निर्णय नं. ९६३६ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी 

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७३।२।२६।४

०७०-WO-०७४५

 

विषय : परमादेश

 

रिट निवेदक : न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल) र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मासमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

जातीय भेदभाव रोकथामको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था रहेको सबै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्ध, १९६५ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको हुँदा उक्त महासन्धिका व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिवेशमा कार्यान्वयनको लागि नेपालमाथि दायित्व थप भएको 

देखिन्छ । नेपालले अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रोटोकलहरूलाई अनुमोदन गरेपश्चात् सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार उक्त सन्धि महासन्धि नेपाल कानूनसरह लागू हुने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा उक्त महासन्धि सिधै नेपाल कानूनसरह लागू हुनसक्ने पनि देखिन्छ । यस्तो महासन्धिमा उल्लिखित आफूले स्वीकार गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीयरूपमा राष्ट्रिय कानूनसमेत आवश्यक हुने परिप्रेक्ष्यमा नेपालले जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ सम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानमा समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूपको दायित्व पूरा गर्नका लागि समेत छिटो नियमावलीको तर्जुमा हुनु आवश्यक देखिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भएको पाँच वर्षको अवधि व्यतित भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट नियमावली तर्जुमा नभएको कार्यलाई अनुचित विलम्ब नै मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

वर्तमान समाज २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति तथा समाजलाई विभाजित गरी मानव-मानवका बीच अनुचित भिन्नता ल्याउने सबै प्रकारका जातीय भेदभावलाई संविधानले नै निषेधित कार्यको रूपमा राखेको देखिन्छ । यसरी संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा भएको जातीय विभेद र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को सहज कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा लामो समयसम्म हुन नसक्दा उक्त ढिलाइका कारण संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा नै परोक्षरूपमा असर पर्ने जाने देखिन्छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाको वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली तर्जुमाको विषयलाई विभिन्न बहानामा ढिलाई गरिरहनु संवैधानिक तथा कानूनी आवश्यकताको रोहमा समेत उचित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई, खुशीप्रसाद थारू र शशि बस्नेत

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९

जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १३(३), १४, १६, २४(१), २४(२), २४(३), २४(४), २४(५), २५५, २५६, २५७

 

आदेश

न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ ।

हामी निवेदक र निवेदकहरूले प्रतिनिधित्व गरेको संस्था प्रचलित ऐन कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्तसमेत आवश्यकताबमोजिम विभिन्न स्तरमा बहस, छलफल र वकालत गर्दै कानूनी शासनको प्रत्याभूतिको लागि राज्यलाई सघाउ पुर्‍याउँदै आइरहेको सचेत नागरिकहरू र संस्था 

हौं । कानूनीरूपमा नेपालमा जातीय भेदभावको अन्त्य मुलुकी ऐनले २०२० साल भदौ १ गतेदेखि नै गरेको भए पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराध घोषणा नगरेको कारणले आज आधा शताब्दीसम्म पनि नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कायमै रहेको 

छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रद्धत्त अधिकारहरूको अभ्यास तथा उपभोगमा बाधा उत्पन्न भएको 

छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुतको कारणले प्रचलित नेपाल कानूनले तोकेका सम्पूर्ण दायित्व चाहिँ भेदभाव र छुवाछुत पीडितले अन्यसरह पूरा गर्नुपर्ने तर तिनै कानूनले दिएका अधिकार चाहिं समानरूपमा अभ्यास र उपभोग गर्न नपाएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुतबाट पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट नेपालका संविधानहरूले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अमानवीय, निन्दनीय कार्य भएको हुनाले त्यसलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यका साथ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ऐन निर्माण भएको हो । उक्त ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई हाल कानूनीरूपमा नै दण्डनीय कसुरको कोटीमा राखेको भए पनि, नेपाली समाजमा उक्त कार्य अद्यापि हुँदै आइरहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले समानताको हक, धारा १४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरूद्धको हकको प्रत्याभूति गरी सबै नागरिक समान हुने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कार्यलाई दण्डनीय बनाउने कुरालाई अधिकारकै रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले जातीयताको आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव तथा बहिष्करणलाई पूर्णत: निषेध गरेका छन् । खासगरी जातीय विभेद विरूद्धको महासन्धि, १९६५ ले जातजाति, वंश, पेसा, समुदायका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारको उन्मूलन, निराकरण, नियन्त्रण गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको प्रताडना भोगिरहेका पीडितहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गरेका छन् । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु विपक्षीहरूको संवैधानिक दायित्वको रूपमा रहेको छ । साथै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका सम्पूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी एक छुट्टै कानून निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारीसमेत भइसकेको हो (२०६१ सालको रिट नं. ४६, फैसला मितिः २०६२।१।८) ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य आफैँ गर्ने तथा अरू मार्फत गराउन कुरालाई मात्रै निषेध गरिएको नभएर त्यस भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने वा उक्सार्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाइएको छ । त्यसबाहेक, यस ऐनको दफा ४ अन्तर्गत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका निषेधित आधारहरूको सूची पनि प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको 

