निर्णय नं. ९६०९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
आदेश मिति : २०७२।१०।१५।६
०७१-RE-०१६३ (०७१-FN-०३३५)
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
विषय : मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ नं. को सुविधा प्रदान गरी रिट निवेदक दर्ता गरी पाऊँ ।
निवेदक : माधवराज घिमिरे
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत
निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन पत्र दायर गरेको अवस्था होइन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०८ नं. ले व्यवस्था गरेअनुरूप फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निवेदनसाथ उपचारको माग गरेको अवस्था पनि होइन । पुनरावेदनको रोहमा सम्म अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको र कैद सजाय ठहर भई अन्तिम भई बसेको फैसलाउपर चुनौती गरी रिट निवेदन दायर गर्दा अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । जुन प्रयोजनका लागि अ.बं. १९४ नं. बनेको छ सोही प्रयोजनका लागि उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको अनुचित विस्तार गरी अन्य क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
नेपालको संविधानबमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहारी पर्न आउने रिट निवेदन पत्रको सन्दर्भमा तत्सम्बन्धी कानूनकै प्रक्रिया अपनाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन पर्न आएमा कारवाहीको सिलसिलामा अन्तरिम आदेश वा अन्तिम किनारा गर्दा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिई उचित र पर्याप्त उपचार दिन सक्ने नै देखिन्छ । सो रोहमा दिने उपचारको विशिष्ट स्थान रहने हुनाले मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित गरी रिट क्षेत्रलाई नै सीमित गर्नुपर्ने अवस्था नरहने ।
मुद्दामा कार्यविधिगत वा सारवान् कानूनको गम्भीर त्रुटि भई फैसला भएको भनी सोउपर असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचार माग भएको अवस्थामा सम्बन्धित विवादको रोहमा कारवाही गर्दा गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी फैसला गरेको कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात भएको देखिएमा आवश्यकताअनुसार उपचार प्रदान गर्न सकिने नै हुँदा अ.बं. १९४ नं. को आधार लिई रहनुपर्ने देखिन्न । अ.बं. १९४ नं. ले फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सो फैसलाउपर माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गर्दा धरौट वा जमानीमा छाड्न सकिने सर्त र अवस्थासम्म व्यवस्था गरेको हुँदा जुन प्रयोजनका लागि उक्त कानूनी व्यवस्थाको संरचना गरिएको छ सोहीबमोजिम उक्त कानूनको प्रयोग गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
मुद्दाको रोहमा तल्लो तहको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको फैसलालाई चुनौती गरी साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुने पुनरावेदन पत्र र त्यस्तो फैसला गर्दा अपनाइएको कार्यविधिलाई नै चुनौती गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुने रिट निवेदन नितान्त फरक विषय हुन् । मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. मुद्दाको रोहमा साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पुनरावेदन वा सो प्रकृतिको निवेदनदायर गर्दा फैसलाले तोकेको सजायबापत धरौट वा जमानत पेस गर्ने सर्त र प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था केवल मुद्दामा पुनरावेदन वा सोसरहका निवेदन गर्दा आकर्षित हुने हुँदा त्यसलाई रिट क्षेत्रमा विस्तार गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दहाल, रामप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, राघवलाल वैद्य एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू कोपिलप्रसाद अधिकारी, मेघराज पोखरेल, विजय मिश्र र इश्वर अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय रेवतीराज त्रिपाठी र संजिवराज रेग्मी तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता रजित भक्त प्रधानाङ्ग, कृष्ण सापकोटा एवम् विद्वान् अधिवक्ता प्रकाश के.सी.
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०४९, अङ्क १०, नि.नं.४६३१, पृ.८८८
सम्बद्ध कानून :
आदेश
स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(च) तथा ३(२) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेश भई यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन एवं प्रतिवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :
