निर्णय नं. ९६१३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७२।१०।२५।२

०६९-WO-०६२०

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : धनकुटा जिल्ला, धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ७ मा मुख्य कार्यालय रहेको वन पैदावर व्यवसायी संघ नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत लेखनाथ बास्तोला

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा८९(१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा शुल्कलाई समेत करको परिभाषामा समेटेकोले सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी असुल गरिने कर, शुल्क वा अन्य रकमसमेत करको परिभाषाको दायरामा आउँने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदकबाट वन विकास कोषबापत भनी रसिद काटी असुल गरेको शुल्क पनि कर कै रूप हो भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने जस्तो करसँग सम्बन्धित विषयलाई सारवान कानूनमा नै स्पष्टरूपमा समेटिएको हुनु पर्ने र त्यस्तो सारवान् कानून संविधानअनुसार नै बनेको हुनु आवश्यक हुने । 

बजेट वक्तव्यको आधारमा निर्देशिका जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको देखिन्न । करसँग सम्बन्धित कुराहरू ऐनले स्पष्ट अधिकार दिएकोमा बाहेक निर्देशिका जारी गरी सोही निर्देशिकाको आधारमा मात्र कुनै शुल्क तोक्नु, उठाउनु र अदालतले जारी गरेको आदेशसमेत पालन नगर्नु प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिको मर्मविपरीत हुन जान्छ । निर्देशिकाको भरमा कुनै रकम दैदस्तुर कुनै पनि बहानामा उठाउन नपाउने अवस्थामा वन विकास कोष निर्देशिका जारी गरी रकम उठाएको विपक्षीहरूको सो कार्य संविधान एवम् कानून प्रतिकूल रहेको देखिन 

आउने । 

(प्रकरण नं.७)

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता विमल सुवेदी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७०, अङ्क १०, नि.नं.९०६०

सम्बद्ध कानून :

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ)

