निर्णय नं. ९६१४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७२।१०।२५।२

०७०-WO-०६७३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथलीमा प्रधान कार्यालय भई नेपालमा सञ्चालनमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल (United Mission to Nepal) का कार्यकारी निर्देशक मार्क ग्याल्पीनको आधिकारिक प्रतिनिधि लोकेन्द्र सिंह विष्ट

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं

 

कानूनबमोजिम कुनै संस्थाको नाममा भएको सेयर वा अन्य सम्पत्तिमाथिको हक स्वतः समाप्त हुने कुरा आउँदैन । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (२) बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्न नपाउने गरी राज्य विरूद्धमा व्यक्तिलाई प्राप्त भएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक यी निवेदकउपर पनि आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने अवस्था 

छैन । त्यसमा पनि निवेदकले आफ्नो हक र अस्तित्वको दाबी गरिरहेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिमको कुनै निष्कर्षबेगर कसैको अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको भन्न कानूनसम्मत नहुने । 

(प्रकरण नं.७)

कसैका विरूद्धमा निजको हितविरूद्ध निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने समुचित मौका दिनुपर्ने 

हुन्छ । सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरी कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन गई त्यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नहुने । 

(प्रकरण नं.८)

वस्तुतः निवेदक संस्था (UMN) लाई नेपालमा कानूनबमोजिम दर्ताको प्रक्रियाबिना नै काम गर्न दिएको र सो संस्थाले काम नगर्ने भएमा वा विघटन भएमा पनि उक्त संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा नै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासहित काम गरेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा सो संस्था औपचारिक दर्ताको प्रक्रियामा गई विदेशमा दर्ता भएको कारणले मात्रै साबिकको हक दायित्वबाट विच्छेद गरी हेर्न मिल्ने देखिँदैन । जुन पृष्ठभूमिमा र सर्तहरूसहित संस्थाले काम गरी आएको हो, सोको निरन्तरता विधिवत् टुङ्याएको अवस्थामा बाहेक टुङ्गिएको मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.११)

प्रारम्भमा नेपाल सरकार र निवेदक संस्थाका बीच बिना कुनै सम्झौता आपसी समझदारीका आधारमा दायित्व सिर्जना गरी कार्य सञ्चालन गरी आएको र कार्य सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गर्दा सो संस्थाको दायित्व नेपाल सरकारमा रहने कुरालाई स्वीकार गरिसकेको यस्तो अवस्थामा संस्थाले पुनः कानूनीरूपमा संस्थापित भई पूर्ववत् कार्यरत भएको भनेको अवस्थामा आफूले नेपाल सरकारसँग कबुल गरेको सर्त स्वतः आकर्षित भइरहने कुरा हुन्छ । यसरी कार्यरत रहेको संस्थालाई नितान्त फरक वा नयाँ संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्न तथा सो सिलसिलामा निवेदक कम्पनीको हकभोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा संविधान, ऐन कानूनको न्यूनतम प्रत्याभूतिलाई समेत इन्कार गरी व्यवहार गर्नु मुनासिब हुँदैन । अनुमान वा विश्वासको भरमा कसैको हक भोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्न वा दखल गर्न हुँदैन र गरेमा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं.१२)

नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार स्थापित भई समाज कल्याण ऐन, २०४९ जारी भएपछिको समयमा सो परिषद्सँग आवद्ध भई विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाको अस्तित्व समाप्त भयो भनी त्यस्तो संस्थाको नाममा रहेको सेयर तथा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भनी निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले निवेदकलाई सुनुवाईको मौकासमेत दिएको पाइएन । त्यस्तै सो निर्णय गर्दा कुनै ऐन कानूनलाई टेकेर गरेको भन्ने पनि देखिएन । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानूनभन्दा माथि कसैलाई नराखी सबैलाई कानूनको अधीनमा राखेको छ । कानूनी शासनको आधारभूत मान्यताअनुसार कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देश गरेकोभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन । अतः नेपाल सरकारले पनि कानूनको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्छ । कानूनले स्पष्टरूपमा अख्तियारी नदिएको विषयमा अमूक निर्णय नै कानूनसरह हुन्छ भन्न पनि नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, विद्वान् अधिवक्ताद्वय अमरजिवी घिमिरे र प्रकाश के.सी.

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता मुरलीप्रसाद शर्मा, हरि बुढाथोकी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(२)

समाज कल्याण परिषद्‌ ऐन, २०४९ को दफा १३, २०(१)

