निर्णय नं. ९६११ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०७२।९।२७।२
०७०-WO-०१९८
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छ
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३३ डिल्लीबजारस्थित जनचेतना ल फर्म प्रा.लि. अधिकारप्राप्त अध्यक्षको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट समेत प्रो. अधिवक्ता उद्धवकुमार के.सी.
विरूद्ध
विपक्षी : राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन, पुल्चोक ललितपुरसमेत
वस्तुतः नियमितरूपमा दर्तावाला करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण वा कर नबुझाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर असुलीका लागि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुराको कानूनमा नै स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनले स्वाभाविकरूपमा लिने गति र दिशालाई राज्यका जिम्मेवार निकायले अधिकारको बाहुबलमा वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि असाधारण र अतिरञ्जित ढङ्गले परिचालन गर्नु जरूरी हुँदैन । नियमितरूपमा बुझाउनु पर्ने करदाताले कर नबुझाएकोमा कर विवरण दाखिल गराउने वा तिर्न तिराउन लगाउने वैधानिक संयन्त्र र प्रक्रिया छँदाछँदै विना कुनै मनासिब र विश्वसनीय तथ्य एवं आधार राजस्व अनुसन्धान विभाग र सो संस्थालाई प्राप्त अधिकारको आधार देखाई क्रियाशील बनाउन पनि जरूरी नहुने ।
(प्रकरण नं.१५)
आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जस्ता ऐनहरू विशेष ऐन हुन् । ती ऐनमा निश्चित गरिएका प्रक्रियाहरू सोहीबमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ती ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको हकमा अन्य सामान्य ऐनको व्यवस्था क्रियाशील हुँदैनन् । यो कानूनको सामन्य सिद्धान्त नै हो । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर प्रशासनको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरूलाई स्वचालितरूपमा क्रियाशील गराउनुको साटो राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको एकाएक क्रियाशील गराउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । खास प्रयोजनका लागि लागू रहेका विशेष ऐनहरू र सोअन्तर्गत संस्थापित निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीको काममा असफल वा अकर्मण्य भएमा बाहेक नियमित कानूनबाट स्थापित त्यस्ता निकायलाई यो वा यसो गर्नु भनी कुनै पनि विषयमा निर्देशित गर्ने गरी अर्को निकायबाट हुने कुनै पनि रूपको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने ।
(प्रकरण नं.१६)
वस्तुतः कर विवरण दाखिल गर्न गराउन वा कर असुलीको काम बाँकी रहनु भनेको राजस्वको चुहावट गरेको भन्ने हुँदैन । स्वभावैले कर चुहावट भनेको करछलीको अवस्था हो । कर छल्ने कुरा फौजदारी कार्य हो । कर असुलीको सामान्य प्रक्रियालाई करछलीको रूपमा सहजै परिभाषित गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१७)
राजस्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण ऐनको अस्तित्व, त्यसको प्रभावकारिता एवं सान्दर्भिकतालाई इन्कार गर्न नमिल्ने भए पनि अख्तियारको दुरूपयोग गरेको वा राजस्व छलीजन्य वा चुहावटजन्य कार्य गरेको देखिने कुनै कार्य भएको कुरा प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएपछि कसैको पनि घर, कार्यथलो आदिमा बलात् हस्तक्षेप गरी खानतलासीसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जायज हुन सक्तैन । व्यक्तिको घर बसोबास वा कार्यथलोको खानतलासी भनेको कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धानको एउटा परिपक्व स्थितिमा जरूरी देखिन आएको अवस्थामा मात्र गरिने कार्य हो । त्यसैले यो कार्य अति नै संवेदनशील पनि हुन्छ । यसबाट खानतलासी गरिने व्यक्ति, निजको परिवार र सोसँग सम्बद्ध हुन आउने कतिपय अन्य व्यक्तिको हकहित र प्रतिष्ठासमेत जोखिममा परेको हुन्छ । त्यसैले खानतलासीको कार्य कुनै पनि निकायले आफ्नो अधिकार वा सोको रवाफ देखाउने हिसाबले गर्ने कार्य कदापि होइन । यसको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित नगरीकन खानतलासीको अधिकार प्रयुक्त हुन सक्तैन । साथै कानूनको सीमा र विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्याएको छैन भने खानतलासीको नतिजासमेत ग्राह्य र स्वीकार्य हुँदैन । त्यसमा पनि कानून व्यवसायसँग जोडिएको संवेदनशीलतालाई कुनै अर्थमा र हदमा पनि उपेक्षा र अनदेखा गरी खानतलासी लिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही अख्तियारको दुरूपयोग गरेको विषय र आफूले कारवाही गर्न सक्ने कुराको यकिन गरी कारवाही अघि बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकी अन्य कानूनबमोजिम अन्य निकायलाई भएको अधिकारको विषयमा अधिकारक्षेत्र बाहिर गई निर्देशित गरी निवेदकको ल फर्ममा खानतलासीको स्तरसम्म पुर्याएको कार्य विधिसम्मत भन्न मिलेन । त्यस्तो प्रकृतिको निर्देशित कारवाही अघि नबढाउनु, रोक्नु र अब आइन्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पुर्याएर मात्रै कार्य गर्नु भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि आफ्नो कानूनी अधिकारअन्तर्गत विधिसम्मतरूपमा प्राप्त सूचना र अनुसन्धानको आधारमा कानूनबमोजिम विवेकसम्मत हिसाबले गर्नुपर्ने काम सुचारू गर्नेबाहेक अन्यथा काम नगर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं.२३)
कानूनबमोजिम तिर्न बुझाउनु पर्ने कर वा अन्य शुल्कहरू कानून व्यवसायीले समेत तिर्नुपर्दछ । राज्यको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको कानूनबमोजिम व्यवसायको अनुमति प्राप्त गरी प्राप्त शुल्क वा आयमा लाग्ने कानूनबमोजिमको कर तिर्नु सबै कानून व्यवसायीको पनि कर्तव्य हुने ।
कानूनी राज्यको प्रहरीको हिसाबले कानूनको उल्लङ्घन गर्न नदिने र कानूनको रक्षा गर्नुपर्ने ज्ञान, अनुभव र सीपको अपेक्षा गरिने व्यवसायीले कानूनअन्तर्गत गर्ने व्यवसायबाट प्राप्त लाभबापत तिर्नुपर्ने कानूनबमोजिमको कर नतिरेको अवस्थामा सो व्यवसाय र व्यवसायप्रतिको जनताको आस्था समाप्त हुन्छ । आयअनुसार कर तिर्नु व्यवसायीको धर्म पनि हो । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम करदातामा दर्ता हुने, नियमितरूपमा आयको विवरण राख्ने, कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने आयलगायतको विवरण बुझाउने र निर्धारित कर तिर्ने जस्ता कार्यहरू कानून व्यवसायसँग सम्बद्ध प्रतिष्ठा र गौरवको पनि विषय हुनाले यसतर्फ सबै कानून व्यवसायीहरू सचेत रहन र आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नबाट चुक्न नहुने ।
(प्रकरण नं.२४)
निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता उद्धवकुमार के.सी., वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश राउत, अधिवक्ता रमेश वडाल, अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता इश्वरी भट्टराई, अधिवक्ता सुनिल पोखरेल, अधिवक्ता विकास भट्टराई, अधिवक्ता इन्द्र खरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (२)
कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२, २४
आदेश
स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-
तथ्य खण्ड
म निवेदक उद्धवकुमार के.सी. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम अधिवक्तामा दर्ता भई जनचेतना ल फर्म प्रा.लि. कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता गरी का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३ स्थित डिल्लीबजारमा कम्पनी कार्यालय खोली सोही कम्पनी कार्यालयमार्फत कानून व्यवसाय गरी प्रचलित कानूनबमोजिम प्रारम्भदेखि नै नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व तिरी बुझाई आएको छु । यस आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को कारोवारको आय विवरण २०६९।१०।२५ मा घाटा विवरण बुझाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौ क्षेत्र नं. १ करदाता सेवा कार्यालय बत्तीस पुतली काठमाडौबाट मिति २०७०।३।१२ मा कर चुक्ता / प्रमाण पत्र प्राप्त गरी २०६९/०७० को आय विवरण पेस गर्ने अवधि २०७० साल पुस मसान्तसम्म बाँकी नै रहेकोले म्यादभित्र बुझाउने नै छु ।
