-० र ऐ. वडा नं. १०७ को क्षेत्रफल २-१-० जग्गाहरू दर्ता नामसारी हुन नसकेको स्थिति रहेकोमा पुन: आफ्नो नाममा दर्ता गर्न तोयनाथ तिमिल्सिनाले प्रयास गरेको देखियो । उक्त कि.नं.का जग्गाहरूको फिल्डबुकको जग्गा धनी जोताहा महल खाली भई विरह महलमा पर्ती उल्लेख भएबाट उक्त जग्गा सरकारी प्रकृतिको जग्गा देखिन आयो । यस प्रकारका जग्गाहरू कसैले पनि आफ्नो हकको प्रमाण पेस गर्न नसकेको र सरकारी प्रकृतिको जग्गा देखिन आयो । यस प्रकारका जग्गाहरू कसैले पनि आफ्नो हकको प्रमाण पेस गर्न नसकेको र सरकारी प्रकृतिको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी दर्ता पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई आयोगलाई पुर्जाको प्रतिलिपि पठाउन मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाइदिने भन्ने निर्णय भएको हो । सो कार्यान्वयनका लागि आयोगको मिति २०६५।८।११ को पत्रबाट लेखी पठाएको हो भन्नेसमेत विपक्षी आयोगको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । आयोगको निर्देशनानुसार निर्णय गरी नेपाल सरकारका नाममा दर्ता कायम रहने निर्णय भएको हो भन्नेसमेत विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखियो । यसैगरी काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(ङ) कि.नं. १०७ को क्षेत्रफल २-१-०-० र ऐ. वडा नं. ५(घ) कि.नं. १२१ को क्षेत्रफल ३-१-०-० जग्गाहरूका सम्बन्धमा भएको निर्णयसम्बन्धी प्रश्नका सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले जग्गा प्रशासनका सम्बन्धमा निश्चित प्रक्रियासहित अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसमेत तत् तत् व्यक्ति र पदाधिकारीलाई तोकिएको छ । ऐ. ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा दर्ता आवाद गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदकले दाबी गरेको जग्गाहरू क्षेत्रीय किताबमा पर्ती जनिएको र जोताहाको महलमा खाली रहेको भनी निवेदक स्वयंले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको हुँदा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गराउने गरी तत् सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई कानूनबमोजिमको निर्णय मान्नुपर्ने अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । उक्त जग्गाहरू निजको भएको ऐनमा निर्धारित प्रक्रिया कार्यविधि हदम्यादको अवलम्बन गरी कानूनबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता गराएको हुनुपर्नेमा सो नगरी हाल नेपाल सरकारको नाममा कायम भइसकेपश्चात मेरो हो भनी भन्नुभएको र सरकारी जग्गा झुक्याई खाने नियत रहेको पुष्टि हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३. निवेदकको निवेदन माग दाबी एवं विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा लिइएको जिकिर अध्ययन गरी विचार गर्दा व्यक्तिगत जग्गादर्ताको विषयमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले आफ्नो जग्गादर्ताको अधिकार प्रयोग गर्दा सबुद प्रमाण, साबिक दर्ता, स्थलगत सर्जमिन, नापी आदी गरी जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने आफ्नो अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५/७/२८ को निर्देशन र सोको आधारमा गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालयले जग्गाको दर्ता व्यक्तिका नाममा नगरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०६५/८/१८ मा निर्णय गरी दर्ता स्रेस्ता तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा प्रमाणपुर्जासमेत तयारगरी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको कार्य कानून र विधीगत प्रक्रियाअन्तर्गत रही भए गरेको देखिएन । आफूले अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले प्रदान गरेको जग्गा दर्ता गर्ने कार्य ऐन, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रयोग गरी न्यायिक विवेकको आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको हुँदा विपक्षी आयोगको निर्देशनमा रही गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०६५/८/१८ को निर्णय कानूनबमोजिमको नहुँदा कायमै रहन सक्ने अवस्था देखिएन । विपक्षी आयोगको निर्णय पनि न्यायिक विवेक र कानूनी विधिगत प्रक्रियाअनुरूप प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रही गरेको नभई अधिकारको अतिप्रयोग गरी अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छानविन अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गराउने अधिकार पाएको निकायले सुनुवाईको मौकानै नदिई गरेको कारवाही एवं निर्णय पनि न्यायिक मान्यता र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तविपरीत भएको देखिएको छ । जसलाई मर्का पर्नेवा पीडित हो सो व्यक्तिलाई नबुझी गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत देखिन्छ ।

४. अतएव: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६५।७।२८ मा दिएको निर्देशन र सोको आधारमा भएको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०६५।८।१८ को निर्णय र सो आधारमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको नाममा तयार भएको दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी पुर्जासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूले चलाएको छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी विषयमा सबुद प्रमाण बुझी दर्ता हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । विपक्षीहरूलाई रिट जारी भएको जानकारी दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत:विनोद रखाल

इति संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शुभम् ।