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः-

United Mission To Nepal, नेपाल सरकारसँग विभिन्न सम्झौतामार्फत नेपालमा कार्यरत एक भिन्नै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था हो । निवेदक संस्था नेपाल सरकारको अनुरोधमा सन् १९५४ मा नेपालमा आई नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौताहरूका आधारमा अविछिन्नरूपमा नेपालमा कार्यरत छ । यस संस्थाको मुख्य काम विभिन्न अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्नु, स्कुलहरूको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्नु, जलविद्युत्‌ आयोजनाको निर्माण, स्थापना र सञ्चालन गर्नु, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू तथा समाज निर्माणको कार्य गर्नु हो । निवेदक संस्था प्रमुख सेयरधनी रहेर नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सन् १९६५ मा बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरी केही समयपश्चात् आफ्नो सेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी हाल बुटवल पावर कम्पनीमा यस संस्थाको २.७९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यस्तै यो संस्था प्रमुख सेयरधनी रहेर नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सन् १९७८ मा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरन कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको स्थापना गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी हाल ११.४४८ प्रतिशत सेयर रहेको छ । निवेदक संस्था र समाज कल्याण परिषद्‌बीच भएको जनरल सम्झौता २६ नोभेम्बर २०१५ सम्म कायम छ । यस अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७०।१०।२३ मा निवेदक संस्थाको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडमा रहेको २.७९ प्रतिशत सेयर तथा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा रहेको ११.४५ प्रतिशत सेयर र हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको नाममा युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो प्रयोगको लागि खरिद गरेको घर जग्गा र त्यस मिसनको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने भनी गरेको निर्णयले निवेदक संस्थाको अस्तित्वमा गम्भीर असर पुग्न गएको छ । सो निर्णयको जानकारी निवेदकलाई हालसम्म नगराइए पनि सो निर्णयको बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०७०।१०।२९ मा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई लेखेको पत्रबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको हो । नेपाल सरकारले मिति २०७०।१०।२३ मा गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी आधार नदेखाई निवेदक संस्थाको कार्य अवधि समाप्त भई सो संस्था स्वतः विघटित भइसकेको भनी उल्लेख गरेको छ । 

निवेदक संस्था र समाज कल्याण परिषद्‌बीच भएको General Agreement २६ नोभेम्बर २०१५ सम्म छ भने आयोजना सम्झौता पनि सोही मितिसम्म कायम रहेको र हाल ५३ वटा साझेदारमार्फत अन्य आयोजना सञ्चालन गरी आएको छ ।१३३ कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सम्झौता गरी काममा लगाई राखेको छ । निवेदक संस्था र हिमाल हाइड्रोबीच १९८६ मा भएको सम्झौताबमोजिम थापाथलीमा अवस्थित घर जग्गा निवेदक संस्थाको आफ्नो प्रयोगको लागि हिमाल हाइड्रोको नाउँमा निवेदक संस्थाको रकमबाट खरिद गरी भोगचलन गर्दै आएकोमा सो घरजग्गा The United Mission To Nepal ले तोकेको कुनै कम्पनीको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न हिमाल हाइड्रो तयार भएपछि निवेदक संस्थाको हितको लागि बेलायतमा स्थापना गरिएको UMN Worldwide Limited भन्ने संस्थाको पहलमा निवेदक संस्थालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ UMN Services Pvt. Ltd. नामको कम्पनी स्थापना भई यसै कम्पनीको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्न हिमाल हाइड्रोलाई अनुरोध गर्दा हिमाल हाइड्रोले मानेन । निवेदक संस्थाका नाममा विभिन्न सवारीसाधनहरू रहेको, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता प्रमाणपत्रसमेत रहेकोबाट निवेदक संस्था नेपालमा स्थापना भई कानूनी व्यक्तिका रूपमा अविछिन्नरूपमा सञ्चालन भई रहेको भन्ने पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा निवेदक संस्थालाई सुनुवाईको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निवेदक संस्था स्वतः विघटित भइसकेको भनी भएको नेपाल सरकारको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयले निवेदक संस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (२) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ द्वारा प्रदत्त हक उल्लङ्घन गरेको हुँदा सोको उपचार धारा १०७(२) अन्तर्गत मात्र सम्भव हुँदा यो निवेदन गर्न आएका छौँ । अतः नेपाल सरकारको मिति २०७०।१०।२३ को गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको सम्पत्ति निवेदकको मन्जुरी र कानूनी आधारविना जफत गर्ने काम नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी यस निवेदनको किनारा नभएसम्म सो मिति २०७०।१०।२३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको युनाइटेड मिसन टु नेपालका कार्यकारी निर्देशक मार्क ग्याल्पीनको आधिकारिक प्रतिनिधि लोकेन्द्र सिंह बिष्टको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १, २, ३, र ५ लाई तथा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. ६, ७ र ८ लाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको नभई समाज कल्याण परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेतसँगको सम्झौताबाट नेपालमा कार्य गरी आएको संस्था भएको जिकिर निवेदकको रहेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालन भएका संस्था विघटन भएको अवस्थामा मात्र सो ऐनको दफा १४ ले सो संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था छ । सोबाहेक अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा कुनै संस्थाको नामको सम्पत्ति स्वतः सरकारमा सर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन । निवेदक जस्ता कानूनी व्यक्तित्वधारी संस्थाको सम्पत्तिका हकमा समेत गैरकानूनीरूपमा प्राप्त गर्न विरूद्ध नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(२) ले संरक्षण प्रदान गरेको छ । त्यसमा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार समुचित प्रतिवादको मौका नदिई नागरिकका साथै कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले अपहरण गर्न नसक्ने कुरा सुनिश्चित नै छ । बिना कुनै कानूनी अख्तियारी तथा कुनै कानूनको उल्लेखसम्म नगरी निवेदकको नाममा रहेका बुटवल पावर कम्पनी लि. का २.७९ प्रतिशत सेयर तथा हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लि. को नाममा रहेको ११.४५ प्रतिशत सेयरका अतिरिक्त तेस्रो पक्ष हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लि. को नाममा दर्ता रहेको घरजग्गा निवेदकलाई प्रतिवादको कुनै मौका नै नदिई संस्था स्वतः विघटित भइसकेको भनी २०७०।१०।२३ मा ती सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भनी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय तथा सो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा मिति २०७०।१०।२९ मा हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र मिति २०७०।११।२० मा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लि. समेतलाई गरिएका पत्राचारसमेत सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षतिसमेतका दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन हुनबाट रोकिन आवश्यक भएबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।१२।१३ को आदेश । 