यही मिति २०७०।५।२१ गते शुक्रबारका दिन दिउसो २०.३० बजेतिर मेरो डिल्लीबजार काठमाडौस्थित जनचेतना ल फर्ममा पक्षहरूसँग कानूनी परामर्शको लागि छलफल गर्न व्यस्त रहेका बेला २ वटा जिप भ्यानमा प्रहरीसहितका प्रत्यर्थी नं. ५ को १०-१५ जनाको टोली विना पूर्व सूचना र विना जानकारी जबरजस्ती फर्मभित्र प्रवेश गरे । मिति २०७०।५।२१ प्र.सं. २०७०/०७१ च.नं. ६३७ को राजश्व चुहावट भएको भनी प्राप्त सूचनाको आधारमा त्यस फर्म / कम्पनीको कारोवारस्थल / गोदामलगायत कारोवारसँग सम्बन्धितस्थलको खानतलासी लिई मालसमान तथा कागजात कब्जामा लिनुपर्ने भएकोले यो पत्र लिई यस विभागबाट खटिई आएको टोलीलाई खानतलासी गर्न, कारोवारसँग सम्बन्धित कागजात, खाताबही एवं विद्युतीय माध्यमलगायत टोलीले उपयुक्त सम्झेका अन्य सूचना, कागजात एवं प्रमाणहरू कब्जामा लिने, आवश्यकताअनुसार सिलछाप गर्ने कार्यहरू निर्वाधरूपमा गर्न दिई सहयोग पुर्याउनु हुन राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम जानकारी दिइएको छ भनी उल्लेख भएको पत्र देखाई बुझी लिन भनेकोले मैले पत्र बुझी लिएँ । तत्पश्चात कागजात कम्पनीको फाइल, विभिन्न कम्पनी प्रबन्ध पत्र नियमावली, जग्गाको राजीनामा तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितको अन्य सक्कल गोप्य लिखत कागजातहरू कब्जामा लिई गए । प्रत्यर्थी टोलीले सामग्री कब्जामा लिइसकेपछि जनचेतना ल फर्म सम्बोधन गरिएको राजश्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पुल्चोकबाट खटिएको टोलीले तपाई स्थल / कार्यालयमा मिति २०७०।५।२१ का दिन आकस्मिक चेक जाँच गरी कारोवारसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रण लिएको जानकारी गराउँदै मिति २०७० साल भाद्र २५ गतेका दिन राजश्व अनुसन्धान विभागमा सम्पर्क राख्न आउनु हुन सूचित गरिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको शाखा अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको पत्र बुझाई गएका छन् । प्रत्यर्थी टोलीबाट सामग्रीहरू खुल्लारूपमा लगिएको छ । प्रत्यर्थीहरूले जे जस्ता प्रकारका विवरण व्यहोराहरू प्रविष्ट गराउन तथा भइरहेका अभिलेखहरूमा थपघट गर्न मेटाउन हटाउन सक्ने पूर्ण सम्भावना छ ।
म निवेदक एक व्यवस्थित कानून व्यवासायी हुँ । प्रत्यर्थीहरूले लिएर आएको सशस्त्र प्रहरी र सादा पोसाकका प्रहरीको संख्याको परिचालन र कर्मचारी हौं भन्ने जमातले व्यवसाय गर्न आतंकित बनाएको
छ । प्रत्यर्थीहरूको व्यवहारले कुनैपनि प्रकारको भौतिक शारीरिक मानिसक यातना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने धारा १२(१) बमोजिमको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, धारा १२(३)(क) बमोजिम विचार अधिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १२(३)(च) बमोजिमको पेसा व्यवसायको हक कुण्ठित भएकोले तत्काल सो हुन नदिन रोक लगाउन अपरिहार्य छ ।
संविधानको धारा १३ बमोजिम समानताको हकविपरीत कानूनको प्रयोगमा भेदभावपूर्ण तरिकाले गरिएको छ । यो अनाधिकृत कार्यबाट पुष्टि भएको
छ । जबरजस्ती कब्जा गरी लगिएका ती सामग्रीहरूको विश्लेषण केही नगरी २०७०।५।२५ गते उपस्थित हुनु भनी पत्र दिएबाट स्वच्छन्दताको पराकाष्ठा र अधिकारको चरम दुरूपयोग प्रमाणित भएको छ ।
म निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक कुनै पनि रूपबाट अपहरण हुन सक्दैन । प्रत्यर्थीहरूको मिलोमतोको कारणबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक हक निरर्थक हुन सक्दैन । आर्थिक अध्यादेश २०७० को दफा २२ ले सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूलाई करमा लेखाङ्कन गर्न सूचित गर्दै २०७० साल पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । यसले सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूलाई करमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको र दर्ता हुनुपर्ने समय बाँकी नै छ । म निवेदक करमा दर्ता भई सालसालै आय विवरण भरी आएको छु । हाल दर्ता हुनेलाई २०६६ देखि नै कुनैपनि कर तिर्नु नपर्ने छुट दिएको छ । विधायिकाले निर्माण गरेका आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ दुवै ऐनहरू राजश्व विषयमा नियमितरूपमा करको विवरण पेस गर्ने करदाताका हकमा लागू हुने ऐन भएकोले छानबिन गर्ने अधिकार सोही ऐनअन्तर्गत मात्र प्रारम्भ हुन सक्छ । अनाधिकृत नियकायमा कसैले उजुरी वा सूचना दिँदैमा हतारिएर यस्तो निकायले आफूले गर्न लागेको कामको अधिकारको स्रोत र मनासिब माफिकको कारणसमेत केही नखुलाई स्पष्ट जानकारी नदिई अन्य कानूनले दिएको संरक्षणहरूसमेत अनादर गरी कानून व्यवसाय गरिआएको व्यक्ति सार्वजनिकरूपमा बेइज्जत हुनेगरी परिचालित हुनु कानूनी राज्यको अक्षम्य अपराध हो ।
अतः माथि प्रकरणमा वर्णित निवेदन जिकिरहरूबमोजिम प्रत्यर्थीहरूको उल्लिखित गैरकानूनी काम कारवाहीले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(क)(घ)(च), १३,(१)(२), १९(१)(२), २७, २८, Internationai Covenant on Civil and Political Rights, १९६६ को Article १४, कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२, २४ प्रमाण ऐन, २०३१ दफा ४५ आयकर २०५८ को दफा १११ तथा १३५ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१ समेतद्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको प्रचलनमा बाधा कुण्ठा सृजना गरेको र उक्त काम कारवाहीहरू बदर गरी हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउने अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्गसमेत नरहेकोले संविधानको धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराइ पाउन यो निवेदन दायर गर्न आएको छु । प्रत्यर्थी विभागबाट निवेदकको कार्यालयमा प्रवेश गर्ने तथा प्रवेश गरिसकेपछि भनी दिइएका पत्रहरूलगायत सोसम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका सम्पूर्ण कारवाहीहरू संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पदाधिकारीको दुरूपयोग गरी यस्ता कार्य गर्न लगाउने तथा गैरकानूनी आदेश तामेल गरी कार्य गर्ने प्रत्यर्थी विभागका महानिर्देशक, निर्देशक तथा खटी आएको टोलीमा संलग्न प्रमुखलगायतका कर्मचारीहरूलाई दुरूपयोग गरी यस्तो गैरकानूनी आदेश तामेल गरी कार्य गर्ने विपक्षी कर्मचारीहरू विभागीय कारवाही गर्नु गराउनु उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश, प्रत्यर्थी आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियत चिताई पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हक प्रभावित हुनेगरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश, विपक्षीहरूबाट कब्जागरी लिएका सामग्रीहरू यथावस्थामा फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी परमादेश तथा मेरो विरूद्धमा प्रत्यर्थी विभागमा परेका उजुरी भनिएकालगायतका सम्पूर्ण कागजातहरू आजै झिकाई यसै अदालतको न्यायिक नियन्त्रणमा राख्नुलगायतका अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय गरिपाऊँ ।
साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म विवादित पत्रहरूको आधारमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु, मिति २०७०।५।२१ च.नं. ६३७ को पत्रबाट मिति २०७०।५।२५ गते विपक्षी विभागमा उपस्थित हुन आउनु भन्ने पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनुका साथै पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हक प्रभावित हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहितको लिखित जवाफ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