कृष्णप्रसाद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदक माधवराज घिमिरेसमेत भएको ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो नामको म्याद तामेल हुन नसकेको कारण मिति २०६१/०५/०१ मा मुद्दा तामेलीमा राखेकोमा मिति २०६३/०८/१० मा तामेलीबाट जगाई लगाउको फौ. नं. १५८७ र १५८८ मा मिति २०६३/०९/१४ मा बेरितपूर्वक म्याद तामेल भएको तर मलाई कैदसमेत हुने ठहर गरेको फौ.नं. १५८६ मा म्याद जारी नै नभई मिति २०६५/१०/२३ गते फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला अन्तिम भई बसेको भनी मलाई लागेको कैद ३ वर्ष र जरिवाना रू. २,४१,७८५।- असुलउपर गर्न मलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छ ।
म निवेदकले कुनै अपराध नगरेको र गलत वतनमा कानूनी प्रक्रिया नअपनाई मेरो नामको म्याद बेरीतपूर्णरूपमा तामेल भई मुद्दामा प्रतिवाद गर्न नपाई मिति २०६५/१०/२३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको हुँदा गलत वतनमा तामेल भएको म्याद, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला र सोअनुसार भएका पत्राचारसमेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रतिवाद प्रतिरक्षा गर्न पाउँ भनी यसै निवेदन साथ रिट निवेदन दायर गर्न आएको छु ।
म निवेदकलाई विगत १५ वर्ष अघिबाट ब्लडप्रेसर, सुगर भएको कारण हाल आएर दुवै आँखा नदेख्ने, कान कम सुन्ने, हिँडडुल गर्न नसक्ने, सुगरको कारण Insulin इन्जेक्सन दिनुपर्ने भई अशक्त भएको कारण परिवारका सदस्यको सहारा एवं डाक्टरको नियमित निगरानीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । अतः मेरो स्वास्थ्य अवस्थासमेतलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी मुलुकी ऐन, अ. बं. १९४ नं. को सुविधा दिई कैद जरिवानाबापत धरौटी लिई कैद मुक्त गरी यसैसाथ संलग्न गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको माधवराज घिमिरेको निवेदन पत्र ।
यस अदालतमा दायर हुन आउने निवेदनहरूमा मातहत अदालतबाट कैद र जरिवाना लागेको व्यक्तिले आफ्नो नाममा रितपूर्वक म्याद तामेल नभई प्रतिवाद गर्ने मौका नपाएकोले बेरीतको म्याद एवं सोबमोजिम भएको फैसला बदर गरी पुनः सुनुवाईको मौका दिई निर्णय गर्ने आदेश जारी गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुविधाको समेत माग गरी रिट निवेदन दर्ताको माग गर्ने गरेको र उक्त प्रकृतिका रिटमा रजिस्ट्रारबाट भएका दरपीठ आदेशहरू इजलासबाट कतिपय सदर भई र कतिपयमा रिट निवेदक आफैँ उपस्थित भई अ.बं. १९४ नं. बमोजिम कैद र जरिवानाबापत धरौट वा जेथा जमानत दिए लिई रिट निवेदन दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिँदा तल्लो अदालतको फैसलाअनुसार कैद तथा दण्ड जरिवाना लागेको निवेदकहरूको हकमा सो कैद वा दण्ड जरिवाना असुलउपरतर्फको कारवाही नभई रहेको अवस्थामा रिट निवेदन दर्ता गर्नेसम्बन्धमा अन्यौलता सृजना भएको र कार्यविधिगत एकरूपता नभई अडबड परेको भन्ने रिट दर्ता शाखाको टिप्पणी व्यहोरा ।
निवेदकले आफूलाई लागेको कैदबापत थुनामा बसी कारागार कार्यालयमार्फत प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न ल्याएकोले प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने नै देखिँदा रिट निवेदन लगतमा दर्ता गर्न उपयुक्त देखी पेस गरेको छु । कैद र जरिवानाको लगत कायम नै रहेको व्यक्तिको तर्फबाट यस अदालतमा रिट निवेदन दायर हुन सक्ने हो होइन भन्नेसम्बन्धमा यस अदालतबाट राजेशकुमार श्रेष्ठ (०६३ सालको प्रतिवेदन नं. ००२९) र केशरीप्रसाद साह (०६७-AP-०१३५) को निवेदनमा दुई पूर्ण इजलासहरूबाट फरक फरक निर्देशन भई आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निम्न लिखित कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छः-
१. मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था स्पष्टतः “पुनरावेदन” को प्रयोजनको लागि भनी उल्लेख भएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम धरौट वा जमानतमा छाड्न सकिने सुविधा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको रिट निवेदन दर्ता गर्ने सन्दर्भमा आकर्षित हुने हो वा होइन ?
२. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) बमोजिम तल्लो अदालतको फैसला वा आदेश बदर गर्न माग गरी पुनरावेदन वा निवेदन दर्ता गर्दा त्यस्तो अदालतको फैसला वा आदेशले लागेको सजाय भोगेको वा भोगिरहेको वा सोबापत कानूनबमोजिम धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था यस अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत गर्ने निवेदन पुनरावेदनका हकमा लागू हुने हो वा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने रिट निवेदनमा समेत लागू हुने हो ?
