निर्णय नं. ९६१५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०७२।११।१६।१
०७१-WO-०९१४
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका, वडा नं. ११ रानीपौवास्थित रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा. लि. (नं.१५७१३/०५७/५८) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सञ्चालक अध्यक्ष पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने सूर्यबहादुर के. सी
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कार्यमा अनुचित हस्तक्षेप ग्रहण वा सहन गरी आफ्नो विवेक नै प्रयोग नगरी निर्देशितरूपमा निर्णय गरेको कानूनसङ्गत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
देशको ऊर्जा आवश्यकता र ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना हेरी ऊर्जा उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रशस्त गर्नुको औचित्यमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विद्युत् उत्पादन वा सर्वेक्षण अनुमति पत्रहरू जारी भएपछि तिनको भावनाबमोजिम कार्य प्रगतिको अपेक्षा सधैं रहिरहन्छ । अनुमतिपत्र प्रदान भएपश्चात उत्पादनतर्फ पहल भएन भने त्यसको नकारात्मक प्रयोजन देखिन जान्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति रहन नदिन सदैव सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । पहिचान गरिएका सम्भाव्य ऊर्जा स्रोतहरूको सर्वेक्षण अनुमति जारी भएपछि कार्य सञ्चालनको स्तरमा इमान्दार प्रयास गर्दागर्दै काबुबाहिरको परिस्थिति परी वा स्वाभाविक अन्य कारणहरूले तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकी कानूनको तोकिएको अधीनमा रही नवीकरण वा अन्य नयाँ अनुमतिपत्र जारी गराई पाउन माग गरेको अवस्थामा भए गरेको प्रगति, कार्य सम्पन्न हुन लाग्न सक्ने थप समय र क्रियाकलाप अनि प्रवर्द्धकको क्षमता आदि कुराको अधीनमा मुनासिब समय र अवसर दिएर पूरा गराउनु सबैको हितमा हुने ।
(प्रकरण नं.१८)
वस्तुतः देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको स्वामी राज्य नै भएको नाताले त्यस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालनको लागि कानूनको अधीनमा रही सर्वेक्षण अनुमति प्रदान हुने र अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त अनुमतिको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । इमानदारी साथ काम गर्दै जाँदा समयाभाव भई कानूनसम्मत आधार देखाई पुन: अनुमतिपत्र माग गर्नुलाई वैध अपेक्षा नै मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, राघवलाल वैद्य, रामप्रसाद भण्डारी, अनिलकुमार सिन्हा र विद्वान् अधिवक्ता यादवप्रसाद ढुंगाना
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र विद्वान् अधिवक्ता शरद कोइराला
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (१)
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२)
विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ८
आदेश
स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
निवेदक कम्पनी मिति २०५८।२।५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी काम गर्ने उद्देश्यले दर्ता रहेको प्रा.लि. (नं.१५७१३/०५७/५८) हो । कम्पनीले कानूनबमोजिम तिर्नु पर्ने कर राजश्व तिरी आफ्नो उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीको उद्देश्यअनुरूप करूवा जलविद्युत् आयोजना (३६००० कि.वा.) को (विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र संख्या २०६९/७० (वि.उ.स.०६६१) प्राप्त भएको व्यहोरा विद्युत् विकास विभागको मिति २०७०।३।९ को पत्रसाथ कम्पनीले प्राप्त गरेको छ ।
उक्त अनुमतिपत्र मिति २०७०।३।२ देखि २०७१।३।१ सम्म बहाल रहने एवं अनुमतिपत्रको क्रम संख्या ७(च) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण हुने उल्लेख छ । सो मितिभन्दा अगावै निवेदक कम्पनीले सुरूमा ६००० किलोवाट क्षमताको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उल्लिखित सर्तअनुरूपको कार्य निरन्तर तवरबाट सम्पादन गरी उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ३६००० किलोवाट क्षमतासम्म वृद्धि गरी काम गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त भएको हो । उक्त व्यहोरा विद्युत् विकास विभागको मिति २०७०।३।९ को पत्र एवं सो पत्रसाथ संलग्न विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्त व्यहोराबाट प्रस्ट हुने एवं विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ बमोजिम उक्त अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षसम्मको लागि रहने भएकोले तोकिएको सर्तविपरीत काम गरेको अवस्थामा बाहेक सो अवधिसम्म अनुमतिपत्रको निरन्तरता एवं नवीकरण हुँदै जाने तथ्य निर्विवाद रहेको छ ।
प्रत्यर्थी विद्युत् विकास विभागको मिति २०७०।३।९ को पत्रसाथ संलग्न विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०७१।३।१ सम्म बहाल रहेकोमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०६८ को दफा ५क बमोजिम आयोजना विकासको लागि गर्नुपर्ने थप कार्यको निरन्तरताको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न मिति २०७१।३।९ गते रू. चालीस लाख राजश्व जम्मा गरेको भौचरसमेत संलग्न गरी विद्युत् विकास विभागमार्फत निवेदनपत्र दर्ता गरिएको थियो । तर निवेदनमाथिको कारबाही प्रक्रियामा लामो समयसम्म उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गर्न लागेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसम्बन्धी फाइल झिकाई लामो समयसम्म राखेकोले निवेदनमाथिको कारवाही हुन नसकेको हो ।
विद्युत् विकास विभागको मिति २०७१।९।२१ को पत्रमा “करूवा सेती ज.वि.आ. को उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्ध गरिएको बारे” को पत्रमा “प्रस्तुत विषयमा मिति २०७०।३।२ देखि जारी भई मिति २०७१।३।१ सम्म म्याद बहाल रहेको कास्की जिल्लामा अवस्थित ३६ मेगावाट क्षमताको करूवा सेती ज.वि.आ.को विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र संख्या वि.वि.वि.०६९।७० वि.उ.स. ६६१ तथा सोही आयोजनाको चौथो पटक विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको माग गरी त्यस प्रा.लि.ले मिति २०७१।३।९ द.नं. ४५०४ बाट दिएको दरखास्तमाथि कारबाही हुँदा उक्त अनुमतिपत्र तथा दरखास्त रद्ध गरी उक्त आयोजना नेपाल सरकारको बास्केटमा राख्ने निर्णय भएको व्यहोरा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०७१।९।१४ को निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सोको बोधार्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंलाई समेत दिइएको रहेछ । उक्त कार्यबाट रिट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९, २४(८), २७ बमोजिमका हक अधिकार कुण्ठित हुन गएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