निवेदकको अन्तरिम आदेशसमेतको मागतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्ष उपस्थित गराई छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा मिति २०७०।५।३० गतेका दिन छलफलको पेसी तोकी सो पेसीमा निवेदकको ल फर्मबाट मिति २०७०।५।२१ गते जफत गरिएका भनिएका कागजातहरू लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । उक्त छलफल मितिसम्म राजश्व अनुसन्धान विभागको डोरमुकाममा पत्राचार भएको मिति २०७०।५।२१ गतेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।५।२५ मा भएको आदेश ।
प्राप्त उजुरीसमेतका आधारमा मिति २०७०।५।२१ का दिन विभागको आदेशसहितको पत्र साथमा लिई शाखा अधिकृत अर्जुन थापासहितको टोली डिल्लीबजारस्थित जनचेतना ल फर्म कम्पनी प्रा.लि. मा पुगी रितपूर्वक विभागको च.नं. ६३७ मिति २०७०।५।२१ को खानतलासीसम्बन्धी आदेश सम्बन्धित अधिवक्ता उद्धवकुमार के.सी.लाई बुझाई प्रवेश मुचुल्कासमेत गराई प्रत्यर्थी उद्धवकुमार के.सी. लाई जानकारी गराई रितपूर्वकको बरामदी मुचुल्का बनाई कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, जग्गाको राजीनामा तथा आ.व. २०६७।०६८ र २०६८।०६९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भएको फाइल थान १ बरामद गरी लिइएको हो । बरामदी मुचुल्कामा उक्त फर्ममा अनिल मल्ल र प्रशान्त कार्की भन्ने कर्मचारीसमेतलाई सनाखत गराई उल्लिखित मालवस्तु नियन्त्रण लिइएको हुँदा मलाई जानकारी नगराई खानतलासी गरियो भन्ने विपक्षी रिट निवेदनको भनाइ झुठ्ठा हो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम आयकर तिर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र सो आ.व. को आय विवरण बुझाउनु पर्ने र सो विवरणमा कूल आय, करयोग्य आय, लाग्ने कर, तिरिसकेको कर र तिर्न बाँकी कर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विपक्षी रिट निवेदकले विगत १४।१५ वर्षदेखि कारोवार गरेको भनेको तर निजले आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ मा मात्र करमा दर्ता गरेको देखिए तापनि निजले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ र २०६८/०६९ को शून्य कारोवारको विवरण पेस गरी कर चुक्तासमेत लिएको देखिएकोबाट पनि निजले राज्यलाई कर तिर्ने मनसुवा नै नभएको हो भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ र विपक्षीले शून्य कारोवार देखाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिइसकेको छु भनी आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । शून्य कारोवार देखाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने विपक्षी रिट निवेदकले के कसरी डिल्लीबजारको कार्यालयको घरभाडा तिर्नुभएको छ ? कर्मचारीको पारीश्रमिक के कसरी भुक्तानी गर्नुभएको छ ? के कस्तो आय आर्जनबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने तथ्य खुलाउनु भएको छैन । यसबाट पनि विपक्षी रिट निवेदकले आय आर्जनको कारोवार गर्ने तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि कर नतिरी राजश्व चुहावट गरेको तथ्य प्रस्ट हुन्छ । राजश्व चुहावट गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्नु यस राजश्व अनुसन्धान विभागको कानूनी दायित्व नै हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले विपक्षीउपर आफ्नो दायित्वबमोजिम गर्न लागेको अनुसन्धानलाई रोक्ने उद्देश्यले सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक ऐन, २०७० को दफा २२ मा आ.वं. २०६७/०६८ तथा २०६८/०६९ को आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७० पौष मसान्तसम्म दाखिला गरी स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोभन्दा अघिका वर्षहरूको आय विवरण पेस गर्नुपर्ने छैन र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याजसमेत मिह्ना हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा यो सुविधा स्थायी लेखा नम्बर नलिईकनै अर्थात् करको दायरामा आउँदै नआएका पेसाविद्हरूलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि दिएको सुविधा हो । स्थायी लेखा नम्बर लिइसकेका अर्थात् करको दायरामा आइसकेको विपक्षी रिट निवेदक अधिवक्ता उद्धव कुमार के.सी. जस्ता पेसाविद्हरूका लागि
होइन । आर्थिक ऐन, २०७० को दफा २२ लाई आधार बनाई दायर गरेको विपक्षीको उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षीले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा कर तिरेको प्रमाण फेला नपरेको, कर तिरे / बुझाएको कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेबाट पनि विपक्षीले राजश्व चुहावट गरी सम्पत्ति आय आर्जन गरेको स्वतः प्रमाणित हुन जाने अवस्था भएकोले निजको सम्बन्धमा यस विभागले कानूनबमोजिम अनुसन्धान सुरू गर्नको लागि मिति २०७०।५।२१ गते विपक्षीको फर्मबाट खानतलासी गरेको हो । यस विभागले कानूनबमोजिम सुरू गरेको अनुसन्धानबाट बच्नको लागि विपक्षीले सम्मानित अदालतमा रिट दायर गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।
यस विभागले विपक्षीले कानून व्यवसायीको हैसियतले दिएका राय सल्लाह र निजले आफ्नो ग्राहकबाट प्राप्त गरेका जानकारीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न लागेको होइन । यस विभागको अनुसन्धानको केवल निजले गरेको राजश्व चुहावटको सम्बन्धमा मात्र हो । कानून व्यवसायीले राजश्व चुहावट गरेमा पनि अनुसन्धान गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन । तसर्थ कानून व्यवसायी भएको आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न पाइँदैन भन्ने आधारमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
अतः माथि उल्लिखित आधार एवं कारणका आधारमा यस विभागले कानूनबमोजिम नै प्रत्यर्थी रिट निवेदकले गरेको राजश्व चुहावट, सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरू गर्न खोजेको हो यसबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको छैन तसर्थ यस विभागले कानूनबमोजिम सुरू गरेको अनुसन्धान लागि रोक्ने उद्देश्यका साथ दायर गरिएको उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान विभाग र ऐजनका महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीको लिखित जवाफ ।
विभागमा प्राप्त उजुरीसमेतका आधारमा मिति २०७०।५।२१ का दिन विभागका श्रीमान् महानिर्देशकज्यूको आदेशसहितको पत्र साथमा लिई म राजस्व अनुसन्धान विभागको शाखा अधिकृतसहितको टोली डिल्लीबजारस्थित जनचेतना ल फर्म प्रा.लि. मा पुगी रितपूर्वक विभागको च.नं. ६३७ मिति २०७०।५।२१ को खानतलासीसम्बन्धी आदेश विपक्षी रिट निवेदक उद्धवकुमार के.सी. स्वयंलाई बुझाई प्रवेश मुचुल्कासमेत गराई कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, जग्गाको राजीनामा तथा आ.व. २०६७।०६८ र २०६८।०६९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भएको फाइल थान १ रितपूर्वकको बरामदी मुचुल्का तयार पारिएको बरामद गरी लिइएको हो । म तथा मेरो टोलीमा कार्यरत व्यक्तिहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूभन्दा माथिको हाकिमले कानूनबमोजिम दिएको आदेशको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व हो । सोही कानूनी दायित्वको पालना म तथा मेरो टोलीका सदस्यहरूले गरेको हौं । म तथा मेरो टोलीका कुनै पनि सदस्यहरूले विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् गरेका छैनौं तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन झुठ्ठा भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने राजश्व अनुसन्धान विभागका शाखा अधिकृत अर्जुन थापाको लिखित जवाफ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस यसप्रकार रहेको छः-