युनाइटेड मिसन टु नेपाल नामक संस्थाको हक हितमा असर पर्ने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको र यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने कुनै औचित्यसमेत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, डिल्लिबजारको लिखित जवाफ । 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एउटै निकायका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सो विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयउपर निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यर्थी नै कायम नगरी दायर भएको रिट प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ । युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड नामक कम्पनी खडा गर्न दिइँदा आफ्नो सम्पूर्ण लगानी कुनै मुआब्जाबेगर नेपाल सरकारलाई वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी राखेको सर्तलाई समेत स्वीकार गरी कूल लगानी पुँजी रू. तीस लाख राखी त्यसको दुई तिहाई युनाइटेड मिसनबाट र एक तिहाई नेपाल सरकार विद्युत्‌ विभागबाट बेहोर्ने गरी मिति २०३४।५।६ मा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको 

पाइन्छ । तसर्थ हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा रहेको UMN को घर जग्गालगायत सम्पूर्ण सेयर लगानी पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदक नेपालको नागरिक नभएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (२) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ द्वारा प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार निवेदक जस्तो गैर नागरिक संस्थालाई प्रदान गरेको हक नभई नेपालको नागरिकलाई मात्र संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकमा गैर नागरिक संस्थाले हनन् भयो भनी दाबी गर्नु संविधान प्रतिकूल हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव शान्तराज सुवेदीको लिखित जवाफ । 

यस मन्त्रालयको यो यस्तो काम, कारबाहीबाट निवेदकको हकमा असर पर्न गएको भन्ने रिटमा दाबी नभएको र निवेदक संस्थाको कार्य अवधि समाप्त भई सो संस्था स्वतः विघटित भइसकेको भन्नेसमेतका आधारमा नेपाल सरकाले उक्त संस्थाको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने गरी भएको निर्णय संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ को उपदफा (१) समेतको आधारमा कानूनसम्मत रहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

नेपाल सरकार र यु.एम.एन. बीच ११ सेप्टेम्बर २००० मा भएको सम्झौताको दफा ६.१ मा “यो सम्झौता २६ नोभेम्बर २००० देखि पाँच वर्षको लागि हुने र ६ महिनाको समय दिई जुनसुकै समयमा पनि रद्द गर्न सकिनेछ, ६ महिनाअगाडि यु.एम.एन. ले नेपाल सरकारलाई लिखित अनुरोध गरेमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा म्याद थप गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकामा यु.एम.एन. ले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता नवीकरणका लागि पहल नगरेको कारणबाट उक्त सम्झौता स्वतः रद्द भइसकेकाले UMN सँगको सम्झौताअनुसार नै नेपाल सरकारले मिति २०७०।१०।२३ मा बुटवल पावर कम्पनी र हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. मा रहेका यु.एम.एन.को सेयर एवं चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्न गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको छ । समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गर्ने युनाइटेड मिसन टु नेपाल लि. यु.के. र सुरूमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्ने युनाइटेड मिसन टु नेपाल फरक छन् । समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गर्ने युनाइटेड मिसन टु नेपाल लिमिटेड यु.के. हो । सन् ११ सेप्टेम्बर २००० मा नेपाल सरकार र नेपालमा प्रधान कार्यालय रहेको यु.एम.एन. बीच भएको सम्झौताको उत्तराधिकारी विदेशी कानूनअनुसार सन् २००५ मा संयुक्त अधिराज्यमा दर्ता रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल लिमिटेड यु.के. हुन सक्दैन । समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ बमोजिम समाज कल्याण परिषद्ले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताको नवीकरण गर्ने कानूनी अधिकार राख्न नसक्ने हुँदा समाज कल्याण परिषद् र युनाइटेड मिसन टु नेपाल लिमिटेड यु.के. बीच सन् २००५ मा भएको सम्झौता सन् २००० मा भएको सम्झौताको नवीकरण होइन । तसर्थ हाल युनाइटेड मिसन टु नेपाल अस्तित्वमा नभएको, सो विषयमा साबिक युनाइटेड मिसन टु नेपालको कुनै असहमति भएको नदेखिएको हुँदा सो संस्थाले लगानी गरी सिर्जना गरेको लगानी निःशुल्क नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने नै हुन्छ । अस्तित्वमा नै नरहेको संस्थालाई सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने अवस्था नआउने हुँदा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजसालबाट नि.नं. ७०५९ ने.का.प. २०५९ पृष्ठ ५५ मा तत्कालीन दि युनाइटेड मिसन टु नेपाल विरूद्ध कृष्णप्रसाद न्यौपानेको रिट निवेदनमा दि युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई कानूनी व्यक्तित्व नभएको र त्यस्तो समूहलाई संविधान एवं कानूनी हक अधिकारको अधिकारीको रूपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने भनी प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का नि. सचिव केशवध्वज अधिकारीको लिखित जवाफ । 