निवेदक कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी Power Purchase Agreement हुनुभन्दा अगाडिको चरणका सम्पूर्ण कार्य जस्तैः Topographical, hydrological, geological survey- Alternatives, Optimization and Project Selection- Analysis, Design, Drawings and Estimates- Feasibility Study Report- Power Evaluation/Impact study, Interconnection Agreement लगायतको सम्पूर्ण कार्यसम्पन्न गरी सोको प्रगति विवरणसमेत सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको छ । साथै निवेदक कम्पनीको तर्फबाट Power Purchase Agreement गर्ने प्रयोजनको लागि एकमात्र विद्युत् खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा मिति २०६८।१२।२३ गते रू.२,७०,०००। - जम्मा गरी प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । स्वयं प्रत्यर्थी मध्येको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नभएको कारण Grid Connection तोकिएको ठाउँमा Line निर्माण गर्न ढिलाइ भएको, टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको जस्ता समस्या देखाई कार्य प्रगतिमा ढिलाइ भएको हो । त्यसैगरी Decender, पावर हाउस, नहर जस्ता कामको लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न सम्बन्धित जग्गाधनीसँग बैनासमेत गरिसकेको अवस्था छ ।
निवेदक कम्पनीले सर्तबमोजिम तोकिएको काम गर्न नसकेको आधारमा अनुमतिपत्र एवं सोको लागि परेको दरखास्त रद्ध गरिएको व्यहोरा विपक्षी विद्युत् विकास विभागको मिति २०७१।९।२१ मा प्रेषित पत्रमा उल्लेख हुन सकेको छैन । दरखास्त रद्ध गर्ने भन्ने निर्णय वा कारवाही विद्युत् ऐन नियमको कुन दफा वा नियमबमोजिम भएको हो भन्ने पनि
खुल्दैन । प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।५।१३ को निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्राप्त आदेश तथा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०७१।९।१४ को निर्णयानुसार रद्ध गरिएको छ ।
निवेदक कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्ध गर्ने गराउने गरी निर्णय गर्नेलगायतको आदेश एवं निर्देश दिने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क, १२ख ले यस्तो अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई दिएको छैन । यस्तो प्रकृतिको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न प्रत्यर्थी मन्त्रालयमा पठाएको कार्यलाई न्यायसङ्गत नमानिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ने.का.प. २०६८, अंक ११, पृ.१८२०, नि.नं. ८७१४ मा प्रकाशित छ । उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत प्रत्यर्थी आयोगले निवेदकको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र एवं अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्ध गर्ने गराउने गरी भएको निर्णय, आदेश, निर्देशनलगायतको सम्पूर्ण काम कारबाहीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(च) बमोजिम व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १३ बमोजिम समानताको हक र धारा १९ बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने हकमा आघात भएको छ ।
करूवा सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको दरखास्त रद्ध गर्नेसम्बन्धी प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।५।१३ को निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्राप्त आदेशबमोजिम अनुमतिपत्र रद्ध गरी उक्त आयोजना नेपाल सरकारको बास्केटमा राख्ने गरी भएको प्रत्यर्थी ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तरीय) को मिति २०७१।९।१४ को निर्णय एवं सोको आधारमा प्रेषित पत्र बदरभागी रहेको छ । तसर्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।५।१३ को निर्णय एवं निर्देशन, प्रत्यर्थी ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तरीय) को मिति २०७१।९।१४ को निर्णय र विद्युत् विकास विभागबाट प्रेषित मिति २०७१।९।२१ र मिति २०७२।१।२३ को पत्रलगायतको सम्पूर्ण काम कारबाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को उपधारा (२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कम्पनीले मिति २०७१।३।९ मा विद्युत् विकास विभागमार्फत पेस गरेको निवेदनबमोजिम करूवा सेती जल विद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरी रिट निवेदक कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको जलविद्युत् आयोजनालाई निरन्तर काम गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।
साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तरिम टुङ्गो नलागुञ्जेलसम्म करूवा सेती जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा निवेदक कम्पनीको हक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उल्लिखित निर्णय एवं पत्राचार र अन्य कुनै निर्णय, परिपत्र, आदेशसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए यो आदेशको सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग गरेकोसम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक कम्पनीलाई करूवा सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको र सोको म्याद मिति २०७०।३।२ देखि मिति २०७१।३।१ सम्म बहाल रहेकोमा सो म्यादभित्र नवीकरण गर्न नसकेको कुरा निवेदक कथन एवं विद्युत् विकास विभागको च.नं. ३६३ मिति २०७१।९।२१ को पत्रबाट
देखिन्छ । साथै निवेदक कम्पनीले यसअगाडिबाट नै उक्त लाइसेन्स लिई आयोजना सम्पन्न गर्न विभिन्न काम गरेकोमा तोकिएको म्यादभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकेकोले मिति २०७१।३।९ मा सोही आयोजनाको नयाँ लाइसेन्स पाउँ भनी रू. ४० लाख दस्तुरसमेत दाखिला गरी दरखास्त दिएकोमा निवेदक कम्पनीको लाइसेन्स र दरखास्तसमेत रद्ध गरिएको भन्ने जानकारी दिएको मिसिल संलग्न विद्युत् विकास विभागको मिति २०७१।९।२१ को पत्रबाट देखिन्छ ।
तर विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयबाट जारी भएको “जल विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका” मा मिति २०६८।११।१७ मा पहिलो संशोधन गरी दफा ५क मा “कुनै प्रवर्धकले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि उक्त अनुमतिपत्र बहाल रहेको म्यादभित्रै दरखास्त नदिएको वा दरखास्त दिएर पनि अन्य कुनै कारणबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको अवस्थामा निज प्रवर्धकबाट सोही जलविद्युत् आयोजनाको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि माग भई आएमा, उक्त आयोजनाको लागि निजको पहिलो दरखास्त भएमा, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको र विगतमा अनुमतिपत्र बहल रहेको अवधिमा कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक पाइएमा सोही जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ । यस्तो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको कूल अवधि गणना गर्दा पहिलो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि पनि गणना गरी जम्मा ५ वर्ष अवधि ननाघिने गरी नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
उक्त संशोधित निर्देशिकाको दफा ५क बमोजिम कुनै आयोजनाको प्रवर्धकले अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेको अवस्थामा सोही प्रवर्धकले सो आयोजनाको लागि पहिलो दरखास्त दिएमा विगतमा अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिमा भएको कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक पाइएमा सोही जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन सकिने भन्ने व्यवस्थाविपरीत यी निवेदक कम्पनीले म्यादभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकेको भनी नयाँ विद्युत् उत्पादन गर्ने सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि नयाँ लाइसेन्ससरहको दस्तुर राखी मिति २०७१।३।९ मा दरखास्त दिएकोमा निजको उक्त दरखास्त नै रद्ध गरी दिएको विद्युत् विकास विभागको सचिवस्तरको मिति २०७१।९।१४ को निर्णय र मिति २०७१।९।२१ को पत्र उक्त निर्देशिकाको दफा ५क प्रतिकूल भई सो निर्णय र पत्रबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मिति २०७१।९।१४ को सचिवस्तरको निर्णय र विद्युत् विकास विभागको मिति २०७१।९।२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, सो दफा ५क प्रतिकूल हुने कुनै काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७२।२।२८ को आदेश ।