३. माथिका दुई अवस्था अ.बं. १९४ नं. र सर्वोच्च अदालत नियमवलीको नियम २५(११) यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा आकर्षित हुन नसक्ने हो भने मातहत वा अर्धन्यायिक निकायबाट मुद्दाको कारवाही हुँदा सम्बन्धित मुद्दाको प्रतिवादीको नाममा म्याद नै तामेल नभएको वा बेरितपूर्वक म्याद तामेल भएको स्पष्ट देखा परेको स्थितिमा निवेदकले सो म्याद वा फैसला बदर गर्नका लागि रिट निवेदन दायर गर्न आएमा निवेदकलाई कारागार नपठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
उल्लिखित विषयमा पूर्ण इजलासको व्याख्या र सोको अभ्यासमा एकरूपता नभएकोले मुद्दामा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वसमेत विचार गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(च) तथा ३(२) बमोजिम बढी न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखी पेस गरेको छु । साथै पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दुई जना सरकारी अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट दुई दुई जना कानून व्यवसायी एमिकस क्युरीको रूपमा उपस्थित हुन लेखी पठाउनसमेत उपयुक्त देखी पेस गरेको छु भन्ने रिट तथा मुद्दा महाशाखाका सहरजिस्ट्रारको टिप्पणी ।
प्रस्तुत रिट निवेदन कारागार कार्यालयमार्फत प्राप्त भई दर्ता गर्न मिल्ने नै देखिँदा यस अदालतको साधारण रिट दर्ता लगत किताबमा दर्ता गरी निवेदनमा उल्लिखित अ.बं. १९४ नं. को सुविधा दिन मिल्ने नमिल्नेसम्बन्धमा माथि सहरजिस्ट्रारले उल्लेख गर्नुभएको प्रश्नको निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(च) तथा ३(२) बमोजिम बढी न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आवश्यक देखिएकोले सोका लागि सम्माननीयज्यूसमक्ष पेस गरेको छु । पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्याअनुरूप निवेदकले अ.बं. १९४ नं. बमोजिम सुविधा पाउने वा नपाउने निर्णय भएपश्चात मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि एक न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गरिने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतका रजिस्ट्रारको टिप्पणीमा बढी संख्याको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने गरी सदर भनी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट मिति २०७१/१०/२५ मा भएको आदेश ।
यसमा निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको संवत् ०६३/०६४ सालको स.फौ.नं. १५८६ को ठगी मुद्दामा निवेदकको नाममा म्याद जारी नभई सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी कैद वर्ष ३ र जरिवाना रू. २,४१,७८५। - हुने ठहर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५/१०/२३ मा फैसला भएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको उक्त फैसलाको पृष्ठ ५ मा प्रतिवादीमध्येका माधवराज घिमिरेका नाममा जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०६३/०९/१४ मा घर दैलामा टाँस भई आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले सो ठगी मुद्दामा प्रतिवादी रहेका यी निवेदकका नाममा म्याद जारी भई तामेल भए नभएको सम्बन्धमा यकिन हुनुपर्ने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको संवत् ०६३/०६४ सालको स.फौ.नं. १५८६ को कृष्णप्रसाद देवकोटाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र माधवराज घिमिरे प्रतिवादी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको संवत् ०६३/०६४ सालको स.फौ.नं. १५८७ र १५८८ को ठगी मुद्दाको सक्कल मिसिलहरू समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१/१०/२७ को आदेश ।
यसमा यस अदालतको मिति २०७१/१०/२७ को आदेशानुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त कृष्णप्रसाद देवकोटासमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी माधवराज घिमिरेसमेत भएको ०६३/०६४ सालको स.फौ.नं. १५८६ को ठगी मुद्दाको मिसिलबाट यी निवेदक माधवराज घिमिरेका नाममा जारी भएको समाह्वान म्याद २०६३/०९/०३ मा तामेलदारले बुझी लगेको देखिन्छ । तर सो म्यादको तामेली प्रति मिसिल संलग्न नरहेको र म्याद तामेल गरी फिर्ता भए नभएको स्पष्ट नभएकोले उक्त म्याद तामेली फाँटमा प्राप्त भए नभएको तामेली रजिस्ट्रर हेरी सम्बन्धित तामेलदारसँग समेत जो जे बुझ्नुपर्ने भए बुझी तामेली म्यादसमेतको आवश्यक विवरणसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पठाउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारसमक्ष लेखी पठाई उक्त म्यादको तामेली प्रतिसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१/११/१४ को आदेश ।
यसमा यस इजलासमा प्रस्तुत हुन आएको ०७१-RE-०१६३ र ०७१-FN-०३३५ नं. को मुद्दामा छलफलका सिलसिलामा यिनै निवेदक माधवराज घिमिरे निवेदक भई काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी थुनामा बसी रिट नं. ०७१-WO-०६३१ को रिट निवेदन दर्ता गराएको देखिएको भए पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि पेस नै नगरी बाँकी राखेको देखिएको र सो ०७१-WO-०६३१ नं. को रिट निवेदन सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्न अनिवार्य देखिएकोले सम्बन्धित इजलासमा पेस गर्नु भन्ने मिति २०७२/०३/१० को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट पेस भएको टिप्पणीमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(च) तथा ३(२) बमोजिम बढी संख्याको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने भनी प्रधानन्यायाधीशबाट भएको आदेशबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको प्रतिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दहाल, श्री रामप्रसाद भण्डारी, श्री शम्भु थापा, श्री राघवलाल वैद्य एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी, श्री मेघराज पोखरेल, श्री विजय मिश्र र श्री इश्वर अधिकारीले निवेदक माधवराज घिमिरेउपर कृष्णप्रसाद देवकोटासमेतले सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नदिई सहकारी नै बन्द गरी ठगी गरेको भनी जाहेरी दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको फौ.नं. १५८६ को मुद्दामा निवेदकका नाममा म्याद नै जारी नगरी सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी कसुरदार ठहर गरी मिति २०६५/१०/२३ मा फैसला भएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला गर्दा लगाउका फौ.नं. १५८७ र १५८८ को मुद्दामा जारी भएको तामेली म्यादलाई आधार लिइएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ । यी निवेदकका नामको म्याद निवेदक बसोबास गरेको वास्तविक वतन सर्लाही जिल्ला, भक्तिपुर गा.