यस कम्पनीमा रहेको विपक्षीको नामको सेयरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट मिति २०६७।२।११, मिति २०६९।४।१२ र मिति २०७०।१०।२३ मा भएका निर्णयहरू गर्न गराउनमा कम्पनीको कुनै भूमिका रहेको छैन । विपक्षीको नामको सेयर नेपाल सरकारको नाममा नामसारी, हस्तान्तरण तथा दाखिल खारेजको कार्य कानूनी प्रक्रियाअनुसार मात्र हुन्छ । रिट जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्दा विपक्षीको कानूनी व्यक्तित्वको सम्बन्धमा न्यायिक निरूपण हुन आवश्यक छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका संस्थाको हकमा संस्था विघटन भएपछि सो संस्थाको नाममा कायम सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानूनी व्यवस्था भए पनि विदेशी संस्थाको हकमा के हुने भन्ने तथा नाफामूलक संस्थामा लगानी रहेको विदेशी संस्थाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ अनुसारको कार्य गर्न पाउने वा नपाउने एवं समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरी नेपालमा कार्यरत संस्थाको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ अनुसार नेपालभित्र नाफामूलक कम्पनीमा सेयर लगानी रहन सक्छ सक्दैन भन्नेसम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट नभएकाले विवाद उत्पन्न भएकोमा अनावश्यकरूपमा कम्पनीलाई तानिएको छ ।२०६९।४।१२ सम्म विपक्षीको अस्तित्व र व्यक्तित्वलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको र मिति २०७०।१०।२३ मा मात्र विपक्षीको कानूनी हैसियत र व्यक्तित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट भएको हुँदा सेयरधनीको रूपमा विपक्षीले यस कम्पनीबाट लिएका नगद लाभांश तथा बोनस सेयरहरू विपक्षीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भए सो गर्ने र कम्पनीलाई झुक्याई वा झुठा जानकारी दिई आफ्नो फाइदा हुने तर नेपाल सरकारलाई नोक्सान हुने कार्य भएको भए सोसम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम विपक्षीलाई तथा विपक्षीको नाममा उक्त कार्य गर्नेहरूलाई कानूनी कारवाही गर्नका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बुटवल पावर कम्पनी लि. का अख्तियार प्राप्त नि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिकमान सिंह प्रधानको लिखित जवाफ । 

