निर्णय नं. ९६१० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७२।१०।१५।६

०७१-WO-०६३१

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स., वडा नं. २ हालको चाँगुनारायण नगरपालिका घर भई कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका माधवराज घिमिरे

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

कुनैपनि व्यक्तिको वतन कुन स्थानलाई मान्ने भन्नेसम्बन्धमा व्यक्तिको वतन निजको जन्म, घर जग्गा रहेको स्थान, कुनै उद्योग व्यवसाय गर्दा रहे बसेको स्थान आदि फरक फरक रहन सक्दछ । वतन स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ, व्यक्तिको वतन निज तत्काल बसोबास गरेको स्थानका आधारमा पनि निर्धारण गरिने विषय हुने । 

कुनैपनि व्यक्तिको वतन कायम हुन निज बसोबास गर्ने गरेको घर निजको नामको हो होइन भन्ने कुराले निर्धारित गर्ने नभई निजको बसोबासले निर्धारण गर्ने हुन्छ । निवेदकको तत्कालको वतन सहकारीको माइन्युट र निवेदन व्यहोरासमेतबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ पुष्टि भएको हुँदा आफ्नो वतन सर्लाहीमा म्याद जारी नभएको त्रुटिपूर्ण भन्ने निवेदन दाबी औचित्यपूर्ण मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.४)

तामेली म्याद स्रेस्तेदारसमक्ष पेस भई स्रेस्तेदारले प्रतिवादीको अर्को वतन छ, छैन सो सम्बन्धमा खुलाई पठाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखी पठाई खुली आएको वतनमा पुनः म्याद जारी गर्ने भनी आदेश गरेको तर उक्त तामेली म्याद बदर गरेको भने देखिन्न । एकपटक रितपूर्वक तामेल भई आएको तामेली म्याद बदर नगरेसम्म सो म्यादको कानूनी अस्तित्व रही रहने र सोही म्यादका आधारमा म्यादवालालाई सुनुवाइको मौका प्रदान भएको भनी मान्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.५)

प्रतिवादीको वतनमा एकपटक रितपूर्वक म्याद तामेल भई तामेली म्याद मिसिल संलग्न भएकोमा उक्त म्याद बदर नगरी अर्को वतन भए खुलाउन स्रेस्तेदारले आदेश गरी अघि रितपूर्वक म्याद तामेल भएको वतन नै खुली आएको अवस्थामा पछिल्लो तामेली म्याद मिसिल संलग्न नहुँदैमा अघिल्लो तामेली म्याद अन्यथा नहुने हुँदा म्यादवालाले सुनुवाईको मौका नपाएको भन्न मिल्ने नदेखिने । 

(प्रकरण नं.६)

निवेदकले ठगी मुद्दामा निजका नाममा तामेल भएको सुरू म्याद नै गुजारी अदालतमा हाजिर नभई बसेका प्रतिवादीको नाममा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पुनरावेदन म्याद जारी गर्नु नपर्ने हुँदा सोही आधारमा ठगी मुद्दामा प्रतिवादी रहेका यी निवेदकका नाममा पुनरावेदन म्याद नदिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दहाल, रामप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, राघवलाल वैद्य एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू कोपिलप्रसाद अधिकारी, मेघराज पोखरेल, विजय मिश्र र इश्वर अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी ऐन, अ.बं.१९३ नं., १९४ नं., २०८ नं.

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)

नेपालको संविधानको धारा १३३(२)

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–

म निवेदक मिति २०७१/९/१३ गते आफ्नै घर भक्तपुर दुवाकोटमा बसिरहेको अवस्थामा जिल्ला अदालतका कर्मचारी हौं भन्ने केही व्यक्तिहरूले तपाइँका विरूद्धमा दायर भएको ठगी मुद्दाबाट तपाइँलाई जम्मा ३ वर्ष कैद र जम्मा रू. २,६३,८४८।- जरिवाना भई फैसला भएकोले तपाइँलाई थुनामा राख्नको लागि लिन आएका हौं भनी जबरजस्तीरूपमा ब्लड प्रेसर र सुगरको बिरामी म निवेदकलाई स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा लगे । मलाई के कुन मुद्दामा सजाय भएको हो, अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी, पुनरावेदन म्यादलगायतका कुनै पनि कुरा थाहा जानकारी गराएको छैन भनी मैले कर्मचारीहरूसँग भन्दा एक्कासीरूपमा कैद ठेकिएको पत्र थमाई कारागार चलान गरियो । सो पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको आवश्यक कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि मिति २०७१/१०/४ गते सारी हेर्दा संवत् २०५८ सालको स.फौ.नं. १४९ नि.नं. २८ को मुद्दामा कृष्णप्रसाद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएकोमा मिति २०६१/५/१ गते मुद्दा फैसला हुँदा म निवेदकको नामको म्याद तामेल हुन नसकेको कारण तामेलीमा राखिदिने गरी फैसला भएको रहेछ । यसरी फैसला भएपछि पुनः आदेशानुसार मुद्दा तामेलीबाट जागी मेरो नाममा जारी भएको समाह्वानको म्याद मिति २०६३/९/१४ मा तामेल भएको र म्याद तामेल हुँदा पनि हाजिर हुन नआएको भनी मिति २०६५/१०/२३ गते फैसला भई अन्तिम भएको 

रहेछ । सो फैसलाले म निवेदकलाई कैद ३ वर्ष र जरिवाना रू. २,४१,७८५।- हुने ठहर भएको आधारमा मलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको जानकारी हुन आयो । साथै स.फौ.नं. १५८८ मा रू. १०,५२४।- र स.फौ.नं. ११८७ मा रू. ११,५३९।- गरी जम्मा जरिवाना रू. २,६३,८४८।- भएको रहेछ । 

म निवेदक तत्कालीन अवस्थामा सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को साधारण सदस्य रहेको र तत्कालीन अध्यक्ष ताराकुमार खड्काको कार्य समिति भंग भई म निवेदक कार्यसमितिको अध्यक्ष भएकोमा केही समय मिति २०५७/११/२७ देखि १ महिना १५ दिन मलाई हृदयघात भई मैले कुनै काम गर्न नपाएको र नसकेको हुँदा राजीनामा दिएको थिएँ । पछि बनेको कार्यसमितिले नै सहकारीको पूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेको हुँदा सोही अवस्थामा कृष्णप्रसाद देवकोटासमेतका व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नदिई कार्यालय बन्द गरेको भनी मसमेतका विरूद्धमा जाहेरी दिएको आधारमा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई फरारी अभियुक्त बनाई मुद्दा चलाइएको रहेछ । 