वि.स. मा जारी एवं तामेल नगरी काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ मा तामेल गरिएको कार्य कानूनसम्मत छैन । उक्त फैसलाउपर अ.बं. १९३ नं. बमोजिम पुनरावेदन म्यादसमेत दिइएको छैन । विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएको फैसलाले ठहर गरेको कैद तथा जरिवाना असुल गर्न निवेदकलाई कैदमा राख्न पठाएको कार्य गैरकानूनी हुनुको साथै निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकसमेत हनन् भएको छ । रिट निवेदन दर्ता गर्दा कैद तथा जरिवानाबापत अ.बं. १९४ नं. बमोजिम धरौट तथा जमानत सुविधा दिने गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजेश श्रेष्ठ र केशरीप्रसाद साहको निवेदनमा स्पष्ट बोलिएको छ । तसर्थ निवेदकलाई माग बमोजिम अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यस अदालतको आदेशानुसार अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा एवम् विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रकाश के.सी. ले मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. मुद्दाको रोहमा साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पुनरावेदन वा सो प्रकृतिको निवेदन दायर गर्दा फैसलाले तोकेको सजायबापत धरौट वा जमानत पेस गर्ने सर्त र प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको छ । मुद्दामा कार्यविधिगत वा सारवान् कानूनको गम्भीर त्रुटि भई फैसला भएको र सो फैसलाका आधारमा थुनामा बस्नु परेको भनी फैसलालाई नै चुनौती गरी दायर भएको रिट निवेदनबाट उचित उपचार प्रदान गरी निवेदकको मागको सम्बोधन हुने विषय हो भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री रेवतीराज त्रिपाठी र श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदकउपर दायर भएको ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा एवं अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रही फैसला हुँदा कैद तथा जरिवाना भएपश्चात फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ परेपछि सुनुवाईको मौका नपाएको भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत छैन । अदालतबाट अन्तिम भई बसेको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु अदालतको दायित्व हो । फैसलाले ठहर गरेको कैद तथा जरिवानाबापत राखिएको लगत फर्छ्यौटको लागि पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरिएको र थुनुवा पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाएको कार्यले निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात भएको अवस्था छैन । मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुविधा मुद्दाको रोहमा पुनरावेदनपत्र वा सोसरहका निवेदन दायर गर्दाका बखत आकर्षित हुने कुरा सोही नं. ले स्पष्ट गरेको छ । रिट निवेदन दर्ता गर्दा कैद तथा जरिवानाबापत अ.बं. १९४ नं. बमोजिम धरौट तथा जमानतको सुविधा प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्व आदेशको व्याख्यामा समेत द्विविधा छैन । तसर्थ निवेदकको माग कानूनसम्मत छैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
२. निवेदक माधवराज घिमिरेले निजउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६५/१०/२३ मा सुनुवाईको मौका नै प्रदान नगरी ३ वर्ष कैद र रू. २,४१,७८५। - जरिवाना हुने ठहर गरेको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनको लागि भनी निवेदकलाई कैदमा राखेको काम कारवाही बदरको माग गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न निवेदकको कमजोर स्वास्थ्य स्थितिलाई मनन् गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुविधा दिई कैद जरिवानाबापत धरौटी लिई कैद मुक्त गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ । निवेदकको रिट निवेदन कारागार कार्यालयमार्फत दर्ता हुन आएको भनी रजिस्ट्रारबाट दर्ता आदेश भई ०७१-WO-०६३१ नं. कायम भई दर्ता भएको देखिन्छ । निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुविधा माग गरेको सम्बन्धमा यस अदालतका सह-रजिस्ट्रारबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को कानूनी व्यवस्था यस अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता हुन आउने पुनरावेदन वा निवेदनका हकमा आकर्षित हुने हो वा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको रिट निवेदनका सम्बन्धमा समेत आकर्षित हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदक राजेश श्रेष्ठ (०६३ सालको प्रतिवेदन नं. ००२९) र निवेदक केशरीप्रसाद साह (०६७-FN-०१७५) को निवेदनमा यस अदालतको दुई फरक पूर्ण इजलासको आदेशहरूबाट फरकफरक आदेश तथा निर्देशन भई कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको भनी उक्त कानूनको व्याख्या र अभ्यासमा एकरूपताको लागि प्रस्तुत निवेदन बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आवश्यक र उपयुक्त रहेको भन्ने टिप्पणी उठान गरी सो टिप्पणीमा रजिस्ट्रारबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(च) तथा ३(२) बमोजिम बढी न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस भएको र प्रधानन्यायाधीशबाट बढी संख्या रहेका न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइन्छ ।
३. प्रस्तुत विवादमा सर्वप्रथम मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको प्रश्न रहनुका साथै यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ०६३ सालको प्रतिवेदन नं. ००२९ र ०६७-FN-०१७५ मा भएको व्याख्याले फरक फरक निर्देशन गरेको हो होइन र सो आदेशबाट कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ छैन भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यससन्दर्भमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुने देखियो ।
अ.बं. १९४ नं. को देहाय १ र २ नं. मा निम्न कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ :
“फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसुरदार ठहरिएकोलाई सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ” ..............................................१
“पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड्न
सक्नेछ” ......................................................२
४. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २३ नं. समेत अ.बं. १९४ सँग सम्बन्धित रहेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थासमेत यहाँ उल्लेख हुन सान्दर्भिक रहेको छ ।
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २३ नं.