निवेदनपत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने कुनै निर्णय वा कार्य भएको उल्लेख भएको छैन । प्राधिकरणबाट निवेदकको सरोकार वा हक वा सुविधा सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको छैन । निवेदनमा ऊर्जा खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता गर्नको लागि प्राधिकरणको खातामा मिति २०६८।१२।२३ मा रू.२,७०,०००। - जम्मा गरी प्रक्रियाअगाडि बढाएको भनिएको छ । तत् विषयमा प्रचलित कानून एवं प्राधिकरणको नीतिबमोजिमको सर्त निवेदकले पूरा गरेमा सम्झौता हुन सक्दछ । यसलाई यथोचित निर्णयमा पुर्याउने कार्य निवेदकको भएकोले निजलाई अवगत भएको विषय हो । निवेदनपत्रमा दाबी गरिएको grid connection सम्बन्धी कार्यमा प्राधिकरणबाट ढिलाई भएको भन्ने व्यहोरासमेत तथ्यपरक छैन । निवेदकले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसम्म प्राप्त गरेको अवस्था भएको र विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको अवस्था नहुँदा National Grid सम्बन्धमा निवेदनपत्रमा उठइएको बुँदा सर्वथा सान्दर्भिक छैन । सो आधारमा निवेदनपत्र Premature रहेको छ । निवेदकले प्राप्त गरेको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्रदान भएको र त्यसमा भएको अन्य कारबाहीसमेत सम्बन्धित निकायबाटै भएको निवेदनपत्रबाट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरण प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न भएको नहुँदा प्राधिकरणले कुनै हैसियत नराख्ने भएकोले प्राधिकरणले थप अभिव्यक्ति दिन सक्ने हुँदैन । मूलतः निवेदनपत्रमा उल्लिखित विषयमा प्राधिकरणको कुनै संलग्नता र भूमिका नभएकोले प्राधिकरणको हकमा निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत् ऐन नियमविपरीत ५ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएकोमा त्यस्तो सर्त पालना नगर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीको अनुमतिपत्र कायमै राखी एउटै प्रवर्द्धकका नाममा पटकपटक अनुमतिपत्र जारी गर्नेसमेतलाई कारबाही गरिपाउँ भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा करूवा जलविद्युत् आयोजना (३६ मे.वा.) विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको अनुमति रिट निवेदक कम्पनीका नाममा मिति २०६०।३।१३ मा जारी भई मिति २०६५।३।१२ मा उक्त आयोजनाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) बमोजिम विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिइने ५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने गरी प्रदान गरिएको उक्त विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रले मान्यता प्राप्त गर्न नसकिने देखिई रिट निवेदक कम्पनीका नाममा जारी भएको ३६ मे.वा. जडित क्षमताको उक्त आयोजनालाई निरन्तरता दिन नमिल्ने देखिएबाट जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ८(२) बमोजिम सो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको हुँदा सो अनुमतिपत्र उक्त निर्देशिकाको दफा ८ बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निजी प्रवर्द्धकलाई प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही हुन सोही निर्देशिकामा भएको पहिलो संशोधनको दफा ५क को पालना हुनुपर्नेतर्फ ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोसम्म हो । रिट निवेदकले निवेदनमा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति मिति २०६०।३।१३ मा प्राप्त गरी ५ वर्षको समयावधिसमेत व्यतित गरी पुनः सर्वेक्षण अनुमति माग गरेको तथ्यलाई लुकाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा निज सफा हात नलिई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग मा आयोगबाट भएको कुनै आदेशउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो वैकल्पिक उपचारको कानूनी मार्गको अवलम्बन नगरी सम्मानित अदालतमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । अतः उपर्युक्त आधार र कारणहरूबाट निवेदन मागअनुसार उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
करूवा विद्युत् आयोजनाको लागि प्रवर्द्धक झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलमेन्ट प्रा.लि. ले मिति २०६०।३।१५ मा प्राप्त गरेको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०७१।३।१ सम्म जारी भएको दखिन्छ । प्रस्तुत जल विद्युत् आयोजनाको लागि प्रवर्द्धक झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलमेन्ट प्रा.लि.लाई पुनः सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने कार्य विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) को प्रतिकूल भएको हुँदा उक्त अनुमतिलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने देखिएबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको प्रस्तुत आयोजनालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निजी प्रवर्द्धकलाई प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी आएको थियो ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) मा “विद्युत् सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई मिति २०७०।३।३ मा तेस्रो पटक विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेबाट प्रवर्द्धक कम्पनीले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) ले तोकेको सर्वेक्षणको अधिकतम् अवधि पाँच वर्ष व्यतित गरिसकेको हुने सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्णय तथा निर्देशनअनुसार प्रस्तुत जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्ध गरी सो आयोजनालाई नेपाल सरकारको बास्केटमा राख्ने निर्णय नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट भएको हो । उक्त निर्णयसँगै प्रवर्द्धकले चौंथो पटक सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दिएको दरखास्तसमेत रद्ध गरिएको छ । प्रचलित कानूनअनुसार नेपाल सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएको कानूनसम्मत काम कारबाहीले विपक्षी रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन् भएको छैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विद्युत् विकास विभागको लिखित जवाफ ।