म निवेदकको घर सर्लाही भए तापनि हामी दाजुभाइहरूका बीचमा २०५४ सालमा अंशबन्डा भएको कारण म काठमाडौं आउँदा अन्य भाइको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा., वडा नं. ७ स्थित घरमा बस्ने गर्दथेँ । मुद्दाको कारवाहीको क्रममा मिति २०६१/५/१ गते पहिलो फैसला हुँदा मेरो नामको म्याद का.म.न.पा. वडा नं. ७ मा तामेल हुन नसकेको तर म तथा मेरो परिवार काठमाडौंमा नै नबस्ने अवस्थामा पछि सोही घरदैलोमा बेरितपूर्वक तामेल भएको छ । त्यसमा पनि प्रस्तुत संवत् २०६३/६४ सालको स.फौ.नं. १५८६ को ठगी मुद्दामा मेरो नाममा म्याद जारी नभई लगाउमा रहेको १५८७ र १५८८ को मुद्दामा म्याद जारी भई सोही आधारमा मिति २०६५/१०/२३ मा फैसला भएको छ । तत्कालीन समयमा मेरो नाममा म बस्दै आएको सर्लाही जिल्ला, भक्तिपुर गा.वि.स. मा कुनै म्याद तामेल भएको छैन । तर मेरो अंशबन्डा भइसकेको भाइ बस्ने का.म.न.पा. वडा नं. ७ को घरमा म्याद तामेल हुनुले सोको जानकारी मलाई छैन । सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएपछि परेको उजुरीको आधारमा मैले संस्थामा अनियमितता गरेको भन्ने अभियोग स्वत: गैरकानूनी भई बदरभागी छ । मैले प्रतिरक्षा गर्नको लागि मलाई कानूनबमोजिम म्याद तामेल नभएकोले मेरो प्राकृतिक न्यायबमोजिम प्राप्त हकमा आघात परेको छ । यस तथ्यगत आधारलाई सम्मानित अदालतले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरोस् भनी निवेदन गर्दछु । 

म रिट निवेदकको नाममा जारी भएको समाह्वानको म्याद म निवेदक सर्लाही जिल्ला, भक्तिपुर गा.वि.स., वडा नं. ८ मा बसेकोमा मेरो छुट्टी भिन्न भएको भाइको घरमा टाँस भएको कारण मैले थाहा पाउन सकिन । त्यसमा पनि स.फौ.नं. १५८६ मा म्यादै जारी भएको छैन । मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोजिम रितपूर्वक म्याद जारी नहुनुबाट मैले सूचना प्राप्त गर्न नसकेको कारण मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न तथा पुनरावेदन दर्ता गर्नबाट वञ्चित भएको छु । सुनुवाईको मौका नै नदिई फैसला भएको हुँदा उक्त फैसला प्राकृतिक न्याय, कानूनका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुनुका साथै मौलिक हकमा समेत आघात भएको छ । 

फैसलामा म रिट निवेदकले सुरू म्याद गुजारी बसी उपस्थित नै नभएकोले अदालती बन्दोबस्त महलको २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिइरहनु पर्ने भनी मलाई पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत प्रदान गरिएको छैन । मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ अनुसार झगडिया हाजिर नरहेकोमा फैसला भएको तीन दिनभित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले तिमीलाई यो यति सजाय भएको छ भनी खुलाई सो झगडियाको नाममा म्याद जारी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत मलाई कुनै किसिमको म्याद दिइएको छैन । सुरू म्याद कानूनबमोजिम तामेल नभएको अवस्थामा सुरू म्यादै गुजारेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । बेरीतको म्यादबाट पक्षको हक जान नसक्ने हुँदा प्रत्यर्थीहरूको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । 

अतः म निवदेकलाई मु.ऐ. अ.बं. ११० नं. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी म्याद तामेल गरी प्रतिवाद एवं सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेमा नदिई कैद तथा जरिवाना ठहर गरी फैसला भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, धारा १३, धारा १९ र धारा २४ द्वारा प्रदत्त मौलिक तथा संवैधानिक हक एवं कानून प्रदत्त अन्य हक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गई अन्याय भएको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फौ.नं. १५८७ र १५८८ मा मिति २०६३।९।१४ मा तामेल भएको म्याद, मिति २०६५/१०/२३ मा भएको फैसला र सुरू म्याद गुजारेको भनी पुनरावेदनको म्याद नै नदिएको कार्यसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त ठगी मुद्दामा म रिट निवेदकलाई कानूनबमोजिमको म्याद दिई सुनुवाईको मौका प्रदान गरी प्रतिरक्षा गर्न मुद्दामा सामेल गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०६५/१०/२३ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला, विपक्षी तहसिल शाखाबाट मिति २०७१/९/१३ मा कैद ठेकी कैदमा राख्न पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कानूनबमोजिमको कारण भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै यी निवेदक थुनामा रहेको देखिएको र मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. बमोजिम सुविधा पाउन माग गरी दिएको निवेदन यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित रहेको प्रश्न उक्त मुद्दासँग पनि सम्बन्धित देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि उक्त मुद्दा साथै राखी पेस गर्नू भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७२/३/१५ मा भएको आदेश । 

रिट निवेदकलाई सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहलको च.नं. १६९३ मिति २०७१/९/१३ गतेको पत्रसाथ मिति २०७१/९/१४ गते यस कारागारमा ठगी मुद्दामा थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा नियमानुसार थुनामा राखिएको हो । रिट निवेदकले लिएको जिकिरअनुसार निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा नराखिएको हुँदा झुठा व्यहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारको लिखित जवाफ । 

दुर्गाबहादुर के.सी. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी माधवराज घिमिरेसमेत भएको संवत् २०६३ सालको स.फौ.नं. १५८८ को ठगी मुद्दा-१, रत्नकाजी महर्जनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदकसमेत भएको ठगी मुद्दा-१ र कृष्णप्रसाद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक भएको ठगी मुद्दा-१ गरी जम्मा ३ थान मुद्दामा निज प्रतिवादी माधवराज घिमिरेलाई यस अदालतको मिति २०६५/१०/२३ को फैसलाले क्रमशः रू.१०,५२४। -, रू. ११,५३९। - र रू. २,४१,७८५। - जरिवाना तथा ३ वर्ष कैद ठहरी फैसला भएबमोजिम राखिएको उक्त कैद र जरिवानाको लगत कायम रही निज प्रतिवादी फरार रहिरहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनका लागि यस अदालतबाट मिति २०७१/९/१३ गते यी निवेदकका नाममा जारी भएको पक्राउपुर्जीका आधारमा यस अदालतको पूर्णकालीन दस्ता कार्य समूहले पक्राउ गरी प्रतिवेदनसाथ यस अदालतमा पेस गरेको हो । फैसलाबमोजिम निज प्रतिवादीलाई ठहरेको कैद ३ वर्ष र जरिवाना रू. २,६३,८४८। - बापत मिति २०७१/९/१३ गते कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार चलान गरी पठाएको हो । निज निवेदकलाई यस अदालतबाट स्वतन्त्रपूर्वक सोधनी हुँदा लगतबमोजिम कैद तथा जरिवाना बेरूजु कायम रहेको व्यक्ति मै हुँ । आज जरिवाना दाखिल गर्न सक्दिन सकेपछि दाखिल गर्नेछु भनी खुसी राजीसाथ कागज गरी सहिछाप गरेको अवस्था छ । अतः फरारी प्रतिवादीलाई फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवाना असुलउपरको लागि कानूनसम्मत तरिकाले पक्राउ गरी कैद म्याद ठेकी फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पादन गरिएको र यस अदालतको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त हकमा आघात नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दहाल, श्री रामप्रसाद भण्डारी, श्री शम्भु थापा, श्री राघवलाल वैद्य एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी, श्री मेघराज पोखरेल, श्री विजय मिश्र र श्री इश्वर अधिकारीले निवेदक माधवराज घिमिरेउपर कृष्णप्रसाद देवकोटासमेतले सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नदिई सहकारी नै बन्द गरी ठगी गरेको भनी जाहेरी दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको फौ.नं. १५८६ को मुद्दामा निवेदकका नाममा म्याद नै जारी नगरी सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी कसुरदार ठहर गरी मिति २०६५/१०/२३ मा फैसला भएको 

