निर्णय नं. ४२९७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२९७    ने.का.प. २०४८            अङ्क ५

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ८००

आदेश भएको मिति: २०४८।५।३१।२ मा

निवेदक      : जिल्ला तेह्रथुम चुहान डाँडा गा.वि.स. वार्ड नं. २ बस्ने रामचन्द्र थपलिया

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.९ को उपनियम (४) मा सजायँको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको तर सो बमोजिम रिट निवेदकलाई सजायँको सूचना समेत नदिइएको यस स्थितिमा रिट निवेदकले उक्त निर्णयको नक्कल सारी जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गरेकोलाई म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    प्रहरी महानिरीक्षक दिलबहादुर लामाले म निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को देहाय (ङ) र (छ) अनुसार कसूर गरेको भनी नियम ९.१ को देहाय (घ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी २०४१।९।२३ मा सेवाबाट बर्खास्त गरेको कुरा विपक्षी निकायले मलाई जनाउ पत्रद्वारा जानकारी नगराएकोले अ.बं. १९३ नं. र १९७ नं. बमोजिम सो निर्णयको नक्कल २०४३।४।९ मा सारी सो मितिले ३५ दिन भित्र प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१० बमोजिम मिति २०४३।४।१४ मा विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा गृह मन्त्रालयले मेरो पुनरावेदनमा कारवाही गर्दा निज भु.पु. प्र.ना.नि. रामचन्द्र थपलियाले बर्खास्त भएको कुरा निर्णयको नक्कल सारी लिंदा मात्र थाहा पाएको हो भने मिति २०४१।९।२५ देखि २०४३।४।९ सम्म निज कुन कार्यालयमा हाजिर भई तलब भत्ता खाएका थिए सो कुरा कहीँ कतैबाट खुल्न सक्दैन । त्यस अवधिमा निज चुप लागी बसेको र प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णयलाई स्वीकार गरी पुनरावेदन समेत नदिएको प्रष्ट हुन्छ । अतः (साविक पेज नं. २२२) निजको पुनरावेदन म्याद भित्र नपरेको हुँदा तामेलीमा राखी दिने २०४६।४।१६ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनी मिति ०४७।१।५ को पत्रबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी दिई म निवेदकलाई कुनै जानकारी नदिएकाले के भएको रहेछ भनी विपक्षी कार्यालयमा बुझ्न जाँदा सो निर्णयको नक्कल मिति ०४७।५।१४ मा सारी लिंदा थाहा पाएँ ।

३.    विपक्षी निकायले म निवेदकलाई गैरकानुनी रुपले पदबाट बर्खास्त गरेको र कानुनका म्याद भित्र दिएको पुनरावेदन म्याद नाघेको भनी गैरकानुनी रुपले पुनरावेदनपत्र खारेज गरेको तथा सो को जानकारी म निवेदकलाई नदिएको विभागीय कारवाही गर्दा बयान गराउन नपाउनेमा इच्छा विरुद्ध बयान गराई सो को आधारमा सेवाबाट बर्खास्त गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी निकायहरुको काम कारवाहीले गर्दा म निवेदकको कानुनी एवं नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ को हकमा आघात पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति ०४१।९।२३ को निर्णय र ०४६।४।१६ को निर्णय उल्लेख भएको ०४७।१।५ को पत्र बदर गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४७।६।४ को आदेश ।

५.    निवेदक तत्काल बा.अं.प्र.का. सवारी शाखामा कार्यरत अवस्था आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ङ) र (छ) को कसूरमा ऐ.नियम ९.१ को देहाय (छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति ०४१।९।२३ को निर्णयानुसार बर्खास्त भएको निवेदकले प्रहरी नियमावली, ०३३ अनुसार यस कार्यालय मार्फत पुनरावेदन दिनु पर्नेमा सिधै गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको एकै मिलानको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदक भू.पु.प्र.ना.नि. रामचन्द्र थपलियाले वा.अ.ख. १५१२ को गाडीलाई वा.अ.ख. १४८८ मा बदली सवारी दर्ता प्रमाणपत्र दिएको, वा.अ.ख. १५६९ को गाडीलाई वा.अ.क. १२१६ को नक्कली दर्ता प्रमाणपत्र बनाई प्रहरी उपरिक्षकको र प्रहरी नायब उपरिक्षकको कीर्ते सही गरी लिनु खानु गरेको भन्ने सम्बन्धमा तत्काल भएको कारवाहीमा आफूले रु. १,०००।– लिई रु. ५००।– प्र.ह.पुरुषोत्तम खडकालाई फिर्ता दिएको सावित भएकाले निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने ०४१।९।२३ मा निर्णय पर्चा भएको निजको नामको पत्र निजले ०४१।९।२५ मा बुझी लिएको भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको ०४३।५।६ को पत्रबाट लेखी आएको देखिएकोले लामो अवधि सम्म नोकरीमा हाजिर समेत नरही म्याद नाघी दिएको पुनरावेदन तामेलीमा राखी दिने गरी निर्णय भएको कानुनसम्मत हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने मिति ०४७।६।१९ को गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदकलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको मिति ०४१।९।२३ को निर्णय पर्चामा निर्णयमा चित्त नबुझे ऐन नियमका म्याद भित्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष पुनरावेदन दिन जानु भनी भू.पु.प्र.ना.नि. रामचन्द्र थपलियालाई जानकारी दिनु भन्ने उल्लेख भएकोमा सो बमोजिम कुनै जानकारी नै नदिइएको सो निर्णयको नक्कल मिति ०४३।४।९ मा सारी सो मितिले ३५ दिन भित्र गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा म्याद (साविक पेज नं. २२३) भित्र पुनरावेदन नपरेको भनी तामेलीमा राखी दिने भन्ने मिति ०४६।४।१६ मा गरेको पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको बहस जिकिर र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले रिट निवेदक बर्खास्त भएको मितिदेखि नक्कल सारेको मिति सम्म चुप लागी सो निर्णयलाई स्वीकार गरी म्याद भित्र पुनरावेदन समेत गरेको नदेखिँदा तामेलीमा राखी दिने भन्ने पुनरावेदन निर्णय मनासिब नै भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको बहस जिकिर सुनियो ।

८.    अब यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक रामचन्द्र थपलियालाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको मिति ०४१।९।२३ को निर्णय पर्चा हेर्दा निर्णयमा चित्त नबुझे ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष पुनरावेदन दिन जानु भनी भू.पु.प्र.ना.नि. रामचन्द्र थपलियालाई जानकारी दिनु भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ तर सो बमोजिम निर्णयको प्रतिलिपिका साथ रिट निवेदकलाई सो निर्णयको जानकारी दिइएको देखिएन । प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.९ को उपनियम (४) मा सजायँको सूचना पाएको ३५ दिन भित्र पुनरावेदन दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको तर सो बमोजिम रिट निवेदकलाई सजायँको सूचना समेत नदिइएको यस स्थितिमा रिट निवेदकले उक्त निर्णयको नक्कल मिति ०४३।४।९ मा सारी जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गरेकोलाई म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन म्यादभित्र नपरेको देखिएको भनी तामेलीमा राखी दिने गरी ०४६।४।१६ मा भएको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त मिति ०४६।४।१६ को पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः कानुन बमोजिम पुनरावेदनको निर्णय गर्नु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

९.    विपक्षीको जानकारी लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र ३१ गते रोज २ शुभम् ।