निर्णय नं. ९६१७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी 

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७२।१२।२६।६

०७१-WO-०६४०

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : रघुनाथको छोरा खोटाङ जिल्ला, निर्मलिडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने डिल्लीशेर राईसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, खोटाङ, दिक्तेलसमेत

 

कुनै पनि निर्णयलाई पूरा पढेर मात्र अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयको उल्लिखित निर्णयले निवेदकको जिकिरलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । निर्णयको पुछारमा तामेली शब्द परेबाटै सोभन्दा माथि रहेका सयकडा ९९ वाक्य र शब्दहरूलाई नभएसरह ठानी तामेली भन्ने शब्दलाई मात्र पक्रनु तर्कसम्मत नहुने । 

कुनै विषयवस्तुका सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने हो सो सबै भइसकेको हुँदा केही गर्नु नपर्ने र मिसिल अभिलेखमा राख्नु पर्ने भन्ने नै “तामेली” शब्दको अर्थ हुने । 

दाबीको विषयवस्तुमा कुनै नयाँ प्रमाण गुज्रन आई नयाँ अवस्थाको सृजना भएमा वा हुन नसकेको कुनै काम कुरा सम्पन्न भएमा पुनः जगाउने गरी काम कारवाही हुने भन्ने हिसाबले पनि यदाकदा मिसिललाई तामेलीमा राख्ने गरिन्छ । कुनै विषयवस्तुमा गर्नुपर्ने काम नगरी त्रुटिपूर्ण तरिकाले मिसिल थन्क्याउने गरी तामेलीमा राख्ने आदेशलाई रिटले अधिकारक्षेत्रको त्रुटि मानी कानूनबमोजिम गर्नको लागि रिट जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालयले सबुद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगरी तामेलीमा राखेको भनी निज कार्यालय विरूद्ध दोषारोपण गर्नु न्यायसम्मत नहुने । 

(प्रकरण नं.३)

रिट अधिकारक्षेत्रले निर्णय सही गलत के हो भनी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्ने काम गर्दैन । रिट अधिकारक्षेत्र न्यायिक स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्नको लागि आकर्षित हुने अधिकारक्षेत्र भएकोले यसले निर्णय गर्ने निकाय र अधिकारीको काम कारवाहीमा कानूनको पालन, निर्णयकर्ताको निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता कुरामा आफूलाई केन्द्रित गर्छ । कानूनले तोकेको कार्यविधिअनुसार काम कारवाही नभएमा मात्र रिटबाट हस्तक्षेप हुने गर्छ । रिट अधिकारक्षेत्रले निर्णयकर्ताबाट भएको प्रमाण मूल्याङ्कनलाई विस्थापित गरी पुनरावेदन तह जस्तो निर्णय नगर्ने । 

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट :

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आदेश

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः

हामी निवेदकको बाबुबाजे तथा जिजुबाजे रघुनाथ राईको १९९९ सालको विजन ।४ लागेको जग्गा बाबुबाजे र हामी निवेदकसमेतले भोग चलन गरी गाई भैंसी बाख्रा खर्काउने सागसब्जी आलु कोदो मकै लगाई भोग गरी आएकोमा २०३९ सालमा नापी हुँदा नाप नक्सा गराई दर्ता पुर्जा लिन छुट भएकोले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, खोटाङमा द.नं. ६८९७ मिति २०६६।३।१५ मा निवेदन दिएकोमा खोटाङ जिल्ला च्यानडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. ५३७ को क्षेत्रफल ४५६-१५-३-१ जग्गाको फिल्डबुकमा सबै महल खाली भई जग्गाधनी महलमा सिक्रेडाँडा उल्लेख भई विरहमा नागी पर्ती उल्लेख भएको स्थलगत सर्जमिन गराउँदा ७० प्रतिशत भू-भाग पर्ती र बाँकी ३० प्रतिशत भू-भाग वन बुट्यान भनी उल्लेख भई आएको ७ नं. फाँटवारी र टिप रसिदमा उल्लेख भएको जग्गा फिल्डबुकसँग मेल नखाएको नभिडेको हुँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ अनुसार सरकारी जग्गाको परिभाषामा पर्ने देखिँदा सोही ऐनको दफा २४(१) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको माग खारेज गरी तामेलीमा राखी दिने ठहर्छ भनी मालपोत कार्यालय, खोटाङबाट मिति २०७१।८।२५ मा निर्णय भयो । 

मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा हामी निवेदकले पेस गरेको ७ नं. फाँटवारी र टिप रसिद नभिडेको भन्ने कुरा गलत हो । हामीले पेस गरेको रसिद तथा लगतहरू भिडाउने काम र प्रक्रिया नै पूरा गरेको छैन । प्रमाण भिडाएको भन्ने टिप्पणी निर्णय र पत्राचारहरू भएका छैनन् । पेस भएका हाम्रा बाबुबाजेका नामको ७ नं. फाँटवारीसमेत विवादको जग्गामा नभिडे कुन अर्को जग्गामा भिड्ने हो निर्णयमा उल्लेख 

छैन । प्रमाणको विवेचना नगरी प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवा र अनुमानका आधारमा निर्णयको निष्कर्षमा पुग्न 

मिल्दैन । विवादको जग्गामा ७ नं. फाँटवारीअनुसार २ नं. अनुसूची भिड्छ भिड्दैन भनी भूमिसुधार कार्यालयलाई नसोधी नबुझी निर्णय गर्न मिल्दैन । विवादित जग्गाको ठाउँठाउँमा पहिले बसोबास गरिएको गोठ तथा घरको भत्किएका अवशेषहरू पाइएको, आवाद भएका बारीको गराहरू हाल बाँझो भएको पाइएको भन्ने कुरा नापी र मालपोतका अमीन कर्मचारीहरूको प्रतिवेदन मिसिलमा छन् । कि.नं. ५३७ को जग्गा आलुबारी, आरटार बारी, लोकिलबारी र थलथले बारीका नामबाट परिचित भई डिल्लीशेर राईको नाममा विजन दर्ता लागेको २०३९ सालको नापीमा छुट भएको हुँदा डिल्लीशेर राईको नाममा विजन दर्ता लागेको जग्गा निजका हकदार निवेदकहरूका नाममा नापी दर्ता गरिदिँदा पछिसम्म फरक नपर्ने भनी गाउँ विकास समितिको कार्यालय, च्यानडाँडा खोटाङले मिति २०६६।१।१३ मा सर्जमिनका आधारमा मालपोत कार्यालयलाई किटानी सिफारिस गरेको छ । पर्ती विजन माना मुठी मुरी बराबर कति रोपनी वा कति वर्ग मिटर भन्ने बारेका इकाईहरू कुनै पनि वैज्ञानिक नापजाँचको आधारमा कायम भएको नभई स्थानीय चलन चल्तीको आधारमा इकाई कायम भएको हुँदा ती इकाईहरूलाई वर्गफिट वा वर्ग मिटरमा रूपान्तरण गर्ने कुनै व्यवस्था भएको नपाइएको भन्ने नापी विभागको मिति २०७१।१०।११ को पत्र पनि मिसिल सामेल छ । यस स्थितिमा स्थानीय चलन चल्तीमा इकाई आधारमा विजन क्षेत्रफल भिडाउने प्रचलन भएकोमा ७ नं. फाँटवारी र रसिद भिड्दैन भनी गरेको निर्णय मिलेको छैन । उल्लिखित तथ्य र प्रमाणको विवेचना मालपोत कार्यालयले गरेको छैन । 

रसिद र ७ नं. फाँटवारीमा उल्लेख भएको घरगोठ र बारीका गरा भई आवादी भएको भन्ने स्थानीय सिफारिस सर्जमिन र नापी कार्यालयको प्रतिवेदन भएको जग्गा सरकारी पर्ती हुन सक्दैन । सरकारका नाममा जग्गा दर्ता हुँदैमा निवेदकको प्रमाण भिडाई दर्ता गर्न इन्कार गर्न मिल्दैन निवेदकको दर्ताभित्र पर्छ भने सबुत प्रमाण भिडाई दर्ता गर्नुपर्ने भनी ने.का.प. २०५४ को पृष्ठ ९८ र ने.का.प. २०५९ को पृष्ठ १८२ मा नजिर कायम छन् । सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने गरी गरेको निर्णय बदर हुने फिल्डबुकमा पर्ती र वनबुटेन लेखिएको कारणले दर्ताको कारवाही तामेलीमा राख्न नमिल्ने भन्ने ने.का.प. २०४७ को पृष्ठ १४२ मा पनि नजिर कायम छ । विवादको जग्गा सरकारी पर्तीमा दर्ता भएको छैन । फिल्डबुकमा पनि सरकारी पर्ती जनिएको छैन । मालपोत कार्यालयले सरकारी पर्ती भनेको निर्णय माथिका सबै नजिरसमेतको विपरीत छ । 