“सजाय तोकी फैसला गर्दा सजाय पाउने कसुरदार हाजिर रहेको भए सो फैसला गर्ने अड्डाले नै उसै बखत पक्री फैसलाले लागेको सजाय असुल गर्नुपर्छ । सो गर्दा जरिवाना लागेकोमा बुझाए बुझी वा सोबापत जेथा जमानी लिई छाडी दिनुपर्छ । कैद लागेकोमा पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. बमोजिम धरौट वा जमानत दिएमा सो लिई छाड्नुपर्छ । नबुझाए वा नदिए जरिवानाबापत लाग्ने कैद र फैसलाले भएको कैदसमेत असुल गर्न कारागारमा पठाइ दिनुपर्छ । सजाय पाउने कसुरदार हाजिर नरहेको भए गिरफ्तार गर्न अड्डडाबाटै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश गरी यसै महलको २५ र २६ नम्बरहरूमा लेखिएबमोजिमको कारवाहीसमेत चलाउनुपर्छ” ...।
५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार फैसला हुँदा कसैलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय तोकिएको छ भने कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिले उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएको वा पुर्पक्षको लागि थुनामा नबसेको अवस्था भएमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने म्यादसम्मलाई कैद वा जरिवानाबापत धरौट वा जमानतको लागि निवेदन दिएमा १९४ नं. बमोजिम सम्बन्धित फैसला गर्ने अड्डाले तत्काल फैसलाको कार्यान्वयन नगरी धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भइसकेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन पत्र किनारा नभएसम्मलाई धरौट वा जमानी लिई छाड्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी अ.बं. १९४ नं. को कानूनी व्यवस्था फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कसुरदार ठहरिई कैदको सजाय पाउने व्यक्तिलाई सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्ने अवस्था हो ।
६. प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन पत्र दायर गरेको अवस्था होइन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०८ नं. ले व्यवस्था गरेअनुरूप फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निवेदनसाथ उपचारको माग गरेको अवस्था पनि होइन । पुनरावेदनको रोहमा सम्म अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको र कैद सजाय ठहर भई अन्तिम भई बसेको फैसलाउपर चुनौती गरी रिट निवेदन दायर गर्दा अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । जुन प्रयोजनका लागि अ.बं. १९४ नं. बनेको छ, सोही प्रयोजनका लागि उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित गर्नुपर्ने देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको अनुचित विस्तार गरी अन्य क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने देखिँदैन ।
७. नेपालको संविधानबमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहारी पर्न आउने रिट निवेदन पत्रको सन्दर्भमा तत्सम्बन्धी कानूनकै प्रक्रिया अपनाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन पर्न आएमा कारवाहीको सिलसिलामा अन्तरिम आदेश वा अन्तिम किनारा गर्दा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिई उचित र पर्याप्त उपचार दिन सक्ने नै देखिन्छ । सो रोहमा दिने उपचारको विशिष्ट स्थान रहने हुनाले मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्था आकर्षित गरी रिट क्षेत्रलाई नै सीमित गर्नुपर्ने अवस्था रहने पनि देखिँदैन । मुद्दामा कार्यविधिगत वा सारवान् कानूनको गम्भीर त्रुटि भई फैसला भएको भनी सोउपर असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपचार माग भएको अवस्थामा सम्बन्धित विवादको रोहमा कारवाही गर्दा गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी फैसला गरेको कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात भएको देखिएमा आवश्यकताअनुसार उपचार प्रदान गर्न सकिने नै हुँदा अ.बं. १९४ नं. को आधार लिई रहनुपर्ने देखिन्न । अ.बं. १९४ नं. ले फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सो फैसलाउपर माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन पत्र दायर गर्दा धरौट वा जमानीमा छाड्न सकिने सर्त र अवस्थासम्म व्यवस्था गरेको हुँदा जुन प्रयोजनका लागि उक्त कानूनी व्यवस्थाको संरचना गरिएको छ सोहीबमोजिम उक्त कानूनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
८. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५ को उपनियम (११) मा भएको धरौट तथा जमानतसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त नियम २५(११) मा भएको कानूनी व्यवस्था यहाँ उल्लेख हुन सान्दर्भिक रहेको छ ।
“तलको कुनै अदालत वा अर्ध न्यायिक अधिकारी वा निकायबाट कानूनबमोजिम सजाय पाएको कुनै व्यक्तिले सो आदेश वा फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको वा सो आदेश वा फैसला बदर गराउन निवेदनपत्र दिएको सर्वोच्च अदालतको कुनै फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गराउनको लागि निवेदन पत्र परेकोमा पुनरावेदक वा निवेदकले अदालतको फैसलाबमोजिम सजायको आदेश वा फैसलाअनुसार सजाय भोगेको वा भोगिरहेको वा सोबापत कानूनबमोजिम धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ । त्यस्तो निस्सा पेस नगरेमा त्यस्तो पुनरावेदन वा निवेदन दर्ता हुने छैन” ।