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा
रिट निवेदक नियमित करदाता हो भन्ने कुरा लिखित जवाफमा स्वीकार गरिएको छ । आ.व. ०७०/०७१ को आय विवरण पेस गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत दिई सकिएको छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रण नियमावलीमा राजश्व चुहावटसम्बन्धी
कारवाही गर्दा स्थलगत निरीक्षण गरेपश्चात अनुसन्धान अधिकृत तोकिनुपर्ने, सो अधिकृतले शपथ खानुपर्नेलगायतका प्रक्रिया तोकिएकोमा विपक्षीहरूले कानूनबमोजिमको कुनै पनि कार्यविधि पालन नगरी प्रहरी टोली लिएर एकाएक निवेदक कानूनव्यवसायीको ल फर्ममा अनधिकृतरूपमा प्रवेश गरी खानतलासी गरिएको छ । यो कार्य स्वयंमा गैरकानूनी छ । अर्कोतर्फ आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आयकर सम्बन्धमा खानतलासी लिने अधिकार आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई भएकोमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको खानतलासीको काम कारवाही अधिकारक्षेत्रविहीन छ । विपक्षीहरूको यो कारवाही पूर्वाग्राही र निर्देशित कारवाही भएकाले प्रथमदृष्टिमा बदरभागी छ । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट
आयकर ऐन, २०५८ जारी भएपछि उक्त ऐन राजश्व (चुहावट) ऐनभन्दा प्रभावकारी भएकाले आयकर ऐनबमोजिम नै कारवाही गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै दुराशयपूर्वक कारवाही गरिएको छ ।०७०।७१ सम्मको करचुक्ता गरेको रिट निवेदक करदाताले कर छलेको भए आयकर ऐनबमोजिम आन्तरिक राजश्व विभागको क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । राजश्व चुहावट ऐनभन्दा पछि आयकर ऐन आएकाले आयकर ऐन विशेष ऐन भई विशेष कानूनले सामान्य कानूनलाई विस्थापित गरेको मानिन्छ । जुन ऐन जुन प्रयोजनको लागि बनेको हुन्छ, सोही कानूनको पालना गरी कारवाही गर्नुपर्छ । अघिल्लो र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था असङ्गत भएमा पछिल्लो कायम रहने गरी विधायिकाले व्यवस्था गरेको मानिन्छ । सोबमोजिम निवेदकउपर आयकरसम्बन्धी कुनै कारवाही गर्नुपर्ने भए आयकर ऐनको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा पूर्वाग्रही भई राजश्व अनुसन्धानले खानतलासी गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण भएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा Search & Seizure को विषयमा कानून व्यवसायीको फर्म निषेधित मानिन्छ । कानून व्यवसायको पेसा आफैँमा संवेदनशील व्यवसाय हो । कानून व्यवसायीको फर्ममा पक्षहरूको गोप्य दस्ताबेज हुन सक्छ । यो अधिकार कानून व्यवसायीको लागि मात्र नभएर पक्षहरूको गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित छ । संविधानले गोपनीयताको हकलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । विपक्षीहरूको काम कारवाही र अनुसन्धान कुन कानूनको कुन व्यवस्थाको आधारमा सुरू भएको भन्ने कतै खुलेको छैन । कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ र सन्तुष्टिको लागि कानून व्यवसायीको फर्म जस्तो संवेदनशील ठाउँमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी खानतलासी लिन मिल्दैन । खान तलासी लिनै परेको अवस्थामा पनि कानून व्यवसायीले के काम गरी कुन कानूनको उल्लङ्घन गरेको हो, कुन लिखत कब्जा गर्न खोजिएको हो र सो नगर्दा के कुन प्रमाण नष्ट हुनसक्ने हो सो स्पष्ट गरेर मात्र खानतलासी गर्ने
हो । अन्यथा खानतलासीकर्ताले नै आफ्नो विरूद्धको वा अर्को पक्षको महत्त्वपूर्ण हक वा दायित्वसम्बन्धी लिखत नष्ट गर्न वा दुरूपयोग गर्न सक्छ । कुनै आधार नभई हचुवाको भरमा भष्मासुररूप धारण गरी अरूको संवेदनशील अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य विडम्बनापूर्ण छ । विपक्षीहरूले मनासिब आधार भएर खानतलासी गर्नुपरेको भन्ने देखाउन सकेको अवस्था छैन । खानतलासीका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भएकाले रिट जारी हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई
विपक्षीहरूको छानबिन र खानतलासी निर्देशित र पूर्वाग्राही छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको नियुक्तिको विषयमा यसै लगाउको रिट निवेदनका निवेदकले सार्वजनिकरूपमा दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिशोधस्वरूप निजको फर्ममा छापामारी अरू फर्ममा पनि छापामारेको देखाउने प्रयोजनको लागि साथै यी रिट निवेदकको फर्ममा पनि खानतलासी गरिएको देखिएको छ । उक्त रिट निवेदनको लिखित जवाफमा सो आयोगको उक्त कारवाहीमा कुनै संलग्नता छैन भनी लेखिएको छ तर २०७०।५।२१ मा आयोगले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र लेखी निवेदकउपर कारवाही गरी जानकारी गराउन भनिएकाले आयोगबाट अदालतमा झुठ्ठो व्यहोराको लिखित जवाफ पठाइएको स्पष्ट भएको छ । सोही आयोगको पत्रको आधारमा छापा मारिएकोले उक्त कार्य पूर्वाग्राही भएर गरिएको भन्ने देखिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखलाई त्यसरी बिना आधार र कारण कुनै व्यक्तिउपर यो यस्तो कारवाही गर भनी कानूनबमोजिम गठन भएको अर्को सरकारी निकायलाई निर्देश गर्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । यो सम्पूर्ण कार्य नितान्त व्यक्तिगत प्रतिशोध लिने उद्देश्यबाट भएको छ । विपक्षी राजश्व अनुसन्धान विभागबाट निर्देशित पत्रको आधारमा गरिएको छानबिनलाई स्वतन्त्र छानबिन भन्न
मिल्दैन । यो काम कारवाहीबाट रिट निवेदक मात्र नभई समग्र कानून व्यवसायी र तिनले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा र परामर्शको गोपनीयतालाई अतिक्रमण गरेको छ । विपक्षीहरूबाट गरिएका खानतलासीको काम कारवाही दुराशयपूर्ण र प्रतिशोध लिने उद्देश्यबाट भएको हुँदा त्रुटिपूर्ण छ । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ ।
रिट निवेदक एवम अधिवक्ता उद्धवकुमार के.सी.
राजश्व (चुहावट) ऐनको दफा ७ को व्यवस्था कानून व्यवसायीहरूलाई आकर्षित हुने होइन भन्ने स्पष्ट छ । कानून व्यवसायीको पेसा अन्य पेसाभन्दा विशिष्ठ प्रकारको भएकाले पक्षहरूसँग कानून व्यवसायीले गरेको परामर्शलाई संविधान र कानूनले समेत गोपनीयताको हकको रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको छ । रिट निवेदकले कुनै वर्षको कर छली गरेको अवस्था छैन । पछिल्लो वर्षसमेतको कर चुक्ता गरेको भनेर प्रमाणपत्र दिइएको छ । कुनै कानूनी आधार एवं कारण नभई व्यक्तिगतरूपमा पूर्वाग्रही भई गरिएको काम कारवाही समग्र कानून व्यवसायीको पेसामाथिको अतिक्रमण हो । कानूनविपरीत प्रतिशोधको लागि विपक्षीहरूबाट काम कारवाही गरिएकाले रिट जारी हुनुपर्दछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत
कुनै उनाउ व्यक्तिद्वारा हस्तक्षर विनाको उजुरीउपर कानूनको सामान्य प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको खानतलासी दुराशयपूर्ण छ । रिट निवेदक कानून व्यवसायीको फर्ममा कर वा राजश्वसम्बन्धी कुराको खानतलासी गर्नु परेको अवस्था परेको भएपनि त्यससम्बन्धी कारवाहीको प्रक्रिया कानूनमा उल्लेख भएकोमा केही पालना भएको छैन । खान तलासी कानूनबमोजिम गरिएको भए तीन ट्रक प्रहरी लिएर जानुपर्ने थिएन । निर्देशित र पूर्वाग्राही भएर रिट निवेदकको फर्ममा खानतलासी गरिएकाले कानूनविपरीतको कार्यउपर रिट जारी हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता श्री रमेश वडाल
रिट निवेदककले के कुन कानूनविपरीतको कार्य गरेको र तत्कालै खानतलासी लिनु पर्ने के कारण परेको भनी लिखित जवाफबाट समेत खुलेको छैन । राजश्व अनुसन्धान विभागले अन्य निकायको निर्देशनमा काम गरेको अवस्थामा रिट निवेदकउपर गरिएको कारवाही उक्त विभागको स्वतन्त्र निर्णयअनुसार भएको भन्न मिल्दैन । उक्त कारवाही अन्य निकायको निर्देशनमा भएको दखिएको अवस्थामा कानूनबमोजिमको कारवाही भन्न मिल्ने नहुँदा मागबमोजिको रिट जारी हुनुपर्छ ।
अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
रिट निवेदक नियमित करदाता भएको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागले खानतलासीलगायतका कारवाही गर्ने अधिकार नै
छैन । राजश्व अनुसन्धान विभागले आफैँले निर्णय गरी उक्त कारवाही गरेको अवस्था पनि होइन । राज्यका हरेक अंगले कानूनले तोकेको अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो । आफ्नो अधिकार नभएको विषयमा एउटा अंगले अर्को अंगलाई कुनै व्यक्तिउपर कारवाही गर भनी निर्देश गरेको कार्य नै दूषित मनसायले गरिएको प्रस्ट छ । क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा गरिएको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भएकोले उपर रिट जारी हुने अवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी अरूको निर्देशनबमोजिम गरिएको काम कारवाही दूषित भएको प्रथम दृष्टिबाटै देखिएको छ । रिट निवेदकको फर्मबाट राजश्वसम्बन्धमा कुनै कानूनविपरीतका कार्य गरिएको भए र सोसम्बन्धमा खानतलासी नै लिनु परेको भए सो खानतलासीपूर्वका प्रक्रियाहरू पूरा गरिनु पर्ने
थियो । सो केही नगरी हठात् निवेदकको फर्ममा प्रहरीको टोली नै ल्याई कम्युटरलगायतका सामान लैजाने कार्य प्रतिशोध लिनकै लागि गरिएको भन्ने देखिएको छ । व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा गरिएको उक्त काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ ।
अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ
कार्यविधि कानूनको पालन नगरी गरिएका काम कारवाही जहिले पनि बदरभागी हुन्छ । विपक्षीहरूबाट भएका कामकारवाहीमा कानूनको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन । लिखित जवाफमा पनि खानतलासीपूर्वका प्रक्रिया पूरा गरिएका थिए भन्न सकेको छैन । अन्य निकायबाट निर्देशित भएर गरिएको कामलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको भन्न मिल्दैन । विपक्षीहरूको प्रतिशोधपूर्ण काम कारवाही कानूनविपरीत भएकाले बदरभागी छ ।
अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे
कानूनको न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरी पक्षहरूको गोप्य सूचना एवम् लिखत भएका कम्प्युटर लिएर गएको अवस्थामा ती लिखतको गोपनीयता भंग भएमा वा प्रमाणहरू नष्ट भएमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा गम्भीर विषय हो । विपक्षीहरूले समग्र कानून व्यवसायको पेसा र सो पेसामा प्राप्त भएका कानूनी उन्मुक्तिहरूलाई समेत बेवास्ता गरी गरिएको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ ।
अधिवक्ता श्री इश्वरी भट्टराई
रिट निवेदकको फर्मबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता भइसकेको छ । यो कुरामा विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । करसम्बन्धी केही कुरा बुझ्नुपर्ने भए निवेदकलाई सूचना पठाएर बुझ्न सकिने अवस्था
थियो । फर्ममा गई छापा मारी ल्यापटप र कागजात लिएर जाने कार्य गलत नियतले गरिएको प्रस्ट छ । उक्त काम कारवाही विरूद्धमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छ ।
अधिवक्ता श्री सुनिल पोखरेल
दर्तावाला करदाताको करसम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्नु पर्दा त्यसको छुट्टै प्रक्रिया कानूनमा प्रस्टरूपमा तोकिएको छ । करदातालाई पत्र पठाई सूचना गरी करसम्बन्धी कारवाही गरिनुपर्दछ । सो कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी विपक्षीहरूबाट भएका काम कारवाही प्रतिशोध लिने उद्देश्यबाट भएको छ । कानूनको कार्यविधि पूरा नगरी गरिएको जुनसुकै काम कारवाही बदरभागी हुन्छ । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ ।
अधिवक्ता श्री विकास भट्टराई
कानूनको शासनमा राज्यको सबै अंगले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने हो । कानूनी आधार बिना आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा कारवाही गर्न निर्देश दिन मिल्दैन । त्यस्तै अधिकारै नभएको कुनै निकायको निर्देशनलाई शिरोपर गरी कानून व्यवसायीको फर्ममा खानतलासी गर्न
मिल्दैन । यो काम कारवाहीलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनु पर्ने अवस्था छ । अन्य निकायको दुराशयपूर्ण निर्देशनलाई मानेर गरिएको कार्यमा अधिकारक्षेत्रको त्रुटि भएकाले रिट जारी हुनुपर्दछ ।
अधिवक्ता श्री इन्द्र खरेल
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रिट निवेदकको फर्ममा छापा मार्न पठाउने अधिकार कुन कानूनले प्रदान गरेको छ सो खुलेको छैन । निवेदकले नियमितरूपमा कर बुझाएको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागले खानतलासी लिने वा छापा मार्ने अधिकार हुँदैन । कानूनी व्यवसायीको फर्ममा छापा मारिएको कार्यबाट पक्षहरूको गोपनीयताको हकसमेत आघात भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिमा बदरभागी भएकाले रिट जारी हुनुपर्दछ ।
नेपाल सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद पाठक
राजश्व चुवाहट ऐन आउनुअघि पनि आयकर ऐन विद्यमान थियो । आयकर ऐन हुँदाहुँदै पनि राजश्व चुहावटसम्बन्धी ऐन आएको छ । तसर्थ कुन ऐन अघि र कुन पछि भन्ने कुरामा विवाद छैन । यो ऐनको प्रस्तावनामा कर प्रशासन क्षेत्रको चुहावट नियन्त्रण गर्ने भनिएकोले यो ऐनको क्षेत्र भनेको राजश्व चुहावटका सबै क्षेत्र पर्ने हुन्छ । यो ऐनको र अन्य ऐनको उद्देश्य नै फरक छ ।
कर करदाता आफैँ कर अधिकृत हो । कुनै दाताले जति कर तिर्छ त्यति नै कर निर्धारण हुन्छ । कर कार्यालयले करसम्बन्धमा एउटा मापदण्ड बनाएको हुन्छ र सो मापदण्डबमोजिम करदाताले तिरेको करको मूल्याङ्कन गर्छ । कम कर तिरेको कुरामा चुहावटको अनुसन्धान हुनसक्छ । राजश्व अनुसन्धानले सबै क्षेत्रको उजुरी सुन्ने हो । राजश्व चुवाहटसम्बन्धी ऐन, ०७० सालमा संशोधन भई क्रियाशील छ । यो ऐन काममा नआउने भन्ने छैन । अरू ऐनले पनि यो ऐन खारेज गरेको छैन ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग कानूनबमोजिम स्थापित संस्था हो । यसले आफ्नो उद्देश्यबमोजिम कार्य गर्नसक्छ । ऐनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कार्यलाई क्षेत्राधिकारको त्रुटि कसरी भयो रिट निवेदकले खुलाउन सक्नुभएको छैन । रिट निवेदकका सम्बन्धमा ०७०।५।२० मा विभागमा पनि उजुर परेको छ । अख्तियारमा पनि सो विषयमा उजुरी परेको
रहेछ । राजश्व अनुसन्धान विभागले अख्तियारको पत्रको आधारमा मात्र नभई आफू कहाँ उजुरी परी छानबिन गरेको हो । यो कारवाही निर्देशित होइन । अख्तियारले आफूकहाँ परेको निवेदनसाथ पत्र पठाएकोसम्म हो, सोही कारण मात्र कारवाही गरिएको होइन । राजश्व अनुसन्धान विभागमा पहिले नै उजुरी परेको हो । यो कारवाहीलाई दुराशय भन्न सकिने अवस्था छैन ।
कानून व्यवसायीले पेसागत कुरामा केही Immunity प्राप्त गर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन तर राजश्व चुहावट ऐनले कानून व्यवसायीको फर्ममा छापा नमार्न भनेको छैन । कानून व्यवसायीले पनि राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व बुझाउनुपर्छ । यो कुरामा कानून व्यवसायीले Immunity प्राप्त गरेको हुँदैन । राजश्वको सम्बन्धमा कानून व्यवसायीलाई छानबिन नै गर्न नपर्ने भन्ने होइन । खानतलासी गर्दा जे जुन प्रक्रिया अपनाउन कानूनमा भनिएको छ सो प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । निवेदकको फर्ममा गरिएको खानतलासीको काम कारवाही कानूनबमोजिम गरिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।