छ । त्यस्ता निषेधित आधारहरूमा प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसा पर्दछन् । यीमध्ये कुनै पनि आधारमा यदि कसैले कसैउपर कुनै विभेदजन्य काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी यस ऐनले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसले सार्वजनिक तथा निजी दुवै स्थललाई कानूनको दायराभित्र ल्याएको छ । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऐनले निषेध गरेका कुनै पनि आधारमा सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागिदार बन्नुपर्ने व्यवस्था 

छ । प्रस्तुत ऐन प्रचलनमा आएको पनि तीन वर्ष बित्नै लागेको छ । तथापि नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका अपराधको संख्या घट्नुका साटो परिमार्जित शैलीमा बढिरहेका छन् । नेपाली जनता खास गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मार खेपिरहेका दलित समुदायहरूले आफूहरू विरूद्ध हुने गरेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अपराध प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनपश्चात् क्रमशः घट्दै जाने तथा उन्मूलन हुने आशा लिएका थिए । तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

प्रस्तुत ऐनको कसैले उल्लङ्घन गरी कसैले कसुर गरेको खण्डमा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावलीको अनिवार्यता ऐनको दफा ५ को संरचनाबाट स्पष्ट छ । ऐनको दफा ५(१) मा ऐनबमोजिमको कुनै कसुर भएमा वा हुन लागेमा प्रहरीमा उजुर गर्न, उपदफा (३) ले प्रहरीले कानूनबमोजिम त्यस्ता कसुरजन्य कार्यलाई कारवाही नगरेमा राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी दिन र राष्ट्रिय दलित आयोगले कारवाही गर्न लेखी पठाउनसमेत नियमावलीको अनिवार्यता रहेको छ । अर्थात् नियमावलीबिना ऐनबाट निषिद्ध कार्यलाई कारवाही गराउनको लागि कारवाही चाल्न नै रोकिएको छ र नियमावलीको अभावले गर्दा उजुरी दिने व्यक्ति, उजुरी लिई कारवाही गर्ने तथा गराउने निकायसमेत सबैको हात बाँधिएको अवस्था रहेको हुनाले गर्दा संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरू तथा स्वयम्‌ ऐनकै कार्यान्वयन रोकिएको छ । नियमावली तर्जुमा नगर्ने विपक्षीको कार्य सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकाले गर्दा यो निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौं ।