९. उक्त कानूनी व्यवस्था अदालतमा दर्ता गर्ने लिखतहरूमा पुर्याउनुपर्ने सामान्य रीतअन्तर्गत राखिएको पाइन्छ । जसअनुसार कुनै तल्लो तहको अदालत वा अर्ध न्यायिक निकायको फैसलाबाट सजाय भई कसुरदार ठहरिएको कुनै व्यक्तिले सो आदेश वा फैसलाउपर पुनरावेदनपत्र तथा निवेदन गर्दा एवं सर्वोच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकनको लागि निवेदन पत्र दर्ता गराउनको लागि चुनौती वा बदर गर्न खोजिएको फैसला वा आदेशले तोकेको सजाय भोगेको, भोगिरहेको वा सोबापत कानूनबमोजिम धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने गरी पुनरावेदन पत्र वा निवेदन पत्र दर्ता गराउँदा पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त नियम २५ को उपनियम (११) को व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई फैसलाले लागेको सजायबापत स्वतः धरौट वा जमानत दिने भन्ने नभई सजाय भोगेको, भोगिरहेको वा प्रचलित धरौट वा जमानतसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गरेमा मात्र पुनरावेदन पत्र, मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन र अन्य प्रकृतिका लिखत दर्ता गर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था हो ।
१०. यस अदालतको ०६३ सालको प्रतिवेदन नं. ००२९ (निवेदक राजेश श्रेष्ठ विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत) र ०६७-FN-०१७५ (निवेदक केसरीप्रसाद साह विरूद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतसमेत) भएको निवेदनका सम्बन्धमा यस अदालतका फरकफरक पूर्ण इजलासबाट अ.बं. १९४ नं. र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को प्रयोग र व्याख्या फरक भई कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको भनी रजिस्ट्रारले टिप्पणी पेस गरी सोसम्बन्धी व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्न भनी प्रधानन्यायाधीशको आदेशानुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन यस इजलासमा पेस हुन आएको छ । सोसम्बन्धमा उल्लिखित पूर्ण इजलासका आदेशहरू यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक रहेको छ ।
११. निवेदक राजेश श्रेष्ठ विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत (०६३ सालको प्रतिवेदन नं. ००२९) मा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६३/०८/१४ मा भएको आदेश निम्नअनुसार रहेको पाइन्छ ।
“प्रस्तुत निवेदनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफू विरूद्ध जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोले संधिवानको धारा ८८(२) बमोजिम बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी रकेकोले त्यस्तो निवेदनमा पुर्याउनु पर्ने रीतसम्बन्धमा पनि उल्लिखित नियम २५(१) र २५(११) आकर्षित हुने नै देखियो । रजिस्ट्रारबाट भएका दरपीठ आदेशमा नियम २५(११) को प्रक्रिया पूरा नभएको भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त नियम २५(११) बमोजिम निवेदकले जिल्ला अदालतबाट लागेको कैद र जरिवाना भुक्तान गरेको वा भोगिरहेको वा धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गरी निवेदन दर्ता गराउन पाउने नै भएको अवस्थामा रजिस्ट्रारलाई त्यस्तो निस्सा पेस गर्न निवेदकलाई जनाउ दिई तत्पश्चात् त्यस्तो निस्सा पेस गरेकोमा निवेदन दर्ता गर्ने र पेस नगरेमा दर्ता नगर्ने निर्णय लिन बाधा पुर्याएको देखिँदैन । तसर्थ जिल्ला अदालतबाट आफूउपर कैद जरिवाना लागेको स्वीकार गर्दै सो फैसला नै बदर गराइ माग्न आउने निवेदकलाई उल्लिखित नियम २५(११) बमोजिमको निस्सा पेस गर्न जनाउ नै नदिई दरपीठ गरिदिएको यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट भएको आदेश मिलेको देखिएन” ।
“निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट अदालतबाट कैद जरिवाना लागेको व्यक्तिले रिट अधिरकाक्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्दा कैदमा बस्नु वा धरौट जमानत दिनु नपर्ने जिकिर गर्दै विकाउ राउत कुर्मी विरूद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतसमेत भएको मुद्दामा (नेकाप २०४९, अङ्क १०, नि.नं. ४६३१, पृ.८८८) मा २०४९।१०।७।४ मा भएको आदेश पेस गर्नुभएको छ । तर उक्त निर्णय वर्तमान सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ लागू हुनुपूर्व तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा गरिएको हुँदा हालको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) का सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन” ।