छ । उक्त मुद्दाको फैसला गर्दा लगाउका फौ.नं. १५८७ र १५८८ को मुद्दामा जारी भएको तामेली म्यादलाई आधार लिइएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ । यी निवेदकका नामको म्याद निवेदक बसोबास गरेको वास्तविक वतन सर्लाही जिल्ला, भक्तिपुर गा.वि.स. मा जारी एवं तामेल नगरी काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ मा तामेल गरिएको कार्य कानूनसम्मत छैन । कसुर ठहर गरेको उक्त फैसलाउपर अ.बं. १९३ नं. बमोजिम पुनरावेदन म्यादसमेत दिइएको छैन । विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएको फैसलाले ठहर गरेको कैद तथा जरिवाना असुल गर्न निवेदकलाई कैदमा राख्न पठाएको कार्य गैरकानूनी हुनुको साथै निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकसमेत हनन् भएको छ । मिति २०६३/९/१४ को बेरीतको तामेली म्याद, काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५/१०/२३ को फैसला र सोबमोजिम भएका पत्राचारसमेतका कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त मुद्दामा निवेदकलाई कानूनबमोजिमको म्याद दिई सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदक सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सञ्चालक भई उक्त सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूको रकम फिर्ता नदिई सहकारी नै बन्द गरेको विषयमा पर्न आएको ठगीको जाहेरीका आधारमा कानूनसम्मत रूपमा मुद्दा दायर भएको छ । उक्त जाहेरी परेपछि यी निवेदक फरार भएका र निजको नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको म्याद निज बसोबास गरेको वतनमा मिति २०६३/९/१४ मा रितपूर्वक तामेल भएको छ । ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा एवं अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई फरार रही फैसला हुँदा कैद तथा जरिवाना भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ परेपछि सुनुवाईको मौका नपाएको भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत छैन । अदालतबाट अन्तिम भई बसेको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु अदालतको दायित्व हो । फैसलाले ठहर गरेको कैद तथा जरिवानाबापत राखिएको लगत फर्छ्यौटको लागि पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरिएको र थुनुवा पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाएको कार्यले निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात भएको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको ०६३/०६४ सालको फौ.नं. १५८६ को ठगी मुद्दामा म्यादै जारी नगरी र फौ.नं. १५८७ र १५८८ मा निवेदकको बसोबास नभएको वतन उल्लेख गरी म्याद जारी गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत नपुर्‍याई बेरितपूर्वक म्याद तामेल गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप सुनुवाईको मौका नै नदिई कैद र जरिवाना गरी फैसला भएको र सोउपर पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत नदिएको साथै सोही फैसला कार्यान्वयनको लागि थुनामा राख्न पठाएको कार्यबाट संविधान प्रदत्त हकमा आघात भएकोले मिति २०६३/९/१४ को तामेली म्याद, सो आधारमा भएको फैसला र थुनामा राख्ने गरी भएका पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः पुर्पक्षको मौका प्रदान गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको पाइन्छ । विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफमा निवेदकउपर दायर भएको ठगी मुद्दामा निवेदकका नाममा जारी भएको म्याद रितपूर्वक तामेल गरेकोमा अदालतमा हाजिर हुन नआई म्याद गुजारी बसेको हुँदा कानूनबमोजिम फैसला भई निजलाई फैसलाअनुसार लागेको कैद र जरिवाना असुलउपरको लागि रितपूर्वक कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

३. प्रस्तुत रिटमा निवेदकले मूलतः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निज निवेदकउपर दायर भएको ठगी मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुने म्याद सूचना नै नपाई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित भएको भनी दाबी गरेको देखिन्छ । यी रिट निवेदक माधवराज घिमिरेसमेत उपर जाहेरवाला कृष्णप्रसाद देवकोटा, दुर्गाबहादुर के.सी. र रत्नकाजी महर्जनले सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता नदिई सहकारी कार्यालय नै बन्द गरी ठगी गरी हिँडेको भनी ठगी मुद्दाको जाहेरी दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०६३/०६४ सालको फौ.नं. १५८६, १५८७ र १५८८ नं. को ठगी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । उक्त तीनवटै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका यी निवेदक माधवराज घिमिरे अनुसन्धानको क्रममा फरार रही अदालतबाट म्याद जारी भएको देखिन्छ । 