विधायिकाले तत्काल लागू हुने गरी ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई विधायिकाको मनसायबमोजिम लागू गराउने दायित्व विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को हो । त्यसैले लागू भएको मितिदेखि नै कार्यान्वयनयोग्य बनाउनको लागि ऐनको उद्देश्यबमोजिम नियमावली बनाउनेलगायतका अन्य संरचना तयार गर्ने कर्तव्य विपक्षीको हो । अतः छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव जस्तो निकृष्ट आपराधिक कार्यको समाजबाट उन्मूलन गरी सामाजिक न्याय तथा समानताको अधिकार प्रबर्द्धन गर्नको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत १ महिनाको समयावधिभित्रै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली जारी गर्नु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन श्याम विश्वकर्मासमेतको तर्फबाट पेस भएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत सबै विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाइदिनू । लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै विषयको प्रकृति हेर्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो सामाजिक अपराधलाई निरूत्साहन गरी समाजमा सबै जात जाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी सामान्जस्यता एवं समानता कायम गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेकोले सो उद्देश्यको लागि प्रस्तुत ऐन ल्याइएको हो । ऐनको कार्यान्वयनको लागि नियमावली बनाउने विषयमा समेत नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्बद्ध सबै पक्षसँग परामर्श गरी नियमावली बनाउने सम्बन्धमा पहल गरिरहेको हुँदा मसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सो ऐनअन्तर्गत नियमावली बनाउनु पर्ने विषयमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र सो विषयमा नियमावली बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध हुँदाका बखत यस मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही हुने नै भएकाले बिना आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई पेस भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव भेषराज शर्माले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रस्तावनामा उल्लिखित मूल उद्देश्य र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलगायत जात, जाति, वर्ण, समुदाय वा पेसाका आधारमा हुने छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्यका लागि विभिन्न निकायहरूबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वय गर्न र यससम्बन्धमा समय समयमा सम्बद्ध निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन गर्नका लागि निश्चित संयन्त्रको निर्माणका लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । उक्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ मा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट दलित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न प्रधानमन्त्रीबाट तोकिएका पाँचजना सदस्यहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र गैरसरकारी क्षेत्रमा दलित उत्थान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि क्रियाशील रहेका संघसंस्थामध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव उपसंयोजक रहनुका साथै राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगका सचिवहरू तथा नेपाल सरकारका विषयसम्बद्ध निकायका सचिवहरू सदस्य रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यसम्बन्धी केन्द्रीय निर्देशक समितिका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयअन्तर्गतको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि समन्वय एकाईसमेतको स्थापना भई काम गर्दै आएको छ । स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समिति र गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी स्थानीय निगरानी केन्द्रहरूको स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न संयन्त्रहरू बनाई आवश्यक कार्य गर्दै आएकोमा सो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने कुनै काम नै नभएको भन्ने रिट निवेदकको भनाई तथ्यमा आधारित रहेको 

देखिँदैन । जहाँसम्म सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बन्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले माग गर्नुभएको छ, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको आवश्यकता पर्नेमा कुनै विवाद हुन सक्तैन । उक्त ऐनको दफा १६ मा नेपाल सरकारलाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत ऐनको कार्यान्वयनलाई थप सशक्त तुल्याउन सो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बनाउन नेपाल सरकार सदैव प्रतिवद्ध रहेको र सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गरी नियमावली जारी गरिनेमा सम्मानित अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । तसर्थ यससम्बन्धमा रिट निवेदकको मागबमोजिम सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा स्वयम्् प्रधानमन्त्रीसमेतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री खुशीप्रसाद थारू र श्री शशि बस्नेतले ऐनको तर्जुमा भएको लामो समयसम्म नियम तर्जुमा नहुँदा ऐनको उद्देश्य नै पराजित हुन जाने र जातीय भेदभाव र छुवाछुतको कसुरमा उजुरी दिन पीडित नागरिकलाई समस्या पर्ने अवस्था हुँदा यथाशीघ्र नियमावली तर्जुमाको लागि मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले नेपाल सरकार नियमावली तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको र सबै कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी नियम तर्जुमा हुन केही समय लाग्ने हुँदा तत्कालै मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । समयक्रमसँगै निवेदकको माग पूरा हुने गरी नियमावली तर्जुमा हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

मिसिलसाथ संलग्न रिट निवेदन तथा पेस भएको लिखित जवाफ अध्ययन गरी, विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले उठाएको नियमावली तर्जुमाको विषयमा मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने हो, होइन ? निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई निन्दनीय कार्यको रूपमा लिई त्यसलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ सालमा निर्माण भएपनि उक्त ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा हालसम्म नगरी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अनुचित बिलम्ब गरेको हुँदा नियमावली जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन परमादेशको आदेश माग गरी निवेदन पेस भएकोमा विपक्षी कानून न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा सरकार नियमावली बनाउनेसम्बन्धमा संवेदनशील रहेको, सम्बद्ध सरोकारवाला सबैसँग परामर्श गरी नियमावली बनाउने पहल भइरहेको, विस्तृत अध्ययनपश्चात् ऐनको उद्देश्य पूरा हुने गरी नियमावली जारी गरिने नै हुँदा अनावश्यक शंका गरी निवेदन दायर गर्नु र सोही निवेदनको आधारमा आदेश जारी गरिरहनुको औचित्य छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।