मिति २०७२।२।२८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निवेदन ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । निवेदकले दाबी गरेको विषय यस कार्यालयसँग पूर्णतः असम्बन्धित र यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार बाहिरको रहेको छ । निवेदकले दाबी गरेको विवादको विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिम यस कार्यालयका नाममा कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने / नगर्ने, नवीकरण गर्ने / नगर्नेसँग सम्बन्धित निर्णय विद्युत् ऐन, २०४९ विद्युत् नियमावली, २०५० तथा जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ बमोजिम गर्ने गरिएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिको अधिकतम् अवधि पाँच वर्षसम्मका लागि मात्र हो । सोभन्दा बढी अवधि हुने गरी विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न उल्लिखित कानूनी प्रावधानबमोजिम मिल्दैन । कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गा.वि.स.मा पहिचान भएको ६ मे.वा. क्षमताको करूवा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०६०।३।१३ मा जारी भई मिति २०६३।५।१२ सम्म म्याद थप भएको हो । त्यसैगरी सोही आयोजनाको लागि मिति २०६७।६।१९ मा दोस्रो पटक लिएको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलाई अन्तिम पटकका लागि मिति २०६९।४।१८ सम्म विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरे सर्वेक्षण अनुमतिपत्र स्वतः रद्ध हुने गरी म्याद थप गरी दुवै पटक जारी गरिएको सर्वेक्षण अवधिको कूल अवधि ५ वर्ष पुगिसकेको छ । आयोजना अध्ययनको कार्यमा नेपाल सरकारले निज विपक्षीलाई कहिल्यै पनि रोक लगाएको वा टण्टा दिएको अवस्था छैन, होइन । यसर्थ विपक्षीले आयोजना अध्ययनमा सन्तोषजनक प्रगति गर्नेभन्दा पनि नदी ओगटी राख्ने मनसाय मात्र राखी अनुमतिपत्र लिन खोजेको मात्र हो ।
प्रचलित कानूनबमोजिमम विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र पाउनको लागि दिएको दरखास्त आवश्यक कागजात, विवरण वा फारम पेस गर्न नसकेपछि खारेज गरिएकोमा सो आयोजनाको लागि पुनः सोही प्रवर्द्धकबाट तेस्रो पटक विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि मिति २०६९।१२।२९ मा दरखास्त दिएको र नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७०।३।३ को निर्णयअनुसार तेस्रो पटक १ वर्षको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकोमा सो कार्य विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) को विपरीत हुने गरी प्रदान गरिएको हुँदा उक्त विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.का नाममा जारी भएको वि.उ.स.०६६१ को अनुमतिपत्रलाई विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) बमोजिम निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।५।२४ को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा निर्णय सच्चाउन उल्लिखित कम्पनीको नाममा जारी भएको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०७१।९।१४ को निर्णयअनुसार रद्ध गरिएको हो । नेपाल सरकारबाट भएको कानूनसम्मत निर्णयबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यसमा अन्तरिम आदेश खारेज हुने नहुनेसम्बन्धमा छलफल गर्न निवेदक झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.लाई ७ दिनको समय दिई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।४।२४ को आदेश ।
यसमा निवेदकले पाएको जलविद्युत् परियोजना सर्वेक्षण अनुमति रद्ध गर्ने गरेको विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयसहितको कारबाही फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।९।१२ को आदेश ।
यसमा विद्यमान प्रश्नहरू पूर्ण सुनुवाईको रोहमा निर्णय हुने प्रकृतिको देखिएको र लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको देखिएकोले मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्न नपरी पूर्ण सुनुवाइको लागि नियानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।१०।१२ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशीलकुमार पन्त, श्री राघवलाल वैद्य, श्री रामप्रसाद भण्डारी र श्री अनिलकुमार सिन्हाका साथै विद्वान् अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद ढुंगानाले निवेदक झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. लाई कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे र सार्दीखोला गा.वि.स. स्थित सेती नदीमा करूवा जल विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सुरूमा मिति २०६०/३/१३ मा ६ मेगावाट क्षमताको लागि विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको हो । उक्त अनुमतिपत्र रद्ध भएपश्चात् सो योजनाको उत्पादन क्षमता बढाएर ३६ मेघावाटमा वृद्धि गरी काम गर्न मिति २०७०।३।२ मा नयाँ सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त भएको छ । उक्त अनुमति पत्रमा अनुमति बहाल रहने अवधि मिति २०७०।३।२ देखि मिति २०७१।३।१ सम्म भनी उल्लेख भएकोले सर्वेक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नसकिएको हुँदा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०६८ को दफा ५क. बमोजिम थप कार्य सम्पन्न गर्न नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र माग गरिएको हो । निवेदक कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात Power Purches Agreement हुनुभन्दा अगाडिको चरणका सर्वे, प्रोजेक्ट, Design, Drawing, Estimate, Analysis गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग Grid Connection सम्बन्धमा MOU समेत गरिसकेको छ ।
मिति २०७१।३।१ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएकोले मिति २०७३।३।९ मा रू. ४०,००,०००। - (चालीस लाख रूपैयाँ) राजश्व जम्मा गरेको भौचरसमेत संलग्न गरी नयाँ अनुमतिपत्र को लागि कानूनसम्मतरूपमा निवेदन गरिएको छ । उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई अनुमतिपत्रलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने भनी ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको कार्य कानूनसम्मत छैन । निवेदकले दिएको निवेदनमा ऊर्जा मन्त्रालय स्वयम्ले आयोजनाको कार्य प्रगति हेरी कानूनबमोजिम सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेमा विपक्षी आयोगको निर्देशनअनुरूप (सचिव स्तर) निर्णयबाट मिति २०७१।९।१४ मा अनुमति रद्ध गरी मिति २०७१।९।२१ मा निवेदकलाई जानकारी गराइएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । उक्त निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)४, धारा १३, धारा १९ समेतका हकमा आघात भएको
छ । तसर्थ विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालय (सचिव स्तर) को मिति २०७१।९।१४ को निर्णय एवं सो आधारमा प्रेषित मिति २०७१।९।२१ र मिति २०७२।१।२३ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मिति २०७०।३।९ मा विद्युत् विकास विभागमार्फत निवेदकले पेस गरेको निवेदन मागअनुसार विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी र विद्युत् विकास विभागका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शरद कोइरालाले निवेदक कम्पनीलाई सर्वप्रथम मिति २०६०।३।१३ मा ६ मेघावाटको करूवा जल विद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो । त्यसै गरी सोही आयोजनाको लागि मिति २०६७।९।१९ मा दोस्रोपटक प्रदान गरेको अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष व्यतित भइसकेको छ । आयोजना अध्ययनको कार्यमा निवेदकलाई नेपाल सरकारबाट कुनै बाधा व्यवधान गरिएको छैन । निवेदकले आयोजना अध्ययन नगरी केवल नदी ओगटी राख्ने मनसाय राखी अनुमतिपत्र लिन खोजेको स्पष्ट छ । निवेदकलाई तेस्रोपटक मिति २०७०।३।