“निवेदक मातहत अदालतबाट भएको आदेश वा फैसलाबमोजिम कैद लागेको व्यक्ति भएको र सो कैद भुक्तान नगरेको अवस्थामा वारेसमार्फत निवेदन दर्ता गराउन नमिल्ने भएकोले उल्लिखित नियम २५(११) बमोजिम सजाय भोगेको वा भोगिरहेको वा अदालती बन्दोबस्तको १९४ नं. को प्रक्रिया पुर्याई धरौट वा जमानत दिएको निस्सा निवेदक स्वयंले पेस गरे निवेदन दर्ता हुने भनी मनासिब माफिकको समयावधि तोकी वारेसमार्फत निवेदकलाई जानकारी दिनु र उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी आएमा निवेदकको रिट निवेदन दर्ता गर्नु । साथै यसपश्चात् यसै प्रकृतिका अवस्थाहरूमा यसै आदेशलाई आधार मानी रिट निवेदन दर्ता वा दरपीठ गर्नु भनी यस अदालतका रजिस्ट्रारलाई निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ । “
१२. उक्त आदेशको विवादित तथ्य हेर्दा निवेदक राजेश श्रेष्ठउपरको विदेशी विनियम अवैध कारोबार मुद्दामा निवेदकका नाममा तामेल भएको म्याद र सजाय गरेको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सुनुवाईमा सहभागी गराउन परमादेशको माग गरी निवेदकले वारेसमार्फत रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएकोमा रजिस्ट्रारबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को प्रक्रिया पूरा नभएको भनी रिट निवेदन दरपीठ गरेको देखिन्छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदकमातहत अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम कैद लागेको व्यक्ति भएको र सो कैद भुक्तान नगरेको अवस्थामा वारेसमार्फत रिट निवेदन दर्ता गराउन नमिल्ने भनी आदेश भएको पाइन्छ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) बमोजिम कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिले फैसलाले तोकेअनुसारको सजाय भोगेको, भोगिरहेको वा अदालती बन्दोबस्तको १९४ नं. को प्रक्रिया पुर्याई धरौट वा जमानत दिएको निस्सा निवेदक स्वयंले पेस गरेमा रिट निवेदन दर्ता हुने भनी मनासिब समयावधि तोकी वारेसमार्फत निवेदकलाई जानकारी दिई उक्त प्रक्रिया पूरा गरी आएमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशले रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेशलाई स्पष्टतः बदर गरेको पाइन्न । सजाय ठहर भई लगत बाँकी भएको व्यक्तिले वारेसमार्फत रिट निवेदन दायर गर्न नमिल्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिले सजाय भोगेको, भोगिरहेको वा अदालती बन्दोबस्तको १९४ नं. को प्रक्रिया पुर्याई धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेस गरेको अवस्थामा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने भनी आदेश गरेको पाइन्छ । सो आदेशमा रिट निवेदनमा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा दिनु भनी बोलेको अवस्था छैन । उक्त पूर्ण इजलासले यसपश्चात् सोही प्रकृतिका अवस्थामा उक्त आदेशलाई आधार मान्नसमेत निर्देशन गरेको पाइन्छ ।
१३. केसरीप्रसाद साह विरूद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतसमेत भएको (०६७-FN-०१७५) निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७/०९/०९ मा भएको आदेश निम्नअनुसार भएको पाइन्छ :
“यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।८।२९ मा भएको आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को व्यवस्था यस अदालतको सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने निवेदन पुनरावेदनको हकमा सम्म लागू हुने हो वा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत परेका निवेदनमा समेत लागू हुन्छ भन्ने विषय विचारणीय भएको र सो विषय पछि इजलासबाट विचार हुने नै हुँदा भन्ने उल्लेख गरी कानूनबमोजिम रिट दर्ता गर्नु भन्ने आदेश गरेको पाइयो । यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको संवत् २०६३ सालको प्रतिवेदन नं. ००२९ को प्रतिवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक मातहत अदालतबाट भएको आदेश वा फैसलाबमोजिम कैद लागेको व्यक्ति भएको र सो कैद भुक्तान नगरेको अवस्थामा वारेसमार्फत निवेदन दर्ता गराउन नमिल्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) बमोजिम सजाय भोगेको वा भोगिरहेको वा अदालती बन्दोवस्तको १९४ नं. को प्रक्रिया पुर्याई धरौट वा जमानत दिएको निस्सा निवेदक स्वयंले पेस गरे निवेदन दर्ता हुने भनी मनासिब माफिकको समयावधि तोकी वारेसमार्फत निवेदकलाई जानकारी दिनु र उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी आएमा निवेदकको रिट निवेदन दर्ता गर्नू । साथै यसपश्चात यसै प्रकृतिका अवस्थाहरूमा यसै आदेशलाई आधार मानी रिट निवेदन दर्ता वा दरपीठ गर्नु भनी यस अदालतका रजिस्ट्रारलाई निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ भनी मिति २०६३।८।१४ मा आदेश भइरहेको पाइँदा प्रस्तुत विषयमा निवेदकलाई लागेको कैद जरिवानाबापत अ.बं. १९४ नं. बमोजिम धरौट वा जेथा जमानत दिए लिई एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६७।८।२९ मो पूर्व आदेशबमोजिम रिट निवेदन दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नू । “