उपर्युक्तानुसारको दुवै पक्षको तर्फबाट पेस भएको बहस जिकिरसमेतलाई सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्नेसम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक कानून व्यवसायीको फर्ममा विपक्षीहरूले गरेको खान तलासिलगायतका काम कारवाही कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले सो काम कारवाही बदर हुनुपर्ने भनी रिट निवेदकले मुख्यरूपमा दाबी लिएको पाइन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा रिट निवेदकको फर्मबाट राजश्व चुहावट भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक कानून व्यवसायी भएको र निजले सो व्यवसायबाट आर्जित गरेको वार्षिक आम्दानीमा प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने आयकर विवरण नबुझाएको हुँदा निजको आयकरको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसमेतका आधारमा छानबिन गर्न विपक्षीहरूबाट निजले सञ्चालन गरिआएको ल फर्ममा छापा मार्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिनेलगायतको कामकारवाही गरिएको भन्ने मिसिलको अध्ययनबाट देखिन आएको छ । निश्चय नै कानूनबमोजिम कुनै व्यवसाय गर्न अनुमति लिई दर्ता भएको कुनै फर्म वा व्यवसायीले आफूले आर्जन गरेको आम्दानीको प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने आयकर तिर्नु बुझाउनु निजको कानूनी दायित्वको विषय हो । निवेदक कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२, २४ अन्तर्गतसमेत कानून व्यवसाय गर्न पाउने प्रमाणपत्रधारी व्यवसायी भएको हुँदा निजले सेवाग्राहीलाई कानूनी राय सल्लाह उपलब्ध गराएबापत वा कानूनी प्रतिरक्षा वा प्रतिनिधित्त्व गरेबापत कानूनबमोजिम लिने शुल्कमार्फत निजले आर्जित गर्ने आम्दानीबापत कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर कानूनी प्रक्रियाबमोजिम नै राज्यलाई बुझाउनु निजको दायित्व हो । एउटा सभ्य र कानूनी राजको स्थिति भएको मुलुकमा राज्य र करदाताको रूपमा रहने नागरिकका बीच सुमधुर, पारदर्शी र पारस्परिक सहयोगीपूर्ण व्यवहार कायम हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि आफ्ना नागरिकले अपनाएको पेसा वा व्यवसायको कानूनी नेकीवेदी राखिनु पर्दछ र सोको प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यको नै हुन्छ । आफ्ना नागरिकले के पेसा गरी के कस्तो आम्दानी गर्दछ भनी कानूनीरूपमा निश्चितता देखाउन नसक्ने राज्यले नागरिकको आम्दानी यकिन गर्न पनि सक्तैन । आम्दानीको कानूनी पारदर्शिता कायम नभई राज्यले करदाता नागरिकमाथि करको दाबी गर्ने आधारहरूसमेत अनुमानयोग्य बन्न सक्तैनन् । यी तमाम अवस्थामा राज्यले करदाताको करको दायरालाई सुनिश्चित बनाउन पनि सक्तैन । अत: करदाता नागरिकको पेसा वा व्यवसायजन्य आयलाई कानूनी दायरामा ल्याउन राज्यले पूरा गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व कार्यान्वयन नभई करदातामाथि राज्यले करको दाबी गर्ने नैतिक आधारसमेत कमजोर हुन पुग्दछ । यस वास्तविकतातर्फ राज्यका सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुन जरूरी हुन्छ ।
४. कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२, २४ अन्तर्गतसमेत कानून व्यवसाय गर्न पाउने निवेदक कानून व्यवसायीलाई तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (२) र हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (२) बमोजिम आफूले कानूनी राय परामर्श दिएको कुरा गोप्य रहने प्रत्याभूतिसमेत प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यस्तो कानूनी राय सल्लाहको प्रत्याभूति कानून व्यवसायीको हक हित रक्षाको लागि भन्दा पनि निजसमक्ष कानूनी परामर्श लिन जरूरी भएका तथा त्यस्तो सेवा माग्न आएका व्यक्ति वा समुदायको न्यायिक हकहितको अतिरिक्त न्यायको सर्वोपरि आवश्यकताको सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक दशकौं अघिदेखि कानून व्यवसायमा संलग्न भई प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई कर तिर्दै आएको व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । नियमितरूपमा प्रचलित कानूनबमोजिम कर तिर्दै आएको कुनै करदाताले करसम्बन्धी विवरण कुनै अवधि विशेषमा छुटाएमा वा छुटेमा कर प्रशासनले त्यस्तो छुटेको करको विवरण दाखिल गर्न लगाउनेलगायतका जो चाहिने आवश्यक प्रक्रियागत कारवाही गर्न सक्ने नै हुन्छ ।
६. प्रस्तुत मुद्दाको छलफलको क्रममा निवेदकतर्फबाट पेस भएको प्रमाणबाट पनि निवेदकले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ सम्मको कर चुक्ता गरेको देखिन्छ । करसम्बन्धी कानूनहरूबमोजिम नियमितरूपमा कर विवरण दाखिल गर्नु गराउनु पर्ने प्रयोजनको लागि आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जस्ता विषय विषयका छुट्टाछुट्टै कानूनहरू बहालमा रहेका छन् । त्यस्ता विषयगत कानूनबमोजिम निवेदकबाट निजको करको दायित्वका सम्बन्धमा यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न गराउन र करसम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा सोको विरूद्ध जो चाहिने कारवाही गर्ने प्रयोजनका लागि खानतलासी गर्ने वा कब्जा लिनेसम्मको व्यवस्था पनि भएकै देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, कर कार्यालयलगायतका आयकरसम्बन्धी नियमित प्रशासन गर्ने निकायहरूले निवेदकका उपर कर छली गरेको वा राजस्व चुहावट गरेकोलगायत कुनै कुराको कारवाही गर्न प्रारम्भ गर्नेसम्मको कुनै कारवाही गरेको, अझ भन्ने हो भने सो गर्ने सोचसम्म राखेको मिसिलबाट देखिँदैन ।
७. करदाताको अभिलेख राख्ने स्वाभाविक र अधिकारप्राप्त निकायले नै करदाताको हरेक आर्थिक वर्षको आय विवरण वा कर चुक्तासम्बन्धी अभिलेख अध्यावधिक गर्ने हो । करसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासन गर्ने आधिकारिक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको कार्यसम्पादन गर्न नसकेको वा सोबमोजिम गर्न चुकेको वा अन्य विविध कारण परी त्यस्तो निकायलाई बाह्य क्षेत्रबाट हस्तक्षेपकारी सहयोग गर्नुपरेको अवस्थामा सम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग वा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरूको सहयोग लिन वा दिन आवश्यक पर्न सक्ने हो ।
८. तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०७०/८/२१ को दिनमा नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बेनामी उजुरीको आधारमा कर छलीलगायतको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न पत्र प्राप्त गरी सोही दिन निवेदकको कर विवरणसम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ । त्यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन पत्रबमोजिम निवेदकको कर विवरणका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले निवेदकलाई कानूनको उचित प्रक्रियाबमोजिम सूचना दिई आफ्नो भनाइ राख्ने मौकासम्म नदिई वा सो कुराको प्रतिउत्तरको किञ्चित प्रतिक्षासम्म नगरी सोही दिन खानतलासी गर्न टोली गठन गरी पठाएको देखिन्छ । सो टोलीले निवेदकको ल फर्मसमेतको खानतलासी लिई निवेदक कानून व्यवसायीको व्यावसायिक प्रयोगमा रहेको सामग्री उठाई आन्तरिक राजस्व विभागमा लगेको देखिन्छ ।
९. कर प्रशासनको नियमन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग जस्तो निकाय वा अख्तियारको दुरूपयोगसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि स्थापित भएको निकायमा कसैका विरूद्ध बेनामी उजुरी प्राप्त भइरहन सक्ने भए पनि त्यस्ता निकायमा प्राप्त हुने उजुरीको सत्यता, औचित्य र गहनताको सम्बन्धमा यकिन गरी सोसम्बन्धमा विधिसम्मत आधारमा न्यूनतमरूपमा अनुसन्धान गरी वा बुझी सो उजुरीको सत्यता, औचित्य र गहनता स्थापित हुनेसम्मको आधार देखिन आएमा मात्र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केवल कसैका विरूद्ध कुनै बेनामी वा प्रतिशोधपूर्ण उजुरी परेको मात्र आधारमा सम्बन्धित निकायले न्यूनतम अनुसन्धानसम्म नथाली कसैका विरूद्ध बलात् कारवाहीको अस्त्र चलाउनु कानूनी राजको मर्म अनुकूल हुन सक्तैन ।