युनाइटेड मिसन टु नेपालको नाममा यस कम्पनीमा रहेको सेयर र सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयका सम्बन्धमा यस कम्पनीलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण र औचित्य छैन । विपक्षीले यस कम्पनी स्थापना गर्दाको अवस्थामा नै नेपाल सरकारले भनेबमोजिम आफ्नो सेयर हस्तान्तरण गर्ने सर्तलाई स्वीकार गरेको छ । विपक्षीले निवेदनमा आफ्नो जग्गा भनी दाबी गरेको जग्गा कम्पनीकै स्वामित्वको जग्गा भएको, सम्झौताबमोजिम विपक्षीलाई भोग गर्न दिएको हो । संस्था विघटन भएको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०५९ नि.नं. ७०५९ पृष्ठ ५५ को रिटमा भएको ठहर आदेश तथा नेपाल सरकार र विपक्षीबीच भएको सम्झौताबमोजिम स्पष्ट हुने, विपक्षीले जग्गा खरिद गर्न दिएको रकम विपक्षीलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा रहेको र सो रकम विपक्षीले वा नेपाल सरकार कसले लिन पाउने हो भन्नेसम्बन्धमा यकिन नभएको, नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भनी निर्णय भएको जग्गा कम्पनीकै भएको हुँदा सोसम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पत्राचार भइरहेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लि. को तर्फबाट ऐ. का अधिकारप्राप्त प्रमुख वित्त नियन्त्रक विपिन विहारी पंगेनीको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक युनाइटेड मिसन टु नेपालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अमरजिवी घिमिरे र श्री प्रकाश के.सी. ले युनाइटेड मिसन टु नेपाल सन् १९५४ मा नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार स्थापना भई कानूनी व्यक्तिको रूपमा रही हालसम्म अविछिन्नरूपमा काम गर्दै आएकोमा समाज कल्याण परिषद् ऐन जारी भएपछि सन् २००५ देखि समाज कल्याण परिषदसँग सम्झौता हुँदै आएको र पछिल्लो सम्झौताको म्याद २६ नोभेम्बर २०१५ सम्म कायम रहेको छ । यो बेलायतमा दर्ता भएको संस्थाको Subsidiary संस्था नभएको, युनाइटेड मिसन टु नेपाल प्रमुख सेयरधनी रहेर बुटवल पावर कम्पनी एवं हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको स्थापना भई उक्त दुवै कम्पनीको अधिकांश सेयर नेपाल सरकारलाई ट्रान्सफर गरी हाल बुटवल पावर कम्पनीको २.७९ प्रतिशत तथा हिमाल हाइड्रोको ११.४४८ प्रतिशत सेयर निवेदक कम्पनीकै नाममा रहेको छ । हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र निवेदक कम्पनीबीच १९८६ मा सम्झौता भई थापाथलीमा अवस्थित घर जग्गा निवेदक संस्थाको आफ्नो प्रयोगको लागि हिमाल हाइड्रोको नाउँमा निवेदक संस्थाको रकमबाट खरिद गरी निवेदक संस्थाको भोगाधिकार रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (२) ले सम्पत्तिको हक व्यक्तिलाई हुने भन्ने व्यवस्था गरेको र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ ले प्रचलित नेपाल कानूनको अख्तियार बिना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण नगरिने प्रत्याभूति दिएअनुसार सो घर जग्गामा निवेदक कम्पनीको सम्पत्तिसम्बन्धी हक रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी स्थापनाकालदेखि कामकाज गर्दै आई सन् २०१५ सम्म समयावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा निवेदक संस्था स्वतः विघटित भएको अर्थ गर्न मिल्दैन । सुनुवाइको मौकासमेत नदिई संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा सेयर नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गराउने भनी भएको नेपाल सरकारको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णय तथा ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७०।१०।२९ को पत्रसमेत ने.का.प. २०५९ निर्णय नं. ७०५९ अङ्क १ पृ. ५५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुँदा रिट जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले रिट निवेदक युनाइटेड मिसन टु नेपाल र नेपाल सरकारबीच पछिल्लो पटक सन् २००० मा ५ वर्षका लागि सम्झौता भई तत्पश्चात् सम्झौता नवीकरण भएको छैन । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतालाई समाज कल्याण परिषद्‍बाट नवीकरण हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको छैन । समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गर्ने United Mission To Nepal Limited U.K. संयुक्त अधिराज्यमा स्थापना भएको विदेशी कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेको संस्था हो । सन् १९५४ मा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी नेपालमा स्थापना भएको United Mission To Nepal को सन् २००५ देखि सम्झौता अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार नै सो संस्था स्वतः विघटित भएकाले सो विघटित संस्थाका नाममा रहेको सम्पत्ति तथा सेयर स्वतः नेपाल सरकारको नाममा हुने भई हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारबाट मिति २०७०।१०।२३ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी बुटवल पावर कम्पनीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मुरलीप्रसाद शर्माले नेपाल सरकारसँग सम्झौता भई स्थापना भएको युनाइटेड मिसन टु नेपालको २.७९ प्रतिशत सेयर कम्पनीमा रहेको भए पनि हाल सो संस्था नरहेको भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा युनाइटेड मिसन टु नेपाल लिमिटेड यु.के.  र सन् १९५४ मा स्थापना भएको युनाइटेड मिसन टु नेपाल एउटै हो होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न गएकाले सोको निर्णय नभएसम्म कम्पनीमा रहेको निवेदकका नामको सेयरको सम्बन्धमा कम्पनीले निर्णय लिन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा बुटवल पावर कम्पनीलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी हिमाल हाइड्रो एण्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हरि बुढाथोकीले हालको युनाइटेड मिसन टु नेपाल लि. यु.के. का संस्थापक र नेपालमा सन् १९५४ मा स्थापना भएको युनाइटेड मिसन टु नेपालका संस्थापक एउटै हुन् होइनन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा केही खुलाउन नसकेको अवस्थामा सन् १९५४ मा नेपालमा स्थापना भएको संस्था सन् २००५ मा बेलायतमा स्थापना भएको कम्पनीअन्तर्गतको हो भन्न नसकिने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः देहायका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयोः

१. युनाइटेड मिसन टु नेपाल नामक संस्थाको अस्तित्व समाप्त भइसकेको हो वा होइन ?

२. निवेदक संस्थाको नाममा रहेको सेयर तथा चल अचल सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्ने हो होइन ? 

३. निवेदन मागबमोजम रिट जारी हुने हो वा होइन ?

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सन् १९५४ मा नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार निवेदक संस्था स्थापना भई सोही समयदेखि निरन्तर कार्य गरी आएकोमा सन् २००५ देखि समाज कल्याण परिषद्‌सँग सम्झौता गरी सम्झौताको अवधि सन् २०१५ सम्म कायम रहेको अवस्थामा संस्थाको कार्य अवधि समाप्त भई सो संस्था स्वतः विघटित भइसकेको भनी कुनै कानूनी आधारबिना निवेदक संस्थाको नाममा रहेको सेयर तथा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भनी नेपाल सरकारले मिति २०७०।१०।२३ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी  निवेदकको सम्पत्ति निवेदकको मन्जुरी र कानूनी आधारविना जफत गर्ने काम नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा रहेको पाइन्छ । 