विपक्षी निकायको निर्णयले निवेदकहरूको माथि उल्लिखित कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१) र १९ समेतको हक हनन् भएकोले धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय, खोटाङ दिक्तेलले गरेको मिति २०७१।८।२५ को तामेली निर्णयसमेत बदर गरी निवेदनमा उल्लेख भएको विवादको कि.नं. ५३७ को जग्गा निवेदकहरूका नाममा कानूनबमोजिम दर्ता नामसारी गरी ज.ध. प्रमाण पुर्जासमेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन । 

यसमा लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७१।११।१० को आदेश । 

यस विभागको के कस्तो काम कारवाहीले निवेदकको के कस्तो कानूनी तथा संवैधानिक हकमा क्षति पुग्न गएको हो उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । केवल औपचारिकताका लागि मात्र यस विभागलाई विपक्षी बनाएको हुँदा यस विभागको हकमा रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी नापी विभागको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

यस विभागको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयको कारणले प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस विभागलाई विपक्षी बनाइएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा खुलाउन सक्नु भएको छैन । केवल औपचारिकताको लागि मात्र विपक्षी बनाइएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) र २(ख३) मा सरकारी सार्वजनिक भनी परिभाषा गरेको जग्गा सोही ऐनको दफा २४(१) र २४(२) ले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र दर्ता वा आवाद गरेमा समेत स्वतः बदर हुने भन्ने व्यवस्था छ । विवादित जग्गा नापजाँच हुँदा फिल्डबुकमा सबै महल खाली भई ज.ध. महलमा सिक्रेडाँडा विरहमा नागी पर्ती उल्लेख भएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालय, खोटाङले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिदिन सक्ने हुँदैन । तसर्थ यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दर्ता गराएको विपक्षीहरूको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी मालपोत विभागले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको खोटाङ जिल्ला, च्यानडाँडा गा.वि.स. ३ अन्तर्गत पर्ने कि.नं. ५३७ को क्षेत्रफल ४५६-१५-३-१ भएको जग्गा नापीको समयमा दर्ता छुट भएको हुँदा दर्ता गरिपाउँ भनी डिल्लीशेर राईसमेत ९ जनाको निवेदन मालपोत कार्यालय, खोटाङमा पेस भई उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने भनी मालपोत कार्यालय, खोटाङबाट सो जग्गासँग सम्बन्धित कागजात फाइल प्राप्त भई यस कार्यालयबाट स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदनसमेतका कागजातहरू संलग्न राखी आवश्यक कारवाहीको लागि वन विभाग काठमाडौंमा पठाइएकोमा वन विभागको प.सं. २/३/०७०/७१ (वन संरक्षण) च.नं. ४१६ मिति २०७१।३।१ को पत्रबाट वन ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (क) मा “वन” भन्नाले पूर्ण वा आंशिकरूपमा रूखहरूले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको । त्यस्तै जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको गठन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ दफा २ को खण्ड (ठ) मा “वन क्षेत्र” भन्नाले वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, संरक्षण क्षेत्र, भू तथा जलाधार, जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरण भएको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा वन र वन क्षेत्रको परिभाषामा वन, वनस्पतिसमेत पर्ने देखिएको, झाडी बुट्यानलाई वन क्षेत्रभित्र परेन भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको व्यहोराको मिति २०७१।२।२० को विभागीय निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी लेखी आएको र उक्त जग्गा वन क्षेत्रको परिभाषाभित्र पर्ने भई छुट जग्गा दर्ता हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिँदैन । यस कार्यालयले रिट निवेदकहरूको कानूनी र संवैधानिक हक अधिकार हनन् नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला वन कार्यालय, खोटाङले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