३. रिट निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा विपक्षी लिखित जवाफकर्ताको तर्फबाट रिट निवेदनका सम्बन्धमा आफूले नियमावली तर्जुमा गरी नसकेको भएपनि उठान गरिएको विषयको संवेदनशीलतालाई विचार गरी नियमावली तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नेपाल सरकार रहेको भनी नियमावली तर्जुमा गर्नेसम्बन्धी आफूउपर रहेको दायित्व स्वीकार गरी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिँदा प्रस्तुत विषयमा नियमावली तर्जुमाको आवश्यकता र तर्जुमामा हुन गएको ढिलाइका सम्बन्धमा सम्बन्धित रही रिट निवेदनउपर विचार गर्नुपर्ने देखियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६८ साल जेष्ठ १८ गतेका दिन प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा “प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वर्ण, समुदाय वा पेसाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सु-सम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न” भनी ऐन तर्जुमा गर्नाको मुख्य उद्देश्य उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा राखिएको उक्त उदेश्यले व्यापक दायरा समेटेको र जातीय विभेद र छुवाछुतलाई मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्य मानी दण्डात्मक बनाएको देखिन्छ । ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतको सम्बन्धमा सारभूत व्यवस्था गरेको भएपनि ऐनको उद्देश्यअनुरूपको अन्य व्यवस्था समावेश हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऐनको दफा १६ मा नियम बनाउनसक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा ऐनको बृहत्तर उद्देश्यको रूपमा रहेको प्रस्तावनाको मूल मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण उपागमको रूपमा नियमावली नै रहेको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी ऐन कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको नियमावली तर्जुमाको लागि सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएपनि सो जिम्मेवारी  नेपाल सरकारको तर्फबाट पूरा भएको देखिँदैन । ऐनको तर्जुमा भएको मिति २०६८ सालदेखि रिट निवेदन दायर भएको मिति २०७१ सालसम्म नियमावली तर्जुमा नभएको र यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेशपश्चात् पेस भएको लिखित जवाफमा नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व भएको र नियमावली निर्माण गर्न लागि परेको भनी लिखित जवाफ पेस गरेको भए तापनि सो मितिले हालसम्म पुनः दुई वर्षको समयावधि व्यतित भइसकेकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट बहसको क्रममा उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले नियमावलीको तर्जुमा गर्ने कार्य यो यस्तो चरणमा पुगेको भनी बहस जिकिर पेस गर्न सकेको नदेखिँदा नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्यलाई नेपाल सरकारले आवश्यकताको क्रममा राखेको देखिन आएन ।

४. नियमावली तर्जुमाको आवश्यकताका सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐन अर्थात् मुख्य कानूनको निर्माण विधायिका अर्थात् संसदबाट हुने गर्दछ । संसद्‌को कार्यक्षेत्र व्यापक भएको हुँदा कानून निर्माणको क्रममा समयाभावको कारण सबै विषय समेट्ने गरी ऐनमा नै सबै कुरा राख्न सम्भव हुँदैन, कतिपय ऐन कार्यान्वयनका यस्ता विशिष्ट पक्ष पनि हुन्छन् जुन कुरा विज्ञको सहयोगमा ऐनको उद्देश्यको पूर्ण प्राप्तिका लागि विधायिकी अधिकार कार्यपालिकीय अंगमा प्रत्यायोजित गरिएको हुन्छ । ऐन कार्यान्वयनको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्ने मनसायले ऐनमा रहेको खालीपन नियमावलीमा विविध किसिमको व्यवस्था गरी पूर्ति गर्ने गरिन्छ । यस अर्थमा ऐनको पूर्णता भनेको नै कार्यविधिगत संरचनासहितको नियमावलीको तर्जुमा हो । ऐनमा सारभूतरूपमा मुख्य कानूनी व्यवस्था उल्लेख हुने र नियमावली ऐनको मर्मअनुरूपको उद्देश्य पूरा गर्ने मनसायले कानूनमा रहेको छिद्रता पूरा गर्नको लागि तर्जुमा गरिने हुँदा ऐनको कार्यान्वयनमा नियमको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । ऐनले नै नियमावलीको परिकल्पना गरेको अवस्थामा जबसम्म नियमावली तर्जुमा हुँदैन तबसम्म ऐनले पूर्णता प्राप्त गरेको भनी मान्न सकिँदैन । प्रस्तुत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनको दफा १६ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमावली बनाउन सक्ने भनी परिकल्पना गरेको देखिँदा उक्त ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति हुने गरी नियमावलीको तर्जुमा आवश्यकताको रोहमा महत्त्वपूर्ण देखिन आयो ।

५. समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको परम्परागत मान्यतालाई समाजबाट सम्पूर्णरूपमा निर्मूल गर्नका लागि दण्डको प्रावधानसहित ऐनको तर्जुमा भएकोमा विवाद देखिँदैन । समाजमा धर्म संस्कृतिको आडमा, परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा एकै समाजका मानिसहरूका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुत जस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्यलाई दण्डनीय बनाई फौजदारी अपराधको रूपमा सूचीकृत गरेको हुँदा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको गम्भीरता कति रहेको छ त्यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय दिएर मात्र सामाजिक कलंकको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई समाजबाट पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न नसकिने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न 

सकिँदैन । यसको लागि कसुरको गम्भीरता र त्यसले समाजमा ल्याएको विभाजन, त्यसको वर्तमान र भावी पुस्तामा पर्ने असर, जातीय विभेद र छुवाछुतको कसुरमा सजाय पाएमा कसुरदारको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि पर्न जाने असरसमेतका बारेमा व्यापकरूपमा प्रचार प्रसार गरी सामाजिक रोगको रूपमा रहेको प्रस्तुत अपराधको मूल जरो उखेल्न प्रत्यत्नशील रहनुपर्ने देखिन्छ । जुन कुरा ऐनमा व्यवस्थित सीमित कानूनी दायराबाट मात्र सम्भव हुने देखिँदैन । जसको लागि ऐनले परिकल्पना गरेको दफा १६ को व्यवस्थाअनुरूपको कार्य सम्पन्न भई ऐनको उद्देश्यअनुरूपका क्रियाकलाप सञ्चालन हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी जातीय भेदभावबाट पीडित नागरिकले सो कार्य गर्ने पीडकउपर उजुरी दिन, सो उजुरी दर्ता गर्न, मुद्दाको अनुसन्धान गर्न, मुद्दा हेर्ने अधिकारी र कार्यविधि निर्धारण गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अपराधका सम्बन्धमा निगरानी राख्नेलगायतका अन्य विविध विषय सम्बद्ध फारमको व्यवस्था पनि नियममार्फत गर्नुपर्ने देखिन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाको अभावमा ऐनको प्रयोगमा पीडित पक्षलाई सहजता हुने देखिँदैन । यसरी नियमावलीको अभावमा समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको क्रियाकलाप गर्ने पीडकउपर कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया सुरू गर्नमा नै पक्षलाई असहज अवस्था सिर्जना हुने देखिँदा पीडकउपर उजुरी दर्ता भई पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने ऐनको बृहत्तर उद्देश्यको परिपूर्तिमा नै अवरोध हुन जाने देखिन्छ । यसर्थ जतीय भेदभाव र छुवाछुतवाट पीडित नागरिकलाई कानूनी उपचारमा सरलताका लागिसमेत नियमावली तर्जुमाको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

६. सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ - संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्रस्तावमार्फत ग्रहण भई अनुमोदनको लागि खुल्ला भएकोमा नेपालले ३० जनवरी १९७१ मा सम्मिलन गरेको देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रूपमा रहेको उक्त महासन्धिलाई नेपालले स्वीकार गरेको देखिन्छ । जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको रूपमा प्रस्तुत महासन्धि कोशेढुङ्गाको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस महासन्धिअन्तर्गत रहेको समितिले सबै किसिमको जातीय भेदभावलाई उन्मूलन गर्न पक्ष राष्ट्रहरूलाई महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू गर्ने हुँदा महासन्धिलाई स्वीकार गरेको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालसमेत त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस महासन्धिले जातीय भेदभाव र छुवाछुतको सम्बन्धमा देहायअनुसारको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ :

धारा १(१) मा “राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य क्षेत्रमा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताहरू समान आधारमा मान्यता पाउने, उपभोग गर्ने र अभ्यास गर्ने कुरालाई कमजोर र प्रभावहीन तुल्याउने उद्देश्य एवं असर राखी जाति वर्ण वा जातीय वा राष्ट्रिय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, बहिष्कार, नियन्त्रण वा प्राथमिकता सम्झनुपर्दछ ।” भनी जातीय भेदभावको परिभाषा गरेको देखिन्छ ।

धारा २(१) मा पक्ष राज्यहरूले जातीय भेदभावको निन्दा गर्दछन् र कुनै पनि प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्न तथा सबै जातिहरूबीच समझदारी अभिवृद्धि गर्न बिना विलम्ब सबै प्रकारका समुचित उपाय अपनाउन प्रतिज्ञा गर्दछन् ।

धारा २(१)(क) व्यक्तिहरू, व्यक्तिको समूह वा संस्थाहरू विरूद्ध जातीय भेदभावको कुनै कार्य वा व्यवहारमा संलग्न नहुने तथा राष्ट्रिय एवं स्थानीय निकाय एवं संस्थाहरूले यो दायित्वअनुरूप काम गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने,

धारा २(१)(ख) – कुनै व्यक्तिहरू वा संगठनद्वारा जातीय भेदभावयुक्त कार्यक्रमको आयोजना, प्रतिरक्षा वा समर्थन नगर्ने,

धारा २(१)(ग) – सबै तहका सार्वजनिक नीतिहरूको पुनरावलोकन गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउने र जातीय भेदभावको सिर्जना गर्ने वा यसलाई कायम राख्ने कानूनहरू संशोधन गर्ने,

धारा २(१)(घ)  -  कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनद्वारा गरिएका जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न र निषेध गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने,

धारा २(१)(ङ) – उपयुक्ततालाई हेरी जातीय विभाजनलाई बल पुर्‍याउने कुनै पनि क्रियाकलापलाई निरूत्साहित गर्ने,

धारा ६ – भेदभावजन्य कार्यको परिणाम स्वरूप व्यहोर्नुपर्ने क्षतिका लागि राष्ट्रिय न्यायालयबाट पर्याप्त र न्यायोचित क्षतिपूर्ति तथा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिज्ञा गर्ने गरी यस महासन्धिका पक्ष राष्ट्रलाई आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई सम्भव भएसम्मका सबै राष्ट्रिय प्रयासबाट परिपालना गर्नुपर्ने गरी दायित्वहीन गराएको देखिन्छ । 

 

७. जातीय भेदभाव रोकथामको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था रहेको यस महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरेको हुँदा उक्त महासन्धिका व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिवेशमा कार्यान्वयनको लागि नेपालमाथि दायित्व थप भएको देखिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रोटोकलहरूलाई अनुमोदन गरेपश्चात् सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार उक्त सन्धि महासन्धि नेपाल कानूनसरह लागू हुने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा उक्त महासन्धि सिधै नेपाल कानूनसरह लागू हुनसक्ने पनि देखिन्छ । यस्तो महासन्धिमा उल्लिखित आफूले स्वीकार गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीयरूपमा राष्ट्रिय कानूनसमेत आवश्यक हुने परिप्रेक्ष्यमा नेपालले जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ सम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानमा समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूपको दायित्व पूरा गर्नका लागि समेत छिटो नियमावलीको तर्जुमा हुनु आवश्यक देखिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भएको पाँच वर्षको अवधि व्यतित भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट नियमावली तर्जुमा नभएको कार्यलाई अनुचित विलम्ब नै मान्नुपर्ने देखियो । 

८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना तथा विभिन्न धाराहरूमा छुवाछुत र जातीय विभेद विरूद्धको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । जुन अधिकार जातीय विभेद र छुवाछुत विरूद्धको कोशेढुङ्गाको रूपमा रहेको छ । संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो प्रकरणमा जातीय समस्यालाई समाधान गर्न भन्ने शब्द उल्लेख भएको, धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था भएको, धारा १३(१) मा समानताको हकअन्तर्गत सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको, धारा १३(३) मा राज्यले नागरिकका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगर्ने गरी अधिकार प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरूद्धको देहायका विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

१. कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै पनि किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

२. कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन ।

३. कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन ।

४. कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्साउने, जात जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

५. उपधारा (२), (३) र (४) विपरीतको कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।