१०. निवेदकका विरूद्ध कर छलेको भन्ने बेनामी उजुरी परेको आधारमा निजको ल फर्मको कार्यकक्षमा खानतलासी लिइएको भन्ने विपक्षीको जिकिर रहेको छ । निवेदकका विरूद्ध कर छलेको भन्ने बेनामी उजुरी परेको अवस्थामा नै पनि सम्बन्धित निकायले त्यस्तो बेनामी उजुरीको बारेमा न्यूनतम् अनुसन्धानसम्म नथाली निवेदक करदाताको कार्यकक्षमा खानतलासी गर्नसम्म जानुपर्ने अनिवार्यता के सिर्जना भएको हो, त्यो विपक्षीको फाइल अध्ययनबाट कतै खुल्दैन । निवेदकले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बहालवाला प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणाको कारण आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रतिशोधात्मकरूपमा कारवाही गर्ने मनशायबाट निर्देशन दिएको कारणले नै निजउपर विवादित कारवाही भएको भन्ने धारणा बनाएको देखिन्छ ।
११. मिसिलको अध्ययन गर्दा मिति २०७०/८/२१ को दिनमा नै आवश्यक अनुसन्धानको लागि भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागलाई निवेदकउपर अनुसन्धान गर्न भनी पत्र लेखेको देखिएको छ । त्यसरी पत्र लेखिएपछि सोही दिन हतारोका साथ आन्तरिक राजस्व विभागले निवेदकको ल फर्ममा प्रवेश गरी खानतलासी गरी निवेदकले आफ्ना सेवाग्राही सर्वसाधारण व्यक्तिलाई संविधान प्रदत्त हकको रूपमा रहेको कानूनी राय परामर्श दिएको कुराहरू समेतमा बलात् हस्तक्षेप गरी गोप्य कागजातहरू कब्जामा लिएको देखिएको छ ।
१२. यसरी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन पत्र लेखेको दिनमा नै निवेदकको ल फर्ममा खानतलासी नगरेमा करको सम्बन्धमा अनुसन्धान जारी राख्न नसकिने वा निवेदकबाट कर असुल्न नभई नहुने महत्त्वपूर्ण सबुद प्रमाण विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागको हातबाट गुम्न सक्ने हो भन्नेसम्बन्धमा विपक्षीहरूको कुनै विश्वासप्रद तर्क वा आधार केही रहेको देखिँदैन ।
१३. संविधानबमोजिम स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले संविधान र प्रचलित कानूनले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र सीमालाई नजरअन्दाज गरी आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी वा अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने कुनै पनि विषयमा केवल बेनामी उजुरीलाई आधार बनाई यो यसो गर्नु भनी राज्यका अन्य निकायलाई निर्देशित गर्न मिल्दैन । राज्यका प्रत्येक निकायको आआफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्र कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसरी निर्धारित अधिकारक्षेत्रको सीमालाई सम्मान गर्दै राज्यका निकायहरू क्रियाशील भएमा मात्र कानूनी राजको मर्म साकार हुने हो । राज्यका प्रत्येक संयन्त्रलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नदिई अधिकार नै नभएको विषयमा समेत अर्को कुनै निकायले निर्देशित गर्दै जाने हो भने कुनै पनि प्रणालीले सहीरूपमा काम गर्न सक्तैन । साथै संविधान र कानूनले फरकफरक कामका लागि फरकफरक निकायको स्थापना गर्नुको औचित्यसमेत समाप्त हुन जान्छ । अत: यस वास्तविकतालाई हरेक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको कामकारवाहीमा ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
१४. उल्लिखित यावत् कुरालाई किञ्चित ख्याल नगरी र निवेदकको ल फर्ममा खानतलासी गर्नु पर्ने आवश्यकताको प्रश्नलाई समेत अनुत्तरित राखी निवेदकउपर निर्देशात्मक तवरले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेको कुरालाई आधार लिई करको कारण देखाई निवेदकउपर खानतलासीलगायतको कारवाही गर्नुले पनि कर प्रशासनलगायतका विषयमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्राप्त सम्बद्ध निकायका साथै संविधानबमोजिम स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने विषयमा नै पनि अनुसन्धानमा आवश्यक संयम, विवेक र सीपयुक्त प्रयासको अभाव रहेको भन्ने झल्किन गएको छ ।
१५. वस्तुतः नियमितरूपमा दर्तावाला करदाताले बुझाउनु पर्ने विवरण वा कर नबुझाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कर असुलीका लागि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुराको कानूनमा नै स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनले स्वाभाविकरूपमा लिने गति र दिशालाई राज्यका जिम्मेवार निकायले अधिकारको बाहुबलमा वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि असाधारण र अतिरञ्जित ढङ्गले परिचालन गर्नु जरूरी हुँदैन । नियमितरूपमा बुझाउनु पर्ने करदाताले कर नबुझाएकोमा कर विवरण दाखिल गराउने वा तिर्न तिराउन लगाउने वैधानिक संयन्त्र र प्रक्रिया छँदाछँदै विना कुनै मनासिब र विश्वसनीय तथ्य एवं आधार राजस्व अनुसन्धान विभाग र सो संस्थालाई प्राप्त अधिकारको आधार देखाई क्रियाशील बनाउन पनि जरूरी हुँदैन ।
१६. आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जस्ता ऐनहरू विशेष ऐन हुन् । ती ऐनमा निश्चित गरिएका प्रक्रियाहरू सोहीबमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ती ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको हकमा अन्य सामान्य ऐनको व्यवस्था क्रियाशील हुँदैनन् । यो कानूनको सामन्य सिद्धान्त नै हो । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर प्रशासनको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरूलाई स्वचालितरूपमा क्रियाशील गराउनुको साटो राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको एकाएक क्रियाशील गराउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । खास प्रयोजनका लागि लागू रहेका विशेष ऐनहरू र सोअन्तर्गत संस्थापित निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीको काममा असफल वा अकर्मण्य भएमा बाहेक नियमित कानूनबाट स्थापित त्यस्ता निकायलाई यो वा यसो गर्नु भनी कुनै पनि विषयमा निर्देशित गर्ने गरी अर्को निकायबाट हुने कुनै पनि रूपको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन ।
१७. विपक्षी निकायहरूले निवेदकको ल फर्ममा खानतलासीलगायतको कारवाही गर्नुको मुख्य औचित्यको रूपमा निजले कर विवरण दाखिला नगरेको भन्ने कुरालाई आधार लिएको देखिन्छ । वस्तुतः कर विवरण दाखिल गर्न गराउन वा कर असुलीको काम बाँकी रहनु भनेको राजस्वको चुहावट गरेको भन्ने हुँदैन । स्वभावैले कर चुहावट भनेको करछलीको अवस्था हो । कर छल्ने कुरा फौजदारी कार्य हो । कर असुलीको सामान्य प्रक्रियालाई करछलीको रूपमा सहजै परिभाषित गर्न सकिँदैन । त्यसमा पनि निवेदकले के कुन सालको आय विवरण बाँकी राखेको हो वा कर नतिरेको हो वा कर छली गरेको भन्ने कुराको अति न्यूनतम् सूचनासम्म सङ्कलन नगरी वा सोसम्बन्धमा न्यूनतम् अनुसन्धान नै नगरी निवेदकको व्यावसायिक कार्यालयमा नै प्रवेश गरी कानून व्यवसायीको रूपमा रहेका निवेदकको व्यावसायिक पवित्रता र निजका सेवाग्राहीको रूपमा रहेका पक्षको संविधानद्वारा प्रत्याभूत अनतिक्रम्य गोपनीय सूचनाहरूको बारेमा कुनै ख्याल नगरी र त्यसका प्रति संवेदनशून्य भई तथा कानून व्यवसायी र पक्षहरूबीचको सूचना वा संवादको संरक्षणको प्रत्याभूतिको वास्तै नगरी फौजदारी कसुरमा मात्र आवश्यक र वाञ्छित हुने खानतलासीको स्तरसम्मको प्रवेशले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा विपक्षी विभागको सो कारवाहीमा कानूनको सही प्रयोग भएको वा स्वच्छता र समान व्यवहारको सम्मान गरिएको रहेछ भन्न सकिने देखिँदैन ।