२ को निर्णयानुसार १ वर्षको लागि सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिएकोमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५(१) बमोजिम अनुमतिपत्रलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने अवस्था हुँदा निवेदकको अनुमतिपत्र रद्ध गर्ने गरी नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय (सचिव स्तर) को मिति २०७१।९।१४ मा निर्णय भएको हो । उक्त निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा करूवा सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७०/३/२ को निर्णयानुसार १ वर्षको लागि अनुमति पत्र प्राप्त भएकोमा अधिकांश कार्यसम्पन्न भएकोमा केही कार्य गर्न समयाभाव भएकोले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ तथा जल विद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ को दफा ५(क) अनुसार सम्पादित कार्यको विवरण र राजश्व दस्तुर रू. ४०,००,०००।- (चालीस लाख) सहित मिति २०७१/३/९ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त आवेदन गरेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कानून प्रतिकूलको मिति २०७१।५।१३ को निर्णय र सोबमोजिम भएको निर्देशनलाई पालना गरी निवेदकको अनुमतिपत्र एवं दरखास्त नै रद्ध गर्ने गरी नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय (सचिव स्तर) बाट मिति २०७१।९।१४ मा भएको निर्णय एवं पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदकको मिति २०७१।३।९ को दरखास्तअनुरूप विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा निवेदकले करूवा सेती जल विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका लागि मिति २०६०/३/१३ मा ६ मेगावाटको अनुमति लिएकोमा ५ वर्षभन्दा बढी समयको लागि नवीकरण गर्न नमिल्ने कानूनी प्रावधानअनुसार निवेदकको मिति २०७१/३/९ को दरखास्त मागअनुसार निवेदकलाई विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान नगरी निवेदकलाई मिति २०७०।३।२ मा प्रदान गरेको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसमेत रद्ध गर्ने गरी नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय (सचिव स्तर) बाट मिति २०७१/९/१४ मा निर्णय भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त निर्णय एवं सोबमोजिम भएका पत्राचार कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
४. निवेदक झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि.लाई कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे र सार्दीखोला गा.वि.स. स्थित सेती नदीमा ६ मेगावाट जडित क्षमताको करूवा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०६०/३/१३ मा प्रदान भएको तथ्यमा विवाद भएन । उक्त अनुमतिपत्रको अवधि व्यतित भई मिति २०६३/५/२ मा निवेदकबाट अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि दरखास्त पेस भएकोमा तत्काल अनुमति प्रदान भएको नदेखिई निवेदकले प्राप्त गरेको उक्त अनुमतिपत्र निष्क्रिय भएको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले मिति २०६६/२/२० मा पुन: ३० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिका लागि दरखास्त दिएको पाइन्छ । उक्त दरखास्त अनुरूप मिति २०६७/६/१९ मा ३० मेगावाटको लागि नयाँ सर्वेक्षण अनुमति प्रदान भई सो अनुमति मिति २०६९/४/१८ सम्म कायम रहेको देखिन्छ । उक्त अनुमति नवीकरणको लागि निवेदकले मिति २०६९/४/१६ मा रू ३२,००,०००। - (बत्तीस लाख) राजश्व रकमसमेत जम्मा गरी निवेदन गरेकोमा मिति २०६९/१२/२५ मा निवेदकको दरखास्त रद्ध गरी निवेदकवाट जम्मा भएको रकम फिर्ता दिने निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी निवेदकले ६ मेगावाटको सर्वेक्षणको लागि प्राप्त गरेको अनुमति मिति २०६३/५/१२ मा समाप्त भएको र ३० मेगावाट उत्पादन सर्वेक्षणको लागि मिति २०६७/६/१९ मा प्राप्त गरेको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधि मिति २०६९/४/१८ मा समाप्त भई उक्त अनुमतिपत्रको नवीकरण भएको नदेखिदा ती अनुमति पत्रहरूको औचित्य समाप्त भएको देखियो ।
५. करूवा सेती जल विद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको लागि अन्य कुनै प्रवर्द्धक नआएको र नेपाल सरकार स्वयंले समेत उक्त योजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यको सुरूवात गरेको अवस्था नभएको हुँदा यी नै निवेदकले मिति २०७०/२/१६ मा उक्त आयोजनावाट ३६ मेगावाट क्षमताको जल विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिका लागि दरखास्त पेस गरेको देखिन्छ । उक्त दरखास्त अघिल्लो अनुमति पत्रको नवीकरणको रूपमा नभई छुट्टै नयाँ र बढी विद्युत् उत्पादन क्षमताको सर्वेक्षणका लागि अनुमतिपत्र माग गरेको पाइन्छ । निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई करूवा सेती जल विद्युत् योजनाअन्तर्गत ३६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणका लागि मिति २०७०/३/२ देखि मिति २०७१/३/१ सम्म कायम रहने गरी नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र संख्या वि.वि.वि. ०६९/७० वि.उ.स. ०६६१ बाट मिति २०७०/३/२ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त १ वर्षको अवधिमा ३६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूरा हुन नसकेकोले अनुमतिपत्रकै सर्तको अधीनमा रही सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको निरन्तरताका लागि निवेदकले मिति २०७०।३।९ मा निवेदन गरेकोमा निवेदकको निवेदन नै रद्ध गर्ने गरी नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय (सचिव स्तर) बाट मिति २०७१/९/१४ मा निर्णय भएको पाइयो ।
६. प्रस्तुत विवादमा झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. ले मिति २०७०।३।२ मा प्राप्त गरेको उल्लिखित विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्रको वैधानिकताका सम्बन्धमा नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाई छानबिनसमेत गरेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी निवेदक कम्पनीलाई मिति २०६०/३/१३ मा प्रदान गरिएको ६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको समयावधि मिति २०६५/३/१२ मा समाप्त भएको र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम विद्युत् सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमति पत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको विपरीत हुने गरी प्रदान गरिएको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने र सो अनुमतिपत्रलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने साथै उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको हुँदा अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निजी प्रवर्द्धकलाई प्रदान गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७१/५/१३ मा निर्णय गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि निर्णयको प्रतिलिपिसहित ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाएको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन मुताबिक निवेदकको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका साथै मिति २०७१।३।९ मा दिएको दरखास्त नै रद्ध गर्ने निर्णय गरी आयोगलाई बोधार्थ जानकारीसमेत दिएको देखिन्छ । यसबाट ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/५/१३ को निर्णयबाट प्रभावित भएको
देखिन्छ ।