४. प्रस्तुत रिटमा निवेदकले निजउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर हुँदाका बखत आफ्नो वतन सर्लाही जिल्ला, भक्तिपुर गा.वि.स. रहेकोमा अंशबन्डा भई छुट्टी भिन्न भइसकेका भाइको घरलाई वतन कायम गरी म्याद जारी भएको कार्य नै त्रुटिपूर्ण रहेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा तत्कालको समयमा निवेदकको वतन कुन हो भन्ने सम्बन्धमा विवाद रहेको पाइन्छ । कुनैपनि व्यक्तिको वतन कुन स्थानलाई मान्ने भन्नेसम्बन्धमा विचार गर्दा व्यक्तिको वतन निजको जन्म, घर जग्गा रहेको स्थान, कुनै उद्योग व्यवसाय गर्दा रहे बसेको स्थान आदि फरक फरक रहन सक्दछ । वतन स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ, व्यक्तिको वतन निज तत्काल बसोबास गरेको स्थानका आधारमा पनि निर्धारण गरिने विषय हो । प्रस्तुत विवादमा निवेदक तत्काल काठमाडौंमा सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सञ्चालन गरी आफ्नो पेसा वा व्यवसाय गरेको तथ्य निवेदकको निवेदन व्यहोरा तथा ठगी मुद्दाको मिसिल संलग्न उक्त सहकारीका कागजातहरूबाट देखिएको छ । काठमाडौंमा रहेको सहकारीको कार्यकारी अध्यक्ष तथा सदस्य भई व्यवसायमा संलग्न रहेको व्यक्ति काठमाडौंमा नै वतन कायम गरी बसोबास गरेको स्वाभाविक अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निवेदकले आफ्नो वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ भनी उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेको मिसिल संलग्न सुनकोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको गठनसम्बन्धी साधारण सभाको माइन्युटको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रकरण नं. ३ मा निवेदकले “म निवेदकको घर सर्लाही भए तापनि हामी दाजुभाइको २०५४ सालमा अंशबन्डा भएको कारण म काठमाडौं आउँदा भाइको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा., वडा नं. ७ स्थित घरमा बस्ने गर्दथेँ” भनी उल्लेख गरेकोसमेतबाट निज निवेदकको तत्कालको वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ भएको देखियो । कुनैपनि व्यक्तिको वतन कायम हुन निज बसोबास गर्ने गरेको घर निजको नामको हो होइन भन्ने कुराले निर्धारित गर्ने नभई निजको बसोबासले निर्धारण गर्ने हुन्छ । निवेदकको तत्कालको वतन सहकारीको उल्लिखित माइन्युट र निवेदन व्यहोरासमेतबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ पुष्टि भएको हुँदा आफ्नो वतन सर्लाहीमा म्याद जारी नभएको त्रुटिपूर्ण भन्ने निवेदन दाबी औचित्यपूर्ण मान्न मिलेन । 

५. कृष्णप्रसाद देवकोटाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक माधवराज घिमिरेसमेत भएको फौ.नं. १५८६ को ठगी मुद्दामा निवेदकका नाममा म्याद तामेल नै नगरी सुनुवाईको मौका नदिई कैद र जरिवाना गरी फैसला गरिएको भनी निवेदकले दाबी गरेको पाइन्छ । उक्त ठगी मुद्दामा निवेदकका नाममा म्याद जारी भई रितपूर्वक तामेल भए नभएकोसम्बन्धमा हेर्दा निज निवेदकका नाममा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ को निज बसोबास गरेको वतनमा म्याद जारी भई मिति २०५९/३/१८ मा तामेल भएको देखिन्छ । उक्त तामेली व्यहोरामा “लेखिएको मानिसलाई लेखिएको वतनमा गई खोजतलास गर्दा निज र निजको घरद्वार मानिससमेत फेला नपरेकोले निजका नामको म्याद काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको छ” भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं. १२ नं. मा “घरद्वारको पत्ता नभएको मानिसलाई समाह्वान इतलायनामा म्याद सूचना जारी गर्नुपर्दा उसको गाउँ, सहर, टोल लेखिएको भए सोही ठाउँमा र गाउँ, सहर, टोल पनि पत्ता नलागेको भए अड्डाको नजिक सबैले देख्ने ठाउँमा टाँसी दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवादीका नाममा जारी भएको म्याद गलत वतनमा तामेल नभई प्रतिवादीको सम्बन्धित वतनमा तामेल भएको देखिन्छ । तामेली म्यादमा सम्बन्धित वतनका दुई जना व्यक्ति साक्षी राखिएको र सम्बन्धित वडाका वडा सचिव रोहवरमा रही वडा कार्यालयको छापसमेत लगाएको देखिँदा रितपूर्वक तामेल भएको पाइन्छ । उक्त तामेली म्याद स्रेस्तेदारसमक्ष पेस भई स्रेस्तेदारले प्रतिवादीको अर्को वतन छ, छैन सोसम्बन्धमा खुलाई पठाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखी पठाई खुली आएको वतनमा पुनः म्याद जारी गर्ने भनी आदेश गरेको तर उक्त तामेली म्याद बदर गरेको भने देखिन्न । एकपटक रितपूर्वक तामेल भई आएको तामेली म्याद बदर नगरेसम्म सो म्यादको कानूनी अस्तित्व रहिरहने र सोही म्यादका आधारमा म्यादवालालाई सुनुवाइको मौका प्रदान भएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । 

६. स्रेस्तेदारको आदेशानुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिवादीको वतन खुलाई आउँदा फरक वतन उल्लेख नभई अभियोग पत्र दायर गर्दाका बखतको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ७ भनी सोही वतन नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त खुली आएको वतनमा म्याद जारी गर्न मिति २०६३/९/३ मा म्याद बुझी तामेलदार कर्मचारीबाट भरपाई गरी दिएको कागज मिसिल संलग्न भएपनि तामेली म्याद मिसिल संलग्न देखिँदैन । प्रतिवादीको वतनमा एकपटक रितपूर्वक म्याद तामेल भई तामेली म्याद मिसिल संलग्न भएकोमा उक्त म्याद बदर नगरी अर्को वतन भए खुलाउन स्रेस्तेदारले आदेश गरी अघि रितपूर्वक म्याद तामेल भएको वतन नै खुली आएको अवस्थामा पछिल्लो तामेली म्याद मिसिल संलग्न नहुँदैमा अघिल्लो तामेली म्याद अन्यथा नहुने हुँदा म्यादवालाले सुनुवाईको मौका नपाएको भन्न मिल्ने देखिएन । 

७. रिट निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कसुरदार ठहर गरी फैसला गर्दा फौ.नं. १५८६, १५८७ र १५८८ तीनवटै मुद्दाम अ.बं. १९३ नं. बमोजिम पुनरावेदन म्यादसमेत नदिएको कार्य कानून प्रतिकूल भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “अड्डाबाट मुद्दा फैसला गरेपछि हाजिर रहेको झगडियालाई सो फैसला बाँची सुनाई पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने व्यहोरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको नामसमेत बताई निजबाट सुनी पाएको व्यहोराको कागज गराई राख्नुपर्छ । झगडिया हाजिर नरहेकोमा सो फैसला भएको तीन दिनभित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले तिमीलाई यो यति सजाय भएको छ भन्ने र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नामसमेत खुलाई सो झगडियाको नाममा म्याद जारी गर्नुपर्छ । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा झगडिया रोहवरमा भई फैसला सुनेकोमा सो सुनेको मितिले र झगडिया रोहवरमा नभई म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले पैतीस दिनभित्र झगडियाले चित्त नबुझेको कुरामा सो फैसलाउपर पुनरावेदन दिन पाउँछ, सो म्याद नाघेपछि पुनरावेदन लाग्न सक्तैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

८. यस्तै मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. मा “अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नम्बरबमोजिम रीत नपुर्‍याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरीसाथ फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको पैतीस दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखी दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाह्वान हेरी रितपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐनबमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ । रीत पुगी तामेल भएको देखिएमा सोही व्यहोरा खोली उजुर लाग्न सक्तैन भनी दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ । 