खोटाङ जिल्ला, निर्मलीडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने डिल्लीशेर राईसमेतले च्यानडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. ५३७ क्षेत्रफल ४५६-१५-३-१ को जग्गा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दर्ता नं. ६८९७ मिति २०६६।३।१५ मा यस कार्यालयमा निवेदन परी कारवाहीको सिलसिलामा निवेदकले पेस गरेको ७ नं. फाँटवारी रघुनाथ राईको नाममा भरिएको तर नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा सिक्रेडाँडा उल्लेख भएकोले निवेदकले पेस गरेको ७ नं. फाँटवारीसँग मेल नखाएको साथै मिति २०६२।३।५ मा कार्यालय आगजनीमा परी पुराना कागजात तथा लगत जली नष्ट भएकोले कार्यालयको पुरानो रेकर्डसँग भिडाउन नसकिएको, मालपोत र नापी कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गर्दा उक्त जग्गाको ७० प्रतिशत भू-भाग पर्ती र बाँकी ३० प्रतिशत भू-भाग वन बुट्यान भनी उल्लेख भई आएकाले निवेदन दाबीको जग्गा स्वतः सरकारी भएको प्रस्ट छ । यस कार्यालयसँग भूमिसुधार कार्यालय गाभिएको र मिति २०६२।३।५ को नापी कार्यालय, खोटाङको फिल्डबुकमा सिक्रेडाँडा र विपक्षीले पेस गरेको ७ नं. फाँटवारी र टिप रसिदमा आरटारबारी भनी उल्लेख भएकोले विपक्षीले पेस गरेको प्रमाण कागजात र फिल्डबुकमा दाबी गरेको जग्गाको नाम स्पष्ट फरक देखिएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराएको विपक्षीको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ । 

विपक्षीले दाबी गरेको च्यानडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. ५३७ क्षेत्रफल ४५६-१५-३-१ को जग्गा आलुबारी, आरटारबारी, लोकीलबारी, थलथले भनी परिचित जग्गा डिल्लीशेर राई विजन दर्ता भनी दाबी गरिएकोमा विपक्षीले पेस गरेका कुनै पनि कागजातमा स्पष्ट जग्गाको नाम उल्लेख भएको देखिँदैन ।९ जना निवेदक देखाइएकोमा नापीका बखत कोही कसैले पनि नापी दर्ता गराउन चासो नदेखाएको साथै उक्त जग्गा हाल मध्य पहाडी लोकमार्गमा उक्त जग्गा पर्ने भएकोले आर्थिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण देखिएकोले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन खोजेको देखिन्छ । आफ्नो भोगचलनको जग्गा तत्कालीन अवस्थामा नै दर्ता गराउनु पर्ने हो । 

मालपोत नियमावली, २०३६ को दफा ४ को उपदफा ४क(४) मा फिल्डबुकमा वनजन्य शब्द उल्लेख भएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको स्पष्ट सहमति लिएर मात्र दर्ता गर्न मिल्ने भनी उल्लेख भएकोले यस कार्यालयको च.नं. १ मिति २०६६।४।१ मा जिल्ला वन कार्यालय, खोटाङमा उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने, नपर्ने भनी पत्राचार भएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको स्थलगत प्रतिवेदनमा वन, वनस्पतिसमेत पर्ने देखिएकोले झाडी, बुट्यानलाई समेत वन क्षेत्रभित्र परेन भन्ने अवस्था नरहेको भनी उल्लेख भई आएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) बमोजिम उक्त जग्गा सरकारी भएकोले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले मालपोत कार्यालयको निर्णय कानूनसम्मत छ । रिट दाबी खारेज गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, खोटाङले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकहरूले यस नापी कार्यालयको के कस्तो कार्यबाट निजहरूको के कस्ता संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुगेको हो सो कुराको स्पष्ट जिकिर लिएको पाइँदैन । 