७. निवेदक झ्यामोलोङ्गमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले मिति २०७०।३।२ मा प्राप्त गरेको ३६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र निवेदकले मिति २०६०/२/१३ मा लिएको ६ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रकै निरन्तर नवीकरण हो वा नयाँ अनुमतिपत्र हो र उक्त मिति २०७०।३।२ को अनुमतिपत्र विधिसम्मत हो होइन भन्ने विचार गर्नुपर्ने देखियो । निवेदकले मिति २०७०।३।२ मा ६ मेगावाटको लागि लिएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि मिति २०६३।५।२ मा नै समाप्त हुनुका साथै ३० मेगावाटको लागि मिति २०६७/६/१९ मा प्राप्त गरेको अनुमतिको अवधि मिति २०६९/४/१८ मा समाप्त भई उक्त अनुमतिपत्र नवीकरण नभई निवेदकले राजस्वबापत दाखिला गरेको रकम रू. ३२ लाख फिर्तासमेत भएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमितपत्रको स्वामित्व मिति २०६९/४/१८ बाट निवेदकमा नरही नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गएकोमा विवाद देखिएन । विवादित आयोजनाको सर्वेक्षणको स्वामित्व नेपाल सरकारमा गइसकेपछि अन्य प्रवर्द्धकले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको र नेपाल सरकारले समेत स्वयं आयोजना सञ्चालन नगरेको अवस्था भई ३६ मेगावाट क्षमताको सर्वेक्षणको लागि यिनै निवेदकले दिएको निवेदनमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०७०/३/२ मा नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । निवेदकले मिति २०७०/३/२ मा नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा रद्ध भइसकेका अघिल्लो अनुमतिपत्रको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको भई नितान्त नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिको लागि भएको कारवाहीको सन्दर्भमा उक्त समयावधिलाई गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसबाट निवेदकले मिति २०७०।३।२ मा प्राप्त गरेको ३६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र निवेदकले मिति २०६०/२/१३ मा लिएको ६ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रकै निरन्तर नवीकरण नभई नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भएको देखिन्छ ।
८. निवेदकले मिति २०७०/३/२ गते देखि लागू हुने गरी १ वर्षको लागि ३६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) र विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ८ बमोजिम प्रदान भएको
पाइन्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१) मा विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिको लगि दरखास्त दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफा ४ को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले विद्युत्को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा तीस दिनभित्र र विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्रको हकमा एकसय बीस दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ८ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने: अन्तर्गत नियम ४, ५ वा ६ बमोजिम पर्न आएको दरखास्तउपर नियम ७ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि सचिवले दरखास्तवालाको मागअनुसार वा आवश्यक भए संशोधनसमेत गरी क्रमश: अनुसूची ५(क), ५(ख) वा ५(ग) बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाई पुन: नवीकरण गर्नेसम्बन्धी नभई नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले पाएको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र विशुद्ध नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भएको देखिन आयो । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा आइसकेको आयोजनाको सर्वेक्षणको लागि निवेदक कम्पनीको दरखास्त पर्न आई विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान भएको देखिन्छ ।
९. निवेदकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१।५।१३ को निर्णयलाई चुनौती गरेको देखिन्छ । आयोगको उक्त निर्णय कानूनसम्मत छ छैन भन्नेसम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले मिति २०६०।३।१३ मा प्राप्त गरेको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको समयावधि २०६५।३।१२ मा समाप्त भइसकेको हुँदा तत्पश्चात निवेदकले प्राप्त गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र कानून प्रतिकूल रहेको भनी आयोगले निर्णय गरेको
देखिन्छ । साथै निवेदकले मिति २०७०।३।२ मा प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रले निरन्तरता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्नेसमेत आयोगको मिति २०७१/५/१३ को निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि प्रकरणमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् ऐनको कानूनी प्रावधानअनुसार कानूनसम्मत रूपमा निवेदकलाई मिति २०७०।३।२ मा विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको भनी विवेचना भइसकेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (१) मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले निवेदकलाई प्रदान गरेको विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यको उजुरीको रोहमा निर्णय गरेको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिन्न । ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त निर्णयउपर आयोगले पुनरावेदन वा उजुरीको रोहमा विचार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थासमेत
देखिँदैन । आयोगले कुन ऐन वा कानूनअन्तर्गत उल्लिखित निर्णय गरेको हो आफूलाई प्राप्त अधिकार र अख्तियारी उक्त निर्णयमा खुलाएको पनि देखिएको छैन । निवेदकले मिति २०७१।३।९ मा अनुमतिपत्रको लागि राजस्व दस्तुरसमेत दाखिला गरी दरखास्त दिएकोमा सो दरखास्तउपर कानूनसम्मत रूपमा विचार हुने विषयमा निवेदकले मिति २०६५।३।१२ पश्चात प्राप्त गरेका अनुमतिपत्र नै अवैधानिक भनी ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा नै असर गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयबाट गरिने कारवाहीमा कानूनबमोजिमको कुनै अख्तियारी नै नदेखाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरी मिति २०७१।५।१३ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन ।
१०. अब निवेदकको मिति २०७०/३/२ मा प्राप्त गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा मिति २०७१/३/९ मा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दिएको दरखास्त रद्ध गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालय (सचिव स्तर) बाट मिति २०७१/९/१४ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन भन्नेसम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निवेदकले मिति २०७०।३।