९. उल्लिखित दुवै कानूनी व्यवस्था तल्लो अदालत वा मुद्दा हेर्ने अड्डाको फैसलाउपर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने म्याद एवं मुद्दाको प्रक्रियासम्बन्धी रहेको छ । दुवै कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा अ.बं. १९३ नं. मा अड्डामा एक पटक हाजिर भई प्रतिवाद गरेका वा सुनुवाईमा सहभागी भएका तर पछि सुनुवाई हुँदा वा फैसला हुँदाका दिन हाजिर नभएका मुद्दाका पक्षलाई पुनरावेदन म्याद दिनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अ.बं. २०८ ले अदालत वा मुद्दा हेर्ने अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवाद नगरी सुरू म्यादै गुजारी बसेका कारण कानूनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न त्यस्ता मुद्दाका पक्षलाई पुनरावेदन म्याद दिनु नपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा यी निवेदकले ठगी मुद्दामा निजका नाममा तामेल भएको सुरू म्याद नै गुजारी बसेको देखिन्छ । अदालतमा हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेका प्रतिवादीको नाममा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पुनरावेदन म्याद जारी गर्नु नपर्ने हुँदा सोही आधारमा ठगी मुद्दामा प्रतिवादी रहेका यी निवेदकका नाममा पुनरावेदन म्याद नदिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल मान्न मिलेन । पुनरावेदन म्याद जारी नभएको अवस्थामा समेत फैसला भएको छ महिनाभित्रमा थाहा पाएको पैतीस दिनभित्र निवेदनसाथ अदालत प्रवेश गर्न उक्त २०८ नं. ले कानूनी म्याद तोकेकोमा यी निवेदक उक्त म्यादभित्र निवेदन लिई अदालत प्रवेश गर्न सकेकोसमेत देखिँदैन । यसरी निवेदक साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कानूनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम अदालत प्रवेश नगरेको र जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम म्याद जारी गरी उक्त म्याद रितपूर्वक तामेलसमेत भएको देखिँदा उचित कानूनी प्रक्रियाअनुरूप फैसला भएको अवस्थामा निवेदकको मागदाबी औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन । 

१०. प्रस्तुत रिट निवेदनसाथ निवेदकले आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण उल्लेख गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुविधा दिई कैद जरिवानाबापत धरौटी लिई कैदबाट मुक्त गरी रिट निवेदन दर्ता गरिपाउँ भनी छुट्टै निवेदनसमेत पेस गरेको पाइन्छ । उक्त निवेदनका सम्बन्धमा मुद्दा तथा रिट महाशाखाले अ.बं. १९४ नं. को सुविधा दिन मिल्ने नमिल्नेसम्बन्धमा यस अदालत पूर्ण इजलासको पूर्व आदेशसमेतले द्विविधा भएकोले एकरूपता कायम गर्न बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न टिप्पणी उठान गरी प्रधानन्यायाधीशबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएको पाइन्छ । उक्त टिप्पणी ०७१-RE-०१६३ नं. मा दर्ता भई यस बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस भएको र सोही प्रतिवेदन साथ प्रस्तुत रिटसमेत साथै राखी हेर्ने आदेश भई प्रस्तुत रिट यस इजलाससमक्ष पेस भएको पाइन्छ । अ.बं. १९४ नं. को कानूनी व्यवस्था र निवेदकले उक्त नं. को सुविधा प्राप्त गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा सोही ०७१-RE-०१६३ नं. मा व्याख्या र विश्लेषण गरिएको हुँदा यहाँ उल्लेख गरिरहनु परेन । 

११. यस अदालतको रिटसम्बन्धी अधिकारक्षेत्र असाधारण र विशेषाधिकारयुक्त अधिकार क्षेत्रको विषय हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्णरूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

१२. त्यस्तै वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा समेत “संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको चलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचार को व्यवस्था भए पनि त्यस्तो अपर्याप्त प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको चलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको र धारा  उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

१३. यसबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कानून प्रतिकूलरूपमा आघात हुन गएमा वा कुनै निकायले सारवान् तथा कार्यविधि कानूनको त्रुटि गरी गरेका काम कारवाही वा निर्णयबाट कसैको संवैधानिक वा कानून प्रदत्त हकमा गैरकानूनीरूपमा आघात हुन गएको भनी दायर हुन आएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दा निवेदन माग दाबी साँचो देखिएमा अन्तरिम एवम् अन्तिम आदेश गर्दा उचित उपचार तथा पूर्ण न्याय प्रदान गर्न यस अदालत सक्षम रहेको छ । असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तरगत निवेदन पर्न आएमा कारवाहीको सिलसिलामा वा अन्तिम निर्णयद्वारा अदालतले उपयुक्त आदेश दिई उचित र पर्याप्त उपचार दिने हुँदा सो रोहमा दिने उपचारको विशिष्ठ स्थान रहने हुन्छ । संविधानबमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहारी पर्न आउने निवेदनहरूको सन्दर्भमा तत्‌सम्बन्धी कानूनकै प्रक्रिया अपनाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठान गरेको ठगी मुद्दामा सुनुवाईको मौका नै प्राप्त नभएको भन्ने विवाद माथि गरिएको विवेचनाबाट सत्य नभई निवेदकले सुनुवाईको मौका प्राप्त गरेको देखिएको हुँदा निवेदन दाबीअनुसार निजलाई पुनः सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । 

१४. यसरी निवेदकले गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको भनी थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेकोसम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबाट कसुरदार ठहर भई ३ वर्ष कैद र रू. २,६३,८४८। - जरिवाना भएको देखिन्छ । उक्त फैसला अन्तिम भई बसेको र फैसलाअनुसारको कैद तथा जरिवानाको लगत फर्छ्यौट हुन बाँकी भएको हुँदा सोही लगत फछर्यौटको लागि पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट कैदी पुर्जीसमेत दिई कैदमा राख्न पठाएको पाइन्छ । माथि गरिएको विवेचनाअनुरूप काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा कार्यविधिगत त्रुटि भएको देखिएन । अदालतबाट कानूनसम्मत रूपमा अन्तिम भइरहेको फैसला शून्यको स्थितिमा रहन सक्दैन । अन्तिम भइरहेको आफ्नो फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु अदालत स्वयंको दायित्व हुने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदकका नाममा कायम रहेको लगत अनुरूपको कैद र जरिवाना असुलीको लागि कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाएको कार्यले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात भएको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन । 

१५. तसर्थ माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदन मागबमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५/१०/२३ को फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा भएका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएको र निवेदकलाई म्याद दिई मुद्दामा सामेल गराउनु भनी परमादेश जारी हुने अवस्थासमेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या.सुशीला कार्की