मालपोत कार्यालय, खोटाङबाट यस कार्यालयलाई विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी लेखी आएबमोजिम यस कार्यालयबाट भएको स्थलगत अध्ययनले उक्त जग्गाको ३० प्रतिशत भू-भाग वन बुट्यान रहेको, अन्य क्षेत्र बाँझो पर्ती रहेको भन्ने उल्लेख भई आएको देखिएको र नापी हुँदाको बखत फिल्डबुकमा समेत उक्त जग्गा पर्ती  देखिँदा निवेदकहरूले आफ्नो नाममा दाबी लिएको जग्गा सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने देखिन्छ । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा २ को परिभाषाको खण्ड (ङ) मा वन, बुट्यान, जंगल, पर्तीसमेतका जग्गा सरकारी जग्गा हुन् भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ र दाबीको जग्गा वन बुट्यान जंगल तथा पर्ती देखिएको हुँदा रिट निवेदन आधारहीन छ ।९ जना निवेदकहरू कसैले पनि उक्त जग्गा नापी दर्ता गराउन चासो नदेखाएका साथै उक्त जग्गा हाल मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने भएकोले आर्थिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण देखिएकोले निजहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन खोजेको देखिन्छ । यस नापी कार्यालयबाट रिट निवेदकहरूको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हक अधिकारको हनन् नभएकाले निजहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी यस अदालतमा नापी कार्यालय खोटाङले पेस गरेको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मिसिलको अध्ययन भयो । 

निवेदकका तर्फबाट मुकरर विद्वान्‌ कानून व्यवसायी आजको छलफलमा अनुपस्थित रहनुभयो । 

विपक्षी मालपोत विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्कर सापकोटाले विवादको कि.नं. २३७ को जग्गा निवेदकहरूको भोगचलन गर्न सकेकोसमेतको हकदैया प्रमाणित गराउन सकेको छैन ।९ जना निवेदक सबैले २०३९ सालको नापीको समयमा विवादित जग्गामा हक देखाई नापजाँच गराउन नसकेबाट र निवेदन दाबीको जग्गा वन बुट्यान र पर्ती भनी नापीमा उल्लेख भएकोले मालपोत कार्यालय, खोटाङले वन कार्यालयसमेतको पत्रको आधारमा निवेदन दाबी नपुग्ने भनी तामेलीमा राखेको आदेश कानूनसम्मत रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

अब निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

हामी निवेदकका बाबु बाजे तथा जिजुबाजे रघुनाथ राईको १९९९ सालको विजन ।४ लागेको जग्गा भोगचलन गरी आएकोमा उक्त जग्गा २०३९ सालको नापीको समयमा छुट हुन गएकोले नापी दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पाउँ भनी मालपोत कार्यालय, खोटाङमा निवेदन गरेका थियौं । खोटाङ जिल्ला, च्यानडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. ५३७ क्षेत्रफल ४५६-१५-३-१ जग्गाको फिल्डबुकमा सबै महल खाली जनिएको भन्ने आधारमा विपक्षी कार्यालयले निवेदन खारेज गरी तामेलीमा राखेको आदेश मिलेको छैन । हामीले पेस गरेको ७ नं. फाँटवारी र टिप रसिद भिडाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो भएको छैन । विवादित जग्गामा बसोबास भएको गोठ तथा घरहरूको अवशेष हालसम्म छन् । तसर्थ मालपोत कार्यालय, खोटाङको मिति २०७१।८।२५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित जग्गा निवेदकहरूका नाममा दर्ता गरिदिनका लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । कि.नं. ५३७ को क्षेत्रफल ४५६-१५-३-१ जग्गाको ७० प्रतिशत भू-भाग पर्ती र बाँकी ३० प्रतिशत भू-भागमा वन बुट्यान रहेको भन्ने स्थलगत प्रतिवेदन, फिल्डबुकमा सिक्रेडाँडा भन्ने वनजन्य शब्द उल्लेख भई निवेदकहरूको नाममा नापजाँच हुन नसकेको र विवादित जग्गामा निवेदकहरूको हक भोग नभएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) अन्तर्गतको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मालपोत कार्यालय, खोटाङसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले चुनौती दिएको मिति २०७१।८।२५ को निर्णयमा “तामेलीमा राखिदिने ठहर्छ” भन्ने शब्दहरू परेको भएपनि उल्लिखित निर्णयमा वन कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा विवादित जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने भनी लेखी आएको, जग्गा नापजाँच हुँदा तयार भएको फिल्डबुक व्यहोराबाट विवादित जग्गा नापी पर्ती देखिएको, वन कार्यालयबाट भएको स्थलगत सर्जमिनमा समेत विवादित जग्गा वन क्षेत्र जस्तो देखिएको, मालपोत र नापी कार्यालयको आदेशानुसार भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि ७० प्रतिशत भू-भाग पर्ती र बाँकी ३० प्रतिशत भू-भाग बुट्यान पाइएकोले आवादीजन्य नदेखिएको भन्ने व्यहोरा रहेको निवेदकले पेस गरेको ७ नं. फारम र टिप रसिदमा उल्लेख भएको जग्गा फिल्डबुकसँग मेल नखाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को (२) (ख२) अनुसार सरकारी जग्गा देखिएकोले सोही ऐनको दफा २४(१) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयले सबुद प्रमाण बुझी त्यसको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । 