२ मा पाएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र हेर्दा क्रमसंख्या ७ को अन्य सर्तहरू अन्तर्गत खण्ड (ङ) मा अनुमति प्रदान भएको मितिबाट एक वर्षको अवधिभित्र प्रर्वद्धकले कम्तीमा यस अनुमतिपत्रको प्रकरण ७ (ग) मा उल्लिखित Guidelines बमोजिम आयोजनाको Mapping, Survey र Analysis समेतका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही सर्तको खण्ड (च) मा “माथि (ङ) मा उल्लिखित अध्ययन कार्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको गुणात्मक प्रतिवेदनसहितको प्रगति विवरण विभागमा पेस गरी बाँकी रहेका अध्ययन कार्यहरू सम्पन्न गर्न यस अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि नियमानुसार दरखास्त पेस गर्नुपर्नेछ । पेस हुने प्रतिवेदनहरू ७(ग) मा उल्लेख भएको Guidelines बमोजिम हुनुपर्नेछ अन्यथा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने छैन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी अनुमतिपत्रमा व्यवस्था रहेको उल्लिखित सर्तले नै निवेदकको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही आवश्यकताअनुरूप नवीकरण हुने प्रकृतिको देखिएको छ । निवेदकले प्राप्त गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०७०/३/२ देखि मिति २०७१/३/१ सम्म जम्मा १ वर्षको रहेकोमा निवेदकले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि मिति २०७१/३/९ मा जल विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी (पहिले संशोधन) निर्देशिका, २०६८ को दफा ५क बमोजिम आयोजना विकासका लागि गर्नुपर्ने थप कार्यहरू सम्पन्न गर्न अनुमतिपत्र बहाल रहँदा गरिएको कार्यप्रगति विवरणसमेत साथै राखी नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि रू. ४० लाख दस्तुरसमेत दाखिला गरी दरखास्तपत्र दिएको
देखिन्छ ।
११. निवेदकले उल्लेख गरेको जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०६८ को दफा ५क. मा दोस्रो पटक सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था अन्तर्गत “कुनै प्रवर्धकले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि उक्त अनुमतिपत्र बहाल रहेको म्यादभित्रै दरखास्त नदिएको वा दरखास्त दिएर पनि अन्य कुनै कारणबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको अवस्थामा निज प्रवर्धकबाट सोही जलविद्युत् आयोजनाको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि माग भई आएमा उक्त आयोजनाको लागि निजको पहिलो दरखास्त भएमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको र विगतमा अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिमा कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक पाइएमा सोही जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन सकिने छ । यस्तो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको कूल अवधि गणना गर्दा पहिलो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि पनि गणना गरी जम्मा ५ वर्ष अवधि ननाघिने गरी नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१२. निवेदक कम्पनीले प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणको क्रममा मिति २०७०।३।२ मा प्राप्त अनुमतिपत्रको सर्तअनुरूपको Topographical, Hydrological, Geological Survey, Alternative, Optimization and Project Selection analysis, Design, Drawing and Estimate, Feasibility Study Report, Power Evaluation / Impact Study, Inter Connection Agreement लगायतको कार्य सम्पन्न गरी प्रगति विवरणसमेत पेस गरेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै आयोजनास्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि क्षेत्र निर्धारण (Scoping) तथा कार्यसूची (Terms of Reference) को स्वीकृतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कुरा निवेदक कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिका लागि दिएको मिति २०७१।३।९ को निवेदनपत्रबाट समेत देखिएको छ । निवेदकको उक्त भनाइलाई विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा विवाद गरेको देखिन्न । निवेदक कम्पनीले प्राप्त अनुमतिको आधारमा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यको सुरूवात गरी प्रस्तावित कार्यको प्रगति विवरणसमेत पेस गरेको पाइन्छ । निवेदकले एक वर्षको लागि प्राप्त गरेको समयावधिभित्र सर्वेक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न समयाभाव भई पुनः अनुमतिपत्र माग गरेको देखिँदा निवेदकको माग वा अपेक्षालाई वैद्य अपेक्षा मान्नु पर्ने हुन्छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवधिभित्र सन्तोषजनक कार्य भएको देखिन्छ र सो कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न कानूनमा नवीकरण वा नयाँ अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ भने त्यस्तो दरखास्तलाई कानूनको अधीनमा रही विचार गर्न सकिने नै देखिन्छ ।
१३. निवेदक कम्पनीले करूवा सेती जलविद्युत् आयोजनाको लागि प्राप्त गरेको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मिति २०७०।३।२ देखि मिति २०७१।३।१ सम्म बहाल रहेकोमा सो अवधिभित्र रद्द भएको देखिन्न । बहाल रहेको अवधि व्यतित भएपश्चात निवेदकले थप अवधिका लागि नयाँ अनुमतिपत्र माग गरी दरखास्त दिएको अवस्था हुँदा दरखास्त अनुरूपको अनुमति दिने वा नदिनेसम्बन्धमा कानूनबमोजिमको कारण खुलाई निर्णय गर्ने कानूनी दायित्व सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको हो । तर ऊर्जा मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट मिति २०७१।९।१४ मा कुनै कानूनी आधार र कारणसमेत उल्लेख नगरी निवेदकले दायर गरेको दरखास्त नै रद्ध गर्नेगरी निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा निवेदकले दाखिल गरेको रू. ४० लाखको हकमा समेत केही बोलेको देखिन्न । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१) मा भएको कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल भई रद्ध गरेको भन्ने पनि देखिन्न । निवेदकलाई विद्युत् विकास विभागले च.नं. ७१४ मिति २०७२/१/२३ मा दिएको पत्रमा निवेदकको अनुमतिपत्र तथा दरखास्त विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५क. अनुसार रद्ध गरिएको भनेको देखिन्छ तर विद्युत् ऐनमा दफा ५क. को व्यवस्था रहेको नै देखिन्न । विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिको लागि माग गरी पेस हुन आएको दरखास्तउपर कारवाही नगरी दरखास्त नै रद्ध गर्ने कानूनी व्यवस्था विद्युत् ऐन, २०४९ मा रहेकोसमेत देखिन्न ।
१४. मिसिल संलग्न ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१।१०।६, च.नं. प्र.शा. ३३६ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिएको अनुमतिपत्र रद्दसम्बन्धी विषयको पत्रमा “त्यस आयोगको मिति २०७१।५।२४ च.नं. १०७ र मिति २०७१।७।११ च.नं. २३१ का पत्रहरूमार्फत् यस मन्त्रालयमा प्राप्त आयोगका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा तपसिलबमोजिमका जलविद्युत् आयोजनाहरूका अनुमतिपत्रहरू यस मन्त्रालय सचिवस्तरको निर्णयअनुसार रद्द गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ” भनी पत्रको तपसिल खण्डको क्रमसंख्या ४ मा निवेदकले दाबी गरेको करूवा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी पत्राचार भएको देखिँदा प्रस्तुत विवादित करूवा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निवेदकको दरखास्तको सम्बन्धमा विषयवस्तुको औचित्यभित्र प्रवेश गरी निवेदकको हकमा ऊर्जा मन्त्रालयको विवेकसम्मत तथा कानूनी निर्णयका आधारमा रद्द गरेको नदेखिई केवल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निवेदकको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्देशनका आधारमा रद्द गरेको देखिन आयो ।