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः

निवेदक वन पैदावर व्यवसायी संघ काठ उद्योग व्यवसायीहरूको छाता संगठनको रूपमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मातहत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटामा दर्ता भएको गैरराजनैतिक र मुनाफारहित संस्था हो । यस संस्थाले पूर्वाञ्चलक्षेत्रअन्तर्गतका पूर्वी पहाडी जिल्लामा विभिन्न मानिसहरूका नाममा दर्ता भएका नम्बरी जग्गामा रहेका काठहरू कानूनीरूपमा खरिद गरी कानूनतः बुझाउनु पर्ने सरकारी कर दस्तुर बुझाई आफ्नो व्यवसाय गरी आएको छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारको आ.व. २०६४।६५ को बजेट वक्तव्यमा वन पैदावर व्यवसायसँग संलग्न व्यवसायीहरूको योगदानमा छुट्टै वन विकास कोष स्थापना गर्ने र सो कोषमा व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा यस कोषमा प्रचलित मूल्यअनुसार तिर्नुपर्ने राजस्वमा प्रति क्यु.फिट रू. ५। – थप योगदान गर्ने गराउने र सरकारको तर्फबाट त्यति नै रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने र कोषमा संकलित रकम वृक्षारोपण र वन संवर्द्धन कार्यमा खर्च गर्नका लागि कोषसम्बन्धी निर्देशिका वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले २०६४ असोजभित्र तयार गर्ने भन्ने रहेको र मिति २०६४।११।१५ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वन विकास कोष निर्देशिका, २०६४ स्वीकृत भएको थियो । यसलाई अझ मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भनी वन विभागले जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी मापदण्डसमेत तोकेको र सो मापदण्डमा “व्यावसायिक प्रयोजनका लागि इजाजत दिने काठको हकमा रू. ५। – प्रति क्यु. फिटका दरले वन विकास कोषको रकमसमेत लिने” भन्ने उल्लेख भएबमोजिम जिल्ला वन कार्यालयहरूले काठ व्यवसायीहरूबाट सो रकम असुलउपर गर्दै आएको अवस्थामा निवेदकले मिति २०६९।८।१९ मा वन विभागमा सो कोषको सम्बन्धमा बुझ्दा उक्त कोष नाममात्रमा सीमित रहेको र नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गर्ने भनिएको रकमसमेत उक्त कोषमा जम्मा हुन नआएको साथै जिल्ला वन कार्यालयहरूले उठाएको रकमसमेत उक्त कोषमा जम्मा नभई जिल्ला वन कार्यालयहरूले नै राखी रहेको भन्ने बुझिन आएकाले सोसम्बन्धमा लिखित जानकारी माग गर्दा सो जानकारी दिन नमिल्ने जवाफ दिइयो । यससम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई २०६५ सालमा निर्णयसमेत भइसकेको जानकारी पाई उक्त फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि अध्ययन गरी फैसलाको विवरण विपक्षीहरूलाई स्मरण गराउँदासमेत पूर्णतः बेवास्ता गरी विपक्षीहरूले वन विकास कोषको लागि भनी रकम उठाई रहेकाले विपक्षीहरूको सो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा धारा ८९(१) को प्रतिकूल भई सो कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १८, १९ र ३२ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक हनन् गरेकाले विपक्षीहरूबाट वन विकास कोषको नाममा वन पैदावर व्यवसायीहरूबाट रकम उठाउने भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय पत्र, परिपत्रलगायत विपक्षी वन विभागबाट निजी आवादी जग्गामा भएका रूख कटान, स्थानान्तरण तथा बिक्री वितरण गर्न व्यवस्था मिलाउन मिति २०६४।९।१७ मा विभागीय निर्णय भएको भनी गरेको पत्राचारलगायतका परिपत्र र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यलगायत मिति २०६४।११।१५ को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पारित वन विकास कोषको लागि रकम उठाउने भनी विपक्षीहरूबाट भए गरेका पत्राचार निर्णयलगायत सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गैरकानूनीरूपमा उठाइएको सम्पूर्ण रकमको साँवा र कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत फिर्ता गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म वन विकास कोषका नाममा उठाई रहेको रकम वन पैदावर व्यवसायीहरूबाट नलिनु, नउठाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वन पैदावर व्यवसायी संघ नेपालको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त भई आफ्नो हकमासमेत लेखनाथ बास्तोलाको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई  लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदक सुभाषकुमार मुरारका विरूद्ध वन विभागसमेत भएको रिट नं. ७३८ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६५।१२।९ मा निर्देशिका जारी गरी रकम उठाउन संविधान र प्रचलित कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको भन्नेसमेत उल्लेख गरी रिट जारी भइरहेको अवस्थालाई विचार गर्दा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काललाई वन विकास कोषका नाममा रकम नउठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।९।५ को आदेश । 

वन पैदावारसम्बन्धी कर, शुल्क आदिको प्रशासन वन विकास कोष निर्देशिका, २०६४ अनुरूप वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भई यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले असम्बन्धित यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सचिव शान्तराज सुवेदीको लिखित जवाफ । 

संविधान तथा कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक तथा कानूनी हक अधिकारको संरक्षण एवं संवर्द्धन गरी सोको उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा यस कार्यालय कटिबद्ध रहेको छ । निवेदकले निवेदनमा उठाउनुभएको विषय यस कार्यालयसँग पूर्णतः असम्बन्धित रहेकाले यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी कायम गरेको हकमासम्म रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव राजुमानसिंह मल्लको लिखित जवाफ । 