३. कुनै पनि निर्णयलाई पूरा पढेर मात्र अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । मालपोत कार्यालयको उल्लिखित निर्णयले निवेदकको जिकिरलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । निर्णयको पुछारमा तामेली शब्द परेबाटै सोभन्दा माथि रहेका सयकडा ९९ वाक्य र शब्दहरूलाई नभएसरह ठानी तामेली भन्ने शब्दलाई मात्र पक्रनु तर्कसम्मत हुँदैन । कुनै विषयवस्तुका सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने हो सो सबै भइसकेको हुँदा केही गर्नु नपर्ने र मिसिल अभिलेखमा राख्नुपर्ने भन्ने नै “तामेली” शब्दको अर्थ हुन्छ । दाबीको विषयवस्तुमा कुनै नयाँ प्रमाण गुज्रन आई नयाँ अवस्थाको सृजना भएमा वा हुन नसकेको कुनै काम कुरा सम्पन्न भएमा पुनः जगाउने गरी काम कारवाही हुने भन्ने हिसाबले पनि यदाकदा मिसिललाई तामेलीमा राख्ने गरिन्छ । कुनै विषयवस्तुमा गर्नुपर्ने काम नगरी त्रुटिपूर्ण तरिकाले मिसिल थन्क्याउने गरी तामेलीमा राख्ने आदेशलाई रिटले अधिकारक्षेत्रको त्रुटि मानी कानूनबमोजिम गर्नको लागि रिट जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालयले सबुद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगरी तामेलीमा राखेको भनी निज कार्यालय विरूद्ध दोषारोपण गर्नु न्यायसम्मत हुँदैन । 

४. रिट अधिकारक्षेत्रले निर्णय सही गलत के हो भनी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्ने काम गर्दैन । रिट अधिकारक्षेत्र न्यायिक स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्नको लागि आकर्षित हुने अधिकारक्षेत्र भएकोले यसले निर्णय गर्ने निकाय र अधिकारीको काम कारवाहीमा कानूनको पालन, निर्णयकर्ताको निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता कुरामा आफूलाई केन्द्रित गर्छ । कानूनले तोकेको कार्यविधिअनुसार काम कारवाही नभएमा मात्र रिटबाट हस्तक्षेप हुने 

गर्छ । रिट अधिकारक्षेत्रले निर्णयकर्ताबाट भएको प्रमाण मूल्याङ्कनलाई विस्थापित गरी पुनरावेदन तह जस्तो निर्णय गर्दैन । यसर्थ विवादित जग्गा निवेदकको हो वा सरकारी हो भन्ने प्रश्नमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस आधारमा विवादको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी मालपोत कार्यालयकै भएकोले सो कार्यालयले विवादित जग्गाका सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाणहरू बुझी फिल्डबुक, स्थलगत सर्जमिन, निरीक्षण प्रतिवेदन, ७ नं. फाँटवारी र २०३९ सालमा नापजाँच भएको जग्गाको सम्बन्धमा २७ वर्षपछि निवेदकहरूबाट दाबी परेकोसमेतका आधार ग्रहण गरी निवेदकहरूको दाबी नपुग्ने भनी तथ्यगत ठहर गर्दा उक्त कार्यालयबाट कार्यविधिगत कानूनको यथेष्ट अनुसरण भएकै देखिन्छ । यस स्थितिमा यो इजलासले प्रस्तुत विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु मनासिब नभएकोले निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथ राखी फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.दीपकराज जोशी

 

इजलास अधिकृत : प्रेम खड्का

इति संवत् २०७२ साल चैत २६ गते रोज ६ शुभम् ।