१८. राजस्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण ऐनको अस्तित्व, त्यसको प्रभावकारिता एवं सान्दर्भिकतालाई इन्कार गर्न नमिल्ने भए पनि अख्तियारको दुरूपयोग गरेको वा राजस्व छलीजन्य वा चुहावटजन्य कार्य गरेको देखिने कुनै कार्य भएको कुरा प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएपछि कसैको पनि घर, कार्यथलो आदिमा बलात् हस्तक्षेप गरी खानतलासीसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जायज हुन सक्तैन । व्यक्तिको घर बसोबास वा कार्यथलोको खानतलासी भनेको कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धानको एउटा परिपक्व स्थितिमा जरूरी देखिन आएको अवस्थामा मात्र गरिने कार्य हो । त्यसैले यो कार्य अति नै संवेदनशील पनि हुन्छ । यसबाट खानतलासी गरिने व्यक्ति, निजको परिवार र सोसँग सम्बद्ध हुन आउने कतिपय अन्य व्यक्तिको हकहित र प्रतिष्ठासमेत जोखिममा परेको हुन्छ । त्यसैले खानतलासीको कार्य कुनै पनि निकायले आफ्नो अधिकार वा सोको रवाफ देखाउने हिसाबले गर्ने कार्य कदापि होइन । यसको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित नगरीकन खानतलासीको अधिकार प्रयुक्त हुन सक्तैन । साथै कानूनको सीमा र विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्याएको छैन भने खानतलासीको नतिजासमेत ग्राह्य र स्वीकार्य हुँदैन । त्यसमा पनि कानून व्यवसायसँग जोडिएको संवेदनशीलतालाई कुनै अर्थमा र हदमा पनि उपेक्षा र अनदेखा गरी खानतलासी लिन मिल्दैन । यस हिसाबले समेत निवेदकको ल फर्ममा खानतलासी लिनेसमेतको विपक्षीहरूको कार्य विधिसम्मत मान्न मिलेन ।
१९. निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा गरिएको अनुसन्धान भएकोले पूर्वाग्रह पीडित भएको दाबीसमेत गरेको पाइन्छ । यसका सम्बन्धमा पनि विचार गर्नुपर्ने भएकोछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष निवेदकले कुनै अख्तियारीको दुरूपयोग गरेको भनी उजुर परेको कुनै तथ्य मिसिलबाट खुल्दैन । विपक्षीले त्यस्तो उजुरी परेको भनी भनेको पनि देखिँदैन । आयकर तिरे नतिरेको भन्नेसम्बन्धमा स्वाभाविकरूपमा प्रशासन गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग जस्तो संस्था भएको कुराको याद विपक्षी आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । कदाचित त्यससँग सम्बद्ध उजुरी पर्न आएको नै भए पनि सो उजुरी सम्बन्धित निकायमा प्रेषित गरी पठाउनु नै पर्याप्त हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा आधारभूत तथ्यबेगर प्राप्त बेनामी उजुरीलाई आधार बनाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन गरी विपक्षी आयोगले अनुसन्धानको प्रतिवेदनसमेत माग गरेको देखिन्छ । सो तथ्यबाट निवेदकउपरको कारवाहीमा विपक्षी आयोगको अवाञ्छित रूचिसमेत देखिन आउँछ । स्पष्टसँग र निर्विवादरूपमा अख्तियारको दुरूपयोग गरेको प्रश्न देखिनेमा बाहेक अन्य निकायको क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन सक्ने देखिँदैन ।
२०. यसरी विपक्षी आयोगको निर्देशनबाट नै निवेदकउपर कारवाही प्रारम्भ भएपनि विपक्षी आयोगको प्रमुख आयुक्तले सो कार्यमा आफ्नो संलग्नता वा जानकारी रहेको कुरामा इन्कार गरी यसैसाथ पेस भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पठाएको देखिन्छ । तथापि प्राप्त फाइलबाट निवेदकउपर कारवाही गर्न विपक्षी आयोगको निर्देशनसहितको पत्र देखिन आएबाट आयोगको जवाफ र कार्य गराई बीचको अन्तर पनि स्पष्टरूपमा देखिन आएको छ ।
२१. निवेदक लामो समयदेखि कानून व्यवसाय गरिआएको कानून व्यवसायी भएको र निजउपर विपक्षी आयोगबाट निर्देशित गरिएबमोजिम पूर्वाग्रहीरूपमा खानतलासीलगायतको कारवाही गरिएको भनी सोका विरूद्ध कानूनी उपचारको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरेको अवस्था छ । यस अदालतले सो निवेदन दाबीका सम्बन्धमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायबाट भएको कामकारवाहीको यथार्थ तथ्यसहितको जवाफको अपेक्षा गरी आदेश भएकोमा विपक्षी आयोगको प्रमुख आयुक्तले निवेदकको ल फर्ममा खानतलासी लिनेलगायतको कार्यमा आफ्नो संलग्नता वा जानकारी रहेको कुरामा इन्कारी लिखित जवाफ दिएको तर प्राप्त मिसिलबाट निवेदकउपर कारवाही गर्न विपक्षी आयोगको निर्देशनसहितको पत्र देखिन आएको छ । अत: यसप्रकारको व्यवहारमा सुधार ल्याई अदालतप्रतिको व्यवहारमा विपक्षी आयोग सदैव संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने कुराको आयोगलाई ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२२. प्रस्तुत मुद्दामा विवादित खानतलासीको अतिरिक्त अन्य लिखतसमेत कब्जामा लिई लगेको देखिएबाट कानून व्यवसायीको स्वायत्तता र गोपनीयताको हकको प्रश्नसमेत उठेको छ । निवेदकको ल फर्मको पक्षहरूसँग सम्बन्धित लिखत नै लग्नु पर्नेसम्मको कारण र औचित्य लिखित जवाफबाट समेत पुष्टि हुँदैन । चालु अवस्थाको व्यावसायिक कार्यालयको पक्षहरूको लिखत कब्जाबाट निवेदकको कानून व्यवसायमा पर्न जाने असरको बारेमा ध्यान नपुर्याउनु उचित होइन । आफूलाई के कस्तो रूपमा के कस्तो विवरण चाहिएको हो भन्ने नै यकिन नगरी त्यसरी निवेदकको फर्मबाट लिखतहरू कब्जामा लिएबाट अमुक सूचना वा संलग्न कुनै मुद्दाको तथ्य के खोजेको हो भन्ने नै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु पुर्याउनु कदापि राम्रो होइन ।
२३. यसप्रकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही अख्तियारको दुरूपयोग गरेको विषय र आफूले कारवाही गर्न सक्ने कुराको यकिन गरी कारवाही अघि बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकी अन्य कानूनबमोजिम अन्य निकायलाई भएको अधिकारको विषयमा अधिकारक्षेत्र बाहिर गई निर्देशित गरी निवेदकको ल फर्ममा खानतलासीको स्तरसम्म पुर्याएको कार्य विधिसम्मत भन्न मिलेन । त्यस्तो प्रकृतिको निर्देशित कारवाही अघि नबढाउनु, रोक्नु र अब आइन्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पुर्याएर मात्रै कार्य गर्नु भनी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि आफ्नो कानूनी अधिकारअन्तर्गत विधिसम्मतरूपमा प्राप्त सूचना र अनुसन्धानको आधारमा कानूनबमोजिम विवेकसम्मत हिसाबले गर्नुपर्ने काम सुचारू गर्नेबाहेक अन्यथा काम नगर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
२४. कानूनबमोजिम तिर्न बुझाउनु पर्ने कर वा अन्य शुल्कहरू कानून व्यवसायीले समेत तिर्नुपर्दछ । राज्यको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको कानूनबमोजिम व्यवसायको अनुमति प्राप्त गरी प्राप्त शुल्क वा आयमा लाग्ने कानूनबमोजिमको कर तिर्नु सबै कानून व्यवसायीको पनि कर्तव्य हो । कानूनी राज्यको प्रहरीको हिसाबले कानूनको उल्लङ्घन गर्न नदिने र कानूनको रक्षा गर्नुपर्ने ज्ञान, अनुभव र सीपको अपेक्षा गरिने व्यवसायीले कानूनअन्तर्गत गर्ने व्यवसायबाट प्राप्त लाभबापत तिर्नुपर्ने कानूनबमोजिमको कर नतिरेको अवस्थामा सो व्यवसाय र व्यवसायप्रतिको जनताको आस्था समाप्त हुन्छ । आयअनुसार कर तिर्नु व्यवसायीको धर्म पनि हो । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम करदातामा दर्ता हुने, नियमितरूपमा आयको विवरण राख्ने, कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने आयलगायतको विवरण बुझाउने र निर्धारित कर तिर्ने जस्ता कार्यहरू कानून व्यवसायसँग सम्बद्ध प्रतिष्ठा र गौरवको पनि विषय हुनाले यसतर्फ सबै कानून व्यवसायीहरू सचेत रहन र आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नबाट नचुक्नसमेत सतत् प्रयत्नशील रहने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
२५. सोबाहेक व्यावसायिक हक हित र मर्यादाविपरीत राजस्व अनुसन्धान विभागले न्यूनतम् सूचना र अनुसन्धानबेगर आयकरसँग सम्बद्ध निकायको क्षेत्राधिकारको विषयमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न दिन नमिल्ने हुनाले त्यस्तो कार्य अब आइन्दा नगर्न नगराउनसमेत विपक्षीहरूलाई सचेत गराउने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत राखी विपक्षी निकायहरूलाई लेखी पठाई दिई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई
इति संवत् २०७२ साल पुस २७ रोज २ शुभम् ।