१५. विद्युत् ऐन नियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको स्वतन्त्र र विवेकसंगत ढंगले ऊर्जा मन्त्रालयले प्रयोग गरी निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको भएपनि आफ्नै नियमित कार्य प्रक्रिया वा पहलकदमीमा उक्त मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्ने र त्यस्तो निर्णय गर्न दिनुपर्नेमा प्रस्तुत विवादमा ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसको उपेक्षा गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशित भई गोश्वारारूपमा विभिन्न आयोजनाहरूको हकमा निर्णय गरेकोबाट हचुवा निर्णय गरेको भन्नु पर्नेसमेत देखिन आएको छ । विद्युत् ऐनबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने निर्णय स्वयं स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रकृतिको हुन जरूरी हुन्छ । विपक्षी आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयमा कानूनबमोजिम प्रदत्त एवं अन्तर्निहित क्षेत्राधिकारको विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोगको रोहमा अख्तियारको दुरूपयोग गरेको वा अनुचित कार्य गरेको देखिन आएको भई सोसम्बन्धी कारवाही एवं निर्णयको कार्यान्वयनको सिलसिलामा बाहेक अन्य प्रशासकीय आदेश निर्देशन जारी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्को शब्दमा ऊर्जा मन्त्रालय वा सम्बन्धित कानूनको प्रयोग गर्ने निकायले गरेको कारवाही वा निर्णयमा अख्तियारको दुरूपयोग गरेको वा अनुचित कार्य भएको भन्न नसकिएको अवस्थामा सोबाहेकको अन्य आदेश जारी गरी तोकिएको कानूनी निकाय वा अधिकारीको विवेकलाई प्रतिस्थापन गर्ने वा सोमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै प्रयास कानूनसङ्गत मान्न नसकिने हुनाले त्यस्तो निर्देशनहरू ग्राह्य र मान्य हुन सक्ने देखिँदैन । उल्लिखित विवेचनाबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७१।५।१३ मा गरेको निर्णय एवं निर्देशन विधिसम्मत रहेको नदेखिँदा सोही गैरविधिसम्मत निर्णय र निर्देशनका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०७१।९।१४ मा भएको निर्णयसमेत कानूनसम्मत देखिन आएन ।
१६. निवेदक झ्यामोलोङ्गमा हाईड्रोपावर कम्पनी लि. को करूवा जलविद्युत् योजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा मिति २०७१।३।९ को दरखास्त रद्द गरेपश्चात उक्त योजनासम्बन्धमा निवेदकबाहेकका अन्य कुनै नयाँ प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी नयाँ प्रक्रिया सुरू गरेको वा सरकार स्वयंले आयोजना ग्रहण गरेको अवस्था
छैन । निवेदकले जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०६८ को दफा ५क. बमोजिम नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र माग गरेको अवस्था छ । वस्तुत: विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(२) वा उल्लिखित निर्देशिकाको दफा ५क. कुन व्यवस्थाअन्तर्गत अनुमतिपत्र दिने वा नदिने भन्ने कुरा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था, निवेदकको माग, योजनाको वस्तुस्थिति, कार्य प्रगति आदिलाई विचार गरी कानूनी र न्यायपूर्णरूपमा निर्णय गर्ने कुरा हो ।
१७. ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कार्यमा अनुचित हस्तक्षेप ग्रहण वा सहन गरी आफ्नो विवेक नै प्रयोग नगरी निर्देशितरूपमा निर्णय गरेको कानूनसङ्गत मान्न मिलेन । तसर्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१/५/१३ को निर्णय, निवेदन झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.ली. ले करूवा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिका लागि दिएको मिति २०७१/३/९ को दरखास्तपत्र रद्ध गर्ने गरेको नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय (सचिव स्तर) को मिति २०७१/९/१४ को निर्णय र सोबमोजिम निवेदकलाई गरेको पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकले मिति २०७१।३।९ मा दिएको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्रको दरखास्तको सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १ महिनाभित्र कानूनबमोजिम आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नु भनी विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
१८. देशको ऊर्जा आवश्यकता र ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना हेरी ऊर्जा उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रशस्त गर्नुको औचित्यमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विद्युत् उत्पादन वा सर्वेक्षण अनुमति पत्रहरू जारी भएपछि तिनको भावनाबमोजिम कार्य प्रगतिको अपेक्षा सधैं रहिरहन्छ । अनुमतिपत्र प्रदान भएपश्चात उत्पादनतर्फ पहल भएन भने त्यसको नकारात्मक प्रयोजन देखिन जान्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति रहन नदिन सदैव सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । पहिचान गरिएका सम्भाव्य ऊर्जा स्रोतहरूको सर्वेक्षण अनुमति जारी भएपछि कार्य सञ्चालनको स्तरमा इमान्दार प्रयास गर्दागर्दै काबुबाहिरको परिस्थिति परी वा स्वाभाविक अन्य कारणहरूले तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकी कानूनको तोकिएको अधीनमा रही नवीकरण वा अन्य नयाँ अनुमतिपत्र जारी गराई पाउन माग गरेको अवस्थामा भए गरेको प्रगति, कार्य सम्पन्न हुन लाग्न सक्ने थप समय र क्रियाकलाप अनि प्रवर्द्धकको क्षमता आदि कुराको अधीनमा मुनासिब समय र अवसर दिएर पूरा गराउनु सबैको हितमा हुन्छ । सम्भाव्य योजनाको बारेमा प्रयासरत प्रवर्द्धक वा अनुमतिपत्रवालालाई निरूत्साहित गर्ने, राज्य आफैँले पनि गर्न नसक्ने वा नगर्ने र अरूलाई पनि आकर्षित नगर्ने दृष्टिकोणले पनि कसैको भलो गर्ने देखिँदैन । साथै अर्कोतिर अनुमतिपत्र जारी गराई माग्ने, नवीकरण गर्ने गराउने वा नयाँ अनुमतिपत्र लिने क्रमलाई पनि अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउने तर विद्युत् उत्पादनतर्फ वास्तविक कार्य प्रगति नगरी राख्ने स्थिति पनि कुनै हालतमा कायम राख्न दिन मिल्दैन । विद्युत् ऐन नियमबमोजिम यससम्बन्धमा निर्णय गर्ने निकाय एवं अधिकारीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१९. वस्तुतः देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको स्वामी राज्य नै भएको नाताले त्यस्तो प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालनको लागि कानूनको अधीनमा रही सर्वेक्षण अनुमति प्रदान हुने र अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त अनुमतिको अधीनमा रही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । इमानदारी साथ काम गर्दै जाँदा समयाभाव भई कानूनसम्मत आधार देखाई पुन: अनुमतिपत्र माग गर्नुलाई वैध अपेक्षा नै मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी पर्न आउने निवेदनमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४(२) को प्रक्रियाको नयाँ सुरूवातको नाममा अनुचित विस्तार र अनिश्चित पनि गर्न नसकिने र त्यस्तो गर्नु न्यायोचित पनि नहुने हुनाले अब थप अवधिका हकमा निर्णय हुँदा सो अवधिभित्र गर्नुपर्ने कार्य अनिवार्यरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक सर्तको अवलम्बन गराउनु पर्ने र निर्देशिकाको दफा ५क. नं. बमोजिम अर्को पटक अनुमतिको प्रक्रिया गर्दा उचित, पर्याप्त र सन्तोषजनक कारण भएमा अनुमति दिने र त्यसरी थप अवधिमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्ने बाध्यतासमेत निर्देशित हुनसमेत विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिई प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई
इति संवत् २०७२ साल फागुन १६ गते रोज १ शुभम् ।