१४. केसरीप्रसाद साहको निवेदनमा भएको उक्त आदेशमा राजेश श्रेष्ठको निवेदनमा मिति २०६३/०८/१४ गतेको पूर्ण इजलासको आदेशसँग फरक पर्ने गरी अ.बं. १९४ नं. तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को व्याख्या गरेको देखिँदैन । बरू सोही आदेशलाई नै उद्धृत गर्दै सोही आदेशमा एकरूपता कायम गर्ने गरी अ.बं. १९४ नं. को प्रक्रियाअनुरूप निवेदकले धरौट वा जमानत दिएमा रिट निवेदन दर्ता हुनसक्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त आदेशले अ.बं. १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाले तोकेको प्रक्रियाविपरीत रिट निवेदन दर्ता गर्न निर्देश गरेको नभई अ.बं. १९४ नं. को कानूनी व्यवस्था सोही नं. को अधीनमा रही पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । कानूनबमोजिम धरौट तथा जमानत लिन मिल्ने अवस्था भएमा मात्र धरौट जमानत लिने हो, कानूनले तोकिदिएको प्रक्रिया प्रतिकूल धरौट तथा जमानत लिन मिल्दैन । अदालत वा अर्ध न्यायिक निकायले गरेको फैसलालाई चुनौती गरिएको रिट निवेदन दर्ताको सम्बन्धमा फैसलाले तोकेको सजायबापत सोझै अ.बं. १९४ नं. बमोजिम धरौट वा जमानतको सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । माथि उल्लेख गरिएबमोजिम यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट समेत निवेदकले फैसलाबमोजिम सजाय भोगेको, भोगिरहेको वा १९४ नं. बमोजिमको सुविधा पाएको निस्सा पेस गरेमा मात्र रिट दर्ता हुने भनी आदेश भएको पाइदा फरकफरक आदेश वा व्याख्या भएको देखिएन ।
१५. मुद्दाको रोहमा तल्लो तहको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको फैसलालाई चुनौती गरी साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुने पुनरावेदन पत्र र त्यस्तो फैसला गर्दा अपनाइएको कार्यविधिलाई नै चुनौती गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुने रिट निवेदन नितान्त फरक विषय हुन् । मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. मुद्दाको रोहमा साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पुनरावेदन वा सो प्रकृतिको निवेदन दायर गर्दा फैसलाले तोकेको सजायबापत धरौट वा जमानत पेस गर्ने सर्त र प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था केवल मुद्दामा पुनरावेदन वा सोसरहका निवेदन गर्दा आकर्षित हुने हुँदा त्यसलाई रिट क्षेत्रमा विस्तार गर्न नमिल्ने देखियो ।
१६. प्रस्तुत विवादमा निवेदकउपर दायर गरेको ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रितपूर्वक म्याद तामेल नै नगरी भएको मिति २०६५/१०/२३ को फैसलाले ३ वर्ष कैद र जरिवाना रू.२,४१,७८५। - बापत कैदमा राखिएको भनी उक्त फैसलालाई चुनौती गरी रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । निवेदक कैदमा रही रिट निवेदन गरेकोले फैसलाले ठहर गरेको सजाय भोगिरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट दर्ता भएको अवस्था छ । निवेदकले अ.बं.१९४ नं. को सुविधासमेत माग गरेको प्रस्तुत निवेदन र सोसम्बन्धमा उठान भएको प्रतिवेदनसाथ रिट निवेदनसमेत यस इजलाससमक्ष साथै पेस भएको अवस्था छ । उक्त रिटमा आज यसै इजलासबाट निवेदकले सुनुवाईको मौका प्राप्त गरेको देखिएकोसमेतका आधारमा रिट खारेज हुने आदेश भएको छ । निवेदकले दायर गरेको जुन रिट अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि अ.बं.१९४ नं. को सुविधा माग गरेका हुन् उक्त रिट खारेज हुने ठहर भइसकेको अवस्थामा निवेदकको निवेदन मागको औचित्यसमेत समाप्त भएको छ ।
१७. अदालतबाट अन्तिम भइरहेको फैसलाउपर नै असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत चुनौती दिई उपचार माग गरेको अवस्थामा तोकिएको सर्त पूरा गरी माग गरेको अवस्थामा तोकिएको सर्त पूरा गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न सक्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । तर त्यस्तो चुनौती दिँदा अन्तिम भइरहेको फैसलाबमोजिम सिर्जना भएको परिणाम रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेको कारणले मात्रै स्वत: मुलतबी वा स्थगन हुने कुरा आउँदैन । फलस्वरूप मुद्दाको रोहमा आकर्षित अ.बं.१९४ नं. बमोजिमको सुविधा पनि सोझै प्राप्त हुने कुरा आउँदैन । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजेश श्रेष्ठ निवेदक भएको ०६३ सालको प्रतिवेदन नं. ००२९ र केसरीप्रसाद साह निवेदक भएको ०६७-FN-०१७५ मा अ.बं. १९४ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) मा यस अदालतका रजिस्ट्रारको टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार फरक फरक व्याख्या भएकोसमेत देखिएन ।
१८. अदालतको फैसलाअनुसार सजाय पाएको व्यक्तिबाट सजाय ठहर भएको फैसलालाई चुनौती गरी अब दायर हुन आउने रिट निवेदनका सम्बन्धमा त्यस्तो फैसलाले लागेको सजाय भोगेको वा भोगिरहेको वा मुद्दाको रोहबाट अ.बं. १९४ नं. बमोजिम धरौट वा जमानतको सुविधा प्राप्त गरेको निस्सा पेस गरेको अवस्थामा मात्र दर्ता गर्नु भनी यस अदालतका रजिस्ट्रारलाई निर्देशन गरिएको छ । अरूमा कानूनबमोजिम गर्नू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.सुशीला कार्की
न्या.गोपाल पराजुली
न्या.दीपकराज जोशी
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
इजलास अधिकृत : सन्तोष पराजुली
इति संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शुभम् ।