न्या.दीपकराज जोशी

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

 

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको छुट्टै रायः

१६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले निजउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर फौ.नं. १५८७ र १५८८ को ठगी मुद्दामा आफू बसोबास नगरेको वतनमा म्याद जारी गरी बेरितपूर्वक तामेल गरेको र फौ.नं. १५८६ मा म्याद नै जारी नगरी सुनुवाईको मौकासमेत नदिई कैद र जरिवाना हुने गरी मिति २०६५/१०/२३ मा फैसला गरी थुनामा राख्न पठाएको हुँदा बेरीतको म्याद, सो म्यादका आधारमा भएको फैसला र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी माग गरेको पाइन्छ । निवेदकले आफ्नो वतन काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ नभई सर्लाही भक्तिपुर गा.वि.स. हो भनी निवेदन दाबी गरे तापनि निजले सुनकोशी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको साधारण सभाको बैठकको माइन्युटमा आफ्नो वतन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ भनी उल्लेख गरी हस्ताक्षरसमेत गरेको र प्रस्तुत रिटको प्रकरण नं. ३ मा काठमाडौं आउँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको भाइको घरमा बस्दथें भनी स्वीकारसम्म गरेको र सो वतनमा निजको नामको म्याद तामेल भएको भन्ने भए पनि तामेली म्याद मिसिल सामेल नरहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । 

१७. अब काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यी निवेदकउपर दायर भएका ठगी मुद्दामा निवेदकको नाममा म्याद जारी गरी रितपूर्वक तामेल भए नभएको र निवेदकले सुनुवाईको मौका प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकउपर फौ.नं. १५८६, १५८७ र १५८८ का तीन थान ठगी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । ती सबै मुद्दामा प्रतिवादी माधवराज घिमिरे फरार भई अदालतबाटै म्याद जारी गरिपाउँ भनी अभियोग पत्रमा माग गरेको पाइन्छ । यी निवेदकउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार जारी भएको समाह्वान म्याद मिति २०५९/३/१८ मा तामेल भएको पाइन्छ । तामेली व्यहोरामा “यसमा लेखिएका मानिसलाई लेखिएको वतनमा गई खोजतलास गर्दा निज र निजको घरद्वार मानिससमेत फेला नपरेकोले निजका नामको म्याद काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिदिएको छ” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त म्याद स्रेस्तेदारसमक्ष पेस हुँदा “प्रतिवादीको नामको म्याद बेपत्ते व्यहोराबाट तामेल गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीको अर्को वतन छ छैन सोसम्बन्धमा खुलाई पठाउनको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखी पठाई अर्को वतन खुली आएपछि पुनः ३० दिने समाह्वान म्याद जारी गरी हाजिर भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू” भनी मिति २०५९/५/२४ मा आदेश गरेको पाइन्छ । तर, उक्त आदेशअनुसार यी निवेदकका नाममा जारी भएको तामेली म्याद मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन । यी प्रतिवादी माधवराज घिमिरेसमेतका हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९(क)(४) बमोजिम वतन स्पष्ट खुलाई मुद्दामा कारवाही गरिपाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट निवेदन पर्न आएमा तामेलीबाट जगाई कारवाही गर्ने गरी मिति २०६५/५/१ मा मुद्दा तामेलीमा राखेको देखिन आयो । 

१८. उल्लिखित ३ वटै ठगी मुद्दामा प्रतिवादीको वतन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. १८५५ मिति २०६३/८/८ को पत्रमा खुलाई आउनुका साथै जाहेरवाला पक्षको निवेदनबाट समेत खुली आएको भनी मिति २०६३/८/१० मा मुद्दा तामेलीबाट जगाएको पाइन्छ । प्रतिवादीको खुली आएको वतनमा म्याद काटी तामेलको लागि फौ.नं. १५८६, १५८७ र १५८८ का तीनवटै मुद्दामा प्रतिवादी अर्थात् यी निवेदक माधवराज घिमिरेका नामको समाह्वान म्याद मिति २०६३/९/३ मा तामेल गर्ने कर्मचारीले बुझी गरिदिएको भरपाई मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । फौ.नं. १५८७ र १५८८ मा प्रतिवादीको नाममा जारी भएको म्याद मिति २०६३/०९/१४ गते तामेल भएको तामेलीप्रति मिसिल संलग्न देखिन्छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित फौ.नं. १५८६ मा उक्त तामेली म्याद मिसिल संलग्न रहेको देखिन्न । उक्त म्याद तामेली गरी अदालतमा फिर्ता प्राप्त भए नभएको स्पष्ट हुन तामेली रजिस्ट्रर हेरी सम्बन्धित कर्मचारी बुझी यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७१/११/१४ मा आदेश भएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आ.व. २०६३/०६४ को तामेली दर्ता रजिस्ट्रर फेला पार्न नसकिएको र उक्त म्याद बुझेको भरपाई गर्ने तामेलदार कर्मचारी बालगोबिन्द महर्जनले सेवाबाट अवकास प्राप्त गरी निजसँग सम्पर्क कायम गर्न नसकिएको व्यहोरा उल्लेख गरी म्याद तामेली शाखाका शाखा अधिकृतले प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । 

१९. निवेदक माधवराज घिमिरेउपर दायर भएका तीनवटै ठगी मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा जारी भएको म्याद मिति २०६३/९/१४ मा तामेल भई आएको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दा तामेलीबाट जगाई मिति २०६५/१०/२३ मा फैसला गरेको पाइन्छ । फौ.नं. १५८७ र १५८८ मा तामेली म्याद मिसिल संलग्न भएको हुँदा उक्त मुद्दाका हकमा निवेदकले सुनुवाईको मौका प्राप्त नगरेको भन्न मिलेन । फौ. नं. १५८६ को मुद्दामा तामेली म्याद मिसिल संलग्न नदेखिनुका साथै म्याद तामेल भई अदालतमा फिर्ता प्राप्त भएको यकिनसमेत हुन सकेको छैन । प्रतिवादीका नाममा जारी भएको म्याद एकपटक बेपत्ते तामेल भई पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश भएको र सोही कारणले मुद्दा तामेलीमा राखी पुनः म्याद जारी गरेको अवस्थामा उक्त म्याद रितपूर्वक तामेल भएको यकिन हुनुपर्ने हुन्छ । सोको लागि तामेली म्याद मिसिल संलग्न हुनुपर्ने वा तामेलदारको प्रतिवेदन अदालतमा दर्ता भएको देखिनुपर्ने हुन्छ । तामेली प्रति, तामेलदारको प्रतिवेदन मिसिल संलग्न नहुनुका साथै म्याद तामेल गरी तामेली म्यादसहितको प्रतिवेदन अदालतमा फिर्ता भएको तथ्य म्याद दर्ता रजिस्ट्ररबाट समेत यकिन हुन नसकेको अवस्थामा म्याद रितपूर्वक तामेल भएको निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । 