३. ११ सेप्टेम्बर २००० मा नेपाल सरकार र नेपालमा प्रधान कार्यालय रहेको यु.एम.एन. बीच भएको सम्झौताको उत्तराधिकारी विदेशी कानूनअनुसार सन् २००५ मा संयुक्त अधिराज्यमा दर्ता रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल लिमिटेड यु.के. हुन सक्दैन । युनाइटेड मिसन टु नेपालसँग सन् २००० मा भएको सम्झौता अवधि सन् २००५ देखि समाप्त भएपछि सो संस्था स्वतः विघटित भएको हुँदा त्यस्तो विघटित संस्थाको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले नेपाल सरकारमा जाने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार सन् २००५ देखि अस्तित्व समाप्त भएको UMN को नामको सेयरलगायत सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने भनी नेपाल सरकारले मिति २०७०।१०।२३ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । 

४. युनाइटेड मिसन टु नेपाल नामक संस्थाको अस्तित्वसम्बन्धी पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक UMN नेपाल सरकारसँगको सम्झौताबाट विभिन्न कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गर्ने गरी नेपालमा कार्यरत रही आएको र आवधिकरूपमा सम्झौता नवीकरण गर्दै आएको तथ्यमा विवाद भएन । सन् २००५ पश्चात् सरकारसँग UMN को सम्झौता नवीकरण नभएकाले अस्तित्वमा नरहेको भन्ने जिकिर गर्दै उक्त संस्थाको नामको सेयरहरू र सम्पत्ति सरकारका नाममा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयको सिलसिलामा प्रस्तुत मुद्दा पर्न आएको देखिन्छ । निवेदकले त्यससम्बन्धमा आफू समाज कल्याण परिषद् ऐन जारी भएपछि विदेशी संस्थाहरूसमेतसँग समाज कल्याण परिषद्ले सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था भई सम्झौता गरी अद्यापि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेकाले अस्तित्वको प्रश्न उठाई सेयरलगायतका सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदक संस्थाले ६० वर्ष पहिलेदेखि नै निरन्तररूपमा काम गरी आएको भन्ने जिकिर लिएको र PAN No. प्राप्त गरेको, विभिन्न कम्पनीमा सेयरधनी भएको व्यक्ति भएको र आफ्नो सम्बद्धता समाज कल्याण परिषद्सँग निरन्तर रहिरहेको अवस्थामा सरकारको मन्त्रालयसँगको सम्झौता जरूरी नहुने भई त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो अस्तित्व नरहने भन्न नमिल्ने भनी निवेदकले उक्त कुराको जिकिर लिएको देखिन्छ । 

५. वस्तुतः २००५ (सन्) पश्चात् सरकारसँगको सम्झौता निरन्तर नभएको कारणले UMN को अस्तित्व समाप्त भएको हो वा समाज कल्याण परिषद्सँगको सम्बद्धता निरन्तर रहेकाले अस्तित्व कायमै छ भनी मान्नुपर्ने के हो भन्ने मुख्य प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । 

६. निवेदक संस्था र नेपाल सरकारबीच तत्कालीन परिस्थितिमा सम्झौता गरी निवेदकलाई नेपालमा विभिन्न गतिविधि गर्न इजाजत दिएको देखिन्छ । तत्कालीन  समयमा निवेदक संस्थाको विधिवत् दर्ताको आवश्यकता नै महसुस नगरी नेपाल सरकारसँगको सम्झौताबाट सीधै सो संस्था खडा भएको पाइन्छ । निवेदक संस्था कानूनबमोजिम दर्ता भएको नभए पनि दर्ता भएका संस्थासरह मान्यता दिई निज संस्थालाई काममा लगाएको पाइन्छ । सन् २००५ पश्चातको अवस्थामा सरकारले सम्झौताको निरन्तरताको अभावको दोष देखाए पनि त्यस्तो सम्झौता भएमा बाहेक संस्थाको अस्तित्व कायम नरहने परिणाम निस्कने कानूनी आधार ग्रहण गरेको देखिँदैन । सम्झौताबाट विदेशीले नेपालमा काम गर्न पाउने नपाउने निर्णय हुने विषय भए पनि त्यसप्रकारको सम्झौताकै आधारमा कुनै संस्थाको व्यक्तित्व निर्धारण हुने कानूनी आधार भने देखिँदैन । निवेदक संस्थाले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ को दफा १३ बमोजिम आबद्ध भई काम गरेकाले अस्तित्वको दाबी गरेको पाइन्छ । निवेदक संस्था नेपालमा स्थापना भई लामो समयदेखि विभिन्न संस्थाहरूमा सेयर लगानी गर्नेलगायत विभिन्न सेवामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएको र आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि सो संस्थाको नाममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौंबाट स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी एउटा जीवन्त संस्थाको रूपमा PAN स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने, सेयरहरू प्राप्त गरी सोबाट लाभ गर्ने, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, अन्य कम्पनीको नाममा अचल सम्पत्ति प्राप्त गरी सो संस्थासँगको आन्तरिक सम्झौताबाट उक्त अचल सम्पत्तिमा कार्यालयसमेत सञ्चालन गरी भोग गरिरहेको अवस्थामा निजको अस्तित्वको समाप्ति कानूनबमोजिमको निर्णय बिना अमूक निर्णय नै पर्याप्त हुन्छ भन्न र त्यसको परिणामस्वरूप निजको नामको सेयर एवं सम्पत्ति स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्ने कानूनी एवं न्यायिक आधार देखिँदैन । 