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ को बजेट वक्तव्यमा “वन पैदावारमा संलग्न व्यवसायीहरूको योगदानमा छुट्टै वन विकास कोष स्थापना गरिनेछ । व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा यस कोषमा प्रचलित मूल्यअनुसार लिनुपर्ने राजस्वमा प्रति क्यु.फिट रू. ५। - थप योगदान गर्नेछन् र सरकारको तर्फबाट त्यति नै रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कोषमा सङ्कलित रकम वृक्षारोपण र वन संवर्द्धनको कार्यमा खर्च गरिनेछ । कोषसम्बन्धी निर्देशिका वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले २०६४ असोजभित्र तयार गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएअनुसार मिति २०६४।४।१ देखि वन विकास कोषमा रकम उठाउन सुरू गरिएको र मिति २०६४।११।१५ मा वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ स्वीकृत भई सोही निर्देशिकाको आधारमा हालसम्म वन विकास कोषमा रकम उठाइँदै आएको हो । वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकम गैरकर राजस्वमा जम्मा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९।९।१९ को पत्रबाट लेखी आएअनुसार उक्त रकम राजस्वमा दाखिला गरी सोही बराबरको रकम छुट्टै निकासाका लागि कारबाही भइरहेको र वन ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनको मस्यौदामा वन विकास कोषको प्रस्ताव गरी यसलाई समेट्न कारवाही भइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलको तथा सोही मिलान व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय, इलामको लिखित जवाफ । 

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६४।११।१५ को (मन्त्री स्तरीय) निर्णयबाट स्वीकृत भएको वन विकास कोष निर्देशिका, २०६४ अनुसार गर्न गराउनका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६४।११।२१ मा वन विभागलाई भएको पत्र आदेशअनुसार गर्न गराउनका लागि वन विभागबाट मिति २०६४।११।२८ मा सो निर्देशिकाबमोजिम गर्नु गराउनु भनी भएको आदेशअनुसार उक्त निर्देशिकाको अधीनमा रही वन विकास कोषको नाममा रकम उठाउने कार्य भएको हो । यस कार्यालयलाई कर लगाउने, उठाउनेसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने कुनै अधिकार नभएकाले विद्यमान ऐन, नियम, निर्देशिका र विभागीय निर्देशनबमोजिम नै वन विकास कार्य गर्नका लागि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री भएको काठमा प्रति क्यु.फिट रू. ५। - का दरले रकम उठाई उक्त रकम जिल्ला वन कार्यालयले नराखी सुरक्षाको लागि वन विकास कोषको खाता खोली उठेको रकम उक्त खातामा जम्मा गरी नियम र विधिसम्मत कारोबार गर्दै आएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय, भोजपुरका तर्फबाट जिल्ला वन अधिकृत अम्बिकाप्रसाद पौडलेको लिखित जवाफ । 

वन विभागले जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी मापदण्ड तोकी सो मापदण्डअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि इजाजत दिने काठको हकमा रू. ५। – प्रति क्यु.फिटका दरले वन विकास कोषको रकमसमेत लिने भनी उल्लेख गरिएबमोजिम नै जिल्ला वन कार्यालयहरूले वन विकास कोषको रकम असुल गरेका हुन् । सो रकम  वन विकास गर्ने कार्यमा खर्च गर्न भनी वन विकास कोष निर्देशिका, २०६४ मै उल्लेख भई उक्त निर्देशिका स्वीकृतसमेत भएकाले सो उठाएको रकमलाई गैरकानूनीरूपमा उठाएको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन भन्नेसमेत व्यहोराको वन विभागको तर्फबाट ऐ. का नि. महानिर्देशक रेशमबहादुर डाँगीको लिखित जवाफ । 

वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ को दफा ३(२) को खण्ड (ख) बमोजिम निजी वनको हकमा व्यवसायीबाट प्रति क्यु.फिट रू. ५। - लिने गरेको र नेपाल सरकारको मिति २०६५।२।९ को निर्णयबमोजिम ख-६ समूहको फ्रिज नहुने खाता खोल्न माग भई आएकोमा यस कार्यालयको मिति २०६५।२।२८ को निर्णयबमोजिम जिल्ला वन विकास कोषको हकमा निर्देशिकाको दफा ७ अनुसार जिल्ला वन कार्यालयहरूका पदाधिकारीहरूबाट खाता सञ्चालन हुने गरी  सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा खाता खोल्न सहमति दिएकाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय, तेह्रथुमका जिल्ला वन अधिकृत फडिन्द्रप्रसाद पोखरेलको लिखित जवाफ । 