२०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ मा न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी धारा २४ को उपधारा (८) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (९) मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २० मा समेत व्यवस्था गरी स्वच्छ सुनुवाईको हकलाई न्यायसम्बन्धी हकको अभिन्न अंगको रूपमा महत्त्व दिएको पाइन्छ । स्वच्छ सुनुवाईको हकका सम्बन्धमा International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६ (नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६) को धारा १४(३) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्धको फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा प्रत्याभूत हुने अधिकारको व्यवस्था गर्दै खण्ड (क) मा “To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him” अर्थात् “आफू विरूद्धको अभियोगको प्रकृति तथा कारणको आफूले बुझ्ने भाषामा तुरून्त र विस्तृतरूपमा जानकारी पाउने” हक हुने भन्नेसमेतका स्वच्छ सुनुवाईको हकसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था भएको पाइन्छ । 

२१. उक्त अनुबन्धको यस व्यवस्थाको आधिकारिक व्याख्या गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार समितिको उन्नाइसौं बैठकले General Comment No. ३२ (9-27 July, 2007) जारी गर्दै आफू विरूद्धको अभियोगको प्रकृति तथा कारण थाहा पाउनु फौजदारी कार्यविधिको पहिलो र न्यूनतम अधिकार हो (The first of the minimum guarantees of the criminal proceedings) भनेको छ । समितिको उक्त टिप्पणीमा कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्ध फौजदारी अभियोग दायर भएमा मुलुकको प्रचलित कानून (Domestic Law) बमोजिम यथासक्य छिटो सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजउपर लगाइएको आरोप र सोसम्बन्धी कानूनी व्वस्थाको सूचना दिनु पर्ने उल्लेख छ । समितिको उक्त व्याख्यामा आरोपित व्यक्तिको अनुपस्थितिमा गरिएको सुनवाईमा समेत निजलाई सूचना दिन हरसम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्ने (In the case of trial in absentia, Article 14, paragraph 3(9) requires that; notwithstanding the absence of the accused, all due steps have been taken to inform accused persons of the charges and to notify them of the proceedings. Communication No. 16/1977 Mbenge V. Zaire Para 14.1) उल्लेख छ । 

२२. यस अदालतले व्यक्तिका मानव अधिकार तथा मौलिक हक संरक्षण गर्ने सवालमा दर्जनौ मुद्दाहरूमा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा अन्य दस्ताबेजहरूको आधारमा राज्यको दायित्व सिर्जना हुने भनी व्याख्या गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा फौजदारी न्यायसम्बन्धमा नेपाल कानूनको व्याख्यासमेत ICCPR  को धारा १४ अनुकूल हुनुपर्ने विषयमा यस इजलासको दृष्टिकोण अन्यथा हुनुपर्ने कुनै युक्तियुक्त आधार देखिँदैन । ICCPR मा नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत गरेको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना र सुनुवाईको पर्याप्त अवसर नदिई गरिएको कुनै पनि फौजदारी कारवाही फौजदारी न्यायसम्बन्धी विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा यसै अदालतले यसपूर्व विभिन्न मुद्दाहरूमा कायम गरेको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट पक्ष राष्ट्रमा सिर्जना हुने दायित्वसम्बन्धी सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुने भएकाले आफू विरूद्धको फौजदारी अभियोगसम्बन्धी सूचना नै प्राप्त नगरेको कारवाही प्रक्रियाका आधारमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी भएको निर्णयलाई यस अदालतले कुनै पनि आधार र अवस्थामा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । 

२३. फौजदारी कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिलाई निजको विरूद्ध भएको प्रत्येक कानूनी कारवाहीको जानकारी पाउने हक निर्विवाद हक हो । यो हक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । कुनै अपराधको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निज विरूद्धको अभियोगको बारेमा कुनै जानकारी नै नदिई, निजको कुरा नै नसुनी वा निर्दोषिताको प्रमाण नै नबुझी एकतर्फीरूपमा कसुरदार ठहर गरी फैसला गर्ने कार्य स्वच्छ न्यायमा आधारित नहुनुका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन्छ । फैसला गर्ने कार्य मात्र न्यायको पूर्णता होइन । फैसला गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा अपनाउनु पर्ने न्यायिक कार्यविधिको अवलम्बलन पनि न्यायको सुनिश्चितताका लागि त्यत्तिकै आवश्‍यक र अपहरिहार्य छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेको पनि देखिनुपर्दछ (Justice should not only to be done, it should manifestly shown to be done) भन्ने कमल ल प्रणालीको आधारभूत मान्यता पनि सुनुवाईको अवसर दिनुपर्छ भन्नेमा नै रहेको छ । फौजदारी मुद्दामा आरोपित व्यक्तिका विरूद्ध लागेको आरोपका बारेमा यथासक्य छिटो र स्पष्टरूपमा सूचना दिनु, आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने उचित र पर्याप्त अवसर प्रदान गर्नु, कानून व्यवसायीमार्फत सुनुवाई वा प्रतिवाद गर्न चाहेमा सो अवसरको सुनिश्चतता गर्नु जस्ता कार्यविधिको अवलम्बन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासकीय कानूनका विद्वान् लेखक HWR Wade ले अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने यस्ता कार्यविधिगत प्रक्रियालाई अमेरिकी संविधानमा प्रयुक्त due process of law सँग तुलना गरेका छन् (Administrative law ELBS, Oxford University press, Fifth Edition, 1982 p.413, 441) । Wade ले आफ्नो पुस्तकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै सूचना र सुनुवाईको पर्याप्त अवसर नदिई गरिने निर्णय “प्राकृतिक” हुन नसक्ने (Justice is far from being a “natural”) भन्ने मार्मिक र माननीय धारणा राखेका छन् । Wade ले यसरी दिइने सूचना (Notice) औपचारिकता मात्र नभई त्यो सूचना वास्तविकरूपमा सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वास्तविकरूपमा सूचना प्राप्त गरेको तथ्य स्थापित हुनका लागि उक्त सूचनामा आरोपित व्यक्तिले आफू उपस्थित हुनुपर्ने स्थान (Place), समय (Time), आरोपको प्रकृति (Nature), कानूनी अख्तियारी (Legal authority) र अभियोग दाबी (Special charge or allegation) स्पष्टरूपमा बुझ्न सक्ने गरी सूचना दिनुपर्छ । यसबाहेक स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूतिका लागि आफ्नो भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने पर्याप्त (Sufficient) अवसर दिनुपर्ने, प्रतिकूल प्रमाण देखाउने (Disclosure), एवं खण्डन वा जिरह (Rebute to the adverse evidence) गर्ने तथा कानून व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । 