७. प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै संस्थाको नाममा भएको सेयर वा अन्य सम्पत्तिमाथिको हक स्वतः समाप्त हुने कुरा आउँदैन । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (२) बमोजिम सार्वजनिक हितको लागिबाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्न नपाउने गरी राज्य विरूद्धमा व्यक्तिलाई प्राप्त भएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक यी निवेदकउपर पनि आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि निवेदकले आफ्नो हक र अस्तित्वको दाबी गरिरहेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिमको कुनै निष्कर्षबेगर कसैको अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको भन्न कानूनसम्मत हुँदैन । 

८. अब निवेदकका नामको सेयरलगायत चल अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा सुनुवाईको मौका नदिई निज संस्थाको सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुने भनी निर्णय गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कसैका विरूद्धमा निजको हित विरूद्ध निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने समुचित मौका दिनुपर्ने हुन्छ । सुनुवाईको मौकाबाट वञ्चित गरी कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन गई त्यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल सरकारले निवेदक संस्थाको अस्तित्व स्वतः समाप्त भइसकेको भनी सो संस्थाका नाममा रहेको सेयरलगायत सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा हुने भनी निर्णय गर्दा निवेदक संस्थालाई सुनुवाईको मौका नदिएको भन्ने निवेदक संस्थाको जिकिर रहेको छ । नेपाल सरकारले निवेदक संस्थाको अस्तित्व नरहेको भनी जिकिर लिए पनि नेपाल सरकारसँगको सम्झौताबमोजिम स्थापना भएको निवेदक संस्था समाज कल्याण ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् समाज कल्याण परिषद्‍सँग आबद्ध भएको र सन् २०१५ सम्म म्याद बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ को दफा २० (१) ले परिषद्सँग आवद्ध भएका कुनै पनि संस्थालाई विघटन गर्न सक्ने आधार प्रदान गरेको भए पनि त्यसरी विघटन गर्नुअघि सफाई पेस गर्न सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा कानूनले तोकेको कानूनी सर्त विपक्षीहरूले पूरा गरेको देखिन आएन । 

९. यसर्थ निवेदकको नेपालमा कायम हैसियत समाप्त गरिएको वा गरिन्छ भनी भन्ने हो र पूर्व सर्तबमोजिम निजको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा सर्ने वा सार्ने हो भने पनि त्यस प्रयोजनका लागि निवेदक कम्पनीसँग विपक्षी नेपाल सरकारले आवश्यक कुराको सूचना दिई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल सरकारले विपक्षी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा सेयर नेपाल सरकारका नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनी निर्णय गर्दा निवेदक कम्पनीलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका दिनेलगायत त्यस्तो केही पनि गरेको देखिँदैन । 

१०. जहाँसम्म निवेदक संस्था हालै लण्डन र बेल्समा दर्ता भएको विदेशी संस्था हो र नेपाल सरकारसँग ६० वर्षअघिदेखि सम्झौता गरी निरन्तर काम गरिरहेको संस्था निवेदक होइन भन्ने कुराको प्रश्न छ, त्यसको सन्दर्भमा पनि विपक्षी नेपाल सरकारले निवेदकलाई पुरानो UMN को निरन्तरता हो वा हाल बेलायतमा दर्ता भएको नामको नयाँ संस्था हो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत प्रदान गरेको देखिँदैन । पहिलेको अवस्थामा संस्था दर्ता नभएको अवस्थामा पनि UMN लाई संस्थाको मान्यता दिएको र परिवर्तित सन्दर्भमा बेलायतमा दर्ता गरिएको कारणले मात्रै अब पुरानो संस्थाको रूप परिवर्तन भई फरक अस्तित्व हो भन्न पनि त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कुरा भन्ने मौका निवेदकलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक व्यक्तित्वलाई औपचारिकता दिँदा व्यक्तित्व नै नाश भयो वा भएन भन्ने प्रश्न सोचनीय छ । UMN को हक दायित्वको सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धी हकवालाहरू आएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा पनि यहाँनेर विचारणीय हुन्छ । 