 

९. माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थामा जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरूद्ध कार्यलाई दण्डनीय बनाई पीडितले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई समेत मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । वर्तमान समाज २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति तथा समाजलाई विभाजित गरी मानव-मानवका बीच अनुचित भिन्नता ल्याउने सबै प्रकारका जातीय भेदभावलाई संविधानले नै निषेधित कार्यको रूपमा राखेको देखिन्छ । यसरी संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा भएको जातीय विभेद र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को सहज कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा लामो समयसम्म हुन नसक्दा उक्त ढिलाइका कारण संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा नै परोक्षरूपमा असर पर्ने जाने देखिन्छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाको वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली तर्जुमाको विषयलाई विभिन्न बहानामा ढिलाई गरिरहनु संवैधानिक तथा कानूनी आवश्यकताको रोहमा समेत उचित मान्न सकिँदैन ।

१०. वर्तमान नेपालको संविधानले जातीय भेदभावका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दा परिष्कृत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ । त्यसैगरी धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकसम्बन्धी विशेष मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ जसअन्तर्गत

२४(१) मा कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात जाति समुदाय पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन । 

२४(२) मा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।

२४(३) मा उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच वा नीच दर्साउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

२४(४) मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

२४(५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा २५५ देखि २५७ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरी छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्न नीतिगत कानूनी र संस्थागत सुधार तथा दलित हितसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसहित संवैधानिक अंगको मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा वर्तमान संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकसम्बन्धी विषेश व्यवस्था र जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्तका लागि विशेष संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको परिवेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त गरी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागिसमेत कार्यविधिगत व्यवस्थासहितको नियमावलीको अपरिहार्यता अझ बढेर गएको देखिन्छ । 

११. जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित –”प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादा.....” बृहत्तर उद्देश्यको परिपूरणको लागि नियमावलीको तर्जुमाबाहेकको अन्य कुनै विकल्प रहेको 

देखिँदैन । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय जसले नियमावली तर्जुमा गरी ऐनको सहज कार्यान्वयनमा सहयात्री हुनुपर्ने हो सोही निकायको लिखित जवाफमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्द्धन सयन्त्र, २०६८ जारी गरेको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यसम्बन्धी केन्द्रीय निर्देशक समिति, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय निगरानी केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेको भनी जिकिर लिएको भएपनि प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ऐनको दफा १६ अनुसार नियमावली बनाउनेसम्बन्धी मुख्य कार्य तर्जुमाको यो यस्तो चरणमा रहेको भनी जवाफ फिराएको देखिँदैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट नियमावली तर्जुमा गरिएको यस्तो कार्यलाई अनुचित विलम्ब नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । ऐन निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट नियमावली तर्जुमा गर्न लागि रहेको भनी जवाफ मात्र पेस भएको तर नियमावली तर्जुमाको लागि सार्थक प्रयास भएको नदेखिएको अवस्थामा नियमावली तर्जुमाको लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको भनी मान्न सकिएन । यसरी ऐनको कार्यान्वयनको लागि ऐनले नै महसुस गरेको महत्त्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था नियमावलीको तर्जुमा लामो समयसम्म नहुँदा ऐनको सहज कार्यान्वयन र ऐन प्रयोग गर्न खोज्ने जातीय भेदभाव र छुवाछुतबाट पीडित नेपाली नागरिकलाई पर्न जाने असुविधासमेतलाई विचार गर्दा निवेदकको माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुने नै देखियो ।

१२. तसर्थ माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचित आधार र कारण तथा नियम तर्जुमाको आवश्यकताको रोहमा गरिएको विश्लेषणबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को सहज कार्यान्वयनको लागि तत्काल नियमावलीको तर्जुमा हुनु आवश्यक रहेको देखिँदा ऐनको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको उद्देश्यअनुरूपका विषयसमेत समावेश हुने गरि प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली तर्जुमा गर्नु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिनू । साथै समय तोकि नियमावली तर्जुमाको लागि जारी गरिएको यो आदेश कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि यस अदालतको अनुगमन तथा निरिक्षण महाशाखा र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत आदेशको जानकारी पठाई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : चन्द्रप्रकाश तिवारी

इति संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शुभम् ।