२४. वास्तवमा न्याय प्रकृति जस्तै स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने Wade को धारणा प्रस्तुत मुद्दामा समेत प्रासङ्गिक छ । आफ्नो विरूद्ध लागेका आरोपको बारेमा सूचना नै प्राप्त नभएको अवस्थामा गरिएको न्याय Wade ले भने जस्तो स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ नहुन सक्नेतर्फ सजग रहन आवश्यक हुन्छ । बेलायतमा अठारौं शताब्दीको Bentley’s Case बाट R.V. University of Cambridge (1723, 1 str.557) को मुद्दामा न्यायाधीश Fortescue ले बाइबलको कथाको सन्दर्भ (Adam and Eva) उल्लेख गर्दै आफ्नो भनाई राख्ने अवसर नदिई ईश्वरले पनि कसैलाई सजाय गर्न सक्दैन भनी उल्लेख गरेको फैसला आज पर्यन्त विश्वका अधिकांश क्षेत्राधिकारका विधिशास्त्रको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनेको छ । वास्तवमा न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले कारवाहीको सूचना दिनुपर्ने जस्तो अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी कुनै काम कारवाही वा निर्णय गरेमा त्यस्ता निर्णयलाई उच्चतम अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत बदर गर्ने गरेको बेलायती न्यायिक प्रणालीको अभ्यास O.Hood philips  ले आफ्नो पुस्तक Constitution and Administrative Law (6th ed. Sweet and Maxwell Ltd. London, 178) मा उल्लेख गरेका छन् । वस्तुतः न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन (Breach of Principles of natural justice) विद्यमान रहेको पाइएमा त्यस्तो निर्णय स्वच्छरूपमा भएको मान्न मिल्दैन । आफू विरूद्ध लागेको अभियोगका बारेमा सूचना प्राप्त गर्नु स्वच्छ सुनुवाईको अपरिहार्य तत्त्व (Sine qua non) हो । 

२५. सुनुवाईको मौका भनेको प्राकृतिक न्यायको आधारभूत विधिशास्त्रीय सिद्धान्त हो । जसमा जुन व्यक्तिको हक हितको प्रतिकूल कारवाही वा निर्णय गर्न लागिएको हो निजउपर आरोपित विषयमा उसको कुरा सुन्नु (audi alteram Partem) तथा निजलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मनासिब अवसर दिइनुपर्दछ । मुद्दाका पक्षलाई न्यायिक कारवाहीमा संलग्न हुने मौका प्रदान गरी कार्यविधिगत सुरक्षा प्रदान गर्नु नै सुनुवाईको सिद्धान्तको मूलभूत उद्देश्य हो । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त औपचारिकता मात्र आधारित सिद्धान्त नभई सारवान् न्याय प्रदान गर्ने सार्थक नियम हो । न्यायको वस्तु तत्त्वको प्राप्तिमा सघाउ पुर्‍याउनु नै यसको ठोस उद्देश्य हो । आफूविरूद्धको आरोपबारे यथार्थ भई जानकारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा कुनै प्राविधिक वा यान्त्रिक व्याख्याबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएका काम कारवाही स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । 

२६. हाम्रो न्यायिक अभ्यासमा स्वच्छ सुनुवाईलाई न्यायको आधारभूत तत्त्वको रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट रामबहादुर हमाल विरूद्ध कारागार व्यवस्थापन विभागसमेत भएको परमादेशको निवेदन (ने.का.प. २०६७, साउन, निर्णय नं. ८३४५ पृष्ठ ५७४) मा “फौजदारी अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई निजको विरूद्ध भएको प्रत्येक कानूनी कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रेमबहादुर विश्वकर्मा विरूद्ध भीमबहादुर खत्री क्षेत्री भएको लेनदेन मुद्दा (ने.का.प. २०५६, अंक ७, निर्णय नं. ६७५०, पृष्ठ ५१४ पूर्ण इजलास) मा “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि मुद्दाका पक्षले आफ्नो कुरा अदालतसमक्ष राख्न पाउनुपर्छ र आफ्नो विरूद्धमा लाग्ने प्रमाणका सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार मुद्दाका पक्षलाई हुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । मानसिंह लामा विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट (ने.का.प. २०६५, अंक ५, निर्णय नं. ७९७०, पृष्ठ ६३८) मा “कानूनले पर्याप्त आधार र कारण खोली स्पष्ट शब्दमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने कुरालाई बाहेक (Exclude) नगरेसम्म कारणीलाई खोजतलास गरी सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी गरेको कुनै पनि कार्यले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसका साथै मोहनलक्ष्मी मास्के विरूद्ध अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट (ने.का.प. २०६७, निर्णय नं. ८२९४, वैशाख पृष्ठ ६०), राजेशकुमार साह विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट (ने.का.प. २०६८ चैत्र, निर्णय नं. ८७२७, पृष्ठ १९७४) मा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप मुद्दाका पक्षलाई सुनुवाईको अवसर अनिवार्यरूपमा प्रदान गर्नुपर्ने भनी भएको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत सान्दर्भिक रहेको छ । 

२७. प्रस्तुत विवादमा निवेदक माधवराज घिमिरेउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको फौ.नं. १५८६ को ठगी मुद्दामा प्रतिवादी रहेका यी निवेदकका नाममा म्याद तामेल भएको नदेखिँदा निजलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप सुनुवाईको उचित मौका प्रदान भएको मान्न मिलेन । निवेदकलाई निजउपरको कसुरका सम्बन्धमा जानकारीसहितको सूचना म्याद तामेल नै नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल एकतर्फीरूपमा प्रमाण बुझी कैद तथा जरिवाना ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५/१०/२३ मा फैसला भएको देखियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल सुनुवाईको मौका नै प्रदान नगरी कैद र जरिवाना हुने ठहर गरेको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदक माधवराज घिमिरेलाई कैदमा राख्न पठाएको कार्यसमेत कानूनसम्मत नदेखिँदा फौ.नं. १५८६ को हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५/१०/२३ मा भएको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । साथै प्रतिवादीलाई उक्त फौ.नं. १५८६ को ठगी मुद्दाको सम्बन्धमा रितपूर्वक सूचना दिई सुनुवाईमा सहभागी गराउनु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा पदमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । 

२८. तर यस बृहत् पूर्ण इजलासमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ, माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की, माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी र माननीय न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय मेरो उल्लिखित रायसँग सहमत हुन नसकी रिट निवेदन खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएकोले वहाँहरूको राय नै बहुमतको राय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) बमोजिम गर्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

न्या. गोपाल पराजुली

 

इजलास अधिकृत : सन्तोषप्रसाद पराजुली

इति संवत् २०७२ साल माघ १५ गते रोज ६ शुभम् ।