११. वस्तुतः विदेशीहरूलाई खास संस्थामार्फत काम गर्न स्वयं तत्कालीन सरकारले सम्झौता गरी अनुमति दिई काम गरिरहेको र त्यस्तो काम निरन्तर गरिरहेको भन्ने जिकिर लिएको सन्दर्भमा संस्था दर्ताको प्रश्न, सम्पत्तिको उत्तराधिकारको प्रश्न, सरकारले नै सम्पत्ति ग्रहण गर्ने अवस्थामा त्यसको निश्चित नीति र संरचनाको प्रश्न, आदि कुरासमेत विपक्षीहरूले अनुत्तरित अवस्थामा नै राखिरहेको देखिन आउँछ । त्यस्तो विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई राख्नु मुनासिब हुँदैन । वस्तुतः निवेदक संस्था (UMN) लाई नेपालमा कानूनबमोजिम दर्ताको प्रक्रिया बिना नै काम गर्न दिएको र सो संस्थाले काम नगर्ने भएमा वा विघटन भएमा पनि उक्त संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा नै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासहित काम गरेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा सो संस्था औपचारिक दर्ताको प्रक्रियामा गई विदेशमा दर्ता भएको कारणले मात्रै साबिकको हक दायित्वबाट विच्छेद गरी हेर्न मिल्ने देखिँदैन । जुन पृष्ठभूमिमा र सर्तहरूसहित संस्थाले काम गरी आएको हो, सोको निरन्तरता विधिवत् टुङ्याएको अवस्थामा बाहेक टुङ्गिएको मान्न मिल्दैन । 

१२. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ व्यहोरामा युनाइटेड मिसन टु नेपाललाई हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड नामक कम्पनी खडा गर्न दिइँदा आफ्नो सम्पूर्ण लगानी कुनै मुआब्जाबेगर नेपाल सरकारलाई वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी राखेको सर्तलाईसमेत स्वीकार गरी कूल लगानी पुँजी रू. तीस लाख राखी त्यसको दुई तिहाई युनाइटेड मिसनबाट र एक तिहाई नेपाल सरकार विद्युत्‌ विभागबाट बेहोर्ने गरी मिति २०३४।५।६ मा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको पाइन्छ भनी उल्लेख गरेको देखिएको छ । त्यसै गरी सन् २०११ मा समाजकल्याण परिषद् नेपाल र UMN बीच भएको सम्झौतामा “At the termination, withdrawal of support, failure in service delivery, cease of support, completion, or closure of the project all assets of UMN imported and purchased under the duty free allowance or privileges, shall become the property of Council or any organization as per the decision made by Government of Nepal” भनी राखिएको सर्तलाई निवेदक संस्थाले स्वीकार गरेको भन्ने उक्त सम्झौताको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखिन आयो । यसरी नेपाल सरकारबाट निवेदकले उद्देश्यअनुरूपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत नै उक्त संस्थाको सम्पत्ति तथा अन्य दायित्वसमेत अन्तिम अवस्थामा नेपाल सरकारमा रहने सर्तलाई स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ । प्रारम्भमा नेपाल सरकार र निवेदक संस्थाका बीच बिना कुनै सम्झौता आपसी समझदारीका आधारमा दायित्व सिर्जना गरी कार्य सञ्चालन गरी आएको र कार्य सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गर्दा सो संस्थाको दायित्व नेपाल सरकारमा रहने कुरालाई स्वीकार गरिसकेको यस्तो अवस्थामा संस्थाले पुनः कानूनीरूपमा संस्थापित भई पूर्ववत् कार्यरत् भएको भनेको अवस्थामा आफूले नेपाल सरकारसँग कबुल गरेको सर्त स्वतः आकर्षित भइरहने कुरा हुन्छ । यसरी कार्यरत रहेको संस्थालाई नितान्त फरक वा नयाँ संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्न तथा सो सिलसिलामा निवेदक कम्पनीको हकभोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा संविधान, ऐन कानूनको न्यूनतम प्रत्याभूतिलाई समेत इन्कार गरी व्यवहार गर्नु मुनासिब हुँदैन । अनुमान वा विश्वासको भरमा कसैको हक भोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्न वा दखल गर्न हुँदैन र गरेमा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन । 

१३. अब निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार स्थापित भई समाज कल्याण ऐन, २०४९ जारी भएपछिको समयमा सो परिषद्सँग आबद्ध भई विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाको अस्तित्व समाप्त भयो भनी त्यस्तो संस्थाको नाममा रहेको सेयर तथा सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भनी निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले निवेदकलाई सुनुवाईको मौकासमेत दिएको पाइएन । त्यस्तै सो निर्णय गर्दा कुनै ऐन कानूनलाई टेकेर गरेको भन्ने पनि देखिएन । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानूनभन्दा माथि कसैलाई नराखी सबैलाई कानूनको अधीनमा राखेको छ । कानूनी शासनको आधारभूत मान्यताअनुसार कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देश गरेकोभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन । अतः नेपाल सरकारले पनि कानूनको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्छ । कानूनले स्पष्टरूपमा अख्तियारी नदिएको विषयमा अमूक निर्णय नै कानूनसरह हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन । 

१४. तसर्थ नेपाल सरकारको मिति २०७०।१०।२३ को निर्णयले निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पुगेको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्व सम्झौता र प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेमा सोहीबमोजिम हुने हुँदा अब जे गर्न खोजेको हो सो कुराको सूचनासहित आफ्नो प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई र कानूनबमोजिम निर्णय बिना निवेदकको हक भोग वा नियन्त्रणमा रहेको सेयरलगायतको सम्पत्तिमा गैरकानूनी हस्तक्षेप नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी सरकारी निकायलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिनु र सरकारी निकायबाहेकका अन्य विपक्षीसमेतलाई आदेशको जानकारी गराई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७२ साल माघ २५ गते रोज २ शुभम् ।