वन ऐन, २०४९ को दफा ६७ अनुसार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत भएको वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६४ को कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी वन विभागको मिति २०६४।११।२८ बाट पत्रादेश भएअनुसार उक्त निर्देशिकाको दफा ६(२)(ख) बमोजिम व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री भएको काठमा प्रति क्यु.फिट रू. ५। - का दरले वन विकास कोषबापत रकम लिई उक्त रकम ख-६ समूह खातामा जम्मा गरी प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिकाको परिपालना गरिएको हो । उक्त रकम काटिएका रूखहरूको ठाउँमा वृक्षारोपण गर्न तथा वन र वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धनलगायतका कार्यहरू गर्न कार्ययोजना बनाई खर्च गरिने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय, संखुवासभाको तर्फबाट जिल्ला वन अधिकृत सुधिरकुमार कोइरालाको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विमल सुवेदीले संविधानले कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन पाइने छैन भनी व्यवस्था गरेपनि विपक्षीहरूले व्यक्तिगत जग्गामा लगाइएका काठ बिक्री गर्दा वन पैदावार व्यवसायीहरूबाट प्रति क्यु.फिट रू. ५। – रकम उठाई वन विकास कोषका नाममा जम्मा गर्ने भनी जारी गरेको निर्देशिकाको आधारमा भएका निर्णय, परिपत्र तथा पत्राचारसमेतका कार्यहरू संविधानको भावनाविपरीत रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऐन कानूनको अख्तियारी विना उठाइएको सम्पूर्ण रकमको साँवा र कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रबहादुर सापकोटाले गैरकानूनीरूपमा रकम उठाइएको नभई वन मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको निर्देशिकाबमोजिम नै उठाइएको हो । बुझाएको कर फिर्ता पाउन निवेदकले दाबी लिएकोमा कसले कति कर बुझाएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा खुलाउन नसकेबाट रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

पक्ष विपक्ष दुवै तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल सरकारको आ.व. २०६४।६५ को बजेट वक्तव्यमा बोलिएका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी मिति २०६४।११।१५ मा वन तथा भू-संरक्षण मनत्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट वन विकास कोष निर्देशिका, २०६४ स्वीकृत गरी सो कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने वन विभागलाई भएको पत्राचारअनुसार सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि वन विभागले तोकेको मापदण्डमा “व्यावसायिक प्रयोजनका लागि इजाजत दिने काठको हकमा रू. ५। - प्रति क्यु फिटका दरले वन विकास कोषको रकमसमेत लिने” भन्ने उल्लेख गरी जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको र जिल्ला वन कार्यालयहरूले काठ व्यवसायीहरूबाट सो रकम असुलउपर गर्दै आएको विपक्षीहरूको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा धारा ८९(१) को प्रतिकूल भई सो कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १८, १९ र ३२ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकको हनन् हुन गएकाले विपक्षीहरूबाट वन विकास कोषको नाममा वन पैदावर व्यवसायीहरूबाट रकम उठाउने भनी मिति २०६४।११।१५ को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पारित निर्देशिका, विपक्षी वन विभागबाट निजी आवादी जग्गामा भएका रूख कटान, स्थानान्तरण तथा बिक्री वितरण गर्न व्यवस्था मिलाउन मिति २०६४।९।१७ मा विभागीय निर्णय भएको भनी गरेको पत्राचार र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यलगायत वन विकास कोषको लागि रकम उठाउने भनी विपक्षीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय, परिपत्र तथा पत्राचारसमेतका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी गैरकानूनीरूपमा उठाइएको सम्पूर्ण रकमको साँवा र कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत फिर्ता गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा रहेको देखियो । 

३. आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ को बजेट वक्तव्यमा “वन पैदावारमा संलग्न व्यवसायीहरूको योगदानमा छुट्टै वन विकास कोष स्थापना गरिनेछ । व्यवसायीले काठ खरिद गर्दा यस कोषमा प्रचलित मूल्यअनुसार लिनुपर्ने राजस्वमा प्रति क्यु.फिट रू. ५। - थप योगदान गर्नेछन् र सरकारको तर्फबाट त्यति नै रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कोषमा संकलित रकम वृक्षारोपण र वन संवर्द्धनको कार्यमा खर्च गरिनेछ । कोषसम्बन्धी निर्देशिका वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले २०६४ असोजभित्र तयार गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएअनुसार मिति २०६४।४।१ देखि वन विकास कोषमा रकम उठाउन सुरू गरिएको र मिति २०६४।११।१५ मा वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ स्वीकृत भई सोही निर्देशिकाको आधारमा हालसम्म वन विकास कोषमा रकम उठाइँदै आएको हो । वन ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन मस्यौदामा वन विकास कोषको प्रस्ताव गरी यसलाई समेट्न कारबाही भइरहेको र उक्त निर्देशिकाको अधीनमा रही वन विकास कोषको नाममा रकम उठाउने कार्य भएकाले सो उठाएको रकमलाई गैरकानूनीरूपमा उठाएको भन्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । 

४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०६४/०६५ सालको बजेट वक्तव्यमा वन विकास कोष स्थापना गरिने र प्रति क्यु.फिट रू. ५। – थप योगदान वन व्यवसायीले गर्ने गरी निर्देशिका तयार गर्ने कुरा उल्लेख भएअनुसार २०६४।४।११ देखि रकम उठाउन सुरू गरी २०६४।११।१५ मा वन विकास कोष कार्यविधि निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको तथा वन ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनको विधेयकको मस्यौदामा सो रकमका सम्बन्धमा व्यवस्था गरी समावेश गर्न खोजिएको भन्ने वन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । वन व्यवसायीबाट प्रति क्यु.फिट रू. ५। – लिने सम्बन्धमा प्रस्तावित वन ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनको विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्थापिका संसद्‌बाट हालसम्म पारित भएको भन्ने देखिन आएन । वन व्यवसायीबाट प्रति क्यु.फिट रू. ५। – दस्तुर लिने सम्बन्धमा ऐन नै नबनाई मात्र निर्देशिकाको आधारमा मिति २०६४।४।११ बाट थप रकम असुल गरी आएको तथ्यलाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको देखिएबाट सो तथ्यमा विवाद देखिएन । 

५. काठ ढुवानी गरेबापत निवेदक वन व्यवसायीबाट विपक्षीहरूले उल्लिखित थप रकम असुल गरेको कार्य कानूनसम्मत हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा कानून नै नबनाई निर्देशिकाको आधारमा कुनै दैदस्तुर असुल गर्न नमिल्ने भनी प्रस्तुत रिट निवेदनको समान तथ्य र विवाद रहेको निवेदक भेनियर उद्योग प्रा.लि र विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरसमेत भएको परमादेश निषेधाज्ञा मुद्दामा 

(ने.का.प. २०७०, अंक १०, नि.नं. ९०६०) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त सिद्धान्तमा भनिएको छः “वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ व्यस्थापिकाद्वारा निर्मित सारवान् कानून नभई केवल मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी जारी गरेको निर्देशिका हुँदा त्यस्तो निर्देशिकालाई कुनै वस्तुमा थप कर असुल गर्ने प्रयोजनका लागि कानून मान्न नमिल्ने, प्रतिनिधित्वबिना कर नलगाइने (No Taxation Without Representation) भन्ने करसम्बन्धी विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल संविधान, ऐन, कानूनबाट कर लगाउने अख्तियारीबिना केवल मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको आधारमा कर लगाउन नमिल्ने” । यसैगरी निवेदक जगदम्बा भेनियर इन्डष्ट्रिजका प्रो. सुभाषकुमार मुरारका विरूद्ध वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. ०६४–WO–०७३८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा “निर्देशिका जारी गरी रकम उठाउन संविधान र प्रचिलत कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको हुँदा निवेदकसमेतबाट विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, इलामसमेतले वन विकास कोषबापत भनी थप कर रकम असुल गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने र रकम बुझी लिने कार्य गैरकानूनी हुँदा उठाएको रकमसमेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने” भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५।१२।९ मा फैसला भएकोसमेत देखिन्छ । 

६. उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्त र फैसलाको बाबजुद पनि “वन विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ को नाममा निवेदक जस्ता वन व्यवसायीहरूबाट थप दस्तुर भनी मिति २०६४।४।११ देखि निरन्तररूपमा असुल गरी आएको कारणबाट उक्त कार्य रोकी पाउन प्रस्तुत रिट परेकोमा निर्देशिका जारी गरी रकम उठाउन संविधान र प्रचलित कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६५।१२।९ मा रिट जारी भएको अवस्थालाई विचार गरी तत्काललाई वन विकास कोषका नाममा रकम नउठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा मिति २०६९।९।५ मा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेशसमेतको बेवास्ता गर्दै विपक्षीहरूले शुल्क उठाई आएको भन्नेसमेत देखियो । 

७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा८९(१) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको 

पाइन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) मा शुल्कलाई समेत करको परिभाषामा समेटेकोले सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी असुल गरिने कर, शुल्क वा अन्य रकमसमेत करको परिभाषाको दायरामा आउँने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदकबाट वन विकास कोषबापत भनी रसिद काटी असुल गरेको शुल्क पनि कर कै रूप हो भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने जस्तो करसँग सम्बन्धित विषयलाई सारवान कानूनमा नै स्पष्टरूपमा समेटिएको हुनु पर्ने र त्यस्तो सारवान कानून संविधानअनुसार नै बनेको हुनु आवश्यक 

हुन्छ । बजेट वक्तव्यको आधारमा निर्देशिका जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको 

देखिन्न । करसँग सम्बन्धित कुराहरू ऐनले स्पष्ट अधिकार दिएकोमा बाहेक निर्देशिका जारी गरी सोही निर्देशिकाको आधारमा मात्र कुनै शुल्क तोक्नु, उठाउनु र अदालतले जारी गरेको आदेशसमेत पालन नगर्नु प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिको मर्मविपरीत हुन 

जान्छ । निर्देशिकाको भरमा कुनै रकम दैदस्तुर कुनै पनि बहानामा उठाउँन नपाउने अवस्थामा वन विकास कोष निर्देशिका जारी गरी रकम उठाएको विपक्षीहरूको सो कार्य संविधान एवम् कानून प्रतिकूल रहेको देखिन आयो । 

८. तसर्थ मिति २०६४।११।१५ को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट वन विकास कोषका लागि वन व्यवसायीहरूबाट शुल्क उठाउने भनी भए गरेका निर्णय पत्राचारलगायतका विपक्षीहरूका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अव उप्रान्त ऐनको अख्तियारीविना वन विकास कोषका लागि भनी वन व्यवसायीहरूबाट थप शुल्क नउठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । 

९. रिट निवेदकले हालसम्म उठाएको रकम फिर्ता पाउँ भनी गरेको निवेदन माग सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले माग गरेको रकमका सम्बन्धमा के कति रकम को कसलाई बुझाएको हो र को कसबाट के कति रकम फिर्ता पाउनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा र बहसको क्रममासमेत स्पष्टरूपमा खुलाउन नसकेको हुँदा अनुमानका आधारमा मात्र रकम फिर्ता दिनु भनी आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । 

१०. वन विकास कोषका नाममा रकम नउठाउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६९।९।५ मा विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेशको अवज्ञा भएको भन्ने कुरा “रकम उठाउँदै आएको” भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको देखिँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी त्यस्तो अनुशासनहीन काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको हुँदा त्यस्तो लिखित जवाफ दिने विपक्षीको अभिलेख राखी अब उप्रान्त यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउनू । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७२ साल माघ २५ गते रोज २ शुभम् ।